निर्णय नं. ९४९५ - उत्प्रेषण / परमादेश ।

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

आदेश मिति : २०७१।९।२७।१

०६९-WO-०३१०

 

विषयः उत्प्रेषण / परमादेश ।

 

निवेदक : जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुरमा कार्यरत् स्वस्ती पौड्याल (आचार्य) 

विरूद्ध

विपक्षी : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत

 

सरूवा बदर गर्नु पर्नाको कारणमा कानूनको समस्या नभई व्यवस्थापकीय समस्यालाई विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा उठाएको देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक र ट्रेड युनियनबिच गरिएको सहमतिले कानूनी व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । महानिर्देशक र ट्रेड युनियनका बिचमा कानूनी व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने गरि कुनै सहमति भए पनि त्यस्तो सहमतिले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । कानूनबमोजिम हुने सरूवाको विषयमा ट्रेड युनियन बाधाको रूपमा रहन पनि 

हुँदैन । विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागले आफैँले मिति २०६९।४।२३ मा गरेको सरूवा निर्णयलाई मौजुदा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी ऐन नियमविपरीत रहेको नदेखिएसम्म आफैँले बदर गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.२)

मिसिल संलग्न मेडिकल बोर्डको सिफारिससमेतबाट निवेदिकाले स्त्री रोग विशेषज्ञको फलोअपमा रहन उपयुक्त देखिएको भन्ने देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थासमेतको आधारमा निवेदिकाको सरूवा स्वास्थ्य सेवाको दृष्टिले पायक पर्ने स्थानमा कानूनबमोजिम मेडिकल बोर्डको सिफारिससमेतको आधारमा भएकामा निजको सरूवा बदर गर्ने विपक्षीको निर्णय कानूनी व्यवस्थाअनुरूपको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदकका तर्फबाट : 

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता टिकेन्द्रप्रसाद दाहाल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३

नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ३१ (ख) 

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर यसप्रकार छ :

 

१. तथ्य खण्ड

१.१ रिट निवेदकको सङ्क्षिप्त निवेदन व्यहोरा

म निवेदिका मिति २०५९ सालमा हे.अ. पदमा नियुक्ति भएकी हुँ । म बिरामी भई स्वास्थ्य उपचारसमेत गर्नु पर्ने कारणले स्वास्थ्य सुविधा भएको ठाउँमा सरूवा हुन बाध्यता भएको र मेरो श्रीमान्‌ डा. अमर पौड्याल पनि भक्तपुर अस्पतालमा कार्यरत्‌ रहनु भएकाले निजामती कर्मचारीका श्रीमान्‌ श्रीमती नै सरकारी जागिरमा रहेको अवस्थामा दुवै जनालाई एउटै जिल्लामा सरूवा गर्ने व्यवस्था र परिपाटी पनि रहि आएको हुँदा भक्तपुर जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय अन्तर्गतको कुनै स्वास्थ्य चौकीमा सरूवा हुन चाहेकी थिएँ । यसै बिच स्वास्थ्य सेवा विभाग, भक्तपुर शाखाको मिति २०६९।४।२३ को पत्रद्वारा मेरो सरूवा डाँडापाखर स्वास्थ्य चौकी सिन्धुपाल्चोकबाट बालकोट स्वास्थ्य चौकीमा रिक्त स्थानमा 

भयो । त्यसपछि मैले डाँडा पाखर स्वास्थ्य चौकी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकबाट मिति २०६९।५।१ गते देखि लागू हुने गरि मिति २०६९।४।२९ को रमाना पत्र लिएर २०६९।५।७ गते जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुरमा हाजिर हुन गएकामा त्यहाँका कार्यालय प्रमुखले सिधै तपाईको पदाधिकार रहेको बालकोट स्वास्थ्य चौकीमा हाजिर हुन गए हुन्छ भनि भन्नु भएकाले बालकोट स्वास्थ्य चौकीमा जाँदा त्यहाँका सि.अ.हे.व. सुन्दर हरि श्रेष्ठले हाजिर गर्न नदिई उल्टै आफूभन्दा माथिल्लो निकाय र पदाधिकारीले दिएको निर्देशन, निर्णयको अवज्ञा गर्दै हाजिर गराउन नसक्ने भनि स्वास्थ्य मन्त्रालय समेतका नाममा बोधार्थ पत्र पठाए । जुन कार्य गलत र बदनियतपूर्ण छ । 

