निर्णय नं. ९४८० - लिखत दर्ता बदर

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास 

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

फैसला मिति : २०७२।२।२५।२  

०६८-CI-१५३०

 

मुद्दाः लिखत दर्ता बदर

 

पुनरावेदक/वादी : चितवन जिल्ला, पटिहानी गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने डा. जयनारायण पौडेलको छोरी ममता न्यौपाने

विरूद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : सुर्खेत जिल्ला, वीरेन्द्रनगर न.पा. वडा नं. १२ बस्ने मेनका भट्टराई (तिवारी)

 

न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) को कानूनी व्यवस्थाले फैसलाको ठहर खण्डमा उल्लेख नभएको व्यहोरा पछि संशोधन गर्न पाउने गरि व्यवस्था गरेको देखिँदैन । एकपटक भइसकेको निर्णयमा पुनः सोही अदालत, निकायले इन्साफमा फरक पर्ने गरि कुनै पनि संशोधन गर्न मिल्दैन । उक्त कानूनको प्रयोग गरि फैसलामा रहेको सामान्य त्रुटि र भूल सुधार गर्नसम्म मिल्ने हो । प्रस्तुत विवादमा फैसलाको लेखाइमा वा टाइपमा हुन गएको भूल सच्याएको भन्ने पनि 

देखिँदैन । अदालतबाट एकपटक भएको फैसला मुद्दाका पक्षलगायत सबैलाई बन्धनकारी हुन्छ । एकपटक भैसकेको फैसलामा कुनै त्रुटि भए कानूनद्वारा निर्दिष्ट मार्ग अवलम्बन गरि बदर गराउनु पर्ने 

हुन्छ । बदर गराउन पनि नसकेको तथा अन्तिम भएर बसेको अवस्थामा उक्त फैसला जे जस्तो भए तापनि कानूनसरह पक्षहरूलाई लागू हुन्छ । फैसलाको ठहर खण्डमा नलेखिएको कुरा तपसिल खण्डमा संशोधनको माध्यमबाट पछि उल्लेख हुनु कानूनसङ्गत हुँदैन । उक्त कानूनी व्यवस्थाको मनासाय पनि त्यस्तो नहुने ।

(प्रकरण नं. ५) 

फैसलामा कुनै "तर्फ" उल्लेख नभएको अवस्थामा पछि संशोधनको माध्यमबाट “तर्फ” खुलाई “पूर्वतर्फबाट” भन्ने वाक्यांश थप गर्नु न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) र फैसला अन्तिमता (Finality of Judgment) को सिद्धान्तविपरीत हुन जाने ।

(प्रकरण नं. ६)

 

पुनरावेदक/वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वैतनिक कानून व्यवसायी किरणकुमारी गुप्ता

विपक्षी/प्रतिवादीका तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) 

 

सुरू आदेश गर्नेः–  

मा.न्या.श्री भोजराज अधिकारी

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः–  

मा.न्या.श्री पुरूषोत्तम भण्डारी

मा.न्या.डा. आनन्दमोहन भट्टराई

 

फैसला

न्या. ओमप्रकाश मिश्र : पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०६८।१२।१२ को फैसलाउपर वादीको तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम दर्ता भई यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः-

