निर्णय नं. ९५०० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री  चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

आदेश मिति : २०७२।७।१२।५

०७२-WH-०००३

 

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक / पक्ष : कास्की जिल्ला शिशुवा गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल त्रिपुरेश्वर काठमाडौं अन्तर्गत भद्रबन्दी गृहमा थुनामा रहेको दिपक मल्ल, लालबहादुर वि.क., देवी प्रसाद ढकाल, कर्ण बहादुर थापा, बलबहादुर सुनार तथा महेन्द्र कुमार मल्ल ठकुरी भन्नेसमेत एउटै व्यक्ति बलबहादुर वि.क.

विरूद्ध

विपक्षी / वादी : कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंसमेत

 

मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको १० नं. को कानूनी व्यवस्थाबाट एकै व्यक्तिलाई जति सुकै मुद्दामा कैद र जरिवाना हुने गरि सजाय भए पनि ठूलो कलमको कैद र जरिवानाको मात्र सजाय गर्नुपर्ने तर त्यस्तो व्यक्ति प्रतिवादी भएका मुद्दाका फैसलामध्ये कुनै मुद्दामा निजलाई सर्वश्व भएपछि जरिवानाको खत नखापिने भन्ने देखिन आउने ।

नेपालको प्रचलित कानूनमा सर्वश्वसहित जन्मकैद नै सबैभन्दा ठूलो सजाय हो । यस्तो सजायमा जन्म कैदबापतमा बीस वर्ष कैद र सर्वश्वबापतमा कसुरदारको अंश भागमा पर्ने सबै सम्पत्ति अदालतले रोक्का राखि फैसलाबमोजिम लिलाम गरि सरकारी कोषमा जम्मा गरिने हुँदा कैदमा रहेको व्यक्ति आर्थिक हैसियतमा शून्य स्थितिमा पुग्न जान्छ । आफू बीस वर्ष कारागारमा बस्नुपर्ने र अंश पनि गुमाउनु पर्ने हुँदा योभन्दा ठूलो सजाय अरू हुन सक्दैन । जन्म कैद नै सबैभन्दा ठूलो कैदको अवधि हुने र कानूनले त्यस अवधिलाई बीस वर्ष राखेको अवस्थामा बीस वर्षभन्दा बढी कैद कसैलाई पनि राख्न मिल्ने अवस्था नहुने । 

अपराध गर्ने व्यक्ति सजाय भुक्तानका क्रममा कारागारमा मृत्युवरण गर्न नपुगोस् र आफ्नो भागको सम्पत्ति नै गुमेपछि अन्य जरिवानाको सजायबापत निज कैदमा बस्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले कानूनले नै सर्वश्व भएपछि अरू जरिवानाको आर्थिक दण्ड असुल गरिरहन नपर्ने व्यवस्था गरेको हो । कानूनको यस मर्मलाई ध्यान नदिई निवेदक प्रतिवादीलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भएको सर्वश्वसहित जन्म कैदको सजायलाई वास्ता नगरि अन्य ज्यान मार्ने उद्योग र रहजनी चोरी तथा डाँका चोरीसमेतका मुद्दामा भएको कैद जरिवानासमेत जोडी कैदमा राख्न पठाएको विपक्षीको कार्य कानूनी र न्यायोचित पनि रहेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं.५)

मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको १० र ४१ नं. अनुसार निवेदक प्रतिवादीलाई सजाय भएका सबै मुद्दा पेटवोलीमा खुलाई एउटै कैदी पुर्जी विपक्षी जिल्ला अदालतबाट नदिई एउटै व्यक्तिका हकमा फरकफरक जिल्ला अदालतबाट पृथकपृथक गरि कैदी पुर्जी जारी गरेको अवस्था छ । यसरी दुईवटा कैदी पुर्जी प्रदान गरेको कारण निवेदक कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४(६) को कानूनबमोजिमको सुविधा उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहेको स्थिति देखिन 

आउँछ । फैसला कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा र कर्तव्य भएका जिल्ला अदालतको आपसी समन्वयको अभाव र एउटै व्यक्तिका हकमा फरकफरक अदालतबाट दुईवटा कैदी पुर्जी जारी हुँदैमा त्यसको दायित्व बरण गरि कानूनले निर्धारण गरेको बीस वर्षभन्दा बढी कैदमा राख्न न्यायको रोहमा उपयुक्त देखिन आउँदैन । कानूनको शासनमा जस्तो सुकै अपराधीलाई पनि कानूनबमोजिम नै सजाय गर्ने र कानूनबमोजिम नै भएको कैद दण्ड जरिवाना असुल गर्नु पर्दछ । धेरै अपराध गरेको आधार र कारणबाट कानूनले तोकेको भन्दा बढी अवधि कैदमा रहने अवस्था सृजना हुनु गैर कानूनी हुन जाने । 

(प्रकरण नं.७)

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भएको सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरेपछि एकै व्यक्तिलाई एकभन्दा धेरै मुद्दाहरूमा भएको कैद सजायको लगत कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४(६) र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वश्व भएपछि एकभन्दा धेरै मुद्दाहरूमा भएको जरिवानाको सजाय मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको १० नं. बमोजिम स्वतः कट्टा हुने हुँदा स्याङ्‌जा जिल्ला अदालतको पछिल्लो कैदी पुर्जीअनुरूप मिति २०७२।४।१० देखिको निवेदकको थुना गैरकानूनी रहेको देखिने ।

(प्रकरण नं.८)

निवेदकलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वश्वसहित जन्मकैद भएको विषयमा विवाद नभएको, सर्वश्व भएपछि जरिवाना स्वरूप थप कैदमा बस्न नपर्ने मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको १० नं. को कानूनी व्यवस्था भएको स्थितिमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार रहेको अवधिमा निवेदकले विभिन्न चोरी डाँका अपराध गरे पनि निवेदक प्रतिवादी भएको पछिल्लो ज्यान मार्ने उद्योग र रहजनी चोरी मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०५४।२।१६ को फैसला र कैदी पुर्जी एवम्‌ स्याङ्‍जा जिल्ला अदालतको कैदी पुर्जीसमेत अनुसार मिति २०५२।४।१० देखि हालसम्म निरन्तररूपमा कैद थुनामा बसि २० वर्षभन्दा बढी अवधि कैदमा बसेको र मिति २०७२।४।१० देखिको निवेदकको कैद गैरकानूनी रहेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता मोहनबहादुर बञ्जरा क्षेत्री

विपक्षी / वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता बालकृष्ण वाग्ले

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ६ नं., १० नं. र ४१ नं. 

कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा (३), (४), (५) र (६)

 

आदेश

न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :- 

 

१. निवेदकको निवेदन व्यहोरा :- 

गुरूभक्त उपाध्याय पौडेलको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी म निवेदक बलबहादुर वि.क. भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा श्री पर्वत जिल्ला अदालतबाट मिति २०४९।३।२३ गते सर्वश्वसहित जन्मकैद ठहर भएको र मिति २०४९।१०।२९ गते पुनरावेदन अदालत, पोखरा र सर्वोच्च अदालतसमेतबाट मिति २०५१।७।२८।२ मा सदर भएको मुद्दा-१, चन्द्रकला आचार्यको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी म निवेदक बलबहादुर सुनुवार भएको २०४५ सालको फौ.नं. १५९ को रहजनी चोरी मुद्दामा पाल्पा जिल्ला अदालतको मिति २०४६।१।२७ को फैसलाले कैद २।२।७ दिन ठहर भएको रहजनी मुद्दा-१ र प्र.स.नी. पहलमान श्रेष्ठसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी बलबहादुर सुनुवार भएको २०३८।६।३ गते थुनुवा प्रहरी हिरासतबाट भागेको मुद्दामा छ महिना चार दिन कैद ठहर गरि फैसला भएको मुद्दा-१ समेत माथि उल्लिखित मुद्दाहरूको कैदी पुर्जी प्राप्त भएको छैन । प्र.नि. देवेन्द्रबहादुर बस्नेतको प्रतिवेदन र वेदनाथ अर्यालको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निजै बलबहादुर वि.क. भएको ज्यान मार्ने उद्योग र रहजनी चोरी मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतबाट मिति २०५४।२।१६ को फैसलाले कैद वर्ष ९।०।० जरिवाना रू.२६,०००।- भएकामा सो मुद्दामा थुनामा बसेको मिति २०५२।४।१० देखि कैद कट्टी हुनेगरि मैले कैदी पुर्जी पाएको छु ।

राजु अर्याल, गणेश पोखरेल, इन्द्रकुमारी ज्ञवालीसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी म निवेदकसमेत भएको २०४६ सालको स.फौ.नं. ३४ को डाँका मुद्दामा श्री पाल्पा जिल्ला अदालतको मिति २०४९।३।७ को फैसलाबाट मलाई कैद वर्ष ६।०।० र जरिवाना रू. २७,२२३/५० हुने ठहर भई पहिला पटक कायम गरिएको, ऐ. मुद्दामा ऐ. अदालतबाट हेमकुमारी पोखरेलको जाहेरीले चलेको स.फौ.नं. ३३ को डाँका मुद्दामा कैद वर्ष ९।०।० र जरिवाना रू. ७,११३।– ठहर गरि दोस्रो पटक कायम भएको, ऐ. अदालतबाट नन्दराम भुसाल, सुरेशचन्द्र भुसाल, चन्द्रकान्त आचार्य, खिमानन्द अर्याल, रविन्द्र श्रीस, हिराबहादुर थापा क्षेत्री र सरस्वती विष्टसमेतको जाहेरीले चलेको २०४६ सालको स.फौ.नं. ३२ को डाँका मुद्दामा तेस्रो पटक कायम गरि कैद वर्ष १२।०।० र जरिवाना रू.९,८०,७३७/५० ठहर गरि फैसला भएको थियो । यसैगरि थुनुवा भाग्यो भन्ने मुद्दामा पाल्पा जिल्ला अदालतबाट कैद वर्ष ६ ठहरि फैसला भएको र गणबहादुर पोखरेलको जाहेरीले चलेको २०४६ सालको स.फौ.नं. ३५ को जबरजस्ती चोरी मुद्दामा कैद वर्ष ०।०।४५ र जरिवानाबापत रू. २५ का दरले ६ वर्ष ४ महिनासमेत जम्मा कैद ६ वर्ष ५ महिना १५ दिन हुने गरि मिति २०४९।३।७ गते पाल्पा जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकामा उल्लिखित मुद्दाहरूमा म निवेदकको ठेगाना स्याङ्जा जिल्ला माझकोट गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने दिपक भन्ने महेन्द्र ठकुरी मल्ल उल्लेख भएकाले पाल्पा जिल्ला अदालतबाट अरौटे लगत स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा पठाई कैदी पुर्जी प्राप्त भएको समेतबाट म रिट निवेदकउपर जम्मा कैद ६३ वर्ष १ महिना २७ दिन र जरिवाना जम्मा रू. १०,४१,०७४/०० ठहर भएको प्राप्त मिसिल कागजातबाट देखिन्छ ।

म निवेदकउपर ठहर भएका सम्पूर्ण मुद्दाहरूको अ.बं. १२० नं. मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३८,४०,४१ र ५३ नं. बमोजिम कैद हद गरि संशोधित कैदी पुर्जी पाउँ भनि प्रत्यर्थीहरू उपर अनुरोध गर्दा कहीँबाट पुर्जी र जानकारी प्राप्त भए तापनि कर्तव्य ज्यान मुद्दा जस्तो गम्भिर प्रकृतिको मुद्दामा थुनामा बसेको बन्दीले पटकपटक माग गर्दासमेत सम्बन्धित अड्‍डा अदालतको हेलचेक्राईको कारण सुरू कैदी पुर्जीसमेत प्राप्त हुन सकेको छैन । फैसलाले ठहरेबमोजिम कैदी बन्दीलाई समयमा तोकिएको कैद तथा जरिवाना खोलि कुन मितिमा थुनामा परेको हो र कुन मितिमा थुनामा मुक्त हुने सो कुरा प्रस्ट खुलाई कैदी पुर्जी उपलब्ध गराउनु पर्ने कर्तव्य तथा दायित्व सम्बन्धित विपक्षी जिल्ला अदालतको हो । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. बमोजिम ठूलो कैद कायम गरि सानो कैद हद गर्ने र जरिवाना एकमुष्ट गरि तिरे बुझाए असुल गर्ने, तिर्न बुझाउन नसके मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३८(१) नं. बमोजिम कैद वर्ष ४।०।० ठेकी पठाउनु पर्नेमा नपठाएको र प्रत्यर्थी नं. ५, ६ र ७ ले पनि अ.बं. १७ नं. मा भएको व्यवस्थाबमोजिम मातहतको निकायलाई कानूनबमोजिमको काम गर्नु भनि निर्देशन दिनु पर्नेमा सो नदिएकाले म निवेदक वैकल्पिक उपचारको बाटो नभएकाले बाध्य भै न्यायका लागि असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत सम्मानित अदालत प्रवेश गरेको छु ।

मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) को कसुर म निवेदकउपर ठहर भएको छ । कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ (६) अनुसार एकै व्यक्तिलाई डाँका चोरी ज्यान मार्ने उद्योग र हिरासतबाट भागेको मुद्दामा अधिकतम कैद २० वर्षभन्दा बढी नहुने व्यवस्था भएको छ । कारागार नियमावली, २०२० को नियम ३० मा  जन्म कैदबापत २० वर्ष कैद बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरि मुलुकी ऐन, दण्डसजायको  १० नं. मा प्रतिवादीलाई सर्वश्वसहित जन्म कैद सजाय भएपछि जरिवानाबापत थप कैद गर्न मिल्दैन भन्ने व्यवस्था छ । विलास विरूद्ध सप्तरी जिल्ला अदालतसमेत भएको ने.का.प. २०४६ पृ. ५४३ मा सर्वश्वसहित जन्म कैदको लगतमा थपिएको कानूनसङ्गत हुँदैन भनि नजिरसमेत प्रतिपादित भएको अवस्था छ । म रिट निवेदकलाई पछिल्ला ज्यान मार्ने उद्योग र डाका चोरीसमेतका मुद्दामा दिएको कैदी पुर्जीअनुसार मिति २०५२।४।१० बाट मिति २०७२।४।१० गतेसम्म निरन्तररूपमा कैदमा बसि २० वर्ष कैद भुक्तान गरे तापनि मिति २०७२।४।११ गतेबाट गैह्रकानूनीरूपमा थुनामा रहेको छु ।

म रिट निवेदकले यसै अदालतमा दायर गरेको ०६९-WH-००२४ र ०६९-WH-००६० को दोस्रोसमेतका बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा निवेदक फैसलाबमोजिम कैद भुक्तानको क्रममा रहेकाले निवेदनबमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन भनि लिएको आधारबाट पहिलो निवेदनमा (२०४६।३।१९ बाट २०४७।८।१०) सम्म १ वर्ष ४ महिना २२ दिन कारागारभित्र नाइकेको रूपमा काम गरि प्राप्त गरेको अवधिको गणना नगरि निवेदन खारेज भएको र दोस्रो पटकसमेत कारागारमा काम गरेबापत प्राप्त समयलाई सुविधामा नजोडि निवेदन खारेज गरि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मिति २०४९।३।२३ मा भएको फैसलाबमोजिमको कैदी पुर्जी निवेदकलाई दिनु भन्नेसमेत आदेश भएको थियो ।

प्रस्तुत निवेदनमा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) र कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४(६) ले पनि अधिकतम कैद २० वर्षभन्दा बढी थुनामा बस्नु नपर्ने व्यवस्था भएको र म निवेदकले मिति २०५२।४।१० गतेबाट मिति २०७२।४।१० सम्म २० वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेको तथा हालसम्म कैदी पुर्जीसमेत प्राप्त नभएकाले अन्य विकल्प नभएकाले सम्मानित अदालतको शरणमा आएको छु । विलास विरूद्ध सप्तरी जिल्ला अदालतसमेत ने.का.प. २०४६ पृ. ५४३ र निवेदक भोटे भन्ने बलबहादुर सार्कीसमेत विरूद्ध श्री ५ को सरकार भएको २०५९ सालको प्रतिवेदन नं. १३६ को जिउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा मिति २०५९।११।२८ मा यस अदालतबाट भएको आदेशविपरीत म रिट निवेदकलाई गैह्रकानूनी थुनामा राखिएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरि गैह्रकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ ।

 

२. यस अदालतको कारण देखाउ आदेश :-

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारण खुलाई यो म्याद सूचना पाएको मितिले ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनि विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना जारी गरि नियमानुसार गरि पेस गर्नू ।

 

३. विपक्षी कास्की जिल्ला अदालत तहसिल शाखाको लिखित जवाफ :-

निवेदकले आफू विरूद्ध लागेको ज्यान मार्ने उद्योग र रहजनी चोरी मुद्दामा मिति २०५४।२।१६ को फैसलाले लागेको कैद ९ वर्ष र जरिवाना रू. २६,०००।- को सम्बन्धमा कैदी पुर्जी उपलब्ध भएको भनि निवेदन मै उल्लेख गर्नुभएको छ । यस अदालतको फैसलाअनुसार फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा फैसला कार्यान्वयन गरि निजलाई दिइएको कैदी पुर्जीले निवेदकको संवैधानिक तथा नागरिक अधिकारमा कुनै आघात पुग्ने काम भएको छैन । निवेदकको निवेदनबमोजिम विभिन्न मितिमा अलगअलग अदालतबाट भएका फैसलाले निज निवेदकलाई लागेको कैद तथा जरिवाना हद गर्ने वा नगर्ने विषय यस जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको विषयसमेत नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

 

४. विपक्षी पुनरावेदन अदालत, पोखराको लिखित जवाफ :-

रिट निवेदकको निवेदन व्यहोराअनुसार गुरूभक्त उपाध्यायको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी बलबहादुर वि.क. भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा श्री पर्वत जिल्ला अदालतबाट मिति २०४९।३।२३ मा र पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट २०४९।१०।२९ मा भएको फैसलाको सुरू मिसिल पर्वत जिल्ला अदालतमा र रेकर्ड मिसिल पुनरावेदन अदालत, बागलुङ गठन भएपछि पुनरावेदन अदालत, बागलुङमा पठाइएको हुँदा मुद्दाको तथ्य खुलाई लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्था रहेनछ, साथै यस अदालतको काम कारवाहीबाट निवेदनको हक हनन् हुन नगएको अवस्था हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

५. विपक्षी पुनरावेदन अदालत, बागलुङको लिखित जवाफ :-

निवेदकले यसै विषयमा यसभन्दा पूर्व पनि २ पटकसम्म सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिई निवेदनमा भएको आदेशमा यस अदालतबाट मिति २०६९।७।२० र २०७१।२।२९ मा समेत लिखत जवाफ प्रस्तुत गरिसकिएको र प्रस्तुत मुद्दाको यथार्थ विवरण पर्वत जिल्ला अदालतसमेतको तर्फबाट प्रस्तुत हुने लिखित जवाफसमेतबाट अवगत हुने नै हुँदा मुद्दाको तथ्यतर्फ प्रवेश गरिएको छैन । यस अदालतको के कुन कारवाहीबाट निवेदकको हक हनन् हुन गएको हो भन्ने कुरा निवेदनमा स्पष्टरूपमा खुलाउन नसकेको एवम्‌ यस अदालतबाट लगत हेरि कैदी पुर्जी दिनेलगायतका फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्य नहुने भएबाट यस अदालतको हकमा रिट जारी हुनु पर्ने अवस्थामा छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

