निर्णय नं. ९४७९ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

आदेश मिति : २०७१।१२।२९।१

०७०-WO-०२७५

 

विषय: उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : जिल्ला कञ्चनपुर, भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. १८ घर भै हाल स्टेट अफ कतारको नेपाली राजदूतावास कतारमा नेपाली राजदूतमा कार्यरत् डा. मायाकुमारी शर्मा

विरूद्ध

विपक्षी : अध्यक्ष, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

नेपाल परराष्ट्र सेवासम्बन्धी नियमहरू, २०६८ नेपाल सरकारले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि बनाएको देखिएकाले सो नियमावलीको स्रोत निजामती सेवा ऐन, २०४९ भएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । रिट निवेदक निजामती कर्मचारी वा नेपाल परराष्ट्र सेवाको कर्मचारी नभई राजनीतिक प्रकृतिबाट नियुक्त राजदूत भएको देखिन्छ । त्यसका अतिरिक्त नेपाल परराष्ट्र सेवासम्बन्धी नियमहरू, २०६८ को नियम ७ सरूवासम्बन्धी व्यवस्थासँग सम्बन्धित भई उपनियम (३) मा “अवधि तोकी सरूवा गरिएमा बाहेक नियोगमा कार्यरत् कर्मचारीलाई सामान्यतया चार वर्षको सेवा अवधि पुरा भएपछि सरूवा गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था भएकाले नियोगमा कार्यरत परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीको सरूवाको सम्बन्धमा लागू हुने उक्त नियमको व्यवस्था नियोग प्रमुख राजदूतको पदावधि सम्बन्धमा पनि लागू हुने भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ५)

रिट निवेदकलाई एक नियोगबाट अर्को नियोगमा सरूवा गरेको नभई राजदूत पदबाट मुक्त गरि फिर्ता बोलाइएको अवस्था भएकाले निजामती कर्मचारी एवम्‌ नेपाल परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरूलाई लागू हुने उक्त नियमावलीको व्यवस्था रिट निवेदकको हकमा आकर्षित हुने भन्ने देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं. ५)

वस्तुतः राजदूतको पद प्रशासनिक वा निजामती पद नभई आफ्नो मुलुकको सरकारको नीति र निर्देशनको अधीनमा रहि अर्को सार्वभौम मुलुकमा आफ्नो मुलुकको प्रतिनिधित्व गरि कामकाज गर्नुपर्ने राजनीतिक प्रकृतिको पद हो । यो पद कुनै एक मुलुकको कानूनबाट मात्र निर्देशित नभई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून, कुटनीतिक सम्बन्ध विषयक भियना महासन्धिलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूबाट निर्देशित भई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मधुरता, सहयोग, समझदारी, पारस्परिकता एवम् कुटनीतिक मर्यादामा रहि काम गर्ने पद हो । एउटा सार्वभौम मुलुकले अर्को सार्वभौम मुलुकमा आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्न भनि तोकिएको यस्तो पदमा रहि गरिएको कुनै पनि कार्यबाट दुई देशबिचको सम्बन्धमा कटुता वा तिक्तता पैदा भएको अवस्थामा सम्बन्धित सरकार (Sending State) ले जुनसुकै बेला जिम्मेवारीबाट मुक्त गराई स्वदेश फिर्ता बोलाउन सक्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

राजदूतको पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिको कुनै पनि आचरण, अभिव्यक्ति एवम् क्रियाकलापबाट दुई देशबिचको सुमधुर सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्न गएको अवस्थामा त्यस्तो राजदूतलाई सम्बन्धित देशको सरकारले जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाउन सक्ने कार्यपालिकाको निहित अधिकार भएकाले सोही अधिकार प्रयोग गरि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट कतारको लागि नेपाली राजदूत पदबाट रिट निवेदकलाई पद मुक्त गरि स्वदेश फर्काउने भनि गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण नदेखिँदा रिट निवेदकलाई कुटनीतिक सम्बन्ध विषयक भियना महासन्धि (Vienna Convention on Diplomatic Relation) 1961 विपरीत अनधिकृत निकायबाट पदमुक्त गरिएको भन्ने निवेदन जिकिर मनासिब नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा एवम् विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू शेरबहादुर के.सी. र गोपालकृष्ण घिमिरे

विपक्षीका तर्फबाट :

विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता संजिवराज रेग्मी एवम् विद्वान्‌‌ उपन्यायाधिवक्ता मदनबहादुर धामी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५०, १३(१)(२)(३), १३, १८, १९, १५०, १५५

नेपाल परराष्ट्र सेवासम्बन्धी नियमहरू २०६८ को नियम ७(३)

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५

 

आदेश

न्या. ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:

