निर्णय नं. ९४१२ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
सम्माननीय प्र.न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली
आदेश मिति : २०७१।०७।२१।५
०६४-WS-००३०
विषय :– उत्प्रेषण / परमादेश ।
निवेदक : भक्तपुर जिल्ला, मध्यपुरठिमी नगरपालिका वडा नं.१६ लोकन्थली बस्ने अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतसमेत ।
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत ।
प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड भन्नाले त्यस्ता स्रोतको स्वामित्व र सार्वभौम अधिकारको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यभित्रको स्रोतमा राज्यको सार्वभौम अधिकार निहित रहने हुनाले राज्यले आफ्नो स्रोतलाई उपयोग गरी वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न अनुमति दिंदा राज्यले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सर्तहरू तोक्न सक्छ । त्यसरी तोकिएका सर्त उल्लङ्घन भएमा विद्युत् उत्पादन गर्न दिएको अनुमति नै रद्द गर्ने वा आफ्नो कब्जा वा भोग पुर्नस्थापित गर्न सक्ने
हुन्छ । यसरी राज्यले आफ्नो कानूनअन्तर्गत आफैँले निर्णय वा नियन्त्रणमा लिने विषयवस्तुको हकमा आफूले अनुमति दिएकोलाई प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको राज्यको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको राष्ट्र वा अन्तर्सरकारी संगठनसँग बाँडफाँड गरेको भन्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ७)
विद्युत् स्वयम्मा प्राकृतिक स्रोत नभई प्राकृतिक स्रोत पानीबाट उत्पादन हुने वस्तु भएकाले अन्य वस्तुसरह विद्युत् व्यापारयोग्य र निर्यातयोग्य वस्तु पनि
हो । प्रस्तुत जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धमा दुई देशबीच वा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्सरकारी संगठनबीच प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँडसम्बन्धी सम्झौता नभई प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेको पानी प्रयोग गरी सो पानीबाट उत्पादित विद्युत्लाई मात्र व्यापारिक सम्झौताबाट व्यवस्थापन गर्न निश्चित सर्तहरूसहित खास अवधिको लागि अनुमतिसम्म दिइएको हुँदा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड गरेको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
विद्युत् स्वयम्मा प्राकृतिक स्रोत नभई प्राकृतिक स्रोतबाट उत्पादित वस्तु भएकाले यसको उत्पादन र व्यवस्थापन गर्न राज्यले नीतिगत व्यवस्था गरी नेपाल सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको राज्यको त्यस्तो नीतिगत व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानून बदर गर्नु पनि उचित हुने नदेखिने ।
(प्रकरण नं. १४)
के कस्ता व्यवस्थाहरू कायम छन् र ती कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी राष्ट्र तथा जनताको हितका लागि कार्यपालिकीय निकायले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रका लागि आवश्यक त्यस्ता आयोजनाहरूको वर्गीकरण, छनौट, सञ्चालन, रेखदेख तथा नियमन गर्ने जस्ता नियमित कार्यपालिकीय कार्यमा अदालतले हस्तक्षेप गरी त्यस्ता आयोजनाहरूको निर्माण, सञ्चालन तथा अन्य नियमित प्रक्रियामा अवरूद्ध पार्ने गरी कानून बदर गर्दै जानु पनि उचित नहुने ।
(प्रकरण नं. १५)
नेपाल सरकारलाई कुनै पक्षसँग जलविद्युत् आयोजनाको सञ्चालनसम्बन्धमा प्रचलित विद्युत् ऐन, जलस्रोत ऐन, सम्बन्धित नियम र नीति अन्तर्गत निर्णय गरी कुनै आयोजना सञ्चालन गर्न सम्झौता गर्ने अधिकार भएकै देखिएको र त्यस्तो विषय राज्यको नीतिगत व्यवस्थाअन्तर्गतको विषय भएकाले विद्युत् उत्पादन गरी देश विकासमा अग्रगामी द्रुतगति विकास गर्ने मार्ग अवलम्बन गरेको त्यस्तो अवस्थामा कानून बदर गर्दा राज्यले अवलम्बन गरेको विकास नीति नै ठप्प हुन जाने सम्भावनालाई पनि सामान्यरूपमा लिन नमिल्ने ।
विद्युत् स्वयम्मा प्राकृतिक स्रोत साधन नभई प्राकृतिक स्रोत पानीको माध्यमबाट उत्पादित वस्तु हुँदा विद्युत् उत्पादन र त्यसको व्यवस्थापन पनि राज्यराज्य वा राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी संगठनबीच भएको सम्झौता नभई नेपाल सरकार र निजी कम्पनीहरूबीच निश्चित अवधिसम्मको लागि सम्झौता भएको र उक्त सम्झौतामा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड नगरी प्राकृतिक स्रोतबाट वस्तु उत्पादन गर्न र त्यसको व्यवस्थापन गर्न लागिएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६(२) बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु नपर्ने हुँदा त्यस्तो विषयमा करार वा सम्झौताको माध्यमबाट विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण र अन्य व्यवस्था गर्न सक्ने गरी विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ तथा जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२ ले नेपाल सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको उक्त व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६(२) तथा (३) सँग बाँझिएको नदेखिएकाले बदर गरिरहन नपर्ने ।
(प्रकरण नं. १६)
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ बमोजिम राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन असर पर्ने खालको प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसमेत नदेखिएकाले उक्त धाराबमोजिम नेपाल सरकार र विपक्षी कम्पनीहरू बीच भएको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउनु पर्ने विषय पनि देखिन आएन । नेपाल सरकार र विपक्षी कम्पनीहरू बीच भएको करारीय सम्झौता दुई देशहरू बीचको वा बहुराष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्सरकारी संगठनहरू बीचको प्राकृतिक स्रोत र साधनको बाँडफाँडसम्बन्धी सम्झौता नभई उक्त व्यापारिक सम्झौताबाट निजी कम्पनीलाई जल विद्युत् उत्पादन गर्ने र बिक्री गर्ने गरी निश्चित सर्तहरूसहित खास अवधिको लागि अनुमतिसम्म दिइएको हुँदा प्राकृतिक स्रोत वा तिनको उपयोगको बाँडफाँड गरेको भन्न मिल्ने नदेखिने ।
विद्युत् उत्पादन गर्न अनुमति पाएको कम्पनीले ३० वर्षसम्म आयोजना सञ्चालन गरी सो अवधिपछि चालु अवस्थामा नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुँदा उक्त आयोजनाहरू दीर्घकालीन आयोजना भन्न पनि नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १७)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता दीनमणि पौडेल, विद्वन् अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेल, विद्वान् अधिवक्ता सम्पत पौडेल र विद्वान् अधिवक्ता माधवकुमार वस्नेत
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादव, प्रकाश राउत, शम्भु थापा, अधिवक्ता श्राहरि अर्याल, अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त, अनिलकुमार सिन्हा, विद्वान् अधिवक्ता होमकान्त चौलागाईं, शिवप्रसाद रिजाल, अमरजीवी घिमिरे र महेश थापा
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०७०, अङ्क ३, नि.नं. ८९८२, पृष्ठ ४१६
ने.का.प. २०६६, अङ्क १, नि.नं. ८०५९, पृष्ठ ८५
सम्बद्ध कानून :
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६(२), (३)
जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२
विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५
आदेश
न्या.गिरीश चन्द्र लाल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त व्यहोरा र आदेश यसप्रकार छः
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना, धारा १५६(२) र (३) तथा न्यायको मान्य सिद्धान्तसँग बाँझिएको जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२ तथा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ लाई प्रारम्भदेखि नै असंवैधानिक घोषणा गरी विपक्षीहरूले गरेका कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउन यो निवेदन गरेका छौं । BOOT प्रणाली अन्तर्गत जल विद्युत् विकास गर्ने भनी माथिल्लो कर्णाली, अरूण ३ र बुढी गण्डकी नदीमा जल विद्युत् उत्पादनको लागि विभिन्न भारतीय सरकारी र गैरसरकारी कम्पनीहरूलाई छनौट गरेको कुरा जलस्रोत मन्त्रालयबाट जारी भएको प्रेस विज्ञप्ति प्राप्त गरेपछि जानकारी हुन आएको छ । प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड वा उपयोगको विषयमा कुनै सन्धि वा सम्झौता गर्नु पर्ने भएमा संसद्को दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६(२) मा छ । संविधानको यो व्यवस्थाबमोजिम प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँडलगायतका विषयमा धारा १५६(२) ले तोकेका चारवटा विषयमा संसद्ले कानून बनाएर वा कुनै पनि रूप र किसिमले कुनै पनि निकायलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्दैन । त्यसैले यो व्यवस्था संवैधानिकरूपमै अप्रत्यायोजनीय छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई छलेर अन्य कुनै पनि माध्यम वा तरिकाबाट नेपालको प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड तथा उपयोगको लागि कुनै पनि कानूनी व्यवस्था हुन सक्दैन ।
जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२ मा “यस ऐनको अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले कुनै स्वदेशी वा विदेशी कम्पनी, सँगठित संस्था वा व्यक्तिसँग प्रचलित कानूनको अधीनमा रही करार गरी सोही करारमा उल्लिखित सर्तहरूबमोजिम जलस्रोतको विकास, उपयोग र सेवा विस्तार गराउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था भएको र विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ मा “यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी सोही करारमा उल्लिखित सर्तहरूको आधारमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न गराउन सक्नेछ” भनी नेपालको महत्त्वपूर्ण जलस्रोतलाई सरकारले करारमा तोकिएका सर्तको आधारमा दिन सक्ने भनी गरेको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६(२) तथा (३) सँग बाँझिएको छ ।
