निर्णय नं. ९४६४ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय 

आदेश मिति : २०७१।१२।१६।२

०६६-WO-१३०७ 

 

विषय :- उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : कैलाली जिल्ला केटा तुलसीपुर गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भई सशस्त्र प्रहरीबल सीमा सुरक्षा कार्यालय रौतहट दरवन्दी रहेका आई. डी. नं. १२८२९ का सशस्त्र वरिष्ठ प्रहरी हबल्दार पदको सेवाबाट अवकाश दिइएका नरेश डगौरा

विरूद्ध

विपक्षी : सशस्त्र प्रहरी बल, प्रधान कार्यालय, हलचोक, काठमाडौंसमेत

 

कुनै पनि कर्मचारी विरूद्ध उसको आचरण व्यवहार सम्बन्धमा कारवाही गर्दा बढो सतर्कताका साथ कानून र नियमको पालना गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकी रोजगारीको अधिकार जीवनको अधिकारसँग जोडिएको हुन्छ र सम्बन्धित व्यक्तिमात्र होइन उससँग आश्रित परिवारमाथि पनि यस्ता कारवाहीले प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्दछ । यसरी रोजगारीको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी निर्णय गर्दा सम्बन्धित नियमले स्पष्टरूपले तोकिदिएको विधि र प्रक्रियाहरूको पूर्णरूपमा अवलम्बन गरी गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.११)

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नको लागि गठन गरिएको राज्यको एउटा संयन्त्र 

हो । राज्यको संयन्त्रबाट कुनै कर्मचारीलाई कानूनविपरीत नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी निर्णय गरिन्छ भने यस्तो अवस्थामा राज्यबाट उक्त व्यक्तिको रोजगारीको अधिकारको उल्लङ्घन भएको मान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.१४)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय गणेश गिरी र रामप्रसाद ढुङ्गेल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), धारा १८

अ.बं. ११० नं.

सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८७(१)(छ), ८४(ख)(१) 

 

आदेश

न्या. सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ आदेश यसप्रकार रहेको छ : 

 

रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त व्यहोरा

म निवेदक विपक्षी सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय, हलचोक मातहतको कार्यालयमा आजभन्दा ९ वर्षअघि सशस्त्र प्रहरी जवानमा सेवा प्रवेश गरी मैले गरेको मेहनत र कार्यदक्षताका आधारमा विभिन्न समयमा प्रमोसनसमेत भई पछिल्लो समयमा विपक्षी नं. २ अन्तर्गतको सशस्त्र प्रहरीबल सीमा सुरक्षा कार्यालय रौतहटमा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारमा कार्यरत् रहेकामा बुवा बिमारी हुनु भएकाले १० दिनको घर बिदा स्वीकृत गराई मिति २०६६।१०।१७ मा घर गएको थिएँ । बिदाको समयमा बुवाको रेखदेख गर्दासमेत बुवा ठिक नहुनु भएकाले बुवालाई हस्पिटल भर्ना गरी उपचार गर्दा गर्दै स्वीकृत बिदाभन्दा केही बढी दिन व्यतित हुन गई कार्यालयमा फर्किन ढिला भएको र सोबारेमा मैले टेलिफोनबाट आफू कार्यरत्‌ कार्यालयका कर्मचारी वीरबहादुर चन्दलाई जानकारी गराएको थिएँ तर निजले मैले दिएको जानकारीबारे कार्यालय प्रमुखलाई दिनुभएको रहेनछ । यस्तो अवस्था रहेकामा  म  मिति २०६६।१०।२९ गते सम्ममा हाजिर हुनु पर्नेमा हाजिर हुन नआइ गयल हाजिर भएको जनाउँदै मउपर कारवाहीको लागि प्रतिवेदन उठाइएको रहेछ । मेरो खोजतलासको लागि मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. बमोजिमको म्याद सूचना मेरो घर ठेगानामा पठाइएको भनिएको भए पनि सोबारे मलाई कुनै व्यहोरा थाहा 

