निर्णय नं. ९४०३ - भ्रष्टाचार

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

फैसला मिति : २०७१।३।२३।२

०६६-CR-०३४७

 

मुद्दा : भ्रष्टाचार ।

 

पुनरावेदक/वादी : सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार 

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : जिल्ला नवलपरासी, स्वाठी गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई हाल ऐ. सुनवल गा.वि.स. वडा नं. ३ कीर्तिपुर घर भई राजा माध्यमिक विद्यालय, पञ्चनगर, नवलपरासीको प्रधानाध्यापक पदमा कार्यरत् दिलीपकुमार मल्ल ठकुरी 

 

०६७-CR-१२३९

पुनरावेदक/प्रतिवादी : जिल्ला नवलपरासी, स्वाठी गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई हाल ऐ. सुनवल गा.वि.स. वडा नं. ३ कीर्तिपुर घर भई राजा माध्यमिक विद्यालय, पञ्चनगर, नवलपरासीको प्रधानाध्यापक पदमा कार्यरत् दिलीपकुमार मल्ल ठकुरी 

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/वादी : सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

विद्यालयको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु सबैको जिम्मेवारी हो भन्दैमा कसैको जिम्मेवारीमा नपर्ने गरी अर्थ गर्नु युक्तिसङ्गत हुँदैन । दायित्व सबैको आआफ्नो हुन्छ । आरोप को कसलाई लगाउने हो भन्ने विषय आरोपपत्र प्रस्तुतकर्ताको हुन्छ तर निर्णयको रोहमा अरूको पनि सम्पत्तिको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी छ भन्दैमा आरोपित व्यक्तिउपर लागेको कसुरको गाम्भीर्यमा कमीचाहिँ आउँदैन । प्रधानाध्यापक विद्यालयको प्रशासकीय प्रमुख भई निजको जिम्मेवारीमा छोडिएको विषयमा आफ्नो जिम्माको होइन भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

बैंकको कर्मचारीले गर्नुपर्ने पासबुक भर्ने कामसमेत प्रतिवादी आफैँले गरेको कुरा स्वीकार गरेकै देखिन्छ ।  विद्यालयको रकमको बैंकमा जम्मा गर्ने र आम्दानी बाँध्ने काम नगर्ने तर बैंकमा जम्मा नगरिएको रकम पासबुकमा रकम उल्लेख गर्ने कार्यलाई प्रतिवादीको लापरवाही वा बदनियतपूर्ण कार्य होइन भन्न नसकिने ।

(प्रकरण नं. ६)

विद्यालयको रकम विद्यालयकै प्रयोजनको निम्ति बाँडेको भन्ने देखिएको र बदनियत वा लापरवाहीपूर्वक हिनामिना गरेको भन्ने देखिन नआएको अवस्थामा कानूनबमोजिम फरफारक नगरेको कारणले मात्र भ्रष्टाचार नै गरेको भन्न मिल्ने हुँदैन । रकम बेरूजु हुनु र भ्रष्टाचारको कसुर अलग अलग विषय भएको हुँदा यससम्बन्धमा वादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

(प्रकरण नं. ९)

जफतको मागदाबी लिइएको जग्गा प्रतिवादीको नाममा कसरी आएको हो, जग्गा निजको नाममा आउँदाको समयसम्म निजले विद्यालयको कति रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको हो र सो रकमले जग्गाको मोल बिगो खाम्न सक्दछ सक्दैन भन्नेतर्फ आरोपपत्र स्पष्ट छैन । विद्यालयको रकमबाट नै उक्त जग्गा प्रतिवादीले किनेको भनी पुष्टि हुन नआएसम्म निजको नाममा भएको उक्त जग्गालाई जफत गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११) 

 

वादीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता शंकरबहादुर राई

प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा एवम् अधिवक्ताद्वय यादवप्रसाद ढुंगाना र रामप्रसाद भण्डारी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ 

शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(६), १७(१)

शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १५८,१७०(५)

 

विशेष अदालतमा फैसला गर्ने : 

मा.न्या. श्री गौरीबहादुर कार्की ।

मा.न्या. श्री भोलाप्रसाद खरेल ।

मा.न्या. श्री ओमप्रकाश मिश्र ।

 

फैसला

न्या. कल्याण श्रेष्ठ : विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत विशेष अदालतको मिति २०६६।४।१९ को फैसलाउपर वादी तथा प्रतिवादी दुवै तर्फबाट पुनरावेदन परी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर यसप्रकार रहेको छ : 

मुद्दाको तथ्य :

राजा माध्यमिक विद्यालय पञ्चनगरको प्रधानाध्यापक दिलीपकुमार मल्लले उक्त मा.वि.को आ.व. २०५९/०६० मा लेखा परीक्षण हुँदा देखिएको मौज्दात रकम रू.१७,७७,७६८।२१ बैंक मौज्दातमा पनि नदेखिएको र नगद दाखिला पनि नगरेकाले पटकपटक दाखिला गर्न अनुरोध गर्दासमेत पूर्णरूपमा बेवास्ता गरेकाले मिति २०६१/५/१८ को निर्णयअनुसार उक्त रकम असुल गरिदिन अनुरोध छ भन्नेसमेत व्यहोराको राजा मा.वि. पञ्चनगर, नवलपरासीको व्यवस्थापन समितिका का.वा. अध्यक्ष बामदेव सुवेदीको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासीमा परेको उजुरी निवेदन ।

