निर्णय नं. ९४९७ - उत्प्रेषण / प्रतिषेध
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
आदेश मिति : २०७१।१०।२७।३
०६८-WO-०५४३
विषयः- उत्प्रेषण / प्रतिषेध
निवेदक : धनुषा जिल्ला, सोनिगामा गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भई हाल नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौंको वरिष्ठ निरीक्षक (रा.प.द्वितीय श्रेणी प्रा.) पदमा कार्यरत् रामआधार साह
विरूद्ध
विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंसमेत
निजामती कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० विशेष ऐनबमोजिम विभागीय कारवाही गर्दा सो ऐन नियममा उल्लेख गरिएको विधि र तरिकाबाट विभागीय कारवाही गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सो विभागीय कारवाहीमा चित्त नबुझे कानूनले नै यी रिट निवेदकलाई पुनरावेदनको लागि प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । विवादको विषयवस्तु यी रिट निवेदक गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय, विराटनगरमा मिति २०६४।२।१७ मा कार्यरत् रहँदा सोही मितिको घटनालाई लिएर पुनः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विभागीय कारवाहीको लागि लेखि पठाएको देखियो र सोही पत्रबाट पुनः यी रिट निवेदकलाई विभागीय कारवाही गर्न लागिएको पनि देखिँदा सोही विषयको आरोपमा प्रशासकीय अदालतबाट समेत एकपटक फैसला भई रिट निवेदकउपरको २(दुई) तलब वृद्धि रोक्का गर्ने गरेको विभागीय कारवाही बदर भएको देखिँदा अदालतको फैसला अन्तिमताको सिद्धान्तअनुसार विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमेतबाट यी रिट निवेदकउपर पटकपटक एकै मितिको एकै घटनाको विषय वस्तुउपरमा कारवाही गर्न नपाउने ।
(प्रकरण नं.२ र ३)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, हरिप्रसाद उप्रेती, शम्भु थापा, बालकृष्ण न्यौपाने, श्याम खरेल, सतिसकृष्ण खरेल र अधिवक्ता प्रसन्नकृष्ण दास
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजिवी घिमिरे
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
निजामती सेवा ऐन, २०४९
निजामती सेवा नियमावली, २०५०
आदेश
न्या.सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार रहेको छ :
म निवेदक वि.सं. २०५५ सालमा रा.प.अनं. प्रथम (प्रा.) श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेश गरि मिति २०६३।५।९ मा रा.प. द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भई हाल गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय, काठमाडौंको कार्यालय प्रमुख पदमा रहि आफूलाई ठेकिएको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पुरा गर्दै आएको थिएँ ।
म निवेदक तत्कालीन गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय, विराटनगरको कार्यालय प्रमुख पदमा कार्यरत् रहेका बखत त्यस कार्यालयबाट बिक्रेताको इजाजत प्राप्त कन्टिनेन्टल वेइङ सिस्टम प्रा.लि. इटहरी ८ का प्रोपाइटर ज्ञानी खड्काले भारतबाट जोगवनी नाका हुँदै आयात गरिएका ७४ थान डिजिटल तराजुको इटहरीमा स्थलगत जाँच कार्यको लागि मिति २०६४।२।१३ मा निवेदन दिएकामा सो जाँच कार्य गर्न इटहरी जानुभन्दा जोगवनी नाकाबाट सामान आउने भएकाले बिच बाटोमा पर्ने कार्यालय मै जाँच गर्दा उपयुक्त हुने कुरा राख्दा निज असन्तुष्ट भई अनावश्यक विवाद गरेको एवम् अशोभनिय व्यवहार कार्यालय प्रमुखसँग गरेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङबाट सोधनी हुँदा कार्यालय प्रमुखको तर्फबाट रानी भन्सार र इटहरीको बिचमा पर्ने यसै कार्यालयमा सो तराजुको चेक जाँच गर्न सजिलो र प्रभावकारी हुने विषयमा सहमत भई निजलाई सोहीअनुसार गर्न अनुरोध गरेबमोजिम दैनिकरूपमा ३ देखि १० वटासम्म जाँच गराउँदै लगेकामा मिति २०६४।