निर्णय नं. ९४११ - उत्प्रेषण, परमादेश

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

सम्माननीय प्र.न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह 

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय 

आदेश मिति :२०७१।१२।१२।५

०७०-WS-००४२

 

विषयः- उत्प्रेषण, परमादेश ।

 

निवेदक/पक्ष : नुवाकोट जिल्ला, थानपति गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भई रा.प.अनं प्रथम श्रेणी, टेलिफोन अपरेटर पदमा त्रि.वि. भन्सार कार्यालय, गौचर काठमाडौंमा कार्यरत्‌ यादवप्रसाद थपलिया ।

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/विपक्षी : मन्त्रिपरिषद्‌, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत ।

 

निजामती सेवालाई कस्तो बनाउने, यसको संगठनात्मक स्वरूप कस्तो हुने, पदसोपानको संरचना कुन प्रकारको राख्ने, निजामती कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा र बर्खासीका मापदण्ड के कस्तो आधारबाट निर्धारण गर्ने,  सेवाका सर्त र सुविधाहरू के कस्तो प्रदान गर्ने भन्ने विषयहरू कर्मचारी प्रशासनको क्षेत्रमा विकसित मान्यता, सिद्धान्त र प्रचलनलाई ध्यान दिई देशको अवस्था र आवश्यकताअनुरूप राज्यले अख्तियार गर्ने नीतिमा भर पर्ने विषय भएको हुँदा न्यायिकरूपमा व्यवस्थापन हुने विषय मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ३)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती र विद्वान्‌ अधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक

विपक्षीको तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ को उपनियम (६), (१), (२), (३)

अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१)

 

आदेश

न्या.गिरीश चन्द्र लाल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) बमोजिम पर्न आएको  प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :

म निवेदक मिति २०४२।१२।२९ मा रा.प. अनं.द्बितीय श्रेणीको टेलिफोन अपरेटर पदमा स्थायी नियुक्ति पाई मिति २०६४।९।२९ देखि २०६४।११।७ सम्ममा सञ्चालित राजस्व प्रशासनसम्बन्धी सहायक स्तरीय सेवाकालीन तालिम हासिल गरिसकेको र नेपाल ल क्याम्पसबाट आइ.एल. (प्रवीणता प्रमाणपत्र तह) को शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको 

छु । मिति २०६८।१०।२४ को निर्णयानुसार तत्कालीन निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ बमोजिम ०६८।१०।१ देखि जेष्ठता कायम हुने गरी टेलिफोन अपरेटर, रा.प. अनं. प्रथम (विविध प्रा.) पदमा बढुवा भई कार्यरत्‌ कर्मचारी हुँ ।

मिति २०६९।१२।२९ मा भएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को तेस्रो संशोधन अध्यादेशले नि.से.ऐ. को दफा २४घ१ को व्यवस्थालाई खारेज गरी २४घ१क र २४घ१ख थप गरेको थियो । उक्त संशोधनले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले १ महिनाभित्र पुल दरबन्दी सिर्जना गरी त्यस्तो कर्मचारीलाई समायोजन पदस्थापन गर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकाले आफूले लिएको राजस्वसम्बन्धी सेवाकालीन तालिमअनुसार सोही समूहमा समायोजन होला भन्ने प्रतिक्षामा रहेको 

थिएँ । तर मिति २०७०।१।२३ को निर्णयानुसार अर्थ मन्त्रालयको पुल दरबन्दीमा समायोजन पदस्थापन गरी मिति २०७०।।५।१७ को निर्णयअनुसार पुनः सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सरूवा गरिएको छ । 

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ को उपनियम (१) अनुसार टाइपिष्ट पदहरूको पूर्ति र त्यस्ता कर्मचारीहरूको बढुवा "टाइपिष्ट वर्गीकरण योजना" र समय समयमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कार्यविधिबमोजिम गरिनेछ र ऐ. उपनियम (२) मा उपनियम १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि टाइपिष्ट निजामती कर्मचारी सम्बन्धित सेवाको अप्राविधिकतर्फको रा.प.अनं. पदको बढुवामा सम्भावित उम्मेदवार हुन पाउने छन्‌ । तर कार्यसम्पादन तथा अनुभवको आधारमा बढुवा हुन यस नियमले व्यवस्थाले उपनियम २ बमोजिम सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सम्बन्धित निजामती कर्मचारिले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकिदिएको निकायबाट सञ्चालित सेवासँग सम्बन्धित कम्तिमा १ महिनाको तालिम लिएको र बढुवा हुने पदको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । 

