निर्णय नं. ९४७५ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
आदेश मिति : २०७१।१०।२२।५
०६८-WS-००३२
विषय: उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. १ नक्सालमा अवस्थित नेपाल बाल संगठनका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त भई आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता सन्तोष भट्टराईसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री राख्ने र धर्मपुत्र धर्मपुत्री बस्ने बिचको सम्बन्ध जैविक वा प्राकृतिक सम्बन्ध नभई कानूनबाट स्थापित सम्बन्ध हो । कुनै व्यक्ति कसैको धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री हुने कुरा संविधानबाट स्थापित गरिएको हकको विषय
होइन । धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री राख्ने र बस्ने व्यक्तिको बिचमा कानूनले तोकेको सर्तको अधीनमा रहि हुने आपसी सहमतिका आधारमा कानूनबमोजिमको लिखत भएपछिमात्र धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्रीको हक र दायित्व सिर्जना हुने ।
कानूनी सम्बन्धबाट सिर्जना हुने कानूनी अधिकारको उपभोग गर्दा कानूनले तोकेको सर्त र दायित्वको समेत पालना गरेको हुनु पर्दछ, अन्यथा त्यस्तो अधिकार अकाट्य वा नैसर्गिक अधिकारको रूपमा रहन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.६)
धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको ११ नं. को व्यवस्थाले धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्ने र बस्ने दुवै पक्षले एकअर्काप्रति पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी किटान गरेको हुँदा उक्त कानूनी व्यवस्थालाई अनुचित मान्न मिल्दैन । धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्रीले आफूलाई धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्नेउपर पुरा गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगरेको अवस्थामा सोबाट धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिको अधिकारमा पुग्न जाने असर वा क्षतिलाई समेत अनदेखा गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.७)
समानताको हक समानहरूको लागि लागू हुने हो । असमानहरूका बिचमा समानताको हक निरपेक्षरूपमा लागू नहुने कुरा सर्वमान्य सिद्धान्त नै हो । संविधानको धारा १३ ले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक समान अवस्था र हैसियत भएका नागरिकहरूका बिचमा असमान व्यवहार गरिएको अवस्थामा आकर्षित हुने ।
धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्ने बाबु आमासँग कानूनद्वारा सम्बन्ध स्थापित भएका धर्मपुत्र धर्मपुत्री र जन्मदिने बाबु आमासँग प्राकृतिक सम्बन्ध भएका सन्तान अर्थात् छोराछोरीहरू समान मान्न सकिँदैन । प्राकृतिक छोरा छोरीको आफ्ना माता पितासँग प्राकृतिक सम्बन्ध हुन्छ भने धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको आफूलाई धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिसँग कानूनी सम्बन्ध रहने हुँदा प्राकृतिक र कानूनी सम्बन्धलाई समानस्तरमा राखि हेर्न नमिल्ने ।
धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्ने र बस्ने बिचमा पारिवारिक सद्भाव, न्याय र नैतिकता कायम गर्न केही निश्चित दायित्व तोकेको धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको ११ नं. को कानूनी व्यवस्थाले संविधानको धारा १३ प्रतिकूलरूपमा प्राकृतिक सन्तान र धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको बिचमा असमान व्यवहार गरेको भनि मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.९)
धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको ११ नं. को कानूनी व्यवस्थाले खास अवस्थामा मात्र धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बदर हुन सक्ने व्यवस्था गरेको
छ । धर्मपुत्र धर्मपुत्री राखि सकेपछि प्राकृतिक पुत्रपुत्री भएको अवस्थामा धर्मपुत्र धर्मपुत्री बदर हुने भन्ने व्यवस्था उक्त ११ नं. मा भएको पनि होइन । प्राकृतिक पुत्र पुत्री नभएको अवस्थामा पनि धर्मपुत्र धर्मपुत्री बदर गर्नुपर्ने अवस्था परेमा बदर हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त ११ नं. मा प्राकृतिक सन्तान र धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको बिचमा भेदभाव हुने गरि कुनै फरक फरक कानूनी व्यवस्था गरेको समेत देखिन्न । केवल प्राकृतिक सन्तानलाई त्याग वा बदर गर्न नसकिने तर उक्त ११ नं. ले धर्मपुत्र धर्मपुत्री खास अवस्थामा बदर गर्न सकिने गरि कानूनी व्यवस्था भएकै कारणले प्राकृतिक सन्तान र धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीप्रति असमानजन्य व्यवहार भएको भनि अर्थ ग्रहण गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको लिखत रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले स्वयम् धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको कानूनी हक स्थापित गर्ने हुँदा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बस्ने व्यक्तिको हितअनुकूल भएको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाको अभावमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बस्ने व्यक्तिको कानूनी हकमा प्रतिकूल असर पर्न जाने हुन्छ । धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको लिखत रजिस्ट्रेसन गर्ने व्यवस्थालाई कुनै सम्पत्ति वा वस्तु विनिमयको लिखतसँग तुलना गर्नु कानून तथा तर्कसङ्गत मान्न नमिल्ने ।
जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद तथा बसाइँसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न बनेको कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत प्राकृतिक सन्तानको जन्म दर्ता गर्ने विषय र कुनै दुई पक्षबिचमा सहमति भै कानूनीरूपमा पिता माता र धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको सम्बन्ध स्थापित गर्ने लिखत पारित गर्ने विषय नितान्त फरक फरक विषय हुँदा धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको लिखत पञ्जिकाधिकारीसमक्ष दर्ता नगरि मालपोत कार्यालयमा रजिस्ट्रेसन गरेको कार्य समानताको हक प्रतिकूल मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू मिरा ढुंगाना, पुण्यशीला दवाडी, अनिता न्यौपाने थपलीया, सविन श्रेष्ठ, सकुन्तला बस्नेत, अन्जना न्यौपाने, शशी अधिकारी र चण्डेश्वरी तण्डुकार
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१),(३),
धर्मपुत्र धर्मपुत्री महलको नं. ११
मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेसन महलको नं. १
आदेश
न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, तथा धारा १०७(१),(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:-
रिट निवेदनपत्रको व्यहोरा :
निवेदक संघ संस्थाहरू महिला सशक्तीकरण, मानव अधिकारको संरक्षण, महिला तथा बालबालिकाको हक अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन एवम् देशमा कानूनी शासन तथा नागरिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्धनलगायका विषयमा वकालत गर्दै आएका
छौं । मुलुकी ऐन, धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको महलको दफा २ मा आफ्नो छोराछोरी भएको व्यक्तिबाहेक अन्यले लिखत गरि धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नु हुन्छ भनि व्यवस्था गरेको छ । सोही महलको ९(ग) नं. मा धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीको हक छोराछोरी सरह हुन्छ भनि न्यायोचित व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
तर मुलुकी ऐन, धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको महलको दफा ११ ले “ऐनको रित पुर्याई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राखिसकेपछि कुनै खास कारण नभई बदर गर्नु हुँदैन । धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बस्नेले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नेलाई खानलाउन नदिने, घरको सम्पत्तिको हेरचाह नगरि दुरूपयोग गर्ने, शारीरिक वा मानसिक यातना दिने जस्ता कार्य गरेमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नेले त्यस्ता धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बदर गर्न
पाउँछन् । बदर हुने धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीले जन्माउने बाबुपट्टीको अंश पाउँछन्” भन्ने व्यवस्था गरि आफूले जन्माएको सन्तान र धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको बिचमा विभेद गरेको छ । त्यसै गरि आफ्नो प्राकृतिक सन्तानको हकमा भने जन्म, मृत्यु तथा व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ४(१)(क) बमोजिम बालकको जन्मपश्चात् स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा सूचना दिनु पर्नेछ । सो जानकारीको आधारमा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले सोही महलको दफा ५ बमोजिमको कार्यविधि पुरा गरि दफा ६ बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिलाई निःशुल्क दर्ताको प्रमाणपत्र दिने प्रावधान छ । तर धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको हकमा भने रजिस्ट्रेसनको १ नं. बमोजिम धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको लिखत गर्दा गराउँदा रजिस्ट्रेसन गराउनु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ र यस्तो रजिस्ट्रेसन सम्बन्धित जिल्लाको मालपोत कार्यालयमा गरिन्छ । मालपोत कार्यालय जहाँ सम्पूर्ण सम्पत्ति हक हस्तान्तरण, अंशबन्डा, मानो छुट्टिने, मानो जोडिने जस्ता सम्पत्ति र हक जस्ता विषयहरूको रजिस्ट्रेसन गर्ने ठाउँमा धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको लिखत रजिस्ट्रेसन गर्ने व्यवस्था गरि अर्को विभेद गरेको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) ले मौलिक हकको रूपमा सबै नागरिकको कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनि सबै नागरिकको हकमा समानताको हकको प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसै गरि धारा १३(३) ले राज्यले नागरिकहरूका बिच धर्म, वर्ण, जात, जाती, लिङ्ग उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भनि व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसैगरि बालबालिकाको हकहितको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विशेष ऐन, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ६(२) ले स्पष्टरूपमा आफूले जन्माएको बालक तथा आफूले राखेको धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीको बिच कुनै किसिमको भेदभाव गर्न हुँदैन भनि व्यवस्था गरेको छ ।