म राजा मा.वि. पञ्चनगरमा प्रधानाध्यापक पदमा कार्यरत् रहेको नाताले म शिक्षण तथा आर्थिक रेखदेखसम्बन्धी कार्य हेर्दै आएको छु । विद्यालयको कारोबार म र लेखापाल टोपनारायण चौधरीबाट गरिएको छ । राजा मा.वि. को आ.व. २०५९/०६० को लेखा परीक्षणले देखाएको रू.१७,७७,७६८।२१ मैले हिनामिना गरेको भने तापनि अध्यक्ष खेमनारायण फौज्दारमार्फत हिनामिना भएको हो । मैले आर्थिक कारोबार गरी अध्यक्षको आदेशले रकम निकाले पनि त्यसको जिम्मेवारी आफैँ लिन्छु । हिनामिना भएको रकम कानूनीरूपले बुझाउने छु । उक्त रकमबाट सुनवल गा.वि.स. वडा नं. ३ कीर्तिपुरमा कि.नं. ३९० ज.बि. ०–१८–० जग्गा मेरो नाममा किनेको छु । मैले भ्रष्टाचार गरेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजाय भोग्न मञ्जुर छु भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी दिलीपकुमार मल्ल ठकुरीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान ।

म राजा मा.वि. पञ्चनगरमा मिति २०५२/७/१ देखि लेखापाल पदमा काम गरिरहेको छु । लेखापालको हैसियतले विद्यालयको खाता सञ्चालन मबाट हुनुपर्ने हो तर विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खेमनारायण फौज्दार, प्रधानाध्यापक दिलीपकुमार मल्ल, शिक्षक नरबहादुर फौज्दार, शम्भुलाल श्रेष्ठबाट सञ्चालन भएको छ । लेखासम्बन्धी सम्पूर्ण दायित्व प्रधानाध्यापक आफैँले गर्नुहुन्थ्यो । विद्यालयको रकम भ्रष्टाचार के कसरी भएको हो मलाई केही थाहा 

छैन । लेखापरीक्षण प्रधानाध्यापकले आफ्नै तरिकाले मेरो अनुपस्थितिमा गराउनुहुन्थ्यो । लेखा परीक्षणबाट औंल्याइएको रकम प्रधानाध्यापकबाट नै असुलउपर गर्नुपर्ने हो । लेखा परीक्षणमा देखाइएको रकम रू.१७,४९,५४३।८६ दिलीपकुमार मल्ल ठकुरीको जिम्मामा छ । आर्थिक कारोबार मेरो आदेशबिना नगर्नु भनी मलाई निजले मिति २०५४।१०।५ मा एउटा लिखित जानकारी दिनुभएको थियो । विद्यालयको हिनामिना भएको रकम दिलीपकुमार मल्लबाट असुलउपर गरिदिन हुन अनुरोध छ भन्नेसमेत व्यहोराको टोपनारायण चौधरीले गरेको बयान ।

राजा मा.वि. पञ्चनगरको आ.व. २०५९/०६० को लेखा परीक्षण कार्य मैले गरेको हो । लेखा परीक्षण गर्दा बैंक स्टेटमेण्ट जाँच्नुपर्नेमा जिल्लाका सम्पूर्ण विद्यालयको लेखा परीक्षण पासबुकबाटै भएको छ । विगत आ.व. बाटै पासबुकअनुसारको रकम जिम्मेवारी सरेको र आ.व. २०५९/०६० मा समेत पासबुकअनुसार नै मौज्दात देखाइएको छ । पासबुकमा रकम १७ लाखभन्दा बढी देखिन्छ र वास्तवमा १,०००।– मात्र बैंकमा देखिन्छ भने उक्त पासबुक नै किर्ते हो । यसमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । किर्ते ठहरे निज दिलीपकुमार मल्ललाई नै कारवाही हुनुपर्दछ भन्ने हिमानसिंह के.सी.को बयान ।

म राजा मा.वि. मा २०४२ सालदेखि शिक्षण कार्य गर्दै आएको छु । मिति २०६०/१२/२७ देखि २०६१/५/६ गतेसम्म उक्त मा.वि. को रा.बा. बैंक, परासीको च.हि.नं. १४४० को खाता प्रधानाध्यापक दिलीपकुमार र मेरो संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन भएको हो । मेरो कार्यकालभन्दा पहिला दिलीपकुमारले रकम हिनामिना गरेको प्रतिवेदनबाट थाहा हुन आएको छ । विद्यालयको नामको घडेरी कति मूल्यमा उठाई कुन बैंकको कुन खातामा जम्मा गरियो मलाई थाहा भएन । मैले मौज्दातको रकम हिनामिना तथा भ्रष्टाचार गरेको छैन भन्ने नरबहादुर फौज्दारको बयान ।

म देवकोटा उच्च मा.वि. र दिव्यज्योती बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापन गर्दछु । मैले राजा मा.वि. को हिसाब किताबको आन्तरिक लेखा परीक्षण गरेको हो । उक्त विद्यालयमा आयव्यय विवरणको आधारमा रू.१७,४९,५४३।८३ रकम विद्यालयको बाँकी देखिनुपर्छ तर बैंक विवरणपत्र उपलब्ध नहुनु र त्यससम्बन्धमा अन्य कुनै कुरा उपलब्ध गराउन नसक्नुबाट रकम बैंकमा नहुन सक्छ भन्ने कुरा मलाई लागेको हुँदा उक्त रकम तत्काल बैंकमा दाखिला गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको हो । उपलब्ध स्रेस्ताको आधारमा केही विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थिएँ तर स्रेस्ता दुरूस्त नभएको र पर्याप्त जानकारी नपाइएको हुँदा यथार्थ विवरण तयार पार्न सकिएन भन्ने  बिनोद खनालले गरेको बयान ।

