निर्णय नं. ९४९३ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत,  संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

आदेश मिति : २०७२।८।२२।३

०७१-WO-०३११ 

 

विषयः उत्प्रेषण

 

निवेदक : भोजपुर जिल्ला, मुलपानी गा.वि.स. वडा नं.७ स्थायी घर भई हाल सुनसरी जिल्ला, धरान नगरपालिका वडा नं.१४ बस्ने नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय दाङका अवकाश प्राप्त सहप्राध्यापक सोमेन्द्र गौतमसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय, बेलझुण्डी, दाङसमेत

समानताको हकले निरपेक्षरूपमा सबैलाई समान व्यवहार गर्नु पर्छ भन्ने अर्थ बोध गर्ने नभई समान अवस्थाका व्यक्तिहरूका बिचमा मात्र समान व्यवहार गरिनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । अवस्था समान नरहेकामा आफ्नो हकको आधार सुनिश्चित नगरि उनाउ व्यक्तिको हकमा विना हकदैया दाबी गर्न वा प्रश्न गर्न पनि मिल्दैन । विपक्षीले निवृत्तिभरण पाउने भएकाले आफूहरूले पनि पाउनु पर्छ भन्ने निवेदकहरूको भनाई कुनै कानून र तर्कमा आधारित रहेको देखिँदैन । न्युनतम सेवा अवधि नपुगि निवृत्तिभरण दिन मिल्ने पनि नहुने ।

(प्रकरण नं.३)

आफ्नो हकको पुष्टि नगरि अरूको हकमा अनावश्यक ईर्ष्या वा तुलना गरि अन्य व्यक्तिको हकमा असर पार्ने हिसाबले दाबी गर्न मिल्दैन । रिट निवेदकहरूले आफूहरूको समयावधि नपुगेको कारणले निवृत्तिभरण पाउन नसकेको भन्नेसम्म उल्लेख गरेको तर विपक्षीहरूको के, कुन र कहिलेको निर्णयबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न नसकेको हो सो कुरा पनि उल्लेख गर्न सकेको नदेखिने । 

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदकका तर्फबाट : 

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, प्रकाश राउत र विद्वान् अधिवक्ता पर्शुराम कोइराला

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०३७, नि.नं.१३६५, पूर्ण इजलास

ने.का.प.२०४२, नि.नं.२५०३, पूर्ण इजलास

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः-

विपक्षीमध्येका बिदुरप्रसाद पौडेल नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गत बाल्मिकी विद्यापिठमा २०३२ सालमा सहायक अनुसन्धान अधिकृत, २०३६ सालमा सहायक प्राध्यापक पदमा स्थायी नियुक्ति भई २०३७ सालमा उपप्राध्यापक तथा २०४७ सालमा सहप्राध्यापक पदमा बढुवा भई सो पदमा २०४८ सालसम्म काम गरि मिति २०४८।३।१० देखि मिति २०५४।३।१५ सम्म राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा रहनु भएको थियो । सो पछि निज २०५५ सालमा सहप्राध्यापक पदमा बहाल भई एक वर्ष काम गरि सकेपछि व्यक्तिगत कारणले सेवा गर्न अनुकूल नरहेको व्यहोरा दर्शाई मिति २०५५।७।२६ मा राजीनामा दिनु भई निजको सो राजीनामा तत्कालीन महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को मिति २०५५।१०।१३ को बैठकले मिति २०५५।११।१ देखि लागू हुने गरि स्वीकृत भएको थियो । निजले राजीनामा स्वीकृत भएपछि उपदानसमेतका सुविधाको रकम पाउन निवेदन दिई निजको १७ वर्ष ३ महिना १७ दिन सेवा अवधि भएकाले तत्कालीन नियमअनुसार उहाँले रू.१,२६,०००।- उपदान रकम लिइसक्नु भएको छ । 

तत्पश्चात्‌ निजले मिति २०६४।१।१७ देखि २०६८।१।१६ सम्म उपकुलपति पदमा चार वर्ष सेवा गर्नुभएको र सो चार वर्षको सेवा अवधिसमेत जोडेर निवृत्तिभरण पाउँ भनि निवेदन दिएकामा विश्वविद्यालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई मिति २०६९।३।२७ को पत्रबाट नियममा भएको व्यवस्थाअनुसार सेवा थप गर्न र निवृत्तिभरण पाउन नसक्ने जानकारी गराएको र कानून तथा न्याय मन्त्रालयबाटसमेत निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउन नसकिने राय प्रस्तुत भएको 

