निर्णय नं. ९४३६ - उत्प्रेषण / परमादेश ।

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी

आदेश मिति :- २०७२।०२।१७।१

०६६-WO-१२१६

 

विषय :- उत्प्रेषण / परमादेश ।

 

निवेदक :- बारा जिल्ला पिपरा गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भै हाल पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन अस्पतालमा भर्खरै बर्खास्त गरिएका दिलिपबहादुर भन्ने ताराबहादुर रानामगर

विरूद्ध

विपक्षी :- नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौं

 

कुनै पनि कर्मचारीलाई गरिने कारवाहीको सम्बन्धमा प्रचलनमा रहेको नियम कानूनले प्रष्टरूपमा पालना गर्नुपर्ने गरी विभिन्न चरण तथा प्रक्रियाहरूको उल्लेख गरेको छ भने सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारवाही गर्दा उक्त उल्लिखित सबै चरण तथा प्रक्रियाहरूको बाध्यात्मक रूपले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कारवाहीमा कानूनमा उल्लिखित विभिन्न चरण तथा प्रक्रियाहरू मध्ये केहीको मात्र पालना गरी कारवाही गरिन्छ भने त्यस्तो कारवाहीलाई कानूनबमोजिमको कारवाही भन्न     नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

कुनै पनि कर्मचारी विरूद्ध उसको आचरण व्यवहारसम्बन्धमा कारवाही गर्दा बढो सतर्कतासाथ कानून र नियमको पालना गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि रोजगारीको अधिकार जीवनको अधिकारसँग जोडिएको हुन्छ र सम्बन्धित व्यक्तिमात्र होइन उससँग आश्रित परिवारमाथि पनि यस्ता कारवाहीले प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्दछ । यसरी रोजगारीको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी निर्णय गर्दा सम्बन्धित नियमले तोकिदिएको विधि र प्रक्रियाहरूको पूर्णरूपमा अवलम्बन गरी गर्नुपर्नेमा सो नगरी निवेदकलाई मिति २०६६।१२।१ देखि लागू हुने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी विपक्षी अस्पतालबाट गरिएको निर्णय Patan Hospital Personnel Policy REVISED P.H.B.OCT.१९९५ को प्रतिकूल भएको देखिन आउने ।

(प्रकरण नं. १३)

मानव अधिकारहरू जस्तै रोजगारीको अधिकारको कार्यान्वयनमा पक्ष राष्ट्रहरूको विशेषत: मुख्य गरेर ३ वटा दायित्व रहेका हुन्छन् । जसमा Respect (सम्मान), Protect (संरक्षण) र Fulfill (परिपूरण) रहेका छन् । रोजगारीको अधिकारको सम्मान (Respect) को दायित्वअन्तर्गत पक्ष राष्ट्रले उक्त अधिकारको प्रयोग तथा उपभोगमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा बाधा पुर्‌याउन नहुने भन्ने हुन्छ । त्यसैगरी संरक्षण (Protect) को दायित्वअन्तर्गत राज्यबाहेक अन्य कुनै पनि तेस्रो पक्षबाट रोजगारीको अधिकारको प्रयोगमा बाधा अवरोध पुर्‌याएको छ भने सो अवरोधलाई रोकी अधिकारको उपभोगमा सहजता ल्याउनु भन्ने हुन्छ । त्यसै गरी अन्तिम दायित्वको रूपमा रहेको परिपूरण (Fulfill) अन्तर्गत रोजगारीको अधिकारलाई बढावा, विकास तथा प्रवर्धन गरी यसलाई आधिकाधिकरूपमा उपभोग योग्य बनाउनु भन्ने हुन्छ । यसका लागि राज्यले आवश्यक कानूनको निर्माण, यथेष्ट बजेट तथा प्रशासनिक प्रबन्धको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

 

निवेदकको तर्फबाट :- विद्वान् अधिवक्ता विजय मिश्र र अजिता खनाल

विपक्षीको तर्फबाट :- विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता गोपाल लामिछाने

अवलम्बित नजिर :- 

सम्बद्ध कानून :-

 

आदेश

न्या. सुशीला कार्की :- नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ आदेश यसप्रकार रहेको छ:-

रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त व्यहोरा

म रिट निवेदक २०५१ सालदेखि पाटन अस्पतालमा स्थायीरूपमा मेन्टेनेन्स शाखामा नियुक्ति भई निरन्तररूपमा काम गर्दै आएको थिएँ । अफिसको डिउटी कहिले राति कहिले दिउसो पर्ने गर्दथ्यो । रातको समयमा कहिलेकाहीँ मादक पदार्थ सेवन गरे तापनि कार्यालयलाई कुनै प्रकारको हानि नोक्सानी हुने कार्य मबाट भएको थिएन । कहिलेकाहीँ रातको समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेको विषयलाई लिएर मलाई कहिले निलम्बित गर्ने कहिले हाजिर नगर भन्ने गर्दै जाँदा मिति २०६६।१२।१ देखि लागू हुने गरी भनी अस्पताल समयमा मादक पदार्थ सेवन गरी डिउटीमा रहेको भनी नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको पत्र दिइयो । विपक्षी अस्पतालको Personnel Policy ले कुनै पनि कर्मचारीलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्दा अपनाउनुपर्ने बाध्यात्मक प्रक्रियाहरू नअपनाई मलाई मादक पदार्थ सेवनी भनी १४ वर्ष स्थायी पदमा रही सेवा गरेकालाई नोकरीबाट हटाउने गरी गरिएको निर्णय पाटन अस्पताल नीति २०५१ विपरीत भएको प्रष्ट छ । विपक्षी अस्पताल पनि पाटन अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश २०६३ बमोजिम शासित भएको तथा विपक्षी अस्पताल नेपाल सरकारको मातहतमा गठित विकास समितिअन्तर्गत परिचालन भई हाल पाटन अस्पताल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ बमोजिम सञ्चालनमा रहेको छ । यस ऐन सञ्चालन भए पनि यसको नियमावली तथा अन्य कर्मचारी सेवा सर्तसमेत वर्तमान अवस्थामा नबनेसम्म चालू नियमावली तथा नीति लागू हुने कानूनी प्रावधान पाटन अस्पताल विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । सोही अनुरूप  Patan Hospital  Personnel Policy REVISED PHB OCT.१९९५  बमोजिम नै भए अनुरूप म नियुक्ति भै काम गरेको व्यक्तिलाई अस्पतालबाट पाउने सुविधासमेतबाट वञ्चित गरी मेरो १४ वर्षको अस्पतालको अन्त्य गर्ने गरी गरिएको निर्णय आफैँमा कानूनसम्मत छैन । अत: विपक्षी अस्पतालका निर्देशकबाट मिति २०६६।१२।१ मा मलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी गरिएको निर्णयबाट नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १८ समेतबाट प्रदत्त मेरो मौलिक हक हनन् भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त निर्णय बदर गरी साबिकको पदमा निरन्तरता दिनु दिलाउनु भनी परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ  भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

 

यस अदालतको आदेश

यसमा पाटन अस्पताल कर्मचारी नियमावली र निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको कारवाहीसम्बन्धी फाइल पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन अस्पताल ललितपुरबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नू भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।३।३ को आदेश ।  

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १(एक) प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं. १ लाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा 

पठाइदिनू । निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १(एक) प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं. २, ३, ४ र ५ लाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ लिई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । 

साथै अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी निवेदकको मागको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकलाई सेवाबाट हटाइसकेको अवस्था एकातर्फ छ भने स्थायी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउँदा के कुन प्रक्रिया अपनाएको छ, लिखित जवाफबाट प्रष्ट हुने नै हुँदा अन्तरिम आदेशसम्बन्धमा लिखित जवाफ परेपछि विचार हुन सक्ने नै हुँदा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।३।३१ को आदेश । 

 

