निर्णय नं. ९४२८ - करारको यथावत् परिपालना गरिपाऊँ

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

फैसला मिति :- २०७२।०२।१७।१

०६८-CI-०३७७

 

मुद्दा : करारको यथावत् परिपालना गरिपाऊँ ।

 

पुनरावेदक/निवेदक : जिल्ला रोल्पा, लिवाङ गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ बस्ने पृथ्वीप्रसाद रोका ।

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/विपक्षी : जिल्ला रोल्पा, लिवाङ स्थित जलजला बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख विनोदमोहन आचार्य ।

 

करारको वैधानिकता कायम रहेको अवस्थामा करारका कुनै पक्षले गर्न लागेको कुनै काम कारवाही वा व्यवहारबाट करारबमोजिमको दायित्व पूरा गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न हुन गएमा करारबमोजिमको कार्य सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नका लागि करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ बमोजिम पुनरावेदन अदालत,ले अन्तरिम प्रकृतिको आदेश जारी गरी सो करारलाई यथावत् परिपालन गराउन आदेश जारी गर्न सक्ने ।

करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ मा उल्लेख भएबमोजिम “गर्न नहुने कुनै काम कारवाही गर्न लागेको” अर्थात् आशङ्काको स्थिति उत्पन्न भएको अवस्थामा जारी हुने अन्तरिम प्रकृतिको आदेश भएकाले यस्तो आदेश करारको अवधि कायम रहेको अवस्थामा मात्र जारी हुन सक्ने ।

करारको अवधि समाप्त भएपछि कुनै काम कारवाही गर्न लाग्ने आशङ्काको स्थिति उत्पन्न हुन नआउने भएबाट करारको अवधि समाप्त भइसकेपछि सो दफाबमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

 

पुनरावेदक/निवेदकको तर्फबाट :-

प्रत्यर्थी/विपक्षीको तर्फबाट :- 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

पुनरावेदन अदालत,मा फैसला गर्ने :

मा.न्या. श्री भीमबहादुर बोहरा  

मा.न्या. श्री सलाहुद्दीन अख्तर सिद्धिकी

 

फैसला

प्र.न्या. रामकुमार प्रसाद शाह :- न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छः-

निवेदक र विपक्षीबीच मिति २०६६।३।२३ मा प्राविधिक कार्यालय, रोल्पाबाट तयार भएको इस्टिमेटबमोजिम ४ मिटर उचाई ५५४ मिटर लम्बाइको सेफ्टी ट्याङ्कीसहितको दुई कोठाको पक्की शौचालयसमेत रू.५४,००,०००।- (चौवन्न लाख) मा मिति २०६६।१२।१५ सम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सक्ने सर्तमा सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताबमोजिमको काम गर्न सिमेन्ट बालुवालगायतका निर्माण सामग्री खरिद गरी सम्झौताबमोजिमको निर्माण कार्य सञ्चालन गरी रहेको अवस्थामा विपक्षी क्याम्पस प्रमुखले मिति २०६६।८।१५ मा अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि उक्त समझौताअनुसारको निर्माण कार्य स्थगित गर्नु भनी पत्र पठाउनुभएकाले सोसम्बन्धमा के भएको हो भनी विपक्षीसँग बुझ्दा त्यस्तो केही होइन अहिले स्थगित गर्नुहोस् मात्र भन्नुभयो । विपक्षीको सो पत्र प्राप्त भएपछि उक्त निर्माण कार्य स्थगित भएकामा सो निर्माण कार्यका लागि खरिद गरेका निर्माण सामग्रीमा क्षति हुन थालेको हुँदा सो निर्माण कार्य फुकुवा गरी दिनुहोस् भनी विपक्षीसमक्ष अनुरोधसमेत गरेको थिएँ । तर विपक्षीले मेरो कुराको कुनै सुनुवाइ नगरी सो काम गर्नका लागि दिएको अग्रिम पेस्की रू. २०, ००,०००।- फिर्ता गर्नु भन्ने पत्र पठाउनुभयो । यसरी म निवेदकले आफ्नोतर्फबाट सम्झौताबमोजिमको कार्य गरी रहेको अवस्थामा विपक्षीले सम्झौताबमोजिमको निर्माण कार्य गर्नमा बाधा पुर्‌याएको हुँदा करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) बमोजिम करारको यथावत् परिपालना 

