निर्णय नं. ९४२९ - उत्प्रेषण / निषेधाज्ञा

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री दीपक राज जोशी

फैसला मिति :- २०७१।१०।२५।१

०६९-CI-०१८९

 

मुद्दा : उत्प्रेषण / निषेधाज्ञा ।

 

पुनरावेदक/निवेदक : मोरङ जिल्ला, विराटनगर उपमहानगरपालिका, वडा नं. २२ बस्ने जीवनकुमार राई ।

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/विपक्षी : मोरङ जिल्ला, विराटनगर उपमहानगरपालिका, वडा नं. १८ बस्ने रानु क्षेत्रीसमेत ।

 

कुनै दुई पक्षबीच भएको करारनामाबमोजिम एक पक्षले अर्को पक्षलाई बहन गर्नुपर्ने दायित्व करारीय दायित्व हो । करारीय दायित्वको अवस्था रहेसम्म थुना वा कैदमा राख्न नमिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि” १९६६ को अवधारणा हो । तर त्यस्तो करारीय दायित्व सम्बन्धित करारको पक्षले पालना नगरेकाले पालना गराइपाउँ भनी अधिकारक्षेत्र रहेको अदालतमा मुद्दा दायर गरी भएको फैसलाबमोजिम कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने दायित्व करारीय दायित्व नभई कानूनी दायित्व हुन्छ । करारीय दायित्व अदालतको फैसलाबाट कानूनी दायित्वमा रूपान्तरण भएपछि त्यस्तो कानूनी दायित्व सम्बन्धित पक्षले पूरा गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

विशेष ऐनमा रहेका कानूनी व्यवस्थाका हकमा सोही विशेष ऐन आकर्षित हुने र विशेष ऐनमा व्यवस्था नभएको अवस्थामा मुलुकी ऐनका प्रावधान क्रियाशील 

हुन्छ । करारको दायित्व पूरा नगरेबापत अदालतको फैसलाले सृजना गरेको कानूनी दायित्वको पालनाका सम्बन्धमा करार ऐन, २०५६ मा स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महल स्वभावतः आकर्षित हुन जाने ।

मुद्दामा भएको फैसलाअनुसार सम्बन्धित पक्षले बहन गर्नुपर्ने कानूनी दायित्वअनुरूप बिगो असुलीको लागि उपचार प्राप्त गर्न नसक्ने हो भने अदालतको फैसला शून्यको स्थितिमा पुग्दछ । जसको परिणाम कानूनी दायित्ववालाले स्वतः उन्मुक्ति पाउने भई न्यायको वास्तविक मर्मविपरीत हुन जाने ।

(प्रकरण नं. ८)

 

पुनरावेदक/निवेदकको तर्फबाट : कानून व्यवसायी श्यामराज कार्की

प्रत्यर्थी/विपक्षीको तर्फबाट : 

 

अवलम्बित नजिर : 

 

सम्बद्ध कानून : 

मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४२ नं.

 

पुनरावेदन अदालत, विराटनगरमा फैसला गर्ने :-

मा.न्या. श्री गिरीराज पौडेल

मा.न्या. श्री कुमार चुडाल

 

फैसला

न्या. दीपकराज जोशी :- न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको भई पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०६८।१२।२९ को फैसलाउपर दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :

