निर्णय नं. ९४०६ - सम्पत्ति शुद्धीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी

फैसला मिति : २०७२ ।५ ।७ ।२

०७०-CR-१२४०

 

मुद्दा : सम्पत्ति शुद्धीकरण  ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी : कमलावारी, गौढटोल जयनगर जिल्ला, मधुबनी बिहार भारत घर भई   कारागार कार्यालय डिल्लीबजार थुनामा रहेको माधवकुमार भगत

विरूद्ध 

प्रत्यर्थी/वादी : अनुसन्धान अधिकृत क्षेत्रबहादुर भण्डारीसमेतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

अपहरण, भ्रष्टाचार, आतङ्कवाद, राजस्वको छली आदि गैरकानूनी कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति भूमिगत रूपमा पुनः त्यस्तै गैरकानूनी कार्यमा लगानी हुने र शुद्धीकरण गर्ने चक्रहरू चलिरहने हुँदा पुनः त्यो गैरकानूनी कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति आपराधिक कार्यमा प्रयोग नहोस् आपराधिक कार्य रोकियोस् भनी निवारणात्मक व्यवस्था (Preventive Measures) को प्रयोजनार्थ सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैँमा सम्बद्ध कसुर (Predicate offence) होइन अपितु मूल कसुरको सह उत्पादन (By Product) को रूपमा सह अपराध (Secondary Offence) हो । मूल कसुरलाई लुकाई छिपाई त्यसबाट आर्जित सम्पत्तिलाई लुकाउन शुद्धीकरण गरिएको कसुर यस ऐनअन्तर्गत पर्ने  ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण एउटा बहु आयामिक वित्तीय अपराध (Multi-Dimensional Financial Crime ) पनि हो । मूल अपराध लुकिने हुनाले शुद्धीकरणको अपराध भएपछि उसले मूल अपराध गर्‍यो वा गरेन र उसको अपराध गर्ने मनसाय थियो वा थिएन भनी विचार गरिँदैन । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन,२०६४ को दफा २८ ले  कसैसँग आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा उसको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएमा र उसले आर्जन गरेको स्रोत देखाउन नसके सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध हुने व्यवस्था गरेको हो । अस्वाभाविक सम्पत्ति देखियो भने त्यसको स्रोत जायज थियो भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रमाण भार प्रतिवादीमा राखिएको हो । प्रतिवादीले स्रोत देखाउन सकेन भने उसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध गरेको हो भनी मान्नुपर्ने हुँदा वादीले यो वा त्यो आतङ्ककारी अपराधबाट आर्जित गरेको सम्पत्ति हो भनी किटान गर्नु पर्ने बाध्यता कानूनले गरेको देखिँदैन । त्यस्तो आय स्रोत लुकेको सम्पत्ति बरामद हुनु नै कसुरको लागि पर्याप्त हुने ।

(प्रकरण नं. ४)

यो अपराध जसले गरेपनि र जहाँ गरे पनि यस ऐनको बहिर्क्षेत्रीय प्रभाव (Extra Territorial Jurisdiction) ले समाउने देखिन्छ । उल्लिखित कानूनले अपराध गर्ने व्यक्ति नेपाली भएमात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसारको कसुरदार हुने नभनी नेपालबाट वा नेपालमा विप्रेषण, स्थानान्तरण वा रकमान्तर गर्ने जहाँसुकै बसेको जुनसुकै व्यक्तिसमेतउपर लागू हुने भनी विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार कायम गरेको हुँदा आफू भारतीय नागरिक भएको कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर र सजायसमेतबाट उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने जिकिर मनासिब देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं. ५)

रकम लिएर हिँड्‍न पाउनु एउटा कुरा हो भने अस्वाभाविक सम्पत्तिको स्रोत खुलाउने अर्को कुरा हो । विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ५ अनुसार नेपाल र भारतबीचको भाइचारा एवम्‌ साँस्कृतिक सम्बन्धसमेतलाई मध्यनजर राखी नेपाली र भारतीय नागरिकले आफ्ना देशमा प्रचलनमा रहेको करेन्सी एक देशबाट अर्को देशमा ल्याउन र लैजान पाउने गरी जारी गरेको सूचनाले वैध रकमलाई छुट दिएको हो । त्यस्तो करेन्सी नोटबाहकले रकमको वैधता लुकाउन पाउने वा स्रोत खुलाउनु पर्ने छैन भनी छुट दिने कुरा कहीँकतै सूचनामा उल्लेख भएको नदेखिने । 

(प्रकरण नं. ६)

सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने उदेश्य नराखी आफ्नो व्यापार व्यवसाय वा अन्य कुनै व्यक्तिबाट प्राप्त गरेको हुँ भन्ने पक्षले वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने । 

