निर्णय नं. ९४४५ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

आदेश मिति :- २०७१।११।८।२

०७०-WO-०१२८

 

विषय :- उत्प्रेषण / परमादेश

 

रिट/निवेदक :- लोकराज जोशीको छोरा बैतडी रिम गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भई हाल कीर्तिपुर काठमाडौं बस्ने भिष्मप्रसाद जोशी

विरूद्ध

विपक्षी :- त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय कार्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौंसमेत

 

कुनै विषयवस्तुको परीक्षाको लागि कति समय र पूर्णाङ्क उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा त्यसमा विशेषज्ञताप्राप्त निकायबाट ठहर हुनु उपयुक्त हुने हुँदा सोही प्रयोजनको लागि त्यस्तो निकाय स्थापित भएको  हुन्छ । कम समयमा सम्पन्न हुन सक्ने कुरामा लामो समय दिनुको कुनै औचित्य र अर्थ नरहने ।

सक्षम र समर्थ निकायबाट परीक्षा सञ्चालन भएको र संशोधित समयतालिका तथा पूर्णाङ्कसमेतका कुरालाई स्वीकार गरी निवेदक त्यसमा सहभागी भएकामा निवेदक उक्त परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याउन नसकेपछि मात्र प्रस्तुत रिट निवेदन परेको निवेदकको यस्तो अवसरवादी आचरणतर्फ आँखा चिम्लेर रिट जारी गर्नु उपयुक्त   हुँदैन । यसमा सफल परीक्षार्थीहरू समेतले पुनः परीक्षा दिँदा निजहरूको समय, श्रम र पैसाको खति हुने स्पष्ट छ । यस्तोमा रिट जारी गर्नु सुविधा र सन्तुलनको हिसाबले पनि मुनासिब नहुने ।

व्यक्तिगत हकहित र सामाजिक हकहित बाझिएमा सामाजिक हकहितले मान्यता पाउने भन्ने विधि शास्त्रीय अवधारणा रहेको पाइन्छ । तर निवेदकको व्यक्तिगत हकको पनि हनन् नभएको अवस्थामा निवेदन दाबीबमोजिम सम्पूर्ण परीक्षा र सोको नतिजा बदर गर्नु उपयुक्त नभएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. ६)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता जगतप्रसाद जोशी

विपक्षीको तर्फबाट :- विद्वान् अधिवक्ता नारायणप्रसाद खनाल

अवलम्बित नजिर :- 

सम्बद्ध कानून :- 

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३ र २७

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा २७

 

आदेश

न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय :- नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर यसप्रकार छ :-

म निवेदकले यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरबाट अंग्रेजी विषय लिई स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी सकेको छु । मिति २०७०।२।२८ गतेको गोरखापत्रमा एम. फिल तहमा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी प्रवेश परीक्षाको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको र सो समयमा सूचनामा उक्त परीक्षाको विषयमा विस्तृत विवरण खुलाइएको तथा परीक्षा अवधि २ घण्टा कायम गरिएको थियो । मैले पनि परीक्षाको लागि आवेदन भरी परीक्षामा सहभागी भएको थिएँ । यसरी २ घण्टाका आधारमा तयारी गरी परीक्षा दिन जाँदा कुनै जानकारी नदिई प्रश्नपत्रमा परीक्षा समय १.३० घण्टामात्र राखी पूर्णाङ्क गत वर्षको ५० भन्दा वृद्धि गरी ७५ अङ्क कायम गरेको देखिएको र तत्सम्बन्धमा विपक्षी कार्यक्रम संयोजकसँग कुरा गर्दा अहिले परीक्षा दिनुस् पछि निर्णय गरी कुरा मिलाइनेछ भनी जानकारी गराइएकामा हाल सो विषयमा कुनै निर्णय नगरी उक्त गैरकानूनीरूपमा सञ्चालित परीक्षाको नतिजासमेत प्रकाशन गर्ने भनी २०७०।४।२३ गते निर्णय गरेको हुँदा सो निर्णय र परीक्षा प्रक्रिया बदरभागी छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ को दफा २७ तथा ऐ नियमावलीले तोकेको योग्यता पुगेको हुँदा विपक्षीले मेरो एम. फिलको आवेदन स्वीकृत गरी मलाई मिति २०७०।४।१० गते दिउसो १ बजेदेखि ३ बजेसम्म २ घण्टा सञ्चालन हुने प्रवेशपत्र प्रदान गरेकामा निवेदकलाई प्राप्त सूचनाको हकमा ठाडो आघात पर्ने गरी परीक्षा समय २ घण्टाबाट १.३० घण्टा र पूर्णाङ्क ५० बाट बढाई ७५ बनाइएको छ जुन अधिकार विपक्षीलाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको छैन । सामान्य दृष्टिमा हेर्दा पनि पूर्णाङ्क बढाउँदा समय पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

