निर्णय नं. ४२८४ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४२८४ ने.का.प. २०४८ अङ्क ५
संयुक्तइजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १४२४
आदेश भएको मिति: २०४७।११।१२।१ मा
निवेदक : जि.स. हरिऔन गा.पं. वा.नं. ९ बस्ने गुणराज काफ्ले
विरुद्ध
विपक्षी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) अधिकार प्राप्त अदालतबाट तह तह हुँदै प्रमाणको मूल्याड्ढन भई भएको फैसला उपर रिटनिवेदन दिएकोमा सो समेत खारेज भएको र रिटनिवेदन विलम्ब गरी पर्न आएको तथा तह तहबाट प्रमाणको मूल्याड्ढन भई आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट क्षेत्रबाट प्रमाणको मूल्याड्ढन गरी निर्णय गर्न समेत नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ।
(प्रकरण नं. १२)
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रामप्रसाद खनाल, विद्वान अधिवक्ता श्री रामप्रसाद गौडेल
फैसला
न्या.बब्बरप्रसाद सिंह
१. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६.७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार रहेछ ।
२. सर्लाही जिल्ला अदालतबाट शुरु कारवाही भएको म निवेदकको जालसाजी र जग्गा खिचोला दुई मुद्दा मध्ये जालसाजी मुद्दा पुनरावेदनको अनुमतिको निमित्त सम्मानीत स.अ.मा दर्ता भएको तर जग्गा खिचोला मुद्दा म.क्षे.अ.बाट भएको फैसलाको टिपोट खण्डमा न्या.प्र.सु.ऐन, २०३१ को दफा १३(४)(घ) उल्लेख भएको भनी सम्मानीत स.अ.मा पुनरावेदनको लागि अनुमति निवेदन दर्ता नहुँदा सो जग्गा खिचोलामा मुद्दा दोहर्याई स.अ.बाट हेरी पाउन हुकुम प्रमांगी पाउँ भनी श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा चढाएको बिन्तिपत्रमा मुद्दा दोहर्याई हेरी दिनु भन्ने जानकारी प्राप्त नभएकोले न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(७) संवैधानिक व्यवस्था विरुद्ध भएकोले अमान्य घोषित गरी पुनरावेदन गर्न पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा लगाउको मुद्दा पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन दर्ता भयो भन्ने आधारमा मुद्दामा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता (साविक पेज नं. १७३) हुन पर्छ भन्न नमिल्ने भनी अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ छैन भन्ने सम्बन्धमा मुद्दामा प्रवेश नै नगरी आदेश भएकोले मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक अधिकारको संरक्षण गरिपाउँ । म निवेदकले हरिऔन गा.पं. को ज.वि. १–०–० वि.सं. २०२२ मा खरीद गरी अविछिन्न रुपमा भोग चलन गरी आएकोमा प्रत्यर्थी व्यक्तिहरुले वि.सं. २०३८ सालमा उक्त १ विगहा जग्गा मध्ये पूर्वतर्फबाट १० कठ्ठा जग्गामा खिचोला गरेकोले खिचोला मेटाउन फिराद गरेकोमा प्रत्यर्थी अदालतबाट हचुवाका भरमा फैसला भयो । विवादित जग्गा कि.नं. ९९ को कि.नं. ०–१६–१३ कायम गर्दा दक्षिण राजमार्गको जग्गालाई समेत समावेश गरिएको छ जबकी कि.नं. ९९ र राजमार्गमा परेका जग्गा अलग अलग अस्तित्वमा भएका जग्गाहरु हुन । कि.नं. ९९ को कित्ता धिर्जबहादुरबाट १–०–० पुरै राजीनामा गरी लिएको र कि.नं. ९९ जग्गा राजमार्गमा परेको नभई छुट्टै व्यक्तिबाट लिएको हो । यसरी बेग्ला बेग्लै जग्गालाई नक्शा डोरले नापीले कि.नं. ९९८, १४६ समावेश गरी ०–१६–१३ बिगहा कायम गरी गरेको नक्शा स्वतः बदरभागी छ । नक्शा बेरीतको भएकोले पुनः नक्शा गराई इन्साफ गरी पाउँ भनी मैले दिएको निवेदनमा म्यादै नदिई मुद्दा फर्छोट गरियो । क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०४३।२।३१ मा फैसला गर्दा नक्शामा कि.नं. ९९ नाप गर्दा ०–१–१४–१२१२ क्षे.फ. उल्लेख छ । कि.