२।१७ गते बाँकी रहेका करिब ५० थान तराजु जाँचको लागि ल्याइएको अवस्थामा करिब दिनको ३ बजेतिर एक्कासी ५/७ जना व्यक्तिहरू कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमा पसि कार्यालयमा कर्मचारीले घुस लिएको बताउँदै हल्ला गर्न थालेपछि यथार्थ बुझ्दा तराजु जाँच गर्ने कार्य सम्पन्न हुन लाग्दा सेवाग्राहीले नियमानुसार लाग्ने दस्तुर आफैँ नबुझाई कर्मचारी बद्रीबहादुर बुढाथोकीलाई आफ्नो सामान प्याकिङ्ग गर्न ढिलो हुने र इटहरी फर्कन गाह्रो हुने कारण देखाउँदै लाग्ने राजश्व हिसाब गरि बुझाई दिन आग्रह गर्दै रकम दिएको र उक्त रकम बुझाउन लाग्दा केही व्यक्तिहरूले फोटो खिच्ने र मिडियालाई तत्काल उपस्थित गराउने र आफूलाई वाइ.सि.एल. बताउने व्यक्तिहरूले तत्कालै कार्यालयका कर्मचारी बद्रीबहादुर बुढाथोकीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङमा बुझाएको हुँदा त्यहाँ भएका घटनाको यथार्थ विवरण तत्कालै मैले विभागमा फोनमार्फत र मिति २०६४।२।२७ मा पत्रमार्फत जानकारी गराएको थिएँ ।
यसै क्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (अ.दु.अ.आ.) को मिति २०६४।१२।१५ को पत्रानुसार मिति २०६४।२।१७ गते भएको घटनाको सन्दर्भमा कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयबाट सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवा यथाशक्य छिटो र सहजरूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा नगरि किन उक्त घटना हुने अवस्था सिर्जना भयो भन्ने सम्बन्धमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख म निवेदक तथा उक्त रकम लिने बद्रिबहादुर बुढाथोकी दुवै जनालाई कानूनको रित पुर्याई अख्तियारवालाबाट विभागीय कारवाही गर्नु भनि लेखि पठाएकामा सोहीअनुसार नेपाल गुणस्तर तथा नाप तौल विभागले मिति २०६५।१।९ को पत्रबाट आयोगको निर्णयानुसार उल्लिखित आरोपमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ बमोजिम उक्त घटना सम्बन्धमा आफ्नो सफाई भए यथाशिघ्र पठाउने भनि स्पष्टीकरण सोधिएकामा मैले तत्कालै आफ्नो भएको व्यहोरा खुलाई मिति २०६५।१।१५ मा पेस गरेको थिएँ ।
त्यसपछि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको मिति २०६५।२।२२ को पत्रबाट तपाईंले पेस गरेको सफाई सन्तोषजनक नदेखिएकाले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को (क)(२) बमोजिम एक तलब वृद्धि किन रोक्का नगर्ने ? भनि सोधिएकामा सो को जवाफ पेस गरेको थिएँ ।
यसै क्रममा उद्योग मन्त्रालयको मिति २०६६।४।२६ को पत्रबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६४।१२।१५ को पत्रबमोजिम मिति २०६६।४।१९ को राज्यमन्त्री स्तरीय निर्णयानुसार तपाईंलाई मिति २०६६।४।१ देखि लागू हुने गरि २(दुई) तलब वृद्धि रोक्का गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भन्ने व्यहोराको पत्र मिति २०६६।४।३२ मा प्राप्त भई जानकारी हुन आयो । सो निर्णयमा मलाई चित्त नबुझेकाले बदर गरि पाउन प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गरेँ ।