भएन । मेरो केही दिनको अनुपस्थितिमा मउपर कारवाही प्रारम्भ गरि अ.बं. ११० नं.बमोजिम मेरो घर ठेगानामा म्याद सूचना पठाइएको भनिए पनि सो म्याद सूचना मेरो घरमा पुगे नपुगेको बारे आफ्नो निर्णयमा उल्लेख नै नगरि सूचना पठाइएको भनिएको मितिले मलाई सम्बन्धित कार्यालयमा प्रतिवाद गर्न प्राप्त हुन सक्ने हदम्याद बाँकी छँदै मउपर सबै मिसिल तयार गरी मेरो दरबन्दी रहेको कार्यालय सशस्त्र प्रहरीबल सीमा सुरक्षा कार्यालय, रौतहटको च.नं. ३९८ को पत्रसहितको मिसिल मिति २०६६।११।१८ गतेनै विपक्षीमध्ये क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय बल रूद्र बाहिनी, पथलैया बारामा पठाइएको भन्ने देखिन्छ र सोहीपत्र र मिसिलको आधारमा निर्णयकर्ता अधिकारीको तर्फबाट स्वयम्‌ले बुझ्नुपर्ने तथा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू समेतको अवलम्बन नगरी केवल कारवाहीका लागि जाहेर भएको ७ दिनभित्र विपक्षीमध्ये क्षेत्रीय प्रहरी बल मुख्यालय रूद्र बाहिनीका सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक भुवनेश्वरप्रसादज्यूबाट मलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० (संशोधनसहित) परिच्छेद १० को नियम ८७ को उपनियम १ बमोजिमको कसुरमा ऐ. नियमावलीको ८४(ख)१ बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त सामान्यत: अयोग्य नठहरिने गरी मलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मौकासमेत नदिई एकतर्फीरूपमा मिति २०६६।१०।२९ गते बाटै लागू हुने गरी सशस्त्र प्रहरी सेवाबाट हटाउने गरी मिति २०६६।११।२५ मा निर्णय भएको अवस्था छ । 

सुरू निर्णयकर्ताले न मउपर आफूलाई लागेको कसुरमा सफाइ पेस गर्ने मौका प्रदान गर्नुभएको छ न त कुनै प्रतिवादको मौका दिनुभएको छ न त अ.बं.११० नं. बमोजिम तामेल गरिएको भनिएको म्याद अवधि पर्खनु नै भएको छ । कानूनले तोकेको म्याद अर्थात्‌ सूचना पठाई उक्त सूचनाबमोजिम सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित भई सफाइ वा प्रतिवाद गर्न पाउने समय बाँकी छँदै निर्णयकर्ता मातहत निकायबाट पेस भएको मिसिल फाइलका आधारमा सोझै अन्तिम निष्कर्षसहित अवकाश दिने निर्णयमा पुग्नु भएको छ । त्यसमा पनि अवकाश दिनेसम्मको निष्कर्षमा पुग्नु हुने निर्णयकर्ताले एकैचोटी अवकाश दिनुको औचित्यसमेत आफ्नो रायमा खुलाउनु भएको छैन । यसरी निर्णयकर्ता अधिकारीले कानूनको उचित प्रक्रियाको अवलम्बन नै नगरी मनोमानी तथा स्वेच्छाचारी तवरले म निवेदकलाई अवकाश दिने निर्णय गर्नुभएको छ जुन कानून तथा न्यायको दृष्टिकोणमा अत्यन्त त्रुटिपूर्णसमेत रहेको छ । 

अतः म निवेदकलाई आवश्यक कारवाहीको लागि भनी सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय, रौतहटको च.नं. ३९८ मिति २०६६।११।१८ को पत्र र सोको आधारमा सेवाबाट हटाउने गरी मध्य क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय रूद्र बाहिनी, पथलैया बारामा कार्यरत्‌ सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकज्यूले अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरी गर्नुभएको मिति २०६६।११।२५ को निर्णय पर्चा र सो लाई सदर गरेको सोही बाहिनीका बाहिनी पति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकज्यूबाट भएको मिति २०६७।२।२५ को पुनरावेदन निर्णयसमेत उल्लिखित कानूनविपरीत हुनुका साथै सो कार्यबाट म निवदेकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) को (ङ) र (च) धारा १३, १८ र २७ ले प्रदान गरेको मौलिक हकको समेत उल्लङ्घन भएकाले धारा १०७(२) बमोजिम विपक्षीहरूबाट मलाई सशस्त्र प्रहरी सेवाबाट हटाउने कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदकलाई साबिक कै पदमा पुनर्बहाली गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनको व्यहोरा ।

 