 

६. विपक्षी पर्वत जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ 

निवेदक बलबहादुर वि.क. प्रतिवादी गुरूदत्त उपाध्याय पौडेलको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी तत्कालीन कास्की जिल्ला ढिकुरपोखरी गा.वि.स. वडा नं. २ नौडाँडा बस्ने बलबहादुर कामी भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दा यस अदालतमा मिति २०४०।३।३। मा स.फौ. ४१ मा दर्ता भएकामा निज प्रतिवादी फरार रहि मिति २०४१।५।६ मा अ.बं. १९० नं. बमोजिम मुल्तवीमा रहि मिति २०४७।१०।३ मा मुल्तवीबाट जगाई यस अदालतबाट मिति २०४९।३।२३ गते सर्वश्वसहित जन्म कैद हुने ठहरि फैसला भएको र उक्त फैसला साधक सदरको लागि श्री पुनरावेदन अदालत, पोखरामा पठाई श्री पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट मिति २०४९।१०।२९ गते पर्वत जिल्लाले सुरू फैसला सदर हुने ठहरि फैसला भएको यस अदालतको अभिलेख मिसिलबाट 

देखिन्छ । यसरी पर्वत जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिम लागेको कैद असुल गर्नको लागि निज फरार रहेको हुँदा असुल हुन नसकेको अवस्था रहेको देखिन्छ । निज प्रतिवादी बलबहादुर वि.क. लाई यस अदालतबाट वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निज बलबहादुर कामी भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा यस अदालतका फैसलाले सर्वश्वसहित जन्म कैद भएकामा निज फरार हुँदा यस अदालतमा लगत कसी निजको वतन कास्की जिल्लाअन्तर्गतको क्षेत्राधिकारको हुँदा यस अदालतको मिति २०५९।१०।३ च.नं. ७१४ को पत्रसाथ लगत कस्न पठाई कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०५७।१०।९ च.नं. १४१३ को पत्रसाथ लगत कसेको जानकारी प्राप्त हुन आएकाले निजको नाउँको लगत यस अदालतमा नरहेको र निजलाई यस अदालतबाट कुनै किसिमले गैह्र कानूनी तवरले थुनामा राख्ने काम नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

 

७. विपक्षी पुनरावेदन अदालत, बुटवलको लिखित जवाफ :-

विपक्षीको रिट निवेदनको प्रकरण ३ मा “यस पुनरावेदन अदालतसमेतको अ.बं. १७ नं. मा भएको व्यवस्थाबमोजिम तल्लो निकायबाट काम नभएको बारेमा अनुसन्धान तथा निर्देशन दिनुपर्नेमा सो नदिएकाले” भन्नेसम्म उल्लेख भएको र निजले कुन मितिमा के कुन व्यहोराको निवेदन यस अदालतमा दिएको तथा सोउपर के कस्तो व्यहोरा आदेश भएको छ एवम्‌ उक्त आदेशबाट निजको संविधान एवम्‌ कानून प्रदत्त के कस्तो अधिकारको हनन् भएको छ प्रस्ट उल्लेख गर्न सकेको छैन । विपक्षीको संविधान एवम्‌ कानून प्रदत्त हक अधिकार हनन् हुने काम यस अदालतबाट नभएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन यस अदालतको हकमा खारेज गरिपाऊँ ।

 

८. विपक्षी पाल्पा जिल्ला अदालत तहसिल शाखाको लिखित जवाफ :-

निवेदक विपक्षीउपर यस पाल्पा जिल्ला अदालतमा राजु अर्यालसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी बलबहादुर वि.क. समेत भएको ०४६ सालको स.फौ. ३४ को डाँका मुद्दा-१, हेमकुमारी पोखरेलसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी दिपक भन्ने महेन्द्र मल्ल ठकुरीसमेत भएको ०४६ सालको स.फौ.नं. ३३ को डाँका मुद्दा-१, नन्दराम भुसालसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी दिपक भन्ने महेन्द्र मल्ल ठकुरीसमेत भएको २०४६ सालको स.फौ.नं. ३३ को डाँका मुद्दा-१, गणबहादुर पोखरेलसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी दिपक भन्ने महेन्द्र मल्ल ठकुरीसमेत भएको २०४६ सालको स.फौ.नं. ३५ को जबरजस्ती चोरी मुद्दा-१, वादी पाल्पा कारागार कार्यालयका मदन बुढाथोकीको जाहेरीले नेपाल सरकार प्रतिवादी दिपक भन्ने महेन्द्र मल्ल ठकुरीसमेत भएको २०४८ सालको स.फौ.नं. ७८ को थुनुवा कैदी भागेसम्बन्धी मुद्दा थान-१ समेत ५ थान मुद्दा यस अदालतमा परेको रेकर्डबाट देखिएको छ । यी रिट निवेदकले सम्मानित अदालतमा यस अदालतलाई समेत विपक्षी बनाई ०७०-WH-००६० को बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेको थिए, उक्त रिट निवेदनमा सक्कल मिसिल माग भई यस अदालतबाट ती सक्कल मिसिल थान-५ च.नं. १३० मिति २०७१।०४।२२ मा सम्मानित अदालतमा पठाइएको हालसम्म उक्त मिसिलहरू प्राप्त नभएको हुँदा मुद्दाको तथ्यगत विवरण उल्लेख गर्न सकिएन । विपक्षीले दायर गरेको सो रिट निवेदनसमेत प्रस्तुत निवेदनमा प्रमाणमा लगाई रिट निवेदन खारेज 

गरिपाऊँ । 

 

९. यस अदालतको आदेश :-

यसमा रिट निवेदनको प्रकरण नं. १ मा उल्लेख भएका वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यी निवेदक भएको कर्तव्य ज्यान, रहजनी चोरी, थुनुवा प्रहरी हिरासतबाट भागेको, ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाको मिसिलहरू सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट यथाशिघ्र छिटो मगाई निवेदनमा उल्लिखित रिट नं. ०६९-WH-००२४ र ०७०-WH-००६० का मुद्दाहरूको मिसिलहरू प्रमाणको निमित्त साथै राखि नियमानुसार पेस गर्नू । 

 

