निर्णय नं. ९१८४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

आदेश मिति : २०७१।२।२५।१

०७०-WO-००५७

 

बिषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदक/पक्ष : जिल्ला सप्तरी, गा.वि.स. छिन्नमस्ता वडा नं. ९ घर भई हाल जिल्ला कारागार कार्यालय, रामेछापमा थुनामा रहेको स्व. दुखि मण्डलको छोरा जयनारायण मण्डल

विरूद्ध

विपक्षी/वादी : पुनरावेदन अदालत, राजविराज सप्तरीसमेत

 

§  विधायिकाले स्पष्टरूपमा कुनै मुद्दाबाट कैद सजाय भएकोमा थुनामा नरहेकोले अर्को कसुर गरेमा थप कैद ठेक्नुपर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको देखिइरहेकै अवस्था छ । सोको अतिरिक्त पछिल्लो मुद्दाबाट सफाइ पाइरहेको अवस्थामा सफाइ पाउने फैसलाले लगत कायम नगर्ने हुँदा पहिले नै ठहर भएको अर्कै मुद्दाको लगत आफ्नो फैसलाको तपसिल खण्डमा सच्याउन मिल्ने अवस्था नरहने ।

§  निवेदन जिकिरअनुरूप पछिल्लो मुद्दामा सफाइ पाए पनि त्यस मुद्दामा बसेको पहिलेको कायम लगतबाट कैद लगत कट्टा गरिने अर्थ लगाइएमा भगौडाहरूले पहिले ठेकिएकै कैद सजाय भन्दा कम सजाय हुन सक्ने अपराध गर्दा त्यस मुद्दाबाट सफाइ पाएमा पहिलेको ठेकेको कैद लगतमा कट्टा हुने र त्यसको विपरीत सजाय हुने ठहरेमा पनि पहिलेकै ठेकिएको कैदभन्दा बढी कैद नठेकिने अवस्था भई दुबैतर्फ उसको नोक्सान नहुने हुँदा त्यस्तो अपराध गर्न उत्प्रेरित हुन जाने स्थिति रहन्छ । एक सभ्य समाजमा अमन चयन र शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन अपराधीलाई अपराध गर्नबाट हतोत्साह गर्नपर्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा छुट हुने किसिमको अपराधोन्मुख कानून पनि रहनुहुँदैन र त्यस्तो व्याख्या गरिनु नहुने ।

§  फैसला भई सजाय भएकोमा कैद नबस्दै वा थुना कैद बसेको अवस्थामा वा भागेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेमा थप सजाय कैद ठेक्ने व्यवस्था दण्ड सजायको महलको ४१ नं. मा देखिँदा एउटा मुद्दामा लागेको कैद पछि परेको अर्को मुद्दामा सफाइ भएकोमा पछिल्लो मुद्दामा पुर्पक्षमा रहेको अवधिपूर्वको मुद्दामा भएको सजायमा मिलान गरी कैद लगत कटाइ पाउँ भनी निवेदकले लिएको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदक/पक्षका तर्फबाट :

विपक्षी/वादीका तर्फबाट : विद्वान्‍ उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं.

 

आदेश

            न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७, ३२ तथा धारा १०७ को उपधारा २ बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र रही दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‍ ‍ ठहर यस प्रकार छ :

