निर्णय नं. ९४७६ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

आदेश मिति : २०७१।११।२८।५ 

०७०-WS-०००२

 

विषयः- उत्प्रेषण

 

निवेदक : रूपन्देही जिल्ला, मक्रहर गा.वि.स., वडा नं. ५ घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंमा थुनामा रहेको खिमलाल भन्ने शंकर पौडेलसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१क) ले तोकेका ९ मुद्दाका कैदीहरू र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैद सजाय पाएका कैदीहरू कारागारभित्रको चौकिदार वा नाइके वा सहनाइकेमा नियुक्ति हुन नसक्ने कुरा निर्देशिकाको संशोधित व्यवस्थाले स्पष्ट गरेको र कारागारमा भित्रको सुरक्षा व्यवस्था संवेदनशील विषय भएको हुँदा कारागारभित्रको आन्तरिक शान्ति सुरक्षा एवम्‌ व्यवस्थापनको लागि आवश्यक नीतिगत तथा कार्यविधिगत व्यवस्था गर्न कारागार व्यवस्थापन निर्देशिका बनेको पाइन्छ । कारागार व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कारागारभित्र उचित सुव्यवस्था कायम गर्न चौकिदार वा नाइके वा सहनाइके पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि कैदीको योग्यता तोक्ने कार्य अनुचित वा कानून प्रतिकूल मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ७) 

कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१क) मा भएको प्रावधानअनुरूप गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा कसुरदार ठहर भई सजाय पाएका कैदीलाई चौकिदार वा नाइके वा सहनाइके पदमा नियुक्तिको लागि कारागार व्यवस्थापन कार्याविधि निर्देशिका, २०६१ मा अयोग्य मानिनु कारागार ऐन तथा नियमावलीको प्रतिकूल मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

चौकिदार वा नाइके वा सहनाइके पदमा नियुक्तको लागि योग्यता तोक्दा कुनै मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्तिलाई अयोग्य मानिनु आफैँमा भेदभाव वा असमान मान्न मिल्दैन । यसरी कारागारभित्रको आन्तरिक सुव्यवस्थाको लागि खास खास मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्तिलाई चौकिदार वा नाइके तथा सहनाइके पदमा काममा नलगाउने गरि निर्देशिकामा संशोधन गरि भएको नीतिगत निर्णयमा यस अदालतबाट हस्तक्षेप गरि निर्देशिका बदर गर्नु कानूनसम्मत हुने देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं. ८) 

कारागारभित्र चौकिदार वा नाइके तथा सहनाइकेको जस्ता कार्य गर्न जुनसुकै मुद्दामा सजाय पाई कैदमा रहेका कैदी समानरूपमा नियुक्ति हुन पाउने निरपेक्ष हक हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१क) मा सूचीकृत मुद्दामा सजाय पाएको कैदीको कैद अवधि नछोट्टिने व्यवस्था प्रस्ट  छ । त्यस्तै नियम २९(२) मा भएको चौकिदार, नाइके तथा सह नाइके भइ काम गर्ने कैदीको कैद अवधिमा कैद कट्टि सुविधा दिन सकिनेछ भनि भएको व्यवस्था हक तथा अधिकारको विषय नभई केबल सुविधासम्म हो । यस्तो सुविधाको व्यवस्था अनिवार्य नहुने हुँदा अधिकारको रूपमा दाबी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल र विद्वान्‌ अधिवक्ता मोहनबहादुर बन्जारा क्षेत्री

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाल

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०६९, अङ्क ७, नि.नं. ८८५५, पृ.१०२५

सम्बद्ध कानून :

कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६१

कारागार नियमावली, २०२० को नियम २४(क), २९(१क)

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १९, २१, २९, ३०

आदेश

न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१),(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः-

 

रिट निवेदन पत्रको व्यहोरा :

