निर्णय नं. ९४२२ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०७१।१२।१०।३

०६६-WO-०३०५

 

विषय : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : जिल्ला महोत्तरी बल्वा गा.वि.स. वडा नं.  ४ मा बस्ने सरूप यादवको छोरा वर्ष ८४ को राजेन्द्र यादव

विरूद्ध

विपक्षी : मालपोत कार्यालय, महोत्तरी, जलेश्वरसमेत

 

सरकारी कागज किर्ते गरी निवेदकले आफूले गरेको अपराध लुकाउनको लागि यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी अदालत प्रवेश गरेको देखिँदा निवेदक न्याय प्राप्त गर्ने असल नियतका साथ अदालत प्रवेश गरेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ४)

अदालत न्याय प्राप्त गर्नको लागि आउने ठाउँ हो । कसैलाई दुःख दिन, जालझेल गर्न अदालत आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हुन जान्छ । दुःख दिन, फसाउन, निर्णय कार्यान्वयनबाट रोक्न, सकारात्मक परिवर्तनलाई रोक्न, असल नियतका निर्णयलाई रोक्न कार्यविधिका अनेक छिद्रबाट नकरात्मक प्रयोजनका लागि अदालतको असाधारण क्षेत्र प्रयोग गरी अदालत प्रवेश गर्नु राम्रो नमानिने ।

(प्रकरण नं. ५)

अदालत सबैको लागि सधैँ खुला हुन्छ जसको मूल प्रयोजन न्याय प्राप्ति नै 

हो । त्यसैले अदालतमात्र न्यायको लागि हुनुपर्दछ । असाधारण अधिकार क्षेत्र संविधानले विशेष अवस्थाहरूका लागि प्रदान गरेको देखिन्छ । व्यक्तिको मौलिक अधिकारको संरक्षण वैकल्पिक माध्यमबाट गर्न सक्दासम्म असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुने पनि देखिँदैन । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) मा  भएको व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिको मौलिक अधिकारको हनन् हुन नदिन एवम्‌ संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्रको ग्रहण गरी पूर्णन्याय हेतु आदेश जारी गर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

कानून व्यवसायी कानूनी शासनका संवाहक हुन । न्यायका पहरेदार 

हुन् । सुशासनका हिमायती हुन । समाज परिवर्तनका अगुवा हुन् । संस्कृतिका संरक्षक हुन् । अरू व्यवसायभन्दा कानून व्यवसाय पृथक खालको व्यवसाय 

हो । त्यसैले कानून व्यवसाय पूर्णरूपमा Justice oriented हुनुपर्दछ । कानून व्यवसायीले न्यायको मार्गलाई सरल र सहजरूपमा डोर्‍याउन सक्नुपर्दछ । अनावश्यक मुद्दाको भिडले सही न्याय खोज्नेको न्यायसमेत प्रभावित हुन जाने हुनाले गलत मनसायसहित मुद्दा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरूरी देखिन्छ । यसका लागि कानून व्यवसायीको सहयोग वाञ्छनीय हुन जाने ।

नैतिकता र कानून दुवै परस्परमा सम्बन्धित एवम्‌ छुट्‍याउन नसकिने गरी गाँसिएका विषयवस्तु हुन् । दुवैले मानव मूल्यलाई बढाउन मद्दत पुर्‍याउँदछन । नैतिकतालाई मापन गर्ने मानक नभए पनि यसको मूल्यलाई कम आँक्न सकिँदैन । नैतिकता विहिन पेसाको कल्पनासमेत गर्न नसकिने ।

अधिकार क्षेत्रको स्पष्टतामा न्याय छिटो छरितो हुन जान्छ । जसबाट न्यायका उपभोक्ता, कानून व्यवसायी एवम्‌ न्यायका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई सरलता र सहजता हुन जान्छ । यसरी अनावश्यक अवस्थामा असाधारण अधिकार क्षेत्रको ग्रहण गर्नेहरूलाई रोक्नमा कानून व्यवसायीको ठूलो हात हुन जाने हुँदा कानून व्यवसायीको यसतर्फ विशेष ध्यान जान जरूरी देखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌‌ अधिवक्ता नवल किशोर शाह 

विपक्षीका तर्फबाटः विद्वान्‌‌ उपन्यायाधिवक्ता गंगाप्रसाद पौडेल, विद्वान्‌‌ अधिवक्ताहरू रामबन्धु शर्मा र रामपुकार महतो

अवलम्बित नजिरः

नेकाप २०५० अङ्क ५ नि.नं. ४७४६

सम्बद्ध कानूनः

 

