निर्णय नं. ९४२१ - उत्प्रेषण, परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०७१।१२।१०।३

०६७-WO-०२६५

 

मुद्दा:– उत्प्रेषण, परमादेश

 

निवेदक : जिल्ला मकवानपुर ठिगन गा.वि.स.वडा नं. २ घर भई नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एसोसिएसन केन्द्रीय समितिको महासचिव सिताराम दाहाल 

विरूद्ध

विपक्षी :  नेपाल सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौंसमेत 

 

सरकारी काम कारवाही स्वच्छ, पारदर्शी, जवाफदेही एवम्‌ कानूनी तवरले गर्नु पर्दछ । जनताले पाउने सेवामा कमि आउन नदिई काम कारवाहीमा त्रुटि नगरी गर्नु उचित हुन्छ । सरकारी निर्णयहरू पूर्णरूपमा जनता उन्मुख हुनुपर्दछ । जनताको सेवा पाउने कुरामा कसैले आघात पुर्‍याउन हुँदैन । सरकारी काम गर्दा विना आधार नगरी कानूनको शासनको सम्मान गर्दै कानूनअनुसार काम गर्नुपर्ने हुँदा अधिकार प्राप्त निकायबाट सरल एवम्‌ व्यवस्थित कार्यविधि निर्धारण गर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

जग्गा प्रशासनलाई नियमित, व्यवस्थित एवम्‌ सरल बनाउने कार्य क्षेत्र भूमिसुधार मन्त्रालय तथा विभाग कै रहेको छ । जग्गा प्रशासन व्यक्तिको साम्पत्तिक अधिकारसँग समेत सम्बन्धित छ । अचल सम्पत्तिको स्रोतमा जग्गाको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको पाइन्छ । जग्गाको हक हस्तान्तरण जस्ता कुरा सबै नबुझी हतारमा तुरून्तै गरिहाल्दा परिणाम नराम्रो निस्कन जाने र कहिले काँही हकवालाले अनाहकमा सम्पत्तिको हकबाट वञ्चित हुनुपर्नेसमेत हुन जान्छ । जग्गा प्रशासनलाई संवेदनशील प्रशासन मानी सोहीअनुसार कार्यविधि निर्धारण गरी व्यवस्थित किसिमले सञ्चालन गर्नु पर्दछ । जग्गा दाखिल खारेजलगायतका कार्यहरूका सम्बन्धमा बेलाबेलामा मालपोत कार्यालयहरू विवादमा परेको पाइन्छ । कार्यालयबाट हुने विकृतिलाई कमी गराउनमा कार्यविधिको ठूलो हात रहन जान्छ । सरल र स्पष्ट कार्यविधि र चुस्त प्रशासनद्वारा जनताले छिटो छरितो सेवासमेत प्राप्त गर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं.६)

मन्त्रालय तथा विभागको निर्णय एवम्‌ परिपत्रद्वारा जग्गा प्रशासनलाई व्यवस्थित गराउन गरिएको मन्त्रालयको निर्णय र सोलाई कार्यान्वयन गर्न गरिएको परिपत्रले निवेदकले उल्लेख गरे जस्तो आम नागरिकको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा आघात परेको मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं. ७)

टोकन प्रणालीबाट काम कारवाही गर्दा कार्यालयका कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन गर्न सरल हुन जाने तथा सेवाग्राहीलाई सेवा लिनसमेत सरल हुन जाने देखिँदा टोकन प्रणालीलाई समेत अन्यथा भन्न सकिने स्थिति देखिँदैन । निवेदकले मन्त्रालयको निर्णयले लेखापढी व्यवसायीको कुन पेसा गर्ने अधिकार कसरी हनन् हुन गयो स्पष्ट खुलाएकोसमेत नदेखिने ।

