निर्णय नं. ९४५८ - सेवाबाट हटाएको
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्र
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
फैसला मिति : २०७२।५।१०।५
०६९-MS-००१७
मुद्दा : सेवाबाट हटाएको
पुनरावेदक/प्रतिवादी : पर्सा जिल्ला, हरपतगञ्ज गा.वि.स. वडा नं.९ स्थायी घर भई हाल जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुरअन्तर्गत जनस्वास्थ्य निरीक्षक पदमा कार्यरत् योगेन्द्र गिरी
विरूद्ध
प्रत्यर्थी/वादी : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत
प्रशासकीय कानूनको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार विधायिकाले कानूनद्वारा स्पष्टरूपमा अधिकार नदिएसम्म कुनै पनि निकाय वा अधिकारीले कुनै काम गर्न सक्दैन र गरेमा पनि अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि हुन्छ । अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय गरेमा त्यस्तो निर्णय बदरभागी हुन्छ भन्ने कानून र न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको छ । न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुसार अधिकार नभएको व्यक्तिले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी वा अधिकारक्षेत्र भए पनि अधिकारक्षेत्रको सीमा नाघी कार्य गरेमा त्यस्तो निर्णय अमान्य र बदर हुने ।
मुलुकी ऐन अ.बं. को ३५ नं. अनुसार "गैह्र अड्डाले कानूनबमोजिम आफूले हेर्न हुने मुद्दाबाहेक अरू मुद्दा हेर्न हुँदैन । हेरे छिनेको भए पनि बदर हुन्छ" भनी कुनै पनि निकाय वा अधिकारीले कानूनले तोकेभन्दा बाहिर गएर अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न नसक्ने अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको पाइने ।
अधिकारक्षेत्रको त्रुटि हुने अवस्थाहरूमा अधिकार नै नभएको निकाय वा व्यक्तिले अधिकार प्रयोग गर्नु वा अधिकार भएको व्यक्ति वा निकायले कानूनले तोकेकोभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्नु वा अधिकारको सीमाभन्दा बाहिर गएर कार्य गर्नु जस्ता कुराहरू पर्ने ।
अधिकारक्षेत्रको प्रश्न मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले नै निर्णयकर्ताले निर्क्यौल गर्नु पर्ने विषय हो । उल्लिखित सिद्धान्त तथा कानूनी व्यवस्थासमेतको आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा स्वास्थ्य सेवा विभागका का.मु. महानिर्देशकले कानूनले नतोकेको र आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी पुनरावेदकलाई विभागीय सजाय गरी अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि गरेको देखिने ।
(प्रकरण नं. ४)
पुनरावेदक/प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती तथा अधिवक्ता बाबुराम दाहाल
प्रत्यर्थी/वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता टेकेन्द्र दाहाल
अवलम्बित नजिर :
२०६४ सालको रिट नं. ०२७५, निर्णय मिति २०६५।८।४
२०६४ सालको रिट नं. ०१५४, निर्णय मिति २०६५।८।४
ने.का.प. निर्णय नं. ८४४८, २०६७ अङ्क ८
सम्बद्ध कानून :
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २(घ), ४, ११(१), ७४(१)(ज), ७५(१), ७७, ९०
नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५, नियम ७ को अनुसूची ३
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को तेस्रो संशोधन, २०६३
प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१ को नियम ५(४)
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ५(१)(क)
मुलुकी ऐन अ.बं. को ३५ नं., ८५
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(६)
सुरू निर्णय गर्ने निकाय:
स्वास्थ्य सेवा विभाग
सुरू निर्णय गर्ने:
का.मु. महानिर्देशक श्री गोविन्दप्रसाद ओझा
फैसला
न्या. ओमप्रकाश मिश्र : प्रशासकीय अदालतबाट मिति २०६८।५।१९ मा रायबाझी फैसला भई प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१ को नियम ५ को उपनियम ४ बमोजिम यस अदालतमा साधक जाहेरी भएको मुद्दामा यस अदालतका पूर्ण इजलासबाट मिति २०६९।८।७ मा भएको आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ५(१)(क) बमोजिम संयुक्त इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ:-
तथ्य खण्ड
म बिरामी परी आन्द्राको टि.वि. भई उपचार तथा आराम गर्नुपर्ने भई कार्यालयमा हाजिर भई काम गर्न असमर्थ भएकाले मिति २०५५।७।१ गतेदेखि २०५५।११।३० सम्म २०५५ सालमा मेरो पाकेको बिदा तथा २०५६ सालको पेस्की बिदा र बाँकी दिन बेतलबी बिदा स्वीकृतिको लागि चिकित्सकको प्रमाणपत्रसमेत साथ राखी निवेदन गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको योगेन्द्र गिरीले मिति २०५५।७।१ मा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुरमा दिएको निवेदन ।
मेरो अस्वस्थताको कारण तथा घरायसी समस्याले कार्यालयमा हाजिर भई काम गर्न असमर्थ भएको र मेरो कुनै किसिमको बिदा सञ्चित नभएकाले मिति २०५५।१२।१ देखि २ वर्ष ६ महिनाको असाधारण बिदा स्वीकृतिको लागि सिफारिस गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको योगेन्द्र गिरीले मिति २०५६।१।८ मा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुरमा दिएको निवेदन ।
मिति २०५६।४।१ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाको सन्दर्भमा म बिरामी परेको कारणले स्वयम् कार्यालयमा उपस्थित भई दैनिक कार्य गर्न असमर्थ भएको र मेरो कुनै पनि बिदा सञ्चित नभएकाले मिति २०५५।७।१ गतेदेखि ३ वर्षको लागि नियमानुसार असाधारण बिदा स्वीकृतिका लागि पेस गरिसकेको, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुरको मिति ०५६।१।१२ को पत्रानुसार असाधारण बिदा स्वीकृति सम्बन्धमा स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकुमा कारवाही भइसकेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत व्यहोराको योगेन्द्र गिरीले मिति २०५६।४।२ मा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुरमा पेस गरेको स्पष्टीकरण ।
कटुन्जे हेल्थपोस्टमा छैठौं तहमा कार्यरत् रहनु भएको हेल्थ असिस्टेन्ट योगेन्द्र गिरीको असाधारण बिदासम्बन्धी निवेदन स्वीकृति सिफारिसको लागि पठाएको भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, हेटौँडालाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, कटुन्जे हेल्थपोस्ट शाखाले मिति २०५७।२।८ मा लेखेको पत्र ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको पत्रानुसार हेटौँडा अस्पतालको हेल्थ असिस्टेन्ट पदबाट कटुन्जे हेल्थ पोस्टको हेल्थ असिस्टेन्ट पदमा सरूवा भएको, स्वास्थ्य मन्त्रालय क.प्र शाखाको पत्रले कटुन्जे हेल्थपोस्टमा छैठौं तहमा मेरो तह मिलान गरिएको, घरायसी कारणले मिति २०५७।२।९ देखि २०५८।२।८ सम्म १ वर्षका लागि असाधारण बिदा स्वीकृतिको लागि कटुन्जे हेल्थ पोस्टले मिति २०५७।२।८ मा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, हेटौँडामा पठाएको र हाल म मिति २०५८।२।१ देखि दरबन्दी भएको हेल्थ पोस्टमा हाजिर भई काम काज गर्न इच्छुक रहेको तर कटुन्जे हेल्थ पोस्टको हेल्थ असिस्टेन्ट पदमा अर्को व्यक्ति हाजिर भई कामकाज गरिरहेको र उक्त हेल्थपोस्टको दरबन्दीबाट मेरो कहाँ सरूवा भएको कुनै पत्र प्राप्त नभएकाले कहाँ हाजिर भई काम काज गर्ने र मेरो दरबन्दी कहाँ खटाइएको छ किटानीपत्र उपलब्ध गराई दिनुहुन र मिति २०५८।२।१ गते देखि दरबन्दी गएको ठाउँमा हाजिर गराउन हुन भन्नेसमेत व्यहोराको योगेन्द्र गिरीले मिति २०५८।१।२३ मा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुरमा दिएको निवेदन ।
