निर्णय नं. ४२८२ - उत्प्रेषण लगायत परमादेश

निर्णय नं. ४२८२    ने.का.प. २०४८      अङ्क ५

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

सम्वत् २०४५ सालको रि.नं. १४३१

आदेश भएको मिति: २०४८।५।२६।४ मा

निवेदिका: सिद्धार्थनगर न.पं.वा.नं. ६ बस्ने शिवकुमारी श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ.बस्ने शिवपुजन जैसवालसमेत

विषय : उत्प्रेषण लगायत परमादेश

(१)    एकाको नामको सम्पत्ति अर्को व्यक्तिको स्वीकृति लिने दिने काम गरी घरको नक्शा पारीत गर्ने काम भएकोले कानुन बमोजिम भए गरेको मान्न सकिने अवस्था छैन निवेदिकाको मूल विषय र आघातित अधिकार नक्शा पास कै एक अंग भएकोले निजको (साविक पेज नं. १६३) आफ्नो हक भोगको जग्गालाई सो पारीत नक्शामा बाटो देखाइएको हुँदा सोही कुराको उपचार माग्नका लागि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा सो बाटोको स्थितिका सन्दर्भमा उपचार दिन बाधा परेको मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणा

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद भण्डारी

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको मुख्य तथ्य जिकिर एवं आदेश निम्न बमोजिम छ ।

२.    जिल्ला रुपन्देही, भैरहवा सिद्धार्थनगर नगरपञ्चायत वार्ड नं. ६ को बासिन्दा वासुदेव जैसवालको नामको ऐ.नगरपञ्चायत वार्ड नं. ६ को पूर्व शिवकुमारी श्रेष्ठ, पश्चिम पन्ना, उत्तर जसोधरा जैसवाल, दक्षिण पिताम्बर यति चार किल्ला भित्रको ०–०–१३ ते¥ह धुर नापी नभएको घडेरी जग्गा निजै बासुदेवबाट शिवपुजनले मिति २०४०।२।२० को पारित बकसपत्रले पाउनु भएको छ । उक्त जग्गामा प्रथम तल्लामा पक्की घर बनाउनलाई नक्शा सहितको दर्खास्त विपक्षी शिवपुजनले सिद्धार्थनगर नगरपञ्चायतमा मिति २०४०।८।२१ गते दिनु भएकोमा सो नगरपञ्चायतबाट नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४८(१) बमोजिम सन्धिसर्पन उजुरी बारेको सूचना म निवेदिका समेतका नाममा तामेल भई आउँदा मिति ०४०।९।३ मा मैले विरोध जनाई उजूरी सिद्धार्थनगर नगरपञ्चायतमा दर्ता गरेको थिएँ । विरोधको कारण निज विपक्षीले पेश गरेको नक्शामा पूर्वतर्फ मेरो घर जग्गाको बीचबाट ३ फिट चौडाईको सार्वजनिक बाटो गल्ली देखिने गरी नक्शा पास हुनु पर्ने होइन । उक्त व्यहोराको मेरो विरोध उजूरी परेपछि नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४९ को उपदफा (२) मा उल्लेखित व्यवस्था अनुकूल आफ्नो अड्डाको रेकर्ड हेरी नक्शामा अंकित गरेको बाटो जग्गा सार्वजनिक हो होइन भन्ने यावत कुराको हक बेहक छुट्याउन पर्ने भएकोले अदालतबाट सो सम्बन्धमा उक्त हकबेहक छुट्याई आएपछि मात्र नक्शाको कारवाही गर्ने गरी पर्चा गरी विपक्षी शिवपुजनलाई सूचना दिनु पर्नेमा नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४९(३) को त्रुटि गरी प्रधानपञ्चज्यूले गलत तर्क बुँदा एवं आधार लिई मेरो उजूरीतर्फ छुट्टै निर्णय नगरी मिति ०४०।१०।१८ मा विपक्षी शिवपुजनको नक्शा पास गरी सो को कैफियत खण्डमा “यसमा बाटो सम्बन्धी उजूरी शिवकुमारी श्रेष्ठले दिएकोमा मिति २०४०।९।२५ गतेका दिन शिवकुमारीको हकमा बाटो सम्बन्धी कागज इन्द्रप्रसाद मास्केले गरी दिनु भएको हुँदा नियमानुसार नक्शा स्वीकृत गरिन्छ भनी जनाई नक्शा पास प्रमाणपत्र दिनु भएछ । सो निर्णय उपर विपक्षी जिल्ला पञ्चायतमा उजूरी गरी आउँदा मेरो उजूरी उपर कानुन बमोजिम गर्न जान भनी निवेदकलाई जानकारी गराउने भन्ने जिल्ला पञ्चायत रुपन्देहीको मिति ०४६।१।६ को बैठकबाट निर्णय भएको जानकारी मिति २०४६।१।२९ मा पाएँ ।