म निवेदकलाई २०५७ सालको स.फौ.नं.. ११२ को ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा मिति २०६१।३।१ गते ५ वर्ष कैद हुने ठहरी फैसला भई सो मुद्दाबाट ५ दिन पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको कट्टा गरी बाँकी ४ वर्ष ११ महिना २५ दिन कैदको लगत कायम रहेको थियो । २०६५ सालमा स.फौ.नं.. २१९ को ज्यान मार्ने उद्योग अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा चली सो मुद्दामा पुर्पक्षको लागि मिति २०६५।११।११ बाट सप्तरी जिल्ला अदालतको आदेशले थुनामा रही मिति २०६९।२।३० गतेको फैसलाले मैले सफाइ पाउने गरी फैसला भयो । निवेदक कारागार कार्यालय, सप्तरी राजविराजमा थुनामा रहेको बखत सप्तरी जिल्ला अदालतबाट म निवेदकलाई उल्लिखित ४ वर्ष ११ महिना २५ दिन कैद ठेकिएको हुँदा मिति २०६६।१।७ गते उक्त लागेको कैद भुक्तान भएपछि छाडिदिने भनी कैद म्याद ठेकी पठाए बारेको च.नं. ५२।२३ को पत्र कारागार कार्यालय, राजविराजमा पठाई सो पत्रबमोजिम मलाई उल्लिखित फैसलाले तोकिएको कैद भुक्तान गर्न राखिएको थियो । उल्लेख गरेबमोजिम मलाई ज्यान मार्ने उद्योग अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा मिति २०६९।२।३० गते मैले सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएको छ । सप्तरी जिल्ला अदालतको तहसिलदारले मिति २०६९।५।८ गते पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेको अवधिको मुद्दाको लगतमा अघि मिति २०६१।३।१ गतेको फैसलाले हुने ठहर भएको ५ वर्ष कैदमा ५ दिन कट्टा गरी ४ वर्ष ११ महिना २५ दिनको कैदको लगत काट्न मिलेन भन्ने गरेको आदेशउपर मैले सप्तरी जिल्ला अदालतमा निवेदन दिँदा एका मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेको अवधि कैद सजाय भएको अर्को मुद्दामा कट्टा गर्न नमिल्ने भन्ने सप्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशउपर पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम मैले निवेदन दिएकोमा सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०६९।१२।२७ को आदेश रीतपूर्वकको भएकोले परिवर्तन गर्न परेन, कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०७०।३।६ गतेमा सप्तरी जिल्ला अदालतको बेरीतको आदेश सदर गरी आदेश भएको रहेछ ।

मेरो विरूद्ध एउटा मुद्दाको मात्र कैद म्याद ठेकी विपक्षी सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।१।७ गतेमा कारागार कार्यालय, राजविराजमा पत्र पठाइएको छ । सोबमोजिम ठेकिएको कैद मैले भुक्तान गरिसकेको छु । मेरो विरूद्धमा अर्को कुनै कैद छैन । मउपर झुट्ठा मुद्दा लगाएको मैले सफाइ पाइसकेको छु । मलाई विपक्षीहरूले दण्ड सजायको महलको ४१ नं. कानूनप्रतिकूल मलाई थुनामा राखिएको हुँदा मेरो विरूद्ध अन्याय भएको प्रष्टै हुन्छ । विपक्षीहरूबाट भए गरेको आदेश संविधानप्रतिकूल भई सो आदेशले मेरो मौलिक हक अपहरण गरेको तथा मेरो हक प्रचलनलाई कुण्ठित परेको हुँदा सम्मानित अदालतमा उल्लेख गरेबमोजिम यो निवेदन चढाएको छु, मलाई उल्लिखित दण्ड सजायको महलको ४१ नं. प्रतिकूल थुनामा राखिएकोले सम्मानित अदालतबाट मेरो मौलिक हकको संरक्षण तथा प्रचलनसमेत गरी पाउँ भन्नेसमेत मिति २०७१।१।५ को निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो र निवेदकको मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई किन थुना मुक्त गर्न नपर्ने हो, आदेश जारी गरी निवेदकलाई थुना मुक्त गर्न नपर्ने कानूनबमोजिमको कारण भए म्याद सूचना पाए वा तामेल भएको ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् निवेदनमा उल्लेख भएको निवेदक प्रतिवादी रहेको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा र शरीर बन्धक अपहरण मुद्दाको फैसलाको प्रतिलिपि वा सक्कल मिसिल साथै राखी लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई म्याद सूचना जारी गरी तामेल गरी लिखित जवाफ परेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने मिति २०७१।१।१० को यस अदालतको आदेश ।

एक मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेको अवधि कैद सजाय भएको अर्को मुद्दामा कट्टा गर्न नमिल्ने भएकोले स.फौ.नं.२१९ को मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेको अवधि कैद लागेको स.फौ.नं.११२ को मुद्दाको कैद लगतमा कट्टा गर्न नमिल्ने भन्नेसमेत व्यहोराबाट भएको त्यस अदालतको मिति २०६९।१२।२७ को आदेश रीतपूर्वककै भएकोले परिवर्तन गर्न परेन भन्नेसमेतको मिति २०७०।३।६ गतेमा भएको आदेश कानूनसम्मत्‍ नै हुँदा विपक्षीको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०७१।१।१७ को पुनरावेदन अदालत, राजविराजको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

