निर्णय नं. ९४२६ - उत्प्रेषण, परमादेश

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

आदेश मिति :-२०७१।०२।२९।५

०६९-WS-००६५

 

विषय : उत्प्रेषण, परमादेश ।

 

निवेदक : उदयपुर जिल्ला, कटारी गा.वि.स.वडा नं.२ स्थायी घर भई हाल का.जि., का.म.न.पा.वडा नं.३१ बस्ने पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसका स्व.वि.यु.सभापति लालकुमारी पोखरेलसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाले मिति २०६९।१२।२३ को निर्णयानुसार आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसहरूमा हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट हुने गरी त्रि.वि. संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० मा संशोधन गरेको र सो संशोधन स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उद्देश्यले गरिएको हो भन्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा कीर्तिपुरको लिखित जवाफ रहेको सन्दर्भमा हेर्दा राज्यले आफ्ना नागरिकको हरेक क्षेत्रमा समान पहुँच होस् भनी स्थानीय एवम्‌ राष्ट्रिय स्तरका हरेक निर्वाचनलाई अझ बढी समावेशी बनाउने नीतिअनुरूप नेपालको अन्तरिम संविधानमा नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई सैद्धान्तिकरूपमा अवलम्बन गरिसकेको छ । सोही संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न राज्यका निकायको रूपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उक्त त्रि.वि. सभाले सो निर्णय गरेको देखिने ।

उक्त संशोधित नियममा भएको व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा कुनै शब्द विशेषलाई मात्र हेरेर हुँदैन, सोसँग सम्बन्धित समग्र कानूनी व्यवस्था र त्यस्तो कानूनी व्यवस्था गरिँदाको परिवेश तथा उद्देश्यलाई पनि हेरिनु पर्दछ । सो कानून कुन परिवेशमा ल्याइएको हो र त्यसका मार्फत्‌बाट के कस्तो उद्देश्य हासिल गर्न खोजिएको हो भन्ने कुराको खोजी गर्नु नै कानून व्याख्याको उद्देश्य हुन जाने ।

(प्रकरण नं. ३)

अदालतले कुनै पनि ऐन वा नियम जहिले पनि वैध र अधिकारक्षेत्रभित्र रही निर्माण गरिएको छ, संविधानसम्मत रहेको छ भन्ने अनुमान गर्ने हुनाले कुनै ऐन वा नियम बाझिएको भनी दाबी गर्ने पक्षले दाबी गरेअनुसारको कानूनी व्यवस्था के कसरी संविधानसँग बाझिएको हो भन्ने प्रमाणित गरी अदालतलाई विश्वास दिलाउने भार त्यस्तो दाबीकर्ता निवेदक (Petitioner) मा रहने ।

कुनै संशोधित ऐन कानूनको औचित्यको आधारमा सदर वा बदर हुन सक्ने होइन । व्यक्तिगत विचार वा औचित्यको आधारमा ऐन नियमलगायतका कानूनको बारेमा अदालतले विचार गर्न मिल्ने नभई संविधान वा कुनै प्रचलित प्रस्तुत कानूनद्वारा प्रदत्त आफ्नो हकमा उक्त संशोधनले प्रतिकूल प्रभाव परेको स्पष्टरूपमा देखिनुपर्ने ।

स्व.वि.यु. निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्दा, उमेर हद लागू गर्दा निवेदकहरू वा अरू कसैको के कस्तो हक हनन् भएको छ वा त्यस्तो व्यवस्था कुन धारासँग बाझिएको हो भन्ने कुरा निवेदनले पुष्टि गर्न सकेको नदेखिने ।

त्रि.वि. सभाले गरेको संशोधन तत्कालबाट लागू हुने नभई २०७२ साल वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने भनी सोही संशोधित नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको देखिँदा लागू नहुँदै premature अवस्थामा नै रहेको नियमावलीले यी निवेदकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा हालै आघात पारेको छ भनी अनुमान गर्न मिल्ने 

नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ४)

नेपालको अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हक संविधानप्रदत्त हक भएपनि यो आफैँमा मौलिक हक भने होइन, किनकि राज्यले कानूनमा व्यवस्था गरेबमोजिम मात्र त्यस्तो हक प्रचलन हुन सक्ने हुँदा यो हक ऐनले सिर्जना गरेको कानूनी हक (Statutory Right) अन्तर्गत पर्न आउने ।

स्व.वि.यू. निर्वाचनको मतदाता हुनु र उम्मेदवार हुनु दुवै अवस्थाको लागि एउटै मापदण्ड लागू हुनुपर्छ र एउटै उमेर हुनुपर्दछ भन्ने निवेदन दाबी आफैँमा औचित्यपूर्ण हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

कानूनबमोजिम नियम बनाउन तथा संशोधन गर्न पाउने आधिकारिक निकाय त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ३४४(६), ३४५(३), ३४८, ३४९, ३५७(६) मा गरेको संशोधन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ र १३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाउने गरी नियम संशोधन भएको रहेछ भनी अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु परेन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. ६)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेल, यदुनाथ खनाल, शिवाली जोशी (भण्डारी)

प्रत्यर्थीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता गोपाल रिजाल र विद्वान् अधिवक्ता नारायण खनाल

अवलम्बित नजिर : 

ने.का.प. २०६९ अङ्क ९ नि.नं. ८८८३ पृ. १३१५

सम्बद्ध कानून :

त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५०को नियम ३४४(६), ३४५(३), ३४८, ३४९, ३५७(६)

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ र १३

 

आदेश

न्या. रामकुमार प्रसाद शाह :- नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र रही दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ ।

विद्यार्थीहरूको साझा संस्थाको रूपमा रहेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई धरासायी बनाई अन्ततः विघटन गर्ने दूषित मनसायका साथ, बिना आधार कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ३४४  (६), ३४५(३), ३४८, ३४९, ३५७(६) मा विपक्षीहरू रहेको त्रि.वि. सभाबाट मिति २०६९।१२।२३ मा संशोधन गरी गरिएको व्यवस्थाले विद्यार्थी माझ अन्योलता सिर्जना गर्ने, गरी उमेरहद २८ वर्ष निर्धारण गर्ने, अन्तिम वर्षको परीक्षा सकिने बित्तिकै पद समाप्त हुने  व्यवस्था राख्नुका साथै आवश्यक नै नभएको समानुपातिक निर्वाचन व्यवस्था लागू गर्नु र कार्यकाल समाप्त भएपछि निर्वाचन हुन नसकेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले ६, ६ महिना कार्यकाल थप्न सक्ने गरी परिषद्लाई बाध्यात्मक नभई स्वेच्छिक अधिकार प्रदान गरेको कार्य र पद नै परिवर्तन गर्नेलगायत हचुवाको भरमा धेरै जना पदाधिकारी राख्नेसमेतका व्यवस्थाहरू संविधानको धारा १२ र १३ त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ र नियम २०५८ समेतसँग बाझिएको र त्यस्तो व्यवस्थाले नेपालकोअन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ र १३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको हुँदा मिति २०६९।१२।२३ को त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाको विशेष बैठकले गरेको संशोधन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ । साथै नियममा पूर्व व्यवस्थित व्यवस्थाअनुसार स्व.वि.यु.निर्वाचन गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ । निवेदनकोअन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म मिति २०६९।१२।२३ को सभाको निर्णयको संशोधित व्यवस्था लागू नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेतको निवेदनपत्र । 

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, यो आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार र कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुनेसम्बन्धमा टुङ्गो नलागेसम्म निवेदनमा उल्लिखित त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० मा मिति २०६९।१२।२३ मा भएको संशोधित व्यवस्था हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी अन्तरिम आदेश छलफलका लागि ७ दिनको समय दिई विपक्षीहरूलाई झिकाई नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।१।८ को आदेश । 

