निर्णय नं. ९४६५ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०७१ ।११ ।६ ।४

०६८-WO-०५८५

 

विषय : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : का.जि.का.म.न.पा वडा नं. ३२ बस्ने वर्ष ३६ को अधिवक्ता कमलेश द्विवेदीसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

 

संरक्षणको दायित्व राज्यको हुन्छ । संरक्षकको दायित्व बोकेको राज्यका निकायहरूले आफ्नो संरक्षकीय अधिकार क्षेत्र दुरूपयोग गरी वर्तमान तथा भावी सन्ततिको लागि आफ्ना पूर्वजहरूद्वारा निर्माण गरिएका ऐतिहासिक स्मारक, दैवस्थल, रमणीय स्थलहरूको अस्तित्व माथि असर पर्ने तथा पर्न सक्ने कुनै पनि काम कारवाही गर्नु गर्न दिनु कानूनी राज्यको अवधारणा विरूद्ध हुन जाने । 

नेपाल सरकारको हेरचाहमा रहेको वा पूरातत्वसम्बन्धी वा ऐतिहासिक महत्त्वको स्मारकमा कुनै किसिमको बेहिसाब हुन नदिई नेपाल सरकारले  सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्द्धन  गर्नु पर्ने हुन आउने । 

(प्रकरण नं. २३)

सम्पदा र सभ्यताको संरक्षण नितान्त आवश्यक हुन जान्छ । सम्पदा सभ्यताको संरक्षणबाट समाज अझ परिस्कृत हुन जान्छ । यसले समाजलाई संयमित एवम् मर्यादित बनाउन मद्दत गर्दछ । एउटा राष्ट्रिय राजनीतिको कालखण्डमा कुनै शासकले गरेको कार्यलाई लामोसमयसम्म सम्झनाका लागि केवल नेपालमा मात्र होइन, विश्वका अन्य देशहरूका शासकहरूको स्मारक वा यस्तै मूर्तिहरू राख्ने चलनसँगै नेपालको सन्दर्भमा पनि राजाहरूको शालिक निर्माण हुनु कुनै नौलो विषय होइन । यसैलाई निरन्तरता दिई सहिदगेट निर्माण भई राजा त्रिभुवन र चार सहिदहरूको शालिक रहेकामा राजाको मात्र शालिक हटाउँदा यसको ऐतिहासिक पक्षलाई समेत मनन् नगरी भावावेसमा आई गरेको निर्णय मनासिब एवम् ‌औचित्यपूर्ण नदेखिएकाले सो निर्णय न्यायसङ्गत नदेखिने ।

तत्कालिन राजा त्रिभुवनको सहिदगेटमा रहेको शालिक नेपालीहरूको साँस्कृतिक सम्पदासमेत भएबाट नारायणहिटी सङ्ग्राहलयमा राखिने सामग्री भनेको राजाहरूले उपयोग गरेको सरसामानहरूको सङ्ग्रहमात्र हो । राजा त्रिभुवनको सहिदगेटमा राखिएको शालिकलाई नारायणहिटीमा राख्ने विषय पृथक भई नेपाली इतिहास बोकेको विषयसमेत भएबाट इतिहास मेटाउने कार्य कहिँ कतैबाट हुनु राम्रो होइन । प्रत्येक समय र कालका मूर्ति भवन वा ऐतिहासिक स्मारकहरूले समय सापेक्ष भएका ऐतिहासिक कालखण्डका तथ्यहरूको अघिपछि गरी त्यसको पुष्टि गर्दछ । उक्त सहिदगेट वस्तुत वि.सं. २००७ सालको क्रान्ति र त्यसमा तत्कालिन राजा प्रजाको प्रयासबाट भएको क्रान्ति र परिवर्तनको ऐतिहासिक तथ्यलाई उजागर गरेको 

पाइने । 

(प्रकरण नं. २४)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय रामजी विष्ट र विजयराज शाक्य तथा निवेदक विद्वान् अधिवक्ता कमलेश द्विवेदी

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०५४, अङ्क ६ निर्णय नं. ६३९१ पृ. ३१२

सम्बद्ध कानून :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ (३), धारा ३३ (ड)

प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा २(क र ख) 

 

आदेश

न्या. सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७ (२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर आदेश यसप्रकार छ :

प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति ०६८।९।१८ मा निर्णय गरी राजधानीको मुटुमा रहेको सहिदगेटमा रहेको राजा त्रिभुवनको शालिक त्यहाँबाट हटाई प्रत्यर्थीमध्येको नारायणहिटी दरबार सङ्ग्राहलयमा राख्ने भन्ने निर्णय भएको व्यहोरा सार्वजनिक हुँदा उक्त काम कारवाहीप्रति आम नेपाली नागरिकसरह हामी निवेदकको पनि ध्यानाकर्षण 

