निर्णय नं. ९४८५ - मोही लगत कट्टा

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री ‌ओमप्रकाश मिश्र

फैसला मिति : २०७१।९।१८।६

०७०-CI-१०६१ 

 

मुद्दाः मोही लगत कट्टा

 

पुनरावेदक/वादी : जिल्ला झापा दमक नगरपालिका वडा नं.१० बस्ने गणेशप्रसाद रिजालकी छोरी छविरमण ढकालकी पत्नी लक्ष्मीकुमारी ढकाल

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : जिल्ला झापा तोपगाछी गा.बि.स.वडा नं. ३ बस्ने पाण्डुको नाति सुपल भन्ने सुदुल सतारको छोरा चुण्डा सेरित सतार

भूमिसुधार कार्यालयमा रहेको तथ्यगत प्रमाणको विरूद्ध अन्यत्र खडा भएको कागजातहरू मोहीको लगत सम्बन्धमा प्रमाणयोग्य मान्न मिल्ने पनि होइन । मोहीको लगत सम्बन्धमा वादी पक्षले आधिकारिक निकायबाहेक अन्य कार्यालयबाट प्राप्त गरेको कागजातमा मोही उल्लेख नहुँदैमा भूमिसुधार कार्यालयमा रहेको तथ्यगत प्रमाणको विपरीत प्रतिवादीका बाबु सुफल सतार मोही हुँदै होइन भन्न सकिने अवस्था देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं. ५)

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९ बमोजिम मोहीले तोकिएको कुत नबुझाए मोहियानी हक समाप्त हुन सक्ने 

देखिन्छ । तर यी निवेदक वादीले तोकिएको कुत नबुझाएतर्फ छुट्टै उजुर गरेको पनि नदेखिएको एवम्‌ मोहीको लगत कट्टा गराई माग्न भूमिसुधार कार्यालयमा दरखास्त गर्दासमेत सो कुराको जिकिर लिन सकेको नदेखिँदा प्रतिवादीको मोहियानी हक समाप्त भएको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को २०५३ र २०५८ सालमा भएको चौथो  संशोधनद्वारा थप तथा पाँचौं संशोधनद्वारा थप व्यवस्थापश्चात् पनि उक्त ऐनको दफा २६(१)(ग) यथावत्‌ रहेको देखिन्छ । यसले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६(१)(ग) बमोजिम पनि मोहियानी हक समाप्त हुने हो भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६(१)(ग) र उक्त ऐनको २०५३ र २०५८ सालमा दफा २६ख, २६घ र २६घ२ मा भएको चौथो संशोधनद्वारा थप एवम्‌ पाँचौं संशोधनद्वारा थप व्यवस्थापश्चात् भएको कानूनी व्यवस्थालाई एकै ठाउँमा व्याख्या गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

 

पुनरावेदक/वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई 

प्रत्यर्थी/प्रतिवादीका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०६२, नि.नं. ७५४९, पृ.६७०

सम्बद्ध कानून :

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१)(ग), २९

 

सुरू फैसला गर्ने अधिकारी:

श्री शान्तिराज प्रसाई

पुनरावेदन तहको फैसला गर्ने :

मा.न्या.श्री गुणराज ढुङ्गेल

मा.न्या.श्री रामचन्द्र राई

 

फैसला

न्या. ओमप्रकाश मिश्र : न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा ९(१)(ग) अनुसार पुनरावेदन अदालत, इलामको मिति २०७०।५।१७ को फैसला उपर दायरभएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर यसप्रकार छ:-

मेरो नाम दर्ताको जिल्ला झापा तोपगाछी वा.नं.३ को कि.नं.९३२ को ज.बि.१-५-० र ऐ.को कि.नं.९३४को ज.बि.०-६-० जग्गाका मोही सुपल भन्ने सुफल सतार भए तापनि निज मोहीले उल्लिखित जग्गा मैले खरिद गर्नुभन्दा अगाडि जोतभोग गरेको र हाल म जग्गाधनी आफैँले जोतभोग गरेकाले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) ‘ग’ अनुसार सो जग्गाको मोही लगत कट्टा गरिपाउँ भन्ने लक्ष्मीकुमारी ढकालको मिति २०६९।२।२ को निवेदन । 