म निवेदकलाई प्रतिवादी बनाई विपक्षी मध्येकी रानु क्षेत्री वादी भई २०५४ सालमा मोरङ जिल्ला अदालतमा करारीय दायित्व पूरा गराइपाउँ भनी दर्ता भएको दे.नं. १६२३ को मुद्दामा मिति २०५५।८।२८ मा वादी दाबी पुग्ने फैसला भएकामा सो फैसलालाई पुनरावेदन अदालत, विराटनगरले मिति २०५७।३।१८ मा सदर गरी अन्तिम भई बसेको अवस्था छ । अन्तिम फैसला भएको मितिले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४२ नं. ले ३ वर्षभित्र फैसला कार्यान्वयनमा गइसक्नु पर्नेमा कानूनले तोकेको म्याद समाप्त भएपछि फैसला कार्यान्वयनको लागि निवेदन दिई मलाई थुनामा राख्न सिधा खर्च जम्मा गरी अदालतले मलाई म्याद जारी गरेको कार्य कानून प्रतिकूल छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि, १९६६ को धारा ११ जसलाई सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) ले उक्त सन्धि नेपाल कानूनसरह लागू हुने कानूनी व्यवस्था र मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४२(२) मा करारीय दायित्व पूरा गर्न नसकेको बापत थुनामा रहनुपर्ने अवस्था नभएकाले मलाई थुनामा राख्ने उद्देश्यले दिएको निवेदन, सिधा खर्च जम्मा गरेको कार्य र म्याद जारीको आदेशसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । साथै विपक्षीहरूको उक्त कार्यले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, दफा ६ को देहाय ४, ५, ६, ७ एवम्‌ दफा ९, दफा १० र दफा १२ मा उल्लिखित मेरो हक अधिकारमा हनन् हुने प्रबल सम्भावना भएकाले यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकलाई करारीय दायित्व पूरा गर्न नसकेको भनी गैरकानूनी तवरले पक्राउ नगर्नु, थुनामा नराख्नु भनी अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञाको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदनपत्र । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त निषेधाज्ञाको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो, आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोको प्रमाणसमेत साथै राखी म्याद सूचना पाएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. २ का हकमा पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, विराटनगरमार्फत र अर्का विपक्षीका हकमा आफैँ वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनपत्रको प्रतिलिपिसमेत साथ राखी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । 

निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेकातर्फ विचार गर्दा निवेदनमा उल्लिखित करार दायित्व पूरा गराई पाउँ भन्ने मुद्दाको अन्तिम फैसला कहिले भएको तथा दण्ड सजायको ४२ नं. को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कारवाही भए नभएको सम्बन्धमा बिगो मुद्दाको मिसिल अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले मोरङ जिल्ला अदालतबाट करार बिगो मुद्दाको मिसिल झिकाई सो करार बिगो मुद्दाको निवेदकलाई अन्तरिम आदेशको लागि छलफलमा राख्नु उपयुक्त देखिएकाले मिति २०६८।१२।२९ गतेको पेसीको तारेख तोकी विपक्षीलाई सोको जानकारी दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०६८।१२।२० को आदेश । 

मोरङ जिल्ला अदालतको मिति २०५५।८।२८ को फैसलाअनुसार वादीले प्रतिवादीबाट रू.२८,०००२।- भरी पाउने ठहरी 

फैसला भएको र सो फैसला पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट मिति २०५७।३।१८ मा सदर भई अन्तिम भएको छ । फैसलाअनुसार बिगो भराइ पाउँ भनी प्रतिवादीका नामको जिल्ला मोरङ, जतुवा ३ग को कि.नं. ५४ र ५५ को जग्गा देखाइ मिति २०६०।३।१५ मा वादीको निवेदन परेको छ । सो जग्गा रोक्का राख्न पठाउँदा मालपोत कार्यालय विराटनगरको च.नं. ७१७१ मिति २०६०।३।२६ को पत्रबाट उक्त जग्गा कृषि विकास बैंकको नाममा दा.खा. भइ गएको भन्ने लेखी आएको छ । उक्त निवेदन मुलतबीमा राखी पाउँ भन्ने वादीको निवेदनअनुसार मुलतबीमा रहेकामा मुलतबीबाट जगाई प्रतिवादीको नेपाल अधिराज्य भरी कुनै जेथा फेला नपरेकाले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४२ नं. को देहाय २ अनुसार थुनामा राखी पाउँ भनी मिति २०६८।१२।१० मा सिधा खर्चसहित वादीको निवेदन परी प्रतिवादीका नाममा म्यादसम्म जारी भएको अवस्था हो । प्रतिवादीलाई वादीको बिगोबापतमा थुनामा राख्ने नराख्ने सम्बन्धमा अदालतबाट निर्णय हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा फैसलाले ठहर गरेको वादीको बिगोबापतको रकम अदालतमा दाखिल गर्न ल्याउनुको सट्टा निर्णय भई नसकेको विषयलाई निर्णय भएको भनी उत्प्रेषणको निवेदन लिई अदालत गएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मोरङ जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ । 

