निर्णय नं. ९४१४ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

आदेश मिति : २०७१।०५।२४।३

०६९-WO-१२६७

 

मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.२ बस्ने पुकार नरसिंह राणासमेत । 

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल राज्यका महान्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेत ।

 

निवेदकहरू उपर परेको पहिलो उजुरीमा अनुसन्धानको क्रममा रिट निवेदकहरूलाई कानूनबमोजिम बयान गराई प्रमाण सङ्कलन गर्ने समेतका काम सम्पन्न भएको अवस्थामा कसुरदार नदेखिएको आधारमा एकपटक निवेदकहरूलाई मुद्दा नै नचलाउने भनी निर्णय गरिसकेपछि पुनः सोही अभियोगमा मुद्दा चलाउने भनी गरेको निर्णय कानूनतः मिल्ने नदेखिने । 

(प्रकरण नं. ५)

सुरू कारवाही र किनारा गर्ने अधिकारभित्र अभियोग पत्र पेस गर्ने गरी आदेश गर्न पाउने अधिकार समावेश भएको मान्न नमिल्ने ।

अमुक व्यक्तिलाई कुनै अमुक मुद्दामा सजायको मागदाबी लिई अभियोजन गर्नु भनी मुद्दाको रोहमा आदेश गर्नु संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको विपरीत हुनुको साथै स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणा र मूल्यमान्यताको विपरीत हुने देखिने । 

(प्रकरण नं. ६)

यी रिट निवेदकहरू कसुरदार नदेखिएको भन्ने आधारमा मुद्दा नचल्ने गरी सरकारी वकिल कार्यालयबाट निर्णय भई सोही निर्णयको आधारमा निजहरूको हकमा अभियोगपत्र पेस नभएपछि निजहरूलाई सोही कसुरमा पुनः अनुसन्धान तहकिकात गरी पूरक अभियोजन गर्ने गरेको विपक्षी निकायहरूको कार्यलाई प्रचलित संविधान एवम्‌ कानून र न्यायिक मूल्य मान्यताअनुरूपको मान्न मिल्ने नदेखिने ।  

(प्रकरण नं. ७)

 

निवेदकको तर्फबाट : 

विपक्षीको तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ६४

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२)

 

आदेश

न्या. जगदीश शर्मा पौडेल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :– 

दक्षिण कोरियामा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन मुनड्रप्स ओभरसिज सर्भिसेज प्रा.लि.छनौट भएकाले कामदार पठाउनेसम्बन्धमा दक्षिण कोरिया स्थित साना तथा मझौला सङ्घ (KFSB) र मुनड्रप्स ओभरसिज सर्भिसेज प्रा.लि.बीच मिति २०५९।१२।२६ तदनुरूप अप्रिल ९, २००३ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा उक्त प्रा.लि.ले नेपालमा तालिम, हवाई शुल्क, कोरियामा हुने तालिम, काममा सहभागी हुनु अघि लाग्ने खर्च, बिमा खर्च, सेवा शुल्कबापत १२९२।– डलर बराबरको रकम लिन पाउने उल्लेख थियो । कामदारबाट लिन पाउने रकम उक्त प्रा.लि.को लेखा शाखामा बुझाई रसिद लिनुपर्ने भनी मुनड्रप्स ओभरसिज प्रा.लि.को सूचना पार्टीमा र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । एजेन्ट तथा व्यक्तिलाई रकम लिन पाउने र बुझाउने व्यवस्था थिएन । दक्षिण कोरियाबाट प्रशिक्षार्थी कामदार माग भई आएपछि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी प्रतिष्पर्धा गराई सम्झौतामा उल्लिखित सर्तहरू पूरा गरी २१५५ जना कामदार पठाइएको थियो । हाल दक्षिण कोरियामा प्राइभेट कम्पनीले कामदार पठाउन पाउने व्यवस्था बन्द भै सकेको छ । Man power कम्पनीले कामदार पठाउन पाउने व्यवस्था बन्द भै सकेपछि मिति २०६४।६।५ मा दक्षिण कोरियामा रोजगारीको लागि पठाई‍दिन रकम लिई नपठाएको भनी केही अपरिचित व्यक्तिहरूले मुनड्रप्स ओभरसिजमा आई अवाञ्छित क्रियाकलाप गरी ओभरसिजमा भौतिक क्षति पुर्‍याई हामी सञ्चालकहरूलाई शारीरिक क्षतिको समेत धम्की दिएकाले मिति २०६४।६।६ मा महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा शान्ति सुरक्षा गरी पाउन निवेदन गरेका थियौँ । 