आर्थिक अवस्थाको तुलनामा कसैसँग अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिन आएमा त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा प्रमाणित उसैले गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ ले गरेको हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीबाट अस्वाभाविक देखिने सम्पत्ति बरामद भएपछि सोको स्रोत यो हो भनी सम्पत्ति आर्जन गरेको स्रोत देखाउनु पर्ने कानूनी दायित्व पनि निजैमा रहने ।

(प्रकरण नं. ७)

प्रस्तुत पुनरावेदनसँग समान तथ्य भएको नेपाल कानून पत्रिका २०७०, अङ्क ९, नि. नं. ९०५४, पृष्ठ ११६८ मा प्रकाशित सिद्धान्तसमेतमा भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४ र २८ समेतको कानूनी व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्तको सम्बन्धमा दुई संयुक्त इजलासको निर्णय भिन्नभिन्न भई राय नमिलेकाले राय यकिनका लागि प्रस्तुत मुद्दाको संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(ख) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुने ।

(प्रकरण नं. ११)

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेशकुमार सिंह

विपक्षी/प्रतिवादी तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर : 

नेकाप २०७०, अङ्क ९, नि. नं. ९०५४, पृष्ठ ११६८ 

नेकाप २०७०, अङ्क ९, नि. नं. ९०५४, पृष्ठ ११६८

सम्बद्ध कानून : 

सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा १(२), ३, ४,२८, ३०(२), ३४(१)

विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ५

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने :

मा.न्या. श्री केदारप्रसाद चालिसे

    मा.न्या. श्री मोहनरमण भट्टराई

    मा.न्या. श्री भूपेन्द्रप्रसाद राई

 

फैसला

न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय : विशेष अदालत, काठमाडौंंको मिति २०७०।९।२८ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ (१)क बमोजिम वादीको तर्फबाट पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर यसप्रकार रहेको छ : 

२०६९।१२।३० गते ०८.४५ बजेको समयमा स.प्र.नि. विकास थापाको कमान्डमा खटिएको टोलीले जिल्ला धनुषा खजुरी वडा नं.१ स्थित रेल्वे स्टेसनमा भारतको जयनगरबाट जनकपुरतर्फ आउँदै गरेको रेल चेकजाँच गर्दा जिल्ला मधुबनी ग्राम पञ्चायत जयनगर वडा नं.११ बस्ने अं. वर्ष २२ का अशोक कारखसँग नेपाली रू.८,६०,०००।– (आठ लाख साठी हजार) र जिल्ला मधुबनी ग्राम पञ्चायत कमलावारी वडा नं.२ बस्ने वर्ष २० को माधवकुमार भगतसँग नेपाली रू.९,५०,०००।– (नौ लाख पचास हजार) अवैधरूपमा ल्याएको अवस्थामा निजहरूलाई अवैध बरामद रूपैयाँसहित पक्राउ गरिएको भन्नेसमेत व्यहोराको सशस्त्र प्रहरी बल वि.ओ.पि. खजुरीबाट खडा गरेको बरामदी/खानतलासी मुचुल्का । 

मिति २०६९।१२।३० गते ०८/४५ बजेको समयमा भारतको जयनगरबाट नेपालको जनकपुरतर्फ आउँदै गरेको रेललाई चेकजाँच गर्ने क्रममा जिल्ला मधुबनी ग्राम पञ्चायत जयनगर वडा नं.११ भारत घर भएका अन्दाजी वर्ष २२ को अशोक कारखबाट नेपाली रूपैयाँ रू.८,६०,०००।– तथा ऐ. मधुबनी कमलावारी वडा नं.२ घर भएका वर्ष २० को माधवकुमार भगतबाट नेपाली रूपैयाँ रू.९,५०,०००।– गरी जम्मा रू.१८,१०,०००।-‍ अवैधरूपमा ल्याएको अवस्थामा पक्राउ गरी सशस्त्र प्रहरी बल वि.ओ.पी. खजुरीको पत्रसाथ आवश्यक कारवाहीको लागि प्राप्त भएकामा थप अनुसन्धान कारवाहीको लागि सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय धनुषाको च.नं.४६२ मिति २०७०।०१।०२ को पत्रसाथ बरामदी नेपाली मुद्रासहित प्रतिवादीहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसमक्ष दाखिला भएको देखिएको ।

मलाई भारत जयनगरबाट मिति ०६९।१२।३० गते नेपाल आउने क्रममा धनुषा खजुरी रेल्वे स्टेसनमा प्रहरीले पक्राउ गरी आफ्नो साथमा भएको नेपाली रूपैयाँ रू.८,६०,०००।- र मोबाइल २ थानसहित पक्राउ गरी बरामद भएको हो, उल्लिखित नेपाली मुद्रा आफ्नो किराना पसल रहेको नेपाल भारत सीमानजिक पसलमा आउने ग्राहकबाट प्राप्त गरेको रकम हो, त्यहाँ नेपाली मुद्रा चलन चल्तीमा कारोबार हुन्छ, नेपालको धनुषामा आफ्नो ससुराली भएको र ससुराले जग्गा खरिद गर्न टेलिफोनबाट सापट माग गरेकाले पुर्‍याइदिन आउँदा पक्राउ परेको हो, मलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दा अन्य कोही थिएन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी अशोककुमार कारखले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।