सोही आधारमा कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत्‌ कर्मचारीहरूको समायोजन गर्न इन्कार गरेको विरूद्ध सुवेन्द्र श्रेष्ठसमेत निवदेकहरूले दायर गरेको रिटमा सम्मानित अदालतबाट राजस्व समूहको पदमा समायोजन गर्नुपर्ने ठहर्‍याई आदेश जारी भइसकेको छ । म निवेदक पनि राजस्व समूहको तालिम लिएको हुनाले उक्त पदमा समायोजन नियुक्ति गरिपाउँ भनी मिति २०७०।१।१७ मा अर्थ सचिवसमक्ष निवेदन दिएकामा मिति २०७०।१।२७ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार भएकामा हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ को उपनियम (६) उपनियम (१) (२) र (३) को बढुवासम्बन्धी व्यवस्था नेपाल विविध सेवामा रहेका कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत्‌ निजामती कर्मचारीको हकमा लागू हुने भएपछि सोही सेवाको टेलिफोन अपरेटर पदमा कार्यरत्‌ म निवेदकले हकमा नहुने विभेद गर्न मिल्दैन । समान हैसियत कर्मचारीहरूलाई समान किसिमको व्यवहार 

गरिनुपर्छ । तसर्थ नियम ८८ को उपनियम (६) को विभेदकारी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) र १३ (१) सँग बाझिएको हुनाले सो हदसम्म उक्त व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदकलगायत नेपाल विविध सेवाका रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको पदमा कार्यरत्‌ रहेका निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ को उपनियम (१), (२) र (३) मा टाइपिष्टको लागि तोकिएको योग्यता पूरा गरेका सबै उम्मेदवारले सो सुविधा पाउने गरी समायोजन बढुवा गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशलगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै विपक्षी मन्त्रालयले मलाई समायोजन गरिएको भनीएको मिति २०७०।१।२३ एवम्‌ २०७०।५।१४ को निर्णय र सो निर्णयबमोजिमको पत्रहरू लगायतका यावत काम कारवाहीहरू निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकलाई समेत उक्त नियमावलीको नियम ८८ को उपनियम (६) बमोजिम विविध सेवामा कार्यरत्‌ सहायक कम्प्युटर अपरेटर र कम्प्युटर अपरेटर सरह समान अवसर प्राप्त हुने व्यवस्था गरी बढुवा गर्नु भन्ने परमादेशको आदेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै मलाई समायोजन गरेको पदमा अन्यत्र सरूवा एवम्‌ रमाना गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना भएको हुँदा सुविधा सन्तुलनको हिसाबले समेत अन्यत्र रमाना दिने कार्य नगर्नु र मिति २०७०।५।१७ को पदस्थापना सम्बन्धी निर्णय एवम्‌ पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूले नाउँमा सूचना पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । 

यसमा विविध सेवाअन्तर्गतका केही कर्मचारीको हकमा मात्र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ को उपनियम (६) ले समायोजनसम्बन्धी सेवामा समानरूपका अन्य कर्मचारीसँग विभेद गरी नियम ८८ को उपनियम (१)(२) र (३) को सुविधाबाट वञ्चित गरेकाले संविधानको धारा १२(३)(४) र १३(१) सँग बाझिएको हदसम्म बदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको र सो विषयमा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्नु उचित रहेको देखिँदा अन्तरिम आदेशको प्रयोजनार्थ मिति २०७०।१०।१२ को पेसी तोकी विपक्षीलाई र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नू । उक्त छलफल पूर्व निवेदकलाई अन्यत्र सरूवा गरेमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट बढी मर्का पर्न सक्ने देखिँदा उक्त मिति २०७०।१०।१२ सम्मका लागि निवेदकलाई तत्काल अन्यत्र सरूवा नगर्नु नगराउनु भन्नेसमेतको विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।१०।५ को आदेश । 

