निर्णय नं. ९४१३ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्र.न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०७१।०६।३०।५

०६७-WF-००२१

 

विषय : उत्प्रेषण / परमादेश ।

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, तिनथाना गा.वि.स वडा नं. ८ बस्ने प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्यबाट हटाइएका हरिगोविन्द लुइटेल ।

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत ।

 

कानूनद्वारा गठित निकायको अध्यक्ष वा सदस्यको नियुक्ति कानूनद्वारा नै तोकिएको तरीका एवम्‌ समयावधिको लागि हुने र यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन र अन्य कार्य प्रणाली कानूनद्वारा नै व्यवस्थित र नियमित हुने कुरामा विवाद हुन नसक्ने ।

राज्यका प्रत्येक निकाय र पदाधिकारीले कानूनबमोजिम आफ्नो काम गर्नुपर्ने हुन्छ । शासन विधिको हुनुपर्दछ  व्यक्तिको होइन भन्ने विधिको शासनको मूलभूत सिद्धान्त हो । कानूनबमोजिम नभएको वा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको कार्य वा निर्णय बदरभागी हुने ।

ऐनमा नै सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुने भनी किटान गरेको अवस्थामा सो पदावधि समाप्त नहुँदै अवकाश दिने गरी भएको माननीय मन्त्रिस्तरीय निर्णय प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को हुने ।

सार्वजनिक पदाधिकारीलाई नियुक्तिकर्ताको इच्छाअनुकूलको अवधिसम्म बहाल राख्ने र इच्छाअनुकूल नै हटाउन हुन्छ भन्न मिल्दैन । सार्वजनिक पदाधिकारीको नियुक्ति र बर्खासी नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीको इच्छाबाट निर्देशित गर्न मिल्दैन र यो कुरा Doctrine of Pleasure को सिद्धान्त अनुकूल  हुँदैन । कानूनको शासनको सिद्धान्तले पनि त्यस्तो निर्णयलाई समर्थन नगर्ने । 

(प्रकरण नं. ५)

सम्बन्धित ऐनमा पदावधिको प्रष्ट व्यवस्था भएको, तर नियुक्ति दिँदा नियुक्तिकर्ताले  पदावधि उल्लेख नगरेको वा घटी पदावधि उल्लेख गरेको वा बढीमा भन्ने शब्द प्रयोग गरी सो पदावधिलाई घटबढ गराउने गरी निर्णय गरेको देखिए त्यस्तो निर्णयलाइ कानूनसङ्गत  भन्न मिल्ने हुँदैन । कानूनले खास पदावधि तोकिएको अवस्थामा सो किटानी तोकिएको पदावधिसम्म निजले काम काज गर्न पाउने नै हुन आउने । 

(प्रकरण नं. ६)

 

निवेदकको तर्फबाट : 

विपक्षीको तर्फबाट : उपन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल र विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती

अवलम्बित नजिर :

स.अ. बुलेटिन २०६८, वर्ष २०, अङ्क २४, चैत २, पूर्णाङ्क ४७४, पृष्ठ २५

सम्बद्ध कानून :

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ६ को उपदफा (२),

 

यस अघि रायबाझी फैसला गर्नेः 

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव 

 

आदेश

स.प्र.न्या. रामकुमार प्रसाद शाह : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भई संयुक्त इजलाससमक्ष पेस हुँदा सो इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूको फरक फरक राय भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ आदेश यसप्रकार छ : 

