निर्णय नं. ९४०२ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री  देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०७१।३।३।३

०६९-WO–०१६६

 

विषय :  उत्प्रेषण  । 

 

निवेदक : काठमाडौंं जिल्ला, काठमाडौंं महानगरपालिका वडा नं. ३१ कमलादीस्थित नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका अख्तियारप्राप्त महाप्रबन्धक केशव दुवाडी

विरूद्ध

विपक्षी : श्री श्रम अदालत, अनामनगर, काठमाडौंंसमेत

 

अमूक कम्पनी वा प्रतिष्ठानको नाफा निर्धारण गर्दा कम्पनी वा प्रतिष्ठानले प्राप्त गरेको समष्टिगत नाफा त्यसमा पनि खास गरी राजस्व तिर्नुपर्ने रकम र पुँजीगत आयलाई मानिने भएपनि लगानीका कम्पनीहरूमा यसको प्रयोग हुन सक्दैन । कम्पनीको चालु आर्थिक वर्षको अवस्थाबाट यसलाई अलग-अलग गर्न पनि नमिल्ने । 

स्वीकार गरिएको नाफा अन्तर्गत व्यवसायबाट प्राप्त नाफा र पुँजीगत व्यापारबाट प्राप्त नाफालाई समावेश गरिए पनि यसलाई सीमान्तकृत नाफा भन्न मिल्दैन । कतिपय अवस्थामा यस्तोप्रकारका नाफालाई पुँजीगतसमेत गर्ने गरिन्छ । सेयर बिक्रीबाट प्राप्त भएको रकम त सेयरधनीको अमूक कम्पनीमा लगानी गरेबापत प्राप्त भएको पुँजीगत रकमको अंश हो । यसलाई प्रथमत: सेयरधनीले बहन गर्नुपर्ने दायित्वको रूपमा र द्वितीयत: कम्पनीले घोषणा गरेको लाभको रकमको हिस्साको रूपमा लिने गरिन्छ । यो केबल रकममात्र नभई लगानीकर्ताका बीचमा भएको सम्झौताबापतको पुँजीगत ब्याजसमेतको अंश हो जसको प्रत्यक्ष लाभग्राही सेयरधनी हुने हो । सेयर लगानी गरेका लगानीकर्ताहरूले नै लाभांश घोषित गरेको अवस्थामा मात्र उक्त सेयरको पुँजीगत अंश परिचालन बापत प्राप्त आयमा लाभान्वित हुने अवस्था रहिरहने ।

(प्रकरण नं. ५)

निवेदकहरूले Golden Handshake अन्तर्गत प्याकेजमा सुविधा प्राप्त गरी अवकाश लिएको देखिँदा कम्पनीको कर्मचारी नियमावलीको संशोधनपछि अवकाश पाएका कामदार कर्मचारीको हकमा संशोधनको अधिनमा रहेर मात्रै उत्पादकत्व पुरस्कार पाउन सक्ने हुनाले सोको प्रावधान तथा मान्यतालाई अनदेखा गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ६)

कम्पनीको सेयरबाट प्राप्त आयलाई बिमा व्यवसायबाट प्राप्त आय भन्न मिल्ने 

देखिँदैन । सेयर भै रहेको पूँजीको अंश हो । सेयरको बिक्रीबाट तथा सेयरबाट नै उत्पादकत्व पुरस्कार भनी वितरण गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय विजयप्रसाद मिश्र र राजकुमार कार्की

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने र विद्वान्‌ अधिवक्ता नेत्र आचार्य

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली, २०६३ (संशोधनसहित) को नियम ४.११

श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३(५), ८७

 

आदेश

न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र आदेश निम्नबमोजिम रहेको छ । 

 

१. रिट निवेदन व्यहोरा :

नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले मुनाफाको उत्पादकत्व पुरस्कार नदिने भन्ने निर्णय र परिपत्र नियमावलीको नियम ४.११ समेतको प्रतिकूल हुँदा सो नियम ४.११ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकको सेयर बिक्रीबाट आएको मुनाफा आर्जन गरेको हुँदा उक्त रकम र अन्य उत्पादकत्व पुरस्कार सुविधा रकम हाम्रोसमेत स्वतःहक स्थापित हुने र नियमानुसार अनिवार्य पाउन बाँकी हुँदा सो दामासाहीले हिसाब गरी दिलाई भराई पाउँ भनी गंगा श्रेष्ठ मल्लसमेत १९ जना सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूको श्रम ऐन, २०४८ को दफा २२ बमोजिम विपक्षी श्रम कार्यालय, काठमाडौंंमा मिति २०६७।१।७ गतेको निवेदन परेकामा यस कम्पनीबाट प्रतिवाद गर्दा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली, २०६३ को नियम ४.११ कर्मचारीको प्रत्यक्ष सुविधासँग सरोकार राख्ने नियम होइन सर्तात्मक व्यवस्था हो, तोकिएको सर्त पुरा भएमा मात्र दाबी पुग्न सक्दछ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णयबाट नियम ४.११ बमोजिम सीमान्त वृद्धि नाफा भएको नाफाको २५ प्रतिशतसम्म उत्पादकत्व पुरस्कार दिने व्यवस्था रहेको र सोबमोजिम हिसाब किताब अन्तिम भई प्रमाणितसमेत भइसकेको र उक्त आर्थिक वर्षमा नियम ४.११ बमोजिम आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ मा सेयर बिक्रीबाट प्राप्त भएको रकमलाई बाहेक गर्दा कम्पनी नोक्सानीमा जाने तथ्य प्रस्ट देखिने हुँदा निवेदकहरूको मागदाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको यस नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको तर्फबाट मिति २०६७।२।१२ मा लिखित जवाफ दिइएको थियो । प्रस्तुत विवादमा श्रम कार्यालय बागमती अञ्चलबाट निर्णय हुँदा नाफा नोक्सान विवरणमा लगानी बिक्रीमा नाफा भनी उल्लेख भएको पाइँदा उक्त प्रतिष्ठानको आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा देखिएको रकमको मुनाफाको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम गंगा श्रेष्ठ मल्लसमेतका १९ जना पूर्व कर्मचारीहरूलाईसमेत दामासाहीले भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३(५) अनुसार निर्णय गरिन्छ भन्ने निर्णय गरियो ।

सो निर्णयउपर यस नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको पुनरावेदन पर्दा श्रम अदालतबाट मिति २०६५।१०।५ को संशोधनले व्यवसायिक मुनाफामा मात्रै प्रोत्साहन भत्ताको रकम वितरण गर्ने, विगतमा प्रचलनमा रहेको सेवासम्बन्धी नियम परिवर्तन भएकाले भुक्तानी नहुने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको देखिएकामा उक्त प्रतिष्ठानको सेवासम्बन्धी विनियमावली ऐनको दफा ५१(झ) र ८७ ले श्रम ऐनको अभिन्न अङ्ग भएकाले सो सेवा नियमावलीअन्तर्गतको विवाद सामान्य अदालतमा जानपर्ने भन्ने तर्कसँग सहमत हुन सकिएन । पुनरावेदक प्रतिष्ठानले कुनै पनि मान्यताहरूलाई आत्मसात् नगरी वितरण गर्दै आएको प्रोत्साहन पुरस्कार वितरणसम्बन्धी नियमलाई परिवर्तन गरेको र पाइरहेको सुविधा हठात् रोक लगाएको न्यायोचित नदेखिने, आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा नाफा भएकामा कुरामा व्यवस्थापन सहमत नै भएको र प्रत्यर्थी कर्मचारीहरू आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ को पुरै अवधि पुनरावेदक प्रतिष्ठानको बहालवाला कर्मचारी रहेको तथ्यमा विवाद नभएको अवस्थामा सो आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट नियमानुसार उत्पादकत्व पुरस्कार सुविधा पाउने भनी श्रम कार्यालय बागमती अञ्चल काठमाडौंंबाट मिति २०६७।९।१३ मा भएको निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेतको निर्णय आधार लिई फैसला गरेको र सो फैसलाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) विपरीतसमेत कानून र कानूनी सिद्धान्तको रोहमा बदरभागी छ ।

