निर्णय नं. ९४३५ - परमादेश

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

आदेश मिति :- २०७१।११।३।१

०७१-WO-०५४३

 

विषय :-  परमादेश

 

निवेदक :- का.म.न.पा. वडा नं. १६ स्थित नेपा मुभिज प्रा.लि.को अख्तियार प्राप्त व्यक्ति काभ्रे जिल्ला, चलाल गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने वर्ष ३८ को रामप्रताप खड्का 

विरूद्ध

विपक्षी :- महानगरीय प्रहरी परिसर, हनुमानढोका, काठमाडौं

 

अनाधिकृतरूपमा विभिन्न वेबसाइटहरूमा राखिएका कोहिनुर चलचित्र नरोक्ने हो भने चलचित्र निर्मातालाई अपूरणीय क्षतिसमेत हुन जाने देखिएकाले नेपाल विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४४, ४५, ४६ र ४७  तथा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दफा २५ विपरीतको कसुरमा यस ऐनबमोजिम सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोजिम निवेदकको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी कोहीनुर चलचित्रको अनाधिकृतरूपमा विभिन्न वेबसाइटमा अपलोड गरी प्रदर्शन राखिएको कार्यका सम्बन्धमा जो जसले गरेको भए तापनि अनुसन्धान गरी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निवेदकको उजुरी दर्ता गरी अनुसन्धान गरी उक्त आपराधिक कार्य पत्ता लगाई रोक्ने कार्यसमेत गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं. ५)

 

निवेदकको तर्फबाट :- विद्वान् अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल

विपक्षीको तर्फबाट :- विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाल

अवलम्बित नजिर :-

सम्बद्ध कानून :-

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४४, ४५, ४६, ४७, ७५

प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दफा २५, २७, २८, ३७(१)

चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६

सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को    दफा ३

 

आदेश

न्या. सुशीला कार्की :- नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार क्षेत्र भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर आदेश यसप्रकार छ:-

निवेदक कम्पनी र यसका सेयरधनीहरूको मुख्य कार्य चलचित्र निर्माण गर्ने हो । यस प्रा.लि. ले चलचित्र निर्माण, (प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ बमोजिम “कोहिनुर” नामक नेपाली कथानक चलचित्र निर्माण गर्ने इजाजत मिति २०७०।४।७ मा लिई उक्त चलचित्र निर्माणको कार्य पूरा गरी मिति २०७१।४।१ मा चलचित्र जाँच पासको प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त गरिसकेको छ । त्यसरी निर्माण गरिएको चलचित्र मिति २०७१।४।२३ मा प्रथम प्रदर्शन गरिएको थियो ।

