निर्णय नं. ९४५२ - बैकिङ्ग कसुर

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्र

फैसला मिति : २०७२।४।२०।४ 

०६८-CR-०७२३

 

मुद्दाः  बैकिङ्ग कसुर ।

 

पुनरावेदक/वादी : महेन्द्रप्रसाद यादवको जाहेरीले, नेपाल सरकार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ बस्ने दुर्गा कार्की

व्यक्तिले बैंङ्किङ्ग प्रणालीलाई नै नोक्सान पार्ने गरी गर्ने आपराधिक कार्य र व्यक्ति व्यक्तिबिच भएको विनिमय कारोबारबाट सिर्जित हुने दुस्कृतिलाई अलगअलग कानूनले भिन्नभिन्न कसुरको रूपमा परिभाषित गरेको साथै त्यसको लागि कानूनी उपचारको मार्ग र प्राप्त हुने उपचारसमेत फरक ढङ्गबाट निर्धारण गरेपछि त्यसको पालना र प्रयोग पनि सोहीअनुरूप गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ । गलत प्रक्रियाबाट सही निष्कर्षमा पुग्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.१२)

 

वस्तुतः राज्यको एउटा निकायले कानून बनाउँछ भने त्यसको प्रचलन र व्याख्या अरू नै निकायहरूबाट गरिन्छ । राज्यको शक्ति पृथकिकरणको लागि यो अपरिहार्य पनि हुन्छ । तर कतिपय अवस्थामा कानून निर्माण गर्ने निकायको भावना बुझाइमा हुन जाने कमि कमजोरीका कारण कानून कार्यान्वयनमा केही द्बिविधा पर्न 

सक्दछ । कानूनको व्यवस्थालाई सहि ढङ्गबाट बुझ्न नसक्दा यदाकदा यसको प्रयोग र पालनमा अन्यौल  उत्पन्न हुनसक्दछ । परिणामतः मर्का पर्ने पक्ष अर्थात् पीडितको न्यायमा पहुँचको अधिकार नै कुण्ठित हुन पुग्दछ । यस्तोमा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले सदैव  पीडितको हितमा आफूलाई केन्द्रित गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । मर्का पर्ने पक्ष उपचारबाट वञ्चित भैरहने तर अभियोजन भने गरिरहनुको कुनै औचित्य नहुने ।

(प्रकरण नं.१४)

अदालतको सरोकार प्रचलित कानूनले निर्दिष्ट गरेअनुरूप दाबी आएको छ छैन भनी हेर्नेसम्ममा सीमित हुन्छ । गलत ढङ्गबाट आएको दाबीबाट अदालतले इन्साफ दिन सक्दैन, केवल औंल्याउनसम्म सक्दछ । प्रस्तुत मुद्दा र लगाउमा रहेका तथा अन्य  मुद्दाहरूमा समेत वादी नेपाल सरकारको गलत अभियोजनका कारण सम्बन्धित मर्कापर्ने पक्षको न्यायमा पहुँचलाई सघाउ पुगेको देखिएन । पहिले नै यस्तो मुद्दा लाग्दैन भन्ने जानकारी पाएको भए आफूले कुनै उपचार नै पाउन नसक्ने प्रस्तुत मुद्दाको परिणामलाई वर्षौसम्म पट्यारलाग्दो गरी निरूद्देश्य प्रतिक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । त्यसैले अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलसमेत यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१५)

कानूनी स्थितिको सही समझ भएको भए गलत कानूनी उपाय खोजी गरेर समय बर्बाद गर्न नपर्ने र समयमा नै कानूनको सही उपचार प्रशस्त गर्न सक्ने अवस्था रहन्थ्यो, जसले कार्यान्वयनमा सहजता र न्यायको अनुभूति वृद्धि गराउँथ्यो । कतिपय यस्तो अनपेक्षित परिणामहरू समयको अन्तरालमा अपूरणीय हुन जान्छन् । यसको जवाफदेहिता कसले व्यहोर्ने भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ । तसर्थ नयाँ नयाँ कानूनहरू र एकै विषयमा रहेका विभिन्न कानूनहरूको बारेमा कानून कार्यान्वयन निकायका अधिकृतहरूलाई कानूनी अनुशिक्षण दिने दिलाउने नेपाल सरकार र वित्तीय संस्थाहरूले समेत गर्नुपर्ने 

देखिन्छ । त्यसको लागि ध्यानाकर्षण गर्नु गराउनु पर्ने देखिन आउने ।

(प्रकरण नं.१६)

 

पुनरावेदक/वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ताद्वय भरतलाल शर्मा र राम घिमिरे

प्रत्यर्थी/प्रतिवादीका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

विनिमय अधकारपत्र ऐन, २०३४, १०७क

बैङ्किङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४, दफा २ को खण्ड (ख), दफा ३ खण्ड (ग), १५

सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूचि १, दफा १८

 

पुनरावेदन अदालतमा फैसला गर्ने:-

मा.न्या. श्री सुरेन्द्रबीर सिंह बस्न्यात

मा.न्या. श्री हरिकुमार पोखरेल 

 

