निर्णय नं. ९४१७ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

आदेश मिति : २०७१।०६।५

०६६-WO-०२९३

 

विषय : उत्प्रेषण

 

निवेदक : धनुषा जिल्ला, बसहिया गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने धर्मेन्द्रलाल कर्णकी श्रीमती कल्पनाकुमारी कर्ण ।

विरूद्ध

प्रतिवादी : पुनरावेदन अदालत, जनकपुरसमेत

 

स्वास्नी छोराहरू सँगसँगै रहेको अवस्थामा घरको मुख्यको हैसियतले गरेको व्यवहारप्रति निजको प्रथम जिम्मेवारी हुने भए पनि त्यस्तो व्यवहारमा ऋण खाँदा सँगै बस्नेले जिम्मेवारी लिनै नपर्ने भन्ने हुँदैन । एकासगोलको परिवारमा लिएको ऋण पनि सगोलकै सम्पत्तिबाट तिर्नपर्ने कुरामा विवाद हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. २)

सगोलको परिवारमा रहँदा घर व्यवहार गर्ने मुख्य व्यक्तिको हैसियतले गरेको व्यवहारप्रतिको पहिलो जवाफदेहिता त्यस्तो व्यवहार गर्ने मुख्य व्यक्तिउपर हुनु पर्ने भएपनि त्यस्तो व्यक्तिले रेको व्यवहार सामूहिक हित प्रयोजनको लागि भएकाले त्यस्तो ऋणबाट लाभ लिने सबैले त्यस्तो ऋणप्रतिको दायित्वलाई निर्वाह गर्नु पर्ने नै हुन्छ । सगोलमा रहेको अवस्थामा सगोलको सम्पत्तिबाट बढे बढाएको सम्पत्तिमा सबैको बराबरी हक लाग्ने तर सगोलको परिवारको ऋण तिर्ने दायित्व सबैको बराबरी नहुने भन्ने हुँदैन । त्यसै हुनाले सबैले खाएको ऋणउपरको दायित्व घरको मुख्यको मात्रै हुन्छ भन्न न्यायसङ्गत र कानूनसम्मत दुवै हुन नसक्ने । 

पारित बन्डापत्रको मितिभन्दा अगावै खडा भएको तमसुकअनुसारको ऋण तिर्ने दायित्व ऋण खाने समयमा सँगै बस्ने १२ वर्ष उमेर पुगेका परिवारका सबै सदस्यको हुने भनी मुलुकी ऐन, दण्डसजायको २६ नं. मा कानूनी व्यवस्था भएकैबाट ऋण लिने परिवारको मुख्य व्यक्तिको सम्पत्तिमात्र पक्रनु पर्ने भन्न र त्यस्तो व्यक्तिको नाममा कुनै चल अचल सम्पत्ति केहि बाँकी रहेको नदेखिएको अवस्थामा ऋण खाँदासँगै बसेका अन्य स्वास्नी छोराहरूको नाउँमा रहेको सम्पत्तिबाट साहुले आफ्नो लेनदेनको बिगो असुल गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ३)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता जानकीप्रसाद गिरी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी ऐन, दण्डसजायको २६ नं.

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छ :-

 

तथ्य खण्ड :

रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त व्यहोराः

विपक्षीमध्येकी रेणुदेवी शर्मा विपक्षी अशोककुमार शर्माकी स्वास्नी र विपक्षी अमितकुमार शर्मा तथा विपक्षी अजितकुमार शर्मा छोरा नाता 

पर्दछन् । विपक्षीहरू सबै एकासगोलमा रहे भएको बखत घर व्यवहार चलाउनका निमित्त घरको मुख्य मानिसको हैसियतले मिति २०५६।८।१६ का दिन म रिट निवेदकबाट कपाली तमसुक गराई रू.३,८०,०००।00 (अक्षेरूपी रू. तिन लाख असी हजार रूपैयाँँ मात्र) दिएकामा झण्डै आठ वर्षपछि साँवा ब्याज दिलाई भराई पाउँ भनी धनुषा जिल्ला अदालतमा मिति २०६४।७।१२ गते लेनदेन मुद्दा दायर गरेकी 

