शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ९४५५ - अवैध रक्तचन्दन ओसारपसार

भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: मंसिर अंक:

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

फैसला मिति : २०७१।९।१६।४

 

मुद्दा : अवैध रक्तचन्दन ओसारपसार ।

 

०६७-CR-०२७१

पुनरावेदक / प्रतिवादी : रसुवा जिल्ला डाडागाउँ गा.वि.स. वडा नं.१ बस्ने होमनाथ अधिकारी

विरूद्ध

विपक्षी / वादी : प्रेमप्रसाद सापकोटाको जाहेरीले नेपाल सरकार

 

०६७-CR-०५४२

पुनरावेदक / प्रतिवादी : रसुवा जिल्ला गोल्जुङ गा.वि.स. वडा नं.७ बस्ने मिलन तामाङ

विरूद्ध

पुनरावेदक / वादी : प्रेमप्रसाद सापकोटाको जाहेरीले नेपाल सरकार

 

०६८-CR-०१४७

पुनरावेदक / वादी : प्रेमप्रसाद सापकोटासमेतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

विरूद्ध

विपक्षी : रसुवा जिल्ला गोल्जुङ गा.वि.स.वडा नं.७ बस्ने मिलाई तामाङसमेत ।

 

प्रतिवादीको घर गोठ कम्पाउन्डभित्रबाट रक्तचन्दन बरामद भएको नभई प्रतिवादीको जग्गाबाट बरामद हुँदैमा त्यसैका आधारबाट जग्गाधनीलाई दोषी भन्न न्यायोचित 

हुँदैन । अपितु, सो जग्गामा राख्ने जग्गाधनीको सहमति छ वा छैन भनी खोजिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ३)

कसैबाट कुनै अवैध सामग्री बरामद भएमा थाहा नपाएर राख्ने काम गरेको हो भने पनि कसुरबाट सहजरूपमा छुटकारा मिल्ने हुँदैन । थाहा पाएर गरे पनि थाहा नपाएर गरे पनि कसुर त कसुर नै हुन्छ । अन्यथा जिकिर लिने हो भने सो प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीमै रहन्छ । थाहा नपाएको तथ्यको जिकिरले मात्र निर्दोषिता साबित गर्न पर्याप्त हुँदैन, तसर्थ कुनै तथ्यको गलत बुझाइबाट आफूसँग अवैध सामग्री रहन गएको हो भन्दैमा निर्दोष भनी मानिँदैन  । अपितु निर्दोष भएको प्रमाण प्रतिवादीले दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कुनै प्रमाण प्रतिवादीहरूबाट आउन सकेको देखिँदैन । पुनश्च: रक्तचन्दन स्वाभाविक रूपमा बाहिर देखिने गरी राखेको नभई जमिनमा खनी खाल्टोमा गाडेको तथ्यबाट प्रतिवादीहरूले गरेको कार्य लुकाए छिपाएको देखिई प्रतिवादीहरूको नियत सफा रहेको भन्न सकिने अवस्था नरहने ।

(प्रकरण नं. ४)

कुनै वस्तु बरामद भएको हो होइन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु पर्दा बरामदी मुचुल्काको प्रसङ्ग आउँछ । बरामदी मुचुल्का बरामदी भएको तथ्यलाई साबित गर्नको लागि बनेको प्रमाण हो । बरामद भएको तथ्यमा विवाद भएको अवस्थामा बरामदी मुचुल्काको सत्यता जाँचिने हुँदा बरामदी मुचुल्का तयार हुँदा रित बेरीत के भयो भनी हेरिने अवस्था आउन 

सक्दछ । बरामदी भएको तथ्यमा विवाद नै नरही स्थापित भइसकेको अवस्थामा बरामदी मुचुल्काको रित, बेरीत र मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने कुनै अवश्यकता नै पर्दैन । तसर्थ बरामदी मुचुल्काको रित बेरीतको प्रश्न उठाएको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

(प्रकरण नं. ५)

बरामद भएको रक्त चन्दन (Petrocarpus santilinus) वन पैदावारबाट हो भन्ने तथ्यमा पनि विवाद हुन सक्ने देखिन आएन । रक्तचन्दन वन पैदावार भएको र पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले राखेको राख्न लगाएको तथ्य स्थापित भइसकेको स्थितिमा निजहरूले वन पैदावार ओसारपसार गरेका हुन् भनी मान्नु पर्ने देखिने ।

(प्रकरण नं. ६)

Convention on International Trade in Endangered species of Wild Funa and Flora (CITES) को धारा II को उपधारा ४ ले  “The parties shall not allow trade in specimens of species including in Appendices I, II and III except in accordance with the provision of the present convention.” भन्ने कुरा उल्लेख गरेको हुँदा पनि नेपाल एक पक्ष भएकाले यसप्रति संवेदनशील हुने कर्तव्य र दायित्व अझ थपिएको छ । यसप्रकार CITES महासन्धिको प्रावधानबेगर रक्तचन्दनको खरिद र बिक्री व्यापारलाई प्रतिबन्धित गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष नेपाल पनि भएको हुँदा यसको परिपालना नेपालमा गरिनु पर्ने र नेपालमा लागू भइसकेको भनी धारा १ (h)  अनुरूप मान्नु पर्ने देखिन आउने ।

(प्रकरण नं. ९)

CITES मा उल्लेख भएका प्रावधानलाई राष्ट्रिय कानून नबनाएसम्म लागू गर्न मिल्दैन भन्ने जिकिरतर्फ विचार गर्दा नेपाल राष्ट्र पक्ष भएका वा यसले अनुमोदन गरेका महासन्धिहरू अनुरूप राष्ट्रिय कानून बनाई लागू गर्नु सहज सरल र स्वाभाविक तर्क हो । त्यसरी कानून बनिने कार्य राम्रै हुन्छ । तर नेपालले कुनै कानून नै बनाएको छैन त्यसैले नेपाल सम्मिलित भएको वा यसले अनुमोदन गरेको सन्धि लागू गर्न मिल्दैन भन्नु अर्कै कुरा हो । महासन्धिका प्रावधानहरू कानून नबनाई लागू गर्न मिल्दैन भन्ने कुनै कानूनी प्रावधान रहेको नदेखिने ।

नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) अनुसार संविधान सभाबाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुने र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानूनसरह लागू हुने भन्ने व्यवस्था भई सन्धिका व्यवस्था कानूनसरह मात्र होइन अपितु, यो प्रचलित कानूनसँग बाझियो भने भइरहेको प्रचलित कानून अमान्य हुने भनी अन्य कानूनभन्दा माथिको दर्जामा राखेको पाइने ।

नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २(क) ले सन्धिको परिभाषा गर्दा दुई वा दुईभन्दा बढी राज्यहरू वा कुनै राज्य र अन्तर सरकारी सङ्गठनबिच लिखितरूपमा सम्पन्न भएको सम्झौता सम्झनु पर्छ । CITES अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि दुईभन्दा बढी राष्ट्रहरूको बिच सम्पन्न भएको लिखित सम्झौता हो । दुईभन्दा बढी राष्ट्रहरू सम्मिलित भई सम्पन्न भएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको समर्थन र स्वीकार गर्ने पक्ष वा सदस्य राष्ट्र नेपाल भएकाले यहाँको प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भए पनि महासन्धिमा उल्लिखित प्रावधान नै लागू हुने देखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

बरामद भएको बिगोलाई दामासाही गरी दोब्बर जरिवाना गर्नु भन्नु र बिगोलाई दोब्बर गरी जरिवाना दामासाही गर्नु वस्तुतः हिसाबबाट उत्तिनै हुने 

देखिन्छ । जुनसुकै हिसाबबाट अङ्क निर्धारण गरे पनि कानूनले हुने भनेको जरिवाना ‍हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

कानूनबमोजिम बाहेक कसैलाई सजाय गर्न मिल्दैन भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । देशमा न्यायिक पद्दति र न्यायिक संयन्त्रहरू न्याय सम्पादन गर्न र न्यायप्रति जनविश्वास दिलाउन समर्थ रहनु 

पर्दछ । हाकाहाकी कसैले अपराध गरेको स्पष्ट देखिन्छ र सबैले देख्ने गरी गर्दछ भने ऊ दण्डित हुनै पर्दछ । अन्यथा न्यायिक पद्धति कै उपहास हुन पुग्ने ।

पीडितलाई न्याय दिनु र अपराधीलाई दण्डित गर्नु नै सबै न्याय पद्दतिको मुख्य उद्देश्य हो । न्याय गरिँदा वा दण्ड दिइँदा कानून औजारको रूपमा प्रयोग हुनेसम्म हो । न्याय सर्वोपरी हो र यसलाई कसरी सार्थक तुल्याउने भन्ने कुरा कानूनको प्रयोग र यसको व्याख्याबाट गरिने 

हुन्छ । शङ्काको अवस्थामा नरम दिलबाट हेरिनु एउटा अर्थ हुन सक्छ तर देखादेखी अपराध गर्ने अपराधीलाई कसरी दण्डित गर्ने हो भन्ने  सोचबाट न्यायिक निर्णय हुने हो । स्पष्ट अपराधी हो भन्ने कुरा प्रमाणबाट देखिँदा देखिँदै कसरी यसलाई कानूनी दायराबाट राहत दिने वा उम्काउने हो भनी कानूनी दाउ पेच वा शब्द र अक्षरको खेल गरी सोचिनु कदापि हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूले रक्तचन्दन ओसारपसार गरी अपराध गरेका र सो कार्य CITES को बर्खिलाप भएको स्पष्ट देखिँदा निज कसुरदारहरूलाई सजाय हुनुपर्ने नै देखिन आउने ।

(प्रकरण नं. १३)

वादीको तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता कुलप्रसाद पाण्डे 

प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू पूर्णचन्द्र पौडेल, बच्चुसिंह खड्का

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(४)

वन ऐन, २०४९ को दफा ४९(घ), २(ङ), ५०(१), (घ)(४), 

Covantion on International Trade in Endangered species of wild Funa and Flora (CITES) को धारा II को उपधारा ४, १(h)

नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१), २(क)

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने :   

मा.जि.न्या. श्री ऋषिराम अधिकारी                     

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने : 

मा.न्या. श्री केशवप्रसाद मैनाली 

मा.न्या.श्री ठाकुरप्रसाद शर्मा

फैसला

न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय : पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६६।७।१५ को फैसलाउपर दुवै पक्षबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर निम्नअनुसार छ :

 

बरामदी मुचुल्का :

रसुवा जिल्लाको वाइ.सि.यल. को सक्रियतामा जिल्ला वन कार्यालय, रसुवा धुन्चेबाट गएको गस्ती टोलीले गोल्जुङ गा.वि.स.वडा नं. ७ स्थित मिलन तामाङको घर कम्पाउन्डबाट रक्तचन्दन जातको काठ थान २८८ अर्थात् १३२ ।४७ क्यू. फिट र सोही स्थान बस्ने ङेरूप घलेको निजी जग्गाबाट खाल्टो खनी राखिएको ९८ अर्थात् ५८.९० क्यू. फिट थान रक्तचन्दन जातको काठहरूसमेत गरी जम्मा थान ३२६ (१९१.३७ क्यू. फिट) बरामद भएको भन्नेसमेत व्यहोराको बरामदी मुचुल्का ।

 

प्रतिवादी मिलन तामाङले अधिकार प्राप्त  अधिकारीसमक्ष गरेको बयान :

प्रतिवादीमध्येका होमनाथ अधिकारीले १०-१२ दिनअगाडि बरामद भएका काठ र दाउरा राखिदिनु पर्‍यो भनी भनेको र निजलाई पहिलेदेखि नै चिनेको मानिस भएकाले राख्न दिएको हुँ । निजसँग कुमार श्रेष्ठ भन्ने मानिस पनि थियो । निज कुमार श्रेष्ठलाई मैले चिन्दिन । सो काठको बारेमा निजहरूलाई नै थाहा होला भनी प्रतिवादी मिलन तामाङको अधिकार प्राप्त  अधिकारीसमक्ष भएको बयान ।

 

सर्जमिन मुचुल्का :

रसुवा जिल्ला गोल्जुङ गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने मिलन तामाङको घर कम्पाउन्डबाट र सोही ठाउँ बस्ने ङेरूप घलेको जग्गाबाट खटी आएका गस्ती टोलीले ३२६ थान रक्तचन्दनका काठहरू बरामद गरेको ठिक साँचो हो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रेमबहादुर घलेसमेत जना ८ ले गरी दिएको सर्जमिन मुचुल्का ।

 

प्रतिवादी होमनाथ अधिकारीले अधिकारप्राप्त  अधिकारीसमक्ष गरेको बयान :

काठमाडौं बस्ने कुमार श्रेष्ठ भन्ने व्यक्तिले उक्त रक्तचन्दनका काठहरू ल्याएको हो । सो काठहरू राखिदिनुस् भन्दा मैले मिलन तामाङको घरमा लगी राखिदिएको हुँ । उक्त काठहरू कहाँबाट ल्याएको हो थाहा छैन । कुमार श्रेष्ठ भन्ने व्यक्तिलाई बाहुनडाँडामा भेट भएको हो । निजको ठेगाना थाहा छैन भनी प्रतिवादी होमनाथ अधिकारीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।

 

अभियोगपत्र :

प्रचलित वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ मा यो कार्यहरू गर्न हुँदैन भनी उल्लेख भएको र सो कार्य गर्ने गरेमा सोही ऐनको दफा ५० ले दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तापनि रक्तचन्दन काठहरू नेपाल सरहदको वन क्षेत्रबाट कटानी गरी ल्याएको नभै विदेशबाट आयात गरी आउने गरेको परिप्रेक्ष्यमा यसरी काठहरू आयात गर्न वन नियमावली, २०५१ को नियम १३(३) ले व्यवस्था गरेमुताबिक तथा वन विभागको मिति २०६४।१।१३ को वन पैदावर विदेश निकासी तथा पैठारी सम्बन्धमा गरेको परिपत्र मिति २०६२।६।१० को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम प्रतिवादीहरूले भन्सारको पत्र र अधिकार प्रमाणपत्र लिई विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण वा पुनः विदेश निकासी गर्नका लागि अनुमति लिएको कुनै प्रमाणहरू पेस गर्न नसकेको हुँदा र प्रतिवादीमध्येको मिलन तामाङको घर कम्पाउन्डमा राख्न दिएको स्वीकार गरेको र अर्का प्रतिवादी होमनाथ अधिकारीले मिलन तामाङको घर कम्पाउन्डमा राख्न लगेकामा स्वीकार गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयानसमेतका आधारमा यी प्रतिवादीलगायत फरार रहेका प्रतिवादीहरू कसुरदार होइनन् भन्न सकिने अवस्था छैन । तसर्थ यी प्रतिवादीहरू कै मिलोमतोमा बरामद भएको रक्तचन्दन काठहरू ओसारपसार गरी रसुवा जिल्लामा ल्याएको स्पष्ट हुन आउँदा निजहरूलाई वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ को देहायको (घ) तथा वन नियमावली, २०५१ को १३(३) को कसुर अपराधमा सोही ऐनको दफा ५० को देहाय (घ)(४) बमोजिम हदैसम्म सजाय हुन पक्राउ परेका प्रतिवादीहरू मिलन तामाङ र होमनाथ अधिकारीलाई यसै अभियोगपत्र साथ पेस गरिएको छ । फरार रहेका प्रतिवादीमध्ये कुमार श्रेष्ठको यकिन घर ठेगाना खुल्न नआएकाले खुल्न आएका बखत समाह्वान जारी गरी पक्राउ भै आएका बखत र प्रतिवादी ङेरूप घलेको हकमा समेत सम्मानित अदालतबाटै समाह्वान जारी गरी झिकाई माग दाबीबमोजिम हदैसम्म सजाय हुन सादर अनुरोध छ भन्नेसमेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारले रसुवा जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्र ।

 

प्रतिवादी मिलन तामाङले अदालतमा गरेको 

बयान :

उक्त रक्तचन्दन मेरो घरमा ६।७ दिनपछि बरामद भएपछि  होमनाथले मलाई फसाएको थाहा भयो । के कति थान काठ बरामद भए भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन । घरदेखि चौहत्तर भन्ने ठाउँबाट प्रहरीले मलाई पक्राउ गरी ल्याएका हुन् । अधिकारप्राप्त  अधिकारीसमक्ष काठ ६।७ दिन राखेको भनेकामा १०।१२ दिन राखेको भनी लेखेकोबाहेक अरू बयान मैले भनेबमोजिम लेखिएको हो । उक्त काठहरू ल्याएको व्यक्तिमध्ये होमनाथ र कुमार भन्नेलाई चिन्दछु । अरू ८।९ जना व्यक्ति पनि थिए तर सबैलाई चिन्दिन । मैले उक्त काठ राख्दा कुनै प्रलोभनमा परी राखेको 

होइन । रातीको समय भएकाले यी रक्तचन्दन काठ हुन् वा अन्य कुनै काठ हुन् थाहा भएन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी मिलन तामाङले सुरू अदालतमा गरेको बयान ।

 

प्रतिवादी होमनाथ अधिकारीले अदालतमा गरेको बयान :

कुमारले मिलनलाई काठ दाउरा राख्न अनुरोध गर्दा पहिला हुन्न भन्यो पछि दुई दिनको लागि हो भनी अनुरोध गरेकाले मैले पनि मिलन दाइलाई दुई दिनको लागि राखिदिए हुन्छ भनेपछि ५ बजेतिर हरियो रङ्गको काठ लोड भएको नम्बर थाहा नभएको ट्रक आयो । त्यसमा १०।१२ जना मानिसहरू 

थिए । उनीहरूले नै अनलोड गरे । म हिँडेरै स्याफ्रू भन्ने  ठाउँमा आउँदै गर्दा बाहुनडाँडा भन्ने ठाउँमा एउटा मोटरसाइकलमा बस्ने दुई जनाले यो कुरा कहीँ कतै नभन्नु भनिस् भने तेरो खैरियत छैन भनेकाले आजसम्म कहीँ कतै भनेको छैन । म बिरामी भई औषधी खाई काठमाडौंमा बहिनीको कोठामा बसिरहेको अवस्थामा मेरो नाउँमा वन कार्यालय रसुवाबाट चिठी आएकाले हाजिर हुन आएको हुँ । अवैध काठ भन्ने मलाई थाहा थिएन । मानवीय नाताले काठ दाउरा मात्र भनेकाले राखिदिनका लागि सिफारिस गरी दिएको 

हुँ । अधिकार प्राप्त  अधिकारीसमक्ष भएको बयान मेरो हो । अभियोगका सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी होमनाथ अधिकारीले सुरू अदालतमा गरेको बयान ।

 

प्रतिवादी ङेरूप घलेले अदालतमा गरेको बयान :

जाहेरवाला र प्र.होमनाथलाई चिनेको छैन । मिलनलाई चिनेको छु । म धेरैमाथि जङ्गलको गोठमा भएको कारण कोही कसैसँग भेटघाट कुराकानी तथा कोहीबाट आश्वासन पाएको छैन । मिलन तामाङ सभापति भई सकेका मान्छेले यस्तो अवैध काम गरे होलान् जस्तो लाग्दैन । मेरो स्वीकृतिबेगर मलाई थाहा पत्तै नदिई मेरो बारीमा राखिएको अवस्थामा काठ बरामद भयो भन्दैमा मैले सजाय पाउनु पर्ने होइन, सफाइ पाउनुपर्छ । उक्त काठहरू देखेँ कुन जातको हुन् मलाई थाहा छैन भन्नेसमेत व्यहोराको ङेरूप घले सुरू अदालतबाट जारी भएको म्यादभित्र उपस्थित भई गरेको बयान ।

 

प्रतिवादी ङेरूप घलेको साक्षी ग्याल्साङ तामाङले गरेको बकपत्र :

