निर्णय नं. ९४४८ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

फैसला मिति : २०७२।२।२८।५

०६९–WF–०००५

 

विषयः उत्प्रेषण ।

 

निवेदक : बागलुङ जिल्ला, पालाकोट गा.वि.स वडा.नं. ५ बस्ने धनकुमारी गौचन

विरूद्ध

विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, बागलुङसमेत

विवादरत पक्षहरूले सामूहिकरूपमा गरेको मन्जुरीबमोजिम अदालतले निर्णय वा आदेश गरेमा त्यसबाट दुवै पक्षले न्यायको अनुभूति गर्न पाउने अवस्थाको सृजना हुन जाने ।

विवादरत दुवै पक्षलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी न्याय सम्पादन गर्नु पनि न्यायका मान्य सिद्धान्तभित्रै पर्ने कुरा हो । रिट निवेदनमा उठाइएका विवादित विषयका सम्बन्धमा निवेदक र विपक्षीहरूले दिएको संयुक्त निवेदनबमोजिम आदेश जारी गर्न कुनै कानूनले प्रतिबन्ध लगाएको छैन र यस आदेशबाट अन्य पक्षलाई कुनै किसिमको असर पर्ने अवस्था र स्थिति पनि छैन । यस्तो स्थितिमा निवेदक र विपक्षीहरूको संयुक्त निवेदनबमोजिम आदेश जारी गर्दा दुवै पक्षले न्यायको अनुभूति गर्ने भई पूर्ण न्याय प्राप्त हुने देखिन आउँछ, जुन संविधानको मर्म र भावना तथा पक्षहरूको चाहनाअनुकूल हुने देखिने ।

(प्रकरण नं. ५)

 

निवेदकका तर्फबाट : 

विपक्षीका तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १००(१), १०७(२)

 

आदेश

न्या. गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छः

विपक्षी चन्द्रबहादुर घर्ती तथा दिलमाया घर्तीले म विरूद्ध बागलुङ जिल्ला अदालतमा तमसुकबमोजिमको साँवा र ब्याजसमेत भराई पाउँ भनी लेनदेन मुद्दा दायर गर्नु भएकामा सावाँ र फैसला मितिसम्मको ब्याज तथा भरी भराउ मितिसम्मको ब्याजसमेत प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहरी मिति २०६५।५।३१ मा बागलुङ जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको छ । सो मुद्दामा मेरो प्रतिउत्तर परेको छैन । विपक्षी दिलमाया घर्तीले सो फैसलाबमोजिम बिगो भराई पाउँ भनी मेरो नाम दर्ताको बागलुङ जिल्ला, बागलुङ नगरपालिका वडा.नं. २ कि.नं. १८५९ को ०–४–३–२ को घरजग्गा देखाई दरखास्त दिएकामा बागलुङ जिल्ला अदालतबाट भएको लिलामी कारवाहीमा मेरो ठेगाना पाला गा.वि.स ३ घर भई हाल बागलुङ नगरपालिका वडा.नं.३ गुठी बस्ने भन्ने उल्लेख गरी सोही स्थानमा म्याद पठाई तामेल गरिएको रहेछ । म बागलुङ जिल्ला पाला गा.वि.स वडा.नं. ५ मा बस्ने हुँदा म्याद पाउने अवस्था पनि रहेन ।