म निवेदकलाई २०६८ माघ ९ गते नेपाल सरकारले स्टेट अफ कतारको लागि राजदूत पदमा मनोनयन गरि नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतमा कतारको दोहामा पुगि मे १०, २०१२ मा नियोग प्रमुखको रूपमा कतार स्थित नेपाली दूतावासको नेतृत्व सम्हाली सेप्टेम्बर १२, २०१२ मा सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा लेखिएको ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाई Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961 द्वारा तोकिएको काम कारवाही गर्दै आएकी छु । मैले कतारको नेपाली दूतावास राजदूतको हैसियतले काम गर्दा प्रचलित ऐन, नियमको पालना गरि कुटनीतिक आचारसंहिता पालना गरि आएको छु । 

मैले स्टेट अफ कतारमा नेपाली राजदूत पदमा आफ्नो जिम्मेवारी निभाइरहेको बेला २०७०।६।११ को परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रद्वारा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७०।६।१० को बैठकबाट स्टेट अफ कतारका लागि नेपाली राजदूत पदको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरि नेपाल फर्काउने निर्णय भएकाले १५ दिनभित्र नेपाल फर्कन भनि मलाई जानकारी गराएकाले उक्त नेपाल सरकारको मिति २०७०।६।१० को तथा विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयको २०७०।६।११ को पत्रलगायत अन्य काम कारवाही बदर गरि माग्न वैकल्पिक उपचारको अभावमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत निवेदन गर्दछु । 

मलाई २०६८।१२।२२ मा राष्ट्रपति कार्यालयबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५० अनुसार नियुक्त गरिसकेपछि चार वर्षसम्म निर्वाधरूपमा काम गर्न पाउने कानूनी अधिकारबमोजिम काम गरि आएकामा सोभन्दा अगावै पदमुक्त गर्ने व्यवस्था कानूनमा छैन । मलाई नियुक्त गर्ने निकाय राष्ट्रपति कार्यालय हो । मैले प्राप्त गरेको नियुक्तिसमेत राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त गरेको 

हुँ । मेरो राजदूत पदको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट गरिएकोमा हाल मलाई हटाउँदा साधिकार निकाय राष्ट्रपतिबाट नहटाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७०।६।१० को निर्णयबाट जिम्मेवारीबाट पदमुक्त गरिएको छ । कानूनअनुसार पदमुक्त गर्दा पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट नै पदमुक्त गर्नुपर्नेमा मलाई कुनै आधार र कारणविना परराष्ट्र मन्त्रालयले पदमुक्त गरि सुनुवाईको मौकासमेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत गरिएको मिति २०७०।६।१० मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र २०७०।६।११ को पत्रसमेत बदरभागी छ । 

उपरोक्त विभिन्न कारणले मलाई नेपाल सरकार २०६८ माघ ९ गते कतारको राजदूतमा मनोनयन गरि सोको जानकारी कतार सरकारलाई पठाई स्टेट अफ कतारबाट Agreemo प्राप्त गरि सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवज्यूबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५५ अनुसार संसदीय सुनुवाई पुरा गरि ऐ. धारा १५० अनुसार नियुक्ति गरि मे १०, २०१२ मा ‍ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरि करिब डेढ वर्ष पुरा गरि नेपाल र नेपाली जनताको हितमा Vienna Convention Diplomatic Relation, 1961 अनुसार कामकाज गरि आएकामा एकाएक मलाई कुनै स्पष्टीकरणसमेत नसोधी सुनुवाइको मौका नदिई विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७०।६।१० को निर्णयअनुसार मलाई पदमुक्त गर्ने भनि गरेको निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१)(२)(३) १३, १८, १९, १५०, १५५, निजामती सेवा ऐन, २०४९, नेपाल परराष्ट्र सेवासम्बन्धी नियमहरू, २०६८ समेतको विपरीत भएकाले सो २०७०।६।१० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, २०७०।६।११ को विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रसमेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरि स्टेट अफ कतारको नेपाली राजदूतको हैसियतमा कामकाज गर्न दिनु भनि परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत विषयमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरेको अवस्था विपक्षीहरूको गैरकानूनी क्रियाले निरन्तरता पाई संविधान र कानूनबमोजिम प्राप्त मेरो हक अधिकार कुण्ठित भई निवेदकलाई अपुरणीय क्षति पुग्ने हुँदा उक्त मिति २०७०।६।१० को विपक्षी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सो आधारमा गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयको २०७०।६।११ गतेको पत्रसमेत कार्यान्वयन नगरि यथास्थितिमा राखि निवेदकलाई निर्विवाद स्टेट अफ कतारको राजदूतमा काम गर्न दिनु भनि विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदनपत्र ।

निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनि विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्षको छलफल सुनि निष्कर्षमा पुग्न वाञ्छनीय भएकाले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन उपयुक्त दिन तोकि विपक्षीहरूलाई सूचना दिनू । अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म स्टेट अफ कतारमा अर्को नेपाली राजदूत नियुक्त नगर्नु भन्नेसम्मको विपक्षीहरूलाई यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।६।१८ को आदेश ।

राजदूत नियुक्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा संविधानको धारा १५० मा व्यवस्था गरिएको भए तापनि राजदूतलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा संविधान एवम्‌ अन्य कुनै पनि कानूनमा कुनै पनि व्यवस्था गरिएको पाइँदैन । सो विषयमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । राजदूतको पद राजनीतिक प्रकृतिको पद भएकाले सम्बन्धित मुलुकको सरकारले आफ्नो राजदूतलाई जुनसुकै बेला पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त गरि स्वदेश फर्काउने गरि निर्णय गर्न सक्छ । पदमुक्त गरि स्वदेश फिर्ता बोलाउँदा कुनै कारणसमेत खोलि रहन सिद्धान्ततः आवश्यक 

हुँदैन । सरकार परिवर्तन हुनासाथ राजदूत परिवर्तन हुने प्रचलन संसारका अन्य मुलुकहरूमा र हाम्रै मुलुकमा समेत अभ्यास भई आएकै कुरा हो । त्यसमाथि पनि रिट निवेदिकाको हकमा नेपाल र कतारबिचको सुमधुर सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्न नदिनको लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‍बाट मिति २०७०।६।१० मा निजलाई कतारका लागि नेपालको राजदूतको पदबाट मुक्त गरि नेपाल फर्काउने निर्णय भएकाले संविधान वा कानूनले सिर्जना गरि पदावधि किटान गरेको पदसँग राजदूत पदलाई तुलना गरि हेर्न नमिल्ने भएकाले रिट निवेदकले जुन तर्क र जिकिर गरि प्रस्तुत रिट दायर गर्नु भएको हो सो तर्क र जिकिर राजदूत पदको हकमा आकर्षित हुनै नसक्ने भएकाले रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेजयोग्य छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५० र अन्य कुनै पनि कानूनमा राजदूत पदको पदावधि कति हुने हो भन्ने सम्बन्धमा उल्लेख भएको पाइँदैन । रिट निवेदकलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०६८।१२।२२ मा स्टेट अफ कतारका लागि नेपाली राजदूत पदमा नियुक्ति गरिँदासमेत पदावधि किटान गरि नियुक्त गरिएको 

छैन । रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा सम्मानित अदालतलाई भ्रममा पार्ने दुराशयले आफ्नो पदावधि चार वर्ष हुने भनि लिनुभएको जिकिर कपोल्कल्पित र झुट्ठा हो । रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नेपाल परराष्ट्र सेवासम्बन्धी नियमहरू २०६८ उल्लेख गर्नुभएको 

छ । तर निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नेपाल परराष्ट्र सेवासम्बन्धी नियमहरू, २०६८ निजामती कर्मचारी एवम्‌ नेपाल परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा तथा सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्नका लागि बनेका कानूनहरू हुन् । रिट निवेदिका निजामती कर्मचारी वा नेपाल परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी नभएको तथ्यमा विवाद छैन । नेपाल परराष्ट्र सेवासम्बन्धी नियमहरू, २०६८ नियोगमा कार्यरत् परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीको सम्बन्धमा लागू हुने हो । नियोग प्रमुख अर्थात्‌ राजदूतको हकमा लागू हुने होइन । रिट निवेदिका नियोगमा कार्यरत् कर्मचारी नभई नियोगको प्रमुख भएको एवम्‌ निजलाई एक नियोगबाट अर्को नियोगमा स्थानान्तरण गरिएको नभई राजदूत पदको जिम्मेवारीबाटै मुक्त गरि नेपाल फिर्ता बोलाइएको हुँदा रिट निवेदकको उल्लिखित जिकिरमा कुनै कानूनी बल रहेको नहुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको एवम् आफ्नो तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले बि.बि.सि. को साझा सवाल कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको विचारको सम्बन्धमा यस मन्त्रालयबाट मिति २०७०।१।२६ र मिति २०७०।३।१२ मा निजबाट स्पष्ट जवाफ माग गरेको छ । मन्त्रालयबाट लिखितरूपमा स्पष्ट जवाफ माग गरेको विषयको सम्बन्धमा रिट निवेदकले मिति २०७०।१।२७ मा यस मन्त्रालयलाई लिखितरूपमा नै शब्द चयनमा यथेष्ठ ध्यान नपुगेको भनि आफूले बोलेको कुरालाई स्वीकार गर्नु भएको छ भने मिति २०७०।३।१६ मा यस मन्त्रालयमा लिखितरूपमा दिएको जवाफमा मिडियाले आशय फरक पर्ने गरि प्रसारण गरेको र त्यस भनाइबाट दुर्भाग्यवस मित्रराष्ट्र कतार सरकार र कतारी जनताको भावनामा ठेस पुग्न गएकामा गहिरो दुःख व्यक्त गरि यसले मित्रराष्ट्र कतार सरकार र कतारी जनताको भावनामा चोट पुगेको अनुभव भएको भए त्यसप्रति क्षमा गरिदिनु हुन भनि स्पष्ट उल्लेख गरि आफूले सञ्चार माध्यममा बोलेको कुरा स्वीकार गर्नु भएको छ । नेपाल सरकारको राजदूत जस्तो गरिमामय पदमा रहेको व्यक्तिले सदैव नेपाल तथा नेपाली जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने र जुन देशको लागि आफूले प्रतिनिधित्व गरेको छ सो देशसँग मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्नु राजदूतको मुख्य कर्तव्य रहेकामा रिट निवेदकले आफू स्टेट अफ कतारको लागि नेपाली राजदूत पदमा रहँदा कतार सरकार र कतारी जनताको भावनामा चोट पुग्ने गरि सञ्चार माध्यममा अभिव्यक्ति दिनुभई नेपाल सरकार, नेपाली जनताको साथै आफ्नै लागि पदीय मर्यादाविपरीत व्यवहार गर्नु भएको छ ।