आदेश

न्या.गोपाल पराजुली : म निवेदक राजेन्द्र यादवको हक भोग चलनमा जिल्ला महोत्तरी वल्वा गा.वि.स. अन्तर्गतको विभिन्न कित्ताका जग्गाहरू रहेकामा उक्त जग्गाहरू मध्येको ध. वल्वा गा.वि.स. वडा नं. २(क) को कि.नं. १०१ को ०-१५-० मा पोखरी तथा ऐ.ऐ. गा.वि.स. वडा नं. २(क) कि.नं. १०० को ०-१२-१५ को जग्गामा पोखरीको डिलसमेत साबिकदेखि नै हक भोग चलन गर्दै आएकामा उपर्युक्त जग्गाहरू समेत मिति २०२८।६।३१ गतेको मि.नं. ६२।१०८ को निर्णयबाट मेरो नाउँमा दर्ता कायम भै मैले विधिवत्‌रूपमा भोग चलन गरी तिरोसमेत तिरी आएकामा कुनै पनि प्रकारको बाधा विरोध उत्पन्न भएको थिएन । 

उपर्युक्त उल्लिखित जग्गाहरू 

गैरकानूनीरूपमा हात पार्ने मनसायले विपक्षीहरू मध्येको विपक्षी नं. ७, ८, ९ र १० ले राख्दै आएकामा कुनै सिप नचलेपछि निज विपक्षीहरूले मेरो हक भोग चलनमा रहेको दर्तावाला जग्गा सम्बन्धमा तत्कालिन सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिको कार्यालय, जलेश्वरमा खटी आएको आयोगमा गुपचुपै तरिकाबाट निवेदन दिई अन्य विपक्षीहरूसमेतसँग मिलोमतो गरी मिति २०५५।७।३० गतेका दिन म निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी गैरकानूनीरूपमा निर्णय गर्न सफल भै ऐ.ऐ. कि.नं. १०१ को ०-१५-० को जग्गा विपक्षी रामचन्द्र साहसमेतले ऐ.ऐ. कि.नं. १०० को ०-१२-१५ जग्गा कित्ताकाट गराई कि.नं. ७०४ विपक्षी राम पुनित व्याहुत सुडी ऐ.ऐ. कि.नं. ७०५ को महन्थ साह, ऐ.ऐ. कि.नं. ७०६ को स्व. लक्ष्मण साह व्याहुत सुडीको नाउँमा रही हाल विपक्षी देव नारायण साहको हकमा रहेको ऐ.ऐ. कि.नं. ७०७ को रामचन्द्र साहको नाउँमा दर्ता गरी जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण भै सो पूर्जा विपक्षीहरूले प्राप्त गरी चुप लागि १०,११ वर्षदेखि बसी हाल आएर विपक्षीहरूले म निवेदक तथा मेरो छोरा तथा नाति माथी २०६६ सालमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा रि.नं. ०६-०६६-०३५५७ को निषेधाज्ञा मुद्दा चलाएको सो मुद्दा मिति २०६६।५।३० गतेका दिन खारेज भै सकेकामा सो मुद्दामा पेस गरेको विपक्षीको नाउँमा गैरकानूनीरूपमा दर्ता भएकोबाट प्रेषित जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा हेर्दा तथा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको निर्णयको नक्कल लिँदा सम्पूर्ण कुराहरूको जानकारी हुन आयो ।

यसरी विपक्षी प्रतिवादीहरूमध्येको विपक्षी नं. ७,८,९र १० ले मेरो नम्बरी जग्गा दर्ताको लागि विपक्षी नं. ४ समक्ष निवेदन दिई माग गर्दा उक्त उल्लिखित जग्गा कसको नाउँमा दर्ता कायम छ सो कुरा प्रथमत बुझ्नुपर्ने दायित्व थियो । यसरी सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले मेरो जग्गा धनी प्रमाण पूर्जालाई बदर गरेको हो कि होइन सो कोही भन्न नसक्नु साथै निजको नाउँमा पूर्जा बन्नुअघि मलाई सोको सूचना दिनु वा बुझ्नु पर्नेमा सो सम्बन्धमा मलाई जानकारी नै नदिई तथा मलाई बुझ्दै नबुझी साथै विपक्षी मालपोत कार्यालयसमेतले मेरो जग्गा हुँदा हुँदै पनि सो सम्बन्धमा मौन भै तथा विपक्षी नापी शाखा कार्यालयसमेतले मेरो ऐ.ऐ. को कि.नं. १०० लाई कित्ताकाट गरी ७०४, ७०५, ७०६ र ७०७ गरी ४ कित्तामा बाँडी सोको सूचनासमेत नदिई विपक्षीहरूसँग मिलोमतो गरी मेरो कि.नं. १०१ पोखरी तथा कि.नं. १०० पोखरी डिलसमेत विपक्षीहरूको नाउँमा दर्ता गरेको हुँदा प्रष्टरूपमा नै मलाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गरी सूचनाको अभावमा गैरकानूनीरूपमा दर्ता भएकाले बदर हुनुपर्ने प्रष्ट छ । 