मेरो बुबा प्रतिवादी डा. जयनारायण न्यौपाने हुन् । निजका दुई श्रीमतीमध्ये जेठी श्रीमती पार्वती न्यौपाने मेरी आमा हुन् । जयनारायण न्यौपानेकी कान्छी श्रीमती गंगा न्यौपाने हुन् । मेरी आमा पार्वती न्यौपानेबाट एक छोरा र एक छोरीको जायजन्म भएकामा म फिरादी छोरी र विकास बाबु न्यौपाने छोरा हुन् । कान्छी आमापट्टिबाट विवेक न्यौपाने र मनु न्यौपानेको जायजन्म भएको छ । यसैबिचमा मेरी आमा र दाजु मिति २०५४।१०।१५ गते बुबाबाट अंश लिई छुट्टि भिन्न भै सक्नु भएको छ । मेरो आमा र बुबाबिच सम्बन्धविच्छेद भै सकेको हुँदा मैले कि मलाई खान लाउन र अन्य आवश्यक खर्च दिनुहोस् कि मलाई अंश दिनुहोस् भनि अनुरोध गर्दा प्रतिवादी बुबाले मलाई अंश नदिई मेरोसमेत अंश भाग लाग्ने चितवन जिल्ला वडा नं. ६(च) कि.नं. २४६० को ०-०-१६३/४ बिगाहा जग्गा म अंशियारलाई थाहा जानकारी नदिई प्रतिवादी मेनका भट्टराई (तिवारी) लाई मिति २०६१।११।१७ गते बिक्रीको माध्यममार्फत हक हस्नान्तरण गर्नु भएको हुँदा उल्लिखित जग्गामध्ये हामी ५ अंशियार भएकाले पूर्वतर्फबाट ५ भागमध्ये एक भाग अर्थात्‌ ०-०-३१/४ जग्गाको लिखत र सोको आधारमा उक्त जग्गा प्रतिवादी मेनका भट्टराई (तिवारी) को नाममा दर्ता भएको दर्ता बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको तर्फबाट पेस भएको फिराद पत्र ।

उक्त कित्ता नं. २४६० को जग्गा पैत्रिक जग्गा होइन । निजी ज्ञान, सिप र आर्जनबाट खरिद गरेको जग्गा हो । सो जग्गा घर व्यवहार गर्न बिक्री गरेको हो । घर व्यवहार चलाउन बिक्री गर्दा २१ वर्ष उमेर नपुगेका अंशियारहरूको मन्जुरीनामा लिनु पर्दैन । सो जग्गा बिक्री गर्दा वादीको उमेर २१ वर्ष नपुगेको हुँदा हकदैयाविहीन फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीहरू जयनारायण न्यौपाने र मेनका भट्टराई (तिवारी) को तर्फबाट पेस भएको 

प्रतिउत्तरपत्र । 

दे.नं. १/३८० को अंश मुद्दामा यस अदालतबाट वादी ममता न्यौपानेले प्रतिवादी जयनारायण न्यौपानेबाट ६ भागको १ भाग अंश पाउने ठहरि फैसला भएको देखियो । मिति २०६२।३।२२ भन्दा पहिले वादी जयनारायण न्यौपानेको एकाघरमा बस्ने सगोलको अंशियार भएको देखिएको र विवादित जग्गा प्रतिवादी जयनारायण न्यौपानेसमेतले प्रतिवादी मेनका भट्टराई (तिवारी) लाई बिक्री गर्दा वादीलाई राजीनामा लिखतमा साक्षी राखेको नदेखिनुको अतिरिक्त उक्त विवादित जग्गा प्रतिवादी जयनारायण न्यौपानेले घर व्यवहार चलाउन बिक्री गरेको भन्ने कुरा तथ्ययुक्तरूपमा पुष्टि नभएबाट ६ भागको एक भाग लिखतसम्म बदर भई १ भाग वादीका नाममा फिर्ता हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको चितवन जिल्ला अदालतको मिति २०६४।४।२९ को फैसला । 

उक्त फैसलामा चित्त बुझेको छैन । वादी छोरी नाता पर्ने बित्तिकै बाबुले बिक्री गरेको सम्पत्ति बदर गर्न मिल्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छैन । कि.नं. २४६० को जग्गा मेरो आफ्नो ज्ञान, सिप र प्रयासबाट आर्जन गरेको हुँदा बन्डा नलाग्ने सम्पत्ति हो । विपक्षी वादीको उमेर जग्गा बिक्री गर्दा २१ वर्ष नपुगेको र मसँग उक्त जग्गा भन्दाबाहेक अरू प्रशस्त जग्गा भएको अवस्थामा सोतर्फ कुनै विवेचना नै नगरि भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी जयनारायण न्यौपानेको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत, हेटौडामा पेस भएको पुनरावेदन पत्र ।

