निर्णय नं. ९४२७ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ
आदेश मिति :- २०७१।०६।२ ।५
०६५-NF-००३३
विषय : उत्प्रेषण / परमादेश ।
निवेदक : लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय कमलपोखरी
विरूद्ध
विपक्षी : स्याङजा जिल्ला दहथुम गा.वि.स.वडा नं ६ बस्ने शिवकुमार बस्नेत
कुनै दुई मुद्दाहरू तथ्यगतरूपमा केही मात्रमा समानता देखिएको भन्ने आधारमा मात्र ती मुद्दाहरूको सम्पूर्ण विषयवस्तु एकै प्रकृति र अवस्थाका हुन् भन्न मिल्ने हुँदैन । मूलतः दुवै रिट निवेदनमा निवेदकहरूलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२७ बमोजिम लोक सेवा आयोगले गरेको निर्णयउपर प्रस्तुत रिट निवेदन परेको तथ्यगत अवस्था भए पनि यस अदालतबाट लोक सेवा आयोगसमेतको नाममा आदेश गर्दा मुख्यरूपमा लिइएका आधारलाई नहेरी दुवै रिट निवेदनमा उपस्थित भएको निरूपण गर्नुपर्ने विषयवस्तु एक समान रहेको मान्न नमिल्ने हुँदा यस अदालतबाट मिति २०६५।९।११ मा पुनरावलोकन गरी हेर्न प्रदान गरिएको निस्सासँग यो इजलास सहमत हुन
नसक्ने ।
(प्रकरण नं. १३)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजिवी घिमिरे र उपन्यायाधिवक्ता टीकेन्द्र दाहाल
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती र शम्भु थापा
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०६४, माघ, निर्णय नं. ७९९४, पृष्ठ १३८१
सम्बद्ध कानून :
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३
निजामती सेवा ऐन, २०४९
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख)
निजामती नियमावली, २०५० को नियम १२७(२)
यस अदालतबाट संयुक्त इजलासमा यसअघि आदेश गर्नेः
मा.न्या. श्री बलराम के.सी
मा.न्या. श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठ :- यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४।१०।९ मा रिट जारी हुने गरी भएको आदेशमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी विपक्षी लोक सेवा आयोगका तर्फबाट पर्न आएको पुनरावलोकनको निवेदनमा पुनरावलोकन गरी हेर्न निस्सा प्रदान भै यस इजलासमा पेस भएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ ।
म निवेदक नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, इरिगेसन उपसमूहको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको इन्जिनियर पदमा मिति २०४६।१०।१३ देखि स्थायी सेवा प्रवेश गरी कार्यरत रहँदै आएको (प्राविधिक) निजामती कर्मचारी हुँ । म निवेदकको बढुवा निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० बमोजिम हुने हो । मैले नेदरल्यान्ड्सबाट प्रथम श्रेणीमा Hydraulic Engineering विषयमा स्नातकोत्तर तहको उपाधि प्राप्त गरेको छु । उक्त शैक्षिक उपाधिबापत बढुवा प्रयोजनका लागि ३.५ अङ्क प्राप्त हुने कुरामा विवाद छैन । यस्तैमा लोक सेवा आयोगबाट मिति २०६१।८।३० मा सूचना नं. १४३/०६१–०६२ अन्तर्गत बढुवा विज्ञापन नं ३०/०६१–०६२ बाट १० जना र अर्को सूचनाद्वारा पछि ३ जना थप गरी जम्मा १३ जना कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गर्ने भनी राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा बढुवा गर्न विज्ञापन प्रकाशन भएको थियो । उक्त विज्ञापित सूचनाअनुसार मैले पनि दरखास्त फारम पेस गरेको थिएँ । बढुवा समितिले मिति २०६३।४।९ मा निर्णय गरेबमोजिम मिति २०६३।४।११ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित बढुवा सिफारिस सूचीमा मेरो नाम क्रम सङ्ख्या ५ मा समावेश भई मैले कूल ९९.७५०० अङ्क प्राप्त गरेको भन्ने उल्लेख भएको थियो । बढुवा समितिको सो निर्णयमा चित्त नबुझ्ने विभिन्न व्यक्तिहरूले विपक्षी लोक सेवा आयोगमा उजुरी गरेकामा लोक सेवा आयोगले मिति २०६३।७।१० मा बढुवा समितिले क्रम सङ्ख्या ५ मा सिफारिस गरेको मेरो नाम हटाई अवधकिशोर प्रसादसमेतलाई बढुवा सिफारिस गरेको रहेछ ।
लोक सेवा आयोगको उक्त मितिको निर्णय हेर्दा मैले उत्तीर्ण गरेको Master of Science in Hydraulic Engineering विषयको प्रथम श्रेणीको स्नातकोत्तर उपाधिबापत बढुवा समितिले मलाई प्रदान गरेको ३.५ अङ्क कट्टा गरेको व्यहोरा अवगत हुन आयो । लोक सेवा आयोगले यसरी अङ्क कट्टा गर्दा मेरो उक्त अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता निजामती सेवा नियमावली, २०५० को अनुसूची ३ बमोजिम सो सेवा, समूह र उपसमूहको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यतामा समावेश नभएको र नियम १२७ बमोजिम दरखास्त दिने अन्तिम मितिभित्र सम्बद्धता निर्धारण नभएको भन्ने कुरालाई आधार लिएको रहेछ ।