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ६ को उपदफा (२) ले प्रेस काउन्सिल नेपालको सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको छ । म विगत २६ वर्षदेखि निरन्तर पत्रकारिता क्षेत्रमा कार्यरत्‌् छु । यस बीचमा विभिन्न मासिक पत्रिकाहरूमा प्रधान सम्पादक र कार्यकारी सम्पादकको जिम्मेवारी बहन गरिसकेको छु । प्रेस काउन्सिलमा नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको अवकाश सो ऐनबमोजिम हुने हो । यसै क्रममा मलाई नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको मिति २०६५।९।४ को निर्णय अनुसार ४ बढीमा वर्षको कार्यकाल तोकी प्रेस काउन्सिलको सदस्य पदमा नियुक्त गरेको थियो । प्रेस काउन्सिल स्वतन्त्र र स्वशासित सँगठित संस्था हो । म सो प्रेस काउन्सिलमा कार्यरत्‌् रहिरहेको अवस्थामा मिति २०६७।१।२७ गते विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट नेपाल सरकार (मा. मन्त्रीस्तर) को मिति २०६७।१।९ को निर्णयानुसार भनी निष्ठापूर्वक काम गरिरहेको मलाई प्रेस काउन्सिलको सदस्य पदबाट अवकाश दिइएको जानकारीको पत्र प्राप्त भयो । अवकाशपत्रमा मलाई कुन कानूनको आधारमा र किन अवकाश दिएको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन । चार वर्षको कार्यकाल पूरा नहुँदै मलाई उक्त पदबाट अवकाश दिन मिल्ने होइन । सो निर्णय ने.का.प., २०५२, फागुन, निर्णय नं ६२८१, पृष्ठ ७६४ र ने.का.प., २०५३, चैत, निर्णय नं ६२९५, पृष्ठ ८११ मा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत छ । 

कानूनद्वारा नै निश्चित पदावधि तोकिएकामा कानूनबमोजिम पदमा नियुक्ति वा मनोनयन भएका व्यक्तिलाई सो पदावधि पूरा नहुँदै हटाउन पाउने 

होइन । ऐनले यस्तो अधिकार विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीलाई प्रदान गरेको पनि छैन । कानूनद्वारा नियुक्त कुनै पनि पदाधिकारीलाई उसको कार्यकाल पूरा हुनुपूर्व अवकाश दिनु पर्ने अवस्था आएमा उसलाई उचित सुनुवाइको मौका दिनुपर्दछ भन्ने प्राकृतिक न्यायको आधारभूत सिद्धान्त हो । तर, मलाई अवकाश दिनुपूर्व उचित सुनुवाइको मौका त परै जाओस् कुनै जानकारीसमेत नदिई अवकास दिने गरी गरिएको विपक्षीको निर्णयले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत उल्लङ्घन गरेको छ । 

अतः विपक्षीहरूको निर्णय तथा काम कारवाहीहरूबाट प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ६ द्वारा प्रदत्त मेरो कानूनी हकका साथै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र अन्तरिम संविधान २०६३, को धारा १२  प्रदत्त पेसा रोजगारको हक, धारा १३ प्रदत्त समानताको हक जस्ता मौलिक एवम्‌ संवैधानिक हकमा समेत प्रत्यक्ष आघात पारेको र सोको बैंकल्पिक एवम्‌ प्रभावकारी उपचारको अभावमा रिट निवेदन लिएर उपस्थित भएको छु । विपक्षी नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीको मिति २०६७।१।९ को मलाई प्रेस काउन्सिल नेपालको सदस्यबाट अवकाश दिने निर्णय लगायतको सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ र विपक्षीले उक्त पदमा अरू कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न सक्ने भएकाले नियुक्तिको निर्णय नगर्नु र कथम कदाचित नियुक्ति गरिसकेको भएमा नियुक्ति गरिएको व्यक्तिलाई सदस्यको हैसियतले कुनै प्रकारको कार्य नगर्न नगराउन उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ । विपक्षीको सो निर्णय अन्तरिम संविधान तथा कानून विपरीत भएकाले तत्काल मिति २०६७।१।९ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ । साथै यस रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई सुनुवाइ गरी पाउने व्यवस्था मिलाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन । 

यसमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाउनू । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ६ को उपदफा (२) ले प्रेस काउन्सिल नेपालको सदस्यको पदावधि ४ (चार) वर्ष किटान गरेको देखिन्छ । सो अवधि पूरा नहुँदै मिति २०६७।१।१० को पत्रबाट निवेदकलाई अवकाश दिएको देखिँदा रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको उक्त मिति २०६७।१।९ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र सो पदमा अन्य व्यक्तिलाई नियुक्ति नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६७।१।३० को आदेश । 

नेपाल सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ६ बमोजिम विपक्षी रिट निवेदकलाई प्रेस काउन्सिलको सदस्यमा नियुक्ति गर्दा चार वर्षको पदावधि किटानी गरी नियुक्ति गरिएको 