जलस्रोत मन्त्रालयले जारी गरेको २०६४।९।२२ को प्रेस विज्ञप्तिमा विद्युत् विकास विभागको आह्वान पत्रबमोजिम प्रस्ताव पेस गर्ने सबै कम्पनीहरू विदेशी भएका र त्यसमध्ये अधिकांश कम्पनीहरू भारतीय रहेको प्रष्ट देखिन्छ । विदेशी कम्पनी संलग्न भएको अवस्थामा विदेशी कम्पनीहरू जुन देशमा दर्ता भएका छन् तिनीहरूको राष्ट्रियता पनि त्यही देशको हुने र दर्ता भएको देशले ती कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबमोजिम कुटनैतिक संरक्षण प्रदान गर्ने हुनाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ को प्रयोजनको लागि सार्वजनिक कम्पनी हुनु र सरकारी हुनुमा कुनै पनि भिन्नता
हुँदैन । प्राकृतिक स्रोत विदेशी कम्पनी तथा संस्थालाई दिने अधिकार दिइनु अधिकार प्रत्यायोजनको सिद्धान्तसमेतको विपरीत भएको हुनाले असीमित प्रयोजनको सिद्धान्तबमोजिम पनि यी दुई ऐनका दुई व्यवस्थाहरू कायम रहन नसक्ने भएकाले अमान्य घोषित गरिपाऊँ ।
संसद्लाई आवश्यक कानून बनाउन पाउने अधिकार छ तर संविधान र संस्थापित सिद्धान्तहरूको विपरीत हुने गरी कानून बनाउने अधिकार छैन । प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र बाँडफाँडको विषयमा विदेशी पक्ष संलग्न भएको विषयमा संसद् प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुनु पर्दछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको त्यस्तो अवस्थामा संसद्ले कानून बनाउने सामान्य अधिकार प्रयोग गरेर संविधानले नै विशिष्ट व्यवस्था गरी संसद् माथि सीमा लगाएको अवस्थामा त्यसरी बनाएको कानून कायम रहन सक्दैन ।
अरूण–३ मा छनौट भएको सतलुज जल विद्युत् निगम भारतको सरकारी कम्पनी हो । त्यस तथ्यको पुष्टि सोही कम्पनीको पत्रबाट पुष्टि हुन्छ । सो कम्पनीको पत्रको शिरमा "A Joint Venture of Government of Himanchal" भनी उल्लेख हुनुले स्पष्ट गरेको छ । सन्धिको माध्यमबाट आउँदा धेरै समय लाग्ने र संसद्को आवश्यकता पनि पर्ने हुँदा यस कम्पनीको माध्यमबाट करारको रूपमा आई सम्झौता गरिएको कार्य गैरसंवैधानिक छ ।
अतः उक्त आधारमा जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२ तथा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ लाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै असंवैधानिक, अमान्य र बदर घोषणा गरिपाऊँ । साथै विपक्षीहरूले विदेशी कम्पनी तथा संस्थाहरूलाई संलग्न गराउने गरी भएका अरूण–३ जल विद्युत् आयोजना, बुढी गण्डकी तथा माथिल्लो कर्णाली आयोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरूलाई पनि सोही धाराको उपधारा (२)बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अब उप्रान्त संविधानको धारा १५६ को प्रक्रियालाई अक्षरशः पालना गरेर मात्र प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित विषयमा विदेशी पक्षलाई समावेश गराउनु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन व्यहोरा ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कलसाथ राखी विपक्षी नं.१, २, ३ र ४ लाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनू । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं.५ र ६ लाई सूचना म्याद जारी गर्नु र अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२ तथा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सँग बाझिएको भनी धारा १०७(१) कोसमेत प्रश्न उठाएको देखियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ मा सन्धि सम्झौता अनुमोदनसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि निवेदकले उठाएको प्रश्न सबै विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेपछि दोहोरो सुनुवाइबाट निर्क्र्यौल हुनुपर्ने विषय भएको देखिएकाले र यस निवेदनमा धारा १०७(१) को विषय पनि समावेश भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि विशेष इजलाससमक्ष पूर्ण सुनुवाइको लागि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६४।१२।११ को आदेश ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३५ मा उल्लिखित नीतिअनुरूप मुलुकको आर्थिक उन्नति गर्नको लागि मुलुकमा उपलब्ध भएका साधन तथा स्रोतहरूको उचित उपयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालको आर्थिक विकासमा सबैभन्दा बढी र महत्त्वपूर्णरूपमा रहेको जलस्रोतको उपयोगबाट नै मुलुकको आर्थिक उन्नति हुने कुरामा दुईमत
छैन । मुलुकको आर्थिक उन्नतिको लागि महत्त्वपूर्ण साधन र स्रोतको रूपमा रहेको जलस्रोतको अधिकतम् उपयोग गर्ने सिलसिलामा जलस्रोत ऐन, २०४९ तथा विद्युत् ऐन, २०४९ ले नेपाल सरकारलाई अख्तियारी दिएबमोजिम नै अरूण–३, माथिल्लो कर्णाली तथा बुढी गण्डकी आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय भई सोहीअनुसार भएको करार राष्ट्रिय हितमा रहेको छ । आयोजनासम्बन्धमा करार हुनुपूर्व व्यवस्थापिका–संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समिति तथा अर्थ समितिमा समेत व्यापक छलफल भई समितिहरूको निर्देशनअनुसार नै नेपाल सरकारले करार गरेको हुँदा यससम्बन्धमा विपक्षीहरूले उठाउनुभएको जिकिरहरू तथ्यपरक एवम् कानूनसम्मत नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२ मा सरकारले करार गरी सोही करारका सर्तहरूबमोजिम जलस्रोतको विकास, उपयोग र सेवा विस्तार गर्न सकिने प्रावधान र विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ मा सरकारले करार गरी सोही करारमा उल्लिखित सर्तहरूको आधारमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्न गराउन सक्ने गरी भएको व्यवस्थाले व्यवस्थापिका संसद्को अधिकारक्षेत्रमा अतिक्रमण भएको अर्थ गर्न मिल्दैन ।
जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२ र विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ मा भएका व्यवस्थालाई सम्बन्धित ऐनको उद्देश्य र विधायकी मनसायसँग जोडेर सम्बन्धित दफाहरूमा प्रयुक्त शब्द तथा वाक्यहरूलाई हेरेर मात्र संविधानको धारा १५६ (२) र (३) सँग बाझिएको छ वा छैन भनी व्याख्या
गर्नुपर्दछ । जलस्रोतको उपयोग स्वयम्मा धारा १५६ अन्तर्गत व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित हुनु पर्ने विषय होइन । जलस्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धमा नेपाल राज्यले अर्को कुनै राज्यसँग सन्धि वा सम्झौता गरेको भएमा मात्र व्यवस्थापिका–संसद्को अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन आवश्यक पर्ने हो । माथिल्लो कर्णाली परियोजना (निश्चित सीमा क्षेत्रभित्र रही कर्णाली नदीबाट विद्युत् निकाल्नु पर्ने परियोजना) लगायतका जलविद्युत् परियोजनाहरूको विकास तथा कार्यान्वयन गराउनको लागि नेपाल सरकारले प्रस्ताव आह्वान गरेबमोजिम हामी लिखित जवाफवाला कम्पनीसमेतका कम्पनीहरूले प्रस्ताव पेस गरी प्रस्तावको मूल्याङ्कन भई सो परियोजनाबाट विशुद्ध व्यापारिक प्रयोजनको लागि विद्युत् उत्पादन गर्नको लागि सरकारसँग भएका सहमति नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६(२) मा व्यवस्थित सन्धि अन्तर्गत पर्दैन ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि जलस्रोत मन्त्रालय र हामी सहभागी भई भारत तथा थाइलैन्डका कम्पनीहरूको संयुक्त मोर्चा भारतमा दर्ता भएका जि.एम.आर.इनर्जी लिमिटेड र जि.एम.आर.इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड तथा थाइलैन्डमा दर्ता भएको इटालियन थाई डेभलपमेन्ट पब्लिक कम्पनी लिमिटेडको बीचमा भएको २४ जनवरी २००८ को समझदारीपत्र राज्य र अन्तर्सरकारी संगठनको बीचमा भएको सम्झौता नभएको हुँदा सन्धिको परिभाषाभित्र पर्दैन ।
नेपाल सरकारले प्रस्ताव आह्वान गरेबमोजिम हामीहरूले भारत तथा तेस्रो मुलुकका विभिन्न कम्पनी, कर्पोरेसनहरूले आ–आफ्नो कार्य सम्पादन, प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता र परियोजना कार्यान्वयन गरी जलविद्युत् उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न अनुमति दिएाबापत नेपाल सरकारलाई दिने निःशुल्क विद्युत् तथा विनालगानी पुँजी तथा मुनाफामा हिस्सासमेत खुलाई प्रस्ताव पेस गरेका हौं । प्रस्ताव पेस गर्नेमा सरकारी लगानी भएका कम्पनी तथा कर्पोरेसनहरूमा भारत सरकारको लगानी भएको NHPC र सतलुज जल विद्युत् निगम र चीन सरकारको लगानी भएको सिनो हाइड्रोको पनि सहभागिता रहेको थियो । प्रस्तावको लगानी कर्ता भन्दा पनि मूल्याङ्कनको आधारमा सतलुज जलविद्युत् निगम अग्रस्थानमा रहन सकेको हो । तर दीर्घकालीन विकासमुखी कार्य गर्न लागेको अवस्थामा उक्त कार्यलाई सन्धिको रङ्ग दिनु जलविद्युत् लगानीमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सरकारी प्रयास दिशाविहीन हुन जानु हो ।