उक्त प्रहरी वृत्तले मिति २०६४।६।८ मा केही कुरा बुझ्न बोलाएकामा सो प्रा.लि.का पूर्व कर्मचारी प्रकाश सेवा र असिम विक्रम शाहलाई पक्राउ गरिएको थियो । सोनाली मेनपावरका श्यामप्रसाद उप्रेती र टाइटानिक टुर्स एन्ड ट्राभल्स एजेन्सीका सञ्चालक उत्सव श्रेष्ठलाई दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउन रकम उठाएको र प्रकाश सेवा तथा असिम विक्रम शाहले लिएको रकम सम्बन्धमा हामीसँग सोधपुछ गर्दा सञ्चालकको कुनै संलग्नता नरहेको भनी प्रष्ट पारेका थियौं । पछि श्रम तथा रोजगार प्रर्वधन विभागमा पनि संस्थागत र व्यक्तिगतरूपमा संलग्नता नरहेको बताएका थियौं । अनुसन्धानको क्रममा वैदेशिक रोजगार विभागबाट मिति २०६४।७।२९ मा “अन्नपूर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिक” र मिति २०६४।८।१ मा “नयाँ पत्रिका”मा हामी निवेदक समेतलाई कसैले वैदेशिक रोजगार प्रयोजनको लागि रकम बुझाएको भए सप्रमाण विभागमा दाबी गर्न आउनु भनी सूचना प्रकाशन हुँदा कसैले पनि हामी निवेदकलाई रकम बुझाएको भनी दाबी नगरेको कारण हामी निवेदकको हकमा मुद्दा चल्न नसक्ने भन्ने व्यहोराले विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले मिति २०६४।८।२५ मा निर्णय गरेको थियो । फूर्पा लामासमेत ९७ जनाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार विरूद्ध असिम बिक्रम शाहसमेत चार जनाको हकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको गठन भएपछि उक्त मुद्दा सो न्यायाधिकरणमा सरी हाल विचाराधीन अवस्थामा छ । ९७ जनाको जाहेरी दरखास्तमा हामीलाई रकम बुझाएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख छैन । सो मुद्दामा हामीलाई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले अ.बं.१३९ नं. बमोजिम झिकाई बयान गराउँदा हामीले भएको यथार्थ कुरा खुलाई बयान गरेका छौं । विपक्षी वैदेशिक रोजगार विभागले हामी निवेदकलाई बयान गराई तारिखमा राखेकामा तारिख टुटाइयो । तारिख टुटेपछि के भइरहेको थियो भन्ने थाहा थिएन । पछि काम विशेषले वैदेशिक रोजगार विभागमा जाँदा हामीउपर पूरक अभियोगपत्र दायर भएको बुझिन आएकाले विपक्षी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा गई बुझ्दा सो न्यायाधिकरणबाट मिति २०६८।३।१२ मा हामीउपर मुद्दा चलाउन आदेश गरेको रहेछ । 

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले मिति २०६८।३।१२ मा श्यामप्रसाद उप्रेतीउपर चलेको मुद्दामा प्रतिकूल असर पार्ने गरी अधिकारक्षेत्र नाघी मुलुकी ऐन अ.बं.८८ नं. बमोजिम पूरक अभियोगपत्र पेस गर्ने आदेश भई तदनुरूप जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौं र वैदेशिक रोजगर विभागमा लेखी पठाई मिति २०६९।६।१५ मा विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले हामीउपर पनि सोही कसुरमा मुद्दा चलाउने भनी निर्णय गरी पहिले दायर भएको मुद्दाका प्रतिवादी श्यामप्रसाद उप्रेतीले लिएको बिगोमा मिति २०६९।१०।७ गते पूरक अभियोगपत्र दायर भएको रहेछ । फूर्पा लामासमेतको जाहेरीले अनुसन्धान भई अनुसन्धान अधिकृतले विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा पेस गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन तथा सङ्कलित प्रमाणको आधारमा हामीउपर मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय भैसकेको छ । सो कुरा पहिले दायर भएको अभियोग पत्रको पृष्ठ १४ बाट पनि प्रष्ट हुन्छ । उक्त पृष्ठ १४ मा हामीउपर मुद्दा नचल्ने भनी प्रष्ट लेखिएको छ । एक पटक साधिकार निकाय जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने भनी निर्णय गरी सके पछि पुनः मुद्दा चलाउने गरी निर्णय गर्नु कानूनको विपरीत हुन्छ । 

न्यायाधिकरणलगायत अदालत न्यायिक तटस्थतामा रहनु पर्दछ भन्ने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विशेषता र चरित्र हो । अदालत वा न्यायाधिकरणले अभियोगपत्र दर्ता गर्ने स्थान ग्रहण गर्न सक्दैन । न्यायाधिकरण आफैँले आदेश गरेर कोही कसै विरूद्ध अभियोगपत्र पेस गर भनेर आदेश गर्नु संविधानको भावना र मर्मविपरीत कार्य हो । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ६४ बमोजिम वैदेशिक रोजगार विभागबाट सजाय हुनेबाहेक ऐनमा उल्लिखित अन्य मुद्दामा सुरू कारवाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार उक्त न्यायाधिकरणलाई प्राप्त छ । त्योबाहेक अन्य निकायलाई कुनै निर्देशन वा आदेश दिने अधिकार छैन । अधिकार क्षेत्र नाघी आदेश गरेमा त्यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विरूद्द कार्य हुन्छ । ऐनको दफा ६५ अनुसार वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा दायर भएका मुद्दामा सङ्क्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ लागू हुन्छ । अनुसन्धान र अभियोगको हकमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ लागू हुन्छ । तथापि सरकार वादी हुने मुद्दामा तथा कानूनले नै अदालतले कारवाही चलाउनु पर्ने भनिएको अवस्थामा बाहेक उक्त सङ्क्षिप्त कार्यविधि ऐनको दफा ५(४) कुनै हालतमा आकर्षित हुँदैन । मिति २०६८।३।१ मा हाजिर भै बयान गर्दा कुनै कारवाही नगरिएकामा न्यायाधिकरण स्वयम्‌ले पूरक अभियोग पत्र दायर गर्न विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसमेतलाई आदेश गरिएबाट पनि सो दफा आकर्षित नहुने प्रष्ट छ ।