लिखित जवाफको सङ्क्षिप्त व्यहोरा

विपक्षीलाई यस मन्त्रालयको कुनै निर्णय र आदेशबाट बर्खास्त गर्ने काम र कारवाही भएको अवस्था होइन र यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने आधार र अवस्था विद्यमान छैन । विपक्षी यस मन्त्रालय वा अन्तर्गत कार्यालयको कर्मचारी नभएको अवस्थामा निवेदकलाई बर्खास्त कसले किन गर्‌यो त्यो यस मन्त्रालयको सरोकारको विषय पनि होइन, विपक्षी बनाएकै कारण कुनै दायित्व सिर्जना हुने पनि होइन भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदक मिति २०५१ सालबाट पाटन अस्पतालको Maintenance  शाखामा स्थायी नियुक्ति पाई नोकरीबाट बर्खास्त हुनुपूर्व Operation विभागमा  Cleaner  पदमा काम गर्दै आउनुभएको हो । निवेदक नोकरीमा प्रवेश गरेको अवस्थादेखि नै अस्पतालको Duty  को समयमा पनि मादक पदार्थ रक्सी सेवन गरी आउने गरेको कुरा आफैँले निवेदनमा स्वीकार गर्नुभएको छ । यसरी जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अस्पताल जस्तो संवेदनशील संस्था त्यसमा पनि  Operation  जस्तो जोखिमपूर्ण शाखामा रही काम गर्ने कर्मचारीले आफ्नो  Duty  को समयमा मादक पदार्थ सेवन गर्ने कार्य कुनै पनि दृष्टिकोणबाट स्वीकार्य एवम्‌ क्षम्य हुन सक्दैन । यसरी रक्सी सेवन गरेपछि विपक्षी निवेदकलाई  Duty  को समयमा मादक पदार्थ रक्सी सेवन नगर्नु भनी सुरू अवस्थादेखि नै मौखिकरूपमा जानकारी एवम्‌ लिखित चेतावनी तथा स्पष्टीकरणसमेत दिइएको र स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिएको र निजमा जिम्मेवारीको बोध नभई कुनै पनि सुधार हुन नसकी सुधार हुने अवस्था पनि नदेखिएको हुनाले Patan Hospital Personal Policy ले तोकिदिएको विधि र प्रक्रिया पूरा गरी अस्पतालले निजलाई मिति २०६६।१२।१ गतेदेखि लागू हुने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरी सोको जानकारी विपक्षीलाई मिति २०६६।१२।१२ मा दिइएको हुनाले विपक्षी निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको कार्य कानूनसम्मत नै भएकाले सो निर्णयले विपक्षीको संविधानद्वारा प्रदत्त कुनै पनि हकको उल्लङ्घन हुन नगएको कारणबाट विपक्षीको रिट निवेदन खारेज  गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी पाटन अस्पताल लगनखेल ललितपुर, ऐ. का व्यवस्थापक समिति, अस्पतालका निर्देशक पारशकुमार आचार्य ऐ. अस्पतालका उपकुलपति डा. अर्जुन कार्कीसमेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।

 

यस अदालतको आदेश

नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री विजय मिश्र र विद्वान् अधिवक्ता श्री अजिता खनालले रिट निवेदक २०५१ सालदेखि पाटन अस्पतालमा मेन्टेनेन्स शाखामा स्थायी कर्मचारीको रूपमा नियुक्ति भई निरन्तर काम गर्दै आएका व्यक्ति 

हुन् । निवेदकलाई कार्यालय समयमा मादक पदार्थ रक्सी खाएर हो हल्ला गरेकाले नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको भनी उल्लेख गरिएको छ तर सोको आधिकारिकता कहीँ कतैबाट देखिँदैन । रिट निवेदक गरिब परिवारका व्यक्ति भएको सोही जागिरको आयस्ताबाट आफू र आफ्ना परिवारको पालनपोषण गरिराखेका थिए । यस्तो अवस्थामा रिट निवेदकलाई Patan Hospital Personnel Policy मा कर्मचारीलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्दा बाध्यात्मकरूपमा अपनाउनुपर्ने विधि र प्रक्रियालाई पालना नगरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी गरिएको विपक्षी अस्पतालको मिति २०६६।१२।१ को निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी रिट निवेदकलाई पूर्ववत् पदमा बहाली गराइपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उप-न्यायाधिवक्ता श्री गोपाल लामिछानेले प्रस्तुत विषयमा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइनुपर्ने नै होइन । ‍विपक्षी रिट निवेदकले अस्पतालको कार्यालय समयमा मादक पदार्थ सेवन गरी अस्पतालको संवेदनशील कामकारवाहीमा नै असर पारेकाले अस्पतालको नियमअनुसार सेवाबाट अवकास दिने गरी गरिएको निर्णय कानूनसङ्गत नै भएकाले निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुने अवस्था छैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस् भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्तबमोजिमको बहससमेत सुनी मिसिल अध्यन गरी हेर्दा निम्न प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

(१) विपक्षीमध्येका पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाटन अस्पतालले रिट निवेदकलाई मिति २०६६।१२।१ देखि लागू हुने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी गरेको निर्णय नियमसङ्गत छ, छैन ?