गरिपाऊँ । साथै विपक्षीले गैरकानूनी रूपले करारबमोजिमको कार्य गर्न नदिएका कारणले मलाई पुग्न गएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी विपक्षीबाट क्षतिपूर्तिसमेत भराई पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदनपत्र । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार प्रमाण सहित आफैं वा आफ्नो वारेसमार्फत बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनी विपक्षीका नाउँमा म्याद जारी गरी उपस्थित भए वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरको मिति २०६७।४।२३ को 

आदेश । 

निवेदकसमेत सदस्य रहेको प्रेम प्रकाश हमालको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय भवन निर्माण उपभोक्ता समिति गठन भएकामा सो समितिको मिति २०६६।३।१५ को निर्णयअनुसार निवेदकलाई निवेदनमा उल्लिखित भवन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो । निवेदकले सो निर्माण कार्य मिति २०६६।१२।१५ गतेसम्ममा सम्पन्न गरी सक्नु पर्नेमा रू २०,००,०००।- (बीस लाख) पेस्की लगेपछि कुनै निर्माण कार्य नगरेको हुँदा निजले उक्त जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने देखिएकाले निर्माण कार्य स्थगित गराउनु श्रेयकर हुने ठानी स्थगित गराएको हो । हाल यस क्याम्पसमा निवेदकसँग भएको सम्झौताबमोजिमको निर्माण कार्यलगायत अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि भारतीय राजदुतावाससँग आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने सम्झौता भई सो सम्झौताबमोजिम निर्माण कार्यका लागि ठेकेदारको छनौटसमेत भइसकेको र निर्माण कार्य सञ्चालन हुने अवस्थामा छ । निवेदकले यस क्याम्पससँग गरेको सम्झौताबमोजिमको कार्य गर्न नपर्ने भएको हुँदा निजसँग पेस्की बापतको रकम फिर्ता माग गरेको हो । निवेदकले लगेको सो पेस्की रकम लामो समयसम्म फिर्ता नगरी हाल आएर प्रस्तुत निवेदन दिएको हुँदा निवेदकको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको श्री जलजला बहुमुखी क्याम्पस, लिवाङ, रोल्पाका क्याम्पस प्रमुखको लिखित जवाफ । 

निवेदकले मिति २०६६।३।२८ मा विपक्षीसँग गरेको सम्झौताको अवधि समाप्त भई निर्माणको कार्य स्थगित भइसकेको तथा जलजला बहुमुखी क्याम्पसको भवन तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि भारतीय दुतावासबाट अर्को सम्झौता पनि सम्पन्न भै निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्थामा पूर्व सम्झौताको यथावत् परिपालना हुन सक्ने अवस्था विद्यमान नरहेको हुँदा निवेदनमा मागअनुसारको आदेश जारी हुन सक्दैन । निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरको मिति २०६८।२।२२ को फैसला । 

निवेदनमा उल्लिखित भवन निर्माण गर्नका लागि विपक्षी र म निवेदकबीच सम्झौता भएकामा विवाद छैन । सो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने अवधि बाँकी हुँदै विपक्षीले सो निर्माण कार्य स्थगित गर्न पत्र दिएका कारणले सो निर्माणसम्बन्धी सम्झौताको पालना नभएको अवस्था छ । सो कार्यका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री खरिद गरेकामा ती सामग्रीमा पनि क्षति पुग्न गएको छ । मेरा कारणले सम्झौताबमोजिमको कार्य हुन नसकेको नभई विपक्षीले एकतर्फीरूपमा काम गर्नमा बाधा गरेको कारणले सम्झौताबमोजिमको काम हुन नसकेको अवस्थामा पनि निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला उल्टी गरी निवेदन मागबमोजिको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र । 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदन अदालत,बाट भएको फैसला मिलेको छ छैन र पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ सक्दैन भन्नेसम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन 

आयो । 

जलजला बहुमुखी क्याम्पसको ट्वाइलेट र सेफ्टी ट्याङ्कीसमेत निर्माण गर्ने भनी विपक्षीसँग सम्झौता भएकामा विपक्षीले सो सम्झौताबमोजिमको निर्माण कार्य स्थगित गर्नु भनी पत्र दिई सो कार्य गर्नमा अवरोध गरेकाले करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) बमोजिम करारको यथावत् परिपालना गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी रहेकामा पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरले निवेदकको निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याई फैसला गरेउपर प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको छ । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक र विपक्षीबीच मिति २०६६।३।२८ मा मिति २०६६।१२।१५ सम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी जलजला बहुमुखी क्याम्पसमा सेफ्टी ट्याङ्कीसहितको दुई कोठाको पक्की शौचालय बनाउने सम्झौता भएको कुरामा पक्ष विपक्षबीच विवाद छैन । 