अर्कोतर्फ मेरो नाउँमा दर्ता कायम रहेको उपर्युक्त उल्लिखित कि.नं. १०१ को पोखरी तथा कि.नं. १०० को पोखरीको डिल भएको जग्गाहरू मलाई भोग चलन गर्नबाट वञ्चित गर्नुको साथै सम्पत्ति नै अपहरण गर्ने मनसायमा लागि मलाई सम्पत्तिसम्बन्धी हकबाट वञ्चित गरेको कुरा विपक्षी सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको निर्णय गैर असंवैधानिक र गैर कानूनी एवम्‌ प्राकृतिक न्यायको विपरीत रहेको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ३ धारा १२ मा स्वतन्त्रताको हक, धारा १९ (ख) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने बेचविखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने हक हुनेछ, त्यस्तै १९(२) मा सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरू कुनै प्रकारको कुनै अधिकार श्रृजना गर्ने छैन र १९(३) मा राज्यले अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति दिइने छ भनी नागरिकलाई मौलिक हकको नेपाल अधिराज्यको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रत्याभूत गरेको छ ।

विपक्षी सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग समिति जिल्ला महोत्तरी जलेश्वरको मिति २०५५।७।३० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सो निर्णयको आधारमा विपक्षीहरूलाई वितरण गरेको जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जासमेत बदर गरी म निवेदकको नाउँमा यथावत कायम गरी दिनको लागि परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । विपक्षीहरूले स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई गलत तरिकाले आफ्नो हातमा लिई म ८०।८५ वर्षको बुढोलाई पक्राउ गरी विभिन्न प्रकारको कागज गराउने षड्यन्त्र गरी प्रहरी प्रशासनद्वारा विना पूर्जी पक्राउ गर्न दिनहुँ मेरो घर दैलोमा प्रहरी आइरहेको हुँदा म बुढो लुकी छिपी बस्ने अवस्था रहेकाले गैरकानूनी तरिकाले मलाई डर धाकधम्कीको साथै गैरकानूनीरूपमा समाती थुनामा राख्ने गैरकानूनी कागज गराउने प्रवल सम्भावना भएकाले विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने राजेन्द्र यादवको निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने 

हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी मालपोत कार्यालय, महोत्तरीसमेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनू । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी रामचन्द्र साहसमेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । 

साथै प्रहरीद्वारा पक्राउ गर्ने आशङ्का देखाई पक्राउ नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी माग गरेको सम्बन्धमा आशङ्काको भरमा मात्र निवेदकलाई पक्राउ नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन भन्ने मिति २०६६।६।२८ को यस अदालतको 

आदेश । 

जिल्ला महोत्तरी बलवा गा.वि.स. वडा नं. ५ मा बस्ने सरयुग साहको छोरा रामचन्द्र साहसमेतले ऐ. वडा नं. ४ बस्ने राजेन्द्र यादवसमेत भई हाम्रो हकभोगको जग्गाहरू समेत राजेन्द्र यादवले आफ्नो कृर्ते कागज बनाई सरकारी कागज कृर्ते गरेको हुँदा कारवाही गरिपाउँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरीमा निवेदन दिएकामा उक्त निवेदनसमेत उपर बुझ्दा विपक्षी बनाइएको राजेन्द्र यादवसमेतले निवेदनमा उल्लेखबमोजिमको कसुर गरेको देखिन आएको हुँदा उक्त निवेदनको विषय मुलुकी ऐन सरकारी कागज किर्ते महलको १२ नं. बमोजिम कारवाही गर्नु पर्ने देखिएकाले सोहीबमोजिम गर्नु भनी संलग्न निवेदनसहितको कागजातहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरी च.नं. ७२१ मिति २०६६।५।२६ गतेको पत्र यस कार्यालयमा प्राप्त भएको । 

सोहीबमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरीको पत्र जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी राजेन्द्र यादवसमेतको सरकारी कागज किर्ते मुद्दा यस कार्यालयको १० नं. दायरीमा मुद्दा नं. ३१ मिति २०६६।५।२९ गते दर्ता गरिएको तत्पश्चात् मिति २०६६।६।२५ गते जि.प्र.का. महोत्तरीको च.नं. ११३७ मिति २०६६।६।२५ गतेको पत्रद्वारा जिल्ला महोत्तरी बलवा गा.वि.स. वडा नं. ४ मा बस्ने राम पुनित साहको पाना ३ को जाहेरी दरखास्तसमेत प्राप्त भएको हुँदा उक्त जाहेरी दरखास्तसमेत सोही मिसिलमा संलग्न राखी अनुसन्धान कार्य जारी राखिएको । राम पुनित साहको निवेदनमा उल्लिखित प्रतिवादीहरू मध्येका जिल्ला महोत्तरी बलवा गा.वि.स. वडा नं. ४ मा बस्ने राजेन्द्र यादवको छोरा श्याम यादव भन्ने श्याम किशोर यादव कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कारागारमा रहेको हुँदा सो कारागारबाट मिति २०६६।८।१९ गते छुटी सो दिन निजलाई उक्त सरकारी कागज किर्ते मुद्दामा पक्राउ गरी सम्बन्धित अदालतबाट म्याद लिई यस कार्यालयको हिरासतमा राखी अनुसन्धान कार्य भई रहेको ।

