निर्णय नं. ९४२३ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत,संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

आदेश मिति : २०७१।११।८

२०६९-WO-०२०७

 

विषय :- उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : गंगाप्रसाद सापकोटाको छोरा सुर्खेत जर्बुटा गा.वि.स. वडा नं. १ ग्राग्रेताल बस्ने नारायणप्रसाद सापकोटा

विरूद्ध

विपक्षी : माननिय शिक्षा मन्त्री, शिक्षा मन्त्रालय, केशरमहल, काठमाडौंसमेत

आफैंले नियम क्रियाशील भएको आधारमा विद्यालयको नाममा निवेदकको मातापिताको नाम जोड्ने भनी निर्णय गरेकामा सो निर्णयलाई शिक्षा मन्त्रालय आफैंले ऐन नियमविपरीत मनोगत आधारमा बदर गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेभएको नदेखिँदा शिक्षा मन्त्रीबाट मिति २०६८।१०।२३ मा भएको पछिल्लो निर्णय अवैध देखिन आउने ।  

(प्रकरण नं. १०)

व्यवस्थापनको परिवर्तनपछि यसमा उठ्ने विवादलाई मध्यनजर राख्ने हो भने जुनसुकै समयमा कोही कसैले पहिले भैसकेका कामकुरामा विवाद खडा गर्न सक्ने र परिणामस्वरूप प्रत्येक काम कुरा अनिश्चित हुन पुग्ने बडो अन्योलको अवस्थाको सृजना हुन जान्छ । कानूनी राज्यको अवधारणा, कामकुरामा निश्चितता, व्यवहारमा सरलता, वैध अपेक्षा आदि कारणबाट यस्तो परिणाम आउनुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । यो ऐननियमको उद्देश्य र मर्मविपरीत हुन जाने । 

(प्रकरण नं. ११)

निकाय भनेको निकाय हो । व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूमा विभिन्न व्यक्ति आउलान् जालान् तर व्यवस्थापन समिति भनेको अविच्छिन्न संस्था हो । पदाधिकारीको परिवर्तन भनेको व्यवस्थापन समितिको परिवर्तन 

होइन । यसका कुरा आज एउटा र भोलि एउटा भयो भने त्यो कति भयावह हुन्छ भनेर साध्य नहुने ।

(प्रकरण नं. १२)

कुनै काम कारवाहीमा सबैको चित्त बुझ्नै पर्छ भन्ने होइन । त्यो सम्भव हुँदैन । कामकारवाहीमा निश्चितता र कानूनको सम्मान हुनै पर्छ । यसमा सहिष्णुताको अपेक्षा गरिन्छ । विद्यालयको नाम परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय फेर्नु पर्ने कारण मूलतः असहिष्णुताको द्योतक हो । सो निर्णयबाट विपक्षीहरूलाई मर्का पर्ने गरी आकाश खसेको छैन । तर निवेदकबाट रकम जम्मा भएको छ । त्यसको सावाँ ब्याज विद्यालयले नै हालसम्म उपभोग गरेको अवस्था छ । सहमतिको मूल आधार रकम दिने लिने कार्य सम्पन्न भएको 

छ । नामकरण गर्नेसम्बन्धी कानूनको रीत पुगेको अवस्थामा निवेदकले पनि कानूनको संरक्षण पाउनु पर्ने हुन आउने ।

(प्रकरण नं. १३)

विपक्षी विद्यालय उमावि भैसकेको देखिन नआएको र विद्यालय व्यवस्थापन समिति नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय गाग्रेताल उल्लेख गरी सोही नामबाट सहमति र निर्णय भएको देखिएकाले विपक्षी व्यवस्थापन समितिको यो तर्कसँग सहमत हुन नसकिने ।

नाम परिवर्तन गर्ने सहमतियुक्त निर्णय भएपछि उच्च माध्यमिक विद्यालय कायम भएमा भैसकेको नामकरण कायम नरहने कानूनी व्यवस्था नरहेकाले नयाँ नामकरणका अरू कुरा यथावत् राखी माध्यमिक विद्यालयको सट्टामा उच्च माध्यमिक विद्यालय उल्लेख हुन कुनै बाधा नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १५) 

 

रिट निवेदको तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता विजयालक्ष्मी अर्याल र सुरेशकुमार पौडेल

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाल

अवलम्बित नजिर : 

सम्बद्ध कानून :

शिक्षा नियमावली २०५९ (छैठौं संशोधन पूर्व) को नियम १५४(२), परिच्छेद २७ मा १५३ देखि १५७

 

