निर्णय नं. ९४०५ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

आदेश मिति : २०७१ ।१० ।२६ ।२

०६७-WO-०६४६

 

विषय : उत्प्रेषण  ।

 

रिट निवेदक : बलराम चापागाईको छोरा जिल्ला धादिङ, थाक्रे गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने नवराज चापागाई 

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंं

 

एउटै निर्णयउपर असाधारण अधिकार क्षेत्र र साधारण अधिकार क्षेत्रबाट मुद्दा परेको छ भने साधारण अधिकार क्षेत्र नै आकर्षित हुन आउने ।

(प्रकरण नं. ९) 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप अर्को उपचारको व्यवस्था अथवा साधारण अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था नभएको वा सो व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त भएको अवस्थामा मात्र रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

 

रिट निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू डा. डम्बरकुमार श्रेष्ठ, मुरारी सापकोटा र अञ्जिता खनाल

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायधिवक्ता भरतलाल शर्मा, वरिष्ठ विद्वान्‌ अधिवक्ता शम्भु थापा तथा उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू शिवप्रसाद रिजाल, डा. रामकृष्ण तिमल्सिना, शिवराज तिमल्सिना, इन्द्र खरेल, प्रभुकृष्ण कोईराला र राजन अधिकारी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून : 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२)

जग्गा सम्बन्धी प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को नं. ८१(७)(१)

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ 

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२)  र २४ (१) (२)

 

आदेश

न्या. सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ :

जिल्ला धादिङ थाक्रे गा.वि.स. वडा नं. ९क कि.नं. २६१ को ज.रो. १२-७-३-० जग्गा सार्वजनिक सरकारी जग्गा हो । उक्त जग्गालाई विपक्षीहरूमध्ये जुनुकुमारी आचार्य, प्रलाद आचार्य र नवराज आचार्यले हाम्रो हकभोगको जग्गा नापीका बखत छुट हुन गएकाले छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालय, धादिङमा मिति २०६५ ।८ ।२३ मा निवेदन दिएको रहेछ । उक्त निवेदन, गाउँ विकास समितिको कार्यालय, थाक्रे, धादिङको मिति २०६५।८।१९ को सिफारिस, नापी कार्यालय धादिङको २०६६।२।१२ र २०६६।२।१३ को पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालय, धादिङले मिति २०६६ ।४ ।६ मा टिप्पणी आदेश गरी मिसिल भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभागमा पठाएपछि उपरोक्त जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा २ बमोजिम आवश्यक जाँचबुझ तथा छानबिन गरी सो छानबिनबाट देखिएको अवस्थाअनुसार नेपाल सरकारका नाउँमा रहेको दर्ता सच्याई जुनुकुमारी आचार्यसमेतका नाउँमा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने भन्ने नेपाल सरकार (म.प.) बाट मिति २०६६।७।१२ मा निर्णय भएको व्यहोरासहित मिसिल प्राप्त भएपछि मालपोत कार्यालय, धादिङबाट मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) अनुसार समितिबाट भएको सिफारिससमेतका आधारमा पेस भएबमोजिम सदर भनी मिति २०६६।७।१९ मा निर्णय गरी उक्त सरकारी जग्गा जुनुकुमारी आचार्यसमेतका नाउँमा कायम गरिदिएको कार्य देहायका आधारमा कानूनविपरीत हुँदा बदर गरिपाऊँ । 

छुट जग्गादर्ता गरी पाउन दिएको निवेदनमा आवश्यक जग्गाको साबिक दर्ता तिरो भोग चलन आदिको कुनै प्रमाण पेस नगरी निवेदनमात्र दिएको र सोही निवेदनको आधारमा गरिएको दर्ता प्रक्रिया कानूनविपरीत रहेको  । 

नेपाल सरकारको नाउँमा रहेको जग्गा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २८ बमोजिम गा.वि.स. को स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था भएकामा सोको विपरीत व्यक्तिको हक भोग रहेको भनी गलत र पूर्वाग्रही भै मुचुल्का खडा गरेको कार्य स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ३ को उपदफा ८, ९ समेतको प्रतिकूल रहेको । 

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ बमोजिम जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ बमोजिम नाप नक्सा भएको कुनै जग्गा दर्ता गर्न छुट भएकामा उक्त जग्गाको साबिक दर्ता तिरो र भोग स्वामित्वको छानबिन गरी दर्ता गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था भएकामा २०३३ सालमा नापी भै २०५० सालदेखि साबिक श्री ५ को सरकारको नाउँमा सार्वजनिक बुटेन भनी फिल्डबुकमा उल्लेख भएकामा “बुटेन” शब्दको गलत व्याख्या गरी उक्त जग्गा वन क्षेत्रमा नपरेको भनी जिल्ला वन कार्यालय, धादिङको पत्र जवाफ कानूनविपरीत रहेको छ ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ मा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्ने वा आवाद गर्न गराउन हुँदैन भनी गरेको व्यवस्थाविपरीत गरेको दर्तासम्बन्धी निर्णय मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा १(२) बमोजिम बदरभागी रहेको छ ।

