निर्णय नं. ९४९१ - उत्प्रेषण परमादेश

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

आदेश मिति : २०७२।२।७।५

०६८-WS-००५७

 

विषयः उत्प्रेषण परमादेश ।

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ मा अवस्थित डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसनको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त भई आफ्नो हकमा समेत ऐ.का महासचिव राजेन्द्रप्रसाद पौडेलसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

कुनै संस्थाको सेवाको प्रकृतिको आधारमा ति संस्थाहरूलाई छुट्टा छुट्टै वर्गीकरण गरि त्यस्ता संस्थाले गर्ने लगानी र प्राप्त हुने प्रतिफलका आधारमा संस्था दर्ता गर्दासमेत तोकिएका सर्तका अधीनमा रहि स्थापित भएका संस्थाहरूको हकमा विभिन्न वर्गमा वर्गीकरण गरि फरक फरक व्यवस्था गरिएको छ । यसरी वर्गीकरण गर्नुको खास बोधगम्य कारण र सो कानूनबाट प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्य विवेकपरक सम्बन्धमा तात्त्विक भिन्नता नहुँदा फरक हैसियत भएका संस्थाले छुट्टै हैसियत भएका अन्य संस्थासरहको सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने भनि दाबी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

वर्ग विभाजन गर्नुको बोधगम्य आधार र वर्ग विभाजन गरिएका संस्थाले प्राप्त गर्ने सुविधाबिच विवेकपरक सम्बन्ध छ र सो कुरा न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत छैन भने त्यसरी गरिएको विभाजनमा परेका कुनै संस्थाले अर्कै हैसियत र भिन्न कार्य प्रकृतिको संस्थाको समान हुनु पर्ने भनि समानताको निरपेक्ष अर्थ गरि दाबी गर्न मिल्दैन । “क” र “ख” वर्गका संस्थाहरूको कार्यप्रकृति, संस्था दर्ता हुँदा स्वीकार गरेको सर्त र निजहरूले प्राप्त गरेको इजाजतपत्रको वर्गसमेत फरक रहेकाले फरक हैसियत भएका संस्थाले फरक सुविधा प्राप्त गर्ने कुराले समानताको हक उल्लङ्घन भएको भनि अर्थ गर्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं.५)

संघ, संस्था, कम्पनी, परिषद्, कोष, विश्वविद्यालय आदि राज्यका निकायहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कारोबार गर्दा वा निक्षेप राख्दा नेपाल राष्ट्र बैंक वा “क” वर्गको बैंक वा वाणिज्य बैंकसँग मात्रै गर्नुपर्ने भनि जारी गरिएका विभिन्न ऐनहरूका कानूनी प्रावधानहरूले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) (च) ले प्रदान गरेको पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रताको हक हनन् गरेको भन्ने जिकिर रहेतर्फ विचार गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४७(२) ले “ख” वर्गका वित्तीय संस्थाले ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्न तथा त्यस्तो निक्षेपको भुक्तानी दिने, आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट जमानत पत्र जारी गर्ने र सोबापत ग्राहकसँग सर्त गराउने, सुरक्षण दिने, धितो बन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लिन पाउने लगायतका अन्य वित्तीय कारोबार गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । उक्त अधिकारहरूको प्रयोगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४७(२) तथा संघ, संस्था, कम्पनी, परिषद्, कोष, विश्वविद्यालय आदि निकायहरूसँग सम्बन्धित विषयगत विशेष ऐनले कुनै बन्देज लगाएको अवस्था 

छैन । संघ, संस्था, कम्पनी, परिषद्, कोष, विश्वविद्यालय आदि संस्थाका कानूनहरूले तोकेको बैंकमा निक्षेप राख्ने कुराले विकास बैंक वा अन्य वित्तीय संस्थाले निक्षेप लिन पाउने अधिकारमा कटौती भएको वा अङ्कुश लगाइएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

प्रचलित कानूनबमोजिम राज्यलाई प्राप्त हुने राजश्व, सरकारी वा सार्वजनिक रकम कानूनबमोजिम तोकिएको बैंकमा राख्नुपर्ने प्रावधानले विकास बैंकहरूलाई राज्यले हतोत्साहित गरेको भन्न पनि 

मिल्दैन । राज्यले नागरिक वा कुनै निजी संघ संस्थालाई आफ्नो निक्षेप कुनै निश्चित बैंक वा वित्तीय संस्थामा मात्र राख्न पाउने गरि कानून बनाई जारी गरेको भए निवेदकले दाबी गरेजस्तो हक हनन् हुने गरि कानून बनेको भन्न सकिने अवस्था हुने थियो, तर प्रस्तुत विवादमा निवेदकले दाबी गरे जस्तो त्यस्तो अवस्था 

छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ५(१)(च) बमोजिम बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४७(२) बमोजिमको वित्तीय कारोबार गरि आएका निवेदक संस्थाहरूले “ख” वर्गको वित्तीय संस्थाले गर्न पाउने वित्तीय कारोबार गरि आएको भन्ने कुरा निवेदन लेखबाट नै देखिँदा निवेदकहरूलाई वित्तीय कारोबार गर्नबाट वञ्चित गरेको भन्ने देखिन नआएबाट निवेदकहरूको स्वतन्त्रताको हकमा असर परेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