जग्गा प्रशासनलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सरल, नियमित बनाउन मन्त्रालयद्वारा छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार जग्गा प्रशासनलाई सुधार गर्न चालिएको प्रयासलाई आम नागरिकको सम्पत्तिको अधिकार एवम्‌ लेखापढी व्यवसायीको पेसा गर्ने अधिकारमा आघात पारेको भनी मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदकको तर्फबाट :

विपक्षीको तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या. गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७ अनुसार यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअनुसार दायर भै निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य ठहर यसप्रकार छ :- 

म निवेदक विगत १६ वर्षदेखि लेखापढी व्यवसाय गर्दै आएको नेपाली नागरिक हुँ । म विगत ९ वर्षदेखि नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एसोसिएसनको सचिव हुँदै हाल महासचिव पदमा कार्यरत्‌ रहेको छु । 

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, जग्गा प्रशासन शाखाले मिति २०६७/०५/२९ मा मालपोत कार्यालय सबैका नाममा निर्णय कार्यान्वयनबारे भनि गरेको जुनसुकै व्यहोराले हक स्वामित्व प्राप्त भएता पनि त्यस्तो घर जग्गाको लागि अंशबन्डाको लिखत र तिनपुस्ताभित्रको बकसपत्र पारित गर्नेबाहेकका अन्य कुनै प्रकारको लिखत सोही दिन कार्यालयबाट वा डोरबाट पारित नगर्ने भनि एकै दिन जग्गा खरिद गरि बिक्री गर्न नपाइने अवस्था सृजना गरेको र तोकिएको समयसम्म मात्र टोकन लगाउने व्यवस्था मिलाउने र समयभित्रै टोकन लगाइएको जति सम्भव भएसम्म सोही दिनमा कार्य सम्पन्न गर्ने व्यवस्था कार्यालय प्रमुखले गर्ने भनि जग्गा रजिस्ट्रेसन गर्ने समयसमेत तोक्ने अधिकार कार्यालय प्रमुखलाई प्रदान गरि मिति २०६७/०५/२४ को सचिवस्तरको निर्णय भनि सबै मालपोत कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्ने कार्यले आम नागरिकको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा आघात पर्न गएको र लेखापढी व्यवसायीहरूको व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रतामा पनि अङ्कुस लाग्न गई अन्यौल कायम रहने अवस्था रहेकाले आम सरोकारवालाहरू जो एकै दिन जग्गा किनेर बिक्री गर्ने गर्नु हुन्छ सबैको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा आघात परिरहेकाले यस्तो आम सरोकारको विषयमा राज्यले नै व्यक्तिको पेसा रोजगार गर्ने र सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा अङ्कुश लगाउने काम गैर कानूनी तवरले गरेको र उक्त परिपत्रले सबै नागरिकको संवैधानिक अधिकार हनन् भइरहेको हुँदा सबैको तर्फबाट सार्वजनिक सरोकारको सवालमा यो रिट निवेदन लिइआएको छु । 

यसरी उक्त मिति २०६७/०५/२४ को नेपाल सरकार सचिवस्तरको निर्णयबमोजिम भनि मिति २०६७/०५/२९ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागबाट जारी गरिएको परिपत्रले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२(३)(च) ले प्रदान गरेको लेखापढी व्यवसायीहरूको लेखापढी व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता र आम नागरिकहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(१)(२) ले प्रदान गरेको सम्पत्ति भोग गर्ने बेचबिखन गर्ने स्वतन्त्रता हनन् भएको प्रष्ट भएको र यस्तो संबैधानिक हक अधिकारमा आघात पुर्‍याउँदा पनि यसको सुनवाई कहिँकतै नभएको र विपक्षीहरूलाई यसरी गैरकानूनीरूपमा आम नागरिकको सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्नबाट अङ्कुस लगाउने खालका कुनै निर्णय गर्ने अधिकारसमेत नभएकामा यस्तो गैरकानूनी कार्यलाई तत्काल रोक्ने अन्य कानूनी उपचारको बाटोसमेत कुनै नभएकाले बाध्य भई यो रिट निवेदन लिई आएको छु । 