नेपाल सरकारको सचिवसमेतका पदाधिकारीबाट मातहत कर्मचारीलाई दिइएको लिखित निर्देशन पालना गर्नु पर्ने आचरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत अटेर गरि विपक्षीले कार्य गर्नु भएको छ । श्रीमान्‌ श्रीमती दुवै जागिरे भएको अवस्थामा दुवैलाई पायक पर्ने स्थानमा सरूवा भएर आएको कार्यालयमा हाजिर भै काम काज गर्न पाउनु मेरो अधिकारको कुरा भएकामा म गर्भवतीसमेत हुँदा माथिल्लो निकाय विभागबाट भएको निर्णयलाई ठाडै चुनौति दिने कार्य बालकोट स्वास्थ्य चौकीका सि.अ.हे.ब. बाट भएको छ । मिति २०६९।५।१९ मा विपक्षी विभागले जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुरलाई हाजिर नगराउने कर्मचारीउपर कारवाही प्रक्रिया सुरू गर्न र हाललाई म निवेदकको दरबन्दी यथावत्‌ बालकोट स्वास्थ्य चौकीमा राखि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा हाजिर गराई काम काज लगाउनु भन्ने पत्र लेखिएको रहेछ । सो पत्रपूर्व सरूवा निर्णयविपरीत भएको भए पनि मलाई तत्काल हाजिर भै कामकाज गर्नुको विकल्प नभएको हुँदा हाजिर भै काम काज गरि आएको थिएँ ।

मिति २०६९।५।२१ मा पुनः विपक्षी विभागले विना आधार कारण पहिले आफैँले गरेको सरूवा बदर गरिएको भन्ने पत्र र सोही मितिको काजमा खटाइएको भन्ने पत्रसमेत पठाएको रहेछ । मिति २०६९।५।२१ को निर्णय सरासर गैर कानूनी छ । मिति २०६९।४।२३ मा गरिएको सरूवा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २० बमोजिम रितपूर्वकको रहेकाले मिति २०६९।५।२१ मा विना कुनै कानूनी आधार कारण बेगर मेरो सरूवा बदर गरि उसै दिन जनस्वास्थ्य कार्यालय मै काजमा राख्ने गरेको निर्णय, पत्राचार एवम्‌ कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)च, १८, १९ र २० समेतले प्रदत्त गरेको हकमा आघात पार्ने किसिमको रहनुको साथै स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २२, ७१ तथा स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ३०, ३१(ख) ३५, ३६ समेतको विपरीतको भई बदर भागी रहेकाले बदर गरि कानूनबमोजिम भएको मिति २०६९।४।२३ को सरूवा र २०६९।४।२९ को रमाना बमोजिम मेरो दरबन्दी रहेको कार्यालय बालकोट स्वास्थ्य चौकी, भक्तपुरमा कानूनबमोजिम हाजिर गराई कामकाज गर्न दिनु भनि विपक्षीहरूको नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा लाग्न समय लाग्ने भएको र विपक्षीले मेरो नियमित सरूवा बदर गरेको मिति २०६९।५।२१ को निर्णय एवम्‌ सोही मितिको काज खटाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षी विभाग, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । 

 

१.२ यस अदालतबाट मिति २०६९।५।३१ मा जारी भएको प्रारम्भिक आदेश 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने  हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखितजवाफ प्रस्तुत गर्नु भनि रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखि प्रत्यर्थीहरूलाई सूचना 