वादी दाबीमा उल्लिखित जग्गाको मोही मेरो बाबु हुन् । बाबुले लगातार मोहीको हैसियतले उक्त जग्गा जोतभोग गरि आएका हुन् र साबिक जग्गाधनी नगेन्द्रबहादुर बस्नेत (बाबु सरदबहादुर बस्नेत) ले हालका जग्गाधनीलाई बिक्री गरेको हो । उक्त जग्गा जोतभोग कै अवस्थामा बाबुको २०६२ सालमा मृत्यु भएकाले बाबुको मृत्युपश्चात्‌ मैले नै जोतभोग गरि आएको छु । उक्त तोपगाछी-३ ख कि.नं. ३१० को ३-१५-० जग्गा कित्ता काट गरि कि.नं.९३२ कि.नं. ९३४ को १-११-० खरिद गरेको सो जग्गाबाट आधा मोही नामसारि भई आउने अवस्थामा जग्गाधनीले झुट्ठा व्यहोराको निवेदन गरि कार्यालयलाई समेत गुमराहमा राखि जालसाजपूर्ण तरिकाले मोहीको लगत कट्टा गर्न खोजेको हुँदा सो झुट्ठा दाबी खारेज गरि मोही हक नामसारि गर्न पाउने इन्साफ गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिउत्तरपत्र । 

प्रतिवादीलाई साबिकदेखि हालसम्म जोतभोग गरि रहेको विवरणको गा.वि.स.को सिफारिस र कुत बाली बुझाएको भरपाई पेस गर्न लगाउने प्रतिवादीलाई कुत बाली बुझाएको भर्पाई पेस गर्न आदेश भएकामा निज प्रतिवादी चुण्डा सोरेन सतारले विवादित जग्गाको कुतवाली घर व्यवहारमा घरसारमा नै ज.ध.लाई मिलाई सकेको हुँदा भर्पाई नभएको भनि मिति २०६९।५।३ मा दिएको निवेदन ।

जोतभोग सम्बन्धमा स्थलगत सर्जमिन बुझि पेस गर्नु भन्ने कार्यालयबाट मिति २०६९।५।१३ मा आदेश भएकामा उक्त विवादित जग्गा हालका जग्गाधनीले खरिद गरि लिएदेखि निज जग्गाधनीकै जोतभोगमा रहेकामा मोही लगत कट्टाको मुद्दा परेपछि मिति २०६८ माघ महिनादेखि मोहीको छोरा चुण्डा सोरेन सतारले जबरजस्तीरूपमा जोतभोग गर्न थाली २०६९ सालको धानबालीसमेत लगाएका छन् भन्ने इन्द्रप्रसाद खतिवडासमेतको मिति २०६९।५।१६ को सर्जमिन मुचुल्का । 

यसमा जग्गाधनीले उक्त जग्गा जोतपोत गर्न छाडेको जानकारी समयमा नदिएकाले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३२(५) निज ज.ध.लाई २०१।– जरिवाना गरि सोही ऐनको दफा २६(१)(ग) अनुसार उक्त तोपगाछी-३ ख को कि.नं.९३२ को ज.बि.१-५-० र ऐ.को क.नं. ९३४ को ज.बि.०-६-० जग्गाको मोही लगत कट्टा हुने ठहर्छ भन्ने भूमिसुधार कार्यालय, भद्रपुर झापाको मिति २०६९।६।१०।४ को फैसला । 