राज्यले नागरिक वा कुनै निजी संघ संस्थालाई आफ्नो निक्षेप कुनै निश्चित बैंक वा वित्तीय संस्थामा मात्र राख्न पाउने गरि कानून बनाई जारी गरेको अवस्था छैन । “ख” वर्गका वित्तीय संस्था निवेदकहरूले नागरिक वा कुनै निजी संघ संस्थाबाट निक्षेप स्वीकार गर्न तथा त्यस्तो निक्षेपको भुक्तानी दिने, आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट जमानत पत्र जारी गर्ने र सोबापत ग्राहकसँग सर्त गराउने, सुरक्षण दिने, धितो बन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लिन पाउने लगायतका अन्य वित्तीय कारोबार गर्न पाउने अधिकार प्राप्त भए रहेको अवस्थामा समेत व्यापार प्रबर्द्धन गर्ने हिसाबले मात्र सम्पत्तिको हकमा असर परेको भनि ऐन बदर माग गरेको निवेदकहरूको दाबीलाई वैधानिक दाबी भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.८)

कुनै कानूनका प्रावधानहरू अर्को कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नबाझिएको भन्ने प्रश्नको निरूपण संविधानको धारा १०७(१) अन्तर्गत हुन सक्ने अवस्था 

हुँदैन । संविधानसँग नेपाल कानून बाझिएकामा मात्र न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने हो तर कुनै कानूनका व्यवस्था अर्को कानूनसँग बाझिएको भन्ने आधारमा धारा १०७ (१) आकर्षित हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय हरिशचन्द्र सुवेदी र विमल ढकाल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) (च), १३, १९ १०७  (१),(२)

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ५(१)(च)

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४७ (२)(३)(४) र ९२ 

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २, दफा ४७(२)

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(१) र (२) बमोजिम रिट निवेदन दायर भई नियमबमोजिम निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :

 

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसनसमेतको तर्फबाट राजेन्द्रप्रसाद पौडेलको निवेदन 

नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा कार्य गर्ने ३२ वटा “क” वर्ग, ८३ वटा “ख” वर्ग, ८९ वटा “ग” वर्गका र “घ” वर्गका अन्य वित्तीय संस्थाहरू रहेका छन् । उल्लिखित सङ्ख्यामा रहेका वित्तीय संस्थाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने गरि वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले ऐनबमोजिम इजाजतपत्र दिई वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कारोबार गरि आएका संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ५(१)(च) र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४७(२) को अधीनमा रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकले “ख” श्रेणीका विकास बैंकहरूलाई आर्थिक कारोबार गर्न इजाजत दिएको छ । सो इजाजतको आधारमा “ख” वर्गका विकास बैंकहरूले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गरि आएका छन् । इजाजत प्राप्त बैंकहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४७(२) तथा बैंकको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा उल्लिखित भएबमोजिम कारोबार गर्न पाउँदछन् । ऐनको दफा ४७(२) (क) मा निक्षेप स्वीकार गर्न पाउने कार्य र दफा ४७ (२) (ज) मा आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट जमानतपत्र जारी गर्ने र सोबापत ग्राहकसँग आवश्यक सर्त गराउने, सुरक्षण लिने, निजको चल अचल सम्पत्ति धितो बन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लिन पाउने अधिकारसमेत विकास बैंकलाई प्रदान गरेको छ । यी अधिकारहरू निःसर्त प्रदान गरिएका अधिकारहरू हुन्‌ । कुनै अमुक व्यक्ति, संघ, संस्था, कम्पनी, परिषद्, कोष, विश्वविद्यालय आदिको निक्षेप स्वीकार गर्न नपाउने वा बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्न नपाउने भन्ने बन्देज छैन । तर नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ विपरीत हुने गरि बनेका उक्त संघ संस्थासँग सम्बन्धित ऐन तथा नियमहरू विभेदपूर्ण रहेका छन् । 