यस कम्पनीले माथि उल्लिखित कोहीनुर चलचित्र सार्वजनिक प्रदर्शन गर्ने प्रयोजनको लागि नेपालभित्र र बाहिर मुलुकका विभिन्न डिष्ट्रिब्यूटर्सलाई निश्चित सम्झौता निर्माण गरी सो चलचित्र निर्माण गरिएको र काठमाडौं नारायण गोपाल चोकस्थित द स्काई मुभिज studio मार्फत  Blu-ray Disk, Hard Disk  मा उपलब्ध गराइएको थियो । यसरी  Blue- ray Disk  सम्झौता गरी लिने डिष्ट्रिब्यूटर्सहरू मध्ये काठमाडौं उपत्यकाभित्रको हलहरूको लागि कमलादीस्थित बालाजी फिल्मस् र काठमाडौं उपत्यका बाहिरको हलहरूको लागि नयाँ बानेश्वर स्थित एफ. डि. कम्पनी रहेका थिए । त्यसबाहेक नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा गरी ५ वटा हलहरूलाई सम्झौता गरी चलचित्रको Hard Disk उपलब्ध गराइएको थियो । यसरी सम्झौता गर्दा प्रतिलिपि बनाएको अवस्थामा पत्ता लगाउन सकियोस् भनी यसमा कुनै चलचित्र वितरकले प्रदर्शनीको लागि कसैलाई उपलब्ध गराउँदा निश्चित बाटरमार्क लागेका  MPEG  फरम्याटमा चलचित्र उपलब्ध गराउने र प्रदर्शकहरूले चलचित्र प्रदर्शनका लागि अनुमित प्राप्त गरेको अवधिपश्चात् त्यस्तो  Blue-ray Disk, Hard Disk, DVD, CD  नष्ट गर्नुपर्ने सर्त तोकिएको थियो । यसको विपरीत बाटरमार्क लागेको कपी कुनै रूपले  VCD, Online, YouTube  वा अन्य माध्यमबाट चुहावट भएमा यसरी चुहावट गर्ने पक्ष जिम्मेवार हुने गरी सम्झौता भएको छ । यसै बीचमा मिति २०७१।९।७ गते यस कोहिनुर चलचित्रको बाटरमार्कलाई विकृत गरी चिन्न नसकिने प्रति YouTube, मा http://www.youtube.com/ मा channel/ UCONAqENbr६anrp०NgrnZTyg/feed  मा अनाधिकृतरूपमा अपलोड गरि निःशुल्क हेर्न र डाउनलोड गर्न सकिने गरी राखिएको रहेछ । उक्त साइटबाट लिङ्केज गरी अन्य धेरै साइटहरूका साथै व्यक्तिगत साइटहरूमा समेत अपलोड गरिएको छ । यस कम्पनीले  YouTube सँग सम्पर्क गरी यसरी अपलोड गर्न कसैलाई अनुमति नदिएकाले साइटबाट हटाइदिन अनुरोध गरेपछि YouTube ले एकपटक आफ्नो साइटबाट हटाइसके तापनि अन्य थुप्रै साइटमा तथा फेसबुकमा समेत अस्पष्ट बाटरमार्क लागेको कपी हालसम्म पनि रहेका छन् । यसप्रकार ठूलो धनराशी लगानी लगाई धेरै मेहनतका साथ निर्माण गरिएको तथा हालसालै दिवंगत हुनुभएका लोकप्रिय अभिनेता स्व. श्रीकृष्ण श्रेष्ठद्वारा अभिनीत “कोहिनुर” नामक सफल चलचित्रको प्रति यस कम्पनीबाट सम्झौताबमोजिम  Blue-ray Disk, Hard Disk प्राप्त गर्ने मध्ये कुनै व्यक्तिले वा निजको कुनै कामदार कर्मचारीले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३  को दफा ४४, ४५, ४६ र ४७ तथा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दफा २५ बमोजिमको कसुर गरी यस कम्पनीलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याउने कार्य गरेका छन् । अत: यस कम्पनीद्वारा निर्माण भएको उक्त चलचित्रलाई गैरकानूनी रूपले  YouTube लगायतमा अपलोड गरी उल्लिखित ऐनहरूबमोजिमको अपराध गर्ने अपराधी पत्ता लगाई कानूनबमोजिमको सजाय गरी यस कम्पनीलाई पर्न गएको क्षति निजबाट भराइपाउँ भनी यस कम्पनीको तर्फबाट विपक्षी महानगरीय प्रहरी परिसर, हनुमानढोकामा मिति २०७१।९।२३ मा जाहेरी दरखास्त पेस गरेको 

थिएँ । मैले जाहेरी दरखास्त पेस गरेपश्चात् पनि यु ट्युबका विभिन्न साइटहरूमा उल्लिखित चलचित्र राखी प्रदर्शन भइरहेको छ । 