निवेदकले उल्लेख गरेको सप्तरी जिल्ला अदालतमा रहेका मिति २०६१।३।१ मा फैसला भएको स.वा.फौ.११२ को ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा तथा मिति २०६९।२।३० मा फैसला भएको ज्यान मार्ने उद्योग गरी अपहरण तथा शरीर बन्धक लिएको मुद्दासमेतका मिसिल तथा निजलाई कैदम्याद ठेकी पठाएको कैद म्याद ठेक्ने किताबसमेत हेर्दा निज निवेदक जयनारायण मण्डललाई स.वा.फौ. ११२ को ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा ५ वर्ष कैद सजाय भएकोमा निज ५ दिन हिरासतमा बसेकाले बाँकी हुने ४ वर्ष ११ महिना २५ दिन कैद भएकोमा सो कैद असुल हुन नसकेको, निज स.वा.फौ. नं.२१९ को ज्यान मार्ने तथा शरीर बन्धक लिएको मुद्दामा पक्राउ परी थुनछेक प्रयोजनको लागि पेस हुँदा सो मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा मिति २०६५।११।११ देखि रहेकाले निजलाई पहिले स.वा.फौ.नं.११२ मा लागेको कैद सजायसमेत असुल गर्नुपर्ने भई यस अदालतबाट मिति २०६६।१।७ मा यस अदालतको मिति २०६१।३।१ को फैसलाले मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १५ नं. ले ५ वर्ष कैद हुने ठहरेकोमा निज मिति २०५७।४।८ देखि २०५७।४।१२ सम्म प्रहरी हिरासत तथा अदालतका आदेशसमेतले ५ दिन थुनामा रहेको हुँदा सो ५ दिन कट्टा गरी ४ वर्ष ११ महिना २५ दिन कैदमा राख्नुपर्ने भएकाले स.वा.फौ. २१९ को मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको हुँदा उक्त मुद्दाबाट छुटी जाने भएमा सोही मितिदेखि लागू हुने गरी ४ वर्ष ११ महिना २५ दिन थुनामा राख्न कैद म्याद ठेकी पठाइएको थियो । निजले स.वा.फौ.नं.. २१९ को ज्यान मार्ने उद्योग गरी अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा मिति २०६९।२।३० मा सफाइ पाउने ठहरेकोले तत्पश्चात् निजको छुटिजाने अवस्था सुरू भएको तथा अलगअलग मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुना तथा कैद म्याद ठेकी कैदमा रहेको हुँदा निजले कैद म्याद ठेकिएको ४।११।२५ भुक्तान गर्ने समय मिति २०६९।२।३० बाट सुरू हुने हुन्छ । सो अनुसार नगरी पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवधिसमेत कट्टा गरी पाउँ भनी प्रतिवादीले यस सप्तरी जिल्ला अदालतमा मिति २०६९।५।८ मा निवेदन गरेकोमा सो निवेदनमा तहसिलदारबाट पहिले ठेकिएको कैद पुर्जीअनुसार नै हुने र कैद भुक्तान गर्ने म्याद मिति २०६९।२।३० बाट सुरू हुने भनी आदेश भएपश्चात् सो आदेश बदर गरी पाउँ भनी दं.स.को महलको ६१ नं. बमोजिम प्रतिवादीले निवेदन गर्दा सो निवेदनमा पनि पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट प्रतिवादीले स.फौ.नं.२१९ को मुद्दाबाट पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेको अवधि मिति २०६१ सालको कैद लागेको स.फौ.नं.. ११२ को मुद्दाको कैद लगतमा कट्टा गर्न मिलेन कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०६९।११।११ मा आदेश भएको हुँदा यस सप्तरी जिल्ला अदालतबाट निजको मौलिक हकमा कुनै प्रकारको असर पर्ने कार्य नभएकाले निवेदकको निवेदन मागबमोजिम आदेश हुनु नपर्ने भएकाले उक्त बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने मिति २०७१।१।१४ को सप्तरी जिल्ला अदालत र सो अदालतको तहसिल शाखाको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान्‍ उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनालले एउटा मुद्दामा सफाइ पाउँदैमा सो मुद्दामा थुनामा बसेको अवधि अर्को ठहर भएको मुद्दाको कैदमा रूपान्तरण गर्न मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं. को अन्तिम वाक्यांशले मिल्ने पनि होइन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