हामी निवेदकहरू कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६१ बाट मर्का परेका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै हाल तिन जनाले मात्र प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गरेका छौं । म निवेदक खिमलाल भन्ने शंकर पौडेल जिउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा भएको फैसलाअनुसार मिति २०७८।४।१६ गतेसम्म थुनामा रहने गरि कैद तोकिएको व्यक्ति हुँ । निवेदक गोकुल खड्का कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मिति २०६०।४।२८ गतेबाट थुनामा परि २० वर्ष कैद भई अन्तिम फैसलासमेत भैसकेको र कुमाया तामाङ लागु औषध मुद्दामा मिति २०६१।४।२५ गतेदेखि थुनामा रहेकी छु । मलाई १० वर्ष कैद रू.७५,०००।- जरिवाना हुने गरि ठहर फैसला भएको छ । हामीहरू कारागारमा नाइके तथा सहनाइके भई काम गरि कैद छुट पाउने अवस्थाका कैदी हौं । कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६१ मा नेपाल सरकारको मिति २०६९।१०।५ को मन्त्रिस्तरको निर्णयले मिति २०६९।१०।२४ बाट एक महिनाभित्र लागू हुने भनि संशोधन गरि भएका व्यवस्थाहरू संविधान, ऐन, कानून र नजिरविपरीत भई त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर गरि पाउन यो निवेदन गरेका छौं । 

कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा भएको ९ वटा मुद्दा र कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदीबाहेक अन्य मुद्दाका कैदी बन्दी मात्र चौकिदार, नाइके, सहनाइके हुनुपर्ने भनि मिति २०६९।१०।५ मा गरेको निर्णय संविधान ऐन नियमविपरीत छ । कारागारमा विगत लामो समयदेखि कठिन परिश्रम गरि कारागार नियमावली, २०२० को नियम २७(२) बमोजिम काम गरेबापत पाउने समयलाई आफूउपर लागेको कैदमा छोट्याएर कैद मुक्त हुन पाउने व्यवस्थालाई अङ्कुश लगाउने गरि सरकारको मन्त्रिस्तरिय निर्णयबाट कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६१ मा गरिएको संशोधनले हामी जस्ता लागु औषध, जिउ मास्ने बेच्ने र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा थुनामा बसेको कैदी बन्दीले अहोरात्र खटि कठोर परिश्रम गरि आ-आफ्नो तर्फबाट राज्यको संवेदनशील कारागार जस्तो ठाउँमा बगाएको पसिनाको अवमूल्यन गरेकाले रिट निवेदन मागबमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तर) बाट मिति २०६९।१०।५ मा भएको निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२), १३, १९, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२, कारागार ऐन, २०१९ को दफा १०(ख), १६ तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २४(क), २९(१)(२) मा भएको व्यवस्था र मान्य सिद्धान्तविपरीत हुँदा त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाऊँ । 

नेपाल सरकारको मिति २०६९।१०।५ को निर्णयबाट हामी निवेदक जस्ता कैदी बन्दीको कारागार नियमावली, २०२० को नियम २४(क) बमोजिम चौकिदार, नाइके र सहनाइके पदमा नियुक्ति हुन पाउने व्यवस्था कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६१ जारी गरि रोक लगाइएको छ । संविधान, ऐन तथा नियमसमेतसँग बाझिने गरि कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा भएको ९ वटा मुद्दा र कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदीबाहेक अन्य मुद्दाका कैदी बन्दी मात्र चौकिदार, नाइके, सहनाइके हुन पाउने गरि नेपाल सरकारको मिति २०६९।१०।५ को निर्णयबाट संसोधन गरिएका कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६१ को संशोधित व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, कारागार ऐन, २०१९ र कारागार नियमावली, २०२० सँग बाझिएकाले बाझिएको हदसम्म अमान्य एवम्‌ बदर घोषितसमेत गरिपाऊँ । लामो समय कारागारको आन्तरिक प्रशासनमा रहि इमान्दारीपूर्वक काम गरेबापत नियमावलीको नियम २९(२) बमोजिम पाउने समयलाई लागेको कैदमा कट्टा गरि कैद छोट्याई जेलमुक्त हुन पाउने व्यवस्थालाई समेत बाधा अवरोध पुग्ने गरि जारी भएको निर्देशिकाको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ । 

 

यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०७०।४।९ को आदेशः- 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सोको आधार खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनि विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ पेस भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । 

निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेतर्फ विचार गर्दा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा दुवै पक्षको भनाई सुनि निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने देखिएकाले अन्तरिम आदेश छलफलको निमित्त मिति २०७०।४।२१ को पेसी तोकि सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु र सो अवधि २०७०।४।२१ सम्मको लागिमात्र तत्काल कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकामा उल्लिखित निवेदकले दाबी जिकिर लिएको हदसम्मको काम नगर्नु नगराउनु भन्नेसमेतको तत्काललाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरि दिइएको छ भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०७०।४।९ को आदेश । 

 