निवेदन दाबीको सम्बन्धमा लिखित जवाफ परेपछि पूर्ण सुनुवाई हुँदा विचार हुने र संशोधित नियमहरूबाट निवेदकहरूलाई तत्काल अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिनुका साथै सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत आसन्न स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन प्रभावित हुने गरी मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न उचित र आवश्यक देखिन नआएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न 

मिलेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।१।२० को आदेश । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९को दफा ३४ तथा दफा १० खण्ड (च) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विश्वविद्यालय सभाको मिति २०६९।१२।२३ को विशेष बैठकबाट विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० मा समयानुकूल संशोधन गरेको हो । क्याम्पससम्म नियमित अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबाट स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको नेतृत्व होस् भन्ने उद्देश्यले उमेरको हद र अन्तिम वर्ष सेमेस्टरको सैद्धान्तिक परीक्षा दिइसकेपछि कार्यसमितिको पद स्वतः समाप्त हुने गरी संशोधन गरिएको हो । यसैगरी सबैको प्रतिनिधित्व होस् भनी पचास प्रतिशत सदस्यहरू समानुपातिक प्रणालीबाट गर्ने र सोही अनुपातमा सदस्हयरूको सिट सङ्ख्या थप भएको हुँदा आधारहीन माग दाबी भएको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने शिक्षा मन्त्रालय तथा शिक्षामन्त्रीको लिखित जवाफ । 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले अङ्गीकार गरेको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई स्व.वि.यु.निर्वाचनमा समावेश गर्ने गरी तथा उमेरको हद तोक्ने, सङ्ख्या निर्धारण गरी पदाबधि समाप्त हुने अवस्था निश्चित गर्नेलगायतको विषयमा स्व.वि.यु. प्रतिनिधिहरू समेत रहने त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा व्यापक छलफल भई नियम संशोधन भएको हो । निवेदकहरू मध्ये केही आङ्गिक क्याम्पसहरूको स्व.वि.यु.सभापति हुन भने धेरैजसो संशोधित व्यवस्थाअनुसार पदाबधि समाप्त भइसकेका सभापति भएको हुँदा रिट  दायर गर्ने हक नै छैन । मतदाता र उम्मेदवारबीचको सर्त एकै नभई अलगअलग हुने हुँदा त्यसलाई अन्यथा सम्झन 

मिल्दैन । संस्था कसरी सञ्चालन गर्नेभन्ने कुरा नीतिगत विषय भएको र संशोधित व्यवस्थालाई विद्यार्थी संघ संगठनले स्वीकार गरी स्व.वि.यु.निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भइसकेको हुँदा रिट  निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संयुक्त लिखित जवाफ । 

निवेदकले दाबी लिनुभएको विषयमा मेरो के कस्तो संलग्नता रहेको हो मलाई प्रत्यर्थी बनाउनुपर्ने कारण के हो भन्नेसम्बन्धमा निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख गर्न सक्नुभएको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाले आफूलाई कानूनद्वारा प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी नियम संशोधन गरेको र संविधानले आत्मसात् गरेको मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गरी समावेशितालाई अवलम्वन गरेको विषयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । स्व.वि.यु.निर्वाचन, कार्यविधि र उम्मेदवारको सम्बन्धमा केही खास सर्त र योग्यता तोक्ने जस्ता कार्यविधिगत विषयले निवेदकहरूको संविधान प्रदत्त हकमा कुनै असर नगर्ने हुँदा रिट  निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति एवम्‌ आफ्नो हकमा समेत मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षको लिखित जवाफ । 

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री रामचन्द्र पौडेल, श्री यदुनाथ खनाल, श्री शिवाली जोशी (भण्डारी) ले स्व.वि.यु. निर्वाचनको लागि उमेर हद २८ वर्ष निर्धारण गर्ने, अन्तिम वर्षको परीक्षा सकिनेबित्तिकै पद समाप्त हुने, आवश्यक नै नभएको समानुपातिक निर्वाचन व्यवस्था लागू गर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू हचुवाको भरमा ल्याइएका 