(२) विपक्षी पाटन अस्पतालको निर्णयबाट निवेदकको रोजगारीको हकलगायत अन्य कुनै अधिकारहरूको उल्लङ्घन भएको छ छैन ?

(३) निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ?

 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा म रिट निवेदक २०५१ सालदेखि पाटन अस्पतालमा मेन्टेनेन्स शाखामा स्थायी नियुक्ति पाई निरन्तररूपमा काम गर्दै आएको थिएँ । अस्पतालको कार्य समय कहिले राति कहिले दिउसो पर्ने गर्दथ्यो । रातको समयमा कहिलेकाहीँ मादक पदार्थ सेवन गरे तापनि अस्पताललाई हानि नोक्सानी हुने कुनै कार्य मबाट भएको थिएन । विपक्षी अस्पतालको Personnel Policy ले कुनै पनि कर्मचारीलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्दा अपनाउनुपर्ने गरी बाध्यात्मकरूपमा तोकिएका प्रक्रियाहरू नअपनाई मलाई कार्य समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेको भनी मिति २०६६।१२।१ देखि लागू हुने भनी नोकरीबाट हटाउने गरी गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर गरी आफूलाई पूर्ववत् पदमा बहाली गराइपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेछ ।

३. रिट निवेदक मिति २०५१ सालबाट पाटन अस्पतालको Maintenance शाखामा स्थायी नियुक्ति पाई नोकरीबाट बर्खास्त हुनुपूर्व Operation विभागमा  Cleaner  पदमा काम गर्दै आउनुभएको हो । निवेदक नोकरीमा प्रवेश गरेको अवस्थादेखि नै अस्पतालको कार्य समयमा पनि मादक पदार्थ रक्सी सेवन गरी आउने गरेको कुरा आफैँले निवेदनमा स्वीकार गर्नुभएको छ । यसरी जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अस्पताल जस्तो संवेदनशील संस्था त्यसमा पनि  Operation  जस्तो जोखिमपूर्ण शाखामा रही काम गर्ने कर्मचारीले आफ्नो कार्य समयमा मादक पदार्थ सेवन गर्ने कार्य कुनै पनि दृष्टिकोणबाट स्वीकार्य एवम्‌ क्षम्य हुन सक्दैन । यसरी रक्सी सेवन गरेपछि विपक्षी निवेदकलाई मादक पदार्थ रक्सी सेवन नगर्नु भनी सुरू अवस्थादेखि नै मौखिकरूपमा जानकारी एवम्‌ लिखित चेतावनी तथा स्पष्टीकरणसमेत माग गरिएको र स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिएको र निजमा जिम्मेवारीको बोध नभई कुनै पनि सुधार हुन नसकी सुधार हुने अवस्था पनि नदेखिएको हुनाले Patan Hospital Personnel Policy ले तोकिदिएको विधि र प्रक्रिया पूरा गरी अस्पतालले निजलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी मिति २०६६।१२।१ मा गरिएको निर्णय नियमसङ्गत नै भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नै लिखित जवाफ देखिन्छ ।

४. यस तथ्यको परिप्रेक्ष्यमा निर्णयार्थ निर्धारित गरिएको पहिलो प्रश्नतर्फ विवेचना गर्दा रिट निवेदक पाटन अस्पताल लगनखेल, ललितपुरमा २०५१ सालदेखि Maintenance  शाखामा स्थायी नियुक्ति पाई सेवारत् रहेको कुरामा कुनै विवाद 

देखिँदैन ।

५. निवेदकलाई विपक्षी पाटन अस्पतालबाट नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको कार्वाहीसम्बन्धी मिसिल संलग्न फाइल हेर्दा निजलाई प्रथम पटक मिति २०५८।९।२४ मा  दिइएको लिखित चेतावनीमा मादक पदार्थ सेवन गरी होहल्लासमेत गरेकाले मिति २०५८।९।२३ देखि २०५८।९।२८ सम्म निलम्बनमा राखी पुनः यस किसिमको व्यवहार प्रदर्शित गरेमा सेवाबाट नै हटाइने भनी उल्लेख गरेको, त्यसै गरी दोस्रो पटक मिति २०६५।२।३१ मा माग गरिएको स्पष्टीकरणमा डिउटीमा बिना सूचना अनुपस्थित भएको विषयलाई उल्लेख गरेको, मिति २०६५।३।६ मा स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भनी लिखितरूपमा सचेत गराएको, मिति २०६६।१२।२ मा अन्तिम पटक स्पष्टीकरण सोधी मिति २०६६।१२।१ गतेदेखि लागू हुने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको पत्र मिति २०६६।१२।१२ मा दिइएको देखिन्छ ।