अत: उपरोक्त आधार कारणहरूबाट विपक्षीले भूमिसुधार कार्यालयमा ७ नं. फाँटवारी भरे नभरेको यकिन नगरी नेपाल सरकारको नाउँको जग्गालाई व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता सच्याउने गरी मिति २०६७।७।१२ मा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागको मिति २०६६।७।१८ को पत्र, मा.पो.का. धादिङको मिति २०६६।७।१९ को निर्णय र मा.पो.का धादिङबाट विपक्षीहरूको नाउँमा मिति २०६७।९।५ मा आ-आफ्नो नाउँमा श्रेस्तासमेत दिई सोहि दिन विपक्षीहरूमध्ये साथी उद्योग प्रा.लि. का नाउँमा मालपोत कार्यालय, धादिङबाट भएको हक हस्तान्तरणको कार्य मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२), २४(१)(२) तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १६, १९, २७ समेतको विपरीत हुँदा उक्त सम्पूर्ण कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नवराज चापागाईंको यस अदालतमा परेको मिति २०६७।९।२९ को रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं. १, २, ३, ४ र ५ लाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पठाई दिनु र निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी गा.वि.स.समेतका अन्य विपक्षीहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि व्यतित भएपछि पेस गर्नू ।

अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा विवादित कि.नं. २६१ को ज.रो. १२-७-३-० जग्गा नापी हुँदा बुटेन भनी नापी भएको फिल्डबुकबाट देखिन्छ  । सोही जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रही आएकामा ज.रो. ०-८-० को नापसँग भिड्ने जग्गा भनी दाबी गर्ने जुनुकुमारी आचार्य र नवराज आचार्य, प्रलाद आचार्यसमेतका नाममा दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारका नाउँमा रहेको दर्ता सच्याई जुनुकुमारी आचार्यसमेतका नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने भनी नेपाल सरकार र मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०६६।७।१२ मा निर्णय भएको भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागले मालपोत कार्यालय, धादिङलाई मिति २०६६।७।१८ मा लेखेको प.सं. १३५६ को पत्रबाट देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म विवादित नेपाल सरकारको उक्त मितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, तबसम्म व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गर्ने कार्य नगर्नु, नगराउनु वा व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गरिसकेको भए दर्तावाला व्यक्तिलाई सो जग्गाको भोगचलन गर्न नदिई यथास्थितिमा राख्नु भनी सबै विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को  नियम ४१ अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।१०।४ को आदेश ।

जिल्ला धादिङ थाक्रे गा.वि.स. वडा नं. ९(क) कि.नं. २६१ को ज. रो. १२-७-३-० जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) बमोजिम आवश्यक जाँचबुझ तथा छानबिन गरी सोबाट देखिएको अवस्थाअनुसार नेपाल सरकारको नाउँमा रहेको दर्ता सच्याई जुनुकुमारी आचार्यसमेतका नाउँमा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने गरी नेपाल सरकार मं.प.को मिति २०६७ ।७ ।१२ मा निर्णय भएको र सोही निर्णयानुसार हक भोगको प्रमाणहरूको उचित मुल्याङ्कन गरी जुनुकुमारी आचार्यसमेतको नाउँमा उल्लिखित जग्गा दर्ता गरिएको हो । त्यसरी भूलवश नेपाल सरकारका नाउँमा दर्ता हुन गएका जग्गाहरू मन्त्रिपरिषद्‌को स्वीकृतिपश्चात् मालपोत कार्यालयले दर्ता सच्याउन सक्ने कानूनी व्यवस्था जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को दफा ८१(७)(१) मा उल्लेख भएकाले सोहीबमोजिम भएको निर्णयलाई गैरकानूनी भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०६७।१०।१२ मा परेको लिखित जवाफ ।

यसमा धादिङ जिल्ला थाक्रे गा.वि.स. वडा नं. ९क कि.नं. २६१ ज.रो. १२-७-३-० जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम आवश्कक जाँचबुझ तथा छानबिन गरी सोबाट देखिएको अवस्थानुसार नेपाल सरकारको नाउँमा रहेको दर्ता सच्याई जुनुकुमारी आचार्यसमेतका नाउँमा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०६६ ।७ ।१२ मा निर्णय भएको हुँदा सोअनुसार गर्न गराउनु हुन भनी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको पत्रबाट लेखिआएकाले यस कार्यालयबाट सोबमोजिम गर्न पत्राचारसम्म भएको हो ।