कारागार व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफः-

विभिन्न कारागारको आन्तरिक प्रशासनमा कार्यरत चौकिदार, नाइके, सहनाइकेहरूले सर्वसाधारण कैदीबन्दीहरूलाई शोषण, उत्पीडन गरेको उजुरी परेको, सोको कारण कारागारभित्र गुट सृजना भई झडपसमेत हुने गरेकाले आन्तरिक प्रशासनमा नियुक्ति गर्दा निर्धारित मापदण्डका आधारमा मात्र गर्ने प्रयोजनले प्रचलनमा रहेको कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६१ लाई परिमार्जित गरि नेपाल सरकार (माननीय उपप्रधान तथा गृह मन्त्रिस्तर) बाट मिति २०६९।१०।५ मा निर्णय भै प्राप्त हुन आएकाले लागू गरिएको हो । लामो समयसम्म एकै व्यक्ति आन्तरिक प्रशासनमा रहि सोबाट प्राप्त हुने लाभ एकै जनाले मात्र लिने परिपाटीको अन्त्य गर्ने, आन्तरिक प्रशासनमा नियुक्ति गर्दा नियुक्ति गर्नेको तजबिजी अधिकारलाई नियन्त्रण गरि पद्दति र प्रणालीमा आधारित बनाई पारदर्शी बनाउने, आन्तरिक प्रशासनमा कार्य गर्ने व्यक्ति उमेर र कारागारमा बसेको आधारसमेतमा पनि परिपक्वता हुन र संगठित एवम्‌ गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू तथा विदेशी नागरिक आन्तरिक प्रशासनमा नरहुन् भन्ने उद्देश्यले उक्त निर्देशिका लागू गरिएको । तसर्थ, कारागारको आन्तरिक व्यवस्थासमेतलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यबाट कानूनसम्मत तवरबाट निर्णय भई निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाको लिखित जवाफ ।

 

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफः-  

रिट निवेदकहरू मानव बेचबिखन, लागु औषध जस्ता गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा अभियोग लागि अदालतबाट कसुर प्रमाणित भई हाल विभिन्न कारागारमा कैद भुक्तान गरि रहेका छन् । नेपाल सरकारबाट जारी भएको कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६१ लाई समय सापेक्ष बनाउने प्रयोजनार्थ मिति २०६९।१०।५ मा यस मन्त्रालय (मन्त्रिस्तर) बाट निर्णय भई संशोधन एवम्‌ थप गरि रिट निवेदकले उल्लेख गरेअनुसारका व्यवस्थाहरू लागू भएको हो । नेपाल सरकारको नीतिअनुसार लागु औषध, मानव बेचबिखन तथा कर्तव्य ज्यान जस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूमा कैद लागेका कसुरदारहरू तथा संगठित अपराधमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूलाई सजायमा छुट पाउने गरि कारागारका नाइके, भाइनाइके, चौकिदार जस्ता पदमा नियुक्ति गरि कामकाज गराउँदा ठुला कसुरमा सजाय पाएका अपराधीहरूलाई नै सजाय छुट दिई उन्मुक्ति दिए जस्तो अवस्था सिर्जना भएको र समाजमा त्यसको नराम्रो प्रभाव पर्ने देखिएकाले सोलाई व्यवस्थित गर्न कानूनी, नीतिगत एवम्‌ कार्यविधिगत व्यवस्था गरिएका हुन् । रिट निवेदकले दाबी लिएबमोजिम नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयबाट भएको मिति २०६९।१०।५ को निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ तथा कारागार ऐन, २०१९ तथा कारागार नियमावली, २०२० विपरीत नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । 

 

यस अदालतको मिति २०७०।४।२४ को आदेशः-

यसमा कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६१ मा गरिएको व्यवस्था हालसम्म लागू रहेको र कारागार नियमावली, २०२० को नियम २४क मा नाइके भाइनाइकेको नियुक्ति गरि पाउने हकस्वरूपको व्यवस्था भएको नदेखिएको र उक्त निर्देशिकाले कारागार नियमावली, २०२० को व्यवस्थालाई स्पष्टतः अवरोध गरेको भन्ने अवस्था पनि तत्काल नदेखिएकाले मागबमोजिम कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६१ ले गरेको व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा अन्तरिम आदेश जारी गरि रोक्का गर्नुपर्नेसम्मको पर्याप्त कारण विद्यमान रहेको नदेखिँदा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन नियमबमोजिम गर्नू । 