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले मिति २०६७/०५/२४ को सचिवस्तरको निर्णयबमोजिम मिति २०६७/०५/२९ मा जारी गरिएको निर्देशनले किनेकै दिन अंशबन्डाको लिखत र तिनपुस्ताभित्रको बकसपत्र पारित गर्नेबाहेकका अन्य कुनै प्रकारको लिखत सोही दिन कार्यालयबाट वा डोरबाट पारित नगर्ने भनि किनेकै दिन जग्गा बिक्री गर्न नपाइने निर्णय गरेको र तोकिएको समयसम्म मात्रै टोकन लगाउने व्यवस्था मिलाउने र समयभित्रै टोकन लगाइएको जति सम्भव भएसम्म सोही दिनमा कार्य सम्पन्न गर्ने व्यवस्था कार्यालय प्रमुखले गर्ने भनि गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि यस्तो गैरकानूनी निर्णय नगर्नु नगराउनु र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ । 

साथै यो निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म किनेकै दिन जग्गा बिक्री गर्ने कार्य गर्नबाट नरोक्नु रोक्न नलगाउनु र गैरकानूनी तवरले टोकन लगाउने समयसमेत निर्धारण नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ र प्रस्तुत मुद्दाको गाम्भीर्यतालाई मध्यनजर गरी अग्राधिकारसमेत प्रदान गरिपाउँ भन्ने सिताराम दाहालको निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी नहुनु पर्ने 

हो । जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सोको कारण र आधार खुलाई सबुद प्रमाणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना पठाई लिखित जवाफ पेस भएमा वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०६७/०६/०८ को यस अदालतको कारण देखाउ आदेश । 

मालपोत कार्यालय कास्कीबाट मिति २०६७/०४/३० मा पोखरा-८ का कि.नं. २६५०, २६५१, २६५२, १६४८, १६४९ र १६५० लगायतका जग्गाहरू मध्यरातमा लिलाम सकार गरी बिक्रीसमेत गरिएको भन्ने तत्कालीन समयमा विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा समाचार प्रकाशित भएको र सो सम्बन्धमा वास्तविकता बुझी ठोस रायसहितको सुझाव दिन यस मन्त्रालयले उपसचिवहरू हरि बखती र बाबुराम खनाललाई खटाएको थियो । उहाँहरूको प्राप्त प्रतिवेदनलाई मध्यनजर राखेर मालपोत कार्यालयमा आगामी दिनमा थप विकृति आउन नदिने र सर्वसाधारणले सहजरूपमा सेवा प्राप्त गर्न सकुन भन्ने मनसायका अतिरिक्त एकै दिनमा सबै कार्य गर्दा मालपोतको कामकाजमा हुन सक्ने त्रुटिलाई न्यून गर्ने उद्देश्यले प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझावलाई मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको हो । संविधानद्वारा प्राप्त सम्पत्तिको हकलाई अङ्कुश लगाउने यस मन्त्रालयको कुनै पनि मनसाय छैन भन्नेसमेत व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ । 

मालपोत कार्यालय, कास्कीको छानविन प्रतिवेदन र सुझावहरूको कारवाही सम्बन्धमा नेपाल सरकारका (सचिवस्तर) को मिति २०६७/०५/२४ गतेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि मालपोत कार्यालय, कास्कीको राय सुझावसहितको प्रतिवेदनको प्रतिलिपिसहितको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रायलय च.नं. ३४३ मिति २०६७/०५/२७ को पत्र यस विभागमा प्राप्त हुन आएकाले उक्त सचिव स्तरिय निर्णय कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सम्बन्धित मालपोत कार्यालय सबैलाई यस विभागको मिति २०६७/०५/२९ च.नं. ५३९ को पत्रमार्फत परिपत्र गरिएको देखिन्छ ।