१२–४–२०१३ का दिन जयनगरबाट नेपाल आउने क्रममा धनुषाको खजुरी रेल्वे स्टेसनमा प्रहरीले मसँग भएको ने.रू.९,५०,०००।- बरामद गरेको हो, उक्त रकम जयनगरमा हार्डवेयरको पसल गर्ने विकासकुमार साहको हो, उनी भारतीय हुन्, म आफू जनकपुर घुम्न जान लागेको बेला उनले तिमी रूपैयाँ लिएर जनकपुर पुगेर रेल स्टेसन ओर्लनू,  म त्यहीँ आइपुगेको हुन्छु । म तिमीलाई मोटरसाइकलमा लिएर आफ्नो भिनाजुकहाँ जान्छु,  भिनाजुको त्यहाँ इँट्टाभट्टा छ । यो पैसा उनीलाई दिनुछ । त्यसपछि तिमीलाई घुमाउँछु भनी भनेबमोजिम बरामदी रकम लिएर आएको हुँ, यो पैसा उनैको हो, सोबापत कुनै पारिश्रमिक लिएको छैन, बरामदी मोबाइल मेरा भिनाजुको साथीले दिएका हुन् भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी माधवकुमार भगतले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।

सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय धनुषाको च.नं.४६२ मिति २०७०।०१।०२ को पत्रसाथ बरामदी नेपाली रूपैयाँ रू.१८,१०,०००।- सहित पक्राउ परेका अशोक कारखले आफूबाट बरामद भएको रू.८,६०,०००।- तथा माधवकुमार भगतले आफूबाट बरामद भएको रू.९,५०,०००।- कसरी प्राप्त भएको सोको यकिन स्रोत खुलाउन नसकी लिखत प्रमाण पेस गर्न नसकेको निजहरू भारतीय नागरिकहरूले त्यति ठूलो नेपाली रकम भारततर्फबाट नेपाल ल्याएकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्य पुष्टि हुन आएको, साथै बरामदी नेपाली रूपैयाँ आफूबाट बरामद भएको भनी तथ्यलाई स्वीकार गरेको हुँदा उक्त कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४ विपरीत दफा २८ बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा निज प्रतिवादी अशोक कारखबाट बरामद भएको रू.८,६०,०००।- (आठ लाख साठी हजार) र अर्का प्रतिवादी माधवकुमार भगतबाट बरामद भएको रू.९,५०,०००।- (नौ लाख पचास हजार) गरी जम्मा रू.१८,१०,०००।- (अठार लाख दश हजार) बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ३०(२) बमोजिम सजाय हुन तथा ऐ.ऐनको दफा ३४(१) बमोजिम बरामदी नेपाली रूपैयाँ जफत हुन प्रतिवादी अशोक कारख र माधवकुमार भगतलाई यसै अभियोगपत्रसाथ पेस गरिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०७०।१।३० मा विशेष अदालतमा दायर भएको अभियोग मागदाबी । 

मिति २०६९।१२।३० गतेका दिन बिहान ८:४५ बजे म भारतको जयनगरबाट नेपालको जनकपुरतर्फ आउँदै गर्दा खजुरीको चेकपोस्टमा खानतलासी हुँदा म पक्राउ परेको थिएँ । जयनगरको हार्डवेयर व्यापारी विकासकुमार साहले उसको जनकपुरमा रहेको भिनाजुलाई रू.९,५०,०००।- रकम दिन भनेको र जनकपुरमा घुम्ने हिसाबमा जान लागेको बेलामा मैले सो रकम लिएर गएको थिएँ । मेरो साथबाट उक्त रकम, LG Mobile र २ थान कपडा बरामद भएको थियो । मैले सो रकम कुनै गैरकानूनी प्रयोजनका लागि ल्याएको थिएन । म माथिको झुठ्ठा आरोपबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी माधवकुमार भगतले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।

मिति ०६९।१२।३० मा मबाट रू.८,६०,०००।- बरामद भएको ठिक हो, मेरो सासूले जग्गा खरीद गर्न भनी मसँग सापटी मागेकाले सापटी स्वरूप रू.८,६०,०००।- पुर्‍याउन धनुषास्थित ससुराली आउँदा मलाई रकमसहित पक्राउ गरेका हुन्, साथै मेरो साथबाट मोबाइल थान-२, ड्राईभिङ्ग लाईसेन्स-२, पर्स-१, भोटो कपडालगायतका वस्तु बरामद भएको हो । ठुलो रकम ब्यागमा बोकी हिँडदा कसैले लुटी मारिदिने हो कि भन्ने डरले भित्री भोटोमा बोकी ल्याएको हुँ । कानूनी व्यवस्था मलाई थाहा थिएन, मलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनुहुँदैन, सफाइ पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी अशोक कारखले मिति ०७०।१।३० मा विशेष अदालतमा गरेको बयान । 