पठाइदिनू । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम गरि पेस गर्नू । 

निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विपक्षीलाई समेत राखि छलफल गरि निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने हुँदा छलफलका लागि निवेदकलाई मिति २०६९।६।७ को तारेख तोकि उक्त दिन अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा छलफल हुने हुँदा उपस्थित हुनु भनि विपक्षीहरूलाई समेत सूचना दिनू । 

 

१.३ यस अदालतबाट मिति २०६९।६।७ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश

सिन्धुपाल्चोक डाँकापाखर स्वास्थ्य चौकीबाट बालकोट स्वास्थ्य चौकी, भक्तपुरमा हेल्थ असिस्टेन्टको रिक्त पदमा सरूवा गरिएकामा सो पदमा हाजिर हुन नदिई पत्र लेखि उक्त बालकोट स्वास्थ्य चौकीका सि.अ.हे.व. ले पठाउँदा सोअनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले निवेदकको मिति २०६९।४।२३ को सरूवा नै बदर गरेको देखिन्छ । सरूवा बदर गर्ने कारणको हकमा उक्त पत्रमा कुनै कानूनी आधार उल्लेख भएको देखिँदैन । बहसको सिलसिलामा नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको सक्कल फायल हेर्दा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन र विभागबिच आजै भएको सहमतिसमेतका आधारमा भनि सरूवा निर्णय बदर गर्ने निर्णय स्वास्थ्य सेवा विभागको मिति २०६९।५।२१ को टिप्पणीमा निर्णय भएको देखिन्छ । कानूनबमोजिम बाहेक सरूवा बदर गर्ने गराउने अस्वस्थकर पद्दति र परम्परालाई बढुवा दिन नहुनेसमेत देखिँदा निवेदकको सरूवा बदर गर्ने गरेको मिति २०६९।५।२१ को स्वास्थ्य सेवा विभागको निर्णय र सोबमोजिमको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, निवेदकलाई मिति २०६९।४।२३ को पत्रअनुसार स्वास्थ्य चौकी बालकोटमा हे.अ. पदमा गरिएको सरूवाबमोजिम कामकाज गर्न रोक्न नदिनु भनि विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागसमेतको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको जानकारी सम्बन्धित विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नू ।

 

१.४ विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौंको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफः

यस मन्त्रालयबाट निवेदिकाको कुनै हक अधिकार हनन् गरेको अवस्था नहुँदा यस मन्त्रालयको हकमा निवेदकको मागदाबीबमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ ।

 

१.५ विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागसमेतको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफः

निवेदकलाई निर्वाचन आयोग, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सहमति र निर्देशनसमेतको आधारमा यस विभागको मिति २०६९।४।२३ को निर्णयबाट डाँडापाखार स्वास्थ्य चौकी, सिन्धुपाल्चोकबाट बालकोट स्वास्थ्य चौकी भक्तपुरमा सरूवा गरिएको हो । निजको सरूवाको सम्बन्धमा यस विभागको पूर्व महानिर्देशक र ट्रेड युनियनबिच भएको सहमति भन्दा भिन्न भएको भन्ने गुनासोलाई मध्यनजर गरि स्वास्थ्यकर्मी युनियन र यस विभागबिच भएको सहमतिसमेतका आधारमा सरूवा निर्णय बदर गर्ने र निज निवेदकलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुरमा नै स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २१(४) बमोजिम कामकाज गर्ने गरि काजमा खटाइएको हो । निज निवेदकलाई आगामी विभागले गर्ने सरूवामा व्यवस्थापन गरिने नै हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज भागी छ । खारेज गरिपाऊँ । 

 

१.६ विपक्षी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुरसमेतको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफः 