२०३७ सालदेखि २०६८ सालसम्म अर्थात्‌ ३१ वर्षसम्म मोहीले जग्गा जोतकमोद नगरि बाँझो राख्यो वा कुत बाली दिएन भन्ने विपक्षी वादी उक्त जग्गाका जग्गाधनीको कुनै उजुरी वा विवाद नभएको, मोहियानी हकको समाप्तिको लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९ को कानूनी बाटो ज.ध.ले हालसम्म अपनाउन नसकेको, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ ख बमोजिम मोहीलाई बाँडफाँडको माध्यमद्वारा आधा हक स्वतः स्थापित गरेको विपरीत भूमिसुधार कार्यालयबाट भएको फैसला गैरकानूनी भएको, सर्वोच्च अदालतबाट समेत लोकनाथ उपाध्याय विरूद्ध देवीमाया भट्टराईसमेत भएको मोही बाली मुद्दा (ने.का.प.२०६२, अङ्क ६, नि.नं. ७५४९) मा भूमिसम्बन्धी ऐनमा २०५३ सालको चौथो संशोधन र २०५८ सालको पाँचौ संशोधन पश्चात्‌ बाँडफाँडको कार्य स्वतः हुनुपर्ने व्यवस्था भएकाले तत्पश्चात्‌को कुतबाली दिलाई मोही निष्काशन गरिपाउँ भनि मुद्दा चलेकामा कुत नबुझाएको भनि मोही निष्काशन गर्नु संविधान र कानूनसम्मत नदेखिन भनि सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएकामा सुरूले सो सिद्धान्तसमेत विपरीत गई मोही लगत कट्टा गर्ने भनि गरिएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो बदर गरि मोही लगत कट्टा नहुने ठहर्‍याई पाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालत, इलाममा परेको पुनरावेदनपत्र । 

यसमा जग्गाधनी आफैँले जोतभोग गरेको आधारमा मोहीको लगत कट्टा हुने कुरा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) को दफा २६(१) (ग) मा उल्लेख भएको नपाइएको साथै यसमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको चौथो संशोधनको व्याख्याको प्रश्नसमेत समावेश रहेको अवस्थामा मोही लगत कट्टा हुने ठहराएको सुरू फैसला फरक पर्ने देखिँदा छलफलका लागि मुलुकी ऐन, अ.बं.२०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरि पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, इलामको मिति २०७०।१।२३ मा भएको आदेश ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को २०५३ र २०५८ सालमा भएको संशोधनबाट थप भएपश्चात् दफा २६(ख), २६(घ) यथावत्‌ रहेको देखिन्छ । यसले ‍भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६(१) (ग) बमोजिम पनि मोहियानी हक समाप्त हुने हो कि भने द्विविधा पर्न सक्ने अवस्था छ । त्यस परिप्रेक्षमा हेर्दा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६(१) (ग) र भूमिसम्बन्धी ऐनको २०५३ र २०५८ सालमा दफा २६ख. २६घ. र २६घ.(२) बमोजिम जग्गाधनी र मोहिबीचमा आधा आधा बाँडफाँड गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । वादी लक्ष्मीकुमारी ढकालको निवेदनबाट कारवाही गरि मोही लगत कट्टा हुने ठहर्‍याएको भूमिसुधार कार्यालय, झापाबाट भएको फैसला उक्त भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६(१)(ग), दफा २९ तथा २०५३ र २०५८ सालमा भएको दफा २६ख. २६घ. र २६घ.(२) संशोधनबाट थप भएको कानूनी व्यवस्था र नजिरको समेत विपरीत हुनुको साथै न्यायिक मनको प्रयोग भएको नदेखिँदा पुनरावेदक प्रतिवादी चुण्डा सेरेन सतारको बाबु सुफल सतार दाबीको कि.नं. ९३२ र ९३४ को जग्गामा मोही स्वीकार गरि जग्गा खरिद गरेपछि जग्गाधनी आफैँले जोतभोग गरेकाले उक्त जग्गाको मोही लगत कट्टा हुने ठहर्‍याएको भूमिसुधार कार्यालय, झापा भद्रपुरको मिति २०६९।६।१० को फैसला मिलेको नदेखिँदा बदर हुने ठहर्छ । भन्ने पुनरावेदन अदालत, इलामको मिति २०७०।५।१७ को फैसला ।

पुनरावेदन अदालत, इलामले लोकनाथ उपाध्याय वि. देवीमाया भट्टराईको नजिर लगाई मलाई हराइ गरेको फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण छ । प्रस्तुत मुद्दामा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६(१)(ग) को आधारमा मोही निष्काशनको प्रश्न रहेको तथा मोहीले २० ‍औं वर्ष अघिदेखि जोतभोग नगरेको तथ्य स्थापित भएको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दामा उक्त मुद्दाका कुनै पनि तथ्य र कानूनी प्रश्नहरू समावेश छैनन् । प्रतिवादीको मुद्दा गर्ने हकदैया नै नभएको, निज मोहीको कर्तव्यबाट च्यूत भइसकेको, निजले दुई दशकभन्दा अघिदेखि जोतभोग गर्न छाडेको समेत आधारमा सबै तथ्य, प्रमाण र कानूनको उचित विवेचना नगरि भएको पुनरावेदन अदालत, इलामको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले उक्त फैसला उल्टी गरि सुरू भू.सु.का.को फैसलाबमोजिम गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन वादी लक्ष्मीकुमारी ढकालको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र रहेछ । 

