निर्णय नं. ९४९८ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

आदेश मिति : २०७२।४।२६।३

०६९-WO-०२७०

 

विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश 

 

निवेदक : रूपन्देही जिल्ला, बुटवल नगरपालिका वडा नं. १०, सुख्खानगर घर भई हाल नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्रि समूहको रा.प.तृ.(प्रा.) सहायक वन अधिकृत पदमा कार्यरत्‌ राजेन्द्र के.सी. 

विरूद्ध

विपक्षी : वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

 

निर्धारित समयावधिभित्र निवेदकले माग गरेको बिदा अस्वीकृत भएको 

देखिँदैन । निवेदकले माग गरेको असाधारण अध्ययन बिदा मिति २०६६।६।६ मा वन विभागमा दर्ता भएपछि सो मितिले ६० दिनभित्र अर्थात्‌ मिति २०६६।८।५ भित्रमा अनिवार्यरूपमा बिदा स्वीकृत वा अस्वीकृतको कार्य अख्तियार प्राप्त अधिकारीले अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिने ।

(प्रकरण नं.२)

निवेदकलाई ९० दिन लगातार कार्यालयमा हाजिर नभएको भनि विभागीय कारवाही गर्ने गरेकोतर्फ हेर्दा कानूनी व्यवस्थाबमोजिम बिदा दिने अख्तियारवाला व्यक्तिले आफूले गर्नुपर्ने कार्य नगरि आफ्नो जिम्मेवारीबाट बिमुख भई अन्यत्र दिशाबोध भई यी रिट निवेदकलाई विभागीय कारवाही गर्ने भनि कारवाहीको थालनी भएको कार्य कानूनविपरीत भई उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने देखिने ।

(प्रकरण नं.४)

निवेदकले माग गरेको अध्ययन बिदा स्वतः स्वीकृत भएको अवस्थामा निजले आफ्नो Ph.D (विद्यावारिधी) तहको अध्ययन पुरा गरि नेपाल फर्कि आएपश्चात्‌् आफ्नो दरबन्दी रहेको विभागमा उपस्थित भई हाजिर गराइपाउँ भनि दिएको निवेदनपश्चात्‌्‌ निजलाई हाजिर गराई कामकाजमा लगाउनु पर्ने दायित्व वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय र वन विभागको रहेकामा सो नगरि निवेदकलाई विभिन्न बहाना गरि कानूनले निर्दिष्ट गरेको कार्य नगरि हाजिर नगराएको कार्य मिलेको देखिएन । यसर्थ यी रिट निवेदकलाई आफू स्वयम् वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयमा उपस्थित भई हाजिर गराई कामकाजमा लगाइपाउँ भनि निवेदन दिएको मितिबाट नै हाजिर भएको मानि निजले पाउने कानूनबमोजिमको पारिश्रमिक र अन्य सुविधासमेत पाउने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजिवी घिमिरे

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(६)

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६४

 

आदेश

न्या.जगदीश शर्मा पौडेल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ आदेश यसप्रकार रहेको छ :

म निवेदक मिति २०५५।१।२५ देखि नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूहको सहायक वन अधिकृत, रा.प. तृतीय श्रेणी (प्रा.) पदमा सेवा प्रवेश गरि वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न जिल्ला वन कार्यालयहरूमा कार्यरत्‌ रहँदै आएको छु ।

यसै बिचमा आफ्नो व्यक्तिगत क्षमताको आधारमा विश्वव्यापी प्रतिष्पर्धाबाट ट्रपिकल र अन्तर्राष्ट्रिय वन विज्ञान विषयमा एम.एस.सी. अध्ययन गर्न छनौट भई, नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०६३।५।२६ को निर्णयानुसार जर्मनीमा उक्त विषयमा एम.एस.सी. अध्ययनको लागि निजामती सेवा नियमावलीको नियम ६१ बमोजिम मिति २०६३।४।१६ देखि लागू हुने गरि २ वर्ष २ महिना ५ दिनको अध्ययन बिदा स्वीकृत भएको, उक्त अध्ययनको समयमा नै जन्मिएकी मेरी छोरी आरजु के.सी.को मुटुमा जटिल समस्या आई २-२ पटक जटिल अप्रेशन गर्नु परेकाले अध्ययन सम्पन्न गर्नका लागि सो स्वीकृत बिदाले नपुग भएपछि थप ६ महिनाको अध्ययन बिदा गरि जम्मा २ वर्ष ८ महिना ५ दिनको अध्ययन बिदा स्वीकृत भएको भए तापनि मिति २०६५।११।२० गते काठमाडौं फर्कि वन विभागमा सम्पर्क गर्न गएको र तत्कालीन महानिर्देशकज्यूले मेरो दरबन्दी रहेको सुर्खेत जिल्ला वन कार्यालयमा हाजिर हुन जान निर्देशन दिनुभएको र सोबमोजिम सुर्खेत जान हिँडेको म निवेदक, उक्त अवधिमा लामो समयसम्म नेपालको तराई क्षेत्रमा चलेको थारू आन्दोलनले गर्दा बुटवलबाट पश्चिम जान नसकेकाले पुनः काठमाडौं फर्कि उक्त सम्पूर्ण व्यहोरा श्रीमान् महानिर्देशकज्यूलाई निवेदन गरि प्राप्त आदेशानुसार २०६५।१२।३ देखि मिति २०६५।१२।६ सम्म विभागमा हाजिर भई कामकाज गरेको थिएँ ।