      मैले सो जग्गा एभरेष्ट बैंकमा धितो राखेको थिएँ । सो कुरा विपक्षीहरूले थाहा पाएछन् । त्यसपछि उक्त बैंकको ऋणसमेत स्वीकार गर्न तयार छु भनी निवेदन दिएका रहेछन् । सो निवेदनबमोजिम बागलुङ जिल्ला अदालतका तहसिलदारले लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरी जग्गाको तायदाती मुचुल्कासमेत गरेकामा उक्त बेरीतको आदेश तथा तायदाती मुचुल्का बदर गरिपाउँ भनी बागलुङ जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको थिएँ र सो अदालतबाट मिति २०६६।८।२५ मा उक्त तायदाती मुचुल्का बदर भएको थियो । तत्‌पश्चात् पुनः सो जग्गाको तायदाती मुचुल्का गरी मिति २०६६।९।१८ मा सो घरजग्गाको पञ्चकृते मूल्य रू.९०,००,०००।– कायम गरिएको रहेछ । सो घरजग्गा मिति २०६७।१।२३ मा लिलाम बढाबढ गर्दा कसैले पनि सकार नगरेकाले २०६७।२।२३ मा पुन लिलाम बढाबढ गरिएको रहेछ । तर उक्त लिलाम बढाबढ गर्दा मुलुकी ऐन, अ.बं. ४२ तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७४ र ७५ बमोजिमको सम्पूर्ण प्रक्रिया नअपनाई विपक्षी चन्द्रबहादुर घर्तीको मन्जुरनामा दाखिला गरी आफ्नो हकमा समेत दिलमाया घर्तीले लिलाम सकार गरेको रहेछ ।

      म निवेदकको घर जग्गा लिलाम गर्दा मलाई जानकारी दिइएको छैन । साथै जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५) बमोजिमको आधार लिई पञ्चकृते मोल कायम गरिएको छैन । सो घरजग्गा नगर क्षेत्रभित्र रहेकामा प्राविधिकको प्रतिवेदनसमेत गराइएको छैन । मैले विपक्षीहरूलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने जम्मा रू.५,०५,०६७।- मात्र भएकाले त्यति रकमको लागि केही जग्गामात्र लिलाम गर्न सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै २ करोड पर्ने घरजग्गा न्यून मूल्यमा लिलाम गरिएबाट संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुग्न गएको छ । बैंकमा धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम गर्दा त्यसको उपयुक्त मूल्य प्राप्त गर्ने प्रावधान बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ ले गरेको छ । सो कानूनी व्यवस्थाविपरीत लिलाम बढाबढ गरिएको छ र सो कार्यलाई विपक्षी बैंकले स्वीकृति दिएको कार्यसमेत संविधान र कानूनप्रतिकूल छ । 

अतः मेरा नामको उक्त घरजग्गा लिलाम र सकार गर्ने गरी मिति २०६७।२।२३ मा गरेको डाक लिलाम मुचुल्का, सोलाई सदर गर्ने गरी बागलुङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।३।३ मा भएको आदेश, सोलाई सदर गर्ने गरी श्री पुनरावेदन अदालत, बागलुङबाट भएको मिति २०६७।४।२७ को आदेश तथा बागलुङ जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट मिति २०६७।४।३१ मा भएको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सो घरजग्गा साबिकबमोजिम मेरा नाममा दर्ता गरी दिनु भन्ने परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ । साथै प्रस्तुत निवेदनको किनारा नभएसम्म सो घरजग्गा यथास्थितिमा राख्नु भन्ने अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? कुनै वैधानिक कारण, आधार वा प्रमाण भए सोसमेत खुलाई आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्नुहोला भनी विपक्षीको नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा छलफल गर्न २०६७।५।२३ गतेको पेसीको सूचनासमेत विपक्षीहरूलाई दिई सो मितिसम्म निवेदन मागबमोजिमको घर जग्गाको हक हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतबाट भएको मिति २०६७।५।१० को आदेश ।

लिलामी कारवाहीका सम्बन्धमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७४ र ७५ बमोजिमको पञ्चकृते मूल्य कायम नभएको तथा रू.५,०५,०६७।- को बिगोमा रू.६९,२१,८५६।- मोल कायम भएको सम्पूर्ण सम्पत्ति लिलाम भएको समेतका कानूनी प्रश्न उठाइएका भै ती प्रश्नहरू रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लाग्दा निरूपण हुने नै भएबाट हाल सन्तुलन र सुविधाको सिद्धान्तका आधारमा सम्पत्तिको भोग चलनसमेत यथास्थितिमा राख्न न्यायोचित हुने भएबाट एकल इजलासबाट मिति २०६७।५।१० मा जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।५।२३ को आदेश ।