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको लिखित जवाफः-

प्रस्तुत रिट निवेदनको सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२, कारागार ऐन, २०१९, कारागार नियमावली २०२० ले प्रत्याभूत गरेका संवैधानिक एवम्‌ कानूनी अधिकारबाट निवेदकहरूलाई वञ्चित गर्ने गराउने कार्य यस कार्यालयबाट भए गरेको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन यस कार्यालयको हकमा खारेज गरिपाऊँ ।

 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जवाफः- 

संविधान तथा कानूनको परिपालना गरि, गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारहरूको सम्मान एवम्‌ संरक्षण गर्ने कुरामा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ । कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६१ लाई मिति २०६९।१०।५ मा गरेको संशोधनको निर्णय यस कार्यालयबाट भएको नभई गृह मन्त्रिस्तरबाट भएकाले यस कार्यालयका नाममा कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । 

 

कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवलको लिखित जवाफः-

रिट निवेदकमध्येका खिमलाल भन्ने शंकर पौडेल जिउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा पाल्पा जिल्ला अदालतको च.नं. ५६६ मिति २०५७।७।५ को कैद ठेकिएको पत्रानुसार, रिट निवेदक गोकुल खड्का कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भक्तपुर जिल्ला अदालतको च.नं. २५५१ मिति २०६५।१०।१२ को कैद ठेकिएको पत्रानुसार र अर्की रिट निवेदक कुमाया तामाङ लागु औषध मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं. २४० मिति २०६२।४।१३ को कैद ठेकिएको पत्रानुसार थुनामा रहेका छन् । नेपाल सरकारको मिति २०६९।१०।५ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार मिति २०६९।१०।२४ देखि एक महिनाभित्र कार्यान्वयन गरिसक्ने गरि जारी भएको कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६१ मा भएको थप व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व यस कार्यालयको भएको र रिट निवेदकहरू उक्त निर्देशिकाको दफा १.१.२ को व्यवस्थाबमोजिम कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा उल्लिखित नौ मुद्दामध्येको जिउ मास्ने बेच्ने, लागु औषध तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा थुनामा रहेको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

 

आदेश खण्डः-

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढि इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सपना प्रधान मल्ल र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री मोहनबहादुर बन्जारा क्षेत्रीले नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तर) को मिति २०६९।१०।५ को निर्णयले कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६१ मा गरेको संशोधनबाट निवेदक जस्ता कैदी बन्दीहरू कारागारभित्र चौकिदार, नाइके तथा सहनाइकेको पदमा नियुक्ति हुन नपाउने अवस्था भई निवेदकहरूको संविधान प्रदत्त हकमा आघात परेको छ । कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६१ मा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा भएको ९ वटा मुद्दा र कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदीबाहेक अन्य मुद्दाका कैदीमात्र चौकिदार, नाइके तथा सहनाइके हुन पाउने गरि भएको संशोधन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १९ कारागार ऐन, २०१९ को दफा १०(ख), १६ तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ सँग बाझिएको हुँदा उक्त संशोधित व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित हुनुपर्दछ भनि बहस गर्नुभयो ।  

सरकारी निकायहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनालले कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१) मा असल चाल चलन भएका कैदीलाई तोकिएको कैदको सजायमा बढिमा ५० प्रतिशतसम्म सजाय छोट्याउन सकिने छ भनि व्यवस्था भए पनि नियम २९(१क) मा उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका मुद्दामा कैद सजाय पाएको व्यक्तिको कैद सजाय छोट्याउन सकिने छैन भनि लागु औषधलगायतका मुद्दाहरूको सूची उल्लेख भएको 

छ । नियमावलीको उक्त व्यवस्था मिति २०६१।१२।१७ मा नै आएको हो । नियमावलीको उक्त २९(१क) को व्यवस्थाउपर निवेदकको कुनै चुनौती छैन । हाल बनेको संशोधित निर्देशिका नियमावलीको नियम २९(१क) कै सन्दर्भमा बनेको हुँदा नियमावलीसँग प्रतिकूल छैन । कारागारको आन्तरिक सुरक्षा प्रबन्ध गर्न कानूनसम्मत रूपमा बनेको कार्यविधि निर्देशिकाले निवेदकको कुनै पनि हक हनन् नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ भनि गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । 