संघ, संस्था, कम्पनी, परिषद्, कोष, विश्वविद्यालय आदि राज्यका निकायहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कारोबार गर्दा वा निक्षेप राख्दा नेपाल राष्ट्र बैंक वा “क” वर्गको बैंक वा वाणिज्य बैंकसँग मात्रै गर्नुपर्ने भनि जारी गरिएका आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा १६(५), कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, २०१९ को दफा ३(२), काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा १९(२), पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३ को दफा २९(३), नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ को दफा २०(२), प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ को दफा १०(२), खेलकुद विकास ऐन, २०४८ को दफा २०(४), त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा २४   (३), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० को दफा १५(३), नेपाल स्काउट ऐन, २०५० को दफा २१(३), पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० को दफा ३१(३), लुम्बिनी बौद्ध  विश्वविद्यालय ऐन, २०६३ को दफा २९(३), सुदुरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ को दफा ३२(३), मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ को दफा ३२(३), कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ को दफा ३२(३), नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा १४(२) नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ को दफा १४(२), नगर विकास कोष ऐन, २०५३ को दफा २१(२), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्‌ ऐन, २०५५ को दफा २८(४), सडक बोर्ड ऐन, २०५८ को दफा २४(५), गरिबी निवारण कोष ऐन, २०६३ को दफा २२(२), गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १३(२), लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा १३(३), पशुपतिक्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा १८(४), समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा १७(२), बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्‌ ऐन, २०५५ को दफा १९(३), ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १७(४), राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०६३ को दफा १४(४), नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा २६ (४), नेपाल संगित तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा २६(४), नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा २६(४), राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९ को दफा २४ (२), गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ को दफा २३(२), नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान ऐन, २०२१ को दफा २३(२), सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ को दफा २३(२), नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ को दफा २४(३), दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४४   (३), नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७ को दफा २७(४), वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ को दफा १४(४), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा २८(४), स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा १२(३), न्यायिक कोष ऐन, २०४३ को दफा ८(१), राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा २२(३), नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९ को दफा १३(३), दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ को दफा १३(४), नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् ऐन, २०५३ को दफा ३६(२), धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को २२(३), राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ को दफा १२(२), फोहोर मैला (प्रबन्ध तथा स्रोत परिचालन) ऐन, २०४४ को दफा ६.१.३, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ को दफा १४(७), स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ६०(३), नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ को दफा ११(४), राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०४८ को दफा ११(४), राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ को दफा १२(४), राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ को दफा ११(४), नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ को दफा २१ (५), संस्थान ऐन, २०२१ को दफा ८(२), वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ५(२), ११(२), ११(५), आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २(ङ), ४, ६(१), ६(३), १२(१), सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५३(१), ५३(४), का व्यवस्थाले समानता, पेसा रोजगारी गर्ने तथा संघ संस्था खोल्न पाउने र सम्पत्ति उपभोग गर्न पाउने हक अधिकारमा आघात पुर्‌याएको छ । 

यसरी वाणिज्य बैंकमा मात्र निक्षेप राख्नुपर्ने र वाणिज्य बैंकले जारी गरेको बैंक ग्यारेण्टीमात्र राष्ट्रको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र निजीकरण गर्ने राष्ट्रको नीति विपरीत हुने गरि जारी गरिएका माथि उल्लिखित ऐन तथा नियमका उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाहरूले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३ र १९ ले प्रदान गरेको संवैधानिक हक हनन् गर्नुको साथै संवैधानिक व्यवस्थासँग बाझिएको हुँदा अमान्य बदर घोषित गरिपाऊँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले “ख” श्रेणीका विकास बैंकहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ५(१)(च) र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४७(२) को अधीनमा रहेर कारोबार गर्न इजाजत पाएका वित्तीय संस्थाले ऐनको दफा ४७  (२)(क) मा निक्षेप स्वीकार गर्न पाउने कार्य र उपदफा २(ज) मा आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट जमानतपत्र जारी गर्ने र सोबापत ग्राहकसँग आवश्यक सर्त गराउने, सुरक्षण लिने, निजको चल अचल सम्पत्ति धितो बन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लिन पाउने अधिकारलाई कुण्ठित हुने गरि कुनै कानून निर्माण नगर्नु, नगराउनु र अन्य त्यस्ता असमान असंवैधानिक कानूनी व्यवस्थाहरू छन् भने सो व्यवस्थाहरू समेत संशोधन गरि एकरूपता कायम गर्नु गराउनु भनि विपक्षीहरूको नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन व्यहोरा । 

यस अदालतको मिति २०६८।१२।१ को कारण देखाउ आदेश

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनि रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखि विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम गरि पेस गर्नू । 

 

कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ 

कानून निर्माण गर्ने कार्य व्यवस्थापिकाको भएको र पृथकपृथक विषयका ऐनबाट पृथकपृथक कानूनी व्यवस्था गर्न सकिने नै भएकाले उक्त व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । 

 

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको लिखित जवाफ

मुलुक सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने ऐन बनाउने अधिकार व्यवस्थापिकाको हो । विधायिकाले पारित गरेको कानूनबमोजिम कार्यपालिकाले कार्यसञ्चालन तथा सम्पादन गर्ने हो । यसरी 

विधायिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेर बनाएको निवेदनमा उल्लिखित ऐनका प्रावधानबमोजिम त्यस्ता निकायहरूलाई प्राप्त हुने रकम प्रचलित ऐनले तोकेबमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोलि कार्य सञ्चालन हुने हुँदा यसलाई निक्षेप स्वीकार गर्न पाउने र ग्राहकको तर्फबाट जमानत जारी गर्ने र सोबापत ग्राहकसँग आवश्यक सर्त गराउने, सुरक्षण लिने, चल अचल सम्पत्ति धितो बन्धक लिनेलगायतको अधिकारमा कुण्ठित हुने गरि कानून बनाइयो भन्ने विपक्षीको माग दाबी कानूनसम्मत छैन । उक्त ऐनको सीमामा रहि गठन भएका त्यस्ता स्वशासित निकायहरूले जुनसुकै बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत बैंकिङ कार्य गर्न नपाउने होइन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त गरेका वित्तीय संस्थाको अधिकारलाई कुण्ठित हुने गरि कुनै काम कारवाही नगरिएको हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

 

अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ 

राज्यलाई के कस्तो कानून आवश्यक पर्दछ, कुन कानून बनाउने, लागू गर्ने वा के कस्तो कानून खारेज गर्ने तथा संशोधन गर्ने भन्ने कार्य व्यवस्थापिका संसदबाट हुने हुँदा व्यवस्थापिका संसदले बनाएको कानून सबैले पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापिका संसदले बनाएको कानूनबमोजिम नै कार्य गर्ने भएकाले विपक्षीले लिएको जिकिर के कति कारणले संविधानसँग बाझिएको छ स्पष्टरूपमा उल्लेख नगरि असम्बन्धित यस मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेको देखिएकाले उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । 

 

व्यवस्थापिका संसदका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ र व्यवस्थापिका संसदको लिखित जवाफ 

विभिन्न संस्था, परिषद्, कोष, प्रतिष्ठानहरूले कारोबार गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक वा वाणिज्य बैंकसँग मात्र गर्नुपर्ने गरि व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेका विभिन्न ऐनको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्ने निवेदकहरूले दाबी लिएको देखिन्छ । राज्यकोष परिचालन गर्ने सरकारी संस्थाहरूले कानूनले निर्माण गरेको विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । कस्तो कानून निर्माण गर्ने, त्यसमा के कस्ता प्रावधानहरू राख्ने भन्ने कुरा विधायिकाको विवेकको विषय 

हो । संस्थाको उद्देश्य र कारोबारको प्रकृतिसमेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गरिएको कुरा निवेदकहरू स्वयम्‌ले स्वीकार गर्नुभएको छ । यसरी वर्गीकरण गरिसकेपछि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था समान हुन् भनि निरपेक्ष रूपमा दाबी गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । नागरिकको लागि प्रत्याभूत गरिएका मौलिक हकहरूसँग अमूक कानूनको व्यवस्था बाझियो भनि वा मौलिक हकलाई कानूनले अनुचित बन्देज लगायो भनि दाबी गर्नेले सो कुराको स्पष्टरूपमा पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकहरूले दाबी गरेका ऐनका व्यवस्थाहरूले नागरिकको कुनै पनि मौलिक हकलाई सीमित नगरेको हुनाले अमान्य हुने अवस्था छैन । दाबी लिँदैमा कानून असंवैधानिक ठहर्न नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड (ख) मा बैंक भन्नाले दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिमको वित्तीय कारोबार गर्न संस्थापना भएको संगठित संस्था सम्झनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसैगरि सोही दफाको खण्ड (ग) मा “वित्तीय संस्था भन्नाले दफा ४७ को उपदफा (२)(३) वा (४) बमोजिमको कारोबार गर्न संस्थापना भएको संगठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विकास बैंक, वित्त कम्पनी वा लघु वित्त विकास बैंकसमेतलाई जनाउँछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबिच फरक छुट्टयाई तत्सम्बन्धी अलग व्यवस्था गरेको छ । दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिमको कारोबार गर्न स्थापित संगठित संस्थालाई “क” वर्गको इजाजत प्राप्त संस्थाको रूपमा उक्त दफाले परिभाषा गरेको छ भने सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिमको कारोबार गर्न स्थापना भएको संगठित संस्थालाई “ख” वर्गको इजाजत प्राप्त संस्थाको रूपमा राखेको छ । निवेदकहरूले उल्लेख गरेको संस्था “ख” वर्गको इजाजत प्राप्त वित्तीय संस्था हो भन्नेमा विवाद छैन । सम्बन्धित ऐनले नै “क” वर्ग र “ख” वर्गको अतिरिक्त “ग” र “घ” वर्गको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । उपर्युक्त चार वर्गको संगठित संस्थाहरूमध्ये कुन वर्गको संस्थाले के कस्तो वित्तीय कारोबार गर्न पाउँछ भन्ने सम्बन्धमा समेत सो दफाको उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा छुट्टै व्यवस्थाहरू गरिएको देखिन्छ । प्रत्येक वर्गले गर्न सक्ने वित्तीय कारोबारको प्रकृति र सीमा फरक फरक छ । “क” वर्गको इजाजतप्राप्त संस्थालाई वाणिज्य बैंकको रूपमा लिइएको छ भने “ख” वर्गको संस्थालाई वित्तीय संस्थाको रूपमा राखेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हकमा सम्बन्धित ऐनका अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ समेत आकर्षित 

हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २ को खण्ड (छ) मा वित्तीय संस्थाको परिभाषा गर्दै “वित्तीय संस्था भन्नाले कृषि, सहकारी, उद्योग वा अन्य कुनै खास आर्थिक प्रयोजनको लागि कर्जा दिने वा सर्वसाधारण जनताबाट निक्षेप सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ भनि परिभाषा गरेको छ भने खण्ड (च) मा वाणिज्य बैंक भन्नाले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको वाणिज्य बैंक सम्झनु पर्छ भन्ने परिभाषा गरिएको छ । उपर्युक्त व्यवस्थाबाट वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबिच फरक रहेको प्रस्ट देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एउटै श्रेणीमा राख्न मिल्दैन । वाणिज्य बैंकको तुलनामा वित्तीय संस्थाको उद्देश्य र प्रकृति सीमित छ । “क” वर्गको श्रेणीको इजाजत प्राप्त संस्थाको रूपमा वाणिज्य बैंक रहेको हुन्छ भने “ख” श्रेणीको इजाजत प्राप्त संस्थाको रूपमा विकास बैंक रहेको हुन्छ । दुवै संस्थाको प्रकृति र हैसियत एउटै नभई फरक रहेकाले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ ले छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरि वित्तीय कारोबारको सीमा र प्रकृतिलाई समेत छुट्टयाई दिएको छ । यी दुई संस्थाले गर्ने वित्तीय कारोबारहरूमध्ये केहीमा समानता र केहीमा असमानता छ । वाणिज्य बैंकले दफा ४७ को उपदफा (१) को खण्ड  (घ) अनुसार हाइपोथिकेसन कर्जासमेत दिन सक्छ भने विकास बैंकले हाइपोथिकेसन कर्जा दिन सक्दैन । त्यसैले यी दुई संस्थाहरू कानूनी प्रयोजनको लागि समान हैसियत र प्रकृति भएका संस्थाहरू होइनन् । यी दुई संस्थाहरू बिच फरक छुट्टयाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ का प्रावधानलाई निवेदकले चुनौती दिएको अवस्था पनि होइन । “क” र “ख” वर्गका यी संस्थाहरू नै फरक रहेकाले फरक हैसियत भएका संस्थाले समानताको हक उल्लङ्घन भएको भनि अर्थ गर्न मिल्दैन । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा (२) अनुसार विकास बैंकले समेत ब्याज वा विना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्न तथा त्यस्तो निक्षेपको भुक्तानी दिने, आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट जमानतपत्र जारी गर्ने र सोबापत ग्राहकसँग सर्त गराउने, सुरक्षण दिने, धितो बन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लिन पाउने अधिकार रहेको देखिन्छ । उक्त अधिकारहरूको प्रयोगमा कुनै बन्देज लगाएको अवस्था छैन । राज्यको निकायसँग सम्बन्धित विभिन्न कानूनहरूमा तत्‌तत् संस्थाको रकम बैंकमा खाता खोलि जम्मा गरिने छ भन्ने प्रकृतिका व्यवस्थाहरू छन् । उल्लिखित व्यवस्था त्यस्ता संस्थाहरूको हकमा मात्र गरिएको छ जुन संस्था वा राज्यको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेको संस्थाहरूको हकमा मात्र त्यस प्रकृतिको व्यवस्था रहेको छ । त्यस्ता संस्थाहरूमा राज्यको वा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिस्सा रहेको वा प्रयोग भएको  हुन्छ । ती संस्थाहरूको कोषसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान भनि उल्लेख भएको तत्सम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरूबाट 

देखिन्छ । ती संस्थाहरू मध्ये कतिपय संस्थालाई कार्यगत र व्यवस्थापकीय स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने अभिप्रायले सम्बन्धित ऐनले नै अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वचालित र संगठित संस्थाको रूपमा व्यवहार गरेको सम्म हो । त्यसको अर्थ ती संस्थाहरू निजी संस्थाको रूपमा परिणत भएको भन्ने होइन । ती संस्थाहरू सार्वजनिक निकाय भएकाले पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्न ती संस्थाहरूले नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचामा लेखा राख्नुपर्ने, तिनको हिसाब किताब र स्रेस्ता नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत जाँच्न सक्ने एवम्‌ अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेसमेतका व्यवस्थाहरू कानूनमा नै गरिएका छन् । त्यस्ता संस्थाहरूलाई नेपाल सरकारले निर्देशन दिनसक्ने एवम्‌ दिइएका निर्देशनहरूको पालना गर्नु पर्ने व्यवस्थासमेत कानूनमा नै गरिएको छ । यसका साथै कुनै कारणले संस्था विघटन भएमा त्यसको हक, दायित्व र सम्पत्ति नेपाल सरकारमा सर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबाट ती संस्थाहरूप्रति राज्यको दायित्व अनवरत र अटुट रहने देखिन्छ । त्यसैले ती संस्थाहरूलाई एउटा श्रेणीमा राखि ती संस्थाहरूले बैंकमा निक्षेप राख्नुपर्ने व्यवस्था भएको हो । यस्तो व्यवस्थाअन्तर्गत ती संस्थाले तोकेको बैंकमा निक्षेप राख्ने कुराले विकास बैंक वा अन्य वित्तीय संस्थाले निक्षेप लिन पाउने अधिकारमा कटौती भएको वा अङ्कुश लगाइएको भन्न 

मिल्दैन । राज्यका निकायहरूको हकमा राज्यले नियमित गरिएको कारणले राज्यले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबिच भेदभाव गरेको भन्न मिल्दैन । त्यस्ता संगठित संस्थाहरूको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता माथि अनुचित बन्देज लगाएको भन्न पनि मिल्दैन । प्रचलित कानूनबमोजिम राज्यलाई प्राप्त हुने राजश्व, सरकारी वा सार्वजनिक रकम कानूनबमोजिम तोकिएको बैंकमा राख्नुपर्ने प्रावधानले विकास बैंकहरूलाई राज्यले हतोत्साहित गरेको भन्न पनि मिल्दैन । राज्यले नागरिक वा कुनै निजी संघ संस्थालाई आफ्नो निक्षेप कुनै निश्चित बैंक वा वित्तीय संस्थामा मात्र राख्न पाउने गरि कानून बनाएको भए त्यस्तो कानून निःसन्देह समानताको सिद्धान्तविपरीत भई बदरभागी हुने 