मिति २०५७।२।८ गते दरबन्दी भएको हेल्थपोस्टमा हाजिर भई मिति २०५७।२।९ गते देखि १ वर्षको लागि असाधारण बिदा स्वीकृतको लागि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुरमार्फत स्वास्थ्य सेवा विभागलाई निवेदन पठाएको, मिति २०५८।२।१ देखि दरबन्दी भएको हेल्थ पोस्टमा हाजिर भई कामकाज गर्न इच्छुक रहेको भनी मिति २०५८।१।२३ मा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुरमा निवेदन दिएकामा कटुन्जे हेल्थपोस्टमा हे.अ. दिप नारायण शाह सरूवा भई हालसम्म कार्यरत् भएकाले दोहोरो दरबन्दीमा हाजिर गराउन नमिल्ने भनी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुरले मिति २०५८।२।२ मा पत्र लेखी स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकुमा सम्पर्क राख्न पठाएको र हाल म काम गर्न इच्छुक रहेकाले मेरो कटुन्जे हेल्थपोस्टको असिस्टेन्ट पदको दरबन्दीबाट कहाँ सरूवा गरिएको हो वा मेरो दरबन्दी कहाँ कायम गरिएको हो सोको पत्र उपलब्ध गराई दिनुहुन वा नभएको भए दरबन्दी कायम गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत व्यहोराको योगेन्द्र गिरीले मिति २०५८।२।३ मा स्वास्थ्य सेवा विभाग, टेकुमा पेस गरेको निवेदन ।
हेल्थ असिस्टेन्ट (छैठौं तह) श्री योगेन्द्र गिरीले आफ्नो दोहोरो दरबन्दी परेको कारण दर्साई यस विभागमा निवेदन दिनुभएकोमा त्यस क्षेत्रअन्तर्गत पद मिलान गरी निजको असाधारण बिदाको हकमा सिफारिस गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाउनु हुन आदेशानुसार अनुरोध भन्नेसमेत व्यहोराको स्वास्थ्य सेवा विभागले मिति २०५८।३।४ मा क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयलाई लेखेको पत्र ।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५५ को दफा १६ द्वारा संशोधित नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९० को खण्ड (क) को उपखण्ड (८) बमोजिम तपाईलाईं निजामती सेवाको पद र श्रेणीबाट स्वास्थ्य सेवाको तहमा मिलान गरिएकामा सोबमोजिम तहमा मिलान गरिएका कर्मचारीहरूमध्ये स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को अनुसूची ७ अनुसारको शैक्षिक योग्यताप्राप्त गरेकाहरूको लागि सोही नियमावलीको अनुसूची ३ अनुसारको पदनाम र अन्यको लागि हाल कै पदनामको पछि अधिकृत शब्द थपी पदनाम कायम गर्ने श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५९।१।२ को निर्णयानुसार तपाईलाई जनस्वास्थ्य निरीक्षक अधिकृत छैठौं कायम गरिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिति २०५९।२।१५ मा योगेन्द्र गिरीलाई पदनाम एवम् तह कायम गरिएको भन्ने पत्र ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०५९।२।१५ को पत्रानुसार र श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५९।१।२ को निर्णयानुसार हेल्थ असिस्टेन्ट छैठौं तहका योगेन्द्र गिरीलाई कटुन्जे हेल्थपोस्ट मकवानपुरमा जनस्वास्थ्य निरीक्षक अधिकृत छैठौं तहमा पदनाम एवम् तह कायम गरिएकामा मिति २०५९।३।२ देखि हेल्थपोस्टमा हाजिर हुनुभएको भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुरले मिति २०५९।३।२ मा स्वास्थ्य मन्त्रालय क.प्र शाखामा पठाएको पत्र ।
कटुन्जे हेल्थपोस्टमा दरबन्दी रहेका हेल्थ असिस्टेन्ट योगेन्द्र गिरी मिति २०५५।६।३१ बाट आफू कार्यरत् स्वास्थ्य संस्थामा अनुपस्थित रही बेपत्ता हुनु भएकाले स्पष्टीकरणसहित हाजिर हुन आउनको लागि तपाईंको घर ठेगानामा मिति २०५६।१।२९, २०५६।३।५, २०५६।१०।२४ र २०५६।१२।२६ मापत्र पठाउँदा र मिति २०५७।४।१ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दासमेत अनुपस्थित रही यस कार्यालयमा सम्पर्क नै राख्न नआई स्पष्टीकरण नै नदिई मिति २०५९।३।२ गतेदेखि ऐ. ४ गतेसम्म कटुन्जे हेल्थपोस्टमा हाजिर गरी पुनः बेपत्ता हुनु भएको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएकाले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सेवाका कर्मचारी तपाईंले पटक पटक अनुशासन र आचरण उल्लङ्घन गरी सरकारको सेवामा लापरवाही गरी लामो समयदेखि अनुपस्थित रही स्वास्थ्य सेवामा सख्त बाधा पार्नु भएकाले स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ७४ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) र (ज) बमोजिम तपाईउपर किन कारवाही नगर्ने ? पत्र प्राप्त भएको ७ (सात) दिनभित्र सन्तोषजनक स्पष्टीकरणसहित यस कार्यालयमा उपस्थित हुन जानकारी गराइन्छ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुरको मिति २०५९।६।१७ को पत्र ।
हेल्थ असिस्टेन्ट छैठौं तहका योगेन्द्र गिरी कटुन्जे हेल्थपोस्टमा तत्काल कार्यरत् रहँदा आफू बिरामी भएको कारण दर्साई चिकित्सकको प्रमाणपत्रसहित कार्यालयमा पेस भएको निवेदनमा सञ्चित घरबिदा र बिरामी बिदाबाट २०५५।१।१४ देखि २०५५।६।३१ सम्म बिरामी बिदा स्वीकृत भएकामा निज मिति २०५५।७।१ बाट यस कार्यालयमा हाजिर हुनु पर्नेमा यस कार्यालयमा हाजिर हुन आउनु हुन भनी विभिन्न मितिमा लेखी पठाइएको पत्र निजले नबुझी फिर्ता आएकाले निजलाई पुनः हाजिर हुन मिति २०५५।१२।२६ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार बिरामी भएकाले आफ्नो साबिक कार्यालयमा उपस्थित भई दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न असमर्थ भएको स्पष्टीकरणसहित असाधारण बिदा माग गरेकाले सोको सक्कल निवेदन थान २ मिति २०५६।१।१२ को पत्रसाथ तहाँ पठाएकामा हालसम्म कारवाहीको जानकारी प्राप्त हुन नआएको र निज लामो समयसम्म बिदा स्वीकृत नगराई अुनपस्थित रहेको अवस्थामा आफूखुसी २०५७।२।७ मा कटुन्जे हेल्थपोस्टमा हाजिर गरी हुलाकमार्फत हाजिर भएको जानकारी मिति २०५७।२।१६ मा यस कार्यालयमा प्राप्त भएको, मिति २०५७।२।८ बाट १ वर्षका लागि असाधारण बिदा माग गरेकामा आवश्यक कारवाहीका लागि त्यहाँ विभागमा फाइल पठाइएकामा कुनै कारवाही भएको जानकारी प्राप्त नभएको र निज हेल्थ असिस्टेन्ट योगेन्द्र गिरी अकस्मात् २०५९।३।२ मा कटुन्जे हेल्थपोस्टमा गई आफूखसी २०५९।३।४ सम्म हाजिर गरी हिँडेकाले स्पष्टीकरणसहित उपस्थित हुन मिति २०५९।८।५ को पत्रद्वारा घर ठेगानामा सूचना पठाइएकामा बिरामी परेको मितिबाट कार्यरत् स्वास्थ्य संस्थामा कामकाज गर्न नसकेको भनी स्पष्टीकरण पेस गरेकाले निजको मागअनुसारको बिदा स्वीकृत भएको जानकारी प्राप्त नभएको र मिति २०५५।७।१ देखि नै अनुपस्थित कर्मचारीलाई नियम, निर्देशनअनुसार बिदा स्वीकृत नगराई हाजिर गराउन नमिल्ने भएकाले निजलाई मिति २०५९।९।१५ को पत्रद्वारा बिदा स्वीकृतिको जानकारीसहित उपस्थित हुने जानकारी गराइएकामा निजले मिति २०६०।३।१ मा असाधारण वा बेतलबी बिदा स्वीकृतिका लागि कार्यालयमार्फत पेस गरेको निवेदन पत्रसाथ संलग्न राखी पठाइएको भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुरले मिति २०६०।३।१६ मा स्वास्थ्य सेवा विभागलाई पठाएको पत्र ।