यस अदालतको आदेश

निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी नहुनु पर्ने हो ? सोको कुनै कारण भए यो सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा सूचना पठाई दिनू । लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै पेसीको दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रस्तुत विषयसँग सम्बन्धित सक्कल मिसिल झिकाई पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।३।२२ को आदेश ।

यसमा वीरबहादुर राउत अहिर विरूद्ध गृह मन्त्रालयसमेत (रिट नं. ०६५-WF-००१३) को मुद्दा बृहत्‌ इजलाससमक्ष छलफल भई मिति २०६८।५।८ गते निर्णय सुनाउने तारेख रहेको र प्रस्तुत मुद्दाको विषयसमेत सो मुद्दाको विवादको विषयसँग सम्बन्धित रहेको देखिनाले उक्त मुद्दा निर्णय भएपछि सो फैसलाको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।५।५ को आदेश ।

लिखित जवाफको सङ्क्षिप्त व्यहोरा 

विपक्षी रिट निवेदक सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय, रौतहट दरबन्दी भई सोही कार्यालयमा कार्यरत्‌ रहेको अवस्थामा मिति २०६६।१०।२९ गते हाजिर हुने दिन १० घर बिदा स्वीकृत भै गएकामा बिदा भुक्तानपश्चात् लामो समयसम्म हाजिर हुन नआई गैर हाजिरी रहेको र निजको सम्बन्धित घर ठेगानामा खोज तलास गर्दा गराउँदासमेत कुनै किसिमको सम्पर्कमा नआई लामो समयसम्म कार्यालयमा हाजिर नभई आफ्नो सेवाप्रति उदासिनता देखाई आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी र नोकरीप्रति नै अनादर गरेको देखिएकाले निजलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को परिच्छेद १० को नियम ८७ को उपनियम (१) को खण्ड (छ) बमोजिमको कसुरमा ऐ. नियमावली ऐ. परिच्छेदको नियम ८८ को अनुसूचि ६ को देहाय ३(ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐ. नियमावली ऐ. परिच्छेदको नियम ८४ (ख) (१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाई दिइएको हो । विपक्षी रिट निवेदक १० दिनको घर बिदा भुक्तान गरी समयमा नै कार्यालयमा हाजिर हुनु पर्नेमा नभई लामो समयसम्म कोही कसैलाई कुनै किसिमको जानकारी नै नगराई आफूखुसी गैर हाजिर रहेको र निजलाई सुनुवाईको मौकास्वरूप कार्यालयमा हाजिर भइ सफाइ पेस गर्ने मौकाको लागि सशस्त्र प्रहरी बलका इकाइहरूमा खोजतलासका लागि सञ्चारपत्र र निजको सम्बन्धित स्थायी घर ठेगानामा खोजतलासको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीलाई पत्राचार गर्दासमेत कुनै किसिमको सम्पर्कमा नआई नोकरी प्रति नै बेवास्ता गरी गैर हाजिर रहेको प्रष्ट देखिएको हुँदा सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० बमोजिम प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई अक्षरस: पालन गरी कारवाही भएको हो । यसर्थ विपक्षीको उक्त निर्णयमा कानूनी त्रुटि भएकाले बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिकिर आफैँमा कपोल्कपित बनावटी एवम्‌ झुट्ठा रहेको छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ९३ को खण्ड (ख) अनुसार “भागी पत्ता नलागेको वा अरू कुनै कारणले सम्पर्क स्थापित गर्न असम्भव भएको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्नुपर्दा विभागीय जाँचबुझ गराउनु नपर्ने” प्रष्ट कानूनी प्रावधान गरेको छ । जसअनुसार कुनै पनि सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी सेवारत अवस्थामा आफूखुसी भागी गएमा वा अरू कुनै कारणले सम्पर्क स्थापित गर्न असम्भव भएमा निजलाई सफाइ पेस गर्ने मौकास्वरूप निजको स्थायी वतनमा तिनपुस्तेसमेत खुलाई सम्बन्धित कार्यालयमा समयमा नै खोज तलासको लागि लेखापढी गरी हाजिर हुने मौका दिँदा दिँदै पनि सोको बेवास्ता गर्नेलाई सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २१ को खण्ड (ग) अनुसार पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाइन्छ । यसर्थ विपक्षी रिट निवेदक घर बिदा भुक्तान गरी समयमा नै कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्नेमा लामो समयसम्म आफूखुसी गैर हाजिर रहेको हुँदा अन्तत: नोकरीबाट हटाइएको हो । यसर्थ सफाइ पेस गर्ने मौका नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने जिकिर सोही कानूनविपरीत भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मध्य क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय रूद्र बाहिनी, पथलैयाका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर प्रसाद, मध्य क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय रूद्र बाहिनी, पथलैया र आफ्नो हकमा समेत ऐ. कार्यालयका कार्यालय प्रमुख  सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक ऋषभदेव भट्टराई, सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय, रौतहटको तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक बिरबहादुर श्रेष्ठ, सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयको तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक नेत्रकुमार खत्रीको एकै मिलानको  छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ । 

