निर्णय नं. ८७२१ - निर्णय दर्ता बदर
ने.का.प. २०६८, अङ्क ११
निर्णय नं. ८७२१
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
पुनरावेदन नं.०६३– –०९६४
फैसला मितिः २०६८।७।८।३
मुद्दाः– निर्णय दर्ता बदर ।
पुनरावेदक वादीः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ३४ बस्ने गंगाप्रसाद चालिसे समेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, जनकपुरधाम, धनुषा समेत
शुरु फैसला गर्ने :–
मा.जि.न्या.श्री कुमारप्रसाद पोखरेल
पुनरावेदन फैसला गर्ने :–
मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
मा.न्या.श्री अलीअकबर मिकरानी
§ विवादित बाटो २०४४ सालको नापीको समयमा अस्तित्वमा रही बाटोकै रुपमा नापी भएको भन्ने देखिइरहेको र सो बाटो छाडी प्रतिवादीले आफ्नो घर जग्गामा पर्खाल लगाएको भन्ने देखिएबाट प्रतिवादीले सो बाटोमा आफ्नो मात्र निजी भोगाधिकार नराखी अन्य व्यक्तिको उपभोगमा समेत राखेको प्रत्यर्थीको आचरणबाटै देखिन आएको छ । आफ्नो जग्गामा पर्खाल लगाई घेरेको अवस्थामा विवादित बाटो निजी जग्गा दर्तामा भए पनि सो बाटो प्रयोग गर्नबाट रोक्न नमिल्ने ।
§ विवादित बाटोको रुपमा रहेको जग्गा दर्ता गर्दा बाटोको प्रयोगलाई यथावत् प्रयोग गर्ने गरी दर्ता गरेको देखिएको र एकभन्दा बढी व्यक्तिको उपभोगमा रहेको बाटो जे जसको नाममा दर्ता भएको वा दर्ता गराइएको भए पनि त्यसको उपभोगको प्रकृतिमा फरक नपर्ने ।
(प्रकरण नं.६)
पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल र बद्रीबहादुर कार्की तथा विद्वान अधिवक्ताहरू उष्णमोहन भट्टराई र सरोजकुमार शर्मा
प्रत्यर्थीतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सीताराम तिवारी तथा विद्वान अधिवक्ताहरू हिरा रेग्मी र विजयकुमार मिश्र
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
फैसला
न्या.प्रकाश वस्तीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) को आधारमा पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६१।९।२६ को फैसलाउपर दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर निम्नबमोजिम छ :–
काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. १०, सि.नं.१०२–११४६–२४ को कि.नं. २ को क्षे.फ. ०–५–२–० को बाटो कित्ताकाट भई कायम हुन आएको कि.नं. २५३ अरनिको राजमार्गमा परी श्री ५ को सरकारको नाममा गएको र सोबाहेक बाँकी रहेको कि.नं. २५४ को बाटो हाम्रो समेत हकभोगको साझा स्वामित्वको हो । उक्त साझा बाटो विपक्षीको नाममा एकलौटीरुपमा दर्ता गर्ने गरी मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट भएको मिति २०५५।४।५ को निर्णय र सोको आधारमा भएको दर्ता बदर गरी कि.नं. २५४ को मूल्य रु.१२५००१।– पर्ने बाटो साविकबमोजिम साझा कायम गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको फिरादपत्र ।
साविक भीमसेनगोला गा.वि.स., वडा नं. ५(ख), कि.नं. ३३५ कित्ताकाट भई कायमी कि.नं. २५४ को बाटाको जग्गामा स्वामित्व जनकपुर चुरोट कारखानाको राखी बाटोको रुपमा प्रयोग गर्ने गरी भएको मिति २०५५।४।५ को निर्णय र दर्ता बदर हुनसक्ने अवस्था छैन । सदर कायम राखी झूठ्ठा उजूर गर्ने विपक्षीलाई नै हदैसम्म सजाय गरी न्याय पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको प्रतिउत्तरपत्र ।
साविक भीमसेनगोला गा.वि.स., वडा नं. ५(ख), कि.नं. ३३५ मध्येको हाल नापीमा काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. १०, कि.नं. २ कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं. २५४ को बाटोको जग्गा साविकमा खरीद गरेको भई जनकपुर चुरोट कारखानाको हो । स्वामित्व जनकपुर चुरोट कारखानाको राखी बाटाको रुपमा प्रयोग गर्ने गरी भएको मिति २०५५।४।५ को निर्णय र दर्ता बदर हुन सक्ने अवस्था छैन । सदर कायम राखी झूठ्ठा उजूर गर्ने विपक्षीलाई नै हदैसम्म सजाय गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय नयाँ बानेश्वर र ऐ. का प्रबन्धकको प्रतिउत्तरपत्र ।