होइन । नियुक्तिको अधिकतम् अवधि बढीमा चार वर्षसम्म हुने गरी नियुक्ति गरिएको हो । प्रेस काउन्सिल ऐनले प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्यलाई नेपाल सरकारले हटाउन सक्ने अधिकारलाई रोक लगाएको छैन । सदस्यसमेतले स्वेच्छाले आफ्नो पद छाडी पदमुक्त हुने अवस्थाबाहेक नेपाल सरकारले आवश्यक र उपयुक्तताको आधारमा त्यस्ता पदाधिकारीलाई अवकाश दिन कानूनले बाधा पुर्‍याएको पनि छैन । नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ ले नियुक्ति गर्ने अधिकारमा सस्पेन्ड र बर्खास्त गर्ने अधिकारसमेत सामेल हुने भनी गरेको व्यवस्थाले मिति २०६७।१।९ को निर्णयलाई बैधता दिइरहेकै देखिन्छ । 

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ६ को उपदफा (२) ले अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुने भनी व्यवस्था गरेकै आधारमा मात्र रिट निवेदकले पूरा चार वर्ष पदमा बसिरहन पाउने भन्ने कुरा युक्तिसङ्गत छैन । ऐनले तोकेको चार वर्षको पदावधि अधिकतम् अवधि हो । नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्दा त्यस्तो नियुक्तिको बहाल रहने अवधि बढीमा चार वर्षको हुने अथवा चार वर्षभन्दा कम अवधि उल्लेख गरी नियुक्ति गर्न सक्ने अवस्थालाई कानूनले निषेध गरेको छैन । यसै कानूनी पृष्ठभूमिलाई समेत आधार मानी मिति २०६३।४।१५ को निर्णयबाट नेपाल सरकारले प्रेस काउन्सिलको तत्कालीन अध्यक्ष तथा सदस्य पदमा नियुक्त भएका पदाधिकारीको नियुक्तिको पदावधि दुई वर्षको हुने गरी नियुक्ति गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था छ । 

निवेदक माथवर सिंह बस्नेत, विश्व मोहन श्रेष्ठ र डिल्लीराम निर्भिक विरूद्ध विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा नेपाल सरकारले प्रेस काउन्सिलका तत्कालीन अध्यक्ष तथा सदस्यलाई चार वर्षको पूरा अवधि नपुग्दै नियुक्ति रद्द गरेकामा उक्त निर्णयका बिरूद्ध परेको रिटमा सम्मानित अदालतबाट निवेदकको कुनै हक हनन् भएको नदेखिँदा हकदैयाको अभावमा उक्त रिट निवेदन खारेज हुने भनी आदेश भइसकेको छ । साथै नेपाल सरकारले मिति २०६७।१।२३ को निर्णयबाट रिक्त सदस्य पदमा नयाँ नियुक्ति गरिसकेको अवस्थामा विपक्षी निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमान रहेको छैन भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शंकर पोखरेल र ऐ. मन्त्रालयका सचिवको तर्फबाट पेस भएको एकै व्यहोराको लिखित जवाफ । 

प्रेस काउन्सिल नेपालले आफैंले स्वेच्छाचारी तवरले निवेदकहरूलाई हाजिर भई कार्य गर्न रोक लगाए जस्तो ठानी विपक्षीसम्म बनाएको हुँदा यस कार्यको विरूद्ध रिट आकर्षित हुन सक्दैन भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी प्रेस काउन्सिल नेपालको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

विपक्षी निवेदकलाई प्रेस काउन्सिल नेपालको सदस्यमा मनोनयन गर्ने तथा उक्त पदबाट अवकाश दिनेलगायतका कुनै पनि काम कारवाही यस कार्यालयबाट भए गरेको नहुँदा प्रथमतः यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउन मिल्ने नै होइन । जहाँसम्म रिट निवेदकलाई चार वर्षको लागि प्रेस काउन्सिल नेपालको सदस्य पदमा नियुक्ति गरिएको भन्ने विषय छ, सोसम्बन्धमा नेपाल सरकारको (मा.मन्त्रिस्तरीय) मिति २०६५।९।४ गतेको निर्णयानुसार रिट निवेदकलाई चार वर्षका लागि नियुक्ति गरेको नभई बढीमा चार वर्षका लागि नियुक्ति गरेको हो । नियुक्ति गर्न अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार पनि सन्निहित रहने नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ को व्यवस्थानुसार निज निवेदकलाई नियुक्ति गर्ने नेपाल सरकार (मा. मन्त्रिस्तरीय) निर्णयले अवकाश दिन सक्ने नै हुँदा सोबमोजिम भए गरेको निर्णयलाई कानूनबमोजिम मान्नुपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