राजा मा.वि. को रा.बा. बैंक, परासीको च.नं. १४४० नं. को खाता मेरो र दिलीपकुमार मल्लको नाममा २०५२ देखि २०५७ सालसम्म सञ्चालन भएको थियो । उक्त खातामा घडेरी बिक्रीको रकम र शिक्षकहरूको तलबको लागि शिक्षा कार्यालयबाट प्राप्त हुने रकमहरू जम्मा हुने गर्दथ्यो । घडेरी बिक्रीबाट प्राप्त रकम २६ लाख देखि २७ लाखसम्म हुनुपर्ने देखिन्छ । गत आ.व. मा भएको लेखा परीक्षणबाट देखाइएको मौज्दात रकम हाल खातामा नभएपछि हिनामिना भएको कुरा  प्रमाणित भइसकेको छ । साथै रकम दिलीपकुमारको जिम्मा रहेकाले निजबाट नै हिनामिना भएको छ । अरू कसैको मिलेमतो भएको कुरा मलाई जानकारी छैन भन्ने शम्भुलाल श्रेष्ठले गरेको बयान ।

म १७ वर्षदेखि अस्थायी पदमा कार्यरत् रहेको र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खेमनारायण फौज्दारको दबाब र जमिन्दारी शैलीको कारणले गर्दा जागीरको मायाले म निष्पक्ष र शुद्ध भई काम गर्न सकेन । २०५१ सालदेखि म प्रधानाध्यापक भएपछि १२ वटा घडेरी बिक्री भएको छ । त्यसमा २६ देखि २७ लाखसम्म रकम उठेको हो । उठेको रकम मेरो र लेखापालको जिम्मा रहन्थ्यो भन्ने प्रतिवादी दिलीपकुमार मल्ल ठकुरीले गरेको ततिम्बा बयान ।

 

अभियोग मागदाबी :

प्रतिवादी दिलीपकुमार मल्ल ठकुरीले राजा मा.वि. पञ्चनगर नवलपरासीको प्रधानाध्यापक पदमा कार्यरत् रहँदा विद्यालयको घडेरी जग्गा बिक्री गर्दा आएको रकममध्ये आम्दानी नजनाइएको रू.१,२३,१६६।७२, विद्यार्थीलाई वितरण गरिने २०० प्रति सर्टिफिकेट रू.३००।– का दरले शुल्क लिई विद्यालयभन्दा बाहिर लगी अनधिकृतरूपमा वितरण गरी विद्यालयलाई प्राप्त हुने सोबापतको रू.६०,०००।- बैंकको स्टेटमेन्टमा देखिएको भन्दा बढी रकम पासबुकमा देखाई किर्ते लेखाइको आधारमा हिनामिना गरेको रू.१७,६५,७८६।५९, आ.व. २०५९/०६० मा पाठ्यपुस्तक वितरण गर्न भनी निकासा भएको रकम वितरण नगरेको एवम्‌ आम्दानीसमेत नबाँधिएको रू.२३,६७०।–, सञ्चयकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रकम दाखिला नगरी किर्ते भौचर बनाई पेस गरेको रू.१,१७,४८५।६०, खेमनारायण फौज्दारलाई दिएको भनेको रू.३,००,०००।–, आम्दानीमा समावेश नभएका रसीदहरूको रकम रू.४८,६९५।- गरी जम्मा रू.२४,३८,८०३।९१ भ्रष्टाचार गरेको देखिँदा प्रतिवादी दिलीपकुमार मल्ल ठकुरीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७  को दफा १३ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम सजाय गरिपाऊँ । साथै निजले भ्रष्टाचार गरेकोमध्येबाट खरिद गरेको नवलपरासी जिल्ला, स्वाठी गा.वि.स. वडा नं. १(क), कि.नं. २०१ को ज.बि. ०–१८–० जग्गा र सोमा बनेको घरसमेत साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६(ग) र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ अनुसार जफत गरी सोमा नपुग बिगो निजको अन्य सम्पत्तिबाट असुल गरी राजा मा.वि. नवलपरासीलाई दिलाई भराई पाउँ भन्ने व्यहोराको आरोपपत्र ।

 

प्रतिवादीको अदालतमा भएको बयान :

विद्यालयको प्रशासनिक कार्य प्रधानाध्यापकको हैसियतले मैले, आर्थिक कार्यको रेखदेख लेखापालले र कारोवार विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खेमनारायण फौज्दार र टोपनारायण चौधरीले गर्दथे । चेकमा अध्यक्ष र मेरो संयुक्त दस्तखत हुने गरेको थियो । २०० पानाको सर्टिफिकेटको ठेली लेखापालको जिम्मामा हुने भएको हुँदा कहाँ छ भन्ने कुरा निजलाई थाहा होला मलाई थाहा छैन । प्रति सर्टिफिकेट रू.३००।– लिएको भन्ने कुरा सत्य होइन, किनकि प्रा.वि. तहमा १००, नि.मा.वि. तहको २००।– र टेष्ट तथा एस.एल.सी. को ३००।– लिने गरेको हुँदा रू.६०,०००।– उठ्दैन । घडेरी बिक्रीबाट उठेको रकम विद्यालय व्यवस्थापन समितिको जिम्मामा थियो । बैंकमा भएको रकम विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र मेरो संयुक्त दस्तखतबाट चल्ने हुँदा अध्यक्षले भनेबमोजिम चेकमा हस्ताक्षर गर्ने मेरो बाध्यता थियो । पासबुकमा केरिएका तथा थपघट भएका अङ्कहरू अध्यक्षको दबाबमा मैले लेखेकाले बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने रकमहरू खेमनारायण फौज्दारले निजी प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेको र लेखा परीक्षण हुँदा आफैँले लेखापाल र अडिटरसँग कागजात मिलाई लेखा परीक्षण गराएका हुन् । पासबुकमा मलाई डर, धाक देखाई भर्न लगाएका हुन् । कर्मचारी सञ्चयकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम लेखापालको जिम्मामा 