विपक्षीबाट प्रकरण १ मा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुरमा हाजिरी हुन गएको भन्ने सन्दर्भमा निज स्वस्ती पौड्यालको रमाना जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई नभई बालकोट स्वास्थ्य चौकीलाई लेखिएको हुँदा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुरबाट निजलाई सोही व्यहोरा मौखिक जानकारी गराइएको । प्रकरण २ मा विपक्षीबाट उल्लेख भएअनुसार नै निज (विपक्षी) लाई स्वास्थ्य सेवा विभागबाट च.नं. ४९८ मिति २०६९।५।१९ को पत्रानुसार यस जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा नै हाजिर गराई कामकाज लगाइएको व्यहोरा अनुरोध छ । यस कार्यालयको कार्य विभागीय तथा माथिल्लो निकायको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हुँदा विपक्षीद्वारा प्रकरण ३ मा उल्लेख भएअनुसार नै निजलाई काजको रूपमा कामकाज लगाइएकाले रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ । 

 

२. आदेश खण्ड 

नियमबमोजिम निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक वा निजको तर्फबाट कुनै कानून व्यवसायी छलफलमा भाग लिन नआएको र विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागसमेतका सरकारी निकायहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री टिकेन्द्रप्रसाद दाहालले रिट निवेदिकाको सरूवा स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक र ट्रेडयुनियनबिच भएको सहमतिभन्दा बाहिर गई गरिएको भन्ने गुनासो आएकाले बदर गर्न परेको हो । निवेदिकालाई भएको मिति २०६९।४।२३ को सरूवा कारणवस बदर गर्नु परेको कारण अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि सरूवा भएको जिल्लाको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुरमा नै काजमा राख्ने निर्णय भएबाट रिट निवेदिकालाई अप्ठ्यारो पार्ने कार्य नभएको र अर्को सरूवामा निजको सरूवा व्यवस्था गरिने नै हुँदा तत्कालमा निजको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज गरि पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भनि बहस गर्नुभयो । 

उल्लिखित बहस जिकिरलाई मनन गरि रिट निवेदन पत्र एवम्‌ लिखित जवाफ लगायतका मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरि रिट निवेदिकाको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गरि निर्णय गर्नु परेको छ ।

यसमा रिट निवेदिकाको मुख्य माग दाबीमा म जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकमा कार्यरत्‌ रहेकीमा बिरामी परेको कारण र श्रीमान्‌ पनि भक्तपुरमा भै कार्यरत्‌ रहनु भएको कारणसमेतबाट मेरो सरूवा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट मिति २०६९।४।२३ मा भक्तपुर जिल्लास्थित बालकोट स्वास्थ्य चौकीमा भएकामा हाजिर हुन जाँदा हाजिर नै नगराई सरूवा नै बदर गरि मिति २०६९।५।२१ मा निर्णय गरेकाले सो कार्य नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २२, ७१ तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ३०, ३१(ख), ३५, ३६ समेतको विपरीत भएकाले उक्त सरूवा बदर गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरि बदर गरि विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागबाट मिति २०६९।४।२३ को सरूवा निर्णयबमोजिम बालकोट स्वास्थ्य चौकी मै हाजिर भई काम गर्न पाउँ भन्ने रहेको देखिन्छ । रिट निवेदनको खण्डन स्वरूप विपक्षीहरूको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ व्यहोरामा स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक र ट्रेड युनियनका बिच भएको पूर्व सहमतिविपरीत रिट निवेदिकालाई सरूवा गरिएको भन्ने गुनासोलाई मध्यनजर राखि निजलाई गरिएको मिति २०६९।४।२३ को सरूवा निर्णय स्वास्थ्य कर्मी, ट्रेड युनियन र स्वास्थ्य सेवा विभागको सहमतिमा नै मिति २०६९।५।२१ मा बदर गरि निजलाई भक्तपुरमै काज राखिएको तथा पछि हुने सरूवामा निजको व्यवस्थापन गरिने नै छ भन्ने रहेको देखिन्छ । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदिकाको मिति २०६९।४।२३ को सरूवा निर्णय स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी ऐन र नियमअनुरूप नभएको भन्ने कुरा विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा भन्न सकेको 