भयो । “सहिद” भन्नाले विना स्वार्थ देश, जनता र राष्ट्रको उन्नति विकासको लागि समर्पण भएको र सो उद्देश्य प्राप्तिको लागि जानी बुझी ज्यान बाजी लगाउन पछि नपर्ने महापुरूषलाई मान्ने गरिन्छ । यसै श्रेणीमा राजा त्रिभुवनको स्थान रहेको हुँदा निरङ्कुस जहानिया राणा शासनबाट देशलाई मुक्त गर्न राजा त्रिभुवनबाट खेलिएको भूमिकाको कदर गर्न अन्य सहिदको साथमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सरकारले ०१७ सालमा सहिदगेटको स्थापना गरी सहिदको सम्झना र सम्मान राजा त्रिभुवनको मुर्ति प्रतिष्ठापन गरिएको इतिहासकार र जानिफकारहरूको दाबी छ । फलस्वरूप आजको अन्तरिम स्थिति कायम हुनु पुर्वसम्म र कायम पछि पनि देशी विदेशी सरकार प्रमुख पाहुनाहरूले सो स्थानमा गई सहिदहरू प्रति श्रद्धान्जली अर्पण गर्ने गर्दै आइरहेका थिए । यो स्थलमा राखिएका मूर्तिहरू राष्ट्रका सम्पदा हुन् । इतिहास बोकेको उक्त सहिद स्मारकबाट राजा त्रिभुवनको मूर्तिमात्र त्यहाँबाट हटाई प्रत्यर्थी नारायणहिटी दरबार सङ्ग्राहलयमा राख्नु पर्ने औचित्य र आधारको कतैबाट पुष्टि हुँदैन । अन्तरिमकाल लागू भए यता सरकारले सहिदको उपाधि सम्मान मापदण्ड बिना बाँडिरहेको अवस्था छ । सहिद घोषणाको कुनै मापदण्ड 

छैन । भएका अमर सहिदको कुनै कदर छैन । वास्तविक सहिद र तिनको परिवारले कुनै सम्मान पाएको स्थिति छैन । उपेक्षित भई बस्न परेको अवस्था छ । वास्तविक सहिदहरू तिनका योगदान र स्मारकहरूको समेत समान संरक्षण हुनु पर्ने आजको आवश्यकता हो । 

Convention For Protection of The World Cultural and Natural Heritage, १९७२ लाई नेपालले अनुमोदन गरिसकेको छ । जस अन्तर्गतसमेत पूर्वजहरूले निर्माण गरेको ऐतिहासिक स्मारकको हैसियत मेट्न मिल्दैन । संरक्षकको दायित्व बोकेको राज्य निकायले आफ्नो संरक्षकिय अधिकारको दुरूपयोग गरी वर्तमान तथा भावी सन्ततीको लागि आफ्ना पूर्वजहरूबाट निर्माण गरिएका स्मारकका विरूद्ध कुनै काम गर्न दिनु वा नास्ने, मास्ने स्थितिमा परिवर्तन ल्याउन खोज्ने कार्य जो कोहीबाट हुन खोजे पनि कानूनी राज्यकै अवधारणा विरूद्ध हुने हुँदा उक्त प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषद्को सहिदगेट स्मारकबाट राजा त्रिभुवनको शालिकमात्र हटाउने गरी भएको निर्णय आत्मनिष्ठ, स्वेच्छाचारी, वदनियतपूर्ण दुष्टताबाट ग्रस्त हचुवा हुँदा मनासिब कारण आधार बेगरको उक्त निर्णय काम कारवाही झिकी बुझी उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी भएका सहिदको सम्मान कदर गर्न र भावी दिनमा राज्यले घोषित गर्ने सहिदको मापदण्ड तर्जुमा गरी तिनको गरिमा इज्जत बनाई राख्न ठोस कानूनी उपचारको बाटो नहुँदा यो सार्वजनिक सरोकारको मामलामा सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएका छौं । 

अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना हेरिएमा वि.स. २००७ साल पहिलादेखि हालसम्म पटकपटक भएका लोकतन्त्र र शान्तिका पक्षमा भएको ऐतिहासिक संघर्षसमेतको सम्मान गर्ने भनी सम्बोधन गरिएको 

छ । जसअन्तर्गत राजा त्रिभुवनले राणा शासन विरूद्ध गरेको योगदानलाई लोकतन्त्र प्रजातन्त्रका पक्षमा थिएन भनी विपक्षीहरूले भन्न सक्दैनन् । त्यसैगरी अन्तरिम संविधानको धारा १७ (३) ले नेपालमा बसेका प्रत्येक समुदाय व्यक्तिलाई साँस्कृतिक सभ्यता, सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने हक हुन्छ भनिएको पृष्ठभूमिमा सहिदगेटमा सहिदको श्रेणीमा राखिएको तत्कालिन राजा त्रिभुवनको मूर्ति नेपाली साँस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको द्योतक हो । नारायणहिटी सङ्ग्राहलयमा राखिने सामग्री भनेको त्यहाँ रहेका र राजाहरूले उपयोग गरेको सरसामानहरूको सङ्ग्रह हो । राजा त्रिभुवनको सहिदगेटमा राखिएको मूर्तिलाई नारायणहिटीमा राख्ने विषय पृथक भई नेपाली इतिहास मेट्ने कुचाल सिवाय अरू केही हुन सक्दैन । इतिहास मेटेर मेटिँदैन ऊ आफैँ बोल्छ, जुन कुरा प्रत्यर्थीहरूले बुझ्नु पर्ने हो । अतः प्रत्यर्थीहरूको अनधिकृत अधिकारक्षेत्र बाहिरको दूषित सोच, निर्णय, कार्यवाही संविधान संरक्षितसमेत नहुँदा सोलाई रोक लगाई राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा रहेको सहिदगेट र त्यहाँ रहेका सहिदहरूको मूर्तिहरू यथास्थितिमा राख्न र अन्यथा हुन गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन निवेदकहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ (३) ले मौलिक हकको रूपमा अधिकार प्रत्यायोजित गरेको हुँदा उल्लिखित दूषित कारण आधारविहिन स्वेच्छाचारी निर्णय झिकीबुझी उत्प्रेषणका आदेशले बदर गरी यस विषयमा प्रतिकूल असर पुग्ने थप कार्य प्रत्यर्थीहरूबाट हुन गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन प्रतिषेधसमेतको जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी रोक लगाई पाउनसमेत सादर निवेदन गर्दछौं ।