थियो । तर यहाँ यस्तो अवस्था छैन । राज्यले वाणिज्य बैंक वा विकास बैंकहरू बिच कुनै भेदभाव गरेको 

छैन । राज्यले सार्वजनिक जवाफदेहिता एवम्‌ पारदर्शिता सुनिश्चितता गर्न पाउने अधिकारमा आघात पुगेको भन्न मिल्दैन । त्यसैगरि कुनै एउटा कानून अर्कोसँग बाझिएको भनि कुनै कानून बदर हुन पनि सक्दैन । राज्यका निकायहरूको समेत निक्षेप लिन पाउनुपर्ने एवम्‌ जमानतपत्र जारी गर्न पाउने भनि निवेदकहरूले दाबी गर्ने र सोको लागि कानून बनाउन वा विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्न भनि दाबी गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । 

 

ठहर खण्ड

निवेदकहरूतर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री हरिश्चन्द्र सुवेदी र श्री विमल ढकालले गर्नुभएको बहस

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४७(२) अन्तर्गत इजाजतप्राप्त गरेका “ख” वर्गका वित्तीय संस्थाले “क” वर्गका बैंकहरू सरह नै बैंकिङ कारोबार गर्न पाउनेमा सोबमोजिम बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउने गरि जारी गरिएका कानूनहरू असंवैधानिक छन् । वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न इजाजत दिने कानून सामान्य कानून भएको र सो सामान्य कानूनको स्रोत पनि विधायिका नै हुँदा “क” वर्गका बैंकहरू सरह “ख” वर्गका वित्तीय संस्थाले बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउने गरि जारी गरिएका कानूनहरू संविधान प्रतिकूल हुँदा अमान्य घोषित हुनु पर्दछ ।  

 

विपक्षीहरूतर्फबाट विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री सञ्जिवराज रेग्मीले गर्नु भएको बहस

राष्ट्र बैंकले निवेदक संस्थाहरूलाई तोकिएको सिमित कारोबार गर्न मात्रै इजाजतपत्र दिएको छ । सोभन्दा बढी कार्यक्षेत्रको माग गर्न मिल्दैन । “ख” वर्गका वित्तीय संस्थाले “क” वर्गका बैंकहरू सरह बैंकिङ कारोबार गर्न पाउनु पर्छ भनि राखिएको माग कानून र संविधानसम्मत नभएकाले रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ । 

पक्ष विपक्षतर्फबाट प्रस्तुत भएको बहससमेत सुनि मिसिल अध्ययन गरि हेर्दा निवेदकहरूले बदर माग गरेका कानूनहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सँग बाझिएको छ छैन र मागबमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सोही विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो । 

२. संघ, संस्था, कम्पनी, परिषद्, आयोग, कोष र विश्वविद्यालय आदि राज्यका निकायहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कारोबार गर्दा वा निक्षेप राख्दा नेपाल राष्ट्र बैंक वा “क” वर्गको बैंक वा वाणिज्य बैंकसँग मात्रै गर्नुपर्ने भनि जारी गरिएका विभिन्न ६० वटा ऐनहरू तथा नियमावलीहरूका कानूनी प्रावधानहरूले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) (च), १३, १९ ले प्रदान गरेको संवैधानिक हक र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४७ (२) र ९२ ले प्रदान गरेको कानूनी हक हनन् गर्नुको साथै संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थासँग बाझिएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७  (१) बमोजिम अमान्य घोषित गरि विभेदकारी कानूनहरू संशोधन गरि एकरूपता कायम गर्नु भनि विपक्षीहरूको नाममा धारा १०७(२) बमोजिम परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । 

३. निवेदनमा उल्लेख गरेका विभिन्न ऐनका प्रावधानहरू समानताको हक विरूद्ध भएको भन्ने निवेदकहरूको मागतर्फ विचार गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड (ख) मा बैंक भन्नाले दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिमको वित्तीय कारोबार गर्न संस्थापना भएको संगठित संस्था सम्झनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसै गरि सोही दफाको खण्ड (ग) मा “वित्तीय संस्था भन्नाले दफा ४७ को उपदफा (२)(३) वा (४) बमोजिमको कारोबार गर्न संस्थापना भएको संगठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विकास बैंक, वित्त कम्पनी वा लघुवित्त विकास बैंकसमेतलाई जनाउँछ भन्ने व्यवस्था गरेको 

पाइन्छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था बिच फरक छुट्टयाई तत्सम्बन्धी अलगअलग व्यवस्था गरेको देखिन आएको छ । दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिमको कारोबार गर्न स्थापित संगठित संस्थालाई “क” वर्गको इजाजत प्राप्त संस्थाको रूपमा उक्त दफाले परिभाषा गरेको छ भने सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिमको कारोबार गर्न स्थापना भएको संगठित संस्थालाई “ख” वर्गको इजाजत प्राप्त संस्थाको रूपमा राखेको छ । निवेदकहरूले उल्लेख गरेको संस्था “ख” वर्गको इजाजत प्राप्त वित्तीय संस्था हो भन्ने कुरामा निवेदकहरूले स्वीकार गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले नै “क” वर्ग र “ख” वर्गको अतिरिक्त “ग” र “घ” वर्गको रूपमा वर्गीकरण गरि वर्गको आधारमा कुन वर्गको संस्थाले के कस्तो वित्तीय कारोबार गर्न पाउने भन्ने सम्बन्धमा समेत सो दफाको उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा छुट्टै व्यवस्थाहरू गरेको 