निज राजेन्द्र यादवउपर सरकारी कागज किर्ते मुद्दा यस कार्यालयमा दर्ता भई निजलाई उक्त मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गर्नुपर्ने भएकाले सो मुद्दामा पक्राउको लागि निजको घरमा स्थानिय प्रहरी गएको हो । गैरकानूनीरूपमा प्रहरी निजको घरमा पक्राउको लागि गएको होइन । निज राजेन्द्र यादवउपर फौजदारी मुद्दा दर्ता भएको कारण निजलाई पक्राउ गर्नु पर्ने भएकाले कानूनबमोजिम प्रहरीले खोजतलास गरी रहेको हो । निजलाई पक्राउ गरी गैरकानूनी कागज गराउने यस कार्यालयको मनसाय नरहेको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महोत्तरी जलेश्वरको लिखित जवाफ । 

मालपोत कार्यालय महोत्तरीको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफमा निज राजेन्द्र यादवको नाममा कायम रहेका स्रेस्ता हेर्दा स्रेस्ताको कैफियतबमोजिम मि.नं. ६२।१०८ र मिति २०२८।६।३१ को मिसिल यस कार्यालयस्थित तामेली फाँटमा बलवा वडा नं. ७ कि.नं. ३२७ को ज.वि. ०-५-० जग्गा प्रसन साह तेलीको नाउँमा छुट जग्गा दर्ता प्रमाणित भै मिसिल कायम रहेकाले राजेन्द्र यादवको नाउँमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा कायम रहेको र वादीले देखाएको ६२।१०८ को छूट जग्गा दर्ता मिसिल छानबिन खोज तलास गर्दा निज राजेन्द्र यादवको नामबाट रेकर्ड नरही सो मिसिल जिल्ला महोत्तरी वल्वा बस्ने प्रतिवादी सरयुग साह तेलीको नाममा रही कारवाही भै जिल्ला महोत्तरी वल्वा वडा नं. ७ कि.नं. ३२७ को ०-५-० जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय भएको भनी यस कार्यालयको तामेली रेकर्ड अनुसार भिडी आएको र निज विपक्षीले दाबी लिएको कि.नं. १००, १०१ लगायत निजको नाममा यस कार्यालयमा रहेको जग्गा धनी दर्ता स्रेस्तामा उल्लेख भएको कित्ता जग्गाहरू मध्ये कि.नं. ३९० बाहेक कि.नं. जग्गाहरू तत्कालिन श्री ५ को सरकार हाल नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको देखिन्छ । कि.नं. १०० र १०१ को जग्गाको तत्कालिन श्री ५ को सरकार हाल नेपाल सरकारको नाममा कायम रहेको जग्गा धनी दर्ता स्रेस्तामा सुकुम्वासीबाट वितरण भएको भनी सिसाकलमले मिति २०५५।७।३० उल्लेख भएकाले यसरी अनाधिकृत किसिमबाट दायर निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने मालपोत कार्यालय महोत्तरीको लिखित जवाफ ।

जिल्ला महोत्तरी गा.वि.स. वल्वा वडा नं ५ बस्ने राम पुनित साहले ऐ.ऐ. ४ बस्ने राजेन्द्र साहसमेतको विरूद्धमा सरकारी कागज किर्ते गएकाले कार्यवाही गरिपाउँ भनी दिएको द.नं. १७० मिति २०६६।५।४ मा उजुरी दिएको । सो उजुरीमा उल्लेख भएको जग्गा बारे मालपोत कार्यालय, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, नापी कार्यालयसमेतमा पत्राचार गरी बुझ्दा विपक्षी राजेन्द्र यादवसमेतले उजुरीअनुसार सरकारी कागज किर्ते गरी राम पुनित साहसमेतको जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता गराएको भनी सम्बन्धित निकायहरूबाट लेखी आएबमोजिम सो सम्बन्धमा केही कुरा बुझ्नु पर्ने भएकाले विपक्षी राजेन्द्र यादवलाई उपस्थित गराई दिन च.नं. ५०२ मिति २०६६।५।११ को पत्रबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महोत्तरीमा लेखी पठाइएकामा त्यहाँको च.नं. ७८ मिति २०६६।५।१५ गतेको पत्रसाथ विपक्षी राजेन्द्र यादवलाई उपस्थित गराइएकामा सो उजुरीमा लेखिएबमोजिमको जग्गाहरू मेरो नाउँमा दर्ता भएकामा सो जग्गाहरू सम्बन्धित निकायबाट ७ दिनभित्र बदर गराउने छु भनी मिति २०६६।५।१६ गते यस कार्यालयमा कागज लेखी सहीछाप गरी मिति २०६६।५।१९ गते उपस्थित हुन आउने छु भनी तारेख लिई गएको सो तारेखमा निज उपस्थित नभै म्यादसमेत गुजारी बसेको व्यहोरा अनुरोध छ । विपक्षी राजेन्द्र यादव विरूद्धमा यस कार्यालयमा परेको किर्ते कागजसम्बन्धी उजुरीको सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, गा.वि.स. कार्यालय र जिल्ला विकास कार्यालयसमेतबाट प्रमाण प्राप्त भै निजले सरकारी कागज किर्ते गरेको ठहरी मुलुकी ऐन किर्ते महलको १२ नं. बमोजिम निज माथी आवश्यक अनुसन्धान तहकिकात गरी कार्यवाही गर्न भनी सक्कल सम्पूर्ण कागजसहितको मिसिल पठाई सकिएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरीको लिखित जवाफ ।