            २. अब, निवेदकको मागबमोजिम एउटा मुद्दामा लागेको कैदको सजाय अर्को मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेको अवधिमा मिलान गर्न मिल्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक जयनारायण मण्डलले आफूलाई स.फौ.नं.२१९ को ज्यानमार्ने उद्योग तथा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा मिति २०६५।११।११ देखि मिति २०६९।२।३० सम्म थुनामा राखिएको र उक्त मुद्दामा सफाइ हुने गरी फैसला भएको, झुट्ठा मुद्दामा थुनामा राखिएको र आफ्ना विरूद्ध लागेको स.फौ.नं.११२ को ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा ५ वर्ष कैद हुने ठहरी फैसला भएकोमा उक्त ५ वर्ष कैद बस्नुपर्ने अवधि स.फौ.नं.२१९ को ज्यान मार्ने उद्योग तथा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा व्यतीत गरिसकेकोले उक्त कैदको लगत कट्टा गरी पाउँ भनी सप्तरी जिल्ला अदालतका तहसिलदारसमक्ष दिएको निवेदनमा तहसिलदारबाट निवेदकको कैद भुक्तान गर्नुपर्ने अवधि मिति २०६९।२।३० बाट सुरू हुने भनी भएको निर्णयउपर जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष निवेदन गरेको र जिल्ला न्यायाधीशबाट तहसिलदारकै आदेश सदर हुने ठहर्‍याई आदेश गरेउपर पुनरावेदन अदालत, राजविराज सप्तरीमा मुलुकी ऐन, अ.बं.१७ नं. बमोजिम निवेदन दिएकोमा तहसिलदार तथा जिल्ला न्यायाधीशबाट भएको आदेश परिवर्तन गर्न परेन कानूनबमोजिम गर्नु भनी भएको आदेशउपर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिई निवेदक यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ ।

            ३. यस अदालतको आदेशानुसार झिकाइएको स.फौ.नं.११२ को ज्यान मार्ने उद्योग र स.फौ.नं.२१९ को ज्यान मार्ने उद्योग अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा मिसिलसमेत अध्ययन गरियो । सर्वप्रथम स.फौ.नं.११२ को ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा चलेको र निवेदक मिति २०५७।४।८ देखि मिति २०५७।४।१२ सम्म पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा फैसला मिति २०६१।३।१ मा भई निजलाई ५ वर्ष कैद भएकोमा पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेको अवधि कट्टा गरी बाँकी ४।११।२५ को लगत कस्ने काम भएछ । तत्पश्चात् अर्कै स.फौ.नं. २१९ को मुद्दामा निवेदक पक्राउ परेछन्, उक्त मुद्दामा मिति २०६९।२।३० को सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला अनुसार निजले सफाइ पाएको देखिन्छ । पछिल्लो मुद्दामा मिति २०६५।११।११ देखि मिति २०६९।२।३० सम्म पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेको देखिन्छ । यसरी एउटा मुद्दाबाट पुर्पक्षका लागि राखिएको थुना अवधि सो भन्दा अघि नै अर्कै मुद्दा चली फैसलासमेत भई फरार भएको व्यक्तिको कैदको लगत अविधमा कट्टा गराउन मिल्ने हो होइन भनी निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

            ४. दुई मुद्दामा हुने कैद सजायका विषयमा कैद ठेक्नु पर्दा के कसो गर्नुपर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं. मा कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदन मुख्यतः सोही दण्ड सजायको महलको ४१ नं. को आधारमा गरेको देखिन्छ । तसर्थ दण्ड सजायको महलको ४१ नं. को कानूनी व्यवस्था के कस्तो छ भनी विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