प्रतिद्वन्दात्मक कानून प्रणालीमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण समेतको काम न्याय निरूपण गर्नु मात्र हो । अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्नु 

होइन । वैदेशिक रोजगार विभाग र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंलाई मुद्दा चलाउन निर्देशन दिएको विपक्षी न्यायाधिकरणको मिति २०६८।३।१२ को आदेश न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत   छ । त्यसै गरी एक पटक मुद्दा नचलाउने गरी गरेको निर्णयउपर पुनः आफैले प्रश्न उब्जाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई मुद्दा चलाउने निर्णय गर्न सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ ले अधिकार दिएको 

छैन । त्यसैले उक्त आदेश एवम्‌ निर्णय क्षेत्राधिकार विहिन भई असंवैधानिक छ । त्यसमा पनि पहिलो विचाराधीन मुद्दाको अनुसन्धान अधिकृत र अभियोजनकर्ता उपर कारवाही गर्न लेखी पठाउने गरी भएको आदेशले हाल पेस भएको मुद्दाको अनुसन्धानकर्ता एवम्‌ अभियोजनकर्तालाई पनि पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा राख्न सक्ने अवस्था भएकाले अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताले पूरक अभियोगपत्र पेस गरेको भन्ने प्रष्ट हुन आएको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीले राज्यको काम कानूनबमोजिम गर्नुपर्दछ ।  कानूनको शासनको सिद्धान्तअनुसार अन्य निकायको अधिकारमा पनि अतिक्रमण गर्न हुँदैन । मुद्दा हेर्ने पदाधिकारी एवम्‌ निकायले नै हामीहरूलाई सफाइ दिने आधार खण्डित भएको भन्दै मिति २०६८।३।१२ मा उक्त आदेश भएकाले हामीले विपक्षी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट न्याय पाउने अवस्था समाप्त भइसकेको छ । आदेशबाटै अप्रत्यक्ष फैसला गरिएको छ । 

फौजदारी कसुरमा अभियोग अर्कामा सर्न सक्दैन । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०३ र १०४ का व्यवस्था देवानी दायित्वमा लागू हुने व्यवस्था 

हो । फौजदारी कसुरमा लागू हुँदैन । मुद्दामा साक्षीको वकपत्र अभियोग पत्रको थप सबुद प्रमाण हुन 

सक्दैन । प्रकाश सेवाले जाहेरवालाको रकम लिएको कुरा इन्कार गरे भन्दैमा त्यो हामी निवेदक विरूद्धको प्रमाण हुन सक्दैन । निवेदकहरूले एजेन्टको कार्य गरेको भन्ने तथ्य वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को विपरीत छ । किनभने सो ऐनले एजेन्ट राख्न पाउने कार्यलाई पूर्णरूपमा वर्जित गरेको छ । असिम विक्रम शाह र प्रकाश सेवाले हामी सञ्चालक निवेदकहरूको आदेशमा रकम बुझेको भन्न सकेको अवस्था छैन । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०६८।३।१२ को आदेशको आधारमा हामीउपर पूरक अभियोग पत्र दायर गर्ने भनी भएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको निर्णय मुलुकी ऐन, अ.बं.२९, ३५, ८८ नं., सङ्क्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा ५(४), सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १७(२), वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण ऐन, २०६४ को दफा ६४(१) र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(२)(६) समेतको विपरीत भई हाम्रो मौलिक हक प्रचलनमा आघात पुगेकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी आवश्यक आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०६८।३।१२ को आदेशबमोजिम दायर भएको पूरक अभियोगपत्रबमोजिमको कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदकहरूको रिट निवेदन । 

यसमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिनू । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(२) मा कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ६१ ले मुद्दा दायर गर्ने अधिकारी र दफा ६४ ले मुद्दाको निर्णय गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।  नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा कुनै व्यक्ति विशेषलाई प्रतिवादी कायम गर्न लगाई मुद्दा दायर गर्न लगाउन सक्ने गरी मुद्दा निर्णय गर्ने अधिकारीलाई प्रचलित कुनै कानूनले अधिकार प्रदान गरेको देखिन नआएकाले विपक्षी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले मिति २०६८।३।१२ मा अ.बं.८८ नं. बमोजिम निवेदकहरूउपर अभियोगपत्र पेस गर्नु भनी गरेको आदेश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, प्रचलित कानून, स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त (Principle of Fair) तथा न्यायिक परम्परा र मूल्य मान्यताअनुकूल नदेखिएको हुँदा विचाराधीन मुद्दाको कारवाही किनारा गर्ने कुरामा कुनै असर नपर्ने गरी यो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म विपक्षी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०६८।३।१२ को निवेदकहरूको हकमा पूरक अभियोग पेस गर्नु भन्ने आदेश र सो आदेशको आधारमा मिति २०६९।६।१५ मा पेस भएको पूरक अभियोगपत्रबमोजिम कुनै काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७०।२।२२ को आदेश । 