थिए । उक्त मुद्दामा विपक्षी अशोककुमार शर्माले प्रतिउत्तर नफिराई बसेकोबाट मेरो फिराद दाबीअनुसार साँवा ब्याजसमेत भरी पाउने ठहरी मिति २०६५।३।८ धनुषा जिल्ला अदालतबाट फैसला भई सो फैसला अन्तिम अवस्थामा रहेको छ । 

उक्त लेनदेन मुद्दा मैले दायर गरेपछि विपक्षी अशोककुमार शर्माले आफ्नो नाउँको जग्गा मेरो साँवा ब्याज भरी भराउ नहुन्जेलसम्मको लागि अन्यत्र कसैलाई बिक्री दान दातव्य वा हक हस्तान्तरण गर्न नपाओस् भन्ने हेतुले अ.बं. १७१(क) नं. बमोजिम धनुषा जिल्ला अदालतमा निवेदन उद्देश्यले विपक्षी अशोककुमार शर्माको नाउँमा के कति र कहाँ जग्गा पर्दछ भनी मालपोत कार्यालय, धनुषामा सम्पर्क गर्दा निज प्रतिवादीले मेरो साँवा ब्याज नतिर्ने कुनियत चिताई मसँग ऋण लिएको तिन साता पनि नबित्दै मिति २०५६।९।५ मा मालपोत कार्यालय, धनुषामा गई आफ्नो नाउँमा देखावटीरूपमा जम्मा २ कित्ता गरी क्षेत्रफल ०-३-१० जग्गा मात्र राखी बाँकी जग्गाहरू स्वास्नी र छोराद्वयको नाउँमा रहने गरी अंशबन्डाको कागज खडा गरेका रहेछन् । निज अशोककुमार शर्माले आफ्नो नाउँमा राखेको २ कित्ता जग्गामध्ये जिल्ला धनुषा बसहिया गा.वि.स. वडा नं. १ को कि.नं. ३५१ को क्षेत्रफल ०-२-७-१/२ जग्गा अंशबन्डा गरेको एक साता पछि मात्र आफ्नो छोरा अजितकुमार शर्मालाई हालैदेखिको बकसपत्र गरी दिएको र बाँकी रहेको जिल्ला धनुषा बसहिया गा.वि.स. वडा नं. ४(क) कि.नं. १३०२ को क्षेत्रफल ०-१-१/२ जग्गा समिला खातुनलाई हक हस्तान्तरण गरी आफू जग्गा विहीनरूपमा रही बसेको हुँदा निजले मेरो साँवा ब्याज पचाउन जाल प्रपञ्च रचेको कुरा स्पष्ट हुन आएको छ । 

यसरी निज ऋणी अशोककुमार शर्माले आफ्नो नाउँमा कुनै जग्गा नराखेको भए तापनि सगोलमा रहे भएको बखत घरको काम व्यवहार गर्ने मूली निज अशोककुमार शर्माले घर व्यवहार चलाउनको निमित्त लिएको ऋण तिर्ने दायित्व पनि निज अशोककुमार शर्मा, निजकी स्वास्नी र छोरा द्वयको पनि भएकाले ऋण लिएपछि गरेको अंशबन्डालाई आधार बनाई ऋण (साँवा ब्याज) तिर्नेदायित्वबाट परिवारको कुनै सदस्यले उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन् । विपक्षी अशोककुमार शर्माको नाउँमा मेरो सावाँ ब्याज असुलउपर हुन सक्ने जग्गा नदेखिएकाले निजका स्वास्नी र छोराहरूको नाउँको जग्गा रोक्का राखी पाउन धनुषा जिल्ला अदालतमा मिति २०६४।७।१४ गते निवेदन दिएकामा धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।७।१५ मा जग्गा रोक्का राख्ने गरी आदेश भई सोहीअनुसारको पत्र मिति २०६४।७।१६ मा नै पठाई सकेको अवस्था छ । साथै बिगो भरी भराउतर्फ मेरो निवेदन धनुषा जिल्ला अदालतमा मिति २०६५।५।१७ मा दर्ता भै कार्यवाहीयुक्त अवस्थामा छ । 