निवेदकलाई नेपाल सरकार, माननीय मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट “बढीमा चार वर्षको” लागि भनेर नियुक्ति दिइएको हो, चार वर्षको लागि होइन । यसरी नियुक्ति दिँदा नै बढीमा चार वर्षको लागि भनेर दिइएको छ भने निवेदकलाई चार वर्ष नपुग्दै हटाउनको लागि आधार र कारण चाहिने अवस्था रहेको 

छैन । नियुक्तिको सर्तको अधिनमा रही अवकाश दिन सकिन्छ । निवेदकलाई अवकाश दिने गरी भएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको निर्णय कानूनअनुरूप हुँदा अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको तर्फबाट माननीय मन्त्री शंकर पोखरेल र सचिवको तर्फबाट परेको निवेदन । 

यसमा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६७।१।३० मा भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनको सम्बन्धमा निवेदकसमेत राखी छलफल गर्नु उपयुक्त हुने देखिएको र निवेदकको वारेश उमेशप्रसाद सिटौलाले मिति २०६७।२।३० को तारिख लिएको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश खारेज हुने नहुने सम्बन्धमा छलफल निमित्त मिति २०६७।२।३० मा इजलाससमक्ष पेस हुने सूचना निवेदकलाई दिनु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६७।२।२४ को आदेश । 

म निवेदक प्रस्तुत मुद्दामा सरोकारवाला भएको भए तापनि मलाई विपक्षी नबनाएको र सर्वोच्च अदालतबाट आदेश हुँदा रिट निवेदकलाई अवकाश दिनु न्यायपूर्ण नदेखिएकाले मिति २०६७।१।९ को निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी जारी भएको अन्तरिम आदेशले असर पार्ने हुँदा अदालतसमक्ष विचाराधीन रहेको प्रस्तुत मुद्दाको कारवाहीमा पक्ष कायम गरी प्रतिरक्षा गर्नेसमेत अनुमति प्रदान गरिपाउँ भनी गगन विष्टको तर्फबाट पेस भएको निवेदन उपर कारवाही हुँदा निजलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२(२) बमोजिम कारवाहीमा संलग्न हुन अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश । 

यसै प्रकृतिका विषयमा दुई भिन्नै संयुक्त इजलासबाट एकै विषयवस्तुका सम्बन्धमा दुई भिन्न आदेश भएको देखिँदा यो विषयमा न्यायिक एकरूपता कायम गरी एउटा निश्चित धारणा अदालतबाट बनाउनु पर्ने तथा नियुक्तिकर्तालाई यससम्बन्धमा एउटा निश्चित मार्गदर्शन तथा दिशा निर्देश हुनुपर्ने अवस्था भएकाले प्रस्तुत विषयको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा एउटा निश्चित रूलिङ कायम हुन सर्वोच्च अदालत नियमबाली, २०४९ को नियम ३(ख) बमोजिम प्रस्तुत निवेदन पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नू । हाललाई यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट निवेदक पूर्णकुमार शर्मा विरूद्ध बाबुराम श्रेष्ठ भएको FN ९० (रिट नं २०६६–WO–०३४८) को उत्प्रेषण मुद्दामा मिति २०६६।९।३ मा आदेश हुँदा नियुक्ति पत्रमा बढीमा चार वर्षको लागि भनी उल्लेख भएको अवस्थामा सो बढीमा भन्ने शब्दको अर्थ र प्रयोजनको सम्बन्धमा व्याख्या गरी एक न्यायाधीशको इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरिएको देखिँदा र त्यसमा उल्लेख भएको आधार र कारणसँग यो इजलास सहमत रहेकाले प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट जारी भएको मिति २०६७।१।३० को अन्तरिम आदेशलाई हाल खारेज गरिदिएको छ । प्रस्तुत निवेदनलाई नियमबमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६७।३।१ को आदेश ।

निवेदक हरिगोविन्द लुइटेललाई प्रेस काउन्सिलको सदस्य पदमा बढीमा चार वर्षको लागि भनी अवधि तोकिएको अवस्थामा नियुक्तिपत्रले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम निश्चित पदावधिलाई सीमित गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने कुरा संयुक्त इजलासबाट रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय हुँदा न्यायिक विवेचना गरी बोलिनुपर्ने विषय भएको हुँदा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६७।१।३० मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्ने गरेको यस अदालतको मिति २०६७।।३।१ को आदेश हाललाई परिवर्तन गरी रहनुपर्ने अवस्था देखिन आएन भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको पूर्ण इजलासको मिति २०६७।४।१० को आदेश । 