करारको बिगो भराउने छुट्टै कानून नभएको, जुनसुकै मुद्दाको बिगो भराउनेसम्बन्धी कानून दण्ड सजायको महलको प्रावधान नै हो । मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्दछ । विपक्षी निवेदकको कुनैपनि हकमा आघात पर्ने गरी गैरकानूनी काम कारवाही नभएकाले निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी रानु क्षेत्रीको लिखित जवाफ ।

प्रस्तुत मुद्दाको सम्बन्धमा निवेदकको दायित्व करारीय दायित्व (contractual obligation) हो वा कानूनी दायित्व (legal obligation) हो छुट्याउनुपर्ने हुन आउँछ । दण्ड सजायको महलको ४२(२) को अवस्था विधिशास्त्रीय अवधारणामा हेर्दा करारीय दायित्वको स्वरूप परिवर्तन भई कानूनी दायित्व (legal obligation) मा रूपान्तरण भएको अवस्था मान्नु पर्ने हुन आउँछ । करार जरियाबाट नै सृजित भए पनि सम्बन्धित पक्षको अन्य कानूनी व्यवस्थाका दायित्वहरू सुरू हुन थाल्दछन्‌ भने पछिल्ला दायित्वहरू कानूनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । विवादको विषय करारीय दायित्वबाट कानूनी दायित्वमा रूपान्तर भएको हुँदा निवेदन मागसँग यस इजलास सहमत हुन सकेन । तसर्थ रिट निवेदकलाई थुनामा राखी पाउँ भनी विपक्षीले दिएको निवेदन एवम्‌ सिधा खर्च जम्मा गरेको कार्य तथा मोरङ जिल्ला अदालतको मिति २०६८।१२।१० मा भएको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी निवेदकले गरेको रिट निवेदन एवम्‌ विपक्षीका नाममा निषेधाज्ञाको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०६८।१२।२९ को फैसला । 

विपक्षीको निवेदन लेनदेन मुद्दामा भएको फैसलाको नभई करार मुद्दाको हुँदा विपक्षीको काम कार्यवाहीमा प्रथम दृष्टि (Prima facie) मै कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको छ । विपक्षी मोरङ जिल्ला अदालतले कैद गर्न पाउने अधिकार नै नभएको विषयमा कानूनको अख्तियारी बिना म पुनरावेदकलाई एक वर्ष थुनामा राख्नका लागि रू.१६,०००।– सिधा खर्च बुझी लिन र मलाई थुनामा राख्नु पाउने कानूनी अवस्था 

छैन । सम्मानित पुनरावेदन अदालत, विराटनगरमा दायर गरेको प्रस्तुत निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्ने भनी तोकिएको पेसीमा नै रिट खारेज हुने गरी आदेश भएको कानून विपरीत रहेको हुँदा सो आदेश बदर गरी मेरो निवेदन माग दाबीबमोजिम विपक्षीमध्येकी रानु क्षेत्रीको तर्फबाट म पुनरावेदकलाई थुनामा राखी पाउँ भनी दिएको निवेदन एवम्‌ सिधा खर्च जम्मा गरेको कार्य तथा मलाई थुनामा राख्नेसम्बन्धी भए गरेको सम्पूर्ण कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । साथै मलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्नेलगायतका अन्य कुनैपनि काम कार्यवाही नगर्नु नगराउनु भनी निषेधाज्ञालगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतमा दायर भएको पुनरावेदनपत्र । 