यसमा निवेदकले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(१) समेतको माग गरेको विषय देखिएकाले विशेष इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हुँदा उक्त इजलासमा पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।१०।१२ को आदेश । 

यस सचिवालयले गरेको कुन कार्यबाट निजको मौलिक हकको हनन् भयो भन्ने कुरा तथा सचिवालयको कुन कार्य कानूनविपरीत भयो भनी आफ्नो रिट व्यहोरामा नखुलाई केवल विपक्षीसम्म बनाएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । रिट निवेदकको मागबमोजिम कुनै पनि आदेश यस सचिवालयको हकमा जारी हुनुपर्ने छैन । रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यवस्थापिका-संसद्‌ सचिवालयको लिखित जवाफ । 

राजस्व समूहमा समायोजनको निर्णय गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय यस भन्सार विभाग होइन । यस विभागलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कारण कहीँ कतैबाट खुलेको छैन । नियम ८८ को (१)(२)(३) को प्रावधान उपनियम (६) बमोजिम कम्प्युटर अपरेटर पदको हकमा लागू हुने कानूनी प्रावधान हो । टेलिफोन अपरेटर पदको लागि होइन । यस विभागको कुनै पनि निर्णयबाट निवेदकको हक अधिकार हनन् भएको अवस्था नहुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको भन्सार विभाग र त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको एकै व्यहोराको छुट्टछुट्टै लिखित जवाफ । 

निजामती सेवा (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०६९ को दफा २४घ१ख को प्रावधानअनुसार समायोजन पदस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं. ८०२ मिति २०७०।१।१६ को पत्रबाट यस मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएअनुसार नै निवेदकलाई यस मन्त्रालयको मिति २०७०।१।२३ को निर्णयानुसार समायोजन पदस्थापन गरिएको हो । यसैबीच निवेदकसमेतले उक्त समायोजन पदस्थापनप्रति असहमति जनाई राजस्व प्रशासनसम्बन्धी सहायक स्तरीय सेवाकालीन तालिम र योग्यताका आधारमा अप्राविधिक पदमा समायोजन गरिपाउन यस मन्त्रालयमा पेस गरेको निवेदनउपर व्याख्या र विश्लेषण हुन निजको निवेदन कागजातहरू राखी यस मन्त्रालयबाट मिति २०७१।१।२७ को पत्रबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनुरोधसम्म गरिएको हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ । 

निवेदकले उठाएको नियमावलीको नियम ८८ को उपनियम (१)(२) र (३) व्यवस्था कम्प्युटर अपरेटर पदका कार्यरत्‌् निजामती कर्मचारीको हकमा लागू हुने कानूनी व्यवस्था हो । यी निवेदक नेपाल विविध सेवाको टेलिफोन अपरेटर पदमा कार्यरत्‌ व्यक्ति हुन् । कामको प्रकृति नै भिन्न भएको व्यक्तिले समानताको हकविपरीत भयो भन्न मिल्ने हुँदैन । यी निवेदक निजामती सेवा ऐन, २०४९ को (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश आउनुपूर्व अर्थात् मिति २०६८।१०।१ देखि नै सोही सेवाको टेलिफोन अपरेटर (रा.प.अनं. प्रथम) पदमा उक्त ऐनको दफा २४घ१ बमोजिम बढुवा भएको र संशोधित अध्यादेशद्वारा व्यवस्था भएको २४घ१ख बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोगको पुल दरबन्दीमा समायोजन भएको कर्मचारी हुँदा जुन पदमा बढुवा भएको हो सोही पदमा समायोजन हुने 

हो । दफा २४घ१ख बमोजिम समायोजनको प्रक्रिया र नियमावलीको नियम ७७क बमोजिम समायोजन हुने प्रक्रिया नै फरक भएको र निवेदक दफा २४घ१ख को व्यवस्थाबमोजिम उपदफा (८) बमोजिम निज स्वयम्‌ले रूची र चाहनाको फाराम भरी निजकै चाहना अनुसार यस मन्त्रालयको मिति २०७०।५।१४ को निर्णयानुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा अन्तर्गत पदस्थापना समेत भइसकेको तथा रिट निवेदक एक पटक समायोजन पदस्थापन प्रक्रियामा सहभागी भइसकेको सन्दर्भमा पुनः निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ को उपनियम (६) बमोजिम प्रशासन समूहको पदमा बढुवा हुनुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिरमा कुनै कानूनी आधार नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ । 