कटुन्जे हेल्थपोस्टमा दरबन्दी रहेका हेल्थ असिस्टेन्ट छैठौं तह योगेन्द्र गिरी मिति २०५५।७।१ देखि स्वास्थ्य संस्थाबाट अनुपस्थित रहनु भएकाले स्पष्टीकरणसहित उपस्थित हुन आउन सूचना गर्दा तपाईंले पेस गरेको असाधारण बिदाको निवेदन स्वीकृतिका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागमा पठाइएकामा सो स्वीकृतिको जानकारी प्राप्त नभएको, पुनः पटक पटक प्रमाण साथ स्पष्टीकरणसहित हाजिर हुन आउन घर ठेगानामा पत्राचार गर्दा मिति २०५९।९।५ मा पेस भएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएकाले असाधारण बिदा स्वीकृतिको जानकारीसहित उपस्थित हुन आउन मिति २०५९।९।१५ को पत्रबाट जानकारी गराइएकामा पुनः २०६०।३।१ मा असाधारण बिदा मागको निवेदन पेस भएको र सो निवेदन आवश्यक कारवाहीको लागि स्वास्थ्य सेवा विभागमा पठाइएकामा बिना सूचना अनुपस्थित रहिरहनु भएकाले हालसम्मको बिदा स्वीकृतिको जानकारीसहित यो सूचना प्रकाशित भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक ७ (सात) दिनभित्र उपस्थित हुन आउनु होला, अन्यथा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (संशोधनसहित) को दफा ७४ (१) खण्ड (ज) को अभियोगमा सोही ऐनको दफा ७२ (ख) (१) बमोजिम सेवाबाट हटाउनेतर्फ कारवाही हुने व्यहोरा सूचना गरिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६०।११।७ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको मिति २०६०।३।१६ को पत्रानुसार मैले पेस गरेका बिदाका निवेदनसहित मिति २०५५।७।१ देखि २०६०।४ मसान्तसम्म असाधारण वा बेतलबी बिदा स्वीकृतिको लागि स्वास्थ्य सेवा विभागमा पठाइएको ९ महिना बितिसक्दा पनि हालसम्म कुनै कारवाही नभई मलाई अन्याय परेकाले मलाई हाजिर गराई मिति २०५५।७।१ देखि हालसम्मको असाधारण बिदा वा बेतलवी बिदा स्वीकृतको लागि सिफारिस गरी दिनहुन अनुरोध भन्नेसमेत व्यहोराको योगेन्द्र गिरीले मिति २०६०।१२।८ मा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुरसमक्ष पेस गरेको स्पष्टीकरण ।
मिति २०५५।७।०१ देखि हेल्थ असिस्टेन्ट (छैठौं तह) योगेन्द्र गिरी कार्यरत् स्वास्थ्य संस्था कटुन्जे हेल्थपोस्टमा अनुपस्थित रहेकामा हाजिर हुन आउन पत्राचार गर्दा निजले २ (दुई) वर्षको लागि असाधारण बिदा माग गरेकाले स्वीकृतिका लागि मिति २०५६।१।१२ मा स्वास्थ्य सेवा विभागमा पठाइएको, सो बिदा स्वीकृति/अस्वीकृति कुनै जानकारीबिना आफूखुसी २०५७।२।०९ देखि थप १ (एक) वर्ष असाधारण बिदा माग गरेको र मिति २०५८।१।२३ मा निज बिदा स्वीकृतिको जानकारीबिना नै हाजिर हुन आएको तर दरबन्दी रिक्त नभएकाले दरबन्दी मिलानको लागि स्वास्थ्य सेवा विभागमा पठाइएकामा बिदा स्वीकृतिको जानकारी पनि प्राप्त नभएको र दरबन्दीसमेत मिलान नभएको, निजले मिति २०५९।३।४ मा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई कुनै जानकारी नै नदिई स्वीकृतिबिना कटुन्जे हेल्थपोस्टमा गई हाजिर गरी बेपत्ता भएको र २०६०।३।१६ मा यस कार्यालयबाट निजको बिदा स्वीकृतिको सम्बन्धमा स्वास्थ्य सेवा विभागमा पठाइएकामा निज बिदा स्वीकृतिको जानकारी लिएर हाजिर हुन नआएकाले बिदा स्वीकृतिको जानकारीसहित हाजिर हुन आउन २०६० साल फागुन ७ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएकामा निज मिति २०६०।११।१५ मा सूचनाअनुसार बिदा स्वीकृतिको जानकारी नलिई हाजिर हुन आएकाले हाजिर नगराइएको भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुरले मिति २०६०।१२।८ मा स्वास्थ्य सेवा विभागमा लेखेको पत्र ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको मिति २०६२।५।१७ को पत्रानुसार जिल्ला स्वास्थ्य निरीक्षक योगेन्द्र गिरीको कारवाही सम्बन्धमा लेखी आएकामा निज मिति २०५५।७।१ देखि बिदा स्वीकृत नगराई तत्काल निजको दरबन्दी रहेको कटुन्जे स्वास्थ्य चौकी मकवानपुरबाट अनुपस्थित भएपछि निजलाई पटक पटक स्पष्टीकरणसहित हाजिर हुन आउन घर ठेगानामा र गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दासमेत सन्तोषजनक स्पष्टीकरण र बिदा स्वीकृत नगराई अनुपस्थित हुनाको आधार प्रमाणसहित उपस्थित हुन हालसम्म नआएको र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको मिति २०६१।८।१५को निर्णयले जन स्वास्थ्य निरिक्षक राजकिशोर प्रसादको कटुन्जे स्वास्थ्य चौकीमा सरूवा भई कार्यरत् रहनुभएको अवस्थामा निज योगेन्द्र गिरीको यस कार्यालयअन्तर्गत कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी रहेको नदेखिएको र हाल कहाँ कार्यरत् छन् ? यस कार्यालयलाई जानकारीसमेत नभएको हुँदा प्राप्त हुन आएको फाइल यसै पत्रसाथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरले मिति २०६२।६।६ मा स्वास्थ्य सेवा विभागलाई लेखेको पत्र ।
कटुन्जे हेल्थपोस्टमा तत्काल कार्यरत् तपाईं योगेन्द्र गिरी मिति २०५५।७।१ देखि अनुपस्थित भएपछि तपाईको घर ठेगानामा मिति २०५६।१।२९, २०५६।१०।२४ र २०५६।१२।२४ मापत्र पठाउँदा र मिति २०५७।४।१ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरी हाजिर हुन आउन सूचना गर्दासमेत अनुपस्थित रही यस कार्यालयमा सम्पर्क नै राख्न नआई कुनै स्पष्टीकरण र प्रमाण नै पेस नगरी कटुन्जे हेल्थपोस्टमा गई मिति २०५९।३।२ देखि ऐ ४ सम्म हाजिर गरी पुनः बेपत्ता हुनु भएको भन्ने कटुन्जे हेल्थपोस्टबाट जानकारी हुन आएको छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सेवामा संलग्न तपाईंजस्तो कर्मचारीले पटक पटक अनुशासन उल्लङ्घन गरी बिदा स्वीकृतसमेत नगराई लामो समयदेखि अनुपस्थित रही स्वास्थ्य चौकीको कार्यमा सख्त बाधा पार्नु भएकाले उचित र सन्तोषजनक स्पष्टीकरणसहित उपस्थित हुन आउन पुनः मिति २०५९।६।१७, मिति २०५९।८।५ र मिति २०६०।८।१५ मा घर ठेगानामापत्र पठाउँदा सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरेको भनीपत्र फिर्ता आएपछि पुनः २०६०।११।७ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकासन पछि मिति २०६०।१२।८ मा स्पष्टीकरणसहित हाजिर हुने भनी पेस गर्नु भएको निवेदन, हाजिर गराउन बिदा स्वीकृतिको जानकारीसहित उपस्थित हुन आउन लेखिएकामा सो नगरी र म्यादसमेत गुजारी आउनुभएकाले हाजिर गराउन नमिलेको साथै तपाईंको मागबमोजिम नै असाधारण बिदा स्वीकृतिको लागि मिति २०६०।१२।८ मा स्वास्थ्य सेवा विभागमा अनुरोध गरिएको पत्र विभागमा बुझाउन सोही दिन बुझिलिनु भएकोमा आफू अनुपस्थित अवधिको बिदा सम्बन्धित निकायबाट हालसम्म स्वीकृत नगराई सन्तोषजनक स्पष्टीकरणसमेत पेस नगरी अटेर गरी बसिरहनु भएकाले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७४ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) को अभियोगमा सोही ऐनको दफा ७२ (ख) (१) बमोजिम तपाईं अनुपस्थित रहेको मिति २०५५।७।१ देखि नै भविष्यमा स्वास्थ्य सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने सजाय प्रस्ताव गरी ऐनको दफा ८१ बमोजिम सूचना गरिएको छ । सो सजाय हुनु नपर्ने कुनै कारण प्रमाण भए यो पत्र प्राप्त गरेको ७ (सात) दिनभित्र उचित कारण प्रमाणसहित उपस्थित हुन आउन जानकारी गराइएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुरले मिति २०६३।४।८ मा योगेन्द्र गिरीलाई सोधेको स्पष्टीकरण ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुरको मिति २०६३।४।८ को पत्रमा उल्लिखित केही पत्रहरू प्राप्त भएको र केही प्राप्त नभएको, प्राप्त पत्रहरूको समयमै स्पष्टीकरण पेस गरी सकेको, घरायसी कारणले पटक पटक मिति २०५५।७।१ देखि २०५८।२।३ सम्म असाधारण वा बेतलबी बिदा स्वीकृतिको लागि निवेदन पठाएको, स्वास्थ्य मन्त्रालयको क.प्र.शाखाको पत्रानुसार कटुन्जे हेल्थपोस्टमा छैठौं तहमा तह मिलान भएकाले मिति २०५७।२।८ गते हेल्थपोस्टमा हाजिर भई घरायसी कारणले पुनः मिति २०५७।२।९ गते देखि १ वर्षको लागि असाधारण बिदा माग गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको योगेन्द्र गिरीले मिति २०६३।४।२२ मा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुरसमक्ष पेस गरेको स्पष्टीकरण ।