छन् । कार्यकाल समाप्त भएपछि निर्वाचन हुन नसकेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले ६, ६ महिना कार्यकाल थप्न सक्ने गरी परिषद्लाई बाध्यात्मक नभई स्वेच्छिक अधिकार प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी पद नै परिवर्तन गर्नेलगायत हचुवाको भरमा धेरै जना पदाधिकारी राख्नेसमेतका व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ र १३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाउने हुँदा रिट  जारी गरी मिति २०६९।१२।२३को त्रि.वि. सभाको बैठकले पारित गरेको संशोधन प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस 

सुनियो । यसैगरी प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षको तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान्‌ सहन्याायाधिवक्ता श्री गोपाल रिजाल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभासमेतको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायण खनालले समावेशिता तथा समानुपातिकता जस्ता कुराहरू संविधानले नै अङ्गीकार गरेको मूल्य हो । संशोधित व्यवस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को कुन दफाको कुन कानूनी व्यवस्थासँग र संविधानको कुन धारासँग बाझिएको छ भनी कहीँ कतै उल्लेख भएको देखिँदैन । आफ्नो संवैधानिक वा कानूनी हकमा प्रतिकूल असर परेको वा बाझिएको कारण र आधार पनि निवेदनमा स्पष्ट खुलाएको हुनुपर्नेमा सो कुरा निवेदनमा कतै उल्लेख भएको छैन । त्यसमा पनि संशोधन गरिएको सो संशोधन तत्काल प्रभावी हुने नभै २०७२ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने भएकाले त्यसबाट निवेदकहरूलाई तत्काल असर पर्ने देखिँदैन तसर्थ रिट  निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत   सुनियो ।  

निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका विभिन्न आङ्गिक क्याम्पसहरूका विद्यार्थी युनियनका पदाधिकारी रहेका छन् । निजहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाद्वारा त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० को संशोधन गरी नियम ३४४(६), ३४५(३), ३४८, ३४९, ३५७(६) मा संशोधन गरी स्व.वि.यु.को पदाधिकारी हुनका लागि उमेर २८ वर्ष निर्धारण गरेको र समानुपातिक आधारमा उम्मेदवार हुने भनी गरेको व्यवस्थाहरू संविधानको धारा १२ र १३, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ र नियम २०५८ समेतसँग बाझिएकाले धारा १०७(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी लिएको छन् । उक्त संशोधन संविधानको धारा १२ र १३ सँग कसरी, किन र कुन आधारमा बाझिएकोे हो भन्ने निवेदनमा कतै उल्लेख नगरेको, त्यस्तै उक्त संशोधन त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को कुन दफाको कुन कानूनी व्यवस्थासँग बाझिएको छ सो पनि कतै उल्लेख नभएको, कुनै ऐन वा नियम संविधान वा कानूनसँग बाझिएको भन्नु मात्र पर्याप्त हुने नभई बाझिएको कारण र आधार पनि निवेदनमा स्पष्ट खुलाएको हुनुपर्दछ तर सो कुरा निवेदनमा कतै उल्लेख नभएको, २०७२ देखि लागू हुने भनिएको उक्त संशोधनले निवेदकहरूलाई संविधानको कुन धारा वा कुन कानूनद्वारा प्राप्त के कस्तो संवैधानिक वा कानूनी हकमा प्रतिकूल असर परेको छ सो पनि निवेदनमा खुलाएको नहुँदा रिट  खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ । 

दुवैतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी निवेदन र लिखित जवाफसमेतलाई दृष्टिगत गरी हेर्दा निम्न प्रश्नहरूको सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । 

(क) त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाद्वारा त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ३४४(६), ३४५(३), ३४८, ३४९, ३५७(६) मा गरेको संशोधन नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२ र १३ त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ र नियम २०५८ समेतसँग बाझिएको छ छैन ?