Hague Convention on Inter-Country Adoption, 1993 ले धर्मपुत्र ग्रहण गरि सकेपश्चात् त्यस्तो धर्मपुत्र हुने व्यक्तिले धर्मसन्तान ग्रहण गर्नेको परिवारमा कानूनी सम्बन्ध स्थापना गर्दछ र कतिपय अवस्थामा धर्मपुत्र पुत्रीको जैविक बाबुआमासँगको सम्बन्धसमेत समाप्त गर्दछ भनि उल्लेख गरेको छ । तर मुलुकी ऐन, धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको महलको ११ नं. मा धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीलाई बदर गर्न पाउने प्रावधानको कारणबाट आमाबाबुले अन्य तेस्रो पक्षको बहकाउमा लागेर तथा आफ्नै मन परिवर्तन भएरसमेत जुनसुकै समयमा धर्मपुत्र धर्मपुत्री बदर गराउन सक्ने प्रवल सम्भावना हुँदा धर्मपुत्र धर्मपुत्रीमाथि विभेद गरेको छ । उक्त प्रावधानले धर्मपुत्र धर्मपुत्री हुने र जैविक सन्तानबिच असमानता सृजना गर्नुका साथै बदर गरिएको अवस्थामा निजको जैविक मातापिता नभएको अवस्थामा वा अनाथ बालबालिका भएको अवस्थामा राष्ट्रियता, पहिचानसम्बन्धी अधिकारका साथसाथै अन्य अधिकारहरूसमेत हनन् हुनसक्ने हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधानले मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्य सन्धि सम्झौताले समेत सुनिश्चित गरेको समानताको हकको प्रचलन तथा प्रत्याभूतिको लागि मुलुकी ऐन, धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको महलको दफा ११ को धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीलाई बदर गर्न पाउने प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३ ले प्रत्याभूत गरेको समानताको हकसँग बाझिएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम खारेज गरि धर्मपुत्र पुत्रीले पनि जैविक सन्तानले सरह धर्मसन्तान ग्रहण गर्नेबाट पहिचानको अधिकार, अंशबन्डाको महलबमोजिम अंशसम्बन्धी अधिकार स्वतः प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न विपक्षीहरूको नाममा उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेसनको १ नं. को धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीको लिखत मालपोत कार्यालयमा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधानले व्यक्तिलाई अचल सम्पत्तिसरह मालपोत कार्यालयमा दर्ता गर्ने गरेको व्यवस्था व्यक्तिको आत्मसम्मान तथा जैविक सन्तानको दर्तासम्बन्धी व्यवस्था अनुकूल नभई असमानता सिर्जना गरेको हुँदा उक्त नं. मा रहेको धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीको लिखत गर्दा गराउँदा रजिस्ट्रेसन गराउनु पर्छ भन्ने वाक्यांशलाई खारेज गरिपाऊँ । साथै धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको लिखत सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नाबालक परिचय पत्र तथा नागरिकता प्रमाणपत्र जस्ता कार्यविधिअन्तर्गत दर्ता गर्ने र जन्म, मृत्यु तथा व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ४(१)(क), ५ र ६ मा संशोधन गरि आफ्नो प्राकृतिक बालबालिका सरहको समान कार्यविधिबाट दर्ता गराउनको लागि नयाँ कानून बनाउन विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश आदेश जारी गरिपाऊँ ।
यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६८।८।८ को आदेशः-
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सोको कारण र आधार खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनि विपक्षीहरूका नाउँमा आदेश र रिट निवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि साथै राखि सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ पेस भएपछि वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफः-
मालपोत कार्यालयले केवल मुलुकी ऐनको मौजुदा कानूनी व्यवस्थाअनुरूप कामकाज गर्ने गरेको कारणबाट मात्र यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको देखिन्छ । मन्त्रालयको कुन काम कारवाहीबाट के कुन प्रकारको हानि नोक्सानी वा क्षति पुग्यो भन्ने यकिन कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख भएको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफः-
मुलुकी ऐन, धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीको महलको ११ नं. मा रहेको कानूनी व्यवस्था धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीले पुरा गर्नुपर्ने पारिवारिक दायित्व पुरा नगरि दुःख दिएको अवस्थामा त्यस्ता धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नेले बदर गर्न सकोस् भन्ने अभिप्रायले राखिएको हुँदा त्यस व्यवस्थालाई संविधानसँग बाझिएको भन्ने रिट निवेदकको जिकिर आधारहीन छ । सो महलको २ नं. ले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्दा लिखत गरि धर्मपुत्र, धर्मपुत्री राख्नु पर्ने र सोही ऐनको रजिस्ट्रेसनको महलको १ नं. ले रजिस्ट्रेसनसमेत गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको र सो व्यवस्थाबमोजिम मालपोत कार्यालयमा रजिस्ट्रेसन गराउनु पर्ने व्यवस्थालाई गलत अर्थ लगाई अचल सम्पत्तिसरह भन्न मनासिब हुँदैन ।