बागलुङ जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयनका क्रममा विधिवत् तायदात भै निवेदकलाई सूचना दिई नगरपालिकाको कायमी मूल्य तथा स्थलगतरूपमा भएको पञ्चकृते मूल्यमा मैले डाक लिलाम सकार गरेको हुँ । निवेदकका नामको कि.नं. १८५९ को घरजग्गा एभरेष्ट बैंकमा धितो रहेकाले बैंकको सहमति लिई कर्जा तिरी बिगो असुल गर्नुपर्ने भन्दा बढी हुन आएको रू ५७,७१,७८९।- विपक्षीलाई फिर्ता दिन बागलुङ जिल्ला अदालतमा धरौट राख्नुका साथै अन्य नियमानुसार गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरी बागलुङ जिल्ला अदालतबाट तोकिएको दिनमा लिलाम डाक सकार गरी लिएको कार्य कानूनसम्मत छ । सो लिलामका आधारमा दा.खा भई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरी मेरो नाममा आएको सम्पत्ति कानूनबमोजिम उपभोग गर्न पाउने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको दिलमाया घर्तीको लिखित जवाफ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७९(२)(ख) ले मुद्दा वा अन्य कानूनी कारवाहीको सिलसिलामा अदालतलाई विवरण दिनुपर्ने व्यवस्था भएबमोजिम बागलुङ जिल्ला अदालतको मिति २०६७।५।३ को पत्रबाट २०६७।५।४ सम्म धनकुमारी गौचनले बैंकलाई बुझाउनु पर्ने एकमुष्ठ रकम कति रहेको छ हिसाब गरी खुलाई पठाउन आदेश भएबमोजिम सो मितिसम्म निवेदक धनकुमारी गौचनले बैंकलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकमको विवरण पठाइएको हो । यसरी विवरण पठाएपछि सोही मितिमा बैंकले धनकुमारी गौचनसँग लिनु पर्ने सम्पूर्ण रकमको चेकसहित पत्र पठाई उक्त चेक बुझी रोक्का राखिएको तत्कालीन ऋणी निवेदकको बैंकमा धितो राखेको घरजग्गा फुकुवाका लागि आवश्यक कारवाही गरी सोको जानकारी मालपोत कार्यालय, बागलुङलाई दिनु भन्ने निर्देशनसहितको पत्र प्रेषित गरिएकाले अदालतको पत्रबमोजिम गर्न बैंक बाध्य भएको हुँदा सो घरजग्गा फुकुवा गरिएको हो । यसरी घरजग्गा फुकुवा गरिएको कार्य कानूनप्रतिकूल नरहेको तथा निवेदनमा बदर गर्न माग गरिएको कुनै आदेश काम कारवाही बैंकले नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको एभरेष्ट बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय बागलुङको लिखित जवाफ ।

बागलुङ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनका क्रममा यस अदालतबाट निवेदकका नाममा बिगो दाखिला गर्न ल्याउनु भनी ३५ दिने म्याद जारी भएकामा उक्त म्यादभित्र बिगो दाखिला गर्न नल्याई म्यादै गुजारी बसेको र निवेदकको नाममा रकम बुझाउन ल्याउनु भनी मिति २०६५।८।१३ मा म्याद तामेल भएकामा यस अदालतबाट भएको तायदाती मुचुल्का बदर गरिपाउँ भनी निवेदन दिएकामा यस अदालतका जिल्ला न्यायाधीशबाट सो तायदाती मुचुल्का बदर भएको थियो । सो निवेदनमा निवेदकले आफ्नो वतन बागलुङ नगरपालिका वडा नं. २ उल्लेख गरेको देखिँदा थाहा नपाएको वा रकम बुझाउने मौका नपाएको भन्न मिल्ने अवस्था रहेन । पञ्चकृते मूल्याङ्कन गर्दा घरको मूल्यको हकमा नगरपालिकाको प्राविधिकबाट मूल्याङ्कन गराइएको छ । साथै मूल्याङ्कन समितिमा मालपोत कार्यालयको प्रतिनिधिसमेत राखी नगरपालिकालाई जानकारी दिई अमिन, तहसिलदारसमेतको समितिबाट बिधिवत् मूल्याङ्कन गरी रू.६९,२१,८५६।- मूल्याङ्कन भई पहिलोपटक लिलाम हुन नसकी दोस्रोपटक मिति २०६७।२।२३ मा लिलाम भएकाले यस अदालतले कानूनबमोजिम फैसला कार्यान्वयनको दायित्व पुरा गरेको र निवेदकको हक हितमा कुनै असर परेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको बागलुङ जिल्ला अदालत र बागलुङ जिल्ला अदालतका तहसिलदारको संयुक्त लिखित जवाफ ।