यस मुद्दामा पक्राउ परी अनुसन्धानको क्रममा मलाई काठमाडौंँ ल्याएको थियो, सो बेला म थुनामा थिएँ, तसर्थ विकासकुमार साहलाई उपस्थित गराउन सकिन, सो रकम विकासकुमार साहको हो । विकास साहलाई यस अदालतले खोजेको बखतमा ल्याउने प्रयास गर्नेछु भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी माधवकुमार भगतले मिति २०७०।१।३१ मा गरेको ततिम्बा बयान ।

प्रतिवादीहरूले अनुसन्धान अधिकारी र यस अदालतमासमेत बयान गर्दा आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिए पनि दाबीमा उल्लिखित रकम निजहरूबाट बरामद भएको कुरामा विवाद नरहेको र सो रकम आफूहरूले साथमा लिई नेपाल आएको कुरा स्वीकार गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष र आज यस अदालतमा बयान गरेको देखिएको र निजहरूबाट बरामद भएको उक्त रकमको वैधानिक स्रोत पुष्टि हुने प्रमाण प्रतिवादीहरूले पेस गर्न सकेको नदेखिएकाले दाबीको कसुर गरेको होइन भन्ने अवस्था तत्काल नहुँदापछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) अनुसार प्रतिवादी अशोक कारखबाट रू.८,६०,०००।- (आठ लाख साठी हजार) र प्रतिवादी माधवकुमार भगतबाट रू.९,५०,०००।- (नौ लाख पचास हजार) धरौट माग गरी सो धरौट नगदै वा सो रकम खाम्ने बैंक ग्यारेन्टी वा जेथा जमानत दिन सके लिई तारेखमा राखी र सो दिन नसके कानूनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी अ.बं.१२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०७०।१।३१ मा विशेष अदालत, काठमाडौंंबाट भएको आदेश ।

अदालतबाट भएको आदेशानुसार धरौट दिन नसकी प्रतिवादीहरू अशोककुमार कारख र माधवकुमार भगत थुनामा रही मुद्दाको पुर्पक्ष भएको । 

अशोक कारखको घर इन्डिया बोर्डर नजिकै र ससुराली नेपालको धनुषा जिल्ला लग्मा गाउँमा 

पर्छ । उसको किराना पसल,  खेतीपातीबाट आएको पैसा र ससुरालीबाट लिएको पैसासमेत ससुरालीलाई जग्गा किन्न मागेकाले बोकेर ल्याएको हो । निजले कुनै पनि गैरकानूनी तवरले आर्जन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्यले बोकेको पैसा होइन । अभियोग दाबी झुठ्ठा हो । निजले सफाइ पाउनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको अशोक कारखका साक्षी विजय भन्ने ब्रज किशोर नायकले मिति २०७०।४।२७ मा गरेको बकपत्र ।

मिति २०७०।६।१७ मा प्रतिवादी अशोककुमार कारखले जेथा जमानत दिई थुनामुक्त भै तारेखमा रहेका ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६८ को दफा २८ अन्तर्गत आफ्नो साथमा भएको सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत प्रमाणित गर्न नसके सो ऐनअन्तर्गतको कसुर गरी प्राप्त गरेको सम्पत्ति हो भनी मान्नुपर्ने हुनाले वैधानिक स्रोतबाट आर्जन गरेको भन्ने पुष्टि हुने कुनै आधार प्रमाणबाट नदेखिने प्रतिवादीहरू अशोक कारख र माधवकुमार भगतको साथबाट बरामद भएको रकम यस ऐनअन्तर्गतको कसुर गरी आर्जन गरेको मान्नुपर्ने हुन आयो । प्रतिवादी अशोक कारखले रू.८,६०,०००।- (आठ लाख साठी हजार रूपैयाँ) र प्रतिवादी माधवकुमार भगतले रू.९,५०,०००।- (नौ लाख पचास हजार रूपैयाँ) को वैधानिक स्रोत पुष्टि गर्ने प्रमाण दिन नसकेकाले निजहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ र २८ को कसुर गरेको ठर्हछ । उक्त ऐनको दफा ३०(२) बमोजिम प्रतिवादी अशोक कारखलाई कैद वर्ष १(एक) र जरिवाना रू.८,६०,०००।- (आठ लाख साठी हजार) र प्रतिवादी माधवकुमार भगतलाई कैद वर्ष १(एक) र जरिवाना रू.९,५०,०००।- (नौ लाख पचास हजार) हुन्छ । निजहरूबाट बरामद भएको नगद सोही ऐनको दफा ३४(१) बमोजिम जफत हुन्छ भन्नेसमेत व्यहोराको विशेष अदालत काठमाडौंंको मिति २०७०।९।२८ को फैसला ।