देखिन्न । निजको सरूवा बदर गर्नु पर्नाको कारणमा कानूनको समस्या नभई व्यवस्थापकीय समस्यालाई विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा उठाएको 

देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक र ट्रेड युनियनबिच गरिएको सहमतिले कानूनी व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । महानिर्देशक र ट्रेड युनियनका बिचमा कानूनी व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने गरि कुनै सहमति भए पनि त्यस्तो सहमतिले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । कानूनबमोजिम हुने सरूवाको विषयमा ट्रेड युनियन बाधाको रूपमा रहन पनि हुँदैन । विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागले आफैँले मिति २०६९।४।२३ मा गरेको सरूवा निर्णयलाई मौजुद स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी ऐन नियमविपरीत रहेको नदेखिएसम्म आफैँले बदर गर्न मिल्दैन ।

३. रिट निवेदिकालाई बालकोट स्वास्थ्य चौकी, भक्तपुरमा सरूवा गरिएकामा सो सरूवा कार्यान्वयन गर्नको लागि दरबन्दीसम्बन्धी समस्या रहि कार्यान्वयन गर्न नसकिने भई तत्काल भक्तपुर जिल्लाभित्रैको अर्को स्थानमा सरूवा गर्न परेको कारणले गर्दा मिति २०६९।४।२३ को सरूवा बदर गरि उहि जिल्लाको अर्को स्थानमा सरूवा व्यवस्थापन गर्न परेको हो भन्ने पनि विपक्षीहरूको जिकिर रहेको छैन । सरूवासम्बन्धी व्यवस्था कर्मचारीहरूको लागि उत्प्रेरणाको तत्त्वसँग पनि सम्बन्धित हुने हुँदा यस्तो विषयलाई विवेकसम्मत र संयमतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीहरूको सरूवासम्बन्धी नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा ऐ. को नियमावली, २०५५ मा रहेको व्यवस्था हेर्दा उल्लिखित ऐनको दफा २१ तथा २२ मा देहायबमोजिमको व्यवस्था रहेको देखिन्छः

 

दफा २१. सरूवा गर्दा वा काजमा खटाउँदा लिइने आधारः 

(१) कर्मचारीलाई देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने गरि अति दुर्गम, दुर्गम र सुगम क्षेत्रमा सरूवा गरिनेछ ।

(२) भौगोलिक दृष्टिले अति  दुर्गम, दुर्गम र सुगम क्षेत्रको विभाजन तथा उपविभाजन तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

(३) कर्मचारीलाई अति दुर्गम क्षेत्रमा कम्तिमा एक वर्ष वा दुर्गम क्षेत्रमा कम्तिमा दुई वर्ष पुरा नभई सामान्यतया सरूवा गरिने छैन ।

स्पष्टिकरणः   यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “एक वर्ष” भन्नाले कम्तीमा २३३ दिन रूजु हाजिर भएको अवधिलाई मानिनेछ ।

(४) कुनै पनि कर्मचारीलाई एक वर्षमा तीस दिनभन्दा बढी समयको लागि कुनै कार्यालय काजमा खटाउन पाइने छैन । सो अवधिभन्दा बढी अवधिको लागि कुनै कर्मचारीलाई काजमा खटाइएकामा त्यसरी काज खटाइएको अवधिमा त्यस्तो कर्मचारीले पाएको तलबभत्ताको रकम त्यसरी काज खटाउने पदाधिकारीको तलब भत्ताबाट कट्टा गरि असुल उपर गरिनेछ ।

 

दफा २२.  अवधि पुरा नहुँदै सरूवा गर्न सकिनेः   दफा २१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायको अवस्थामा कुनै कर्मचारीलाई अवधि पुरा नहुँदै सरूवा गर्न सकिनेछः-

(१) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण कुनै कर्मचारी कुनै स्थानमा रहि काम गर्न नसक्ने कुरा नेपाल सरकारद्वारा गठित मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेमा, 