कतार सरकारले नेपालको वहालवाला राजदूतलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार Persona Non Grata गर्न सक्ने सम्भावना रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले कतार सरकार र कतारी जनताको भावनामा परेको चोटलाई मध्यनजर गर्दै रिट निवेदकलाई राजदूत पदबाट मुक्त गरि नेपाल फर्काउन गरेको निर्णय कानूनसम्मत् तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार रहेको कुरा सम्मानित अदालतलाई अवगत गराउन चाहन्छु । नेपाल सरकारले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय नलिँदा समस्या अझै जटिल हुन सक्ने संभावनालाई अनदेखा गरि मौन बस्न नमिल्ने भएकाले नेपाल सरकारले सो निर्णय गरेको हुँदा यो विषय संवैधानिक वा कानूनी विवादको प्रश्न नहुँदा सम्मानित अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुन सक्ने विषय नै नभएको र रिट निवेदकलाई यस मन्त्रालयबाट सो विषयको बारेमा दुई पटक स्पष्ट जवाफ माग गरेको र निजले दुई पटक लिखित जवाफ दिएकाले र वहाँलाई पनि स्थितिको गाम्भीर्यतालाई विचार गरि स-सम्मानजनक बहिर्गमनको लागि राजीनामा पेस गर्न मौखिक सुझाव दिएकामा सुरूमा सो सुझाव स्वीकार गर्नुभएको तर पछि आफ्नो विचार परिवर्तन गर्नुभएको अवस्थामा निजले सुनवाइको मौका नदिएको भनि अदालतलाई गुमराहमा राखि रिट निवेदन दिएकाले रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको लिखित जवाफ । 

यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट विपक्षीको के कस्तो हक अधिकार हनन् भएको हो सो कुरा रिट निवेदनमा नखुलेको तथा विपक्षीलाई राजदूत पदबाट पदमुक्त गर्ने कार्य यस कार्यालयबाट नगरिएको व्यहोरा सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफ । 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा एवम् विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू शेरबहादुर के.सी. र गोपालकृष्ण घिमिरेले नेपाली राजदूतको पदलाई अन्तरिम संविधानको धारा १५० ले संवैधानिक पद बनाई राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था गरि सोही व्यवस्थाअनुसार रिट निवेदकलाई राष्ट्रपतिबाट कतारको लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त गरिएकामा मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार 

छैन । कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ बमोजिम नियुक्त गर्ने पदाधिकारीले मात्र बर्खास्त गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले सो व्यवस्थाविपरीत मन्त्रिपरिषद्ले राजदूतलाई बर्खास्त गर्न पाउने 

हुँदैन । निवेदकलाई राजदूत पदबाट फिर्ता बोलाउँदा सुनुवाइको मौकासमेत प्रदान गरिएको छैन । राजदूतको पदावधि चार वर्ष हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । सोबाहेक नेपाल परराष्ट्र सेवासम्बन्धी नियमहरू २०६८ को नियम ७(३) बमोजिम अवधि तोकिएकामा बाहेक राजदूतको पद चार वर्ष हुने भनिएको छ । उक्त नियमावलीको व्यवस्था राजदूतलाई समेत लागू 