यसरी हामीले जाहेरी दरखास्त दिए पछि रीतपूर्वक दर्ता गरी अनुसन्धानको कारवाही सुरू गरिदिनु पर्यो  भनी विपक्षी कार्यालयका अधिकारीहरूलाई अनुरोध गर्दा साइबर अपराधसम्बन्धमा गैरकानूनी सामग्री यु ट्युब जस्तो नेपालबाहिरका सेवा प्रदायकहरूकामा रहने भएको र संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता मुलुकहरूमा प्रहरीलगायतका अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायको अनुरोधमा कुनै साइट ब्लक गर्ने वा रोक्न मिल्ने अवस्था नभएको र अनुसन्धानकै क्रममा पनि अदालतको आदेश प्राप्त भएपश्चात् मात्र त्यस्ता गैरकानूनी साइटहरू अनुसन्धान अधिकारीको निकायको अनुरोधमा रोक्ने नसक्ने जानकारी गराइयो र जाहेरी दरखास्तको हकमा समेत केही समय अनुसन्धान गर्दा कसैले नेपालभित्र कसुर गरेको प्रमाण फेला परेको अवस्थामा जाहेरी दरखास्तको हकमा समेत केही समय अनुसन्धान गर्दा कसैले नेपालभित्र कसुर गरेको प्रमाण फेला परेको अवस्थामा जाहेरी दरखास्त रीतपूर्वक दर्ता गर्ने भनियो । सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीको नियत असल नै रहेको अनुभूति भए पनि रीतपूर्वक जाहेरी दरखास्त दर्ता नगरिएको अवस्थामा अनुसन्धान हुने ग्यारेन्टी नहुने भएको हुनाले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको दफा ३(५) बमोजिम विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयमा गई सोउपर उजुरी दिँदासमेत दर्ता गर्न नमानेको र बोधार्थ प्रतिको रूपमा जाहेरीको प्रतिलिपि छाडिदिनुहोस् बुझ्दै गरौँला भनी दर्ता नगरेको हुनाले बाध्य भई विपक्षी निकायहरूबाट हुलाकबाट रजिस्टरी गरी जाहेरी दरखास्त पठाइएको छ । सोको जाहेरीउपर विपक्षी निकायहरूबाट आवश्यक कारवाही अगाडि नबढाइएकाले र यस कम्पनीको हकमा हनन् हुने गरी यस कम्पनीको स्वामित्वको कोहीनुर चलचित्र अनवरतरूपमा इन्टरनेटमा प्रदर्शन जारी भई नै रहेको हुनाले अन्य उपचारको अभावमा यो निवेदन गर्न आएको छु । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची -१ मा समावेश भएको अपराध हुनाले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४४, ४५, ४६ र ४७ तथा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दफा २५ को कसुरमा जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी तदारूकताका साथ अनुसन्धान गर्नुपर्ने र अनुसन्धान समाप्त नभएसम्म अपराधको असर न्यूनीकरण गर्न इन्टरनेटमा राखिएका साइटहरू तत्काल रोक्ने बन्दोबस्त गर्ने दायित्व विपक्षी कार्यालयहरूको रहेको कुरा निर्विवाद छ । तर सकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोजिम जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी भरपाई दिने कार्य विपक्षी महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोका कार्यालयले नगरेको र विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयले समेत आफूले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३(५) बमोजिमको दायित्व पूरा गर्ने कार्य नगर्दा निवेदकलाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३ ले प्रदान गरेको कानूनको समान संरक्षणको हकको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको कुरा स्पष्ट छ । अत: जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी निवेदकलाई भरपाई दिई रीतपूर्वक अनुसन्धान गर्नु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

नेपाल प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा समन्वय गरी उल्लिखित साइटहरू र भविष्यमा राखिने अन्य साइटहरूमा गैरकानूनीरूपमा राखेको कोहीनुरको प्रदर्शन बन्द नगराउने हो भने कम्पनी टाट पल्टिने निश्चित छ । अपराधी पत्ता लाग्न समय नै लागे पनि यो अपराधको अनवरतता तत्काल नरोक्ने हो भने कम्पनीलाई हुने हानी अपूरणीय छ । अत: विपक्षी महानगरीय प्रहरी परिसर, हनुमानढोका, काठमाडौं, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहल तथा महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली ०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम यस कम्पनीको चलचित्र इन्टरनेटमा राखिएको गैरकानूनी प्रतिहरूको प्रदर्शन तत्काल रोक्नको लागि आवश्यक कारवाही गर्नु भन्ने अन्तरिम आदेशसमेत गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन दाबी । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारण खुलाई आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । 

साथै प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ र विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिमको अनुसन्धान कारवाहीसम्बन्धी विषय भएको र उक्त ऐनको बहिर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्रसमेत रहेकाले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन भन्नेसम्बन्धमा विपक्षीहरूसँग छलफल गरी आदेश गर्न उपयुक्त र वाञ्छनीय हुँदा छलफल निमित्त सरकारी वकिलमार्फत मिति २०७१।१०।२० गते यस अदालतमा उपस्थित हुन भनी प्रत्यर्थीहरूलाई सूचना दिई उक्त दिन पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।१०।९ को आदेश ।