विपक्षी रामचन्द्र साहसमेतका विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा मि.नं. ६२।१०८ को निर्णयबाट निजको नाउँमा जग्गा दर्ता भएको भनी लेखे पनि त्यो तथ्यमा आधारित छैन । विपक्षीको जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा नै किर्ते रहेकाले निज राजेन्द्र यादवसमेत उपर महोत्तरी जिल्ला अदालतमा सरकारी कागज किर्ते मुद्दा विचाराधीन रहेको छ भनी लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌‌ अधिवक्ता नवल किशोर शाह विपक्षी मालपोत कार्यालयसमेतको तर्फबाट विद्वान्‌‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री गंगा प्रसाद पौडेल तथा अन्य विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌‌ अधिवक्ताहरू श्री रामबन्धु शर्मा र रामपुकार महतोले गर्नुभएको बहस सुनियो । 

यसमा म निवेदक राजेन्द्र यादवको हक भोग चलनमा जिल्ला महोत्तरी वल्वा गा.वि.स. अन्तर्गतको विभिन्न कित्ताहरू रहेकामा उक्त जग्गाहरू मध्येको जिल्ला धनुषा वल्वा गा.वि.स. वडा नं. २(क) को कि.नं. १०१ को ०-१५-० मा पोखरी तथा ऐ.ऐ. गा.वि.स. वडा नं. २(क) कि.नं. १०० को ०-१२-१५ को जग्गामा पोखरीको डिलसमेत साबिकदेखि नै हक भोग चलन गर्दै आएकामा उपर्युक्त जग्गाहरूसमेत मिति २०२८।६।३१ गतेको मि.नं. ६२।१०८ को निर्णयबाट मेरो नाउँमा दर्ता कायम भै मैले विधिवतरूपमा भोग चलन गरी तिरोसमेत तिरी आएकामा विपक्षीमध्येमा ७, ८, ९ र १० ले तत्कालिन सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिको कार्यालय, जलेश्वरमा खटी आएको आयोगमा गुपचुप तरिकाबाट निवेदन दिई अन्य विपक्षीहरू समेतसँग मिलेमतो गरी मिति २०५५।७।३० मा म निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी गैरकानूनीरूपमा निर्णय गर्न सफल भै ऐ.ऐ. कि.नं. १०१ को ०-१५-० को जग्गा विपक्षी रामचन्द्र साहसमेतले र ऐ.ऐ.को कि.नं. १०० को ०-१२-१५ जग्गा कित्ताकाट गराई कि.नं. ७०४ को राम पुनित ब्याहुत सुडी ऐ.ऐ. कि.नं. ७०५ को महन्थ साह, ऐ.ऐ.को कि.नं. ७०६ को स्व. लक्ष्मण साह ब्याहुत सुडीको नाउँमा रही हाल विपक्षी देवनारायण साहको हकमा रहेको ऐ.ऐ. कि.नं. ७०७ को रामचन्द्र साहको नाउँमा दर्ता गरी जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण भै सो पूर्जा विपक्षीहरूले प्राप्त गरी चुप लागि १०।११ वर्षदेखि बसी हाल आएर विपक्षीहरूले म निवेदक तथा मेरो छोरा तथा नातिसमेतलाई दुःख दिइरहेका छन् । 