नं. ९९ को जग्गाबाट बाटो फराकिलो पार्दा बाटो देखि पूर्व पट्टिको जग्गाबाट तीन हात जति चौडाई दुवैतिर फराकिलो पारेको भनिएकोमा सो कुरालाई अर्कै अर्थ लगाई कि.नंं १४६ समेत जोडी कि.नं. ९९ मा समावेश गरी निर्णय गरिएको छ । सो राजमार्गमा परेको जग्गा पुरै कि.नं. ९९ को जग्गा नभई कि.नं. १४६ को क्षेत्रफल हो । क्षेत्रीय अदालतले आफ्नो निर्णय खण्डमा नक्शालाई कल्पना गरी वादीको जग्गा पुग्न जाने गरेको निर्णय स.अ.बाट प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल छ । नक्शामा कल्पना गरी ठहर्याउनु न्यायिक परिपाटीको सिद्धान्तले नमिल्ने (फु.बे. २०२५।५।५) खुल्नु पर्ने कुरा नखुलेको नक्शा मान्न नहुने (फु.बे. २०२९।२) हो तसर्थ म.क्षे.अ.बाट भएको फैसला कानुनी त्रुटिपूर्ण भई प्रमाणको मूल्यांकन विरुद्ध भई मेरो मौलिक हकमा आघात परेकोले उक्त म.क्षे.अ.को फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः नक्शा प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो । विपक्षीहरुबाट बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
४. यसमा विपक्षी समेतले मैले २०२३ सालदेखि मेरो नाममा नाप नक्शा भएको कि.नं. ९९ को १–०–० जग्गामा पूर्व उत्तरदेखि दक्षिणसम्म बिउ मिसाई भोग गर्न नदिएकोले खिचोला मेटाई पाउँ भनी यस सर्लाही जिल्ला अदालतमा मिति २०३८।९।५ मा फिराद गरेको थिएँ । वादीको दावी जग्गादेखि पूर्व प्रतिवादी म सुमित्राकुमारीको कि.नं. ११६ क्षे.फ. ०–३–० प्र.देवकुमारीको कि.नं. ११५ को ०–३–० तथा प्र.मितबहादुरको कि.नं. १०१ को जग्गा छ अतः म समेतले जग्गा खिचोला नगरेको भन्ने प्रतिउत्तर पत्र परी नक्शा मुचुल्का यस अदालतबाट गराउँदा न.नं. १ मा कि.नं. ११६ न.नं. २ मा कि.नं. ११५ न.नं. ३ मा कि.नं. १०१ र राजमार्ग जनिएको छ वादीको केही जग्गा नपुग भए पनि प्रतिवादीले खिचोला गरेको देखिएन भन्ने समेतको ०४०।९।६ को यस अदालतको फैसला भएको छ । सो फैसलालाई सदर ठहर गरी श्री जनकपुर अञ्चल अदालतबाट २०४३।३।२० मा फैसला भएको र २०४५।३।२२ मा श्री म.क्षे.अ.ले उक्त निर्णय फैसलालाई सदर गरेको देखिन्छ । अतः तहतह हुँदै प्रमाण मूल्यांकन गरी श्री म.क्षे.अ.ले समेत फैसला गरेकोले विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत व्यहोराको श्री सर्लाही (साविक पेज नं. १७४) जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ सोही मिलानको श्री जनकपुर अञ्चल अदालतको लिखितजवाफ ।
५. विपक्षीले आफ्नो रिटनिवेदनमा सम्पूर्ण तथ्यलाई नखुलाई तथ्य लुकाई अदालतमा प्रवेश गर्नु भएको छ । यिनै रिट निवेदक र म समेत भएको खिचोला मुद्दामा तह तहबाट निवेदकको विरुद्ध भएको फैसलालाई उल्लेख गर्नु भएको छैन र श्री म.क्षे.अ.को फैसलालाई समेत चुनौति दिन सक्नु भएको हैन । अतः सर्लाही जिल्ला अदालतको नक्शा मुचुल्का सावित छ । रिटले मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गर्न सक्ने पनि होइन, अतः रिट निवेदकको माग सारहीन तथा तथ्यहीन भएकोले रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेतको देवकुमारी बस्नेतको लिखितजवाफ ।
६. प्रस्तुत रिटनिवेदन अदालतको फैसला उपर हो उक्त मुद्दाको पुनरावेदन अनुमतिको निमित्त श्री सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदकले निवेदन गरेको कुरा स्वयमले स्वीकार गर्नु भएको छ । तह तहबाट प्रमाण बुझी अदालतले गरेको फैसला उपर सफा हात नलिई अदालतमा प्रवेश गर्न खोज्नु मुद्दालाई अनावश्यक लम्ब्याउन मान्न खोज्नु हो । अतः विपक्षी रिट निवेदकको निवेदन आधारहीन भएकोले रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको सूर्यबहादुर बस्नेत तथा सुमित्रा बस्नेतको संयुक्त लिखितजवाफ ।