हुन्छ । कानूनमा तोकिएको अवधिसम्म आफ्नो पदमा रहि कामकाज गर्न पाउने हक रिट निवेदकलाई प्राप्त छ । निवेदकलाई सम्बन्धित देश (Receiving State) बाट कुनै कारवाही गरिएको वा फिर्ता पठाइएको (Person Non-Grata) गरिएको अवस्था पनि छैन । यस अवस्थामा रिट निवेदकको मान र मर्यादामा असर पर्ने गरि विनाकारण राज्यको सम्मानित पदबाट बर्खास्त गरिएको कार्य कानूनी त्रुटिपूर्ण छ । रिट निवेदकले नेपाली राजदूतको हैसियतमा कतारमा रहँदा नेपाल र कतारबिचको सुमधुर सम्बन्धमा आँच आउने कुनै कार्य गरेको छैन । राजदूत जस्तो सम्मानित पदबाट चार वर्षको पदावधि बाँकी छँदै बर्खास्त गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट निवेदकको मौलिक हकमा आघात पुगेकाले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरि कतारको राजदूत पदमा साबिकबमोजिम कामकाज गर्न दिनु भन्ने परमादेशसमेत जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकार तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता संजिवराज रेग्मी एवम् विद्वान्‌‌ उपन्यायाधिवक्ता मदनबहादुर धामीले नेपाली राजदूत पदको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने भन्ने संविधानमा व्यवस्था भए पनि कसले बर्खास्ती गर्ने भन्ने कुनै कानूनमा उल्लेख नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनबमोजिम सरकारले फिर्ता बोलाउने हो । राजदूत पद राष्ट्रसेवक कर्मचारीभन्दा भिन्न र विशिष्ट पद हो । नेपाल परराष्ट्र सेवासम्बन्धी नियमहरू २०६८ को स्रोत निजामती सेवा ऐन, २०४९ भएकाले यो नियम निजामती कर्मचारीको हकमा मात्र लागू 

हुन्छ । राजनीतिक नियुक्तिबाट नियुक्त हुने राजदूतलाई उक्त नियम लाग्न नसक्ने हुँदा त्यसरी नियुक्त हुने राजदूत पदको चार वर्ष पदावधि किटान भएको भन्न मिल्दैन । निवेदकलाई फिर्ता बोलाउनुअघि स्पष्टिकरण सोधिएको छ । कतार सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकारसँग रिट निवेदकको हकमा कुनै कदम चाल्न अनुरोध भइसकेको अवस्थामा कतार सरकारबाट निवेदकलाई फिर्ता पठाउने (Persona Non-Grata) अवस्था आउन सक्ने कुरालाई नेपाल सरकारले महसुस गरि निवेदकलाई सोही देशमा राखि रहँदा दुई देशबिचको सम्बन्धमा असर पर्ने सम्भावनालाई विचार गरि फिर्ता बोलाइएको हो । निवेदकलाई बर्खास्ती गरिएको होइन । जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएकोसम्म 

हो । राजदूतको पद निजामती कर्मचारीको जस्तो स्थायी पद नभई विशुद्ध राजनीतिक पद भएकाले न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) को परिधिभित्र पर्दैन । राजदूतको पद राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै कानूनले निर्देशित (Governed)  गरेको हुन्छ । यो पद एउटा देशले अर्को देशमा बसेर आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व (Represent) गर्ने भएकाले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय दुवै कानून आकर्षित हुन्छ । राजदूत नियुक्त गर्ने देश (Sending State) ले राजदूत नियुक्त गरि पठाए पनि सम्बन्धित देश (Receiving State) ले कुनै पनि बेला फिर्ता पठाउन  (Persona Non-Grata)  सक्ने र त्यसरी फिर्ता पठाइएको अवस्था भनेको देशकै सम्मानमा आँच आउने भएकाले निवेदकलाई जिम्मेवारीमुक्त गरिएको हो । रिट निवेदकले निवेदनपत्रमा निजको कुन कानून र संविधान प्रदत्त हकमा के कसरी आघात परेको भन्ने नखुलेको र राजदूत पदमा चार वर्ष रहिरहन पाउने हक कुनै पनि नेपाल कानूनले प्रदान गरेको नहुँदा रिट निवेदकको कुनै हकमा आघात परेको भन्न मिल्ने 

छैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

उक्त बहससमेतलाई सुनि प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकलाई नेपाल सरकारले २०६८।१०।९ मा कतारको राजदूत पदमा मनोनयन गरि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५० बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गरि नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कतारको लागि नेपाली राजदूतको कामकाज गरि आएकामा निवेदकलाई स्पष्टीकरण नसोधी सुनुवाइको मौकासमेत प्रदान नगरि चार वर्षको पदावधि पुरा नभई पदमुक्त गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७०।६।१० को निर्णय अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२(१)(२)(३), १३, १८, १९, १५०, १५५ नेपाल परराष्ट्र सेवासम्बन्धी नियम, २०६८ समेतको विपरीत भएकाले नेपाल सरकारको उक्त मिति २०७०।६।१० को निर्णय र सोही विषयको परराष्ट्र मन्त्रालयको मिति २०७०।६।१० पत्रसमेत संविधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम बदर गरि कतारको लागि नेपाली राजदूतको हैसियतमा साबिकबमोजिम कामकाज गर्न दिनु भनि परमादेशसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको दाबी रहेको पाइन्छ ।

३. विपक्षी मन्त्रिपरिषद् र परराष्ट्र मन्त्रालयको लिखित जवाफमा रिट निवेदकले बि.बि.सि. नेपाली सेवाको साझा सवाल कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिले नेपाल र कतार सरकारबिचको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने अवस्थाको सृजना भई कतार सरकारबाट उक्त विषयमा  चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्न अनुरोध भई आएकाले रिट निवेदकलाई राजदूत पदको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरि नेपाल फर्काउन वाञ्छनीय भएकाले राजदूत पदको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरि नेपाल फर्काउने गरि मन्त्रिपरिषद्‍बाट मिति २०७०।६।१० मा निर्णय भएको र सो निर्णय गर्नुभन्दा अघि मिति २०७०।१।२६ र मिति २०७०।३।१२ मा उक्त विषयमा स्पष्ट पार्न परराष्ट्र मन्त्रालयबाट रिट निवेदकलाई पत्रसमेत पठाइएकाले सुनुवाइको मौका प्रदान नगरेको भन्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत जिकिर रहेको पाइन्छ ।

४. यस सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा रिट निवेदकलाई अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५० बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट स्टेट अफ कतारको नेपाली राजदूत पदमा नियुक्त गरिएको मिति २०६८।१२।२२ को राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्रबाट देखिन्छ । आफूलाई राष्ट्रपतिबाट चार वर्षको लागि कतारको लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गरिएकामा सो अवधि समाप्त नहुँदै सनुवाइको मौकासमेत प्रदान नगरि मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७०।६।१० को निर्णयबाट राजदूत पदबाट बर्खास्त गरिएको कार्य संविधान र कानूनी त्रुटिपूर्ण भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरि आफूलाई कतारको नेपाली राजदूतको हैसियतमा कामकाज गर्नु दिनु भन्ने परमादेशसमेत जारी हुनुपर्ने भन्ने रिट निवेदकको कथन रहेको पाइन्छ ।

५. रिट निवेदकलाई कतारको लागि नेपाली राजदूतको पदमा नियुक्त गर्दा दिइएको राष्ट्रपतिको कार्यालयको मिति २०६८।१२।२२ को पत्रको व्यहोरा हेर्दा निजको पदावधि के कति हुने भनि तोकिएको देखिँदैन । रिट निवेदकले निवेदनपत्रमा आफ्नो पदावधि चार वर्षको भएको भनि जिकिर लिएको भए पनि नेपाली राजदूतको पदावधि चार वर्ष हुने भनि कुनै नेपाल कानूनमा किटान गरिएको पाइँदैन । नेपाल परराष्ट्र सेवासम्बन्धी नियमहरू २०६८ को नियम ७(३) बमोजिम रिट निवेदकको पदावधि चार वर्ष भएको भनि रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌‌ कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा जिकिर लिएको भए पनि नेपाल परराष्ट्र सेवासम्बन्धी नियमहरू, २०६८ नेपाल सरकारले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि बनाएको देखिएकाले सो नियमावलीको स्रोत निजामती सेवा ऐन, २०४९ भएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । रिट निवेदक निजामती कर्मचारी वा नेपाल परराष्ट्र सेवाको कर्मचारी नभई राजनीतिक प्रकृतिबाट नियुक्त राजदूत भएको देखिन्छ । त्यसका अतिरिक्त नेपाल परराष्ट्र सेवासम्बन्धी नियमहरू, २०६८ को नियम ७ सरूवासम्बन्धी व्यवस्थासँग सम्बन्धित भई उपनियम (३) मा “अवधि तोकि सरूवा गरिएमा बाहेक नियोगमा कार्यरत् कर्मचारीलाई सामान्यतया चार वर्षको सेवा अवधि पुरा भएपछि सरूवा गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था भएकाले नियोगमा कार्यरत‌्‌ परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीको सरूवाको सम्बन्धमा लागू हुने उक्त नियमको व्यवस्था नियोग प्रमुख राजदूतको पदावधि सम्बन्धमा पनि लागू हुने भन्न मिल्ने देखिँदैन । रिट निवेदकलाई एक नियोगबाट अर्को नियोगमा सरूवा गरेको नभई राजदूत पदबाट मुक्त गरि फिर्ता बोलाइएको अवस्था भएकाले निजामती कर्मचारी एवम्‌ नेपाल परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरूलाई लागू हुने उक्त नियमावलीको व्यवस्था रिट निवेदकको हकमा आकर्षित हुने भन्ने देखिन आएन । तसर्थ उक्त नियमको व्यवस्थाबमोजिम रिट निवेदकको पदावधि चार वर्षको भएको भन्ने निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌‌ कानून व्यावसायीहरूको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