बैंकका नाममा दृष्टिबन्धक रहेको कि.नं १८५९ को घर जग्गाको कानूनबमोजिम पञ्चकृते मूल्यअनुसार वादीले सकार गरेको रू.६९,२१,८५९।- मध्ये वादीहरूको लेना रू.५,०५,०६७।- बाहेकको रकम निवेदक धनकुमारी गौचनले बैंकबाट लिएको ऋण भुक्तानी गर्नेसमेतको प्रयोजनार्थ र.नं. ९४६ मिति २०६७।२।२३ बाट रू.६,४५,०००।- र र.नं. ९५० मिति २०६७।२।३० बाट रू.५७,७१,७८९।- समेत जम्मा  रू.६४,१६,७८९।- लेनदेन मुद्दाका वादीहरूले बागलुङ जिल्ला अदालतमा धरौटी राखी सकेको अवस्थासमेतबाट बागलुङ जिल्ला अदालतको मिति २०६७।२।२३ र मिति २०६७।३।३ का आदेशहरू बेरितको नदेखिँदा अन्यथा गरिरहनु परेन । कानूनबमोजिम गर्नु भनी यस अदालतबाट भएको आदेश एवम् काम कारवाहीबाट निवेदकको कुनै हक अधिकार हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, बागलुङको लिखित जवाफ ।

फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कानूनबमोजिम गरिएको कारवाहीमाथि प्रश्न उठाई दायर भएको रिट निवेदन दाबी कानूनमा आधारित र औचित्यपूर्ण देखिन नआएकाले मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने 

ठहर्छ । रिट जारी हुने ठहर गर्नुभएको माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीज्यूको रायसँग मतैक्य हुन नसकेकाले सर्वोच्च अदालत, नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम संयुक्त इजलासको दायरीको लगत कट्टा गरी पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश बैद्यनाथ उपाध्यायको राय ।

वास्तविक बिगोले खामेसम्मको जग्गामात्र लिलाम गर्नुपर्नेमा सोको विपरीत कि.नं. १८५९ को सम्पूर्ण घर जग्गा लिलाम गरेको बागलुङ जिल्ला अदालत तहसिल शाखाको मिति २०६७।२।२३ को लिलामी मुचुल्का र सोलाई सदर गरेको बागलुङ जिल्ला अदालतको मिति २०६७।३।३ र पुनरावेदन अदालत, बागलुङको मिति २०६७।४।२७ को आदेशसमेत कानूनविपरीतको देखिँदा उक्त लिलामी मुचुल्का र आदेशसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । रिट खारेज हुने ठहर गर्नुभएको माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्यायज्यूको रायसँग मतैक्य हुन नसकेकाले सर्वोच्च अदालत, नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम संयुक्त इजलासको दायरीको लगत कट्टा गरी पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश ज्ञानेन्दबहादुर कार्कीको राय ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी आज निर्णय सुनाउने तारेखका दिन पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