निवेदकलाई नेपाल सरकारको मिति २०६५।९।४ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार बढीमा चार वर्षको लागि प्रेस काउन्सिलको सदस्य पदमा मनोनयन गरिएको तथ्यमा विवाद छैन । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ६ को उपदफा (२) मा काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुने छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । प्रेस काउन्सिल नेपालको सदस्य पदमा नियुक्त निवेदकले बढीमा चार वर्षको पदावधि स्वीकार गरी नियुक्ति लिएबाट निजको पदावधि नेपाल सरकारको स्वविवेक अर्थात् नियुक्त हुँदा स्वीकार गरिएको सर्तबमोजिम हुने देखिन्छ । यसबाट निवेदकले नेपाल सरकारको इच्छा रहुन्जेलसम्म मात्र पदमा रहने सर्तको पालना गर्नुपर्ने कुरामा विवाद नदेखिँदा निवेदकलाई नेपाल सरकार, मिति २०६५।९।४ को निर्णयबमोजिम बढीमा चार वर्षको लागि प्रेस काउन्सिल नेपालको सदस्य पदमा नियुक्ति गरिएको र उक्त पदावधि नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्दा तोकिएको सर्तबमोजिम नै भएकाले नियुक्ति मितिले चार वर्षभित्र निवेदकलाई उक्त पदबाट हटाइएको विपक्षी नेपाल सरकारको कार्य गैरकानूनी एवम्‌ त्रुटिपूर्ण नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन नै खारेज भएपछि यस अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्माको छुट्टै राय । 

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को ६ को उपदफा (२) मा काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ भन्ने र ऐ. दफाको उपदफा (३) मा अध्यक्ष वा कुनै सदस्यले पदावधि समाप्त नहुँदै पद त्याग गर्न चाहेमा अध्यक्षले नेपाल सरकारसमक्ष र सदस्यले अध्यक्षसमक्ष लिखित राजीनामा पेस गर्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था उल्लेख गरिएको देखिन्छ । यसरी सदस्यको पदावधि चार वर्षको र सदस्यले पदत्याग गर्न चाहेमा राजीनामा दिन सक्ने व्यवस्था मात्र उल्लेख गरेको देखिन्छ । सोबाहेक हटाउने वा अवकाश दिन सक्ने बारे उक्त ऐनमा व्यवस्था गरिएको नदेखिँदा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबाट प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्यले तोकिएको चार वर्षको पदावधि पूरा नहुँदै राजीनामा दिएमा बाहेक हटाउन सक्ने हुँदैन । यस अदालतबाट ने.का.प. २०६३, कात्तिक,  नि.नं. ७७३६, पृष्ठ ९२१ र ने.का.प. २०६१, माघ,  निर्णय नं ७४४४, पृष्ठ १२४४ मा प्रतिपादित सिद्धान्तबमोजिम पनि कुनै ऐनले हटाउन सक्ने सर्तहरू नतोकेको अवस्थामा नियुक्ति गर्ने निकायले आफ्नो विवेकको आधारमा हटाउन मिल्ने देखिएन । त्यसै गरी निवेदकले पदबाट राजीनामा पनि नदिएको अवस्थामा Doctrine of Pleasure लागू हुन सक्दैन ।