शुरु जिल्ला अदालतको आदेशानुसार मिति २०५७।२।९ मा विवादित पर्खालसमेतको नाप नक्सा भई शुरु मिसिल सामेल रहेको ।
दर्ता हक हुने आधिकारिक प्रमाणको अभावमा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५७।९।२४ को फैसला ।
विपक्षी जनकपुर चुरोट कारखानाले २०५३ सालमा कि.नं. २२४ को जग्गा दर्ता गराएको र सो कि.नं. २२४ को पूर्वतर्फको बाउन्ड्री पर्खाल देखिएको स्थितिमा सो पर्खालभन्दा पूर्वको विवादित साझा बाटोसमेत साविकको कि.नं. २२५ भित्रको जग्गा देखिएको भनी साझा बाटोलाई एकलौटी कायम गरिएको शुरु फैसलामा न्यायिक मनको प्रयोग नहुनुको साथै कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्ने वादीको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा यसै लगाउको दे.पु.नं. २५४३ मा आजै यसै इजलासबाट प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएकोले सोही आधार कारणबाट यसमा पनि छलफलको लागि प्रत्यर्थीलाई झिकाई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश ।
विवादित बाटो वादीलाई प्रयोग गर्न दिएकै देखिँदा प्रतिवादीको नाममा कायम भएको जग्गाको दर्तामा वादीको नाम समावेश गर्न नमिल्ने हुँदा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भनी शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०५७।९।२४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६१।९।२६ मा भएको फैसला ।
नापी नक्सामा कि.नं. २ को जग्गा बाटो जनिई नापनक्सा भएको छ । बाटोसम्म जनिई नापनक्सा भएको तर कोही कसैको निजी हक स्वामित्वको बाटो भनी जनिएको समेत होइन, छैन । २०५० सालमा विपक्षीको साविकको भन्दा घटी क्षेत्रफल कायम गरी आफ्ना सम्पूर्ण कित्ता एकै कित्ता कायम भएको भनी निर्णय गराई पूर्जासमेत लिए पाएपछि पुनः नापीमा नै बाटो जनिई बाटोको रुपमा भोगचलन भइआएको कित्ता दर्ता गर्ने कार्य उक्त अन्तिम भइरहेको मालपोत कार्यालयको निर्णयको प्रतिकूल हुन्छ । विवादित बाटोमाथिको हाम्रो भोगाधिकारलाई विपक्षीहरूले निषेधाज्ञा मुद्दामा लिखितजवाफ र यस मुद्दामा प्रतिउत्तर फिराउँदा अन्यथा भन्न सकेको अवस्था छैन । बाटो कायम गर्ने विषयमा भएको २०३१ सालको लिखत, साविक र हालको नापी नक्सा एवं अदालतबाट भएको नक्सा समेतबाट बाटो साझा रहेछ भन्ने तथ्य अकाट्य रुपमा पुष्टि हुन आउँदछ । वस्तुतः विवादित बाटो साझा हो भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा दर्शाई फिरादपत्रमा लिइएको जिकीरलाई विपक्षीहरूले खण्डन गर्न नसकी स्वीकारेको अवस्था छ । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ ले बाटोलाई सार्वजनिक जग्गाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यस अवस्थामा बाटोलाई एकलौटी दर्ता गराउने निर्णय र दर्ता बदर गरी साविकबमोजिम साझा नै कायम गरिपाऊँ भनी परेको मुद्दालाई गलत रुपमा व्याख्या गरिएको छ । २०३१ सालदेखि साझा रुपमा भोगी आएको बाटोलाई विपक्षीको नाममा एकलौटी दर्ता गर्ने मालपोत कार्यालयको निर्णय बदरभागी हुँदाहुँदै पनि सो निर्णयलाई बदर नगरेको शुरुको फैसलालाई मनासिब ठहर्याई भएको पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपूरको मिति २०६१।९।२६ को फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) को अवस्था विद्यमान हुँदा प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेरी ईन्साफ पाऊँ भन्ने वादीहरूको यस अदालतमा परेको निवेदन ।