५. दण्ड सजायको महलको ४१ नं. एकै मानिसलाई एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्नुपरेमा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठूलो हद छ सो ननाघ्ने गरी एकै वा धेरै मुद्दामा एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठेक्नुपर्छ । त्यसरी कैद ठेकिएकोमा कैद भुक्तान हुन नपाउँदै अर्को कलममा कैद ठेक्नुपर्ने भयो र अघि ठेकिएको जम्मा कैदभन्दा पछि ठेक्नुपर्ने कलमको हद बढी छ भने अघि कैद ठेक्दा थुनामा परेको मितिदेखि पछि ठेकिएको कलमको हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नुपर्छ । अघि ठेकिएको कैदभन्दा पछि ठेक्ने कलमको हद घटी रहेछ भने थप कैद ठेक्नुपर्दैन । फैसला, कैदी पुर्जी, कैद ठेक्ने किताबमा सम्म खुलाइ दिनुपर्छ र पछि ठेकिने कलमको हद घटी भए पनि अघि कैद गर्दा ठूलो कलमको हद नपुगेको रहेछ भने सो नपुग दिनसम्म पछिल्लो कलममा कैद गर्नुपर्छ । धेरै कलमको कैदको हद बराबर हुन आयो भने सोमध्ये एक कलमको कैद ठेक्नुपर्छ । अरू कलमका हकमा फैसला, कैदी पुर्जी, कैद ठेक्ने किताबमा सम्म

खुलाउनुपर्छ । तर फैसला भइसकेपछि कैद नबस्दै वा थुना कैद बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेकोमा सो कसुरबापत कानूनबमोजिम थप कैद ठेक्नुपर्छ ।