बरामद भएको रक्तचन्दन ङेरूप घलेले ओसारपसार गरेका होइनन् । प्रतिवादी ङेरूप घले गोठमा मात्रै बस्ने मानिस भएकाले निजको जग्गामा के कसले राख्यो थाहा जानकारी हुने कुरै भएन । प्रतिवादीहरू मिलन तामाङ, होमनाथ अधिकारी र ङेरूप घलेसमेतले यस्तो अवैध काम गर्ने मानिसहरू नभएको हुँदा निजहरूले सफाइ पाउनुपर्छ । ङेरूप घले बिरामी मान्छे भएकाले गाउँतिर बस्ने गरेकाले निजको जग्गामा को कसले के राख्यो उसलाई थाहा हुने कुरै भएन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी ङेरूप घलेको साक्षी ग्याल्साङ तामाङले गरेको बकपत्र ।

 

प्रतिवादी होमनाथ अधिकारीको साक्षी इन्द्रप्रसाद सापकोटा, छिरिङ्ग ग्याल घले र जानुका अगस्थीले गरेको बकपत्र :

प्रतिवादी होमनाथ अधिकारीले रक्तचन्दन ओसारपसार गरेको होइन । होमनाथ अधिकारी र मिलन तामाङ यस्तो अवैध रक्तचन्दन कारोबार गर्ने मान्छे पक्का होइनन् । होमनाथ घरेलु शाखा रसुवाको निम्नस्तरका कर्मचारी हुन् र मिलन तामाङ भन्ने मानिस यस जिल्लाको निर्वाचित सभापति हुनुका साथै एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हुन् । यी दुवै व्यक्तिहरू अवैध रक्तचन्दन कारोबारमा संलग्न हुने व्यक्ति होइनन् दुवै प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी होमनाथ अधिकारीको साक्षी इन्द्रप्रसाद सापकोटा र जानुका अगस्थीले गरेको छुट्टाछुट्टै बकपत्र ।

 

प्रतिवादी मिलन तामाङका साक्षी चेयर सिं तामाङ र टुप्साङ तामाङले गरेको छुट्टाछुट्टै बकपत्र :

बरामद भएको रक्तचन्दन मिलन तामाङले ओसारपसार गरेका होइनन् । उक्त रक्तचन्दन मिलन तामाङको पनि होइन । मिलन तामाङ यस्तो अवैध काम गर्ने खालका मानिस नभई निज गा.वि.स.देखि जिल्ला सभापतिसमेत भै सकेका प्रतिष्ठित व्यक्ति भएकाले निजलाई फसाउन राजनीतिक स्वार्थको कारण यस्तो झुठ्ठा आरोप लगाइएको हो । निज मिलन तामाङले अभियोग माग दाबीबाट सफाइ पाउनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी मिलन तामाङका साक्षी चेयर सिं तामाङ र टुप्साङ तामाङले गरेको एकै मिलानको पृथक-पृथक बकपत्र ।

 

सर्जमिनका मानिस प्रेम घलेले गरेको बकपत्र :

जाहेरवालालाई चिन्दिन । प्रतिवादीहरूलाई चिन्दछु । प्रतिवादीहरू निर्दोष भएको हुँदा आरोपित अभियोगबाट सफाइ पाउनुपर्छ । सर्जमिन मुचुल्का गोल्जुङ गा.वि.स.मा भएको होइन । मलाई जिल्ला वन कार्यालयमा बोलाई सर्जमिन मुचुल्कामा सही गर भनेकाले सही गरिदिएको हुँ । रक्तचन्दन बरामद भएको मलाई थाहा छैन । ङेरूप घलेको जग्गामासमेत रक्तचन्दन राखेको मैले देखेको हैन भन्नेसमेत व्यहोराको सर्जमिनका मानिस प्रेम घलेले गरेको 

बकपत्र ।

 

सर्जमिनका मानिस ध्यामे तामाङले गरेको बकपत्र :

जाहेरवालालाई चिन्दिन । प्रतिवादीहरूलाई चिन्दछु । काठ बरामद भएको मलाई थाहा छैन । मलाई जिल्ला वन कार्यालय रसुवामा बोलाई सर्जमिन मुचुल्का लेखी कागज पढी बाँची नसुनाई सही गराइएको हो । त्यस कागजमा भएको दस्तखत मेरो भएपनि व्यहोरा मेरो होइन । प्रतिवादी मिलन तामाङसमेत यस्तो अवैध काम गर्ने खालको मानिस होइनन् । रक्तचन्दन ल्याउने मानिसहरूलाई मैले चिन्दिन । राजनीतिक कारणले प्रतिवादीहरूलाई फसाइएको हो । त्यसैले यी प्रतिवादीहरू निर्दोष हुँदा सफाइ पाउनुपर्छ । सो रक्तचन्दन ङेरूप घले र मिलन तामाङको घर जग्गामा राखेको मैले देखेको छैन भन्नेसमेत व्यहोराको सर्जमिनका मानिस ध्यामे तामाङले गरेको बकपत्र ।

 

सर्जमिन मुचुल्काका मानिस लाक्पा गुम्बु तामाङको बकपत्र :

मेरो घर गोल्जुङ भए पनि म स्याफ्रूवेशी बस्ने भएकाले अवैध रक्तचन्दनका बारे मलाई केही थाहा छैन । प्रतिवादीहरू यस्तो अवैध काम गर्ने खालका मानिस होइनन् । रक्तचन्दन ल्याउने मानिसहरूलाई म चिन्दिन । तीनै जना प्रतिवादीहरू निर्दोष भएकाले निजहरूले सफाइ पाउनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको सर्जमिन मुचुल्काका मानिस लाक्पा  गुम्बु तामाङको बकपत्र ।

 

बरामदी मुचुल्काका मानिस राजन गौतमले गरेको बकपत्र :

जाहेरवाला तथा प्रतिवादीहरूलाई 

चिन्दिन । बरामदी मुचुल्कामा भएको व्यहोरा र सही मेरै हो । प्रतिवादी मिलन तामाङको घरभन्दा अगाडि र पछाडि दुई ठाउँबाट करिब ९ टन जति ३२६ थान रक्त चन्दन बरामद भएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको बरामदी मुचुल्काका मानिस राजन गौतमले गरेको बकपत्र ।

 

रसुवा जिल्ला अदालतको फैसला :

प्रतिवादी कुमार श्रेष्ठको घर ठेगाना खुल्न नआएकाले निजको हकमा हाल मुद्दा मुल्तबीमा राखिएको र प्रतिवादीहरू मिलन तामाङ र होमनाथ अधिकारीले अभियोग दाबीबमोजिम अवैधरूपमा रक्तचन्दन ओसारपसार गर्ने कार्यमा संलग्न भएको पुष्टि हुन आएकाले निजहरूलाई वन ऐन, २०४९ को दफा ५०(घ) (४) बमोजिम जनही कैद ४ (चार) महिना र कायम हुन आएको बिगो रू. ५,३०,२७६।५८ को दोब्बर रू.१०,६०,५५३।१६ दुवै प्रतिवादीहरूलाई दामासाहीले जरिवाना हुने ठहर्छ साथै प्रतिवादी मिलन तामाङको घर कम्पाउन्डबाट बरामद भएको रक्तचन्दन काठसमेत जफत हुन्छ । 

प्रतिवादी ङेरूप घलेको हकमा अभियोग दाबीबमोजिमको कार्य गरे गराएको हो भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाणबाट खुल्न नआएकाले निजले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ र निजको जग्गाबाट बरामद भै आएको रक्तचन्दनसमेत जफत हुन्छ भन्नेसमेत व्यहोराको सुरू रसुवा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।६।७ मा भएको फैसला ।

 

प्रतिवादी मिलन तामाङले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा दायर गरेको पुनरावेदनपत्र :

मेरो जग्गाबाट बरामद भएको काठ मैले ल्याई राखेको होइन साथै उक्त काठ राख्नका लागि अनुमति पनि नदिएको अवस्थामा मेरो जग्गाबाट बरामद भयो भन्दैमा अभियोग मागदाबीभन्दा बाहिर गई सर्जमिन मुचुल्कालाई आधार मानी गरिएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी मिलन तामाङले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा दायर गरेको पुनरावेदनपत्र । 

 

प्रतिवादी होमनाथ अधिकारीले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा दायर गरेको पुनरावेदनपत्र :

बरामद भएको रक्तचन्दन ओसारपसार गर्ने कार्यमा मेरो कुनै संलग्नता नै नभएको अवस्थामा अभियोग मागदाबीभन्दा बाहिर गई कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी भएको बरामदी मुचुल्कालाई आधार मानी मलाई कसुरदार ठहर्‍याई भएको रसुवा जिल्ला अदालतको फैसलामा गम्भीर कानूनी त्रुटि भएकाले उक्त फैसला बदर गरी अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी होमनाथ अधिकारीले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा दायर गरेको पुनरावेदनपत्र ।

 

नेपाल सरकारले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा दायर गरेको पुनरावेदनपत्र :

बरामद रक्तचन्दन प्रतिवादी होमनाथ अधिकारीसमेत भएर ल्याएको र त्यसलाई लुकाई छिपाई राख्ने कार्यमा प्रतिवादी मिलन तामाङसमेतको मुख्य भूमिका भएको अवस्थामा केवल बरामद भएको रक्तचन्दन मध्ये पनि ङेरूप घलेको जग्गाबाट बरामद भएको रक्तचन्दनबाहेकको रक्तचन्दनलाई मात्र आधार मानी बिगो कायम गरी प्रतिवादीहरूबाट दामासाहीले जरिवाना गर्ने गरी भएको र अर्का प्रतिवादी ङेरूप घले रक्तचन्दन ओसारपसार गर्ने कार्यमा संलग्न भएको देखिँदा देखिँदै निजहरूलाई अभियोग मागदाबीबाट पूर्णरूपमा सफाइ दिने गरी भएको सुरू फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदातल, पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी अभियोग दाबीबमोजिम सबै प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा दायर गरेको पुनरावेदनपत्र ।

 

पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६५।७।२८ मा भएको आदेश :