१०. यस अदालतको अन्तिम आदेशः-

नियमबमोजिम आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढि पेस भएको प्रस्तुत निवेदन र संलग्न मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री मोहनबहादुर बञ्जरा क्षेत्रीले निवेदक प्रतिवादी भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पर्वत जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसमेतको अन्तिम फैसलाबाट मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं. को कसुर ठहर भई सर्वश्वसहित जन्मकैद हुने फैसला भयो । उक्त मुद्दामा निवेदक प्रतिवादी फरार रहेको हुँदा मुल्तवी जागी फैसला भएको थियो । त्यसपछि निवेदक प्रतिवादी भएका ज्यान मार्ने उद्योग, डाँका र रहजनी चोरी र प्रहरी हिरासतबाट भागेको समेतका मुद्दामा कैद जरिवाना हुने ठहरि फैसला 

भएको । रिट निवेदकले पछिल्ला ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरीसमेतका मुद्दामा दिएको कैदी पुर्जीअनुसार मिति २०५२।४।१० बाट मिति २०७२।४।१० गतेसम्म निरन्तररूपमा कैदमा बसि २० वर्ष कैद भुक्तान गरेको अवस्था छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भएको सर्वश्वसहित जन्म कैद ठहर हुने गरि भएको फैसलाअनुसारको कैदी पुर्जी निवेदकले विपक्षी पाल्पा, पर्वत र कास्की जिल्ला अदालतबाट पाएको छैन । विपक्षी जिल्ला अदालतले निवेदकलाई उक्त ज्यान मुद्दाको कैदी पुर्जी दिइसकेको भनि जिकिर लिई सोको प्रतिलिपि लिखित जवाफ संलग्न गर्न सकेका पनि छैनन् । कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ (६) अनुसार एकै व्यक्तिलाई कर्तव्य ज्यान, डाँका चोरी, ज्यान मार्ने उद्योग, रहजनी चोरी र हिरासतबाट भागेको मुद्दामा कैदमा राख्दा अधिकतम कैद २० वर्षभन्दा बढी राख्न नहुने व्यवस्था रहेको छ । कारागार नियमावली, २०२० को नियम ३० मा  जन्म कैदबापत २० वर्षमात्र कैद बस्नु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरि मुलुकी ऐन, दण्डसजायको १० नं. मा प्रतिवादीलाई सर्वश्वसहित जन्म कैद सजाय भएपछि जरिवानाबापत थप कैद गर्न मिल्दैन भन्ने व्यवस्था 

छ । उपरोक्त कानून र यस अदालतको अभ्याससमेतबाट एउटै व्यक्तिलाई विभिन्न मुद्दामा सजाय भए पनि लगातार २० वर्ष थुनामा बसेपछि कैद हद भई सबै सजायबाट छुटकारा पाउनेमा मिति २०७२।४।१० देखि हालसम्म निवेदक थुनामा बसेको २० वर्ष व्यतित भएको स्थितिमा पनि कैदमा राखि राखेको विपक्षीको कार्य गैरकानूनी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरि थुना मुक्त गरिपाउँ भनि गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री बालकृष्ण वाग्लेले थुनामा बसेको व्यक्ति भागि पुनः अपराध गरेमा पहिला भएको कैदमा भागेबापत हुने कानूनबमोजिमको कैद खापि सजाय गर्नु पर्छ । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं.को आसय पनि यही छ । निवेदक अदालतका फैसलाअनुसार कानूनबमोजिमको कैद थुनामा रहेको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भनि गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

म निवेदकलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वश्वसहित जन्म कैद र अन्य ज्यान मार्ने उद्योग डाँका चोरीसमेतका मुद्दासमेतमा कैद र जरिवाना हुने ठहरि फैसला भएका छन् । एउटै प्रतिवादीउपर जतिसुकै मुद्दा चलि कैद र जरिवाना भए पनि मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं. अनुसार सर्वश्वसहित जन्मकैदको ठूलो सजाय भुक्तान गरेपछि सबै मुद्दामा भएको कैद जरिवानाको लगत कट्टा हुने कानूनी व्यवस्था छ । कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४(६) ले पनि अधिकतम कैद २० वर्षभन्दा बढी थुनामा बस्नु नपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । मलाई पछिल्ला ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका, रहजनी चोरी र डाँका तथा प्रहरी हिरासतबाट भागेको समेतका मुद्दामा कैदी पुर्जी दिइए पनि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वश्वसहित जन्म कैद भएको फैसलाअनुसारको कानूनबमोजिमको कैदी पुर्जी विपक्षी जिल्ला अदालतबाट दिइएको छैन । म निवेदक मिति २०५२।४।१० गतेबाट मिति २०७२।४।१० सम्म लगातार कैद थुनामा बसि २० वर्ष कैद भुक्तान गरि मिति २०७२।४।११ बाट गैरकानूनी थुनामा रहँदै आएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरि थुनामुक्त गरिपाउँ भनि निवेदकले निवेदनमा जिकिर लिएको पाइन्छ ।

निवेदक प्रतिवादी बलबहादुर वि.क. लाई यस अदालतबाट वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निज बलबहादुर कामी भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा यस अदालतका फैसलाले सर्वश्वसहित जन्म कैद भएकामा निज फरार हुँदा लगत कसि निजको वतन कास्की जिल्ला अन्तर्गतको क्षेत्राधिकारको हुँदा यस अदालतको मिति २०५९।१०।३ च.नं. ७१४ को पत्रसाथ लगत कस्न पठाई कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०५७।१०।९ च.नं. १४१३ को पत्रले लगत कसेको जानकारी प्राप्त हुन आएकाले निजको नाउँको लगत यस अदालतमा नरहेको र निजलाई यस अदालतबाट कुनै किसिमले गैह्र कानूनी तवरले थुनामा राख्ने काम नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनि विपक्षी पाल्पा जिल्ला अदालत, निवेदक प्रतिवादी भएका ज्यान मार्ने उद्योग डाँका, रहजनी चोरी र डाँका तथा प्रहरी हिरासतबाट भागेका समेतका विभिन्न मुद्दामा कैद जरिवाना हुने ठहरि फैसला भएअनुसार निज निवेदक कानूनबमोजिम कैदमा रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनि विपक्षी कास्की जिल्ला अदालत, निवेदकलाई विभिन्न मितिमा अलगअलग अदालतबाट भएका फैसलाले लागेको कैद तथा जरिवाना हद गर्ने वा नगर्ने विषय यस जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको विषयसमेत नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी स्याङ्जा जिल्ला अदालत र के कस्तो आदेशबाट निवेदकको संविधान एवम्‌ कानून प्रदत्त के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको छ प्रस्ट उल्लेख गर्न नसकेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनि विपक्षी पुनरावेदन अदालतहरू समेतले लिखित जवाफमा जिकिर लिएको पाइन्छ ।