लोक सेवा आयोगको उक्त निर्णय गैरकानूनी छ । मैले हासिल गरेको उक्त विषयको स्नातकोत्तर उपाधिलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, इरिगेसन उपसमूहको राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको बढुवाको लागि सम्बन्धित विषयको उपाधि मान्ने कुरा निजामती सेवा नियमावलीको नियम १२७ मा संशोधन हुनुपूर्व स्पष्ट कानूनी व्यवस्था
थियो । तत्कालीन श्री ५ को सरकारको (कार्य विभाजन) नियमावली, २०५७ को अनुसूची २ को क्रम सङ्ख्या ९ को देहाय १५ को (छ) बमोजिम जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा बसेको स्तर निर्धारण समितिले मिति २०५९।१।३ गते मैले प्राप्त गरेको उक्त शैक्षिक उपाधि उक्त विज्ञापित सेवा, समूह, र उपसमूहको राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको बढुवाको लागि सम्बन्धित विषयको उपाधि मान्ने भनी उल्लेख भएको छ । उक्त नियमावलीमा मिति २०६०।९।१० मा भएको संशोधनअघि जलस्रोत मन्त्रालयले नै स्तर निर्धारण गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको थियो । उक्त तत्काल प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई लोक सेवा आयोगले अन्यथा भन्न मिल्दैन ।
कुनै शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित सेवा समूहसँग सम्बन्धित हो होइन भन्ने कुराको निर्धारण प्रचलित कानूनअनुसार हुने हो । मैले प्राप्त गरेको शैक्षिक उपाधिबाट द्विविधा भएको वा नभएको कुरा म निवेदकलाई पहिले नै थाहा हुँदैन । बढुवाको दरखास्त बुझाउने म्याद समाप्त भई बढुवाको अङ्क गणना गर्ने समयमा द्विविधा परेमा मात्र बढुवा समितिले सम्बद्धता निर्धारण समितिसमक्ष पठाउनुपर्ने व्यवस्था निजामती सेवा नियमावलीको नियम १२७ ले गरेको हो । यदि निजामती सेवा नियमावलीको हालको संशोधित नियम १२७ बमोजिमको समितिबाटै सम्बद्धता निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने जलस्रोत मन्त्रालयको स्तर निर्धारण समितिले सिफारिस तथा आवश्यक कारवाहीका लागि लेखी पठाएकामा सो उपाधिको सम्बद्धतातर्फ कुनै निर्णय नगरी बढुवा सिफारिस गर्नु आफैँमा दुराशयपूर्ण कार्य हो । मैले प्राप्त गरेको शैक्षिक उपाधि खुल्ला प्रतियोगिताको लागि सम्बन्धित हुने तर बढुवाको लागि सम्बन्धित नहुने भनी लोक सेवा आयोगले गरेको तर्क औचित्यपूर्ण छैन ।
अतः विपक्षी लोक सेवा आयोगको मिति २०६३।७।१० को निर्णय, मिति २०६३।७।१२ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना र सोबमोजिम दिइएको बढुवा नियुक्ति, पदस्थापनलगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदकलाई बढुवा समितिको साबिक सिफारिसबमोजिम नियुक्ति दिई पदस्थापन गर्नु भन्ने परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षीहरूलाई बढुवा नियुक्ति नदिनु नदिलाउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा विपक्षीहरूबाट १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाई शिवकुमार बस्नेत विरूद्ध लोक सेवा आयोगसमेत भएको रिट निवेदनमा भएको आदेशबमोजिम अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६३।७।१३ को आदेश ।
कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) मा सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सोभन्दा माथिको सम्बन्धित विषयको एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधिबापत श्रेणीअनुसारको अङ्क दिने व्यवस्था छ भने दफा २४घ(३) मा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पदको निमित्त निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबाहेक राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेशको लागि निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यतालाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानिने छ भन्ने उल्लेख भएको छ ।
नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५१ को नियम ७ को अनुसूची ३ इरिगेसन उपसमूहको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेशका लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा “मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा बि.इ. वा सोसरह उत्तीर्ण” भनी उल्लेख भएको र निजामती सेवा ऐनको दफा २४ घ को उपदफा (१) र (३) को व्यवस्थाअनुसार कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा अङ्क प्राप्त गर्न सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा बि.इ. र एम.इ. उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्दछ । निज निवेदकले Master of Science In Hydraulic Engineering विषयमा हासिल गरेको स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि प्रस्तुत समूहको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको विषयमा पर्दैन । त्यसै गरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२७ बमोजिम सम्बद्धता निर्धारण वा मिति २०६०।९।१० भन्दाअगाडिको कानूनी व्यवस्थाअनुसार विषय निर्धारण गराई त्यसको प्रमाण बढुवाको निवेदनसाथ संलग्न गर्नुपर्नेमा सो प्रक्रियासमेत पूरा भएको