मेरो नाउँमा दर्ता कायम रहेको उपर्युक्त उल्लिखित कि.नं. १०१ को पोखरी तथा कि.नं. १०० को पोखरीको डिलमा भएको जग्गाहरू मलाई भोग चलन गर्नबाट वञ्चित गर्नुको साथै सम्पत्ति नै अपहरण गर्ने मनसायबाट मलाई सम्पत्तिसम्बन्धी हकबाट मलाई सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको निर्णयबाट प्रष्टरूपमा सिद्द भएकाले सुकुम्वासी समाधान आयोगको निर्णय र सोअनुसार विपक्षी मालपोत कार्यालयले कि.नं. १०० लाई कि.का. गरी ७०४, ७०५, ७०६ र ७०७ गरी बाँडी सोको सूचनासमेत नदिई मेरो कि.नं. १०१ तथा कि.नं. १०० पोखरी डिलसमेत विपक्षीहरूको नाउँमा दर्ता गरेको हुँदा सुकुम्वासी समस्या सामाधान आयोग जिल्ला महोत्तरी जलेश्वरको मिति २०५५।७।३० को निर्णय बदर गरी सो निर्णयको आधारमा सो निर्णयको आधारमा विपक्षीहरूलाई वितरण गरेको जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जासमेत बदर गरी म निवेदकको नाममा यथावत गरी दिनको लागि परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी रहेको देखिन्छ । 

विपक्षीमध्येका जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफमा राजेन्द्र यादवले सरकारी कागज किर्ते गरेकाले कारवाही गरिपाउँ भनी उजुरी दिएअनुसार मालपोत कार्यालय जि.वि.स., नापी कार्यालयसमेतमा पत्राचार गरी बुझ्दा विपक्षी राजेन्द्र यादवसमेतले उजुरीअनुसार सरकारी कागज किर्ते गरी राम पुनित साहसमेतको जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता गराएको भनी सम्बन्धित निकायहरूबाट लेखि आएबमोजिम केही बुझ्नु पर्ने देखिएकाले विपक्षी राजेन्द्र यादवलाई उपस्थित गराई दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्र पठाइएकामा विपक्षी यादवलाई उपस्थित गराई सो उजुरीमा लेखिएबमोजिमको जग्गाहरू मेरो नाउँमा दर्ता भएकामा सो जग्गाहरू सम्बन्धित निकायबाट ७ दिनभित्र बदर गराउने छु भनी मिति २०६६।५।१६ गते यस कार्यालयमा कागज लेखी सहीछाप गरी मिति २०६६।५।१९ मा उपस्थित हुन आउने तारेख लिई गएकामा तारेख गुजारी बसेको देखिन्छ । साथै किर्ते कागजसम्बन्धी उजुरी सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय, नापी, गा.वि.स., जि.वि.स.को कार्यालयसमेतबाट प्रमाण प्राप्त भै निजले सरकारी कागज किर्ते गरेको ठहरी मु.ऐ. किर्ते महलको १२ नं. बमोजिम आवश्यक अनुसन्धान तहकीकात गरी कारवाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाई सकिएको छ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरीको लिखित जवाफबाट देखिन्छ ।

रामचन्द्र साहसमेतले राजेन्द्र यादवसमेत भई आफ्नो हक भोगको जग्गा किर्ते कागज बनाई सरकारी कागज किर्ते गरेको हुँदा कारवाही गरिपाउँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरीमा निवेदन दिएकामा उक्त निवेदनउपर बुझ्दा विपक्षी बनाइएको राजेन्द्र यादवसमेतले निवेदनमा उल्लेखबमोजिमको कसुर गरेको देखिन आएको हुँदा उक्त निवेदनको विषय मुलुकी ऐन सरकारी कागज किर्ते महलको १२ नं. बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने देखिएकाले सोहीबमोजिम गर्नु भनी संलग्न निवेदनसहितको कागजातहरू जिल्ला प्रशासनबाट प्राप्त भएअनुसार सरकारी कागज किर्ते मुद्दाको लागि पक्राउको लागि स्थानीय प्रहरी निजको घरमा पुगेको हो । गैरकानूनीरूपमा प्रहरी निजको घरमा पक्राउको लागि गएको होइन भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महोत्तरीको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

मालपोत कार्यालय महोत्तरीको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफमा निज राजेन्द्र यादवको नाममा कायम रहेका स्रेस्ता हेर्दा स्रेस्ताको कैफियतबमोजिम मि.नं. ६२।१०८ र मिति २०२८।६।३१ को मिसिल यस कार्यालय स्थित तामेली फाँटमा बलवा वडा नं. ७ कि.नं. ३२७ को ज.वि. ०-५-० जग्गा प्रसन साह तेलीको नाउँमा छुट जग्गा दर्ता प्रमाणित भै मिसिल कायम रहेकाले राजेन्द्र यादवको नाउँमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा कायम रहेको र वादीले देखाएको ६२।१०८ को छूट जग्गा दर्ता मिसिल छानबिन खोज तलास गर्दा निज राजेन्द्र यादवको नामबाट रेकर्ड नरही सो मिसिल जिल्ला महोत्तरी वल्वा बस्ने प्रतिवादी सरयुग साह तेलीको नाममा रही कारवाही भै जिल्ला महोत्तरी वल्वा वडा नं. ७ कि.नं. ३२७ को ०-५-० जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय भएको भनी यस कार्यालयको तामेली रेकर्ड अनुसार भिडी आएको र निज विपक्षीले दाबी लिएको कि.नं. १००, १०१ लगायत निजको नाममा यस कार्यालयमा रहेको जग्गा धनी दर्ता स्रेस्तामा उल्लेख भएको कित्ता जग्गाहरू मध्ये कि.नं. ३९० बाहेक कि.नं. जग्गाहरू तत्कालिन श्री ५ को सरकार हाल नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको देखिन्छ । कि.नं. १०० र १०१ को जग्गाको तत्कालिन श्री ५ को सरकार हाल नेपाल सरकारको नाममा कायम रहेको जग्गा धनी दर्ता स्रेस्तामा सुकुम्वासीबाट वितरण भएको भनी सिसाकलमले मिति २०५५।७।३० उल्लेख भएको भन्ने मालपोत कार्यालय, महोत्तरीको लिखित जवाफ रहेको देखियो । 