स.अ. नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम यो रिट निवेदनको सार्थक प्रयोजनका लागि निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषद्को सहिदगेट स्मारकबाट राजा त्रिभुवनको शालिक हटाउने भनिएको निर्णयको कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी आवश्यक उपयुक्त अन्तरिम आदेश प्रत्यर्थीहरूका नाममा जारी गरी पाउन सादर निवेदन गर्दछौं भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदकहरूको 

निवेदनपत्र । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो । आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारणसमेत राखी बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाउँमा सूचना म्याद पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।

यसमा अन्तरिम आदेश जारी हुने कि नहुने भन्नेतर्फ विचार गर्दा, काठमाडौं राजधानीको मुटुमा अवस्थित सहिदगेटमा रहेको चार सहिदका साथै राजा त्रिभुवनको मूर्ति तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट २०१७ सालमा स्थापित भएको आज ५१ वर्ष पुगिसकेको देखिन्छ । यस्ता स्मारक, मूर्तिहरूले राष्ट्रको इतिहास र राष्ट्रिय गौरवलाई बढाउने भन्ने निश्चित छ । ती स्मारक र मूर्तिहरूसँग जनताको जनभावना गाँसिएको हुन्छ । त्यस्ता स्मारक स्थानान्तरण गर्दा जनसाधारणको जनभावना नबुझी भएको स्थानबाट अन्यत्र हटाउन मिल्दैन । साथै उक्त सहिदगेटमा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट बेला बखतमा हुने भ्रमणबाट पहिचान रहेको र नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको Convention on Protection of the World Culture & Natural Heritage, १९७२ लाई सन् १९९० मा अनुमोदन गरिसकेको छ जुन हाम्रो सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ ले मान्यता प्रदान गरेको छ । उक्त महासन्धिको धारा १ मा स्मारक र मूर्तिहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान भई त्यस्तो प्रावधानलाई नेपालले पनि मान्यता दिएको हुँदा विपक्षीले हटाउन खोजेको राजा त्रिभुवनको मूर्ति हटाउनु पर्ने कारण के हो सोसमेत नखुलाई बिना आधार अन्तराष्ट्रिय महासन्धिविपरीत र संविधानको धारा १७ को (३) बाट जोगाउनु पर्ने सम्पदा र सँस्कृतिको अवधारणाविपरीत एकाएक कार्य गर्न लागेको देखिएको हुँदा यो निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त राजा त्रिभुवनको शालिक सहिदगेटबाट नहटाउनु भनी यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।९।२६ गतेको आदेश ।

जहाँसम्म मिति २०६८।९।१८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिनु पर्नेसम्बन्धी विषय छ, तत्‌सम्बन्धमा सहिदगेटमा रहेको त्रिभुवनको शालिकलाई सङ्ग्राहलयमा स्थानान्तरण गर्ने विषयको स्थानिय विकास मन्त्रालयको नं. २१।२४–०६८।९।१८ को प्रस्ताव मं.प.बै.सं. ५८।०६८ मिति २०६८।९।१८ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस हुँदा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ सहिदगेटमा रहेको स्व. त्रिभुवन शाहको शालिकलाई नारायणहिटी सङ्ग्राहलयमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भएको हो । विपक्षी निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी कायम गर्न नसकेको तथा प्रस्तुत निर्णयमा प्रत्यक्ष यस कार्यालयको संलग्नतासमेत नभएको हुँदा यस कार्यालयका नाममा मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नसक्ने भएकाले यस कार्यालयलाई प्रत्यर्थी कायम गरेको हदसम्म रिट निवेदनका साथै मिति २०६८।९।२६ मा जारी अन्तरिम आदेशसमेत खारेजयोग्य हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ । 

विपक्षी निवेदकसमेतका हक बेहकमा यस मन्त्रालयबाट कुनै कारवाही र निर्णय नभएको अवस्थामा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ रहनु पर्ने होइन । यो मन्त्रालयबाट निजहरूले निवेदनमा उठाएको विषयमा कुनै आदेश / निर्णय गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय विपक्षी हुनु नपर्ने नम्र निवेदन सम्मानित अदालतसमक्ष गर्दछु भन्नेसमेत व्यहोराको शिक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफ । 