६. रिट निवेदकले आफूलाई पदमुक्त गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयबाट पदमुक्त गर्नुपर्नेमा विनाआधार र कारण सनुवाइको मौका प्रदान नगरि अधिकारै नभएको निकाय मन्त्रिपरिषद्‍बाट पदमुक्त गरिएकाले मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको भनि जिकिर लिनुभएको सन्दर्भमा विचार गर्दा रिट निवेदकले स्टेट अफ कतारका लागि नेपाली राजदूतको हैसियतले बि.बि.सि. साझा सवाल कार्यक्रमलाई दिनुभएको अन्तर्वार्तामा बोलिएको कुराले कतार र नेपालबिचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भएकाले मिति २०७०।१।२६ र २०७०।३।१२ मा निवेदकलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएकामा सञ्चार माध्यमले आशय फरक पर्ने गरि प्रसारण गरेको र त्यस भनाइबाट मित्रराष्ट्र कतार सरकार र कतारी जनताको भावनामा ठेस पुग्न गएकामा गहिरो दुःख व्यक्त गरि यसले मित्रराष्ट्र कतार सरकार र कतारी जनताको भावनामा चोट पुगेको अनुभव भएको भए त्यसप्रति क्षमा गरिदिनु हुन भन्ने कुरा उल्लेख गरि आफूले सञ्चार माध्यममा बोलेको कुरा स्वीकार गरि रिट निवेदकले नेपाल सरकारलाई लिखित स्पष्टीकरण पेस गरेको देखिन्छ । निवेदकले बि.बि.सि. साझा सवाल कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति प्रति स्टेट अफ कतारले आपत्ति प्रकट गरि यस विषयलाई सुल्झाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेकाले दुई देशबिचको सम्बन्ध बिग्रन नदिन निवेदकलाई राजदूत पदको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न वाञ्छनीय भएकाले मन्त्रिपरिषद्‌बाट पदमुक्त गर्ने निर्णय भएको भन्ने विपक्षी मन्त्रिपरिषद्को लिखित जवाफमा जिकिर रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिलमा रहेको उपर्युक्त तथ्यगत अवस्था हेर्दा रिट निवेदकले दिएको अभिव्यक्ति सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पत्राचार भई रिट निवेदकसँग स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको देखिएकाले सुनुवाइको मौका प्रदान नगरिएको भन्नेसमेत अवस्था देखिन आएन ।

७. रिट निवेदकलाई अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५० बमोजिम कतारको लागि नेपाली राजदूत पदमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गरिएको भए पनि राजदूतलाई पदमुक्त गर्ने सम्बन्धमा संविधानलगायत अन्य कुनै पनि नेपाल कानूनमा व्यवस्था भएको पाइँदैन । वस्तुतः राजदूतको पद प्रशासनिक वा निजामती पद नभई आफ्नो मुलुकको सरकारको नीति र निर्देशनको अधिनमा रहि अर्को सार्वभौम मुलुकमा आफ्नो मुलुकको प्रतिनिधित्व गरि कामकाज गर्नुपर्ने राजनीतिक प्रकृतिको पद हो । यो पद कुनै एक मुलुकको कानूनबाट मात्र निर्देशित नभई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून, कुटनीतिक सम्बन्ध विषयक भियना महासन्धिलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूबाट निर्देशित भई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मधुरता, सहयोग, समझदारी, पारस्परिकता एवम् कुटनीतिक मर्यादामा रहि काम गर्ने पद हो । एउटा सार्वभौम मुलुकले अर्को सार्वभौम मुलुकमा आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्न भनि तोकिएको यस्तो पदमा रहि गरिएको कुनै पनि कार्यबाट दुई देशबिचको सम्बन्धमा कटुता वा तिक्तता पैदा भएको अवस्थामा सम्बन्धित सरकार (Sending State) ले जुनसुकै बेला जिम्मेवारीबाट मुक्त गराई स्वदेश फिर्ता बोलाउन सक्ने हुन्छ । त्यसका अतिरिक्त कुटनीतिक सम्बन्ध विषयक भियना महासन्धि (Vienna Convention on Diplomatic Relation) 1961 को धारा ९ को उपधारा १ मा “The receiving State may at any time and without having to explain its decision, notify the sending State that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is persona non grata or that any other member of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending State shall, as appropriate, either recall the person concerned or terminate his functions with the mission. A person may be declared non grata or not acceptable before arriving in the territory of the receiving State.” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सोही महासन्धिको धारा ९ को उपधारा २ मा “If the sending State refuses or fails within a reasonable period to carry out its obligations under paragraph 1 of this Article, the receiving State may refuse to recognize the person concerned as a member of the mission.” भन्ने कुरा स्पष्टरूपमा उल्लेख छ । उक्त महासन्धिमा भएको व्यवस्थाबमोजिम सम्बन्धित मुलुक (Receiving State) बाट राजदूत अस्वीकार्य भएको अवस्थामा राजदूत नियुक्त गर्ने मुलुक (Sending State) ले जुनसुकै बेला राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने नै देखिन आयो । त्यसका अतिरिक्त नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को लिखित जवाफमा नेपाल सरकारले समयमा नै उचित कदम नचालेको भए उक्त महासन्धिको धारा ९ बमोजिम कतार सरकारले नेपालको बहालवाला राजदूतलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार फिर्ता पठाउने (Persona Non Grata) सम्भावना रहेकाले नेपाल र नेपाली जनताको बृहत्तर हितको लागि रिट निवेदकलाई पदबाट मुक्त गरि स्वदेश फर्काउने गरि नेपाल सरकारबाट निर्णय भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिएको निवेदकलाई पदमुक्त गरिएको कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिन आएन ।