रिट निवेदकहरूका विरूद्ध वैदेशिक रोजगार ठगी गरेको भनी श्यामप्रसाद उप्रेतीसमेतको उजुरी परी अनुसन्धान हुँदा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा साक्षी परीक्षणका क्रममा निजहरूको संलग्नता देखिने आधार बकपत्रसमेतबाट खुलेको भन्ने आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुसन्धान भई रायसहितको निर्णयका लागि यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएकामा यस कार्यालयबाट मिति २०६९।६।१५ मा यी निवेदकहरूका विरूद्ध पूरक अभियोगपत्र दायर गर्न निर्णय भएको हो । रिट निवेदकहरूका विरूद्ध मुद्दा चल्नु पर्ने निर्णय गर्नुको आधार वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०६८।३।१२ को आदेश मात्र होइन । निजहरूका विरूद्ध पछि पर्न आएका उजुरीमा निजहरूको कसुरमा संलग्नता खुलेको प्राप्त प्रमाणहरूको आधारमा निर्णय भएको हो भन्ने देखिँदादेखिँदै सो कुरालाई बेवास्ता गरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट भएको आदेशको आधारमा निर्णय भई मुद्दा दायर भएको भन्ने शङ्का र अनुमानको आधारमा प्रस्तुत रिट दायर हुन आएकाले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

जाहेरवालाहरूले वैदेशिक रोजगारको लागि दक्षिण कोरिया जान मुनड्रप्स ओभरसिज सर्भिसेजमा रकम बुझाएको भनी जाहेरीमा उल्लिखित व्यहोरालाई समर्थन गरी बकपत्र गरेको देखिन आएको छ । उक्त प्रा.लि.को लेटरप्याडमा कार्यकारी निर्देशक पुकार नरसिंह राणाको निर्देशनमा मार्केटिङ्ग अफिसर असिम विक्रम शाहको मौखिक भनाइमा ज्ञानेन्द्र कार्कीमार्फत ३७ जना व्यक्तिहरूको राहदानी र रू.३७,००,०००।– प्रकाश सेवाले लिएको भन्ने कुरा मिति २०६३।३।१७ को भरपाईबाट देखिन्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०३ र १०४ मा कर्मचारी वा एजेन्टले गरेको काम कारवाहीमा कम्पनीको दायित्व रहने व्यवस्था छ । सो प्रा.लि. का कर्मचारीहरू असिम विक्रम शाह र प्रकाश सेवाले श्यामप्रसाद उप्रेती समेतबाट रू.२,२८,१९,०००।– ठगी गरेकाले हर्जानासमेत रू.३,४४,२८,५००।– भराई पाउन अभियोग लगाई मुनड्रप्सका सञ्चालकहरू पुकार नरसिंह राणा, प्रसिद्ध नरसिंह राणा, प्रभाकर नरसिंह राणा र ताराप्रसाद भट्टराईको हकमा प्रमाण अभाव भएको भनी  अनुसन्धान अधिकृत र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधिवक्ताले करोडौंको बिगो र हर्जानासमेत कामदारबाट भरी पाउन मागदाबी लिई प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी सञ्चालकहरूलाई उन्मुक्ति दिई मिति २०६४।८।२५ मा निर्णय गरी यी निवेदकहरूउपर मुद्दा नचलेको कार्य त्रुटि पूर्ण हुँदा अ.बं.८८ नं. बमोजिम पूरक अभियोग पेस गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा यो आदेशसमेतका आवश्यक कागजातको प्रतिलिपि राखी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र वैदेशिक रोजगार विभागलाई लेखी पठाई सो को बोधार्थ तथा कार्यार्थ महान्यायाधिवक्ताज्यूलाई दिने भनी आदेश भएको हो । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंबाट यी प्रतिवादीहरू उपर पछि प्रमाणसहित उजुरी परेमा कानूनबमोजिम हुने भनी मिति २०६४।८।२५ मा निर्णय भएकाले यी प्रतिवादीउपर श्यामप्रसाद उप्रेतीको किटानी जाहेरी परेको र प्रकाश सेवामार्फत कम्पनीको लेटरप्याडमा निवेदकहरूले रकम बुझी लिएको कागज मिसिल सामेल रहेकाले यी निवेदकहरूलाई प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा दायर गर्नु भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०६९।६।१५ मा निर्णय भई मिति २०६९।१०।७ गते निवेदकहरूलाई प्रतिवादी कायम गरी दायर भएको अभियोगपत्र कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको छ । यस न्यायाधिकरणको आदेशले निवेदकहरूलाई असर हुने भए कानूनबमोजिम तत्काल समयभित्र आदेश बदर गराउनु पर्नेमा आदेश बदर पनि नगराएको र पूरक अभियोग पेस भई मुद्दा विचाराधीन रहेको हुँदा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाको बखत तथ्य, प्रमाण र कानूनको विवेचना गरी निर्णय हुने नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

निवेदकहरूले आफूहरू सञ्चालक रहेको मुनड्रप्स ओभरसिज प्रा.लि. मार्फत वैदेशिक रोजगारमा कामदार दक्षिण कोरिया पठाउने भनी रकम उठाई विदेश पनि नपठाएको र रकम पनि फिर्ता नगरेको सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी दायर भएको मिति २०६४।८।२६ को मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूरक अभियोग पेस गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँसँग राय माग गरेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौको मिति २०६९।६।१५ को निर्णयबमोजिम पूरक अभियोग पेस गरेको कानूनसम्मत कार्यले निवेदकहरूको हक अधिकार हनन् भएको भन्न मिल्दैन । अनुसन्धान अधिकृतले सरकारी वकिलको राय लिई पूरक अभियोग दर्ता गर्न पाउने नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी वैदेशिक रोजगार विभागको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।  

रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कुन काम कारवाही वा निर्णयले निजहरूको मौलिक हक हनन् भएको हो भन्ने कानूनी आधार देखाउन नसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

यसमा यी निवेदकउपर मुद्दा चलाउने गरी भएको निर्णयसहितको फायल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंबाट झिकाई फूर्पा लामाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी असिम बिक्रम शाहसमेत भएको वैदेशिक रोजगार मुद्दाको मिसिल र यी निवेदकहरूको हकमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट पेस भएको पूरक अभियोगपत्रसहितको मिसिल पेसीको दिन इजलाससमक्ष देखाइ फिर्ता लाने गरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७१।३।९ को आदेश । 

प्रस्तुत रिट निवेदनमा सरिक गराइपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले श्यामप्रसाद उप्रेतीको तर्फबाट पेस भएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२(२) बमोजिम निवेदकलाई प्रस्तुत रिट निवेदनको कारवाहीमा संलग्न हुन अनुमति दिइएको छ भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७१।४।१९ को आदेश । 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री शरदप्रसाद कोइरालाले प्रस्तुत विवादमा तथ्यगत र सैद्धान्तिक गरी २ वटा प्रश्न समावेश भएका छन । तथ्यगतरूपमा हेर्दा देखादेखी कानून प्रतिकूलको आदेशको आधारमा उठान गरिने प्रत्येक कारवाही न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल भई त्रुटियुक्त हुन्छ । मिति २०६४।८।२६ को अभियोगपत्रमा विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले प्रतिवादी श्यामप्रसाद उप्रेतीसमेत ४ जनाको हकमा मात्र मुद्दा चलाउने र यी निवेदकहरूउपर मुद्दा नचलाउने भनी निर्णय गरी राय दिएको आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागले श्यामप्रसाद उप्रेतीसमेत ४ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । यी निवेदकहरू मुनड्रप्स ओभरसिज सर्भिसेज प्रा.लि.सँग आबद्ध व्यक्ति भए तापनि दक्षिण कोरियामा कामदार पठाइदिने भनी जाहेरवाला श्यामप्रसाद उप्रेतीले रकम उठाउन लगाएको भनेर यी निवेदकहरूलाई पोल गरेको अवस्था एकातिर छैन भने अर्कोतिर अनुसन्धानको क्रममा पत्र पत्रिकामा सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम पनि कसैले प्रमाणसहित दाबी गर्न सकेको देखिँदैन । वैदेशिक रोजगार विभागले अ.बं.१३९ नं. बमोजिम बयान गराई सो बयान र अनुसन्धान तथा तहकिकातको क्रममा सङ्कलित सबुद प्रमाणको आधारमा यी निवेदकहरूउपर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय गरेको छ । 

सैद्धान्तिकरूपमा हेर्दा हामीले अवलम्बन गरी आएको कानूनी प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुसार पनि न्यायाधिकरण वा अदालत आफैले कसै व्यक्तिउपर अनुसन्धान गरी पुनः मुद्दा दायर गर्नु भनेर आदेश गर्न मिल्दैन । अदालत एवम्‌ न्यायाधिकरण स्वतन्त्र तटस्थ निकाय हो । अनुसन्धान गर्ने निकाय र अभियोग गर्ने निकाय फरक फरक छन । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को मूल्य, मान्यता र मर्म पनि उल्लिखित फरक फरक निकायले अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने भन्ने हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम पनि कार्यपालिकाको विशुद्ध काममा हस्तक्षेप गर्न 

मिल्दैन । न्यायाधिकरणले न्यायसम्बन्धी अधिकार मात्र प्रयोग गर्ने हो । तर, विपक्षी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले मिति २०६८।३।१२ मा मुलुकी ऐन अ.बं.८८ नं. को प्रसँग देखाइ एक पटक मुद्दा नचल्ने भनी भएको निर्णय अन्तिम भएर बसेको अवस्थामा यी निवेदकउपर पूरक अभियोगपत्र पेस गर्न आदेश भएको छ । 

अतः वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको उक्त आदेशको आधारमा विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मिति २०६९।६।१५ मा मुद्दा दायर गर्न निर्णय गरेको  र सोको आधारमा पूरक अभियोगपत्र दायर भएको देखिएको हुँदा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०६९।६।१५ को निर्णय र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०६८।३।१२ को आदेश न्यायको मान्य सिद्धान्त, न्यायिक तटस्थताको सिद्धान्त र संवैधानिक व्यवस्थासमेतको विपरीत हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराले बहस प्रस्तुत गर्नु भई आफ्नो पक्षको तर्फबाट बहस नोट पनि पेस गर्नुभयो । 

प्रत्यर्थी निकायको तर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजालले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले अभियोगपत्र पेस गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कागजात वैदेशिक रोजगार विभाग र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा पठाउनु भनेर मिति २०६८।३।१२ मा आदेश गरेको भएता पनि सो आदेशको आधारमा निवेदकहरूउपर पूरक अभियोगपत्र पेस भएको 