 

यस अदालतको ठहर

नियमबमोजिम पेसी सूचिमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री गणेश गिरी र रामप्रसाद ढुङ्गेलले रिट निवेदक आफ्नो पिता बिमारी हुनु भएकाले मिति २०६६।१०।१७ देखि २०६६।१०।२९ सम्म जम्मा १० दिनको घर बिदा आफ्नो कार्यालयबाट स्वीकृत गराई घर जानुभएको 

हो । बिदाको समयमा आफ्नो पितालाई अस्पतालमा राखी उपचार गराउने क्रममा निको नहुनु भएकाले उपचार गर्दै गर्दा स्वीकृत बिदाभन्दा केही दिन बढी व्यतित हुन गई कार्यालयमा फर्किन ढिला भएको मात्र हो । रिट निवेदकलाई मिति २०६६।१०।२९ गते सम्ममा हाजिर हुनुपर्नेमा हाजिर हुन नआई गयल हाजिर भएको जनाउँदै कारवाहीको लागि प्रतिवेदन उठाइएको खोजतलासको लागि अ.बं. ११० नं. बमोजिमको म्याद सूचना निजको घर ठेगानामा पठाइएको भनिएको भए तापनि सोबारे निजलाई कुनै थाहा जानकारी नभएको अवस्था छ । रिट निवेदकको केही दिनको अनुपस्थितिमा निजउपर कारवाही प्रारम्भ गरी अ.बं. ११० नं. बमोजिम निजको घर ठेगानमा म्याद सूचना पठाइएको भनिए पनि सो म्याद सूचना निवेदकको घरमा पुगे नपुगेको बारे आफ्नो निर्णयमा उल्लेख नै नगरी निवेदकलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८७ (१)(छ) को कसुरमा ऐ. नियमावलीको नियम ८४ (ख)(१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त सामान्यत: अयोग्य नठहरिने गरी आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मौकासमेत नदिई एकतर्फीरूपमा मिति २०६६।१०।२९ गते बाटै लागू हुने गरी सशस्त्र प्रहरी सेवाबाट हटाउने गरी मिति २०६६।११।२५ मा निर्णय गरिएको छ जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ । तसर्थ रिट निवेदकलाई सशस्त्र प्रहरी सेवाबाट हटाउने गरी मध्य क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय रूद्र बाहिनी, पथलैया बाराका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकले गर्नुभएको मिति २०६६।११।२५ को निर्णयपर्चा र सोलाई सदर गरेको ऐ. का बाहिनी पति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट मिति २०६७।२।२५ मा भएको पुनरावेदन निर्णयसमेत कानूनविपरीत भएकाले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी रिट निवेदकलाई साविककै पदमा पुनर्बहाली गराउन विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवी घिमिरेले विपक्षी रिट निवेदक मिति २०६६।१०।१७ देखि २०६६।१०।२९ गतेसम्म १० दिनको घर बिदा स्वीकृत भै गएकामा बिदा भुक्तानपश्चात्‌ लामो समयसम्म हाजिर हुन नआई गैर हाजिर रहेको र निजको सम्बन्धित घर ठेगानामा खोज तलास गर्दा गराउँदासमेत कुनै किसिमको सम्पर्कमा नआई लामो समयसम्म कार्यालयमा हाजिर नभई आफ्नो सेवाप्रति उदासिनता देखाई आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी र नोकरीप्रति नै अनादर गरेको देखिएकाले निजलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८७ को उपनियम (१) को खण्ड (छ) बमोजिमको कसुरमा ऐ. नियमावलीको नियम ८४ (ख)(१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको 