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा आघात परेको हो स्पष्ट उल्लेखसम्म हुन सकेको छैन । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ मा टाइपिष्ट पदको पूर्ति र बढुवासम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नियम ८८ को उपनियम (६) को व्यवस्था उपनियम (१), (२) र (३) मा रहेको बढुवासम्बन्धी व्यवस्था नेपाल विविध सेवामा रहेका कम्प्युटर अपरेटर र सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत्‌ निजामती कर्मचारीको हकमा मात्र लागू हुने हो । सोबाहेक नेपाल विविध सेवाअन्तर्गतका अन्य पदमा सो व्यवस्था लागू नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यी निवेदक कम्प्युटर अपरेटर नभई टेलिफोन अपरेटर पदमा मिति २०६८।१०।१ देखि बढुवा भैसकेको र सो बढुवालाई स्वीकार गरी हालसम्म सोही पदमा कार्यरत्‌् रहेकामा हाल आएर नियम ८८ को उपनियम ६ बमोजिम बढुवाको व्यवस्था गरिपाउँ भन्नु कानूनसङ्गत र तर्कसङ्गतसमेत नहुँदा रिट खारेजभागी छ । 

नियम ८८ उपनियम ६ को व्यवस्था संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको समानताको हकसँग बाझिएकाले बदर हुनुपर्छ भन्ने दाबी छ, समानताको सिद्धान्त निरपेक्ष अवधारणा होइन । समान व्यक्ति र वर्गहरूबीचमा मात्र समानता लागू हुने हो । कुनै खास वर्गको खास आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि राज्यले कानून बनाई मनासिब वर्गीकरण गर्न सक्छ । आफूलाई लागू नहुँदैमा उक्त प्रावधान नै असमान वा विभेदकारी व्यवस्था भन्न मिल्दैन । टेलिफोन अपरेटर र कम्प्युटर अपरेटरको पदको प्रकृतिमा समानता नभएको हुँदा समानताको सिद्धान्तमाथि आघात पुर्‍याएको मान्न मिल्ने नहुँदा रिट खारेजभागी छ । 

निवेदक निजामती सेवा ऐन, २०४९ को (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश आउनुपूर्व अर्थात् मिति २०६८।१०।१ देखि नै सोही सेवाको टेलिफोन अपरेटर (रा.प.अनं.प्रथम) पदमा उक्त ऐनको दफा २४घ१ बमोजिम बढुवा भएको र संशोधित अध्यादेशद्वारा व्यवस्था भएको दफा २४घ१ख बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोगको पुल दरबन्दीमा समायोजन भएको कर्मचारी हुँदा जुन पदमा बढुवा भएका हुन् सोही पदमा समायोजन हुने हो । दफा २४घ१ख बमोजिम समायोजनको प्रक्रिया र नियमावलीको नियम ७७क बमोजिम बढुवा हुने प्रक्रिया नै फरक भएको र निवेदक दफा २४घ१ख को व्यवस्थाबमोजिम र उपदफा (८) बमोजिम निज स्वयम्‌ले रूचि र चाहनाको फाराम भरी निजकै चाहनाअनुसार पदस्थापनासमेत भइसकेको तथा रिट निवेदक एकपटक समायोजन पदस्थापन प्रक्रियामा सहभागी भइसकेको सन्दर्भमा पुनः निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ को उपनियम (६) बमोजिम प्रशासन समूहको पदमा बढुवा हुनुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिरमा कुनै कानूनी आधार नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को लिखित जवाफ । 