वस्तुतः नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको नेपाल बैंक लिमिटेडको ५१ प्रतिशत सेयर भएकाले नेपाल सरकारको आंशिक स्वामित्व रहे भएको, बिमा ऐन, २०४९ बमोजिम दर्ता र सञ्चालन हुने कम्पनी हो । त्यस्तै विपक्षी नं. ३ देखि २१ सम्मका प्रत्यर्थीहरू कम्पनीको कामदार नभई कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो भन्ने तथ्यलाई कोही कसैले इन्कार गर्न सक्ने स्थिति छैन । यस परिप्रेक्ष्यमा ऐनको दफा २२ बमोजिम निज प्रत्यर्थीहरूको सेवा सर्तको हकमा कम्पनीको कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी नियम अर्थात् नियमावलीमा भएको व्यवस्था लागू हुन्छ । यसरी छुट्टै ऐनबमोजिम सञ्चालित कम्पनीका कर्मचारीका हकमा श्रम ऐन, २०४८ लागु नभई सम्बन्धित कम्पनीकै नियमावली लागू हुने सम्बन्धमा किरणकुमार श्रेष्ठको मुद्दा (संवत् २०५३ सालको रिट नं २११०) मा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादित भइरहेको सन्दर्भमा ऐनको दफा ७३(५) बमोजिम विपक्षी श्रम कार्यालयले गरेको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने विपक्षी श्रम अदालतको फैसलासमेत प्रथम दृष्टिमै बदर भागी छ ।

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम बिमा व्यवसायसम्बन्धी कारोबार गर्ने कम्पनी पब्लिक कम्पनी हुनै पर्ने देखिन्छ । बिमा ऐन र कम्पनी ऐनद्वारा प्रशासित हुने यस कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीले दिएको अधिकारको सीमाभित्र रही कम्पनी र कम्पनीका सेयरधनी तथा अन्य सम्बद्ध पक्षको बृहत्तर हितका लागि नियमावली संशोधनसमेतका आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार कम्पनीको सञ्चालक समितिमा निहित रहेको र सोहीअनुकूल कम्पनीको सञ्चालक समितिको मिति २०६५।१०।५ गतेको सर्वसम्मत निर्णयानुसार नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली, २०६३ को नियम ४.११ मा संशोधन भएको हो । सञ्चालक समितिले अनाधिकाररूपमा निर्णय गर्‍यो भन्नेलगायत सो निर्णयका विरूद्ध कोही कसैको उजुर परी बदरवातिल गरेको, गर्न सकेको छैन । सञ्चालक समितिको निर्णय कोही कसैबाट बदरवातिल नभए नगरेको स्थितिमा सो निर्णयलाई सार्थक परिणाम दिई कार्यान्वयन गर्नु गराउनुको विकल्प हुन सक्दैन ।

यस कम्पनीका कर्मचारीका हकमा श्रम ऐन, २०४८ आकर्षित हुँदैन, हुन सक्दैन एकछिनका लागि श्रम ऐन, २०४८ को व्यवस्थाका बारेमा विश्लेषण गर्ने हो भने पनि श्रम ऐन, २०४८ को परिच्छेद ४ पारिश्रमिकअन्तर्गत राखिएको दफा २२ ले पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधा दिने दायित्व व्यवस्थापकको हुनेसम्म व्यवस्था गरेको छ । उक्त नियमावलीको नियम ४.११ मा लेखिएबमोजिम उत्पादकत्व पुरस्कारलाई श्रम ऐनमा लेखिएको पारिश्रमिक, भत्ता वा सुविधा मान्न, सम्झन पनि मिल्दैन  । यस दृष्टिकोणले श्रम ऐनले व्यवस्था नै नगरेको उत्पादकत्व पुरस्कार पाउन श्रम ऐनअन्तर्गत कुनै दाबी लाग्ने, लाग्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।

श्रम ऐन, २०४८ को प्रस्तावनामा परेको “काम गर्ने” भन्ने वाक्यांशले तत्काल कार्यरत् रहे भएका कामदार तथा कर्मचारीलाई परिलक्षित गरेको प्रस्ट छ । त्यस्तै ऐनको दफा २ को खण्ड (ग) मा गरिएको परिभाषाअनुसार पनि प्रशासनिक काममा संलग्न व्यक्तिलाई कर्मचारी मानिने प्रस्ट छ । “कार्यमा संलग्न” भन्ने वाक्याशंले कार्यरत्‌बाहेक अर्को अर्थ लाग्दैन, लाग्न सक्दैन । प्रत्यर्थी नं. ३ देखि २१ सम्मका विपक्षीहरूले मिति २०६६।४।९ गते र मिति २०६६।११।४ गते स्वेच्छिक अवकाश लिनुभएको सन्दर्भमा आफूले लिने पाउने पारिश्रमिक, भत्ता वा सुविधा रहे भए आफू पदमा बहाल रहँदा नै मागदाबी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी मागदाबी गर्न कोही कसैले निषेध गरेको अवस्था पनि थिएन, छैन । यस परिप्रेक्ष्यमा नियमावलीद्वारा सेवा सुविधा अभिनिश्चित भएका विपक्षीहरूले आफू सेवाबाट मुक्त भएपछि श्रम ऐनको हवाला दिएर उत्पादकत्व पुरस्कारमा दाबी गर्नु सर्वथा अकानूनी र हकदैयाहीन छ ।

श्रम कार्यालय बागमती अञ्चलको निर्णयमा उत्पादकत्व पुरस्कार र बोनसलाई समस्तर Equal Footing मा राखिएको छ । बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ मा एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको दस प्रतिशत बराबरको रकम बोनसबाट छुट्टयाउनु पर्ने व्यवस्थालाई पनि मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन्छ । यसै कुरालाई मध्यनजर गरेरै कम्पनीको सञ्चालक समितिले सीमान्त वृद्धि नाफाबाट उत्पादकत्व पुरस्कार दिने गरी नियमावलीमा कानूनसम्मत ढङ्गले संशोधन गरेको हो । वस्तुतः अन्य आर्थिक वर्षमा आर्जित आयलाई अर्को आर्थिक वर्षको मुनाफाभित्र समावेश गर्न प्रचलित कानूनको मर्म र मनसाय प्रतिकूल हुने विषयलाई श्रम कार्यालयको निर्णय र श्रम अदालतको फैसलामा पुरै अनदेखा गरिएको छ ।

बिमा ऐन, २०४९ को दफा १९ देखि २५ सम्म उल्लिखित हिसाब किताबसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाले पनि यसै मर्मलाई आत्मसात् गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार नियमावलीमा गरिएको संशोधनअनुरूप कम्पनीको हिसाब किताब तयार भई साधारण सभाबाट अनुमोदनसमेत भएको र सो विवरण नियमनकारी निकाय बिमा समितिमा पेस दाखिलसमेत भइसकेको स्थिति छ । सो हिसाब किताब विवरण अन्यथा हो भनी नियमनकारी निकायलगायत कोही कसैले नभनी अन्तिमरूपमा कायम रहेको हिसाब किताब वासलातसमेत अन्यथा हुने परिणामको श्रम कार्यालयको निर्णय र श्रम अदालतको फैसला सर्वथा अनुचित र निरर्थक छ  । तसर्थ श्रम कार्यालय बागमती अञ्चल, काठमाडौंंबाट भएको मिति २०६७।९।१३ गतेको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने श्रम अदालतको मिति २०६८।८।१४ गते फैसलासमेत कानून र कानून सिद्धान्तको रोहमा बदरभागी भएको एवम्‌ उक्त निर्णय फैसलासमेतले निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा (३) को देहाय (च) द्वारा संरक्षित पेसा, व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता, धारा १३(१) द्वारा प्रदत्त समानताको हक र धारा १९(१) द्वारा प्रत्याभूत साम्पत्तिक हकाधिकारसमेतमा गम्भीर आघात पुर्‍याएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम सो निर्णय, फैसला तथा तत्सम्बन्धी यावत् काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म प्रत्यर्थी श्रम कार्यालयको निर्णय र प्रत्यर्थी श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन भए गरेमा यस निवेदनपत्र निरर्थक र निष्प्रयोजनित हुने भएकाले सो निर्णय तथा फैसला कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेतको रिट निवेदन ।