पुनरावेदक जयनारायण न्यौपाने वादी ममता न्यौपानेको पिता भएको हुँदा पिताको आर्जन छोरीको हकमा के कस्तो हैसियत राख्दछ भनि हेर्दा “बाबु वा लोग्नेले जुनसुकै व्यहोराबाट कमाएको सम्पत्तिमा र लगाएको ऋणसमेतमा छोरा (छोरी), स्वास्नीको उत्तिकै हक अधिकार सिर्जना भई दायित्व व्यहोर्नु पर्ने भएकाले बाबुको सम्पत्ति छोरा (छोरी), श्रीमतीको हकमा पैतृक सम्पत्ति नै मानिने गरि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको परिप्रेक्ष्यमा पिता जयनारायण न्यौपानेको नाम दर्ताको सम्पत्ति वादी ममता न्यौपानेको हकमा पैतृक सम्पत्तिको रूपमा रहने देखिएकाले विवादित जग्गाबाट वादीको हक जति ६ भागको १ भाग लिखत बदर हुने ठहर भएको चितवन जिल्ला अदालतको मिति २०६४।४।२९ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०६६।८।१ को फैसला ।

मैले उक्त कि.नं. २४६० को ०-०-१६३/४ जग्गामध्ये पूर्वतर्फबाट ६ भागको १ भाग अंश भाग पाउँ भनि फिराद पत्रमा उल्लेख गरेकामा यस अदालतको फैसलाले अंश पाउने ठहरेको तर तपसिल खण्डमा पूर्वतर्फ उल्लेख नभएकाले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) बमोजिम दाबीबमोजिम पूर्वतर्फ कायम गरि मिति २०६४।४।२९ को फैसलाको तपसिल खण्डमा संशोधन गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादी ममता न्यौपानेको तर्फबाट चितवन जिल्ला अदालतमा पेस भएको निवेदन । 

यस अदालतबाट मिति २०६४।४।२९ मा भएको फैसलाको तपसिल खण्डको देहाय १ नं. मा वादीको हक जति ६ भागको १ भागभन्दा पछि “पूर्वतर्फबाट” भन्ने शब्द थप गरि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) बमोजिम यो आदेश गरि दिएको छ । यो आदेशलाई फैसलाको अभिन्न अंग मानि मिसिल सामेल राख्नु भन्नेसमेत व्यहोराको चितवन जिल्ला अदालतको मिति २०६६।१२।१५ को आदेश मिसिल सामेल रहेको देखियो । 

उक्त संशोधित फैसलासरहको आदेश मिलेको छैन । सुरू चितवन जिल्ला अदालतमा चलेको लिखत दर्ता बदर मुद्दामा सो अदालतले वादीको हक जति लिखत बदर हुने गरि गरेको फैसलाउपर दाता प्रतिवादी जयनारायण न्यौपानेले यस अदालतमा गरेको पुनरावेदनमा यस अदालतबाट सुरू फैसला सदर भै सो फैसला अन्तिम भइसकेपछि वादीले तर्फ खुलाई पाउन दिएको निवेदनको आधारमा लिखत बदर दर्ता मुद्दाको फैसलामा नै मलाई र पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई प्रत्यक्षरूपमा असर पार्ने गरि फैसला सरहको आदेश गर्न मिल्दैन । पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम भएर बसेको तथ्यमा विवाद छैन । मैले खरिद गरेको विवादित जग्गाको पूर्वपट्टि ग्राभेल बाटो छ । वादीले ग्राभेल बाटोसमेत भएको देखि पूर्वतर्फबाट फैसला कार्यान्वयन गराउन निवेदन दिएको हो । संशोधन आदेश गर्दा मलाई बुझिएको पनि 