निवेदक निजामती सेवा ऐन, २०४९ को तेस्रो संशोधन अध्यादेश आउनुपूर्व अर्थात् मिति २०६८।१०।१ देखि नै सोही सेवाको टेलिफोन अपरेटर (रा.प.अनं.प्रथम) पदमा उक्त ऐनको दफा २४घ१ बमोजिम बढुवा भएको र संशोधित अध्यादेशद्वारा व्यवस्था भएको दफा २४घ१ख बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोगको पुल दरबन्दीमा समायोजन भएको कर्मचारी हुँदा जुन पदमा बढुवा भएका हुन् सोही पदमा समायोजन हुने हो । दफा २४घ१ख बमोजिम समायोजनको प्रक्रिया र नियमावलीको नियम ७७क बमोजिम समायोजन हुने प्रक्रिया नै फरक भएको र निवेदक दफा २४घ१ख को व्यवस्था बमोजिम उपदफा (८) बमोजिम निज स्वयम्‌ले रूची र चाहनाको फाराम भरी निजकै चाहनाअनुसार पदस्थापनासमेत भइसकेको तथा रिट निवेदक एक पटक समायोजन पदस्थापन प्रक्रियामा सहभागी भइसकेको सन्दर्भमा पुनः नि.से. नियमावली, २०५० को नियम ८८ को उपनियम (६) बमोजिम प्रशासन समूहको पदमा बढुवा हुनुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिरमा कुनै कानूनी आधार छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त समानतासम्बन्धी व्यवस्था समानसमानबीचमा मात्र लागू हुने भएकाले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ को उपनियम ६ को व्यवस्था समानताको हकविपरीत भयो भन्ने जिकिर कानूनसम्मत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ । 

निवेदकले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ को उपनियम ६ को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) र १३(१) सँग बाझिएको भनी बदर घोषित माग गरेको देखिएको छ । निवेदकले धारण गरेको पद टेलिफोन अपरेटरको पद उक्त नियम ८८ को उपनियम (६) को व्यवस्थाले समेटेको नदेखिएको र उक्त नियम ८८ को उपनियम (६) को व्यवस्थाको वैद्यता अन्तिम निर्णयको क्रममा टुङ्गो लाग्ने विषय भएकाले तत्कालै मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले मिति २०७०।१०।५ गतेको एक न्यायाधीशको इजलासबाट जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु परेन । नियमबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।११।८ को आदेश । 

नियमबमोजिम पेसीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती र विद्वान्‌‌ अधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पाठकले निवेदक निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ को उपनियम (६) मा उपनियम (१), (२) र (३) को बढुवासम्बन्धी व्यवस्था नेपाल विविध सेवामा रहेका कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत्‌ निजामती कर्मचारीको हकमा लागू हुने भन्ने व्यवस्था भएपछि सोही सेवाको टेलिफोन अपरेटर पदमा कार्यरत्‌ म निवेदकले हकमा लागू नहुने भनी विभेद गर्न 

मिल्दैन । समान हैसियतका कर्मचारीहरूलाई समान किसिमको व्यवहार गरिनुपर्नेमा नियम ८८ को उपनियम (६) को व्यवस्था विभेदकारी भएको र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) र १३ (१) सँग बाझिएको हुनाले सो हदसम्म उक्त व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कम्प्युटर अपरेटरसरह समान अवसर प्राप्त हुने व्यवस्था गरी बढुवा गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । यसै गरी प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवि घिमिरेले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ को व्यवस्था टाइपिष्ट कर्मचारीको बढुवासम्बन्धी व्यवस्था भएको हुँदा एउटै कामको प्रकृति भएका कम्प्युटर अपरेटर पदको लागि पनि सोही व्यवस्था लागू हुने भनी ऐ. ८८ को उपनियम (६) मा कानूनी व्यवस्था भएको हो । यी निवेदक टेलिफोन अपरेटर पदमा कार्यरत्‌ कर्मचारी भएको हुँदा लागू नै हुन नसक्ने नियमलाई समानताको हकविपरीत भयो भनी उक्त नियम ८८ को उपनियम (६) संविधानको धारा १२(३)(च) र १३(१) सँग बाझिएको भन्न मिल्दैन । लागू नै हुन नसक्ने नियमकोआधारमा बढुवा पाउँ भन्ने दाबी नै गलत 

छ । त्यसमा पनि निवेदक निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ बमोजिम मिति २०६८।१०।१ देखिनै बढुवा भै कामकाज गरी आएको हुँदा दोहोरो सुविधा लिन नमिल्ने हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ को उपनियम (६) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) र १३(१) सँग बाझिएको छ छैन, निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । 

