निर्णय नं. ९४०४ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी

आदेश मिति : २०७२।३।२२।३

०६८-WO-०११३

 

विषय : उत्प्रेषण ।

 

रिट/निवेदक : जिल्ला पाँचथर, यासोक गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भई श्री सिद्धशरण प्राथमिक विद्यालय, यासोकको प्राथमिक द्वितीय श्रेणीको शिक्षक पदबाट अवकाश प्राप्त रामप्रसाद सापकोटा  

विरूद्ध

विपक्षी : विद्यालय शिक्षक किताबखाना, छाउनीमार्ग, काठमाडौंंसमेत

६० वर्ष पूरा भई अवकाश भएको निवेदकलाई इ.सं. लाई वि.सं. मा रूपान्तर गर्दा फरक फरक मिति उल्लेख भए तापनि निज विद्यालयमा रही काम गरेको समयसम्मको तलब भत्ता भुक्तानी पाई सकेको स्थितिमा निजले बढी अवधि काम गरी पाएको भनिएको रकम अवकाशपश्चात् उपदानको किटानी रकमबाट कट्टा गर्ने गरी भएको आदेश नै प्रस्तुत विषयको मूल विवेचित प्रश्न देखिँदा शिक्षा नियमावली, २०५९ को छैठौं संशोधनपूर्वको व्यवस्थाले पनि ६० वर्ष पूरा भएपछि अवकाश दिने व्यवस्था गरेकै हुँदा वर्तमान व्यवस्था नै निवेदकको अवकाशको बाधक रहेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ३) 

शिक्षक कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक राख्नु पर्ने दायित्व भएको विद्यालय शिक्षक किताबखानाले निवेदकलाई अवकाश हुने मितिको पूर्व जानकारी गराएको स्पष्ट आधार खुलाउन सकेको देखिँदैन । साथै निज कार्यरत विद्यालय र सोको नियमनकारी निकाय जिल्ला शिक्षा कार्यालय पाँचथरसमेतले निवेदकले उल्लेख गरेको अवकाश मितिकै आधारमा अनिवार्य अवकाश दिई निजले पाउने सुविधाको निमित्त सिफारिस गरेको देखिँदा बढी अवधि काम गरेकै भन्ने आधारमा पछि आएर निर्णय गरी औषधोपचार रकमबाट रू. १,२३,६३४।- कट्टा गर्नु न्यायोचित देखिन नआउने ।

ऐन र नियममा भएको कुनै पनि व्यवस्थाहरू निरपेक्ष नभई सापेक्षरूपमा प्रयोग भएका हुन्छन् । समयमै पूर्व जानकारी नगराई अवकाश नदिई निरन्तर काममा लगाई सेवा लिई रहेको विद्यालयले सेवा गरेबापत निजलाई उपलब्ध गराएको तलब भत्ता फिर्ता गर्नु वा कट्टा गर्नु भन्ने निर्णय काम गरे बापत उचित ज्याला पाउने भन्ने श्रमसम्बन्धी विधिशास्त्रीय अवधारणाको विपरीतसमेत हुने देखिने ।

निवेदकलाई निजको अवकाश हुने मितिको पूर्व जानकारी गराउने दायित्वबाट विपक्षी किताबखानासमेतबाट भएको कमजोरी वा भूलको प्रतिफल यी निवेदकले व्यहोर्नु पर्छ भन्नु कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत हुने देखिने ।

(प्रकरण नं. ४)

 

रिट निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती र विद्वान्‌ अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र पोखरेल

विपक्षीको तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

नेकाप नि.नं. ८०३३ पृ. १३२४ 

नेकाप २०६९ अङ्क ४, नि.नं. ८८१० पृ. ६१५

सम्बद्ध कानून : 

शिक्षा नियमावली, २०५९ (छैठौं संशोधन पूर्व) को नियम १३१ 

 

आदेश

न्या. गिरीश चन्द्र लाल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) निवेदकको तर्फबाट यस अदालतमा परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य तथा निर्णय यसप्रकार छ । 