जहाँसम्म रिट निवेदकले उठाउनु भएको जन्म, मृत्यु तथा व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क), दफा ५ र ६ मा संशोधन गर्नुपर्ने दाबी छ सो सम्बन्धमा नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ को खण्ड (म) ले पुत्र (छोरा) शब्दले धर्मपुत्रलाई समेत जनाउने र सोही दफाको खण्ड (म१) ले पुत्री (छोरी) शब्दले धर्मपुत्रीसमेतलाई जनाउने परिभाषा गरेबमोजिम जन्म, मृत्यु तथा व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा व्यवस्था भएअनुसार धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीको जन्म तथा मृत्युको सूचना परिवारको मुख्य व्यक्तिले र निजको अनुपस्थितिमा परिवारको उमेर पुगेको व्यक्तिले सो ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम त्यस्तो सूचना दिई व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउन सक्ने नै भएको हुँदा सो ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को दफा ५ र ६ मा संशोधन गर्नुपर्ने दाबी निरर्थक हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफः-
विपक्षी रिट निवेदकले यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाउनु पर्नाको खास कारण रिट निवेदनमा कहिँकतै खुलाउन सक्नु भएको छैन । मन्त्रालयको कुन काम कारवाहीबाट विपक्षीको हक अधिकारमा के कस्तो आघात पर्न गएको हो, सोको पुष्टि गर्न नसक्नु भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजयोग्य
छ । महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म महिला बालबालिकाको हक हित एवम् समाज कल्याणको क्षेत्रमा प्रयत्नशील रहँदै आएको व्यहोरा सम्मानित अदालतसमक्ष अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत व्यहोराको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.का सचिव आनन्दराज पोखरेलको लिखित जवाफ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफः-
विपक्षी निवेदकले दाबी लिनुभएको विषयमा यस कार्यालयको के कस्तो संलग्नता रहेको हो र यस कार्यालयको के कस्तो काम, कारवाही वा निर्णयबाट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन् भएको हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ । जहाँसम्म मुलुकी ऐन, धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको महलको ११ नं. र रजिस्ट्रेसनको महलको १ नं. को प्रावधान संविधानसँग बाझिएको सम्बन्धी प्रश्न छ, तत्सम्बन्धमा संविधानतः कानून निर्माण गर्ने अख्तियारप्राप्त सक्षम निकाय व्यवस्थापिकाबाट निर्माण भएको कानूनलाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म संविधान अनुकूल रहेको भनि स्वाभाविक अनुमान गर्नु पर्ने हुन्छ । व्यवस्थापिका निर्मित कानून संविधान अनुकूल नभई अन्यथा रहेको भनि दाबी लिने पक्षले सो कुरालाई तार्किकरूपमा पुष्टि गर्दै विश्वासनीय आधार प्रमाणसमेत पेस गर्न सक्नु
पर्दछ । निवेदकले धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको महलको ११ नं. एवम् रजिस्ट्रेसनको महलको १ नं. को प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भनि दाबी लिएको भए तापनि सो कुरालाई तार्किकरूपमा पुष्टि गर्न नसकेको अवस्था हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट ऐ.का सचिव सोमलाल सुवेदीको लिखित जवाफ ।
गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफः-
मुलुकी ऐन, धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीको महलको ११ नं. मा रहेको व्यवस्था धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीले पुरा गर्नुपर्ने पारिवारिक दायित्व पुरा नगरि धर्मपुत्र, धर्मपुत्री राख्नेलाई दुःख दिएको अवस्थामा त्यस्ता धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नेले बदर गर्न सकोस् भन्ने अभिप्रायले राखिएको हुँदा त्यस व्यवस्थालाई संविधानसँग बाझिएको भन्ने रिट निवेदकको जिकिर आधारहीन छ । सो महलको २ नं. ले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्दा लिखत गरि धर्मपुत्र, धर्मपुत्री राख्नु पर्ने र सोही ऐनको रजिस्ट्रेसनको महलको १ नं. ले रजिस्ट्रेसनसमेत गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको र सो व्यवस्थाबमोजिम मालपोत कार्यालयमा रजिस्ट्रेसन गराउनु पर्ने व्यवस्थालाई संविधान प्रतिकूल भन्न मिल्दैन ।
जहाँसम्म रिट निवेदकले उठाउनु भएको जन्म, मृत्यु तथा व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क), दफा ५ र ६ मा संशोधन गर्नुपर्ने दाबी छ सो सम्बन्धमा नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ को खण्ड (म) ले पुत्र (छोरा) शब्दले धर्मपुत्रलाई समेत जनाउने र सोही दफाको खण्ड (म१) ले पुत्री (छोरी) शब्दले धर्मपुत्रीसमेतलाई जनाउने परिभाषा गरेबमोजिम जन्म, मृत्यु तथा व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा व्यवस्था भएअनुसार धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीको जन्म तथा मृत्युको सूचना परिवारको मुख्य व्यक्तिले र निजको अनुपस्थितिमा परिवारको उमेर पुगेको व्यक्तिले सो ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम त्यस्तो सूचना दिई व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउन सक्ने नै भएको हुँदा सो ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) एवम् दफा ५ र ६ मा संशोधन गर्नुपर्ने दाबी निरर्थक हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.का सचिव सुशील जंगबहादुर राणाको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्डः-