ङेरूप घलेको जग्गाबाट रक्तचन्दन बरामद भएको देखिन आएको छ भने विरूद्ध खण्डमा उल्लिखित कुमार श्रेष्ठका हकमा अ.बं.१९० नं. बमोजिम मुल्तबी राखिएको दाबीठहर भएका अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा बिगोको आधारबाट भएको जरिवानाको सन्दर्भमासमेत व्याख्यात्मक प्रश्न उपस्थित भई सुरू फैसला फरक पर्न सक्ने हुँदा अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम पुनरावेदन नगर्ने प्रतिवादीलाई झिकाई पुनरावेदन गर्ने वादी प्रतिवादीहरूलाई निजहरूको पुनरावेदन पत्र परस्पर सुनाई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६५।७।२८ मा भएको आदेश ।

 

पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसला :

प्रतिवादीहरू मिलन तामाङ र होमनाथ अधिकारीलाई सजाय गर्ने र प्र ङेरूपलाई सफाइ दिने गरी मिति २०६४।६।७ मा भएको रसुवा जिल्ला अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । दुवै पक्षको पुनरावदेन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६६।७।१५ मा भएको फैसला ।

 

होमनाथ अधिकारीले यस अदालतमा दायर गरेको निवेदन :

मसमेतलाई सजाय गर्ने गरी रसुवा जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा चित्त बुझेन । वादीले निर्विवादरूपमा कसुर स्थापित नै गर्न नसकेको स्थितिमा म पुनरावेदकलाई सजाय गर्ने गरेको सो फैसला गम्भीर त्रुटि भएको छ । म निवेदकलाई CITES सन्धिको आधारमा सजाय गर्न मिल्दैन । नेपाल कानूनले निषेध गरेको कुनै काम गरेमा मात्र सजायको भागी बनाउन मिल्छ । नेपालको अन्तरिम संविधानको २०६३ को धारा २४(४) मा तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेमा सजायको भागी हुने छैन भन्ने संवैधानिक ग्यारेन्टी प्रतिकूल हुने गरी कुनै नेपाल कानूनले अपराध नमानेको कार्यउपर दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । 

म निवेदकलाई CITES सन्धिका आधारमा सजाय गरिएको भनिएको छ जुन कारवाही सोही सन्धिकै विपरीत रहेको छ । CITES सन्धि आफैँमा कानून होइन । CITES सन्धि अनुकूल हुने गरी पक्ष राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय कानून निर्माण गरी सो सन्धिका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । CITES सन्धिअनुरूप राष्ट्रिय कानून नबनेको अवस्थामा उक्त सन्धिका आधारमा मलाई सजाय गर्न मिल्दैन । 

वन नियमावली, २०५१ को नियम १३(३) ले व्यवस्था गरे मुताबिक तथा वन विभागको मिति २०६४।१।१३ को परिपत्र र मिति २०६२।६।१० को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार भन्सारको प्रज्ञापनपत्र र सम्बन्धित मुलुकको आधिकारिक प्रमाणपत्रसमेत लिएको नदेखिने भनी अभियोग दाबीमा लेखेको आधारमा कैद र जरिवानाको सजाय गर्न मिल्दैन । वन ऐन, नियमावली तथा राजपत्र प्रकाशित सूचनामा पनि रक्तचन्दनको ओसारपसारमाथि प्रतिबन्धन लगाइएको छैन । यसरी ऐन नियमले प्रतिबन्धित वनस्पति सूचीकृत नै नगरेको रक्तचन्दन असोरपसार गरेको भनी म निवेदक प्रतिवादीलाई कैद तथा जरिवानासमेतको सजाय गरेको फैसलामा गम्भीर त्रुटि रहेको छ । 

वादी पक्षले अभियोगपत्र पेस गर्दा बरामद गरिएको भनिएको रक्तचन्दनको मूल्य के कति पर्ने हो खुलाउन सकेको छैन । तर अदालत आफैँ वादीसरह बनी बिगोको अङ्क कायम गरी जरिवाना गरेको छ । रसुवा जिल्ला अदालतले जिल्ला वन कार्यालयलाई मिति २०६४।६।३ मा लेखेको पत्रबाट अभियोगपत्र सच्चिएको छ । दाबी नभएको कुरामा निर्णय गर्न हुँदैन भनी सर्वोच्च अदालतबाट धेरै मुद्दाहरूमा बोलिएको छ । अभियोगपत्रमा मागदाबी नै नगरिएको जरिवाना रकमका सम्बन्धमा अदालत आफैँले पत्र लेखी सोधी मूल्य खुलाउन लगाई सोही आधारमा जरिवानाको अङ्क तोकेको कार्य त्रुटिपूर्ण रहेको छ । म निवेदकलाई सुरू रसुवा जिल्ला अदालतले चार महिना कैद र रू. ५,३०,३७६ ।५८ जरिवाना हुने ठहर्‍याएको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(४), प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५, ५४ मुलुकी ऐन, अ.बं. १८४(क), १८५ नं. वन ऐन, २०४९ को दफा ४९, ५० वन नियमावली, २०५१ को नियम १२, १३ समेतको गम्भीर त्रुटि भएको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको पालना नभएकाले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) को आधारमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी सुरू र पुनरावेदन अदालतको फैसलाहरू उल्टी गरी झुठ्ठा अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भनी होमनाथ अधिकारीले यस अदालतमा दायर गरेको निवेदन ।

 

यस अदालतबाट मिति २०६७।६।५ दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा आदेश :

यसमा वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ को खण्ड (घ) को कसुर र दफा ५०(१) (घ) (४) के सजायको माग दाबी गरी पेस भएको अभियोगमा प्रतिबन्धित रक्तचन्दन काठहरू नेपालबाहिरबाट गैरकानूनी पैठारी गरी ल्याएको भन्ने आधार लिइएको र सोहीअनुसार जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले सजाय गरेको देखिन्छ । सम्बन्धित वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ को खण्ड (घ) र सोसँग सम्बन्धित वन नियमावली, २०५१ को नियम १३(३) र अनुसूचीहरूमा समेत रक्तचन्दन ओसार-पसार, पैठारीका सम्बन्धमा प्रतिबन्ध लगाएको बारेमा केही उल्लेख भएको देखिँदैन । सोसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि CITES को आधारमा नेपालमा छुट्टै कानून बनी उक्त महासन्धिका प्रावधानहरूलाई नेपालको कानूनमा समावेश गरिसकेको अवस्थासमेत नदेखिएको र मिति २०६२।६।१० मा प्रकाशित नेपाल राजपत्रको सूचनामा पनि रक्तचन्दन नपरेको अवस्थामा मिति २०६४।१।१३, च.नं. ४१७ को वन विभागको परिपत्रबाहेक बरामद रक्तचन्दनको सम्बन्धमा फौजदारी अभियोगमा कारवाही गर्न अन्य कानूनी आधार नदेखिएको र दाबी गर्दा बिगो नखुलाएकामा अदालतले पत्र पठाई बिगो खुलाउन लगाएकोसमेत देखिँदा दाबीबमोजिम सजाय गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ को प्रमाण मूल्याङ्कनसम्बन्धी त्रुटि र वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ (घ) तथा दफा ५०(१) (घ) (४) को व्याख्यात्मक त्रुटिसमेत विद्यमान रहेकाले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ । विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भनी यस अदालतका संयुक्त इजलासबाट २०६७-CR-०२७१ को मुद्दामा मिति २०६७।६।५ मा भएको आदेश ।

 

प्रतिवादीमध्येका मिलन तामाङले गरेको मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भनी यस अदालतमा दायर निवेदन :

मसमेतलाई सजाय गरेको सुरू फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला चित्त बुझेन । काठ ल्याउने होमनाथ अधिकारीलाई मैले पहिलेदेखि नै चिन्दथेँ तर कुमार श्रेष्ठलाई मैले सोही अवस्थामा मात्र चिनेको हुँ । काठहरूलाई ठूलो ट्रकमा ल्याएका र उक्त काठ फर्निचर बनाउन ल्याएको हो भनी भनेका थिए । उक्त काठ रक्तचन्दन नै हो भन्ने मलाई थाहा थिएन । होमनाथ अधिकारीले दुई दिनको लागि राख्नुपर्छ भनी मेरो घरको आँगनमा राखेका हुन् । 

बरामद भएको काठ रक्तचन्दन अवैध वस्तु हो भनी प्रचलित कानूनले घोषित गरेको छैन । म पुनरावेदकका घर कम्पाउन्डबाट बरामद गरिएको भनिएको रक्तचन्दनको बरामदी मुचुल्का खडा गर्दा वन ऐनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा नै नभई बरामदी मुचुल्का खडा भएको हुँदा यस्तो मुचुल्काले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन । बरामदी मुचुल्काका मानिसहरूले पनि उक्त रक्तचन्दन मैले नै राखेको हो भनी किटानीका साथ लेखाउन सकेका छैनन् । बरामद भएको भनिएको कथित रक्तचन्दन वन विभागको परिपत्रका आधारमा कसुर कायम गर्न मिल्दैन । कसुर हुन त ऐनमा नै उल्लेख हुनुपर्ने हुन्छ । 

भन्सार प्रज्ञापन पत्रबिना आयात गरिएको वस्तुका सम्बन्धमा कारवाही गर्ने अधिकार भन्सार अधिकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ । यस्तो विषयमा वन कार्यालयलाई अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने अधिकार हुँदैन । दुर्लभ वन्यजन्तु तथा व्यापार नियन्त्रण महासन्धि (CITES) को अनुसूचीमा सूचीकृत भएको वन पैदावारमध्ये रक्तचन्दन सूचीकृत भएको भएपनि वन विभागको मिति २०६४।१।१३ को परिपत्र मुताबिक रक्तचन्दन (Petrocarpus Santilinus) लगायतका अनुसूचीभित्र सूचीकृत गरिएका प्रजातिका वनस्पतिहरूको ओसार-पसार, पैठारी, बिक्री वितरण पुनः निकासीको लागि सम्बन्धित मुलुकको आधिकारिक प्रमाणपत्रसहित जिल्ला वन कार्यालयको सहमतिपत्र पेस गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएकोसम्म छ । यस परिपत्रले निर्धारण गरेका प्रक्रियाहरू पूरा नभएको अवस्थामा कसुर कायम गर्न मिल्छ मिल्दैन स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएको अवस्था फौजदारी कसुर कायम गरी सजाय गर्न मिल्दैन ।