प्रशासकीय अदालतबाट मिति २०६६।११।२८ मा फैसला हुँदा म रिट निवेदकलाई २ तलब वृद्धि रोक्काको टिप्पणी सदर गरि मिति २०६६।४।२६ मा राज्य मन्त्रीको तहबाट निर्णय पर्चा खडा गरि २ ग्रेड रोक्का गर्ने गरि गरेको निर्णय र लोक सेवा आयोगमा एक ग्रेड रोक्काको प्रस्ताव पठाउँदा २ ग्रेड रोक्काको परामर्श प्राप्त हुन आएकाले अधिकारक्षेत्रको अभावमा कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकुल हुँदा बदर हुने ठहर्छ भनि फैसला भएको थियो । सो फैसला उद्योग मन्त्रालयमा पेस गरि मउपर भएको कारवाही र सजाय फुकुवा गरि पाउन निवेदन गरेकामा उद्योग मन्त्रालयको मिति २०६७।१।१७ को पत्रबाट मिति २०६७।१।१६ को निर्णयानुसार उक्त सजाय फुकुवा भइसकेको छ ।
यसै बिचमा उद्योग मन्त्रालयको मिति २०६८।९।४ को पत्रद्वारा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६४।१२।४ को निर्णयबमोजिम सम्बन्धित कर्मचारीलाई आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरि विभागीय कारवाही गर्न उद्योग मन्त्रालयमा लेखि पठाउने भनि मिति २०६८।६।२६ मा निर्णय भएकाले सोअनुसार आवश्यक कारवाही गर्नु हुन भनि अ.दु.अ.आ.बाट मिति २०६८।७।७ को पत्रबाट लेखि आएकाले निजामती सेवा ऐनको दफा ६६(१) बमोजिम उक्त घटना सम्बन्धमा सफाई भए ७ दिनभित्र पेस गर्नु हुन नेपाल सरकार सचिवस्तरको मिति २०६८।९।३ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ भन्ने व्यहोराको पत्र मिति २०६८।९।११ मा प्राप्त भएकाले मलाई एकै कसुरमा दोहोरो रूपमा कारवाही गर्ने भएकाले साह्रै अन्यायमा परि न्यायिक उपचारको निमित्त सम्मानित अदालतसमक्ष प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६४।१२।४ को निर्णयअनुसार नै मउपर यस अघि विभागीय कारवाही र सजाय भई २ ग्रेड रोक्का गर्ने सजाय भएकामा सो सजायउपर प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गरि सो सजाय गर्ने निर्णयलाई प्रशासकीय अदालतको मिति २०६६।११।२८ को फैसलाले बदर गरि सो फैसलाबमोजिम मेरो रोक्का भएको ग्रेडको रकम फुकुवा गरि सो रकमसमेत मैले खाईपाई सकेको अवस्थामा हाल आएर पुनः सोही विषयलाई लिएर दोहोरोरूपमा विभागीय कारवाही गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु बिल्कुलै गैरकानूनी छ ।
पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार भएको प्रशासकीय अदालतबाट विभागीय सजायसम्बन्धी सुरू निर्णय बदर भइसकेपछि पुनः सजाय गर्दा हुन गएका त्रुटिहरू सच्याई सजाय गर्ने हो भने सुरू निर्णयउपर पुनरावेदन गर्नुको र प्रशासकीय अदालतबाट सुरू निर्णय बदर गर्नुको कुनै औचित्य नै रहँदैन । यसले पुनरावेदन गर्ने हक र पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्ने निर्णयको वैधानिकता नै समाप्त हुन जान्छ ।
मेरै जस्तो एकै प्रकृतिको मुद्दामा कारवाही चलेको बद्रीबहादुर बुढाथोकी र मैले सो कारवाही निर्णयउपर सम्मानित प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गरि प्रशासकीय अदालतबाट अधिकारक्षेत्रको अभावमा गरेको निर्णय बदर हुने ठहराई फैसला गरि सो फैसलाबमोजिम साबिक कार्यालयमा यथावत्रूपमा काम गरि रहेकामा निज बद्रिबहादुर बुढाथोकीको हकमा केही नबोली म निवेदकको हकमा मात्र उठान गरेको दोहोरो सजायसम्बन्धी कारवाही प्रस्टरूपमा बदनियतपूर्ण देखिन्छ ।
माथिका प्रकरण प्रकरणमा उल्लिखित तथ्य र कानूनको आधारमा विपक्षीहरूको उक्त काम कारवाही र निर्णयबाट म निवेदकलाई अन्तरिम संविधानको धारा १२(३) (च), १३(१)(२) र १९(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवम् निजामती सेवा ऐन र निजामती सेवा नियमावलीद्वारा प्रदत्त कानूनी हकहरूको समेत हनन् हुन गएको र ती हकहरू प्रचलन गराउने अन्य कुनै वैकल्पिक एवम् प्रभावकारी उपचारको बाटोसमेत नभएको हुनाले अन्तरिम संविधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु ।