उल्लिखित बहस सुनि मिसिल समेत अध्ययन गरि हेर्दा प्रस्तुत रिटमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरूले कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६१ मा नेपाल सरकारको मिति २०६९।१०।५ को (मन्त्रिस्तर) निर्णय अनुसार संशोधन गरि कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ बमोजिम तोकिएका ९ वटा मुद्दा र कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदीबाहेकका योग्यता पुगेका कैदीमात्र चौकिदार वा नाइके वा सहनाइकेमा नियुक्त हुन सक्ने गरि भएको संशोधित व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३ समेतसँग बाझिनुका साथै कारागार ऐन, २०१९ तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २४(क), २९(१) समेत प्रतिकूल भएकाले निर्देशिकाको उक्त संशोधित व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गरिपाउँ भनि माग गरेको देखिन्छ ।  

३. विपक्षीतर्फको लिखित जवाफमा कारागारको आन्तरिक वातावरण शान्तिपूर्ण बनाउने तथा कारागारभित्रको प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाई कारागारमा आन्तरिक सुव्यवस्था कायम गर्न संगठित र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सजाय पाएका कैदीहरू कारागारको आन्तरिक प्रशासनमा नरहुन् भन्ने उद्देश्यका साथ कानूनसम्मत तवरबाट निर्देशिकामा संशोधन गरि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हुँदा निर्देशिकाको संशोधित व्यवस्थाले निवेदकहरूको कुनै हक हनन् नभएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखियो । 

४. निवेदकमध्येका खिमलाल भन्ने शंकर पौडेल जिउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा, गोकुल खड्का कर्तव्य ज्यान मुद्दामा र कुमाया तामाङ लागु औषध मुद्दामा अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलाबमोजिम कैद सजाय भुक्तानको लागि हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवल, त्रिपुरेश्वरमा कैदमा रहेको देखिन 

आयो । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१क) मा भएको ९ वटा मुद्दा र कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदीबाहेक अन्य कैदी बन्दीमात्र चौकिदार वा नाइके वा सहनाइके पदमा नियुक्ति हुन सक्ने गरि कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६१ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तर) बाट मिति २०६९।१०।५ मा गरेको संशोधन निर्णयलाई निवेदकहरूले चुनौती गरेको देखिन्छ । निर्देशिकामा भएको संशोधनले आफूहरू कारागारमा चौकिदार वा नाइके वा सहनाइकेमा नियुक्ति हुनबाट बञ्चित भएको एवम्‌ कैद अवधि छुट हुने जस्ता हकबाट बञ्चित हुन परेको हुँदा सो व्यवस्था संविधान प्रदत्त मौलिक हकका साथै कारागार ऐन तथा नियमावली समेतको प्रतिकूल भएको भनि निवेदकहरूले जिकिर लिएको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा भएको व्यवस्थालाई हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा निम्न व्यवस्था रहेको छः-

२९. असल चाल चलन भएका कैदीको कैद सजाय छोट्याउनेः-

(१)असल चाल चलन भएका कैदीलाई तोकिएको कैदको सजायमा बढिमा पचास प्रतिशतसम्म कैदको सजाय छोट्याउन सकिने छ । 

(१क) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको मुद्दामा कैद सजाय पाएको व्यक्तिको कैद सजाय छोट्याउन सकिने छैनः-

(१) जीउ मास्ने बेच्ने,

(२) जबरजस्ती करणी,

(३) कैदबाट भागे भगाएको, 

(४) भन्सार चोरी निकासी पैठारी, 

(५) लागु औषधीको कारोबार,

(६) भ्रष्टाचारसम्बन्धी,

(७) जासूसीसम्बन्धी,

(८) संरक्षित बन्यजन्तुसम्बन्धी र 

(९) पुरातात्विक वस्तुसम्बन्धी

 