CITES एक अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि भएकाले यस महासन्धि प्रतिकूलको कार्य भयो भनी सजाय गर्न मिल्दैन । सन्धिका प्रावधानहरूलाई राष्ट्रिय कानूनमा समावेश गरेर मात्र त्यसअनुरूपको कार्यको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । कानूनमा कसुर हुने भनी स्पष्ट परिभाषा नभएको अवस्थामा गरिएको सजाय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(४), प्रमाण ऐन, २०३१ को २५, ५४ वन ऐन, २०४९ को दफा ४९, ५७, अ.बं. ३५ नं.समेतको प्रतिकूल हुने गरी भएको सुरू रसुवा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) र (ख) को आधारमा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरी उक्त दुवै अदालतका फैसलाहरू उल्टी गरिपाउँ भनी प्रतिवादीमध्येका मिलन तामाङले यस अदालतमा दायर गरेको निवेदन । 

 

यस अदालतबाट मिति २०६७ ।८ ।२९ मा भएको आदेश : 

सह-अभियुक्त होमनाथ अधिकारीले यस अदालतमा दिएको ०६७-RI-०१४६ को निवेदनमा पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६६ ।७ ।१५ को फैसला यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्ने गरी मिति २०६७ ।६ ।०५ मा आदेश भएकाले प्रस्तुत मुद्दासमेत उक्त मुद्दासँग अन्तरप्रभावी देखिँदा यस निवेदनमा समेत न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ । विपक्षी झिकाई लगाउको ०६७-RI-०१४६ मुद्दासमेत साथै राखि नियमानुसार पेस गर्नु भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मुद्दा नं. ०६७-CR-०५४२ मा मिति २०६७ ।८ ।२९ मा भएको आदेश ।

 

वादी नेपाल सरकारले यस अदालतमा दायर गरेको निवेदन :

कसुरदार ठहर भएका प्रतिवादीमध्येका होमनाथ अधिकारीले कुमार श्रेष्ठको मिलेमतोमा रक्तचन्दन त्यस स्थानमा लगी राखेको कुरामा विवाद छैन भने उक्त अवैध रक्त चन्दन लुकाईछिपाई राख्ने कार्यमा प्रतिवादी मिलन तामाङसमेतको मुख्य भूमिका रहेको तथ्यमा कुनै शङ्का छैन । बरामद भएको रक्तचन्दन प्रतिवादी होमनाथ अधिकारीसमेतले ल्याई लुकाईछिपाई राख्ने क्रममा प्रतिवादी मिलन तामाङसमेतको मुख्य भूमिका रहेको र सोही अपराधिक कार्यको परिणामस्वरूप अनुसन्धानबाट एकमुष्टरूपमा बरामद भएको रक्तचन्दनको बिगो केबल लुकाईछिपाई राखिएको स्थानको प्राविधिक पक्षलाई नै लिएर बिगोको बाँडफाँड हुने अवस्था होइन । जसले जुन स्थानसम्म ल्याउने कार्य गरेको छ, जसले उक्त स्थानमा मुख्य भई लुकाईछिपाई राख्ने कार्य गरेको छ त्यस्तो व्यक्तिलाई बरामदित रक्तचन्दनको बिगो बाँडफाँड हुने अवस्था नै नहुँदा त्यसरी बाँडफाँड गरी गरिएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । प्रतिवादीहरूको संयुक्त मिलेमतोमा घटेको एउटै वारदातमा प्रतिवादी ङेरूप घलेलाई सफाइ दिई निजको जग्गाबाट बरामद भएको रक्तचन्दन जतिको बिगो घटाई भएको फैसला सो हदसम्म बदरभागी छ । 

प्रतिवादी ङेरूप घलेलाई सफाइ दिएको फैसला पनि त्रुटिपूर्ण छ । वरामद रक्तचन्दन ९८ थान (५८.९ क्यू. फि.) निजको जग्गामा लुकाई राखेको अवस्थामा बरामद भएको र निजको संलग्न नभएको भए निजको जग्गामा लुकाईछिपाई राख्नुपर्ने अवस्थाको युक्तिसँगत कारण मिसिलबाट देखिएको छैन । कसुरसँग सम्बन्धित चिज वस्तु निजको जग्गामा नै लुकाईछिपाई राखिएको अवस्थामा बरामद हुनु र सो कार्यमा निजको संलग्नता नरहेको भए सो प्रमाणित गराउने भारलाई प्रतिवादीमा नै हुनेमा सो हुन नसककेको हुँदा केवल आत्मनिष्ठ तर्कका आधारमा प्र. ङेरूप घलेलाई सफाइ दिएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । बरामद रक्तचन्दनको काठ प्रतिवादीहरूको घरजग्गामा छरिएर रहेको अवस्थामा बरामद भएको नभई खाडल खनी व्यवस्थितरूपमा गाडेको अवस्थामा बरामद भएको छ । ठूलो मात्राको उक्त काठ अरू कसैले लुकाई राख्न सम्भव नै नहुँदा सो कार्यमा या त यी प्रतिवादीको संलग्नतामा भएको छ या कोको भई कहिले कुन प्रयोजनका लागि राखिएको हो भन्ने कुरा प्रतिवादीलाई थाहा हुनुपर्ने देखिन्छ । केवल इन्कारी बयानले मात्र सफाइको भूमिका निर्वाह गर्दैन । तसर्थ, प्र. ङेरूप घलेलाईसमेत अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ । 

प्रतिबन्धित रक्तचन्दन आफूसमेत भई खाल्डो खनी लुकाई राख्दा प्रतिवादी मिलन तामाङलाई जानकारी गराई लुकाई राखिएको हो भनी प्र. होमनाथ अधिकारीले मौकामा बयान गरेको हुँदा अलग-अलग ठाउँबाट बरामद गरेको रक्तचन्दन प्र.मिलन तामाङ र होमनाथ अधिकारीसमेत भई ओसार-पसार गरेका हुन् भन्ने कुरा मिसिल संलग्न  प्रमाणबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा बरामद सम्पूर्ण रक्तचन्दनको बिगो कायम गर्नुपर्नेमा प्रतिवादी मिलन गुरूङको घर कम्पाउन्डमा बरामद भएको रक्तचन्दनलाई मात्र बिगो कायम गर्ने र प्रतिवादी ङेरूप घलेको घरमा बरामद भएको रक्तचन्दनलाई बिगो कायम नगरी भएको फैसला वन ऐन, २०४९ को दफा ५०(१)(घ)(४) अनुसार जरिवाना गर्दा कसुर ठहर भएका प्रत्येक व्यक्तिलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना हुनुपर्नेमा सो नगरी बिगोको दोब्बर जरिवाना गरी दामासाहीले जरिवाना गरेको सुरू फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६६।७।१५ को उल्टी गर्न न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा १(क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेरि पाउन निस्सा प्रदान गरिपाउँ भनी वादी नेपाल सरकारले यस अदालतमा दायर गरेको निवेदन ।

 

यस अदालतबाट मिति २०६७।३।२८ र मिति २०६८।४।१०  मा भएको आदेश :

यसमा प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित सुरू, रेकर्ड र भए अन्य प्रमाण मिसिलसमेत झिकाई आएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भनी ०६८-CR-०१४७ को मुद्दामा यस अदालतका संयुक्त इजलासबाट मिति २०६७।३।२८ मा भएको आदेश ।

यसमा यसै मुद्दाका प्रतिवादी होमनाथ अधिकारीले दिएको दो.नि.नं. ०६७-१४६ को दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवदेनमा यस अदालतबाट मिति २०६७।६।५ मा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्ने गरी आदेश भएकाले प्रस्तुत निवेदनमा पनि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को देहाय (१) को खण्ड (क) बमोजिम दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ । उक्त दो. नि.१४६ सँगै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भनी यस अदालतका संयुक्त इजलासबाट मिति २०६८।४।१० मुद्दा नं ०६८-CR-०१४७ मा भएको आदेश ।

 

यस अदालतबाट भएको अन्तिम आदेश :

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न सुरू तथा रेकर्ड मिसिलसमेत अध्ययन गरियो ।

 

नेपाल सरकारको तर्फबाट भएको बहस :

पुनरावेदक नेपाल सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री कुलप्रसाद पाण्डेले बरामद सबै रक्तचन्दन कसुर ठहर भएका प्रतिवादीमध्येका होमनाथ अधिकारीले कुमार श्रेष्ठको मिलेमतोमा ल्याई लुकाएर राखिएको कुरामा विवाद छैन । बरामद रक्तचन्दनलाई लुकाईछिपाई राख्ने कार्यमा प्रतिवादीहरू होमनाथ अधिकारी र मिलन तामाङसमेतको मुख्य भूमिका रहेको देखिएकाले अनुसन्धानका क्रममा एकमुष्ठरूपमा बरामद भएको रक्तचन्दनको बिगोमा केवल लुकाई छिपाई राखिएको स्थानको प्राविधिक पक्षलाई लिएर बिगोको बाँडफाँड गरी जरिवाना गर्न कानूनतः मिल्दैन । यसर्थ सबै प्रतिवादीहरूलाई वन ऐन, २०४९ को दफा ५०(१)(घ)(४) बमोजिम सबै प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिपाउँ ।

प्रतिवादी ङेरूप घलेको जग्गामा लुकाई राखिएको ९८ थान प्रतिबन्धित रक्तचन्दन बरामद भै आएको अवस्थामा निजलाई अभियोग मागदाबीबाट सफाइ दिने ठहर्‍याएको सुरू रसुवा जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । प्रतिवादी ङेरूप घलेलाई समेत अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाऊँ ।