(ख) निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुने नहुने के हो ?

 

२. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा यी त्रिभुवन विश्व विद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसका विद्यार्थी संगठनका पदाधिकारहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० मा मिति २०६९।१२।२३ मा भएको संशोधन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ र १३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको भन्ने जिकिर लिएका छन् । सो धारा १२ र १३ ले समानताको हक र कानुनको अगाडि समान संरक्षणको हकलाई प्रत्याभूत गरेको देखिन्छ । तर उक्त नियममा भएको उक्त संशोधनले समानताको हकलाई कसरी प्रभावित गर्न खोजेको वा गरेको हो सो कुरा रिट निवेदनमा खुलाउन सकको पाइँदैन । साथै उक्त संशोधनले युनियनको विद्यार्थीहरूलाई कसरी र कुन आधारमा विभेद गरेको हो सो पनि रिट निवेदनमा खुलाइएको छैन । 

३. त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाले मिति २०६९।१२।२३ को निर्णयानुसार आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसहरूमा हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट हुने गरी त्रि.वि.संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० मा संशोधन गरेको र सो संशोधन स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उद्देश्यले गरिएको हो भन्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा कीर्तिपुरको लिखित जवाफ रहेको सन्दर्भमा हेर्दा राज्यले आफ्ना नागरिकको हरेक क्षेत्रमा समान पहुँच होस्‌ भनी स्थानीय एवम्‌ राष्ट्रिय स्तरका हरेक निर्वाचनलाई अझ बढी समावेशी बनाउने नीति अनुरूप नेपालको अन्तरिम संविधानमा नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई सैद्धान्तिकरूपमा अवलम्बन गरिसकेको छ । सोही संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न राज्यका निकायको रूपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उक्त त्रि.वि. सभाले सो निर्णय गरेको देखिन आउँछ । उक्त संशोधित नियममा भएको व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा कुनै शब्द विशेषलाई मात्र हेरेर हुँदैन, सोसँग सम्बन्धित समग्र कानूनी व्यवस्था र त्यस्तो कानूनी व्यवस्था गरिँदाको परिवेश तथा उद्देश्यलाई पनि हेरिनु पर्दछ । सो कानून कुन परिवेशमा ल्याइएको हो र त्यसका मार्फत्‌बाट के कस्तो उद्देश्य हासिल गर्न खोजिएको हो भन्ने कुराको खोजी गर्नु नै कानून व्याख्याको उद्देश्य हुन जाने हुन्छ । यसै सन्दर्भमा कन्स्रोटियम फर ओमेन राईट्स वि. मन्त्रिपरिषद्समेत (ने.का.प.२०६९ अङ्क ९ नि.नं.८८८३ पृ.१३१५) भएको उत्प्रेषण मुद्दामा “....कुनै कानूनमा प्रयुक्त कुनै वाक्यांशलाई मात्र एकाङ्गीरूपमा हेरी संविधानसँग बाझिएको वा नबाझिएको भन्ने व्याख्या गर्न वा निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन । त्यसको लागि उक्त ऐन जारी गर्नुपर्नाको पृष्ठभूमि, समाजमा विद्यमान कुनै व्यवहार वा क्रियाकलापलाई रोकथाम, व्यवस्थित वा नियमनसमेतका के कुन आवश्यकता र उद्देश्यबाट ऐन ल्याइएको थियो भन्ने जस्ता विषयतर्फ पनि सूक्ष्मतम् ढङ्गबाट विचार गरिनुपर्ने...” भनी सिद्धान्त प्रतिपादित भैसकेको अवस्थामा त्रि.वि. सभाले गरेको उक्त संशोधन स्व.वि.यू. निर्वाचनलाई अझ बढी व्यवस्थित गर्न, र समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यले गरिएको मान्नु पर्ने हुन्छ । 