म निवेदक मिति २०४१/१/२१ मा अस्थायी तथा २०४५/११/१ देखि स्थायी शिक्षण पेसामा सेवा प्रवेश गरी अध्यापन गर्दै आएकामा मेरो उमेर ६० वर्ष नपुगेसम्म शिक्षा नियमावलीको नियम १३१ ले कार्यरत् रहन पाउने हक प्रदान गरेको र मेरो जन्म मिति १७ मार्च १९४८ मा भएको हुनाले पदीय कर्तव्यमा जुटिरहेको थिएँ । यसैबीचमा जि.शि.का. ले मिति २०६५/१०/२७ को निर्णयअनुसार मिति २०६५/११/१ देखि लागू हुने गरी प्राथमिक शिक्षक द्वितीय श्रेणीमा विशेष बढुवा गरेको पत्र बुझाइयो । त्यस्तै सोही कार्यालयले मिति २०६५/१२/३ को पत्रमा मैले सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म मितिको आधारमा २०६५/११/३० मा ६० वर्ष पुग्ने भनी २०६५/१२/१ देखि नै लागू हुने गरी अनिवार्य अवकाश गरिएको भन्ने उल्लेख गरिएको रहेछ । सोपश्चात् स्कुल तथा जि.शि.का. को सिफारिससहित आवश्यक कागजात साथ लिई सेवा सुविधाबापतको रकम लिन किताबखानामा गै सुविधा दिन अनुरोध गर्दा मिति १७ मार्च २००८ देखि मेरो सेवा अवधि सकिएकाले सो समयसम्मको मात्र सेवा सुविधा पाउने र सोभन्दा बढी अवधिको जि.शि.का. ले दिन्छ भनी भनेकाले मैले यस किताबखानाबाट मेरो मिति १७ मार्च २००८ मा नै सेवा अवधि सकिन्छ भन्ने पत्र पाएको छैन मलाई जि.शि.का. ले उल्लिखित मितिसम्म काम गर्ने पत्र दिएकाले सोहीअनुसार काम गरेको हुँ भन्दा मिति २०६६/१/१७ को किताबखानाको च.नं. १३३५ को पत्रबाट निज शिक्षकको एस.एल.सी. मूल प्रमाणपत्रमा जन्म मिति १७ मार्च १९४८ उल्लेख भएको र सोअनुसार निज १७ मार्च २००८ देखि अनिवार्य अवकाश हुनेमा निज कार्यरत् भए निजलाई कुन आधारमा २०६५/११/१ देखि लागू हुने गरी प्रा.शि. द्वितीयमा बढुवा र २०६५/१२/१ देखि अनिवार्य अवकाश गरिएको हो स्पष्ट पारी पठाई दिनु भन्ने पत्र लेखी पठाएकामा जि.शि.का. ले २०६६/१/२९ गतेको पत्रबाट अवकाश प्राप्त शिक्षक रामप्रसाद सापकोटाको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र (एस.एल.सी. को चारित्रिक प्रमाणपत्र) मा जन्म मिति वि.सं. २००५/१२/१ (१७ मार्च १९४८) भएको र त्यँहाबाट सङ्केत नं. कायम गरी पठाएको विवरणमा सोही जन्म मिति भएको आधारमा २०६५/१२/१ देखि अनिवार्य अवकाश गरी सेवा सुविधाको सिफारिस गरी पठाएको भनी पत्र पठाएको अवस्था छ ।

यसै क्रममा किताबखानाको मिति २०६६/११/१० को निर्णयानुसार निज रामप्रसाद सापकोटा २०६४/१२/१ मा अनिवार्य अवकाश हुनुपर्नेमा मिति २०६५/१२/३० सम्म कार्यरत् रहेकाले सो कार्यरत् रहेको बढी सेवा अवधिको तलब भत्ता सुविधाबापत निजले खाईपाई आएको बढी रकम जम्मा रू.१,२३,६३४।- औषधि उपचार खर्चबाट कट्टा गरिएको भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई लेखी आर्थिक प्रशासन शाखालाई बोधार्थ दिएको पत्रमा उल्लेख भएको रहेछ ।

मिति २०६४/१२/१ देखि २०६५/१२/१ सम्मको अवधिको तलब र सञ्चयकोष कट्टा रकम मैले पाउने औषधि उपचारको रकमबाट कट्टा गर्ने विपक्षीको काम कारवाही गैरकानूनी एवम्‌ त्रुटिपूर्ण भएकाले बदरभागी छ । मलाई अनिवार्य अवकाश दिएको मिति २०६५/१२/१ भन्दा अगाडिको मितिलाई अवकाश पाउने मिति कायम गर्न मिल्दैन । एस.एल.सी. को प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको मितिअनुसार अनिवार्य अवकाश पाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था नै २०६७/१०/९ देखिमात्र लागू भएकाले सोकानूनी व्यवस्थापूर्वको मिति कायम गर्नु गैरकानूनी हुन 