६. पाटन अस्पतालमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्नेसम्बन्धमा के कस्तो कानूनी प्रक्रिया तोकिएको छ भन्नेतर्फ हेर्दा Patan Hospital Personnel Policy REVISED P.H.B.OCT.१९९५ को प्रकरण ११.२.२, ११.३ र ११.४ का व्यवस्थाहरूको अवलोकन गर्नुपर्ने सान्दर्भिक देखिन आयो । उक्त Policy को प्रकरण ११.२.२ मा Other examples of misconduct  are listed below, but are not meant to be all-inclusive भनेर Misbehavior or any form of  disruption resulting from drinking of alcohol or using drugs, while on duty or on patan Hospital premises, or while representing Patan Hospital either inside or outside Nepal. लगायतका अन्य Misconducts का उदाहरणहरू दिइएको देखिन्छ । त्यसैगरी प्रकरण ११.३ मा The penalty for misconduct will be in the following order  भनी पहिला Warning त्यसपछि Fine or leave without pay त्यसपछि मात्र अन्तिममा Termination of service  उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

७. त्यसैगरी १४.४ मा Procedure of Penalty उल्लेख गरी कुनै पनि कर्मचारीको Misconduct अथवा सन्तोषजनक कार्य नदेखिएको अवस्थामा निजलाई गरिने कारवाहीका विभिन्न चरणहरूको व्यवस्था गरेको छ । जसअन्तर्गत ११.४.१ मा In the event of misconduct or unsatisfactory work by a staff member, the immediate Supervisor/Department Head shall first state the facts and give a verbal warning to the staff member. A note of the verbal warning shall be placed in the staff member’s personnel file.  त्यसैगरी १४.४.२ मा If no improvement in performance occurs within a reasonable time, the supervisor/dept. head shall issue a written warning (charge sheet) stating: The charges of misconduct, The supporting facts and documents/witnesses, Statement of what needs to be done to correct the situation उल्लेख गरी स्पष्टीकरण माग गर्दा उल्लिखित विषहरू खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

८. त्यसैगरी ११.४.३ मा The supervisor/Dept. Head may also suspend the staff member without pay, for up to ५ days (one week) if no improvement in behavior is made. उल्लेख गरी त्यसरी स्पष्टीकरण माग गरिएको कर्मचारीको व्यवहारमा सुधार नदेखिए निजलाई सुपरभाइजर अथवा शाखा प्रमुखले ५ दिनसम्म निलम्बनमा राख्न सक्ने देखिन्छ ।

९. त्यसैगरी १४.४.४ मा If there is still no improvement, the supervisor in consultation with the appropriate Hospital Officer, shall issue a final warning in writing, and set a trial period for improvement. उल्लेख गरी त्यस्तो कर्मचारीलाई निलम्बनमा राख्दा पनि निजको व्यवहारमा सुधार आएन भने निजलाई अन्तिम चेतावनी दिई निश्चित समय उल्लेख गरी सुधारको लागि परीक्षण समयमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

१०. अब माथि उल्लिखित प्रक्रियाहरूको प्रयोग रिट निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्दा अपनाइएको छ छैन भन्नेतर्फ हेर्दा मिति २०५८।९।२४ मा लिखित चेतावनी दिई ६ दिन निलम्बनमा राखिएको, त्यसैगरी दोस्रो पटक मिति २०६५।२।३१ मा स्पष्टीकरण सोधिएको, मिति २०६५।३।६ मा स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भनी लिखितरूपमा सचेत गराएको, र मिति २०६६।१२।२ मा अन्तिम पटक स्पष्टीकरण सोधी मिति २०६६।१२।१ गतेदेखि लागू हुने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको पत्र मिति २०६६।१२।१२ मा दिइएको देखिन्छ ।