पक्ष विपक्षतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌हरूको बहस बुँदा एवम्‌ निवेदक एवम्‌ विपक्षीहरूको उपर्युक्त लिखित जवाफलाई समेत विचार गरि निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा गुरूभक्त उपाध्याय पौडेलको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निवेदक भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा श्री पर्वत जिल्ला अदालतबाट सर्वश्वसहित जन्म कैद ठहर भएको फैसला यस अदालत समेतबाट मिति २०५१।७।२८ मा सदर हुने ठहर भएको देखिन्छ । चन्द्रकला आचार्यको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निवेदक बलबहादुर सुनुवार भएको २०४५ सालको फौ.नं. १५९ को रहजनी चोरी मुद्दामा पाल्पा जिल्ला अदालतको मिति २०४६।१।२७ को फैसलाले कैद २।२।७ दिन ठहर भएको 

पाइन्छ । प्र.स.नी. पहलमान श्रेष्ठसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी बलबहादुर सुनुवार भएको २०३८।६।३ गते थुनुवा प्रहरी हिरासतबाट भागेको मुद्दामा ०।६।४ कैद ठहर गरि फैसला भएको पाइन्छ । परन्तु उक्त मुद्दाहरूमा कानूनबमोजिमको कैदी पुर्जी विपक्षी पर्वत जिल्ला अदालतबाट निवेदकलाई दिएको देखिँदैन । लिखित जवाफमा समेत दिए बुझाएको भनि भन्न सकेको पाइँदैन । पर्वत जिल्ला अदालतले निवेदक प्रतिवादी फरार रहेको र निजको वतन कास्की जिल्ला अदालत भएको कारण अरौटे लगत कास्कीमा पठाएको भनि उल्लेख गरेको पाइन्छ । यिनै निवेदक प्रतिवादी भएको ०७०-WH-००६० को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०७१।७।१९ मा आदेश हुँदा निवेदन खारेज भएपनि फैसलाबमोजिमको कैदी पुर्जी पठाउने व्यवस्था गर्नु भनि विपक्षी  जिल्ला अदालतलाई लेखि पठाउने भनि उल्लेख भएको देखिन्छ । परन्तु उक्त आदेशानुसार कानूनबमोजिमको कैदी पुर्जी हालसम्म निवेदकलाई दिएको देखिँदैन । प्र.नि. देवेन्द्रबहादुर बस्नेतको प्रतिवेदन र वेदनाथ अर्यालको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निवेदक भएको ज्यान मार्ने उद्योग र रहजनी चोरी मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतबाट मिति २०५४।२।१६ को फैसलाले कैद वर्ष ९।०।० र जरिवाना रू.२६,०००।- भएकामा सो मुद्दामा थुनामा बसेको मिति २०५२।४।१० देखि कैद कट्टी हुने गरि निवेदकले कैदी पुर्जी पाएको देखिन्छ ।

३. त्यसैगरि राजु अर्याल, गणेश पोखरेल, इन्द्रकुमारी ज्ञवालीसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निवेदकसमेत भएको २०४६ सालको स.फौ.नं. ३४ को डाँका मुद्दामा श्री पाल्पा जिल्ला अदालतको मिति २०४९।३।७ को फैसलाबाट निवेदकलाई कैद वर्ष ६।०।० र जरिवाना रू. २७,२२३।५० हुने ठहर भई पहिला पटक कायम भएको मुद्दा थान-१, हेमकुमारी पोखरेलको जाहेरीले चलेको स.फौ.नं. ३३ को डाँका मुद्दामा कैद वर्ष ९।०।० र जरिवाना रू. ७११३।- ठहर गरि दोस्रो पटक कायम भएको मुद्दा-१, नन्दराम भुसाल, सुरेशचन्द्र भुसाल, चन्द्रकान्त आचार्य, खिमानन्द अर्याल, रविन्द्र श्रीस, हिराबहादुर थापा क्षेत्री र सरस्वती विष्टसमेतको जाहेरीले चलेको २०४६ सालको स.फौ.नं. ३२ को डाँका मुद्दामा तेस्रो पटक कायम गरि कैद वर्ष १२।०।० र जरिवाना रू.९,८०,७३७/५० ठहर गरि फैसला भएको मुद्दा-१ यसैगरि थुनुवा भाग्यो भन्ने मुद्दामा पाल्पा जिल्ला अदालतबाट कैद वर्ष ६ ठहरि फैसला भएको मुद्दा-१ र गणबहादुर पोखरेलको जाहेरीले चलेको २०४६ सालको स.फौ.नं. ३५ को जबरजस्ती चोरी मुद्दासमेतमा कैद वर्ष ०।०।४५ र जरिवानासमेत हुने गरि फैसला भएको देखिन्छ । उपरोक्त मुद्दाहरूमा निवेदकको ठेगाना स्याङ्जा जिल्ला माझकोट गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने दिपक भन्ने महेन्द्र ठकुरी मल्ल उल्लेख भएकाले पाल्पा जिल्ला अदालतबाट अरौटे लगत स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा पठाई कैदी पुर्जी पनि दिएको देखिन्छ ।

४. प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले आफू मिति २०५२।४।१० गतेबाट मिति २०७२।४।१० सम्म निरन्तर कैद थुनामा बसि २० वर्ष कैद भुक्तान गरि मिति २०७२।४।११ बाट गैरकानूनी थुनामा रहेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरि थुनामुक्त गरिपाउँ भनि लिएको जिकिरतर्फ हेर्नु पर्ने हुन आयो । निवेदकलाई माथि उल्लिखित विभिन्न मुद्दामा विभिन्न अदालतबाट कैद र जरिवाना सजाय भएको तथ्यलाई निवेदकले स्वीकार गरेको नै पाइन्छ । फरक फरक अदालतबाट एउटै प्रतिवादी निवेदकउपर विभिन्न मुद्दामा भएको कैद र जरिवानाको मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको १० नं. र ४१ नं. अनुसार समष्टिगतरूपमा एउटै कैदी पुर्जी जारी गर्न भिन्नभिन्न अदालतमा निवेदक विरूद्ध धैरै मुद्दा चलि फैसला भएको कारण अदालतबाट सकेको देखिँदैन । तर निवेदक अन्य मुद्दामा भएको सजाय भुक्तान गर्ने क्रममा थुना कैदमा परेपछि निजले माग गरेको अवस्थामा पनि निवेदक प्रतिवादी भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पाल्पा जिल्ला अदालत हुँदै यस अदालतसमेतबाट सर्वश्वसहित जन्मकैद हुने ठहर भएको फैसलाबमोजिमको कैदी पुर्जी विपक्षी जिल्ला अदालतहरूबाट दिएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन आउँदैन । निवेदकले यसपूर्व दर्ता गरेको ०६९-WH-००६० को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन यस अदालतबाट खारेज भएपनि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिमको कैदी पुर्जी निवेदकलाई दिनु भनि आदेश भएको देखिन्छ । तर, विपक्षी जिल्ला अदालतहरूले प्रस्तुत निवेदनउपरको लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्दासम्म पनि उक्त मुद्दामा निवेदकलाई कैदी पुर्जी प्रदान गरि सकिएको भनि जिकिर लिन सकेको पाइँदैन ।