हाम्रो कम्पनी भारतको कम्पनी कानूनअनुसार व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि दर्ता भई कानूनी व्यक्ति निजीक्षेत्रको सँगठित संस्था मात्र हो । यो कम्पनी भारत सरकार वा यसको कुनै अङ्ग वा निकाय नभएको र यस कम्पनीलाई कुनै कुटनैतिक संरक्षण प्राप्त छैन । हामी लिखित जवाफवाला र संयुक्त मोर्चाका अन्य कम्पनीहरू भारत तथा थाइलैन्डमा दर्ता भएका सँगठित संस्थासम्म हौं । दुई वा सोभन्दा बढी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सष्ट्र वा अन्तर्सरकारी संगठनको बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको आधारमा मात्र सन्धि हुन सक्दछ, कुनै देशको कानूनको अधीनमा वा नियन्त्रणमा रहने समझदारीले सन्धि वा सम्झौताको रूप लिन सक्दैन । कुनै देशको कानूनअन्तर्गत स्थापित हुने तथा सो देशको कानूनद्वारा नियमन हुने कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यक्तित्व नहुने भएकाले निजहरू संलग्न सम्झौता वा समझदारी पनि त्यस्तो मुलुकको स्थानीय कानूनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्न जान्छ, यसलाई सन्धि वा सन्धिको समकक्षमा राख्न मिल्ने कुनै कानूनी अवधारणा छैन ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको विकास तथा कार्यान्वयन गर्नको लागि भएको २४ जनवरी २००८ को समझदारीपत्रमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडलगायत धारा १५६(२) मा लेखिएका कुनै विषयहरू समावेश नभएकाले व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित हुनुपर्ने अवस्था छैन । परियोजनास्थलको सुरूदेखि अन्त्यसम्म पानी नेपालकै भौगोलिक क्षेत्रभित्रै रहने र बाँडफाँड हुने अवस्था छैन । उद्योगबाट उत्पादित वस्तु निकासी गर्ने कार्यलाई प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको बाँडफाँड भनी व्यवस्थापिका–संसद्को अनुमोदन वा स्वीकृति आवश्यक बनाउने हो भने प्राकृतिक रूपमा उत्पादन हुने स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गरेको तयारी वस्तु निकासी गर्ने हरेक उद्योगले व्यवस्थापिका–संसद्को स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ, जुन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मनसाय होइन । कर्णाली नदीमा बाँध निर्माण गरी धरातलीय उचनिचता र कर्णाली नदीको पानीलाई उपयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने र सो पानीलाई पुनः कर्णाली नदीमा फिर्ता पठाइने र उत्पादन गरिएको विद्युत्लाई बिक्री गरिने भएकाले यस्तो विशुद्ध व्यवसायिक कार्य प्राकृतिक स्रोत र साधनको बाँडफाँड होइन ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ र अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही निजी लगानीको कम्पनी दर्ता गरी स्थापना गरेको परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्नु प्राकृतिक स्रोत र साधनको बाँडफाँड हुन सक्दैन । पानी प्राकृतिक वस्तु भए पनि विद्युत् आफैँमा प्राकृतिक वस्तु नभई पानीबाट उत्पादित ऊर्जा वा शक्तिसम्म हो । उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्दा प्राप्त हुने मुनाफाको लेखाजोखा गरी त्यस्तो परियोजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिने, नेपाल सरकारलाई उत्पादित विद्युत्को केही हिस्सा दिने र जलस्रोत मन्त्रालयसँगको सहमतिअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विना लगानी शेयर लिई मुनाफाको केही हिस्साको लागि हिस्सेदार बनाएको कार्यलाई प्राकृतिक स्रोत र साधनको बाँडफाँड हो भनी अर्थ गर्न मिल्दैन ।
नेपाल सरकारले १२ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २७ प्रतिशत निःशुल्क शेयर पाउनेछन् । BOOT प्रणाली अन्तर्गत स्वामित्व रहने अवधि समाप्त भएपछि परियोजना नै सरकारलाई विनालगानी फिर्ता हुनेछ । मूल्याङ्कनको आधार व्यवस्थापिका–संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले एउटा प्रस्तावकलाई एउटामात्र परियोजना कार्यान्वयन गर्न दिनु भनी निर्देशन दिएबमोजिम जलस्रोत मन्त्रालयसँग वार्ता गरी प्रचलित ऐन कानूनको परिधिभित्र रही माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि जलस्रोत मन्त्रालयसँग २४ जनवरी २००८ मा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
निवेदनपत्रमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ अन्तर्गतको प्रक्रिया पूरा नगरेको भनी लिएको जिकिरका सम्बन्धमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ अन्तर्गत विदेशी लगानी गरी उद्योग स्थापना गर्ने र प्रचलित नेपाल कानूनअन्तर्गत रही व्यवसायिक उद्देश्यले विद्युत् उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ को उपधारा (२) र (३) को प्रयोजनको लागि सन्धि वा सम्झौता होइन ।
नेपाल सरकारको जलविद्युत् नीति, २०५८ को उद्देश्यको बुँदा नं.३.५ मा जलविद्युत्लाई निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ । बुँदा नं.४.४ मा सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी आकर्षित गर्ने रणनीति अपनाइएको छ । बुँदा नं.५.४ ले जलविद्युत् विकासमा स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ । यस अवस्थामा आयोजनाको कार्यान्वयन निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरणको सिद्धान्तको आधारमा गर्ने नीति बुँदा नं.५.३ मा उल्लेख छ । बुँदा नं.६.११ मा विद्युत् निर्यातबारे किटानी व्यवस्था गरिएको
छ । त्यस्तै बुँदा नं.६.११.३ मा यस्ता निर्यातमूलक आयोजनाहरू निजी क्षेत्रबाट विकास गरिने कार्यनीति उल्लेख छ । यसरी निजी क्षेत्रको सहभागितामा हुन लागेको औद्यौगिक विकासको कार्यलाई दुई देश बीचको सहमति वा सम्झौता भन्न मिल्ने अवस्था छैन ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनासमेतसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गर्नुभएको छ । तर, सोही परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लगानीकर्ता तथा हितग्राही पक्ष जि.एम.आर.इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड र इटालियन थाई डेभल्पमेन्ट पब्लिक कम्पनी लिमिटेड र हिस्सेदार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाउनुभएको छैन । उक्त परियोजना कार्यान्वयन गर्न लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता कम्पनीले मात्र एकलौटी जिम्मेवारी लिएको छैन । भिन्न कानूनी हैसियत र अस्तित्व भएका कम्पनी जि.एम.आर.इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इटालियन थाई डेभल्पमेन्ट पब्लिक कम्पनी लिमिटेड र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विपक्षी नै नबनाई दायर गरेको निवेदनको कुनै औचित्य छैन ।
विपक्षीहरूले निवेदनपत्रमा व्यवस्थापिका–संसद्ले केवल नेपाली नागरिक तथा उद्यमी संस्थाहरूको लागि मात्र कानून बनाएर सर्त तोक्न सक्ने र विदेशी पक्ष संलग्न हुने प्रयोजनको लागि त्यस्तो गर्न नसक्ने जिकिर गर्दै जलस्रोतलगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँडलगायतका विषयमा नेपाली नागरिक वा नेपालमा दर्ता भएका संस्थाहरूलाई अनुमति दिँदा मात्र व्यवस्थापिका–संसद्को अनुमोदन वा स्वीकृति नचाहिने र विदेशी नागरिक वा विदेशमा दर्ता भएको संस्थालाई दिंदा व्यवस्थापिका–संसद्को अनुमोदन वा स्वीकृति चाहिने अर्थ गर्नुभएको छ । नेपाली नागरिक वा नेपालमा दर्ता भएका कम्पनी वा संस्थाहरूलाई करार गरी सर्त तोकी जलस्रोतको विकास वा उपयोग गर्न दिँदा वा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्न दिँदा विपक्षीले जिकिर गरे झै व्यवस्थापिका–संसद्को स्वीकृति वा अनुमोदन नचाहिने हो भने विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ र जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२ संविधानको धारा १५६(२) र (३) सँग बाझिएको भनी जिकिर गर्न सक्ने अवस्था आउँदैन । ऐनको सोही व्यवस्था कुनै पक्षको लागि प्रयुक्त हुँदा संविधानसँग बाँझिने र कुनै पक्षसँग प्रयुक्त हुँदा नबाँझिने भन्ने हुँदैन ।
विद्युत् ऐन, २०४९ समेतका प्रचलित कानूनबमोजिम माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको विकास गरी BOOT प्रणालीअन्तर्गत विद्युत् उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने भएकाले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको विकास तथा कार्यान्वयन गर्नको लागि भएको सहमति नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दफा १५६(२) र (३) सँग बाँझिएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जि.एम.आर.इनर्जी लिमिटेडको लिखित जवाफ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ सँग विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ तथा जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२ बाँझिएको भन्ने निवेदन जिकिरको सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ र उक्त ऐनहरूका प्रावधानले बेग्लाबेग्लै विषयको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । संविधानको धारा १५६ नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनको विषयसँग सम्बन्धित छ भने विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ तथा जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२ नेपाल सरकारको कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी सोही करारमा उल्लिखित सर्तहरूका आधारमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न गराउन सक्ने अधिकारसँग सम्बन्धित रहेको हुँदा ऐनका उक्त प्रावधानहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ सँग बाँझिएको छैन ।
विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ तथा जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२ ले नेपाल सरकारलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्न गराउन सक्ने निरपेक्ष एवम् स्वेच्छिक अधिकार प्रदान गरेबमोजिम जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकास तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि माथिल्लो कर्णाली, अरूण–३ र बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनाहरू स्वदेशी तथा विदेशी प्रवर्धकहरूद्वारा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यअनुरूप नेपाल सरकार, जलस्रोत मन्त्रालयबाट मिति २०६३।८।२८ मा उल्लिखित आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न चाहने सम्भाव्य सबै इच्छुक निजी क्षेत्रका प्रवर्धकहरूलाई आयोजना विकासमा सहभागी गराई बढी प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी निजहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गर्ने भन्ने निर्णय भएबमोजिम मिति २०६३।९।३ मा उल्लिखित आयोजनाहरूको प्रस्ताव आह्वानको सूचना प्रकाशित गरी प्रकाशित सूचनाअनुसार प्राप्त हुन आएका सिलबन्दी प्रस्तावहरू सिलबन्दीरूपमै जलस्रोत मन्त्रालयमा पठाउने सम्मको कार्य यस विभागबाट सम्पन्न गरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विद्युत् विकास विभागको लिखित जवाफ ।