११. Patan Hospital Personnel Policy REVISED P.H.B.OCT.१९९५ को प्रकरण ११.४.४ मा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा if there is still no improvement, the supervisor in consultation with the appropriate Hospital Officer, shall issue a final warning in writing, and set a trial period for improvement. उल्लेख गरी त्यस्तो कर्मचारीलाई निश्चित समय खुलाई सुधारको लागि परीक्षण समयमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्नुपूर्व विपक्षी अस्पतालबाट निवेदकलाई सुधारको लागि परीक्षण समयमा राखिएको देखिन आएन ।

१२. कुनै पनि कर्मचारीलाई गरिने कारवाहीको सम्बन्धमा प्रचलनमा रहेको नियम कानूनले प्रष्टरूपमा पालना गर्नुपर्ने गरी विभिन्न चरण तथा प्रक्रियाहरूको उल्लेख गरेको छ भने सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारवाही गर्दा उक्त उल्लिखित सबै चरण तथा प्रक्रियाहरूको बाध्यात्मक रूपले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कारवाहीमा कानूनमा उल्लिखित विभिन्न चरण तथा प्रक्रियाहरू मध्ये केहीको मात्र पालना गरी कारवाही गरिन्छ भने त्यस्तो कारवाहीलाई कानूनबमोजिमको कारवाही भन्न नमिल्ने हुन्छ । 

१३. यसरी कुनै पनि कर्मचारीविरूद्ध उसको आचरण व्यवहारसम्बन्धमा कारवाही गर्दा बढो सतर्कताका साथ कानून र नियमको पालना गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि रोजगारीको अधिकार जीवनको अधिकारसँग जोडिएको हुन्छ र सम्बन्धित व्यक्तिमात्र होइन, उससँग आश्रित परिवारमाथि पनि यस्ता कारवाहीले प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्दछ । यसरी रोजगारीको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी निर्णय गर्दा सम्बन्धित नियमले तोकिदिएको विधि र प्रक्रियाहरूको पूर्णरूपमा अवलम्बन गरी गर्नुपर्नेमा सो नगरी निवेदकलाई मिति २०६६।१२।१ देखि लागू हुने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी विपक्षी अस्पतालबाट गरिएको निर्णय Patan Hospital Personnel Policy REVISED P.H.B.OCT.१९९५ को प्रतिकूल भएको देखिन आयो ।

१४. दोस्रो प्रश्नको रूपमा रहेको विपक्षी पाटन अस्पतालको उक्त निर्णयबाट निवेदकको रोजगारीको हकलगायत अन्य कुनै अधिकारहरूको उल्लङ्घन भएको छ छैन ? भन्नेतर्फ विवेचना गर्दा अन्य मानव अधिकारहरू जस्तै रोजगारीको अधिकारको कार्यान्वयनमा पक्ष राष्ट्रहरूको विशेषत: मुख्य गरेर ३ वटा दायित्व रहेका हुन्छन् । जसमा Respect (सम्मान), Protect (संरक्षण) र Fulfill (परिपूरण) रहेका छन् । रोजगारीको अधिकारको सम्मान (Respect) को दायित्वअन्तर्गत पक्ष राष्ट्रले उक्त अधिकारको प्रयोग तथा उपभोगमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा बाधा पुर्‌याउन नहुने भन्ने हुन्छ । त्यसैगरी संरक्षण (Protect) को दायित्वअन्तर्गत राज्यबाहेक अन्य कुनै पनि तेस्रो पक्षबाट रोजगारीको अधिकारको प्रयोगमा बाधा अवरोध पुर्‌याएको छ भने सो अवरोधलाई रोकी अधिकारको उपभोगमा सहजता ल्याउनु भन्ने हुन्छ । त्यसै गरी अन्तिम दायित्वको रूपमा रहेको परिपूरण (Fulfill) अन्तर्गत रोजगारीको अधिकारलाई बढावा, विकास तथा प्रवर्धन गरी यसलाई आधिकाधिकरूपमा उपभोग योग्य बनाउनु भन्ने हुन्छ । यसका लागि राज्यले आवश्यक कानूनको निर्माण, यथेष्ट बजेट तथा प्रशासनिक प्रबन्धको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

१५. रोजगारीको अधिकार भनेको व्यक्तिको मौलिक हक हो जसलाई मानव अधिकारसम्बन्धी धेरै अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूले संरक्षण गरेको 