होइन । पूरक अभियोगपत्र पछिल्लो पटक श्यामप्रसाद उप्रेतीको जाहेरी र स्वतन्त्र रूपमा संकलित सबुद प्रमाणको विश्लेषणको आधारमा पेस भएको हो । मुद्दा पेस भई हाल विचाराधीन रहेको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट पूरक अभियोगपत्रको औचित्यमा प्रवेश गर्न 

मिल्दैन । मुद्दामा ठहरेबमोजिम निर्णय हुनुपर्दछ । सरकारी वकिल कार्यालयबाट भएको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि देखाउन सकेको पनि देखिँदैन । त्यसमा पनि मातहत अदालतको न्यायिक कारवाहीलाई प्रभावित पार्ने गरी माथिल्लो अदालतले निर्णय गर्न नमिल्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादनसमेत भएको अवस्थामा प्रस्तुत रिट विनेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भई बहस नोटसमेत पेस गर्नुभयो । 

श्यामप्रसाद उप्रेतीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लभकुमार मैनाली र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री बिनोद कार्कीले हाम्रो पक्षले रकम उठाएर कम्पनीलाई बुझाएको भन्ने कुरा रसिदबाट प्रष्ट छ । कम्पनी भनेका सञ्चालकहरू हुन । निवेदकहरूले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको आदेशले पूरक अभियोगपत्र पेस भएको भनी जिकिर लिएको भए तापनि वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको आदेशले पूरक अभियोगपत्र पेस भएको होइन । यी निवेदकहरू उपर मिति २०६६।१२।१० मा श्यामप्रसाद उप्रेतीले दिएको जाहेरीमा कारवाही अगाडि बढाइएन । निवेदकहरू उपर उजुर गर्ने ९७ जनाभन्दा बढी छन । तर, ९७ जनाको मात्र उजुरीलाई Accept गरियो र बाँकीको उजुरीमा कारवाही अगाडि बढाइएन । त्यसैले श्यामप्रसाद उप्रेती समेतको उजुरीको आधारमा कसुरको तहकिकात भई पूरक अभियोगपत्र दायर भएकाले निवेदकहरूको मौलिक हकमा आघात नपुग्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले बहस प्रस्तुत गर्नु भई पक्षको तर्फबाट बहस नोटसमेत पेस गर्नुभयो । 

पक्ष विपक्षको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उपर्युक्त बहससमेत सुनी निवेदन मागबमोमिजको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । 

२. आज निर्णय सुनाउन तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा मिति २०६४।८।२६ मा पेस भएको अभियोगपत्रमा हामी निवेदकहरूउपर प्रमाणको अभाव देखाई मुद्दा नचलाउने गरी विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले विपक्षी वैदेशिक रोजगार विभागलाई राय दिएको थियो । सो रायका आधारमा असिम विक्रम शाह, प्रकाश सेवा, श्यामप्रसाद उप्रेती र उत्सव श्रेष्ठसमेत चार जनाउपर मात्र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर भई सो मुद्दा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेकामा विपक्षी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले सो मुद्दाको कारवाहीको क्रममा हामीउपर पनि मुद्दा चलाउने गरी अभियोगपत्र पेस गर्न मिति २०६८।३।१२ मा आदेश गरेको 

रहेछ । न्यायाकिरणको उक्त आदेशको आधारमा विपक्षी वैदेशिक रोजगार विभागले पहिले कै अनुसन्धानलाई टेकी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा पुनः अर्को मुद्दा चलाउने रायको लागि पठाएकामा सो सरकारी वकिल कार्यालयले मिति २०६९।६।१५ मा हामीहरूउपर पनि मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपछि वैदेशिक रोजगार बिभागबाट वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा पूरक अभियोग पेस गरियो । उक्त पूरक अभियोगपत्र प्रचलित कानूनी व्यवस्थासमेतको विपरीत भएको हुँदा विपक्षी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०६८।३।१२ को आदेश र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँको मिति २०६९।६।१५ को निर्णय संविधानको धारा १०७(२) को आधारमा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन रहेकामा विपक्षीहरूबाट प्राप्त लिखित जवाफमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको उक्त मिति २०६८।३।१२ को आदेशले निवेदकहरूउपर पूरक अभियोगपत्र पेस भएको नभई श्यामप्रसाद उप्रेतीसमेतको उजुरीको आधारमा स्वतन्त्ररूपमा सङ्कलित प्रमाणलाई विश्लेषण गरी पूरक अभियोगपत्र दायर भएको हो, स्वतन्त्ररूपमा मुद्दा दायर गर्न पाउने र पूरक अभियोगपत्र पेस गर्न पाउने अभियोजनकर्ताको कानूनी दायित्व हो, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिरकणले मुद्दा चलाउने नचलाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्न आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी पठाउने भन्नेसम्म आदेश गरेको छ । यी निवेदकउपर मुद्दा दायर गर्नु भनी आदेश नभएको हुँदा कानूनबमोजिम भएको आदेशमा रिट जारी हुन सक्दैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।  