बरामद भएको प्रतिबन्धित रक्तचन्दन CITES महासन्धिको अनुसूचीमा सूचीकृत गरिएको छ । CITES  महासन्धिको पक्ष राष्ट्र नेपाल भएकाले नेपाल उक्त सन्धिबाट सृजित दायित्व पालना गर्न बाध्य छ । सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार नेपाल पक्ष भइसकेको यस सन्धिका प्रावधानहरू राष्ट्रिय कानूनसरह लागू हुन्छन् । राष्ट्रिय कानूनमा व्यवस्था नभएको भन्ने आधारमा नै अन्तराष्ट्रिय कानूनले नै निषेध गरेको कार्य गर्ने छुट कोही कसैलाई हुँदैन । राष्ट्रिय कानूनमा प्रस्ट छैन भन्दैमा अदालतले विश्वभरबाट संरक्षित र नष्ट हुन सक्ने भनी CITES को अनुसूचीमा सूचीकृत गरिएको रक्तचन्दनलाई काट्ने, ओसारपसार गर्ने, बिक्री वितरण गर्दै जाने गरेको कार्यलाई कानून छैन भनी छाड्‍दै जाने हो भने भावी सन्ततीले यस प्रजातिका रूखहरूको अध्ययन अनुसन्धान र उपयोग गर्नबाटसमेत वञ्चित हुन सक्ने अवस्था आउँछ । यसैले अदालतलेसमेत CITES अन्तर्गत रही प्रस्तुत विवादको समाधान खोजिनु आवश्यक देखिन्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

 

प्रतिवादी होमनाथ अधिकारीको तर्फबाट भएको बहसः

पुनरावेदन प्रतिवादी होमनाथ अधिकारीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री पूर्णचन्द्र पौडेलले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(४) ले No Law No Crime को अवधारणालाई आत्मसात् गरेको छ । कानूनले अपराध घोषित नगरेको कार्यबापत कोही पनि दण्डको भागिदार हुन सक्दैन । रक्तचन्दनको ओसारपसारलाई हाम्रो कानूनले अपराध भनेको पनि छैन । वन मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा मेरो पक्षलाई दोषी ठहर गरी सजाय गर्नु वर्तमान संविधानविपरीत हुन्छ । रक्तचन्दनको कारोबारलाई CITES को अनुसूचीमा राखी नियन्त्रण गरिएको 

छ । CITES महासन्धि कार्यान्वयन गर्न सदस्य राष्ट्रले राष्ट्रिय कानून बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने 

हुन्छ । तर व्यवस्थापिकाले हालसम्म पनि CITES को प्रावधानलाई लागू गर्ने गरी कानून बनाएको छैन । CITES मा नेपाल पक्ष राष्ट्र पनि नबनेको हुँदा उक्त सन्धिका प्रावधानहरू नेपालमाथि लागू हुन सक्दैन साथै महासन्धिका प्रावधानहरू सदस्य राष्ट्रमाथि मात्र लागू हुन्छ, नागरिकमाथि सिधै लागू गर्न मिल्दैन । मेरो पक्षको अनुरोधमा केही दिनको लागिमात्र बरामद भएका काठ राखिदिई सहयोग गर्ने गरी निज मिलन तामाङले राखिदिएको हो । मेरो पक्षले अनुरोधसम्म गरेको मात्र हो । यस्तो अवस्थामा मेरो पक्षलाई कैद र जरिवाना हुने ठहर्‍याएको सुरू फैसला सदर गरेका पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला उल्टी गरी अभियोग मागदाबीबाट फुर्सद दिलाइपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

 

प्रतिवादी मिलन तामाङको तर्फबाट भएको बहस :

प्रतिवादी मिलन तामाङको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री बच्चुसिंह खड्काले प्रतिवादीमध्येका होमनाथ अधिकारीको सिफारिसमा केही दिनको लागि आफ्नो जग्गामा फर्निचर बनाउने काठ हो भनेकाले राखिदिएकोसम्म हो । बरामद भएको भनिएको रक्तचन्दन खरिद गरी बिक्री गर्ने उद्देश्यले ल्याई राखिएको होइन । रक्तचन्दन हो भन्ने कुरा थाहा पनि थिएन । वन ऐनले निर्धारण गरेको प्रक्रियासमेत पूरा नगरी बरामदी मुचुल्का खडा भएकाले त्यस्तो बरामदी मुचुल्कालाई मान्यता दिन कानूनतः 

मिल्दैन । रक्तचन्दनको सञ्चयलाई नेपाल कानूनले अपराध भनी घोषणा पनि नगरेको हुँदा त्यससँग सम्बन्धित कार्य अपराध हुने अवस्था नै 

आउँदैन । रक्तचन्दनलाई CITES को अनुसूचीमा संरक्षित वनस्पति भनी सूचीकृत गरिएको छ । यसको ओसारपसार गर्दा पुर्‍याउनुपर्ने प्रक्रिया तोकिएको छ तर अपराध भनिएको छैन । रक्तचन्दनको ओसारपसार तथा सञ्चय गर्न मिल्दैन भनी  राष्ट्रिय कानून बनाई त्यस्तो कार्यलाई अपराध भनी घोषणा पनि नगरिएको अवस्थामा मेरो पक्षलाई सजाय हुने ठहर्‍याएको रसुवा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला उल्टी गरी अभियोग माग दाबीबाट सफाइ दिलाइ पाउँ भनी बहस गर्नुभयो । 

विद्वान्‌ अधिवक्ता तथा विद्वान्‌ उप-न्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको तर्कपूर्ण बहस तथा पुनरावेदनसहितका मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी प्रस्तुत मुद्दामा निम्न विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

(१) पुनरावेदक प्रतिवादीहरू रक्तचन्दनको ओसारपसार तथा सञ्चय गर्ने कार्यमा संलग्न छन् वा छैनन् ?

(२) प्रतिवादीहरूले जानाजान नियतवस रक्तचन्दन ओसारपसार गरेका हुन् वा   होइनन् ? 

(३) बरामदी मुचुल्का रीतपूर्वक खडा भएको हो होइन ?

(४) रक्तचन्दन ओसारपसारको कार्यलाई कानून वा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले प्रतिबन्धित गरेको छ वा छैन ?

(५) CITES मा उल्लेख भएका प्रावधानलाई राष्ट्रिय कानून बनाई लागू गर्नुपर्दछ वा कानून नबनाए पनि सिधै महासन्धिका प्रावधानहरूलाई राष्ट्रिय कानूनसरह कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ?

(६) बरामद भएको रक्तचन्दनको मोल बिगो कति हो भनी अदालतले बुझ्न सक्छ सक्दैन ?

(७) प्रतिवादीहरूलाई हुने ठहर्‍याएको सजाय मिलेको छ छैन ?

 

प्रतिवादीहरू रक्तचन्दनको ओसारपसार तथा सञ्चय गर्ने कार्यमा संलग्न छन् वा छैनन् ? 

२. प्रतिवादी मिलन तामाङले बरामद भएको रक्त चन्दनको सङ्ख्यामा र बरामदी मुचुल्काको रित बेरीतको विषयमा विवाद गरे पनि निजको घर कम्पाउन्डबाट रक्त चन्दन बरामद भएको हो भन्ने तथ्यमा निज अदालतमासमेत साबित रहेको 

देखिन्छ । तथ्यहरूमा केही फेरबदल गरेपनि मिलन तामाङसँग कुरा गरी उसको घर कम्पाउन्डमा बरामद भएको रक्त चन्दन राख्न लगाएको तथ्यमा प्रतिवादी होमनाथ अधिकारी अदालतमासमेत साबित रहेको देखिन्छ । तसर्थ प्रतिवादी मिलन तामाङको घर कम्पाउन्डमा मिलन तामाङ र होमनाथ अधिकारी दुवैको पूर्ण संलग्नतामा रक्त चन्दन राखिएको हो भन्ने कुरा जानेर राख्यो वा नजानेर राख्यो वा झुक्किएर राख्यो आदि जे भएपनि मुख्य कुरा निजहरूले बरामद भएको रक्तचन्दन राखेको हो भन्ने तथ्यमा विवाद रहेको देखिँदैन । तसर्थ बाहिरबाट आएको रक्तचन्दन राख्ने कार्य निजहरूबाट भएको देखिँदा निजहरूले रक्तचन्दनमा ओसारपसार गरेका हुन् भन्ने तथ्य स्थापित भएको देखिन आयो । 

३. प्रतिवादीमध्येका ङेरूप घलेले कसुरमा इन्कार रही आफ्नो घर गोल्जुङमा भए पनि गोठ ८-१० कोष टाढा भई सोही गोठमा बसी खेतीपातीसमेत गर्दै आउने गरेको छु भनी आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । सह-अभियुक्तहरू होमनाथ अधिकारी र मिलन तामाङले रक्तचन्दन राख्ने कार्यमा यी प्रतिवादीको संलग्नता रहे भएको भनी उल्लेखसम्म गरेका छैनन् । गोठमा बस्दै आएको हुँदा रक्तचन्दनको ओसारपसार तथा सञ्चयमा प्रतिवादी ङेरूप घलेको संलग्नता छैन भनी निजको साक्षी ग्याल्साङ तामाङको बकपत्रमा उल्लेख भएको पाइन्छ । मिसिल संलग्न बरामदी मुचुल्का हेर्दा प्रतिवादी ङेरूप घलेको घर गोठ कम्पाउन्डभित्रबाट रक्तचन्दन बरामद भएको नभई प्रतिवादीको जग्गाबाट बरामद हुँदैमा त्यसैका आधारबाट जग्गाधनीलाई दोषी भन्न न्यायोचित हुँदैन । अपितु, सो जग्गामा राख्ने जग्गाधनीको सहमति छ वा छैन भनी खोजिनु पर्ने हुन्छ । प्रतिवादी ङेरूप घले गोठमा बस्दै आएका र सह-अभियुक्तले आफ्‍नो बयानमा यी प्रतिवादीको नामसम्म पनि उल्लेख गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिबन्धित रक्तचन्दन राख्नमा यी प्रतिवादीको सहमति थियो भन्न सकिएन । कसुर ठहर गर्नुलाई प्रतिवादीको कसुरमा संलग्नता थियो भन्नलाई कसुर प्रमाणित हुन ठोस सबुद प्रमाणको आवश्यक हुन्छ । कसैले वास्तविक धनीको सहमति वा मन्जुरीको अभावमा प्रतिबन्धित वस्तु राखिदिँदैमा त्यसको स्वामीलाई दोषी ठहर गर्नु न्यायसङ्गत देखिँदैन । प्रतिवादी ङेरूप घले कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको र निजको इन्कारी बयान अन्य प्रमाणबाट पुष्टि भएको अवस्था हुँदा रक्तचन्दन ओसारपसारमा निजको संलग्नता देखिन आएन । 

 

प्रतिवादीहरूले जानाजान नियतबस रक्तचन्दन ओसारपसार गरेका हुन् वा होइनन् ? 