देखिँदैन । जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा गठित समितिलाई निजामती सेवा नियमावलीको नियम १२७ ले त्यसरी सम्बद्धता निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको पनि छैन । यसरी सम्बद्धता निर्धारण नभएको शैक्षिक उपाधिबापत अङ्क दिन नमिल्ने हुँदा बढुवा समितिले प्रदान गरेको अङ्क कट्टा गरेको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी लोक सेवा आयोगको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकलाई यस बढुवा समितिले बढुवाका लागि सिफारिस गरेको र बढुवा समितिको निर्णयउपर लोक सेवा आयोगमा उजुरी परी लोक सेवा आयोगबाट निजको नाम बढुवा सिफारिस सूचीबाट हट्न गएको भन्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी बढुवा समितिको सचिवालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
यस मन्त्रालयको कुन काम कारवाहीबाट मर्का पर्न गएको हो, सो कुरा रिट निवेदकले रिट निवेदनमा खुलाउन नसक्नु भएको हुँदा बिना आधार र कारण विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी जलस्रोत मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको एकै व्यहोराको फरकफरक लिखित जवाफ ।
बढुवाको दरखास्त फाराम बुझाउने समयमा नै लागू भइसकेको संशोधित नियमावलीको नियम १२७ बमोजिम आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको सम्बद्धता निर्धारण नगराउने निवेदकलाई अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताको उपाधिबापत अङ्क कट्टा गर्ने गरेको लोक सेवा आयोगको निर्णय कानूनसम्मत नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षीहरू धुव्रप्रसाद आचार्य र हरिराम श्रेष्ठको तर्फबाट एकै व्यहोराले पेस भएको लिखित जवाफ ।
लोक सेवा आयोगबाट निवेदकले प्राप्त गरेको अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताको उपाधि निजामती सेवा नियमावलीको नियम १२७ बमोजिम सम्बद्धता निर्धारण नगराएको भनी सोबापतको अङ्क प्रदान गर्न नमिल्ने भनी कानूनसम्मतरूपमा नै निर्णय भएको अवस्थामा रिट जारी हुनुपर्ने देखिँदैन । जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकलाई सम्बद्धता निर्धारण गर्ने अधिकार नहुँदा त्यो निर्णय आफैँमा पूर्ण छैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी अवधेशचन्द्र झा, केशबकुमार कार्की, प्रदिप थापा र पूर्णकुमार श्रेष्ठको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
निवेदकले प्राप्त गरेको अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताको उपाधि निजामती सेवा ऐनको दफा २४ख को उपदफा (१) को खण्ड (ख) अनुरूप नभएको हुँदा सो उपाधिलाई निजामती सेवा नियमावलीको नियम १२७ बमोजिम सम्बद्धता निर्धारण गराउनुपर्नेमा सम्बद्धता निर्धारण नगराई पेस गरेको हुँदा लोक सेवा आयोगले ३.५ अङ्क कट्टा गरेको कार्य कानूनसम्मत हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी आत्माराम राय, बसन्तमोहन शर्मा, अवधकिशोर प्रसाद, प्रकाशराज कडेल, राजेन्द्रलाल श्री वास्तव, हरिश्चन्द्र प्रसाद रौनियर र चन्द्रदेव पाण्डेको तर्फबाट पेस भएको एकै व्यहोराको लिखित जवाफ ।
यस अदालतबाट भएको मिति २०६३।८।११ को अन्तरिम आदेशको धरातलीय आधार निवेदककै आचरणबाट अस्वीकृत भइसकेको र सो आदेश कायम रहिरहँदा वर्षौसम्म यस निवेदनका निवेदकहरूको बढुवाको हकमा गम्भीर आघात परिरहने भएको हुँदा अन्तरिम आदेश बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अवधकिशोर प्रसादसमेतको तर्फबाट मिति २०६४।२।८ मा पेस भएको निवेदन ।
मिति २०६३।८।११ को अन्तरिम आदेशलाई हाललाई परिवर्तन गर्न मिलेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्नेसमेतको यस अदालतको मिति २०६४।३।७ को आदेश ।
निवेदकले The, The Delft, The Netherland बाट उत्तीर्ण गरेको Master of science in Hydraulic Engineering उपाधिलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, इरिगेसन उपसमूहको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको बढुवा प्रयोजनको लागि अङ्क गणना नगरेको विपक्षी लोक सेवा आयोगको मिति २०६३।७।१० को निर्णय निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ को उपदफा (१) को खण्ड (ख), निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२७ को विपरीत देखिन आयो । जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा गठित समितिले मिति २०५९।१।३ मा निवेदकको उपाधिलाई इरिगेसन उपसमूहसँग सम्बन्धित भनी बढुवा समितिको सचिवालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको देखिन्छ । सम्बन्धित कर्मचारीको अतिरिक्त शैक्षिक उपाधिबापत पटक पटक निवेदन गरिरहनु आवश्यक देखिँदैन । विवादको यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको भनी पेस भएको डिकरदेव भट्ट विरूद्ध लोक सेवा आयोगसमेत भएको निवेदनको तथ्य र प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य नै फरकफरक भएको हुँदा डिकरदेव भट्टको रिट निवेदनमा भएको आदेश यस रिट निवेदनमा सान्दर्भिक