फैसला

स.प्र.न्या. कल्याण श्रेष्ठ : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६८।६।८ को फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन परी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः–

 

तथ्य खण्ड

मिति २०६६।७।११ गतेका दिन घर खर्च तथा व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि भनी प्रतिवादी दुर्गा कार्कीले मबाट केही दिनमा ब्याजसमेत दिने सर्तमा रू. ७,००,०००।- (सात लाख) लिएकोमा उक्त रकम निजले समयमै चुक्ता गरिनन् । मिति २०६८।३।१५ मा तपाईको पैसा बुझ्न आउनुस् भनी कालिमाटीमा रहेको सनराइज बैंकमा निजको नाममा रहेको खाताबाट रू. ७,००,०००।-को चेक मेरो नाममा लेखिदिइन् । सम्बन्धित बैंकमा रकम लिन जाँदा चेकमा उल्लिखित रकमलाई खाम्ने रकम चेकमा रहेनछ । यसरी आफ्नो खातामा चेकमा उल्लिखित रकम छैन भन्ने जानीजानी विपक्षीले चेक काटी दिई बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसुर गरेकाले निजलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारवाही गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जाहेरी दरखास्त ।  

दुर्गा कार्कीले मेरो श्रीमान्‌लाई मकाउमा काम गर्न पठाइदिन्छु भनी सोको लागि रू. ४,५०,०००।- आवश्यक पर्छ, हाललाई रू.८५,०००।- दिनुहोस् भनी मिति २०६८।९।५ मा मबाट रू.८५,०००।- लगी मेरो श्रीमान्‌लाई ४५ दिनभित्र मकाउ पठाउँछु भनी नपठाई रकम माग गर्दासमेत नदिई मिति २०६८।३।२७ गतेका दिन मलाई भुक्तानी लिई जानुहोस् भनी कालीमाटीस्थित सनराइज बैंकको निजको नामको पैसा नभएको खाताको रू. ८५,०००।- को चेक काटी दिई बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसुर अपराध गरेकाले निजलाई पक्राउ गरी कारवाही गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको पञ्चकुमारी परियार ढुङ्गानाको जाहेरी दरखास्त । 

जाहेरवाला महेन्द्र यादवसँगबाट मिति २०६६।७।११ मा मैले रू. ७,०००००।- (सात लाख) लिएकी हुँ । जाहेरवालाले रकम फिर्ता माग गर्नुभएकाले काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ कालीमाटीस्थित सनराइज बैंकमा मेरो नाममा रहेको पैसा नभएको ००८००३७१ PD नं. को खातामा पैसा छ भनी झुक्याई जाहेरवालाको नाममा चेक काटी भुक्तानी लिन जानु भनी दिएकी हुँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी दुर्गा कार्कीको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष भएको बयान । 

दुर्गा कार्कीले जाहेरवाला महेन्द्रप्रसाद यादवसँग रू.७,००,०००।- लिएकीमा फिर्ता नदिएकी र उक्त रकम माग गर्दा सनराइज बैंकमा आफ्नो नाममा रहेको पैसा नभएको खातामा पैसा छ भनी चेक काटी भुक्तानी लिन जानु भनी दिएको भन्ने सुनेको हुँ भन्नेसमेत राजमान श्रेष्ठको कागज ।

प्रतिवादी दुर्गा कार्कीले सनराइज बैंक लिमिटेड, कालिमाटीमा रहेको आफ्नो नामको ००८००३७१ PD नं. को खातामा पैसा छैन भन्ने जानी जानी मिति २०६८।३।१५ मा जाहेरवाला महेन्द्रप्रसाद यादवलाई रू. ७,००,०००।- (सात लाख) को चेक काटी दिई बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकाले प्रतिवादी दुर्गा कार्कीलाई सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम हदैसम्म सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अभियोगपत्र ।

जाहेरवाला महेन्द्रप्रसाद यादवलाई रू.७,००,०००।-को चेक काटी दिएको हो । मेरो खातामा पैसा छैन भन्दा पनि जाहेरवालाले अरूलाई देखाउनु छ, मलाई चेक भए पुग्छ, मबाट धोका हुँदैन, चेक काटी दिनुहोस् भनेकाले विश्वासमा परी मेरो नामको सनराइज बैंक कालिमाटीमा रहेको खाता नं. ००८००३७१PD बाट रू. ७,००,०००।- को चेक काटी दिएकी हुँ । अभियोगपत्रसाथ पेस भएको चेकको सही मेरो आफ्नै हो । मैले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको बयान मेरो राजी खुसीले भएको होइन । मौकामा कागज गर्ने राजमानलाई म चिन्दिन । म निर्दोष हुँदा सफाइ पाउनुपर्छ भन्नेसमेत प्रतिवादी दुर्गा कार्कीले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा गरेको बयान । 

प्रस्तुत मुद्दाको कसुर बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको नभई विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को अन्तर्गतको भएकाले क्षेत्राधिकारको अभावमा खारेज हुने अवस्थाको यो मुद्दा प्रारम्भिकरूपमा दायर हुन सक्ने अवस्थाको 

देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोजिम सरोकारवाला व्यक्तिलाई झिकाई निजले सकार गरेमा वादी पक्ष कायम गरी सोही मुद्दाको मिसिलबाट प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही किनारा गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था उल्लेख भए तापनि जाहेरवालालाई वादी पक्ष कायम गरेपछि प्रस्तुत मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार यस अदालतको वाणिज्य इजलासको नभई सम्बन्धित जिल्ला अदालतको हुने हुन्छ । यस अदालतमा पेस भएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल त्यस्तो कारवाहीको लागि जिल्ला अदालतमा पठाउन मिल्ने कानूनी आधारसमेत देखिँदैन । तसर्थ सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१ मा समावेश नभएको मुद्दाको जाहेरी दरखास्त लिएर अनुसन्धान गरी अभियोगपत्र पेस हुन आएको यस्तो मुद्दाको सुरू कारवाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार यस इजलासलाई नभएको र क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी इन्साफ गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा अभियोग माग दाबी खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६८।६।८ को फैसला ।

बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४,विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ भन्दा पछि निर्माण भएको ऐन हो । प्रतिवादीउपरको जाहेरी एवम् त्यसपश्चात् भएको अनुसन्धान र प्रतिवादीले आफूले गरेको कसुरको स्वीकारोक्तिले पनि प्रतिवादीको कसुरलाई बैकिङ्ग कसुरको रूपमा पुष्टि गरेको 

छ । बैकिङ्ग क्षेत्रमा देखा पर्ने विकृति, विसङ्गति र अपराधजन्य कार्यलाई रोकथाम गर्न आएको यस ऐनअनुसारको कसुर प्रतिवादीले गरेको पुष्टि भइरहेको अवस्थामा यो ऐन नै आकर्षित नहुने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला बदर गरी अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पेस भएको पुनरावेदन ।

यस्तै प्रश्न समावेश भएका मुद्दाहरू साथै राखी पेस गर्नु भनी मिति २०७१।७।५ मा आदेश भएकामा सो आदेशबमोजिम समान प्रश्न उपस्थित रहेको २०६९-RB-००३९ समेतको मुद्दा पेस हुन छुट भएको देखिएकाले र ती मुद्दाहरू मिति २०७२।४।२० मा पेसी चढेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा र लगाउका मुद्दाहरूसमेत सोही मुद्दाहरू साथ लगाउ गरी मिति २०७०।४।२० को पेसी चढाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत यस अदालतको मिति २०७२।३।२८ को आदेश ।

नियमबमोजिम पेस हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ताद्वय श्री भरतलाल शर्मा र श्री राम घिमिरेले बैङ्किङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को प्रस्तावनामा बैङ्क तथा वित्तीय प्रणाली प्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न र बैङ्किङ्ग कसुर गर्नेलाई सजाय गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी उक्त ऐनको दफा ३(ग) ले आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानीजानी चेक काटी भुक्तानी लिनेदिने कार्यलाई स्पष्टरूपमा बैंङ्किङ्ग कसुरको रूपमा परिभाषित गरेको छ । आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम छैन भन्ने जान्दाजान्दै जाहेरवालालाई चेक काटी दिएको तथ्यलाई प्रतिवादीको बयानमा नै स्वीकार गरिएको 

छ । यसबाट अभियोग दाबी निर्विवादरूपमा पुष्टि भइरहेको छ । सो ऐनअर्न्तगतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चल्ने कुरा दफा १८मा स्पष्टरूपमा उल्लेख भएको हुँदा नेपाल सरकार वादी भई दायर गरिएको प्रस्तुत मुद्दा खारेज गरेको त्रुटिपूर्ण छ । विनिमय अधिकारपत्र ऐनको व्यवस्था व्यक्तिले चेक अनादर मुद्दा दायर गर्ने विषयसँग सम्बन्धित हुँदा दुई वा सोभन्दा बढी ऐनले फरकफरक उपचार तोक्दछ भने कुन उपचारमा आउने भन्ने कुरा सम्बन्धित पक्षको छनौटको विषय हो । यसरी पक्षले एउटा उपचार रोजी आएको मुद्दालाई अदालतले अर्कै ऐनअन्तर्गत आउनु पर्थ्यो भनी खारेज गर्न मिल्दैन । पुनरावेदन अदालतको वाणिज्य इजलासहरूमध्ये कुनै इजलासले बैङ्किङ्ग कसुर नै ठहर गरिरहेको अवस्था छ भने कुनैले विनिमय अधिकारपत्र ऐनअनुरूप आउनुपर्ने भनी अभियोगपत्र खारेज गर्ने गरेको अवस्था छ । तसर्थ विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गतको विषय मानी प्रस्तुत मुद्दा खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी अभियोग माग दाबीबमोजिम प्रतिवादीलाई हदैसम्म सजाय हुनुपर्दछ भन्नेसमेत  बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ताहरूले गर्नुभएको उपयुर्क्त बहस जिकिर मनन् गरी पुनरावेदन पत्रसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन जिकिरसमेतका सम्बन्धमा देहायका प्रश्नहरूमा केन्द्रीत रही निर्णय दिनुपर्ने देखिएको छः

(१) चेक अनादर भएको भन्ने विषयमा बैङ्किङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ वा विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ कुन कानूनअन्तर्गत मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हो ?