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक जीवनकुमार राईका कानून व्यवसायी श्यामराज कार्कीले मिति २०७०।१।१२ गतेका लागि लिएको तारेख गुजारी बसेको र कानूनबमोजिम थाम्ने थमाउने अवधिसमेत व्यतीत भइसकेको र इजलासबाट पटकपटक पुकार गर्दा पुनरावेदक एवम्‌ निजको कानून व्यवसायी उपस्थित नभए पनि निर्णय गर्न कुनै बाधा नपर्ने हुँदा निर्णयार्थ प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरियो ।

प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला मिलेको छ छैन, पुनरावेदक निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले निवेदनपत्रमा विपक्षी मध्येकी रानु क्षेत्री वादी भई २०५४ सालमा मोरङ जिल्ला अदालतमा करारीय दायित्व पूरा गराइ पाउँ भनी दर्ता भएको दे.नं. १६२३ को मुद्दामा वादी दाबी पुग्ने अन्तिम फैसला भएको मितिले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४२ नं. ले ३ वर्षभित्र फैसला कार्यान्वयनको निवेदन दिइसक्नुपर्नेमा कानूनले तोकेको म्याद समाप्त भएपछि फैसला कार्यान्वयनको लागि निवेदन दिई मलाई थुनामा राख्न रकम जम्मा गर्ने तथा मोरङ जिल्ला अदालतको मिति २०६८।१२।१० को आदेशानुसार मलाई म्याद जारी गरिएको  कार्य कानून प्रतिकूल हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकलाई करारीय दायित्व पूरा गर्न नसकेको भनी गैरकानूनी तवरले पक्राउ नगर्नु, थुनामा नराख्नु भनी निषेधाज्ञाको आदेशसमेत जारी हुन माग गरेको पाइन्छ ।

३. विपक्षीतर्फको लिखित जवाफमा मोरङ जिल्ला अदालतको मिति २०५५।८।२८ को फैसलाअनुसार वादीले प्रतिवादीबाट करारबमोजिमको रकम भरी पाउने ठहर गरेको फैसला पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट मिति २०५७।३।१८ मा सदर भई अन्तिम भएको छ । फैसलाअनुसार बिगो भराइपाउँ भनी मिति २०६०।३।१५ मा वादीको निवेदन परेको छ । उक्त निवेदन मुलतबीमा रहेकामा प्रतिवादीको नेपाल अधिराज्य भरि कुनै जेथा फेला नपरेकाले 

फैसला कार्यान्वयनको निवेदन मुलतबीबाट जगाइ मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४२ नं. को देहाय २ अनुसार थुनामा राखिपाउँ भनी मिति २०६८।१२।१० मा सिदा खर्चसहित वादीको निवेदन परी प्रतिवादीका नाममा म्यादसम्म जारी भएको अवस्था हो । फैसलाले ठहर गरेको वादीको बिगोबापतको रकम अदालतमा दाखिल गर्न ल्याउनुको सट्टा निर्णय भई नसकेको विषयलाई निर्णय भएको भनी दायर गरेको प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत उल्लेख गरेको देखिन्छ । 

४. प्रस्तुत विवादमा निवेदक जीवनकुमार राईउपर प्रत्यर्थी रानु क्षेत्रीले करारीय दायित्व पूरा गराइपाउँ भनी मोरङ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको ०५४ सालको दे.नं. १६२३ को मुद्दामा वादीले प्रतिवादी रहेका यी निवेदकबाट रू. २८,००,००२।- भराई पाउने ठहर गरी मिति २०५५।८।२८ मा फैसला भएको देखिन्छ ।उक्त फैसलाउपर जीवनकुमार राईको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरमा पुनरावेदन परेकामा मिति २०५७।३।१८ मा जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर भई सो फैसला अन्तिम भइरहेको पाइन्छ । यी पुनरावेदक निवेदकले अदालतको अन्तिम फैसलाअनुसार विपक्षी रानु क्षेत्रीलाई रू.२८,००,००२।- तिर्नु बुझाउनुपर्ने तथ्य निवेदनपत्रमा समेत स्वीकार गरेको देखिँदा यी पुनरावेदकले विपक्षी रानु क्षेत्रीलाई फैसलाअनुसारको रकम तिर्नु बुझाउनुपर्ने तथ्यमा विवाद देखिएन ।  