आदेश

न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर आदेश यसप्रकार छः-

सुर्खेत जिल्लास्थित नेपाल राष्ट्रिय मा.वि. जर्बुटा-१ ग्राग्रेताल विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शैक्षिक वर्ष २०६७/०६८ देखि उच्च मा.वि.मा उक्त मा.वि. सञ्चालन गर्नका लागि आर्थिक सहयोगको आह्‍वान गरे अनुरूप ६ जना दाजु भाइ टिकाराम, भिमप्रसाद, डण्डप्रसाद, निलमणि, नारायण प्रसाद र सुरेन्द्र सापकोटाले आमा र बुवाको संयुक्त नाममा विद्यालयको नाम चन्द्रगंगा मा.वि. जर्बुटा गाग्रेताल राख्ने कुरामा सहमति गरी शिक्षा नियमावली २०५९ बमोजिम रू. १० लाख ५ सय ५ रूपैयाँँ विद्यालयलाई प्रदान गर्ने र विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्ने विषयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेबमोजिम मिति २०६७।१।१७ मा विद्यालयमा रकम बुझाई सोही दिन विद्यालयको नाममा रारा विकास बैंक सुर्खेतमा रहेको विद्यालयको मुद्दती खातामा रू. १०,००,५०५।- (दश लाख पाँच सय पाँच रूपैयाँँ) जम्मा गरेपश्चात विद्यालयको नाम चन्द्रगंगा मा.वि. गाग्रेताल जर्बुटा सुर्खेत कायम गरी दिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई सिफारिस गरी पत्र पठाएको थियो भने सोही आधारमा शिक्षा कार्यालय सुर्खेतले शिक्षा मन्त्रालय विद्यालय शाखामा विद्यालयको नाम परिवर्तनको कारवाही अगाडि बढाउन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय प्रतिलिपिसहितको सिफारिस पठाएको अवस्था विद्यमान थियो भने २०६७।५।८ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सुर्खेतले जम्मा भएको रकम रू. १०,००,५०५।- (दश लाख पाँच सय पाँच रूपैयाँ) को उपयोग गर्ने सम्बन्धमा विनियम बनाई पेस गर्न विद्यालयलाई पत्राचार गरेकामा विद्यालयले उक्त रकम ३ वर्षे मुद्दती खातामा राख्ने र ब्याजबाट शैक्षिक कृयाकलाप, छात्रवृत्ति र तलब भत्तामा खर्च गर्न सकिने व्यवस्थासहितको विनियम जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेस गरेको र शिक्षा समिति सुर्खेतले पनि मिति २०६७।१०।१३ मा विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न सिफारिस गरी पठाउने निर्णय गरेको अवस्था थियो ।

रकम जम्मा गरेको करिब १ वर्षपछि मिति २०६७।१०१४ मा नयाँ निर्वाचित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्नेसम्बन्धी निर्णय समुदायको चाहनाविपरीत भएको भनी पूर्व निर्णयबमोजिम विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न आनाकारी गरेको थियो । हामी निवेदकहरूले उक्त विद्यालयको मुद्दती खातामा जम्मा गरेको रकमलाई नै आधारको रूपमा उल्लेख गरी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌बाट अस्थाई सम्बन्धन प्राप्त गरेको अवस्था विद्यमान छ । विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्दा विद्यालयमा विवाद सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना देखिएकाले स्थानीय स्तरबाट पुनः सर्वसम्मत्ति भई नआएसम्म पुरानो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने भनी विपक्षीमध्येको उक्त कार्यालयले दिएको निर्देशन विरूद्ध निवेदकले शिक्षा विभागमा निवेदन दिएकामा नियमको अधीनमा रही प्रकृया क्रियाशिल भई सकेको स्थितिमा दाताको भावनालाई समेत मध्यनगर राखी नाम परिवर्तन गर्न मिति २०६८।७।२९ को (मा.मन्त्री स्तरीय) को निर्णय भएकामा सो कार्यान्वयन हुन नपाउँदै स्थानीय सहमतिका आधारमा विद्यालयको नामकरण गर्ने भनी पुनः मिति २०६८।१०।२३ मा मा. मन्त्री स्तरीय निर्णय भएको हुँदा हामी निवेदक चन्दादाताहरूलाई अन्याय पर्न गएको छ । 

अतः उक्त निर्णयले हामी निवेदकहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान प्रदत्त संवैधानिक एवम्‌ मौलिक हक तथा शिक्षा ऐन, २०२८ एवम्‌ शिक्षा नियमावली २०५९ बमोजिम प्रदत्त कानूनी हक हनन् हुन गएको छ । अतः मा. मन्त्रीस्तरको मिति २०६८।१०।२३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मिति २०६८।७।२९ को मन्त्री स्तरीय निर्णय कार्यान्वयन गरी विद्यालयको नाम ने. रा. चन्द्रगंगा मा.वि. कायम गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त पछिल्लो मिति २०६८।१०।२३ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को निमय ४१ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने भए बाटोको म्यादबाहके १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।५।१८ को आदेश । 

नेपाल राष्ट्रिय मा.वि. जर्बुटा-१ गाग्रेताललाई यस परिषद्‌्‌बाट उच्च माध्यमिक तह सञ्चालनको लागि अस्थायी अनुमति दिनुपूर्व नै सो विद्यालय सोही नामबाट सञ्चालित हुँदै आएकामा विपक्षीका मागबमोजिम उक्त विद्यालयको नामकरण वा नाम परिवर्तनका सम्बन्धमा परिषद्‌्को कुनै पनि भूमिका नरहने नहुने भएकाले विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌को तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

