निर्णय नं. ९४४४ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

आदेश मिति :- २०७१।१२।८।६

०६९-WO-००३२

 

विषय :- उत्प्रेषण ।

 

रिट/निवेदक:- काठमाडौं जिल्ला, का.म.पा. वडा नं. १८ नरदेवी बस्ने राजमान शाक्य 

विरूद्ध

विपक्षी :- काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहलसमेत 

 

मुलुकी ऐन अ.बं. ११० नं. ले म्यादमा उल्लिखित व्यक्ति भेट भएन वा चिन्न सकिएन वा निजको घरद्वार पनि फेला परेन भने त्यस्तो म्याद तामेल गर्न हुँदैन भनी निषेधात्मक व्यवस्था गरेको देखिँदैन । घरद्वार उल्लेख भएको तर तामेलदारले त्यस्तो पत्ता पाउन नसकेकामा त्यस्तो म्याद तामेल नगरी त्यसै फर्काएर ल्याउने कुरा नहुने ।

(प्रकरण नं. २)

ऐनले बेरीतपूर्वक म्याद तामेल भएकोसम्बन्धमा हदम्यादको व्यवस्था गरिदिएको अवस्थामा उक्त २०८ नं. को बेवास्ता गरी रिट जारी गर्नु उपयुक्त हुँदैन । अ.बं. २०८ नं. एक बाध्यात्मक व्यवस्था हो । निवेदकका नाममा अदालतले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म म्याद तामेल गर्न खोजेको तर निवेदकको घरद्वार पत्ता नलागेकाले निवेदक बसेको वडा कार्यालयमा म्याद बुझाएर आफ्नो दायित्वलाई कानूनबमोजिम पूरा गरेको कार्यबाट निवेदक सुनवाइको मौकाबाट वञ्चित भएको भनी मान्न र प्रस्तुत विवादमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लङ्घन भएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ३) 

 

निवेदकको तर्फबाट :- विद्वान् अधिवक्ता जगदीश भण्डारी

विपक्षीको तर्फबाट :- विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का

अवलम्बित नजिर :- 

सम्बद्ध कानून :-

मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको ११०, ११२, २०८, 

 

आदेश

न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय :- नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर यसप्रकार छ :-

विपक्षीमध्येको नं. ४ सन्तोषकुमार गुप्तासँग मिति २०५९।९।१४ मा रू. २,००,०००।- कर्जा लिई मेरो नाममा रहेको जिल्ला पर्सा नौतन (वी) गा.वि.स. वडा नं. ९ कित्ता नं. ५८७ क्षे.फ. ०-२-१७ जग्गा र. नं. ३०१० को लिखतबाट मिति २०५९।१०।३० भित्रमा बुझाउने गरी दृष्टिबन्धक लिखत गरिदिएको थिएँ । उक्त भाखाभित्रै निजलाई रकम बुझाउन जाँदा निजसँग भेट नभई रकम बुझाउन नसकिएको र त्यसपछि म निवेदक बिमारी परी निजलाई रकम फिर्ता गर्न जान नसक्दा निजलाई आफ्नो रकम लिनआउनु होस् र मेरो जग्गा फुकुवा गरिदिनु होस् भन्दा बिस्तारै लिउँला भन्दै निजले पैसा बुझ्न आलटाल गरी बसेका थिए । मैले निजको कर्जा नतिर्ने मनसाय कहिल्यै गरेको 