३. निवेदकले करार ऐन, २०५६ बमोजिम करारको यथावत् परिपालन गरिपाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन मिति २०६७।४।२१ मा दायर गरेको 

देखिन्छ । करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१) मा “करारको कुनै पक्षले सो करारको प्रकृतिअनुसार गर्न नहुने कुनै काम कारवाही वा व्यवहार गर्न लागेको कारणबाट करारको परिपालना सम्भव नहुने भएमा त्यस्तो काम कारवाहीबाट मर्का पर्ने पक्षले त्यस्तो काम कारवाही वा व्यवहार तत्काल रोकी पाउँ भनी पुनरावेदन अदालत,मा उजुरी दिन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने उपदफा (२) मा “उपदफा (१) बमोजिम उजुरी परेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो कारणबाट उत्पन्न विवादको समाधान सो करार वा प्रचलित कानूनबमोजिम हुने गरी कुनै पक्षलाई निजको कुनै खास कारवाही वा व्यवहार तत्काल रोक्ने गरी उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । 

४. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम करारको प्रकृतिअनुसार गर्न नहुने कुनै काम कारवाही वा व्यवहार गर्न लागेको कारणबाट करारको परिपालना सम्भव नभएमा त्यस्तो काम कारवाही वा व्यवहारबाट मर्का पर्ने पक्षले पुनरावेदन अदालत,मा निवेदन दिन सक्ने हुन्छ र यसरी परेको निवेदनमा पक्षहरू बीच भएको करार वा प्रचलित कानूनबमोजिम हुने गरी कुनै खास काम कारवाही वा व्यवहार तत्काल रोक्ने गरी उपयुक्त आदेश जारी गर्नेसम्मको सीमित क्षेत्राधिकार पुनरावेदन अदालत,लाई रहेको देखिन्छ । 

५. तर प्रस्तुत विवादमा करारको अवधि मिति २०६६।१२।१२ मा समाप्त भइसकेपछि मिति २०६७।४।२१ मा पुनरावेदकले पुनरावेदन अदालत,मा प्रस्तुत निवेदन दिएको अवस्था छ । करारको वैधानिकता कायम रहेको अवस्थामा करारका कुनै पक्षले गर्न लागेको कुनै काम कारवाही वा व्यवहारबाट करारबमोजिमको दायित्व पूरा गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न हुन गएमा करारबमोजिमको कार्य सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नका लागि करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ बमोजिम पुनरावेदन अदालत,ले अन्तरिम प्रकृतिको आदेश जारी गरी सो करारलाई यथावत् परिपालन गराउन आदेश जारी गर्न सक्ने हुन्छ । करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ मा उल्लेख भएबमोजिम “गर्न नहुने कुनै काम कारवाही गर्न लागेको” अर्थात् आशङ्काको स्थिति उत्पन्न भएको अवस्थामा जारी हुने अन्तरिम प्रकृतिको आदेश भएकाले यस्तो आदेश करारको अवधि कायम रहेको अवस्थामा मात्र जारी हुन सक्छ । करारको अवधि समाप्त भएपछि कुनै काम कारवाही गर्न लाग्ने आशङ्काको स्थिति उत्पन्न हुन नआउने भएबाट करारको अवधि समाप्त भइसकेपछि सो दफाबमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने हुँदैन । 

६. तसर्थ माथि विवेचित आधार र कारणहरूबाट करारको अवधि मिति २०६६।१२।१२ सम्म रहेकामा सो सम्झौताको अवधि समाप्त भएपछि मिति २०६७।४।२१ मा मात्र निवेदकले करारको यथावत् परिपालना गरिपाउँ भनी करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१) बमोजिम निवेदन दिएको देखिँदा निष्क्रिय भइसकेको करारका सम्बन्धमा आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनी निवेदकको निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरको मिति २०६८।२।२२ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या. कल्याण श्रेष्ठ

 

इति संवत् २०७२ साल जेठ ७ गते रोज १ शुभम् । 

इजलास अधिकृत : किशोर घिमिरे