नेपाल राष्ट्रिय मा.वि. गाग्रेतालको नाम परिवर्तन गरी श्री चन्द्रागंगा मा.वि. बनाउन जिल्ला शिक्षा समिति सुर्खेतको मिति २०६७।१०।१३ को निर्णयानुसार सिफारिस निर्णय भएकामा शिक्षा नियमावली ०५९ (छैठों संशोधन) मिति २०६७।१०।९ को संशोधनले माध्यमिक तहको विद्यालयको नामकरण गर्नका लागि ३५ लाख बराबर विद्यालयलाई सहयोग गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएको हुँदा नियमावली संशोधनपश्चात् जिल्ला शिक्षा समिति सुर्खेतबाट भएको सिफारिस नियमविपरीत भएको र नवगठित विद्यालयका व्यवस्थापन समिति नाम परिवर्तनको विपक्षमा रहेकाले विवाद सृजना हुन सक्ने देखिएकाले स्थानीय स्तरबाट पुनः सर्वसम्मत भै नआएसम्म पुरानो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नरहेको व्यहोराको यस निर्देशनालयको च.नं. ९६१ मिति २०६८।३।१३ को पत्रबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सुर्खेतलाई दिएको निर्देशन कानूनसम्मत भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय सुर्खेतका तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १५४(६) मा भएको व्यवस्था अनुसार सो नियममा लेखिएको निकायहरूद्वारा सिफारिस भै आएको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयद्वारा दाताको नाममा विद्यालयको नामकरण गर्ने स्वीकृति दिने व्यवस्था देखिन्छ । विद्यालयको नामकरण गर्ने विषयमा यस विभागको संलग्नता नरहने भएबाट यस विभागलाई विपक्षी बनाई दिइएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने शिक्षा विभागको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

शिक्षा मन्त्रालयबाट मिति २०६८।७।२९ मा दाताको नाममा विद्यालयको नामकरण गर्ने स्वीकृति भएकामा सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिद्वारा उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध भै आएअनुसार मिति २०६८।१०।२३ मा स्थानीय सहमतिका आधारमा विद्यालयको नामकरण गर्ने निर्णय भइ पहिलो निर्णय प्रतिस्थापन गरिएको हो । शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १५४(६) मा लेखिएको निकायहरूद्वारा सिफारिस भै आएको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयद्वारा दाताको नाममा विद्यालयको नामकरण गर्ने स्वीकृति हुने व्यहोरा निवेदन गर्दछु । सिफारिस भै नआउँदा सम्ममा शिक्षा मन्त्रालयबाटै कारवाही र निर्णय गर्न सक्ने कानूनी प्रावधानको अभाव रहेकाले रिट खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने शिक्षा मन्त्री तथा शिक्षा मन्त्रालयसमेतको तर्फबाट अलगअलग पेस भएको लिखित जवाफ ।

सामुदायिक विद्यालयहरू समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने नेपाल सरकारको शिक्षा नीतिअनुरूप मिति २०६५।१।१८ मा समुदायलाई हस्तान्तरण भएको यस विद्यालयको नामाङ्कन, व्यवस्थापन र सञ्चालन समुदायको स्वीकृति बिना हुन नसक्ने भन्ने कुरालाई अनदेखा गरी पूर्व व्यवस्थापन समितिबाट भएको गैरकानूनी निर्णय मिति २०६७।१०।१४ गते बदर गर्ने कार्य भइसकेको विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको निर्णय बदरतर्फ विपक्षीको कुनै निवेदन जिकिर 

छैन । मिति २०६८।१०।२३ गते स्थानीय सहमतिका आधारमा विद्यालयको नामाङ्कन गर्ने भनी भएको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट विपक्षी निवेदकको अधिकारमा कुनै आघात पुग्न नगएको र स्थानीय जनसमुदायले विपक्षी रिट निवेदककै पक्षमा सर्वसम्मत निर्णय गरेमा विपक्षीको इच्छा अनुरूपको कार्य हुन सक्ने कुरा मिति २०६८।१०।२३ को निर्णयमा प्रतिविम्बित भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको नेपाल राष्ट्रिय उच्च माध्यमिक व्यवस्थापन समिति तथा सोको प्राधानाध्यापक प्राचार्य एवम्‌ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिवसमेतको तर्फबाट अलग अलगरूपमा पेस हुन आएको लिखित जवाफ । 

विद्यालयको नामकरण सम्बन्धमा मिति २०६८।७।२९ मा मन्त्री स्तरीय निर्णय भई शिक्षा मन्त्रालयको च.नं. ४२५ मिति २०६८।८।२ को पत्रबाट लेखी आएकामा स्थानीय सहमतिका आधारमा विद्यालय नामकरण गर्ने भनी पुनः मिति २०६८।१०।२३ मा मन्त्री स्तरीय निर्णय भएको हुँदा पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु हुन भनी कानूनसम्मत निर्देशन दिएकामा सो कार्यान्वयन गर्न नसकिएकाले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतले पेस गरेको लिखितजवाफ । 

नियमबमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री विजयालक्ष्मी अर्याल र श्री सुरेशकुमार पौडेलले ऐन नियम भन्दा बाहिर कसैले पनि जान मिल्दैन । संशोधित शिक्षा नियमावलीले विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्नको लागि रू ३५ लाख चन्दा दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गर्नु पूर्व कायम रहेको नियमले रू १० लाख चन्दा दिएमा विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न सकिने भनी गरेको व्यवस्थाबमोजिम निवेदकसमेतका चन्दादाताहरूले रकम जम्मा गरेको र नाम परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट आधिकारिक निर्णयसमेत भैसकेको छ । सो निर्णय शिक्षा ऐन तथा ऐ. नियमावली २०५९ को यो यस्तो प्रावधानले गर्दा अवैध रहेको भन्न नसकी सिर्फ चन्दाको रकम र समुदायमा विवाद हुने भन्ने कानूनभन्दा बाहिरको आधारहरू ग्रहण गरी अमान्य गर्न मिल्दैन । नाम परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा २०६८।७।२९ मा मन्त्रिस्तरीय निर्णय पनि भैसकेकाले निवेदकको मागबमोजिम रिट आदेश जारी गरिपाउँ भनी तथा विपक्षी सरकारी निकायका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनालले कुनै पनि ऐन नियमको मूल उद्देश्य सामाजिक एकता र सद्‌भाव कायम राख्ने हुन्छ । ऐन नियम देखाई त्यसको उद्देश्यलाई पराजित गर्न मिल्दैन । विद्यालयको नाम परिवर्तन नगर्ने भन्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पछिल्लो निर्णय उपर कुनै चुनौति छैन । यो विषयमा भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयउपर शिक्षा मन्त्रालय आदिले पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न नसकिने हुँदा शिक्षा मन्त्रीको २०६८।७।२९ को निर्णयको कुनै महत्त्व छैन । रिट आदेश जारी हुँदा विद्यालयलाई आर्थिक क्षति पुग्नुको अतिरिक्त सामाजिक सदभाव पनि खलबलिने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।

२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षी विद्यालयसँगको सहमतिबमोजिम आफूहरूले २०६७।१।१७ मा रू. दशलाख पाँचसय पाँच रूपैयाँ विद्यालयको मुद्दती खातामा जम्मा गरिदिएको तर सहमतिअनुसार निवेदकको पिता गंगाप्रसाद र माता चन्द्राको संयुक्त नाममा चन्द्रगंगा मा.वि. भनी विद्यालयको नामकरण गरी नदिएकाले तत्सम्बन्धी शिक्षा मन्त्रीको २०६८।१०।२३ को निर्णय बदर गरी सहमतिअनुसार विद्यालयको नामकरण गर्ने भन्ने २०६७।१०।१३ को सिफारिस र शिक्षा मन्त्रीकै २०६८।७।२९ को निर्णयसमेत कार्यान्वयन गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन देखिन्छ ।

३. विपक्षीहरूको लिखितजवाफ हेर्दा उल्लिखित नाम परिवर्तनसम्बन्धी २०६७।१०।१३ को सिफारिस शिक्षा नियमावली २०५९ को छैठौं संशोधन भएको मिति २०६७।९।१० पछि भएको र उल्लिखित संशोधनअनुसार नाम परिवर्तनको लागि रू ३५ लाख सहयोग गर्नुपर्नेमा सो सहयोग नआएको कारणबाट नाम परिवर्तन नभएको। २०६८।७।२९ मा दाताको चाहनाअनुसार विद्यालयको नामकरण गर्न स्वीकृति भएकामा सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिद्वारा उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध भै आएअनुसार मिति २०६८।१०।२३ मा स्थानीय सहमतिको आधारमा विद्यालयको नामकरण गर्ने निर्णय भई पहिलो निर्णय प्रतिस्थापना गरिएको हो। ६ जनाले आर्थिक सहयोग गरेकामा निवेदकको मात्र रिट परेको । साबिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको २०६६।१०।२२ को निर्णय शिक्षा नियमावली २०५९ (छैठौं संशोधन पूर्व) को नियम १५४(२) तथा स्थानीय जनसमुदायको हितविपरीत भै उक्त निर्णयले विद्यालयको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई समेत समाप्त गर्ने हुँदा उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने र रकम माग गरेमा फिर्ता दिने गरी २०६७।१०।१४ मा निर्णय भएकामा २०६७।१०।१४ को निर्णय बदरको मागदाबी नरहेको नियम १५४ र २(क) को कानूनी व्यवस्था नयाँ स्थापना हुने विद्यालयको लागि मात्र आकर्षित हुने कानूनी व्यवस्था भएको भन्ने देखिन्छ । 

४. यसमा विद्यालयको चिन्ह र नामकरण तथा अन्य व्यवस्थाको सम्बन्धमा २०६७।१०।९।२ मा भएको छैठौं संशोधनपूर्वको शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद २७ मा १५३ देखि १५७ सम्मका नियमहरू उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसमध्ये प्रस्तुत रिटको प्रयोजनार्थ प्रासङ्गिक नियम १५४ यसप्रकार छ, नियम १५४ "विद्यालयको नामकरण (१) समाज तथा राष्ट्रका लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने वा ऐतिहासिक व्यक्ति, देवदेवी, तीर्थस्थल वा प्राकृतिक सम्पदाको नामबाट नेपालीपन झल्किने गरी विद्यालयको नामकरण गर्न सकिने छ । (२) नयाँ खोलिने विद्यालयको नामकरण आफ्नो नामबाट गर्न चाहेको व्यक्तिले देहायबमोजिमको रकम वा घर वा जग्गा विद्यालयलाई सहयोग गरेमा सो विद्यालयको नामकरण त्यस्तो सहयोग गर्ने व्यक्तिको नामबाट गर्न सकिने छः (क) माध्यमिक विद्यालयको लागि १० लाख रूपैयाँ वा सो बराबरको घर वा जग्गा तथा ऐं. (३) मा पहिले नामकरण भैसकेको विद्यालयको नामसँग जोडेर विद्यालयको नामकरण गर्न चाहेको व्यक्तिले उपनियम २ बमोजिमको रकम वा घर वा जग्गा विद्यालयलाई सहयोग गर्नुपर्ने छ" भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । 