(२) प्रस्तुत मुद्दा खारेज हुने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन र वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ?

 

मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा प्रतिवादीले रू.७,००,०००।- रकमलाई खाम्ने मौज्दात आफ्नो बैङ्क खातामा छैन भन्ने जानी जानी जाहेरवालालाई सो बराबरको रकमको चेक काटी दिई बैङ्कबाट भुक्तानी हुन नसकी बैङ्किङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुर गरेको हुँदा सोही ऐनको दफा १५ बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत वादी नेपाल सरकारको मुख्य अभियोग माग दाबी रहेको देखिन्छ । प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकारी र पुनरावेदन अदालतसमक्ष गरेको बयानमा जाहेरवालालाई उक्त चेक आफूले काटी दिएको तथ्यलाई स्वीकारै गरेको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतको वाणिज्य इजलासबाट प्रतिवादीको उक्त कार्य बैङ्किङ्ग कसुर नभई विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गतको चेक अनादरको विषय भएको भनी अभियोगपत्र नै खारेज हुने ठहर्‍याई भएको फैसलाउपर चित्त नबुझाई वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष प्रस्तुत पुनरावेदन दायर हुन आएको देखियो ।

वादी पक्षको पुनरावेदनपत्रमा मूलतः बैंङ्किङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ भन्दापछि निर्माण भएको, बैङ्किङ्ग क्षेत्रमा देखा पर्ने विकृति, विसङ्गति र अपराधजन्य कार्यलाई रोकथाम गर्न सो ऐन जारी गरिएको भन्ने कुरा उक्त ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख भई दफा३(ग) ले आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको कुरा जानीजानी चेक काटी भुक्तानी लिनेदिने कार्यलाई बैङ्किङ्ग कसुरको रूपमा परिभाषित गरी सजायसमेत तोकिरहेको र जाहेरी एवम् प्रतिवादीले गरेको कसुरको स्वीकारोक्तिले पनि अभियोग दाबी पुष्टि भएकोमा उक्त ऐन नै आकर्षित नहुने भनी अभियोगपत्र नै खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी प्रतिवादीलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत जिकिर लिएको देखिन्छ ।

२.मिसिलबाट उजागर हुन आएका उपरोक्त कानूनी र तथ्यगत विषयवस्तुको सापेक्षतामा निर्णय निरूपणको निमित्त तय गरिएको पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट प्रस्तुत मुद्दाको विवादित विषयवस्तु विनिमय अधिकारपत्र ऐन,२०३४ अर्न्तगत पर्ने हुँदा बैंङ्किङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अर्न्तगत नपर्ने भनी अभियोगपत्र नै खारेज हुने ठहर्‍याएको र सोही कानूनी प्रश्नमा पुनरावेदन परेको देखिँदा उक्त विवादित प्रश्नको सम्बोधनको लागि प्रथमतः दुवै ऐनको कानूनी व्यवस्थाहरू दृष्टिगत गर्नु वाञ्छनीय भएको छ । उक्त ऐनहरूको प्रस्तावना र सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था देहायबमोजिम रहेको देखिन्छः 

 

बैंङ्किङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन,  २०६४ विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४

प्रस्तावनाः

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा हुनसक्ने कसुरजन्य कार्यबाट बैंङ्क तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैङ्क तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिबृद्धि गर्न बैङ्किङ्ग कसुर तथा सजायका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले, प्रस्तावनाः

बैङ्किङ्ग कारोबारलाई सुव्यवस्थित गर्नको लागि विनिमय अधिकारपत्रको परिभाषा गर्न र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले,

दफा ३ अनधिकृतरूपमा खाता खोल्न वा रकम भुक्तानी माग गर्न नहुनेः कसैले पनि बैंङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा वा रकम भुक्तानी माग गर्दा देहायको कार्य गर्न हुँदैनः

(ग)आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानीजानी चेक काटी भुक्तानी लिन वा दिन ।

दफा १५दण्ड सजायः (१) कसैले दफा ३ को खण्ड (क), (ख), (ग), दफा ४ वा दफा ११ बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा कसुरको मात्राअनुसार दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । दफा १०७क सजायःबैंङ्कमा आफ्नो निक्षेप छैन वा भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बैंङ्कसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैंङ्कबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । 

 

 

३.सामान्यतः राज्यको नीति कार्यान्वयनको क्रममा कुनै सामाजिक आचरण वा व्यवहारलाई नियमन गर्न वा निश्चित उद्देश्य परिपूर्तिको निमित्त विधायिकाले कानून निर्माण गर्ने गर्दछ। निरूद्देश्यरूपमा कुनै पनि कानूनको निर्माण गरिँदैन। त्यस्तै एउटै प्रयोजन वा आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि फरक फरक कानून बनाइरहनु पनि  पर्दैन । विधायिकाले दुई फरक फरक ऐन निर्माण गर्दछ भने निश्चय नै तिनको उद्देश्य र प्रयोजन पनि भिन्न 