यसमा निवेदक नेपाल विविध सेवाको राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको टेलिफोन अपरेटर पदमा कार्यरत्‌ रहेको, राजस्वसम्बन्धी सहायक स्तरीय सेवाकालीन तालिम लिएको र प्रमाणपत्र तह कानून विषयको शैक्षिक योग्यतासमेत भएको हुँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को (तेस्रो संशोधन अध्यादेशको) व्यवस्थाबमोजिम नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूहमा समायोजन हुनुपर्ने भन्ने निवेदन दाबी र कम्प्युटर अपरेटर र टेलिफोन अपरेटर पद 

अलगअलग हुन्, निजामती सेवा नियमावली,२०५० को नियम ८८ को उपनियम (६) को व्यवस्था कम्प्युटर अपरेटर पदको लागि मात्र आकर्षित हुने कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा संविधानको धारा १२(३)(च) र १३(१) सँग बाझिएको भनी मान्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ रहेको पाइयो । 

२. सर्वप्रथम निवेदकले दाबी लिएको निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ को उपनियम (६) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) र १३(१) सँग बाझिएको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा निवेदकले दाबी लिएको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता र १३(१) समानतासम्बन्धी हकसँग सम्बन्धित 

देखिन्छ । नियम ८८ को उपनियम (६) मा भएको व्यवस्थाले निवेदकको उपर्युक्तबमोजिमको मौलिक हकमा कसरी प्रतिबन्ध लगायो र कसरी उक्त हक कुण्ठित हुन पुग्यो भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ । जसको लागि नियम ८८ को उपनियम (६) मा भएको व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा, "उपनियम (१),(२) र(३)मा रहेको बढुवासम्बन्धी व्यवस्था नेपाल विविध सेवामा रहेका कम्प्युटर अपरेटर र सहायक कम्प्युटर अपरेटरपदमा कार्यरत्‌ निजामती कर्मचारीको हकमा समेत लागू हुनेछ" भन्ने देखियो । उक्त व्यवस्था नियम ८८ को समग्र व्यवस्था अर्थात् निजामती सेवाअन्तर्गत रहेका टाइपिष्ट पदको पूर्ति र बढुवासम्बन्धी व्यवस्था भएकामा कामको प्रकृति समान रहेको अवस्थाका कम्प्युटर अपरेटर र सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लागि पनि उक्त व्यवस्था आकर्षित हुने गरी उपनियम ६ ले व्यवस्था गरेको देखियो ।

३. निजामती सेवालाई कस्तो बनाउने, यसको संगठनात्मक स्वरूप कस्तो हुने, पदसोपानको संरचना कुन प्रकारको राख्ने, निजामती कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा र बर्खासीका मापदण्ड के कस्तो आधारबाट निर्धारण गर्ने, सेवाका सर्त र सुविधाहरू के कस्तो प्रदान गर्ने भन्ने विषयहरू कर्मचारी प्रशासनको क्षेत्रमा विकसित मान्यता, सिद्धान्त र प्रचलनलाई ध्यान दिई देशको अवस्था र आवश्यकताअनुरूप राज्यले अख्तियार गर्ने नीतिमा भर पर्ने विषय भएको हुँदा न्यायिकरूपमा व्यवस्थापन हुने विषय मान्न मिल्दैन ।

४. निवेदकले उठाएको नियमावलीको नियम ८८ को उपनियम (१),(२) र (३) लगायतको व्यवस्था टाइपिष्ट र कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत्‌ निजामती कर्मचारीको हकमा लागू हुने कानूनी व्यवस्था हो भन्नेमा विवाद देखिँदैन । कामको प्रकृतिअनुसार यी दुवै पदहरू एकै भएको हुँदा उक्त व्यवस्था हुनुलाई स्वाभाविक मान्नु पर्ने हुन्छ । तर यी निवेदक टाइपिष्ट वा कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत्‌ नभई नेपाल विविध सेवाको टेलिफोन अपरेटर पदमा कार्यरत्‌ निजामती कर्मचारी रहेको हुँदा निवेदकको कामको प्रकृति र टाइपिष्टको कामको प्रकृति समान रहेको मान्न मिल्ने हुँदैन । यस्तो अवस्थामा उक्त नियममा भएको व्यवस्था आफूलाई पनि लागू हुनुपर्ने भन्ने तर्क जायज मान्न मिल्दैन । बढुवाको आधार र अवस्था नै फरकफरक रहेका र अलगअलग वर्गका कर्मचारीहरूको बढुवाको लागि कानूनमा तोकिएको पृथकपृथक सेवाको सर्त युक्तिसङ्गत वर्गीकरणको सिद्धान्त (Theory of Reasonable Classification) अनुकूल नै देखिँदा समानताको हकविपरीत भएको भन्ने निवेदन दाबी सिद्धान्ततः उपयुक्त मान्न मिलेन ।