छैन । पूर्वतर्फबाट वादीलाई जग्गा दिँदा मेरो जग्गामा जाने बाटो निकास पूर्णरूपमा बन्द हुन्छ । अन्य तिनतिरबाट मेरो जग्गामा जाने बाटो छैन । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (२) मा एक पटक कुनै अदालत निकाय वा अधिकारीले निर्णय गरिसकेको मुद्दामा पुनः सोही अदालत, निकाय वा अधिकारीले हेर्न वा इन्साफमा फरक पर्ने गरि त्यसमा संशोधन गर्न नहुने कानूनी व्यवस्था छ । सुरू चितवन जिल्ला अदालतको फैसलामा लेखाई वा टाइपमा त्रुटि छैन । फैसलामा लेखाई वा टाइपमा सामान्य त्रुटि भएमा फैसलामा असर नपर्ने गरि संशोधन गर्नसम्म मिल्ने प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको अपव्याख्या गरि फैसलालाई नै प्रत्यक्ष असर गर्ने गरि सोही अदालतले आदेश गर्न मिल्दैन । तसर्थ सुरू चितवन जिल्ला अदालतको मिति २०६६।१२।१५ को फैसला सरहको आदेश प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत समेत भएको हुँदा सो संशोधन सरहको आदेश बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी मेनका भट्टराई (तिवारी) को तर्फबाट पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा पेस भएको पुनरावेदन पत्र । 

यसमा सुरू चितवन जिल्ला अदालतको मिति २०६४।४।२९ को फैसला यस अदालतबाट मिति २०६६।८।१ मा सदर भै सकेपछि मिति २०६६।१२।१५ मा सुरूको फैसलामा संशोधन गरि तर्फ कायम गर्ने गरेको चितवन जिल्ला अदालतको मिति २०६६।१२।१५ को आदेश फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०६८।७।२५ को आदेश । 

मैले फिरादमा प्रतिवादी मेनका भट्टराई (तिवारी) ले खरिद गरेको जग्गामध्ये ६ भागको १ भाग लिखत बदर माग गरि सो जग्गामध्ये पूर्वतर्फबाट आफ्नो भाग पाउँ भनि उल्लेख गरेकामा वादी दाबीबमोजिम लिखत बदर भई वादीका नाममा फिर्ता हुने ठहरेपछि पूर्वतर्फबाट जग्गा नपाउने भन्न नमिल्ने हुँदा चितवन जिल्ला अदालतको मिति २०६६।१२।१५ को फैसला सरहको आदेश कानूनसम्मत हुँदा सदर होस भन्नेसमेत व्यहोराको वादी ममता न्यौपानेको तर्फबाट पेस भएको लिखित प्रतिवाद । 

फिरादमा नै तर्फ दाबी नभएको र त्यसमा प्रतिवाद भै मुख नमिलेको स्थितिमा सबुद प्रमाणहरूको समुचित मूल्याङ्कन गरि नरम गरम मिलाई पाउने गरि बोल्नु पर्ने हुन्छ । नरम गरमको सम्बन्धमा मूल्य र भोगका सुविधासमेतलाई विचार गरि मूल्याङ्कन गर्नु न्यायोचित हुने हुँदा बाटोमा जोडिएको सबै भू-भाग ६ खण्डको १ खण्ड पाउने पक्षलाई मात्र दिलाई ५ खण्ड पाउने पक्षलाई जग्गामा प्रवेश गर्ने पुरै निकास बन्द गराउन न्यायोचित हुँदैन । विवादित कि.नं. २४६० को पूर्वतर्फ मात्र पुरा मोहडा भइ अन्य तिनतिर बाटो निकास रहेको देखिँदैन । यस अवस्थामा पूर्वतर्फको १ भाग पूरै मोहडा वादीलाइ दिँदा पछाडिको ५ भाग जग्गा निस्प्रयोजन हुने गरि तर्फ छुट्टयाएको कार्य कानूनसम्मत देखिँदैन । त्यसमा पनि सुरू अदालतबाट तर्फ नखोली गरेको फैसला यस अदालतबाट पनि तर्फ नखोली सदर भएपछि प्रत्यक्षतः अर्को पक्षलाई असर पर्ने गरि नरम गरमतर्फ विचारै नगरि वादीको हक जति ६ भागको १ भाग पछि “पूर्वतर्फबाट” भन्ने शब्द थप गरि प्रतिवादी मेनका भट्टराइ (तिवारी) को जग्गामा जाने बाटो निकाससमते रोकिने गरि सुरू अदालतबाट मिति २०६६।१२।१५ मा भएको फैसला सरहको संशोधन आदेश न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) विपरीत देखिँदा सो आदेश बदर हुने ठहर्छ । अब न्यायिक मन प्रयोग गरि नरम गरम मिलाई बाटो निकास नरोकिने गरि कार्य सम्पन्न गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०६८।१२।१२ को फैसला । 