४. पुनरावेदक प्रतिवादीहरू होमनाथ अधिकारी र मिलन तामाङले रक्तचन्दन हो भन्ने कुरा नजानेर, थाहा नपाएर, साधारण काठ होला भन्ठानी राखेको र राख्न लगाएको हो भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । कसैबाट कुनै अवैध सामग्री बरामद भएमा थाहा नपाएर राख्ने काम गरेको हो भने पनि कसुरबाट सहजरूपमा छुटकारा मिल्ने हुँदैन । थाहा पाएर गरे पनि थाहा नपाएर गरे पनि कसुर त कसुर नै हुन्छ । अन्यथा जिकिर लिने हो भने सो प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीमै रहन्छ । थाहा नपाएको तथ्यको जिकिरले मात्र निर्दोषिता साबित गर्न पर्याप्त हुँदैन, तसर्थ कुनै तथ्यको गलत बुझाइबाट आफूसँग अवैध सामग्री रहन गएको हो भन्दैमा निर्दोष भनी मानिँदैन अपितु निर्दोष भएको प्रमाण प्रतिवादीले दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कुनै प्रमाण प्रतिवादीहरूबाट आउन सकेको देखिँदैन । पुनश्च: रक्तचन्दन स्वाभाविकरूपमा बाहिर देखिने गरी राखेको नभई जमिनमा खनी खाल्टोमा गाडेको तथ्यबाट प्रतिवादीहरूले गरेको कार्य लुकाएछिपाएको देखिई प्रतिवादीहरूको नियत सफा रहेको भन्न सकिने अवस्था रहेन । तसर्थ प्रतिवादीहरू होमनाथ अधिकारी र मिलन तामाङले जानाजान नियतसाथ रक्तचन्दनको ओसारपसार गरेका हुन् भन्ने  कुरा पनि स्थापित भएको देखियो ।

 

बरामदी मुचुल्का रितपूर्वक खडा भएको हो होइन ?

५. पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले बरामदी मुचुल्काको रित बेरीतको कुरा उठाएतर्फ विचार गर्दा कुनै वस्तु बरामद भएको हो होइन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु पर्दा बरामदी मुचुल्काको प्रसङ्ग आउँछ । बरामदी मुचुल्का बरामदी भएको तथ्यलाई साबित गर्नको लागि बनेको प्रमाण हो । बरामद भएको तथ्यमा विवाद भएको अवस्थामा बरामदी मुचुल्काको सत्यता जाँचिने हुँदा बरामदी मुचुल्का तयार हुँदा रित बेरीत के भयो भनी हेरिने अवस्था आउन सक्दछ । बरामदी भएको तथ्यमा विवाद नै नरही स्थापित भइसकेको अवस्थामा बरामदी मुचुल्काको रित, बेरीत र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कुनै अवश्यकता नै पर्दैन । तसर्थ बरामदी मुचुल्काको रित बेरीतको प्रश्न उठाएको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । 

 

“रक्तचन्दन ओसारपसारको कार्यलाई कानून वा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले प्रतिबन्धित गरेको छ वा छैन ?”

६. रक्तचन्दनको ओसारपसारलाई प्रचलित कानूले अपराध मानेको छैन, कानूनले नै कसुर नमानेको र सजाय नगरेको अवस्थामा अदालतले कसुरदार ठहर्‍याई सजाय गरेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(४) को विपरीत भएको छ भनी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको जिकिर रहेको देखियो । प्रतिवादीहरूलाई वन ऐन, २०४९  को दफा ४९ (घ) को अभियोग लागेको देखिन्छ । उक्त दफा ४९ (घ) मा “वन क्षेत्रबाट वन पैदावार हटाउन, ओसारपसार गर्न वा बिक्री वितरण”  गर्न नहुने गरेमा कसुरदार हुने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । बरामद भएको रक्त चन्दन (Petrocarpus santilinus) वन पैदावारबाट हो भन्ने तथ्यमा पनि विवाद हुन सक्ने देखिन आएन । रक्तचन्दन वन पैदावार भएको र पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले राखेको राख्न लगाएको तथ्य स्थापित भइसकेको यस स्थितिमा निजहरूले वन पैदावार ओसारपसार गरेका हुन् भनी मान्नुपर्ने देखियो ।

७. वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ को सुरू वाक्यांशमा “यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियममा अन्यथा व्यवस्था भएकामा बाहेक राष्ट्रिय वनमा देहायका काम कारवाही गर्न गराउन…..” नहुने भनी देहायमा उक्त (घ) राखिएको देखिन्छ । राष्ट्रिय वनमा देहायको काम कारवाही गर्न गराउन नहुने भनेकाले उक्त दफा आकृष्ट हुन राष्ट्रिय वनमा त्यो कार्य भएको हुनुपर्ने अनिवार्य तत्त्व हो भन्ने तर्क पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको रहेको छ । त्यस्तै गरी वन ऐन, २०४९ को दफा २ (ङ) ले राष्ट्रिय वन नेपालभित्रको वन हुनै पर्ने अनिवार्यता र रक्तचन्दन (Petrocarpus santilinus) नेपालको कुनै पनि वनमा नपाइने सत्यताको आधारमा यो राष्ट्रिय वन पैदावार होइन, त्यसैले यो दफा ४९ को कसुर होइन र सजाय पनि गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको रहेको देखिन्छ ।

८. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Funa and Flora (CITES) ले यो संसारबाट लोप हुनै थालिसकेको, रोकथाम नगरे लोप हुन सक्ने स्थितिमा पुगेको र यी दुवै स्थितिभन्दा अलि कम खतरामा परेका भनी  Flora र  Funa लाई लोप हुन सक्ने जोखिमको आधारमा तीन वर्गमा छुट्याई तीन परिशिष्टहरू बनाएको देखिन्छ । जसमध्ये परिशिष्ट-२ (Appendix II)  मा रक्त चन्दन (Petrocarpus Santilinus) मिति ४।११।२०५१ (२।१६।१९९५) देखि परेको 

देखिन्छ । परिशिष्ट–२ (Appendix II) को विषयमा उक्त  Convention  को उपधारा २ निम्नानुसार रहेको देखिन्छ । 

Article - II २. Appendix II shall include:

All species which although not necessarily now threatened with extinction may become so unless trade in specimens of such species is subject to strict regulation in order to avoid utilization incompatible with their survival; and

Other species which must be subject to regulation in order that trade in specimens of certain species referred to in sub- paragraph (a) of this paragraph may be brought under effective control.

 

  ९. तसर्थ परिशिष्ट-२ (Appendix II) मा परेको रक्तचन्दनको हकमा कडा नियन्त्रण नगरिएमा यो लोप हुन सक्ने वैज्ञानिक विचारलाई पनि यस  Convention ले आत्मसाथ गरेको देखिन्छ । यस प्रकार अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले रक्तचन्दनको ओसारपसारलाई नियन्त्रण गरी रोक लगाएको देखियो । CITES को परिशिष्ट-२ (Appendix II) मा रक्तचन्दन पर्नुपूर्व मिति ४ ।३ ।२०३२ (June १८, १९७५ बुधबार) देखि नै नेपालको हैसियत उक्त महासन्धिलाई स्वीकृत, समर्थन वा अनुमोदन गरी पक्षसरह भई सोमा सम्मिलित भएको देखिन्छ । नेपाल  CITES  को  सदस्य राष्ट्र वा पक्ष  भएपछि नेपालको हकमा  CITES  को अवस्था के हुन्छ भनी विचार गर्दा उक्त  Convention  को धारा (h) मा  “Party” means a state for which the present convention has entered into force  भनी उक्त धाराअनुसार त्यो नेपालमा लागू हुनुपर्ने र मिति ३१ ।५ ।२०३२ (Sept. १६, १९७५) देखि लागू (सुरूवात) भएको पनि देखिन्छ । उक्त  Convention  को धारा II को उपधारा ४ ले  “the parties shall not allow trade in specimens of species including in Appendices I, II and III except in accordance with the provision of the present convention.”  भन्ने कुरा उल्लेख गरेको हुँदा पनि नेपाल एकपक्ष भएकाले यसप्रति संवेदनशील हुने कर्तव्य र दायित्व अझ थपिएको छ । यसप्रकार CITES महासन्धिको प्रावधानबेगर रक्तचन्दनको खरिद र बिक्री व्यापारलाई प्रतिबन्धित गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष नेपाल पनि भएको हुँदा यसको परिपालना नेपालमा गरिनुपर्ने र नेपालमा लागू भइसकेको भनी धारा १ (h) अनुरूप मान्नुपर्ने देखिन आयो ।

 

CITES मा उल्लेख भएका प्रावधानलाई राष्ट्रिय कानून बनाई लागू गर्नुपर्दछ वा कानून नबनाए पनि सिधै महासन्धिका प्रावधानहरूलाई राष्ट्रिय कानूनसरह कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ?