थियो । तर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डी, दाङको मिति २०७१।६।३ को सभाको नि.नं.५ को निर्णयबाट सहप्राध्यापक बिदुरप्रसाद पौडेलको निवृत्तिभरण मागसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल हुँदा कानूनी सल्लाहकार वा अन्य निकायको जे जस्तो राय भए तापनि यसै विश्वविद्यालयको सहप्राध्यापक पदमा रहि गरेको सेवा अवधिमा उपकुलपति पदमा मिति २०६४।१।१७ देखि २०६८।१।१६ सम्म गरेको चार वर्ष सेवा अवधिलाई समेत जोडि सहप्राध्यापक पदको निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउने र निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउँदा निजले लिएको उपदानको रकम विधिसम्मतरूपमा जम्मा गरेको मितिले लागू हुने गरि निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउनु भनि भएको निर्णय गैरकानूनी छ । 

हामी निवेदकमध्ये म सहप्राध्यापक सोमेन्द्र गौतमले २० महिना सेवा अवधि नपुगेर निवृत्तिभरण पाउन सकेको छैन । साथै निवेदकमध्ये म भरतमणी सुवेदीको ४ महिना सेवा अवधि नपुगेर निवृत्तिभरण उपलब्ध गराइएन । त्यस्तै सहप्राध्यापक गोपीकृष्ण गौतमको ८ महिना र देविकान्त लाल कर्णको २ वर्ष निरन्तर सेवा अवधि नपुगेर निवृत्तिभरण उपलब्ध गराइएको छैन । यसरी हामी निवेदकलगायत अरू व्यक्तिहरूलाई समय नपुगेर निवृत्तिभरण उपलब्ध नगराउनु तथा अर्कोतिर विपक्षी बिदुरप्रसाद पौडेललाई निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउने कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) द्वारा प्रदत्त समानताको हक प्रतिकूल छ ।

विपक्षीहरूको उक्त कार्य तत्कालीन महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय नियमावली, २०४४ को नियम १९.३७.१, १९.३४(१) तथा नेपाल  संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी नियम‍, २०६७ को नियम ६५ समेतको विपरीत छ । यसरी विपक्षी बिदुरप्रसाद पौडेलको सेवा अवधि तत्कालीन महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय र हालको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय नियमबमोजिम अटुटरूपमा २० वर्ष भएको छैन । निजको उपकुलपति पदको सेवा अवधिलाई सहप्राध्यापक पदको सेवा अवधिमा गणना गर्न मिल्दैन । उपकुलपतिको पद राजनैतिक नियुक्तिको पद भएकाले त्यस्तो पदको सेवा अवधिलाई स्थायीरूपको सेवा अवधिमा गणना गर्न पनि मिल्दैन । उक्त निर्णय नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ को दफा ५ समेतको विपरीत छ । तसर्थ विपक्षी बिदुरप्रसाद पौडेललाई निवृत्तिभरण दिने गरि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सभाको मिति २०७१।६।३ को निर्णय गैरकानूनी भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि निजलाई निवृत्तिभरण उपलब्ध नगराउन र निजलाई उपलब्ध गराउने भए हामी निवेदकलाई पनि सोही अनुसारको व्यवस्था गर्नु भनि विपक्षीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? जारी हुन नपर्ने कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पेस गर्नु भनि विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई लिखितजवाफ पेस भएपछि वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७१।७।२३ मा भएको आदेश । 

रिट निवेदक स्वयम्‌ले मेरो प्राध्यापन सेवा अवधि १७ वर्ष ३ महिना १७ दिन भएको र उपकुलपति पदमा २०६४।१।१७ देखि २०६८।१।१६ सम्म चार वर्ष सेवा गरेको कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ । महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय नियमावली, २०४४ को नियम १९.३७.१ र हालको नियमावली, २०६७ को नियम ६७ बमोजिम २० वर्ष वा सोभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेका शिक्षक वा कर्मचारीले अवकाशप्राप्त गरेको मितिदेखि निवृत्तिभरण पाउने कुरा प्रस्ट छ । साबिक नियमावलीमा पाँच वर्ष थप गरेर पनि निवृत्तिभरण पाउन सकिने व्यवस्था थियो । सोही आधारमा श्री रामप्रसाद राजवाहकको तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतको सेवा अवधिसमेत जोडि पेन्सन उपलब्ध गराइयो भने रूकमाङ्गद ज्ञवालीले उपदान लिई सकेपछि कुल सेवा अवधिमा पाँच वर्ष थप गरि निवृत्तिभरण उपलब्ध गराइयो । निजहरूको पेन्सनका बारेमा कहिँकतै प्रश्न उठेको छैन । साबिकको नियमावली, २०४४ अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्यको सेवा अवधि ६ वर्ष र मैले प्राध्यापन गरेको सेवा अवधि १७ वर्ष ३ महिना १७ दिन जोड्दा पनि निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न सेवा अवधि पर्याप्त हुन्छ भने राष्ट्रिय सभाको सेवा अवधि छाडेर प्राध्यापन गरेको समयावधि र संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपति भई सेवा गरेको अवधि जोड्दा पनि निवृत्तिभरणको लागि जम्मा सेवा अवधि पर्याप्त 