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढि इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सपना प्रधान मल्ल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री मिरा ढुंगाना, श्री पुण्यशीला दवाडी, श्री अनिता न्यौपाने थपलिया, श्री सविन श्रेष्ठ, श्री सकुन्तला बस्नेत, श्री अन्जना न्यौपाने, श्री शशी अधिकारी, श्री चण्डेश्वरी तण्डुकारले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ एवम् मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कानूनले कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने र कुनै पनि व्यक्तिलाई उत्पत्ति तथा जन्मको आधारमा विभेद गर्न नपाईने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी ऐन, धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको महलको ११ नं. ले धर्मपुत्र धर्मपुत्री बदर गर्न सक्ने व्यवस्थाले आफूले जन्माएको सन्तान र धर्मपुत्र धर्मपुत्रीबिच विभेद गरेको छ । साथै प्राकृतिक सन्तानको हकमा स्थानीय पंजिकाधिकारीको कार्यालयमा जन्मदर्ता गरिने तर मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेसनको महलको १ नं. मा धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको हकमा निर्जिव वस्तुसरह मालपोत कार्यालयबाट रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१)(३) को प्रचलनमा अनुचित बन्देज लगाएकको छ । धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको ११ नं. मा रहेको सम्पूर्ण व्यवस्था र मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेसनको महलको १ नं. मा रहेको व्यवस्थामध्ये धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको लिखत भन्ने वाक्यांशलाई संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरि धर्मपुत्र धर्मपुत्रीलाई समेत प्राकृतिक बालबालिकासरह दर्ता गराउनको लागि कानून संशोधन गर्न विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी हुनु पर्दछ भनि गर्नुभएको बहस सुनियो ।
विपक्षी सरकारी निकायहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले मुलुकी ऐन, धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको ११ नं. ले धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्ने तथा धर्मपुत्र धर्मपुत्री बस्नेको दायित्वसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सो कानूनी व्यवस्थालाई नै बदर गर्दा धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको अधिकार तथा दायित्व के हुने भन्ने शून्यताको अवस्था सृजना हुन जान्छ । कुनै सन्तानको जन्म दिने बाबु आमासँगको सम्बन्ध प्राकृतिक सम्बन्ध रहन्छ भने धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्ने र बस्नेको बिचमा कानूनी सम्बन्ध रहन्छ । तसर्थ प्राकृतिक सन्तान र धर्मपुत्र धर्मपुत्रीलाई हरेक दृष्टिकोणबाट समान मान्न
मिल्दैन । धर्मपुत्र धर्मपुत्री कुनै खास अवस्थामा मात्र बदर हुने हो । गलत तवरले बदर गरेको अवस्थामा बदरउपरको उपचार प्राप्त गर्ने अधिकार कानूनले नै प्रदान गरेको छ । धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको लिखत रजिस्ट्रेसन पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको हित अनुकूलको व्यवस्था हुँदा रजिस्ट्रेसन गर्ने कार्यले हक हनन् भएको मान्न मिल्दैन । तसर्थ निवेदन दाबीबमोजिम धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको ११ नं. तथा रजिस्ट्रेसनको १ नं. मा भएको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सँग नबाझिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनि गर्नुभएको बहस सुनियो ।
उल्लिखित बहस सुनि मिसिलसमेत अध्ययन गरि प्रस्तुत रिटमा निम्न प्रश्नहरूका सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
(१) मुलुकी ऐन, धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको महलको ११ नं. मा रहेको कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), (३) द्बारा प्रदत्त समानताको हकसँग बाझिएको छ छैन, धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको ११ नं. बदर हुनु पर्ने हो होइन ?
(२) मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेसनको महलको १ नं. मा रहेको धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको लिखत गर्दा गराउँदा रजिस्ट्रेसन गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), (३) द्वारा प्रदत्त समानताको हक प्रतिकूल भई बाझिएको छ छैन, उक्त धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको लिखत भन्ने वाक्यांश बदर हुनु पर्ने हो होइन ?
(३) निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ?