यसमा दो.नि.नं. ३८८८ मा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६१।९।२६ को फैसलामा हदम्यादसम्बन्धी प्रश्नमा नबोली इन्साफमा प्रवेश गरेको देखिई जग्गा पजनीको १७ नं., अ.बं. १८४क, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ को व्याख्यात्मक त्रुटि भएको देखिएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ (१)(क) को आधारमा मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान गरिएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन सोही मुद्दासँग अन्तरप्रभावी भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा सोही आधार कारणमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) बमोजिम दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ । नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।१२।२१ को आदेश ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन जिकीर सहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदकतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल र श्री बद्रीबहादुर कार्की तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री उष्णमोहन भट्टराई र श्री सरोजकुमार शर्माले र प्रत्यर्थीतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सीताराम तिवारी तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हिरा रेग्मी र श्री विजयकुमार मिश्रले गर्नुभएको बहस सुनियो ।
पुनरावेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले विवादित कि.नं. २५४ को बाटो २०४४ सालको नापीको समयमा विपक्षीको नाममा नापी भएको छैन । प्रत्यर्थीले विवादित बाटो छाडेर नै आफ्नो जग्गामा पर्खाल लगाएको हुँदा विवादित बाटो विपक्षीको एकलौटी भन्न र कायम गर्न मिल्दैन । विवादित बाटो प्रत्यर्थीको घरजग्गा र पुनरावेदकको घरजग्गाको बीचमा रहेको साझा भोगचलनको बाटो हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छैन भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । त्यस्तै प्रत्यर्थीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूले विवादित बाटो जनकपुर चुरोट कारखानाले आफ्नो जग्गामा निजी रुपमा बनाएको हुँदा फिराद दावीबमोजिम साझा बाटो कायम हुन सक्तैन । साझा बाटो भन्ने देखिने पुनरावेदकको लिखत प्रमाण पनि छैन । पुनरावेदकलाई निजी बाटोमा हिँड्नसम्म दिएको हो । निजी रुपमा बनाएको बाटोको स्वामित्व छाडेको होइन । २०४४सालको नापीमा विवादित बाटो साझा भनी नापी भएको पनि छैन । पुनरावेदन अदालतले दावीबमोजिम बाटो कायम नगरेको इन्साफ मिलेको हुँदा सदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
दुवैपक्षका तर्फबाट विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस सुनी मिसिलबाट देखिएको तथ्यलाई दृष्टिगत गरी विवादित कि.नं. २५४ मा भएको बाटो साझा कायम गरिपाऊँ भन्ने वादीको दावी नपुग्ने ठहर्याएको शुरु जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. यसमा फिरादीहरूले पश्चिम उत्तरका सँधियार प्रतिभा राणा समेतसँग छलफल गरी घरसारको लिखत गरी चारैथरिलाई हुने गरी करीब १२ फीट चौडा बाटो २०३१ सालमा निर्माण गरी भोगचलन गरी आएको हो । सो बाटो नयाँ नापीमा कि.नं. २ मा क्षेत्रफल ०–५–२–० कायम भएकोमा सो बाटोको केही भाग अरनिको राजमार्गमा परी कित्ताकाट हुँदा कि.नं. २५३ सरकारको नाममा र कि.नं. २५४ बाटोकै रुपमा रही फिरादीहरूले पनि आफ्नो घर जग्गालाई छुट्याउने पर्खालमा मूलगेट निर्माण गरेकोमा उक्त साझा बाटोलाई विपक्षीको एकलौटी कायम गर्ने गरी मिति २०५५।४।५ मा मालपोत कार्यालयबाट निर्णय गराएकाले उक्त निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएको दर्ता बदर गरी कि.नं. २५४ को बाटो साझा कायम गरिपाऊँ भन्ने फिराद दावीको निचोड देखियो । शुरु जिल्ला अदालतले वादी दावी नपुग्ने ठहर्याएको फैसलालाई पुनरावेदन अदालतले सदर गरेउपर परेको निवेदनमा यस अदालतबाट दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई निर्णयार्थ पेश भएको अवस्था रहेछ ।