अतः प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम निवेदकलाई चार वर्षको लागि नियुक्ति गरिएकामा निवेदकले राजीनामा गरी आफ्नो हकको परित्याग गरेको नदेखिएको, अवकाश दिनु पर्नाको उचित र पर्याप्त कारणसमेत उल्लेख नगरी सदस्य पदबाट अवकाश दिइएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भई गैरकानूनी एवम्‌ त्रुटिपूर्ण हुँदा विपक्षी नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको मिति २०६७।१।९ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । निवेदकलार्ई अवकाश दिई सदस्य पदमा अरूलाई नियुक्ति गरेको भए सो स्वतः बदर भई निवेदकलाई तोकिएको चार वर्षको अवधिसम्म प्रेस काउन्सिल नेपालको सदस्य पदमा कामकाज गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुन्छ । माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्माको रिट खारेज हुने भनी छुट्टै राय भएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६७।९।२५ को माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादवको छुट्टै राय । 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी विपक्षी नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती र उपन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहालले निवेदकलाई मन्त्रिस्तरीय निर्णयले बढीमा चार वर्षको लागि प्रेस काउन्सिल नेपालको सदस्य पदमा मनोनयन (नियुक्ति) गरेको हो । बढीमा चार वर्षको लागि भनी मनोनयन गरिएकामा चार वर्ष नपुग्दै पदबाट हटाउन नमिल्ने होइन । निवेदकले बढीमा चार वर्षको लागि दिएको नियुक्ति (मनोनयन) लाई स्वीकार गरेको अवस्थामा अहिले आएर अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । अतः निवेदकलाई बढीमा चार वर्षको लागि सदस्य पदमा नियुक्ति गरिएको र पदबाट हटाइएको कार्य पनि नियुक्तिको सर्तबमोजिम नै भएबाट माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्माद्वारा व्यक्त राय सदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

कानून व्यवसायीको उपर्युक्त बहससमेत सुनी देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गरी निर्णय दिनुपर्ने देखियो । 

(१) कुनै ऐनद्वारा निश्चित पदावधि तोकिएकामा वा बढीमा चार वर्षको लागि भनी कुनै पदमा नियुक्ति गरिएकामा सो तोकिएको चार वर्षको अवधि नपुग्दै हटाउन मिल्ने हो, होइन ?

(२) निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?

 

२. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदकले नेपाल सरकार, (मन्त्रीस्तर) को मिति २०६५।९।४ को निर्णयले आफूलाई बढीमा चार वर्षको लागि प्रेस काउन्सिलको सदस्य पदमा नियुक्ति गरिएकामा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ६ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्थाको मनसाय र नियुक्तिको सर्तविपरीत सोभन्दा अगावै विपक्षी नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को मिति २०६७।१।९ को निर्णयले उक्त पदबाट अवकाश दिएकाले पदावधि पूरा नहुँदै पदबाट हटाउने गरी गरिएको निर्णय कानून प्रतिकूल र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेत विपरीत हुँदा उक्त निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) को आधारमा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी चार वर्षको अवधिसम्म काम गर्न दिनु भनी परमादेशको आदेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मागदाबी रहेको छ ।  विपक्षीहरूले निवेदकलाई चार वर्षको लागि नियुक्ति दिएको नभई बढीमा चार वर्षको लागि भनी नियुक्ति दिइएको हो । चार वर्ष नपुग्दै हटाउनको लागि नियुक्तिको सर्तबमोजिम नै आधार र कारण चाहिने होइन । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ६ को उपदफा (२) ले निश्चित गरेको सीमाभित्र रही अवकाश दिएको कार्य कानूनसम्मत छ भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । 

३. निवेदक हरिगोविन्द लुइटेललाई मिति २०६५।९।४ को नेपाल सरकार, मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार बढीमा चार वर्षको लागि भनी प्रेस काउन्सिल नेपालको सदस्य पदमा नियुक्ति गरेको भन्ने कुरा विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको मिति २०६५।९।६ को पत्रबाट देखिन्छ । प्रेस काउन्सिल नेपालको सदस्य पदमा नियुक्ति भई कार्यरत्‌् रही रहेको अवस्थामा निवेदकलाई मिति २०६७।१।९ को नेपाल सरकार, मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट अवकाश दिने गरी निर्णय भएको कुरा मिसिल संलग्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको मिति २०६७।१।१० को पत्रबाट 

देखिन्छ । प्रेस काउन्सिल नेपालको गठन प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ द्वारा गरिएकाले यसका पदाधिकारीको नियुक्ति र अवकाशसम्बन्धी ऐनमा भएको  व्यवस्थाको अध्ययन आवश्यक हुन्छ । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ६ को उपदफा (२)ः–“काउन्सिलको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ ।

उपदफा (३) :– अध्यक्ष वा कुनै सदस्यले पदावधि समाप्त नहुँदै पद त्याग गर्न चाहेमा  अध्यक्षले नेपाल सरकारसमक्ष र सदस्यले अध्यक्षसमक्ष लिखित राजीनामा पेस   गर्नसक्नेछ ।”