५. उक्त नियम १५४ मा भएको छैंठौं संशोधनले उपनियम (१) लाई यथावत् राखेको देखियो भने उपनियम (२) का खण्ड (क), (ख) र (ग) तथा थपिएको उपनियम २(क) मा विद्यालयलाई दिनु पर्ने सहयोगको रकममा वृद्धि गर्नुबाहेक अरू खासै परिवर्तन गरेको देखिँदैन ।  त्यसैगरी संशोधित उपनियम (३) ले पनि उपनियम (२) र (२क) को रकम वा घर वा जग्गा दिएर पहिले कायम नामको पछाडि आफूले प्रस्ताव गरेको नाम जोड्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरे बाहेक खासै परिवर्तन गरेको देखिँदैन । यस सम्बन्धमा उपनियम (५) प्रासँगिक देखिन्छ । संशोधित उपनियम (५) - उपनियम (२), (२क) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्ति, स्मारक वा 

ऐतिहासिक चीजवस्तुको नामबाट विद्यालयको नामकरण भएको विद्यालयलाई कसैले यस नियमबमोजिम रकम वा घर वा जग्गा सहयोग गरेपनि त्यस्तो विद्यालयको नामकरण परिवर्तन गरिने छैन । तर त्यस्तो विद्यालयलाई कुनै व्यक्तिले कक्षा कोठा थप गर्न, पुस्तकालय भवन वा छात्रावास निर्माण गर्न रकम सहयोग गरेमा त्यस्तो कोठा वा भवनमा सो रकम प्रदान गर्ने व्यक्तिको नामकरण गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । 

६. उक्त नियम १५४ बमोजिम नामकरण गर्ने सम्बन्धमा उपनियम (६) मा विद्यालयको नामकरण व्यवस्थापन समिति, गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका र जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले गर्नेछ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । 

७. छैठौं संशोधन पहिले र सो संशोधन पछिको उक्त नियम १५४ को समग्र अध्ययनबाट कुनै व्यक्तिले विद्यालयलाई नियमले तोकेको रकम वा घर वा जग्गा प्रदान गरेमा निजले चाहेको नामबाट नयाँ खोलिने विद्यालयको नामकरण गर्न सकिने गरी उपनियम (२) ले र पहिले नामकरण भैसकेको विद्यालयको नामसँग जोडेर नामकरण गर्न सकिने गरी उपनियम (३) ले व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसमा उक्त नियम १५४ को उपनियम (५) ले कुनै व्यक्ति, स्मारक वा ऐतिहासिक चीजवस्तुको नामबाट विद्यालयको नामकरण भएको विद्यालयको नामकरण परिवर्तन नगरिने तर त्यस्तो विद्यालयलाई कुनै व्यक्तिले कक्षा कोठा थप गर्न, पुस्तकालय भवन वा छात्रावास निर्माण गर्न रकम सहयोग गरेमा त्यस्तो कोठा वा भवनमा सो रकम प्रदान गर्ने व्यक्तिको नामकरण गर्न सकिने गरी नामकरणको दायरा तोकेको देखिन्छ । यस मुद्दामा उपनियम (५) ले व्यवस्था गरे बमोजिम कुनै व्यक्ति, स्मारक वा ऐतिहासिक चीजवस्तुको नामबाट विपक्षी विद्यालयको नामकरण भएको अवस्था रहेको 

पाइँदैन । यसर्थ यस मुद्दामा उपनियम (३) को रकम वा घर वा जग्गा प्राप्त भएमा विद्यालयसमेतको सहमतिले विद्यालयको नामसँग दाताले चाहेको नाम जोड्नका लागि उपनियम (५) ले कुनै बाधाविरोध गरेको वा छेकबार लगाएको देखिएन । उपनियम (२) नयाँ खोलिने विद्यालयको नामकरणसँग र उपनियम (३) पहिले नामकरण भैसकेको विद्यालयको नामसँग जोडेर नाम राख्ने विषयसँग सम्बन्धित देखिन्छन् । यी दुई उपनियमहरू अलगअलग प्रयोजनको लागि बनेकाले नयाँ खोलिने विद्यालयको हकमा मात्र नामकरण गर्न मिल्ने तर पहिले देखि नामकरण भैसकेको विद्यालयको हकमा नामकरण गर्न नमिल्ने भन्ने व्यवस्थापन समितिको लिखितजवाफ आधारहीन देखियो । निवेदकले विपक्षी विद्यालयको पहिलेको नाम पूरै परिवर्तन गरी नयाँ नाम राख्ने माग गरेको वा कारवाही चलाएको नभै विद्यालयको पहिलेको नाममा आफ्नो मातापिताको नाम जोड्न पाउने माग गरेको र कारवाही चलाएकाले निवेदकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिसमेतले चाहेमा उल्लिखित उपनियम (३) को प्रयोग हुन नसक्ने कुनै कारण छैन ।   