कटुन्जे हेल्थपोस्टमा तत्काल कार्यरत् हेल्थ असिस्टेन्ट योगेन्द्र गिरी मिति २०५५।७।१ गतेदेखि अनुपस्थित रहेकाले निजलाई स्पष्टीकरणसहित हाजिर हुन आउन पटक पटक घर ठेगानामा पत्र पठाउँदा र गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दासमेत असाधारण बिदाको निवेदन झटारो फाल्दै अनुपस्थित रहने र आफूखुसी हेल्थपोस्टमा गई हाजिर गर्दै पुनः बेपत्ता भई गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने गरेकोसमेत सुन्नमा आएको, २०६३।४।८ को पत्रबाट नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८१ बमोजिम सूचना गर्दा प्रेषित स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएकाले निजलाई स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७४(१) खण्ड (ज) को अभियोगमा सोही ऐनको दफा ७२ (ख) (१) बमोजिम अनुपस्थित रहेको मितिबाट हटाउने सजाय प्रस्ताव गरी लोकसेवा आयोगको परामर्शका लागि फाइल संलग्न राखी पठाइएको भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुरको पत्र ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुरअन्तर्गत पदाधिकार रहेका जनस्वास्थ्य निरीक्षक योगेन्द्र गिरी मिति २०५५।७।१ देखि नै बिदा स्वीकृत नगराई कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको कारण निजलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७४ (१) (ज) को अभियोगमा सोही ऐनको दफा ७२ (ख) (१) अनुसार भविष्यमा स्वास्थ्य सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने सजाय गर्न परामर्शको लागी लेखी आएकामा निज योगेन्द्र गिरीलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७४ (१) (ज) को अभियोगमा सोही ऐनको दफा ७२ (ख) (१)अनुसार भविष्यमा स्वास्थ्य सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने सजाय गर्न परामर्श पठाई दिने भन्ने मिति २०६३।११।२३ को आयोगको निर्णयसहित फाइल फिर्ता पठाइएको पत्र ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुरअन्तर्गत जनस्वास्थ्य निरीक्षक पदमा कार्यरत् योगेन्द्र गिरी मिति २०५५।७।१ देखि अनुपस्थित रहेको देखिन आएकाले योगेन्द्र गिरीसँग नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८० को उपदफा (१) बमोजिम म्याद दिई सफाइ माग गरिएकामा निजले कुनै चित्तबुझ्दो सफाइ पेस गरेको देखिएन । तसर्थ ऐनको दफा ७४ को (१) (ज) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ७२ (ख) (१) बमोजिमको सजाय निजलाई किन नगर्ने ? सो गर्नु नपर्ने कुनै सबुद प्रमाण वा कारण केही भए बाटाको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्नु भनी ऐनको दफा ८१ बमोजिमको स्पष्टीकरण माग गरिएकामा निजले पेस गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नदेखिएकाले सङ्कलित कागजात, बुझिएका सबुद प्रमाण तथा लोकसेवा आयोगको परामर्शसमेतको आधारमा निज जन स्वास्थ्य निरीक्षक योगेन्द्र गिरीलाई ऐनको दफा ७२ को खण्ड (ख) (१) बमोजिम भविष्यमा स्वास्थ्य सेवाको निम्ति अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने आदेश गरिएको भन्नेसमेत व्यहोराको स्वास्थ्य सेवा विभागका का.मु. महानिर्देशकबाट मिति २०६४।३।१७ मा भएको निर्णय ।
मिति २०६४।३।१७ को निर्णयको मिति २०६४।३।१९ को पत्रद्वारा योगेन्द्र गिरीलाई जानकारी दिइएको पत्र ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुरअन्तर्गतका जनस्वास्थ्य निरीक्षक योगेन्द्र गिरी मिति २०५५।७।१ देखि आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको सम्बन्धमा कारवाही हुँदा निजलाई स्वास्थ्य सेवा ऐ, २०५३ को दफा ७४ (१) (ज) बमोजिमको कसुर गरेको अभियोगमा सोही ऐनको दफा ७२ (ख) (१) बमोजिम स्वास्थ्य सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको स्वास्थ्य सेवा विभागले मिति २०६४।३।२१ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेको
सूचना ।
मिति २०५५।१२।१ देखि २ वर्ष ६ महिनाको असाधारण बिदा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिए र २०५७।२।८ मा आफ्नो दरबन्दीको कार्यालयमा हाजिर भएको, मेरो असाधारण बिदा स्वीकृतिको लागि स्वास्थ्य सेवा विभागमा पठाइएको रहेछ । तत्कालीन श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५९।१।२ को निर्णयानुसार मिति २०५९।२।१५ को पत्रबाट मलाई जनस्वास्थ्य निरीक्षक (अधिकृत छैठौं तह) पदमा पदनाम तथा तह मिलान गरिएअनुसार कटुन्जे हेल्थपोस्ट, मकवानपुरमा हाजिर भई कार्यरत् रहेको थिएँ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरको मिति २०६०।११।७ को गोरखापत्रमा हाजिर हुन आउने भनी प्रकाशित सूचनाबमोजिम २०६०।१२।८ मा स्पष्टीकरणसहित हाजिर हुन जाँदा हाजिर हुन दिइएन । सो कार्यालयले मिति २०६०।१२।८ मा पुनः असाधारण बिदा स्विकृतिको लागि मेरो निवेदन स्वास्थ्य सेवा विभागमा पठाएको र तत्कालीन माननीय स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले मिति २०६१।९।१६ मा बिदा स्वीकृत वा गयलकट्टी जे हुने गरी मकवानपुर जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयअन्तर्गत हाजिर गराउन तोक आदेशसमेत भएको थियो । तर बिरामी परी पटक पटक बिदा माग गरेको विषयलाई गौण मानी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुरको मिति २०६३।४।८ को पत्रानुसार सफाइ पेस गर्ने अन्तिम मौका दिइएकोमा मेरो भएको स्पष्ट व्यहोरा उल्लेख गरी जवाफ दिइसकेको छु । मलाई सेवाबाट हटाइएको भनी लेखिएको पत्रमा मलाई जनस्वाथ्य निरीक्षक अधिकृत छैठौं तहको सेवाबाट हटाइएको छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७५ मा अधिकृत छैठौं तहमा कार्यरत् कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिने अधिकार अख्तियारवालालाई हुनेछ भनिएको र अख्तियारवाला भन्नाले सोही ऐनको परिभाषाअनुसार ऐ. दफा ११ बमोजिम नियुक्ति गर्न सक्ने अधिकारी सम्झनु पर्ने व्यवस्था भएबमोजिम मलाई नेपाल सरकारलेमात्र सफाइको अन्तिम मौका दिन र सेवाबाट हटाउन सक्नेमा अधिकार नै नभएको निकायले स्पष्टीकरण सोधी सेवाबाट हटाएको कानूनसम्मत छैन । अतः जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुरले मिति २०६०।११।७ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनासमेत गैरकानूनी छ । मलाई मिति २०५५।७।१ देखि नै सेवाबाट हटाइएको कार्य कानूनसम्मत हुनसक्दैन । तसर्थ मलाई साबिक पदमा पुनर्बहाली गरी सेवाबाट हटाएको मितिदेखि सेवामा पुनर्बहाली भएको बिचको अवधिको तलब भत्तालगायतका अन्य सुविधा पाउने गरी इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६४।६।२२ को योगेन्द्र गिरीको प्रशासकीय अदालतमा पेस भएको पुनरावेदन ।
अख्तियारवालाले सफाइ पेस गर्ने मौका दिई विभागीय सजाय गर्नुपर्नेमा अनधिकृत व्यक्तिले स्पष्टीकरण सोधेको सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित गरी त्यसको आधारमा गरिएको विभागीय सजायको निर्णय नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८० को व्यवस्था प्रतिकूल भएको भन्ने जिकिर लिएको देखिँदा सो निर्णय विचारणीय देखिँदा अ.बं. २०२ नं.बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि नियमानुसार गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६४।१०।१० को प्रशासकीय अदालतको आदेश ।
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष श्री काशीराज दाहालको राय