गृह मन्त्रालयको निर्णय एवम् आदेशले शालिक हटाउने निर्णय गरेको नहुँदा अन्तरिम आदेशसहितको प्रस्तुत रिट निवेदन गृह मन्त्रालयको हकमा खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।   

रिट निवेदनमा उल्लेख भएको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पूर्व राजा त्रिभुवनको शालिक सहिदगेटबाट हटाउने सम्बन्धमा मिति २०६८।९।१८ को निर्णयसहितको फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउनू । निवेदनको प्रकरण २ मा उल्लेख भएको Convention For Protection of The World Cultural and Natural Heritage, १९७२ को प्रतिलिपि निवेदनसाथ संलग्न नरहेकाले सो कन्भेन्सनलाई नेपालले अनुमोदन गरेको छ छैन भए कहिले गरेको हो सोसमेत खुलाउन लगाई निवेदकबाट सो कन्भेन्सनको प्रतिलिपि दाखेल गराउनू ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट आएको लिखित जवाफमा पूर्वराजा त्रिभुवनको शालिक सहिदगेटबाट हटाई नारायणहिटी सङ्ग्राहलयमा राख्ने विषयको प्रस्ताव स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त भई निर्णय भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा सो सम्बन्धमा उक्त स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई समेत बुझ्नु पर्ने आवश्यक देखिएकाले उक्त शालिक त्यहाँबाट हटाउने कारण, आवश्यकता र अन्य आधार के थियो सोसमेत खुलाई पठाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२ बमोजिम स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ लिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।१।२५ गतेको आदेश । 

 

अदालतको आदेश

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचिमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री रामजी विष्ट र श्री विजयराज शाक्य तथा निवेदक विद्वान् अधिवक्ता श्री कमलेश द्विवेदीले प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति ०६८।९।१८ मा निर्णय गरी राजधानीको  सहिदगेटमा रहेको राजा त्रिभुवनको शालिक त्यहाँबाट हटाई प्रत्यर्थीमध्येको नारायणहिटी दरबार सङ्ग्राहलयमा राख्ने भन्ने निर्णय भएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ (३) ले नेपालमा बसेका प्रत्येक समुदाय व्यक्तिलाई साँस्कृतिक सभ्यता, सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकामा सहिदगेटमा सहिदको श्रेणीमा राखिएको तत्कालिन राजा त्रिभुवनको मूर्ति नेपाली साँस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको परिचयसमेत 

हो ।  नारायणहिटी सङ्ग्राहलयमा राखिने सामग्री भनेको राजाहरूले प्रयोग गरेको सरसामानहरूको सङ्ग्रहमात्र हो । राजा त्रिभुवनको सहिदगेटमा राखिएको मूर्तिलाई नारायणहिटीमा राख्ने विषय पृथक भई नेपाली इतिहास मेट्ने कार्यमात्र हुने हुँदा सो सार्ने गरी भएको  निर्णय बदर होस् । 

यस साँस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षणको सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय कानूनसमेतलाई हेर्दा Convention For Protection of The World Cultural and Natural Heritage १९७२ रहेको छ । यस महासन्धिलाई नेपालले अनुमोदन गरिसकेको छ । यसका आधारमा समेत पूर्वजहरूले निर्माण गरेको ऐतिहासिक स्मारकको हैसियत मेट्न 

मिल्दैन । संरक्षकको दायित्व बोकेको राज्य निकायले आफ्नो संरक्षकिय अधिकारको दुरूपयोग गरी वर्तमान तथा भावी सन्ततीको लागि आफ्ना पूर्वजहरूबाट निर्माण गरिएका स्मारकका विरूद्ध कुनै काम गर्न दिनु वा नास्ने, मास्ने स्थितिमा परिवर्तन ल्याउन खोज्ने कार्य जो कोहीबाट हुन खोजे पनि कानूनी राज्यकै अवधारणा विरूद्ध हुने हुँदा उक्त प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषद्को सहिदगेट स्मारकबाट राजा त्रिभुवनको शालिकमात्र हटाउने गरी भएको निर्णय आत्मनिष्ठ, स्वेच्छाचारी, वदनियतपूर्ण  हुँदा कुनै पनि कारण आधार बेगर भएको निर्णय काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर होस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस सुनीयो ।

विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहालले सहिदगेटमा रहेको त्रिभुवनको शालिकलाई सङ्ग्राहलयमा स्थानान्तरण गर्ने विषयको स्थानिय विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव मं.प.बै.सं. ५८।०६८ मिति २०६८।९।१८ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस हुँदा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ सहिदगेटमा रहेको स्व. त्रिभुवन शाहको शालिकलाई नारायणहिटी सङ्ग्राहलयमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भएको हो । सहिदहरूको शालिकमात्र राख्न उपयुक्त हुने भएबाट नेपाल सरकारले सार्ने निर्णय गरेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज होस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । 

यसमा मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन एवम् दुवै पक्षका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहससमेत सुनी विचार गर्दा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो । 