हुन्छ । यसरी महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन तथा साबिक र हालको नियमावलीको आधारमा दुवै अवस्थामा मेरो सेवा अवधि पर्याप्त भएको हुँदा आफूहरूले निवृत्तिभरण नपाएको आक्रोश पोख्दै मउपर दायर गरेको रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी छ । विश्वविद्यालय सभालाई शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी नियम बनाउने अधिकार छ । सोही निकायले मलाई निवृत्तिभरण दिने निर्णय गरेको हुँदा सो निर्णय नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको नियमसरह छ । निवेदकले उल्लेख गरेका नियमावलीका व्यवस्थाहरू मेरो हकमा आकर्षित हुन सक्दैनन् । विपक्षी रिट निवेदकहरूले आफ्नो हकको हनन् भएको भएमा कसको कुन निर्णयका कारणले त्यस्तो हुन गएको हो सोउपर रिट दायर गर्नुपर्नेमा मैले सेवा अवधि पुगेर पेन्सन प्राप्त गरेउपर दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी बिदुरप्रसाद पौडेलको लिखित जवाफ । 

विपक्षी रिट निवेदकहरू नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी नियम, २०६७ को नियम ६३ बमोजिम उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त हुनु भएको र सोही नियम ६७(३) बमोजिम निजहरूको अनिवार्य अवकाशको हदको अवधि बाँकी नभएको अवस्थामा निजहरूलाई सेवा अवधि थप गर्न वा निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउन मिल्ने व्यवस्था छैन । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति बिदुरप्रसाद पौडेलले साबिकमा १७ वर्ष ३ महिना १७ दिन अटुटरूपमा सेवा गरि स्वेच्छिक अवकाश लिनु भएकामा मिति २०६४।१।१७ देखि २०६८।१।१६ गतेसम्म उपकुलपति पदमा सेवा गर्नुभएको छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ को दफा ५(घ) ले विश्वविद्यालयका नियमहरू पारित गर्ने अधिकार विश्वविद्यालय सभालाई प्रदान गरेको छ भने दफा १६(११) मा सभाको निर्णय वा आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य उपकुलपतिको रहेको स्पष्ट 

छ । बिदुरप्रसाद पौडेलले उपकुलपति पदमा काम गरेको ४ वर्षको अवधिलाई जोडि सहप्राध्यापक पदको निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउने भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०७१।६।३ को नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सभाबाट निर्णय भएको र सभाको निर्णय नियमसरह नै भएकाले विपक्षीहरूको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अन्य विपक्षीहरूको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढि पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी बिदुरप्रसाद पौडेलका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री शम्भु थापा, श्री प्रकाश राउत र विद्वान् अधिवक्ता श्री पर्शुराम कोइरालाले रिट निवेदकहरूले बिदुरप्रसाद पौडेललाई निवृत्तिभरण प्रदान गर्ने गरि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सभाले गरेको निर्णय बदर गर्न माग गरेको देखिन्छ । उक्त निर्णयबाट निवेदकहरूको के कुन हक अधिकारमा असर परेको हो सो कुरा निवेदनमा उल्लेख हुन सकेको देखिँदैन । उक्त निर्णय बदर भएमा निवेदकहरूको कुनै हक अधिकारको पुनर्स्थापना हुन सक्ने अवस्थासमेत देखिँदैन । बिदुरप्रसाद पौडेलले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा १७ वर्ष ३ महिना १७ दिन सेवा गरेको कुरा निवेदकहरूले स्वीकारै गरेको र निजले सोही विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा गरेको चार वर्षको सेवा अवधि जोडि अधिकारप्राप्त निकायले निवृत्तिभरण प्रदान गर्ने गरि गरेको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनि बहस गर्नुभयो ।