५. पुनरावेदक/निवेदकले अदालतको अन्तिम फैसला भएपछि सो फैसला कार्यान्वयनको लागि मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४२ नं. बमोजिम ३ वर्षभित्र निवेदन गर्नुपर्नेमा सो म्याद नघाइ परेको निवेदकका आधारमा फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने भनी दाबी गरेको पाइन्छ । यी निवेदकउपरको करारीय दायित्व पूरा गराई पाउँ भन्ने मुद्दा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट मिति २०५७।३।१८ मा अन्तिम फैसला भएको देखिन्छ । मोरङ जिल्ला अदालतको लिखित जवाफअनुसार फैसलाअनुसार बिगो भराई पाउँ भनी रानु क्षेत्रीले यी निवेदकको कि.नं. ५४ र ५५ को जग्गा देखाई मिति २०६०।३।१५ मा मोरङ जिल्ला अदालतमा निवेदन गरेको देखिन्छ । 

६. उक्त निवेदनमा कारवाहीको क्रममा कि.नं. ५४ र ५५ का जग्गा कृषि विकास बैकको नाममा दा.खा. भई गएको व्यहोरा मालपोत कार्यालयको च.नं. ७१७१ मिति २०६०।३।२६ को पत्रबाट जानकारी भएपश्चात् फैसला कार्यान्वयनको निवेदन वादीको मिति २०६०।६।२७ को निवेदनअनुसार मिति २०६०।७।१९ मा मुलतबीमा रहेको देखिन्छ । तत्पश्चात् बिगोको निवेदन मुलतबीबाट जगाई प्रतिवादीका नामको जेथा नेपाल सरहदमा फेला नपरेकाले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४२ नं. को देहाय २ अनुसार थुनामा राखिपाउँ भनी सिधा खर्चसमेत दाखिल गरी मिति २०६८।१२।१० मा वादीको निवेदन परेको देखिन्छ । सोही निवेदनका आधारमा बिगोको निवेदन मुलतबीबाट जगाई यी निवेदकका नाममा म्याद जारी भएको देखिन्छ । यी निवेदकउपरको करारीय दायित्व पूरा गराई पाउँ भन्ने मुद्दा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट मिति २०५७।३।१८ मा अन्तिम फैसला भएको मितिले ३ वर्षभित्रै मिति २०६०।३।१५ मा फैसला कार्यान्वयनको लागि निवेदन परेको देखिँदा हदम्याद विहीन निवेदनका आधारमा फैसला कार्यान्वयन गर्न लागिएको भन्ने निवेदन दाबी यथार्थमा आधारित देखिएन ।  