हुन्छन् । ज्ञातव्य छ कुनै एक समयमा जारी गरिएको ऐनले समयान्तरमा देखा पर्ने नवीनतम् आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्था पर्न सक्दछ । त्यसै कारणबाट ऐनहरूमा समसामयिक संशोधन वा परिमार्जन हुने गरेको कुरा बोधगम्य नै छ । जब कुनै अमूक कानून जारी हुँदाको पृष्ठभूमि वा परिवेशमा आमूलपरिवर्तन हुन्छ तब साबिक ऐनमा टालटुल गरेरमात्र व्यवहार चल्न नसक्ने अवस्था हुन सक्दछ । यस्तोमा विधायिकाले नव निर्माणको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ । 

४. विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ मिति २०३४।९।१८ मा लालमोहर र प्रकाशन भई मिति २०३९।।३।१४ देखि प्रारम्भ भएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ बैंङ्किङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मिति २०६४।१०।२३ मा प्रमाणीकरण भई सोही मितिदेखि लागू भएको भन्ने देखिन्छ।२०३४ सालमा निर्माण भई २०३९ सालदेखि लागू भएको विनिमय अधिकारपत्र ऐन बहाल छँदाछँदै सो ऐन लागू भएको करिव पच्चीस वर्षपछि एउटै उद्देश्य परिपूर्ति गर्न बैंङ्किङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बनाइएको होला भनी सम्झनु र अर्थ गर्नु विवेकसम्मत हुँदैन।त्यसैले उक्त दुवै ऐनहरू फरक फरक प्रयोजनका लागि बनेका होलान् भनी अदालतले अनुमान गर्नु स्वाभाविक र तर्कसम्मत हुन्छ।

५.प्रस्तावना हेर्दा बैंङ्किङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा हुन सक्ने कसुरजन्य कार्यबाट बैंङ्क तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैङ्क तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्यबाट बनाइएको भन्ने 

देखियो । अर्थात् बैंङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा हुन सक्ने कसुरजन्य कार्यबाट बैंङ्क तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित पार्नु नै उक्त ऐन जारी गर्नुका पछाडि निहित रहेको मूल अभिप्राय हो भन्ने देखिन आउँछ । अर्कोतर्फ विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ बैङ्किङ्ग कारोबारलाई सुव्यवस्थित गर्नको लागि विनिमय अधिकारपत्रको परिभाषा गर्न र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्ने प्रयोजनको लागि जारी भएको भन्ने सो ऐनको प्रस्तावनाबाट देखियो । यसरी बैंङ्किङ्ग कसुर तथा सजाय ऐनले कारोबारमा हुनसक्ने कसुजन्य कार्यबाट बैंङ्क तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर तथा जोखिमलाई न्यून पार्ने उद्देश्य राखेको देखियो भने विनिमय अधिकारपत्र ऐन बैङ्किङ्ग कारोबारलाई सुव्यवस्थित गर्नको लागि विनिमय अधिकारपत्रको परिभाषा गर्ने लक्ष्य राखेको भन्ने देखियो । प्रस्तावनाको व्यहोराबाट यी ऐनहरूले सम्बोधन गर्न खोजेको विषयवस्तु एउटै अर्थात् बैङ्किङ्ग कारोबार नै देखिए पनि नियमन गर्न खोजेको क्षेत्र विल्कूल भिन्न देखियो । पहिलोले बैङ्किङ्ग कारोबारमा हुनसक्ने आपराधिक क्रियाकलापलाई निषेध गर्ने उद्देश्य राखेकामा दोस्रोले बैङ्किङ्ग कारोबारलाई परिभाषितसम्म गर्न खोजेको पाइयो । प्रस्तावनाले परिसीमित गरेको यो सूक्ष्म भिन्नतालाई यी ऐनहरूको प्रयोग र पालना गर्दा हेक्का राख्न नसकिएमा द्बिविधा उत्पन्न हुने र सही निष्कर्षमा पुग्न कठिन हुने देखिन्छ ।

६.यसै गरी बैंङ्किङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (ख) मा बैङ्किङ्ग कसुर भन्नाले परिच्छेद २ बमोजिमको कसुर सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भई परिच्छेद २ मा बैंङ्किङ्ग कसुरका सम्बन्धमा व्यवस्था भएको देखियो । दफा ३ मा अनधिकृतरूपमा खाता खोल्न वा रकम भुक्तानी माग गर्न नहुने भन्ने शिर्षक अन्तर्गत खण्ड (ग) मा आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानी जानी चेक काटी भुक्तानी लिन वा दिन नहुने भन्दै सो कार्यलाई बैंङ्किङ्ग कसुरका रूपमा परिभाषित गरेको देखियो । उक्त दफाअनुसार बैङ्किङ्ग कसुर कायम हुनको लागि देहायबमोजिम पूर्वावस्थाको विद्यमानता रहनु पर्ने देखिन्छः

