निर्णय नं. ४२८८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४२८८    ने.का.प. २०४८      अङ्क ५

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १४६३

आदेश भएको मिति: २०४८।५।२४।२ मा

निवेदक      : केन्द्रीय कारागार भद्रगोलमा थुनामा रहेका प्रेमप्रसाद दड्डालको हकमा टिकाराम      अधिकारी

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : गृह मन्त्री शेरबहादुर देउपा, गृह मन्त्रालयसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    जुन गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भनी रिट निवेदकले भन्नु भएको छ सो थुनाबाटै रिट निवेदक मुक्त भइसकेको हुँदा हक प्रचलन गराई राख्नु पर्ने स्थिति नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।

२.    निवेदक उपर केही सार्वजनिक अपराध तथा सजायँ ऐन बमोजिम मुद्दा चलाई जिल्ला कार्यालय ललितपुरको आदेश बमोजिम २०४८।४।२३ गते रु. २१००।– धरौटी राखी तारेखमा रहेको अवस्थामा यही ०४८।४।२७ गते पुनः एक पत्र दिई तपाई प्रेमप्रसाद दंगाल अध्यक्ष नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यालयबाट सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३(१)(२) मा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल अधिराज्यको शान्ति र व्यवस्थामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भएबाट तपाइलाई उक्त कार्यबाट रोक्न आवश्यक भएकोले सोही ऐनको दफा ३(२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी म शारदाप्रसाद दहाल तपाईलाई नजरबन्दीमा राख्ने आदेश दिन्छु भन्ने बेमितिको थुनुवा पुर्जी रहेछ र सो थुनुवा पुर्जी बमोजिम प्रेमप्रसाद दंगाल हाल केन्द्रीय कारागार भद्रगोलमा हुनुहुन्छ । निजलाई भेट्न जाँदा सुरक्षा कानुनमा राखेका व्यक्तिलाई भेट्न नदिने आदेश छ भनी भेट गर्न नदिएकोले र सहिछाप समेत गर्न नदिएकोले निजको हकमा यो निवेदन गर्न आएको छु विपक्षी निकायले थुनामा राख्ने आदेश र कार्य निम्न तथ्य र कानुनको विपरीत भई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था विद्यमान छ भनी निम्न निवेदन गर्दछु ।

३.    सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ४.१ ले उपदफा ३.२ अन्तर्गत स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो आदेश जारी गर्दा आदेश जारी गर्नु पर्नाको कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेशमा थुनामा राख्नु परेको कारण र आधार खुलेको छैन । यस्तो आधार र कारण आत्मगत नभई वस्तुगत हुनुपर्दछ । निवेदकलाई थुनामा राख्ने कार्य (साविक पेज नं. १९४) सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ४.१ को विपरीत छ सोही ऐनको दफा ४.२ मा नजरबन्द राख्ने आदेश जारी गरेकोमा २४ घण्टा भित्र जिल्ला अदालतलाई जानकारी दिनु पर्नेमा सो समेत दिएको छैन । यस्तो थुना स्वतः गैरकानुनी छ ।

४.    निवेदक श्री ५ को सरकारले दर्ता गरेको संगठनको अध्यक्ष हुँ । म जस्तो सामान्य व्यक्तिबाट नेपाल अधिराज्यको शान्ति र व्यवस्थामा प्रतिकूल असर पर्न सक्दैन त्यसमा पनि के कारणले के आधारमा असर परेको हो सो कुरा आदेशमा खुल्दैन । यो ऐन नेपालको संविधान, २०१९ अन्तर्गत बनेको सो संविधान खारेज भई नयाँ नेपाल अधिराज्यको संविधान आएकोले यो ऐनलाई नयाँ संविधानको परिप्रेक्ष्यमा हेरिनु पर्छ हाल सत्तारुढ भएको नेपाली कांग्रेसले आफूलाई सत्तामा जानु अगाडि बारम्बार यो ऐनलाई कालो कानुनको संज्ञा दिई खारेज गर्ने भनेकोमा आफू सत्तामा पुगेपछि आफूले खारेजीको माग गरेको कानुन पहिलो पटक म निवेदक माथि प्रयोग गरेको छ यसतर्फ समेत सम्मानीत अदालतबाट न्यायिक रुपले विचार हुनु पर्ने अवस्था छ ।

५.    अतः माथि उल्लेखित तथ्य तथा कानुनका आधारमा विपक्षी निकायको बेमितिको थुनुवा आदेशले म निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(घ) १५ को हकमा प्रतिकूल असर परेकोले धारा २३ र ८८(२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ । साथै संविधानको धारा १५(२) बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनु भन्ने आदेश र सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा १३ बमोजिम स्थानीय अधिकारीलाई विभागीय कारवाही गरी सजायँ गर्नु भन्ने आदेश समेत दिई संवैधानिक र कानुनी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।

६.    यसमा के कसो भएको हो प्रत्यर्थीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको २०४८।४।३० को आदेश ।