देखिएन ।
निवेदकको Master of science in Hydraulic Engineering विषयको स्नातकोत्तर उपाधिलाई इरिगेसन उपसमूहको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट सेवा प्रवेशको लागि सम्बन्धित हुने भनिसकेको अवस्थामा सोही उपसमूहको समान पदमा बढुवाका लागि भने सम्बन्धित नहुने भनी अर्थ गर्नु न्यायोचित हुँदैन । द्विविधा हुने गरी व्याख्या गरिने हो भने त्यो Absurd Interpretation हुनेसमेतका आधार कारणबाट बढुवा समितिले प्रदान गरेको अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताबापतको अङ्क कट्टा गरेको विपक्षी लोक सेवा आयोगको मिति २०६३।७।१० को निर्णय र मिति २०६३।७।१२ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ । अब निवेदकसमेतका अन्य व्यक्तिहरूले देहायबमोजिम बढुवा समितिको निर्णयबमोजिम बढुवा पाउने ठहर्छ ।
क्र.सं. बढुवा हुने कर्मचारीहरूको नाम कायम हुन आएको प्राप्ताङ्क कैफियत
१ शशीबहादुर विष्ट ९९.९५०० प्रथम श्रेणी कायम भएको ।
२ सञ्जु उपाध्याय ९९.९००० सम्बद्धता गराउनु नपर्ने ठहरेको ।
३ टंकप्रसाद काफ्ले ९९.८००० सम्बद्धता गराउनु नपर्ने ठहरेको ।
४ श्यामबहादुर कार्की ९९.७५०० सम्बद्धता गराउनु नपर्ने ठहरेको ।
५ कृष्णप्रसाद सुवेदी ९९.७५०० सम्बद्धता गराउनु नपर्ने ठहरेको ।
६ शिवकुमार बस्नेत ९९.७५०० सम्बद्धता गराउनु नपर्ने ठहरेको ।
७ मधुकर राना ९९.७५०० सम्बद्धता गराउनु नपर्ने ठहरेको ।
८ प्रदिप थापा ९९.७५०० यथावत् कायम रहेको ।
९ विजयशंकर मिश्र ९९.७४९९ सम्बद्धता गराउनु नपर्ने ठहरेको ।
१० नेत्रबहादुर कार्की ९९.७००० सम्बद्धता गराउनु नपर्ने ठहरेको ।
११ केशवकुमार कार्की ९९.७००० यथावत् कायम रहेको ।
१२ अवधेश चन्द्र झा ९९.७००० यथावत् कायम रहेको ।
१३ रमेशवन्धु अर्याल ९९.७००० सम्बद्धता गराउनु नपर्ने ठहरेको ।
यसरी बढुवा सूचना नं ३०।०६१।०६२ अनुसार नेपाल इन्जियिरिङ सेवा, सिभिल समूह, इरिगेसन उपसमूहको पदसङ्ख्या १३ मा बढुवा पाउने कर्मचारीहरूको अन्तिम नामावली उक्तबमोजिम कायम रहन गएको र बढुवा समितिले गरेको निर्णयमा समेत केही परिवर्तन भएको अवस्था हुँदा लोक सेवा आयोगबाट निर्णय भई बढुवा नामावली प्रकाशित भएको मिति अर्थात् मिति २०६३।७।१३ देखि ज्येष्ठता कायम हुने गरी उल्लिखित कर्मचारीहरूलाई बढुवा नियुक्ति दिनु भनी विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेतका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठर्हछ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६४।१०।९ को आदेश ।
उक्त आदेश मिलेको छैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ(१)(ख) मा अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताबापतको अङ्क प्राप्त गर्न सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिको सम्बन्धित विषयको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि नियम १२७ बमोजिम निवेदकले प्राप्त गरेको उक्त उपाधिको सम्बद्धता नभएको हुँदा निजलाई सो शैक्षिक योग्यताबापतको अङ्क प्रदान गर्न मिल्ने हुँदैन ।
नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५१ को नियम ७ सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ को खण्ड (ख) मा इरिगेसन उपसमूहको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेश गर्न चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बि.इ. वा सोसरह तोकिएको छ । रिट निवेदकले हासिल गरेको Master of Science in Hydraulic Engineering इरिगेसन उपसमूहको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेशको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता BE. In Civil Engineering समावेश भएको छैन । सो प्रमाणपत्रमा Civil Engineering विषयकै एम.इ. हो भनी उल्लेख नभएबाट द्विविधा उन्पन्न भएको छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा मिति २०६०।९।१० मा भएको संशोधनअनुसार सोभन्दा पछिको बढुवामा अङ्क गणना गर्न सम्बद्धता निर्धारणको आवश्यकता पर्दछ भन्नेसम्बन्धमा निवेदक डिकरदेव भट्ट विरूद्ध लोक सेवा आयोगसमेत भएको रिट निवेदनमा यस सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भै सकेको छ । उक्त रिट निवेदनमा पनि विवादको विषयवस्तु समान थियो । समान विषयवस्तु भएको अवस्थामा प्रस्तुत निवेदनमा रिट जारी भएकाले समान प्रकृति र समान अवस्थामा समान इजलासबाट फरकफरक सिद्धान्त कायम भएबाट अब कुन सिद्धान्त प्रयोग र पालना गर्नेसम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भएबाट समेत संयुक्त इजालासको मिति २०६४।१०।९ को आदेशमा पुनरावलोकन गरी हेर्न निस्सा प्रदान गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको लोक सेवा आयोगको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको पुनरावलोकनको निवेदन ।
यसमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ मा निजामती कर्मचारीले हासिल गरेको शैक्षिक योग्यता, तालिमको मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था र ऐ. नियमावली, २०५० को नियम १२७ मा शैक्षिक उपाधिको सम्बद्धता निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थाको सन्दर्भमा यस अदालतबाट डिकरदेव भट्ट विरूद्ध लोक सेवा आयोगसमेत भएको संवत् २०६१ सालको रिट नं ३४५१ मा निवेदकले प्राप्त गरेको Master of Applied Science को उपाधिको सम्बद्धता निर्धारण नभएको भनी बढुवा समितिले प्रदान गरेको अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताबापतको अङ्क कट्टा गरेको लोक सेवा आयोगको निर्णयमा कानूनी त्रुटि देखिन नआएको भनी निवेदन खारेज हुने ठहर्याई मिति २०६४।१।२५ मा फैसला भएको पाइन्छ । यस अदालतको उल्लिखित फैसलाबाट निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२७ बमोजिम सम्बद्धता निर्धारण नभएको योग्यतालाई अङ्क दिन नपाइने भन्ने व्याख्या भइरहेको स्थिति देखिन आएको छ । यस्तो नजिरको विपरीत व्याख्या गरी रूलिङ बझाई पूर्ण इजलासमा पेस भएको पनि अवस्था देखिन आएको छैन । उल्लिखित कानूनी व्यवस्था एवम् यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट निवेदकको अतिरिक्त शैक्षिक उपाधिलाई सम्बद्धता नभएको भनी निवेदकको नाम बढुवा सूचीबाट हटाउने लोक सेवा आयोगको निर्णय र सोका आधारमा प्रकाशित सूचना कानूनसम्मत नदेखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्याएको मिति २०६४।१०।९ को फैसला उल्लिखित स्थापित नजिरको विपरीत भई पुनरावलोकन गरी हेर्नुपर्ने अवस्थाको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६५।९।११ को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा लोक सेवा आयोगको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजिवी घिमिरे र उपन्यायाधिवक्ता श्री टीकेन्द्र दाहालले विपक्षीकै जस्तो शैक्षिक उपाधि सम्बद्धता निर्धारण नगराएका निवेदक डिकरदेव भट्ट विरूद्ध लोक सेवा आयोगसमेत भएको रिट नं ३४५१ मा लोक सेवा आयोगले बढुवाको लागि अङ्क प्रदान नगरेकामा यस अदालतबाट सो सदर भई रिट नै खारेज भएको अवस्थामा समान अवस्था र प्रकृतिको यस रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट रिट जारी हुने ठहर्याई भएको मिति २०६४।१०।९ को आदेश उक्त रिट नं ३४५१ मा भएको आदेशको विपरीत भएको हुँदा एकरूपता हुन आवश्यक आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री शम्भु थापाले डिकरदेव भट्ट विरूद्ध लोक सेवा आयोगसमेत भएको रिट निवेदन र प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य नै फरक भएबाट डिकरदेव भट्टको रिट निवेदनमा भएको आदेशसँग यस रिट निवेदनमा भएको आदेश एक आपसमा बाझिएको छैन । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२७ मा मिति २०६०।९।१० मा संशोधन भएको छ । संशोधनपूर्व उक्त नियम १२७ मा स्तर निर्धारण गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो भने संशोधनपछि सम्बद्धता निर्धारण गराउनुपर्ने व्यवस्था आएको हो । स्तर निर्धारण र सम्बद्धता निर्धारण गर्ने विषय तथ्यगतरूपमा फरकफरक कुरा हुन् । हाम्रो पक्ष शिवकुमार बस्नेतको उपाधिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले पहिले नै स्तर निर्धारण गराइसकेको अवस्था छ भने डिकरदेवको मिति २०६०।९।१० भन्दापछि मिति २०६०।९।११ मा मात्र स्तर निर्धारणको सिफारिस भइ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको कारण लोक सेवा आयोगको निर्णय यस अदालतबाट बदर नभएको हो । तसर्थ यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४।१०।९ मा रिट जारी हुने गरी भएको आदेश कायम रहनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
दुवैतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको उपर्युक्त बहससमेत सुनी निम्नलिखित प्रश्नको निरूपण गरी निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
१) यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६४।१०।९ को आदेश संवत् २०६१ सालको रिट नं ३४५१ को निवेदक डिकरदेव भट्ट विरूद्ध लोक सेवा आयोगसमेत भएको रिट निवेदनमा मिति २०६४।१।२५ मा भएको आदेश विपरीत भएको छ वा छैन ?
२) निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?