३.    इन्द्रप्रसाद मास्के विपक्षी सिद्धार्थनगर नगरपञ्चायत कार्यालयका कर्मचारी हुन् । निजलाई मैले कुनै पनि किसिमको मञ्जूरनामा दिएको छैन । बिना अधिकार निजले मेरो हकमा त्यसरी कागज गर्न र विपक्षी नगरपञ्चायतले कागज गराउने अधिकार समेत छैन । त्यस्तोमा मेरो जग्गाको बीचबाट बाटो देखिने गरी पास भएको मिति ०४०।१०।१८ को नक्शा पास प्रमाणपत्रमा बाटोतर्फ हक बेहक गरी बाटो जनाएको हदसम्म बदर गरी अधिकार क्षेत्र विहीन निर्णयबाट (साविक पेज नं. १६४) मलाई सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा पर्न गएको आघातमा संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत मिति ०४४।१०।१८ को नक्शा पास प्रमाणपत्र, मिति ०४६।१।६ को कानुन बमोजिम गर्नु भनी जिल्ला पञ्चायतको निर्णय एवं विपक्षी इन्द्रप्रसादले बाटो दिने गरी गर्नु भएको कागज समेत उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरी बाटो तर्फ हक बेहकमा अदालतमा जानु भनी सुनाउन परमादेशको आदेश जारी गरी मेरो हकको संरक्षण गरी हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदिका शिवकुमारी श्रेष्ठको मिति ०४६।२।२५।४ को निवेदनपत्र ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०४६।२।३२ को आदेश ।

५.    निवेदिकाले नक्शा पारित भएको मिति ०४०।१०।१८ ले ३ महीना २६ दिनपछि मात्र जिल्ला पञ्चायतमा उजूर गरेको हुँदा ३५ दिन भित्र जि.पं.मा उजूरी गरेको भन्ने गलत आधार लिई दायर भएको र विपक्षीको उजूरी नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४५ तथा दफा ४९(३) बमोजिम पर्न आएको थियो । जिल्ला पञ्चायतबाट सो सम्बन्धमा छलफल हुँदा नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४५ ले नक्शा पासको विवाद सम्बन्धमा उजूरी सुन्ने अधिकार उक्त ऐनले जिल्ला पञ्चायतलाई प्रदान गरेको नदेखिएको र ऐ.को दफा ४९(३) नं. को सम्बन्धमा हेर्दा ऐ.को उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र नक्शा पास नगरी दिएमा वा बेहिसाबसंग हेरफेर गरी नक्शा पास गरी दिएमा ३५ दिनभित्र चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले जिल्ला पञ्चायतमा उजूरी गर्न पाउने उल्लेख भएको पाइन्छ । तर विपक्षीको उजूरीमा सो सम्बन्धमा त्यस मिसिलको कुनै विवाद भएको उल्लेख छैन । त्यसमा पनि जिल्ला पञ्चायतले विपक्षीलाई मर्का परेको हो भनी विचार गरी विपक्षीले तारेख गुजारी बसेको हुँदा विपक्षीको उजूरी निवेदनमा कानुन बमोजिम गर्न जानु भनी सुनाइएको हुँदा नियम बमोजिम भए गरेको कार्यवाही रिटनिवेदन पूरा बदर हुनु पर्ने होइन । रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला पञ्चायत रुपन्देहीका सभापति छत्रपति सिंह मल्लको लिखितजवाफ ।