अतः सम्मानित अदालतबाट अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरि विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।६।२६ को निर्णय, सो निर्णयबमोजिमको मिति २०६८।७।७ को पत्र तथा नेपाल सरकार सचिवस्तरको मिति २०६८।९।३ को निर्णय सो निर्णयबमोजिमको उद्योग मन्त्रालयको मिति २०६८।९।४ को सफाई पेस गर्ने बारेको पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरि यस विषयलाई लिएर निवेदकलाई कुनै पनि किसिमको स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनि तत्काल यथास्थितिमा राख्नु भनि विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ र निवेदनको अन्तिम सुनवाई हुँदा प्रतिषेधलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनि यस अदालतमा पेस गरेको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारणसमेत खोलि बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनि यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखि विपक्षीहरूको नाउँमा सूचना म्याद पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
यसमा विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६४।१२।४ मा भएको निर्णयअनुसार गरिएको विभागीय कारवाहीसम्बन्धी निर्णय यही निवेदक रामआधार साह पुनरावेदक एवम् अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत प्रत्यर्थी रहेको संवत् २०६६ सालको पुनरावेदन नं.१० को मुद्दामा प्रशासकीय अदालतबाट भएको मिति २०६६।११।२८ को निर्णयअनुसार बदर भैसकेको देखिनाले पुनः सोही सम्बन्धमा कारवाही उठाउन दोहोरो खतराको सिद्धान्तको विपरीत हुन सक्ने हुँदा निवेदक माथि प्रस्तुत रिट निवेदनसम्बन्धी मुद्दामा अर्को आदेश नभएसम्म कुनै कारवाही अगाडि नबढाउनु भनि विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भनि यस अदालतबाट मिति २०६८।९।१३ मा भएको आदेश ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको च.नं. ६०६ मिति २०६८।७।७ को पत्रबाट रिट निवेदकको सम्बन्धमा ...... विभागीय कारवाही गर्न भनि आयोगबाट मिति २०६४।१२।४ मा भएको निर्णयअनुसार गरिएको विभागीय कारवाहीको निर्णयमा भएको प्रक्रियागत त्रुटिका कारण प्रशासकीय अदालतबाट भएको निर्णय बदर गरिएको भए तापनि आयोगको मिति २०६४।१२।४ को विभागीय सजायको निर्णय कायमै रहेकाले आवश्यक कारवाही होस् भनि आयोगमा दर्ता भएको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा आयोगको बैठकमा छलफल हुँदा आयोगको मिति २०६४।१२।४ को निर्णयबमोजिम सम्बन्धित कर्मचारीलाई आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरि विभागीय कारवाही गर्न उद्योग मन्त्रालयमा लेखि पठाउने मिति २०६८।६।२६ मा निर्णय भएको हुँदा निर्णयअनुसार आवश्यक कारवाही गर्न हुन भनि लेखि आएको व्यहोरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष जानकारी
गराउँदछु ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१क को उपदफा (१) मा “यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम सो आयोगबाट र प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकायले कुनै निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्न लेखि आएमा आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई सोहीबमोजिम विभागीय सजाय गर्नुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (३) मा अख्तियार दरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागीय सजायको लागि लेखि पठाएको म्यादभित्र सम्बन्धित अख्तियारवालाले विभागीय कारवाही नगरेमा निजले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनबमोजिम अनुचित कार्य गरेको मानी आयोगले कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विभागीय कारवाहीको लागि लेखि आएमा अनिवार्यरूपमा कारवाही गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएकाले रिट निवेदकलाई प्रचलित कानूनबमोजिम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट लेखि आएबमोजिम विभागीय कारवाही गर्न सुरू गरिएको हुँदा प्रचलित कानूनबमोजिम भए गरेका काम कारवाहीलाई अन्यथा भन्न नसकिने हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरिपाउँ भनि उद्योग मन्त्रालय र ऐ.का सचिवले पेस गरेको लिखित जवाफ ।
सम्मानित अदालतबाट मिति २०६८।९।१३ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाउँ भनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निवेदन गरेकामा उक्त निवेदन मिति २०६८।१०।२३ मा इजलाससमक्ष पेस हुन आयो ।
यस अदालतबाट मिति २०६८।९।१३ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश तत्काललाई निस्क्रिय गरिदिँदा विपक्षी रिट निवेदकको रिट निवेदनको कुनै औचित्य र प्रयोजन नै नभई सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट बढी मर्का पर्ने देखिएको र अन्तरिम आदेश जारी रहेको अवस्थामा निवेदक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कुनै अपूरणीय क्षति हुने अवस्था पनि नभई रिट निवेदनको टुङ्गो लागेपछि सोहीअनुरूप हुने नै हुँदा तत्काललाई यस अदालतबाट मिति २०६८।९।१३ मा भएको अन्तरिम आदेशलाई अन्यथा वा निस्क्रिय गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश रद्द गरिरहनु परेन । कानूनबमोजिम गर्नु भनि यस अदालतबाट मिति २०६८।१०।२३ मा भएको आदेश ।
गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय, विराटनगरका प्रमुखलाई घुस लिँदालिँदै रंगेहात पक्रेकामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विभागीय प्रमुखले निजसँग पैसा लिई भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहित गर्न खोजेकाले भ्रष्टाचारी माथि कारवाही होस् भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीउपर आयोगबाट अनुसन्धान तहकिकात भई आयोगको मिति २०६४।१२।४ को बैठकबाट घुस रकम लिइएका र घुस लिँदालिँदै रंगेहात पक्राउ परेका भनिएको घटनाका सन्दर्भमा कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयबाट सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवा यथासक्य छिटो र सहजरूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा नगरि किन उक्त घटना हुने अवस्था सिर्जना भयो भन्ने सम्बन्धमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तथा उक्त रकम लिने दुवैजनालाई कानूनको रित पुर्याई अख्तियारवालाबाटै विभागीय कारवाही गर्नु भनि लेखि पठाउने भन्नेसमेतको निर्णय भई कार्यान्वयनको लागि लेखि पठाइएको र आयोगको सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कसुर गरेको देखिएकाले रामआधार साहउपर निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खण्ड (क)(२) बमोजिम १ (एक) ग्रेड रोक्काको सजाय प्रस्ताव गरि लोक सेवा आयोगमा पठाइएकामा लोक सेवा आयोगको मिति २०६६।४।२ को पत्रबाट परामर्श भएअनुरूप विपक्षी रामआधार साहलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९(क)(२) बमोजिम मिति २०६६।४।