निवेदक धनकुमारी गौचन र विपक्षी दिलमाया घर्तीका बिचमा चलेको लेनदेन मुद्दामा सो मुद्दाका वादी दिलमाया घर्तीले यी निवेदकबाट साँवा र ब्याजसमेत भरी पाउने ठहरी फैसला भएबमोजिम सो फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा निवेदकका नाममा दर्ता रहेको कि.नं. १८५९ को घरजग्गा एभरेष्ट बैंकमा रोक्का रहँदा रहँदै सो बैंकको ऋणसमेत स्वीकार गरी लिलाम गरी गराई विपक्षी दिलमाया घर्तीका नाममा दर्ता गराएको कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सो घरजग्गाको स्थिति पूर्वावस्थामा राख्नु भन्ने परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी रहेकामा यस अदालतको संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरूबिच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम निर्णयार्थ पेस हुन आएको छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक धनकुमारी गौचनले विपक्षी चन्द्रबहादुर घर्ती मगरलाई दिनु पर्ने रकम रू.३३,७५,०००।- (तेत्तिस लाख पचहत्तर हजार) घरसारमा बुझाई सकेको हुँदा बागलुङ जिल्ला अदालतका तहसिलदारले मिति २०६६।५।४ मा दिलमाया घर्तीलाई घरजग्गा चलानी पुर्जी दिएका आधारमा एभरेष्ट बैंक, शाखा कार्यालय, बागलुङले मिति २०६७।५।७ मा मालपोत कार्यालय, बागलुङलाई धितो बन्धकी फुकुवा गर्ने भनी लेखेको पत्र र सो पत्रका आधारमा मालपोत कार्यालय, बागलुङले मिति २०६७।५।७ मा निवेदक धनकुमारी गौचनका नामको कि. नं. १८५९ को घरजग्गा दिलमाया घर्तीको नाममा दाखेल खारेज गर्ने गरेको निर्णय र सोही आधारमा बनेको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा बदर हुने, सो घरजग्गा साबिकबमोजिम नै निवेदक धनकुमारी गौचनकै नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहने र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जासमेत बनाउने तथा माथि उल्लिखित व्यहोराबमोजिम दिलमाया घर्तीको नाममा दाखेल खारेज भइसकेको घरजग्गा निवेदक धनकुमारी गौचनकै नाममा दाखेल खारेज गरी दिनु भनी मालपोत कार्यालय, बागलुङलाई पत्राचार गर्ने र बागलुङ जिल्ला अदालतमा दाखिला गरेको धरौटी रकम दिलमाया घर्तीले नै फिर्ता पाउने गरी आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदक धनकुमारी गौचन तथा विपक्षी दिलमाया घर्तीले आजै इजलाससमक्ष संयुक्त निवेदन दिएका छन् । 

३. सिद्धान्ततः विपक्षीहरूको कुनै काम कारवाहीबाट निवेदकलाई पर्न गएको असरका सम्बन्धमा सो कार्य दुषित हो होइन र कानूनको प्रतिकूल छ छैन भन्ने विषयमा यस अदालतबाट उत्प्रेषणलगायत उपयुक्त आदेशद्वारा न्यायको अनुभूति हुने तवरबाट न्याय सम्पादन गर्न संविधानसम्मत तवरबाट उपयुक्त आदेश जारी गरिँदै आएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तथा असर पर्ने अर्को पक्षले समेत प्रस्तुत रिट निवेदनमा समावेश रहेको विवादको समाधान गर्न संयुक्त निवेदन दिएको अवस्था छ । सो निवेदन व्यहोराबाट विवादको समाधान हुने देखिन आएको पनि छ । 

४. मुद्दाका पक्षहरूभन्दा पनि उन्य पक्ष पुनरावेदन अदालत, बागलुङ, बागलुङ जिल्ला अदालत, एभरेष्ट बैंक, शाखा कार्यालय, बागलुङसमेतको तर्फबाट माथि उल्लिखित व्यहोराको निवेदन लेखी ल्याएको नदेखिए पनि ती निकायहरूलाई निवेदक र विपक्षी दिलमाया घर्तीले दिएको संयुक्त निवेदनबमोजिम आदेश जारी हुँदा कुनै असर पर्ने अवस्था देखिँदैन । पक्षहरूले स्वीकार गरेको सर्त कानूनले निषेध गरेको छैन भने त्यो नै न्यायपूर्ण हुने र यस मुद्दाको निकाससमेत हुने देखिन्छ । 