विपक्षी रिट निवेदक नेपा मुभिज प्रा.लि. का अख्तियार प्राप्त रामप्रताप खड्काले मिति २०७१।९।७ गते कोहिनुर चलचित्रको बाटरमार्क  लागेको कपी  YouTube  मा  http://www.youtube.com/channel/UCONAqENbr६anrp०NgrnZTyg/feed  मा अनाधिकृतरूपमा अपलोड गरी विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतसमेत उपर अनुसन्धान गरिपाउँ भनी यस कार्यालयमा मिति २०७१।९।२२ गते जाहेरी दरखास्त दिएको हुँदा उक्त जाहेरी दरखास्तसम्बन्धमा आवश्यक कारवाहीको लागि यस कार्यालयको च.नं. २४७७, मिति २०७१।९।२२ गतेको पत्र साथ महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखामा पठाइएकामा उक्त कोहिनुर चलचित्र YouTube को लिङ्क Youtube.com/channel/ CONAqENbr६anrp०NgrnZTyg/feed हाल बन्द भैसकेको देखिन आएकाले उक्त चलचित्र कसले के कहाँबाट अपलोड गरेको हो भन्ने थाहा पाउनको लागि सम्मानित अदालतको आदेशले मात्र Google.inc youtube कम्पनीले उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको खुल्न आएको हुँदा उक्त  YouTube/com Google inc.usa  को आधिकारिक वेबसाइट भएको र उक्त वेबसाइटमा Upload  गर्ने व्यक्ति संस्था लगायतका सम्पूर्ण सामग्रीहरूको  Subscribe Details IP address  लगायतका विवरणहरू  Google inc usa  सँग मात्र हुने हुँदा अनुसन्धानको लागि आवश्यक IP address Log Subscriber Details  लगायतका प्रमाणहरू उपलब्ध गराउनको लागि अमेरिकी मुलुकले  MUTUAL LEGAL ASSISTANCE TREATY (MLAT)  भएको हुन पर्ने अथवा सम्मानित अदालतबाट  SUBPODENA COURT Order or  SEARCH warrant  जारी भएमा मात्र उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था भएको हुँदा सोहीअनुसार आदेश पाउन पाना २ को जाहेरी दरखास्तको प्रतिलिपिसहित यस कार्यालयको च.नं. २८३६ मिति २०७१।१०।१९ गतेको पत्र साथ सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालत बवरमहलमा पत्राचार गरिएको उक्त फिल्म नेपालबाहिर देश तथा कसले के कहाँबाट अपलोड गरेको हो भन्ने थाहा पाउनको लागि सम्मानित अदालतको आदेशले मात्र Google.inc youtube  कम्पनीले उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको भनी  Google inc  को आधिकारिक  Website  मा उल्लेख भएको देखिएको र विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयमा दिएको उक्त जाहेरी दरखास्तसम्बन्धमा हाल यस परिसरबाट अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा विपक्षी रिट निवेदकले कपोलकल्पित झुट्ठा कुरा उल्लेख गरी यस परिसरसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिएको हुँदा उल्लिखित रिट निवेदन बदरभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

यसमा विपक्षी निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार निजको हक हितमा असर पुग्ने कुनै काम कारवाही यस कार्यालयबाट नगरिएको तथा यस कार्यालयबाट जाहेरी दरखास्त दर्ता नगरिने तथा सो जाहेरी दरखास्त दर्ता नगर्नु भनी कोही कसैलाई आदेशसम्म नदिएको हुँदा यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइदिएको निवेदन बदरभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको महानगरीय प्रहरी प्रधान कार्यालय रानीपोखरीको लिखित जवाफ । 

 