५. निवेदकलाई स.फौ.नं. १६/२७ को कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पाल्पा जिल्ला अदालतको मिति २०४९।३।२३ को फैसलाले सर्वश्वसहित जन्मकैद हुने ठहरेकामा सो फैसला यसै अदालतसमेतबाट साधक जाँच हुँदा मिति २०५१।७।२८ मा सदर हुने ठहरि अन्तिम फैसला भएको देखिन आउँछ । उक्त मुद्दामा निवेदक फरार रहेको कारण निजले कैदी पुर्जी प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था र दिने अवस्था पनि भएन । त्यसपछि, निवेदक प्रतिवादी भएको ज्यानमार्ने उद्योग र डाँकाचोरी मुद्दासमेत कास्की जिल्ला अदालतमा चलि कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०५४।२।१६ को फैसलाअनुसार मिति २०५२।४।१० देखि निरन्तररूपमा हालसम्म कैद सजाय भुक्तान गर्न कारागारमा रहेको पाइन्छ । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको १० नं. मा “ऐनमा पटकपटक वा खत खाप्नु भन्ने लेखिएको बाहेक एकै कागजका मुद्दामा दुई वा सोभन्दा बढी ऐन लगाई खत पटक खापि सजाय गर्नु परेमा कैद हुने कलममा जुन ऐनको ठूलो सजाय छ, सोही ऐनले मात्र सजाय गर्नुपर्छ । अरू ऐनको खत खाप्नु हुँदैन । जरिवानाको सजाय पाउनेमा सबै ऐनको खत खापि सजाय गर्नुपर्छ । जरिवानाको र कैदको सजाय हुनेमा दुबै कलमको ठूलो सजायको मात्र दुबै कुराको सजाय गर्नुपर्छ । एकै कागजको मुद्दा भए पनि नभए पनि सर्वश्व भएपछि सो हुनुभन्दा अघिको कसुरमा जरिवानाको खत खापिँदैन” भनि कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त नं. को कानूनी व्यवस्थाबाट एकै व्यक्तिलाई जति सुकै मुद्दामा कैद र जरिवाना हुने गरि सजाय भए पनि ठूलो कलमको कैद र जरिवानाको मात्र सजाय गर्नुपर्ने तर त्यस्तो व्यक्ति प्रतिवादी भएका मुद्दाका फैसलामध्ये कुनै मुद्दामा निजलाई सर्वश्व भएपछि जरिवानाको खत नखापिने भन्ने देखिन आयो । कतिपय अपराध व्यक्तिमा तत्काल उत्पन्न हुन पुगेको खराब नियत र मनोदशाबाट हुने हुन्छ । कतिपय अपराध अवाञ्छित लाभका लागि भएका पनि हुन्छन्‌ । परन्तु, अपराधीलाई कैदमा राखि दण्ड दिनुको उद्देश्य निजलाई पुन अपराध गर्नबाट रोक्ने, आफूबाट भएका अपराधको पश्चाताप गराउने, आफ्नो गलत कार्य स्मरण गर्दै भावी दिनमा अपराध नगर्ने सज्जन भई सभ्य समाजमा बस्नयोग्य बनाउनु पनि हो । नेपालको प्रचलित कानूनमा सर्वश्वसहित जन्मकैद नै सबैभन्दा ठूलो सजाय 

हो । यस्तो सजायमा जन्म कैदबापतमा बीस वर्ष कैद र सर्वश्वबापतमा कसुरदारको अंश भागमा पर्ने सबै सम्पत्ति अदालतले रोक्का राखि फैसलाबमोजिम लिलाम गरि सरकारी कोषमा जम्मा गरिने हुँदा कैदमा रहेको व्यक्ति आर्थिक हैसियतमा शून्य स्थितिमा पुग्न जान्छ । आफू बीस वर्ष कारागारमा बस्नुपर्ने र अंश पनि गुमाउनु पर्ने हुँदा योभन्दा ठूलो सजाय अरू हुन सक्दैन । जन्म कैद नै सबैभन्दा ठूलो कैदको अवधि हुने र कानूनले त्यस अवधिलाई बीस वर्ष राखेको अवस्थामा बीस वर्षभन्दा बढी कैद कसैलाई पनि राख्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । यसै विषयलाई ध्यानमा राखि अपराध गर्ने व्यक्ति सजाय भुक्तानका क्रममा कारागारमा मृत्युवरण गर्न नपुगोस् र आफ्नो भागको सम्पत्ति नै गुमेपछि अन्य जरिवानाको सजायबापत निज कैदमा बस्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले कानूनले नै सर्वश्व भएपछि अरू जरिवानाको आर्थिक दण्ड असुल गरिरहन नपर्ने व्यवस्था गरेको हो । कानूनको यस मर्मलाई ध्यान नदिई निवेदक प्रतिवादीलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भएको सर्वश्वसहित जन्म कैदको सजायलाई वास्ता नगरि अन्य ज्यान मार्ने उद्योग र रहजनी चोरी तथा डाँका चोरीसमेतका मुद्दामा भएको कैद जरिवानासमेत जोडी कैदमा राख्न पठाएको विपक्षीको कार्य कानूनी र न्यायोचित पनि रहेको देखिएन । 