८. वस्तुतः राजदूतको कार्यकालका सम्बन्धमा कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि निजले सम्बन्धित मुलुक (Receiving State) मा गर्ने कुटनीतिक भूमिका र मर्यादामा आधारित रहने पद 

हो । त्यसका अतिरिक्त राजदूतको पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिले सम्बन्धित मुलुक (Sending State) को कार्यपालिकाको निर्देशन र नियन्त्रणमा रहि आफ्नो देश र जनताको वृहत्तर हित प्रति जवाफदेहीपूर्ण ढङ्गले पदीय भूमिका निर्वाह गर्ने पद हो । उपर्युक्त भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने राजदूतलाई सम्बन्धित मुलुक (Sending State) ले जुनसुकै बेला पदमुक्त गरि स्वदेश फिर्ता बोलाउन सक्ने कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई प्राप्त हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा रिट निवेदकले बि.बि.सि. को साझा सवाल कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिप्रति कतार सरकारले आपत्ति जनाई सो विषयको समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई पत्राचारसमेत गरेको कारण कतार र नेपालबिचको सुमधुर सम्बन्धमा पैदा हुन सक्ने नकारात्मक असरबाट बचाउन रिट निवेदकलाई राजदूत पदको जिम्मेवारीबाट मुक्त गराई स्वेदश फर्काउने भनि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍बाट भएको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन । राजदूतको पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिको कुनै पनि आचरण, अभिव्यक्ति एवम् क्रियाकलापबाट दुई देशबिचको सुमधुर सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्न गएको अवस्थामा त्यस्तो राजदूतलाई सम्बन्धित देशको सरकारले जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाउन सक्ने कार्यपालिकाको निहित अधिकार भएकाले सोही अधिकार प्रयोग गरि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट कतारको लागि नेपाली राजदूत पदबाट रिट निवेदकलाई पद मुक्त गरि स्वदेश फर्काउने भनि गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण नदेखिँदा रिट निवेदकलाई कुटनीतिक सम्बन्ध विषयक भियना महासन्धि (Vienna Convention on Diplomatic Relation) 1961 विपरीत अनधिकृत निकायबाट पदमुक्त गरिएको भन्ने निवेदन जिकिर मनासिब देखिएन । 

९. तसर्थ उपर्युक्त आधार र कारणसमेतबाट रिट निवेदकले पदीय आचरण र कुटनीतिक मर्यादा अनुकूल कार्य नगरेको भनि निजलाई स्टेट अफ कतारको नेपाली राजदूत पदबाट जिम्मेवारी मुक्त गरेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍बाट भएको निर्णयमा कुनै कानूनी र कार्यविधिगत त्रुटिसमेत देखिन नआएको र उक्त निर्णयबाट रिट निवेदकको संविधान एवम्‌ कानून प्रदत्त हकमा आघात परेको नदेखिएकाले मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरि मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

प्र.न्या. रामकुमार प्रसाद शाह 

 

इजलास अधिकृत:- विश्वनाथ भट्टराई

इति संवत् २०७१ साल चैत २९ गते रोज १ शुभम् ।