बिगो भरी भराउतर्फको मेरो निवेदन परी कार्वाहीयुक्त अवस्था भै रहेकामा विपक्षी अशोककुमार शर्माकी स्वास्नी रेणु देवी शर्मा र निजको छोरा द्वय अमितकुमार शर्मा तथा अजितकुमार शर्मासमेतले ऋण नतिर्ने नियतले मिति २०६५।८।२२  मा जग्गा रोक्का राख्ने आदेश खारेज गरी पाउन निवेदन दिएकामा धनुषा जिल्ला अदालतबाट रोक्का फुकुवा गर्न नमिल्ने भनी २०६५।९।२५ मा आदेश भएको र सो आदेशउपर विपक्षीहरू १७ नं. को निवेदन लिई पुनरावेदन अदालत, जनकपुरमा गएकामा सो अदालतबाट १७ नं. को निवेदनमा मिति २०६६।५।२६ गते तोक आदेश हुँदा "दण्ड सजायको २६ नं. मा भिन्न हुनेको अंशसमेत भनी उल्लेख रहेकाले बिगो भरी भराउन प्रतिवादीका नाउँमा जग्गा भए पहिलो प्राथमिकता निजको नाउँको जग्गा रोक्का राख्नु पर्नेमा भिन्न भएको अंशियारको नाउँको जग्गा मात्र रोक्का राखेको मिलेको नहुँदा तहाँबाट मिति २०६५।९।२५।६ मा जग्गा फुकुवा गर्न मिलेन भनी गरेको आदेश मिलेको नहुँदा उक्त आदेश बदर गरिदिएको छ र निवेदनको मागबमोजिम जग्गा फुकुवा गरी कानूनबमोजिम गर्नु" भनी धनुषा जिल्ला अदालतको नाउँमा कानूनविपरीत आदेश भएकाले सोबाट मेरो साँवाब्याज असुलउपर गर्ने कार्यमा नै बाधा पर्नेभएको छ । 

दण्ड सजायको २६ नं. मा "दुनियाको बिगोबापत जायजात गर्दा त्यो धन खाने बाह्र वर्षदेखि माथिका ऐनबमोजिम मानो नछुट्टी सँग बसेको वा त्यो धन खाँदासँगै बसेका पछि भिन्न हुनेको अंशसमेत जायजात गर्नुपर्छ" भनी स्पष्ट र बाध्यात्मक कानूनी प्रावधान छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा पनि विपक्षी रेणुदेवीसमेत विपक्षी अशोककुमार शर्मासँगै सगोलमा नै तमसुक खडा हुँदा रहे बसेको र उक्त ऋण सबैले खाएको निर्विवाद छ । ऋण खाएपछि मात्र अंशबन्डा गरेको हुँदा सो अंशबन्डालाई ऋण नतिर्ने आधार मान्न सकिँदैन । सबै विपक्षीहरू १२ वर्षमाथिका छन् र विपक्षी अशोककुमार शर्माले तमसुक गर्दा स्वास्नी छोराहरू मानो छुट्टिएका थिए । त्यसबेलाको कुनै लिखतसमेत पेस गर्न सकेको पाइदैन । ऋण लिएको मितिपछिको अंशबन्डाको लिखतले विपक्षीहरूलाई मद्दत गर्न सक्दैन । पुनरावेदन अदालतको आदेशमा दण्ड सजायको २६ नं. को गम्भीर त्रुटि रहेको छ । साथै सो आदेशमा सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०५८ भाग ४३ अङ्क १/२ नि.नं. ६९८३ मा र ने.का.प. २०५९ भाग ४४ अङ्क ३/४ नि.नं. ७०८५ मा प्रकाशित नजिरहरू समेतको प्रतिकूल रहे भएकाले सोसमेतलाई दृष्टिगत गरी पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट मिति २०६६।५।२६ मा भएको कानूनी त्रुटिपूर्ण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धनुषा जिल्ला अदालतको जग्गा रोक्का राख्ने आदेश कायम राखी पाउन परमादेश जारी गरी पाउन र पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको आदेशले रोक्का फुकुवा भएको जग्गाहरू तत्कालै कुनै प्रकृयाद्वारा हक हस्तान्तरण कुनै विधिले नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ ।