हो । विपक्षी निवेदकलाई सफाइ पेस गर्ने मौकाको लागि सशस्त्र प्रहरी बलका इकाईहरूमा खोजतलासका लागि सञ्चारपत्र र निजको सम्बन्धित स्थायी घर ठेगानामा खोजतलासको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीलाई पत्राचार गर्दासमेत कुनै किसिमको सम्पर्कमा नआई नोकरीप्रति नै बेवास्ता गरी गैर हाजिर रहेको हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई अक्षरस: पालन गरी कारवाही भएको हो । यसर्थ विपक्षी रिट निवेदक घर बिदा भुक्तान गरी समयमा नै कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्नेमा लामो समयसम्म आफूखुसी गैर हाजिर रहेको हुँदा अन्तत: नोकरीबाट हटाइएको हो । यसर्थ प्रचलित कानूनबमोजिमका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू अपनाई विपक्षी रिट निवेदकलाई नोकरीबाट अवकास दिईएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रस्तुत रिट निवेदनमा पक्ष विपक्षका विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको उपरोक्त तर्कपूर्ण बहस जिकिर मनन् गरी रिट निवेदन फायलसमेतको अध्ययन गरी हेर्दा मुख्यतः देहायका प्रश्नहरूमा केन्द्रीत रही निर्णय दिनुपर्ने देखिन आएको छ :

(१) रिट निवेदकलाई सशस्त्र प्रहरी सेवाबाट अवकास दिनुपूर्व सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका प्रदान गरिएको छ छैन ?

(२) रिट निवेदकलाई सशस्त्र प्रहरी सेवाबाट हटाउने गरी श्री मध्य क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय रूद्र बाहिनी पथलैया, बाराका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकबाट मिति २०६६।११।२५ मा गरेको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी ऐ. का सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट मिति २०६७।२।२५ मा गरेको निर्णय कानूनसम्मत छ छैन ?

(३) विपक्षीको निर्णयबाट निवेदकको रोजगारीको हकको उल्लङ्घन भएको छ छैन ?

(४) निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन ?

 

२. यसमा म निवेदक विपक्षी सशस्त्र प्रहरीबल सीमा सुरक्षा कार्यालय, रौतहटमा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारमा कार्यरत्‌ रहेकामा बुवा बिमारी हुनु भएकाले १० दिनको घर बिदा स्वीकृत गराई मिति २०६६।१०।१७ मा घर गएको थिएँ । बिदाको समयमा बुवाको उपचार गर्दा ठिक नहुनु भएकाले थप उपचार गर्दा गर्दै स्वीकृत बिदाभन्दा केही बढी दिन व्यतित हुन गई कार्यालयमा फर्किन ढिला भएकोमा मलाई  मिति २०६६।१०।२९ गते सम्ममा हाजिर हुनुपर्नेमा हाजिर हुन नआई गयल हाजिर भएको कारण जनाउँदै नोकरीबाट बर्खासी गरिएको छ । मेरो केही दिनको अनुपस्थितिमा मउपर कारवाही प्रारम्भ गरी अ.बं. ११० नं.बमोजिम मेरो घर ठेगानमा म्याद सूचना पठाइएको भनिए पनि सो म्याद सूचना मेरो घरमा पुगे नपुगेको बारे आफ्नो निर्णयमा उल्लेख नै नगरि मलाई सम्बन्धित कार्यालयमा प्रतिवाद गर्न प्राप्त हुन सक्ने हदम्याद बाँकी छँदै मलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८७ (१)(छ) को कसुरमा ऐ. नियमावलीको नियम ८४(ख)(१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त सामान्यत: अयोग्य नठहरिने गरी आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मौकासमेत नदिइ एकतर्फीरूपमा मिति २०६६।१०।२९ गते बाटै लागू हुने गरी सशस्त्र प्रहरी सेवाबाट हटाउने गरी मिति २०६६।११।२५ मा निर्णय गरिएको छ । मलाई नोकरीमा हटाउने निर्णय गर्दा आफूलाई लागेको कसुरमा सफाइ पेस गर्ने मौका प्रदान गरिएको छैन र कुनै प्रतिवादको मौका पनि दिइएको छैन । यसरी निर्णयकर्ता अधिकारीले कानूनको उचित प्रक्रियाको अवलम्बन नै नगरी मनोमानी तथा स्वेच्छाचारी तवरले मलाई अवकाश दिने निर्णय गर्नुभएको छ जुन कानून तथा न्यायको दृष्टिकोणमा अत्यन्त त्रुटिपूर्णसमेत रहेको हुँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरि मलाई साबिककै पदमा पुनर्बहाली गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदन दाबी रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी विपक्षी रिट निवेदक सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय, रौतहट दरबन्दी भई सोही कार्यालयमा कार्यरत्‌ रहेको अवस्थामा मिति २०६६।१०।१७ देखि २०६६।१०।२९ सम्म जम्मा १० दिन घर बिदा स्वीकृत भै गएकामा बिदा भुक्तानपश्चात्‌ लामो समयसम्म हाजिर हुन नआई गैर हाजिरी रहेको र निजको सम्बन्धित घर ठेगानामा खोज तलास गर्दा गराउँदासमेत कुनै किसिमको सम्पर्कमा नआई आफ्नो सेवाप्रति उदासिनता देखाई आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी र नोकरीप्रति नै अनादर गरेको देखिएकाले निजलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८७ (१)(छ) बमोजिमको कसुरमा ऐ. नियमावलीको नियम ८४ (ख)(१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी गरिएको निर्णय प्रचलित कानून र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई पूर्णरूपमा पालना गरी गरिएको हुँदा सो निर्णय कानूनसम्मत नै रहेकाले रिट निवेदन खारेज हुनु पर्ने भन्नेसमेत विपक्षीको जिकिर रहेको पाइन्छ ।