यस विभागबाट मिति २०६६ ।७ ।१८ मा भएको पत्राचार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको च.नं. ६६९ मिति २०६६ ।७ ।१७ को परिपत्रबमोजिम भएको हुँदा र रिट निवेदनमा उल्लिखित कित्ता जग्गाको सम्बन्धमा यस विभागबाट कुनै निर्णय नभएकाले यस विभागलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने अवस्था नहुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागको मिति २०६७ ।१० ।२६ को लिखित 

जवाफ ।

मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को नं. ८१(७)(१) बमोजिम नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता भएको जग्गा व्यक्ति विशेषको हो भन्ने प्रमाण पेस हुन आई कार्यालयले प्रमाणको मुल्याङ्कन गर्दा गल्तिले नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता हुन गएको भनी किटानी राय पेस भएमा नेपाल सरकारको स्वीकृति भएपछिमात्र मालपोत कार्यालयले दर्ता गरी दर्ता सच्याउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको र सोका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्‌) समक्ष प्रस्ताव पेस गर्न माननीय विभागीय मन्त्रीज्यूबाट मिति २०६६ ।६ ।६ मा स्वीकृति प्राप्त भई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने विषयको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको नं. ९/२५ मिति ०६६।६।१८ को प्रस्ताव मं.प.बै.सं. ३६/०६६ मिति २०६६।७।१२ को मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकमा पेस हुँदा जिल्ला धादिङ थाक्रे गा.वि.स. वडा नं. ९क कि.नं. २६१ ज.रो. १२-७-३-० जग्गाको मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) बमोजिम आवश्यक जाँचबुझ तथा छानबिन गरी सोबाट देखिएको अवस्थानुसार नेपाल सरकारको नाममा रहेको दर्ता सच्याई जुनुकुमारी आचार्यसमेतका नाउँमा दर्ता गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको हो । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌को स्वीकृतिपश्चात् मालपोत कार्यालयले दर्ता सच्याउन सक्ने कानूनी व्यवस्था जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को नं. ८१(७)(१) मा उल्लेख भएकाले सोही कानूनी व्यवस्थाअनुरूप भएको निर्णयलाई विपक्षीले अन्यथा भन्न मिल्ने 

होइन । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको तर्फबाट पेस भएको मिति २०६७।१०।२८ को लिखित 

जवाफ ।

यसमा मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०६६।७।१२ को निर्णयसमेत बदर गरिपाउँ भन्ने मागदाबी लिई धादिङ जिल्ला अदालतमा निर्णय दर्ता बदरसमेत मुद्दामा फिराद दायर भएको अवस्थामा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने होइन । तहतह हुँदै जग्गा दर्ता प्रक्रिया पूरा गरिएको उपरमा असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट प्रमाणको मुल्याङ्कन गरी विवाद निरोपण गर्न 

मिल्दैन । मालपोत कार्यालयबाट मिति २०६६।२।१५ मा प्रकाशित सार्वजनिक सूचनामा म्यादभित्र कसैको पनि दाबी विरोध परेको छैन ।

जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को नं. ८१(७)(१) बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०६७।७।१२ का निर्णयले लिखित जवाफ कर्ताहरूका नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको कार्य कानूनसम्मत रहेको छ । सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरी भएको आफ्नो भोगभित्रको छुट जग्गा दर्ता गराएको कार्यबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुगेको मान्न मिल्दैन ।

अत: मालपोत कार्यालय धादिङले कि.नं. २६१ को जग्गा दर्ताको लागि मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) बमोजिम साबिक दर्ता, तिरो र भोगको सम्बन्धमा छानबिन गरी जग्गा दर्ता गरेको हो । उक्त जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४, २४(१)(२) अन्तर्गतको साबिक परापूर्वकालदेखि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा नभै टिकाबल्लभ आचार्यका नाउँमा साबिक लगत, भोग तिरोभित्रको जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता हुन गएको अवस्थामा सबै प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता सच्याइएको हुँदा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४, २४(१)(२) आकर्षित नहुने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी जुनुकुमारी आचार्य, प्रलाद आचार्य, नवराज आचार्य र जिल्ला धादिङ थाक्रे गा.वि.स. वडा नं. ९ स्थित साथी उद्योग प्रा.लि. को तर्फबाट यस अदालतमा पेस गरेको मिति २०६७ ।११ ।२३ को संयुक्त लिखित जवाफ ।