 

२. यस अदालतबाट भएको प्रारम्भिक आदेश :

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी निवेदन र यी आदेशको प्रतिलिपीसमेत साथै राखी विपक्षी नं. १ र २ को नाउँमा सुचना म्याद पठाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई बोधार्थ दिई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी  निवेदन र यो आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी अन्य विपक्षीका नाउँमा सूचना म्याद पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदक कम्पनीको आफ्नो नियमावली भएकामा सोहीबमोजिम हुने र श्रम अदालतको मिति २०६८।८।१४ को फैसलामा आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा यस कम्पनीले नाफा कमाएकामा व्यवस्थापन सहमत भएको भनी उल्लेख भएको तथ्य मिसिलबाट पुष्टि नभएको अवस्थामा उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्दा निवेदक कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने अवस्था देखिएकाले यस निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म श्रम अदालतको उक्त मितिको फैसला कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यसको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनू भन्नेसमेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६९।५।१२ मा भएको आदेश । 

 

३. विपक्षी श्रम अदालतबाट यस अदालतसमक्ष पेस भएको लिखित जवाफ व्यहोरा:

आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा नाफा भएका कुरामा व्यवस्थापन सहमत नै भएको र प्रत्यर्थी कर्मचारीहरू आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ को पूरै अवधि पुनरावेदक प्रतिष्ठानको बहालवाला कर्मचारी रहेको तथ्यमा विवाद छैन । सो आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट नियमानुसार उत्पादकत्व पुरस्कार सुविधा पाउने भनी श्रम कार्यालय, बागमती अञ्चल काठमाडौंंबाट मिति २०६७।९।१३ मा भएको निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठर्हछ । पुनरावेदक प्रतिष्ठानको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६८।८।१४ मा फैसला भएको हुँदा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड विरूद्ध भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने होइन सदर 

हुनुपर्दछ । अतः कानूनबमोजिम नै भएको यस अदालतको मिति २०६८।८।१४ को फैसला श्रम कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त एवम्‌ संविधानको भावनाअनुरूप रहेको र सो फैसलाबाट रिट निवेदकको कानूनी एवम्‌ संवैधानिक हकमा आघात पुगेको अवस्थासमेत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ  । 

 

४. विपक्षी श्रम कार्यालय बागमती अञ्चलका तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेस भएको लिखित जवाफ व्यहोरा:

कमलादी काठमाडौंं स्थित नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा काम गर्ने गंगा श्रेष्ठ मल्लसमेत १९ जना निवृत्त कर्मचारीहरूले “हामीहरू सेवा निवृत्त हुनुपूर्व कार्यरत् अवधिमा विपक्षी कम्पनीले आर्जन गरेको खुद मुनाफा रकमबाट हरेक कर्मचारीलाई उत्पादकत्व पुरस्कार सुविधा साबिकदेखि उपलब्ध गराई आएकामा हामीहरूलाई मात्र उक्त सुविधा नदिने नियत राखेकाले हामीहरूले नियमानुसार पाउनु पर्ने उत्पादकत्व पुरस्कार सुविधा दिलाइपाउँ भनी मिति २०६७।१।७ गते यस कार्यालयमा दर्ता हुन आएको निवेदनमा कारवाही भई नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली, २०६३ को नियम ४.११ अनुसार दिइँदै आएको उत्पादकत्व पुरस्कार सेवा निवृत्त निवेदक कर्मचारिहरूसमेतको संलग्नतामा प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ को प्राप्त गरेको हुँदा सो विगत आर्थिक वर्षमा दिइँदै आएको उत्पादकत्व पुरस्कार रकम निज निवेदकहरूलाई वितरण नगरी आर्थिक वर्षको बीचमा आएर भएको नियम संशोधनबाट उत्पादकत्व पुरस्कार रकमबाट वञ्चित गराउने कार्य प्रति कार्यालय सहमत हुन नसक्ने र उक्त नाफा नोक्सान विवरणमा पनि “लगानी बिक्रीमा नाफा” भनी उल्लेख भएको पाइँदा उक्त प्रतिष्ठानको आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा देखिएको रकम रू.७, ६१,०३,८४०।७२ को मुनाफाको २५ प्रतिशत हुन आउने रकम गंगा श्रेष्ठ मल्लसमेतका १९ जना पूर्व कर्मचारीहरूलाईसमेत दामासाहीले कम्पनीको उत्पादकत्व पुरस्कार रकम विपक्षी नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका व्यवस्थापकले भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी श्रम ऐन, २०४८ (स.स) को दफा ७३(५) अनुसार मिति २०६७।९।१३ गते यस कार्यालयबाट निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णयउपर चित्त नबुझाई विपक्षीबाट श्रम अदालतमा निवेदन गर्नु भई सो विषयमा श्रम कार्यालयबाट भएको निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठर्हछ भनी सम्मानित श्रम अदालतबाट मिति २०६८।८।१४ मा फैसलासमेत भएको अवस्थामा यस कार्यालयबाट भएको निर्णय विरूद्ध श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरी श्रम अदालतबाट सो विषयमा फैसला भइसकेपछि पनि यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रहनुपर्ने औचित्य छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ  ।

 

५. विपक्षी विदुर वन, अरूण सिंह, गंगा श्रेष्ठ, हेमराज शाक्य, जयन्द्र बहादुर श्रेष्ठ सुधा पराजुली, यज्ञराज श्रेष्ठ, प्रमिला थापा (के.सी), राजेन्द्रप्रसाद वैद्य, मिता राजोपाध्याय राजभण्डारी, किरणप्रसाद उपाध्याय, कमल बस्नेत सिजापती, जानकी कार्की अधिकारी, बिमला के.सी., मन्जु पाण्डे पौडेल, शुभलक्ष्मी माथेमा, शान्ता थापा, किरण श्रेष्ठ, नवीन प्रकाश न्यौपानेसमेतका विपक्षीहरूको यस अदालतसमक्ष पेस हुन आएको एकै मिलानको लिखित जवाफ व्यहोरा:

विपक्षी प्रतिष्ठान श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(ख) ले गरेको परिभाषाभित्र पर्ने र उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कुनै उद्योग व्यवसाय र सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित १० जना वा सोभन्दा बढी कामदार वा कर्मचारी रहेको कुनै कारखाना कम्पनी संगठन संस्था फर्म वा तिनको समूह सम्झनुपर्दछ । प्रतिष्ठानले ऐजनको कर्मचारी नियमावली तथा श्रम ऐन, २०४८ अनिवार्यरूपमा पालना गरी हामीहरूले नियमानुसार पाउनुपर्ने सम्पूर्ण सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेमा नदिएकाले हामी बाध्य भई सुरू श्रम कार्यालय, टेकु काठमाडौंंमा निवेदन चढाएकामा उक्त श्रम कार्यालयबाट भएको निर्णयअनुसार हामीले नियमानुसार पाउनुपर्ने सुविधा दिलाई पाउने ठहर भएको थियो । उक्त फैसला विपक्षीले पालना नगरी सो निर्णयउपर श्रम अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराउनु भएकामा श्रम अदालतबाट पनि श्रम कार्यालयको फैसला सदर भएको छ ।