यस विभागबाट मिति २०६७/०५/२९ मा गरिएको परिपत्र मन्त्रालयको निर्देशानुसार गरिएको, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०६४ अनुसार जग्गा दर्ता तथा प्रशासनसम्बन्धी कार्य क्षेत्र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र यस विभागसमेतको पर्ने भै जग्गा दाखिल खारेज सम्बन्धमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गरी सर्व साधारण जनताको हक हितको संरक्षण गरी जग्गाको दाखिल खारेजसम्बन्धी कार्यलाई निषेधित गर्न नभई नियमित र व्यवस्थित गर्न छानबिन समितिले प्रतिवेदनसमेतलाई मध्यनजर गरी स्वच्छ मन र निस्वार्थ भावनाबाट प्रेरित भै भएको उल्लिखित निर्णय र सो बमोजिम यस विभागबाट भएको मिति २०६७/०५/२९ च.नं. ४३९ को परिपत्र संविधान र कानूनअनुरूप नै भै निवेदकको कुनै पनि संवैधानिक र कानूनी हक अधिकारको हनन् भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग जग्गा प्रशासन शाखाले मिति २०६७/०५/२४ को भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सचिव स्तरको निर्णयबमोजिम मिति २०६७/०५/२९ मा जुनसुकै व्यहोराले हक स्वामित्व प्राप्त भए तापनि त्यस्तो घर जग्गाको लागि अंशबन्डाको लिखत र ती पुस्ताभित्रको बकसपत्र पारित गर्नेबाहेकका अन्य कुनै प्रकारको लिखत सोही दिन कार्यालयबाट वा डोरबाट पारित नगर्ने भनी सबै मालपोत कार्यालयमा परिपत्र गरिँदा किनेकै दिन जग्गा बिक्री गर्न नपाइने निर्णय गरेको र तोकिएको समयसम्म मात्रै टोकन लगाउने व्यवस्था मिलाउने र समयभित्रै टोकन लगाइएको जति सम्भव भएसम्म सोही दिनमा कार्य सम्पन्न गर्ने व्यवस्था कार्यालय प्रमुखले गर्ने भनी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी यस्तो गैरकानूनी निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत चाहिने आदेशको माग गरेको देखिन्छ । 

विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफमा मालपोत कार्याल कास्कीबाट विभिन्न जग्गाहरू मध्यरातमा लिलाम सकार गरी बिक्रीसमेत गरिएको भन्नेसम्बन्धमा रायसहितको सुझाव दिन मन्त्रालयले समूह खटाएकामा सो समूहको प्रतिवेदनलाई मध्यनजर राखेर मालपोत कार्यालयमा अगामी दिनमा थप विकृति आउन नदिन र सर्वसाधारणले सहजरूपमा सेवा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने मनसायका अतिरिक्त एकै दिनमा सबै कार्य गर्दा मालपोतको कामकाजमा हुन सक्ने त्रुटिलाई न्यून गर्ने उद्देश्यले प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझावलाई कार्यान्वयन गरेको हो भनी लिखित जवाफ पेस गरेको देखियो ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफमा मन्त्रालयको निर्देशानुसार जग्गा दर्ता तथा प्रशासनसम्बन्धी कार्य क्षेत्र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र यस विभागसमेतको पर्ने भै जग्गा दाखिल खारेज सम्बन्धमा देखिएका विकृति विसङ्गतीलाई नियन्त्रण गरी सर्वसाधारण जनताको हकहितको संरक्षण गरी जग्गाको दाखिल खारेजसम्बन्धी कार्यलाई निषेधित गर्न नभई नियमित र व्यवस्थित गर्न छानविन समितिको प्रतिवेदनसमेतलाई मध्यनजर गरी गरिएको उल्लिखित निर्णय र सोबमोजिम यस विभागबाट भएको परिपत्र संविधान र कानूनअनुरूप नै हुँदा बदर हुनुपर्ने होइन भनी लिखित जवाफ पेस गरेको देखिन्छ । 