३. वस्तुतः प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी वैदेशिक रोजगार विभागले यी निवेदकहरूले दक्षिण कोरियामा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने सिलसिलामा रकम उठाई नतिरेको र विदेश पनि नपठाएको उजुरीउपर अनुसन्धान तथा तहकिकात भई मिति २०६४।८।२६ मा असिम बिक्रम साह, प्रकास सेवा, श्यामप्रसाद उप्रेती र उत्सव श्रेष्ठ विरूद्ध मुद्दा दायर भएकामा त्यस समयमा मुद्दा नचल्ने भनेकामा पछि मुद्दा चल्ने नचल्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न भनी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले मिति २०६८।३।१२ मा गरेको आदेशको आधारमा यी रिट निवेदकहरूलाई सजायको मागदाबी लिई पूरक अभियोग पत्र पेस भएको देखिन्छ । त्यसरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको आदेशले पूरक अभियोग पत्र पेस गर्न मिल्ने, हो होइन भन्ने सम्बन्धमा नै सर्वप्रथम विवेचना गर्नुपर्ने देखिन आयो । 

४. फूर्पा लामासमेत ९७ जनाले दिएको जाहेरीको आधारमा मुनड्रप्स ओभरसिज सर्भिसेज प्रा.लि.का यी निवेकदहरूसमेत उपर सुरूमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट तोकिएको अनुसन्धान अधिकृतबाट अनुसन्धान तथा तहकिकात भएको देखिन्छ । अनुसन्धानको क्रममा यी निवेदकहरू, असिम विक्रम शाह तथा प्रकाश सेवाले गरेको बयान र सङ्कलित सबूद प्रमाणको आधारमा निवेदक पुकार नरसिंह राणासमेत ४ जनालाई मुद्दा नचलाउने भनी विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले मिति २०६४।८।२५ मा निर्णय गरेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न रहेको असिम बिक्रम साहसमेत चार जना प्रतिवादीको हकमा मिति २०६४।८।२६ मा पेस भएको अभियोगपत्रको पृष्ठ १४ बाट देखिन आएको छ । सो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखिन्छ । पूरक अभियोग सामान्यतयाः एउटै वारदातमा संलग्न प्रतिवादीहरू अरू पनि छन् भन्ने कुरा अभियोगपत्र दायर भै सकेपछि मात्र थाहा हुन आएमा त्यस्तो व्यक्तिहरूको हकमा मूल अभियोगकै अभिन्न अङ्ग हुने गरी पेस गरिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले मिति २०६८।३।१२ मा उपर्युक्त व्यहोराको आदेश गरेपछि यी निवेदक चार जनाउपर पनि वैदेशिक रोजगार मुद्दाको अभियोगपत्र पेस भएको देखिन्छ । सो अभियोगपत्रको पृष्ठ ११ को अध्ययन गर्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०६८।३।१२ को आदेशानुसार मुलुकी ऐन अ.बं. ८८ नं. बमोजिम मिति २०६४।८।२६ मा दायर भएको अभियोगपत्रमा प्रतिवादीहरू पुकार नरसिंह राणा, प्रसिद्व नरसिंह राणा, प्रभाकर नरसिंह राणा र ताराप्रसाद भट्टराईलाई समेत प्रतिवादी कायम गरी निजहरूलाई समेत सजायको मागदाबी दिई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा अभियोगपत्र पेस गर्ने गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट मिति २०६९।६।१५ मा राय प्राप्त हुन आएकाले भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । सुरूमा एक पटक उसै उजुरीउपर अनुसन्धान गर्दा सबूद प्रमाणको अभाव देखाई यी रिट निवेदकहरू उपर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकामा पछि उसै निकायले उसै उजुरीको आधारमा पुनः मुद्दा चलाउने गरी निर्णय गरेको अवस्था देखिन आएको छ । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले गरेको आदेश र विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पूरक अभियोगपत्र दर्ता गर्ने गरी निर्णय गर्दा त्यस्तो के कुन नयाँ सबुद प्रमाण फेला परी यी निवेदकउपर मुद्दा चलाउनु परेको भन्ने कुरा लिखित जवाफमा उल्लेखसम्म गर्न सकेको देखिँदैन ।