जान्छ । २०६५/१२/३ को पत्रलाई कुनै निकायले बदर गरेको छैन । सो पत्रलाई निष्क्रिय बनाउने अधिकार किताबखाना वा त्यसको कुनै पदाधिकारीलाई रहेको छैन । मैले अनिवार्य अवकाश पाएको अवधिसम्मको काम गरेबापतको तलब एवम्‌ सञ्चयकोष कट्टा गरी रकमसमेत मैले खाईपाई सकेको हुनाले त्यस्तो रकम कट्टा गरी असुलउपर गर्न नमिल्ने भनी सम्मानित अदालतबाटै विभिन्न मुद्दामा कानूनी सिद्धान्त स्थापित भइसकेको हुनाले उक्त कानूनी सिद्धान्तहरू प्रस्तुत मुद्दामा पनि आकर्षित हुने अवस्था छ । जि.शि.का. ले अवकाश दिएको मितिभन्दा अर्कै अवकाश मिति कायम गरी हिसाब मिलान गर्ने कार्यहरू परस्पर विरोधाभाषपूर्ण छन् । मिति २०६४/१२/१ देखि नै मैले अनिवार्य अवकाश पाउनुपर्ने कुनै कानूनी आधार किताबखानाले देखाउन नसकेको र के कुन आधारमा मैले पाउने रकम कट्टा गरेको भन्ने किताबखानाले खुलाउन सकेको छैन ।

विपक्षीहरूको काम कारवाही र निर्णयबाट मलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(क),१३(१) र १९(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवम्‌ उल्लिखित नियमावलीद्वारा प्रदत्त कानूनी हकहरूको समेत हनन् हुन गएको र ती हकहरू प्रचलन गराउने अन्य कुनै वैकल्पिक एवम्‌ प्रभावकारी उपचारको बाटोसमेत नभएको हुनाले प्रस्तुत रिट लिई उपस्थित भएको छु ।

अतः सम्मानित अदालतबाट अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी विपक्षी किताबखानाको मिति २०६६/१०/११ को पत्रलगायत विपक्षीहरूबाट कुनै निर्णय गरेको भए त्यसरी गरे भएका सम्पूर्ण काम कारवाही एवम्‌ निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकले काम गरेबापत खाईपाई आएको तलब सुविधाबापतको रकम कट्टा नगरी नियमानुसार खान पाउने सम्पूर्ण रकम भुक्तानी दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाउँ भन्ने रामप्रसाद सापकोटाको मिति २०६८/४/२४ को रिट निवेदन दाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ र २ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी र विपक्षी नं. ३ को हकमा आफैँ वा कानूनबमोजिमको आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी रिट निवेदन र आदेशको नक्कल साथै राखी सूचना म्याद पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८/४/३० को आदेश ।

कुनै पनि स्थायी शिक्षक ६० वर्षको उमेरसम्म सेवामा रहन पाउने व्यवस्थामा द्विविधा नभए पनि उनीहरू कुन मितिमा ६० वर्ष पुग्ने हो भन्ने तथ्य मुख्य हुन आउँछ । निज शिक्षकले यस किताबखानामा पेस गरेको व्यक्तिगत फायलमा रहेका कागजातहरूमध्ये २०२५ सालको प्रवेशिका (एस.एल.सी.) परीक्षाको मूल प्रमाणपत्रमा जन्म मिति १७ मार्च १९४८ (वि.सं. २००४/१२/१ कायम हुने) जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथरबाट मिति २०४३/८/९ मा जारी भएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जन्म मिति २००६/१२/१ (उमेर ३६ वर्ष र श्री पृथ्वी मा.वि. यासोक पाँचथरबाट एस.एल.सी. उत्तीर्ण गरी लिएको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा जन्म मिति २००५/१२/१ उल्लेख भई जन्म मिति फरकफरक रहेको र यसरी जन्म मिति फरकफरक उल्लेख भएको अवस्थामा तत्काल (छैठौं संशोधन हुनुपूर्व) प्रचलित शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३१ को उपनियम १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम नोकरीमा प्रवेश गरेको बेला पेस गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा लेखिएको जन्म मिति वा वर्षबाट हुन आउने उमेरलाई र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमध्ये पनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (एस.एल.सी.बोर्ड) बाट जारी भएको मूल प्रमाणपत्रलाई आधार मान्नुपर्ने भएबाट निज मिति २०४५/११/१ मा स्थायी नियुक्ति हुनुपूर्वको २०२५ सालको प्रवेशिका परीक्षाको मूल प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म मितिबमोजिम मिति २०६४/१२/१ मा अनिवार्य अवकाशको मिति किटान गरिएको विषय गैरकानूनी हुन सक्दैन ।