देखिन्छ । प्रत्येक वर्गले गर्न सक्ने वित्तीय कारोबारको प्रकृति र सीमा पनि फरक फरक तोकिएको अवस्था 

छ । “क” वर्गको इजाजतप्राप्त संस्थालाई वाणिज्य बैंकको रूपमा लिइएको छ भने “ख” वर्गको संस्थालाई वित्तीय संस्थाको रूपमा राखेको देखिन्छ । दुवै संस्थाको प्रकृति र हैसियत एउटै नभई फरक रहेकाले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ ले छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरि वित्तीय कारोबारको सीमा र प्रकृतिसमेत छुट्टयाएको देखिन आएको छ ।

४. समान स्तर, अवस्था र हैसियत भएका समानहरू बिच असमान हुने गरि एउटाको तुलनामा अर्कोलाई विशेष सुविधा दिने वा संरक्षण गर्ने गरि कानून बनाइएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा समानताको हकविपरीत हुन जाने हो  । तर कुनै संस्थाको सेवाको प्रकृतिको आधारमा ति संस्थाहरूलाई छुट्टा छुट्टै वर्गीकरण गरि त्यस्ता संस्थाले गर्ने लगानी र प्राप्त हुने प्रतिफलका आधारमा संस्था दर्ता गर्दासमेत तोकिएका सर्तका अधीनमा रहि स्थापित भएका संस्थाहरूको हकमा विभिन्न वर्गमा वर्गीकरण गरि फरक फरक व्यवस्था गरिएको छ । यसरी वर्गीकरण गर्नुको खास बोधगम्य कारण र सो कानूनबाट प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्य विवेकपरक सम्बन्धमा तात्त्विक भिन्नता नहुँदा फरक हैसियत भएका संस्थाले छुट्टै हैसियत भएका अन्य संस्थासरहको सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने भनि दाबी गर्न मिल्दैन । 

५. वर्ग विभाजन गर्नुको बोधगम्य आधार र वर्ग विभाजन गरिएका संस्थाले प्राप्त गर्ने सुविधाबिच विवेकपरक सम्बन्ध छ र सो कुरा न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत छैन भने त्यसरी गरिएको विभाजनमा परेका कुनै संस्थाले अर्कै हैसियत र भिन्न कार्य प्रकृतिको संस्थाको समान हुनु पर्ने भनि समानताको निरपेक्ष अर्थ गरि दाबी गर्न मिल्दैन । “क” र “ख” वर्गका संस्थाहरूको कार्य प्रकृति, संस्था दर्ता हुँदा स्वीकार गरेको सर्त र निजहरूले प्राप्त गरेको इजाजतपत्रको वर्गसमेत फरक रहेकाले फरक हैसियत भएका संस्थाले फरक सुविधा प्राप्त गर्ने कुराले समानताको हक उल्लङ्घन भएको भनि अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

६. संघ, संस्था, कम्पनी, परिषद्, कोष, विश्वविद्यालय आदि राज्यका निकायहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कारोबार गर्दा वा निक्षेप राख्दा नेपाल राष्ट्र बैंक वा “क” वर्गको बैंक वा वाणिज्य बैंकसँग मात्रै गर्नुपर्ने भनि जारी गरिएका विभिन्न ऐनहरूका कानूनी प्रावधानहरूले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) (च) ले प्रदान गरेको पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रताको हक हनन् गरेको भन्ने जिकिर रहेतर्फ विचार गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४७(२) ले “ख” वर्गका वित्तीय संस्थाले ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्न तथा त्यस्तो निक्षेपको भुक्तानी दिने, आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट जमानतपत्र जारी गर्ने र सोबापत ग्राहकसँग सर्त गराउने, सुरक्षण दिने, धितो बन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लिन पाउने लगायतका अन्य वित्तीय कारोबार गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । उक्त अधिकारहरूको प्रयोगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४७(२) तथा संघ, संस्था, कम्पनी, परिषद्, कोष, विश्वविद्यालय आदि निकायहरूसँग सम्बन्धित विषयगत विशेष ऐनले कुनै बन्देज लगाएको अवस्था छैन । संघ, संस्था, कम्पनी, परिषद्, कोष, विश्वविद्यालय आदि संस्थाका कानूनहरूले तोकेको बैंकमा निक्षेप राख्ने कुराले विकास बैंक वा अन्य वित्तीय संस्थाले निक्षेप लिन पाउने अधिकारमा कटौती भएको वा अङ्कुश लगाइएको भन्न मिल्दैन । 