अरूण–३ जलविद्युत् आयोजना प्रबर्द्धन गर्न चाहने प्रस्तावक कम्पनी मध्येको अर्को कम्पनी GMR Energy Limited India ले माथिल्लो कर्णालीको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेमा एउटा प्रबर्द्धकलाई एउटा मात्र आयोजनाको विकास गर्न दिने संसदीय समितिको निर्देशन तथा नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णय अनुसार अरूण–३ आयोजनाको लागि योग्यताक्रमको दोस्रो स्थानमा रहेको सतलुज कम्पनीसँग वार्ता गर्ने नेपाल सरकारको मिति २०६४।९।१५ को निर्णय प्रेस विज्ञप्तिमार्फत मिति २०६४।९।२२ मा प्रकाशित भएको तथ्य निवेदक स्वयम्ले स्वीकार गरेका छन् ।
विद्युत् ऐन, २०४९ तथा विद्युत् विकास नीति, २०५८ ले विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारलाई देहायको कुनै तरिका वा माध्यम छनौट गर्न सक्ने अख्तियारी प्रदान गरेको छः
(क) विद्युत् ऐन तथा नियमावलीबमोजिम कुनै पनि कानूनी संस्थालाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने,
(ख) नेपाल सरकारबाट पहिचान तथा अध्ययन अनुसन्धान भएका विद्युत् आयोजनाको कार्यान्वनको लागि प्रतिस्पर्धाको आधारमा मनसायपत्र आह्वान गरी त्यसको मूल्याङ्कन गरेर उपयुक्त र उत्कृष्ट प्रवर्द्धकको छनौट गरी त्यस्तो संस्थासँग सोझै सम्झौता गरेर, र
(ग) नेपाल सरकारले कुनै मित्रराष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग सन्धि वा सम्झौता गरी कुनै जलविद्युत् आयोजनाको संयुक्त रूपमा विकास तथा कार्यान्वयन गरेर ।
विद्युत् ऐन, २०४९ तथा विद्युत् विकास नीति, २०५८ ले अख्तियार गरेको उपर्युक्त प्रणालीमध्येको अरूण–३ समेतको जलविद्युत् आयोजना दोस्रो प्रणालीबमोजिम निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन तथा हस्तान्तरणको ढाँचामा (BOOT Model) विकास गर्न प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट स्वदेशी तथा विदेशी प्रबर्द्धकहरूको छनौट गर्न नेपाल सरकार, जलस्रोत मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागले इच्छुक प्रबर्द्धकहरूलाई मनसायपत्र प्रस्ताव पेस गर्न मिति १८ डिसेम्बर २००६ मा आह्वान गरेको सूचनाबमोजिम सतलुज कम्पनीसमेतले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका
थियौं । प्राप्त हुन आएका प्रस्ताव छनौटको लागि तयार गरिएको आधारको पुनरावलोकन गरी सिफारिस गर्ने, प्राप्त विवरणको अध्ययन गरी मूल्याङ्कन गर्ने र त्यस्तो मूल्याङ्कनको आधारमा उपयुक्त प्रस्तावको छनौट गर्ने, सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश नेपाल सरकारले भानुप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदललाई प्रदान गरेको थियो । अरूण–३ जलविद्युत् आयोजना प्रबर्द्धन गर्न चाहने प्रस्तावक कम्पनी मध्येको GMR Energy Limited India ले माथिल्लो कर्णालीको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेमा एउटा प्रबर्द्धकलाई एउटा मात्र आयोजनाको विकास गर्न दिने संसदीय समितिको निर्देशन तथा नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णयअनुसार अरूण–३ आयोजनाको लागि योग्यताक्रमको दोस्रो स्थानमा रहेको प्रत्यर्थी सतलुज कम्पनीसँग वार्ता गर्ने नेपाल सरकारको मिति २०६४।९।१५ को निर्णयअनुसार नेपाल सरकार र सतलुज कम्पनी बीच २०६४।११।१९ मा सम्झौता भएको हो । वार्ताको क्रममा नेपाल सरकारले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा प्रदान गर्नुपर्ने भनी राखेको सर्त सतलुज कम्पनीले स्वीकार गरेपश्चात् अन्य प्रस्तावदाता कम्पनीको तुलनामा सबै दुष्टिले उपयुक्त, योग्य र उत्कृष्ट ठहर भई सतलुज कम्पनीको प्रस्ताव नेपाल सरकारबाट स्वीकार गरिएको र सोहीबमोजिम नेपाल सरकार र सतलुज कम्पनी बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको हो ।
विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ ले नेपाल सरकारलाई दिएको अधिकार र नेपाल सरकारले सो दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको कुरालाई स्वीकार गर्दै मान्यतासमेत प्रदान गरेको छ । १६ वर्षअघि बनेको विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारबाट यसअघि नै पश्चिम सेती, खिम्ती तथा भोटेकोशी लगायतका आयोजनाको हकमा पटक–पटक प्रयोग भइसकेको छ । तर हाल मात्र आएर विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ मा असंवैधानिकताको प्रश्न उठाउन
मिल्दैन । भारत सरकार र सतलुज कम्पनी एउटै हो भनी विपक्षीको आरोप वस्तुगत (Objective) नभई आत्मगत (Subjective) मात्र रहेको छ । रिट निवेदकले हाम्रो कम्पनी र भारत सरकारको बीचमा रहने वा भएको Unity of interest का तथ्यगत प्रस्तुति गर्न
सक्नुपर्छ ।
नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन कानूनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ को उपधारा (१) ले गरेको छ । दुई वा दुईभन्दा बढी राज्यहरू वा कुनै राज्य र अन्तर्सरकारी संगठन बीच लिखित रूपमा सम्पन्न भएको सम्झौतालाई सन्धि सम्झनु पर्ने र सो शब्दले यस्तै प्रकृतिको जुनसुकै नामकरण गरिएको लिखतसमेतलाई सन्धि जनाउने प्रावधान नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ मा रहेको पाइन्छ । उक्त प्रावधानले मूलतः दुई वा दुईभन्दा बढी राज्यहरू वा कुनै राज्य र अन्तर्सरकारी संगठनलाई मात्र सन्धिका अनिवार्य पक्षको रूपमा स्वीकार गरिने सर्त निर्धारण गरेको छ ।
दुई वा दुईभन्दा बढी राज्यहरू वा कुनै राज्य र अन्तर्सरकारी संगठन पक्ष नभएको जुनसुकै नामकरण गरेको लिखतलाई सन्धिको रूपमा मान्यता दिन नसकिने प्रावधान रहेको अवस्थामा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने पक्षको हैसियतको बारेमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ ले दिएको अधिकारअन्तर्गत र कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता रहेको सतलुज विद्युत् निगमको नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच भएको हो भन्ने होइन । हाम्रो कम्पनी राज्य र अन्तर सरकारी संगठन दुबैंको हैसियत नभएको कम्पनी हो । अतः नेपाल सरकार र हाम्रो कम्पनी बीच भएको समझदारीलाई राज्य वा अन्तर्सरकारी संगठनसँग भएको समझदारी भनी द्विपक्षीय सन्धिको नामकरण र व्याख्या गर्न मिल्दैन ।
विद्युत् उत्पादनको प्रयोजनको लागि विद्युत् गृहमा जडान गरिएका मेसिनरी उपकरणको सञ्चालन गर्ने माध्यमको रूपमा रहने पानीघट्ट चलाउने शक्तिको रूपमा मात्र नदीमा बहेको पानीको बहाव प्रयोग
गरिन्छ । जलविद्युत्को उत्पादनको क्रममा पानीको प्रयोग भए तापनि यस्तो संयन्त्रले पानीको प्रकृति, स्वभाव, गुणस्तर र परिमाणमा कुनै किसिमको परिवर्तन ल्याउँदैन । अतः विद्युत् उत्पादनको सन्दर्भमा पानीलाई सर्वथा गैरउपभोग प्रयोग मात्र गरिन्छ । विद्युत् उत्पादनपश्चात् उपभोग वा प्रयोग भएको पानी पुनः सोही प्रकृति, स्वभाव, गुणस्तर र परिमाणमा नदीमा फर्कन्छ, त्यसमा कुनै परिवर्तन आउँदैन ।
अतः नेपाल सरकारबाट भए गरेका काम कारवाही कानूनविपरीत नभएका र विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ र जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६(२) र (३) सँग बाँझिएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने सतलुज जलविद्युत् निगम लिमिटेडको लिखित जवाफ ।
विपक्षीहरूमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र जलस्रोत मन्त्रालयको तर्फबाट लिखित जवाफ पेस हुन नआएको ।
नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता दीनमणि पौडेलले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँडका विषयमा व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन गराउंनु पर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई छल्ने किसिमबाट जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२ तथा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ मा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँड करारबाट गर्न सकिने गरी ऐन तर्जुमा
गरियो । विद्युत् उत्पादन प्रक्रियामा प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेको पिउने पानी र सिँचाईको स्रोतमा प्रत्यक्ष असर पुग्न जाने हुँदा जलस्रोतको उपयोगको विषय समाहित रहेको छ । प्राकृतिक स्रोतको विषयमा राज्यको धारणा के रहेको छ सो हेरिनुपर्दछ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ को SPRIT प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नु हो राज्यको अहित गर्ने होइन । भावी पुस्तालाई असर नगर्ने गरी प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्नु पर्दछ । प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँडका विषयमा संसदीय प्रक्रियाबाट जाने हो कार्यपालिकीय आदेशबाट होइन । प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँड गर्दा संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कुरा हो तर जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२ तथा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ ले संसदीय अनुमोदन नचाहिने भन्ने अभिप्रायले घुमाउरो किसिमबाट कार्यपालिकालाई अधिकार दिएको हुँदा जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२ तथा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ सँग बाँझिएको हुँदा अमान्य घोषित गरी प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँडका विषयमा विपक्षीहरूबाट भए गरेका करारलगायतमा सम्झौता बदर हुनु पर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