यसै बिचमा जर्मनीमा नै रहेकी मेरी छोरीको मुटुसम्बन्धी थप समस्या उत्पन्न भएको, भाषालगायतको समस्याले गर्दा मेरी श्रीमतीले निज छोरीको उपचार गर्न डाक्टरहरूसित राम्ररी सञ्चार गर्न नसक्ने भएकाले म स्वयम् जर्मनी फर्कनु पर्ने भएकाले मेरो सञ्चित बिदाबाट कट्टा हुने गरि १२० दिन घर बिदा र ४८ दिन बिरामी बिदा माग गरि जर्मनी फर्किएँ । जर्मनी आएपछि एकातिर म अध्ययनरत रहेको संस्थाले मेरो छोरीको उपचारको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने गरि जीवन बिमा गरिदिने भएकाले जर्मनीमा नै उपचार गराउने अवसर मिल्न गएको र अर्कातिर मैले एम.एस.सी. उत्तिर्ण गर्दा त्यस वर्षको सर्वोत्कृष्ट स्थान हासिल गरेको र विद्यावारिधि अध्ययनको अवसर प्राप्त भएकाले फरेष्ट जेनेटिक्स जस्तो आफू कार्यरत्‌ वन सेवाको लागि अत्यन्त उपयोगी विषयमा विद्यावारिधि गर्ने अवसर मिलेको हुनाले छोरीको उपचार गराउनु पर्ने अवधिमा नै सो अध्ययन समाप्तसमेत हुने भएकाले मैले सो अध्ययनको लागि मिति २०६६।७।१ देखि मिति २०६९।३।१ सम्मको जम्मा २ वर्ष ८ महिनाको असाधारण / अध्ययन बिदा माग गरेको निवेदन मिति २०६६।५।२३ मा जर्मनीबाट पठाएको र सो निवेदन मिति २०६६।६।६ मा विभागमा दर्ता नं. १४४५ मा दर्ता भएको थियो ।

मैले सो बिदा पाउनको लागि सबै सर्त पुरा गरेको छु । मैले सो बिदा माग गरेका बखत लागू रहेको निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६४ को उपनियम (१क) र सोको खण्ड (ख) बमोजिम असाधारण / अध्ययन बिदा मागेको स्थितिमा साठी दिनभित्र सो बिदा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अनिवार्य निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र सोही नियमको उपनियम (१ख) बमोजिम सो अवधिभित्र बिदा स्वीकृत अस्वीकृतको निर्णय भएको जानकारी नदिएमा सो बिदा स्वतः स्वीकृत भएको मानिने छ भन्ने व्यवस्था रहेकाले सो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मिति २०६६।८।५ सम्ममा बिदा अस्वीकृत भएको जानकारी नदिएको हुनाले स्वतः स्वीकृत भएको अवस्था हुँदा म बिरामी छोरीको उपचार गर्दै अध्ययन कार्यमा संलग्न रहिरहेँ ।

यसै बिचमा मिति २०६८।८।९ को गोरखापत्रमा विभागले विभागीय कारवाही बारेमा सफाई पेस गर्न सूचना प्रकाशन गरिएको व्यहोरा अवगत हुन आएकाले आफूले असाधारण / अध्ययन बिदा मागेको, छोरी बिरामी भई उपचारमा संलग्न रहनु परेको र साठी दिनभित्र बिदा अस्वीकृत गर्ने निर्णय नगरेको हुनाले स्वीकृत भएको स्थितिमा विभागीय कारवाही गर्न नमिल्ने व्यहोरा पेस गरेको थिएँ । गोरखापत्रमा पहिलो पटक सफाई दिने सूचना प्रकाशन भएको ४० दिनभित्र आफ्नो सम्पूर्ण अध्ययन सफलतापूर्वक समापन गरि मिति २०६८।९।१९ मा वन विभागमा उपस्थित भई हाजिर गराई कामकाज लगाइपाउँ भनि निवेदन दिएको थिएँ ।