(२) कुनै कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्नु परेमा,

(३) दरबन्दी कटौती भई सो दरबन्दीमा कार्यरत्‌ कर्मचारी फाजिलमा परेमा,

(४) ग्रामिण स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता र मातृशिशु कार्यरत्‌ कर्मचारीलाई पारस्परिक सहमतिको आधारमा वा त्यस्तो पद कुनै कार्यालयमा रिक्त भएमा कर्मचारीको मागको आधारमा ।

 

४. रिट निवेदिकाले आफूलाई प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या रहेको र सिन्धुपाल्चोकमा उक्त समस्याको उपचार हुन नसक्ने भनि मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेको समेतको आधारमा सरूवा भएको हो भनि रिट निवेदनमा दाबी लिएको देखिन्छ । मिसिल संलग्न उक्त मेडिकल बोर्डको सिफारिससमेतबाट निज निवेदिकाले स्त्री रोग विशेषज्ञको फलोअपमा रहन उपयुक्त देखिएको भन्ने देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थासमेतको आधारमा निज निवेदिकाको सरूवा स्वास्थ्य सेवाको दृष्टिले पायक पर्ने स्थानमा कानूनबमोजिम मेडिकल बोर्डको सिफारिससमेतको आधारमा भएकामा निजको सरूवा बदर गर्ने विपक्षीको निर्णय उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुरूपको भन्न मिलेन ।  

५. नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ३१ (ख) मा रिक्त पद मिलेसम्म कर्मचारीको पति पत्नी दुवै सरकारी सेवामा बहाल रहेको भए एउटै जिल्लामा पठाउने गरि सरूवा गरिनेछ भनि सरूवाको आधार निश्चित गरिएकामा रिट निवेदिकाको सरूवा पति कार्यरत्‌ रहेको भक्तपुर जिल्लाको बालकोट स्वास्थ्य चौकीमा भएकालाई उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको अनुकूल कै देखिएको सन्दर्भमा निजको मिति २०६९।४।२३ को सरूवा निर्णय बदर गर्ने गरि भएको विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागको मिति २०६९।५।२१ को निर्णय र सोही मितिमा रिट निवेदिकालाई जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुरमा कामकाज गर्ने गरि काजमा खटाइएको भन्ने विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागको निर्णयसमेत कानून अनुकूलको भएको नदेखिएकाले उक्त मितिका दुवै निर्णयहरू कायम रहन सक्ने प्रकृतिका रहेको देखिन आएन । 

६. अतः माथि विश्लेषित आधार र कारणबाट रिट निवेदिकालाई विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागबाट मिति २०६९।४।२३ मा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकबाट बालकोट स्वास्थ्य चौकी, भक्तपुरमा गरिएको सरूवा बदर गर्ने गरि भएको विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागको मिति २०६९।५।२१ को निर्णय एवम्‌ सोही मितिमा रिट निवेदिकालाई काजमा खटाउने गरि लेखिएको पत्रसमेत कानूनसम्मतको देखिन नआएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । यस अदालतबाट मिति २०६९।६।७ मा अन्तरिम आदेश जारी भई रिट निवेदिकाको सरूवा बदर गर्ने विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागको मिति २०६९।५।२१ को निर्णय एवम्‌ सोही मितिमा लेखिएको पत्रसमेतको कार्यान्वयनमा रोक लागेको र मिति २०६९।४।२३ को सरूवा निर्णयअनुसार बालकोट स्वास्थ्य चौकीमा हाजिर हुनबाट निवेदिकालाई नरोक्नु रोक्न नदिनु भनि विपक्षीहरूको नाउँमा आदेश जारी भई रहेको र सो आदेश यथावत् कायम रहि निरन्तरता पाइरहेकै हुँदा अन्य कुनै आदेश जारी गरिरहनु परेन । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू । दायरीको लगत कट्टा गरि मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय

 

इजलास अधिकृतः बाबुराम सुवेदी

इति संवत् २०७१ साल पुस २७ गते रोज १ शुभम् ।