 

४. निवेदकलाई प्रेस काउन्सिलको सदस्य पदमा मनोनयन गरिएको भनी दिइएको मिति २०६५।९।५ को पत्रमा नेपाल सरकारको मिति २०६५।९।४ को माननीय मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार यहाँलाई प्रेस काउन्सिल नेपालको सदस्य पदमा बढीमा चार वर्षको लागि मनोनयन गरिएको छ भन्नेसमेतका व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । 

५. प्रेस काउन्सिल नेपालमा नियुक्त हुने सदस्यहरू सार्वजनिक पदाधिकारी भएको तथ्यमा विवाद छैन । निवेदकको नियुक्ति नेपाल सरकार मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम नै हुने हो । उक्त ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) मा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने प्रष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ । पत्रकारिताको क्षेत्रमा लामो समय कार्यरत्‌् निवेदकलाई नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीले मिति २०६५।९।४ मा मनोनयन गरेको छ भने सोहीबमोजिम मन्त्रिस्तरीय निर्णयले नै मिति २०६७।१।९ मा पदबाट अवकाश दिएको देखिन्छ । कानूनद्वारा गठित निकायको अध्यक्ष वा सदस्यको नियुक्ति कानूनद्वारा नै तोकिएको तरीका एवम्‌ समयावधिको लागि हुने र यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन र अन्य कार्य प्रणाली कानूनद्वारा नै व्यवस्थित र नियमित हुने कुरामा विवाद हुन 

सक्दैन । राज्यका प्रत्येक निकाय र पदाधिकारीले कानूनबमोजिम नै आफ्नो काम गर्नुपर्ने हुन्छ । शासन विधिको हुनुपर्दछ व्यक्तिको होइन भन्ने नै विधिको शासनको मूलभूत सिद्धान्त हो । कानूनबमोजिम नभएको वा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको कार्य वा निर्णय बदरभागी हुन्छ । ऐनमा नै सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुने भनी किटान गरेको अवस्थामा सो पदावधि समाप्त नहुँदै अवकाश दिने गरी भएको माननीय मन्त्रिस्तरीय निर्णय उक्त दफा ६ को उपदफा (२) को विपरीत हुन्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीलाई नियुक्तिकर्ताको इच्छाअनुकूलको अवधिसम्म बहाल राख्ने र इच्छाअनुकूल नै हटाउन हुन्छ भन्न मिल्दैन । सार्वजनिक पदाधिकारीको नियुक्ति र बर्खासी नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीको इच्छाबाट निर्देशित गर्न मिल्दैन र यो कुरा Doctrine of Pleasure को सिद्धान्त अनुकूल हुँदैन । कानूनको शासनको सिद्धान्तले पनि त्यस्तो निर्णयलाई समर्थन गर्दैन । 

६. सम्बन्धित ऐनमा पदावधिको प्रष्ट व्यवस्था भएको, तर नियुक्ति दिँदा नियुक्तिकर्ताले  पदावधि उल्लेख नगरेको वा घटी पदावधि उल्लेख गरेको वा बढीमा भन्ने शब्द प्रयोग गरी सो पदावधिलाइ घटबढ गराउने गरी निर्णय गरेको देखिए त्यस्तो निर्णयलाई कानूनसङ्गत भन्न मिल्ने हुँदैन । कानूनले खास पदावधि तोकिएको अवस्थामा सो किटानी तोकिएको पदावधिसम्म निजले काम काज गर्न पाउने नै हुन्छ । 

७. कानूनले खास समयावधि तोकिएकामा सो कानूनी व्यवस्थाको विपरीत जुनसुकै बेला हटाउन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा यस अदालतको एकल इजलास, संयुक्त इजलास र पूर्ण इजलासबाट फरक–फरक आदेशहरू भई एकरूपता नभएकाले एकरूपता कायम गर्ने सम्बन्धमा निवेदक सुरेशप्रसाद यादव विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयसमेत (सअ बुलेटिन २०६८, वर्ष २०, अङ्क २४, चैत २, पूर्णाङ्क ४७४, पृष्ठ २५) भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ समेतको उल्लेखन भई यस अदालतको ५ सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट निश्चित सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको पाइन्छ । सोबमोजिम ऐन, नियम, सूचित आदेश तथा निर्णयसमेतबाट कुनै अवधि तोकी दिइएको नियुक्तिपत्रमा सो तोकिएको अवधिसम्म काम गर्न पाउने भनी वैध अपेक्षा राख्न पाउने भएको भनी निश्चित सिद्धान्त स्थापित भइसकेको अवस्थामा बिना कानूनी प्रक्रिया नियुक्तिकर्ताको इच्छानुकूलताको सिद्धान्त (Doctrine of Pleasure) क्रियाशील हुन सक्तैन । सरकार वा सार्वजनिक पदाधिकारीको इच्छा पनि कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप नै परिचालित हुनुपर्दछ । निर्णय गरेपछि निर्णयकर्ता, सरकार वा पदाधिकारी प्रतिज्ञात्मक विवन्धन (Promissory Estoppel) मा बाँधिन्छ ।