उपर्युक्त पेस गरेको सफाई पत्रमा कुन कुरा र तथ्यमा चित्त नबुझेको हो, प्रस्तुत सफाई किन सन्तोषजनक नभएको हो, कुनै कुरा नखुलाई पुनः मिति २०६८।१२।११ र मिति २०६९।२।२७ को गोरखापत्रमा मन्त्रालयको नामबाट २ पटक बेग्लाबेग्लै सूचना प्रकाशित गरि मलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)(छ) को कसुरमा दफा ५९(ख)(१) बमोजिम नोकरीबाट किन नहटाउने भनि क्रमशः स्पष्टीकरण र सफाई मागिएको जानकारी हुन आएकाले सो सम्बन्धमा आफ्नो जो भएको व्यहोरा उल्लेख गरि मेरो बिदा स्वतः स्वीकृत भएको अवस्थामा नोकरीबाट हटाउने जस्तो विभागीय सजाय गर्न नमिल्ने बारेमा आफ्ना भनाईहरू प्रस्तुत गरि लिखित जवाफ पेस गरेको छु । पटकपटक मैले माग गरेको बिदाउपर के कारवाही भइरहेको भनि जिम्मेवार पदाधिकारीज्यूहरूसँग जर्मनीबाट निरन्तर टेलिफोनमार्फत र यहाँ फर्कि सकेपछि प्रत्यक्ष मौखिकरूपमा सोध्दा कुनै जानकारी नदिई मेरो बिदाको बारेमा कुनै सूचना मलाई नदिएपछि, मैले २०६५।६।६ मा माग गरेको २ वर्ष ८ महिनाको असाधारण / अध्ययन बिदा स्वीकृतिको जानकारी पाउँ भनि मन्त्रालयमा मिति २०६९।४।२ मा निवेदन दिएपश्चात्‌्‌ हाल आएर मन्त्रालयको मिति २०६९।४।३ को पत्रबाट मैले माग गरेको बिदा मिति २०६८।७।१७ मा नेपाल सरकार (सचिवस्तर) बाट अस्वीकृत भइसकेको भन्ने जानकारी गराइएको र विभागको मिति २०६९।४।१ को पत्रबाट समेत मन्त्रालयको मिति २०६८।७।२२ को पत्रानुसार अध्ययन बिदा अस्वीकृत भई निजामती सेवा नियमावलीअनुसार तपाईंउपर विभागीय कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढीरहेको भन्ने व्यहोरा जानकारी हुन आयो ।

मउपर विभागीय कारवाही गर्ने सन्दर्भमा लोक सेवा आयोगको, परामर्श माग गरि वन मन्त्रालयले मिति २०६९।२।३, च.नं. २१५८ को पत्रसाथ फाइल पठाइएको निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६४ को उपनियम (१क) अनुसारको अवधिमा बिदा स्वीकृत, अस्वीकृत किन नभएको भनि लोक सेवा आयोगको मिति २०६९।२।१८ च.नं. ४२५ को पत्रानुसार मन्त्रालयसँग जवाफ माग गरि फाइल फिर्ता गरेकामा सो बारेमा कुनै जानकारी नदिई अनिर्णयको अवस्थामा झुण्डाई राख्ने काम भएको छ ।

मैले मिति २०६६।६।६ मा दर्ता गरेको बिदाको निवेदनमा प्रचलित निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० बमोजिम मैले पाउन सक्ने असाधारण / अध्ययन बिदा बाँकी रहेको हुँदा उक्त अध्ययन बिदा स्वीकृत गरिपाउँ भनि निवेदन दिएकामा सो निवेदन दिएको मितिभन्दा २ वर्ष १ महिना ११ दिनपश्चात्‌् अर्थात्‌ मिति २०६८।७।१७ मा बिदा अस्वीकृत भएको भनि मन्त्रालयको मिति २०६९।४।३ र विभागको मिति २०६९।४।१ को पत्रानुसार जानकारी हुन आएको छ । मलाई कुनै जानकारी नगराए तापनि उक्त बिदा अस्वीकृत हुने भनि मिति २०६८।७।१७ मा निर्णय गरेको भएको निर्णयको १२ दिनपछि मिति २०६८।७।२९ तदनुसार १४ नोभेम्बर २०११ मा विद्यावारिधि डिग्रीको लागि मेरो थेसिसको डिफेन्सको मिति तोकिएकाले सो मितिमा नै मेरो अध्ययन समाप्त भएको थियो ।

यदि बिदा अस्वीकृत गर्न पर्ने भए त्यस्तो निर्णय गरेको जानकारी बिदा माग गरेको ६० (साठी) दिनभित्रै निर्णय गरि सम्बन्धित कर्मचारीलाई जानकारी दिई काममा उपस्थित हुने मौका दिनु पर्नेमा २ वर्षभन्दा ढिलो निर्णय गरि ९० दिनभन्दा बढी अवधि कार्यालयमा अनुपस्थित भएको भनेर विभागीय कारवाही अगाडि बढाउनुबाट मउपर घोर अन्याय भएको छ ।

माथिका प्रकरणमा उल्लिखित तथ्य र कानुनको आधारमा विपक्षीहरूको उक्त कामकारवाही र निर्णयबाट म निवेदकलाई अन्तरिम संविधानको धारा १२(३) (च), १३(१),(२) र १९(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवम्‌ माथि उल्लिखित निजामती सेवा ऐन र निजामती सेवा नियमावलीद्वारा प्रदत्त कानूनी हकहरूको समेत हनन् हुन गएको र ती हकहरू प्रचलन गराउने अन्य कुनै वैकल्पिक एवम्‌ प्रभावकारी उपचारको बाटोसमेत नभएको हुनाले अन्तरिम संविधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु ।