३. यस परिप्रेक्ष्यमा रिट निवेदकलाई सशस्त्र प्रहरी सेवाबाट अवकास दिनुपूर्व सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका प्रदान गरिएको छ छैन ? भन्ने निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदक सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय, रौतहटमा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हबल्दारको पदमा कार्यरत्‌ रहेको अवस्थामा निजलाई नोकरीबाट हटाउने गरी मध्य क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय रूद्र बाहिनी, पथलैया बाराका सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षकले मिति २०६६।११।२५ मा निर्णय भएको र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरि ऐ. का सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट मिति २०६७।२।२५ मा निर्णय भएको कुरा मिसिल संलग्न प्रमाण कागजबाट देखिन्छ । 

४. उक्त निर्णयमा पुग्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम आफूलाई सुनुवाइको मौका नै नदिइएको भन्ने रिट निवेदकको मुख्य दाबी रहेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा निवेदकलाई कार्यालयमा हाजिर भई सफाइ पेस गर्ने मौकाको लागि सशस्त्र प्रहरी बलका इकाइहरूमा खोजतलासका लागि सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय, रौतहटको सि.नं. २९४२ को सञ्चारपत्र र निजको स्थायी घर ठेगानामा खोजतलासको लागि सोही कार्यालयको च.नं. ३९० मिति २०६६।११।१३ गतेको पत्रद्वारा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीलाई पत्राचार गर्दा कुनै किसिमको सम्पर्कमा नआई नोकरीप्रति नै बेवास्ता गरी गैर हाजिर रहेकाले सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८४ (ख) (१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त सामान्यत: अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको हो भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।

५. निवेदकलाई खोज तलास गरी फेला परेमा बाटो म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र यस कार्यालयमा जानकारी गराइदिने र फेला नपरेमा मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं.बमोजिम निजको घर दैलोमा सूचना टाँस गरी सोको सक्कलै मुचुल्का यस कार्यालयमा पठाई दिने भनी सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय, रौतहटले मिति २०६६।११।१३ को पत्रबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीलाई पत्राचार गरिएको सम्म देखिन आउँछ । तर सो पत्रानुसारको कार्य अर्थात् मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. बमोजिम म्याद सूचना तामेल भएको भन्ने कुरा विपक्षीको लिखित जवाफबाट खुलेको देखिँदैन । यस सन्दर्भमा निवेदकलाई विपक्षीबाट सम्पर्क गरेको वा निजका नाउँमा विभागीय कारवाहीको सूचना तामेल भएको भनी विश्वस्त हुनु पर्ने अवस्था देखिन आएन । यस्तो अवस्थामा रिट निवेदकलाई सशस्त्र प्रहरी सेवाको नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णयमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम स्पष्टिकरणको मौका दिएको देखिन आएन ।