 

यस अदालतबाट मिति २०६६।६।२७ मा जारी भएको प्रारम्भिक आदेशः

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी नं. १, ६ र ७ लाई र बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेनदको एक प्रति नक्कल साथै राखी अन्य विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । 

साथै अन्तरिम आदेशको मागसम्बन्धमा विचार गर्दा मिति २०५६।८।१६ को लिखतपश्चात् मिति २०५६।९।५ मा मात्र विपक्षीहरू भिन्न भएको भन्ने हुँदा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको २६ नं. परिप्रेक्ष्यबाट विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६६।५।२६ को आदेश कार्यान्वयन नगरी रिट निवेनदको टुङ्गो नलागेसम्म पूर्ववत् रोक्का राख्नु भनी विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई कानूनबमोजिम गर्नू । 

 

विपक्षी पुनरावेदन अदालत, जनकपुरले पेस गरेको लिखित जवाफको सङ्क्षिप्त व्यहोराः

निवेदिका वादी कल्पनाकुमारी कर्ण र विपक्षी अशोककुमार शर्मा भएको लेनदेन मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।३।८ गते भएको अन्तिम फैसलाअनुसार साँवा ब्याज भराई पाउन बिगोतर्फ कारवाही भै निवेदक अशोककुमार शर्मा एकासगोलमा रहेको बखत सामूहिक रूपमा उपभोग गरेको ऋण तिर्ने दायित्वबाट पन्छिन मालपोत कार्यालय, धनुषामा गै देखावटी रूपमा जम्मा २ कित्ता ०-३-० जग्गा मात्र आफ्नो नाउँमा राखी बाँकी जग्गाहरू स्वास्नी छोराछोरीको नाउँमा रहने गरी अंश बन्डाको कागज खडा गरी आफ्नो जग्गा मध्ये ०-२-७१/२ जग्गा छोरा अजितकुमार शर्मा र बाँकी जग्गा समला खातुनलाई हक हस्तान्तरण गरी आफू जग्गा विहीनरूपमा साँवा ब्याज पचाउन रहेकाले अंशबन्डालाई आधार विपक्षी रेणु देवी, अमितकुमार र अजितकुमारको जग्गासमेत रोक्का राख्न दिएको अ.बं. १७१ कि.नं. बमोजिमको निवेदनमा रोक्का राखी दिने गरी भएको धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०६४।७।१५ को आदेश बदर गरी पाउन विपक्षी अशोककुमार शर्माले यस अदालतमा दिएको निवेदनमा कैफियत माग भै यस अदालतबाट मिति २०६६।५।२६ मा "यसमा दण्ड सजायको २६ नं. मा भिन्न हुनेको अंशसमेत भनी उल्लेख रहेकाले बिगो भरी भराउन प्रतिवादीका नाउँमा जग्गा भए पहिलो प्राथमिकता निजको नाउँको जग्गा रोक्का राख्नु पर्नेमा भिन्न भएको अंशियार नाउँको जग्गा रोक्का राख्को मिलेको नहुँदा तहाँबाट मिति २०६५।९।२५ मा जग्गा फुकुवा गर्न मिल्ने भनी गरेको आदेश मिलेको नहुँदा उक्त आदेश बदर गरिदिएको छ । निवेदकको मागबमोजिमको जग्गा फुकुवा गरी कानूनबमोजिम गर्नू" भनी आदेश भै प्रतिवेदन सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा चलान भै गएको देखिन्छ । 

कानूनबमोजिमको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी कानूनबमोजिम नै यस अदालतबाट आदेश भएको हुँदा यस अदालतको उक्त आदेशबाट रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम रिट निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक हक हनन् नभएकाले निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध छ । 

 

विपक्षीहरू रेणु देवी शर्मा, अमितकुमार शर्मा र अजितकुमार शर्माले पेस गरेको लिखित जवाफ । 