यसमा विपक्षी बिदुरप्रसाद पौडेलले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको सहप्राध्यापक पदमा १७ वर्ष ३ महिना १७ दिनमात्र सेवा गरि स्वेच्छाले राजीनामा दिई नियमबमोजिमको उपदान रकमसमेत बुझि लिइसकेको अवस्थामा उक्त विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा काम गरेको अवधिलाई समेत निजको उक्त सेवा अवधिमा गणना गरि निजलाई निवृत्तिभरण दिने गरि विपक्षी विश्वविद्यालयको सभाबाट मिति २०७१।६।३ मा निर्णय भएको देखिन्छ । निवेदकहरू लगायत अन्य व्यक्तिहरूलाई भने थोरै समयावधि नपुगेको आधारमा निवृत्तिभरण प्रदान गरिएको छैन । उक्त कार्य संविधान प्रदत्त समानताको हकसमेतको विपरीत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकहरूको मुख्य निवेदन दाबी रहेको देखिन्छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा, बिदुरप्रसाद पौडेलले सहप्राध्यापक पदमा गरेको सेवा अवधिमा निजले सोही विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा गरेको सेवा अवधि जोडि निजले भुक्तानी लिएको उपदान फिर्ता गरेपछि लागू हुने गरि निवृत्तिभरण दिने गरि विश्वविद्यालय सभाबाट मिति २०७१।६।३ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत छ । विश्वविद्यालय सभालाई विभिन्न नियमहरू बनाउने अधिकार भएको हुँदा सभाको उक्त निर्णय नियमसरह नै भएकाले बदर हुने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख भएको देखियो ।

उपर्युक्तबमोजिम विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस सुनि, निवेदकहरूसँग छलफलसमेत गरि रिट निवेदन, लिखित जवाफसहितका मिसिल कागजात अध्ययन गरि हेर्दा, उल्लिखित तथ्य भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विपक्षी बिदुरप्रसाद पौडेलले उपकुलपति पदमा गरेको सेवा अवधि निजले विश्वविद्यालयको सहप्राध्यापक पदमा गरेको सेवा अवधिमा थप गरि निजलाई निवृत्तिभरण प्रदान गर्ने गरि विपक्षी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सभाबाट मिति २०७१।६।३ मा भएको निर्णयमा नै निवेदकहरूले मुख्यरूपमा प्रश्न उठाएको देखिन्छ । मिसिल संलग्न रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सभाको मिति २०७१।६।३ को निर्णयको प्रतिलिपि हेर्दा, नि.नं.५ मा बिदुरप्रसाद पौडेलका हकमा निर्णय भई निजले उपकुलपतिको पदमा काम गरेको अवधिसमेत जोडि सहप्रध्यापक पदको निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउने र निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउँदा निजले लिएको उपदान रकम विधिसम्मतरूपमा जम्मा गरेको मितिबाट लागू हुने गरि निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउने भन्ने व्यहोरा उल्लेख भई निर्णय भएको देखिन्छ । सो निर्णय कहिँकतैबाट बदर नभई कायम रहिरहेको देखिन्छ । विश्वविद्यालय सभाबाट भएको निर्णय विश्वविद्यालयका लागि सामान्यतयाः अन्तिम रहन्छ र सो कायम भइसकेको निर्णयउपर कानूनबमोजिम बाहेक प्रश्न उठाउन सकिने अवस्था रहँदैन ।  

३. रिट निवेदकहरू र विपक्षी बिदुरप्रसाद पौडेलको अवस्था समान रहेको देखिँदैन । रिट निवेदकहरू उमेरका हदका कारण अनिवार्य अवकाशप्राप्त व्यक्ति भएका र कानूनद्वारा तोकिएको निजहरूको निश्चित नोकरी अवधि पुरा नभएको कारणबाट निजहरूले निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ । निवेदकहरूले निज विपक्षीले जस्तो सोही विश्वविद्यालयको अन्य कुनै पदमा अतिरिक्त सेवा गरेको भन्ने नदेखिनुका साथै निजहरूको त्यस्तो सेवा अवधि नोकरी अवधिमा जोडि नदिएको भन्ने दाबी जिकिर पनि रहेको देखिएको छैन । समानताको हकले निरपेक्षरूपमा सबैलाई समान व्यवहार गर्नु पर्छ भन्ने अर्थ बोध गर्ने नभई समान अवस्थाका व्यक्तिहरूका बिचमा मात्र समान व्यवहार गरिनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । अवस्था समान नरहेकामा आफ्नो हकको आधार सुनिश्चित नगरि उनाउ व्यक्तिको हकमा विना हकदैया दाबी गर्न वा प्रश्न गर्न पनि मिल्दैन । विपक्षीले निवृत्तिभरण पाउने भएकाले आफूहरूले पनि पाउनु पर्छ भन्ने निवेदकहरूको भनाई कुनै कानून र तर्कमा आधारित रहेको देखिँदैन । न्युनतम् सेवा अवधि नपुगि निवृत्तिभरण दिन मिल्ने पनि हुँदैन । 

