निर्णय नं. ९४२४ - निर्णय दर्ता बदर हक कायमसमेत

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

फैसला मिति : २०७१।११।१४।५

०६८-CI-०४९२

 

मुद्दाः- निर्णय दर्ता बदर हक कायमसमेत ।

 

पुनरावेदक/वादी : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २५ बस्ने भूपालदास श्रेष्ठ । 

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ बस्ने देवेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ ।  

 

प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत भएको मन्जुरनामा लिखतका सम्बन्धमा नै पक्षले जालसाजीको प्रश्न खडा गरेको अवस्थामा सो विषयलाई टुङ्गोमा नपुर्‍याई मुद्दाको फैसला गर्नु कानूनसङ्गत हुने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ३)

 

पुनरावेदक पक्षको तर्फबाट : 

विपक्षीको तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी ऐन अ. बं. १९२ 

 

सुरू फैसला गर्नेः- 

मा.जि.न्या. श्री लिप्तबहादुर थापा क्षेत्री

पुनरावेदन अदालतमा फैसला गर्नेः- 

मा.न्या. श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

 

फैसला

न्या. जगदीश शर्मा पौडेल : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर यसप्रकार छः-

साबिक हा.नं. ७८३ को लगत एवम्‌ दर्ता स्रेस्ताको प्रमाण मेरो पिताको नाउँमा भएको कारण काठमाडौं जिल्ला स्युचाटार गा.वि.स. वडा नं. १ कि.नं. ३७ को क्षेत्रफल १-८-० जग्गा दर्ताको लागि कारवाही चलाई आएको थिएँ । यही सिलसिलामा मलाई कुनै थाहा जानकारी केही नदिई विपक्षीको नाउँमा मालपोत कार्यालय, कलङ्कीबाट मिति २०६१।९।२२ का दिन उल्लिखित जग्गा दर्ता नामसारी हुने गरी निर्णय भएको रहेछ । मैले भोगचलन खेती गरिरहेको जग्गामा मिति २०६३।९।१९ मा आई यो जग्गा मेरो भएको छ भनी जग्गा बिक्री गर्न मानिस ल्याई देखाएबाट अचम्मित भै वास्तविकता के रहेछ भनी मालपोत कार्यालय कलङ्कीमा गै बुझ्दा उल्लिखित जग्गा विपक्षीको नाममा मिति २०६१।९।२२ को निर्णयअनुसार दर्ता भएको भनी स्रेस्ता कायम भएको रहेछ । विपक्षीले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जासमेत लगिसकेको पाइएकाले सोही २०६३।९।१९ कै दिन नक्कल लिन निवेदन माग गरेकामा मिति २०६१।९।२२ को नामसारी दर्ताको निर्णय मिसिल २०६३।१।८ मा आगलागिमा परि नष्ट भएकाले प्रतिलिपि दिन नसकिने भनी मिति २०६३।९।१९ मा नै जानकारी गराएका थिए । सो जानकारीपत्र संलग्न गरी मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको १ र १७ नं. को कानूनी व्यवस्थाको अधिनमा रही ३५ दिन भित्र प्रस्तुत फिराद गर्न आएको छु । मेरो साबिक हक दर्ताको जग्गालाई मालपोत कार्यालयबाट विपक्षीले विभिन्न जालसाजीयुक्त प्रमाण खडा गरी मेरो हक हनन हुने गरी विपक्षीको नाममा उक्त जग्गाको नामसारी दर्ता गरी मिति २०६१।९।२२ मा निर्णय भएको छ । मेरो कानूनद्वारा प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हक अपहरण हुन गएको हुँदा विपक्षीलाई यस अदालतबाट झिकाई बुझी पाउँ । साथै मेरो साबिक हक दर्ता एवम्‌ हा.नं. ७८३ को लगत प्रमाण र भोगसमेत भएको काठमाडौं जिल्ला स्यूचाटार गा.वि.स. वडा नं. १ को कि.नं. ३७ को क्षे. फ. १-८-० को मोल रू २,१६,००० ।- पर्ने जग्गाको मिति २०६१।९।२२ मा भएको दर्ता नामसारीको निर्णय र सो आधारमा विपक्षीको नाउँमा भएको दर्तासमेत बदर गरिपाऊँ । म फिरादीको नाउँमा हक दर्ता नामसारी कायम हुने ठहर गरी पाउन जग्गा मिच्नेको १, १८ र जग्गा पजनीको १, १७ का साथै मिति २०६३।९।१९ को मालपोत कार्यालय, कलङ्कीको जानकारी पत्रको आधारमा ३५ दिनको म्याद भित्रै फिराद गर्न आएको छु । जालसाजी मुद्दाको फिरादसमेत साथै प्रस्तुत गर्न आएको छु भन्ने व्यहोराको फिराद पत्र ।