७.    नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष सुनसरी इटहरी गा.वि.स. वार्ड नं. २ बस्ने प्रेमप्रसाद दंगाललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको मिति ०४८।४।२७ को आदेशपत्र साथ (क) श्रेणीको सिधा खुवाई राख्ने भन्ने आदेशानुसार मिति २०४८।४।२७ देखि यस कारागारमा थुनामा रहेको यसरी अधिकार प्राप्त जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको आदेशानुसार विपक्षी रिटनिवेदकलाई थुनामा राखिएकोले यस कारागारको तर्फबाट विपक्षी रिट निवेदकको कुनै मौलिक हकमा असर नपरेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरण खारेज हुन सादर अनुरोध गरिएको छ । साथै निज बन्दीलाई दैनिक अफिस समयमा भेटघाट गर्न दिइरहेको व्यहोरा समेत खुलाई सादर अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कारागार शाखाको लिखितजवाफ ।

८.    यसमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.१ मा भएको अधिकार प्रयोग गरी सम्बन्धित स्थानीय अधिकारीले दफा ५.१ मा उल्लेख भए अनुसार प्रथम पटकमा ९० दिनसम्म नजरबन्दको आदेश दिने अधिकार ऐनले दिएको अवस्थामा गृहमन्त्रालयबाट मन्त्रीको कुनै आदेश नै नलिई प्रयोग गर्न सक्ने भएको हुँदा सम्बन्धित पक्षले गृहमन्त्री समेतलाई प्रतिवादी बनाई दिनु भएको प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुन सम्मानीत अदालत समक्ष निवेदन गर्दछु भन्ने समेत गृहमन्त्री, शेरबहादुर देउपाको लिखितजवाफ रहेछ ।

९.    नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको आव्हानमा गत २०४८।३।१६ गते देखि चलिरहेको कर्मचारी हडतालको सिलसिलामा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद दंगालले माग पूरा गराउने बहानामा विभिन्न पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति समूहलाई विरोध प्रदर्शन, घेराउ आदिको कार्यक्रम तय गरेको र आफ्नो (साविक पेज नं. १९५) पेशामा संलग्न निष्टावान कर्मचारीहरुलाई कार्यालयमा काम गर्न जान नदिने, घेराउ गर्ने, कुटपिट गर्ने, धम्की दिने, कार्यालयहरुमा पसी कार्यालय प्रमुखलाई कालो मोसो दल्ने जस्तो अवाञ्छित क्रियाकलाप गरी शान्ति र व्यवस्था खलल पार्ने कृयाकलाप गरेबाट निजको कृयाकलापमा तत्काल नियन्त्रण नगरे सार्वजनिक जनजीवनमा समेत असर पारी समाजमा शान्ति व्यवस्था कायम गराउनमा बाधा पर्नुको साथै विभिन्न वर्गको जनता बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्न जाने देखिएकोले तत्काल निजलाई नियन्त्रण गर्नु भनी निजको क्रियाकलाप सम्बन्धमा प्रहरी प्रतिवेदन पर्न आएको र तत्काल रोक नलगाइएको खण्डमा विभिन्न वर्ग बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने भई नेपाल अधिराज्यको शान्ति र व्यवस्थामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने देखिएकोले निजको त्यस्तो क्रियाकलापलाई तत्काल रोक्नको लागि सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विपक्षीलाई मिति २०४८।४।२७ देखि नजरबन्दमा राखिएको हुँदा निजलाई गैरकानुनी तरीकाबाट नभई प्रचलित ऐन बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी थुनामा राखेकोले निजको रिटनिवेदन जारी हुनु पर्ने होइन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्र.जि.अ., जि.प्र.का. काठमाडौंको लिखितजवाफ रहेछ ।

१०.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा यस्मा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ४–१ ले उपदफा ३–२ अन्तर्गत स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो आदेश जारी गर्दा आदेश जारी गर्न पर्नाको कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेशमा थुनामा राख्नु परेको कारण र आधार खुलेको छैन । यस्तो आधार र कारण आत्मगत नभई वस्तुगत हुनुपर्दछ । निवेदकलाई थुनामा राख्ने कार्य सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ४(१) को विपरीत छ, अतः बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको माग भएकोमा रिट निवेदक प्रेमप्रसाद दंगाल थुनाबाट मुक्त भइसकेकोले जानकारी गराएको छु भनी रिट निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले इजलास समक्ष निवेदन दिनु भएको र जुन गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी रिट निवेदकले भन्नु भएको छ सो थुनाबाटै निवेदक मुक्त भइसकेको देखिँदा हक प्रचलन गराई राख्नु पर्ने स्थिति विद्यमान रहेको देखिन आएन । अतः प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.कृष्णजंग रायमाझी

इतिसम्वत् २०४८ साल भाद्र २४ गते रोज २ शुभम् ।