मिति २०६५।८।१९ मा विवादित जग्गाको सिफारिस गर्दा २००९ सालको नम्बरी, २०२३ मा मोही भएको, २०३४ सालको तिरो तिरेको नापीको समयमा भुलबस बुटेन लेखिन गएको थाक्रे गा.वि.स. वडा नं. ९(क) कि.नं. २६१ ज.रो. १२-७-३-० को जग्गा टिकावल्लभको शेषपछि हक खाने जुनुकुमारी आचार्य, प्रलाद आचार्य, नवराज आचार्य रहेको भनी सर्जमिन सिफारिससम्म भएको हो  । थाक्रे गा.वि.स.बाट मिति २०६५ ।८ ।१९ मा भएको सिफारिस यथावत् रही रहेको अवस्थामा विवादित जग्गा सार्वजनिक रहेको भनी विवाद भएकाले हाल उक्त जग्गाको दर्ता रोक्न सर्वदलिय निर्णय भई मिति २०६५ ।९ ।१६ मा उक्त निर्णयको जानकारी मा.पो.का. धादिङलाई गराई सकिएको छ ।

अत: गा.वि.स. कार्यालयबाट विवादित जग्गाको दर्ता गर्न कुनै सहयोग नगरेको र जग्गा दर्ता गर्ने निकायसमेत गा.वि.स.को कार्यालय नहुँदा यस गाउँ विकास समितिको हकमा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने गाउँ विकास समितिको कार्यालय, थाक्रे, धादिङका तर्फबाट मिति २०६७।१२।२५ मा परेको लिखित जवाफ ।

प्रस्तुत मुद्दाका लिखित जवाफ कर्ताहरूमध्ये जुनुकुमारी आचार्यसमेतले मिति २०६५।८।२३ गते टिकावल्लभ आचार्यका नाउँमा रहेको २००९ सालको लगत नम्बरी, २०२३ सालको मोही लगत (गौजेको पाखावारी) तथा मिति २०३४।९।२० मा तिरो तिरेको रसिद, नाता प्रमाण, गा.वि.स. को सिफारिस साथै राखी जिल्ला धादिङ, थाक्रे गा.वि.स. वडा नं. ९(क) कि.नं. २६१ को छुट जग्गा दर्ता गरी पाउन निवेदन गरेकामा गा.वि.स. को सिफारिस, वन कार्यालयको सर्जमिन सिफारिससमेत भएपछि जग्गा दर्ताको लागि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको 

थियो । उक्त सूचनामा कसैको दाबी विरोध नपरेको हुँदा तत्काल नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा निवेदकहरूका नाउँमा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालयले नसक्ने हुँदा तहतह हुँदै मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०६६।७।१२ मा नेपाल सरकारको नाउँबाट दर्ता सच्याई जुनुकुमारी आचार्यसमेतका नाउँमा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने गरी निर्णय भएअनुसार यस कार्यालयबाट दर्ता गर्ने कार्य भएको हुँदा रिट पाउँ भन्ने मालपोत कार्यालय, धादिङको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०६७।७।१२ को निर्णय बदर गरी पाउन धादिङ जिल्ला अदालतमा दायर भएको दे.नं. १८१ नं. को निर्णय दर्ता बदर मुद्दा विचाराधिन रहिरहेको अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनबाट हक बेहकका सम्बन्धमा प्रमाणको मुल्याङ्कन गरी बोल्न मिल्दैन । फिल्डबुकमा बुटेन उल्लेख भै नेपाल सरकारका नाउँमा देखिएको जग्गा वन सिमानाभित्र नपर्ने भनी ईलाका वन कार्यालय, गजुरीमार्फत नौबिसे रेन्ज पोष्टले स्थलगत नापजाँच गरी जाँचबुझ प्रतिवेदन र विवादित जग्गा राष्ट्रिय वन बुटेन, सामुदायिक वन सिमानामा पर्दैन भनी ईलाका वन कार्यालय, गजुरीबाट लेखिआएको हुँदा तहतह हुँदै मन्त्रिपरिषद्‌बाट उक्त विवादित जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गर्ने मिति २०६७।७।१२ मा निर्णय भइसकेपछि रिट जारी हुने अवस्था रहँदैन, रिट खारेज गरिपाउँ भनी जिल्ला वन कार्यालय, धादिङको तर्फबाट परेको मिति २०६७।११।३० को लिखित जवाफ ।

यसमा विपक्षी जुनुकुमारी आचार्यसमेतको लिखित जवाफको प्रकरण (ख) मा उल्लिखित धादिङ जिल्ला अदालतमा चलेको दे.नं. १८१ को निर्णय दर्ता बदर मुद्दाको फिराद, प्रतिउत्तरको प्रमाणित प्रतिलिपी तथा सो मुद्दा हाल के कस्तो कारवाहीयुक्त अवस्थामा छ सोसमेत उल्लेख गरी पठाउनु भनी पत्राचार गरी ती कागजातहरू प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०६८।३।१६ को यस अदालतको आदेश ।