उक्त फैसलामा चित्त बुझेको छैन । मैले उक्त कि.नं. २४६० को ०-०-१६३/४ मध्ये १ भाग लिखत बदर माग गरेको र वादी दाबीबमोजिम हुने गरि फैसला भएको अवस्थामा पूर्वतर्फबाट भाग पाउने गरि चितवन जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सरहको आदेश कानूनसम्मत भएको अवस्थामा सो आदेश बदर गर्ने गरि गरेको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०६८।१२।१२ को फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) विपरीत हुँदा सो फैसला बदर गरि सुरू अदालतको मिति २०६६।१२।१५ को फैसलासरहको संशोधन आदेश सदर गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको तर्फबाट यस अदालतमा पेस हुन आएको पुनरावेदन । 

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरि पुनरावेदिका वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वैतनिक कानून व्यवसायी श्री किरणकुमारी गुप्ताले वादीले प्रतिवादी मेनका भट्टराइको नाममा दर्ता भएको जग्गामध्येबाट ६ भागको १ भाग पाउने गरि चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।४।२९ मा फैसला भएको तथ्यमा विवाद 

छैन । ६ भागको १ भाग पाउने गरि माग दाबीबमोजिम हुने भनि फैसला भएको र फिरादमा पूर्वतर्फबाट लिखत बदर गराई पाउन माग गरेको हुँदा सुरू चितवन जिल्ला अदालतको मिति २०६६।१२।१५ को आदेश कानूनसम्मत हुँदा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०६८।१२।१२ को फैसला बदर हुनु पर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

उपरोक्त व्यहोराको बहससमेत सुनी पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०६८।१२।१२ को फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदिका वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा चितवन जिल्ला भरतपुर नगरपालिका वडा नं. ६(च) कि.नं. २४६० को ०-०-१६३/४ जग्गा मिति २०६१।११।१७ मा प्रतिवादी जयनारायण न्यौपानेबाट प्रतिवादी मेनका भट्टराई (तिवारी) ले खरिद गरि लिएको तथ्यमा विवाद छैन । उक्त जग्गा आफ्नो पनि अंश भाग लाग्ने जग्गा भएको र प्रतिवादीलाई जग्गा बिक्री गर्दा आफ्नो मन्जुरी नलिएको हुँदा आफ्नो अंश भाग अर्थात्‌ ६ भागको १ भाग पूर्वतर्फबाट लिखत बदर गरि पाउन वादीले चितवन जिल्ला अदालतमा फिराद गरेकामा चितवन जिल्ला अदालतबाट वादी दाबीबमोजिम लिखत बदर हुने भनि फैसला भएको कुरा मिसिल संलग्न रहेको मिति २०६४।४।२९ को फैसलाबाट देखिन्छ । सो फैसलाउपर प्रतिवादी जयनारायण न्यौपानेको तर्फबाट परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाले सुरू फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०६६।८।१ को फैसलाबाट देखिन्छ ।

३. पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट सुरू फैसला सदर हुने ठहरि फैसला भएपछि फैसला कार्यान्वयनको चरणमा वादीले पूर्वतर्फबाट लिखत बदरको माग दाबी गरेको र माग दाबीबमोजिम हुने ठहरि फैसला भएकाले सुरू फैसलाको तपसिल खण्डमा पूर्वतर्फ शब्द थप गरि फैसला कार्यान्वयन गरि पाउन वादीले दिएको निवेदनमा चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।१२।१५ मा पूर्वतर्फबाट भन्ने वाक्यांश थप हुने भनि मिति २०६४।४।२९ को फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) बमोजिम भनि संशोधन आदेश गरेको देखिन्छ । उक्त संशोधन आदेशउपर प्रतिवादी मेनका भट्टराई (तिवारी) को तर्फबाट परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाले मिति २०६८।१२।१२ मा उक्त मिति २०६६।१२।१५ को संशोधन आदेश उक्त दफाको विपरीत हुन्छ भन्नेसमेत व्यहोराले फैसला भएपछि सो फैसलामा चित्त नबुझाई वादी ममता न्यौपानेले यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको देखिन्छ ।   

४. चितवन जिल्ला अदालतले मिति २०६६।१२।१५ मा सो अदालतको मिति २०६४।४।२९ को फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) बमोजिम तपसिल खण्डमा संशोधन गरेको र पुनरावेदन अदालतले उक्त आदेश सोही दफाको विपरीत भएकाले बदर हुने भनि फैसला भएको देखिँदा सो कानूनी व्यवस्था हेर्नु पर्ने देखिन आयो । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) को कानूनी व्यवस्था यसप्रकार रहेको छ । 

दफा १९(२) “यो ऐन वा प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकामा बाहेक एक पटक कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीले निर्णय गरिसकेको मुद्दा पुनः सोही अदालत,  निकाय वा अधिकारीले हेर्न वा इन्साफमा फरक पर्ने गरि त्यसमा कुनै संशोधन गर्नु हुदैन । तर लेखाइमा वा टाइपमा हुन गएको भूल छुट्टै पर्चा गरि सच्याउन सकिनेछ ।” 

५. वस्तुतः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) को उक्त कानूनी व्यवस्थाले फैसलाको ठहर खण्डमा उल्लेख नभएको व्यहोरा पछि संशोधन गर्न पाउने गरि व्यवस्था गरेको देखिँदैन । एक पटक भइसकेको निर्णयमा पुनः सोही अदालत, निकायले इन्साफमा फरक पर्ने गरि कुनै पनि संशोधन गर्न मिल्दैन । उक्त कानूनको प्रयोग गरि फैसलामा रहेको सामान्य त्रुटि र भूल सुधार गर्नसम्म मिल्ने हो । प्रस्तुत विवादमा फैसलाको लेखाइमा वा टाइपमा हुन गएको भूल सच्याएको भन्ने पनि देखिँदैन । अदालतबाट एकपटक भएको फैसला मुद्दाका पक्षलगायत सबैलाई बन्धनकारी हुन्छ । एक पटक भै सकेको फैसलामा कुनै त्रुटि भए कानूनद्वारा निर्दिष्ट मार्ग अवलम्बन गरि बदर गराउनु पर्ने हुन्छ । बदर गराउन पनि नसकेको तथा अन्तिम भएर बसेको अवस्थामा उक्त फैसला जे जस्तो भए तापनि कानून सरह पक्षहरूलाई लागू 

हुन्छ । फैसलाको ठहर खण्डमा नलेखिएको कुरा तपसिल खण्डमा संशोधनको माध्यमबाट पछि उल्लेख हुनु कानूनसँगत हुँदैन । उक्त कानूनी व्यवस्थाको मनासाय पनि त्यो होइन । 