८. विद्यालयको नामकरणका सम्बन्धमा उल्लिखित नियम १५४ बाहेक शिक्षा ऐन तथा ऐं नियमावलीका अरू प्रावधानमा छुट्टै कुनै व्यवस्था रहे भएको देखिँदैन । 

९. घटनाक्रमहरू हेर्दा उक्त नियम १५४ मा २०६७।१०।९ मा छैठौं संशोधन हुनु अगावै निवेदकसमेतका मातापिताको संयुक्त नामबाट विद्यालयको नामकरण गर्ने सर्तमा रू १०००५०५।- दिने लिखित कबूलियतनामा पेस गरेकाले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १५४(२) अनुसार हुने गरी स्वीकार गर्ने र विद्यालयको नाम चन्द्रगंगा मावि परिवर्तन गरिदिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सुर्खेतमा अनुरोध गर्ने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट २०६६।१०।२२ मा निर्णय भएको र त्यसको कार्यान्वयन स्वरूप विद्यालयको मुद्दती खातामा रू १०,००,५०५।- दस लाख पाँच सय पाँच निवेदकसमेतले २०६७।१।१७ मा रारा विकास बैंक लिमिटेडमा रहेको विपक्षी विद्यालयको खातामा जम्मा गरेको देखिन्छ । त्यसपछि शिक्षा नियमावलीअनुसार विद्यालयको नाम श्री चन्द्रगंगा माध्यमिक विद्यालय हुने गरी नाम परिवर्तन गरिदिन विद्यालयले मिति २०६७।१।२६ मा र गाविसले २०६७।१।३० मा सिफारिस गरेको र जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सुर्खेतले नाम परिवर्तनसम्बन्धी कारवाही अघि बढाउनका लागि ती सबै लिखतहरू समेत शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष मिति २०६७।३।१० मा पठाएको देखिन्छ । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले उल्लिखित रकम उपयोग गर्ने सम्बन्धमा विनियम बनाउनका लागि विद्यालयलाई लेखेको र विद्यालयले रकमको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा २०६७।७।१५ मा निर्णय गरेको 

देखिन्छ । त्यसपछि २०६७।१०।१३ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सुर्खेतले पनि विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्नका लागि सिफारिस गरेकामा २०६७।१०।१४ मा नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले यो विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण भएकाले समुदायको चाहनाविपरीत पुरानो व्यवस्थापन समितिले नाम परिवर्तन गरेकाले नाम परिवर्तनसम्बन्धी कारवाही अघि नबढाउनका लागि निर्णय गरेको र पुनः २०६८।२।१३ मा पनि सोही आशय व्यक्त गरी निर्णय गरेको भएपनि पुरानो व्यवस्थापन समितिको नामकरण सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयसँग निर्देशन माग गरिएको र सो निर्देशनालयले छैठौं संशोधनपश्चात् नाम परिवर्तनको निर्णय भएको र नाम परिवर्तनबाट विवाद सृजना हुन सक्ने सम्भावना देखिएकाले स्थानीय स्तरबाट सर्वसम्मति भै नआएसम्म पुरानो व्यवस्थापन समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नरहेको भनी मिति २०६८।३।१३ मा राय व्यक्त गरेको देखिन्छ । तथापि शिक्षा नियमावली २०५९ मा छैठौं संशोधन हुनुपूर्व नै दाताले आवश्यक रकम जम्मा गरी नियमको प्रक्रिया क्रियाशील भैसकेकाले नाम परिवर्तन गर्न मिति २०६८।७।२९ मा शिक्षा मन्त्री स्तरीय निर्णय भएको देखिन्छ । 

१०. यसरी एकपटक निवेदकसमेत र विद्यालय व्यस्थापन समितिका बीचमा निवेदकबाट नियमले तोकेबमोजिमको रकम दाखिल भएमा विद्यालयको नामकरण गर्न सकिने बारे सहमति भएको र निवेदकले रकम दाखिल गरेर तथा व्यवस्थापन समितिले नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेर आआफ्नो दायित्वसमेत पूरा गरेको र त्यसपछि गाविस र शिक्षा कार्यालयसमेत उक्त प्रक्रियामा सम्मिलित भै बीचमा हल्काफुल्का व्यवधान भए तापनि अन्ततोगत्वा शिक्षा मन्त्रालयबाट निजहरूको सिफारिसबमोजिम २०६८।७।२९ मा नाम परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा निर्णयसमेत भै नियम १५४ को नामकरणसम्बन्धी काम कारवाहीको टुङ्गो लागि सकेकामा विवाद छैन । नियम १५४ को नामकरण विषयमा साधिकार निकायबाट निर्णय भै कारवाहीको टुङ्गो लागिसकेको स्थितिमा त्यो कामकारवाही बदर हुने कानूनी व्यवस्था रहेभएको देखिँदैन । तथापि निवेदकले कुनै प्रकारको छलकपटको सहारा लिई वा विपक्षीहरूलाई झुक्याई वा करकाप, जालझेल प्रपञ्चमा पारी नामकरण परिवर्तन गराउन सफल भएको भए एकछिनलाई सामाजिक स्वच्छता र नैतिकताको लागि त्यस्तो निर्णय बदर गरेको ठीकै हो कि भन्नेतर्फ पनि विचार गर्न 