(१) चेक काट्ने कार्य भएको,

(२) चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको,

(३) खातामा रकम छैन भन्ने कुरा चेक काट्नुभन्दा पहिले नै थाहा जानकारी भएको र

(४) भुक्तानी लिने दिने कार्य भैसकेको ।

७.उपरोक्त पूर्वावस्थाहरूको अध्ययनबाट केवल आफ्नो बैंङ्क खातामा खाम्ने रकम छैन भन्ने जान्दाजान्दै चेक काट्नुसम्म बैंङ्किङ्ग कसुर हुने नभई त्यसरी काटिएको चेकबाट भुक्तानी लिने दिनेसम्मको क्रिया नै सम्पन्न भैसकेको अवस्थामा मात्र उक्त कसुरले पूर्णता पाउने देखियो । सामान्यतः आफ्नो बैङ्क खातामा के कति रकम मौज्दात रहेको छ वा छैन भन्ने कुराको हेक्का चेक काट्ने व्यक्तिलाई हुनु पर्दछ । कुनै कारणबस सो कुरा यकिन हुन नसकी वा तथ्यको भ्रममा परी वा आफैँ झुक्किन पुगी खातामा मौज्दात रहेको निक्षेपभन्दा बढी रकमको चेक काटिनु एउटा पक्ष हुन सक्दछ । तर आफ्नो खातामा चेकमा उल्लेख भएको रकमलाई खाम्ने निक्षेप छैन भन्ने कुराको पूर्वजानकारी हुँदाहुँदै खातामा हुँदै नभएको वा भएकोभन्दा बढी रकमको चेक काटी भुक्तानी लिनेदिने कार्य गरिन्छ भने त्यस्तो कार्य सिधै बैंकलाई झुक्याउने वा नोक्सान पार्ने नियतबाटै भएको हुन्छ । यस्तो कार्यबाट चेक काट्ने व्यक्ति स्वयम् वा धारकलाई अनुचित लाभ र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई नोक्सान पर्ने कुरा छर्लंङ्ग छ । त्यसैले बैंङ्क तथा वित्तीय कारोबारलाई दूषित पारी समग्र बैंङ्किङ्ग प्रणालीलाई नै धरासायी बनाउने यस्तो क्रियालाई दफा ३(ग) ले बैंङ्किङ्ग कसुरअन्तर्गत समेटेको देखियो। साथै दफा १५ को उपदफा (१) ले अन्य कुराका अतिरिक्त दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमको कार्य गर्नेलाई कसुरको मात्राअनुसार दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्थासमेत गरेको पाइयो । 

८.अर्कोतर्फ विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. ले बैंङ्कमा आफ्नो निक्षेप छैन वा भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बैंङ्कसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैंङ्कबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्नेसमेत कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त दफाबमोजिमको कसुर र सजाय हुनको लागि मुख्यतः देहायबमोजिमका पूर्वावस्थाको विद्यमानता रहनुपर्ने देखियोः

(क) चेक काट्ने र हस्तान्तरण गर्ने कार्य भएको,

(ख) चेक काट्नेको खातामा पर्याप्त रकम नभएको,

(ग) खातामा रकम छैन भन्ने कुरा चेक काट्नुभन्दा पहिले नै थाहा भएको र

(घ) पर्याप्त रकम नभएका कारणबाट धारकले भुक्तानी पाउन नसकी बैङ्कबाट चेक अनादर भएको ।

 

९. विनिमय अधिकारपत्र ऐनमा चेक अनादर भन्ने शब्दलाई स्पष्टतः परिभाषित गरेको पाइएन । तथापि सो ऐनको दफा १०७क. ले चेक अनादर हुने अवस्था उल्लेख गर्नुका साथै सजायसमेत निर्धारण गरेको पाइयो । विशेषतः आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम छैन भन्ने जान्दाजान्दै चेक काटिदिएको कारण धारकले सम्बन्धित बैंङ्कबाट भुक्तानी पाउन नसकेको अवस्थालाई चेक अनादरको रूपमा चित्रण गरिएको पाइन्छ । वस्तुतः चेक अनादर ड्रअर र धारक अर्थात् व्यक्ति व्यक्तिबिच विनिमयपत्र वा चेक काटी लिनुदिनु गरिएको कारोबारसँग सम्बन्धित देखिन्छ । यसमा धारकलाई झुक्यान वा नोक्सानमा पार्ने ड्रअरको नियत हुन सक्ने देखिन्छ । साथै चेक अनादर ठहर भएको अवस्थामा चेक काट्नेबाट धारकलाई चेकमा उल्लिखित रकम र सो को ब्याजसमेत भराई तीन हजारसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने विनिमय अधिकारपत्र ऐनको कानूनी व्यवस्था देखियो । 