अतः विपक्षी विभागले मिति २०७०।४।१० को एम. फिल अंग्रेजी विषयको प्रवेश परीक्षा समय तथा पूर्णाङ्क फरक पारी तयार पारिएको प्रश्नपत्र एवम्‌ सोको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी विपक्षी व्यवस्थापन समितिको मिति २०७०।४।२३ को निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पूर्वप्रकाशित सूचनाबमोजिम समयावधि २ घण्टा र पूर्णाङ्क ५० अङ्क नै राखी पुनः निवेदकलाई समेत सहभागी हुन पाउने गरी परीक्षा सञ्चालन गर्नु भनी विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरिपाऊँ । प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म ०७०।४।१० को परीक्षा तथा ०७०।४।२३ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन व्यहोरा ।

यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो सोको कारण तथा प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूमा नाममा म्याद जारी गरी लिखित जवाफ पेस भए वा अवधि नाघेपछि पेस गर्नू ।

निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग भएतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुनेसम्बन्धमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुने हुँदा मिति ०७०।५।११ को छलफलका लागि पेसी तोकी सोको जानकारी प्रत्यर्थीलाई 

दिनू । सो छलफल नभए सम्म ०७०।४।२३ को त्रि.वि. विद्यालयबाट एम. फिल अंग्रेजी विषयको प्रवेश परीक्षाको परीक्षाफलबमोजिम विद्यार्थी भर्ना गर्नेसमेत निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीलाई दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।५।२ को आदेश ।

एम. फिलमा विद्यार्थी भर्ना सङ्ख्या जम्मा ३५ रहेको र मिति २०७०।४।२३ को सूचनाअनुसार मिति २०७०।५।४ सम्म विद्यार्थी भर्नासमेत भइसकेका छन् भने प्रतिस्पर्धामा भाग लिएकामध्ये ५६.१ प्रतिशत र कार्यरत्‌ रहेका शिक्षकमध्ये ४७.३ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थी भर्ना भएका छन्‌ भने यी निवेदकले जम्मा ४३.३ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ । निवेदकभन्दा मेरिटमा आएका अन्य थुप्रै विद्यार्थीहरू छन् । पूर्णाङ्क ५० लाई बढाएर ७५ बनाइएको र २ घण्टाको समयलाई घटाएर १.३० बनाइएको भन्ने निवेदन जिकिरसम्बन्धमा एम. फिल भर्ना सूचनामा विभिन्न विषय रहेको थियो भने एम फिलको प्रवेश परीक्षामा समावेश सबै विद्यार्थीहरूलाई पूर्णाङ्क ७५ हुने भनी प्रश्नपत्र तयार गरी दिइएको सो प्रवेश परीक्षामा वस्तुगत ५० प्रश्नको लागि शैक्षिक मान्यताअनुसार एक घण्टाको समय र विषयगत प्रश्नको लागि आधा घण्टाको समय पूर्ण निर्धारण गरिएको र सोअनुसार विद्यार्थीहरू लिखित एवम्‌ अन्तर्वार्तामार्फत प्रवेश परीक्षामा समावेश भएको अवस्थामा आफू मेरिटमा आउन नसकेपछिमात्र विभिन्न कुराहरू उल्लेख गरी निवेदकले रिट निवेदन दायर गर्नुको कुनै औचित्य छैन भने निवेदकको मूल्याङ्कन एक किसिमबाट र अरूको अन्य किसिमबाट मूल्याङ्कन गर्ने कार्य नभए नगरिएको, मेरिट बेसिसमा विद्यार्थी भर्ना भई कक्षा सञ्चालन भइसकेको हुँदा रिट निवेदन निष्प्रयोजन भएकाले खारिज गरिपाउँ भन्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अङ्ग्रेजी केन्द्रीय विभागको विभागीय प्रमुखको तर्फबाट प्रा.डा. अम्बरराज जोशीले पेस गर्नुभएको लिखित जवाफ ।

यसमा विपक्षीहरू सबैको लिखित जवाफ परिसकेको देखिँदा पूर्ण सुनवाईको लागि इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।७।१२ मा भएको आदेश ।

नियमबमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री जगतप्रसाद जोशी तथा विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद खनालले गर्नुभएको बहस सुनी रिट निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणलगायतको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के रहेछ निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षी डीनको कार्यालयबाट प्रवेश परीक्षासम्बन्धी प्रकाशित सूचनामा १ देखि ३ सम्म भनेर २ घण्टाको समय प्रदान भएको थियो तर परीक्षा दिन जाँदा परीक्षाको समय १.३० घण्टामात्र राखेको सो गर्दा परीक्षार्थीलाई पूर्वजानकारी नदिएको यसबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र २७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेको हुँदा हचुवाको भरमा समय तथा पूर्णाङ्क फरक पारी तयार पारिएको प्रश्नपत्र, परीक्षाको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी २०७०।४।२३ को निर्णयसमेत बदर गरी पूर्वप्रकाशित सूचना तथा प्रवेशपत्रमा उल्लिखित २ घण्टाको समय तथा पूर्णाङ्क ५० नै  कायम राखी निवेदकसमेत सहभागी हुन पाउने गरी परीक्षा सञ्चालन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ तथा उल्लिखित निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर देखिन्छ । 