हामीले विपक्षीसँग माग गरेको उत्पादकत्व पुरस्कारको दाबी हामी सेवा निवृत्त नहुँदैको बखत हाम्रो लगानी मेहनत र सोसँग जोडिएको कार्य र समयसँग सम्बन्धित रहेको हुँदा माग गरेका हौं  । सो सुविधा विपक्षी कम्पनीको कर्मचारी नियमावली, २०६३ को दफा ४.११ मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षको सीमान्त वृद्धि नाफाको २५ प्रतिशत बराबर रकम चालु आर्थिक वर्षको खर्च लेखी उत्पादकत्व पुरस्कार दिइने व्यवस्थाबमोजिम नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक लि. को २१६१०० थान कित्ता सेयरमध्ये आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा रू.७,६१,०३,८४०।७२ लगानी बिक्री गरी मुनाफा आर्जन गरेको हो । सो बखत हामी निवेदकहरू विपक्षी कम्पनीमा कार्यरत् थियौं । हामी कार्यरत रहँदाको बखतको उत्पादकत्व पुरस्कार हामीहरूले विपक्षीसँग माग गर्दा दिन इन्कार गरेको कारण श्रम कार्यालयमा उक्त सुविधा दिलाई पाउन निवेदन गर्दछौं । गत आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा रू.१०,६४,९३३।८० सेयर बिक्रीबाट आर्जन गरेको मुनाफा रकमबाट आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा उक्त उत्पादकत्व पुरस्कार सुविधा वितरण गरेकामा आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा मुनाफाबाट पाउने उत्पादकत्व पुरस्कार सुविधा रकमसमेत स्वतः पाउने हो । गुपचुपरूपमा पश्चातदर्शी असर दिने किसिमबाट नियमावलीमा कुनै संशोधन भएको भएपनि प्रारम्भदेखि नै अमान्य र कानून प्रतिकूल हुने हुँदा कथित संशोधन निर्णय बदरबातिल नभएको भन्ने जिकिर लिई सुविधाबाट हामीलाई वञ्चित गर्न कदापि मिल्दैन । विपक्षीको कथित संशोधन हामी सेवा निवृत्त हुनु केही महिनापूर्व अर्थात उक्त आर्थिक वर्षको मध्य वा अन्त्यतिर आएर हामीलाई सुविधा दिनबाट बन्चीत गर्ने उद्देश्यका साथ भएको छ । त्यस्तो कलुषित मनसायका साथ भएको संशोधन पश्चातदर्शिरूपको एवम्‌ गैह्रकानूनी हुँदा स्वत: बदर भागी छ । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली, २०६३ (संशोधनसहित) को नियम ४.११ ले कम्पनीका कर्मचारीलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षको सीमान्त वृद्धि नाफा (गत वर्षको बोनस तथा कर पछिको नाफा तथा चालु वर्षको बोनस तथा कर पछिको नाफाको फरक रकम) को पच्चिस प्रतिशत बराबर रकम चालु आर्थिक वर्षमा खर्च लेखी उत्पादकत्व पुरस्कारबापत दिइनेछ भन्ने उल्लेख छ । तर सो आर्थिक वर्षभरी पुरा अवधि कार्यरत नहुने कर्मचारीको हकमा तलब तथा अवधिको दामासाहीले कायम हुने रकम बराबर पुरस्कार दिइने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । उक्त विपक्षी कम्पनीले यस प्रकारको मुनाफाको उत्पादकत्वको पुरस्कार आर्थिक वर्ष ०६४।०६५ मा पनि वितरण गरेको र आर्थिक वर्ष ०६६।०६७ मा पनि रू.३८,८८,९५१।९९ उत्पादकत्व पुरस्कार शीर्षकअन्तर्गत वितरण गरिएको आर्थिक वर्ष ०६६।०६७ को वार्षिक प्रतिवेदनबाट देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०६५।०६६ मा बद्‌नियतपूर्ण ढङ्गले हामीलाई उत्पादकत्व पुरस्कार नदिने नियतले हामीलाई मात्र लक्षित गरी नियमावलीमा गरेको संशोधन बहाल रहन सक्दैन । हामी कार्यरत अवधिमा विपक्षीले खुद मुनाफा गरेको विपक्षीकै बासलातलेसमेत देखाई रहेको र तत्पश्चात पनि आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा पनि रू.३,८८,८९५।९९ उत्पादकत्व पुरस्कार शिर्षकअन्तर्गत वितरण गरिएको हुँदा अगाडिको आर्थिक वर्षको कथित संशोधनले हामीलाई सुविधा दिनबाट वञ्चित गर्न किमार्थ मिल्दैन ।

श्रम ऐन, २०४८ को दफा २२ मा पारिश्रमिक भत्ता र सुविधाको भुक्तानीको सम्बन्धमा हरेक कर्मचारीलाई सोसम्बन्धी भत्ता र सुविधा दिनुपर्ने दायित्व सम्बन्धित व्यवस्थापकको हुने भन्ने प्रावधान रहेको र सो उत्पादकत्व पुरस्कार सुविधा पनि सेवाको क्रममा प्राप्त हुने पारिश्रमिकमा थप सुविधाका लागि नियमावलीमा समावेश भएको सुविधा हुँदा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिमको सुविधा मध्ये विपक्षीले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा पनि उत्पादकत्व पुरस्कार सुविधाका लागि रकम छुट्टाएको तर हामी निवेदकहरूले नपाएको अवस्थामा विपक्षी स्वयम्‌को नियमावली तथा श्रम ऐन, २०४८ को व्यवस्थाबमोजिम हामीले पाउन बाँकी सुविधा दिनु दिलाउनुपर्ने विपक्षीको बाध्यात्मक कर्तव्य हो । हामी निवेदकहरूले विपक्षी कम्पनीबाट स्वेच्छिक अवकाश लिइसकेपछि मात्र Ex Post Facto Laws को प्रतिकूल हुने गरी हामीलाई उत्पादकत्व पुरस्कार नदिनका लागि मिति २०६६।१०।१३, २०६६।११।१८ र २०६६।१२।१५ मा मनमानी ढङ्गले पत्र पठाई सुविधा नदिने भनी हाम्रो सेवाकालको सुविधाको अधिकारलाई कुण्ठित पार्न मिल्दैन । पूर्व कर्मचारीको हकमा श्रम ऐन, २०४८ प्रयुक्त हुँदैन भनी विपक्षी कम्पनीमा हामीहरूमध्ये मिति २०६६।४।९ तथा २०६६।११।४ सम्म कार्यरत् रही तत्पश्चात् मात्र उक्त दुई अलगअलग मितिमा स्वेच्छिक अवकाश लिएको हुँदा आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ साल २०६५ साउनदेखि ०६६ असारसम्म कार्यरत् रहेको हुँदा हामीलाई पूर्व कर्मचारी भनी विपक्षीले जिकिर लिन मिल्दैन । सेवा निवृत्त हुने बेला सबै सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । विपक्षी कम्पनीको सीमान्त वृद्धि नाफाको २५ प्रतिशत बराबर रकम चालु आर्थिक वर्षमा लेखि उत्पादकत्व पुरस्कार दिइने भन्ने व्यवस्था विपक्षी कम्पनीको कर्मचारी नियमावली, २०६३ को नियम ४.११ मा स्पष्ट व्यवस्था भएअनुसार नै कम्पनीले हामी कार्यरत् अवधीमा आय आर्जन गरेको उत्पादकत्व पुरस्कार सुविधा रकम हामीले पाउन बाँकी हुँदा भुक्तानी गर्नुपर्ने भनी श्रम कार्यालयबाट निर्णय भएको हो । उक्त निर्णयलाई श्रम अदालतबाटसमेत मिति २०६८।८।१४ मा सदर गर्ने गरी फैसला भएको छ ।

सञ्चालक समितिले नै विधिवत् निर्णय गरी मिति २०६५।१०।५ भन्दा अगावै नै आम्दानी भएको रकममा नाफा देखिएमा सो नाफामा उत्पादकत्व पुरस्कार सेयर तथा घर जग्गामा नपाउने भन्ने सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय कर्मचारीउपर बद्‌नियत गरिएको देखिन आएको छ । कम्पनीको अर्धवार्षिक हिसाब विवरणबाट  पनि नाफा भएको नभएको विवरणबाट पनि स्पष्ट देखिन्छ । गत वर्ष पनि सोही शीर्षकअन्तर्गत व्यवस्था भएको रकम (नाफा) मा वितरण गरिएको 

छ । तर यस आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा नाफा धेरै देखिएकाले सोबाट आर्थिक वर्षको मध्यमा आएर निर्णय गर्नु कर्मचारीहरूलाई उक्त नाफा धेरै भएको देखिएकाले उक्त उत्पादकत्व सुविधा हामीलाई नदिने बद्‌नियत पूर्णरूपमा निर्णय गरी हामीले पाउने सुविधा दिन इन्कार गर्न मिल्दैन । सेयर बिक्री गरी नाफा आर्जन गरेको रकममा बोनस रकम छुट्टाइएको र साथै सो नाफा रकमबाट आयकरसमेत तिरेको हुँदा उक्त नाफालाई उत्पादकत्व पुरस्कार गणना गर्नुपर्ने र हामीलाई स्वत: भुक्तानी दिनु पर्ने हुन्छ ।