निवेदकतर्फबाट विद्वान् अधिवक्ताहरू पूर्णचन्द्र पौडेल तथा सम्पत पौडेलले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ मा सबै सर्त करारमा तोक्न सक्ने गरी व्यवस्था गरियो । करारमा तोकिएको सर्तले संविधान तथा ऐनको भावना, मर्म र उद्देश्यलाई पराजित गरेको छ । यो दफाले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेको हुँदा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँड करारबाट गर्न सकिने गरी भएका ऐनका प्रावधान असंवैधानिक हुँदा अमान्य घोषित हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
निवेदकतर्फबाट अर्का विद्वान् अधिवक्ता माधवकुमार वस्नेतले जलस्रोतको उपयोग र विकासमा संविधानमा उल्लेख भएभन्दा बाहिर गएर करार वा सम्झौता गरी प्रयोग गर्न पाइँदैन । विपक्षीहरू बीच भएको सम्झौता Treaty like document हो । विदेशी सरकारले गरेको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नु पर्ने तर निजी कम्पनीले गरेको सम्झौता अनुमोदन गर्नु नपर्ने भन्ने हुँदैन । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा संसद्को अनुमोदन आवश्यक पर्दछ । तर व्यवस्थापिका संसद्समक्ष अनुमोदनका लागि पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान विपरीत गएर सम्झौता गरिएको छ । करार संसद्मा पेस हुँदैन सन्धि पेस हुन्छ । करार संसद्मा पेस गर्नु नपर्ने हुँदा जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२ तथा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ मा सरकारले करार गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरियो । यो Colourable Legislation हो । यस्तो Colourable Legislation को आधारमा राष्ट्र हित विपरीत हुने गरी करार वा सम्झौता गरेमा उक्त कार्य गैरसंवैधानिक हुन जान्छ । संवैधानिक वैधानिकतामा कानूनको परीक्षण गरिँदा कानूनको विलम्ब नहेरिने हुँदा त्यस्ता कानून संवैधानिक कसीमा राखी व्याख्याको माध्यमबाट बदर माग गर्न जहिले सुकै पनि गर्न
सकिन्छ । कुनै विदेशी सरकारी कम्पनीले करार गर्दछ भने त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रबीचको सन्धि भई संसद्बाट अनुमोदन गराउनु पर्ने हुन्छ । नेपालको प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरेर उत्पादन हुने बिजुली भारत निकासी हुने हुँदा यो सम्झौता अन्तरिम संविधानको धारा १५६ को उपधारा २ को खण्ड (घ) मा वर्णित प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडसम्बन्धी विषय भएबाट त्यस्तो विषयमा संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुनाले नेपाल सरकार र विपक्षी कम्पनीहरू बीच भएको समझदारीपत्र व्यवस्थापिका संसद्बाट स्वीकृति, समर्थन वा अनुमोदन गर्नु गराउंनु पर्नेमा सो नगरी करारीय प्रकृतिको विवाद भनी संसदीय अनुमोदन प्रक्रियालाई छली सहमति गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएबाट मागबमोजिम नेपाल सरकार र विपक्षी कम्पनीहरू बीच सम्पन्न उक्त दस्ताबेज व्यवस्थापिका संसद्बाट स्वीकृति, समर्थन वा अनुमोदन गर्नु गराउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकारसमेतका नाउँमा आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले नेपाल सरकार र विपक्षी जि.एम.आर.कम्पनी तथा सतलुज जलविद्युत् निगमबीच विद्युत् उत्पादन गर्नेसम्बन्धमा सम्झौता भएको र उक्त संस्था निजी संस्था हुँदा निजी संस्थासँग गरेको करार सन्धि नहुँदा व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन गराउनु पर्ने होइन । सरकारले कुनै संस्थासँग करारीय पक्षको रूपमा सम्झौता गर्दछ भने त्यो सम्झौता सार्वभौम रूपमा गरिने सम्झौताभन्दा भिन्न प्रकृतिको हुन्छ । सम्झौता गर्दा विद्युत् विकास नीतिभन्दा बाहिर गएको अवस्था छैन । विद्युत् विकास गर्ने विषयमा कम्पनीसँग करार गरेको सन्दर्भमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ आकर्षित हुँदैन । BOOT प्रणालीअन्तर्गत विद्युत् उत्पादन गर्न गरिएको सम्झौतालाई अन्यथा लिनु पर्ने अवस्था नभएको र विद्युत् उत्पादनसँग सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयनको विषय प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी विषय नभएबाट व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन गराउनु पर्ने अवस्था नभएकाले रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी सतलुज जलविद्युत् निगमका तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवले नेपाल सरकार र सतलुज जलविद्युत् निगमबीच भएको सम्झौता प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको विषय होइन, केवल विद्युत् उत्पादन गर्नेसम्म सम्झौता भएको हो । कानून बदरको माग राखी रिट दायर गरिएको छ तर कानून बनाउने संसद्लाई नै विपक्षी बनाइएन । आवश्यक पक्षलाई विपक्षी बनाउनु
पर्दछ । सतलुज जलविद्युत् निगम अन्तर्सरकारी कम्पनी हुँदा त्यस्तो कम्पनीसँग भएको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउनु पर्ने विषय नभएकाले रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी सतलुज जलविद्युत् निगमका तर्फबाट अर्का विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश राउतले नेपाल सरकार र सतलुज जलविद्युत् निगमबीच भएको सम्झौता प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको विषय होइन विद्युत् व्यापारको कुरा हो । विद्युत् व्यापारको कुरा सार्वभौम नभई करार हुँदा संसद्बाट अनुमोदन गराइरहनु पर्दैन । विद्युत् उत्पादन, सञ्चालन र निश्चित समयपछि हस्तान्तरण गर्ने भन्ने आधारमा तय हुन लागेको हो । मुनाफा नहुने भए लगानी नै हुँदैन । सन्धि नभएको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी सतलुज जलविद्युत् निगमका तर्फबाट अर्का विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२ तथा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ को व्यवस्था व्यापारिक प्रावधान अन्तर्निहित रहेको वाणिज्य अधिकार हो । यही प्रावधानका आधारमा दुई पक्षबीच करार भएको हो यसलाई सन्धि भन्न मिल्दैन । दफा ३५ अन्तर्गत करार गर्दा Content छलेर धारा १५६ ले समेटेका विषयमा गरेको भएमा मात्र धारा १५६ आकर्षित हुने हो । करार गर्दा Content छलेको छैन भने धारा १५६ आकर्षित हुन नसक्ने हुँदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी सतलुज जलविद्युत् निगमका तर्फबाट अर्का विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल तथा विद्वान् अधिवक्ता होमकान्त चौलागाईले नेपाल सरकार र सतलुज जलविद्युत् निगमसमेत बीच भएको सम्झौतालाई निवेदकले Treaty like document भने पनि करार मात्र हो Treaty like document होइन । विद्युत् उत्पादन गर्दा पानीको प्रयोग हुन्छ तर यसको गुणस्तर र मात्रामा कुनै परिवर्तन हुँदैन । जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२ तथा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ ले संविधानको धारा १५६ तथा अन्य कुनै कानूनका कानूनी प्रावधानलाई अङ्कुश लगाएको
छैन । राष्ट्रिय स्वार्थमा बाधक हुने गरी रिट निवेदन दायर गरिएको हुँदा खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी जि.एम आर.इनर्जी लिमिटेडको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले संविधानको धारा १५६ उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानलाई जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२ तथा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ ले अनुशरण नगर्ने भन्ने हुँदैन । जि.एम आर.इनर्जी लिमिटेड सरकारी अङ्ग नहुँदा नेपाल सरकार र उक्त कम्पनी बीच भएको करारका विषयमा संविधानको धारा १५६ आकर्षित नहुने भएबाट रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी जि.एम.आर.इनर्जी लिमिटेडको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता अनिलकुमार सिन्हा, विद्वान् अधिवक्ताहरू शिवप्रसाद रिजाल, अमरजीवी घिमिरे र महेश थापाले संविधानमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको विषय छ तर ऐनमा बाँडफाँडको कुरा उल्लेख नभएबाट कानून बाँझिएको छैन । विकास निर्माणलाई अवरोध गर्दा देशको आर्थिक विकासमा बाधा पुग्न जान्छ । उत्पादन गरेको विद्युत् निर्यातयोग्य वस्तुसरह हुँदा यसलाई बाँडफाँड भन्न मिल्दैन । कानूनको व्याख्या गर्दा कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी हुनुपर्दछ । नेपाल सरकार र हाम्रो पक्ष जि.एम.आर. कम्पनीबीच भएको सहमतिपत्र सन्धि होइन । प्रस्तुत विवाद प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको प्रश्न नभएको हुँदा त्यस्तो विषयमा संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्ने अवस्था नभएकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उल्लिखित बहस जिकिर सुनी रिट निवेदन, लिखित जवाफ र मिसिल संलग्न रहेका कागजात तथा सम्बद्ध कानूनी एवम् संवैधानिक व्यवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुख्यरूपमा देहायका विषयहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखिएको छः
१. BOOT प्रणाली अन्तर्गत माथिल्लो कर्णाली, अरूण ३ र बुढी गण्डकी नदीबाट विद्युत् उत्पादन गरी जल विद्युत् विकास गर्न नेपाल सरकार र विपक्षी कम्पनीहरूबीच भएको सम्झौता प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको विषय हो होइन र उक्त सम्झौता संसद्को दुई तिहाई बहुमतबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने विषय हो होइन ?
२. विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ र जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६(२) र (३) सँग बाँझिएको छ छैन ?
३. निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ?