अतः सम्मानित अदालतबाट अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरि मन्त्रालय (सचिवस्तर) को मिति २०६८।७।१७ को बिदा अस्वीकृत गर्ने निर्णय, निवेदकलाई हाजिरी नगराउने भनि मिति २०६९।४।१ को विभागको पत्र, मन्त्रालयको मिति २०६९।४।३ को पत्र, तथा ९० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित भएको भन्ने आधारमा नोकरीबाट हटाउने विभागीय कारवाही गर्ने गरि यस सम्बन्धमा विपक्षीहरूद्वारा भएको स्पष्टीकरण सोध्ने लगायतका काम कारवाही र निर्णय, सूचना पत्राचार आदिलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि निवेदकले माग गरेको बिदा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६४(१ख) बमोजिम स्वीकृत भएको मानि निज निवेदकले हाजिर हुनपाउँ भनि निवेदन दिएकै मितिदेखि हाजिर गराई कामकाजमा लगाउनु र निजले नियमानुसार पाउने तलब भत्तालगायतका सम्पूर्ण सुविधा दिनु भन्नेलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश विपक्षीहरूको नाममा जारी गरि पूर्ण न्याय पाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेस गर्नु भन्ने आदेश गरिपाऊँ ।

प्रस्तुत मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा अन्यत्र पनि नोकरी स्वीकार गर्न नमिल्ने, बढुवाका अवसरबाट वञ्चित हुनु पर्ने र दैनिक जीविकोपार्जनको समेत समस्या भएको कारणले निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने र सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले समेत प्रस्तुत मुद्दामा अन्तिम किनारा हुँदा जे जो ठहर्छ सोहीबमोजिम हुने गरि हाल निवेदकलाई हाजिर गराई काममा लगाउनु तथा निजउपर विभागीय कारवाही र सजाय गर्ने कार्य अगाडि नबढाउनु यथास्थितिमा राख्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनि यस अदालतमा मिति २०६९।५।२१ मा पेस गरेको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनि रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखि विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू ।

साथै प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग भएको अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले असाधारण बिदा स्वीकृतिको निमित्त मिति २०६६।६।६ मा निवेदन दिएकामा मिति २०६८।७।१७ मा मात्र बिदा अस्वीकृत गर्ने गरि निर्णय भएको भन्ने देखिँदा निजामती सेवा नियमावली, २०५० नियम ६४ को उपनियम (१क) र (१ख) को कानूनी व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा निवेदकको हकमा सुविधा र सन्तुलन भएकाले निवेदक विरूद्धको विभागीय कारवाहीसम्बन्धी प्रक्रिया जहाँ जुन अवस्थामा छ यथास्थितिमा राख्नु, थप कारवाही नगर्नु नगराउनु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरि दिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भनि यस अदालतबाट मिति २०६९।५।२४ मा भएको आदेश ।

रिट निवेदक राजेन्द्र के.सी.लाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)(छ) को कसुरमा सोही ऐनको दफा ५९(ख)(१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरि सेवाबाट हटाउने विभागीय सजाय गर्न वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयबाट परामर्श माग भई आएकामा विभागीय सजायको लागि कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पुरा नभएकाले प्रक्रिया पुरा गरि निजले माग गरेको बिदा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६१ को उपनियम (१क) को अवधिभित्र स्वीकृत/अस्वीकृतको निर्णय नभएको सन्दर्भमा समेत स्पष्ट गरि परामर्श माग गर्न फाइल फिर्ता पठाइएको हुँदा रिट निवेदकको हक अधिकार हनन् हुने गरि यस आयोगबाट कुनै काम कारवाही नभएकाले बिना आधार यस आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेजयोग्य छ, खारेज गरिपाउँ भनि लोक सेवा आयोगका तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१) को देहाय (६) मा बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ९० (नब्बे) दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले निवेदकलाई प्रस्ताव गरिएको सजाय कानूनसम्मत छ ।

अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट सजाय प्रस्ताव गरिएको हुँदा प्रक्रिया पुर्‍याई गरेको सजाय कानूनसम्मत भएन भन्ने निवेदन जिकिर खारेजयोग्य छ ।

पटकपटक मौखिक फोन गरेकालाई प्रमाणित नहुँदासम्म थाहा पाएको भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन । तसर्थ निवेदकको निवेदन दाबी खारेज गरिपाउँ भनि वन विभागका महानिर्देशकबाट यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।