७. अब यी निवेदकले करारीय दायित्वमा थुनामा राख्न नपाइने भनी “अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि” १९६६ मा कानूनी प्रावधान भएको र नेपाल उक्त अभि सन्धिको पक्ष राष्ट्रसमेत भइसकेकामा करारीय दायित्वका विषयमा कैदमा राख्न नमिल्नेमा सिधा खर्च लिई म्यादसमेत जारी गरेको त्रुटिपूर्ण छ भनी दाबी गरेकोतर्फ विचार गर्दा कुनै दुई पक्षबीच भएको करारनामाबमोजिम एक पक्षले अर्को पक्षलाई बहन गर्नुपर्ने दायित्व करारीय दायित्व हो । करारीय दायित्वको अवस्था रहेसम्म थुना वा कैदमा राख्न नमिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि” १९६६ को अवधारणा हो । तर त्यस्तो करारीय दायित्व सम्बन्धित करारको पक्षले पालना नगरेकाले पालना गराई पाउँ भनी अधिकारक्षेत्र रहेको अदालतमा मुद्दा दायर गरी भएको फैसलाबमोजिम कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने दायित्व करारीय दायित्व नभई कानूनी दायित्व हुन्छ । करारीय दायित्व अदालतको फैसलाबाट कानूनी दायित्वमा रूपान्तरण भएपछि त्यस्तो कानूनी दायित्व सम्बन्धित पक्षले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा यी निवेदकको करारीय दायित्व पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको अन्तिम फैसलाबमोजिम कानूनी दायित्वमा परिणत भएको 

छ । अदालतको अन्तिम फैसलाबमोजिम सृजना भएको उक्त कानूनी दायित्वको पालना वा पूरा यी निवेदकबाट गरे भएको  देखिन्न ।

८. विशेष ऐनमा रहेका कानूनी व्यवस्थाका हकमा सोही विशेष ऐन आकर्षित हुने र विशेष ऐनमा व्यवस्था नभएको अवस्थामा मुलुकी ऐनका प्रावधान क्रियाशील हुन्छ । करारको दायित्व पूरा नगरेबापत अदालतको फैसलाले सृजना गरेको कानूनी दायित्वको पालनाका सम्बन्धमा करार ऐन, २०५६ मा स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महल स्वभावतः आकर्षित हुन जान्छ । मुद्दामा भएको फैसलाअनुसार सम्बन्धित पक्षले बहन गर्नुपर्ने कानूनी दायित्वअनुरूप बिगो असुलीको लागि उपचार प्राप्त गर्न नसक्ने हो भने अदालतको फैसला शून्यको स्थितिमा पुग्दछ । जसको परिणाम कानूनी दायित्ववालाले स्वतः उन्मुक्ति पाउने भई न्यायको वास्तविक मर्मविपरीत हुन जान्छ । यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट  महमद तमन्ना विरूद्ध पुनरावेदन अदालत, विराटनगरसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश (०६१ सालको रिट नं. ३७२५ अप्रकाशित) रिटमा करारबमोजिम रकम दिलाई पाउने गरी भएको फैसला कार्यान्वयनका अवस्थामा दण्ड सजायको ४२ नं. तथा लेनदेन व्यवहारको १९ नं. बमोजिम जायजातबाट नपुग बिगोबापत रकम दाखिल गरेमा कैदमा राख्न मिल्ने भनी मिति २०६३।३।१८ को फैसलामा भएको व्याख्या प्रस्तुत मुद्दामा समेत सान्दर्भिक रहेको छ ।

९. माथि विवेचना गरिएबमोजिम अदालतबाट अन्तिम भइरहेको फैसला कार्यान्वयनको सन्दर्भमा बिगो भराउने प्रयोजनका लागि निवेदकका नाममा कुनै सम्पत्ति फेला नपरेको कारण कैदमा राखिपाउँ भनी रकम दाखिला गरी निवेदन दिएको कार्य एवम्‌ सो निवेदनका सम्बन्धमा यी निवेदकलाई म्याद जारी गर्ने गरेको मोरङ जिल्ला अदालतको मिति २०६८।१२।१० को आदेश त्रुटिपूर्ण नदेखिँदा निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषण एवम्‌ निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने अवस्था  भएन । 

१०. तसर्थ निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण एवम्‌ निषेधाज्ञाको आदेश जारी नगरी रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०६८।१२।२९ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

स.प्र.न्या. रामकुमार प्रसाद शाह

इति संवत् २०७१ साल माघ २५ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास अधिकृत :- शिवप्रसाद खनाल