छैन । निजको कर्जा र ब्याज म जुनसुकै समयमा तिर्न तयार थिएँ र छु ।

यस्तैमा २०६२ सालदेखि मलाई अत्यन्त खतरनाक रोग लागि मेरो घाँटीबाट अपरेशन गरी पाइप बाहिर निकाली श्वास फेर्न पर्ने भई करिब १ वर्ष म अस्पतालमा रहे बसेको बखत निज विपक्षीमध्येका नं. ३ ले विपक्षी नं. १ श्री पर्सा जिल्ला अदालतसमक्ष मिति २०६२।६।१६ मा म विरूद्ध लेनदेन मुद्दाको फिरादपत्र दर्ता गरी म बसोबास गरी आएको घर विपक्षीमध्येका सन्तोषकुमार गुप्तालाई समेत थाहा भएकामा मेरो ठेगाना वतन का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १८ लेखिएकामा का.जि.अ. ले म्याद तामेल गर्दा उक्त वडामा मानिस फेला नपरेको भनि बेपत्ते म्याद मिति २०६२।८।३० मा तामेल गरी पठाई पर्सा जिल्ला अदालत मा.न्या.बाट सो मुद्दा फैसला गर्दा फैसलामा प्रतिवादीको नाममा जारी भै गएको इतलायनामा मिति २०६२।८।३० मा तामेल भएको तामेलीमा सुरू म्यादै गुजारी बसेको थाम्ने थमाउने म्याद व्यतीत भै सकेको भन्ने फरक व्यहोरा उल्लेख गरी फैसला गरी तत्पश्चात् मिति २०६३।१।१९ मा विपक्षी सन्तोषकुमार गुप्ताले पर्सा जिल्ला अदालतसमक्ष फैसलाबमोजिमको बिगो र कोर्टफीसमेत दिलाई पाउँ भन्ने निवेदन गरी मेरो नाउँमा सोही वतनमा म्याद जारी गरी पुनः बेपत्ते म्याद तामेल गरी गराई तत्पश्चात् मिति २०६५।३।३१ गते तेस्रो पटक डाक बढाबढ गराई सबैभन्दा बढी डाक विपक्षी सन्तोषकुमार गुप्ताले रू.३,०१,५००।- बोलेको भनी निजको नाममा उक्त मेरो जग्गा दा.खा. गरिदिने निर्णय गरी पत्राचार गरी विपक्षी मालपोत कार्यालय पर्साले विपक्षी सन्तोषकुमार गुप्ताको नाममा उक्त जग्गा दा.खा. गरिसकेको रहेछ ।

मुलुकी ऐन अ.बं. ११० नं. मा भएको व्यवस्थाअनुसार समाहान इतलायनामा, म्याद सूचना तामेल गर्दा खटिएका व्यक्तिले सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै बुझाउनुपर्ने, सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरे निजको ठेगाना पत्ता लगाई निजको एकाघरको उमेर पुगेको व्यक्तिलाई म्याद बुझाउनुपर्ने, निजहरूले लिन नमाने स्थानीय निकायको प्रतिनिधिलगायत अन्य भद्रभलाद्‌मीका रोहबरमा म्याद टाँस गरी १ प्रति सम्बन्धित वडामा समेत टाँस गर्नुपर्ने सो नगरे म्याद बेरीतपूर्वक तामेल भएको मानिने व्यवस्था रहेकामा म्याद मलाई नबुझाइएको, मेरो परिवारको कुनै सदस्यलाई नबुझाएको र मेरो घर दैलामा पनि टाँस नभएको र म अस्पतालको शैय्यामा अपरेशन गरिरहेको अवस्था र समयमा उक्तम्याद बेपत्ते तामेल गरेको देखियो ।

अतः मलाई आफू विरूद्धको मुद्दाउपर प्रतिवाद गर्नबाट वञ्चित गराई मेरो नामको म्याद अ.बं. ११० नं. विपरीत बेपत्ते तामेल गरी सो अवस्थामा मलाई थाहा पाउन सक्नेगरी जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम २२क बमोजिम कुनै विद्युतीय माध्यम वा पत्रिकामा सूचना नगरी एकतर्फी प्रमाण बुझी फैसला गरी तत्कालीन समयमा रू. ६०,००,०००।- पर्ने जायजेथाको जथाभावी मूल्याङ्कन गरी मेरो नामबाट विपक्षी सन्तोषकुमार गुप्ताका नाममा जग्गा दा.खा. गरेको मिति २०६५।१२।३२ को पर्सा जिल्ला अदालतको निर्णय तथा विपक्षी मालपोत कार्यालय पर्साको मिति २०६५।७।३ को दा.खा. निर्णयसमेतका कार्यवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षीहरूको नाममा अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी मेरो प्रतिउत्तरपत्र लिई पुनः मुद्दाको कार्यवाही गर्नु गराउनु भनी विपक्षी पर्सा जिल्ला अदालतका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षी सन्तोषकुमार गुप्ताको नाममा रहेको जिल्ला पर्सा नौतन (वि) गा.वि.स. वडा नं. ८ कि.नं. ५८७ को जग्गा क्षे.फ. ०-२-१७ (दुइ कठ्ठा सत्रधुर) जग्गा कुनै पनि तवरबाट हक हस्तान्तरण नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीमध्येका सन्तोषकुमार गुप्ता १ तथा विपक्षी मालपोत कार्यालय पर्सा वीरगन्जका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन व्यहोरा । 

यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको प्रकृतिलाई विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनलाई सुनवाइको लागि अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।४।१० को आदेश । 

तामेलदारले निरन्तर २० दिन सम्म म्यादमा लेखिएको वतन काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १८ नरदेवीमा प्रतिवादी राजमान शाक्यलाई खोजतलास गर्दा निज प्रतिवादीको घर पत्ता नलागेकाले निजको नाउँको एकप्रति म्याद सम्बन्धित वडामा टाँस गरी मिति २०६२।८।३० को बेपत्ते तामेली म्याद यस अदालतमा दाखिल गरेकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतले यस अदालतसमक्ष पेस गरेको लिखित जवाफ ।

विपक्षीले रिट निवेदनको प्रकरण नं. २ मा मिति ०५९।१०।३० भित्रमा कर्जा बुझाउने गरी दृष्टिबन्धक दिएको तथ्य स्विकार्नु भएको छ । विपक्षीले ऋण तिर्नको लागि मलाई भेट्‍ने नभई मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १४ नं. बमोजिम साँवा ब्याज जम्मा गरी थैली हाली निखन्न जानुपर्ने कानूनी व्यवस्था 

छ । सोही निखन्ने प्रक्रियाबाट मालपोत कार्यालयले नै मलाई झिकाई म उपस्थित भए वा नभए पनि थैली धरौटी लिई दृष्टिबन्धक फुकुवा गर्ने कानूनी व्यवस्था रहँदा रहँदै उक्त वैकल्पिक बाटोतर्फ नगई काल्पनिक र मनोगत कथा बनाई ऋण रकमबापत लिलाम भई मेरो नाममा आईसकेको जग्गा पुनः फिर्ता लिन सकिन्छ कि भनी मेरो साँवा ब्याज नतिरी मलाई जीवनभर मुद्दामा नै अल्मल्याई राख्ने नियतबाट प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको हुनाले उक्त प्रक्रियामा नगई सफा हात नलिई अदालतमा प्रवेश गरेको विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत विपक्षी सन्तोषकुमार गुप्ताले पेस गरेको लिखित जवाफ ।

वादीको साँवा ब्याजबापत प्रतिवादी राजमान शाक्यको नाउँ दर्ताको जिल्ला पर्सा नौतन(वी) वार्ड नं. ८ को ज.वि. ०-२-१७ जग्गा रू. ३,०१,५००।- मोलमा वादी सन्तोषकुमार गुप्ताले मिति २०६५।३।३१ गते लिलाम सकार गरी मिति २०६५।३।३१ गते तामेली पर्चासमेत भैसकेको छ । प्रतिवादीले दृष्टिबन्धक लिखतमा आफ्नो वतन जिल्ला काठमाडौं, का.म.पा. वडा नं. १८ बस्ने राजमान शाक्य भनी उल्लेख गरेको र सोही वतनमा म्याद जारी भै बेपत्ते तामेल भएको तामेली म्यादबाट देखिएको छ । प्रतिवादीले पनि आफ्नो वतन ऐ. ऐ. नरदेवी बस्ने भनी उल्लेख गरेबाट उक्त तामेल भएको म्याद बेरीतपूर्वक भन्न नमिली रीतपूर्वक कै देखिएकाले रिट निवेदकको मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुने होइन कानूनको रीत पुर्‍याई मिति २०६५।३।३१ गते भएको लिलामी मुचुल्का र तामेली पर्चासमेत भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने पर्सा जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ देखिन्छ ।

नियमबमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री जगदीश भण्डारी र विपक्षी सन्तोषकुमार गुप्ताका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर खड्काले गर्नुभएको बहस सुनी निवेदन दाबीबमोजिम उत्प्रेषण लगायतको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के रहेछ सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदकको नाममा जारी भएको म्यादमा उल्लेख भएको नातिमान शाक्यको छोरा का.म.पा. वार्ड नं. १८ बस्ने राजमान शाक्य भनी उल्लेख भएको ठेगानामा निवेदकले कुनै आपत्ति नगरी सोही नाता र ठेगाना स्वीकार गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दिनुभएको पाइन्छ । मिति २०६२।८।३० मा तामेल भएको उक्त म्यादका सम्बन्धमा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको ११० नं. को म्याद तामेलीसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार (क) म्यादवालाले बुझी लिएको (ख) म्यादवालाको एकाघरको जहानले बुझी लिएको (ग) म्यादवालाको घर दैलोमा टाँस भएको र (घ) बेपत्ते तामेलीसमेतका चार प्रकारले म्याद तामेल गर्न सकिने गरी म्याद तामेलीको फाराम तयार भएको देखिन्छ । सो लिखतको नमुना अदालतबाट जारी भएको नमूना देखिन आउँछ । उक्त नमूनामा निवेदकको कुनै चुनौती छैन । अदालतले म्याद तामेलीसम्बन्धी कानूनको अध्ययन गरी सोअनुरूप उक्त नमुना बनाएको देखिँदा त्यसमा त्रुटि हुने कुरा भएन । उक्त म्याद तामेलीमा उल्लेख भएका तामेली व्यहोरामध्ये तामेलदारले म्यादवाला मानिसको घर फेला नपरेकाले सम्बन्धित १८ नं. वडा कार्यालयको सूचनापाटीमा टाँस गरिदिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भई रोहबरमा सोही वडा बस्ने वर्ष २४ को रमेश थापा तथा वर्ष २७ का लक्ष्मी महर्जन रहेका एवम्‌ का.म.पा. वडा नं. १८ कार्यालयका सचिव निरञ्जनविक्रम बस्नेत पनि रोहबरमा बसी सूचनापाटीमा टाँस गर्न दाखिला भयो भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । मुलुकी ऐन अ.बं. ११० नं. ले म्यादमा उल्लिखित व्यक्ति भेट भएन वा चिन्न सकिएन वा निजको घरद्वार पनि फेला परेन भने त्यस्तो म्याद तामेल गर्न हुँदैन भनी निषेधात्मक व्यवस्था गरेको देखिँदैन । घरद्वार उल्लेख भएको तर तामेलदारले त्यसको पत्ता पाउन नसकेकामा त्यस्तो म्याद तामेल नगरी त्यसै फर्काएर ल्याउने कुरा 

हुँदैन । यस्तै प्रकृतिका म्यादको लागि मुलुकी ऐन अ.बं. ११२ नं. को व्यवस्था भएको पाइन्छ । सोही अ.बं. ११० नं. र ११२ नं. लाई मध्यनजर राखी माथि उल्लिखित म्याद तामेलीको फाराम तयार भएको स्पष्ट छ । अ.बं. ११० नं. ले निर्देशित गरेबमोजिम दुईजना स्थानीय भलाद्‍मी तथा वडा सचिवसमेतलाई रोहबरमा राखिएको र तामेलदारले समेत सही गरी तामेल भएको म्याद मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. कै रीत पुर्‍याई तामेल भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । रोहबरमा बस्ने व्यक्ति तथा तामेलदारका सम्बन्धमा निवेदकले अन्यथा जिकिर लिन सक्नु भएको छैन । 

३. एकछिनलाई उक्त म्याद बेरीतपूर्वक नै तामेल भएको देखिए पनि तत्‌सम्बन्धमा मुलुकी ऐन अ.बं. २०८ नं. ले फैसला भएको ६ महिनाभित्रमा थाहा पाएको  ३५ दिनभित्र मात्रै त्यसलाई चुनौती दिन सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी ऐनले बेरीतपूर्वक म्याद तामेल भएकोसम्बन्धमा हदम्यादको व्यवस्था गरिदिएको अवस्थामा उक्त २०८ नं. को बेवास्ता गरी रिट जारी गर्नु उपयुक्त हुँदैन । अ.बं. २०८ नं. एक बाध्यात्मक व्यवस्था हो । निवेदकका नाममा अदालतले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म म्याद तामेल गर्न खोजेको तर निवेदकको घरद्वार पत्ता नलागेकाले निवेदक बसेको वडा कार्यालयमा म्याद बुझाएर आफ्नो दायित्वलाई कानूनबमोजिम पूरा गरेको कार्यबाट निवेदक सुनवाइको मौकाबाट वञ्चित भएको भनी मान्न र प्रस्तुत विवादमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लङ्घन भएको भन्न मिल्दैन । 