म नेपालको धनुषा जिल्लाको सदरमुकाम जनकपुरधाममा निःशुल्क घुमाइदिने सर्तमा जयनगरको हार्डवेयर व्यापारी विकासकुमार साहले निजको भिनाजुलाई जनकपुरमा दिने सर्तमा रकम पठाएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को उद्देश्य अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त रकम शुद्धीकरण गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नु हो । तर अपराधजन्य कार्य गर्न रकम बोकेर ल्याएको भनी अभियोगपत्रमा उल्लेख हुन सकेको छैन । उक्त ऐनको दफा २८ अन्तर्गतको कसुर हुन मुद्दा चलाईएको व्यक्तिको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा सम्पत्ति अस्वाभाविक, उच्च जीवनस्तर कायम गरेका वा हैसियतभन्दा बढी दान दातव्य चन्दा दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति कस्तो स्रोतबाट आएको हो प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था नेपाली नागरिकका लागि हो, विदेशी नागरिकका लागि होइन । लाग्नै नसक्ने दफा उल्लेख गरी मलाई कैद र जरिवाना गरिएको फैसला उल्टी गरी सफाइ पाउँ भनी पुनरावेदक प्रतिवादी माधवकुमार भगतले यस अदालतमा लिएको पुनरावेदन जिकिर ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस भएको प्रस्तुत पुनरावेदनपत्र र संलग्न मिसिल अध्ययन गरियो । पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मिथिलेशकुमार सिंहले प्रतिवादी भारतीय नागरिक हुन् । यिनको उमेर १८ वर्षको मात्र छ । नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित मिति २०५९।३।१२ को राजपत्रअनुसार नेपाली र भारतीय नागरिकहरूले नेपाली र भारतीय सिक्का करेन्सी असीमित मात्रामा ल्याउन लैजान पाउँछ । लागू औषध र आतङ्ककारी गतिविधिबाट आर्जित गरेको भएमात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, अन्तर्गतको कसुर नेपाली र भारतीय नागरिकलाई लाग्न सक्ने हो । यस्तै समान तथ्य भएको मुद्दामा आरोपित कसुरबाट प्रतिवादीले सफाइ पाउने भनी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट फैसला भै नेकाप २०७०, अङ्क ९, नि. नं. ९०५४, पृ.सं. ११६८ मा प्रकाशित सिद्धान्तसमेतका आधारमा विशेष अदालतबाट भएको फैसला नमिलेको हुँदा बदर उल्टी गरी सफाइ दिलाई पाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

प्रतिवादी अशोक कारखले आफूबाट बरामद भएको रू.८,६०,०००।- तथा अर्का प्रतिवादी माधवकुमार भगतले आफूबाट बरामद भएको रू.९,५०,०००।- को कसरी प्राप्त भएको हो सोको यकिन स्रोत खुलाउन नसकेकाले निजहरूको उक्त कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४ विपरीत दफा २८ बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा दुवै प्रतिवादीबाट बरामद भएको जम्मा रू.१८,१०,०००।- बिगो कायम गरी ऐ. ऐनको दफा ३०(२) बमोजिम सजाय हुन तथा ऐ. ऐनको दफा ३४(१) बमोजिम बरामद रूपैयाँ जफतसमेतको मागदाबी अभियोगपत्रमा लिएको देखिन्छ । विशेष अदालत काठमाडौंंबाट प्रतिवादीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ र २८ को कसुर गरेको ठहर गरी उक्त ऐनको दफा ३०(२) बमोजिम प्रतिवादी अशोक कारखलाई कैद वर्ष १ र जरिवाना रू.८,६०,०००।- र प्रतिवादी माधवकुमार भगतलाई कैद वर्ष १ जरिवाना रू.९,५०,०००।- हुने तथा बरामद नगद दफा ३४(१) बमोजिम जफत गर्ने भनी फैसला भएको देखियो । उक्त फैसलामा चित्त नबुझाई प्रतिवादीमध्येका माधवकुमार भगतको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको पाइयो ।

उक्त तथ्य एवम्‌ विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस जिकिरसमेतलाई मध्यनजर राखी विशेष अदालतबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन र पुनरावेदन जिकिरबमोजिम पुनरावेदक प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउनुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदक प्रतिवादीले सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को प्रस्तावनाबाट अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यलाई निवारण गर्न उक्त ऐन आएको हो, वादी नेपाल सरकारले अभियोगपत्रमा मबाट बरामद भएको रूपैयाँ अपराधजन्य कार्यबाट आर्जित भएको हो भनी पुष्टि गर्न सकेको छैन । तसर्थ विशेष अदालत काठमाडौंंबाट मलाई कसुदार ठहराई भएको फैसला कानूनअनुरूपको भएन भनी पुनरावेदन जिकिर लिएको देखिन्छ । तत्‌सम्बन्धमा विचार गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को प्रस्तावनामा अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने भन्ने उल्लेख भएपनि ऐ. ऐनको दफा २८ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिने भन्ने शीर्षकमा देहायको कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