मिति २०६५ माघ ५ गतेको सो सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार कम्पनीको लगानी बिक्री वितरणबाट आम्दानी गरिएकामा उत्पादकत्व पुरस्कार नपाउने भनी गरिएको संशोधन निर्णय त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ । त्यसैगरी २०६४/०६५ आषाढमा पनि सेयर बिक्री गरी नाफा देखाइएको र सो आर्थिक वर्षमा उत्पादकत्व पुरस्कार वितरण गरिएको साथै २०६५/०६६ को प्रथम त्रैमासिकमा ठूलो मात्रामा सेयर बिक्री भई ठूलो रकम नाफा भएकाले उपरोक्त नाफाबाट प्राप्त रकम कर्मचारीहरूलाई उत्पादकत्व पुरस्कार अनिवार्य वितरण गर्नुपर्ने देखिएकाले आर्थिक वर्षको मध्यतिर आई नियममा संशोधन गरी हामी कर्मचारीहरूको हक हितमा प्रत्यक्ष असर पार्ने कार्य विपक्षीबाट भएको छ । त्यस्तो आर्थिक नीतिमा संशोधन गर्दा खास गरी कर्मचारीसँग सम्बन्धित आर्थिक वर्षसँग सम्बन्धित आर्थिक वर्षको सुरूमा वा अर्को आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी संशोधन गर्नुपर्नेमा हामीलाई लक्षित गरी पश्चात्‌दर्शी असर पार्ने गरी कम्पनीको कर्मचारीको नियमावलीमा भएको संशोधनले कुनै हालतमा पनि मान्यता पाउन सक्दैन ।

हरेक आर्थिक वर्षमा गरेका खुद मुनाफाको १० प्रतिशत बराबरको रकम बोनस छुट्टाउने व्यवस्था भएको, त्यसै कम्पनीको कर्मचारी नियमावली, २०६३ को ४.११ मा कर्मचारीलाई नाफामा बोनस आयकर आली कटाई खुद रकमको २५ प्रतिशत उत्पादकत्व पुरस्कार दिइने भन्ने उल्लेख गरिएकामा सो आर्थिक वर्षको मध्यमा आएर ०६५ माघ ५ गतेको निर्णयमा बिमा व्यवसायबाट आर्जन गरेर नाफामा मात्र सीमान्त वृद्धि नाफामा २५ प्रतिशत उत्पादकत्व पुरस्कार दिने भनी संशोधन गरिएकाले उक्त निर्णयको परिपत्र पनि सोही बेला भएको नदेखिएको । आर्थिक वर्ष ०६५।०६६ को नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकको सेयर बिक्री गरी रू.१० करोड ६७ लाख आर्जन गरेकामा उक्त रकमबाट नाफा आर्जन गरेको रकम कर्मचारीहरूलाई उत्पादकत्व पुरस्कार दिनुपर्ने भएकाले हठात् सञ्चालक समितिबाट बदनितयपूर्ण निर्णय गरी उक्त पुरस्कार सुविधा नदिने गरी भए गरेको निर्णय प्रारम्भदेखि नै स्वत: बदरभागी छ ।

विपक्षीले उत्पादकत्व पुरस्कार दिनुपर्ने थप पुष्ट्याइँका लागी कुनै संस्थाको हिसाब मिलानसम्बन्धमा एक आर्थिक वर्षबाट अर्को आर्थिक वर्षमा पनि हिसाब समायोजन गर्ने गरिन्छ । एक आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट आयकर रकम निर्धारण गरी भुक्तानी गरिएको भए तापनि सोको आयकर कार्यालयबाट हिसाब छानबिन गर्दा कर रकम अपर्याप्त भई तिर्नुपर्ने भएमा सो को अर्को वर्षको आय व्ययमा मिलान गरिने हुन्छ । अत: उत्पादकत्व पुरस्कार पनि उक्त आर्थिक वर्ष मा खर्च लेखिन छुट भएमा अर्को आर्थिक वर्षमा मिलान गर्न सकिने 

हुन्छ । विपक्षीले विगत देखी दिई आएको उत्पादकत्व पुरस्कारको सुविधा हामी कार्यरत् अवधिमा लगानी बिक्रीबाट आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा आर्जन गरेको खुद मुनाफामध्येबाट अनिवार्यरूपमा पाउनुपर्ने सुविधा हामीले नपाएको कारण हामीले निवेदन दिएको हो । श्रम ऐन, २०४८ मा भएको कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न र सम्मानित श्रम अदालतसमेतको फैसला पालना गरी विपक्षी स्वयम्‌द्वारा जारी कर्मचारी नियमावलीमा रहेको व्यवस्थाअनुसार हामीले पाउन बाँकी सुविधा तत्काल भुक्तानी गर्न बाध्य हुनुहुन्छ । यससम्बन्धमा लागु हुने नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली, २०६३ संशोधनसहितको नियम ४.११ ले कम्पनीका कर्मचारीलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षको सीमान्त वृद्धि नाफा (गत वर्षको बोनस तथा करपछिको नाफा तथा चालु वर्षको बोनस तथा कर पछिको फरक रकम) को २५ प्रतिशत बराबर रकम चालु आर्थिक वर्षमा खर्च लेखी उत्पादकत्व पुरस्कार बापत दिइने छ भन्ने उल्लेख छ । तर सो आर्थिक वर्षभरी पूरा अवधि कार्यरत नहुने कर्मचारीको हकमा तलब तथा अवधिको दामासाहीले कायम हुने रकम बराबर पुरस्कार दिइनेछ भन्ने उल्लेख छ । उक्त नियमावलीको उक्त व्यवस्थाबमोजिम विपक्षी कम्पनीले यस प्रकारको मुनाफाको उत्पादकत्व पुरस्कार आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा र आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा पनि वितरण गरेको छ र सो कुराको प्रमाणका लागी विपक्षीको वार्षिक प्रतिवेदन यसैसाथ पेस गरेका छौं । विपक्षीले बद्‌नियतपूर्णरूपमा पश्चात्‌दर्शी असर पर्ने कार्य गरी आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा उक्त नियमावलीमा संशोधन भएको भन्ने तर्क पेस गरी हामी कार्यरत् अवधि अर्थात आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक लिमिटेडको सेयरमा भएको लगानी बिक्रीबाट भएको खुद मुनाफामध्येको उत्पादकत्व पुरस्कारको सुविधा हामीलाई दिन्न भन्न मिल्दैन । तसर्थ हामी कार्यरत् आर्थिक वर्षमा विपक्षीले आर्जन गरेको मुनाफाको २५ प्रतिशत उत्पादकत्व पुरस्कारबापतको रकम छुट्टाई दिलाई दिने ठहर गरेको श्रम अदालत तथा श्रम कार्यालय बागमती अञ्चल टेकुको निर्णय सदर कायम राखी विपक्षीको झुट्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री विजयप्रसाद मिश्र, श्री राजकुमार कार्कीले छुट्टै ऐनबमोजिम संस्थापित तथा सञ्चालित यस इन्स्योरेन्स कम्पनीका कर्मचारीका हकमा श्रम ऐन, २०४८ लागू हुने होइन । छुट्टै ऐनबमोजिम सञ्चालित कम्पनीका कर्मचारीका हकमा श्रम ऐन, २०४८ लागू नभै सम्बन्धीत कम्पनीकै नियमावली लागू हुने सम्बन्धमा किरणकुमार श्रेष्ठसमेतको ०५३ सालको रिट नम्बर २११० को फैसलामा बोलिसकिएको 