विपक्षी रिट निवेदक राजेन्द्र के.सी.को मिति २०६३।४।१६ देखि मिति २०६५।१२।२१ सम्म तलबी अध्यन बिदा स्वीकृत भएको थियो । निज नेपाल सरकारको मनोनयनमा अध्ययन गर्न गएको हुँदा अध्ययन पुरा गरेपछि निजले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४०ग को खण्ड (च) बमोजिम अध्ययन बिदामा जानुभन्दा अघि कार्यरत्‌ रहेको मन्त्रालय वा कार्यालयमा अनिवार्य रूपले सेवा गर्नुपर्ने थियो । तर अध्ययन बिदा समाप्त भएपश्चात्‌् निज नेपाल आई ३ दिन वन विभागमा हाजिर भई १२० दिन घर बिदा र ४८ दिन बिरामी बिदाको निवेदन दिई पुनः विदेश गएको देखिन्छ । यसर्थ निजले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४०ग को खण्ड (च) बमोजिमको सेवा नगरेको कारणले निजलाई थप बिदा स्वीकृत गर्न नमिलेको हो ।

विपक्षी निवेदकले जर्मनीमा पि.एच.डी. गर्न जान नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएको छैन । निवेदकले मिति २०६६।५।२ को मिति राखि जर्मनीबाट अध्ययन / असाधारण बिदा माग गरि वन विभागमा निवेदन पठाएको हो । निजको नेपाल सरकारबाट मनोनयन नभएको र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६१ को अन्य अवस्थासमेत पुरा नभएकाले निजले तलबी अध्ययन बिदा प्राप्त गर्न आधार नभएको र निज नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई निजी प्रयासमा अध्ययन गर्न गएको हुँदा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६१ को उपनियम (५) बमोजिम बेतलबी अध्ययन बिदा स्वीकृत गर्न नमिलेको हो ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१क को उपदफा (३) बमोजिम बिदा स्वीकृत नगराई लगातार नब्बे दिनभन्दा बढी अवधि अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई गयल कट्टी गरि हाजिर गराउन नसकिने र हाजिर गराएमा त्यसरी हाजिर गराउने पदाधिकारीलाई दफा ६० बमोजिम विभागीय कारवाही हुनेसमेत प्रावधान भएबाट निज राजेन्द्र के.सी.लाई हाजिर गराउन नमिलेको हो ।

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७१ बमोजिम बिदा अधिकारको कुरा होइन, सहुलियतमात्र हो । यसर्थ बिदाको निवेदन दिएकै भरमा बिदा स्वीकृत गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था होइन । बिदा स्वीकृत भए नभएको विषयमा स्वयम्‌ कर्मचारीले चासो राख्नु पर्ने र बिदा स्वीकृतिको लागि आवश्यक कागजात प्रमाण पनि स्वयम्‌ कर्मचारीले जुटाउनु 

पर्दछ ।

विपक्षी निवेदकको बिदा अस्वीकृत भएको र निज बिदा स्वीकृत नगराई लगातार नब्बे दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको आधारमा निजलाई विभागीय कारवाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । विभागीय कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएकै अवस्थामा निजले माग गरेको बिदा सम्बन्धमा नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०६९।४।१० को निर्णयबाट कानून, न्याय, संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय माग गरिएको थियो । उक्त मन्त्रालयबाट राय प्राप्त भएपश्चात्‌् निज राजेन्द्र के.सी.लाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ (ख)(१) अनुसारको सजाय प्रस्ताव गरि सोही ऐनको दफा ६७ अनुसार ७ दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण सोध्ने भनि नेपाल सरकार (सचिवस्तर) बाट मिति २०६९।५।२० मा भएको निर्णयबमोजिम मिति २०६९।५।२८ को गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशन गरि निजलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न समय दिइएको हो ।

विपक्षी निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम गर्न लागिएको विभागीय कारवाही टुङ्गोमा पुगि नसकेको अवस्था रहेको, निजलाई विभागीय सजाय भएमा सोपश्चात्‌् सजायमा चित्त नबुझेमा प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने नै हुँदा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले तोकेको प्रक्रिया पुरा गरि विभागीय कारवाही गर्न प्रक्रियामा नै रहेको अवस्थामा रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरिरहनु पर्ने अवस्था रहेको छैन ।

विपक्षी निवेदकले माग गरेको बिदा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६१ र ६२ बमोजिम स्वीकृत हुन सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा निजको बिदा अस्वीकृत भएको र बिदा स्वीकृत नगराई लगातार नब्बे दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको आरोपमा निजउपर विभागीय कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढीरहेको र विभागीय कारवाहीको निर्णय भएपश्चात्‌् पनि निर्णयमा चित्त नबुझेमा निजले प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने हक कायम रहेकै अवस्थामा निजले लिएको मागदाबी आधारहीन छ । यसर्थ उल्लिखित आधारमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनि यस अदालतमा मिति २०६९।६।२४ मा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले पेस गरेको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढि निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेतको रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरि पक्ष विपक्षको निम्नबमोजिमको बहससमेत सुनियो ।

रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले रिट निवेदक एक निजामती कर्मचारी हुनुहुन्छ । निजले आफ्नो सञ्चित घर बिदा र बिरामी बिदा स्वीकृत गरिपाउँ भनि वन विभागमा निवेदन दिएकामा उक्त निवेदन स्वीकृत भएको छ । तत्पश्चात्‌्‌ रिट निवेदक राजेन्द्र के.सी.ले मिति २०६६।६।६ मा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६४ को उपनियम (१क) र सोको खण्ड (ख) बमोजिम अध्ययन बिदा माग गरेकामा कानूनले तोकेको मिति २०६६।८।५ सम्ममा बिदा स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नुपर्नेमा सो नगरि सो मितिपश्चात्‌्‌ बिदा अस्वीकृत गर्ने गरेको कार्य कानून प्रतिकूल छ । निजको बिदा अस्वीकृत भएको मानि लगातार ९० दिनभन्दा बढी कार्यालयमा हाजिर नभएको भनि विपक्षीबाट विभागीय कारवाही गर्ने गरेको कार्य कानून प्रतिकूल हुँदा विभागीय कारवाही गर्ने गरेको कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरि आफ्नो पढाई समाप्त गरेपश्चात्‌्‌ नेपाल फर्कि आई हाजिर हुनपाउँ भनि निवेदन दिएको मितिबाट तलबभत्ता र अन्य सुविधासमेत निवेदकलाई दिनु भनि परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनि बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजिवी घिमिरेले बिदा अधिकारको कुरा 

होइन । यो निजामती कर्मचारीको लागि सहुलियतमात्र हो निवेदकले माग गरेको बिदा अस्वीकृत भई निज लगातार ९० दिनभन्दा बढी आफ्नो पदाधिकार रहेको कार्यालयमा हाजिर नभएकाले विभागीय कारवाही कानूनबमोजिम अगाडि बढाइएको हो तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनि बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्तानुसारको तथ्य एवम्‌ बहस जिकिर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

यसमा निवेदक मिति २०५५।१।२५ देखि नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूहको सहायक वन अधिकृत, रा.प. तृतिय श्रेणी (प्रा.) पदमा सेवा प्रवेश गरि कार्यरत्‌ रहँदै आएको छु । यसैबिच आफ्नो व्यक्तिगत क्षमताको आधारमा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाबाट ट्रपिकल र अन्तर्राष्ट्रिय वन विज्ञान विषयमा जर्मनीमा एम.एस.सी. अध्ययन गर्न मिति २०६३।४।१६ देखि लागू हुने गरि २ वर्ष ८ महिना ५ दिन बिदा स्वीकृत भई अध्ययन गरि आफ्नो अध्ययन पुरा गरेपश्चात्‌्‌ कार्यालयमा उपस्थित भई मिति २०६५।१२।३ देखि २०६५।१२।६ सम्म हाजिर भएको र छोरीको जन्मपश्चात्‌्‌ निजको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएकाले उपचारको लागि जर्मनीमै छोडि आएको र पुनः स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार गराउन जर्मनी जानु परेकाले सञ्चित घर बिदा १२० दिन र बिरामी बिदा ४८ दिन बिदा माग गरि गएको थिएँ । सोही सिलसिलामा मैले Forest Genetics विषयमा Ph.D (विद्यावारिधी) को अवसर पाएकाले उक्त विषय मेरो सेवा समूह र व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि अति उपयोगी भएकाले सो अध्ययनको लागि मिति २०६६।७।१ देखि मिति २०६९।३।१ सम्म जम्मा २ वर्ष ८ महिनाको असाधारण / अध्ययन बिदा माग गरि मिति २०६६।५।२३ मा जर्मनीबाट पठाएको निवेदन मिति २०६६।६।६ मा विभागमा दर्ता भएको थियो । सो बिदा माग गरेको ६० दिनभित्र अर्थात् मिति २०६६।८।५ भित्रमा स्वीकृत वा अस्वीकृतको जानकारी नपाएकाले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६४(१ख) बमोजिम स्वीकृत भएको मानि अध्ययनलाई निरन्तरता दिएकामा मिति २०६८।८।९ को गोरखापत्रमा विभागीय कारवाहीको बारेमा सफाइ पेस गर्न सूचना प्रकाशित भएकामा मैले माग गरेको बिदा मिति २०६८।७।१७ मा अस्वीकृत भएको जानकारी गराई सोबमोजिम सजायको प्रस्ताव गरि कारवाही अगाडि बढाइएको छ । सो क्रममा सजायको लागि परामर्श माग भई लोक सेवा आयोगमा पठाइएकामा लोक सेवा आयोगले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६४(१क) को अवधिभित्र बिदा स्वीकृत, अस्वीकृत नभएको विषयमा मन्त्रालयसँग जवाफ माग गरेको भए तापनि सो सम्बन्धमा कुनै जानकारी नगराई मेरो बिदा अस्वीकृत गर्ने, मलाई हाजिर नगराउने र विभागीय सजायको कारवाही गर्ने गरि भएका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि मैले माग गरेको बिदा स्वीकृत भएको मानि मलाई हाजिर गराई कामकाजमा लगाउनु भनि उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी छ । निवेदकले वन विज्ञान (Tropical and International Forestry) विषयमा एम.एस.सी. छात्रवृत्तिमा अध्ययन बिदा स्वीकृत गराई अध्ययन भएपश्चात्‌्‌ निजले निजामती सेवामा अनिवार्य काम गर्नुपर्ने अवधिको कार्य नगरेको र निजामती कर्मचारीले बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ९० दिनभन्दा बढी गयल भएकाले विभागीय कारवाही अगाडि बढाएको हो तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयसमेतको लिखित जवाफ पेस गरेको देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक राजेन्द्र के.सी.ले आफ्नो व्यक्तिगत क्षमताको आधारमा विश्वव्यापी प्रतिष्पर्धाबाट ट्रपिकल र अन्तर्राष्ट्रिय वन विज्ञान (Tropical and International Forestry) विषयमा एम.एस.सी. अध्ययन गर्न छनौट भई नेपाल सरकारको मिति २०६३।५।२६ को निर्णयअनुसार अध्ययन बिदा स्वीकृत भई जर्मनीमा एम.एस.सी (फरेष्ट्री) तहको निवेदकले अध्ययन गर्नुभएको 