६. अब, रिट निवेदकलाई सशस्त्र प्रहरी सेवाबाट हटाउने गरी श्री मध्य क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय रूद्र बाहिनी पथलैया, बाराका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकबाट मिति २०६६।११।२५ मा गरेको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी ऐ. का सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट मिति २०६७।२।२५ मा गरेको निर्णय कानूनसम्मत छ छैन ? भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा कारवाहीको निर्णय हेर्दा निजलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८७ (१)(छ) बमोजिमको कसुर गरेकाले ऐ. नियमावलीको नियम ८४ (ख)(१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त सामान्यत: अयोग्य नठहरिने गरि मिति २०६६।१०।२९ बाट लागू हुने गरी सशस्त्र प्रहरी सेवाबाट हटाउने गरी श्री मध्य क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय रूद्र बाहिनी पथलैया, बाराका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकबाट मिति २०६६।११।२५ मा निर्णय गरेको र सो निर्णयउपर निवेदकले पुनरावेदन गरेकामा सोउपर अन्तिम निर्णय हुँदा मध्य क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय रूद्र बाहिनी पथलैया, बाराका सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट मिति २०६७।२।२५ मा निर्णय हुँदा सुरू निर्णयलाई नै सदर गरिएको देखिन्छ ।

७. यस परिप्रेक्ष्यमा रिट निवेदकलाई नोकरीबाट हटाइँदा लिइएको सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८७ (१)(छ) र ऐ. नियमावलीको नियम ८४ (ख)(१) का व्यवस्थालाई अवलोकन गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

८. नियम ८७ को उपनियम (१) मा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने भनी देहायको कुनै अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने भनी उल्लेख भएको र देहाय (छ) मा बिदा स्वीकृत नगराई लगातार पन्ध्र दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ । त्यसैगरी नियम ८४ (ख) मा विशेष सजाय उल्लेख गरी सोही नियमको (ख)(१) मा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । 

९. प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदक आफू कार्यरत्‌ सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय, रौतहटबाट मिति २०६६।१०।१७ देखि २०६६।१०।२९ सम्म जम्मा दिन १० को घर बिदा स्वीकृत गराई घर गएको कुरा दुवै पक्षबाट स्वीकार गरेकै देखिन्छ । यसरी घर बिदा स्वीकृत गराई घर गएकामा स्वीकृत बिदा अवधिभर पिताको उपचार नसकिएको कारण समयमा नै कार्यालयमा उपस्थित हुन असमर्थ भएको भन्ने निवेदकको निवेदन दाबी रहेको देखिन्छ । निवेदकको पिता घोडाघोडी अस्पताल प्रा. लि. सुखड, कैलालीमा उपचारको क्रममा रहेको कुरा सो अस्पतालको मिसिल संलग्न प्रमाणित पत्रबाट देखिएबाट निवेदकको पिता बिमारी भएको र उपचारको क्रममा अस्पतालमा भर्ना भएकै देखिन्छ । 

१०. अर्कोतर्फ निवेदकको बिदा समाप्त भएको आठौं दिनमा नै निजउपर कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाई मिति २०६६।११।२५ गते अर्थात्‌ स्वीकृत बिदा समाप्त भएको २४ ‍दिनमा नोकरीबाटै अवकास दिने गरी निर्णय गरेको र सो निर्णयउपर पुनरावेदन परेकामा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकले मिति २०६७।२।२५ गते सुरू निर्णय नै सदर गरेको कुरा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट देखिन्छ ।

११. कुनै पनि कर्मचारी विरूद्ध उसको आचरण व्यवहार सम्बन्धमा कारवाही गर्दा बढो सतर्कताका साथ कानून र नियमको पालना गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकी रोजगारीको अधिकार जीवनको अधिकारसँग जोडिएको हुन्छ र सम्बन्धित व्यक्तिमात्र होइन उससँग आश्रित परिवारमाथि पनि यस्ता कारवाहीले प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्दछ । यसरी रोजगारीको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी निर्णय गर्दा सम्बन्धित नियमले स्पष्टरूपले तोकिदिएको विधि र प्रक्रियाहरूको पूर्णरूपमा अवलम्बन गरी गर्नु पर्ने हुन्छ । 