१ देखि लागू हुने गरि २ (दुई) ग्रेड रोक्का गर्ने सजायको निर्णय मिति २०६६।४।२६ मा उद्योग मन्त्रालयका राज्यमन्त्रीबाट भएकामा सो ग्रेड रोक्का गर्ने निर्णयउपर विपक्षीको प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन परेकामा कानूनले स्पष्टरूपमा निर्णय गर्ने अधिकार सचिवलाई तोकेको अवस्थामा माथिल्लो पदाधिकारीसमक्ष सचिवबाट टिप्पणी पेस गरि भएको निर्णय कानूनसम्मत भएको देखिएन भन्दै मिति २०६६।४।२६ मा राज्यमन्त्री तहबाट विपक्षीलाई २(दुई) ग्रेड रोक्का गर्ने गरि गरेको निर्णय अधिकारक्षेत्रको समेत अभाव देखाई बदर हुने ठहर्याई मिति २०६६।११।२८ मा प्रशासकीय अदालतबाट निर्णय भएकाले आयोगबाट मिति २०६८।६।२६ मा कर्मचारीलाई ग्रेड रोक्काको विभागीय कारवाही गर्ने अधिकार आफूलाई हुँदाहुँदै उक्त अधिकारको प्रयोग नगरि आफ्नो उत्तरदायित्वबाट पन्छिई राज्यमन्त्रीसमक्ष पेस गरेकामा तत्कालीन उद्योग सचिवलाई सचेत गराई सोको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने र आयोगको मिति २०६४।१२।४ को निर्णयबमोजिम सम्बन्धित कर्मचारीलाई आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरि विभागीय कारवाही गर्न उद्योग मन्त्रालयमा लेखि पठाउने भन्नेसमेत निर्णय मिति २०६८।६।२६ मा भई कार्यान्वयनको लागि मिति २०६८।७।७ को पत्रबाट उद्योग मन्त्रालयमा लेखि पठाएको हो ।
आयोगबाट मिति २०६४।१२।४ मा भएको निर्णय प्रशासकीय अदालतबाट बदर भएको नभई विपक्षीले गरेको कसुरका सम्बन्धमा विभागीय कारवाही अधिकारप्राप्त व्यक्ति अर्थात् कानूनले तोकेको व्यक्ति सचिवस्तरबाट सजाय गर्नु पर्नेमा अधिकार नै नभएको अर्थात् कानूनले नतोकेको अनधिकृत व्यक्ति राज्यमन्त्रीबाट सजाय दिने गरि भएको निर्णयसम्म प्रशासकीय अदालतबाट बदर भएको मिति २०६६।११।२८ को उक्त फैसलाबाट स्पष्ट हुन्छ । आयोगको मिति २०६४।१२।४ को निर्णय अद्यापी कायम छ । अर्थात् विपक्षीले जे कसुर गरेको हो भनि आयोगबाट निर्णय गरि विभागीय कारवाहीको लागि लेखि पठाइएको थियो । त्यो कसुर हालसम्म स्थापित छ, परिवर्तन भएको अवस्था छैन । एकातिर विपक्षीले आयोगले निर्णय गरेबमोजिम कसुर गरेको होइन भनि आयोगको मिति २०६४।१२।४ को निर्णय बदर भएको अवस्था छैन भने अर्कोतिर विपक्षीले कसुरअनुसारको सजाय पाएको र भोगेको अवस्था पनि नभएको हुँदा आयोगबाट मिति २०६४।१२।४ को निर्णय कार्यान्वयन नै नभई निर्णयमा मात्र सिमित रहन सक्ने अवस्था पनि नहुने हुँदा आयोगले मिति २०६८।६।२६ को निर्णयले २०६४।१२।४ को पूर्व निर्णयलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कार्यान्वयन गर्नु भनि लेखि पठाइएको सम्म अवस्थालाई दोहोरो खतराको सिद्धान्तको विपरीत हुने भनि भन्न मिल्दैन ।
अतः विपक्षीको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नभई रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पेस गरेको लिखित जवाफ ।
म निवेदक कन्टिनेन्टल वेइङ सिस्टम प्रा.लि. इटहरी -८ को प्रोपाईटर भएको र भारतबाट जोगवनी नाका हुँदै आयात गरिएको डिजिटल तराजुको जाँचको क्रममा विपक्षी रिट निवेदक रामआधार साहले रू.२५,०००।- घुस मागेको र उक्त रकम नदिएपछि जाँचको काममा ढिलासुस्ती गरेको विषयमा वाइ.सि.यल. समेतमा जानकारी गरि उक्त रकमको फोटोकपी गरि उक्त रकम घुस लिने बखतमा वाइ.सि.यल. का मानिसहरूले उक्त कार्यालयका कर्मचारीलाई पक्राउ गरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङमा बुझाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कार्यवाही भई विपक्षी रामआधार साहलाई विभागीय कारवाही हुने सजायसमेत भएको छ ।