रिट निवेदकको सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पाँचथरबाट २०४५/११/१ देखि अनिवार्य अवकाश भएको भनिएको मिति २०६५/१२/१ सम्मको बीचको अवधि २० वर्ष ०१ महिना सेवाबापत निवृत्तिभरणलगायतका सम्पूर्ण सुविधाको लागि सिफारिस भई आएकामा निजको जन्म मितिको आधारमा निज १ वर्ष अगावै मिति २०६४/१२/१ मा अनिवार्य अवकाश हुनुपर्ने अवस्थामा निजको सेवा अवधि २० वर्ष नपुग भई निवृत्तिभरण नपाउने भएकाले र निजले एक श्रेणी माथिको विशेष बढुवा पाउने अवस्था नरहेकाले प्रा.शि. तृतीय श्रेणीको शिक्षक पदको १९ वर्ष ०१ महिनाको सेवाको आधारमा यस किताबखानाको मिति २०६६/१०/११ को निर्णयानुसार प्रा.शि. तृतीय श्रेणीको उपादान रकम किटान गरिएको र निजले उक्त रकम स्वीकार गरी सकेको र विशेष बढुवा र निवृत्तभरणको सुविधा रद्द गरिएको विरूद्धमा रिट निवेदनमा कुनै दाबी गरिएको नदेखिएकाले आंशिक दाबी रहेको रिट निवेदनको कुनै औचित्य देखिँदैन । सेवा सर्त नियमावलीविपरीत वास्तविक भन्दा अर्कै उमेर देखाई गरेको सेवा गैरकानूनी र त्यस्तो सेवाबापत पाएको तलब ग्रेडसमेत कानूनविपरीत हुने भएकाले काम गर्न नपाउने अवधिमा जबर्जस्ती रही पाएको तलब रकम कट्टा गर्ने निर्णय गैरकानूनी कार्य भन्न 

मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विद्यालय शिक्षक किताबखानाको मिति २०६८/६/४ को लिखित जवाफ ।

निवेदकले यस कर्यालयमा पेस गरेका कागजातहरूको आधारमा तयार गरिएको अभिलेखहरू एवम्‌ विद्यालय शिक्षक किताबखानाबाट सङ्केत नं. कायम भई आएको विवरणमा समेत निजको जन्म मिति २००५/१२/१ उल्लेख भई आएको, निजले मिति २०६५/६/८ मा श्री पृथ्वी उच्च मा.वि. यासोकबाट लिएको एस.एल.सी. को चारित्रिक प्रमाणपत्रमा समेत जन्म मिति वि.सं. २००५/१२/१ र इ.सं. १७ मार्च १९४८ उल्लेख भएकामा वि.सं. लाई आधार मानी निजकै कागजातका आधारमा तत्कालिन नियमअनुसार विशेष बढुवाका साथै अनिवार्य अवकाश सम्बन्धमा कार्यवाही अगाडि बढाइएकामा विद्यालय शिक्षक किताबखानाबाट एस.एल. सी. को मूल प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म मितिका आधारमा गरिएको निजको सेवा सुविधासम्बन्धी अन्तिम निर्णय उपयुक्त देखिएकाले निजको रिट निवेदन बदरयोग्य 

छ । आफ्नो अवकाश हुने उमेर फरक पर्न गएमा जि.शि.का. मा सम्पर्क गरी अवकाशको उमेर सच्याउनु पर्नेमा सो नगरी आफ्नो सक्कल प्रमाणपत्र पेस नगरेकाले विपक्षीको दुराशय स्पष्ट भएकाले रिट निवेदन बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत मिति २०६८/७/१३ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पाँचथरका तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