हाम्रा पति तथा पिता अशोककुमार शर्माले पैतृक सम्पत्ति हिनामिना गर्न लाग्नुभएकाले वहाँसँग हाम्रो हित चित्त नमिली गाउँघरमा नै भद्र भलादमीको रोहवरमा २०५६ साल भाद्र महिनामा चल सम्पत्ति तत्कालै छुट्टयाई निजसँग चुलोमानो छुट्टी हामी बेग्लै बसी आ-आफ्नो खति उपत्ति आफैं व्यहोरी २०५६।९।७ गतेका दिन अचल सम्पत्तिहरू छुट्टयाई र.नं. ६१३९ को अंशबन्डा पत्र मालपोत कार्यालय धनुषाबाट पारित गरेको र सोमा २०५६ साल भाद्रमा मानो चुल्हो छुट्टिएको स्पष्ट उल्लेख भएबाट कथित तमसुकको मितिअघि नै हामी निज पति तथा पितासँग भिन्न भै अलग रहेबसेको प्रष्ट छ । त्यसकारण सबै सगोलमा नै तमसुक  खडा भएको र ऋण सबैले खाएको भनाइ बिलकुल गलत हो । निवेदनमा तमसुक खडा हुँदा भन्ने प्रयोग भएको शब्दबाट ऋण लिनुदिनु नभई हामीलाई दुःख दिन विपक्षी पति पिता र निवेदकको मिलोमतोमा तमसुकसम्म खडा भएको बुझिन्छ जसबाट निवेदकको मनसाय गलत रहेको प्रष्ट छ । 

हामी उल्लिखित तमसुक खडा हुनु गरिनु अघि नै मानो छुट्टी बेग्लै भएको कुरा उक्त बन्डापत्रबाटै प्रष्ट हुँदा तेस्रो भनाइ खण्डित हुन्छ । हामी २०५६ भाद्र देखि नै चुल्हो मानो छुट्टिएपछि आ-आफ्ना लागि हामी सबै आफ्ना घरका मुख्य हौँ । विपक्षी पति पिता हाम्रो मुख्य रहनुभएको अवस्था छैन र सो कुरा उक्त बन्डापत्रबाट प्रमाणित भै रहेको छ । विपक्षीले दाबी गरेको ऋण हामीले खाएकोसमेत नहुँदा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट हाम्रो जग्गा फुकुवा गर्ने गरी भएको मिति २०६६।५।२६ को आदेश बदर हुनु पर्ने होइन । विपक्षीको निराधार, तर्कहीन, गैरकानूनी निवेदन मागदाबी खारेज गरिपाऊँ ।

 

विपक्षी अशोककुमार शर्माले पेस गरेको लिखित 

जवाफ । 

विपक्षी बनाइएका विपक्षीहरू पत्नी रेणुका देवी र छोराहरू अमित र अजितसँग २०५६ साल भाद्र महिनामा चल सम्पत्ति भागबन्डा गरी चुल्हो मानो छुट्टी बसेको र अचल सम्पत्ति २०५६।९।७ मा अंश बन्डा पारित गरी छुट्टयाइदिएको हो । गाउँको घर घडेरी र अन्य घडेरी जग्गा र मेरो आमाको नामको जग्गासमेत मैले नै लिएकाले सोबाहेकको छुट्टयाई भिन्न गरी दिएको हो । मानो छुट्टिएको मितिसमेत अंशबन्डा लिखतमा उल्लेख भएकै छ । निवेदकले उल्लेख गरेको मितिमा उनीहरू मबाट अलग भै बेग्लै बसी आएका हुन् भन्ने कुरा उक्त बन्डापत्रबाट प्रष्ट हुन्छ । विपक्षीले उनीहरूको जग्गाबाट असुलउपर गर्न पाउने होइन । विपक्षीको सम्पूर्ण प्रश्नको जवाफ उक्त लिखतबाट स्पष्ट छ । 

 

आदेश खण्ड :