२. अब निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति ०६८।९।१८ मा निर्णय गरी का.म.न.पा. वडा नं.११ स्थित सहिदगेटमा रहेको राजा त्रिभुवनको शालिक त्यहाँबाट हटाई प्रत्यर्थीमध्येको नारायणहिटी दरबार सङ्ग्राहलयमा राख्ने भन्ने निर्णय भएको व्यहोरा सार्वजनिक हुँदा उक्त काम कारवाहीप्रति आम नेपाली नागरिकसरह हामी निवेदकको पनि ध्यानाकर्षण 

भयो । प्रत्यर्थीहरूको अनधिकृत अधिकारक्षेत्र बाहिरको दूषित सोच, निर्णय, कार्यवाही संविधान संरक्षितसमेत नहुँदा सोलाई रोक लगाई राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा रहेको सहिदगेट र त्यहाँ रहेका सहिदहरूको मूर्तिहरू यथास्थितिमा राख्न र अन्यथा हुन, गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन निवेदकहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ (३) ले मौलिक हकको रूपमा अधिकार प्रत्यायोजित गरेको हुँदा उल्लिखित दुषित कारण आधारविहिन स्वेच्छाचारी निर्णय झिकीबुझी उत्प्रेषणका आदेशले बदर गरी यस विषयमा प्रतिकूल असर पुग्ने थप कार्य प्रत्यर्थीहरूबाट हुन, गर्ने नपाउने गरी रोक लगाउन प्रतिषेधसमेतको जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी रोक लगाई पाउँ भन्ने निवेदन  माग दाबी रहेकामा मिति २०६८।९।१८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिनु पर्नेसम्बन्धी विषयमा सहिदगेटमा रहेको त्रिभुवनको शालिकलाई नारायणहिटी सङ्ग्राहलयमा स्थानान्तरण गर्ने विषयको स्थानिय विकास मन्त्रालयको नं. २१।२४–०६८।९।१८ को प्रस्ताव मं.प.बै.सं. ५८।०६८ मिति २०६८।९।१८ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस हुँदा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ सहिदगेटमा रहेको स्व. त्रिभुवन शाहको शालिकलाई नारायणहिटी सङ्ग्राहलयमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भएको हो भन्ने विपक्षीहरूको अलग अलग लिखित जवाफ रहेछ ।

३. यसमा यस अदालतको मिति २०७०।१।२५ गतेको आदेशबाट प्राप्त हुन आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट राजा त्रिभुवनको शालिक सहिदगेटबाट हटाउने सम्बन्धमा मिति २०६८।९।१८ मा भएको निर्णय हेर्दा उक्त निर्णयमा हाल काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. ११ स्थित सहिदगेटमा रहेको स्वर्गीय त्रिभुवन शाहको शालिकलाई नारायणहिटी सङ्ग्राहलयमा स्थानान्तरण गर्ने भनी नेपाल सरकारबाट निर्णय भएको मिसिल संलग्न प्रमाणित प्रतिलिपिबाट देखिन्छ ।

४. प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट आएको लिखित जवाफमा पूर्वराजा त्रिभुवनको शालिक सहिदगेटबाट हटाई नारायणहिटी सङ्ग्राहलयमा राख्ने विषयको प्रस्ताव स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त भई निर्णय भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा सो सम्बन्धमा उक्त स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई समेत बुझ्नु पर्ने आवश्यक देखिएकाले उक्त शालिक त्यहाँबाट हटाउने कारण, आवश्यकता र अन्य आधार के थियो सोसमेत खुलाई पठाउन स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई जवाफ पठाउनु भनी  मिति २०७०।१।२५ गते आदेश भएकामा उक्त शालिक त्यहाँबाट हटाउने कारण, आवश्यकता र अन्य आधारसमेत खुलाई पठाउनसमेत सकेको मिसिल अध्ययनबाट देखिन आएन । 

५. यसमा सहिदगेटमा रहेको शालिक वि.सं. २०१७ सालमा स्थापना भई ऐतिहासिक धरोहरको रूपमा विगतदेखि संरक्षित रहँदै आएकामा हाल आएर काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. ११ स्थित सहिदगेटमा सहिदहरूको मात्र शालिक राख्दा उपयुक्त हुने र सहिदहरूको सम्मान हुने हुँदा सो सहिदगेटमा सहिदहरूको मात्र शालिक राख्ने र हाल त्यहाँ रहेका स्वर्गीय त्रिभुवन शाहको शालिकलाई सङ्ग्राहलयमा स्थानान्तरण गर्ने भनी स्थानिय विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गर्नु पर्नाको कारण उल्लेख गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट पूर्वराजा त्रिभुवन शाहको शालिक नारायणहिटीमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । केवल  चार सहिदहरूको शालिकमात्र सहिदगेटमा राख्दा सम्मान बढ्ने भन्ने विषय त्यत्ति सान्दर्भिक नदेखिएको एवम् प्रस्तुत विषय नेपालीहरूको जनभावनासँग जोडिएको साँस्कृतिक सम्पदाकोसमेत विषयलाई हलुका ढङ्गबाट उठान गरी नेपालको ऐतिहासिक पक्षलाई अबमुल्यन हुने किसिमबाट ब्याख्या गरी गरिएको निर्णय अपरिपक्वरूपमा लिन सकिन्छ । चाहे पुँजीवाद वा साम्यवादी राज्य व्यवस्था भएका देशहरूले आफ्नो पुराना साँस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै विकासको गति लिइरहेको परिप्रेक्ष्यमा ऐतिहासिक मूल्य मान्यता राख्ने इतिहासका विषयलाई भावी पुस्तासमेतले देख्न, जान्न, बुझ्न एवम् हेर्न पाउने गरी जगेर्ना गर्नु पर्नेमा सो को पुरातात्विक एवम् ऐतिहासिक विषयलाई नजर अन्दाज गरी गरिएको निर्णय आफैँमा पूर्वाग्रही देखिन्छ ।