छ । उक्त मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुने गरी भएको श्रम अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । यस कम्पनीका कर्मचारीका हकमा श्रम ऐन, २०४८ आकर्षित हुन सक्दैन । श्रम ऐनले नसमेटेको उत्पादकत्व पुरस्कारलाई सो ऐनमा लेखिएको पारिश्रमिक, भत्ता वा सुविधा मान्न, सम्झन मिल्ने हुँदैन । श्रम ऐनले नै व्यवस्था नगरेको उत्पादकत्व पुरस्कार पाउन श्रम ऐन, २०४८ अन्तर्गत कुनै दाबी लाग्न सक्ने अवस्था नभएकामा दाबी नै नलाग्ने विषयमासमेत अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी भएको विपक्षी श्रम कार्यालय बागमती अञ्चलको निर्णय र सो निर्णय सदर गर्ने गरी भएको श्रम अदालत, काठमाडौंंको मिति २०६८।४।१४ को फैसला श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३ विपरीत छ तसर्थ उल्लिखित निर्णय तथा फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी श्रम कार्यालय बागमती अञ्चलसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सह-न्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली, २०६३ को नियम ४.११ अनुसार दिइँदै आएको उत्पादकत्व पुरस्कार सेवा निवृत्त निवेदक कर्मचारीहरूसमेतको संलग्नतामा प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा प्राप्त गरेको हुँदा विगत आर्थिक वर्षहरूमा दिइँदै आएको उत्पादकत्व पुरस्कार रकम निवेदकहरूलाई वितरण नगरी आर्थिक वर्षको बीचमा आएर भएको नियम संशोधनबाट उत्पादकत्व पुरस्कार रकम वञ्चित गराउन नमिल्ने भएबाट श्रम कार्यालय बागमती अञ्चलले मिति २०६७।९।१३ मा कम्पनीको उत्पादकत्व पुरस्कार रकम नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका व्यवस्थापकले भुक्तानी गर्नपर्ने गरी निर्णय गरेको र सो निर्णयसमेत श्रम अदालतबाट सदर भएको छ । दिइँदै आएको उत्पादकत्व पुरस्कारबीचमा आएर नियम संशोधन गरी रोक्न मिल्ने होइन तसर्थ श्रम कार्यालयले गरेको निर्णय र सो निर्णय सदर भएको श्रम अदालत काठमाडौंंको फैसलासमेत कानूनबमोजिम छ  मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी गंगा मल्ल श्रेष्ठसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपाने, अधिवक्ता नेत्र आचार्यले विपक्षी कम्पनीले यस्तो प्रकारको मुनाफाको उत्पादकत्व पुरस्कार आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा पनि वितरण गरिसकेको र सो कुरा विपक्षीको वार्षिक प्रतिवेदनलेसमेत स्पष्ट गरेको छ । तर आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा उक्त कम्पनीको कर्मचारी नियमावलीमा संशोधन भएको भन्ने तर्क गरी अन्यथा गर्न नमिल्ने हुँदा विपक्षी कम्पनीले आर्जन गरेको मुनाफाको २५ प्रतिशत उत्पादकत्व पुरस्कारबापतको रकम छुट्टाई दिलाई दिने ठहर गरेको श्रम कार्यालय, बागमती अञ्चलको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको श्रम अदालतको निर्णयसमेत कानूनसम्मत हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छैन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

पक्ष विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता तथा अन्य कानून व्यवसायीहरूको बहससमेत सुनी मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गर्दा, यी निवेदक कम्पनीले मूलतः आफ्नो निवेदन जिकिरमा उक्त नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली, २०६३ को नियम ४.११ मा लेखिएबमोजिम उत्पादकत्व पुरस्कारलाई श्रम ऐन, २०४८ लेसमेत नसमेटेको अवस्थामा विपक्षी श्रम कार्यालय बागमती अञ्चलबाट प्रतिष्ठानको आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा देखिएको रकम रू.७,६१,०३,८४०।७२ को मुनाफाको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम गंगा श्रेष्ठ मल्लसमेतका १९ जना कम्पनीका पूर्व कर्मचारीहरूलाईसमेत दामासाहीले कम्पनीको उत्पादकत्व पुरस्कार रकम विपक्षी नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका व्यवस्थापकले भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी श्रम ऐन, २०४८ (संशोधितसहित) को दफा ७३(५) अनुसार मिति २०६७।९।१३ मा निर्णय ठहर भएको र निर्णय भएको भनी निवेदक प्रतिष्ठानलाई जानकारी गराईएको निर्णय एवम्‌ पत्राचार एवम्‌ सोही निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको श्रम अदालतको मिति २०६८।८।१४ को फैसलाले निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १९(१) द्वारा प्रत्याभूत साम्पत्तिक अधिकारसमेतमा आघात पुर्‍याएकाले ऐ.धारा ३२, १०७(२) बमोजिम उक्त निर्णय, फैसला तथा सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउन मुख्य माग दाबी लिई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको रहेछ ।

विपक्षी श्रम कार्यालय, बागमती अञ्चल काठमाडौंंको लिखित जवाफ व्यहोरा हेर्दा, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली, २०६३ को नियम ४.११ अनुसार दिइँदै आएको उत्पादकत्व पुरस्कार सेवा निवृत्त निवेदक कर्मचारीहरूसमेतको संलग्नतामा प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा प्राप्त गरेको र सो विगत आर्थिक वर्षमा दिइँदै आएको उत्पादकत्व पुरस्कार निज निवेदकहरूलाई वितरण नगरी आर्थिक वर्षको बीचमा आएर भएको नियम संशोधनबाट उत्पादकत्व पुरस्कार रकमबाट वञ्चित गराउने कार्यप्रति कार्यालय सहमत हुन नसक्ने र उक्त नाफा नोक्सान विवरणमा पनि लगानी बिक्रीमा नाफा भनी उल्लेख भएको पाइँदा उक्त प्रतिष्ठानको आर्थिक वर्ष २०६५/२०६६ मा देखिएको रकम रू.७,६१,०३,८४०।७२ को मुनाफाको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम गंगा श्रेष्ठ मल्लसमेतका १९ जना पूर्व कर्मचारीहरूलाई दामासाहीले कम्पनीको उत्पादकत्व पुरस्कार रकम विपक्षी नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका व्यवस्थापकले भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्नेसमेतको निर्णय भएको हो भनी आफ्नो निर्णयका सम्बन्धमा औचित्यता पुष्टि गर्न खोजेको देखिएको छ ।

रिट निवेदन तथा लिखित जवाफ, मिसिल संलग्न अन्य कागजात तथा पक्ष विपक्षका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहससमेत सुनी मूलत: प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका निम्न विषयमा निर्णय दिनुपरेको छ  । 

१. सेयर बिक्रीबापतको रकमको आयलाई सीमान्तकृत नाफा भनी कम्पनीबाट निवृत्त भइसकेका कर्मचारीका हकमा त्यस्तो रकम वितरण गर्न मिल्ने हो, होइन ?

२. विपक्षी श्रम कार्यालय बागमती अञ्चल काठमाडौंंको मिति २०६७।९।१३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको श्रम अदालतको मिति २०६८।८।१४ को फैसलासमेतमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि छ, छैन ?

३. निवेदकको मागबमोजिम श्रम कार्यालय बागमती अञ्चलको मिति २०६७।९।१३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको श्रम अदालत काठमाडौंंको मिति २०६८।८।१४ को फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने हो होइन ?

 

२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्न विचार गर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदक नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली, २०६३ को ४.११ मा मिति २०६५।१०।५ मा संशोधन भएको मिसिल संलग्न उक्त नियमावलीबाट देखिएको छ । विपक्षी श्रम कार्यालय बागमती अञ्चलसमेत र अन्य विपक्षीहरूले आफ्नो जिकिरमा निवेदक नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले NCC Bank को सेयर बिक्री गरेबापत प्राप्त आयलाई नाफा भएको रकम मानी त्यसबाट प्राप्त भएको रकमलाई सीमान्त वृद्धि नाफासमेत भन्न खोजेको देखिएको 

छ । प्रस्तुत विवादमा NCC Bank को सेयर विक्री गरेबापत प्राप्त आयलाई निवेदकहरूले कम्पनीको नाफा भन्न खोजिएको छ । सेयर बिक्री जस्तो कार्य पुँजीगत लगानीको क्रियाकलाप हो । यसको प्रत्यक्षतः असर उक्त कम्पनीमा सेयर लगानी गरेका लगानीकर्ताको हकमा पर्ने हुन्छ । यसलाई पुँजीगत लाभका रूपमा लिन 