२. सर्वप्रथम निरूपण गर्नुपर्ने पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा मुलुकी ऐन, धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको ११ नं. मा धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिले धर्मपुत्र धर्मपुत्री बदर गर्न सक्ने र त्यस्ता बदर भएका धर्मपुत्र धर्मपुत्रीले आफूलाई जन्मदिने बाबु आमाबाट अंश पाउने भन्ने व्यवस्थाले प्राकृतिक सन्तान र धर्मपुत्र धर्मपुत्री बिचमा विभेद भई सो व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१),(३) सँग बाझिएको हुँदा धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको महलको ११ नं. अमान्य र बदर घोषित गरिपाउँ भनि माग गरेको देखिन्छ । विपक्षीतर्फको लिखित जवाफमा धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको ११ नं. ले धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्नेले आफूखुसी धर्मपुत्र धर्मपुत्री बदर गराउन सक्ने व्यवस्था नगरि कानूनबमोजिमको दायित्व पुरा नगर्ने धर्मपुत्र धर्मपुत्रीमात्र बदर गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको हुँदा उक्त व्यवस्थालाई संविधानको धारा १३ प्रदत्त समानताको हकविपरीत मान्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनि माग गरेको पाइन्छ ।
३. प्रस्तुत रिटमा मूलतः मुलुकी ऐन, धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको महलको ११ नं. को कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ प्रतिकूल छ छैन र सो ११ नं. को व्यवस्थाले धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्रीलाई संविधान प्रदत्त समानताको हकको प्रयोग तथा प्रचलनमा अनुचित बन्देज लगाएको छ छैन हेर्नुपर्ने हुन आएको छ । यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको ११ नं. लाई अध्ययन गर्नु आवश्यक
हुन्छ । मुलुकी ऐन, धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको महलको ११ नं. मा निम्न कानूनी व्यवस्था रहेको छः-
४. ११ नं. “ऐनको रित पुर्याई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राखिसकेपछि कुनै खास कारण नभई बदर गर्नु हुँदैन । धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बस्नेले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नेलाई खान लाउन नदिने, घरको सम्पत्तिको हेरचाह नगरि दुरूपयोग गर्ने, शारीरिक वा मानसिक यातना दिने जस्ता कार्य गरेमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नेले त्यस्ता धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बदर गर्न
पाउँछन् । बदर हुने धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीले जन्माउने बाबुपट्टिको अंश पाउँछन् । लेखिएका कारण नभई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नेले खान लाउन नदिई घरबाट निकाला गरेमा वा शिक्षा, स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गरेन भने त्यस्तो धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नेसँग छोराछोरीसरह अंश गरि लिन पाउँछ्न” ।
५. उल्लिखित ११ नं. ले धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्ने र धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बस्ने दुवैको कानूनी दायित्वका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिले कानूनमा तोकिएको खास कारण नभई आफ्नो स्वेच्छाका आधारमा धर्मपुत्र धर्मपुत्री बदर गर्न निषेध गरेको छ । उक्त नं. ले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बस्ने व्यक्तिले धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्नेलाई खान लाउन दिनुपर्ने, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीले घरको सम्पत्तिको दुरूपयोग गर्न नहुने, धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्नेलाई शारीरिक र मानसिक यातना दिन नहुने जस्ता कानूनी सर्त र दायित्व तोकेको छ । धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बस्नेले धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्नेउपर पुरा गर्नुपर्ने उक्त कानूनी दायित्व निर्वाह नगरेमा त्यस्ता धर्मपुत्र धर्मपुत्री बदर गर्न पाउने कानूनी अधिकार उक्त ११ नं. ले धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्नेलाई प्रदान गरेको पाइन्छ । त्यसरी बदर हुने धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीले आफ्नो प्राकृतिक बाबु आमाबाट अंश पाउनेसमेत व्यवस्था उक्त ११ नं. मा रहेको छ । साथै बिना कारण धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नेले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीलाई खान लाउन नदिई घरबाट निकाला गरेमा वा शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था नगरेमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीले आफूलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिबाट छोराछोरीसरह अंश लिन सक्ने अधिकारसमेत उक्त ११ नं. ले प्रदान गरेको छ ।
६. धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री राख्ने र धर्मपुत्र धर्मपुत्री बस्ने बिचको सम्बन्ध जैविक वा प्राकृतिक सम्बन्ध नभई कानूनबाट स्थापित सम्बन्ध हो । कुनै व्यक्ति कसैको धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री हुने कुरा संविधानबाट स्थापित गरिएको हकको विषय होइन । धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री राख्ने र बस्ने व्यक्तिको बिचमा कानूनले तोकेको सर्तको अधीनमा रहि हुने आपसी सहमतिका आधारमा कानूनबमोजिमको लिखत भएपछिमात्र धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्रीको हक र दायित्व सिर्जना हुन्छ । कानूनी सम्बन्धबाट सिर्जना हुने कानूनी अधिकारको उपभोग गर्दा कानूनले तोकेको सर्त र दायित्वको समेत पालना गरेको हुनु पर्दछ अन्यथा त्यस्तो अधिकार अकाट्य वा नैसर्गिक अधिकारको रूपमा रहन सक्दैन । धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिले धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्रीप्रति पुरा गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गर्न तथा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीले आफूलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिउपर पुरा गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गराई पारिवारिक सद्भाव तथा सामाजिक नैतिकता कायम राख्न धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको ११ नं. मा धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्ने र बस्नेले एकअर्का प्रति पुरा गर्नुपर्ने आचरण, दायित्व तथा कर्तव्यसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको हो ।