५. वस्तुतः विवादरत पक्षहरूले सामूहिकरूपमा गरेको मन्जुरीबमोजिम अदालतले निर्णय वा आदेश गरेमा त्यसबाट दुवै पक्षले न्यायको अनुभूति गर्न पाउने अवस्थाको सृजना हुन 

जान्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०० को उपधारा (१) मा नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान र अन्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायहरूबाट प्रयोग गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम पूर्ण न्यायका लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने असाधारण अधिकार यस अदालतमा रहेको छ । विवादरत दुवै पक्षलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी न्याय सम्पादन गर्नु पनि न्यायका मान्य सिद्धान्तभित्रै पर्ने कुरा हो । प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका विवादित विषयका सम्बन्धमा निवेदक र विपक्षीहरूले दिएको संयुक्त निवेदनबमोजिम आदेश जारी गर्न कुनै कानूनले प्रतिबन्ध लगाएको छैन र यस आदेशबाट अन्य पक्षलाई कुनै किसिमको असर पर्ने अवस्था र स्थिति पनि छैन । यस्तो स्थितिमा निवेदक र विपक्षीहरूको संयुक्त निवेदनबमोजिम आदेश जारी गर्दा दुवै पक्षले न्यायको अनुभूति गर्ने भई पूर्ण न्याय प्राप्त हुने देखिन आउँछ, जुन संविधानको मर्म र भावना तथा पक्षहरूको चाहनाअनुकूल हुने देखिन्छ । 

६. तसर्थ न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम पूर्ण न्याय प्रदान गर्नका लागि बागलुङ जिल्ला अदालतले मिति २०६७।२।२३ मा गरेको डाक लिलाम मुचुल्का, सोलाई सदर गर्ने बागलुङ जिल्ला अदालतको मिति २०६७।३।३ को आदेश र सो आदेशलाई सदर गर्ने गरी श्री पुनरावेदन अदालत, बागलुङबाट भएको मिति २०६७।४।२७ को आदेश तथा बागलुङ जिल्ला अदालतका तहसिलदारको मिति २०६७।४।३१ को आदेशलगायत सोसँग सम्बन्धित काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अब दुवै पक्षको संयुक्त निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार निम्नबमोजिम गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी हुने ठहर्छः

(१) बागलुङ जिल्ला अदालतका तहसिलदारले मिति २०६६।५।४ मा दिलमाया घर्तीलाई घरजग्गा चलानी पुर्जी दिएका आधारमा एभरेष्ट बैंक, शाखा कार्यालय, बागलुङले मिति २०६७।५।७ मा मालपोत कार्यालय, बागलुङलाई धितो बन्धकी फुकुवा गर्ने गरी लेखिदिएको पत्र र सोपत्रका आधारमा मालपोत कार्यालय, बागलुङले मिति २०६७।५।७ मा निवेदक धनकुमारी गौचनका नामको कि. नं. १८५९ को घरजग्गा दिलमाया घर्तीको नाममा दाखेल खारेज गर्ने गरेको निर्णय तथा सो निर्णयका आधारमा बनेको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा बदर गरिदिनू । 

(२) सो घरजग्गा धनकुमारी गौचनका नाममा दाखेल खारेज गरी साबिकबमोजिम निवेदक धनकुमारी गौचनका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गरी जग्गा धनी प्रमाण पुर्जासमेत बनाइदिनू । 

(३) निवेदक दिलमाया घर्तीले बागलुङ जिल्ला अदालतमा दाखिला गरेको धरौटी रकम निजलाई फिर्ता दिनू ।

(४) यो आदेशको कार्यान्वयन गर्नका लागि यस अदालतका रजिस्ट्रारको कार्यालयमार्फत सम्बन्धित अदालत र मालपोत कार्यालयमा आदेशको प्रतिलिपिसहित लेखी पठाइदिनू ।

दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या. गिरीश चन्द्र लाल

न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

 

इति संवत् २०७२ साल जेठ २८ गते रोज ५ शुभम्  ।