२. निरूपण गरिनुपर्ने पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा लोक सेवा आयोगले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, इरिगेसन उपसमूहअन्तर्गत कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट १३ जना राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा बढुवा गर्न मिति २०६१।८।३० समेतमा विज्ञापन प्रकाशन गरेको तथ्यमा विवाद छैन । उक्त बढुवा सूचनाबमोजिम उक्त सेवा, समूह र उपसमूहमा बढुवा हुन शिवकुमार बस्नेतले पनि आफूले हासिल गरेको Hydraulic Engineering विषयको स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधिसमेत संलग्न गरी दरखास्त पेस गरेको भन्ने कुरा निवेदन लेखबाट देखिन्छ । बढुवा समितिले मिति २०६३।४।९ मा विपक्षीले कूल प्राप्ताङ्क ९९.७५०० प्राप्त गरेकाले बढुवाको लागि प्रकाशित सूचीको क्रमसङ्ख्या ५ मा नाम सूचीकृत गरेको देखिन्छ । बढुवा समितिको उक्त बढुवा सिफारिसमा चित्त नबुझाई परेको उजुरीमा लोक सेवा आयोगले विपक्षीले दरखास्तसाथ पेस गरेको Master of Science in Hydraulic Engineering विषयको प्रथम श्रेणीको शैक्षिक उपाधि निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२७ बमोजिम दरखास्त दिने अन्तिम मितिभित्र सम्बद्धता निर्धारण नभएको भनी बढुवा समितिले सो शैक्षिक उपाधिबापत प्रदान गरेको ३.५ अङ्क कट्टा गरी विपक्षीको सट्टामा अवधकिशोर प्रसादसमेतलाई बढुवा सिफारिस गर्ने गरी मिति २०६३।७।१० मा निर्णय गरेको कुरा मिसिल संलग्न रहेको निर्णयबाट देखिन्छ ।
३. लोक सेवा आयोगले उक्त मितिमा गरेको निर्णय निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा मिति २०६० ।९ ।१० मा चौथो संशोधन हुनुभन्दा पूर्व अवस्थाको भई सम्बन्धित मन्त्रालयको सहसचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्तर निर्धारणको सिफारिस गरी बढुवा समितिको सचिवालय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको र चौथो संशोधनपछिको व्यवस्थाबमोजिम सम्बद्धता निर्धारण गर्नु नपर्ने हुँदा बदर गरी आफूलाई साबिक बढुवा सिफारिसबमोजिम बढुवा गरिपाउन शिवकुमार बस्नेतले यस अदालतमा निवेदन दिएको देखिन्छ । यस अदालतमा दायर भएको उक्त रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४।१०।९ मा सो स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधिलाई सम्बद्धता गराउनुपर्ने अवस्थाको नदेखिँदा बढुवा समितिले प्रदान गरेको अङ्क कट्टा गर्ने लोक सेवा आयोगको मिति २०६३।७।१० को निर्णय र गोरखापत्रमा मिति २०६३।७।१२ मा प्रकाशित सूचना उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई शिवकुमार बस्नेतसमेतलाई बढुवा समितिको सिफारिसबमोजिम नै बढुवा गर्नु भनी ने.का.प. २०६४, माघ, निर्णय नं ७९९४, पृष्ठ १३८१ मा परमादेशको आदेश जारी भएको देखिन्छ ।
४. प्रस्तुत मुद्दामा लोक सेवा आयोगले मुख्यरूपमा उक्त आदेश निवेदक डिकरदेव भट्ट विरूद्ध लोक सेवा आयोगसमेत भएको संवत् २०६१ सालको रिट नं. ३४५१ को मुद्दामा भएको आदेश विपरीत हुँदा शिवकुमार बस्नेतको रिट निवेदन पनि खारेज हुनुपर्नेमा रिट जारी भएबाट न्यायिक एकरूपताको लागि रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेतको जिकिर प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।
५. मिसिल संलग्न संवत् २०६१ सालको रिट नं. ३४५१ का निवेदक डिकरदेव भट्ट विरूद्ध लोक सेवा आयोगसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेशको रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४।१।२५ मा रिट खारेज हुने गरी भएको आदेश समान प्रकृति र समान अवस्थाको तथ्य भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा उक्त आदेशभन्दा फरकरूपमा रिट जारी भएको हुँदा पुनरावलोकन गरी हेरिपाउँ भनी लोक सेवा आयोगको तर्फबाट पेस भएको पुनरावलोकनको निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६५।९।११ मा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेर्न निस्सा प्रदान भएको देखिन्छ ।
६. वस्तुतः कुनै पनि विवादित विषयको निरूपण तथ्यको रोहमा कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुरूप गरिने विषय हो । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) (ख) बमोजिम यस अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय भएको देखिएको भन्ने प्रश्न उठेकामा ती दुई नजिर वा कानूनी सिद्धान्त वा आदेशमा समान तथ्य र समान कानूनी प्रश्न समावेश भएको हुनुपर्दछ । समान तथ्य र समान कानूनी प्रश्न विद्यमान नरहेको अवस्थामा पूर्व निर्णयको बाध्यात्मकरूपमा पालना गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्न मिल्दैन । विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा कुनै कानूनको व्याख्या गर्दा फरकफरक र प्रतिकूल किसिमको व्याख्या हुन गएको स्थितिमा वा कुनै मुद्दामा निर्णय वा आदेश गर्दा अपनाएको सिद्धान्तहरू एक अर्कामा असङ्गति भई प्रतिकूल रहेको अवस्थामा मात्र रूलिङ बाझिएको वा आपसमा असङ्गति रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ ।