सकिन्थ्यो । तर त्यस किसिमको कुनै कुरा रहे भएको व्यहोरा मिसिलबाट देखिन आउँदैन । सबै कामकारवाही खुला तवरबाट र पर्याप्त विचारविमर्श तथा मन्थन पछि भएको देखिन्छ । यस अवस्थामा आफैँले नियम क्रियाशील भएको आधारमा विद्यालयको नाममा निवेदकको मातापिताको नाम जोड्ने भनी निर्णय गरेकामा सो निर्णयलाई शिक्षा मन्त्रालय आफैँले ऐन नियमविपरीत मनोगत आधारमा बदर गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेभएको नदेखिँदा शिक्षा मन्त्रीबाट मिति २०६८।१०।२३ मा भएको पछिल्लो निर्णय अवैध देखिन आयो ।  

११. हालको विपक्षी विद्यालय व्यवस्थापन समिति समेतले पुरानो व्यवस्थापन समितिको निर्णय कार्यान्वयन नहुनु पर्ने सन्दर्भमा मूलतः यो विद्यालय समुदायमा आएको विद्यालय भएकाले समुदायको चाहनाविपरीत नामकरण गर्न नसकिने, नामकरणसम्बन्धी निर्णय गर्दा अभिभावकहरूसँग छलफल गर्नुपर्नेमा सो नगरेको, नियम १५४(२) नयाँ खोलिने विद्यालयको नामकरणसँग सम्बन्धित रहेको जबकि यो विद्यालय पहिलेबाटै नामकरण भैसकेको विद्यालय भएको, नामकरणको निर्णय सर्वसम्मत तवरबाट हुनुपर्ने अन्यथा त्यसबाट वादविवाद सृजना हुने जस्ता देखिन्छन । नामकरणको निर्णय गर्नु भन्दा पहिले अभिभावकको भेला गराई निजहरूको राय लिनु पर्ने भन्ने तर्कको हकमा हेर्दा यससम्बन्धमा नियम १५४ बिलकुल मौन छ र नियम २५ मा रहेको सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार हेर्दा त्यसमा पनि यस सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख भएको पाइँदैन । अपितु उक्त नियम २५ को उपनियम (१) को देहाय (ड) मा प्रत्येक वर्ष विद्यालयका चन्दादाता र अभिभावकहरूको भेला गराई विद्यालयको अघिल्लो शैक्षिक वर्षको आय, व्यय तथा शैक्षिक उपलब्धि र आगामी वर्षको शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धमा जानकारी गराउने भनेर भेलाको सम्बन्धमा पनि सीमित कानूनी व्यवस्था भएबाहेक विपक्षी व्यवस्थापन समितिले उल्लेख गरेबमोजिम नियम १५४ अनुसार नामकरणका सम्बन्धमा पनि भेला गराउनु पर्ने कानूनी बाध्यतायुक्त कर्तव्य निरोपित भएको पाइँदैन । पूरै शिक्षा ऐन र नियमावलीमा सबैको सर्वसम्मत भएमा मात्र नामकरण गर्न सकिने जस्ता कुनै सर्त बन्देज रहेको देखिँदैन । जुन समयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र निवेदकसमेतका बीचमा नामकरण गर्ने सम्बन्धमा रकम लिने दिने र नामकरण गर्ने सहमति र सिफारिस गर्ने काम भयो त्यो समयमा यस विषयमा कहिँकतैबाट विवाद उठेको वा उजुर परेको कुनै लिखत विपक्षीहरूबाट पेस भएको पाइँदैन । यसबाट सहमति हुँदाका अवस्थामा नामकरण गर्ने विषय विवादित रहेको पाइँदैन । व्यवस्थापनको परिवर्तन पछि यसमा उठ्ने विवादलाई मध्यनजर राख्ने हो भने जुनसुकै समयमा कोही कसैले पहिले भैसकेका कामकुरामा विवाद खडा गर्न सक्ने र परिणामस्वरूप प्रत्येक काम कुरा अनिश्चित हुन पुग्ने बडो अन्योलको अवस्थाको सृजना हुन 

जान्छ । कानूनी राज्यको अवधारणा, कामकुरामा निश्चितता, व्यवहारमा सरलता, वैध अपेक्षा आदि कारणबाट यस्तो परिणाम आउनुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । यो ऐननियमको उद्देश्य र मर्मविपरीत हुन्छ । 

१२. निकाय भनेको निकाय हो । व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूमा विभिन्न व्यक्ति आउलान् जालान् तर व्यवस्थापन समिति भनेको अविच्छिन्न संस्था हो । पदाधिकारीको परिवर्तन भनेको व्यवस्थापन समितिको परिवर्तन होइन । यसका कुरा आज एउटा र भोलि एउटा भयो भने त्यो कति भयावह हुन्छ भनेर साध्य हुँदैन ।  