६. यस सम्बन्धमा भएको अन्तराष्ट्रिय महासन्धिलाई हेर्दा Convention For Protection of The World Cultural and Natural Heritage, १९७२ को प्रस्तावनामा भनिएको छ …Considering that parts of the cultural or natural heritage are of outstanding interest and therefore need to be preserved as part of the world heritage of mankind as a whole,

७. Considering that, in view of the magnitude and gravity of the new dangers threatening them, it is incumbent on the international community as a whole to participate in the protection of the cultural and natural heritage of outstanding universal value, by the granting of collective assistance which, although not taking the place of action by the State concerned, will serve as an efficient complement there to,

८. Considering that it is essential for this purpose to adopt new provisions in the form of a convention establishing an effective system of collective protection of the cultural and natural heritage of outstanding universal value, organized on a permanent basis and in accordance with modern scientific methods,

९. यस महासन्धिको Article १ मा For the purposes of this Convention, the following shall be considered as “cultural heritage”:

१०. monuments: architectural works, works of monumental sculpture and painting, elements or structures of an archaeological nature, inscriptions, cave dwellings and combinations of features, which are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science;

११. groups of buildings: groups of separate or connected buildings which, because of their architecture, their homogeneity or their place inthe landscape, are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science;

१२. sites: works of man or the combined works of nature and man, and areas including archaeological sites which are of outstanding universal value from the historical, aesthetic, ethnological or anthropological point of view.

१३. यस महासन्धिका Article २ मा भनिएको छ  For the purposes of this Convention, the following shall be considered as “natural heritage”:

१४. natural features consisting of physical and biological formations or groups of such formations, which are of outstanding universal value from the aesthetic or scientific point of view;

१५. geological and physiographical formations and precisely delineated areas which constitute the habitat of threatened species of animals and plants of outstanding universal value from the point of view of science or conservation;

१६. natural sites or precisely delineated natural areas of outstanding universal value from the point of view of science, conservation or natural beauty.

१७. यस महासन्धिका Article ३ मा भनिएको छ It is for each State Party to this Convention to identify and delineate the different properties situated on its territory mentioned in Articles १ and २ above.

१८. यस महासन्धिको Cultural and Natural Heritage संरक्षणको सम्बन्धमा Article ४ भनिएको छ- Each State Party to this Convention recognizes that the duty of ensuring the identification, protection, conservation, presentation and transmission to future generations of the cultural and natural heritage referred to in Articles 1 and 2 and situated on its territory, belongs primarily to that State. It will do all it can to this end, to the utmost of its own resources and, where appropriate, with any international assistance and co-operation, in particular, financial, artistic, scientific and technical, which it may be able to obtain.

१९. त्यसैगरी Article ५ मा To ensure that effective and active measures are taken for the protection, conservation and presentation of the cultural and natural heritage situated on its territory, each State Party to this Convention shall endeavor, in so far as possible, and as appropriate for each country:

to adopt a general policy which aims to give the cultural and natural heritage a function in the life of the community and to integrate the protection of that heritage into comprehensive planning programmes;

to set up within its territories, where such services do not exist, one or more services for the protection, conservation and presentation of the cultural and natural heritage with an appropriate staff and possessing the means to discharge their functions;

to develop scientific and technical studies and research and to work out such operating methods as will make the State capable of counteracting the dangers that threaten its cultural or natural heritage;

to take the appropriate legal, scientific, technical, administrative and financial measures necessary for the identification, protection, conservation, presentation and rehabilitation of this heritage; and

to foster the establishment or development of national or regional centres for training in the protection, conservation and presentation of the cultural and natural heritage and to encourage scientific research in this field. 

 

२०. यस महासन्धिलाई नेपालले सन् १९९० मा अनुमोदन गरिसकेको हुँदा प्रस्तुत महासन्धि सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम नेपालको लागि बाध्यकारी हुने हुँदा सोसमेतको आधारमा विशेष पुरातात्विक महत्त्वका ऐतिहासिक वस्तु एवम् स्थानहरूको संरक्षण र सम्बर्धनमा राज्यको विशेष दायित्व र जिम्मेवारी रहेको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ ड मा “राज्य पक्ष भएको अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने राज्यको दायित्व हुने” उल्लेख भएको हुँदा Convention For Protection of The World Cultural and Natural Heritage, १९७२ को कार्यान्वयनसमेतको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको रहेकामा विवाद देखिँदैन ।