छ । Universal Declaration of Human Rights, १९४८ को धारा २३ मा Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favorable conditions of work and to protection against unemployment. भन्ने व्यवस्था गरी प्रत्येक व्यक्तिको काम गर्ने अधिकार तथा बेरोजगारी विरूद्धको अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसै गरी सोही Declaration को धारा  २२ मा Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality. को व्यवस्था गरी प्रत्येक व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तित्व विकासको लागि पक्ष राष्ट्रहरूले आफ्नो राष्ट्रिय प्रयास तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय तथा सहकार्यमा यी अधिकारहरूको बहालीमा प्रयासरत रहनुपर्ने कुरालाई उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसै गरी धारा २५ मा Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control. को व्यवस्था गरी प्रत्येक व्यक्ति तथा उसको परिवारको स्तरीय जीवनस्तर तथा बेरोजगारलगायतको अवस्थामा सुरक्षाको प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसैगरी International Covenant on Economic, Social and Cultural Right,१९६६ को धारा ६ मा The States Parties to the present Covenant recognize the right to work, which includes the right of everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts, and will take appropriate  को व्यवस्था गरी काम गर्ने अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसैगरी सोही अभिसन्धिको धारा ११ मा The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent. भन्ने उल्लेख गरी प्रत्येक व्यक्ति तथा उसको परिवारको स्तरीय जीवनको अधिकार हुने कुरालाई प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ ।  त्यसै गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १८ मा रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हकको उल्लेख गरी प्रत्येक नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम रोजगारीको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरी यसलाई मौलिक हकको रूपमा राखेको छ । 

१६. यसरी माथि उल्लिखित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थाबाट रोजगारीको अधिकार अर्थात् काम गर्ने अधिकार जीवनको अधिकारलगायत अन्य मानव अधिकारहरूको उपभोगको लागि पनि अति आवश्यक हुने र यो अधिकार मानव मर्यादाको अभिन्न तथा अभिभाज्यरूपमा रहेको देखिन्छ । काम गर्ने अधिकारले सम्बन्धित व्यक्तिको त अधिकार संरक्षण भएकै हुन्छ सँगसँगै उसको परिवारका सदस्यहरूको अधिकार पनि संरक्षण गरिराखेको हुन्छ ।

१७. विपक्षी अस्पताल पाटन अस्पताल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ द्वारा सञ्चालनमा रही नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको देखिँदा यसको सञ्चालनमा राज्यको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा संलग्नता र भूमिका रहेको देखिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा अस्पतालबाट कुनै कर्मचारीहरूको अधिकारमा आघात हुने गरी कुनै निर्णय गरिन्छ भने उक्त अधिकारको बहालीमा राज्यको दायित्व मानव अधिकारसम्बन्धी माथि उल्लिखित तीनवटा दायित्वभित्र रहने कुरामा दुविधा रहँदैन ।

१८. प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकलाई प्रचलनमा रहेको नियमविपरीत रोजगारीको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी गरिएको अस्पतालको निर्णयबाट राज्यले मानव अधिकारको सम्मान (Respect) गर्नुपर्ने अर्थात् पक्ष राष्ट्रले अधिकारको प्रयोग तथा उपभोगमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा बाधा पुर्‌याउन नहुने भन्ने प्रमुख तथा महत्त्वपूर्ण दायित्वलाई पालना नगरेको र जसको कारणबाट रिट निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १८ तथा International Covenant on Economic, Social and Cultural Right,१९६६ को धारा ६ तथा ११ को उल्लङ्घन भएको देखिन आयो ।

१९. अब तेस्रो प्रश्नको रूपमा रहेको निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो 

होइन ? भन्नेतर्फ विचार गर्दा माथि उल्लिखित आधार, कारण, प्रमाण र विवेचनाबाट रिट निवेदकलाई मिति २०६६।१२।१ देखि लागू हुने गरी विपक्षी अस्पतालले नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी गरेको निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिन आएकाले उत्प्रेषणको आदेश जारी भई सो निर्णय बदर हुने ठहर्छ । साथै रिट निवेदकलाई साबिक सेवा तथा पदमा बहाल गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको कार्यान्वयनको लागि यसको एकप्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाइदिनू । यसका साथै यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।                         

न्या. दीपकराज जोशी

 

इति संवत् २०७२ साल जेठ १७ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास अधिकृत :  अर्जुनप्रसाद कोइराला