थियो । निजले जम्मा गरेको वा नगरेको मलाई थाहा छैन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षसँग निजको राम्रो सम्बन्ध थियो । लेखापाल वा अध्यक्ष कसले हिनामिना गरे मलाई थाहा छैन । मैले खरिद गरेको भनेको जग्गा म सेवा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले नै मेरो बुबाले किनेको जग्गा हो । मेरो जिम्मामा रहेको नगदमध्ये रू.५५,०००।– विद्यालय व्यवस्थापन समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष बामदेव सुवेदीलाई र अरू बैंकमा जम्मा गरेको छु । विद्यालयको अन्य रकममध्ये खेमनारायण फौज्दारले रू.७,००,०००।–, शम्भुलाल श्रेष्ठले रू.४,५०,०००।–, स्कुलको श्रोत व्यक्ति विक्रम खनालले रू.१,५०,०००।–, शिक्षक बद्री सुवेदीले रू.५०,०००।– र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य नरिश्वर शर्माले रू.१७,५००।– लिएका छन् । अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान मैले भनेबमोजिम लेखेको छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी दिलीपकुमार मल्ल ठकुरीले अदालतमा गरेको बयान ।

 

विशेष अदालतको आदेश :

प्रतिवादीले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) बमोजिम रू.१२,००,०००।- (बाह्र लाख) नगद धरौट वा सोबापत आरोपपत्रमा हिनामिना गरेको र  बनाएको भनी जफतमा दाबी लिएको कि.नं. २०१ को घर जग्गाबाहेकको जेथा जमानत दिए अ.ब. १२४क नं. को रीत पुर्‍याई लिई तारेखमा राखी र नदिए कानूनबमोजिमको पुर्जी दिई थुनामा राख्नु भन्ने विशेष अदालतको मिति २०६२/९/५ को आदेश ।

 

वादी प्रतिवादीतर्फका साक्षीहरूको बकपत्र : 

रकम हिनामिना गर्ने सम्बन्धमा लेखापाल र विद्यालय सञ्चालक समितिको पनि त्यत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ । प्रतिवादी अस्थायी प्रधानाध्यापक भएकाले आफ्नो जागीर जोगाउन चेकमा सही गरेको हुन सक्दछ । प्रतिवादीले प्रशासनमा बयान गर्दा स्वतन्त्ररूपले बयान गर्न पाएजस्तो मलाई लागेन भन्ने प्रतिवादीका साक्षी क्षेत्रबहादुर शाहीले गरेको बकपत्र ।

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन म आफैँले पेस गरेको हो । अनुसन्धानको क्रममा भएको बयानसमेत मेरै हो भन्ने वादीका साक्षी हिमानसिंह के.सी. ले गरेको बकपत्र ।

म विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुँदा विद्यालय लथालिङ्ग थियो । तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापनका अध्यक्ष खेमनारायण फौज्दारको बोलवालाको समय हुँदा निज र दिलीपकुमार मिली आर्थिक हिनामिना गरेको शङ्का लाग्दछ । प्रतिवादीविरूद्धको उजुरी मैले दिएको हो भन्ने वादीका साक्षी बामदेव सुवेदीले गरेको बकपत्र ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अनुरोधमा हिसाब किताब हेरी प्रतिवेदन मैले प्रस्तुत गरेको हो भन्ने वादीतर्फका साक्षी बिनोद खनालले गरेको 

बकपत्र ।

प्रधानाध्यापकले बैंकबाट तलब झिकी ल्याएर लेखापाललाई दिनुहुन्थ्यो र लेखापालबाट तलब बुझ्दथे । सञ्चयकोष रकम प्रधानाध्यापकले नै जम्मा गर्नुहुन्थ्यो भन्ने वादीका साक्षी नन्दनारायण चौधरीले गरेको बकपत्र ।

प्रधानाध्यापकले विद्यालयको रकम हिनामिना गरेको भनी आन्तरिक लेखा परीक्षणले र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पठाएको अडिटले देखाएको भन्ने वादीका साक्षी शम्भुलाल श्रेष्ठले गरेको बकपत्र ।

अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान मैले भनेबमोजिम लेखिएको छ । प्रतिवादी र  मेरो संयुक्त खाता सञ्चालन हुन्थ्यो भन्ने वादीका साक्षी नरबहादुर फौज्दारले गरेको बकपत्र ।

विद्यालयलाई प्राप्त हुने रकम, घडेरी बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम, पाठ्यपुस्तक वितरण गर्न निकासा भएको रकम, कर्मचारी सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्ने काम सबै दिलीप सरले गर्नुहुन्थ्यो । म कहिलेकाहीँ निजले अह्राएको काममात्र गर्दथे भन्ने वादीका साक्षी टोपनारायण चौधरीले गरेको बकपत्र ।

 

विशेष अदालत, काठमाडौंंको फैसला :