७. समान तथ्य र समान अवस्था समावेश भएका मुद्दामा पहिले भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त तथा नजिरलाई मान्यता दिई प्रयोग र पालना गर्नुपर्ने कुरालाई हाम्रो संविधानले स्पष्टरूपमा स्वीकार गरेको छ । उक्त कुरालाई हामीले व्यवहारमा पनि त्यतिकै निष्ठाका रूपमा अनुशरण गरी आएका छौँ । समान अवस्थाको तथ्य भएको मुद्दामा दुई फरकफरक एक आपसमा बाझिने गरी निर्णय हुनु हुँदैन । एक आपसमा बाझिने गरी फरकफरक निर्णय भएमा त्यसले न्यायिक अराजकतालाई प्रश्रय दिने तथ्यमा पनि विवाद
छैन । समान तथ्य समावेश भएको निवेदन वा मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट फरकफरक आदेश भएमा न्यायिक एकरूपताको लागि पेस भएको उपयुक्त अवस्थामा पूर्ण इजलासले उपयुक्त आदेश गर्न
सक्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को मक्सद पनि यही
हो । तर फरकफरक तथ्य, फरक र असमान अवस्था भएमा पहिलेको मुद्दामा भएको आदेश वा निर्णयलाई अनुशरण गर्नुपर्छ भनिएमा त्यसले संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थामा झन् ठूलो अन्यौल र द्विविधा ल्याउँछ । त्यसतर्फ पनि यस अदालतले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
८. यस अदालतबाट मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्न दिइएको निस्सामा प्रस्तुत रिट निवेदनमा भएको आदेश उल्लिखित डिकरदेव भट्टको मुद्दामा भएको आदेशको विपरीत भएको भन्ने आधार लिएको
देखिन्छ । कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवामा बढुवा समितिले गरेको निर्णयउपर लोक सेवा आयोगमा पुनरावेदनसरहको उजुरी लाग्न सक्छ र सो उजुरी सुन्ने निकायले कानूनबमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । डिकरदेव भट्ट विरूद्ध लोक सेवा आयोगसमेत भएको संवत् २०६२ सालको रिट नं ३४५१ को निवेदन अध्ययन गर्दा सो रिट निवेदनमा डिकरदेव भट्टलाई पनि कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा नेपाल कृषि सेवा, भेटरिनरी समूहसँग सम्बन्धित राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा बढुवा हुने भनी बढुवा समितिले बढुवा सिफारिस गरेको देखिन्छ । सो बढुवा सिफारिसउपर परेको उजुरीमा डिकरदेव भट्टले प्राप्त गरेको शैक्षिक उपाधिबापतको ३ अङ्क लोक सेवा आयोगले उल्लिखित नियम १२७ बमोजिम सम्बद्धता नभएको भनी कट्टा गरेको देखिन्छ । यस मुद्दाका विपक्षी शिवकुमार बस्नेत र डिकरदेव भट्टको हकमा लोक सेवा आयोगले शैक्षिक उपाधि सम्बद्धता नभएको भन्ने आधारमा बढुवा समितिले दिएको अङ्क कट्टा गरेको देखिन्छ । यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट डिकरदेव भट्टको हकमा मिति २०६४।१।२५ मा रिट खारेज हुने र विपक्षी शिवकुमार बस्नेतको हकमा मिति २०६४।१०।९ मा रिट जारी हुने गरी आदेश भएको देखिन्छ ।
९. नेपालको अन्तिरम संविधान, २०६३ को धारा १५३ मा नेपाल सरकारले मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्न निजामती सेवा र अन्य आवश्यक सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू ऐनद्वारा निर्धारण गरिएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ र ऐ. नियमावली, २०५० निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विशेष कानून हो । यस कानूनमा लेखिएकामा यसै अनुरूप र नलेखिएकामा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसमेतको रिक्त पद कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा पूर्ति गर्ने व्यवस्था छ भने दफा २४घ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा निजामती कर्मचारीहरूलाई शैक्षिक योग्यताबापतको अङ्क दिँदा सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिको सम्बन्धित विषयको कुनै एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधिबापत प्रथम, द्वितीय र तृतीय गरी श्रेणीगतरूपमा अङ्क दिने व्यवस्था छ ।
१०. निवेदक डिकरदेव भट्ट र शिवकुमार बस्नेत दुवैले बढुवाको लागि आफू-आफूले प्राप्त गरेको माथिल्लो शैक्षिक उपाधि पेस गरेको देखिन्छ । कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा अन्य कुराका अतिरिक्त माथिल्लो शैक्षिक उपाधिबापत अङ्क पाउने हुन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२७ मा मिति २०६०।९।१० मा चौथो संशोधनद्वारा संशोधन भएको देखिन्छ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित व्यवस्थाअनुसार कुनै कर्मचारीले प्राप्त गरेको माथिल्लो शैक्षिक उपाधि सम्बद्धता गराउनुपर्ने व्यवस्था छ भने सोभन्दा पहिले त्यस्तो उपाधिको स्तर निर्धारण गराउनुपर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त मितिभन्दा अगाडि र पछाडिको कानूनी व्यवस्थालाई सोहीअनुसार हेर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त नियम १२७ मा संशोधन हुनुभन्दा पूर्व नियम १२७ को उपनियम (२) मा निजामती कर्मचारीले हासिल गरेको शैक्षिक उपाधिको विषय, श्रेणी, स्तर र समकक्ष निर्धारण गर्न द्विविधा परेमा तत्सबन्धमा नेपाल अधिराज्यभित्रको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयको सिफारिसअनुसार हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । हाल चौथो संशोधनद्वारा संशोधित नियम १२७ मा सम्बद्धता निर्धारणको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्था यसप्रकार रहेको देखिन्छ ।