विपक्षी रामप्रसाद सापकोटालाई विशेष बढुवासमेत गरी निजले अवकाश पाउने अवधि मिति २०६५/११/३० गतेसम्म निरन्तर आफ्नो कार्य गरी सो अवधिसम्मको आफ्नो तलब भत्तासमेत लिई मिति २०६५/१२/१ देखि लागू हुने गरी अनिवार्य अवकाश पाएको हुँदा निजले कार्यरत् रहुन्जेलसम्मको तलब यस स्कुलबाट लिई सक्नुभएको र स्कुलले निजलाई दिएको पारिश्रमिकबापतको तलब कट्टा नगरेकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको श्री सिद्धशरण प्रा.वि. यासोक पाँचथरका तर्फबाट मिति २०६८/८/१९ मा परेको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस भएको प्रस्तुत निवेदन अध्ययन गरी निवेदक रामप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्र पोखरेलले विद्यालय शिक्षक किताबखानाले कायम गरेको सङ्केत नम्बर र जन्म मिति वि.सं. २००५/१२/१ कायम गरिएको आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले निवेदकलाई दिएको अवकाश कहीँबाट बदर भएको छैन । निवेदकले २०६४/१२/१ देखि लागू हुने गरी अवकाश गरिएको पत्र पाएको अवस्था छैन । विद्यालय शिक्षक किताबखानाले मिति २०६६/१०/११ मा गरेको निर्णयमा निवेदकलाई बढी भुक्तानी भएको जम्मा रू. १,२३,६३४।- औषधि उपचारबाट कट्टा गर्ने भनी गरेको निर्णय गैरकानूनी एवम्‌ त्रुटिपूर्ण छ । निवेदकले ६० वर्ष सेवा गरी अनिवार्य अवकाश पाई सेवा निवृत्त हुँदा पाउने सुविधाहरू खाईपाई सकेको हुनाले त्यस्तो रकम कट्टा गरी असुलउपर गर्न नमिल्ने भनी सम्मानित अदालतबाटै विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्त स्थापित भइसकेको र उक्त कानूनी सिद्धान्तहरू प्रस्तुत मुद्दामा पनि आकर्षित हुने अवस्था छ । विपक्षी किताबखानाको मिति २०६६/१०/११ को निर्णय र सो निर्णयबमोजिमको पत्रलगायत विपक्षीबाट कुनै निर्णय गरेको भए सो सम्पूर्ण काम कारवाही र निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकले काम गरेबापत खाईपाई आएको तलब सुविधाबापतको रकम कट्टा नगरी नियमानुसार खान पाउने सम्पूर्ण रकम भुक्तानी दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

निवेदक २०४१/१/२१ मा अस्थायी तथा २०४५/११/१ देखि शिक्षक पदमा स्थायी सेवा प्रवेश गरी २०६५/११/३० मा ६० वर्ष उमेर पूरा भई २०६५/१२/१ देखि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यहोरा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पाँचथरको २०६५/४/२९ को पत्रबाट देखिएको छ । सो अवकाश हुने मितिको १ महिना पूर्व विशेष बढुवासमेत भई निजलाई काम गरेको अवधिसम्मको सम्पूर्ण तलब सुविधा भुक्तानी भइसकेको स्थितिमा अवकाशपश्चात् सेवा सुविधाहरूको हिसाब गर्दा विपक्षी विद्यालय शिक्षक किताबखानाले बढी अवधिको भुक्तानी लिएको भनी औषधी उपचार रकमबाट रू.१,२३,६३४।- कट्टा गर्ने भनी मिति २०६६/१०/११ मा भएको निर्णय गैरकानूनी छ । उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकले काम गरेबापत खाईपाई आएको सुविधा कट्टा नगर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखियो ।