२१. यस अदालतबाट ऐतिहासिक सम्पदा वा स्मारकको संरक्षणको सम्बन्धमा विभिन्न सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन् । निवेदक जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिकार प्राप्त गरी आफ्ना हकमा समेत अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा विरूद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌ सचिवालयसमेत भएको उत्प्रेषण प्रतिषेधको निवेदनमा “धार्मिक साँस्कृतिक ऐतिहासिक मान्यताको विषयका साथै वातावरण संरक्षण भन्ने विषयवस्तुको प्रश्नहरू आवश्यक संवेदनशील, मानवीय र राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय महत्वको विषय देखिन आउँछ, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा साँस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी महासन्धि (Convention for The Protection of The World Cultural and Natural Heritage १९७२) को अनुमोदन नेपालले गरिसकेको स्थितिबाट नेपालको प्रतिबद्धता जाहेर हुन आउँछ । यस्ता विषयको महत्त्व अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म बढेको मान्नु पर्दछ । माथिको प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिएअनुसार काठमाडौंं उपत्यकालाई योजनाबद्धरूपबाट विकसित गर्दै लैजाने श्री ५ को सरकारको सोचाई अनुरूप पहिले देखि नै कार्यको थालनी भएको भए पनि काठमाडौं उपत्यकाको निमित्त भौतिक विकास परियोजना २०२६ सालमा र त्यसपछि २०३३ सालमा आएको काठमाडौं उपत्यका नगर विकाश योजना आदिबाट पहिलेका मितिहरूमा गरिएका धार्मिक साँस्कृतिक वा ऐतिहासिक विषयसँग आवद्ध रहेको राष्ट्रिय नीतिको अनुगमन हुन नसकी फेरी फेरी त्यस विषयमा पटकपटक निर्णय हुँदै जाने गरेको आभास हुन्छ तथा नेपाल कानूनद्वारा प्रत्याभूत प्रावधान अनुरूप गरिनु पर्ने कार्यप्रति सम्बन्धित निकायले देखाइएका नैराश्यता अवश्यमेव स्वस्थ्यकर हुन भनि मान्न सकिने स्थिति हुँदैन । यस अदालतबाट योगी नरहरी नाथ विरूद्ध श्री ५ को सरकार शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयसमेत भएको निवेदनबाट स्थापित हुन आएको सिद्धान्तको उपेक्षा गर्नसकिने पनि नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा साँस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी महासन्धि (Convention for The Protection of The World Cultural and Natural Heritage, १९७२) मा नेपालको प्रतिबद्धता र सम्बन्धित निकायहरूबाट नेपाल कानूनबमोजिम प्रत्याभूत अधिकारअनुरूप कार्य भएका छन छैनन् भन्ने अनुगमन गर्दै धार्मिक, साँस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्वको विषय राष्ट्रिय स्तरबाट नीति निर्माण गरि सबै क्षेत्रमा एकरूपता कायम राख्नेतर्फ श्री ५ को सरकारले ठोस एवम् प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने आवश्यकता भएकाले तदनुरूपको काम कारवाही गर्नु भनी तत्कालीन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌ सचिवालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश (ने.का.प.  २०५४,  अङ्क ६ निर्णय नं. ६३९१ पृ. ३१२) जारी भएकोसमेत देखिएकोछ । 

२२. Architctural Heritage सम्बन्धमा मच्छेन्द्रलाल वि. स्वास्थ्य मन्त्रालयसमेत भएको संवत् २०५४ सालको रिट नं. ३३१० मा जुन भवनको डिजाइन विशिष्ट खासप्रकारको मौलिक वा चिनिने खालको छ । त्यस्तो डिजाइनको मौलिकता हराउने वा लोप हुने गरी कुनै परिवर्तन गरी दिँदा वास्तुविद्, उसका पक्षधर वास्तुविद्‌लाई र सीपयुक्त स्थापत्यकलाको अनुपम नमूनालाई राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा गर्व गर्ने सर्वसाधारण जो सुकैलाई पनि खिन्न लाग्नु स्वभाविक हुने (फैसला मिति २०५७।३।९) भनी architctural heritage को सरंक्षण सम्बन्धमा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । 

२३. संरक्षणको दायित्व राज्यको हुन्छ । संरक्षकको दायित्व बोकेको राज्यका निकायहरूले आफ्नो संरक्षकीय अधिकार क्षेत्र दुरूपयोग गरी वर्तमान तथा भावी सन्ततिको लागि आफ्ना पूर्वजहरूद्वारा निर्माण गरिएका ऐतिहासिक स्मारक, दैवस्थल, रमणीय स्थलहरूको अस्तित्वमाथि असर पर्ने तथा पर्न सक्ने कुनै पनि काम कारवाही गर्नु गर्न दिनु कानूनी राज्यको अवधारणा विरूद्ध हुन जान्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ (३) मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, साँस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने हक हुने भनी प्रत्याभूत संस्कृतिसम्बन्धी हकको विपरीत उक्त कार्य भएको देखिएको छ । ऐतिहासिक स्मारक समाजको पहिचान एवम् सभ्यताको परिचायकसमेत हो । यसै तथ्यलाई मध्यनजर राखी प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा २(क) र (ख) मा प्राचिन स्मारक र पूरातात्विक वस्तुको परिभाषा गरिएको 