१२७. सम्बद्धता निर्धारण समितिः- (१) बढुवा प्रयोजनको लागि निजामती कर्मचारीले हासिल गरेको शैक्षिक उपाधि सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित छ, छैन भन्ने कुरामा द्विविधा उत्पन्न हुन गएमा देहायबमोजिमको समितिले सोसम्बन्धमा निर्णय गर्ने छः-
(क) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव - अध्यक्ष
(ख) लोक सेवा आयोगको सचिव वा निजले तोकेको आयोगको सहसचिव - सदस्य
(ग) सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत - सदस्य
(घ) सम्बद्धता निर्धारणको विषयसँग सम्बन्धित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धित विषयको प्राध्यापक एक जना - सदस्य
(ङ) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयको सम्बद्धता निर्धारण समितिले तोकेको विश्वविद्यालयको सम्बद्धता निर्धारण गर्ने विषयसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ एक जना - सदस्य
११. उल्लिखित कानूनी व्यवस्था मिति २०६०।९।१० देखि लागू भएको देखिन्छ । संशोधन हुनुपूर्वको कानूनी व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीले हासिल गरेको अतिरिक्त शैक्षिक उपाधिको स्तर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने चौथो संशोधनपछाडि सम्बद्धता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जतिबेला जस्तो कानूनी व्यवस्था बहाल रहेको छ । त्यतिबेला भए गरेका काम कारवाही सोही कानूनी व्यवस्थाबमोजिम गरिनुपर्ने भन्ने कानूनको शासन (Rule of law) को मुख्य अभीष्ट हो । उक्त नियमावलीको नियम १२७ मा संशोधन हुनुपूर्व संशोधनपछाडिको जस्तो स्तर निर्धारण गर्ने निकाय तोकेको देखिँदैन । निजामती सेवा ऐनमा पनि स्तर निर्धारण गर्नुपर्नेसम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरेको देखिँदैन । तत्काल प्रचलनमा रहेको श्री ५ को सरकारको (कार्य विभाजन) नियमावली, २०५७ को अनुसूची २ को क्रम सङ्ख्या ९ को देहाय १५ को खण्ड (छ) मा आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने कार्य जलस्रोत मन्त्रालयको हुने भनी भएको व्यवस्थाबमोजिम जलस्रोत मन्त्रालयको सहसचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विपक्षीको शैक्षिक उपाधि स्तर निर्धारणको सिफारिस गरेपछि लोक सेवा आयोगले सम्बद्धता नभएको भनी अङ्क प्रदान गर्न नमिल्ने हुँदैन । यदि कानून स्पष्ट छ भने Impunity अवस्था सृजना हुने गरी अदालतले कहिले पनि व्याख्या गर्न मिल्दैन । यस पृष्ठभूमिमा मिति २०६०।९।१० भन्दा अघिको कानूनी व्यवस्था र पछिको कानूनी व्यवस्थाको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१२. डिकरदेव भट्टको शैक्षिक उपाधि चौथो संशोधन मिति २०६०।९।१० पश्चात् कृषि मन्त्रालयले मिति २०६०।९।११ मा स्तर निर्धारणको सिफारिस गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिति २०६०।१०।५ मा मात्र सम्बद्धता रहेको भनी निर्णय भएको देखिन्छ भने विपक्षी शिवकुमार बस्नेतको शैक्षिक उपाधि मिति २०६०।९।१० भन्दा अगावै अर्थात् मिति २०५९।१।३ मा नै तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम स्तर निर्धारण समितिबाट स्तर निर्धारणको सिफारिस गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको भन्नेसमेतका आधारमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४।१०।९ मा रिट जारी भएको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा उल्लिखित रिट नं. ३४५१ को निवेदनमा समावेश भएको तथ्य समान तथ्य र समान कानूनी प्रश्नमा आधारित रहेको भन्न मिल्ने देखिएन ।
१३. कुनै दुई मुद्दाहरू तथ्यगतरूपमा केही मात्रमा समानता देखिएको भन्ने आधारमा मात्र ती मुद्दाहरूको सम्पूर्ण विषयवस्तु एकै प्रकृति र अवस्थाका हुन् भन्न मिल्ने हुँदैन । मूलतः दुवै रिट निवेदनमा निवेदकहरूलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२७ बमोजिम लोक सेवा आयोगले गरेको निर्णयउपर प्रस्तुत रिट निवेदन परेको तथ्यगत अवस्था भए पनि यस अदालतबाट लोक सेवा आयोगसमेतको नाममा आदेश गर्दा मुख्यरूपमा लिइएका आधारलाई नहेरी दुवै रिट निवेदनमा उपस्थित भएको निरूपण गर्नुपर्ने विषयवस्तु एक समान रहेको मान्न नमिल्ने हुँदा यस अदालतबाट मिति २०६५।९।११ मा पुनरावलोकन गरी हेर्न प्रदान गरिएको निस्सासँग यो इजलास सहमत हुन सकेन ।
१४. निरूपण गरिनुपर्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा माथि गरिएको विवेचनाको आधारमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४।१०।९ मा भएको आदेश डिकरदेव भट्टको मुद्दामा मिति २०६४।१।२५ मा भएको आदेशसँग बाझिएको नदेखिँदा मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लोक सेवा आयोगलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौँ ।
न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय
न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ
इति संवत् २०७१ साल असोज २ गते रोज ५ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : भीमबहादुर निरौला