१३. कुनै काम कारवाहीमा सबैको चित्त बुझ्नै पर्छ भन्ने होइन । त्यो सम्भव हुँदैन । कामकारवाहीमा निश्चितता र कानूनको सम्मान हुनै पर्छ । यसमा सहिष्णुताको अपेक्षा गरिन्छ । उल्लिखित नाम परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय फेर्नु पर्ने कारण मूलतः असहिष्णुताको द्योतक हो । सो निर्णयबाट विपक्षीहरूलाई मर्का पर्ने गरी आकाश खसेको छैन । तर निवेदकबाट रकम जम्मा भएको छ । त्यसको सावाँ ब्याज विद्यालयले नै हाल सम्म उपभोग गरेको अवस्था छ । सहमतिको मूल आधार रकम दिने लिने कार्य सम्पन्न भएको छ । नामकरण गर्नेसम्बन्धी कानूनको रीत पुगेको अवस्थामा निवेदकले पनि कानूनको संरक्षण पाउनु पर्ने हुन्छ । वैध अपेक्षाको सिद्धान्त त छँदैछ । 

१४. व्यवस्थापन समितिले नियम १५४(२) अन्तर्गत नामकरण गर्ने निर्णय गरेको तर नियम १५४(२) अनुसारको नामकरण नयाँ खोलिने विद्यालयको लागि मात्र गर्न सकिने हो । यो विद्यालयको नामकरण पहिलेबाट भैसकेको भन्ने व्यवस्थापन समितिको तर्क देखिन्छ । यसमा नियम १५४(२) बमोजिम नामकरण गर्ने सहमति भएपनि विद्यालयको नामकरण पहिलेबाट भैसकेको अवस्थामा नियम १५४(३) ले नाम जोड्न सकिने व्यवस्था गरेकामा विवाद छैन । निवेदकले सोहीबमोजिम पहिलेको नाम नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा चन्द्रगंगा भन्ने नाम जोड्ने माग गरी यो रिट निवेदन दिनु भएको छ । शिक्षा मन्त्रीसमेतका समक्षमा कारवाही चलाएको अवस्थामा रकम लिसकेपछि नियम १५४(२) बमोजिम नामकरण गर्न नमिल्ने भए नियम १५४(३) बमोजिम पनि नाम जोड्न मिल्दैन भन्नु कानूनसम्मत नभएकाले विपक्षीको यो तर्कसँग सहमत हुन सकिएन । 

१५. उच्च माविको नाम परिवर्तन गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएकाले पुरानो व्यवस्थापन समितिले नाम परिवर्तन गर्ने गरी गरेको निर्णयको कानूनी वैधता नरहेको भन्ने विपक्षी विद्यालयको तर्क छ । तर वर्तमान व्यवस्थापन समितिले मिति २०६८।२।१३ मा नाम परिवर्तन गर्न नमिल्नेसम्बन्धमा गरेको निर्णयमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌को मिति २०६७।३।२३ को निर्णयबाट शैक्षिक सत्र २०६७ देखि उच्च मावि भएको देखिन्छ । यसबाट नाम परिवर्तन गर्ने भनी पुरानो व्यवस्थापन समितिले मिति २०६६।१०।२२ मा सहमति र निर्णय गर्दा विपक्षी विद्यालय उमावि भैसकेको देखिन नआएको र विद्यालय व्यवस्थापन समिति नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय गाग्रेताल उल्लेख गरी सोही नामबाट सहमति र निर्णय भएको देखिएकाले विपक्षी व्यवस्थापन समितिको यो तर्कसँग सहमत हुन सकिएन । नाम परिवर्तन गर्ने सहमतियुक्त निर्णय भएपछि उच्च माध्यमिक विद्यालय कायम भएमा भैसकेको नामकरण कायम नरहने कानूनी व्यवस्था नरहेकाले नयाँ नामकरणका अरू कुरा यथावत राखी माध्यमिक विद्यालयको सट्टामा उच्च माध्यमिक विद्यालय उल्लेख हुन कुनै बाधा देखिँदैन । 

१६. शिक्षा मन्त्रालयले मिति २०६८।७।२९ मा नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्दा शिक्षा नियमावलीको नियम १५४(५) बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समिति, गाउँ विकास समिति र जिल्ला शिक्षा समितिबाट सिफारिस भएन वा भएको सिफारिस कानूनविपरीत भयो भन्नेसम्बन्धमा विपक्षीहरूले खासै तर्क गर्न सक्नु भएको पाइएन । यसर्थ नेपाल राष्ट्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालय जर्बुटा गाग्रेतालको नाममा नेपाल राष्ट्रिय चन्द्रगंगा उच्च माध्यमिक विद्यालय भनी चन्द्रगंगा थप्न कानूनले कुनै छेकबार नलगाएको र सहयोग रकममा वृद्धि गर्ने नियम १५४(३) को संशोधित व्यवस्था लागू हुनु अगावै निवेदकसमेतबाट उक्त नियमले तोकेको रू. १०००५०५।- जम्मा भै नामकरणका सम्बन्धमा निर्णयसमेत भैसकेको देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०६८।१०।२३ को मन्त्रिस्तरीय निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भै निवेदक विद्यालयको नाम नेपाल राष्ट्रिय चन्द्रगंगा उच्च माध्यमिक विद्यालयसमेत कायम गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमति छ ।  

न्या.ओमप्रकाश मिश्र

 

इति संवत् २०७१ साल फागुन ८ गते रोज ६ शुभम् ।

इजलास अधिकृत :- बसन्तजंग थापा