३. यस ऐनअन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा चलाईएको व्यक्तिको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा निजको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिन आएमा वा निजले अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तरयापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपचार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा निजले त्यस्तो सम्पत्ति केकस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ र त्यसरी प्रमाणित गर्न नसकेमा त्यस्तो सम्पत्ति यस ऐनअन्तर्गतको कसुर गरी प्राप्त गरेको मानिनेछ ।

४. अपहरण, भ्रष्टाचार, आतङ्कवाद, राजस्वको छली आदि गैरकानूनी कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति भूमिगतरूपमा पुनः त्यस्तै गैरकानूनी कार्यमा लगानी हुने र शुद्धीकरण गर्ने चक्रहरू चलिरहने हुँदा पुनः त्यो गैरकानूनी कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति आपराधिक कार्यमा प्रयोग नहोस्, आपराधिक कार्य रोकियोस् भनी निवारणात्मक व्यवस्था (Preventive Measures) को प्रयोजनार्थ सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैँमा सम्बद्ध कसुर (Predicate offence) होइन अपितु मूल कसुरको सह उत्पादन (By Product) को रूपमा सह अपराध (Secondary Offence) हो । मूल कसुरलाई लुकाई छिपाई त्यसबाट आर्जित सम्पत्तिलाई लुकाउन शुद्धीकरण गरिएको कसुर यस ऐनअन्तर्गत पर्दछ । यो एउटा बहु आयामिक वित्तीय अपराध (Multi-Dimensional Financial Crime ) पनि हो । मूल अपराध लुकिने हुनाले शुद्धीकरणको अपराध भएपछि उसले मूल अपराध गर्‍यो वा गरेन र उसको अपराध गर्ने मनसाय थियो वा थिएन भनी विचार गरिँदैन । त्यसैले उक्त ऐनको दफा २८ ले  कसैसँग आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा उसको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएमा र उसले आर्जन गरेको स्रोत देखाउन नसके सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध हुने व्यवस्था गरेको हो । अस्वाभाविक सम्पत्ति देखियो भने त्यसको स्रोत जायज थियो भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रमाण भार प्रतिवादीमा राखिएको हो । प्रतिवादीले स्रोत देखाउन सकेन भने उसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध गरेको हो भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । वादीले यो वा त्यो आतङ्ककारी अपराधबाट आर्जित गरेको सम्पत्ति हो भनी किटान गर्नुपर्ने बाध्यता कानूनले गरेको देखिँदैन । त्यस्तो आयस्रोत लुकेको सम्पत्ति बरामद हुनु नै कसुरको लागि पर्याप्त हुन्छ । तसर्थ प्रतिवादीले आतङ्ककारी कार्यबाट आर्जन गरेको हो भन्ने प्रमाणित नभएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुरूपको कसुर भएन र सजाय पनि गर्न मिल्दैन भन्ने पुनरावेदन जिकिर र विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस बुँदासँग सहमत हुन सकिएन । 

५. त्यसैगरी यी पुनरावेदकले सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ को कानूनी व्यवस्था नेपाली नागरिकका लागि हो विदेशी नागरिकका लागि होइन भनी आफू विदेशी नागरिक भएको कारण कसुरबाट सफाइ पाउनुपर्छ भनी पुनरावेदनमा दोस्रो जिकिर लिएको पाइन्छ । तर, नेपालीलाई मात्र यो ऐन लाग्ने अरू विदेशीलाई नलाग्ने भनी कतै पनि ऐनमा उल्लेख गरेको देखिँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा १(२) मा “यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ र यस ऐनअन्तर्गतको कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति जुनसुकै उपाय वा माध्यमबाट नेपालबाट विदेशमा  वा विदेशबाट नेपालमा विप्रेषण (रेमिटेन्स), स्थानान्तरण वा रकमान्तर गर्ने जहाँसुकै रहे बसेको भएपनि जुनसुकै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थासमेतलाई लागू हुनेछ” भनी कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसप्रकार यो अपराध जसले गरेपनि र जहाँ गरे पनि यस ऐनको बहिर्क्षेत्रीय प्रभाव (Extra Territorial Jurisdiction) ले समाउने देखिन्छ । यसप्रकार उल्लिखित कानूनले अपराध गर्ने व्यक्ति नेपाली भए मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, अनुसारको कसुरदार हुने नभनी नेपालबाट वा नेपालमा विप्रेषण, स्थानान्तरण वा रकमान्तर गर्ने जहाँसुकै बसेको जुनसुकै व्यक्तिसमेतउपर लागू हुने भनी विश्‍वव्यापी क्षेत्राधिकार कायम गरी नागरिकताको आधारमा विभेद वा सङ्कुचित गरेको पाइँदैन । अतः कानूनले नै जुनसुकै देशको नागरिकउपर कारवाही गर्न रोक तोक नलगाएको स्थितिमा पुनरावेदकले आफू भारतीय नागरिक भएको कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर र सजायसमेतबाट उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने निजको जिकिर मनासिब रहेको देखिन आउँदैन ।

६. विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताले बहसको क्रममा मिति २०५९।३।१२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित “नेपाली र भारतीय सिक्का करेन्सी नोट र बैङ्क नोट असीमित मात्रामा लैजान वा पठाउन सक्ने छन्”  भन्ने सूचनाअनुसार पुनरावेदकलाई सजाय गर्न मिल्ने होइन भनी लिएको जिकिरतर्फ विचार गर्दा,  यस सूचनाले नेपाली र भारतीय सिक्का करेन्सी असीमित मात्रामा नेपालबाट भारतमा र भारतबाट नेपालमा ल्याउन लैजान पाउने भन्ने विवाद यहाँ रहेको देखिँदैन अपितु कुनै पनि व्यक्तिले आफूसँग भएको रकमको स्रोत खुलाउन पर्ने हो वा होइन भन्ने कुराको विवाद यहाँ रहेको छ । रकम लिएर हिँड्न पाउनु एउटा कुरा हो भने अस्वाभाविक सम्पत्तिको स्रोत खुलाउने अर्को कुरा हो । विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ५ अनुसार नेपाल र भारतबीचको भाइचारा एवम्‌ साँस्कृतिक सम्बन्धसमेतलाई मध्यनजर राखी नेपाली र भारतीय नागरिकले आफ्ना देशमा प्रचलनमा रहेको करेन्सी एक देशबाट अर्को देशमा ल्याउन र लैजान पाउने गरी जारी गरेको सूचनाले वैंक रकमलाई छुट दिएको हो । छुट त्यस्तो करेन्सी नोटबाहकले रकमको वैधता लुकाउन पाउने वा स्रोत खुलाउनु पर्ने छैन भनी छुट दिने कुरा कहीँकतै सूचनामा उल्लेख भएको देखिँदैन । यसरी सूचनामा व्यवस्था नै नभएको आधार मानी पुनरावेदकले अभियोग दाबी एवम्‌ कसुरबाट छुट पाउनुपर्छ भन्ने विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस जिकिरसँग पनि सहमत हुन सकिने स्थिति रहेन ।

७. अब यी पुनरावेदक माधवकुमार भगतबाट अपराध भएको छ छैन भनी विचार गर्दा निज भारत जयनगरबाट जनकपुर आउँदै गर्दा ने.रू.९,५०,०००।- सहित पक्राउ परेको कुरा स्वीकार गरी मौकामा र अदालतसमेतमा बयान गरेको अवस्था छ । पुनरावेदक प्रतिवादीबाट बरामद भएको रकम निजको आर्थिक अवस्थाको तुलनामा अस्वाभाविक छैन भन्ने जिकिर निजले कतै लिएको देखिन आएन । निजबाट बरामद भएको रकम निजको आर्थिक अवस्थाको तुलनामा अस्वाभाविक सम्पत्ति रहेको देखिन आयो । बरामद रकम भारतीय नागरिक विकासकुमार साहको हो भनी बयानमा जिकिर लिएपनि निजलाई अदालतमा उपस्थित गराई आफ्नो सो भनाइको पुष्टि गर्न पुनरावेदकले सकेको पाइँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्य नराखी आफ्नो व्यापार व्यवसाय वा अन्य कुनै व्यक्तिबाट प्राप्त गरेको हुँ भन्ने पक्षले वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक अवस्थाको तुलनामा कसैसँग अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिन आएमा त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा प्रमाणित उसैले गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ ले गरेको हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीबाट अस्वाभाविक देखिने सम्पत्ति बरामद भएपछि सोको स्रोत यो हो भनी सम्पत्ति आर्जन गरेको स्रोत देखाउनु पर्ने कानूनी दायित्व पनि निजैमा रहने देखिन आयो । तर, फगत जिकिरबाहेक आफ्नो भनाइको पुष्टि गर्न सक्ने कुनै तथ्ययुक्त प्रमाण पुनरावेदक प्रतिवादीबाट पेस हुन सकेको देखिँदा निजबाट कसुर भएन भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन ।

८. अब विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताले बहसका क्रममा पुनरावेदक प्रतिवादी सुनिल जयसवालसमेत प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकार भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०७०।३।२६ मा फैसला भई नेकाप २०७०, अङ्क ९, नि. नं. ९०५४, पृ.सं. ११६८ मा प्रकाशित प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको परिप्रेक्ष्यमा विशेष अदालतबाट पुनरावेदकलाई कसुरदार ठहर गरेको फैसला मिलेन भनी राखेको अर्को जिकिरतर्फ विचारगर्दा, उक्त मुद्दाको तथ्यको रोहमा प्रतिवादी सुनील जयसवालबाट रू.१९,२०,०००।- र अर्का प्रतिवादी श्रवणकुमार साहबाट रू.९,२०,०००।- समेत रू.२८,४०,०००।- नेपाली रूपैयाँ भारतबाट नेपाल ल्याउँदा पक्राउ परेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूले स्रोत नखुलेको रकम बोकी लिई सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ ले निषेधित कार्य गरेकाले सोही ऐन, (संशोधन सहित) को दफा ४(ङ), २८ र २९ को कसुर गरेको ठहर विशेष अदालतबाट भई प्रतिवादीहरूलाई उक्त ऐनको दफा ३०(२) बमोजिम जनही वर्ष एक कैद, बरामद बिगोबमोजिम जरिवाना र बरामद भएको कसुर गर्न प्रयोग भएको सम्पत्ति सोही ऐनको दफा ३४(१) बमोजिम जफतसमेत हुने ठहरी फैसला भएको 