१०. उपरोक्त दुवै कानूनी व्यवस्थाको तुलनात्मक अध्ययनबाट बैंङ्किङ्ग कसुर र चेक अनादरमा केही समानतासमेत रहेको देखिन्छ । खासगरी दुवै बैंङ्किङ्ग कारोबारसँग सम्बन्धित विषय हुनुका साथै आफ्नो बैंक खातामा पर्याप्त रकम छैन भन्ने जान्दाजान्दै चेक काट्ने कार्य दुवै कसुरमा समानरूपमा अन्तर्निहित रहने देखिन्छ । तथापि बैङ्किङ्ग कसुर सिधै बैंङ्क वा वित्तीय कारोबार अर्थात् वित्तीय प्रणालीलाई हानी नोक्सानी पार्नमा परिलक्षित देखिन्छ भने चेक अनादरको कुरा चेक प्राप्त गर्ने तेस्रो व्यक्ति अर्थात् धारकलाई झुक्याउन वा हानी नोक्सानी 

पार्नमा । त्यस्तै बैंङ्किङ्ग कसुर कायम हुन चेकअनुसारको रकम भुक्तानी लिनुदिनु गरिसकेको हुनु पर्दछ तर चेक अनादरमा ड्रअरको खातामा पर्याप्त रकम नभएका कारण धारकले चेकमा उल्लेख भएबमोजिमको रकम सम्बन्धित बैंङ्कबाट भुक्तानी दिन नसकेको कारणबाट चेक सटही नभई अनादर हुन पुग्दछ । बैंङ्किङ्ग कारोबारलाई नै जोखिम पुर्‍याउने र वित्तीय प्रणालीप्रति परिलक्षित भएको कारणले बैंङ्किङ्ग कसुर गम्भीर प्रकृतिको कसुर हो भन्ने कुरा प्रस्तुत मुद्दा सरकार वादी भई चल्ने र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन,२०४९ को अनुसूचि १ मा पर्ने भन्ने दफा १८ को कानूनी व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ । व्यक्तिप्रति लक्षित भएको कारण चेक अनादरको विवाद दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाको रूपमा चल्ने देखिन्छ । सारमा जानीजानी खातामा भएको भन्दा बढी रकमको चेक काटी हानी नोक्सानी पार्न खोजिएको पक्ष तथा रकम भुक्तानी भएको वा नभएको भन्ने आधार नै बैकिङ्ग कसुर तथा चेक अनादर छुट्याउने लक्ष्मण रेखा देखिएको हुँदा सोहीरूपमा बुझ्नु र ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रस्तुत मुद्दा बैंङ्किङ्ग कसुर ऐनअन्तर्गत नपर्ने भनी अभियोगपत्र खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला अन्यथा देखिएन । 

११. यद्यपि उपरोक्त विषयको भिन्नता छुट्याउन नसकी यससम्बन्धी अभ्यासमा द्विविधा वा अन्यौल भएको र त्यसैको परिणामस्वरूप पुनरावेदन अदालतका कुनै इजलासबाट बैंङ्किङ्ग कसुर ठहर्‍याउने गरेको र कुनैबाट अभियोग नै खारेज गर्ने गरेको भन्ने पनि देखियो । यसका अतिरिक्त यसै विषयमा चेक अनादर, लेनदेन र ठगी जस्ता मुद्दाहरू चलाइने गरेको कारण न्यायिक प्रक्रियामा अन्यौलता र जटिलता पर्न गएको भनी विद्वान्‌‌ उपन्यायाधिवक्ताहरूले बहसको क्रममा इजलासलाई जानकारी गराउनु भएको छ । 

१२. व्यक्तिले बैंङ्किङ्ग प्रणालीलाई नै नोक्सान पार्ने गरी गर्ने आपराधिक कार्य र व्यक्ति व्यक्ति बिच भएको विनिमय कारोबारबाट सृर्जित हुने दुस्कृतिलाई अलगअलग कानूनले भिन्नभिन्न कसुरको रूपमा परिभाषित गरेको साथै त्यसको लागि कानूनी उपचारको मार्ग र प्राप्त हुने उपचारसमेत फरक ढङ्गबाट निर्धारण गरेपछि त्यसको पालना र प्रयोग पनि सोहिअनुरूप गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ । गलत प्रक्रियाबाट सही निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन । 

१३. आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम छैन भन्ने जान्दाजान्दै कुनै व्यक्तिले अर्को कुनै व्यक्तिका नाममा काटिदिएको चेकअनुसार बैंङ्कबाट भुक्तानी हुन नसकी चेक अनादर हुनु र चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा छैन भन्ने जानीजानी चेक काटी बैंङ्कलाई झुक्याई रकम भुक्तानी नै लिनेदिने गर्नु फरक कुरा 