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्था पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकको तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री टीकाराम भट्टराईले मेरो पक्ष लक्ष्मीकुमारी ढकाल जग्गाधनी भएको उक्त विवादित जग्गामा कथित मोही भनिएका विपक्षीले बिसौं वर्ष अघिदेखि जग्गा जोतभोग नगरेको तथ्य स्थापित भइरहेको अवस्थामा लोकनाथ उपाध्याय विरूद्ध देवीमाया भट्टराईको नजिर प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित नहुने हुँदा सो नजिरको आधारमा भएको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला त्रुटिपूर्ण हुनाले उक्त फैसला उल्टी गरि सुरू भूमिसुधार कार्यालयको फैसलाअनुसार निर्णय होस् भनि बहस प्रस्तुत 

गर्नुभयो ।

पुनरावेदनसहितका सम्पूर्ण मिसिल प्रमाणको अध्ययन गर्नुका साथै उल्लिखित बहस जिकिरसमेतलाई मनन गरि पुनरावेदन अदालतको फैसला मनासिब छ छैन सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

यसमा मेरो नाम दर्ताको जिल्ला झापा तोपगाछी गा.वि.स. वार्ड नं. ३ को कि.नं. ९३२ को ज.बि. १-५-० र ऐ. को कि. नं. ९३४ को ज.बि. ०-६-० जग्गा म आफैँले जोतभोग गरेकाले सो जग्गाको मोही लगत कट्टा गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी तथा वादी दाबीमा उल्लिखित जग्गा मेरो बाबुले लगातार जोतभोग गर्दै आएकाले उक्त जग्गाका मोही मेरो बाबु हुन् । साबिक जग्गाधनी नगेन्द्रबहादुर बस्नेत (बाबु सरदबहादुर बस्नेत) ले हालका जग्गाधनीलाई बिक्री गरेको हो । उक्त जग्गा जोतभोगकै अवस्थामा बाबुको २०६२ सालमा मृत्यु भएकाले बाबुको मृत्युपश्चात् मैले नै जोतभोग गरि आएको हुँदा मोहीको लगत कट्टा गर्न खोजेको झुट्ठा दाबी खारेज गरि मोही हक कायम गरिपाउँ भन्ने प्रतिउत्तर भएकामा मोही लगत कट्टा हुने ठहरेको भूमिसुधार कार्यालय, भद्रपुर झापाको फैसला बदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत, इलामको फैसलाउपर वादीको यस अदालतमा पुनरावेदन परि निर्णयार्थ पेस हुन आएको पाइयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विवादित कि.नं. ९३२ र ९३४ को जग्गाको मोहीको लगत कट्टा गरिपाउँ भनि यी पुनरावेदक वादीले सुरू भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दायर गरेबाट नै विवादित मोही रहेभएको तथ्यमा विवाद रहेन । 

३. यसमा भूमिसुधार कार्यालय, झापाको कार्यालय कारवाही मिसिलमा रहेको धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि हेर्दा विवादित जग्गामा पुनरावेदक प्रतिवादी चुण्डा सेरेन सतारका बाबु सुफल सतार मोही जनिएको देखिन्छ । मोही लगत राख्ने आधिकारिक निकाय भूमिसुधार कार्यालय नै हो । भूमिसुधार कार्यालयमा पुनरावेदक प्रतिवादीको बाबु सुफल सतार मोही रहेको देखिएपछि वादीले पछिबाट खरिद गरि लिएको राजीनामा तथा सोही राजीनामाको आधारमा मालपोत कार्यालयले दिएको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपिबाट विवादित जग्गामा मोही नदेखिनुले दर्तावाला मोहीको मोहियानी  हकमा तात्त्विक असर पर्ने पनि होइन र मोही नदेखिँदैमा विवादित जग्गामा मोही थिएन भन्न मिल्ने नदेखिने । 