देखियो । सोही अध्ययन गरि जर्मनीमा बस्दा निजको छोरीको जन्म भएको र छोरीको मुटुमा गम्भीर समस्या भएको कारणले निजले छोरीलाई अध्ययन समाप्त भएपछि नेपाल ल्याउन सकेको देखिँदैन । यस्तैमा निजको आफ्नो अध्ययन एम.एस.सी. वन विज्ञान समाप्त भएपछि नेपाल फर्कि वन विभागमा हाजिर भई पुनः निजले आफ्नो सञ्चित घर बिदा र बिरामी बिदा स्वीकृतिको लागि आवेदन गरि छोरीको उपचारको लागि जर्मनी गएको मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट, छोरीको शल्यक्रियाको फोटोबाट देखियो । छोरीको उपचारको क्रममा आफ्नो सञ्चित घर बिदा र बिरामी बिदा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा नै निजले पहिला आफूले अध्ययन गरेको संस्थाबाट Forest Genetics जस्तो विषयमा विद्यावारिधि (Ph.D) अध्ययनको अवसर प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसर्थ निजले सो अध्ययन पुरा गर्नको लागि निजामती सेवा नियमावली, २०५० बमोजिम अध्ययन बिदा मिति २०६६।६।६ मा वन विभागमा दर्ता गराएको 

देखिन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६४ मा बिदा माग गर्ने विधि र स्वीकृत गर्ने अवधि तोकिएको छ । जुन निम्नअनुसार रहेको छः-

 

नियम ६४ मा बिदा माग गर्ने विधि:- (१) बिदाको निकासाको निमित्त निजामती कर्मचारीले आफूलाई चाहिएको बिदाको अवधि, कारण र विदेश जानु पर्ने भए सोसमेत खोलि अनुसूची-१३ को ढाँचामा आफ्नो कार्यालयमार्फत बिदा दिने अधिकारीसमक्ष निवेदन पेस गर्नु पर्नेछ र बिदा दिने अधिकारीले पनि बिदा स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको सूचना सो कर्मचारीलाई 

दिनुपर्नेछ । 

(१क) उपनियम (१) बमोजिम माग भएको बिदामध्ये देहायबमोजिमको बिदा देहायबमोजिमको अवधिमा स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नुपर्नेछः- 

(क) घर बिदा र बिरामी बिदाको हकमा सात दिनभित्र,

(ख) असाधारण बिदा र अध्ययन बिदाको हकमा साठी दिनभित्र । 

(१ख) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र बिदा स्वीकृत वा अस्वीकृतको निर्णय भएको जानकारी नदिएमा सो बिदा स्वीकृत भएको मानिनेछ ।

उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निर्धारित समयावधिभित्र निवेदकले माग गरेको बिदा अस्वीकृत भएको देखिँदैन । निवेदकले माग गरेको असाधारण अध्ययन बिदा मिति २०६६।६।६ मा वन विभागमा दर्ता भएपछि सो मितिले ६० दिनभित्र अर्थात्‌ मिति २०६६।८।५ भित्रमा अनिवार्यरूपमा बिदा स्वीकृत वा अस्वीकृतको कार्य अख्तियार प्राप्त अधिकारीले अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो ।

 