३. विवादित बाटो २०४४।४।१७ को नापीमा जोताहा तथा जग्गाधनीको नाम खाली रही कि.नं. २ मा क्षेत्रफल ०–५–२–० (पाँच आना दुई पैसा) कायम भई नापी भएको फिल्डबुक उतारबाट देखिन्छ । प्रत्यर्थी जनकपुर चुरोट कारखानाले आफ्नो साविक भीमसेनगोला गा.वि.स., वडा नं. ५(ख), कि.नं. ३३३, ३३४, ३३५, ३० र ३१ का जग्गाहरू २०४४ सालको नापीमा काठमाडौं नगर पञ्चायत, वडा नं. १०ल, सिट नं. १०२–११४६–२४ मा कि.नं. ३९ तथा कि.नं. २ समेत भई नापी नक्सा भएकोमा कि.नं ३९ ट्रयाकमा परी कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं. २२४ को घर तथा गोदाममा जाने कि. नं. २ बाटो भएको हुँदा छूट दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाऊँ भन्ने निवेदन मिति २०५५।३।१६ मा मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा दिएपछि विवादित बाटोको दर्तासम्बन्धी कारवाही अगाडि बढेको प्रमाणको सम्बन्धित फायलबाट देखियो । उक्त बाटोको रुपमा रहेको जग्गा सम्बन्धमा नापी शाखासँग लेखा पढी हुँदा सो कि.नं. २ बाट ०–१–२–२ जग्गा अरनिको राजमार्गमा परेको भन्ने देखिई नापी शाखा, काठमाडौंबाट मिति २०५५।४।१ मा कि.नं. २ कित्ताकाट गर्दा कि.नं. २५३ मा ज.रो ०–१–२–२ उत्तरतर्फ अरनिको राजमार्गमा परेको र कि.नं. २५४ मा बाँकी ज.रो.०–३–३–२ जग्गा विवादित कि. नं २५४ को बाटोमा परेको पाइयो । उक्त कि.नं. २५४ साविक जनकपुर चुरोट कारखानाको स्वामित्व रहेको कि.नं. ३३५ मध्येबाट भिड्ने भन्ने नापी शाखाको प्रतिवेदनबाट देखिएकोले बाटो यथावत् प्रयोग गर्ने गरी जनकपुर चुरोट कारखानाको नाममा हाल साविक गरी स्रेस्ता तयार गर्ने भनी मालपोत कार्यालयबाट २०५५।४।५ मा निर्णय भएको देखिन आयो । विवादित कि. नं. २५४ प्रत्यर्थी प्रतिवादीको नाममा दर्ता गर्ने गरी गरिएको निर्णयबाटै उक्त बाटोको जग्गालाई बाटोकै रुपमा प्रयोग गरिने भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ ।
४. विवादित बाटो रहेको जग्गा साविकमा भीमसेनगोला ५(ख), कि.नं. ३३५ रहेको भन्ने मिसिलबाट देखिन आउँछ । उक्त कि.नं. ३३५ समेतका जग्गाहरू प्रतिभा राणाबाट मिति २०४१।८।२६ मा जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडले खरीद गरेको भन्ने तथ्यलाई यी पुनरावेदक वादीले स्वीकार गरेको अवस्था छ । तर, विवादित बाटो उक्त साविक कि.नं. ३३५को जग्गा नभई अन्य जग्गा भएको भनी पुनरावेदकले दावी लिएको देखिँदैन । बाटोको रुपमा प्रयोग भएको हालको कि. नं. २५४को जग्गा जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडले खरीद गरी लिएको र २०४४ सालको नापीमा बाटो देखिएको भए पनि सो बाटो साविक नक्सामा नभएको भन्ने नापी शाखा, काठमाडौंले मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारलाई मिति २०५५।३।२१ मा पठाएको च.नं. ३२८३ को पत्राचारमा उल्लेख गरेको देखिएबाट उक्त बाटो पछि बनाएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिन आएन । पुनरावेदकले उक्त बाटो २०३१ सालमा साझा रुपमा निर्माण गरेको उल्लेख गरेको भए पनि बाटो साझा कायम भएको भन्ने देखिने कानूनबमोजिमको प्रमाण पेश गरेको पाइँदैन ।