४. प्रस्तुत मुद्दामा वादीले विवादित जग्गा राजीनामा गरि लिँदा दिँदाकै अवस्थादेखि नै दर्तावाल मोहीको नाम लोप हुँदै आए तापनि मालपोत कार्यालयमा रहेको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताअनुसार जग्गाधनीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिइन्छ । पछि वादीले मालपोत कार्यालय, दमकबाट २०५५।९।५ मा निकालेको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको मोही महलमा मोहीको नाम उल्लेख नभएको र सो महलमा रोक्का लेखिनुले दर्तावाला मोहीको नाम लोप हुँदै आएको स्थिति देखिन्छ । तर मोहीको लगत राख्ने आधिकारिक निकाय भूमिसुधार कार्यालयको कारवाही मिसिलमा रहेको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपिबाटै विवादित जग्गामा दर्तावाला मोही रहेको पाइन्छ । 

५. त्यसका अतिरिक्त मोहीको लगत राख्ने आधिकारिक निकाय भूमिसुधार कार्यालय नै भएकाले भूमिसुधार कार्यालयको कारवाही मिसिलमा रहेको कागजात र अभिलेखबाट विवादित जग्गामा पुनरावेदक प्रतिवादीका बाबु सुफल सतार मोही कायम रहेको कुरा पुष्टि भइरहेको मिसिलसंलग्न प्रमाणबाट देखिन्छ । यसले मोहीको लगत सम्बन्धमा भूमिसुधार कार्यालयमा रहेको कागजात नै प्रमाणिक भएकाले प्रमाण योग्य पनि मान्नु पर्ने हुन्छ । भूमिसुधार कार्यालयमा रहेको तथ्यगत प्रमाणको विरूद्ध अन्यत्र खडा भएको कागजातहरू मोहीको लगत सम्बन्धमा प्रमाणयोग्य मान्न मिल्ने पनि होइन । मोहीको लगत सम्बन्धमा वादी पक्षले आधिकारिक निकायबाहेक अन्य कार्यालयबाट प्राप्त गरेको कागजातमा मोही उल्लेख नहुँदैमा भूमिसुधार कार्यालयमा रहेको तथ्यगत प्रमाणको विपरीत प्रतिवादीका बाबु सुफल सतार मोही हुँदै होइन भन्न सकिने अवस्था देखिन आएन । 

६. त्यसका साथै जग्गाधनी यी पुनरावेदक वादी लक्ष्मीकुमारी ढकाल स्वयम्‌ नै मोहीको लगत कट्टा गरिपाउँ भनि भूमिसुधार कार्यालयमा दरखास्त गर्न गएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ भूमिसुधार कार्यालयको कारवाही मिसिलबाट पनि मोही देखिइरहेको छ । जग्गामा मोही नभएको भए भूमिसुधार कार्यालयबाट मोही लगत कट्टा हुने ठहर नै हुने 

थिएन । भूमिसुधार कार्यालयबाट मोही लगत कट्टा हुने ठहर भएको देखिएको समेतबाट उक्त जग्गामा मोही थिएन भन्ने पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । 

७. जग्गा राजीनामा गरि लिँदाकै समयदेखि आफैँ कमाउँदै आएको र मोहीले जग्गा नकमाएको कारणले सोही आधारबाट मोही लगत कट्टा गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक वादीको दाबीतर्फ विचार गर्दा भूमिसुधार कार्यालयले मिति २०६९।५।१६ मा गरेको सर्जमिन मुचुल्काबाट निवेदक वादीले जग्गा कमाएको देखिन्छ तापनि सो सर्जमिन मुचुल्का गर्नुभन्दा अघि यत्तिका वर्षसम्म मोहीले जग्गा नकमाएको भए यी वादी लक्ष्मीकुमारी ढकालले सोही बखत मोहीको लगत कट्टा गराई माग्न भूमिसुधार कार्यालय जानु पर्ने थियो । त्यसरी गएको पनि पाइएन । पुनरावेदक वादीले २०३७ सालमा जग्गा राजीनामा गरि लिएको देखिन्छ भने मोही लगत कट्टा गरिपाउँ भनि हाल २०६९ सालमा आएर मात्र निजले भूमिसुधार कार्यालयमा दरखास्त गरेको देखिँदा पुनरावेदन वादीको दाबी विश्वासयोग्य देखिन नआउने । 

८. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१)(ग) को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा "कुनै मोहीले जग्गा छोडी भागेमा वा बेपत्ता भएमा वा तोकिएको कुत नबुझाई मोहियानी हक समाप्त भएमा सो कुराको जग्गावालाले लिखित सूचना तोकिएको अधिकारी छेउ २५ दिनभित्र दिनुपर्दछ र तोकिएको अधिकारीले सो कुरा जाँचबुझ गरि दफा २५ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) बमोजिम दर्ता किताबमा सच्याउनु पर्दछ" भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । अर्थात्‌ कुनै मोहीले जग्गा छोडि भागेमा वा बेपत्ता भएको अवस्था परेमा ऐनको दफा २६(१)(ग) बमोजिम मोहीको लगत कट्टा हुन  सक्ने हो । तर निवेदक वादी लक्ष्मीकुमारी ढकालले मोहीले जग्गा छोडी भागेको वा बेपत्ता भएको के हो कुराको लिखित सूचना तोकिएको अधिकारीलाई दिएको नदेखिएको स्थितिमा दाबीको जग्गाको जग्गाको मोही भागेको वा बेपत्ता भएको भन्ने कुरा कानूनीरूपबाट प्रमाणित भएको पाइएन ।  

९. अब तोकिएको कुत नबुझाए मोहियानी हक समाप्त भएर जान्छ भन्ने वादीको पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९ बमोजिम मोहीले तोकिएको कुत नबुझाए मोहियानी हक समाप्त हुन सक्ने देखिन्छ । तर यी निवेदक वादी लक्ष्मीकुमारी ढकालले तोकिएको कुत नबुझाएतर्फ छुट्टै उजुर गरेको पनि नदेखिएको एवम्‌ मोहीको लगत कट्टा गराई माग्न भूमिसुधार कार्यालयमा दरखास्त गर्दासमेत सो कुराको जिकिर लिन सकेको नदेखिँदा प्रतिवादीको मोहियानी हक समाप्त भएको मान्न नमिल्ने । 

१०. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा (२०५३।९।२४ मा भएको चौथौ संशोधनद्वारा थप व्यवस्था) दफा २६ख, को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा "तोकिएको अधिकारीले दफा २६ग, २६घ, २६ङ, को अधीनमा रही मोही लागेको जग्गावाला र मोहीलाई बाँडफाँड गर्न सक्नेछ" भन्ने तथा ऐनको दफा २६घ (चौथो संशोधनद्वारा थप व्यवस्था) कानूनी व्यवस्था अनुसार "दफा २६ग को उपदफा (१) बमोजिम जग्गाधनी र मोही दुवैथरी आपसमा मञ्जुर हुन नसकि जग्गाधनी वा मोही मध्ये कुनै एक पक्षले निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले जग्गाधनी वा मोहीलाई झिकाई आवश्यक प्रमाण बुझ्नु पर्ने भए सोसमेत बुझि नरमगरम मिलाई जग्गाधनी र मोहीलाई आधाआधा हुने गरि जग्गा बाँडफाँड गरि मोही लगतसमेत कट्टा गरिदिनु पर्ने" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । 

११. त्यसै गरि ऐ. को दफा २६घ२ (२०५८।१०।२५ मा भएको पाँचौं संशोधनद्वारा थप व्यवस्था) हेर्दा दफा २६१. बमोजिमको म्यादभित्र जग्गा बाँडफाँड गर्न जग्गावाला वा मोही मध्ये कसैको पनि निवेदन पर्न नआएमा तोकिएको अधिकारीले ७ नम्बर फाँटवारी र उपलब्ध भएसम्मका प्रमाणहरू बुझि मोही लागेका जग्गा यस ऐनका अन्य दफाहरूमा उल्लिखित व्यवस्था अधीनमा रही बाँडफाँड गरिदिनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार जग्गाको मोहीलाई मोहियानी हकको सट्टामा कमाएको आधा जग्गाको स्वामित्व नै पाउने व्यवस्था गरि मोही हकको संरक्षण प्रदान गरेको 