माथि निर्धारण गरिएका प्रश्नहरूमा प्रवेश गर्नुअघि प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्यमान रहेका केही तथ्यहरूलाई सङ्क्षेपमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । निवेदनमा मूलतः देहायका विषयवस्तु उठाएको पाइन्छ :
प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँडलगायतका विषयमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा
१५६(२) ले तोकेका चारवटा विषय अप्रत्यायोजनीय हुँदा संवैधानिक व्यवस्थालाई छलेर संसद्ले कानून बनाउन नसक्ने ।
नेपालको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा बाँडफाँडसम्बन्धी सन्धि सम्झौताका विषयमा संसद्को दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन नगरी कार्यपालिकीय निर्णयबाट त्यस्तो सम्झौता गर्न नसकिने ।
विद्युत् उत्पादन, बिक्री वितरण र निकासीसम्बन्धी कुरा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको विषय भएको र त्यस्तो विषयमा सन्धि वा सम्झौता गर्दा संसद्को अनुमोदन गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत हुने गरी जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२ तथा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ मा नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी सोही करारमा उल्लिखित सर्तहरूको आधारमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न गराउन सक्नेछ भनी गरिएको कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६(२) सँग बाँझिएको छ ।
जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२ तथा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६(२) सँग बाँझिएकाले धारा १०७(१)बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य घोषणा गरी बदर गरिपाऊँ । साथै विपक्षीहरूले विदेशी कम्पनी तथा संस्थाहरूलाई संलग्न गराउने गरी भएको अरूण–३, बुढी गण्डकी तथा माथिल्लो कर्णाली आयोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरू धारा १०७ (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अब उप्रान्त संविधानको धारा १५६ को प्रक्रियालाई अक्षरशः पालना गरेर मात्र प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित विषयमा विदेशी पक्षलाई समावेश गराउनु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
विपक्षीतर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफमा मुलतः देहायको जिकिर लिएको देखिन्छः
जलस्रोत ऐन, २०४९ तथा विद्युत् ऐन, २०४९ ले नेपाल सरकारलाई अख्तियारी दिएबमोजिम नै अरूण–३, माथिल्लो कर्णाली तथा बुढी गण्डकी आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नेसम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय भई सो निर्णयानुसार सम्पन्न भएको करार राष्ट्रिय हितमा रहेको छ ।
जलस्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धमा नेपाल राज्यले अर्को कुनै राज्यसँग सन्धि वा सम्झौता गरेको भएमा मात्र व्यवस्थापिका–संसद्को अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन आवश्यक पर्ने हो । परियोजनाहरूबाट विशुद्ध व्यापारिक प्रयोजनको लागि विद्युत् उत्पादन गर्नको लागि सरकारसँग भएका सहमति संविधानको धारा १५६(२) मा व्यवस्थित सन्धिअन्तर्गत पर्दैन ।
दुई वा सोभन्दा बढी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सष्ट्र वा अन्तर्सरकारी संगठनको बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको आधारमा मात्र सन्धि हुन सक्ने हो । कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यक्तित्व नहुने भएकाले निजहरू संलग्न सम्झौता वा समझदारी पनि त्यस्तो मुलुकको स्थानीय कानूनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हुँदा यसलाई सन्धि वा सन्धिको समकक्षमा राख्न नमिल्ने ।
माथिल्लो कर्णालीबाट १२ प्रतिशत तथा अरूण ३ बाट २१.९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् नेपाल सरकारले पाउने तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २७ प्रतिशत निःशुल्क शेयर पाउनेछन् । BOOT प्रणालीअन्तर्गत स्वामित्व रहने अवधि समाप्त भएपछि परियोजना विना लगानी नेपाल सरकारलाई फिर्ता हुनेछ ।
विद्युत् उत्पादन र बिक्री वितरणका लागि गरिएको करार प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड नहुँदा त्यस्तो विषय संसद्बाट अनुमोदन गराउनु नपर्ने भएकाले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ र जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६(२) र (३) सँग बाझिएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
२. माथिल्लो कर्णाली, बुढी गण्डकी र अरूण ३ मा विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको सम्बन्धमा नेपाल सरकार र विपक्षी GMR Energy LTD India तथा Satluj Jal Vidyut Nigam Limited India कम्पनीहरूका बीचमा भएको सम्झौताको विषयवस्तु प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित भएकाले त्यस्तो सन्धि वा सम्झौताहरूको अनुमोदन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ को उपधारा (१), (२)(घ) र (३) बमोजिम हुनुपर्नेमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड करारको माध्यमबाट गर्न सकिने गरी विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ र जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२ मा व्यवस्था गरी सोही कानूनी माध्यमबाट विद्युत् उत्पादन, बिक्री वितरण तथा निकासीसम्बन्धमा नेपाल सरकार र विपक्षी कम्पनीहरूबीच भएको सम्झौताले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ को उपधारा (२) र (३) मा उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानको उल्लंघन हुन गएको हुँदा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ र जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२ अमान्य घोषित गरी नेपाल सरकार र विपक्षी कम्पनीहरूबीच भएका सम्झौता बदरको माग राखी निवेदकहरूले चुनौती दिएको देखिन्छ ।
३. सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनका सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ ले व्यवस्था गरेको र उक्त धारा १५६ को उपधारा (१) मा नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन कानूनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको देखिन्छ भने उक्त धारा १५६ को उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिम कानून बनाउँदा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन व्यवस्थापिका संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने सर्त राखिनेछ भन्ने उल्लेख भई निम्न विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन व्यवस्थापिका संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुई तिहाई बहुमतले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छः
(क) शान्ति र मैत्री,
(ख) सुरक्षा एवम् सामरिक सम्बन्ध
(ग) नेपाल राज्यको सिमाना र
(घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड
तर खण्ड (क) र (घ) मा उल्लिखित विषयका सन्धि वा सम्झौतामध्ये राष्ट्रलाई व्यापक गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट हुन सक्ने छ भन्नेसमेत स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान रहेको देखिन्छ ।
४. उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थाले मूलतः सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थनको लागि कानून बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको र कानूनमा कस्तो किसिमको सन्धि वा सम्झौतामा व्यवस्थापिका संसद्को कस्तो बहुमतद्वारा अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था समावेश गर्ने भन्ने कुराको निर्देश गरेको देखिन्छ । माथिल्लो कर्णाली, बुढी गण्डकी र अरूण ३ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को व्यवस्थापनका बारेमा नेपाल सरकार र विपक्षी कम्पनीहरूबीचमा सहमति भएको देखिन्छ । नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको जलस्रोत तथा विद्युत् नीति र प्रस्तुत आयोजनामा भएका सहमतिअनुसार विभिन्न सर्तहरू सहित आयोजना कार्यान्वयन गर्न विपक्षी मध्येका GMR Energy LTD India समेतको संयुक्त मोर्चालाई माथिल्लो कर्णाली तथा Satluj Jal Vidyut Nigam Limited India लाई अरूण ३ आयोजना सञ्चालनको लागि स्वीकृति दिएको देखिन्छ र उत्पादित विद्युत् निकासीमूलक बनाउने नीतिसमेत कायम राखेको देखिन्छ । प्रस्तावित आयोजनामध्ये माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा GMR Energy LTD India, जि.एम आर.इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड र इटालियन थाई डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको संयुक्त मोर्चा सम्मिलित कम्पनीहरू र नेपाल सरकार बीच २४ जनवरी २००८ मा सम्झौता भएको देखिन्छ । यसै गरी नेपाल सरकार र Satluj Jal Vidyut Nigam Limited India बीच अरूण ३ आयोजनाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको २०६४।९।१५ को निर्णयानुसार विद्युत् उत्पादन र खरिद बिक्रीका विषयमा २०६४।११।१९ (२ मार्च, २००८) मा सम्झौताहरू भएको देखिन्छ । विद्युत् उत्पादन गर्नको लागि इच्छुक प्रबर्द्धकहरूलाई मनसायपत्र पेस गर्न मिति १८ डिसेम्बर २००६ मा आह्वान गरेको सूचनाबमोजिम उक्त कम्पनीहरूले पेस गरेको प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी विपक्षी मध्येका GMR Energy LTD India समेतको संयुक्त मोर्चालाई माथिल्लो कर्णाली तथा Satluj Jal Vidyut Nigam Limited India लाई अरूण ३ प्रस्तावित आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्न र उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्न अनुमतिसमेत दिएको देखिन्छ । तत्पश्चात् नेपाल सरकार र उक्त दुई कम्पनीहरूबीच विद्युत् उत्पादन र खरिद बिक्रीको सम्झौता भएको देखिन्छ । नेपाल सरकार र GMR Energy LTD India समेतको संयुक्त मोर्चा र Satluj Jal Vidyut Nigam Limited India बीचको विद्युत् उत्पादन र उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्ने अनुमति सहितको आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता उपर्युक्त धारा १५६ को प्रयोजनको लागि सन्धि वा सम्झौता मान्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने नै मुख्य प्रश्न उपस्थित भएको छ ।
५. नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ (क) बमोजिम “सन्धि भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी राज्यहरू वा कुनै राज्य र अन्तर्सरकारी संगठनबीच लिखितरूपमा सम्पन्न सम्झौता सम्झनुपर्छ” भनी परिभाषा गरिएको पाइन्छ । Vienna convention on the Law of Treaties को धारा २ को उपधारा (१) को खण्ड (क) ले पनि सन्धिको परिभाषा गरेको छ । त्यहाँ भनिएको छः– "Treaty" means an International agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation;
६. उक्त परिभाषाले सन्धि भनेको दुइ वा सोभन्दा बढी राज्यहरू बीचको सम्झौतालाई जनाउने देखिन्छ । नेपालको सन्धि ऐनले राज्य र अन्तर्सरकारी संगठनबीचको सम्झौतालाई पनि सन्धिको रूपमा मान्यता दिएको छ । भियना कन्भेन्सनअन्तर्गत सन्धि हुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून आकृष्ट हुनै पर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण सर्त देखिन्छ । विवादित सम्झौतालाई निवेदक पक्षबाट सन्धि भन्न नसकी सन्धिसरहको सम्झौता भनी दाबी गरेको विषयतर्फ हेर्दा उल्लिखित सम्झौताहरू नेपाल र विदेशी राज्यहरू बीच वा अन्तर्सरकारी संगठनबीच भएको सम्झौता नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत नियमन हुने अवस्थाको सम्झौता भन्न मिलेन । त्यसैले सन्धिको परिभाषाभित्र उक्त विवादित सम्झौताहरू नपर्ने कुरा स्पष्ट छ ।
७. सम्झौतालाई सन्धि ऐनमा छुट्टै परिभाषा नगरिएको अवस्थामा संविधानको धारा १५६ मा प्रयुक्त सम्झौताको अनुमोदन प्रक्रिया संविधानकै उक्त धारा र सन्धि ऐनकै अन्य प्रावधानहरूबाट निश्चित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । संविधानको धारा १५६ को उपधारा (१) ले सन्धि वा सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रयोजनको लागि कम्तीमा सन्धि वा सम्झौताको एक पक्ष नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार हुनुपर्छ भनेको छ । उक्त धारामा सन्धि वा सम्झौता शब्दहरू सँगसँगै प्रयोग भएको पाइन्छ । सन्धि ऐनले सन्धिको परिभाषा गरे पनि सम्झौताको परिभाषा गरेको छैन । धारा १५६ को उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिम कानून बनाउँदा शान्ति र मैत्री, सुरक्षा र सामरिक सम्बन्ध, राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड जस्ता विषयहरू व्यवस्थापिका संसद्को तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुईतिहाई बहुमतले अनुमोदन, सम्मिलन गर्नुपर्ने सर्त राख्नु पर्ने गरी उक्त धाराबमोजिम बन्ने कानूनको सीमा र मापदण्ड निर्धारण गरेको देखिन आउँछ । यसबाट उपधारा (२) को विषय नियमित गर्ने सन्धि सम्झौतामा समेत कम्तीमा एक पक्ष नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार र अर्को पक्ष कुनै विदेशी राज्य वा विदेशी अन्तर्सरकारी संगठन हुनै पर्ने संवैधानिक अनिवार्यता देखिन्छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्था सार्वभौम सरकार र सोही सरकारअन्तर्गत नियमन हुने प्राकृतिक वा कानूनी व्यक्तिबीचको करारीय कुराहरूमा आकर्षित हुने विषय देखिन आएन । प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड भन्नाले त्यस्ता स्रोतको स्वामित्व र सार्वभौम अधिकारको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यभित्रको स्रोतमा राज्यको सार्वभौम अधिकार निहित रहने हुनाले राज्यले आफ्नो स्रोतलाई उपयोग गरी वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न अनुमति दिँदा राज्यले प्रचलित कानूनको अधिनमा रही सर्तहरू तोक्न सक्छ । त्यसरी तोकिएका सर्त उल्लङ्घन भएमा विद्युत् उत्पादन गर्न दिएको अनुमति नै रद्द गर्ने वा आफ्नो कब्जा वा भोग पुर्नस्थापित गर्न सक्ने हुन्छ । यसरी राज्यले आफ्नो कानूनअन्तर्गत आफैँले निर्णय वा नियन्त्रणमा लिने विषयवस्तुको हकमा आफूले अनुमति दिएकोलाई प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको राज्यको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको राष्ट्र वा अन्तर्सरकारी संगठनसँग बाँडफाँड गरेको भन्न मिल्ने देखिन्न ।
८. माथिल्लो कर्णाली आयोजना सञ्चालन सम्बन्धमा नेपाल सरकार र GMR Energy LTD India, बीच २४ जनवरी २००८ मा भएको सम्झौता प्राकृतिक स्रोत र साधनको बाँडफाँड भएकाले त्यस्तो सम्झौता नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६(२) र (३) बमोजिम संसद्बाट अनुमोदन गराउनु पर्नेमा सो नगरिएबाट २४ जनवरी २००८ मा भएको सम्झौता बदर गरिपाउँ भनी यसै विषयमा निवेदक गोरखबहादुर बि.सी ले GMR Energy LTD समेत उपर दायर गरेको ०६४–WO–०७५४ को रिट निवेदनमा “कुनै पनि उत्पादित चीज, वस्तु वा सेवा जस्तै विद्युत्को व्यापार हुन सक्छ र सो निर्यात पनि गर्न सकिन्छ । कानूनले यस्तो कार्य गर्न निषेध गरेकामा बाहेक सो गर्न नपाउने भन्न मिल्दैन । विद्युत् स्वयम्लाई प्राकृतिक स्रोत मान्ने हो भने भूमिबाट उत्पादित अन्न पनि प्राकृतिक स्रोत मान्नु पर्ने र त्यसको निकासी पनि रोक्नु पर्ने अवस्था आउँछ । व्यापारिक नीतिको हकमा राज्यद्वारा आवश्यकता अनुसार निर्यातमा नियन्त्रण गर्न नसकिने होइन तर, त्यो भिन्न विषय भएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६(२) ले व्यवस्था गरेको संवैधानिक प्रावधानका आधारमा संसदीय अनुमोदन चाहिने विषय त्यसमा लागू हुँदैन । नेपाल सरकारलाई कुनै पक्षसँग जलविद्युत् आयोजनाको सञ्चालन सम्बन्धमा प्रचलित विद्युत्सम्बन्धी ऐन, नियम र नीतिअन्तर्गत निर्णय गरी कुनै आयोजना सञ्चालन गर्न सम्झौता गर्ने अधिकार भएकै देखिएको र त्यस्तो विषयमा सामान्य कानून एवम् करारको समेत विषय देखिन आएकाले यस्तो प्रचलित कानून तथा कानूनबमोजिम कायम रहेको करारको विषयवस्तुमा यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी हस्तक्षेप गर्न उपयुक्त नहुने” (ने.का.प.२०७०,अङ्क ३, नि.नं.८९८२, पृष्ठ ४१६) भनी सिद्घान्त प्रतिपादन भइसकेको छ । यसको अतिरिक्त पश्चिम सेती नदीमा विद्युत् उत्पादन गर्न नेपाल सरकार र बहुराष्ट्रिय कम्पनी स्मेक माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन बीच भएको २९ अक्टोबर २००६ को सम्झौता प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड भएकाले उक्त सम्झौता गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६(२) र (३) को प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेमा नगरिएबाट उक्त सम्झौता बदर गरिपाउँ भनी निवेदक रामचन्द्र चटौतले दायर गरेको ०६४–WO–००५३ को रिट निवेदनमा “करारीय सम्झौता दुई देश बीचको वा बहुर्राष्ट्रिय प्रकृतिको प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँडसम्बन्धी सम्झौता नभएको र उक्त व्यापारिक सम्झौताबाट कम्पनीलाई जल विद्युत् उत्पादन गर्ने र बिक्री गर्ने गरी खास अवधिको लागि अनुमतिसम्म दिइएको हुँदा स्रोत वा तिनको उपयोगको बाँडफाँड गरेको भन्न नमिल्ने” (ने.का.प.२०६६, अङ्क १, नि.नं.८०५९, पृष्ठ ८५) भनी सिद्घान्त प्रतिपादन भएको छ ।
९. संसदीय अनुमोदन आवश्यक पर्ने अवस्थाहरूका हकमा धारा १५६ को व्यवस्था हेर्दा अन्य कुराका अतिरिक्त प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६(२) बमोजिम नेपाल र कुनै विदेशी राज्यका सरकारसँग कुनै सन्धि सम्झौता गरेको देखिंन आउँदैन । माथिल्लो कर्णाली, बुढी गण्डकी र अरूण ३ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को व्यवस्थापनका बारेमा नेपाल सरकार र विपक्षी कम्पनीहरूको बीचमा सहमति भएको देखिन्छ । नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको जलस्रोत तथा विद्युत् नीति र प्रस्तुत आयोजनामा भएका सहमतिअनुसार विभिन्न सर्तहरूसहित आयोजना कार्यान्वयन गर्न विपक्षी मध्येका GMR Energy LTD India सहितको मोर्चालाई माथिल्लो कर्णाली तथा Satluj Jal Vidyut Nigam Limited India लाई अरूण ३ आयोजना सञ्चालनको लागि स्वीकृति दिएको देखिन्छ र उत्पादित विद्युत् निकासीमूलक बनाउने नीतिसमेत कायम राखेको देखिन्छ ।
१०. विद्युत् स्वयम्मा प्राकृतिक स्रोत नभई प्राकृतिक स्रोत पानीबाट उत्पादन हुने वस्तु भएकाले अन्य वस्तुसरह विद्युत् व्यापारयोग्य र निर्यातयोग्य वस्तु पनि हो । प्रस्तुत जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धमा दुई देश बीच वा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्सरकारी संगठन बीच प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँड सम्बन्धी सम्झौता नभई प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेको पानी प्रयोग गरी सो पानीबाट उत्पादित विद्युत्लाई मात्र व्यापारिक सम्झौताबाट व्यवस्थापन गर्न निश्चित सर्तहरू सहित खास अवधिको लागि अनुमतिसम्म दिइएको हुँदा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड गरेको भन्न नमिल्ने भएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को धारा १५६(२) ले व्यवस्था गरेको संवैधानिक प्रावधानका आधारमा संसदीय अनुमोदन चाहिने विषय त्यसमा लागू हुने देखिएन ।
११. अब, दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडका विषयमा कुनै विदेशी संगठनसँग सम्झौता गर्दा त्यस्तो सम्झौता व्यवस्थापिका संसद्को दुई तिहाई बहुमतबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने भनी नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को धारा १५६(२) ले व्यवस्था गरेको संवैधानिक प्रावधानको प्रतिकूल हुने गरी त्यस्तो प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड करारबाट गर्न सकिने गरी जारी गरिएका जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२ तथा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ का कानूनी प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६(२) र (३) सँग बाँझिएकाले अमान्य घोषित गरी बदर गरिपाउँ भनी निवेदकले चुनौती दिएको देखिँदा विद्युत् उत्पादन र त्यसको व्यवस्थापनको विषयमा गर्न सकिने करारका विषयमा जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२ मा भएको कानूनी व्यवस्था देहायबमोजिम छः
जलस्रोतको उपयोगको लागि करार गर्न सक्नेः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले कुनै स्वदेशी वा विदेशी कम्पनी, सँगठित संस्था वा व्यक्तिसित प्रचलित कानूनको अधीनमा रही करार गरी सोही करारमा उल्लिखित सर्तहरूबमोजिम कुनै जलस्रोतको विकास, उपयोग र सेवा विस्तार गर्न गराउन सक्नेछ ।
यसैगरी विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ मा भएको कानूनी व्यवस्था देहायबमोजिम छः
३५ नेपाल सरकारले करार गरी विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वा वितरण गर्न सक्नेः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ति संस्थासित करार गरी सोही करारमा उल्लिखित सर्तहरूको आधारमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न गराउन सक्नेछ ।