मालपोत कार्यालय, कलङ्की काठमाडौंमा उक्त जग्गा दर्ता कारवाहीको लागि विपक्षी वादी र म प्रतिवादी एवम्‌ लक्ष्मी श्रेष्ठ, रवीचन्द्र श्रेष्ठ, राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, देवचन्द्र श्रेष्ठ, जितेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, सजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, कृष्णचन्द्र श्रेष्ठ, रामचन्द्र श्रेष्ठसमेतको दाबी रहेकामा विपक्षी वादीलगायत अन्य दाबीकर्ताले द.नं. २२४८ मिति २०५९ ।६ ।३ मा मालपोत कार्यालयमा स्वयम्‌ वादीसमेत उपस्थित भै उक्त जग्गा म प्रतिवादीका नाउँमा दर्ता गर्न मन्जुरी दिई सहिछापसमेत गरी दाबी छाडी दिएको छ । साबिक मौजा स्यूचाटार हा.नं. १०६१ को लगत रामचन्द्र श्रेष्ठसमेतका नाममा दर्ता भएपनि हामी दाजु भाइका छोराहरू बीच मौखिक अंशबन्डाअनुसार प्रतिवादीको भागमा परी नापी हुँदा उक्त लगतबाट भिडी काठमाडौं जिल्ला स्यूचाटार गा.वि.स. वडा नं. १ कि.नं. ३७ क्षे.फ. १-८-० जग्गा कायम भएको हो । एक पटक लिखितरूपमा दाबी छाडी सकेपछि निवेदन आगलागिमा परेको थाहापाई खान पाइन्छ कि भनी कलुषित भावना राखी फिराद गरेको हुँदा वादी विवन्धित रहेको कुरा प्रष्ट हुँदा फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी देवेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको प्रतिउत्तर पत्र ।

मिति २०६१।९।२२ मा दर्ता नामसारी सम्बन्धमा निर्णय भएको तामेली मि.नं. ९४१ को मिसिल मालपोत कार्यालय, कलङ्कीबाट झिकाउने आदेशानुसार उक्त मिति २०६१।९।२२ को ता.मि.नं. ९४१ ।०६१/०६२ को मिसिल मिति २०६३।१।८ मा कार्यालयमा भएको आगलागिमा परी नभएको भन्ने मालपोत कार्यालय, कलङ्कीको मिति २०६४।११।२१ को पत्र ।

प्रतिउत्तरपत्रको कागज खण्डमा उल्लिखित द.नं. २२४८ मिति २०५९।६।३ को प्रमाणित कागज प्रतिवादीबाट पेस गर्न लगाई उक्त कागज वादीलाई देखाई सुनाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश ।

प्रतिवादी वारेश दिपेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले निवेदन साथ दाखिला गरेको २०५९।६।३ को निवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि मिसिल साथ संलग्न रहेको ।

मिति २०५९।६।३ को निवेदन आज मलाई देखाई पढिवाँची सुनाउँदा हेरेँ देखेँ । यसमा मेरो व्यहोरा यो छ कि मिति २०५९।६।३ को निवेदन सहितको मिसिल २०६३।१।८ को आगलागिमा परी नष्ट भएको जानकारी मालपोत कार्यालय, कलङ्कीले गराएको अवस्थामा हाल आएर विपक्षीले उक्त नक्कल २०५९।६।३ मा प्राप्त भएको भनी पेस गरेको प्रतिलिपिमा हालको लोकतन्त्र आइसकेपछिको छाप लगाएको छ । नक्कल लिँदाको अवस्थामा श्री ५ को सरकार अङ्कित श्रीपेचसहितको छापको व्यवस्था थियो । नक्कल लिँदा २०५९।६।३ को लेखाई छाप हालको लगाइएको हुँदा निवेदनको प्रमाणित नक्कल आफैँमा जालसाजीपूर्ण देखिन्छ । विपक्षी र प्रमाणित गर्ने व्यक्तिहरूबाटै उक्त कार्य भएको हुनुपर्छ भन्ने व्यहोराको वादी भुपालदास श्रेष्ठले अ.बं. ७८ नं. बमोजिम गरेको बयान । 