नियमबमोजिम निर्णयार्थ पेस भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले ऋण खाँदा सगोलमा बस्ने परिवारका सबै सदस्यहरूको ऋण तिर्ने दायित्व रहेको हुन्छ । घरको मुख्यको हैसियतले ऋण लिएको भए पनि त्यस्तो ऋण खाने १२ वर्षमाथिका सबैको ऋण तिर्नु पर्ने दायित्वलाई मुलुकी ऐन दण्ड सजायको २६ नं. ले स्वीकार गरेको छ । ऋण खाँदा सगोलमा रहेका र पछि अंशबन्डा भई अलग भएको अवस्थामा ऋण लिने घरको मुख्यको नाउँमा कुनै सम्पत्ति नदेखिएको अवस्थामा अन्यको नाउँको सम्पत्तिबाट बिगो भराउने कानूनी व्यवस्थाको विपरीत गई जिल्ला अदालतले रोक्का राखेका जग्गाहरू फुकुवा गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको आदेशमा दण्ड सजायको २६ नं. को गम्भीर त्रुटि विद्यमान हुँदा पुनरावेदन अदालतको मिति २०६६।५।२६ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी न्याय इन्साफ होस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

विपक्षी रेणुदेवी शर्मासमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री जानकीप्रसाद गिरीले घरसारमा विपक्षी पिता अशोककुमार शर्मासँग चल सम्पत्ति लिई घरसारमा ऋण लिएको तमसुक खडा हुनुभन्दा अघि नै स्वास्नी छोराहरू अलग भएको अवस्था छ । ऋण लिनुभन्दा अघि नै छुट्टि भिन्न भई मानु चुलोसमेत अलग अलग गरी अचल सम्पत्ति पछि बन्डा भएको अवस्था हो । ऋण लिँदा अलगअलग भइसकेका व्यक्तिहरूको नाउँको सम्पत्तिबाट रिट निवेदकको बिगो भराउन नमिल्ने हुँदा पुनरावेदन अदालतको आदेशमा कानूनी त्रुटि नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उल्लिखित बहस जिकिरलाई मनन गर्दै रिट निवेदन पत्र एवम्‌ लिखित जवाफसहितका मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो त्यसैमा विचार गरी निर्णय गर्नु परेको छ । 

यसमा रिट निवेदकको मुख्य मागदाबीमा विपक्षीहरू अशोककुमार शर्मा एवम्‌ निजकी श्रीमती र छोराहरू ऋण लिदा एकासगोलमा रहेका र पछि अंशबन्डा भई अलग भएको हुँदा ऋण लिने घरको मुख्यको नाउँमा केही सम्पत्ति नदेखिएको अवस्थामा ऋण खाँदा सँगै बसेका अन्यको सम्पत्तिबाट ऋण असुलउपर गर्नुपर्ने भई निज विपक्षीहरूको नाउँका जग्गा रोक्का रहेकामा पुनरावेदन अदालतले फुकुवा गर्ने गरी गरेको आदेश कानूनी त्रुटिपूर्ण रहेको छ । सो आदेशलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने रहेको छ । रिट निवेदकको मागदाबीको खण्डन स्वरूप विपक्षीहरूको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफमा ऋण लिनुभन्दा अगावै चल सम्पत्ति बुझि छुट्टी भिन्न भई सकेको र पछि अचल बन्डा गरिएको तथा ऋण लिंदा एकासगोल मै नरहेका व्यक्तिहरूको नाउँको सम्पत्तिबाट बिगो भराउन निमल्ने हुँदा धनुषा जिल्ला अदालतले जग्गा रोक्का राख्ने गरी गरेको आदेशलाई पुनरावेदन अदालत, जनकपुरले बदर गरेको अवस्था हुँदा सो आदेश कानूनसम्मतकै हुँदा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन भन्ने रहेको छ । 