विपक्षी रिट निवेदक राम आधार साहले उक्त कुरालाई प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रकरण २ मा मेरो चरित्र हत्या गर्ने किसिमले झुठ्ठा कुरा उल्लेख गरि सम्मानित अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकाले मेरो सरोकार भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा म निवेदकलाई समावेश हुन र मेरोतर्फबाट कानून व्यवसायी मुकरर गरि मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न पाउने गरि प्रस्तुत रिट निवेदनमा संलग्न हुन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२ को उपनियम २ बमोजिम आदेश प्रदान गरिपाउँ भनि ज्ञानीकुमार खड्काले पेस गरेको निवेदन पत्र ।
निवेदकलाई मागबमोजिम सुनुवाइमा सरिक हुन अनुमति प्रदान गरिएको छ भनि यस अदालतबाट भएको आदेश ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढि निर्णयार्थ यस इजलास पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो ।
प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री शम्भु थापा र श्री बालकृष्ण न्यौपानेले कन्टिनेन्टल वेइङ सिस्टम प्रा.लि. ले डिजिटल तराजु आयात गर्दा विराटनगरमा भएको मिति २०६४।२।१७ को घटनालाई लिएर हाम्रो पक्षलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रानुसार उद्योग राज्यमन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार मिति २०६६।४।१९ मा २ तलब वृद्धि रोक्का गर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयको विरूद्ध प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गरेकामा प्रशासकीय अदालतबाट सो निर्णय बदर भई हाम्रो पक्षले हाल कार्यालयमा कार्य गरि आउनु भएको छ । यस्तैमा पुन: सोही घटनालाई लिएर पुन: हाम्रो पक्षलाई कारवाही गर्नु भनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६८।६।२६ को निर्णयअनुसार मिति २०६८।७।७ मा विभागीय कारवाही गर्नु भनि लेखि पठाएको कार्य संविधानको न्यायसम्बन्धी मौलिक हक, प्राङ्न्याय र दोहोरो खतराको सिद्धान्तअनुसार भएकाले प्रस्तुत निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणलगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनि बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजिवी घिमिरेले विभागीय कारवाही गर्नु भनि लेखि पठाएअनुसार विभागीय प्रमुखले कारवाही गर्नु पर्नेमा आफ्नो काम अन्य व्यक्तिबाट गराएकाले मिति २०६६।४।१९ को निर्णय प्रशासकीय अदालतबाट अधिकारक्षेत्रको अभावमा बदर भएको अवस्था छ । तसर्थ कानूनको रित पुर्याई निवेदकलाई मिति २०६४।२।१७ को घटनाको विषयलाई लिएर कारवाही गर्नु भनि लेखि पठाएको हो । यो कार्य अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, नियमभित्रको भएको र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्नु भनि लेखि पठाएमा कारवाही गर्नु अख्तियारवालाको कर्तव्य र दायित्वभित्र पर्ने भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनि बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसैगरि कन्टिनेन्टल वेइङ सिस्टम प्रा.लि.का.प्रोपाइटर ज्ञानीकुमार खड्काको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री श्याम खरेल र श्री सतिसकृष्ण खरेल र अधिवक्ता श्री प्रसन्नकृष्ण दासले मेरो पक्षको चरित्र हत्या गर्ने नियतले प्रस्तुत रिट निवेदनमा विभिन्न कुराहरू उल्लेख भएको