२.निर्णयतर्फ विचार गर्दा भूमिसुधार मन्त्रालयबाट मालपोत कार्यालयमा हुने विकृतिहरूबारे प्रकाशित समाचारको सम्बन्धमा वास्तविकता तथा सत्य तथ्य बुझी प्रतिवेदन पेस गर्न उपसचिव द्वय हरी बखती र बाबुराम खनाललाई मालपोत कार्यालय कास्कीमा खटाएकामा निजहरूले मिति २०६७/०५/०२ मा स्थलगत अध्ययन गरी मिति २०६७/०५/०७ मा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको देखिन्छ । 

३.उपसचिवद्वयको प्रतिवेदनमा ४ वटा प्रकरण रहेको देखिन्छ । जसअन्तर्गत प्रकरण १ मा जुनसुकै व्यहोराले हक स्वामित्व प्राप्त भएता पनि त्यस्तो घर जग्गाको लागि अंशबन्डाको  लिखत र तीन पुस्ताभित्रको बकसपत्र पारित गर्नेबाहेकका अन्य कुनै प्रकारको लिखत सोही दिन कार्यालयबाट वा डोरबाट पारित नगर्ने । प्रकरण २ मा तोकिएकै समयमा टोकन लागेको तर भिडभाडको कारणले कार्यालय समयपश्चात् निर्णय वा लिखत पारित गर्दाको समयमा अनिवार्यरूपमा समयसमेत उल्लेख गर्न लगाउने । यसरी कार्यालय समयपश्चात पारित लिखत वा निर्णयको जग्गाधनी पूर्जा सोही दिन सेवाग्राहीलाई उपलब्ध नगराउने । त्यसै गरी प्रकरण ३ मा टोकन लगाउनेसम्बन्धी व्यवस्था तथा प्रकरण ४ मा टोकनको लिखत पारितलगायत अन्य अत्यावश्यक कार्य गर्नको लागि कार्यालय समयपश्चात कर्मचारी कार्यालयमा रहनु पर्दा कार्यालय प्रमुखको स्वीकृतिमा मात्र गर्ने र छुट्टै रजिस्ट्रर खडा गरी प्रमाणित गरी राख्न लगाउने लगायतका राय पेस गरेको 

देखिन्छ । 

४.उपसचिव द्वयको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनअनुरूप भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले संलग्न छानबिन प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा आगामी दिनमा मालपोत कार्यालयहरूको काम कारवाही छिटो, छरितो, पारदर्शी र व्यवस्थित गर्नको लागि प्रतिवेदनमा पेस भएका सुझावहरू बुँदा नं. १ देखि बुँदा नं. ४ सम्मको कार्यान्वयन गर्न गराउन निर्देशन दिने गरी नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को निर्णयअनुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग हुँदै कार्यालयसम्म परिपत्र भएको देखियो । 

५.सरकारी काम कारवाही स्वच्छ, पारदर्शी, जवाफदेही एवम्‌ कानूनी तवरले गर्नु पर्दछ । जनताले पाउने सेवामा कमि आउन नदिई कामकारवाहीमा त्रुटि नगरी गर्नु उचित हुन्छ । सरकारी निर्णयहरू पूर्णरूपमा जनता उन्मुख हुनुपर्दछ । जनताको सेवा पाउने कुरामा कसैले आघात पुर्‍याउन 

हुँदैन । सरकारी काम गर्दा विना आधार नगरी कानूनको शासनको सम्मान गर्दै कानूनअनुसार काम गर्नुपर्ने हुँदा अधिकारप्राप्त निकायबाटसरल एवम्‌ व्यवस्थित कार्यविधि निर्धारण गर्न सक्दछन् । प्रस्तुत निवेदनमा सोही अनुरूप मन्त्रालयले स्थलगत अध्ययन समूह गठन गरी छानविनको लागि पठाई छानविनबाट प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार कार्यान्वयनको लागि पठाइएको परिपत्रलाई अन्यथा भन्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । 