छ । उक्त परिभाषा भित्र यो शालिकसमेत पर्ने देखिन्छ । यसबाट उक्त ऐनको दफा ९ बमोजिम नेपाल सरकारको हेरचाहमा रहेको वा पूरातत्वसम्बन्धी वा ऐतिहासिक महत्त्वको स्मारकमा कुनै किसिमको बेहिसाब हुन नदिई नेपाल सरकारले सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

२४. यी सम्पदा र सभ्यताको संरक्षण नितान्त आवश्यक हुन जान्छ । सम्पदा सभ्यताको संरक्षणबाट समाज अझ परिस्कृत हुन जान्छ । यसले समाजलाई संयमित एवम् मर्यादित बनाउन मद्दत गर्दछ । एउटा राष्ट्रिय राजनीतिको कालखण्डमा कुनै शासकले गरेको कार्यलाई लामोसमयसम्म सम्झनाका लागि केबल नेपालमा मात्र होइन, विश्वका अन्य देशहरूका शासकहरूको स्मारक वा यस्तै मूर्तिहरू राख्ने चलनसँगै नेपालको सन्दर्भमा पनि राजाहरूको शालिक निर्माण हुनु कुनै नौलो विषय होइन ।यसैलाई निरन्तरता दिई सहिदगेट निर्माण भई राजा त्रिभुवन र चार सहिदहरूको शालिक रहेकामा राजाको मात्र शालिक हटाउँदा यसको ऐतिहासिक पक्षलाई समेत मनन नगरी भावावेसमा आई गरेको निर्णय मनासिब एवम् ‌औचित्यपूर्ण नदेखिएकाले सो निर्णय न्यायसम्मत देखिएन । तत्कालिन राजा त्रिभुवनको सहिदगेटमा रहेको शालिक नेपालीहरूको साँस्कृतिक सम्पदासमेत भएबाट नारायणहिटी सङ्ग्राहलयमा राखिने सामग्री भनेको राजाहरूले उपयोग गरेको सरसामानहरूको सङ्ग्रहमात्र हो । राजा त्रिभुवनको सहिदगेटमा राखिएको शालिकलाई नारायणहिटीमा राख्ने विषय पृथक भई नेपाली इतिहास बोकेको विषयसमेत भएबाट इतिहास मेटाउने कार्य कहिँ कतैबाट हुनु राम्रो 

होइन । प्रत्येक समय र कालका मूर्ति भवन वा ऐतिहासिक स्मारकहरूले समय सापेक्ष भएका ऐतिहासिक कालखण्डका तथ्यहरूको अघिपछि गरी त्यसको पुष्टि गर्दछ । उक्त सहिदगेट वस्तुत वि.स. २००७ सालको क्रान्ति र त्यसमा तत्कालिन राजा प्रजाको प्रयासबाट भएको क्रान्ति र परिवर्तनको ऐतिहासिक तथ्यलाई उजागर गर्दछ । 

२५. नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको Convention on Protection of the World Culture & Natural Heritage, १९७२ लाई सन् १९९० मा अनुमोदन गरिसकेको छ ।  नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ ले यसलाई कानूनसरह पालना गर्नूपर्ने अनिवार्य हुन आउँछ । उक्त महासन्धिको धारा १ मा स्मारक र मूर्तिहरूको संरक्षण गर्नु पर्ने भन्ने प्रावधान भई त्यस्तो प्रावधानलाई नेपालले पनि मान्यता दिएको हुँदा विपक्षीले हटाउन खोजेको राजा त्रिभुवनको शालिक हटाउनु पर्ने कारण के हो सोसमेत प्रष्ट नखुलाई विनाआधार अन्तराष्ट्रिय महासन्धिविपरीत र संविधानको धारा १७ को (३) बाट जोगाउनु पर्ने सम्पदा र सँस्कृतिको अवधारणाविपरीत कार्य गर्न लागेको देखिएको छ । 

२६. अतः उल्लिखित कारणहरू र आधारहरू एवम् ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतबाट सरकारले पुरातात्विक महत्त्वका ऐतिहासिक वस्तु  एवम् स्थानहरूको संरक्षण र सम्बर्धनमा जोड दिनुपर्नेमा सोको विपरीत गई सरकारले स्थानान्तरणको कार्य गर्नु अन्तराष्ट्रिय सन्धि एवम् नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ (३) को विपरीत हुन जाने देखिन आयो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ (३) तथा  Convention for The Protection of The World Cultural and Natural Heritage, १९७२ बमोजिम प्राचिन स्मारकहरूको संरक्षण गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व एवम् कर्तव्यसमेत भएकाले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ११ स्थित सहिदगेटमा रहेको स्वर्गीय राजा त्रिभुवन शाहको शालिकलाई नारायणहिटी सङ्ग्राहलयमा स्थानान्तरण गर्ने भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६८।९।१८ गतेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दिई मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियामानुसार गरी बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत : गेहेन्द्रराज पन्त

इति संवत् २०७१ साल फागुन ६ गते रोज ४ शुभम् ।