४. त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० मा गरिएको संशोधनले अन्तरिम संविधानको धारा १२ र १३ मा उल्लिखित हकको उपभोग गर्न के कसरी बन्देज लगाएको छ भन्नेसम्बन्धमा निवेदकबाट सोको कुनै आधार र कारण निवेदनमा प्रष्ट खुलाउन सकेको देखिँदैन । कुनै कानूनलाई संविधानसँग बाझिएको छ भनी चुनौती दिने पक्षले सो कानून संविधानको यो यस धारासँग यो यति कारणले बाझिएको छ भनी स्पष्ट निवेदन जिकिर लिन सक्नुपर्ने हुन्छ । ताकि त्यसले जनतालाई संविधानले प्रदान गरेको खास हकलाई पनि असर गरेको छ भन्ने स्पष्ट देखिनु पर्दछ । अदालतले कुनै पनि ऐन वा नियम जहिले पनि वैध र अधिकारक्षेत्रभित्र रही निर्माण गरिएको छ, संविधानसम्मत रहेको छ भन्ने अनुमान गर्ने हुनाले कुनै ऐन वा नियम बाझिएको भनी दाबी गर्ने पक्षले दाबी गरेअनुसारको कानूनी व्यवस्था के कसरी संविधानसँग बाझिएको हो भन्ने प्रमाणित गरी अदालतलाई विश्वास दिलाउने भार त्यस्तो दाबीकर्ता निवेदक (Petitioner) मा रहन्छ । कुनै संशोधित ऐन कानूनको औचित्यको आधारमा सदर वा बदर हुन सक्ने होइन । व्यक्तिगत विचार वा औचित्यको आधारमा ऐन नियमलगायतका कानूनको बारेमा अदालतले विचार गर्न मिल्ने नभई संविधान वा कुनै प्रचलित प्रस्तुत कानूनद्वारा प्रदत्त आफ्नो हकमा उक्त संशोधनले प्रतिकूल प्रभाव परेको स्पष्टरूपमा देखिनु पर्छ । निवेदनमा स्व.वि.यु. निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्दा, उमेर हद लागू गर्दा निवेदकहरू वा अरू कसैको के कस्तो हक हनन् भएको छ वा त्यस्तो व्यवस्था कुन धारासँग बाझिएको हो भन्ने कुरा निवेदनले पुष्टि गर्न सकेको देखिएन । साथै २०६५ सालमा पछिल्लो स्व.वि.यु.को निर्वाचन भएको भन्ने तथ्यको विद्यमानतामा तत्कालीन समयमा विभिन्न तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू हालसम्म सोही तहमा नियमित विद्यार्थीकै रूपमा रहिरहेका छन्‌ भनी मान्नसमेत मिल्ने देखिँदैन । त्यसमाथि त्रि.वि. सभाले गरेको उक्त संशोधन तत्कालबाट लागू हुने नभई २०७२ साल वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने भनी सोही संशोधित नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको देखिँदा लागू नहुँदै premature अवस्थामा नै रहेको नियमावलीले यी निवेदकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा हालै आघात पारेको छ भनी अनुमान गर्न मिल्ने देखिँदैन । स्व.वि.यु. निर्वाचन, त्यसको कार्यावधि र उम्मेदवारको सम्बन्धमा केही खास सर्त र योग्यता तोक्ने जस्ता कार्यविधिगत विषयले निवेदकहरूको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा कुनै असर नगर्ने हुँदा त्यस्तो संशोधित नियमका प्रावधानहरूले निवेदकहरूको हक हनन् भयो भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । 

५. नेपालको अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हक संविधानप्रदत्त हक भएपनि यो आफैँमा मौलिक हक भने होइन, किनकि राज्यले कानूनमा व्यवस्था गरेबमोजिम मात्र त्यस्तो हक प्रचलन हुन सक्ने हुँदा यो हक ऐनले सिर्जना गरेको कानूनी हक (Statutory Right) अन्तर्गत पर्न 