५. उल्लिखित नियम २९(१क) को व्यवस्था कारागार दशौं संशोधन नियमावली, २०६१ मा मिति २०६१।१२।१७ को संशोधनबाट थप गरि कैद छोट्याउन नसकिने मुद्दाहरूको सात वटा सूची उल्लेख भएकामा उक्त नियमावलीमा मिति २०६४।९।२ मा संशोधन हुँदा थप २ वटा मुद्दा थपिएको देखिन्छ । यसरी कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम १ मा भएको असल चालचलन भएका कैदीलाई तोकिएको कैदको सजायमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म कैदको सजाय छोट्याउन सकिने भन्ने व्यवस्थालाई नियम २९(१क) ले सीमित गरि उल्लिखित नौ प्रकारका मुद्दामा कैदको सजाय पाएको कैदीको कैद सजाय छोट्याउन नमिल्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको  पाइन्छ । निवेदकहरूले उक्त नियम २९(१क) लाई प्रस्तुत निवेदनमा चुनौती गरेको देखिन्न । निवेदक खेसबहादुर तामाङ विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा निवेदकले कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१क) लाई बदर घोषित गर्न माग गरेकामा यस अदालत विशेष इजलासबाट “संवेदनशील एवम्‌ गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा कैद सजाय पाएका व्यक्तिलाई अन्य सामान्य प्रकृतिका मुद्दाका कैदीभन्दा भिन्न आधारमा कैद सजाय भुक्तान गराउन सक्ने गरि राज्यले मुद्दाहरूको बोधगम्य आधार (Intelligible Differentia) देखाई युक्तिसङ्गत वर्गीकरण (Reasonable Classification) गर्न सक्ने, साथै ऐनले दिएको अधिकारको परिधिभित्र रहि खासखास प्रकारको मुद्दामा कैद सजाय पाएका व्यक्तिको कैद छोट्याउन सकिने छैन भनि मुद्दाको गम्भीरता र प्रकृति हेरि त्यस्ता मुद्दालाई कैद छोट्याउन नसकिने समूहभित्र राख्न मिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने” भनि (ने.का.प. २०६९, अङ्क ७, निर्णय नं. ८८५५, पृष्ठ १०२५) मा सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको हुँदा प्रस्तुत रिटबाट कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१क) को संवैधानिकताका सम्बन्धमा थप विचार गरिरहन परेन ।  

६. निवेदकले चुनौती गरेको कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६१ को संशोधित थप व्यवस्थाको संवैधानिकताका सम्बन्धमा विचार गर्दा उक्त संशोधित व्यवस्था अध्ययन गर्नु वाञ्छनीय हुँदा मिति २०६९।१०।५ को संशोधनले निर्देशिकामा निम्न थप व्यवस्था गरेको पाइन्छः-  

१.१ देहायको योग्यता पुगेको कैदीमात्र चौकिदार वा नाइके वा सहनाइकेमा नियुक्त हुन सक्नेछः-

१.१.१ सम्बन्धित कारागारमा कम्तीमा लगातार २ वर्ष बसेको,

१.१.२ चौकिदारका हकमा सजायको ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको र कारागार नियमावलीको नियम २९ बमोजिमका ९ मुद्दा र कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदीबाहेक हुनु पर्ने साथै, नाइके, सहनाइकेको हकमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको,

१.१.३ उपरोक्तबमोजिमका कैदी नभएका कारागारहरूमा अन्य जुन सुकै मुद्दामा रहेका कैदीहरू मध्ये बढि सजाय तोकिएका र कैदको धेरै अवधि भुक्तान गरेका शारीरिक र मानसिकरूपले सक्षम कैदीलाई नियुक्ति गर्न सकिने छ,

१.१.४ चौकिदारका हकमा सोही कारागारमा यसभन्दा अघि चौकिदार पदमा नियुक्त नभएको,

१.१.५ नेपाली नागरिक,

१.१.६ जरिवाना वा बिगो दाखिला गरिसकेको,

१.१.७ कम्तीमा ५० वर्ष उमेर पुरा भएको, यस्तो व्यक्ति उपलब्ध नभएमा ४० वर्ष उमेर पुरा भएको ।

 

७. उक्त व्यवस्था कारागारको आन्तरिक प्रशासनमा कार्यरत्‌ चौकिदार वा नाइके वा सहनाइके पदमा खास योग्यता पुगेका कैदीहरूलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा नियुक्ति गरिने र कारागारभित्रको आन्तरिक, सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्न संगठित र गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा सजाय पाएका कैदीलाई आन्तरिक प्रशासनमा संलग्न नगराउने नीतिअनुरूप कैदी बन्दीहरूको उचित संरक्षणको लागि कानूनसम्मत रूपमा निर्देशिकामा उल्लिखित थप व्यवस्था गरिएको भन्ने विपक्षी कारागार व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफ रहेको छ । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१क) ले तोकेका ९ मुद्दाका कैदीहरू र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैद सजाय पाएका कैदीहरू कारागारभित्रको चौकिदार वा नाइके वा सहनाइकेमा नियुक्ति हुन नसक्ने कुरा निर्देशिकाको संशोधित व्यवस्थाले स्पष्ट गरेको देखिन्छ । कारागारमा भित्रको सुरक्षा व्यवस्था संवेदनशील विषय भएको हुँदा कारागारभित्रको आन्तरिक शान्ति सुरक्षा एवम्‌ व्यवस्थापनको लागि आवश्यक नीतिगत तथा कार्यविधिगत व्यवस्था गर्न कारागार व्यवस्थापन निर्देशिका बनेको पाइन्छ । कारागार व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कारागारभित्र उचित सुव्यवस्था कायम गर्न चौकिदार वा नाइके वा सहनाइके पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि कैदीको योग्यता तोक्ने कार्य अनुचित वा कानून प्रतिकूल मान्न मिल्दैन । 

८. कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२) मा कारागारभित्र बफादारीसाथ काम गर्ने चौकिदार, नाइके, सहनाइके, शिक्षक तथा कामदारलाई साल सालै काम गरेकामा क्रमशः चौकिदारलाई १ वर्षको २ महिना, नाइकेलाई १ वर्षको १ महिना १५ दिन, सहनाइकेलाई १ वर्षको १ महिनाको दरले कैद कट्टि सुविधा दिन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ तापनि नियम २९(१क) ले गम्भीर र संगठित प्रकृतिका नौ वटा मुद्दामा सजाय पाएका कैदी बन्दीको कैद छुट नहुने व्यवस्था गरेको हुँदा नियम २९(२) को व्यवस्था नियम २९(१क) मा उल्लिखित मुद्दाका कैदीका हकमा आकर्षित नहुने स्पष्ट छ । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१क) मा भएको उल्लिखित प्रावधानअनुरूप गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा कसुरदार ठहर भई सजाय पाएका कैदीलाई चौकिदार वा नाइके वा सहनाइके पदमा नियुक्तिको लागि कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६१ मा अयोग्य मानिनु कारागार ऐन तथा नियमावलीको प्रतिकूल मान्न मिल्दैन । चौकिदार वा नाइके वा सहनाइके पदमा नियुक्तको लागि योग्यता तोक्दा कुनै मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्तिलाई अयोग्य मानिनु आफैँमा भेदभाव वा असमान मान्न मिल्दैन । यसरी कारागारभित्रको आन्तरिक सुव्यवस्थाको लागि खास खास मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्तिलाई चौकिदार वा नाइके तथा सहनाइके पदमा काममा नलगाउने गरि निर्देशिकामा संशोधन गरि भएको नीतिगत निर्णयमा यस अदालतबाट हस्तक्षेप गरि निर्देशिका बदर गर्नु कानूनसम्मत हुने देखिन आएन । 

९. निवेदकहरूले कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकामा मिति २०६९।१०।५ मा गरेको संशोधित थप व्यवस्थाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ स्वतन्त्रताको हक, धारा १३ समानताको हक, धारा १९ सम्पत्तिको हक, धारा २१ सामाजिक न्यायको हक, धारा २९ शोषण विरूद्धको हक र धारा ३० द्वारा प्रदत्त श्रमसम्बन्धी हकमा आघात भई संविधानसँग बाझिएको भने तापनि संविधान प्रदत्त उल्लिखित हकको प्रचलनमा कसरी आघात भएको छ वा संविधानसँग के कसरी बाझिएको हो निवेदनमा स्पष्ट दाबी लिन सकेको देखिन्न । कारागारभित्र आन्तरिक प्रशासनको लागि कैदीहरू मध्येबाट नियुक्ति गरिने कुनै खास पदमा नियुक्त हुन कैदीहरूको खास योग्यता तोक्नु आफैँमा गैरकानूनी मान्न मिल्दैन । निवेदकहरूले निवेदनपत्रमा उल्लेख गरेका मुद्दामा सजाय पाएका कैदीलाई चौकिदार नाइके वा सहनाइके बनाउने गरि संविधानले हक प्रदान गरेको वा कारागार ऐन तथा नियमावलीले कुनै कानूनी अधिकार प्रदान गरेको अवस्था पनि होइन । 