१२. रिट निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी भएको निर्णयमा निजले सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८७ को उपनियम (१)(छ) बमोजिमको कसुर गरेकाले भन्ने उल्लेख गरेको र उक्त नियमको कसुर हेर्दा बिदा स्वीकृत नगराइलगातार पन्ध्र दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा भन्ने रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदक मिति २०६६।१०।१७ देखि मिति २०६६।१०।२९ सम्म १० दिनको घर बिदा स्वीकृत गराएर गएकै 

देखिन्छ । यसरी बिदा स्वीकृत गराई घर गएको अवस्थामा नियम ८७ को उपनियम  (१)(छ) बमोजिम बिदा स्वीकृत नगराई लगातार पन्ध्र दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको कसुरमा नियम ८४ (ख)(१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी निवेदकलाई सशस्त्र प्रहरी सेवाबाट हटाउने गरी श्री मध्य क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय रूद्र बाहिनी पथलैया, बाराका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकबाट मिति २०६६।११।२५ मा भएको निर्णय र यस निर्णयलाई सदर गर्ने गरी ऐ. का सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट मिति २०६७।२।२५ मा भएको निर्णयलाई कानूनबमोजिमको निर्णय भन्न मिल्ने देखिएन ।

१३. तेस्रो प्रश्नको रूपमा रहेको विपक्षीको निर्णयबाट निवेदकको रोजगारीको हकको उल्लङ्घन भएको छ छैन ? भन्नेतर्फ विवेचना गर्दा रोजगारीको अधिकार भनेको व्यक्तिको मौलिक तथा जीवनको अधिकारसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको हक हो जसलाई मानव अधिकारसम्बन्धी धेरै अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरूले संरक्षण गरेका छन् । Universal Declaration of Human Rights, १९४८  को धारा २३ मा Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favorable conditions of work and to protection against unemployment भन्ने व्यवस्था गरी प्रत्येक व्यक्तिको काम गर्ने अधिकार तथा बेरोजगारी विरूद्धको अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसैगरी International Covenant on Economic, Social and Cultural Right, १९६६ को धारा ६ मा The States Parties to the present Covenant recognize the right to work, which includes the right of everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts, and will take appropriate steps to safeguard this right. को व्यवस्था गरी रोजगारको अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ । पक्ष राष्ट्र भएको नाताले उक्त व्यवस्थाको पालना गर्नु र गराउनु नेपालको दायित्व नै हुन आउँछ । त्यसैगरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ (३) को (च) मा प्रत्येक नागरिकलाई कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने र धारा १८ मा रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हकको उल्लेख गरी प्रत्येक नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम रोजगारीको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरी रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । 

१४. सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नको लागि गठन गरिएको राज्यको एउटा संयन्त्र हो । राज्यको संयन्त्रबाट कुनै कर्मचारीलाई कानूनविपरीत नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी निर्णय गरिन्छ भने यस्तो अवस्थामा राज्यबाट उक्त व्यक्तिको रोजगारीको अधिकारको उल्लङ्घन भएको मान्नु पर्ने हुन्छ ।

१५. अतएव: प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकलाई सशस्त्र प्रहरी ऐन तथा नियमावलीविपरीत रोजगारीको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी गरिएको निर्णयबाट निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ (३) को (च) र धारा १८ को मौलिक हक तथा International Covenant on Economic, Social and Cultural Right,१९६६  को धारा ६ को अधिकारको उल्लङ्घन भएको देखिन आयो ।

१६. अब चौथो तथा अन्तिम प्रश्नको रूपमा रहेको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? भन्नेतर्फ विचार गर्दा उपरोक्त तथ्यहरूको विश्लेषण, कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या र विवेचनासमेतको आधारमा रिट निवेदक नरेश डगौरालाई सशस्त्र प्रहरी सेवाबाट हटाउने गरी श्री मध्य क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय रूद्र बाहिनी पथलैया, बाराका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकबाट भएको मिति २०६६।११।२५ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको ऐ. का सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकको मिति २०६७।२।२५ को निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । साथै रिट निवेदकलाई पूर्ववत्‌ सेवामा पुनर्वहाली गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको कार्यान्वयनको लागि यसको एकप्रति विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् पठाइ दिइ प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय

 

इजलास अधिकृत : अर्जुनप्रसाद कोइराला

इति संवत् २०७१ साल चैत १६ गते रोज २ शुभम् ।