६.    मैले नक्शा पास भएको मिति ०४०।१०।१८ बाट निर्दिष्ट म्यादभित्र घर बनाइसकेको छु । विपक्षीले सो नक्शा प्रमाणपत्र उपर ३५ दिन भित्र न.पं. ऐन, २०१९ को दफा ४९।३ बमोजिम रुपन्देही जिल्ला पञ्चायतमा उजूरी गर्नु भएको थियो । उक्त दफा ४९(३) मा प्रधानपञ्चले म्याद भित्र नक्शा पास नगरी दिएमा वा बेहिसाबसंग हेरफेर गरी नक्शा पास गरी दिएमा मात्र उजूर गर्ने व्यवस्था हो । म्यादभित्र नक्शा पास भएको वा नभएको कुरा विपक्षी रिट निवेदकसंग सम्बन्धित छैन । उसमा पनि विपक्षीले मिति ०४०।१०।१८ मा पास भएको नक्शा उपर ३ महीना २६ दिनपछि जिल्ला पञ्चायतमा उजूरी दिएको प्रमाणतः सिद्ध भएकोले जिल्ला पञ्चायतलाई विपक्षीको उजूरी सुन्ने अधिकार भएकै भए पनि हदम्यादको कारणबाट उजूरी निष्प्रयोजन र निरर्थक भएको देखिएकोले समेत यो रिट स्वतः खारेजभागी छ । असहाय र अनधिकृत निकाय जिल्ला पञ्चायतमा दिएको उजूरी निवेदनबाट ढिलो गरी कार्यवाही भएकोमा र खारेज गर्नु पर्नेमा सो नगरी कानुन बमोजिम गर्न जानु भनी दिएको सूचनाबाट विपक्षीले म्याद पाउने र विलम्ब निष्कृय हुन सक्दैन । विपक्षीले तारेख गुजारी बसेकोले पनि उपचार प्राप्तीका लागि सकृय नभएको स्वतः स्पष्ट छ ।

७.    शिवपुजनको जग्गामा घर बनाइएकोमा कुनै विवाद छैन । सो जग्गामा जाने बाटोका सम्बन्धमा विवाद भएको भए सो बाटो उपर सम्बन्धित कानुन बमोजिम सक्षम अदालतमा जानु पर्ने म्याद गुजारी रिट (साविक पेज नं. १६५) निवेदन दिनु भएकोले पनि रिट खारेजभागी छ । रिट जारी भएकै अवस्थामा पनि निरर्थक हुन जाने भएको हुँदा प्रथम दृष्टीमा नै रिट खारेजभागी छ । यसकारण उपरोक्त आधारहरुबाट विपक्षीको कानुनी तथा संवैधानिक हक आघातित नभएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको शिवपुजन जैसवालको लिखितजवाफ ।

८.    मैले नक्शा पास गरेको होइन र नक्शा पास गर्न सिफारिश समेत गरेको होइन । नगरपञ्चायतको कर्मचारी भएकोले नगरपञ्चायतको हित अनुकूल काम गरेको हुँ । सो कामबाट विपक्षी निवेदिकालाई असर पर्न गएको कुरामा मेरो कुनै दोष छैन । कागजात प्रमाणबाट नक्शा पास गर्नु पर्नेमा नगरपञ्चायतले मेरो सहमतिबाट निर्णय गरेको कानुन अनुकूल नै छ । शिवकुमारीको जग्गाको बीचमा कुनै बाटो छैन । मिति ०४०।९।२५ गतेको कागज मेरो इच्छा अनुकूलको होइन सो कागजको कानुनी महत्व छैन । त्यस्तो कागज गर्न र मिलापत्र गर्न शिवकुमारीको राय मैले लिएको होइन, मन्जुरीनामा समेत लिएको छैन । सो मिलापत्र वा कागज समेतको कुनै कानुनी महत्व नहुँदा सोलाई प्रमाण मानी शिवपुजनको नाममा भएको नक्शा पासको निर्णय स्वीकृति दुषित छ भन्ने समेत व्यहोराको इन्द्रप्रसाद मास्केको लिखितजवाफ ।

९.    अन्य विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ आउन नसकेको ।

१०.    यसमा विपक्षी मध्येका शिवपुजन जैसवालले नक्शा पासको लागि सिद्धार्थनगर न.पं. मा दिएको दर्खास्त सम्बन्धी कागजात र निवेदिका शिवकुमारीले दिएको उजूरी सम्बन्धित फायल न.पं.का. सिद्धार्थनगरबाट आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्तइजलासको मिति २०४६।११।२५।५ को आदेश ।