१०. CITES मा उल्लेख भएका प्रावधानलाई राष्ट्रिय कानून नबनाएसम्म लागू गर्न मिल्दैन भन्ने प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा नेपाल राष्ट्र पक्ष भएका वा यसले अनुमोदन गरेका महासन्धिहरूअनुरूप राष्ट्रिय कानून बनाई लागू गर्नु सहज सरल र स्वाभाविक तर्क हो । त्यसरी कानून बनिने कार्य राम्रै हुन्छ । तर नेपालले कुनै कानून नै बनाएको छैन त्यसैले नेपाल सम्मिलित भएको वा यसले अनुमोदन गरेको सन्धि लागू गर्न मिल्दैन भन्नु अर्कै कुरा हो । महासन्धिका प्रावधानहरू कानून नबनाई लागू गर्न मिल्दैन भन्ने कुनै कानूनी प्रावधान रहेको 

देखिँदैन । अपितु, नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) अनुसार संविधान सभाबाट अनुमोदन, सम्मिलित, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुने र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानूनसरह लागू हुने भन्ने व्यवस्था भई सन्धिका व्यवस्था कानूनसरह मात्र होइन अपितु, यो प्रचलित कानूनसँग बाझियो भने भइरहेको प्रचलित कानून अमान्य हुने भनी अन्य कानूनभन्दा माथिको दर्जामा राखेको पाइयो । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २(क) ले सन्धिको परिभाषा गर्दा दुई वा दुईभन्दा बढी राज्यहरू वा कुनै राज्य र अन्तर सरकारी सङ्गठनबिच लिखितरूपमा सम्पन्न भएको सम्झौता सम्झनुपर्छ । CITES अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि दुईभन्दा बढी राष्ट्रहरूको बिच सम्पन्न भएको लिखित सम्झौता हो । दुईभन्दा बढी राष्ट्रहरू सम्मिलित भई सम्पन्न भएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको समर्थन र स्वीकार गर्ने पक्ष वा सदस्य राष्ट्र नेपाल भएकाले यहाँको प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भए पनि महासन्धिमा उल्लिखित प्रावधान नै लागू हुने देखियो । यसप्रकार CITES को धारा १ (h) र नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) अनुरूप उक्त CITES महासन्धिलाई कानून नै मान्नु पर्ने भयो । तसर्थ यस अदालतबाट निस्सा दिइँदा महासन्धिअनुरूप छुट्टै कानून नबनेको भनी लिइएको आधारसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन । 

 

बरामद भएको रक्तचन्दनको मोल बिगो कति हो भनी अदालतले बुझ्न सक्छ सक्दैन ?

११. प्रतिवादीहरू विरूद्ध वन ऐन, २०४९ को दफा ५० (१) (घ) को दाबी लिएको देखिन्छ । उक्त ऐनले बिगोको आधारमा सजाय हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । रक्तचन्दनको परिमाण के कति हो खुले पनि सोको के कति मोल बिगो खुलेको अवस्था थिएन । उक्त दफाअनुसार १ वर्षसम्म कैद हुन बिगो अङ्क रू.५,००० ।- भन्दा बढीको देखिनुपर्ने हुन्छ र जरिवाना हुँदा पनि बिगोको दोब्बर हुने हुनाले बिगो अङ्‍क यकिन गर्नु पर्ने अवस्था यस मुद्दामा देखिएको हो । वादी नेपाल सरकारले वन ऐन, २०४९ को दफा ५० (१) (घ) को दाबी लिएपछि अदालतले सो बिगोको यकिन गर्नु पर्ने अवस्था आयो । तसर्थ बिगो अङ्कतर्फ नेपाल सरकारले बरामद भै आएको रक्तचन्दनको बिगोको अङ्क खुलाएको नदेखिँदा सुरू रसुवा जिल्ला अदालतले दुई ठाउँबाट बरामद भई आएको रक्तचन्दन कुन-कुन ठाउँबाट के कति मूल्यको रक्तचन्दन बरामद भै आएको हो खुलाई पठाई दिन भनी जिल्ला वन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दा सो कार्यालयले मिलन तामाङको घर कम्पाउन्डबाट रू.५,३०,२७६।५८ र ङेरूप घलेको नम्बरी आवादीबाट रू. २,३५,९२७।६३ बराबरको रक्तचन्दन बरामद भै आएको भनी पत्राचार गरेको मिसिलबाट देखिन आयो । अदालतले निर्णय गर्दा वादीले दाबी लिएको कुरा पुग्ने हो होइन भन्नलाई केही कुरा बुझ्न र खुलाउन पर्ने भए बुझ्न र खोलाउन सक्ने हुन्छ । नेपाल सरकारले ऐनको दाबी नै नलिएको नभई दाबी लिएको देखियो फगत अङ्क नखुलेकोसम्म देखिँदा दाबीअनुरूपको कानून ठहर हुँदा के कस्तो सजाय हुन सक्छ भन्नलाई बिगो खुलाइएकोलाई दाबी नै नभएको वा दाबी फेरिएको भन्ने  पुनरावेदकहरूले उठाएको तर्क र यस अदालतबाट निस्सा प्रदान गर्दा लिइएको आधारसँग सहमत हुन सकिएन ।

१२. पुनरावेदक वादीले प्रतिवादीहरूलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना नगरेको हुँदा सो बदर गरी सबै प्रतिवादीहरूलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर लिएको पाइन्छ । वन ऐन, २०४९ को दफा ५०(४) मा “पाँच हजारभन्दा बढी बिगो भए बिगोको दोब्बर जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय गर्नुपर्छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सुरू जिल्ला अदालतले बरामद भएको बिगोका आधारमा प्रतिवादीहरू होमनाथ अधिकारी र मिलन तामाङलाई बिगो रू.५,३०,२७६।५८  को दोब्बरले हुन आउने रू.१०,६०,५५३।१६ जरिवाना गरेको देखिन्छ । बरामद भएको बिगोलाई दामासाही गरी दोब्बर जरिवाना गर्नु भन्नु र बिगोलाई दोब्बर गरी जरिवाना दामासाही गर्नु वस्तुतः हिसाबबाट उत्तिनै हुने देखिन्छ । जुनसुकै हिसाबबाट अङ्क निर्धारण गरे पनि कानूनले हुने भनेको जरिवाना ‍हुनुपर्छ । प्रस्तुत मुद्दामा जिल्ला अदालतले पुनरावेदक प्रतिवादीहरूलाई जरिवाना हुने भनी निर्धारण गरेको अङ्क अन्यथा देखिन आएन ।

 

प्रतिवादीहरूलाई हुने ठहर्‍याएको सजाय मिलेको छ छैन ?

१३. कानूनबमोजिम बाहेक कसैलाई सजाय गर्न मिल्दैन भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । देशमा न्यायिक पद्दति र न्यायिक संयन्त्रहरू न्याय सम्पादन गर्न र न्यायप्रति जनविश्वास दिलाउन समर्थ रहनुपर्दछ । हाकाहाकी कसैले अपराध गरेको स्पष्ट देखिन्छ र सबैले देख्ने गरी गर्दछ भने ऊ दण्डित हुनै पर्दछ । अन्यथा न्यायिक पद्धति कै उपहास हुन पुग्ने छ । पीडितलाई न्याय दिनु र अपराधीलाई दण्डित गर्नु नै सबै न्याय पद्दतिको मुख्य उद्देश्य हो । न्याय गरिँदा वा दण्ड दिइँदा कानून औजारको रूपमा प्रयोग हुनेसम्म हो । न्याय सर्वोपरी हो र यसलाई कसरी सार्थक तुल्याउने भन्ने कुरा कानूनको प्रयोग र यसको व्याख्याबाट गरिने हुन्छ । शङ्काको अवस्थामा नरम दिलबाट हेरिनु एउटा अर्थ हुन सक्छ तर देखादेखी अपराध गर्ने अपराधीलाई कसरी दण्डित गर्ने हो भन्ने  सोचबाट न्यायिक निर्णय हुने हो । स्पष्ट अपराधी हो भन्ने कुरा प्रमाणबाट देखिँदा देखिँदै कसरी यसलाई कानूनी दायराबाट राहत दिने वा उम्काउने हो भनी कानूनी दाउपेच वा शब्द र अक्षरको खेल गरी सोचिनु कदापि हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरू मिलन तामाङ र होमनाथ अधिकारीले रक्तचन्दन ओसारपसार गरी अपराध गरेका र सो कार्य CITES को बर्खिलाप भएको स्पष्ट देखिँदा निज कसुरदारहरूलाई सजाय हुनुपर्ने नै देखिन आयो ।

१४. प्रतिवादीहरू मिलन तामाङ र होमनाथ अधिकारीले वन पैदावार विदेश निकासी तथा पैठारीका सम्बन्धमा भन्सारपत्र र आधिकारिक प्रमाणपत्र लिई विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्न कुनै अनुमति लिएको प्रमाणसमेत पेस गर्न सकेको पाइँदैन । पुनरावेदक प्रतिवादीहरूलाई के कति सजाय हुनुपर्ने हो भनी विचार गर्दा वन पैदावर ओसारपसार गर्दा हुने सजायको व्यवस्था वन ऐन, २०४९ को दफा ५० मा गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरू विरूद्ध रक्तचन्दन ओसारपसार गरेको दाबी रहेको र ओसारपसार गरेमा हुन सक्ने सजाय दफा ५०(१)(घ) मा व्यवस्थित गरेको देखियो । बरामद भएको रक्तचन्दन रू. ५,०००।- भन्दा बढीको भएकाले प्रतिवादीहरूलाई उक्त वन ऐन, २०४९ को दफा ५०(१)(घ)(४) अनुरूप सजाय गरेको हदमा मिलेकै देखिन आयो । 

१५. अतः माथि विश्लेषण गरिएबमोजिम प्रतिवादी ङेरूप घलेले अभियोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने र अन्य प्रतिवादीहरू मिलन तामाङ र होमनाथ अधिकारीलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम जनही चार (४) महिना कैद र बिगो रू ५,३०,२७६।५८ को दोब्बरले हुन आउने रू १०,६०,५५३।१६ दामासाहीले जरिवाना भई बरामद भई आएको रक्तचन्दन जफत हुने ठहर्‍याएको रसुवा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६६।७।१५ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठर्हछ । दुवै पक्षको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दुवै पक्षको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. जगदीश शर्मा पौडेल

 

इजलास अधिकृत :  लोकनाथ पराजुली 

इति संवत् २०७१ साल पुस १६ गते रोज ४ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु