निर्णय नं. ९४१० - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

आदेश मिति : २०७१।११।१३।४

०७०-WO-०३१३

 

मुद्दा : उत्प्रेषण ।

 

रिट/निवेदक : जिल्ला सर्लाही गा.वि.स. गोडैता वडा नं.१ घर भई हाल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालअन्तर्गत प्यारासाईटोलोजी युनिट प्याथोलोजी विभाग ल्याव टेक्निसियन अधिकृत छैठौं तहमा कार्यरत् शोभाचन्द्र मिश्र

विरूद्ध

विपक्ष : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौंंसमेत

 

कानूनद्वारा तोकिएको निकाय वा पदाधिकारीलाई भएको सरूवा गर्ने अधिकार तल्लो निकायलाई भएकामा माथिल्लो निकायले प्रयोग गर्नै नमिल्ने भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने । 

विधायिकाको मनसाय सरूवा गर्दा माथिल्लो निकायका पदाधिकारीलाई भएको सरूवा गर्ने अधिकार सोभन्दा तल्लो निकाय तथा पदाधिकारीले प्रयोग नगरून् भन्ने हो । तर जुन निकाय वा पदाधिकारीलाई सरूवा गर्ने अधिकार तोकिएको छ सो निकाय वा पदाधिकारीलाई भएको सरूवा गर्ने अधिकारले तोकिएको निकाय वा पदाधिकारीभन्दा माथिल्लो निकायको सरूवा गर्न सक्ने अधिकारलाई सङ्कुचित गरेको अवस्था होइन । त्यसरी सङ्कुचित गरिएमा तल्लो निकायबाट भए गरेको अनियमिततालाई माथिल्लो निकायले उचित तवरबाट नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थासमेत आउँदैन । माथिल्लो निकाय तथा पदाधिकारीले गरेको त्यस्तो सरूवालाई मान्यता नदिने हो भने न्याय र कानूनको मर्म प्रतिकूल हुन जाने । 

(प्रकरण नं. ४)

 

रिट/निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू सुनिलरञ्जन सिंह, अरविन्दकुमार सिंह र धिरेन्द्रकुमार शाह

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी र विद्वान्‌ अधिवक्ता पूर्णिमा गुरागाईं

अवलम्बित नजिर : 

सम्बद्ध कानून : 

स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २१ 

स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ३१ 

 

आदेश

न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. : नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ आदेश यसप्रकार छ :

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मिति २०७०।६।१८ को सरूवासम्बन्धी पत्रमा निर्वाचन आयोगको मिति २०७०।६।४ को सहमति तथा नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०७०।६।१८ को निर्णयानुसार तपाइँंलाई देहायबमोजिम सरूवा गरिएको छ भनी सरूवा गरिएको व्यहोरा मिति २०७०।५।२० मा प्राप्त भयो ।

साबिक पद तथा कार्यालय सरूवा गरिएको पद तथा कार्यालय

सेवाः- नेपाल स्वास्थ्य सेवा सेवाः- नेपाल स्वास्थ्य सेवा

समूहः- मे.ल्या.टे. समूहः- मे.ल्या.टे.

पदः- ल्याब टेक्निसियन पदः- ल्याब टेक्निसियन

तहः- छैठौं तहः- छैठौं

कार्यालयः- चि.वि.रा.प्र. कार्यालयः- जिल्ला वीर अस्पताल काठमाडौंंस्वास्थ्य कार्यालय, गोरखा

विपक्षीहरूको कार्यले मनसायपूर्वक र ममाथि कलुसित भावना राखी सरूवा गरिएको प्रस्ट देखिन्छ । मलाई स्वास्थ्य सेवा विभागको मिति २०६३।१२।१९ को निर्णयानुसार च.नं. २८५ मार्फत साबिक पद र कार्यालय मे.ल्या.टे. शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पताल टेकुबाट मे.ल्या.टे. वीर अस्पताल काठमाडौंंमा सरूवा गरिएको 

थियो । वीर अस्पतालले २०६४।१।२ को पत्रद्वारा वीर अस्पतालको प्याथोलोजी विभागमा काम काजमा लगाएपश्चात् हालसम्म अनवरतरूपमा कार्यरत् छु । मलाई नेपाल सरकार स्वास्थ्य सेवा विभागको मिति २०६४।४।३० को निर्णयानुसार २०६४।२।१४ देखि लागू हुने गरी अधिकृत छैठौं तहमा सेवा स्वास्थ्य समूह प्याथोलोजीमा स्तरवृद्धि गरिएको थियो ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ४ ले प्रतिष्ठान स्वशासित र संगठित संस्था हुने भनी व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा २४ बमोजिम नेपाल सरकारले कर्मचारी प्रतिष्ठानको अनुरोधमा मात्र काजमा खटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐजनको दफा ३४ ले कर्मचारी प्रतिष्ठानमा रहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मिति २०६५।१०।१० मा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सभाको बैठकबाट चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ३४ पुनर्लेखन भएको छ । साथै वीर अस्पतालले २०६८।६।१२ मा कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास सम्बन्धमा निर्णय तथा व्यवस्थाबारे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सचिवलाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान कार्यकारी परिषद्को बैठक नं. ६३ निर्णय नं. २ को उतार पठाउँदा दफा ३४ मन्त्रालयबाट लागू नगरिएको सम्बन्धमा जानकारी गराईएको थियो ।

वीर अस्पतालमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य सेवातर्फका ६३३ जना कर्मचारी र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान विकास समितितर्फका ४३५ जना कर्मचारी कार्यरत् रहेको बेला नेपाल सरकारतर्फको कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा काखापाखा भएको अवस्थामा नेपाल सरकारतर्फको कर्मचारीहरूको हकहितको लागि नेपाल सरकार कर्मचारी हकहित संघर्ष समिति आधिकारिक ट्रेड युनियन वीर अस्पताल काठमाडौंं मेरो अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन भै कार्यहरू हुँदै आएको छ ।

नेपाल सरकारतर्फ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू त्यहीँको कर्मचारी हुनुपर्ने भनी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनको दफा ३४ को कार्यान्वयनको लागि संवत् २०६९-WO-१२८३ समेतको रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गै नलागी म नेपाल सरकारतर्फका कर्मचारीहरूबाट खोलिएको ट्रेड युनियनको अध्यक्षलाई निर्वाचनको मुखमा नै विपक्षीहरूबाट गैरकानूनीरूपमा सरूवा गरिएको छ । निर्वाचन आयोगबाट मिति २०७०।६।४ मा दिइएको सरूवाको सहमति त्रुटिपूर्ण र गैरकानूनी भएको भन्दै त्रूटी सच्याउनलाई निवेदन गर्दा मौखिकरूपमा त्यहाँबाट केही हुँदैन भनी फर्काएका थिए ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को चौथो संशोधन अध्यादेश २०६९ को दफा २० को उपदफा (२)(क) को कानूनी व्यवस्थाअनुसार छैठौं र सातौं तहका कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित विभागीय महानिर्देशक वा महानिर्देशक पद नभएको विभागमा निर्देशकले मात्रै सरूवा गर्न पाउने, उक्त दफाको उपदफा (२)(ख) ले आठौं, नवौं र दशौं तहका कर्मचारीको हकमा मन्त्रालयको सचिवले सरूवा गर्न पाउने कानूनी अधिकार राख्दछ । यसरी म छैठौं तहका अधिकृतलाई कानूनले सरूवा गर्ने अधिकार सचिवलाई नभएकाले सरूवा बदर गरिपाऊँ ।

मिति २०७०।६।१८ को सरूबापत्रमा प्रस्टरूपमा मेरो साबिक पद तथा कार्यालय वीर अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ द्वारा सञ्चालित भएको हुँदा उक्त ऐनको दफा ४ कोविपरीत नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वशासित र संगठित संस्थामाथि शासन गर्न खोजिएको प्रस्ट देखिन्छ । व्यक्तिगत रीसइवीको कारणले स्वशासित संस्थामाथि हस्तक्षेप गर्दा वीर अस्पतालले केही नगरी नबोली चुप लागेर बस्नुभनेको एकआपसमा मिलेमतो गरी जसरी पनि मलाई गैरकानूनीरूपमा सरूवा गराउनु हो ।

वीर अस्पतालले नेपाल सरकारको 

कर्मचारीको सरूवासम्बन्धमा कानूनी सल्लाहकारबाट प्रस्टरूपमा यस प्रतिष्ठानमा रहन नचाहने नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूले आफ्नो राजीखुशीअनुसार सरूवा भई रमाना लिएर जान सक्नेछ भनी कानूनी राय दिएका थिए । सोअनुसार मैले आफ्नो राजीखुशीले माग गरेको खण्डमा मात्र सरूवा गर्न सक्दथ्यो तर उक्त सरूवामा मेरो कुनै प्रकारको सहमति छैन ।

विपक्षीहरूमध्ये नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मिति २०७०।६।१८ मा मलाई गरिएको सरूवा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को चौथो संशोधन २०६९ को दफा २० को उपदफा २(क) को विपरीत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सचिवलाई सरूवा गर्ने अधिकार नै छैन । क्षेत्राधिकार विहीन अधिकारको प्रयोग गरेकाले अधिकारपृच्छाको रिट जारी गरी मिति २०७०।६।४ को निर्वाचन आयोगको सहमतिपत्र र नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०७०।६।१८ को निर्णयानुसार गैरकानूनीरूपमा गरिएको सरूवालाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ । साथै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ३४ सम्बन्धी ०६९-WO-१२८३ को निवेदनको टुङ्गो लागेपछि सोहिअनुसार हुने गरी मलाई यथावत्‌रूपमा साबिक पद तथा कार्यालयमा कार्य गर्न दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी तत्कालको लागि अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट 

निवेदन ।

यसमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन आदेश जारी हुनु नपर्ने भएमा सोको कारण तथा प्रमाणसहितको लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ पेस भए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा दुवै पक्ष राखी छलफल गराई निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त हुने हुँदा मिति २०७०।७।१३ को छलफलको लागि पेसी तोकी विपक्षीहरूलाई सूचित गर्नू । साथै सो छलफल नभएसम्मको लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट मिति २०७०।६।१८ को निवेदकलाई सरूवा गर्न जारी गरिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र निवेदकलाई साबिक पद र कार्यालयमा साबिकको हैसियतमा काम गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम यो अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । विपक्षीहरूलाई सूचित गरी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।७।८ को आदेश ।

वीर अस्पतालमा कार्यरत् ल्या.टे. (छैठौं) शोभाचन्द्र मिश्र कार्यालय समयमा नआउने, विभागीय प्रमुखले लाए अह्राएको आफ्नो जिम्मेवारीको काममा लापरवाही गरी कार्यालयको काम गर्ने वातावरणमा समेत असर पर्न गएको भनी निजलाई उक्त अस्पतालबाट अन्यत्र सरूवा वा काज गर्ने व्यवस्था मिलाई दिन लेखी आएबमोजिम निर्वाचन आयोगको सहमति लिई स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ को नियम ३१क को खण्ड (क) बमोजिम निवेदकलाई सरूवा गरिएको हो । पुनरावेदक विन्देश्वरप्रसाद पटेल विपक्षी वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयसमेत भएको रिट नं. २०६६-WO-०८५८ मा सम्मानित अदालतले मिति २०६८।८।६ मा एउटा ट्रेड युनियनको पदाधिकारी हुँदैमा सरूवा र बढुवा जस्तो सामान्य प्रशासनिक कामकारवाहीमा उसको इच्छाअनुसार मात्र हुनुपर्ने भनी मौलिक हकको व्याख्या गर्नु सार्वजनिक प्रशासनको उद्देश्य तथा कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुरूप हुन नसक्ने । ट्रेड युनियनको कार्यरत् निजामती कर्मचारीको सरूवा निजको सहमति बिना हुनै नसक्ने भन्न नमिल्ने भनी प्रतिपादन भएको नजिरको आधारमासमेत निवेदन मागदाबी खारेजभागी छ । निवेदक स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ बमोजिम नियुक्ति भएका कर्मचारी हुन् । निवेदक उक्त कार्यालयमा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २१ तथा स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ३१ खण्ड (ग) बमोजिम न्यूनतम सेवा अवधि पुरा भैसकेको आधारमा निवेदकलाई सरूवा गरिएको हुँदा मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने होइन । निवेदक स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावलीबमोजिम नियुक्ति भएको हुँदा श्रम ऐनअन्तर्गत कर्मचारीको लागि व्यवस्था भएको ट्रेड युनियन अधिकारको माग प्रस्तुत सन्दर्भमा लागू हुन नसक्ने देखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

सरूवा गर्ने निकाय र अधिकार यस आयोगको नभएको सोसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई रहेको छ । निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको अवस्था भएकाले निर्वाचन आयोगको सहमति लिई अख्तियारवालाले सरूवा गरेको हो । सरूवा सहमति दिने नदिने अधिकार आयोगलाई भएकाले औचित्य, आधार र कारणसमेत विचार गरी विवेकपूर्ण तरिकाले आयोगले सहमति दिन सक्छ । यस क्रममा रिट निवेदक शोभाचन्द्र मिश्रलाई कार्यालयमा राखिराख्दा कार्यालयको काम गर्ने वातावरणमा असर पर्न गएकाले निजलाई विभागीय कारवाहीसमेत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुँदा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २२(ख) आकर्षित हुने अवस्था भएकाले निजलाई काज वा सरूवा गर्न आयोगमा सहमतिका लागि सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट अनुरोध भै आएको हुँदा आयोगबाट सहमति प्रदान गरिएको हो । आयोगको सहमतिपछि मात्र सरूवा गरिने भएकाले कुन अधिकारीले सरूवा गर्यो भन्ने विषय आयोगलाई जानकारी हुने विषय होइन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने निर्वाचन आयोगको लिखित जवाफ ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ केवल यस प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कर्मचारीहरूको हकमा मात्र आकर्षित हुने र निवेदकको हकमा स्वास्थ्य सेवा ऐन नियम नै आकर्षित हुने हुँदा सोही ऐन नियमअनुसार निजको सरूवा भएको हो । यस प्रतिष्ठानमा निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र लेखा समूहका कर्मचारीहरू रहेको र निजहरूको सरूवा बढुवा सेवा सुविधासम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही जुन ऐन नियमअन्तर्गत निजहरू सेवा प्रवेश गरेको हो सोही ऐन नियमअन्तर्गत हुने र सरूवा भन्ने कुरा सेवा अवधिमा रहुन्जेल निरन्तर हुने सामान्य प्रक्रिया हो । अतः निजबाहेक अन्य चिकित्सक स्टाफ नर्स निजामती सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको समेत सरूवा भई नै रहने प्रक्रिया हो । निज कुनै एउटा ट्रेड युनियनसँग आवद्ध हुँदैमा निजको सरूवा नै नहुने होइन । तर निजले ट्रेड युनियनको नाममा यस प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारीहरू बीच पनि द्वन्द्व सिर्जना गरेको र निजको सरूवा यस प्रतिष्ठान र म उपकुलपतिसमेतले नगरेको हुँदा उक्त रिट जारी हुनुहुँदैन । निवेदक स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतको कर्मचारी भएकाले स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (संशोधित) को दफा २०, २१ र स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ (संशोधित) को दफा ३१(ग), ३५ मा रहेको व्यवस्थाअनुसार निजको मिति २०६३।१२।१९ को निर्णयअनुसार शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरूवा रोग अस्पताल टेकुबाट वीर अस्पतालमा सरूवा भएको र मिति २०७०।६।४ को निर्णयअनुसार यस वीर अस्पतालबाट पुनः जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, गोरखा सरूवा भएको हुँदा उक्त रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालको लिखित जवाफ ।

निवेदक चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ३४ बमोजिम प्रतिष्ठानका कर्मचारी कायम भएको औपचारिक आधार नै प्रस्तुत हुन नसकेको भन्ने जिकिर प्रतिष्ठानको रहेको परिप्रेक्ष्यमा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनुपर्ने अवस्था नदेखिएको र मिति २०७०।७।८ को यस अदालतको आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु पर्ने अवस्था देखिएन भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।८।२५ को आदेश ।

नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री सुनिलरञ्जन सिंह, श्री अरविन्दकुमार सिंह र श्री धिरेन्द्रकुमार शाहले नेपाल स्वास्थ्य सेवा छैठौं र सातौं तहका कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित विभागीय महानिर्देशक वा निर्देशकले मात्रै सरूवा गर्न पाउनेमा अधिकारै नभएको मन्त्रालयको सचिवले छैठौं तहका निवेदकलाई सरूवा गरेको कार्य कानूनविपरीत छ । कानूनविपरीत भएको सरूवा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री पूर्णिमा गुरागाईंले नेपाल सरकारले जुनसुकै कर्मचारीलाई सरूवा गर्न सक्छ । तल्लो निकायलाई भएको सरूवा गर्ने अधिकारमा माथिल्लो निकायले सरूवा गर्न नमिल्ने होइन । निवेदकलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीले नै सरूवा गरेकाले निवेदकको हक अधिकार हनन् नभएको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्ने बहस सुनी रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो ।

अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदक स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ बमोजिम नियुक्ति भएका कर्मचारी भएको देखिन्छ । त्यस्ता कर्मचारीको हकमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ नै लागू हुन्छ । रिट निवेदकको निवेदन व्यहोराबाटसमेत निज शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पताल, टेकुबाट मिति २०६३।१२।१९ को निर्णयानुसार वीर अस्पताल काठमाडौंंमा सरूवा भै आएको देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ३१ खण्ड (ग) बमोजिम कर्मचारीको सरूवा गर्दा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २१ को अधीनमा रही अधिकृत तहका कर्मचारीलाई एउटै कार्यालयको एउटै पदमा साधारणतया पाँच वर्षभन्दा बढी नराख्ने गरी सरूवाको आधार तोकिएको छ । सोबमोजिम निज एउटै कार्यालय वीर अस्पतालमा बस्न पाउने सेवा अवधिसमेत बाँकी रहेको 