अदालतको आदेश

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्रीसतीशकृष्ण खरेलले निवेदक नेपा मुभिज प्रा.लि को मुख्य कार्य चलचित्र निर्माण गर्ने भएको र यस प्रा.लि. ले चलचित्र निर्माण, (प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ बमोजिम “कोहिनुर” नामक नेपाली कथानक चलचित्र निर्माण गर्ने इजाजत मिति २०७०।४।७ मा लिई उक्त चलचित्र निर्माणको कार्य पूरा गरी मिति २०७१।४।१ मा चलचित्र जाँच पासको प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त गरिसकेको एवम्‌ सो निर्माण गरिएको चलचित्र मिति २०७१।४।२३ मा प्रथम प्रदर्शन गरिएको थियो । विद्युतीय माध्यममा छायाङ्कन गरिएको चलचित्र भएको हुनाले त्यसको सम्बन्धमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३  को दफा ४४, ४५, ४६ र ४७ तथा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दफा २५  आकर्षित हुने हुँदा उल्लिखित दुवै ऐनहरू  उल्लङ्घन कसुरहरू  सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची -१ भित्र समावेश रहेको सरकारवादी फौजदारी मुद्दा हुन् । उल्लिखित दफाहरूको उल्लङ्घनको विषय संगठित प्रकृतिको अपराध भएको र त्यसको अनुसन्धान ब्यूरोअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाभित्र सोसम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान विपक्षी महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोका कार्यालयले गर्ने गरेको 

रहेछ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको दफा ३(५) बमोजिम विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयमा गई सोउपर उजुरी दिँदासमेत दर्ता गर्न नमानेको र बोधार्थ प्रतिको रूपमा जाहेरीको प्रतिलिपि छाडिदिनुहोस् बुझ्दै गरौला भनी दर्ता नगरेको हुनाले बाध्य भई विपक्षी निकायहरूबाट हुलाकबाट रजिस्टरी गरी जाहेरी दरखास्त पठाइएको थियो । सो जाहेरीउपर विपक्षी निकायहरूबाट आवश्यक कारवाही अगाडि नबढाइएको र यस कम्पनीको हकमा हनन् हुने गरी यस कम्पनीको स्वामित्वको कोहीनुर चलचित्र लगाताररूपमा इन्टरनेटमा प्रदर्शन  भइरहेको  छ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को 

अनुसूची -१ मा समावेश भएको अपराध हुनाले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४४, ४५, ४६ र ४७ तथा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दफा २५ को कसुरमा जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी तदारूकताका साथ अनुसन्धान गर्नुपर्ने र अनुसन्धान समाप्त नभएसम्म अपराधको असर न्यूनीकरण गर्न इन्टरनेटमा राखिएका साइटहरू तत्काल रोक्ने बन्दोबस्त गर्ने दायित्व विपक्षी कार्यालयहरूको रहेको हुँदा सकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोजिम जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी भरपाई दिने कार्य विपक्षी महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोका कार्यालयले नगरेको र विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयले समेत आफूले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३(५) बमोजिमको दायित्व पूरा गर्ने कार्य नगर्दा निवेदकलाई नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३ ले प्रदान गरेको कानूनको समान संरक्षणको हकको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको  छ । जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी रीतपूर्वक अनुसन्धान गर्नु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी होस् भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । 

विपक्षी नेपाल सरकारका  तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनालले  रिट निवेदकले  कार्यालयमा दिएको  जाहेरी दरखास्तसम्बन्धमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा  रिट निवेदकले कपोलकल्पित झुट्ठा कुरा उल्लेख गरी दिएको हुँदा  रिट निवेदन खारेज गरियोस् भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । 

यसमा मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन एवम्‌ दुवै पक्षका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहससमेत सुनी विचार गर्दा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । 

२. अब निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा कोहीनुर नामक कथानक चलचित्र गैरकानूनीरूपमा इन्टरनेटमा अपलोड गरी विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को  प्रतिकूलको कसुर भएकामा सोसम्बन्धमा कारवाहीको लागि जाहेरी दरखास्त महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले दर्ता नगरेको हुँदा जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी रीतपूर्वक अनुसन्धान गर्नु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश  जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग भएकामा कार्यालयमा दिएको  जाहेरी दरखास्तसम्बन्धमा  हाल अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा  रिट निवेदकले कपोलकल्पित झुट्ठा कुरा उल्लेख गरी दिएको हुँदा  रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ रहेको 

छ । 

३. यसमा अदालतको आदेशबाट मात्र  Google. Inc YouTube कम्पनीले उक्त चलचित्र कसले के कहाँबाट अपलोड गरेको हो भन्ने थाहा पाउनको लागि अदालतको आदेश मात्र गुगल डट इन्क यूटुव कम्पनीले उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको भनी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको छ । 