५. विवादित बाटोको प्रयोगलाई यथावत् प्रयोग गर्ने गरी मात्र मालपोत कार्यालयले कि. नं. २५४ को जग्गा दर्ता गरेको भन्ने देखिएको र अदालतको आदेशानुसार मिति २०५७।२।९ मा भैआएको नक्साको नं. ६ को विवादित बाटोलाई बाहिरपट्टि पारी छोडी सोको पश्चिमतर्फ रहेको न.नं. ८ को प्रतिवादीको साविक कि.नं. ३३५ हाल कि.नं. २२४ को घर जग्गालाई घेरेर पर्खाल लगाएको देखिन्छ । उक्त कि.नं. २२४ समेतको घरजग्गा प्रत्यर्थी जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडबाट मिति २०६७।४।४ मा र.नं. १३घ बाट नागरिक लगानी कोषले राजीनामा पारीत गरी लिएको रहेछ । प्रत्यर्थीले पूर्वतर्फको विवादित बाटोलाई छोडी कि. नं. २२४ को आफ्नो घर जग्गामा पर्खाल लगाएको अवस्था र कि. नं २५४ को जग्गा दर्ता गर्ने निर्णयमा उल्लिखित “बाटो यथावत् प्रयोग गर्ने गरी” भन्ने व्यहोराले विवादित बाटोको उपभोग प्रत्यर्थी प्रतिवादीले मात्र निजी रुपमा गरेको भन्ने देखिन आउँदैन ।
६. यसको साथै तत्कालीन श्री ५ को सरकार (विभागीय मन्त्रिस्तर)बाट मिति २०६२।१०।१३ मा गरेको निर्णयको प्रकरण (ख) मा “यस अगाडिका नक्सामा बाटो नदेखाई राजीनामाको आधारमा जग्गामा बाटो खोली प्रयोग गरी आएको वा नक्सामा बाटो कित्ताकाट गरी व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको निजी बाटोलाई हाल सार्वजनिक प्रयोजनमा रहेको कारण सार्वजनिक कायम गरिपाऊँ भनी कसैको सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन पर्न आएमा मालपोत कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्ति बुझी जग्गाको यथार्थ स्थिति देखिने प्राविधिक प्रतिवेदनसमेतको आधारमा व्यक्तिको नाममा रहेको त्यस्तो बाटोको स्रेस्ता खारेज गरी सार्वजनिक बाटो कायम गर्ने” भन्नेसमेतको निर्णय गरिसकेको देखिन्छ । विवादित बाटो २०४४ सालको नापीको समयमा अस्तित्वमा रही बाटोकै रुपमा नापी भएको भन्ने देखिइरहेको र सो बाटो छाडी प्रतिवादीले आफ्नो घर जग्गामा पर्खाल लगाएको भन्ने देखिएबाट प्रतिवादीले सो बाटोमा आफ्नो मात्र निजी भोगाधिकार नराखी अन्य व्यक्तिको उपभोगमा समेत राखेको प्रत्यर्थीको आचरणबाटै देखिन आएको छ । विवादित बाटो प्रत्यर्थी एक्लैको मात्र उपभोगमा नरही पुनरावेदक समेतको प्रयोगमा रहेको भन्ने कुरालाई स्वीकार गरी प्रत्यर्थीले आफ्नो जग्गामा पर्खाल लगाई घेरेको अवस्थामा विवादित बाटो निजी जग्गा दर्तामा भए पनि विवादित बाटोको प्रयोग गर्नबाट यी पुनरावेदक समेतलाई प्रत्यर्थीले रोक्न सक्ने देखिन आएन । विवादित बाटोको रुपमा रहेको जग्गा दर्ता गर्दा बाटोको प्रयोगलाई यथावत् प्रयोग गर्ने गरी दर्ता गरेको देखिएको र एकभन्दा बढी व्यक्तिको उपभोगमा रहेको बाटो जे जसको नाममा दर्ता भएको वा दर्ता गराइएको भए पनि त्यसको उपभोगको प्रकृतिमा फरक पर्ने देखिन आएन । पुनरावेदन अदालतको फैसलाउपर प्रतिवादी यस अदालतमा निवेदन गर्न नआएको समेतबाट सो बाटो वादी समेतले भोगचलन गर्न पाउने कुरामा प्रत्यर्थी प्रतिवादीलाई कुनै आपत्ति रहेको पाइएन ।
७. अतः माथि विवेचित तथ्यहरूबाट विवादित कि.नं. २५४को मिति २०५७।२।९ मा भैआएको नक्साको न.नं. ६ को बाटो माथि विवेचना गरिएबमोजिम वादीसमेत जोसुकैले प्रयोग गर्नसक्ने नै देखिएकोले उक्त बाटो भएको जग्गा प्रत्यर्थीको नाममा दर्ता हुँदैमा यी पुनरावेदक वादीलाई सो बाटोको प्रयोग गर्नमा प्रतिकूल असर पर्ने नदेखिँदा वादी दावीबमोजिम उल्लिखित कि.नं. २५४ को जग्गा प्रतिवादीको नाममा दर्ता गर्ने गरेको मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंको मिति २०५५।४।५ को निर्णय र सोको आधारमा भएको दर्ता बदर गरी विवादित बाटो साझा कायम गरिपाऊँ भन्ने फिराद दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५७।९।२४ को फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६१।९।२६ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुन्छ । पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.प्रेम शर्मा
इति संवत् २०६८ साल कात्तिक ८ गते रोज ३ शुभम्..
इजलास अधिकृतः दीपककुमार दाहाल