मिल्दैन । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली, २०६३ (संशोधनसहित) को नियम ४.११ मा “उत्पादकत्व पुरस्कारअन्तर्गत कम्पनीका स्थायी सेवामा कार्यरत् कर्मचारीलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षको बिमा ब्यवसायबाट भएको आम्दानीको मात्र सीमान्तवृद्धि नाफा (कम्पनीको चल अचल  सम्पत्ति जस्तै घर, जग्गा तथा अन्य संस्थामा लगानी भएको सेयर आदि बेचबिखनबाट प्राप्त हुने आम्दानीबाहेक) गत वर्षको बोनस तथा करअघिको नाफा तथा चालु वर्षको बोनस तथा करअघिको नाफाको फरक रकमको २५ प्रतिशत बराबर रकम चालु आर्थिक वर्षमा खर्च लेखी उत्पादकत्व पुरस्कारबापत दिइने छ । तर सो आर्थिक वर्ष भरी पुरा अवधि कार्यरत् नहुने कर्मचारीको हकमा तलब तथा अवधिको दामासाहीले कायम हुने रकम बराबर पुरस्कार दिइने छ” भन्ने व्यवस्था गरी सो नियम ४.११ को संशोधित व्यवस्थाले सेयर बिक्री गरेबापतको सो रकमलाई बाहेक गरेको देखिन्छ ।

३. मूलतः प्रस्तुत कम्पनीको व्यवसाय हेर्दा बिमा व्यवसाय भएको र बिमा व्यवसायमा श्रम अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न मिल्ने हो होइन सोसमेत सान्दर्भिक देखिएको छ । निवेदकको रिट निवेदनको व्यहोराबाट प्रस्तुत नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको, नेपाल बैंक लिमिटेडको ५१ प्रतिशत सेयर भएकाले नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको र बिमा ऐन, २०४९ बमोजिम दर्ता र सञ्चालन हुने कम्पनी हो भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

४. निवेदक कम्पनीको कर्मचारी नियमावली, २०६३ को नियम ४.११ मा व्यवस्था भए सोही रोहमा निर्णय गर्नुपर्ने हो । आर्थिक वर्ष व्यतित नहुँदै उक्त नियमावली संशोधन गरेकाले निवेदकहरूलाई असर पारेको छ छैन सो कुरा विचारणीय छ । प्रस्तुत संशोधनको प्रकृति हेर्दा प्रस्तुत कम्पनीका बहालमा रहेका कर्मचारीहरूका हकमा उक्त संशोधन लागू भैरहेको छ । विपक्षी निवेदकहरू कम्पनीको अवकाश प्राप्त जनशक्ति भएको भन्ने निवेदन जिकिरसमेत छ । विपक्षी गंगा श्रेष्ठ मल्लसमेतका निवेदकहरूमध्ये मिति २०६६।४।९ तथा २०६६।११।४ सम्म कार्यरत रही तत्पश्चात् मात्र उक्त दुई अलगअलग मितिमा स्वेच्छिक अवकाश लिएको हुँदा आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ साल २०६५ श्रावणदेखि ०६६ आषाढसम्म कार्यरत् रहेको भन्ने निजहरूको लिखित जवाफबाट देखिएको छ । कम्पनीको कर्मचारी नियमावलीको संशोधनबाट मर्का पर्न गएको अवस्था भए उक्त कम्पनीका बहालवाला कर्मचारीहरू उजुरी गर्न आउनुपर्नेमा बहालवाला कर्मचारी उजुरी गर्न आएको अवस्था छैन । उक्त संशोधन भएको व्यवस्थाबमोजिम संशोधित नियमको प्रावधानले सो कम्पनीमा रहेका बहालवाला कर्मचारीको हकमा नपाउने गरी र अवकाश प्राप्तको हकमा प्राप्त गर्ने गरी लागू गर्न मिल्ने पनि होइन । उक्त कम्पनीको कर्मचारी नियमावली २०६३ को नियम ४.११ मा भएको संशोधनको वैधतामा प्रश्न उठाइएको छैन ।

५. मूलत: अमूक कम्पनी वा प्रतिष्ठानको नाफा निर्धारण गर्दा कम्पनी वा प्रतिष्ठानले प्राप्त गरेको समष्टिगत नाफा त्यसमा पनि खास गरी राजस्व तिर्नुपर्ने रकम र पुँजीगत आयलाई मानिने भएपनि लगानीका कम्पनीहरूमा यसको प्रयोग हुन सक्दैन । कम्पनीको चालु आर्थिक वर्षको अवस्थाबाट यसलाई अलगअलग गर्न पनि मिल्दैन । स्वीकार गरिएको नाफा अन्तर्गत व्यवसायबाट प्राप्त नाफा र पुँजीगत व्यापारबाट प्राप्त नाफालाई समावेश गरिए पनि यसलाई सीमान्तकृत नाफा भन्न मिल्दैन । कतिपय अवस्थामा यस्तो प्रकारका नाफालाई पुँजीगतसमेत गर्ने गरिन्छ । सेयर बिक्रीबाट प्राप्त भएको रकम त सेयरधनीको अमूक कम्पनीमा लगानी गरेबापत प्राप्त भएको पुँजीगत रकमको अंश हो । यसलाई प्रथमत: सेयरधनीले बहन गर्नुपर्ने दायित्वको रूपमा र द्वितीयत: कम्पनीले घोषणा गरेको लाभको रकमको हिस्साको रूपमा लिने 

गरिन्छ । यो केबल रकममात्र नभई लगानीकर्ताका बीचमा भएको सम्झौताबापतको पुँजीगत ब्याजसमेतको अंश हो जसको प्रत्यक्ष लाभग्राही सेयरधनी हुने 

हो । सेयर लगानी गरेका लगानीकर्ताहरूले नै लाभांश घोषित गरेको अवस्थामा मात्र उक्त सेयरको पुँजीगत अंश परिचालनबापत प्राप्त आयमा लाभान्वित हुने अवस्था रहिरहन्छ ।

६. विपक्षी निवेदकहरूले अवकाश लिइसकेपछि अवकाशबमोजिम निजहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा प्राप्त भएन भने श्रम अदालतबाहेकको अन्य उपचारको मार्ग खोज्नुपर्ने हुन्छ । सेयर बिक्री गरे बापतको हुने प्राप्त आयको विषयलाई लिएर श्रम ऐन, २०४८ आकर्षित हुन्छ भनी उपचार प्रदान गर्न 

मिल्दैन । निवेदकहरू हाल कामदार वा कर्मचारीको अवस्थामा नरहेको हुनाले समेत प्रस्तुत विवादमा श्रम ऐन, २०४८ आकर्षित नहुने देखिन्छ । मिति २०६६।४।९ र मिति २०६६।११।४ सम्म निवेदकहरूले अवकाश प्राप्त गरेको मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिएको छ । यी निवेदकहरूले Golden Handshake अन्तर्गत प्याकेजमा सुविधा प्राप्त गरी अवकाश लिएको देखिन्छ । कम्पनीको कर्मचारी नियमावलीको संशोधन पछि अवकाश पाएका कामदार कर्मचारीको हकमा संशोधनको अधिनमा रहेर मात्रै उत्पादकत्व पुरस्कार पाउन सक्ने हुनाले सो को प्रावधान तथा मान्यतालाई अनदेखा गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