३. निवेदकले धारा १३ को समानताको मौलिक हक हनन् भएको भन्ने जिकिर लिनुभएको छ । तर उल्लिखित परीक्षामा ३५ जना सहभागी हुनुभएको र निवेदकले चुनौती गरेको सूचना तथा परीक्षा सञ्चालन तथा त्यसको नतिजा सबै परीक्षार्थीहरूका लागि समानरूपमा आकर्षित रहेको अवस्था 

देखिन्छ । निवेदकलाई मात्र लक्षित गरी सूचना प्रकाशन भएको नपाइएकाले धारा १३ को समानताको हकका सम्बन्धमा निवेदकप्रति असमान व्यवहार भयो भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

४. धारा २७ को सूचनाको हकको हनन् भयो भन्ने निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले आफूलाई आवश्यक सूचना माग्न गएको र सो सूचना दिन विपक्षीहरूले इन्कार गरेको अवस्था यस मुद्दाबाट देखिँदैन । उक्त धारा २७ विपक्षीले सूचना दिन इन्कार गरेको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुने 

देखिन्छ । सोबमोजिम निवेदकले विपक्षीसँग कुनै सूचना माग गरेको अवस्था नै नहुँदा निवेदकको यो जिकिरसँग पनि सहमत हुन सकिएन ।

५. निवेदकले रिट निवेदनको पेटबोलीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा २७ को उल्लेख गर्नुभएको भए पनि माग खण्डमा उक्त दफाको जिकिर लिन सक्नु भएको छैन । उक्त दफामा विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता  तोकिएबमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख भएको सोबमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तु त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने विषयसँग सम्बन्धित नदेखिएकाले उक्त दफा २७ को त्रुटि भएको अवस्था पनि विद्यमान छैन ।

६. मौलिक हक हनन् हुनु र व्यक्ति विशेषलाई असुविधा, झंझट वा कुनै काम कुराको सुविधामा सामान्य कटौती हुनु समान कुरा होइन । निवेदकलाई परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी वञ्चित गरिएको भए निवेदकको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको हनन् हुन सक्ने अवस्था रहन्थ्यो । निवेदकलाई परीक्षामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरिएको छैन । सूचनामा प्रकाशित समयको कटौती गरियो भन्ने कुरा मौलिक हकको हनन्‌भन्दा पनि सर्त उल्लङ्घनको कुरा हुन जान्छ । यसबाट निवेदकलाई कुनै मर्का परेको खण्डमा निवेदकले करार ऐनअन्तर्गत क्षतिपूर्ति आदिको लागि साधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गर्न कुनै बाधा थिएन ।

७. व्यक्ति विशेषको सुविधाको लागि रिट क्षेत्र गुहार्नु आपत्तिजनक हुन्छ । रिट आदेशबाट सामाजिक न्याय सम्पादन हुन आवश्यक हुन्छ । रिट आदेशले सामाजिक जटिलता र असुविधा बढाउने अथवा समयको बरवादी र खर्च गराउने काम गर्‌यो भने रिट आदेशको उपादेयता रहँदैन । ३५ जना परीक्षार्थीमध्ये ३४ जनाले चित्त बुझाएको अवस्था छ । निवेदकले पनि संशोधित समय तालिका र पूर्णाङ्कमा चित्त बुझाई परीक्षा दिएको देखिन्छ । कुनै विषयवस्तुको परीक्षाको लागि कति समय र पूर्णाङ्क उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा त्यसमा विशेषज्ञताप्राप्त निकायबाट ठहर हुनु उपयुक्त हुने हुँदा सोही प्रयोजनको लागि त्यस्तो निकाय स्थापित भएको हुन्छ । कम समयमा सम्पन्न हुन सक्ने कुरामा लामो समय दिनुको कुनै औचित्य र अर्थ रहँदैन । यिनै कुराहरूलाई मनन गरी सक्षम र समर्थ निकायबाट परीक्षा सञ्चालन भएको र संशोधित समयतालिका तथा पूर्णाङ्कसमेतका कुरालाई स्वीकार गरी निवेदक त्यसमा सहभागी भएकामा निवेदक उक्त परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याउन नसकेपछि मात्र प्रस्तुत रिट निवेदन परेको निवेदकको यस्तो अवसरवादी आचरणतर्फ आँखा चिम्लेर रिट जारी गर्नु उपयुक्त 

हुँदैन । यसमा सफल परीक्षार्थीहरू समेतले पुनः परीक्षा दिँदा निजहरूको समय, श्रम र पैसाको खति हुने स्पष्ट छ । यस्तोमा रिट जारी गर्नु सुविधा र सन्तुलनको हिसाबले पनि मुनासिब हुँदैन । व्यक्तिगत हकहित र सामाजिक हकहित बाझिएमा सामाजिक हकहितले मान्यता पाउने भन्ने विधि शास्त्रीय अवधारणा रहेको पाइन्छ । तर निवेदकको व्यक्तिगत हकको पनि हनन् नभएको अवस्थामा निवेदन दाबीबमोजिम सम्पूर्ण परीक्षा र सोको नतिजा बदर गर्नु उपयुक्त नभएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।  

न्या. ओमप्रकाश मिश्र

 

इति संवत् २०७१ साल फागुन ८ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : वसन्तजङ्ग थापा