५. हाम्रो देशको कानून प्रणाली कमल ल (common law) बाट प्रभावित कानून प्रणाली 

मानिन्छ । यस्तो प्रणालीमा अपराधको अनुसन्धानको जिम्मा राज्यले लिन्छ । अपराधको अनुसन्धान गर्न मुद्दाको प्रकृति हेरी विषयगत आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, वैदेशिक रोजगार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग आदि जस्ता निकाय र अन्यमा नेपाल प्रहरीको व्यवस्था रहेको छ भने प्रमाण केलाउने, अनुसन्धान गर्ने निकायलाई निर्देशन दिने, मुद्दा चलाउने र अदालतमा प्रतिरक्षाको लागि सरकारी वकिलको व्यवस्था रहेको पाइन्छ । कमन लबाट प्रभावित देशहरूको कानून प्रणालीमा कुनै व्यक्तिउपर सजायको मागदाबी लिई अभियोगपत्र पेस गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा अदालत र न्यायाधिकरणसमेतको कुनै भूमिका हुँदैन । साथै यो कानून प्रणाली अवलम्बन गर्ने देशको अदालतले कसैउपर अभियोग लगाउने अभियोक्ताको काम पनि गर्दैन । हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दा मुद्दाका पक्ष तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त सबुद प्रमाणहरूको उचित मूल्याङ्कन गरी प्रचलित सारवान र कार्यविधि कानूनबमोजिम कुनै व्यक्ति दोषी देखिएमा दोषको मात्राबमोजिमको सजायको मागदाबी लिई नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा दायर गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई र महान्यायाधिवक्ताबाट अधिकार प्रत्यायोजन भएबमोजिम सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई प्राप्त छ । मूलतः  हाम्रो देशको कानूनी व्यवस्थाअनुसार कुनै फौजदारी कसुरका सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिउपर अभियोजन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुराको निर्धारण अदालतले गर्ने होइन । फौजदारी मुद्दामा अभियोजन गर्ने कार्यको जिम्मेवारी कानूनले प्रष्टरूपमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले अधिकार प्रत्यायोजन गरी सुम्पेको मातहत अधिकृतलाई तोकेको छ । यी निवेदकहरू उपर परेको पहिलो उजुरीमा अनुसन्धानको क्रममा यी रिट निवेदकहरूलाई कानूनबमोजिम बयान गराई प्रमाण सङ्कलन गर्नेसमेतका काम सम्पन्न भएको अवस्थामा कसुरदार नदेखिएको आधारमा एकपटक निवेदकहरूलाई मुद्दा नै नचलाउने भनी निर्णय गरी सकेपछि पुनः सोही अभियोगमा मुद्दा चलाउने भनी गरेको निर्णय कानूनतः मिल्ने देखिँदैन । 

६. वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ६४ बमोजिम वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले उक्त ऐनमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट सजाय हुने भनी लेखिएको बाहेक अन्य मुद्दामा सुरू कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार मात्र प्राप्त गरेको देखिन्छ । सुरू कारवाही र किनारा गर्ने अधिकारभित्र अभियोग पत्र पेस गर्ने गरी आदेश गर्न पाउने अधिकार समावेश भएको मान्न मिल्दैन । वैदेशिक रोजगार विभागबाट तोकिएको अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको रायले मुद्दा दायर हुने हो । तर, प्रस्तुत विवादमा वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान गरी स्वतन्त्ररूपमा निवेदकहरू उपर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा रायको लागि पेस भएको नभई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको आदेशले मुद्दा चलाउने भनी विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको निर्णयको आधारमा पूरक अभियोगपत्र दायर भएको अवस्था देखिन्छ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ लागू भएपछि अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न र अभियोजन गर्न फरक फरक निकाय हुने गरी कार्य विभाजन समेत गरेको अवस्थामा अभियोजन भएका मुद्दाहरूमा समावेश भएका प्रमाणहरूको उचित मूल्याङ्कन गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त र न्यायिक तटस्थताको सिद्धान्तबमोजिम न्याय निरूपण गर्ने काम अदालत वा न्यायाधिकरणको हुन्छ । तर, अमुक व्यक्तिलाई कुनै अमुक मुद्दामा सजायको मागदाबी लिई अभियोजन गर्नु भनी मुद्दाको रोहमा आदेश गर्नु संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको विपरीत हुनुको साथै स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणा र मूल्यमान्यताको विपरीत हुने देखिन्छ । 

७. प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यलाई हेर्दा निवेदकहरूउपर अनुसन्धान तथा तहकिकातबाट सङ्कलित सबुद प्रमाणबाट कसुरदार नदेखिएको भनी सरकारी वकिल कार्यालयबाट मिति २०६४।८।२५ मा मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । सो मुद्दा नचलाउने निर्णय भएपश्चात निवेदकहरू कसुरदार भएको भन्ने देखिने कुनै नयाँ सबुद प्रमाण पनि पेस भएको भन्ने देखिन आएको 

छैन । यस्तो अवस्थामा कानूनबमोजिम अख्तियारप्राप्त अधिकारीबाट भएको अनुसन्धान तहकिकातबाट सङ्कलित सबुद प्रमाणबाट यी रिट निवेदकहरू कसुरदार नदेखिएको भन्ने आधारमा मुद्दा नचल्ने गरी सरकारी वकिल कार्यालयबाट निर्णय भई सोही निर्णयको आधारमा निजहरूको हकमा अभियोगपत्र पेस नभएपछि निजहरूलाई सोही कसुरमा पुनः अनुसन्धान तहकिकात गरी पूरक अभियोजन गर्ने गरेको विपक्षी निकायहरूको कार्यलाई प्रचलित संविधान एवम्‌ कानून र न्यायिक मूल्य मान्यता अनुरूपको मान्न मिल्ने देखिन आएन ।  

८. अतः वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०६८।३।१२ मा भएको आदेशको आधारमा यी निवेदकहरूउपर अभियोगपत्र पेस गर्ने भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले गरेको मिति २०६९।६।१५ को निर्णय र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०६८।३।१२ को आदेश न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत भएको हुँदा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०६८।३।१२ को आदेश, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौको मिति २०६९।६।१५ को निर्णय र पेस भएको पूरक अभियोग पत्र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी दिएको छ । अब मिति २०६४।८।२६ मा दायर भएको पहिलो अभियोगपत्रबाट जो जे बुझ्नु पर्छ बुझी कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

स.प्र.न्या. दामोदरप्रसाद शर्मा

 

इति संवत् २०७१ साल भदौ २४ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : भीमबहादुर निरौला