यसमा धादिङ जिल्ला थाक्रे गा.वि.स. वडा नं. ९क  कि.नं. २६१ को क्षे.फ. १२-७-३-० जग्गा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०६७।७।१२ को निर्णयले नेपाल सरकारको नाउँको जग्गा व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गरिएको भन्ने विवाद देखिँदा सो मिति २०६७।७।१२ को जग्गा दर्ता सम्बन्धमा भएको निर्णय फायल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाई पेस गर्नु भन्ने मिति २०६८।५।१५ को यस अदालतको आदेश ।

यसमा यही विवादित जग्गाको विषयमा धादिङ जिल्ला अदालतमा चलेको वादी ज्ञानेन्द्रप्रसाद विडारीसमेत प्रतिवादी नवराज आचार्यसमेत भएको दे.नं. १८१ को निर्णय बदर मुद्दा फैसला भएको भए सोको प्रतिलिपी र नभएको भए सोही व्यहोराको जवाफ मगाई पेस गर्नु भन्ने मिति २०६८।१०।१९ को 

आदेश ।

यसमा पूर्व आदेशानुसारको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रस्तुत गर्न लगाई पेस गर्नु भन्ने मिति २०६९।३।६ को आदेश ।

यसमा निवेदनमा उल्लेख भएको कि.नं. २६१ को जग्गा विषयमा धादिङ जिल्ला अदालतमा दायर भई विचाराधिन रहेको वादी ज्ञानेन्द्रप्रसाद विडारीसमेत प्रतिवादी मालपोत कार्यालय, धादिङसमेत भएको निर्णय दर्ता बदर मुद्दा फैसला भएको छ, छैन ? भए के कस्तो फैसला भएको हो ? फैसला भइसकेको भए सोको जानकारी यस अदालतलाई दिनु तथा फैसला नभएको भए चाँडो अङ्ग पुर्‍याई फैसला गरी परिणामको जानकारी पठाउनुसमेत भनी धादिङ जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाई जवाफ आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भनी मिति २०६९।३।२७ मा भएको आदेश ।

नियमबमोजिम मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदनको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू डा. डम्बरकुमार श्रेष्ठ, श्री मुरारी सापकोटा, श्री अञ्जिता खनालले धादिङ जिल्ला थाक्रे गा.वि.स.वडा नं. ९क  कि.नं. २६१ को क्षे.फ. १२-७-३-० राजन सुरलाई देखाउनुपर्ने जग्गा सुरूदेखि नै सार्वजनिक जग्गा भई उक्त जग्गा त्यहाँका नागरिकले घाँस दाउरा गर्दै आएका हुन् । त्यस्तो सार्वजनिक जग्गा विपक्षीहरू जुनुकुमारी आचार्य, निजका छोराहरू नवराज आचार्य र प्रलाद आचार्यले नापीका बखत छुट हुन गएकाले छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालय, धादिङमा दिएको निवेदनअनुसार मालपोत कार्यालय, धादिङले मिति २०६६।४।६ मा टिप्पणी आदेश गरी मिसिल भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाएको र नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्‌) बाट मिति २०६६।७।१२ मा नेपाल सरकारका नाउँमा रहेको दर्ता सच्याई जुनुकुमारी आचार्यसमेतका नाउँमा दर्ता गर्न स्वीकृत दिने भन्ने निर्णय भई सोहीअनुसार मालपोत कार्यालय, धादिङबाट उक्त सरकारी जग्गा जुनुकुमारी आचार्यसमेतका नाउँमा कायम गरिदिएको कार्य सम्पूर्ण नागरिकको हक अधिकारमा आघात पुर्‍याएको हुँदा उक्त दर्ता हुन गएको जग्गा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्नेसमेतको बहस गर्नुभयो ।

त्यसैगरी विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थिति विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री भरतलाल शर्माले जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को ८१(७)(१) नं. बमोजिम नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता भएको जग्गा व्यक्ति विशेषको हो भन्ने प्रमाण पेस हुन आएमा गल्तिले नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता हुन गएको भनी किटानी राय पेस भई नेपाल सरकारको स्वीकृति पेस भएपछि मालपोत कार्यालयले दर्ता गरी दर्ता सच्याउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको र सोही व्यवस्था अवलम्बन गरी नेपाल सरकारको नाममा रहेको दर्ता सच्याई जुनुकुमारी आचार्यसमेतका नाउँमा दर्ता गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको निर्णय कानूनअनुरूप नै भएकाले रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यसका अतिरिक्त विपक्षी जुनुकुमारी आचार्यसमेतको तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री शिवप्रसाद रिजाल, डा.श्री रामकृष्ण तिमल्सिना, श्री शिवराज तिमल्सिना, श्री इन्द्र खरेल, श्री प्रभुकृष्ण कोइराला तथा थाक्रे गा.वि.स.धादिङको तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ता श्री राजन अधिकारीले परापूर्वकालदेखि नै मेरो पक्षको ससुरा तथा हजुरबुवा टिका वल्लभ आचार्यका नाउँमा साबिक लगत भोग तिरोको जग्गा भूलले बुट्यान भनेर जनिइ नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता हुन गएको अवस्थामा जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को ८१(७)(१) नं. बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयबाट जुनुकुमारी आचार्यसमेतको नाउँमा सबै प्रक्रिया पुरा गरी दर्ता सच्याइएको हुँदा यसबाट रिट निवेदनको संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुगेको नदेखिनुका अतिरिक्त यसै विवादमा वादी ज्ञानेन्द्रप्रसाद विडारी प्रतिवादी मालपोत कार्यालय, धादिङसमेत भएको निर्णय बदर मुद्दा वादी दाबी पुग्न नसक्ने गरी सुरू जिल्ला अदालतबाट फैसला भई पुनरावेदन अदालत, पाटनबाटसमेत सदर हुने ठहरी साधारण अधिकारक्षेत्रबाट टुङ्गो लागिसकेको हुँदा साधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने एउटै विवादमा असाधारण अधिकारक्षेत्र लगाउन संविधान तथा कानूनत: नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी भएकाले खारेज होस् भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