६. यसप्रकार कुनै व्यक्तिलाई एउटै वा धेरै मुद्दामा भएको विभिन्न कैदको कलममा लगत कसरी कायम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा दण्ड सजायको महलको ४१ नं. मा एक वा धेरै मुद्दामा एक वा धेरै कलमको कैद ठेक्नुपर्दा सबैभन्दा ठूलो कलमको हुने कैद अवधि ननाघ्ने गरी कैद ठेकिनुपर्ने, अघि ठेकिएको कैदभन्दा पछि ठेकिने कैदको हद घटी भए पछिल्लो कैद ठेकिन नहुने तर बढी भए अघि थुनामा परेको मितिबाट पछि ठेकिएको कैद हद ननाघ्ने गरी कैद ठेकिनुपर्नेसमेतको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । एउटै मुद्दामा एउटा भन्दा बढी कलमको कैद भएको अवस्था वा एउटा भन्दा बढी मुद्दाहरू चलिरहेकोमा एकैपटक फैसला हुँदा वा कुनै अघि वा कुनै पछि फैसला भई कैदको कलम ठेकिने व्यवस्था रहेको उक्त नं. को पठनबाट देखियो । तर उक्त नम्बरमा मुद्दाहरू सँगसँगै नचली निकै पहिले नै कुनै मुद्दा चली सजाय भएकोमा पछिबाट परेको अर्कै मुद्दामा पुर्पक्षमा बसेको अवधि सो मुद्दाबाट सफाइ पाएपछि पहिलेको मुद्दाको फैसलाबाट कायम रहेको लगत सच्याउने वा थपघट गर्ने व्यवस्था गरेको भने देखिँदैन । प्रस्तुत विवादमा दुईवटा मुद्दा परेको स्थिति छ । दुईवटा मुद्दा परेको अवस्थामा प्रथमत: दुबै मुद्दामा कसुरदार ठहरेको अवस्थामा मात्र एक अर्कोमा कैद कलमको लगत मिलान गरी हेर्न उक्त दण्ड सजायको महलको ४१ नं. ले सकिने देखिन्छ । दुई मुद्दा चल्दा पनि दुबै मुद्दा सँगसँगै वा केही अगाडि वा पछाडि परे पनि र फैसला अघिपछि भए पनि कुनै एक बखत दुबै मुद्दा अदालतमा कारवाइयुक्त अवस्थामा रहेको हुनुपर्ने र दुबै मुद्दामा सजाय हुँदा कैद कलम सोही नम्बरबमोजिम कसिने अवस्था हुन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा देखाइएका दुईवटा मुद्दा सँगसँगै चलेको देखिँदैन । पहिलो मुद्दा २०५७ सालमा चलेको देखिन्छ र सोमा फैसला २०६१ सालमा भई कैद लगत कसेको देखिन्छ । निकै पछि २०६५ सालमा अर्को मुद्दामा निवेदक पक्राउ परेको देखिन्छ । दुबै मुद्दाबीच निकै समयको अन्तराल भएको र दुबै मुद्दामा कसुरदार नठहरी एउटा मुद्दामा मात्र कसुरदार ठहरी सजाय भएको अवस्था छ । यहाँ दुबै मुद्दामा कसुर ठहरी सजाय भएको अवस्था छैन र निवेदकलाई लागेको कसुरको सजायबाट भागी बसेको स्थितिमा अर्को मुद्दामा पक्राउ परेको देखिन्छ । दण्ड सजायको ४१ नं. को अन्तिम वाक्य हेर्दा पनि “ फैसला भई सकेपछि कैद नबस्दै वा थुना कैद बसेको अवस्था वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्था अर्को कसुर गरेकोमा सो कसुरबापत कानूनबमोजिम थप कैद ठेक्नुपर्छ” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । विधायिकाले स्पष्टरूपमा कुनै मुद्दाबाट कैद सजाय भएकोमा थुनामा नरहेकोले अर्को कसुर गरेमा थप कैद ठेक्नुपर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको देखिइरहेकै अवस्था छ । सोको अतिरिक्त पछिल्लो मुद्दाबाट सफाइ पाईरहेको अवस्थामा सफाइ पाउने फैसलाले लगत कायम नगर्ने हुँदा पहिले नै ठहर भएको अर्कै मुद्दाको लगत आफ्नो फैसलाको तपसिल खण्डमा सच्याउन मिल्ने अवस्था पनि रहँदैन । तर निवेदन जिकिरअनुरूप पछिल्लो मुद्दामा सफाइ पाए पनि त्यस मुद्दामा बसेको पहिलेको कायम लगतबाट कैद लगत कट्टा गरिने अर्थ लगाइएमा भगौडाहरूले पहिले ठेकिएकै कैद सजाय भन्दा कम सजाय हुन सक्ने अपराध गर्दा त्यस मुद्दाबाट सफाइ पाएमा पहिलेको ठेकेको कैद लगतमा कट्टा हुने र त्यसको विपरीत सजाय हुने ठहरेमा पनि पहिलेकै ठेकिएको कैदभन्दा बढी कैद नठेकिने अवस्था भई दुबैतर्फ उसको नोक्सान नहुने हुँदा त्यस्तो अपराध गर्न उत्प्रेरित हुन जाने स्थिति रहन्छ । एक सभ्य समाजमा अमन चयन र शान्ति सुब्यवस्था कायम हुन अपराधीलाई अपराध गर्नबाट हतोत्साह गर्नपर्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा छुट हुने किसिमको अपराधोन्मुख कानून पनि रहनुहुँदैन र त्यस्तो व्याख्या पनि गरिनु हुँदैन । त्यसै अवधारणाबाट फैसला भई सजाय भएकोमा कैद नबस्दै वा थुना कैद बसेको अवस्थामा वा भागेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेमा थप सजाय कैद ठेक्ने व्यवस्था दं.स. को महलको ४१ नं. ले गरेको देखिन्छ । एउटा मुद्दामा लागेको कैद पछि परेको अर्को मुद्दामा सफाइ भएकोमा पछिल्लो मुद्दामा पुर्पक्षमा रहेको अवधिपूर्वको मुद्दामा भएको सजायमा मिलान गरी कैद लगत कटाई पाउँ भनी निवेदकले लिएको जिकिरसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन ।

            ७. तसर्थ माथि गरिएका विवेचना आधार र कारणबाट मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं. को व्यवस्था अनुरूप थुनामा राखिएको देखिँदा थुनामुक्त गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।  

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय

 

इति संवत् २०७१ साल जेठ २५ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : रामप्रसाद बस्याल