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष खेमनारायण फौज्दारलाई यी प्रतिवादीले दिएको भनेको रकम स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि नभएको, कर्मचारी सञ्चय कोषको रकम बैंकमा दाखिला भएको नदेखिएको, पाठ्यपुस्तकका लागि विद्यालयलाई उपलब्ध गराईएको रकम आम्दानी बाँधिएको नदेखिएको र पाठ्यपुस्तक पनि वितरण गरेको नदेखिएको, रसीदबाट प्राप्त रकम पनि आम्दानी बाँधेको नदेखिएको हुँदा उक्त रकमहरू हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको होइन भन्न मिलेन । प्रतिवादीले रू.१,४१,५२०।– रा.वा. बैंक परासी शाखामा जम्मा गरेको, रू.६५,०००।– बामदेव सुवेदीलाई दिएको भनी प्रतिवादीले जिकिर लिएकामा उक्त रकम मैले लिएको हो भनी बामदेव सुवेदीले बकपत्र गरेको तथा सर्टिफिकेटको हकमा दाबी लिएको रकम रू.६०,०००।– आफूखुसी निजले वितरण गरेको पुष्टि हुन नआएकाले उक्त जम्मा रकम रू.२,६६,५२०।– प्रतिवादीले हिनामिना गरेको देखिएन । सोबाहेक रू.२१,७२,२८३।९१ निजले बदनियतपूर्वक हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र दफा ३(१)(च) अनुसार २ वर्ष ६ महिना कैद र रू. २१,७२,२८३।९१ जरिवाना भई सो बराबरको रकम प्रतिवादीबाट राजा मा.वि. नवलपरासीले असुलउपर गरी भराई लिन पाउने 

ठहर्छ । कि.नं. २०१ को ज.बि.०–१८–० जग्गा बुबाको नामबाट आएको र सोही जग्गामा घर निर्माण गरेको कुरा मिसिलबाट देखिन आएकाले उक्त जग्गा जफत गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न सक्दैन भन्ने विशेष अदालतको मिति २०६६/४/१९ को फैसला ।

 

वादी प्रतिवादीका तर्फबाट प्रस्तुत भएको पुनरावेदन व्यहोरा :

प्रतिवादीले सजायबाट बच्नका लागि हिनामिना गरेको रकममध्ये रू.१,४१,५२०।– धेरै वर्षको अन्तरालमा विद्यालयको बैंक खातामा जम्मा गरेकामा सो रकम राजा मा.वि. नवलपरासीले भराईपाउने रकममा कट्टा गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी बिगो नै कम कायम गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । रू.६५,०००।– प्रतिवादीले दिएको र बामदेव सुवेदीले लिएको हुँदा नै उक्त रकम हिनामिना भएको प्रस्ट छ । सर्टिफिकेटहरू लेखापालको जिम्मा रहेको भनी निजले भने तापनि सो पुष्टि भएको अवस्था छैन । प्रतिवादीले हिनामिना गरेको रकमबाट ज.बि.०–१८–० जग्गा रू. १८ लाखमा खरीद गरेको स्वीकार गरेका छन् । अतः विशेष अदालतको फैसलामा सो हदसम्म सजाय नगरिएकाले उक्त फैसला बदर गरी अभियोग मागदाबीबमोजिम प्रतिवादीलाई सजाय गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पेस भएको पुनरावदेन ।

विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना वा नोक्सान गरेको अवस्थामा मुद्दाको तहकिकात, दायरी एवम् दण्ड सजायको हकमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १७, १७(क)(१) र (२) एवम् शिक्षा निमयावली, २०५९ को नियम १३९ र १८५(ग) मा प्रभावकारी व्यवस्था रहेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित 

हुँदैन । विद्यालयको खाता फरक फरक समयमा म र अरू व्यक्तिहरूको हस्ताक्षरबाट सञ्चालन भएकामा ममात्र खाता सञ्चालक रहेको मानी आरोपपत्र दायर भएको  छ । आर्थिक कारोबारको मुख्य जिम्मेवारी लेखापालको पनि हुने र विद्यालयको सम्पत्तिको रेखदेख र सुरक्षाको जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको समेत हुनेमा सम्पत्तिको सुरक्षाको एकल दायित्व ममा निहित रहेको मानी विद्यालयको रकम मैले नै हिनामिना गरेको भनी भएको फैसला गम्भीररूपले त्रुटिपूर्ण छ । घडेरी बिक्रीबाट आएको रकम रू. २७ लाख तथा प्रमाणपत्र वितरणसमेतका विषयमा मउपर लगाइएको आरोपअनुसार म एक्लैले अनियमित तवरबाट कारोबार गर्न सम्भव हुँदैन । तसर्थ विशेष अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसला उल्टी गरी अभियोग मागदाबीबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी दिलीपकुमार मल्ल ठकुरीले यस अदालतमा गरेको पुनरावेदन ।

 

वादी प्रतिवादीका तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहस :

वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शंकरबहादुर राईले विद्यालयको घडेरी बिक्रीबाट प्राप्त रकम प्रतिवादीले हिनामिना गरेको भनी विशेष अदालतले फैसला गरे तापनि प्रतिवादीले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई बिगोमा कायम गरिएको छैन, रू.६५,०००।– बामदेव सुवेदीलाई निजले दिएको भनी बयान गरेको र बामदेव सुवेदीले उक्त रकम आफूले लिएको भनी अदालतमा बकपत्र गर्दैमा अनियमित तरिकाबाट भएको लेनदेनलाई कानूनसम्मत भन्न मिल्दैन, दाबीको जग्गासमेत जफत नगरिएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो हदसम्म उल्टी गरी प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा एवम् अधिवक्ताद्वय श्री यादवप्रसाद ढुंगाना र श्री रामप्रसाद भण्डारीले रू.२७ लाख विद्यालयको घडेरी बिक्रीबाट आएकोमध्ये नपुग रकम प्रतिवादीले विद्यालयको बैंक खातामा जम्मा गरेकै अवस्था छ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र लेखापालसमेतले विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण र रेखदेखमा जिम्मेवारी र जवाफदेहीता वहन गर्नुपर्नेमा प्रतिवादीउपर मात्र सम्पूर्ण दायित्व थोपर्ने प्रयास भएको पक्षलाई फैसला हुँदा दृष्टिगत गरिएको छैन, शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ ले विद्यालयको सम्पत्तिको रेखदेख एवम् संरक्षण गर्ने दायित्व प्रधानाध्यापकलाई मात्र तोकेको छैन, विद्यालयको रकम हिनामिना भएमा यसै ऐन तथा नियमबमोजिम हुनुपर्नेमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत कारवाही भएकोसमेत कानूनसम्मत नहुँदा विशेष अदालतबाट भएको त्रुटिपूर्ण फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीबाट सफाइ दिलाईपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

 

अदालतको ठहर :

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीउपर विद्यालयको घडेरी बिक्रीबाट आएको रकम, प्रमाणपत्र एवम् पाठ्यपुस्तक वितरणका लागि आएको रकम, सञ्चय कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रकम, आम्दानीमा समावेश नभएको नगदी रसिदको रकम तथा तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेतलाई दिएको रकमसमेतका सम्बन्धमा जम्मा रू.२४,३८,८०३।९१ हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी आरोपपत्र पेस भएको देखिन्छ । विशेष अदालतबाट फैसला हुँदा प्रतिवादीले विद्यालयको बैंक खातामा जम्मा गरेको रू.१,४१,५२०।–, प्रतिवादीले बामदेव सुवेदीलाई दिएको रू.६५,०००।- पाठ्यपुस्तक वितरण गर्दा प्रतिवादीकै जिम्मा रहेको नदेखिएको हुँदा सोको रू.६०,०००।– भ्रष्टाचार नगरी बाँकी बिगो रू.२१,७२,२८३।९१ मात्र भ्रष्टाचार गरेको र दाबीको जग्गा जफत नहुने गरी भई फैसला भएको पाइन्छ । पुरै बिगो कायम नगरी फैसला भएकामा वादी नेपाल सरकारको र अभियोग दाबीबाट पूर्णरूपले सफाइ पाउनका लागि प्रतिवादीको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको पाइयो ।

वादी प्रतिवादीतर्फबाट विद्वान् कानून व्यवसायीहरू तथा सरकारी वकिलको बहस जिकिर सुनी एवम् पुनरावेदनसमेतका मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा देहायका प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपरेको छ :

(क) प्रतिवादीउपर विद्यालयको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको विषयमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित हुन्छ वा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले नै सो विषयलाई समेट्दछ ?

(ख) विद्यालयको सम्पत्ति एवम् रकमको संरक्षण र रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी प्रधानाध्यापकसमेत अरूको पनि हुने भनी कानूनी व्यवस्था भएको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीउपरको कसुरको गम्भीरतामा कमी हुन्छ, हुँदैन ?

(ग) प्रतिवादीउपरको कसुरका सम्बन्धमा आंशिकरूपले ठहर गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन ?

 

२. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १७(१) बमोजिम कसैले विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना वा नोक्सान गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई जरिवाना गर्न सक्ने गरी भएको व्यवस्थाको आधार लिई प्रतिवादीले प्रस्तुत मुद्दामा शिक्षा ऐन, २०२८ आकर्षित हुने भनी जिकिर लिएको देखिन्छ तर प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा पेस भएका कागजातहरू अध्ययन गर्दा प्रतिवादीउपर लागेको आरोप शिक्षा ऐनमा भएको यो व्यवस्थाभन्दा भिन्न देखियो । शिक्षा ऐन, २०२८ को माथि उल्लिखित व्यवस्था प्रशासनिक प्रकृतिको निर्णय गर्नका लागि हो र यसअनुसार उक्त ऐनको दफा १७ख अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यस्ता विषयमा कारबाही र किनारा गर्न तोकिएको 

छ । विद्यालयमा आइपर्ने समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक हुने प्रकृतिका विषयलाई निराकरण गर्न यस प्रकारको व्यवस्था गरिएको हो ।

३. प्रतिवादीउपरको आरोप हेर्दा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनामात्र गरेको नभई विद्यालयको सम्पत्तिको लापरवाही वा बदनियत गरी हिनामिना, हानी नोक्सानी वा दुरूपयोग गरे गराएको वा मासेको वा निजी प्रयोगमा ल्याएको भन्ने विषयवस्तु देखिन्छ जुन कुरालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले सम्बोधन गरेको पाइन्छ । शिक्षा र शिक्षकसँग सम्बन्धित विषयमा शिक्षा ऐन तथा नियमावली स्वाभाविकरूपले आकर्षित हुने नै भए तापनि निवेदकउपर आरोप लागेको विषयवस्तुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले समेटेको र उक्त ऐनले भ्रष्टाचारको कसुरको रूपमा परिभाषित गरेको हुँदा शिक्षा ऐन, २०२८ लागू हुन सक्ने देखिँदैन । त्यतिमात्र नभई शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २१(१क) ले “यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले पनि विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना गरेको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कारवाही चलाउन बाधा पर्ने छैन” भनी स्पष्टसँग उल्लेख गरेकाले प्रस्तुत विषयमा प्रतिवादीले गरेको कसूरका सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ आकर्षित हुन नसक्ने भन्ने निवेदन जिकिर तथा विद्वान् कानून व्यवसायीको बहस जिकिरससँग सहमत हुन सकिएन ।

४. दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मातहतमा प्रतिवादीले काम गर्नुपर्ने भएकाले उक्त समितिलाई र प्रक्रियामा सहभागी हुने लेखापालको जिम्मेवारी नतोकी प्रधानाध्यापकको पदमा रहेका प्रतिवादीलाई जिम्मेवार बनाउन मिल्दैन भन्ने मुख्य पुनरावेदन  जिकिर रहेको देखिन्छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(६) ले सामुदायिक विद्यालयको चल अचल सम्पत्तिको लगत राख्ने, राख्न लगाउने र सुरक्षा गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हुने भनी गरेको व्यवस्था र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १५८ ले विद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकको हुने भनी गरेको व्यवस्थाले विद्यालयको सम्पत्तिको सुरक्षाको जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पनि हुने कुरामा विवाद छैन तर पुनरावेदक स्वयम् प्रधानाध्यापक रहेको र प्रधानाध्यापकको पनि यस सम्बन्धमा जिम्मेवारी हुने कुरा उक्त नियम १५८ ले उल्लेख गरेकै छ । यसबाहेक नियम १७०(५) ले “विद्यालयको नगदी, जिन्सी जायजेथामा कुनै किसिमको हिनामिना, हानी नोक्सानी वा लापरवाही हुन नपाउने गरी सुरक्षित राख्ने र सोको लगत राख्ने तथा राख्न लगाउने दायित्व प्रधानाध्यापकको हुनेछ” भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

५. तसर्थ विद्यालयको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु सबैको जिम्मेवारी हो भन्दैमा कसैको जिम्मेवारीमा नपर्ने गरी अर्थ गर्नु युक्तिसङ्गत हुँदैन । दायित्व सबैको आआफ्नो हुन्छ । आरोप कोकसलाई लगाउने हो भन्ने विषय आरोपपत्र प्रस्तुतकर्ताको हुन्छ तर निर्णयको रोहमा अरूको पनि सम्पत्तिको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी छ भन्दैमा आरोपित व्यक्तिउपर लागेको कसुरको गाम्भीर्यमा कमीचाहिँ आउँदैन । प्रधानाध्यापक विद्यालयको प्रशासकीय प्रमुख भई निजको जिम्मेवारीमा छोडिएको विषयमा आफ्नो जिम्माको होइन भन्न मिल्दैन ।

६. तेस्रो तथा अन्तिम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादीउपर लागेको विभिन्न विषयका आरोपका सम्बन्धमा प्रतिवादीले अदालतमा समेत बयान गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको तत्कालीन अध्यक्षको प्रभावमा परी चेक काट्ने गरेको कुरालाई स्वीकार गरेका छन् । निजको प्रभावमै चेक काट्ने, रकम दिने दिलाउने कार्य गरे तापनि बामदेव सुवेदीलाई दिएको रकमबाहेक अन्यमा विद्यालयको प्रयोजनार्थ दिने र यस्तो रकम दिँदा भरपाई गर्ने गराउने समेतको जिम्मेवारी र दायित्वसम्म यी प्रतिवादीले निर्वाह गर्न सकेको पाइँदैन । निजले अदालतमा गरेको बयानमा नै खेमनारायण फौज्दारले रू.७,००,०००।–, शम्भुलाल श्रेष्ठले रू.४,५०,०००।–, बिक्रम खनालले रू.१,५०,०००।–, बद्री सुवेदीले रू.५०,०००।– र नरिश्वर शर्माले रू.१७,५००।– प्रतिवादीबाट लिएको भनी व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसैगरी रा.बा. बैंक, परासी शाखाको मिति २०६१/६/१० को पत्रअनुसार च.हि.नं. १४४० को पासबुकमा मिति २०५२/७/१९ देखि पछिका विवरणहरू बैंकद्वारा भरिएको होइन भनी उल्लेख गरेको 

पाइन्छ । बैंकको कर्मचारीले गर्नुपर्ने पासबुक भर्ने कामसमेत प्रतिवादी आफैँले गरेको कुरा स्वीकार गरेकै देखिन्छ ।  विद्यालयको रकमको बैंकमा जम्मा गर्ने र आम्दानी बाँध्ने काम नगर्ने तर बैंकमा जम्मा नगरिएको रकम पासबुकमा रकम उल्लेख गर्ने कार्यलाई प्रतिवादीको लापरवाही वा बदनियतपूर्ण कार्य होइन भन्न सकिँदैन । विद्यालयको सम्पत्तिलाई यसरी गैरजिम्मेवारपूर्ण तरीकाबाट बाँडफाँड गर्ने, आम्दानी नबाँधिएको रकमलाई कृत्रिम व्यहोरा उल्लेख गरी पासबुकमा जनाउने, हिसाब दुरूस्त नराख्ने, नगदी रसिदमा आम्दानी जनिएको कुरालाई बैंकमा जम्मा गरेको पुष्टि गराउन नसक्नुले विद्यालयको रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा यी प्रतिवादी निर्दोष देखिन आउँदैनन् ।