४. जहाँसम्म जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम २२क बमोजिम विद्युतीय माध्यम वा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिर छ सो नियम २२क अ.बं. ११० नं. बमोजिम म्याद तामेल हुन नसकेमा मात्र आकर्षित हुने व्यवस्थाको रूपमा आएको देखिन्छ । साथै उक्त नियमावलीको व्यवस्था अदालतको तजविजमा जारी हुने व्यवस्था भएको कुरा “म्याद तामेली गराउन सकिने छ” भनी उल्लेख भएको वाक्यांशबाट देखिएकाले कुनै म्याद तामेलीबाट प्रतिवादी यथार्थमा प्रतिवादको मौकाबाट वञ्चित भएको देखिएमा मात्रै अदालतले प्रयोग गर्ने गरी यो व्यवस्था भएकाले निवेदकको यो जिकिरसँग पनि सहमत हुन सकिएन ।

५. निवेदक विपक्षी संतोषकुमार गुप्तासँग ऋण लिएका व्यक्ति हुन् । निजले धनीलाई समयमा ऋण चुक्ता गर्न सकेको पाइँदैन । यस अवस्थामा ऋण तिर्नुपर्ने दायित्वप्रति सजग रही निवेदकले पनि धनीसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने र कुनै मुद्दा मामिला पर्‍यो कि भनी जानकारी लिनुपर्ने निजको कर्तव्य हुन्छ । तर निवेदक आफ्नो दायित्व प्रति जिम्मेवार नभई चुप लागि बसेको अवस्था छ । २०६२ सालदेखि निवेदकलाई रोग लागी एक वर्ष अस्पतालमा बस्नु परेको भन्ने निवेदकको जिकिर भए पनि तत्सम्बन्धी कुनै प्रमाण पेस हुन सकेको पाइँदैन । साथै उक्त आधारमा म्याद बदर हुने कानूनी व्यवस्था रहे भएको पनि देखिँदैन । त्यसमा पनि ऋण लिएको कुरालाई निवेदकले स्वीकारै गरेको र तमसुकअनुसार नै पर्सा जिल्ला अदालतबाट २०६२।१२।१० मा फैसला भएको र फैसला कार्यान्वयनको चरणमा निवेदक स्वस्थ भैसकेको अवस्थामा निवेदकले फैसलाअनुसारको बिगो दाखिल गर्ने मौका छँदाछँदै त्यसको बेवास्ता गरेको र त्यसपछि मिति २०६५।३।३१ मा मात्र लिलाम बढाबढ भएको देखिन्छ । लिलाम बढाबढको कार्यमा जिल्ला अदालत नियमावलीले तोकेको प्रक्रियाको पालन भएन भन्नेतर्फ निवेदकको कुनै जिकिर छैन । फैसला भएको लगभग ७ वर्ष र लिलाम भएको ४ वर्ष पछिमात्र प्रस्तुत रिट परेको अनुचित विलम्बले पनि ग्रस्त छ ।

६. माथि उल्लेख भएबमोजिम निवेदकले चुनौति दिएको म्याद तामेलीमा कुनै कानूनी त्रुटि नपाइएको साथै निवेदक आफ्नो दायित्वप्रति सचेत नरही लापरवाह रहेको र लामो कालपश्चात् परेको रिटको आधारमा अदालतबाट भएको कामकारवाही बदर गर्दा झनै जटिलता उत्पन्न हुने देखिन्छ । यसमा निवेदकले स्वीकार गरेबमोजिम नै फैसला भएको अवस्थामा निवेदकको मागबमोजिम रिट आदेश जारी गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(२) ले व्यवस्था गरेको पूर्वरूपमा न्याय प्रदान हुनुको सट्टा उल्टो परिणाम आउनेसमेत देखिँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।  

न्या. ओमप्रकाश मिश्र

 

इति संवत् २०७१ साल फागुन ८ गते रोज ६ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : बसन्तजङ्ग थापा