आउँछ । यसैगरी स्व.वि.यू.निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने नहुने भन्ने कुरा सम्बन्धित विद्यार्थीको चाहना वा ईच्छामा भर पर्ने विषय भएको हुँदा यसलाई अनिवार्य विषय हो भनी मान्न मिल्दैन । त्यसैले सम्बन्धित क्याम्पसको विद्यार्थी हुने वित्तिकै स्वतः स्व.वि.यु. निर्वाचनको लागि मतदाता हुने कुरा एउटा अवस्था हो भने निर्वाचनमा भाग लिने गरी त्यसको लागि उम्मेदवार हुनु अलग अवस्था हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३(७) ले कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक १८ वर्ष उमेर पूरा भएका नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार रहन्छ भनेको पाइन्छ तर धारा ६५ बमोजिम संविधान सभाको सदस्य हुन कम्तीमा २५ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति मात्र पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसै गरी विभिन्न सरकारी पदमा नियुक्ति हुनको लागि संविधानले नै छुट्टाछुट्टै उमेरहदसमेत निर्धारण गरेको परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा पनि स्व.वि.यू. निर्वाचनको मतदाता हुनु र उम्मेदवार हुनु दुवै अवस्थाको लागि एउटै मापदण्ड लागू हुनुपर्छ र एउटै उमेर हुनुपर्दछ भन्ने निवेदन दाबी आफैँमा औचित्यपूर्ण हुन सक्दैन । कुनै शैक्षिक तहमा भर्ना भएपछि तोकिएको अवधिभित्र वा शैक्षिक सत्रको अन्तपश्चात् सामान्यतयाः विद्यार्थीले सो तह पार गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । एक पटक कुनै शैक्षिक सत्रमा कुनै शैक्षिक तहमा भर्ना भएपछि जतिसुकै वर्षसम्म पनि शैक्षिक वर्ष निरन्तर चलिरहन्छ भन्न मिल्ने हुँदैन । तह पार भएपछिको हकमा स्वाभाविकरूपमा सो तहको विद्यार्थी कायम नरहन सक्ने र नयाँ तहमा भर्ना भएपछि नयाँ विद्यार्थीको रूपमा निजको उपस्थिति हुने हुँदा विश्वविद्यालयले सबै कुराहरूलाई विचार गरी शैक्षिक तह र स्व.वि.यु. उम्मेदवार प्रयोजनको लागि विद्यार्थीको उमेर हद निर्धारण गर्न सक्ने नै देखिन्छ । तसर्थ स्व.वि.यु. निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन कुन उमेर हद तोक्ने वा नतोक्ने भन्ने जस्ता कुरा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाले सान्दर्भिक कुराहरूको विचार गरी निर्धारण गर्न सक्ने नै देखिँदा विद्यार्थी हुने बित्तिकै उम्मेदवार पनि स्वतः बन्न पाउनुपर्छ, उमेरहद हुनु हुँदैन र एउटै मापदण्ड लागू हुनुपर्छ भन्ने निवेदन दाबी तथा निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरूको बहस जिकिरसँग नेपालको अन्तरिम संविधान तथा प्रचलित विभिन्न कानूनको प्रयोगसमेतको आधारबाट सहमत हुन सकिएन । 

६. तसर्थ कानूनबमोजिम नियम बनाउन तथा संशोधन गर्न पाउने आधिकारिक निकाय त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ३४४(६), ३४५(३), ३४८, ३४९, ३५७(६) मा गरेको संशोधन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ र १३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाउने गरी नियम संशोधन भएको रहेछ भनी अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु परेन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

न्या. कल्याण श्रेष्ठ

न्या. जगदीश शर्मा पौडेल

 

इजलास अधिकृत : ईश्वर पराजुली

इति संवत् २०७१ साल जेठ २९ गते रोज ५ शुभम् ।