७. यसैगरी सञ्चय कोष दाखिला गरेको भने तापनि उक्त रकम दाखिला भएको देखिएन । कानूनबमोजिम स्रेस्ता राख्ने, राख्न लगाउने र बैंकमा रकम जम्मा गर्दा र झिक्दा भौचर उठाउनेसमेतको जिम्मेवारी प्रतिवादीले प्रधानाध्यापकको हैसियतले निर्वाह गर्न सकेको पाइएन । पाठ्यपुस्तक वितरणतर्फ लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याइएको रकमको आम्दानीसमेत बाँधेको भन्ने देखिएन ।

८. यसरी शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(६) र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १५८ तथा १७०(५) ले विद्यालयको सम्पत्ति रेखदेख गर्ने र नगद जिन्सी स्रेस्ता दुरूस्त राख्ने दायित्व विद्यालयको प्रधानाध्यापकको हुने भनी उल्लेख गरेकामा विद्यालयको आम्दानी बैंकमा जम्मा नगरी गैरजिम्मेवारीपूर्वक वितरण गरेको तथ्यलाई निजकै बयान तथा पुनरावेदन जिकिरमै स्वीकार गरेको अवस्था देखिँदा अभियोग दाबीबाट सफाइ दिलाईपाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर मुनासिब देखिन आएन ।

९. वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरतर्फ हेर्दा प्रतिवादीले बामदेव सुवेदीलाई दिएकोमध्ये रू.५५,०००।– को भरपाई मिसिल संलग्न देखिन्छ । मिति २०६१/५/६ को उक्त भरपाईमा भएको व्यहोरा हेर्दा विद्यालय मर्मत र चर्पी निर्माणको लागि रकम प्रतिवादीले दिएको देखिन्छ । यसरी विद्यालयको रकम विद्यालयकै प्रयोजनको निम्ति बाँडेको भन्ने देखिएको र बद्‌नियत वा लापरवाहीपूर्वक हिनामिना गरेको भन्ने देखिन नआएको अवस्थामा कानूनबमोजिम फरफारक नगरेको कारणले मात्र भ्रष्टाचार नै गरेको भन्न मिल्ने हुँदैन । रकम बेरूजु हुनु र भ्रष्टाचारको कसुर अलग अलग विषय भएको हुँदा यस सम्बन्धमा वादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुने अवस्था भएन ।

१०. यसैगरी प्रतिवादीले रू.१,४१,५२०।– रा.वा. बैंकको खातामा जम्मा गरेको कारणले उक्त रकम बिगोमा कायम गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने सन्दर्भमा प्रतिवादीले मिति २०६१।३।२७ मा उक्त रकम जम्मा गरेको भन्ने व्यहोरा पुनरावेदन जिकिरमा उल्लेख गरेको र रा.वा. बैंकको भौचरको प्रतिलिपिसमेत मिसिल संलग्न रहेको पाइन्छ । आरोपपत्र पेस हुनु अगावै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष बामदेव सुवेदीले मिति २०६१/५/२० मा उजुरी दिएको, मिति २०६१/६/४ मा निजसमेत छानबिन समितिका सदस्यहरूले उजुरी दिएको र राजा मा.वि. छानबिन समितिको प्रतिवेदन मिति २०६१/५/३० मा तयार भएको परिप्रेक्ष्यमा सोभन्दा अगावै बैंक खातामा जम्मा भएको अवस्था हुँदा यसलाई भ्रष्टाचारको बिगोमा समावेश गर्ने अवस्था भएन ।

११. प्रमाणपत्र वितरणको रकमका सम्बन्धमा उक्त प्रमाणपत्रहरू यिनै प्रतिवादीको जिम्मामा  रहेको भनी वादी पक्षले पुष्टि गर्न सकेको अवस्था छैन । यी प्रतिवादीको नाममा साबिक स्वाठी गा.वि.स. पछि सुनवल गा.वि.स. वडा नं. ३ कीर्तिपुरमा रहेको कि.नं. ३९० को ज.बि. ०–१८–० जग्गा जफत हुनुपर्ने भन्ने जिकिरतर्फ हेर्दा प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा विद्यालयको हिनामिना गरेको रकममध्येबाट खरिद गरेको भनी उल्लेख गरे तापनि अदालतमा आई सो कुरामा इन्कार रही बयान गरेको पाइयो । जफतको मागदाबी लिइएको जग्गा प्रतिवादीको नाममा कसरी आएको हो, जग्गा निजको नाममा आउँदाको समयसम्म निजले विद्यालयको कति रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको हो र सो रकमले जग्गाको मोल बिगो खाम्न सक्दछ सक्दैन भन्नेतर्फ आरोपपत्र स्पष्ट छैन । विद्यालयको रकमबाट नै उक्त जग्गा प्रतिवादीले किनेको भनी पुष्टि हुन नआएसम्म निजको नाममा भएको उक्त जग्गालाई जफत गर्न मिल्ने पनि भएन ।

१२. अतः प्रतिवादीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि भएको अवस्थामा निजलाई २ वर्ष ६ महिना कैद र रू.२१,७२,२८३।९१ जरिवाना भई सो बराबरको रकम निजबाट राजा मा.वि. नवलपरासीलाई भराईदिने गरी भएको विशेष अदालत, काठमाडौंंको मिति २०६६।४।१९ को फैसला मुनासिव नै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्ने प्रतिवादी र पुरै बिगो कायम गरी प्रतिवादीलाई सजाय गरिपाउँ भन्ने वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ 

 

इति संवत् २०७१ साल असार २३ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : अनिलकुमार शर्मा