मिति २०५९।९।१ को नेपाल सरकारको निर्णयानुसार यी पुनरावेदक योगेन्द्र गिरीको पदलाई अधिकृत छैठौं तह भनी पद मिलान गरिसकेको अवस्थामा निजउपर विभागीय कारवाही र सजाय गर्ने अधिकार ऐ. ऐनको दफा ७५(१) बमोजिम "अख्तियारवाला" लाई भएको भन्ने रहेको, अधिकृत तहको कर्मचारीलाई कारवाही र सजाय गर्ने अख्तियार नेपाल सरकारलाई भएको र यी पुनरावेदकलाई सजाय गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार ऐ ऐनको दफा ७७ बमोजिम महानिर्देशकलाई सुम्पिएको नदेखिएको स्थितिमा स्वास्थ्य सेवा विभागका का.मु. महानिर्देशकबाट मिति २०६४।३।१७ मा यी पुनरावेदकलाई गरिएको विभागीय सजायको निर्णय अधिकारक्षेत्रको अभावमा बदर हुने ठहर्छ । यस इजलासमा रहनुभएका सदस्यहरूको छुट्टा छुट्टै राय भएकाले प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१ को नियम ५ को उपनियम (४) बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा जाहेर गरी निकासा भई आएपछि नियमानुसार गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको मिति २०६६।४।५ को राय ।
प्रशासकीय अदालतका सदस्य श्री चित्रदेव जोशीको राय
पुनरावेदक मिति २०५५।७।१ गतेदेखि लामो समयसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका बखत नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ४ र दफा ९० अनुसार राजपत्रअनङ्कित छैठौं तह हेल्थ असिस्टेन्ट पदमा कायम रहेको, हेल्थ असिस्टेन्ट यी पुनरावेदकलाई सेवाबाट हटाउने कारवाहीयुक्त अवस्थामा नै श्री ५ को सरकारको मिति २०५९।१।२ को निर्णयानुसार हेल्थ असिस्टेन्ट छैठौं तहबाट जनस्वास्थ्य निरीक्षक छैठौं तह पदनाम कायम गरी तह मिलान गरिएको देखिँदा राजपत्रअनङ्कित यी पुनरावेदकउपर विभागीय कारावाही पनि तत्कालीन अख्तियारवाला महानिर्देशकबाटै अगाडि बढ्दै आइरहेको अवस्थासम्म महानिर्देशकले गरेको विभागीय कारवाही क्षेत्राधिकारविहीन भन्न नसकिए पनि नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को तेस्रो संशोधन, २०६३ संशोधन भई छैठौं तहको कर्मचारीलाई अधिकृत कायम गरेको, संशोधित ऐन मिति २०६३।८।२२।६ बाट प्रारम्भ भएपछि छैठौं तहको जनस्वास्थ्य निरीक्षक अधिकृत तह कायम हुन गएकाले महानिर्देशकले नै सेवाबाट हटाउने गरी गरेको कारवाही र निर्णय ऐनको अधिकारक्षेत्रको अभावमा वैधानिकता शून्य हुने हुँदा बदर गरिरहनु परेन । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २ (घ) तथा दफा ११(१) अनुसार छैठौं तहको अधिकृत यी पुनरादेकलाई विभागीय कारवाही गर्ने अख्तियार सम्पन्न निकाय नेपाल सरकार भएकाले यी पुनरावेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी सुरू विभागीय कारवाही सम्पन्न गर्नु भनी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा सम्बन्धित मिसिल फायल पठाई दिने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रशासकीय अदालतका सदस्य चित्रदेव जोशीको मिति २०६६।४।५ को राय ।
प्रशासकीय अदालतका सदस्य श्री बालानन्द पौडेलको राय
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले ६० दिनसम्म लगातार आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित हुने स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको, ऐ. ऐनको दफा ९० ले स्वास्थ्य सेवाको छैठौं तहलाई सहायक तह मानिरहेको र यी पुनरावेदकले जुन समयमा कसुर गरेको हो सो समयमा कायम रहेको ऐनको सो व्यवस्थासमेतले यी पुनरावेदक सहायकस्तरको कर्मचारी हो भन्ने देखिइरहेको अवस्थामा साबिकमा कायम रहेको स्वास्थ्य सेवाको दफा ९० को व्यवस्थानुसार छैठौं तह पदनामसम्म मिलान गरिएको भन्ने देखिँदा का.मु. महानिर्देशकले गरेको विभागीय सजाय कानूनसम्मत नै देखिएकाले सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रशासकीय अदालतका सदस्य बालानन्द पौडेलको मिति २०६६।४।५ को राय ।
यस इजलासमा रहनु भएका अध्यक्ष र सदस्यहरूको छुट्टाछुट्टै राय भएकाले प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१ को नियम ५(४) बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा साधक जाहेर गरी निकासा भई आएपछि नियमानुसार गर्नु भन्ने मिति २०६६।४।५ को प्रशासकीय अदालतको आदेशअनुसार मिति २०६६।५।३ मा साधकको रोहमा दर्ता भएको ।
प्रशासकीय अदालतबाट मिति २०६६।४।५ मा रायबाझी फैसला भई साधक जाहेरीका लागि यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ७(घ) मा यस नियमावलीमा पूर्ण, विशेष वा संयुक्त इजलासले हेर्ने भनी तोकिएबाहेक अन्य मुद्दा, निवेदपत्र र प्रतिवेदनहरू एक न्यायाधीशको इजलासमा पेस गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिँदा साधकको रूपमा प्रस्तुत मुद्दा संयुक्त इजलासबाट हेर्न मिल्ने देखिएन, एक न्यायाधीशको इजलासमा पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।५।६ को आदेश ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९ ले प्रशासकीय अदालतको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था गरी सो ऐनले सिर्जना नै नगरेको क्षेत्राधिकार प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१ बाट सिर्जना हुने गरी भएको प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१ को नियम ५ को उप नियम ४ मा यस अदालतमा साधक जाहेर गर्ने भनी लेखिए पनि प्रशासकीय अदालतले गरेको फैसलाको पुनरावेदन सुन्ने अदालत यो अदालत होइन । बिजोड सदस्य भएको Tribunal मा सबै सदस्यको आ-आफ्नो राय भई अन्यौल कायम हुने परिस्थिति आउन नदिन त्यस्तो अवस्थामा अध्यक्षको मत Casting Vote को रूपमा प्रयोग गरी अध्यक्षको भूमिका Tie breaker हुनुपर्ने मान्य सिद्धान्त भएकाले प्रशासकीय अदालत नियमावलीको नियम ५ मा आवश्यक संशोधन हुनुपर्नेतर्फ कानून तथा न्याय मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराई आवश्यक कारवाहीका लागि सुरू तथा रेकर्ड मिसिल प्रशासकीय अदालतमा पठाई दिनु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६७।७।१७ को एक न्यायाधीशको इजलासको फैसला ।
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष श्री काशीराज दाहालको राय
पुनरावेदकलाई विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारी विभागीय मन्त्री मात्र हुनसक्ने स्थितिमा स्वास्थ्य सेवा विभागका का.मु. महानिर्देशकबाट मिति २०६४।३।१७ मा पुनरावेदकलाई गरिएको विभागीय सजायको निर्णय अधिकारक्षेत्रको अभावमा बदर हुने ठहर गरी गरेको पूर्ववर्ती रायमा अन्यथा फरक गर्नुपर्ने कुनै अवस्था नदेखिई पुनरावेदकलाई मिति २०६४।३।१७ को विभागीय सजायको निर्णय अधिकारक्षेत्रविहीन व्यक्तिबाट भएको देखिँदा बदर हुने ठहर्छ ।
यस अदालतको इजलासमा रहनु भएका सहयोगी सदस्यहरूको प्रस्तुत मुद्दामा भिन्नभिन्न राय भएकोले यो अदालत मध्यस्थता (Arbitration) जस्तो संयन्त्र नभई खास प्रकृतिको मुद्दा हेर्ने विशिष्टीकृत अदालत भएको र इजलासमा रहने अध्यक्ष र सदस्यहरूले स्वतन्त्ररूपमा आफ्नो आफ्नो मत व्यक्त गर्न सक्ने अधिकार भएको, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१ को नियम ५ (४) को कानूनी व्यवस्था संसोधन वा सर्वोच्च अदालतबाट अमान्य (Ultra vires) समेत घोषित नभएको अवस्थामा सो कानूनी व्यवस्थाको अन्यथा हुने गरी कार्य गर्नु कानूनी अनुशासन अनुकूल नहुने हुँदा सर्वोच्च अदालतको एक न्यायाधीशको सो फैसलालाई सम्मान गर्दै यस गतिरोधको अन्त्य गर्न बाधा अड्काउ फुकाउनका निम्ति पुनः प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१ को नियम ५ (४) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा निकासाका निम्ति पठाइदिनु भन्नेसमेत व्यहोराको प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको मिति २०६८।५।१९ को राय ।
प्रशासकीय अदालतका सदस्य श्री चित्रदेव जोशीको राय