पाइन्छ । यसबाट "मोहीलाई मोहियानी हकको सट्टामा कमाएको आधा  जग्गामा स्वामित्वको अधिकार नै दिएको अवस्था छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६(१)(ग) को कानूनी व्यवस्थाअनुसार मोहीले जग्गा छोडी भागेको वा बेपत्ता भएको वा तोकिएको कुत नबुझाई मोहियानी हक समाप्त भएको कुराको जानकारी जग्गावालाले तोकिएको अधिकारीलाई लिखित सूचना दिएको आधारबाट मोहीको लगत कट्टा गर्ने साबिक व्यवस्था हो । तर भूमिसम्बन्धी ऐनको २०५३ र २०५८ सालमा दफा २६ख, २६घ र २६घ२ मा भएको चौथो संशोधनद्वारा थप तथा पाँचौं संशोधनद्वारा थप व्यवस्थाले जग्गाको मोहिलाई मोहियानी हकको सट्टामा कमाएको आधा जग्गाको स्वामित्व नै प्रदान गरि आधा जग्गा बाँडफाँड गरेर लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था प्रदान गरेकाले जग्गा कमाउनु वा नकमाउनुसँग सरोकार हुने नदेखिने । 

१२. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को २०५३ र २०५८ सालमा भएको चौथो  संशोधनद्वारा थप तथा पाँचौ संशोधनद्वारा थप व्यवस्थापश्चात् पनि उक्त ऐनको दफा २६(१)(ग) यथावत रहेको देखिन्छ । यसले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६(१)(ग) बमोजिम पनि मोहियानी हक समाप्त हुने हो भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६(१)(ग) र उक्त ऐनको २०५३ र २०५८ सालमा दफा २६ख, २६घ र २६घ२ मा भएको चौथो संशोधनद्वारा थप एवम्‌ पाँचौ संशोधनद्वारा थप व्यवस्थापश्चात् भएको कानूनी व्यवस्थालाई एकै ठाउँमा व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । 

१३. यस्तै प्रकृतिको विवादमा लोकनाथ उपाध्याय विरूद्ध देवीमाया भट्टराई, मुद्दा मोही बाली, पूर्ण इजलास, (ने.का.प. २०६२ नि.नं. ७५४९, पृ. ६७०) को मुद्दामा "संवैधानिक व्यवस्था, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०५३ र २०५८ सालमा भएको चौथो तथा पाँचौ संशोधनद्वारा थप व्यवस्थापश्चात् बाँडफाँडको कार्य स्वतः हुनुपर्ने व्यवस्था भएकाले तत्पश्चात्‌को कुतवाली दिलाई मोही निष्कासन गर्नु संवैधानिक व्यवस्था कानूनी व्यवस्थासम्मत नदेखिने, मोही लागेको जग्गामध्ये आधा जग्गा विधिवत्‌रूपमा कायम भएको मोहीलाई निजले कमाई आएको जग्गामा रहेको मोहियानी हक समाप्त पारी निजलाई त्यस्तो जग्गाको मालिक बनाउने विधायिकी सारभूत उद्देश्यलाई नै परास्त गर्ने गरि भूमिसम्बन्धी ऐनको २०५३ सालको चौथो संशोधन लागू भएपछिको अवस्थामा मोहीले बाली नबुझाएको भन्ने आधारमा ऐनको दफा २९ बमोजिम मोही निष्कासन हुन्छ भन्नु मनासिब नहुने भन्ने सिद्धान्तसमेत प्रतिपादित भएको पाइन्छ ।

१४. अतः माथि उल्लिखित तथ्य, कानून तथा प्रतिपादित सिद्धान्त एवम्‌ विवेचनासमेतका आधारमा पुनरावेदक प्रतिवादी चुण्डा सोरेन सतारको बाबु सुफल सतार दाबीको कि.नं. ९३२ र ९३४ को जग्गामा मोही स्वीकार गरि जग्गा खरिद गरेपछि आफैँ जोतभोग गरेकाले उक्त जग्गाको मोही लगत कट्टा हुने ठहर्‍याएको भूमिसुधार कार्यालय, भद्रपुर झापाको फैसला बदर गरि मोही लगत कट्टा नहुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत, इलामको मिति २०७०।५।१७ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. सुशीला कार्की

 

इजलास अधिकृत : शकुन्तला कार्की

इति संवत्  २०७१ साल पुस १८ गते रोज ६ शुभम् ।