६.जग्गा प्रशासनलाई नियमित, व्यवस्थित एवम्‌ सरल बनाउने कार्य क्षेत्र भूमिसुधार मन्त्रालय तथा विभाग कै रहेको छ । जग्गा प्रशासन व्यक्तिको साम्पत्तिक अधिकारसँग समेत सम्बन्धित छ । अचल सम्पत्तिको स्रोतमा जग्गाको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको पाइन्छ । जग्गाको हक हस्तान्तरण जस्ता कुरा सबै नबुझी हतारमा तुरून्तै गरिहाल्दा परिणाम नराम्रो निस्कन जाने र कहिले काहीँ हकवालाले अनाहकमा सम्पत्तिको हकबाट वञ्चित हुनुपर्नेसमेत हुन जान्छ । जग्गा प्रशासनलाई संवेदनशील प्रशासन मानी सोही अनुसार कार्यविधि निर्धारण गरी व्यवस्थित किसिमले सञ्चालन गर्नुपर्दछ । जग्गा दाखिल खारेजलगायतका कार्यहरूका सम्बन्धमा बेलाबेलामा मालपोत कार्यालयहरू विवादमा परेको पाइन्छ । कार्यालयबाट हुने विकृतिलाई कमि गराउनमा कार्यविधिको ठूलो हात रहन जान्छ । सरल र स्पष्ट कार्यविधि र चुस्त प्रशासनद्वारा जनताले छिटो छरितो सेवासमेत प्राप्त गर्न सक्दछन् । 

७.मन्त्रालय तथा विभागको निर्णय एवम्‌ परिपत्रद्वारा जग्गा प्रशासनलाई व्यवस्थित गराउन गरिएको मन्त्रालयको निर्णय र सोलाई कार्यान्वयन गर्न गरिएको परिपत्रले निवेदकले उल्लेख गरे जस्तो आम नागरिकको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा आघात परेको मान्न सकिँदैन । जग्गा प्रशासन व्यवस्थित गर्दा जनताको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा आघात पार्ने नभई साम्पत्तिक अधिकारलाई सुरक्षित एवम्‌ संरक्षित बनाउन थप मद्दत पुर्‍याउँछ । 

८.निवेदकले मन्त्रालयको निर्णय तथा विभागको परिपत्रले पेसा रोजगार गर्ने अधिकारमा अङ्कुश लगाएको भनी निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको तर्फ हेर्दा निर्णयमा भएका कुनै पनि कुरामा लेखापढी व्यवसायीको  व्यवसायलाई असर पर्ने कुरा लेखिएको देखिँदैन । लिखत सोही दिन पारित गर्ने नगर्ने कुराले व्यवसायीको पेसामा असर पर्ने भन्ने देखिन 

आउँदैन । टोकन प्रणालीबाट काम कारवाही गर्दा कार्यालयका कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन गर्न सरल हुन जाने तथा सेवाग्राहीलाई सेवा लिनसमेत सरल हुन जाने देखिँदा टोकन प्रणालीलाई समेत अन्यथा भन्न सकिने स्थिति देखिँदैन । निवेदकले मन्त्रालयको निर्णयले लेखापढी व्यवसायीको कुन पेसा गर्ने अधिकार कसरी हनन हुन गयो स्पष्ट खुलाएको समेत देखिँदैन । यसरी जग्गा प्रशासनलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सरल, नियमित बनाउन मन्त्रालयद्वारा छानविन समितिको प्रतिवेदनअनुसार जग्गा प्रशासनलाई सुधार गर्न चालिएको प्रयासलाई आम नागरिकको सम्पत्तिको अधिकार एवम्‌ लेखापढी व्यवसायीको पेसा गर्ने अधिकारमा आघात पारेको भनी मान्न सकिएन ।

९.तसर्थ माथि विवेचित आधार कारणहरूबाट निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गर्नू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ ।

 

इति संवत् २०७१ साल चैत १० गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : रामप्रसाद पौडेल