१२. उपर्युक्त कानूनी प्रावधानका आधारमा प्रस्तावित आयोजनामध्ये माथिल्लो कर्णाली आयोजना GMR Energy LTD India, जि.एम आर.इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड र इटालियन थाई डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको संयुक्त मोर्चा सम्मिलित कम्पनीहरू र नेपाल सरकार बीच २४ जनवरी २००८ मा तथा Satluj Jal Vidyut Nigam Limited India र नेपाल सरकारबीच अरूण ३ आयोजनाका सम्बन्धमा २०६४।११।१९ (२ मार्च, २००८) मा सम्झौता भएको देखिन्छ । विद्युत् स्वयम्मा प्राकृतिक स्रोत नभएकाले त्यसलाई प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड भन्न नमिल्ने र नेपाल सरकार र विपक्षी कम्पनीहरू बीच भएको सम्झौता राज्य राज्य वा राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्सरकारी संगठन बीच भएको नदेखिंदा त्यस्तो सम्झौता नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६(२) बमोजिम अनुमोदन गराइरहनु पर्ने विषय नभएको भनी माथि प्रश्न नं.१ मा विशद् विवेचना भइसकेको छ ।
१३. विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ तथा जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२ बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी सोही करारमा उल्लिखित सर्तहरूको आधारमा जलस्रोतको विकास, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न गराउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र सोही आधारमा उपर्युक्त व्यवस्थाबमोजिम विभिन्न कम्पनीहरूसँग नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको देखिन्छ । आयोजना सञ्चालन सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रस्ताव आह्वान गरी आयोजनाका लागि प्राप्त प्रस्तावहरू मध्येबाट उपयुक्त प्रस्ताव छानबिन गरी छनौट गरिएको तथा सोहीसम्बन्धमा विपक्षी कम्पनीहरूसँग उक्त सहमति भएको पाइन्छ । उक्त सहमति गर्नुपूर्व नेपाल सरकारले जलविद्युत् नीति, २०५८ तथा विद्युत् विकास नीति २०५८ समेत जारी गरेको देखिन्छ । उक्त जलविद्युत् नीति २०५८ को उद्देश्यको विभिन्न बुँदामा देहायको कुरा समेटिएको पाइन्छः
जलविद्युत्लाई निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा विकास गर्ने,
सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी आकर्षित गर्ने रणनीति अपनाइने,
आयोजनाको कार्यान्वयन निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरणको सिद्धान्तको आधारमा गर्ने,
जलविद्युत् विकासमा स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीति लिइने,
विद्युत् निर्यातबारे किटानी व्यवस्था,
निर्यातमूलक आयोजनाहरू निजी क्षेत्रबाट विकास गरिने कार्यनीति अपनाइने भन्ने उल्लेख छ ।
१४. कुनै आयोजना स्वदेशी पुँजीबाट सरकार आफैले वा नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा वा विदेशी सरकार वा कम्पनीसँग मिलेर छुट्टाछुट्टैरूपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा कार्यपालिकाले देशको आवश्यकता, स्रोतको विद्यमानता, आयोजना सञ्चालनको लागत र व्ययको अनुमान, आफ्नो प्राविधिक तथा सीपको विद्यमान अवस्था, आयोजना सञ्चालनबाट विद्यमान जोखिम तथा आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ एवम् लगानीका समस्त पक्षहरूलाई विचार गरी राष्ट्र र जनताको हितमा निर्णय गरिने भएकाले राज्यको नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम त्यस्ता विषयमा सरकारले करार वा सम्झौताको माध्यमबाट विद्युत् उत्पादन र त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ तथा जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२ ले नेपाल सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको छ । विद्युत् स्वयम्मा प्राकृतिक स्रोत नभई प्राकृतिक स्रोतबाट उत्पादित वस्तु भएकाले यसको उत्पादन र व्यवस्थापन गर्न राज्यले नीतिगत व्यवस्था गरी नेपाल सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको राज्यको त्यस्तो नीतिगत व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानून बदर गर्नु पनि उचित हुने देखिदैन ।
१५. कुन आयोजना कसरी सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ र लागतको कुराको औचित्य के हुने हो भन्ने कुरा राज्यको र खासगरी राज्यको अङ्गको रूपमा रहेको कार्यपालिकाको उत्तरदायित्वको विषयभित्र पर्ने हुँदा विद्युत् आयोजनाहरूको वर्गीकरण, छनौट वा कार्यान्वयनसम्बन्धी यस्ता नीतिगत प्रश्नहरूमा अदालतको खास संलग्नता रहने अवस्था रहदैन । के कस्ता आयोजनाहरू राष्ट्रका लागि आवश्यक हुने, ती आयोजनाहरू निर्माण गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा के कस्ता व्यवस्थाहरू कायम छन् र ती कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी राष्ट्र तथा जनताको हितका लागि कार्यपालिकीय निकायले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रका लागि आवश्यक त्यस्ता आयोजनाहरूको वर्गीकरण, छनौट, सञ्चालन, रेखदेख तथा नियमन गर्ने जस्ता नियमित कार्यपालिकीय कार्यमा अदालतले हस्तक्षेप गरी त्यस्ता आयोजनाहरूको निर्माण, सञ्चालन तथा अन्य नियमित प्रक्रियामा अवरूद्ध पार्ने गरी कानून बदर गर्दै जानु पनि उचित हुँदैन ।
१६. माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सञ्चालनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गरी छनौट गरी आयोजना सञ्चालन गर्न विपक्षी जि.एम.आर. इनर्जी लिमिटेड र सोको संयुक्त मोर्चा कम्पनीलाई तथा अरूण तेस्रो आयोजना निर्माण सञ्चालन गर्न सतलुज विद्युत् निगमलाई दिन नेपाल सरकार सहमत भएको देखिन्छ । आयोजनामा विभिन्न सर्तहरू तोकिएको, ३० वर्षपछि नेपाल सरकारमा आयोजनाको स्वामित्व चालु अवस्थामा फिर्ता आउने देखिएको, सतलुज विद्युत् कम्पनीले २१.९ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने तथा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको जिम्मवारी पाएको जि.एम.आर.कम्पनी लिमिटेडले १२ प्रतिशत विद्युत् नेपाल सरकारलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुको अतिरिक्त २७ प्रतिशत निःशुल्क शेयर विद्युत् प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख भएको
देखिन्छ । नेपाल सरकारलाई कुनै पक्षसँग जलविद्युत् आयोजनाको सञ्चालनसम्बन्धमा प्रचलित विद्युत् ऐन, जलस्रोत ऐन, सम्बन्धित नियम र नीतिअन्तर्गत निर्णय गरी कुनै आयोजना सञ्चालन गर्न सम्झौता गर्ने अधिकार भएकै देखिएको र त्यस्तो विषय राज्यको नीतिगत व्यवस्थाअन्तर्गतको विषय भएकाले विद्युत् उत्पादन गरी देश विकासमा अग्रगामी द्रुतगति विकास गर्ने मार्ग अवलम्बन गरेको त्यस्तो अवस्थामा कानून बदर गर्दा राज्यले अवलम्बन गरेको विकास नीति नै ठप्प हुन जाने सम्भावनालाई पनि सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । विद्युत् स्वयम्मा प्राकृतिक स्रोत साधन नभई प्राकृतिक स्रोत पानीको माध्यमबाट उत्पादित वस्तु हुँदा विद्युत् उत्पादन र त्यसको व्यवस्थापन पनि राज्य वा राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी संगठन बीच भएको सम्झौता नभई नेपाल सरकार र निजी कम्पनीहरू बीच निश्चित अवधिसम्मको लागि सम्झौता भएको र उक्त सम्झौतामा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड नगरी प्राकृतिक स्रोतबाट वस्तु उत्पादन गर्न र त्यसको व्यवस्थापन गर्न लागिएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६(२) बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु नपर्ने हुँदा त्यस्तो विषयमा करार वा सम्झौताको माध्यमबाट विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण र अन्य व्यवस्था गर्न सक्ने गरी विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ तथा जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२ ले नेपाल सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको उक्त व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६(२) तथा (३) सँग बाँझिएको नदेखिएकाले बदर गरिरहन परेन ।
१७. अतः माथि विवेचित आधार र कारणबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ बमोजिम राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन असर पर्ने खालको प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसमेत नदेखिएकाले उक्त धाराबमोजिम नेपाल सरकार र विपक्षी कम्पनीहरूबीच भएको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउनु पर्ने विषय पनि देखिन आएन । नेपाल सरकार र विपक्षी कम्पनीहरूबीच भएको करारीय सम्झौता दुई देशहरूबीचको वा बहुराष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्सरकारी संगठनहरू बीचको प्राकृतिक स्रोत र साधनको बाँडफाँड सम्बन्धी सम्झौता नभई उक्त व्यापारिक सम्झौताबाट निजी कम्पनीलाई जल विद्युत् उत्पादन गर्ने र बिक्री गर्ने गरी निश्चित सर्तहरूसहित खास अवधिको लागि अनुमतिसम्म दिइएको हुँदा प्राकृतिक स्रोत वा तिनको उपयोगको बाँडफाँड गरेको भन्न मिल्ने देखिएन । विद्युत् उत्पादन गर्न अनुमति पाएको कम्पनीले ३० वर्षसम्म आयोजना सञ्चालन गरी सो अवधिपछि चालु अवस्थामा नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुँदा उक्त आयोजनाहरू दीर्घकालीन आयोजना भन्न पनि मिलेन । विद्युत् स्वयम्मा प्राकृतिक स्रोत साधन नभई प्राकृतिक स्रोत पानीको माध्यमबाट उत्पादित वस्तु हुँदा विद्युत् उत्पादन र त्यसको व्यवस्थापन पनि राज्य राज्य वा राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी संगठन बीच भएको सम्झौता नभई नेपाल सरकार र निजी कम्पनीहरूबीच निश्चित अवधिसम्मको लागि भएको र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड नगरी प्राकृतिक स्रोतबाट वस्तु उत्पादन गर्न र त्यसको व्यवस्थापन गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६(२)बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु नपर्ने हुँदा त्यस्तो विषयमा करार वा सम्झौताको माध्यमबाट विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण र अन्य व्यवस्था गर्न सक्ने गरी विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ तथा जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२ ले नेपाल सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको उक्त व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६(२) तथा (३) सँग बाँझिएको नदेखिएकाले बदर गरिरहन परेन । मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिएकाले प्रस्तुत रिट निवदेन खारेज हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई गराई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
प्र.न्या.रामकुमार प्रसाद शाह
मा.न्या. गोपाल पराजुली
इति संवत् २०७१ साल कात्तिक २१ गते रोज ५ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : दीपक ढकाल