देखिन्छ । उक्त फैसलाउपर यस अदालतमा प्रतिवादीको पुनरावेदन पर्दा यस अदालतबाट “प्रतिवादीहरूले नेपाली रूपैयाँ बोकी हिँड्नुमात्र आफैँमा कसुरजन्य कार्य हुन सक्दैन । कसुरजन्य कार्य तबमात्र मान्न सकिन्छ जब त्यस्तो रकम गैरकानूनीरूपमा आर्जन गरेको वा कानून प्रतिकूलरूपमा लिएको वा धारण गरेको हुन्छ” । भनी निर्णयधार कायम गरी रकम बोकी हिँडेकै आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको कसुर नमानिने भनी फैसला भएको पाइयो ।

९. यसप्रकार उक्त मुद्दामा प्रतिवादीहरूले गरेको कसुर, वादी नेपाल सरकारले अनुसन्धान गरी प्रतिवादीहरूलाई सजाय हुन भनी अभियोगमा लिइएको मागदाबी र अभियोग दाबीबमोजिम विशेष अदालतबाट कसुर ठहरी भएको फैसला तथा यस मुद्दाका पुनरावेदक प्रतिवादी माधवकुमार भगतसमेतको कसुरको कार्य प्रकृति, सजायका लागि प्रस्तावित गरेको अभियोग दाबी एवम्‌ विशेष अदालतबाट कसुर ठहर भएको फैसलासमेतका तथ्यहरूमा समेत यी दुई मुद्दामा समानता रहेको पाइन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ ले अस्वाभाविकरूपमा रकम बोकी हिँड्ने व्यक्तिले आफूसँग भएको रकम के कुन स्रोतबाट आफूले प्राप्त गरेको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने दायित्व रकमबाहक व्यक्तिलाई नै सुम्पेको छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारद्वारा मिति २०५७ ।३ ।१२ मा जारी सूचनामा नेपाली र भारतीय नागरिकलाई असीमित मात्रामा सिक्का करेन्सी नोट ल्याउन लैजान पाउने गरी सूचनाले छुट दिएको भएपनि उक्त सूचनामा रकमबाहकले आफूसँग रहेको सम्पत्ति रूपैयाँको विधिवत् स्रोत खुलाउन नपर्ने भनी उन्मुक्ति प्रदान गरेको छैन । यसरी कानूनले रूपैयाँ ल्याउने लैजाने व्यक्तिले उक्त रूपैयाँको स्रोत खुलाउन अनिवार्य गरेको अवस्थामा गैरकानूनीरूपमा आर्जन गरेको वा कानून प्रतिकूलरूपमा लिएको वा धारण गरेको प्रमाणित भएमा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर कायम हुने भन्ने यस अदालतको उक्त संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला एवम्‌ प्रतिपादन भएको सिद्धान्तसँग सहमत हुन सकिएन ।

१०. माथि उल्लिखित तथ्य र कानूनको विश्लेषणका आधारमा पुनरावेदक प्रतिवादी माधवकुमार भगतलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ र २८ को कसुर ठहर गरी ऐ. ऐनको दफा ३०(२) बमोजिम कैद वर्ष १ (एक), जरिवाना रू.९,५०,०००।- र ऐ. ऐनको दफा ३४ (१) बमोजिम बरामद भएको नगद जफत हुने ठहर्‍याई विशेष अदालत काठमाडौंंबाट मिति २०७०।९।२८ मा भएको फैसला मिलेको हुँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।

११. प्रस्तुत पुनरावेदनसँग समान तथ्य भएको पुनरावेदक प्रतिवादी सुनील जयसवालसमेत प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकार भएको ०६८-CR-०९३१ को सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०७०।३।२६ मा फैसला भई नेपाल कानून पत्रिका २०७०, अङ्क ९, नि. नं. ९०५४, पृष्ठ ११६८ मा प्रकाशित सिद्धान्तसमेतमा भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४ र २८समेतको कानूनी व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्तको सम्बन्धमा दुई संयुक्त इजलासको निर्णय भिन्नभिन्न भई राय नमिलेकाले राय यकिनका लागि प्रस्तुत मुद्दाको संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(ख) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नू  ।

 

उक्त रायमा सहमत छु  ।

न्या. दीपकराज जोशी

 

इति संवत् २०७२ साल भदौ ७ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास अधिकृत :  कपिलमणि गौतम