७. यिनै विपक्षीसंग जालसाजी र जग्गा खिचोला सम्बन्धी उही सन्दर्भमा मुद्दा चल्दा विपक्षीले प्रमाणका आधारमा श्री जिल्ला अञ्चल तथा क्षेत्रीय तहबाट हारी श्री सर्वोच्च अदालतमा अनुमतिको निवेदन गर्दा समेत अनुमति प्राप्त नभएकोले घुमाउरो बाटोबाट यस सम्मानीत अदालतमा प्रवेश गर्नु भएको छ । विपक्षी रिट निवेदकको रिटनिवेदनको प्रमाण ३ मा पुनः नक्शा प्रमाण बुझ्ने तात्पर्यका लागि रिटनिवेदन दायर गर्नु भएको देखिन्छ तीन तहले आवश्यक ठहर नगरेको पुनः रिट क्षेत्रबाट नक्शा गराउन मिल्ने होइन । कि.नं. ९९ को जग्गा राजमार्गमा परेको बारे अदालतले नै बोलेको छ, अतः विपक्षीको निवेदन अर्थहीन र अनावश्यक मुद्दा लम्ब्याउने भई तह तहबाट प्रमाण मूल्यांकन भई आएको प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोराको मीनबहादुर कार्कीको लिखितजवाफ ।
८. यसमा मिसिल हेर्दा मिति २०४७।१०।१४ गतेको तारेख पर्चामा निवेदक गुणराज काफ्लेको नाम उल्लेख भएको पाइँदैन । फाँटवाला बुझ्दा तारेख पर्चामा निवेदकले सही गरेको तर नाम लेख्न भूल भएको भन्ने मौखिक भनाई भएकोले सो के भएको हो फाँटवालासंग प्रतिवेदन लिई कानुन बमोजिम पेश गर्नु भन्ने श्री सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासको आदेश ।
९. यसमा उक्त मुद्दामा निज निवेदक १०।१५ बजे तारेख लिन उपस्थित भएको सो मुद्दा पेशीमा राख्नु पर्ने भएबाट झगडिया नआई तारेख तोक्न मिल्दैन भनी मैले भन्दा जुन मितिको पेशी तारेख तोकिएमा पनि म मञ्जूर छु । सही गरी जान्छु भनेकाले निज निवेदकले तारेख तोक्नु अगावै सही गरेर गएको र फाँट सहायक वि.गोपालबहादुर खड्कालाई उक्त व्यहोरा सम्झाई झगडिया आएपछि पेशी तारिख तोक्नु भनी म मिसिल लिन भनी बेञ्चमा आएको बखत झगडिया आई निजबाट सहायकले तारेख तोकी दिनु भएछ निज गोपालले उक्त सही गरेको ठाउँमा नाम लेख्न भूल भएको व्यहोरा प्रतिवेदन पेश गरेको हुँ भन्ने शिवबहादुर महतको कैफियत प्रतिवेदन ।
१०. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा संलग्न कागजात समेत अध्ययन गरियो रिट निवेदकबाट निजको दावी जिकिर सुन्दा निवेदकको जालसाजी र जग्गा खिचोला दुई मुद्दा छुट्टा छुट्टै चलेको र जालसाजी मुद्दामा श्री सर्वोच्च अदालतमा अनुमतिको निमित्त दर्ता भएको र जग्गा (साविक पेज नं. १७५) खिचोला मुद्दा श्री स.अ.बाट पुनरावेदन अनुमति नपाएकोले दोहर्याई पाउन श्री ५ महाराजाधिराजमा चढाएको बिन्तिपत्रमा मुद्दा दोहर्याई हेरी दिनु भन्ने जानकारी प्राप्त नभएकोले न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(७) संवैधानिक व्यवस्था विरुद्ध भएकोले अमान्य घोषित गरी पुनरावेदन गर्न पाउँ भन्ने सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा भएको मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन दर्ता भयो भन्ने आधारमा मुद्दामा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता हुनुपर्छ भन्न नमिल्ने भनी अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ छैन भन्ने सम्बन्धमा मुद्दामा प्रवेश नै नगरी आदेश भएकोले मेरो मौलिक हकमा आघात परेको छ । उक्त कि.नं. ९९ को ज.वि. १–०–० मैले २०२२ सालमा धिर्जबहादुरबाट खरीद गरी अविछिन्न भोग गर्दै आएको हुँ कि.नं. ९९ राजमार्गमा परेको छैन । मेरो माग बमोजिमको नक्शा जाँच गरिएको छैन नक्शामा खुल्नु पर्ने कुरा नखुलेमा नक्शा मान्य नहुने सिद्धान्त समेत श्री सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएको छ । श्री म.क्षे.अ.ले फैसला गर्दा प्रमाणको मूल्यांकन गरेको छैन भन्ने समेतको जिकिर गर्नुभयो । विपक्षी कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान उपन्यायाधिवक्ता रामप्रसाद खनाल र विपक्षीहरुका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता रामप्रसाद गौडेलले प्रस्तुत मुद्दा प्रमाणको मूल्यांकन गरी श्री म.क्षे.अ.ले गरेको फैसला उपर पर्न आएको हो तहतहबाट प्रमाण मूल्यांकन भएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने होइन । रिट निवेदकले उक्त विषयमा प्रमाणको मूल्यांकन नक्शा नापको आधारमा श्री सर्लाही जिल्ला अदालत, जनकपुर अञ्चल अदालत र श्री म.क्षे.अ.समेतबाट हारी यस अदालतमा समेत पुनरावेदन अनुमति माग गर्दा यस अदालतबाट पुनरावेदन लाग्न नसकेको तथ्य स्पष्ट रिट निवेदकले स्वीकार गर्नु भएको छ । रिटनिवेदन विलम्ब गरी ल्याउनु भएको छ । अर्कोतर्फ यस सम्बन्धमा तहतह भई प्रमाणको मूल्यांकन भई ठहर भएको मुद्दामा रिट क्षेत्रबाट हेरी प्रमाण बुझी निर्णय गर्न मिल्ने होइन अतः रिटनिवेदन खारेज हुनु पर्ने हो भन्ने समेतको बहस गर्नुभयो ।
११. यसमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आएको छ ।
१२. अब प्रस्तुत विषयमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको यसै लगाउको जालसाजी जग्गा खिचोला मुद्दा चलेकोमा जालसाजी मुद्दाको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन अनुमति प्राप्त भएको र जग्गा खिचोला मुद्दामा स.अ.बाट पुनरावेदन दर्ता अनुमतिको आदेश नदिई न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(७) विपरीत छ म.क्षे.अ.ले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत कल्पनाका आधारमा गैरकानुनी नक्शालाई मान्यता दिएको छ अतः म.क्षे.अ.को फैसला कानुनी त्रुटिपूर्ण तथा प्रमाणको गलत मूल्याड्ढन गरी भएकोले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको अनुमति माग गर्दा अनुमति समेत प्राप्त नभई मेरो संवैधानिक हकको हनन् भयो भन्ने रिट निवेदक र विपक्षी रिट निवेदकसंगको प्रस्तुत मुद्दामा सम्पूर्ण प्रमाण मूल्यांकन भई अधिकार सम्पन्न अदालतबाट तहतह भई म.क्षे.अ.बाट समेत निर्णय भएको र सो उपर सम्मानीत सर्वोच्च अदालत समक्ष पुनरावेदन अनुमति माग गर्दा समेत यिनै रिट निवेदक पक्ष र म.क्षे.अ.समेत विपक्ष भई दायर भएको रि.नं. १२५० मा यस अदालतबाट पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भएको छैन । रिटनिवेदन विलम्ब गरी पर्न आएको छ र अधिकार प्राप्त निकायबाट तह तह हुँदै प्रमाण मूल्यांकन भई भएको निर्णय उपर रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गर्न नमिल्ने भएकोले रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने विपक्षी ।
१३. अब यस्मा रिट निवेदकले प्रस्तुत विषयमा अधिकार सम्पन्न अदालतमा तह तह हुँदै मुद्दा चलाएको र तह तहको सर्लाही जिल्ला अदालत तथा जनकपुर अञ्चल (साविक पेज नं. १७६) अदालत समेतबाट निवेदकको माग दावी नपुग्ने गरी भएको फैसलामा म.क्षे.अ.समेतले सदर गरेको देखिन्छ । निवेदक गुणराज काफ्ले र म.क्षे.अ.समेत विपक्षी भएको रि.नं. १२५० हो उत्प्रेषण लगायत परमादेश मुद्दामा पुनरावेदन अनुमति नलाग्ने गरी निर्णय भएको देखिन्छ अर्को तर्फ उक्त निर्णय २०४५।१२।१० मा भएको र रिटनिवेदन मिति २०४६।२।१८ मा दर्ता भएकोले विलम्ब गरी रिटनिवेदन पर्न आएको देखिन्छ । अतः यसरी अधिकार प्राप्त अदालतबाट तह तह हुँदै प्रमाणको मूल्यांकन भई भएको फैसला उपर रिटनिवेदन दिएकोमा सो समेत खारेज भएको र रिटनिवेदन विलम्ब गरी पर्न आएको तथा तह तहबाट प्रमाणको मूल्यांकन भई आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट क्षेत्रबाट प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय गर्न समेत नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गर्नु ।
उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
इतिसम्वत् २०४७ साल फाल्गुण १२ गते रोज १ शुभम् ।