३. रिट निवेदक राजेन्द्र के.सी.ले Ph.D (विद्यावारिधी) अध्ययनको लागि असाधारण अध्ययन बिदा मिति २०६६।६।६ मा २ वर्ष ८ महिनाको लागि माग गरेको र निजले उक्त बिदा के भएको छ जानकारी पाउँ भनि मिति २०६९।४।२ मा दिएको निवेदनअनुसार उल्लिखित बिदा मिति २०६८।७।१७ मा नेपाल सरकार (सचिवस्तर) बाट अस्वीकृत भइसकेको भनि प.सं.प्र.व्य. फा./०६९/७० नं. २० मिति २०६९।४।३ को वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको पत्रबाट निवेदकलाई जानकारी दिएको देखियो । निवेदकले अध्ययन बिदा स्वीकृतको लागि मिति २०६६।६।६ मा आवेदन गरेकामा सो बिदा २०६८।७।१७ मा अर्थात्‌ २ वर्ष १ महिना ११ दिनपश्चात्‌्‌ मात्र बिदाको निकासा गरेको देखियो । निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले नै अध्ययन बिदा माग गरेकामा ६० दिनभित्र बिदा स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी नदिएमा स्वतः बिदा स्वीकृत भएको मानिने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सोविपरीत यी निवेदकलाई लामो समयसम्म बिदा स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी नदिई अन्योलमा राखि बिदा दिने अधिकारीले कानूनले तोकेको अवधिमा बिदा अस्वीकृत नगरि आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरेको देखिँदैन । यसर्थ वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको बिदा अस्वीकृत गर्ने भनि बिलम्ब गरि गरेको कार्य लापरवाहीपूर्ण रहेको देखियो । कानूनअनुरूप चल्नुपर्ने जिम्मेवार निकाय र अधिकारीबाट भएको यस्तो लापरवाहीपूर्ण कार्यलाई शोभनिय मानिँदैन । यस्तै विषय समावेश भएको निवेदक नवराज पुडासैनी विरूद्ध वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय समेत भएको २०६६ सालको रिट नं. ०४४२ को उत्प्रेषण परमादेश विषयको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६७।१।२१ मा आदेश हुँदा अध्ययन बिदाको विषयमा परेको निवेदनमा विपक्षी मन्त्रालयबाट निजामती सेवा नियमावलीमा निर्धारण गरेको ६० दिनभित्र बिदा स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्नु पर्नेमा सो नगरि कानूनले तोकेको म्याद नघाई निवदेकको अध्ययन बिदा अस्वीकृत गर्ने गरेको वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको निर्णय कानूनसम्मत तथा विवेकसम्मत रूपमा भए गरेको रहेछ भनि भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने भनि सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । उक्त नजिर सिद्धान्तअनुसार निवेदक राजेन्द्र के.सी.ले माग गरेको अध्ययन / असाधारण बिदा कानूनले निर्धारण गरेको ६० दिनभित्र अस्वीकृत भएको छैन । यो नजिर सिद्धान्तले निवेदकलाई बिदा माग गरेको विषयमा सहयोग गरि निजको बिदा स्वतः स्वीकृत भएको मान्नुपर्ने देखियो ।

४. यी रिट निवेदकलाई ९० दिन लगातार कार्यालयमा हाजिर नभएको भनि विभागीय कारवाही गर्ने गरेकोतर्फ हेर्दा माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम बिदा दिने अख्तियारवाला व्यक्तिले आफूले गर्नुपर्ने कार्य नगरि आफ्नो जिम्मेवारीबाट बिमुख भई अन्यत्र दिशाबोध भई यी रिट निवेदकलाई विभागीय कारवाही गर्ने भनि कारवाहीको थालनी भएको कार्य कानूनविपरीत भई उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने देखियो ।

५. अब निवेदक राजेन्द्र के.सी.ले माग गरेको अध्ययन बिदा स्वतः स्वीकृत भएको अवस्थामा निजले आफ्नो Ph.D (विद्यावारिधी) तहको अध्ययन पुरा गरि नेपाल फर्कि आएपश्चात्‌्‌ आफ्नो दरबन्दी रहेको विभागमा उपस्थित भई हाजिर गराइपाउँ भनि दिएको निवेदनपश्चात्‌ निजलाई हाजिर गराई कामकाजमा लगाउनु पर्ने दायित्व वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय र वन विभागको रहेकामा सो नगरि निवेदकलाई विभिन्न बहाना गरि कानूनले निर्दिष्ट गरेको कार्य नगरि हाजिर नगराएको कार्य मिलेको देखिएन । यसर्थ यी रिट निवेदकलाई आफू स्वयम् वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयमा उपस्थित भई हाजिर गराई कामकाजमा लगाइपाउँ भनि निवेदन दिएको मितिबाट नै हाजिर भएको मानि निजले पाउने कानूनबमोजिमको पारिश्रमिक र अन्य सुविधासमेत पाउने देखियो ।

६. अतः माथि उल्लिखित सिद्धान्त, कानून, मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट निवेदकले माग गरेको अध्ययन बिदा स्वीकृत गरि निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(६) बमोजिम सेवाबाट हटाउनेतर्फको कारवाही प्रारम्भ गरेको उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई र निवेदकको निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।

तपसिल

यो आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत साथ राखि फैसलाको जानकारी विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दिनू .............१

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरि मिसिल नियमानुसार गरि अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू .......२

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.सुशीला कार्की 

 

इजलास अधिकृत : प्रेम खड्का

इति संवत् २०७२ साल साउन २६ गते रोज ३ शुभम् ।