५. कुनै ऐन वा नियममावलीको प्रावधान संविधानको धारासँग बाझिएको छ भनी दाबी गर्नेले दाबी गरेअनुसारको कानूनी व्यवस्था के कसरी संविधानसँग बाझिएको हो भन्ने प्रमाणित गरी अदालतलाई विश्वास दिलाउने भार त्यस्तो दाबीकर्ता निवेदक (Petitioner) मा रहने हुन्छ । निवेदकले सो कुरा आफ्नो निवेदनमा स्पष्ट रूपमा खुलाउन सकेको देखिँदैन । त्यसमा पनि संविधानको धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हकलाई निरपेक्ष नभई सापेक्षरूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने र समान अवस्थामा रहेकाहरू बीच असमान व्यवहार गर्न नहुने भन्ने मूल अवधारणा नैं समानतासम्बन्धी सिद्धान्तको आधार भएको अवस्थामा कामको प्रकृति नै भिन्न भएका यी निवेदकले लागू नै नहुने बढुवाको व्यवस्था र समायोजनको प्रक्रियालाई समानताको हकविपरीत भयो, पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता हनन् भयो भनी मान्न नमिलेको हुँदा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ को उपनियम (६) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) र १३(१) सँग बाझिएको भन्ने निवेदन दाबीसँग सहमत हुन सकिएन । 

६. यी निवेदक निजामती सेवा ऐन, २०४९ को (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश आउनुपूर्व अर्थात् मिति २०६८।१०।१ देखि नै सोही सेवाको टेलिफोन अपरेटर (रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी) पदमा उक्त ऐनको दफा २४घ१ बमोजिम बढुवा भएको र संशोधित अध्यादेशद्वारा व्यवस्था भएको दफा २४घ१ख बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोगको पुल दरबन्दीमा समायोजन भै सकेको कर्मचारी हुँदा जुन पदमा बढुवा भएको हो सोही पदमा समायोजन हुने कानूनको व्यवस्था हो । दफा २४घ१ख बमोजिम समायोजनको प्रक्रिया र नियम ८८ बमोजिम बढुवा हुने प्रक्रिया नै फरक भएको अवस्थामा निवेदकको हकमा नियम ८८ आकर्षित हुने देखिएन । निवेदक दफा २४घ१ख को व्यवस्था र उपदफा (८) बमोजिम निज स्वयम्‌ले रूचि र चाहनाको फाराम भरी निजकै चाहनाअनुसार अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७०।५।१४ को निर्णयानुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा अन्तर्गत पदस्थापना समेत भइसकेको निजामती कर्मचारी भएको भन्ने लिखित जवाफबाट समेत देखिँदा एकपटक समायोजन पदस्थापन प्रक्रियामा सहभागी भइसकेको कर्मचारीले पछि आफ्नो अनुकूल भएन भनी प्रशासन समूहको पदमा बढुवा पदस्थापना हुनुपर्ने भन्ने जिकिर लिन निवेदक विवन्धित भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

७. तसर्थ निवेदक मिति २०६८।१०।१ देखि बढुवा भैसकेको र सो बढुवालाई स्वीकार गरी हालसम्म सोही पदमा कार्यरत्‌ रहेकामा हाल आएर नियम ८८ को उपनियम ६ बमोजिम बढुवाको व्यवस्था गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी कानूनसङ्गत र तर्कसङ्गत देखिएन । साथै माथि उल्लिखित आधार कारणबाट नियम ८८ को उपनियम (६) संविधानसँग बाझिएको भन्ने पनि नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी गर्न मिलेन, रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छौं । 

प्र.न्या.रामकुमार प्रसाद शाह

मा. न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय

 

इति संवत् २०७१ साल ‍‍‍‍‍‍चैत १२ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अधिकृत: ईश्वर पराजुली