यसरी पक्ष विपक्षतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरू एवम् विद्वान्‌ उपन्याधिवक्ताको बहससमेत सुनी तथा मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निम्न प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखियो  । 

१. विवादित कि. नं. २६१ को क्षेत्रफल १२-७-३-० को जग्गा सार्वजनिक हो वा निजी हो ।

२. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय एवम् मालपोत कार्यालय धादिङबाट जुनुकुमारी आचार्यसमेतका नाउँमा जग्गा दर्ता हस्तान्तरणको कार्य स्वत: बदर हुनपर्ने हो वा होइन ।

३. निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरी जग्गा दर्ताको कार्य स्वत: वदर हुने हो वा होइन ।

यसमा धादिङ जिल्ला थाक्रे गा.वि.स. ज.रो.१२-७-३-० सार्वजनिक जग्गा रहेकामा जुनुकुमारी आचार्यसमेतले आफ्नो नाउँमा दर्ता गर्ने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌ तथा मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय एवम् सिफारिससमेतका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गरेको कार्य संविधान एवम् कानूनविपरीत हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग दाबी तथा उक्त विवादित जग्गा विपक्षी जुनुकुमारी आचार्यका ससुराको नाममा रहेकामा भुलवस नेपाल सरकारका नाउँमा दर्ता हुन गएकाले उक्त जग्गा व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयपश्चात् मालपोत कार्यालयले दर्ता सच्याएको कार्य संविधान तथा कानून अनुरूपकै हुनाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ भएकामा निवेदन माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सन्दर्भमा आज यस इजलाससमक्ष निर्णायार्थ पेस हुन आएको रहेछ ।

२. उपरोक्त तथ्यगत स्पष्टतापछि माथि निर्धारण गरिएका प्रश्नहरूमध्ये पहिलो प्रश्नमा प्रवेश गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा धादिङ जिल्ला थाक्रे गा.वि.स.वडा नं.९(क) कि.नं.२६१ को क्षे.फ.१२-७-३-० जग्गा यी विपक्षीका ससुरा बाजे टिकावल्लभ आचार्यको नाउँमा साबिक मौजे फोगरपुर मु. भक्तबहादुरको जिम्माको गौजे डाँडा पाखा बारीको नाउँमा हाल सर्वे नापनक्सा हुँदा जिल्ला धादिङ थाक्रे गा.वि.स.वडा नं.९(क) कि.नं.२६१ को क्षे.फ.१२-६-३-० कायम भएको जग्गा निजहरूका बाजेको शेषपछि विपक्षी हकदारहरूका नाममा दर्ता हुनुपर्नेमा नभई भूलले सरकारको नाममा नापी भएकाले उक्त जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा गा.वि.स.थाक्रेको सिफारिस सर्जमिनको आधारमा कि.नं.२६१ को जग्गा के कुन अवस्थामा छ भनी नापी शाखा, धादिङ तथा वन कार्यालय, धादिङलाई पत्राचार गरेकामा नापी शाखाका अमिनको रोहवरमा इलाका वन कार्यालय, नौबिसेद्वारा मिति २०६५।९।१२ मा गरिएको स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का, वन कार्यालय, नौबिसेद्वारा मिति २०६५।९।१६ को स्थलगत जाँचबुझसम्बन्धी प्रतिवेदन, जिल्ला वन कार्यालय, धादिङको मिति २०६५।९।१७ को स्थलगत जाँचवुझ प्रतिवेदन, जिल्ला नापी कार्यालय, धादिङ नौबिसे रेन्जपोष्टको रोहबरमा तयार गरेको फिल्ड प्रतिवेदन, नापी विभाग, धादिङले मालपोत कार्यालय, धादिङलाई विवादित जग्गा लिखित जवाफवालाका नाउँमा दर्ता गरिदिन हुने यकिन जवाफ मिति २०६५।८।१९ मा दिने क्रममा स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा स्थानीय भद्र भलाद्‍मीसहितको सर्जमिन मुचुल्कासमेतबाट विवादित जग्गा परापूर्वकालदेखि लिखित जवाफवालाका सन्तान दर सन्तानले हक भोग गरी आएको जग्गा हो भनी कि.नं.२६१ को जग्गाको साँध सँधियारसमेतले लेखाई व्यहोरा उल्लेख गरी मालपोत कार्यालय, धादिङले मिति २०६६।२।२४ मा जग्गा दर्तासम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको हो भन्ने मिसिल संलग्न प्रतिलिपी प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएको देखिन्छ । 