७. प्रस्तुत कम्पनीको कर्मचारीसम्बन्धी नियमावली मिति २०६५।१०।५ मा संशोधन हुँदा नियम ४.११ संशोधन भएको र सो संशोधनलाई चुनौती नदिई बदर वातिल नभएको अवस्थामा संशोधन कायम रहने लागू नहुने भन्न मिल्दैन । उत्पादकत्व पुरस्कारभित्र कस्तो कुरा सीमान्त वृद्धि नाफामा गणना हुन्छ भन्ने कुरा नियम बनाउने अधिकारीले नीतिगत आधारमा निर्णय गर्ने कुरा हो । बिमा व्यवसायबाट प्राप्त अन्यबाट उत्पादकत्व पुरस्कार दिने नीति उक्त नियम ४.११ मा भएको देखिन्छ । कम्पनीको सेयरबाट प्राप्त आयलाई बिमा व्यवसायबाट प्राप्त आय भन्न मिल्ने देखिदैन । सेयर भैरहेको पूँजीको अंश हो । सेयरको बिक्रीबाट तथा सेयरबाट नै उत्पादकत्व पुरस्कार भनी वितरण गर्न मिल्दैन । सोही कुरा कम्पनीको कर्मचारी नियमावली, २०६३ को नियम ४.११ ले स्पष्ट गरेको देखिन्छ र उक्त कर्मचारी नियमावली, २०६३ को नियम ४.११ को संशोधनको बन्धनकारितामा चुनौती छैन । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ८७ को कारणले उक्त ऐनको वैधता छैन भन्ने आधारमा श्रम कार्यालय, बागमती अञ्चल काठमाडौंं र सो कार्यालयको निर्णयलाई सदर गरेको विपक्षी श्रम अदालतले उक्त संशोधित नियम ४.११ को व्यवस्थालाई अमान्य गरेको पनि छैन । नियमको कुनै व्यवस्थालाई अमान्य गर्ने गरी श्रम कार्यालय वा श्रम अदालतलाई कुनै अधिकार क्षेत्र प्रदान गरेको देखिएको छैन । उक्त नियम ४.११ को सम्पूर्ण व्यवस्था हालसम्म पनि खारेज भएको अवस्था नभै कायम भएको र कुनै निकायबाट बदर वातिल नभै यथावत् कायम रहेको छ । उक्त व्यवस्थामा संशोधन भएपश्चात् पर्न जाने असरको मात्रै खास समस्या हो । बिमा व्यवसायबाट प्राप्त आम्दानी भित्र कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त आय समावेश भएको मान्न मिल्दैन । बिमा व्यवसाय भन्नाले जीवन बिमा व्यवसाय वा निर्जीवन बिमा व्यवसाय र पुनर्विमासमेत पर्ने देखिन्छ । यसभित्र विवादित सेयर बिक्रीबाट प्राप्त हुने आय पर्दैन ।

८. पुँजीगत आयहरूको क्षय नहुने व्यवस्था गर्नको लागि पनि त्यस्तो रकम उत्पादकत्व पुरस्कारमा समावेश गर्न उपर्युक्त हुँदैन । सेयर त भैरहेको पूँजी हो । सेयरबाट उत्पादकत्व पुरस्कार प्राप्त गर्न सकिँदैन भने सेयरको बिक्रीबाट पनि सकिँदैन । यो त सम्पत्तिको रूपान्तरण मात्रै हो । नाफा होइन । यसैगरी अन्य आर्थिक वर्षमा आर्जित आयलाई अर्को आर्थिक वर्षको मुनाफाभित्र समावेश गर्न मिल्ने पनि होइन । मुनाफा सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा प्रतिष्ठान वा कम्पनीले गरेको आर्थिक कारोबारबाट प्राप्त नाफामध्येको रकम हुने र त्यस्तो रकम सोही आर्थिक वर्षको मुनाफाको रकममा गणना गरिने हो । अमूक आर्थिक वर्षमा भएको नाफालाई लिएर अनन्तसम्म सो नाफा पनि चलेको आर्थिक वर्षको नाफा नै हो भनी मान्न मिल्ने होइन । तसर्थ सेयर बिक्रीबापत प्राप्त आयलाई सीमान्तकृत नाफाको रूपमा लिई त्यस्तो रकमको आयलाई सीमान्तकृत नाफा भनी कम्पनीबाट निवृत भइसकेका कर्मचारीको हकमा त्यस्तो रकम वितरण गर्नसमेत मिल्ने नहुँदा विपक्षी गंगा श्रेष्ठ (मल्ल) समेतका निवेदकहरूले विपक्षी श्रम कार्यालय बागमती अञ्चलको निर्णयबमोजिम नै त्यस्तो रकम प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने हो भन्ने तर्कसँग सहमत हुन सकिएन ।

९. दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, विपक्षी श्रम कार्यालयसमेतले आफ्नो निर्णय गर्दा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३(५) को आधार लिई उक्त निर्णय गरेको र सोही निर्णयलाई श्रम अदालत काठमाडौंंसमेतले सदर गरेको देखिन्छ । यी रिट निवेदकले विपक्षी श्रम कार्यालयसमेतले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३(५) बमोजिम निर्णय गरेको र सो निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भएको भन्नेसमेतको रिट निवेदन जिकिर लिएको देखिएको छ । रिट निवेदनमा उठाइएको यस्तो संवेदनशील विषयमा इजलासले विचार गर्नैपर्छ ।

१०. प्रचलित श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३ मा निम्न कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । 

व्यक्तिगत दाबी वा उजुरीसम्बन्धी कार्यविधि: (१) एक वा एकभन्दा बढी कामदार वा कर्मचारीको व्यवस्थासँग सेवा सम्बन्धमा व्यक्तिगत दाबी वा उजुरी भएमा सम्बन्धित कामदार वा कर्मचारीले सम्बन्धित व्यवस्थापकसमक्ष लिखितरूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम दाबी वा उजुरी प्राप्त भएपछि व्यवस्थापकले पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित कामदार कर्मचारीसँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम छलफल गर्दा समस्या समाधान हुन नसकेमा कामदार वा कर्मचारीले आफ्नो दाबी स्पष्ट उल्लेख गरी सम्बन्धित श्रम कार्यालयमा निवेदन गर्न सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजिमको दाबी प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र श्रम कार्यालयले व्यवस्थापक र कामदार वा कर्मचारी बीच दुई पक्षीय छलफल गराई समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोजिम समस्या समाधान नभएमा सम्बन्धित श्रम कार्यालयको प्रमुखले सात दिनभित्र प्रस्तुत विवादमा निर्णय गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थासमेत गरेको देखिन्छ । 

 

११. विपक्षी श्रम कार्यालय बागमती अञ्चल, काठमाडौंंबाट प्रतिष्ठानको आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा देखिएको रकम रू.७,६१,०३,८४०।७२ को मुनाफाको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम गंगा श्रेष्ठ मल्लसमेतका १९ जना पूर्व कर्मचारीहरूलाईसमेत दामासाहीले कम्पनीको उत्पादकत्व पुरस्कार रकम नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका व्यवस्थापकले भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३(५) अनुसार भनी मिति २०६७।९।१३ मा निर्णय गरेको र सोही निर्णयलाई श्रम अदालत काठमाडौंंबाटसमेत मिति २०६८।८।१४ मा सदर गरेको देखियो प्रचलित श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३ ले व्यवस्था गरेअनुरूप कामदार वा कर्मचारीको व्यवस्थापकसँग 

सेवासम्बन्धमा व्यक्तिगत दाबी वा उजुर गर्न सक्ने कार्यविधिका बारेमा उक्त दफा ७३ ले स्पष्ट गरेकामा आकर्षित नै नहुने श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३(५) को प्रयोग गरी विपक्षी श्रम कार्यालय बागमती अञ्चलको निर्णय तथा सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको श्रम अदालतको फैसलामा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि रहेको देखियो ।

१२. अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन सोसम्बन्धमा विचार गर्दा माथि विवेचित उल्लिखित आधार कारणसमेतबाट विपक्षी श्रम कार्यालय बागमती अञ्चल काठमाडौंंबाट प्रतिष्ठानको आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा देखिएको रकम रू.७,६१,०३,८४०।७२ को मुनाफाको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम गंगा श्रेष्ठ मल्लसमेतका १९ जना पूर्व कर्मचारीहरूलाई समेत दामासाहीले कम्पनीको उत्पादकत्व पुरस्कार रकम नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका व्यवस्थापकले भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३(५) अनुसार निर्णय गरिन्छ भनी मिति २०६७।९।१३ मा गरेको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको श्रम अदालत काठमाडौंंको मिति २०६८।८।१४ को निर्णयमासमेत अधिकारक्षेत्रको त्रुटि भै उक्त निर्णय एवम्‌ निर्णयहरूका आधारमा भएका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी श्रम कार्यालय बागमती अञ्चल काठमाडौंंसमेतलाई दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या. देवन्द्र गोपाल श्रेष्ठ  

 

इति संवत् २०७१ साल असार ३ गते रोज ३ शुभम् । 

इजलास अधिकृत : विष्णुप्रसाद गौतम