७. उक्त कानूनी व्यवस्था सामाजिक हित कायम गर्ने सार्वजनिक नीतिगत विषय भएको
देखिन्छ । धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको ११ नं. को व्यवस्थाले धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्ने र बस्ने दुवै पक्षले एकअर्काप्रति पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी किटान गरेको हुँदा उक्त कानूनी व्यवस्थालाई अनुचित मान्न मिल्दैन । धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्रीले आफूलाई धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्नेउपर पुरा गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगरेको अवस्थामा सोबाट धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिको अधिकारमा पुग्न जाने असर वा क्षतिलाई समेत अनदेखा गर्न नमिल्ने हुन्छ ।
८. निवेदकहरूले धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको ११ नं. को कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), (३) ले प्रदान गरेको समानताको हक प्रतिकूल प्राकृतिक सन्तान र धर्मपुत्र धर्मपुत्रीका बिच विभेद हुन गएको भनि दाबी लिएको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) मा “सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने छन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन” भनि प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले धारा १३(३) मा “राज्यले नागरिकहरूका बिच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन” भनि उल्लेख भएको छ । सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा केही खास वर्ग वा समूहका व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्थासमेत रहेको छ ।
९. समानताको हक समानहरूको लागि लागू हुने हो । असमानहरूका बिचमा समानताको हक निरपेक्षरूपमा लागू नहुने कुरा सर्वमान्य सिद्धान्त नै
हो । संविधानको धारा १३ ले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक समान अवस्था र हैसियत भएका नागरिकहरूका बिचमा असमान व्यवहार गरिएको अवस्थामा आकर्षित हुने हो । उक्त सिद्धान्तलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ ले पनि आत्मसात् गरेको छ । धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्ने बाबु आमासँग कानूनद्वारा सम्बन्ध स्थापित भएका धर्मपुत्र धर्मपुत्री र जन्मदिने बाबु आमासँग प्राकृतिक सम्बन्ध भएका सन्तान अर्थात् छोराछोरीहरू समान मान्न सकिँदैन । प्राकृतिक छोरा छोरीको आफ्ना माता पितासँग प्राकृतिक सम्बन्ध हुन्छ भने धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको आफूलाई धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिसँग कानूनी सम्बन्ध रहने हुँदा प्राकृतिक र कानूनी सम्बन्धलाई समानस्तरमा राखि हेर्न नमिल्ने हुन्छ । धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्ने र बस्ने बिचमा पारिवारिक सद्भाव, न्याय र नैतिकता कायम गर्न केही निश्चित दायित्व तोकेको धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको ११ नं. को कानूनी व्यवस्थाले संविधानको धारा १३ प्रतिकूलरूपमा प्राकृतिक सन्तान र धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको बिचमा असमान व्यवहार गरेको भनि मान्न नमिल्ने हुन्छ ।
१०. धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको ११ नं. को कानूनी व्यवस्थाले खास अवस्थामा मात्र धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बदर हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । धर्मपुत्र धर्मपुत्री राखि सकेपछि प्राकृतिक पुत्रपुत्री भएको अवस्थामा धर्मपुत्र धर्मपुत्री बदर हुने भन्ने व्यवस्था उक्त ११ नं. मा भएको पनि होइन । प्राकृतिक पुत्र पुत्री नभएको अवस्थामा पनि धर्मपुत्र धर्मपुत्री बदर गर्नुपर्ने अवस्था परेमा बदर हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त ११ नं. मा प्राकृतिक सन्तान र धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको बिचमा भेदभाव हुने गरि कुनै फरक फरक कानूनी व्यवस्था गरेको समेत देखिन्न । केवल प्राकृतिक सन्तानलाई त्याग वा बदर गर्न नसकिने तर उक्त ११ नं. ले धर्मपुत्र धर्मपुत्री खास अवस्थामा बदर गर्न सकिने गरि कानूनी व्यवस्था भएकै कारणले प्राकृतिक सन्तान र धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीप्रति असमानजन्य व्यवहार भएको भनि अर्थ ग्रहण गर्न नमिल्ने हुन्छ ।
११. धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नेले खान लाउन नदिई घरबाट निकाला गरेमा वा शिक्षा, स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गरेन भने त्यस्तो धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नेसँग छोराछोरीसरह अंश गरि लिन पाउने अधिकार धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको महलको ११ नं. ले प्रत्याभूत गरेको हुँदा धर्मपुत्र धर्मपुत्रीलाई कानूनबाट उचित संरक्षण प्रदान भएको पाइन्छ । उक्त अधिकार प्राकृतिक सन्तानसरह नै रहेको छ । निवेदन मागअनुसार ११ नं. को व्यवस्था बदर गर्ने हो भने धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नेसँग छोराछोरीसरह अंश गरि लिन पाउने अधिकारसमेत कायम नहुने हुन्छ ।
१२.धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको अवस्था पारिवारिक सद्भाव, सामाजिक न्याय र नैतिकता कायम गर्न सामाजिक आवश्यकता र अनुभवबाट निर्देशित र निर्धारित हुने हुँदा उक्त ११ नं. ले सोही सार्वजनिक नीतिगत व्यवस्था कायम गरेको