८. नियुक्तिपत्रमा “बढीमा” भन्ने शब्दका साथ अवधि तोकी नियुक्ति पत्र दिएकाले जुनसुकै बेला पनि हटाउन सक्ने मानी निजको पद उपरको हक परित्याग गरेको अर्थात् समर्पण (Waive) गरेको भन्ने अर्थ लाग्न सक्तैन । यसरी नियुक्त पदाधिकारीले प्रचलित कानून विरूद्ध काम कारवाही गरेमा वा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका लागि कुनै योगदान दिन नसकेमा र निजलाई दिइएको जिम्मेवारी सुहाँउदो निजको योग्यता र अनुभव नभएमा नियुक्तिपत्रमा जे जस्तो भाषा लेखेर दिएको भए पनि नियुक्ति दिने अख्तियारवालाले अवकाश पनि दिन सक्ने नै हुन्छ । तर, अवकाश स्वेच्छाचारी र आधार र कारण बिनाको भने हुनु हुँदैन । कानूनद्वारा सिर्जित हकको समाप्ति पनि विधि र प्रक्रियाअनुसार नै 

हुनुपर्दछ । निर्णय गर्न सक्षम निकाय वा पदाधिकारीले निर्णय गरी पदावधि तोकी वा कानूनमा नै पदावधि उल्लेख भएकामा कुनै अवधि नतोकी समेत जे जस्तो रूपमा नियुक्ति दिइएको होस्, सो विधिवत् छ र चुनौतीरहित छ भने त्यसबाट नियुक्ति पाउनेको कानूनी हक सिर्जना हुन्छ भन्ने उक्त मुद्दामा आदेश भई सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । 

९. प्रस्तुत विवादमा पनि प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ६ को उपदफा (२) मा प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था भएकामा नियुक्ति गर्दा बढीमा चार वर्षको लागि भनी नियुक्ति गरिएको भए पनि सो चार वर्षको अवधि पूरा नहुँदै अवकाश दिने गरी भएको निर्णय मान्य नहुने भनी माथि उल्लिखित पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासको आदेशबाट नै विवादित विषयको निरूपण भइसकेको देखिँदा सो सम्बन्धमा थप विवेचना गरिरहनु परेन । 

१०. अब दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ६ को उपदफा (२) मा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था भएकामा नियुक्ति मितिबाट चार वर्ष नपुग्दै निवेदकलाई मिति २०६७।१।९ मा अवकाश दिएको कार्य कानून प्रतिकूल हुँदा बदरभागी छ । तसर्थ नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तर) को मिति २०६५।९।४ को निर्णयले यी निवेदकलाइ सदस्य पदमा मनोनयन गरेको मितिले चार वर्षको पदावधि मिति २०६९।९।३ मा पुग्ने हुँदा हाल निजको चार वर्षको सो पदावधि (कार्यकाल) समाप्त भइसकेकाले रिट निवेदकले माग गरेको विषय नै निष्प्रयोजन भइसकेको देखिएबाट यस अदालतका संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूले मिति २०६७।९।२५ मा फरक–फरक राय व्यक्त गरेको विषय र नेपाल सरकार (मा.मन्त्रिस्तरीय) को मिति २०६७।१।९ को अवकाश दिने निर्णयको औचित्यभित्र प्रवेश गरिरहनु पर्ने अवस्था विद्यमान नरहेबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छौँ ।

मा.न्या. ओमप्रकाश मिश्र

मा.न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

 

इति संवत् २०७१ साल असोज ३० गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : भीमबहादुर निरौला