४. नेपा मुभिज प्रा.लि. ले “कोहिनुर” नामक कथानक चलचित्र, चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ बमोजिम निर्माण गरी सार्वजनिक प्रदर्शन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपालभित्र र बाहिरी मुलुकका विभिन्न डिष्ट्रिब्यूटर्सलाई उक्त चलचित्रको Blue-ray Disk र  Hard Disk  हरू उपलब्ध गराएकामा कोहिनुर चलचित्रको बाटर मार्कलाई विकृत गरी विभिन्न वेभसाइटहरूमा अपलोड गरी निःशुल्क हेर्न र डाउनलोड गर्न सकिने गरी राखिएको भन्ने विषयका सम्बन्धमा प्रस्तुत विषय विद्युतीय माध्यममा

छायाङ्कन गरिएको चलचित्र भएको हुनाले यससम्बन्धमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४४, ४५, ४६ र ४७ का प्रावधान तथा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दफा २५ आकर्षित हुने देखिन्छ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७५ले यस ऐनबमोजिम कसुर ठहर्ने मुद्दामा नेपाल सरकार वादी भइ चल्नेछ र त्यस्तो मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ को अनुसुची-१ मा परेको मानिनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दफा ३७ को उपदफा १ मा दफा २७ र २८ अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकारवादी भइ चल्नेछ र सो मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ को अनुसुचि-१ मा परेको मानिनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । उल्लिखित दुवै ऐनहरूको उल्लङ्घनका कसुरहरू सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची -१ भित्र समावेश रहेको सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भएकाले सोसम्बन्धमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार निवेदकको हकमा असर परेको विषयमा उल्लिखित ऐनअनुसार कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारअन्तर्गत जिम्मा पाएको नेपाल प्रहरीको सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको देखिन आउँछ । 

५. यी निवेदकको प्रा.लि. ले लाखौँलाख खर्च गरी जनतालाई मनोरञ्जन गराउने तर संस्थाको लगानीकर्ता कलाकारहरूको निम्ति आय आर्जन गराउने उद्देश्यबाट उक्त सिनेमा (Film) निर्माण गरी सञ्चालन गरेकामा गैर बाटो अपनाइ त्यसरी यु ट्युव आदिबाट सिनेमा देखाउँदा निश्चय नै घाटा लाग्ने हुँदा निवेदकबाट  चलचित्रको प्रदर्शनको लागि अनुमति प्राप्त समयावधिपश्चात् सम्झौताबमोजिम  Blue-ray Disk, Hard Disk, DVD, CD नष्ट गर्नुपर्ने सर्तविपरीत गई कुनै पनि रूपले  VCD Online YouTube  वा अन्य माध्यमबाट चुहावट गरेमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४४, ४५, ४६ र ४७ एवम्‌ प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दफा २५ विपरीत हुन जाने हुँदा ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोजिम जाहेरी दरखास्त लिई अनाधिकृतरूपमा कोहीनुर चलचित्रको विद्युतीय कपी विभिन्न वेब साइटहरूमा अपलोड अनधिकृतरूपमा जो कोहीले गरेको भए पनि कारवाही गर्ने सम्बन्धित प्रहरीद्वारा अनुसन्धान गरी सो रोक्न कारवाही गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनाधिकृतरूपमा विभिन्न वेबसाइटहरूमा राखिएका कोहिनुर चलचित्र नरोक्ने हो भने चलचित्र निर्मातालाई अपूरणीय क्षतिसमेत हुन जाने देखिएकाले नेपाल विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४४, ४५, ४६ र ४७  तथा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दफा २५ विपरीतको कसुरमा यस ऐनबमोजिम सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोजिम निवेदकको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी कोहीनुर चलचित्रको अनाधिकृतरूपमा विभिन्न वेबसाइटमा अपलोड गरी प्रदर्शन राखिएको कार्यका सम्बन्धमा जो जसले गरेको भए तापनि अनुसन्धान गरी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निवेदकको उजुरी दर्ता गरी अनुसन्धान गरी उक्त आपराधिक कार्य पत्ता लगाई रोक्ने कार्यसमेत गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षी कार्यालयहरूलाई दिई मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. गोपाल पराजुली

 

इजलास अधिकृत :- गेहेन्द्रराज पन्त

इति संवत् २०७१ साल फागुन ३ गते रोज १ शुभम् ।