पाइन्छ । धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको लिखत बदर हुने नहुनेसम्बन्धी नीतिगत प्रश्नले प्राकृतिक सन्तानको पक्षमा रहि धर्मपुत्र धर्मपुत्रीलाई असमानरूपमा विभेद गरेको मान्न पनि मिल्दैन । यसर्थ धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको महलको ११ नं. को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हक प्रतिकूल नहुँदा मुलुकी ऐन, धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको महलको ११ नं. निवेदन मागबमोजिम बदर घोषित गर्नुपर्ने देखिएन ।
१३. दोस्रो निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्न मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेसनको महलको १ नं. मा रहेको धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको लिखत गर्दा गराउँदा रजिस्ट्रेसन गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था संविधान प्रदत्त समानताको हक प्रतिकूल छ छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा रजिस्ट्रेसनको महलको १ नं. मा सम्पत्तिसम्बन्धी कारोबारका लिखत गर्दा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्रीको लिखतसमेत सम्पत्तिसरह रजिस्ट्रेसन गर्नु पर्ने प्रावधान संविधान प्रतिकूल भएको भनि रजिस्ट्रेसनको महलको १ नं. मा रहेको धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको लिखत भन्ने शब्दावली संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम बदरको मागदाबी लिएको देखिन्छ । प्राकृतिक सन्तानको हकमा जन्मदर्ता गराउँदा जन्म, मृत्यु तथा व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ आकर्षित हुने तर धर्मपुत्र धर्मपुत्रीका हकमा भने रजिस्ट्रेसन गर्नु पर्ने व्यवस्था असमान भई समानताको हक प्रतिकूल रहेको भन्ने समेत निवेदन दाबी रहेको देखिन्छ । जन्म, मृत्यु तथा व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को उद्देश्य नेपालमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद तथा बसाइ सराइ जस्ता व्यक्तिगत घटनालाई अभिलेखको रूपमा रहने गरि त्यस्ता घटना दर्ता गरि प्रमाणपत्रसमेत प्रदान गर्नु रहेको छ ।
१४. रजिस्ट्रेसनको महलको १ नं. मा रजिस्ट्रेसन गरिएको लिखतले मात्र वैधता प्राप्त गर्ने हुँदा उक्त नं. मा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने लिखतको वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ । जसमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको लिखतसमेत रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको
छ । धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको लिखत रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले स्वयम् धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको कानूनी हक स्थापित गर्ने हुँदा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बस्ने व्यक्तिको हितअनुकूल भएको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाको अभावमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बस्ने व्यक्तिको कानूनी हकमा प्रतिकूल असर पर्न जाने हुन्छ । धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको लिखत रजिस्ट्रेसन गर्ने व्यवस्थालाई कुनै सम्पत्ति वा वस्तु विनिमयको लिखतसँग तुलना गर्नु कानून तथा तर्कसङ्गत मान्न मिल्दैन । जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद तथा बसाइँसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न बनेको कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत प्राकृतिक सन्तानको जन्म दर्ता गर्ने विषय र कुनै दुई पक्षबिचमा सहमति भै कानूनीरूपमा पिता माता र धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको सम्बन्ध स्थापित गर्ने लिखत पारित गर्ने विषय नितान्त फरक फरक विषय हुँदा धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको लिखत पञ्जिकाधिकारीसमक्ष दर्ता नगरि मालपोत कार्यालयमा रजिस्ट्रेसन गरेको कार्य समानताको हक प्रतिकूल मान्न नमिल्ने हुन्छ । यसर्थ मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेसनको महलमा रहेको धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको लिखत गर्दा गराउँदा रजिस्ट्रेसन गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), (३) द्वारा प्रदत्त समानताको हक प्रतिकूल नहुँदा रजिस्ट्रेसनको महलको १ नं. मा रहेको धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको लिखत भन्ने शब्दावली बदर घोषित गरिरहनु परेन ।
१५. अब निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने तेस्रो तथा अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्न नं. १ र २ का सम्बन्धमा गरिएको विवेचनाअनुरूप मुलुकी ऐन, धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको महलको ११ नं. को कानूनी व्यवस्था र मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेसनको १ नं. मा धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको लिखत रजिस्ट्रेसन गर्नु पर्ने व्यवस्थाले संविधानको धारा १३ को उपधारा (१) तथा (३) द्वारा प्रदत्त हकमा अनुचित बन्देज नलगाएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न मिलेन । निवेदकहरूले धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको लिखत दर्ता गराउनको लागि नयाँ कानून बनाउन विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारीको माग गरे तापनि सामाजिक आवश्यकताअनुसार कानून निर्माण गर्ने विषय विधायिकी कार्य भएको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन ।
१६. तसर्थ निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिटको दायरीको लगत कट्टा गरि नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. सुशीला कार्की
न्या. दीपकराज जोशी
इजलास अधिकृत: शिवप्रसाद खनाल
इति संवत् २०७१ साल माघ २२ गते रोज ५ शुभम् ।