विपक्षी रामचन्द्र साहसमेतका विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा मि.नं. ६२।१०८ को निर्णयबाट निजको नाउँमा जग्गा दर्ता भएको भनी लेखे पनि त्यो तथ्यमा आधारित छैन । विपक्षीको जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा नै किर्ते रहेकाले निज राजेन्द्र यादवसमेत उपर महोत्तरी जिल्ला अदालतमा सरकारी कागज किर्ते मुद्दा विचाराधीन रहेको छ भनी लिखित जवाफ पेस गरेको देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले निवेदनमा मागदाबीमा लिइएका कुराहरू लिखित जवाफकर्ताहरूबाट खण्डित भइरहेको देखिन्छ । मालपोत कार्यालय महोत्तरीले मिति २०५५।७।२९ च.नं. १११३ मा जिल्ला महोत्तरी वल्वा गा.वि.स. अन्तर्गतका देहायमा उल्लिखित कि.नं. क्षेत्रफलको जग्गा कुनै व्यक्ति, सङ्घ संस्था, विद्यालयको नाममा दर्ता भएको छैन भनी सुकुम्वासी समस्या समाधान जिल्ला समिति महोत्तरीलाई पत्र पठाएको देखिन्छ । जुन पत्रको सि.नं. ७७ मा कि.नं. १०० को क्षेत्रफल ०-१२-१५ र सि.नं. ७८ मा कि.नं. १०१ को क्षेत्रफल ०-१५-० जग्गासमेत उल्लिखित रहेका 

छन् । विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा राजेन्द्र यादवले सरकारी कागज किर्ते गरेको भनी लिखित जवाफ पेस भएको देखिन्छ । विपक्षीमध्येका मालपोत कार्यालय, महोत्तरीको लिखित जवाफमा निवेदकले दाबी लिएको कि.नं. १०० र १०१ निवेदकको नाममा नभएको तथा यी कित्ता नम्बरहरू तत्कालिन श्री ५ को सरकारका नाममा रहेको भनी लिखित जवाफ पेस भएको पाइन्छ ।

३. बहसको क्रममा विपक्षीतर्फका कानून व्यवसायीद्वारा पेस गरिएको फैसलाको प्रतिलिपिबाट सरकारी कागज किर्ते मुद्दामा यी निवेदकलाई कि.नं. १०० र कि.नं. १०१ का जग्गाहरू आफ्नो नाउँमा नक्कली जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा बनाएको पुष्टि भएको देखिँदा निज राजेन्द्र यादवलाई १ वर्ष कैद रू. ५० जरिवाना हुने ठहरी मिति २०६९।१०।२५ मा महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको देखिन आयो । 

४. यसरी निवेदकले अर्काको हक भोग र स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई किर्ते गरी हकवालालाई दुःख दिएको देखियो । सरकारी कागज किर्ते गरी निवेदकले आफूले गरेको अपराध लुकाउनको लागि यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी अदालत प्रवेश गरेको देखिँदा निवेदक न्याय प्राप्त गर्ने असल नियतका साथ अदालत प्रवेश गरेको देखिँदैन । 

५. अदालत न्याय प्राप्त गर्नको लागि आउने ठाउँ हो । कसैलाई दुःख दिन, जालझेल गर्न अदालत आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हुन जान्छ । दुःख दिन, फसाउन, निर्णय कार्यान्वयनबाट रोक्न, सकारात्मक परिवर्तनलाई रोक्न, असल नियतका निर्णयलाई रोक्न कार्यविधिका अनेक छिद्रबाट नकारात्मक प्रयोजनका लागि अदालतको असाधारण क्षेत्र प्रयोग गरी अदालत प्रवेश गर्नु राम्रो मानिदैंन । ने.का.प. २०५० अङ्क ५ नि.नं. ४७४६ मा कुनै पक्षले आफ्नो रिट निवेदनमा चलाखी गरी सत्य साँचो कुरा नदेखाई सत्य कुरा लुकाई झुठ्ठा तथ्यका आधारमा अदालतबाट अन्तरिम आदेशलगायतका कुनै आज्ञा वा आदेश गराउने दुस्साहस गर्नुहुँदैन । आफ्नो हक प्रचलनको लागि अदालतको शरणमा आइ असाधारण अधिकार क्षेत्रको गुहार माग्ने व्यक्तिले आफूलाई मर्का परेको आधारभूत तथ्यको वृत्तान्त निष्छल एवम्‌ सोझो तरिकाले सफा र सहीरूपले दिनुपर्छ ।