४. विपक्षी बिदुरप्रसाद पौडेललाई निवृत्तिभरण दिने गरि भएको निर्णयबाट निवेदकहरूको के कस्तो हक अधिकार हनन् हुन गएको हो सो कुरा निवेदनमा स्पष्टरूपमा उल्लेख हुन सकेको देखिँदैन । आफ्नो हकको पुष्टि नगरि अरूको हकमा अनावश्यक ईर्ष्या वा तुलना गरि अन्य व्यक्तिको हकमा असर पार्ने हिसाबले दाबी गर्न मिल्दैन । रिट निवेदकहरूले आफूहरूको समयावधि नपुगेको कारणले निवृत्तिभरण पाउन नसकेको भन्नेसम्म उल्लेख गरेको तर विपक्षीहरूको के, कुन र कहिलेको निर्णयबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न नसकेको हो सो कुरा पनि उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । निवेदकहरूले आफूहरूको सेवा अवधि थप गर्न माग गरि कुनै निवेदन दिएको र त्यस्तो निवेदनमा कुनै निर्णय भएको भए सोउपर वा निर्णय नगरि दिएको भएमा सोउपर निवेदन दिन सक्नेमा सोतर्फ कुनै माग दाबी रहेको पनि देखिँदैन । नपुग अवधिको हकमा कानूनबमोजिम थप गरिदिएको वा जोडि दिएको वा अवधि पुर्‍याएकामा बाहेक अवधि नपुग भए पनि निवेदकहरूलाई निवृत्तिभरण पाउन माग गर्न र त्यस्तो मागको हकमा आदेश जारी गर्न मिल्ने हुँदैन । अर्कोतर्फ विश्वविद्यालय सभाको क्षेत्राधिकारमा अनुचितरूपमा प्रवेश गरि रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्ने पनि 

देखिँदैन ।

५. यसै सन्दर्भमा निवेदक जगन्नाथ उपाध्याय प्याकुरेल र विपक्षी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसमेत (ने.का.प.२०३७, नि.नं.१३६५, पूर्ण इजलास) भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा खाइपाई सकेको निवृत्तिभरणलाई गैरकानूनी भन्न नमिल्ने भन्ने तथा निवेदक दिर्घकुमारी पन्त र विपक्षी गोपालप्रसाद पन्त भएको (ने.का.प.२०४२, नि.नं.२५०३, पूर्ण इजलास) उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा निवृत्तिभरण लगायतका सुविधाहरू कसले पाउने भन्ने विषयमा रिट क्षेत्रबाट निर्णय गर्न नमिल्ने भनि प्रतिपादन भएको सिद्धान्त यहाँ स्मरणीय छ ।  

६. अतः माथि उल्लिखित आधार कारणबाट विपक्षी बिदुरप्रसाद पौडेललाई निवृत्तिभरण प्रदान गर्ने गरि विपक्षी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सभाबाट मिति २०७१।६।३ मा भएको निर्णयबाट रिट निवेदकहरूको के कस्तो हक अधिकारमा आघात पुग्न गएको हो सो कुराको स्पष्ट दाबी गर्न नसकेको र आफ्नो हकमा स्पष्ट दाबी नगरि अर्काले पाएको सेवा सुविधाउपर ईर्ष्यापूर्ण तवरले दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मागबमोजिम आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था देखिन आएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरि यो आदेशको जानकारी विपक्षी विश्वविद्यालयलाई दिई नियमानुसार मिसिल बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.ओमप्रकाश मिश्र

 

इजलास अधिकृतः सन्तोषप्रसाद पराजुली

इति संवत् २०७२ साल मङ्सिर २२ गते रोज ३ शुभम् ।