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को तेस्रो संसोधन २०६३ ले छैठौँ तहका कर्मचारीलाई अधिकृत तह कायम गरेको हुँदा मिति २०६४।३।१७ मा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले नै पुनरावेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी गरेको विभागीय कारबाही र निर्णय अख्तियारविहीन अधिकारीबाट भएको हुँदा सो निर्णय शून्य हुने स्थितिमा रहेकाले पुनरावेदकले आफूलाई खटाइएको कार्यालयमा लामो समयसम्म अनुपस्थित रही नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७४ (१) (ज) को व्यवस्थाअनुसार कसुर कायम भैरहेको अवस्थामा ऐ ऐनको दफा ७२ को खण्ड (ख) (१) अनुसार विभागीय कारबाही गर्न न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४ (घ) समेतको व्यवस्थाअनुसार पुनः क्षेत्राधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीले सुरू विभागीय कारवाही सम्पन्न गर्नु भनी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा सम्बन्धित मिसिल फाइल पठाइदिने गरी मिति २०६६।४।५ मा कायम गरेको रायमा कुनै परिवर्तन गरिरहनु पर्ने अवस्था नभएकाले सोहीअनुसार छुट्टै राय कायम गरेको छु भन्नेसमेत व्यहोराको प्रशासकीय अदालतका सदस्य चित्रदेव जोशीको मिति २०६८।५।१९ को
राय ।
प्रशासकीय अदालतका सदस्य श्री प्रतापकुमार पाठकको राय
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लेसमेत अवलम्बन गरी ६० दिनसम्म लगातार आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित हुने स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको, ऐ. ऐनको दफा ९० ले स्वास्थ्य सेवाको छैठौं तहलाई सहायक तह मानिरहेको र यी पुनरावेदकले कसुर गर्दाको समयमा कायम रहेको ऐनको व्यवस्थासमेतले यी पुनरावेदक सहायकस्तरको कर्मचारी हो भन्ने देखिइरहेको अवस्थामा साबिकमा कायम रहेको स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ९० को व्यवस्थानुसार छैठौं तह पदनामसम्म मिलान गरिएको भन्ने देखिँदा का.मु. महानिर्देशकले गरेको विभागीय सजाय कानूनसम्मत नै देखिएकाले सदर हुने ठहर्छ भन्ने तत्कालीन सदस्य बालानन्द पौडेलको राय मुनासिब देखिँदा सो राय परिवर्तन गर्नुपर्ने नदेखिएकाले यी पुनरावेदकलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रशासकीय अदालतका सदस्य प्रतापकुमार पाठकको मिति २०६८।५।१९ को राय ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ७ (घ) मा पूर्ण, विशेष वा संयुक्त इजलासले हेर्ने भनी तोकिएबाहेकका अन्य मुद्दा, निवेदनपत्र र प्रतिवेदनहरू एक न्यायाधीशको इजलासमा पेस हुने भनी प्राबधान भएपनि सोही नियमावलीको नियम ५(१)(क) मा पुनरावेदन र साधक संयुक्त इजलासबाट हेरिने उल्लेख भइसकेपछि साधकका रूपमा पेस भएका मुद्दालाई सोही नियमको ७(घ) मा उल्लिखित अन्य मुद्दाको रोहमा राख्न मिल्ने हो होइन व्याख्याको विषय भएको, प्रशासकीय अदालतबाट साधक जाहेर भएको विषयमा सो विषयसँग सामिप्यता रहेका निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९, प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१ को नियम ५(४) र यस अदालतको एकल र संयुक्त इजलासबाट हेरिने मुद्दाको क्षेत्राधिकारमध्ये सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ५(१)(क) र ७ (घ) को व्याख्यामा कानूनी प्रश्नको जटिलता देखिएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(च) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा अन्तरनिहित कानूनी प्रश्नको जटिलताको निरोपण पूर्ण इजलासबाट हुनु पर्ने देखिएकाले सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूसमक्ष पेस गरी आदेशानुसार गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६८।११।२३ को एक न्यायाधीश इजलासको आदेश ।
यस अदालतको मिति २०६८।११।२३ को आदेशअनुसार प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम (३) (१) (च) बमोजिम पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई हुनुपर्ने भएकाले भनी पेस भएको टिप्पणीमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मीबाट प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने भनी मिति २०६८।१२।६ मा भएको आदेश ।
साधकका रूपमा पेस भएका मुद्दा संयुक्त इजलासबाट हेरिनु पर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ५(१)(क) को स्पष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा प्रष्ट व्यवस्था छोडी अन्य इजलासले हेर्ने भनी नतोकिएको अवस्थामा आकर्षित हुने नियम ७(घ) बमोजिम एक न्यायाधीशको इजलासबाट हेर्नुपर्ने भन्ने अर्थ निकाल्न मिल्दैन । तसर्थ प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१ को नियम ५(४) बमोजिम यस अदालतमा साधक निकासाको लागि मुद्दा पेस हुन सक्ने र त्यसरी पेस भएको साधकमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ५(१) (क) बमोजिम संयुक्त इजलासबाट सुनुवाई हुनुपर्ने अवस्था देखिएकाले प्रस्तुत मुद्दाको पूर्ण इजलासको लगत कट्टा गरी बाँकी प्रश्नमा निर्णय गर्न संयुक्त इजलासमा पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६९।८।७ को यस अदालतको पूर्ण इजलासको फैसला ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती तथा अधिवक्ता श्री बाबुराम दाहालले पुनरावेदक नेपाल सरकारको मिति २०५९।१।२ को निर्णयानुसार अधिकृत छैठौँ तह कायम भई पद मिलानसमेत भैसकेकाले अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्ने अख्तियारी नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २(घ) मा परिभाषित भएअनुसार विभागीय मन्त्रीलाई रहेको र ऐ दफा ७७ अनुसार विभागीय मन्त्रीबाट अधिकार प्रत्यायोजन गरी पुनरावेदकलाई विभागीय सजायको अधिकार अन्य कसैलाई नसुम्पिएको अवस्था हुँदा स्वास्थ्य सेवा विभागका का.मु. महानिर्देशकबाट पुनरावेदकलाई मिति २०६४।३।१७ मा सेवाबाट हटाउने गरी भएको विभागीय सजाय अधिकारक्षेत्रात्मक तथा कार्यविधिगत त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको राय सदर हुनु पर्ने भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उप न्यायाधिवक्ता श्री टेकेन्द्र दाहालले मिति २०५४।२।१४ मा ऐनको दफा ९० लागू हुँदा पुनरावेदक अधिकृत स्तरको नभएका, निजलाई कारवाही हुँदा पाँचौ तहको हेल्थ असिस्टेन्ट रहेका हुँदा असिस्टेन्ट कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने अधिकारक्षेत्र स्वास्थ्य सेवाका का.मु. महानिर्देशकलाई भएकाले स्वास्थ्य सेवाका महानिर्देशकबाट मिति २०६४।३।१७ मा भएको निर्णय सदर हुनु पर्ने भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनी सुनियो ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरअन्तर्गत जनस्वास्थ्य निरीक्षक पदमा पदाधिकार रहेका पुनरावेदक योगेन्द्र गिरी मिति २०५५।७।१ गतेदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित भएकाले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले सेवाबाट हटाउने गरी मिति २०६४।३।१७ मा गरेको निर्णयमा चित्त नबुझी सो निर्णय बदरका लागि पुनरावेदकले प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गरेकामा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालबाट जनस्वास्थ्य निरीक्षक पद अधिकृतस्तरको पद भएको, अधिकृत कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्ने अधिकारक्षेत्र स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा २(घ) बमोजिम नेपाल सरकारलाई मात्र भएको र सो अधिकार नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ७७ बमोजिम अख्तियारवालाले महानिर्देशकलाई सुम्पिएको नदेखिएको हुँदा स्वास्थ्य सेवा विभागका का.