हुन् । यसको अन्तर तथा असर छुट्याई न्यायिक उपचार चयन गरिनु अपेक्षित हुन्छ । सोझो अर्थमा चेक अनादर हुनु भनेको धारकले विनिमयपत्रमार्फत कारोबार गरिएको चेकमा उल्लेख भएको रकम भुक्तानी नपाउनु हो । आफ्नो खातामा रकम छैन भन्ने जान्दाजान्दै चेक काटी दिने कार्यमा निश्चितरूपमा धारकलाई धोका दिने ड्रअरको बदनियत अन्तर्निहित रहेको हुन सक्दछ । त्यसैले विधायिकाले यस्तो कसुरलाई दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाको वर्गभित्र राखी चेकमा उल्लिखित साँवा ब्याज भराई ड्रअरलाई जरिवाना र कैदसमेतको सजाय तोकेको देखिन्छ । तर यस्तो व्यक्ति व्यक्तिबिच परस्पर विश्वासमा गरिएको विनिमय कारोबारको विषयलाई सरकार वादी भई चल्ने बैंङ्किङ्ग कसुरको रूपमा अभियोजन गर्ने कार्यबाट सम्बन्धित धारकले उल्टै आफ्नो लेना रकम असुल गर्न नसक्ने प्रतिकूल अवस्था पनि सृजना हुन सक्दछ । 

१४. वस्तुतः राज्यको एउटा निकायले कानून बनाउँछ भने त्यसको प्रचलन र व्याख्या अरू नै निकायहरूबाट गरिन्छ । राज्यको शक्ति पृथकिकरणको लागि यो अपरिहार्य पनि हुन्छ । तर कतिपय अवस्थामा कानून निर्माण गर्ने निकायको भावना बुझाइमा हुन जाने कमि कमजोरीका कारण कानून कार्यान्वयनमा केही द्विविधा पर्न सक्दछ । कानूनको व्यवस्थालाई सहि ढङ्गबाट बुझ्न नसक्दा यदाकदा यसको प्रयोग र पालनमा अन्यौल  उत्पन्न हुनसक्दछ । परिणामतः मर्का पर्ने पक्ष अर्थात् पीडितको न्यायमा पहुँचको अधिकार नै कुण्ठित हुन पुग्दछ । यस्तोमा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले सदैव पीडितको हितमा आफूलाई केन्द्रित गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । मर्का पर्ने पक्ष उपचारबाट वञ्चित भैरहने तर अभियोजन भने गरिरहनुको कुनै औचित्य हुँदैन ।

१५. अदालतको सरोकार प्रचलित कानूनले निर्दिष्ट गरेअनुरूप दाबी आएको छ छैन भनी हेर्नेसम्ममा सीमित हुन्छ । गलत ढङ्गबाट आएको दाबीबाट अदालतले इन्साफ दिन सक्दैन, केवल औंल्याउनसम्म सक्दछ । प्रस्तुत मुद्दा र लगाउमा रहेका तथा अन्य  मुद्दाहरूमासमेत वादी नेपाल सरकारको गलत अभियोजनका कारण सम्बन्धित मर्का पर्ने पक्षको न्यायमा पहुँचलाई सघाउ पुगेको देखिएन । पहिले नै यस्तो मुद्दा लाग्दैन भन्ने जानकारी पाएको भए आफूले कुनै उपचार नै पाउन नसक्ने प्रस्तुत मुद्दाको परिणामलाई वर्षौसम्म पट्यारलाग्दो गरी निरूद्देश्य प्रतिक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आउने 

थिएन । त्यसैले अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलसमेत यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने देखियो ।

१६. कानूनी स्थितिको सही समझ भएको भए गलत कानूनी उपाय खोजी गरेर समय बर्बाद गर्न नपर्ने र समयमा नै कानूनको सही उपचार प्रशस्त गर्न सक्ने अवस्था रहन्थ्यो, जसले कार्यान्वयनमा सहजता र न्यायको अनुभूति वृद्धि गराउँथ्यो । कतिपय यस्तो अनपेक्षित परिणामहरू समयको अन्तरालमा अपूरणीय हुन जान्छन् । यसको जवाफदेहिता कसले व्यहोर्ने भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ । तसर्थ नयाँ नयाँ कानूनहरू र एकै विषयमा रहेका विभिन्न कानूनहरूको बारेमा कानून कार्यान्वयन निकायका अधिकृतहरूलाई कानूनी अनुशिक्षण दिने दिलाउने नेपाल सरकार र वित्तीय संस्थाहरूलेसमेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसको लागि ध्यानाकर्षण गर्नु गराउनु पर्ने देखिन्छ ।

१७. अब पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ र वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्नसक्ने हो होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । माथि पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा प्रकरणमा गरिएको तथ्यगत र कानूनी व्यवस्थासमेतको विश्लेषणबाट आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानी जानी चेक काटी बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा असर पार्ने गरी भुक्तानी लिने दिने कार्यमात्र बैंङ्किङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत पर्ने स्पष्ट भएको र प्रस्तुत मुद्दामा सो अवस्थाको विद्यमानता नरही व्यक्ति व्यक्तिबिच भएको विनिमय कारोबार चेक काट्ने व्यक्तिको खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारण सम्बन्धित बैंङ्कबाट चेक अनादरसम्म भएको देखिँदा अभियोगपत्र खारेज गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६८।६।८ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत फैसलाको विद्युतीय अभिलेख प्रविष्ट गराई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. ओम प्रकाश मिश्र

 

इजलास अधिकृतः अनिलकुमार शर्मा

इति संवत् २०७२ साल साउन २० गते रोज ४ शुभम् ।