३. उक्त सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र कुनै व्यक्तिको दाबी उजुरी नपरेपछि मालपोत कार्यालय, धादिङलाई यकिन जवाफ पठाई दिने भनी जवाफ माग गरिएकामा जिल्ला वन कार्यालय, धादिङको च.नं.१२४ मिति २०६६।५।१६ को पत्रबाट कि.नं.२६१ को जग्गा स्थलगत जाँचबुझ एवम्‌ नापनक्सा गर्दा उक्त जग्गा कुनै सरकारी वन बुटेन सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पर्दैन भनी जवाफ प्राप्त भएपश्चात् सोही आधारमा मालपोत कार्यालय, धादिङबाट सिफारिस भई भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय गएको र मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस भई मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०६७।७।१२ मा उक्त विवादित जग्गा विपक्षी जुनुकुमारी आचार्यसमेतका नाउँमा स्थलगत अवलोकन, प्रमाणका आधारमा दर्ता गर्ने गरी गरेको निर्णयले कानूनबमोजिम मिलेकै देखियो ।

४. यसैसम्बन्धी जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को नं.८१(७)(१) हेर्दा “नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको जग्गा व्यक्ति विशेषको मूल्याङ्कन गर्दा गल्तिले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता हुन गएको भनी किटानी राय साथ पेस भएमा नेपाल सरकारको स्वीकृत भएपछिमात्र मालपोत कार्यालयले दर्ता गरी दर्ता सच्याउन सक्नेछ ।“ उपरोक्त माथि उल्लिखित जिल्ला वन कार्यालय, धादिङ र धादिङ मालपोत कार्यालयले पेस गरेको मिसिल संलग्न लिखित प्रमाणहरूसमेतको आधारमा विवादित कि.नं.२६१ को ज.रो.१२-७-३-० जग्गा विपक्षी जुनुकुमारीसमेतको निजी जग्गा नभई सरकारी जग्गा हो भनी दाबी लिने निवेदकले निजी जग्गा होइन भन्ने कुनै ठोस प्रमाणद्वारा पुष्टि गरेको भने देखिएन ।

५. कुनै कुरो यस्तो हो भनी कसैले कसैको विरूद्ध कुनै कुरामा दाबी लिन्छ भने त्यो कुरा स्थापित गर्ने वा पुष्टि गर्ने अभिभारा पनि आरोपकर्तामा नै रहन्छ भन्ने कुरा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ मा उल्लेख भएको पाइन्छ । यस प्रकार “देवानी मुद्दामा दाबी प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार यी निवेदकले विवादित जग्गा सरकारी सार्वजनिक हो भनी जिकिर लिए पनि लिखित जवाफकर्ताले निजी जग्गा नै हो भनी प्रमाणित गरिदिएको कुरालाई खण्डन गर्न सकेको पाइएन ।

६. निवेदकले दाबी लिएको मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) को कानूनी प्रावधान हेर्दा “जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ बमोजिम नापनक्सा भएको कुनै जग्गा दर्ता गर्नसम्म छुट भएकामा उक्त जग्गाको साबिक दर्ता तिरो र भोगसमेतको आवश्यक छानबिन गरी तोकिएबमोजिमको समितिको सिफारिसमा तोकिएको प्रक्रिया अपनाई मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न सक्नेछ । त्यस्तो दर्ता सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले निवेदन परेको मितिले दुई वर्षभित्र अन्तिम टुङ्गो लगाई सक्नुपर्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार विवादित जग्गा भुलले नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता हुनुभन्दा अगाडि विपक्षीका ससुरा तथा हजुरबुबा टीका बल्लभ आचार्यको नाउँमा साबिकमा रहेको २००९ सालको लगत नम्बरी मोहीको लगत (गौजेको पाखा बारी) २०३४।९।२० मा तिरो तिरेको रसिद भोगको आधारमा उक्त विवादित जग्गाको आवश्यक छानबिन भई यी लिखित जवाफकर्ता जुनुकुमारीसमेतको हो भन्ने यकिनसाथ देखिन आएको छ ।