मु.महानिर्देशकबाट मिति २०६४।३।१७ मा पुनरावेदकलाई गरिएको विभागीय सजायको निर्णय अधिकारक्षेत्रको अभावमा बदर हुने ठहर गरी राय प्रस्तुत भएको देखिन्छ । सदस्य चित्रदेव जोशीबाट नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को तेस्रो संशोधन, २०६३ को प्रारम्भ मिति २०६३।८।२२।६ बाट भएको हुँदा सो मितिभन्दा पछि पुनरावेदकउपर अख्तियारविहीन महानिर्देशकबाट भएको सेवाबाट हटाउने विभागीय कारवाही अधिकारक्षेत्रको अभावमा वैधानिकता शून्य हुने हुँदा बदर गरिरहनु परेन । अख्तियार सम्पन्न निकाय नेपाल सरकारसमक्ष पुनरावेदकको हकमा सेवाबाट हटाउने गरी सुरू विभागीय कारवाही सम्पन्न गर्नु भनी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा सम्बन्धित मिसिल फायल पठाई दिने ठहर गरी राय प्रस्तुत भएको देखिन्छ । सदस्य बालानन्द पौडेलबाट पुनरावेदकलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९०अनुसार छैठौं तह पदनामसम्म मिलान गरिएको भन्ने देखिँदा निजलाई सेवाबाट हटाउने गरी मिति २०६४।३।१७ मा स्वास्थ्य सेवा विभागका का.मु.महानिर्देशकले गरेको विभागीय सजाय कानूनसम्मत नै देखिएकाले सदर हुने ठहर गरी राय प्रस्तुत भएको देखिन्छ ।
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूबिच राय बाझी भई प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१ को नियम ५(४) बमोजिम यस अदालतमा साधक निकासाका लागि दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलाससमक्ष पेस हुँदा बिजोड सदस्य भएको Tribunal मा सबै सदस्यको आ-आफ्नो राय भई अन्यौल कायम हुने परिस्थिति आउन नदिन त्यस्तो अवस्थामा अध्यक्षको मत Casting Vote को रूपमा प्रयोग गरी अध्यक्षको भूमिका Tie breaker हुनुपर्ने मान्य सिद्धान्त भएकाले प्रशासकीय अदालत नियमावलीको नियम ५ मा आवश्यक संशोधन हुनुपर्नेतर्फ कानून तथा न्याय मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराई आवश्यक कारबाहीका लागि सुरू तथा रेकर्ड मिसिल प्रशासकीय अदालतमा पठाइदिनु भनी फैसला भई निर्णयको लागि प्रशासकीय अदालतसमक्ष फिर्ता पठाइएकामा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले पूर्ववत् रायलाई नै कायम राखी निकासाको लागि प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१ को नियम ५(४) बमोजिम साधकको रूपमा पुनः यस अदालतमा दायर हुन आएको देखिन्छ ।
तत्पश्चात् यस अदालतको पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ५(१)(क) बमोजिम संयुक्त इजलासबाट सुनुवाई हुनुपर्ने अवस्था देखिएकाले प्रस्तुत मुद्दाको पूर्ण इजलासको लगत कट्टा गरी बाँकी प्रश्नमा निर्णय गर्न संयुक्त इजलासमा पेस गर्नु भन्ने फैसलाअनुसार यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यस इजलासबाट देहायका प्रश्नहरूको निर्णय गर्नु पर्ने देखिन्छः
(१) पुनरावेदकलाई विभागीय सजाय गर्ने क्षेत्राधिकार स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई छ वा छैन ?
(२) प्रशासकीय अदालतबाट व्यक्त रायमध्ये कुन राय उपयुक्त छ ?
२. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, पुनरावेदक २०५५।७।१ देखि लगातार ६० दिनभन्दा बढी कार्यालयमा अनुपस्थित भएको भन्ने आरोपमा स्वास्थ्य सेवा विभागका का.मु. महानिर्देशकबाट निजलाई सेवाबाट हटाउने गरी निर्णय भएकामा पुनरावेदक अधिकृतस्तरका कर्मचारी भएका हुँदा निजलाई विभागीय कारबाही गर्ने अधिकार स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई नभएको, पुनरावेदकलाई विभागीय कारबाही गर्दा ऐनले निर्धारण गरेको कार्यविधिको अवलम्बन नगरी एकैपटक सजाय प्रस्ताव गरी विभागीय सजाय गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल निर्णय भएको भनी बहसको क्रममा उठाएको हुँदा सर्वप्रथम पुनरावेदक सहायक कर्मचारी हुन् कि अधिकृत कर्मचारी हुन् भन्नेतर्फ नै हेर्नु पर्ने देखिन्छ । पुनरावेदक निजामती सेवाको पद र श्रेणीबाट मिति २०५४।२।१४ देखि लागू हुने गरी स्वास्थ्य सेवाको वरिष्ठ पाँचौँ तहबाट नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९० को खण्ड (क) को उपखण्ड (८) बमोजिम स्वास्थ्य सेवाको "छैठौँ" तहमा सेवा र पद मिलान गरिएको भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मिति २०५६।१।३१ को पत्रबाट देखिएको र यी पुनरावेदकलाई मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५९।१।२ को निर्णयानुसार "हेल्थ असिष्टेण्ट छैठौँ" तहबाट जनस्वास्थ्य निरीक्षक "अधिकृत छैठौँ" कायम गरिएको भनी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मिति २०५९।२।१५ मा लेखेको पत्रबाट देखिन्छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ९० को व्यवस्थालाई सो ऐनको तेस्रो संसोधन, २०६३ बाट खारेज गरिएको, ऐ. को दफा ४ ले “छैठौदेखि बाह्रौँ" तहलाई स्वास्थ्य सेवाको "अधिकृत तह" भनी खुलाएको र नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ७ को अनुसूची ३ अन्तर्गतको हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहको जनस्वास्थ्य निरीक्षकलाई छैठौँ तहमा राखिएको देखिन्छ । "नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ४ को व्यवस्थाले छैठौँ तहदेखि तह बाह्रसम्मलाई अधिकृत तह भनी निश्चित गरेको भएपछि छैठौँ तहदेखि बाह्रौँ तह अधिकृतस्तर भएको भन्ने कुरामा विवाद गर्ने ठाउँ देखिँदैन । जुनसुकै तरहबाट पदपूर्ति भएपनि छैठौँ तहदेखि बाह्रौँ तहसम्मका लागि अधिकृत तह मान्नु पर्ने कानूनले स्पष्टरूपमा व्यवस्था गरेको देखिन आएबाट लोक सेवा आयोगबाट लिखित परीक्षा उतीर्ण गरी सिफारिस नगरिएकालाई अधिकृत मान्न नमिल्ने भन्न मिल्ने देखिएन" भनी अनुठा राय यादव (२०६४ सालको रिट नं. ०२७५, निर्णय मिति २०६५।८।४) तथा राजदेव शाह (२०६४ सालको रिट नं. ०१५४, निर्णय मिति २०६५।८।४) को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भइसकेको हुँदा पुनरावेदक जनस्वास्थ्य निरीक्षक छैठौँ तहका अधिकृत कर्मचारी नै भएको पुष्टि हुन्छ ।
३. अब अधिकृत तहको कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्ने अधिकार कसमा रहेको छ भन्नेतर्फ हेर्दा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७४ को उपदफा (१) (ज) मा "बिदा स्वीकृत नगराई लगातार साठी दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा" सेवाबाट हटाउन सकिने गरी कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा ७५ (१) मा "कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिने अधिकार अख्तियारवालालाई हुनेछ" भनी कानूनी व्यवस्था भएको र ऐ को दफा २ (घ) मा "अख्तियारवाला" भन्नाले दफा ११ बमोजिम नियुक्ति गर्न सक्ने अधिकारी सम्झनु पर्छ भनी अख्तियारवालाको परिभाषा गरेको
छ । ऐ को दफा ११ (१) ले स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत तहको पदमा नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्नेछ भनी कानूनी व्यवस्था गरेकोसमेतबाट यी पुनरावेदकलाई विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकार नेपाल सरकारमा रहेको र ऐ ऐनको दफा ७७ मा "नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दफा ७५ बमोजिम सजायको आदेश दिने कुनै अधिकारीको अधिकारलाई सोही सूचनामा तोकिएको अधिकारीले तोकिएको अवधिसम्मको लागि प्रयोग गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ" भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदा यी पुनरावेदकलाई विभागीय सजाय गर्ने नेपाल सरकारमा नीहित रहेको अधिकार सो दफा ७७ बमोजिम स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन भएको भन्ने मिसिलसंलग्न कागजातबाट नदेखिँदा यी पुनरावेदकलाई विभागीय सजाय गर्ने अधिकार नेपाल सरकारमा मात्र रहे भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । अतः यी पुनरावेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी स्वास्थ्य सेवा विभागका का.मु. महानिर्देशकबाट भएको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन्छ ।