१०. कारागारभित्र चौकिदार वा नाइके तथा सहनाइकेको जस्ता कार्य गर्न जुनसुकै मुद्दामा सजाय पाई कैदमा रहेका कैदी समानरूपमा नियुक्ति हुन पाउने निरपेक्ष हक हुन सक्दैन । समानताको हक समानहरूको बिचमा हुने हो असमानहरूको बिचमा हुने होइन । गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा कैद अवधिसमेत छुट हुन नसक्ने गरि कानूनले नै किटान गरि तोकेका मुद्दाका कैदी बन्दीलाई चौकिदार वा नाइके तथा सहनाइके पदमा अयोग्य मानिनु समानताको हक प्रतिकूल मान्न मिल्दैन । यसरी संविधान तथा कानूनले स्पष्टरूपमा चौकिदार वा नाइके वा सहनाइके हुन पाउने हक तथा अधिकार प्रदान नगरेको विषयमा कारागारको आवश्यक व्यवस्थापनको लागि त्यस्ता पदमा नियुक्ति हुन योग्यता तथा सर्त तोकि निर्देशिका जारी गर्न बाधा पर्ने देखिन्न । चौकिदार, नाइके तथा सहनाइके पदमा नियुक्ति गरिने कुरा कारागार प्रशासनको व्यवस्थापन, कारागारभित्रको सुरक्षा र आम कैदीहरूको न्यायको अनुभूति एवम्‌ हित आदिले विचार गरिने विषय हो । 

११. निवेदकहरू कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१क) ले सूचीकृत गरेका र कर्तव्य ज्यान जस्तो गम्भीर मुद्दामा सजाय पाएका कैदीहरू रहेको देखिन्छ । त्यस्ता मुद्दामा सजाय पाएका कैदीहरूको कैद अवधि छोट्याउन नमिल्ने कुरा उक्त नियममा नै स्पष्ट उल्लेख छ । निवेदकहरूलाई प्रस्तुत संशोधित निर्देशिका लागू भएपश्चात् चौकिदार वा नाइके तथा सहनाइके पदमा काममा लगाएको भन्ने पनि देखिन्न । जहाँसम्म उक्त निर्देशिका लागू हुनुपूर्व उक्त काममा लगाएकामा सोबापत कैद अवधि छोट्याउनु पर्ने भन्ने निवेदन जिकिर छ, सो सम्बन्धमा विचार गर्दा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१क) मा सूचीकृत मुद्दामा सजाय पाएको कैदीको कैद अवधि नछोट्टिने व्यवस्था प्रस्ट छ । त्यस्तै नियम २९(२) मा भएको चौकिदार, नाइके तथा सह नाइके भइ काम गर्ने कैदीको कैद अवधिमा कैद कट्टि सुविधा दिन सकिनेछ भनि भएको व्यवस्था हक तथा अधिकारको विषय नभई केबल सुविधासम्म हो । यस्तो सुविधाको व्यवस्था अनिवार्य नहुने हुँदा अधिकारको रूपमा दाबी गर्न मिल्दैन । तसर्थ निवेदकहरूको उक्त दाबी पनि कानूनसम्मत मान्न मिलेन । 

१२. माथि विवेचना गरिएअनुसार कारागारभित्र आन्तरिक प्रशासनको सन्दर्भमा नियुक्ति हुने चौकिदार वा नाइके वा सहनाइकेको पदमा नियुक्तिसम्बन्धी विषय संविधान प्रदत्त हकको विषय नभएको, त्यस्तो पदमा नियुक्ति हुन यी निवेदकहरूलाई कारागार ऐन तथा कारागार नियमावलीले स्पष्टरूपमा अधिकार प्रदान नगरेको, कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१क) मा किटान गरिएका मुद्दामा कैद अवधि छुट नहुने स्पष्ट व्यवस्था भइरहेको अवस्थामा उक्त नियम २९(१क) लाई चुनौती नगरि निर्देशिकामा रहेको चौकिदार वा नाइके वा सहनाइकेको पदमा नियुक्तिका योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था चुनौति गर्न समेत नमिल्ने हुँदा निवेदन दाबी औचित्यपूर्ण देखिएन । 

१३. तसर्थ, कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६१ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तर) को मिति २०६९।१०।५ को निर्णयबाट गरिएको संशोधित व्यवस्थाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, २९ र ३० द्वारा प्रदत्त निवेदकहरूको मौलिक हकमा अनुचित बन्देज नलगाएको एवम्‌ उक्त व्यवस्था संविधान, कारागार ऐन, २०१९ एवम्‌ कारागार नियमावली, २०२० सँग बाझिएको अवस्थासमेत नहुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिटको दायरीको लगत कट्टा गरि मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।   

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय

न्या. ओमप्रकाश मिश्र

इजलास अधिकृत : शिवप्रसाद खनाल

इति संवत्‌ २०७१ साल फागुन २८ गते रोज ५ शुभम् ।