छ । मेरो पक्षसँग यी रिट निवेदकसमेतले अनावश्यक दुःख हैरानी दिई रकम माग गरेको अवस्था छ । जुन कुराको विषयलाई लिएर विभागीय कारवाहीको लागि लेखि पठाएको अवस्था हो सो कुरालाई खारेज नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनि बहस प्रस्तुत
गर्नुभयो ।
उपर्युक्तानुसार तथ्य एवम् बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्ने देखियो ।
२. निवेदकको निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तुको उठान यी रिट निवेदक रामआधार साह गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय, विराटनगरका कार्यालय प्रमुख हुँदा मिति २०६४।२।१७ मा सेवाग्राहीबाट घुस लिई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निजलाई विभागीय कारवाही गर्नु भनि उद्योग मन्त्रालयमा मिति २०६४।१२।०४ को निर्णयअनुसार पत्र लेखि पठाएकामा निजलाई सोही पत्रको आधारमा विभागीय कारवाहीको लागि विभिन्न मितिमा स्पष्टीकरण लिई लोक सेवा आयोगसमेतको सहमति र परामर्शको आधारमा माननीय उद्योग राज्यमन्त्रीस्तरीय मिति २०६६।४।२६ को निर्णयानुसार २(दुई) तलब वृद्धि रोक्का गरिएको थियो । सोही मिति २०६६।४।२६ को निर्णयअनुसार २(दुई) तलब वृद्धि रोक्का गरिएको विभागीय कारवाहीमा चित्त नबुझाई यी रिट निवेदकले प्रशासकीय अदालत, काठमाडौंमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन गरेकामा प्रशासकीय अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०६६।११।२८ मा फैसला हुँदा माननीय राज्यमन्त्री स्तरबाट मिति २०६६।४।२६ मा भएको निर्णयले रिट निवेदक रामआधार साहउपर गरिएको २(दुई) तलब वृद्धि रोक्काको निर्णय बदर भएको अवस्था छ । निजामती कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० विशेष ऐनबमोजिम विभागीय कारवाही गर्दा सो ऐन नियममा उल्लेख गरिएको विधि र तरिकाबाट विभागीय कारवाही गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सो विभागीय कारवाहीमा चित्त नबुझे कानूनले नै यी रिट निवेदकलाई पुनरावेदनको लागि प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । विवादको विषयवस्तु यी रिट निवेदक गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय, विराटनगरमा मिति २०६४।२।१७ मा कार्यरत् रहँदा सोही मितिको घटनालाई लिएर पुनः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विभागीय कारवाहीको लागि लेखि पठाएको देखियो र सोही पत्रबाट पुनः यी रिट निवेदक रामआधार साहलाई विभागीय कारवाही गर्न लागिएको पनि देखियो ।
३. सोही विषयको आरोपमा प्रशासकीय अदालतबाट समेत एकपटक फैसला भई रिट निवेदकउपरको २(दुई) तलब वृद्धि रोक्का गर्ने गरेको विभागीय कारवाही बदर भएको देखिँदा अदालतको फैसला अन्तिमताको सिद्धान्तअनुसार विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमेतबाट यी रिट निवेदकउपर पटकपटक एकै मितिको एकै घटनाको विषय वस्तुउपरमा कारवाही गर्न नपाउने हुँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुने देखियो ।
४. अतः यही मुद्दाको विषयवस्तुलाई लिएर निवेदकउपर पुनः विभागीय कारवाही नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
यो फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत साथ राखि फैसलाको जानकारी विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दिनू .............१
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरि मिसिल नियमानुसार गरि अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ......२
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. दीपकराज जोशी
इजलास अधिकृत: प्रेम खड्का
इति संवत् २०७१ साल माघ २७ गते रोज ३ शुभम् ।