४. प्रशासकीय कानूनको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार विधायिकाले कानूनद्वारा स्पष्टरूपमा अधिकार नदिएसम्म कुनै पनि निकाय वा अधिकारीले कुनै काम गर्न सक्दैन र गरेमा पनि अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि हुन्छ । अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय गरेमा त्यस्तो निर्णय बदरभागी हुन्छ भन्ने कानून र न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको छ । न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुसार अधिकार नभएको व्यक्तिले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी वा अधिकारक्षेत्र भए पनि अधिकारक्षेत्रको सीमा नाघी कार्य गरेमा त्यस्तो निर्णय अमान्य र बदर हुन्छ । हाम्रो कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा मुलुकी ऐन अ.बं. को ३५ नं. अनुसार "गैह्र अड्डाले कानूनबमोजिम आफूले हेर्न हुने मुद्दाबाहेक अरू मुद्दा हेर्न हुँदैन । हेरे छिनेको भए पनि बदर हुन्छ" भनी कुनै पनि निकाय वा अधिकारीले कानूनले तोकेभन्दा बाहिर गएर अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न नसक्ने अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको पाइन्छ । अधिकारक्षेत्रको त्रुटि हुने अवस्थाहरूमा अधिकार नै नभएको निकाय वा व्यक्तिले अधिकार प्रयोग गर्नु वा अधिकार भएको व्यक्ति वा निकायले कानूनले तोकेकोभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्नु वा अधिकारको सीमाभन्दा बाहिर गएर कार्य गर्नु जस्ता कुराहरू पर्दछन् । अधिकारक्षेत्रको प्रश्न मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले नै निर्णयकर्ताले निर्क्यौल गर्नु पर्ने विषय हो । उल्लिखित सिद्धान्त तथा कानूनी व्यवस्थासमेतको आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा स्वास्थ्य सेवा विभागका का.मु. महानिर्देशकले कानूनले नतोकेको र आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी पुनरावेदकलाई विभागीय सजाय गरी अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि गरेको देखिन्छ ।
५. दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले कानूनीरूपमा आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी पुनरावेदकलाई विभागीय सजाय गर्ने गरी निर्णय गरेको देखिएकाले सो निर्णय अधिकारक्षेत्रको त्रुटिपूर्ण भई बदर हुने ठहर गरी प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालबाट राय व्यक्त भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकबाट पुनरावेदकलाई सजाय गर्ने गरी भएको निर्णय अधिकारक्षेत्रको अभावमा बैधानिकता शून्य हुने कुरामा अध्यक्षको रायमा सहमत रहेपनि कानूनले अख्तियार सम्पन्न निकाय नेपाल सरकारसमक्ष पुनरावेदकलाई विभागीय कारबाही सम्पन्न गर्नु भनी पठाउने ठहर गरी प्रशासकीय अदालतका सदस्य चित्रदेव जोशीबाट राय व्यक्त भएको छ भने पुनरावेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी स्वास्थ्य सेवा विभागका का.मु. महानिर्देशकले गरेको विभागीय सजाय कानूनसम्मत नै देखिएकाले सदर हुने ठहर गरी प्रशासकीय अदालतका सदस्य बालानन्द पौडेल तथा प्रतापकुमार पाठकबाट राय व्यक्त भएको देखिन्छ ।
६. कानूनले अख्तियार सम्पन्न निकाय नेपाल सरकारसमक्ष पुनरावेदकलाई विभागीय कारबाही सम्पन्न गर्नु भनी पठाउने भनी सदस्य चित्रदेव जोशीबाट व्यक्त रायको सन्दर्भमा हेर्दा, एउटै मुद्दामा दोहोरो सजाय गर्न मिल्दैन भन्ने फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त रहेको र सो सिद्धान्तलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ (६) मा "कुनै पनि व्यक्ति विरूद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन" भनी संवैधानिकरूपमा स्वीकार गरेको छ । मुलुकी ऐन अ.बं. ८५ नं.अनुसार अड्डामा मुद्दा परी फैसला भएपछि सो फैसलाउपर ऐनबमोजिमको पुनरावेदन नभई सोही मुद्दामा उसै झगडियाका नाउँको फिरादपत्र लिई सुन्न हुँदैन । लिएको भए पनि खारेज गरिदिनुपर्छं भनी एउटै मुद्दामा दुईपटक सजाय गर्न र मुद्दा चलाउन नमिल्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । अधिकारक्षेत्रको त्रुटि गरी निर्णय निष्कर्षमा पुगेको अवस्थामा त्यसलाई सच्याउने दायित्व पुनरावेदन सुन्ने निकायको हुने भनी सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त (निर्णय नं. ८४४८, ने.का.प. २०६७, अङ्क ८) प्रतिपादित भएको छ । अधिकारविहीन अधिकारीबाट भएको निर्णयलाई सच्याउने अधिकार केवल पुनरावेदन सुन्ने निकायमामात्र रहेको भन्ने उल्लिखित सिद्धान्त तथा कानूनी व्यवस्थाबाट देखिएको हुँदा अधिकार नभएको अधिकारीबाट पुनरावेदक योगेन्द्र गिरीलाई विभागीय सजाय गर्ने गरी भएको निर्णयको वैधानिकता शून्यमा हुने हुँदा कानूनले अख्तियार सम्पन्न निकाय नेपाल सरकारसमक्ष पुनरावेदकलाई विभागीय कारबाही सम्पन्न गर्नु भनी पठाउने ठहर्छ भन्ने हदसम्म प्रशासकीय अदालतका सदस्य चित्रदेव जोशीले मिति २०६६।४।५ र २०६८।५।१९ मा व्यक्त गरेको रायसँग सहमत हुन सकिएन ।
७. पुनरावेदक योगेन्द्र गिरीलाई सेवाबाट हटाउने गरी मिति २०६४।३।१७ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत नै देखिएकाले सदर हुने ठहर्छ भनी प्रशासकीय अदालतका सदस्य बालानन्द पौडेल तथा प्रतापकुमार पाठकबाट व्यक्त रायको सन्दर्भमा हेर्दा, माथि विवेचना गरेअनुसार पुनरावेदक योगेन्द्र गिरी सहायकस्तरका कर्मचारी नभई अधिकृत तहका कर्मचारी भएका र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ११ (१) अनुसार अधिकृत तहका कर्मचारीलाई विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकार नेपाल सरकारमा रहेको र ऐ. ऐनको दफा ७७ बमोजिम पुनरावेदकलाई विभागीय सयाज गर्ने नेपाल सरकारमा रहेको अधिकार स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन भएको भन्ने नदेखिएको अवस्था हुँदा प्रशासकीय अदालतका सदस्य बालानन्द पौडेलको मिति २०६६।४।५ को राय तथा प्रतापकुमार पाठकको मिति २०६८।५।१९ को रायसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन ।
अतः माथि उल्लिखित सम्पूर्ण प्रमाण तथा आधारमा स्वास्थ्य सेवा विभागका का.मु. महानिर्देशकबाट पुनरावेदक योगेन्द्र गिरीलाई सरकारी सेवाबाट हटाउने सजाय गरी भएको विभागीय सजायको निर्णय अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटिपूर्ण देखिएकाले प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालबाट स्वास्थ्य सेवा विभागका का.मु. महानिर्देशकबाट मिति २०६४।३।१७ मा यी पुनरावेदकलाई गरिएको विभागीय सजायको निर्णय अधिकारक्षेत्रको अभावमा बदर हुने ठहर गरी मिति २०६६।४।५ र २०६८।५।१९ मा व्यक्त राय सदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्धाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
इजलास अधिकृत:- इन्दिरा शर्मा
इति संवत् २०७२ साल भदौ १० गते रोज ५ शुभम् ।