रिट निवेदकको सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पाँचथरको पत्रबाट अनिवार्य अवकाश भएको भनिएको मिति २०६५/१२/१ सम्मको बीचको अवधि २० वर्ष१ महिना सेवाबापत निवृत्तिभरणलगायतको सम्पूर्ण सुविधाको लागि सिफारिस भई आएकामा निजले सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेको २०२५ सालको प्रवेशिका परीक्षाको मूल प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म मितिको आधारमा निज १ वर्ष अगावै मिति २०६४/१२/१ मा अनिवार्य अवकाश हुनुपर्ने देखिएकाले निजको सेवा अवधि २० वर्ष नपुग भई विशेष बढुवा एवम्‌ निवृत्तभरण नपाउने देखिएकाले जम्मा कायम हुने १९ वर्ष१ महिनाको सेवाको आधारमा यस किताबखानाले मिति २०६६/१०/११ का निर्णयानुसार उपदान रकम किटान गरिएको हो । सो रकम निजले स्वीकार गरिसकेको हुँदा रिट निवेदनको औचित्य छैन । सेवा सर्तसम्बन्धी नियमावलीविपरीत वास्तविकभन्दा अर्कै उमेर देखाई गरेको सेवा र सोबापत लिएको सुविधा गैरकानूनी भई कट्टा गरिएकाले रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विद्यालय शिक्षक किताबखानाको लिखित जवाफ देखियो । निवेदकले काम गरेको अवधिको सुविधा लिइसकेको भन्ने सिद्धशरण प्रा.वि. र निवेदकको जन्म मितिको आधारमा किताबखानाले गरेको निजको सेवा सुविधासम्बन्धी निर्णय उपयुक्त देखिएको भन्नेसमेत जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पाँचथरबाटसमेत लिखित जवाफ परेको देखियो ।

निवेदनमा उल्लिखित तथ्य, लिखित जवाफको व्यहोरा एवम्‌ उपस्थित विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसमेतलाई मध्यनजर गरी अनिवार्य अवकाशपश्चात् पाउने सुविधाको अधिकारपत्रको लागि विद्यालय किताबखानाले मिति २०६६/१०/११ मा निवेदकले बढी अवधि गरेको सेवाबापत पाएको भुक्तानी रकम रू. १,२३,६३४।- निवेदकको औषधि उपचार रकमबाट कट्टा गर्ने गरी गरेको निर्णय मिलेको छ छैन ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा अनिवार्य अवकाशपश्चात् सुविधा लिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय पाँचथरको सिफारिससहित विद्यालय शिक्षक किताबखाना जाँदा निवेदकले निवृत्तभरण नपाउने, उपदान पाउने र अवकाश हुनुपर्ने अवधिभन्दा पछिसम्म काम गरी पाएको तलब भत्ता सुविधाबापतको रकम निवेदकले पाउने औषधोपचारको रकमबाट रू.१,२३,६३४।- कट्टा गरेर मात्र भुक्तानी दिने भनी उक्त किताबखानाले मिति २०६६/१०/११ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । आफूले विद्यालय शिक्षक किताबखानाबाट दर्ता भई पाएको सङ्केत नम्बरको आधारमा आफ्नो जन्म मिति वि.सं. २००५/१२/१ (१७ मार्च १९४८) उल्लेख भएको र आफूले २०६५/११/३० सम्म नियमित सेवा गरी जि.शि.का. पाँचथरको प्राप्तपत्रको आधारमा २०६५/१२/१ देखि उमेरको हदको कारण ६० वर्ष पूरा भई अवकाश पाएको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । विद्यालय शिक्षक किताबखानाको लिखित जवाफमा निवेदकले आफ्नो उमेर फरकफरक उल्लेख गरेको, सेवा प्रवेश गर्नुपूर्व २०२५ सालमा निजले उत्तीर्ण गरेको प्रवेशिका परीक्षाको मूल प्रमाणपत्रमा निजको जन्म मिति इ.सं. १९४८ मार्च १७ उल्लेख भएको र सो आधारमा निज १७ मार्च २००८ देखि अवकाश हुने कुराको २०६५/५/४ मा नै किताबखानाबाट लेखी पठाएको भनी उल्लेख गरे तापनि विपक्षीबाट सो को प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिएन । शिक्षा नियमावली, २०५९ (छैठौं संशोधन पूर्व) को नियम १३१ अनुसार शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लिखित निवेदकको जन्म मितिको आधारमा निज २०६४/१२/१ देखि अनिवार्य अवकाश पाउने हुँदा बढी काम गरेको अवधिको रकम निजले पाउने औषधि उपचार रकमबाट कट्टा गरी भुक्तानी दिने निर्णय भएको भन्ने मिसिल संलग्न विद्यालय शिक्षक किताबखानाको मिति २०६६/१०/११ प.सं. २७७६ को भुक्तानी आदेशपत्रबाट देखिन आयो ।

३. शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३१(१) मा “कुनै शिक्षकको उमेर साठी वर्ष पूरा भएपछि निजलाई विद्यालयको सेवाबाट अवकाश दिइनेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । ६० वर्ष पूरा भई अवकाश भएको निवेदकलाई इ.सं. लाई वि.सं. मा रूपान्तर गर्दा फरकफरक मिति उल्लेख भए तापनि निज विद्यालयमा रही काम गरेको समयसम्मको तलब भत्ता भुक्तानी पाइसकेको स्थितिमा निजले बढी अवधि काम गरी पाएको भनिएको रकम अवकाशपश्चात् उपदानको किटानी रकमबाट कट्टा गर्ने गरी भएको आदेश नै प्रस्तुत विषयको मूल विवेचित प्रश्न 

देखियो । शिक्षा नियमावली, २०५९ को छैठौं संशोधनपूर्वको व्यवस्थाले पनि ६० वर्ष पूरा भएपछि अवकाश दिने व्यवस्था गरे कै हुँदा वर्तमान व्यवस्था नै निवेदकको अवकाशको बाधक रहेको भनी अर्थ गर्न मिलेन ।

४. निवेदक रामप्रसाद सापकोटा श्री सिद्धेश्वर प्रा.वि. यासोक पाँचथरको शिक्षक पदमा मिति २०६५/११/३० सम्म कार्यरत् रहेको भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । जहाँसम्म पूर्व जानकारी पाइसकेपछि अवकाश नदिई काम गराएको वा जानाजानी निजले उमेर ढाँटी काम गरेको हो कि भन्नलाई तत्सम्बन्धी कुनै पत्रबाट पुष्टि गरेको नदेखिएकाले सोतर्फको लिखित जवाफ व्यहोरा तथ्ययुक्त देखिँदैन । शिक्षक कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक राख्नुपर्ने दायित्व भएको विद्यालय शिक्षक किताबखानाले निवेदकलाई अवकाश हुने मितिको पूर्व जानकारी गराएको स्पष्ट आधार खुलाउन सकेको देखिँदैन । साथै निज कार्यरत्‌ विद्यालय र सोको नियमनकारी निकाय जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पाँचथरसमेतले निवेदकले उल्लेख गरेको अवकाश मिति कै आधारमा अनिवार्य अवकाश दिई निजले पाउने सुविधाको निमित्त सिफारिस गरेको देखिँदा बढी अवधि काम गरे कै भन्ने आधारमा पछि आएर निर्णय गरी औषधोपचार रकमबाट रू. १,२३,६३४।- कट्टा गर्नु न्यायोचित देखिएन । बढी अवधि काम गरेको तलब सुविधा लिएको फिर्ता गराउनु कानूनसम्मत हो भन्ने विपक्षीको जिकिरतर्फ हेर्दा ऐन र नियममा भएको कुनै पनि व्यवस्थाहरू निरपेक्ष नभई सापेक्षरूपमा प्रयोग भएका हुन्छन् । समयमै पूर्व जानकारी नगराई अवकाश नदिई निरन्तर काममा लगाई सेवा लिई रहेको विद्यालयले सेवा गरेबापत निजलाई उपलब्ध गराएको तलब भत्ता फिर्ता गर्नु वा कट्टा गर्नु भन्ने निर्णय काम गरेबापत उचित ज्याला पाउने भन्ने श्रमसम्बन्धी विधिशास्त्रीय अवधारणाको विपरीतसमेत हुने देखिन्छ । यस स्थितिमा निवेदकलाई निजको अवकाश हुने मितिको पूर्व जानकारी गराउने दायित्वबाट विपक्षी किताबखानासमेतबाट भएको कमजोरी वा भूलको प्रतिफल यी निवेदकले व्यहोर्नुपर्छ भन्नु कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत हुने देखिन्छ । विद्यालय शिक्षक किताबखानाले निवेदक रामप्रसाद सापकोटालाई निजले अवकाश पाउनुपर्ने मिति २०६४/१२/१ देखि २०६५/१२/१ सम्मको अवधिसम्म काम गरेबापत लिएको तलब भत्तासमेत रू. १,२३,६३४।- निजले अवकाशपश्चात् पाउने औषधि उपचारको रकमबाट कट्टा गर्नु भनी भएको उक्त किताबखानाको मिति २०६६/१०/११ को निर्णय कानूनसम्मत देखिन आएन ।

५. यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको रिट निवेदनमा उठाइएको उपरोक्त विषयमा सान्दर्भिक हुने यस अदालत संयुक्त इजलासबाट (२०६५ सालको रिट नं. WO-०७६८) निवेदक सुरेन्द्रबहादुर कार्की वि. निजामती किताबखानासमेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा मिति २०६७/९/१३ मा काम गरेको अवधिको तलब सुविधा कट्टा गर्न नमिल्ने भनी फैसला भइरहेको पाइन्छ । त्यसै गरी २०६५ सालको नेकाप नि.नं. ८०३३ पृ. १३२४ निवेदक केशव प्र. भण्डारी विपक्षी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसमेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा “काममा लगाइएको निजामती कर्मचारीलाई पारिश्रमिकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने स्थितिमा राजिनामा स्वीकृत गराई सेवा निवृत्त भए पछि पहिले गरेको अवधिको आर्थिक सुविधा असुलउपर गर्ने गरी गरिएको निर्णयलाई कानून र न्यायका दृष्टिले उपयुक्त मान्न नसकिने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको देखियो । त्यस्तै नेकाप २०६९ अङ्क ४, नि.नं. ८८१० पृ. ६१५ मा प्रकाशित निवेदक पुण्य प्र. खरेल विपक्षी विद्यालय शिक्षक किताबखानासमेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश रिट निवेदनमा पेस गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकता वा वैयक्तिक विवरणमा फरकफरक जन्म मिति उल्लेख भएको पाइएमा जुनबाट पहिला अवकाश पाउने हो सोही जन्म मिति मान्नु पर्ने र सोही मितिबाट अवकाश मिति निर्धारण गर्नुपर्ने, ... अविच्छिन्नरूपमा काम गरेको अवधिको पाउने तलबलगायतको सुविधासमेत पाउने नै हुँदा काम गरेको अवधिको खाईपाई सकेको तलब भत्ता एवम्‌ सञ्चयकोष कट्टि रकम निवेदकलाई प्राप्त हुने औषधि उपचारको रकमबाट कट्टा गरी असुल गर्ने कार्य कानूनसम्मत र न्यायपूर्ण देखिन नआउने” भनी  सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको पाइन्छ ।

६. अतः निवेदक शिक्षक पदमा मिति २०६५/११/३० सम्म कार्यरत् रहेको, शिक्षक किताबखानाले अवकाश मितिको पूर्व जानकारी नगराएको साथै निज कार्यरत् विद्यालय र सोको नियमनकारी निकाय जिल्ला शिक्षा कार्यालय पाँचथरसमेतले उल्लेख गरेको अवकाश मितिको आधारमा निवेदकले आफ्नो अवकाश मिति २०६५/१२/१ उल्लेख गरेको देखिएको कारणसमेत तथा कानूनी व्यवस्थाको विवेचना र प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतबाट नियमितरूपमा श्री सिद्धेश्वर प्रा.वि. यासोक पाँचथरमा उपस्थित भई सेवा गरी कानूनबमोजिम प्राप्त गरेको तलब भत्ताको रकम अवकाशपश्चात् पाउने सुविधाको अधिकारपत्र बनाउने सिलसिलामा फिर्ता गर्न निवेदकको औषधि उपचारको रकमबाट कट्टा गर्नु भनी विपक्षी विद्यालय शिक्षक किताबखानाले मिति २०६६/१०/११ मा गरेको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पाँचथरलाई लेखेको पत्रसमेत सोहदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । सो ठहर्नालेसमेत मिति २०६५/११/३० सम्म निवेदकले प्राप्त गरेको तलब भत्ता निजले पाउने औषधि उपचार खर्च रकमबाट कट्टा नगरी निवेदकलाई दिलाई दिनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारीसमेत गरिदिएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी विपक्षीहरूको जानकारीको लागि यो आदेशको १ प्रति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई पठाई मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. दीपकराज जोशी 

 

इति संवत् २०७२ साल असार २२ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : शान्तिप्रसाद आचार्य