७. निवेदकले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) र २४(१) र (२) अनुसार उक्त विवादित जग्गा सार्वजनिक गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी लिएको सन्दर्भमा विचार गर्दा विपक्षी जुनुकुमारी आचार्यको पूर्खा टिकावल्लभ आचार्यका नाउँमा साबिक लगत, तिरो तिरान र भोग रहेको जग्गा भइ सर्वे नापीमा छुट हुन गएको उक्त जग्गा पूर्णत: सरकारी जग्गा निज जुनुकुमारीको नाममा दर्ता भएको नभई निजको पूर्खाको नाममा साबिक दर्ता तिरो तिरानको जग्गा दर्ता भएको हुँदा माथि उल्लेख गरिएको दफा ७(२) र दफा २४(१) र (२) प्रस्तुत मुद्दामा लागू हुनुपर्दछ भन्ने सान्दर्भिक हुने देखिएन । उपरोक्त कानूनी व्यवस्थासमेतको आधारमा विवादित जग्गा सार्वजनिक नभई व्यक्तिको भएको देखिएकाले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०६६ ।७ ।१२ को निर्णयले मालपोत कार्यालय, धादिङबाट भएको व्यक्तिका नाउँको दर्ता मिलेकै देखियो ।

८. यसमा निवेदनमा उल्लेख भएका कि.नं. २६१ को जग्गा विषयमा धादिङ जिल्ला अदालतमा दायर भई वादी ज्ञानेन्द्रप्रसाद विडारीसमेत प्रतिवादी मालपोत कार्यालय, धादिङसमेत भएको निर्णय दर्ता बदर मुद्दा धादिङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।१२।११ मा वादी दाबी पुग्न नसक्ने गरी फैसला भएकामा सो फैसलामा वादीले चित्त नबुझाई पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन परी सुनुवाई हुँदा मालपोत कार्यालयले प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्दा गल्तिले व्यक्ति विशेषको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको अवस्थादेखि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई दर्ता सच्याई व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिदिन सक्ने नै देखिँदा वादी वादी नपुग्ने ठहर्‍याएको सुरू धादिङ जिल्ला अदालतको फैसला सदर कायम हुने गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०७१।१।२९ मा फैसला भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको दे.पु.नं. ००९७ को सक्कल मिसिलबाटसमेत अवगत आयो ।

९. त्यसका अतिरिक्त उपरोक्त एउटै विषयमा धादिङ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन निर्णय बदर मुद्दा सुनुवाई कै क्रममा रहेको अवस्थामा सोही विषयमा प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतमा दायर भएको 

पाइयो । यसरी एउटै निर्णयउपर असाधारण अधिकारक्षेत्र र साधारण अधिकारक्षेत्रबाट मुद्दा परेको छ भने साधारण अधिकारक्षेत्र नै आकर्षित हुन 

आउँदछ ।

१०. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) को संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा “यस संविधानको प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । सो प्रयोजनको लागि पूर्णरूपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप अर्को उपचारको व्यवस्था अथवा साधारण अधिकारक्षेत्रको व्यवथा नभएको वा सो व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त भएको अवस्थामा मात्र रिट क्षत्राधिकार आकर्षित हुने 

देखिन्छ ।

११. अत: माथि उल्लिखित तथ्य, प्रमाण, सवैधानिक व्यवस्था तथा प्रतिपादित सिद्धान्त एवम् विवेचनासमेतको आधारमा सरकारी जग्गालाई व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता सच्याउने गरी मिति २०६७ ।७ ।१२ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागको मिति २०६६।८।१८ को पत्र मालपोत कार्यालय, धादिङको मिति २०६६ ।७ ।१९ को निर्णय र मालपोत कार्यालय, धादिङबाट विपक्षीहरूको नाउँमा मिति २०६७।९।५ मा आआफ्नो नाउँमा स्रेस्तासमेत दिई सोही दिन विपक्षीहरूमध्ये साथी उद्योग प्रा.लि.का नाउँमा मालपोत कार्यालय, धादिङबाट भएको हक हस्तान्तरणको कार्य कानूनबमोजिमकै देखिनुका अतिरिक्त उक्त कि. नं. २६१ को जग्गा वादी ज्ञानेन्द्रप्रसाद विडारीसमेत प्रतिवादी मालपोत कार्यालय, धादिङसमेत भएको निर्णय दर्ता बदर मुद्दा वादी दाबी पुग्न नसक्ने गरी भएको धादिङ जिल्ला अदालतको फैसला पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट सदर हुने ठहरी फैसला भएकाले साधारण अधिकार क्षेत्रबाट विवेचना र विश्लेषण गरी निर्क्यौल भइसकेकोसमेत आधारमा निवेदन दाबी पुग्न नसकी प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. गोपाल पराजुली

 

इति संवत् २०७१ साल माघ २६ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : शकुन्तला कार्की