६. चितवन जिल्ला अदालतको फैसला र सो सदर गर्ने पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसलामा कुन तर्फबाट लिखत बदर भई वादीको नाममा जग्गा फिर्ता हुने भन्ने कुरा उल्लेख भएको देखिँदैन । पछि मिति २०६६।१२।१५ को फैसला संशोधन आदेशबाट पूर्व तर्फबाट भन्ने वाक्यांश थप भएको देखिन्छ । त्यसरी फैसलामा कुनै तर्फ उल्लेख नभएको अवस्थामा पछि संशोधनको माध्यमबाट “तर्फ” खुलाई “पूर्वतर्फबाट” भन्ने वाक्यांश थप गर्नु न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) र फैसला अन्तिमता (Finality of Judgment) को सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ । त्यसले विवादको कहिल्यै पनि अन्त्य हुँदैन । विवादसँग सम्बन्धित मुद्दामा एक तह फैसला भइसकेपछि वादीको तर्फबाट परेको निवेदनमा “पूर्वतर्फबाट” भन्ने वाक्यांश थप गरि फैसला कार्यान्वयन गर्दा पूर्वतर्फबाट मात्र बाटो निकास भएको जग्गामा प्रतिवादी पुनरावेदिकाको जग्गामा जाने बाटो निकास पूरै बन्द हुने देखिन्छ । जग्गाको प्रकृति हेर्दा सो जग्गाको पूर्वतर्फबाट बाटो निकास भएको देखिन्छ । अन्य तिनतिरबाट विपक्षी मेनका भट्टराई (तिवारी) को जग्गामा जाने बाटो निकास देखिँदैन । 

७. प्रस्तुत विवादमा विवादित जग्गाको ६ भागको १ भाग लिखत बदर भई सो १ भाग वादीको नाममा फिर्ता हुने ठहरि सुरू चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।४।२९ मा फैसला भएको तथ्यमा विवाद छैन । उक्त फैसलाउपर प्रतिवादी जयनारायण न्यौपानेले गरेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाले मिति २०६६।८।१ मा सुरू फैसला सदर हुने ठहर गरि फैसला गरेको देखिन्छ । उक्त फैसला अध्ययन गर्दा मिति २०६४।४।२९ मा भएको फैसलाको ठहर खण्डमा ६ भागको १ भाग लिखत बदर भई पूर्वतर्फबाट वादीले फिर्ता पाउने भन्ने उल्लेख भएको छैन । पछि वादीको तर्फबाट परेको निवेदनमा तपसिल खण्डको देहाय १ नं मा ६ भागको १ भागभन्दा पछि पूर्वतर्फबाट भन्ने वाक्यांश थप गर्ने गरि मिति २०६६।१२।१५ मा आदेश भएको देखिन्छ । ६ भाग लाग्ने जग्गामा ६ जनाकै बराबरको हिसाबले नरम गरम मिलाई सबैलाई बाटो निकाससमेत हुने गरि ६ भाग लगाउनु पर्ने हुन्छ । ६ भागमध्ये १ भाग पाउनेले मात्र निकास बाटो पाउने र ५ भाग पाउनेले बाटो निकास नपाउने गरि फैसला गरिएमा त्यो कानून र न्यायको दृष्टिले न्यायोचित नहुनुको साथै व्यावहारिकरूपमा समेत उपयुक्त हुने देखिँदैन । वादीको भागमा मात्र निकास बाटो रहने गरि जग्गा फिर्ता गरिँदा त्यो एकातिर न्यायोचित हुँदैन भने अर्कोतिर जग्गाको मूल्य र महत्त्वको आधारमा समेत व्यावहारिक 

देखिँदैन । कुनै एक पक्षको जग्गामा जाने बाटो निकास नै बन्द हुने गरि भएको आदेश कायम राख्नु समन्यायको दृष्टिले समेत उपयुक्त हुने देखिएन ।

८. अतः चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।१२।१५ मा भएको फैसलासरहको संशोधन आदेश बदर गरि नरम गरम मिलाई बाटो निकाससमेत नरोकिने गरि कार्य सम्पन्न गर्नु भनि पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट मिति २०६८।१२।१२ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरि मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

                                                 

उक्त रायमा सहमत छु । 

स.प्र.न्या.रामकुमार प्रसाद शाह 

 

इजलास अधिकृतः भीमबहादुर निरौला

इति संवत् २०७२ साल जेठ २५ गते रोज २ शुभम् ।