देखिएन । बस्न पाउने अवधि पूरा भएकै देखिन्छ । जसबाट निवेदकलाई कानूनबमोजिम सरूवा गर्न सक्ने अवधि बाँकी रहेको र सोभन्दा अगावै सरूवा गरेको अवस्था पनि देखिएन ।

३. रिट निवेदकको सरूवाको सम्बन्धमा वीर अस्पतालले मिति २०७०।५।२५ मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सचिवलाई लेखेको पत्रमा यस अस्पतालमा कार्यरत् ल्या.टे. (छैठौं) शोभाचन्द्र मिश्रले कार्यालय समयमा नआउने आएपनि विभागीय प्रमुखले लाए अह्राएको आफ्नो जिम्मेवारीको काममा लापरवाही गरी कार्यालयको काम गर्ने वातावरणमासमेत असर पर्न गएको भनी सम्बन्धित विभागीय प्रमुखबाटसमेत पटकपटक लेखी आएकाले निजलाई यस अस्पतालबाट अन्यत्र काज वा सरूवा गर्ने व्यवस्था मिलाई दिन अनुरोध गरी पत्राचार गरेको देखिन आयो । त्यसैगरी निर्वाचन आयोगबाट मिति २०७०।६।४ मा रिट निवेदकलाई सरूवा गर्न सहमति प्रदान भएकोसमेत देखियो । सोही आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सचिव स्तरको मिति २०७०।६।१८ को निर्णयानुसार निजको वीर अस्पताल काठमाडौंंबाट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, गोरखा सरूवा भएको देखिन्छ ।

४. छैठौं र सातौं तहका कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित विभागीय महानिर्देशक वा निर्देशकले मात्रै सरूवा गर्न पाउनेमा सचिवस्तरबाट सरूवा गर्न पाउने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा कानूनद्वारा तोकिएको निकाय वा पदाधिकारीलाई भएको सरूवा गर्ने अधिकार तल्लो निकायलाई भएकामा माथिल्लो निकायले प्रयोग गर्नै नमिल्ने भनी व्याख्या गर्न मिल्दैन । विधायिकाको मनसाय सरूवा गर्दा माथिल्लो निकायका पदाधिकारीलाई भएको सरूवा गर्ने अधिकार सोभन्दा तल्लो निकाय तथा पदाधिकारीले प्रयोग नगरून् भन्ने हो । तर जुन निकाय वा पदाधिकारीलाई सरूवा गर्ने अधिकार तोकिएको छ सो निकाय वा पदाधिकारीलाई भएको सरूवा गर्ने अधिकारले तोकिएको निकाय वा पदाधिकारी भन्दा माथिल्लो निकायको सरूवा गर्न सक्ने अधिकारलाई सङ्कुचित गरेको अवस्था 

होइन । त्यसरी सङ्कुचित गरिएमा तल्लो निकायबाट भए गरेको अनियमिततालाई माथिल्लो निकायले उचित तवरबाट नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थासमेत आउँदैन । माथिल्लो निकाय तथा पदाधिकारीले गरेको त्यस्तो सरूवालाई मान्यता नदिने हो भने न्याय र कानूनको मर्म प्रतिकूल हुन जान्छ ।

५. रिट निवेदक छैठौं तहका कर्मचारी भएको र वीर अस्पतालका निर्देशककै हस्ताक्षर भई मिति २०७०।५।२५ मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सचिवलाई लेखेको पत्रमा रिट निवेदकलाई अस्पतालबाट अन्यत्र काज वा सरूवा गर्ने व्यवस्था मिलाई दिन अनुरोध गरी पत्राचार भएकोसमेत छ । सोही अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट भएको पत्राचारबमोजिम अधिकारप्राप्त मन्त्रालयका सचिवस्तरबाट सरूवा गरेको अवस्था हुँदा तोकिएको पदाधिकारीभन्दा माथिल्लो अधिकारप्राप्त अधिकारी (स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव) बाट भएको सरूवालाई रिट निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्नुपर्ने र परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय 

 

इति संवत् २०७१ साल फागुन १३ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : गेहेन्द्रराज रेग्मी