११.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदन सहितको फायल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणाले बाटोको हक बेहकमा निर्णय गरी नगरपञ्चायतले निर्णय गरेको छ । बकसपत्रमा पूर्वतर्फ शिवकुमारीको जग्गा पनि उल्लेख भएको छ, बाटो देखा परेको छैन । घर बनाएको पहिलो तल्ला बनाउँदा नक्शामा पूर्वतर्फ बाटो देखाएको, सोही नक्शा पास भएको हुनाले बाटोको हकमा अदालतमा उजूर गर्न सुनाउनु पर्ने नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४९(२) मा अदालतबाट हक बेहक गराएर ल्याउनु भनी नसुनाएको हुँदा परमादेशको आदेश हुनुपर्छ र पक्षले निरन्तर रुपमा आफ्नो हक प्रति सम्बन्धित निकायहरुमा उजूर गरी रहेको देखिँदा विलम्बको सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा लाग्ने होइन भनी गर्नु भएको बहस र विपक्षी शिवपुजन जैसवालको समेततर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद भण्डारीले रिट निवेदकले गलत ठाउँमा गई कारवाही उठाएको र जिल्ला पञ्चायतमा समेत तारेख गुजारी बसेको समेत हुँदा जिल्ला पञ्चायतले कानुन बमोजिम गर्न जानु भनी सुनाएको कारण मात्रले विलम्बलाई समर्थन गर्न मिल्दैन साथै नक्शा पास भई सकि घर निर्माण समेत भइसकेको अवस्थामा नक्शा पास निर्णय बदर हुँदा प्रयोजनहिन हुन जाने भएकोले रिट खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१२.   प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुरामा नै मुख्य निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१३.   यसमा निवेदकको घर जग्गाबाट बाटो देखाई विपक्षीको घरको नक्शा पास गरिदिने नगरपञ्चायतको निर्णय उपर हक बेहक छुट्याई आउन पठाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्थालाई अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गरी ०४०।१०।१८ मा दिएको नक्शा पास प्रमाणपत्रबाट सम्पत्ति समेतमा आघात परेकोले सो बदर गरी बाटो तर्फ हक बेहकमा अदालतमा जानु भनी सुनाउन परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर (साविक पेज नं. १६६) देखिन्छ । निष्प्रयोजनमा रिटनिवेदन जारी नहुने हुँदा दिएको म्यादभित्र घर बनिसकेको साथै बाटो सम्बन्धमा सम्बन्धित कानुन बमोजिम सक्षम अदालतमा निर्दिष्ट म्याद भित्रै उजूरी दिनुपर्ने विलम्ब साथै रिटनिवेदन पर्न आएकोले खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत विपक्षी शिवपुजन जैसवालको तर्फबाट लिखितजवाफ प्रस्तुत भएको रहेछ ।

१४.   निवेदकले नक्शा पासको सम्बन्धमा म्यादै भित्रै नगरपञ्चायतमा आफ्नो विरोध जनाएको कुरामा विवाद देखिएन । विरोध दावीको मुख्य विषय बाटो भएकोले नगरपञ्चायतले सो बाटोको सम्बन्धमा यकिन निर्णय लिई मात्र नक्शा पास गर्ने तर्फ कारवाही गर्नु पर्ने हुन्छ । साथै इन्द्रप्रसाद मास्केको समेत सहमति लिने प्रयास गरेको कुरा लिखितजवाफबाट देखिँदा, एकाको नामको सम्पत्ति अर्को व्यक्तिको स्वीकृति लिने दिने काम गरी घरको नक्शा पारित गर्ने काम भएकोले कानुन बमोजिम भए गरेको मान्न सकिने अवस्था छैन । निवेदिकाको मुल विषय र आघातित अधिकार नक्शा पासकै एक अंग भएकोले निजको आफ्नो हक भोगको जग्गालाई सो पारित नक्शामा बाटो देखाइएको हुँदा सोही कुराको उपचार माग्नका लागि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा सो बाटोको स्थितिका सन्दर्भमा उपचार दिन बाधा परेको मान्न सकिँदैन । नगरपञ्चायतले नक्शा पास गर्दा आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रही गर्नु पर्ने हुन्छ । अधिकार क्षेत्र नाघी अर्काको हकलाई असर गर्ने गरी गरेको जुनसुकै निर्णय त्रुटिपूर्ण हुन जाने हुन्छ ।

१५.   यसर्थ बाटोको हकमा हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएकोमा अदालतमा उजूर गर्न जान सुनाई दिनु पर्नेमा सो बमोजिम नगरेको त्यति हदसम्मको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ र नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४९(२) को त्रुटि गरेको हुनाले बाटोको हकमा हक बेहकतर्फ उजूर गर्न सम्बन्धित अदालतमा जान सुनाई दिन तत्कालिन सिद्धार्थनगर नगरपञ्चायतको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.मोहनप्रसाद शर्मा

इतिसम्वत् २०४८ साल भदौ २६ गते रोज ४ शुभम् ।