७. प्रचलित कानूनबमोजिम राज्यलाई प्राप्त हुने राजश्व, सरकारी वा सार्वजनिक रकम कानूनबमोजिम तोकिएको बैंकमा राख्नुपर्ने प्रावधानले विकास बैंकहरूलाई राज्यले हतोत्साहित गरेको भन्न पनि मिल्दैन । राज्यले नागरिक वा कुनै निजी संघ संस्थालाई आफ्नो निक्षेप कुनै निश्चित बैंक वा वित्तीय संस्थामा मात्र राख्न पाउने गरि कानून बनाई जारी गरेको भए निवेदकले दाबी गरेजस्तो हक हनन् हुने गरि कानून बनेको भन्न सकिने अवस्था हुने थियो, तर प्रस्तुत विवादमा निवेदकले दाबी गरे जस्तो त्यस्तो अवस्था छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ५(१)(च) बमोजिम बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४७(२) बमोजिमको वित्तीय कारोबार गरि आएका निवेदक संस्थाहरूले “ख” वर्गको वित्तीय संस्थाले गर्न पाउने वित्तीय कारोबार गरि आएको भन्ने कुरा निवेदन लेखबाट नै देखिँदा निवेदकहरूलाई वित्तीय कारोबार गर्नबाट वञ्चित गरेको भन्ने देखिन नआएबाट निवेदकहरूको स्वतन्त्रताको हकमा असर परेको भन्न मिलेन । 

८. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ ले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिसम्बन्धी हक हनन् भएको भन्ने निवेदकहरूको अर्को जिकिर रहेतर्फ विचार गर्दा राज्यले नागरिक वा कुनै निजी संघ संस्थालाई आफ्नो निक्षेप कुनै निश्चित बैंक वा वित्तीय संस्थामा मात्र राख्न पाउने गरि कानून बनाई जारी गरेको अवस्था छैन । “ख” वर्गका वित्तीय संस्था निवेदकहरूले नागरिक वा कुनै निजी संघ संस्थाबाट निक्षेप स्वीकार गर्न तथा त्यस्तो निक्षेपको भुक्तानी दिने, आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट जमानत पत्र जारी गर्ने र सोबापत ग्राहकसँग सर्त गराउने, सुरक्षण दिने, धितो बन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लिन पाउने लगायतका अन्य वित्तीय कारोबार गर्न पाउने अधिकार प्राप्त भए रहेको अवस्थामा समेत व्यापार प्रबर्द्धन गर्ने हिसाबले मात्र सम्पत्तिको हकमा असर परेको भनि ऐन बदर माग गरेको निवेदकहरूको दाबीलाई वैधानिक दाबी भन्न मिलेन । 

९. संघ, संस्था, कम्पनी, परिषद्, कोष, विश्वविद्यालय आदि राज्यका निकायहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कारोबार गर्दा वा निक्षेप राख्दा नेपाल राष्ट्र बैंक वा “क” वर्गको बैंक वा वाणिज्य बैंकसँग मात्रै गर्नुपर्ने भनि जारी गरिएका विभिन्न ऐनहरूका कानूनी प्रावधानहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४७(२) र ९२ सँग बाझिएको भन्ने निवेदकको अर्को जिकिरतर्फ विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम कुनै कानून बदर माग गर्न कुनै कानूनका प्रावधानहरू संविधानसँग प्रत्यक्ष बाझिएको देखिनु पर्दछ । कुनै कानूनका प्रावधानहरू अर्को कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नबाझिएको भन्ने प्रश्नको निरूपण संविधानको धारा १०७(१) अन्तर्गत हुन सक्ने अवस्था हुँदैन । संविधानसँग नेपाल कानून बाझिएकामा मात्र न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने हो तर कुनै कानूनका व्यवस्था अर्को कानूनसँग बाझिएको भन्ने आधारमा धारा १०७ (१) आकर्षित हुन सक्दैन । 

१०. अतः संघ, संस्था, कम्पनी, परिषद्, कोष, आयोग र विश्वविद्यालयसमेत ६० संस्थाका ऐनहरू जारी भई लागू भएका विधायनका कुनै प्रावधानहरू सम्बन्धी समस्या हो भने त्यस्ता समस्यालाई संशोधन गराई माग्न निवेदकहरू सम्बन्धित निकायमा जानु पर्ने हो तर सो पहल नगरि आफ्नो व्यापार प्रबर्द्धन गर्ने हिसाबले मात्र निवेदकहरूले ऐन बदर माग गरि अदालत प्रवेश गरेको देखियो । निवेदकहरूको संवैधानिक र कानूनी हकमा असर नपुगेसम्म अदालतले प्रचलित कानूनमा हस्तक्षेप गरि कानून बदर गर्न मिल्दैन । विधायिकाले आवश्यकताअनुसार विवेक प्रयोग गरि ऐनको संशोधन र परिमार्जन गरि उपयुक्त कानून बनाउन र निवेदकले माग गरेको विषयमा उपयुक्तताको आधारमा सम्बोधन गर्न सक्ने नै हुँदा तत्काल मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिएकाले विपक्षीहरूको नाममा आदेश जारी गरि रहन पर्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई गराई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरि मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं । 

न्या. ओमप्रकाश मिश्र

न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

 

इजलास अधिकृतः दीपक ढकाल

इति संवत् २०७२ साल जेठ ७ गते रोज ५ शुभम् ।