२.निर्णयतर्फ विचार गर्दा, स्वास्नी छोराहरू सँगसँगै रहेको अवस्थामा घरको मुख्यको हैसियतले गरेको व्यवहारप्रति निजको प्रथम जिम्मेवारी हुने भए पनि त्यस्तो व्यवहारमा ऋण खाँदा सँगै बस्नेले जिम्मेवारी लिनै नपर्ने भन्ने हुँदैन । एकासगोलको परिवारमा लिएको ऋण पनि सगोलकै सम्पत्तिबाट तिर्नपर्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । रिट निवेदक र विपक्षी अशोककुमार शर्मा भई मिति २०५६।८।१६ मा कपाली तमसुक खडा गरी रू.३,८०,००।- (तीन लाख असी हजार रूपैयाँँ मात्र) ऋण लिनु दिनु गरेको तथ्यलाई विपक्षीहरूले अस्वीकार गर्न सकेका छैनन् । विपक्षीहका बीच भएको मिसिल संलग्न रहेको पारित अंश बन्डाको लिखतको प्रतिलिपि हेर्दा सो लिखत मिति २०५६।९।५ मा खडा भई मिति २०५६।९।७ मा रजिस्ट्रेसन पारित भएको अवस्था देखिन्छ । सोबाहेक अरू प्रमाणले पुष्टि नभएको अवस्थामा सो मितिभन्दा अघि विपक्षीहरू एकासगोलमा नै रहेबसेको मान्नु पर्ने हुन्छ । ऋण लिएको तमसुकको मिति २०५६।८।१६ गतेदेखि रहेको अवस्थामा सो मितिभन्दा पछि अंशबन्डा पारित भएकोलाई अंश बन्डाको पेट बोलीमा घरसारमा अलग भइसकेको थियौं भन्ने कुरा लेखेकै भरमा विवादित ऋण तमसुक हुनुभन्दा अघि नै विपक्षीहरू छुट्टी भिन्न भई सकेका रहेछन् भन्न कानूनन् पनि मिल्दैन । 

३. सगोलको परिवारमा रहँदा घर व्यवहार गर्ने मुख्य व्यक्तिको हैसियतले गरेको व्यवहारप्रतिको पहिलो जवाफदेहिता त्यस्तो व्यवहार गर्ने मुख्य व्यक्तिउपर हुनु पर्ने भएपनि त्यस्तो व्यक्तिले रेको व्यवहार सामूहिक हित प्रयोजनको लागि भएकाले त्यस्तो ऋणबाट लाभ लिने सबैले त्यस्तो ऋणप्रतिको दायित्वलाई निर्वाह गर्नु पर्ने नै हुन्छ । सगोलमा रहेको अवस्थामा सगोलको सम्पत्तिबाट बढेबढाएको सम्पत्तिमा सबैको बराबरी हक लाग्ने तर सगोलको परिवारको ऋण तिर्ने दायित्व सबैको बराबरी नहुने भन्ने हुँदैन । त्यसै हुनाले सबैले खाएको ऋणउपरको दायित्व घरको मुख्यको मात्रै हुन्छ भन्न न्यायसङ्गत र कानूनसम्मत दुवै हुन सक्दैन । पारित बन्डापत्रको मितिभन्दा अगावै खडा भएको तमसुकअनुसारको ऋण तिर्ने दायित्व ऋण खाने समयमा सँगै बस्ने १२ वर्ष उमेर पुगेका परिवारका सबै सदस्यको हुने भनी मुलुकी ऐन, दण्डसजायको २६ नं. मा कानूनी व्यवस्था भएकैबाट ऋण लिने परिवारको मुख्य व्यक्तिको सम्पत्ति मात्र पक्रनु पर्ने भन्न र त्यस्तो व्यक्तिको नाममा कुनै चलअचल सम्पत्ति केही बाँकी रहेको नदेखिएको अवस्थामा ऋण खाँदा सँगै बसेका अन्य स्वास्नी छोराहरूको नाउँमा रहेको सम्पत्तिबाट साहुले आफ्नो लेनदेनको बिगो असुल गर्न नपाउने भन्न मिल्दैन ।

४. अतः माथि उल्लिखित विवेचनाको आधार एवम्‌ कारणबाट धनुषा जिल्ला अदालतबाट विपक्षीहरू रेणुदेवी शर्मा, अमितकुमार शर्मा र अजितकुमार शर्माको नाउँमा रहेको जग्गा रोक्का राख्ने गरी मिति २०६५।०९।२५ मा भएको आदेश बदर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६६।०५।२६ को आदेश मुलुकी ऐन, दण्डसजायको २६ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्थासमेतको सन्दर्भमा त्रुटिपूर्ण रहेको देखिदा त्यस्तो आदेशलाई कायम राख्न नमिल्ने हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

मा.न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय ।

 

इति संवत् २०७१ साल असोज ५ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास अधिकृत:- बाबुराम सुबेदी