नक्कल लिने व्यक्तिले उक्त समयमा उक्त प्रतिलिपि छाप नलगाई गएको हुन सक्ने अनि नेपाल सरकारको छाप आएको बखत उक्त छाप लगाई पेस गरेको हुन सक्ने भन्ने मालपोत कार्यालय कलङ्कीको च.नं. १२१२८ मिति २०६६ ।३ ।४ को पत्र ।

वादीको कि.नं. ३७ को क्षे.फ. १-८-० मध्ये तीन भागको १ भाग अर्थात् ०-८-० क्षेत्रफल जग्गासम्म निजको हकको स्रोत रहेको पाइयो । लिखतको अस्तित्वविपरीत हुने गरी वादीको हकको क्षेत्रफल ०-८-०-० जग्गासमेत कि.नं. ३७ को पुरै जग्गा प्रतिवादीका नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको मालपोत कार्यालय कलङ्कीको मिति २०६१।९।२२ को निर्णय सोअनुसार भएको दर्तालगायतका कार्यहरू मिति २०५९।६।३ को निवेदन र सो निवेदनमा भएको सनाखत कागजविपरीत देखिँदा उक्त क्षेत्रफलको हदसम्म बदर हुने ठहर्छ । सोभन्दा बढी क्षेत्रफलतर्फको दाबी नपुग्ने ठहर्छ । बदर हुने ठहरिएको क्षेत्रफल जग्गामा वादीको हक कायम नामसारी र दर्ता हुने ठहर्छ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६६।३।२८ को फैसला । 

काठमाडौं जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा मिति २०५९।६।३ को मन्जुरीनामाको निवेदन र सम्बन्धित पक्षहरूले गरेको सनाखत व्यहोरालाई आधार लिएको अवस्था छ । वादीले फिरादमा विवादित कि.नं. ३७ को १-८-० क्षेत्रफल जग्गाको ३ भागको १ भाग मात्र नगरी पूरै जग्गा दर्ता बदरको माग गरेको देखिन्छ । तसर्थ २०६१।९।२२ को मालपोत कार्यालय, कलङ्कीको कानूनबमोजिम भएको निर्णयलाई बदर नगरी सदर गर्नुपर्नेमा वादीले फिराद दाबी नै नलिएको कुरामा प्रवेश गरी ३ भागको १ भाग बदर गर्ने गरी भएको सुरू फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

यसमा प्रत्यर्थी वादीले समेत दर्ता गर्न मन्जुरी दिएको आधारमा दर्ता भएको सन्दर्भमा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६७।१।२९ को आदेश ।

प्रतिवादीको बयान गराउनेलगायतको कार्यसमेत नगरी जालसाजी तर्फ ठहर नगरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।३।२८ मा भएको फैसला मुलुकी ऐन अ.बं. १९२ नं. को त्रुटि भई मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब जालसाजी तर्फ प्रतिवादीको समेत अ.बं. ७८ नं. बमोजिम बयान गराई जो जे बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी जालसाजीतर्फ समेत ठहर गरी कारवाही किनारा गर्नको लागि उपस्थित पक्षहरूलाई तारेख तोकी प्रस्तुत मिसिल सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६७।८।२८ को फैसला ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।३।२८ मा ०-८-० जग्गामा मेरो हक कायम हुने गरी भएको फैसलालाई चित्त बुझाई बसेको थिएँ । सोही अवस्थामा विपक्षीको पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट कारवाहीको क्रममा अ.बं. १९२ नं. बमोजिम प्रक्रिया नपुगेको भनी सुरू अदालतले गरेको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण ठहर्‍याई पुनः अ.बं. १९२ नं. को प्रक्रिया पुर्‍याई निर्णय गर्न सुरू जिल्ला अदालतमा पठाउने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको मिति २०६७।८।२८ को फैसलाबाट मुद्दामा जिन्दगी भरी लागिरहनु पर्ने स्थिति खडा भएको छ । पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण एवम्‌ पन्छाउने खालको भएकाले सोलाई बदर गरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको वादीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।    

नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो । अब पुनरावेदन अदालत, पाटनले गरेको फैसला मिले नमिलेको र पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा काठमाडौं जिल्ला स्यूचाटार गा.वि.स. वडा नं. १ कि.नं. ३७ को १-८-० जग्गा दर्ताको लागि कारवाही चलाएकामा मञ्लाई थाहा जानकारी नदिई मालपोत कार्यालय, कलङ्कीबाट मिति २०६१।९।२२ मा विपक्षीका नाउँमा दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णय बदर गरी म फिरादीको नाउँमा दर्ता नामसारी गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी र उक्त जग्गामध्ये ३ भागको १ भाग अर्थात् ०-८-० जग्गासम्म प्रतिवादीको नाउँको दर्ता बदर भै वादीको हक कायम हुने ठहर्‍याएको जिल्ला अदालतको फैसलालाई बदर गरी जालसाजीतर्फ पनि ठहर गरी कारवाही किनारा गर्नको लागि मिसिल सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाई दिने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६७।८।२८ को फैसलाउपर वादीको तर्फबाट प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको देखियो ।

३. विवादित जग्गाको सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय, कलङ्कीमा वादी भुपालदास श्रेष्ठ समेतले गरी दिएको मन्जुरनामा भनी प्रतिवादी देवेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले पेस गरेको मन्जुरनामा कागजको सम्बन्धमा सुरू अदालतसमक्ष वादी भुपालदास श्रेष्ठले मुलुकी ऐन अ.बं. ७८ नं. बमोजिम गरेको बयानमा मिति २०५९।६।३ को मन्जुरनामाको प्रमाणित नक्कल जालसाजीपूर्ण देखिन्छ भनी बयान गरेको देखियो । यसरी प्रतिवादीले पेस गरेको लिखतलाई जालसाजीपूर्ण भनी वादीले बयान गरेको अवस्था हुँदा लिखत सद्दे जालसाजी के हो भन्ने विषयमा समेत अदालत निष्कर्षमा पुगी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा वादीले ७८ नं. बमोजिम बयान गर्दा लिखत जालसाज हो भनी दाबी लिएको सम्बन्धमा विपक्षी प्रतिवादीको बयान गराउनसमेत सकेको देखिँदैन । मुलुकी ऐन अ.बं. १९२ नं. मा "... गैह्र मुद्दा फैसला गर्दा एउटै मिसिलबाट गर्नु पर्ने काममध्ये केही बाँकी राखी पछि बुझी छिन्ने भन्ने व्यहोरासँग फैसला गर्न हुँदैन" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सोबमोजिम प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत भएको मन्जुरनामा लिखतका सम्बन्धमा नै पक्षले जालसाजीको प्रश्न खडा गरेको अवस्थामा सो विषयलाई टुङ्गोमा नपुर्‍याई मुद्दाको फैसला गर्नु कानूनसङ्गत हुने देखिँदैन । सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतले निर्णय गर्नुपर्ने जालसाजीको विषयलाई बाँकी नै राखी मुद्दाको फैसला गरेको देखिन आयो । जसबाट वादीले उठाएको जालसाजीको सम्बन्धमा समेत कारवाही गरी निर्णय गर्नको लागि प्रस्तुत मिसिल सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्ने 

देखियो ।

४. अतः जालसाजीतर्फ ठहर नगरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।३।२८ मा भएको फैसलालाई बदर गरी जो जे बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी जालसाजीतर्फ समेत ठहर गरी कारवाही किनारा गर्नको लागि पक्षहरूलाई तारेख तोकी प्रस्तुत मिसिल सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाई दिने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६७।८।२८ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।  

 

उक्त रायमा सहमति छ ।

न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय

 

इति संवत् २०७१ साल फागुन १४ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अधिकृतः- गेहेन्द्रराज रेग्मी