६. सम्यकको लागि आउने पक्षले खुला हात आउनुपर्छ (One who comes into equity must come with clean hands) भन्ने सूत्र रिटसम्बन्धी अदालतको सद्‍विवेकपूर्ण तजविज खोजी गरी असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत आउने पक्षको लागि पनि समानरूपले लागू हुने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।

७. अदालत सबैको लागि सधै खुला हुन्छ जसको मुल प्रयोजन न्याय प्राप्ति नै हो । त्यसैले अदालतमात्र न्यायको लागि हुनुपर्दछ । असाधारण अधिकार क्षेत्र संविधानले विशेष अवस्थाहरूका लागि प्रदान गरेको देखिन्छ । व्यक्तिको मौलिक अधिकारको संरक्षण वैकल्पिक माध्यमबाट गर्न सक्दासम्म असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुने पनि 

देखिँदैन । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) मा भएको व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिको मौलिक अधिकारको हनन हुन नदिन एवम्‌ संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्रको ग्रहण गरीपूर्ण न्याय हेतु आदेश जारी गर्न सक्दछ । तर प्रस्तुत निवेदनमा आफैँले अर्काको जग्गाको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा किर्ते गरी आफ्नो बनाई अरूलाई अनावश्यक हैरानी दिई गलत कामको लागि यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्नु विडम्बना पूर्ण देखिन आयो । 

८. कानून व्यवसायी कानूनी शासनका संवाहक हुन् । न्यायका पहरेदार हुन् । सुशासनका हिमायती हुन् । समाज परिवर्तनका अगुवा हुन् । संस्कृतिका संरक्षक हुन् । अरू व्यवसायभन्दा कानून व्यवसाय पृथक खालको व्यवसाय हो । त्यसैलेकानून व्यवसाय पूर्णरूपमा Justice oriented 

हुनुपर्दछ । कानून व्यवसायीले न्यायको मार्गलाई सरल 

र सहजरूपमा डोर्‍याउनसक्नु पर्दछ । अनावश्यक मुद्दाको भिडले सही न्याय खोज्नेको न्यायसमेत प्रभावित हुन जाने हुनाले गलत मनसायसहित मुद्दा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरूरी देखिन्छ । यसका लागि कानून व्यवसायीको सहयोग वाञ्छनीय हुन जान्छ । नैतिकता र कानून दुवै परस्परमा सम्बन्धित एवम्‌ छुट्‍याउन नसकिने गरी गाँसिएका विषयवस्तु हुन् । दुवैले मानव मूल्यलाई बढाउन मद्दत 

पुर्‍याउँदछन । नैतिकतालाई मापन गर्ने मानक नभए पनि यसको मूल्यलाई कम आँक्न 

सकिँदैन । नैतिकता विहिन पेसाको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । अधिकारक्षेत्रको स्पष्टतामा न्याय छिटो छरितो हुन जान्छ । जसबाट न्यायका उपभोक्ता, कानून व्यवसायी एवम्‌ न्यायका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई सरलता र सहजता हुन 

जान्छ । यसरी अनावश्यक अवस्थामा असाधारण अधिकारक्षेत्रको ग्रहण गर्नेहरूलाई रोक्नमा कानून व्यवसायीको ठूलो हात हुन जाने हुँदा कानून व्यवसायीको यसतर्फ विशेष ध्यान जान जरूरी देखिन्छ ।

९. निवेदकले मागदाबी लिएको जग्गाको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा नै निवेदक स्वयम्‌ले सरकारी कागज किर्ते गरी नक्कली जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा बनाई लिएको ठहर गरी सरकारी कागज किर्ते (स.फौ.नं. ३७-०६६-००६५१/०६९-CR-००५४ मुद्दामा निज निवेदक राजेन्द्र यादवलाई किर्ते कागजको १२ नं. अनुसार १ वर्ष कैदसमेत हुने ठहराई महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।१०।२५ मा फैसला भएको देखिँदा सो जग्गा आफ्नो भनी लिइएको निवेदकको मागदाबीको औचित्यता देखिन आएन । 

१०. तसर्थ माथि विवेचित तथ्य, आधार तथा कारणहरूबाट निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गर्नू ।  

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

मा.न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ ।

 

इति संवत् २०७१ साल चैत १० गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास अधिकृतः रामप्रसाद पौडेल