६. यसैगरि मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं.ले कैद ठेक्दा सबै मुद्दाको विवरण कैद ठेक्ने किताबमा खुलाई सबैभन्दा ठूलो कलमको कैद र जरिवानाको मात्र कैद ठेक्नु पर्छ भनि कार्यविधिगत प्रक्रियाको बारेमा स्पष्ट पारेको पाइन्छ । सोही नं.को अन्तिम वाक्यांशमा “तर फैसला भई सकेपछि कैद नबस्दै वा थुनाकैद बसेको अवस्थामा वा थुनाकैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्था अर्को कसुर गरेकामा सो कसुरबापत कानूनबमोजिम थप कैद ठेक्नु पर्छ” भन्ने लेखिएको देखिन्छ । निवेदक प्रतिवादी भई पाल्पा जिल्ला अदालतमा चलेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा थुनाबाट भागि फरार रहेको अवस्थामा अन्य अपराध गर्न पुगेबाट थुना हिरासतबाट भागेको मुद्दामा भएको सजाय तथा अन्य रहजनी चोरी डाँका मुद्दाहरू समेतमा भएका सजायहरू ज्यान मुद्दामा भएको सर्वश्वसहित जन्म कैदको ठूलोखत बीस (२०) वर्ष कैदको सजायमा जोडिने नजोडिने के हो, यहाँ प्रश्न खडा भएको देखिन आउँछ । उक्त ४१ नं. का अतिरिक्त कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा (३), (४), (५) र (६) मा देहायको कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

(३) कैद म्याद ठेकिएको कैदी भागेमा प्रक्रियापछि निजलाई बाँकी कैदको डेढि बढाई सजाय हुनेछ ।

(४) कुनै थुनुवा भागेमा मुद्दा फैसला भएपछि निजलाई भएको सजायमा निजले भाग्नुभन्दा अघि थुनामा बसेको अवधि कट्टा गरि बाँकी हुने सजायमा डेढि बढाई सजाय कायम गरि त्यसमा निज भाग्नुभन्दा अघि वा पछि थुनामा रहेको जम्मा अवधि कट्टी गरि बाँकी रहन आउने सजाय हुनेछ ।

(५) उपदफा (३) वा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफाहरू बमोजिम डेढि बढाई सजाय कायम गर्दा भाग्ने थुनुवा वा कैदी जुन अपराधमा कैद परेको हो सो अपराधमा हुन सक्ने सजायको उपल्लो हदको सबैभन्दा बढी हुने गरि सजाय कायम गरिने छैन ।

(६) उपदफा (३), (४) वा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफाहरू बमोजिम सजाय गर्दा बीस वर्षभन्दा बढी कैद हुने गरि सजाय गरिने छैन ।

 

७. मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको १० र ४१ नं. अनुसार निवेदकलाई निज प्रतिवादी भई चलेका सबै मुद्दाहरू व्यहोरामा खुलाई सबैभन्दा ठूलो कलम कर्तव्य ज्यान मुद्दाको सर्वश्वसहित जन्म कैदबापत दण्ड सजायको ६ नं. अनुसार बीस वर्ष र सर्वश्व भएको जरिवानाको कैद ठेकि कैदी पुर्जी विपक्षी जिल्ला अदालतबाट निवेदकलाई दिइएको अवस्था छैन । निवेदक डाँका मुद्दामा अनुसन्धान एवम्‌ मुद्दा पुर्पक्षका क्रममा थुनाबाट भागेको सम्बन्धमा मुद्दा चलि पाल्पा जिल्ला अदालतबाट कैद वर्ष ६ हुने ठहर भएको देखिन्छ । स्याङ्जा जिल्ला अदालतबाट पाल्पा जिल्ला अदालतको अरौटे लगतसमेत जोडि कास्की जिल्ला अदालतको कैदी पुर्जीअनुसार २०६१।४।११ गते कैदबाट छुटि जानेमा सोही मितिदेखि कैद कटिने गरि भनि मिति २०८५।४।११ सम्म २४ वर्ष कैदमा बस्नु पर्ने भनि कैदी पुर्जी दिएको पाइन्छ । कास्की जिल्ला अदालतको कैदी पुर्जीबमोजिम मिति २०५२।४।१० देखि मिति २०६१।४।१० सम्म र स्याङ्जा जिल्ला अदालतको कैदी पुर्जीअनुसार मिति २०६१।४।११ देखि मिति २०८५।४।१० सम्म लगातार ३३ वर्ष कारागारमा बसि मिति २०८५।४।११ गते मात्र कारागारबाट छुट्ने गरि कैदी पुर्जी जारी गरि निवेदकलाई बुझाएको पाइन्छ । माथि उल्लिखित कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा १ देखि ५ सम्म विभिन्न अवस्था र मुद्दाको प्रकृतिअनुसार सजायको व्यवस्था गर्दै उपदफा (६) ले सो उपदफाहरू बमोजिम सजाय गर्दा बीस वर्षभन्दा बढी कैदै हुने गरि सजाय गरिने छैन भनि कानूनी व्यवस्था गरेको 

देखिन्छ । यहाँ थप सजाय पनि भनिएको छैन । उपदफा (३) देखि (५) सम्मको अध्ययन गर्दा जुन मुद्दामा थुनामा रहँदा भागेको हो सोही मुद्दा फैसला भएपछि निजलाई भएको सजायमा डेढि बढाई सजाय गर्ने, यसरी डेढि बढाई सजाय गर्दा पनि जुन अपराधमा कैद परेको हो सो अपराधमा हुन सक्ने सजायको उपल्लो हदको सबै भन्दा बढी हुने गरि सजाय कायम गर्नु हुँदैन भनि पक्राउ परी थुनामा परेको मुद्दाको सजायको हदअनुसार थुना वा कैदबाट भाग्दा बहन गर्नु पर्ने थप सजाय निर्धारण गरेको 

पाइन्छ । यसैगरि उपदफा (६) ले उपर्युक्त उपदफाअनुसार सजाय गर्दा बीस वर्षभन्दा बढी कैद गर्न नहुने भनि अधिकतम कैद बीस वर्ष निर्धारण गरिदिएको पाइन्छ । यसप्रकार कुनै पनि व्यक्तिलाई निरन्तररूपमा बीस वर्ष कैदमा राखेपछि सोभन्दा बढी कैदमा राख्न नपाइने कानूनी बन्देज रहेको देखियो । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको १० र ४१ नं. अनुसार निवेदक प्रतिवादीलाई सजाय भएका सबै मुद्दा पेटबोलीमा खुलाई एउटै कैदी पुर्जी विपक्षी जिल्ला अदालतबाट नदिई एउटै व्यक्तिका हकमा फरकफरक जिल्ला अदालतबाट पृथकपृथक गरि कैदी पुर्जी जारी गरेको अवस्था छ । यसरी दुईवटा कैदी पुर्जी प्रदान गरेको कारण निवेदक कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४(६) कानूनबमोजिमको सुविधा उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहेको स्थिति देखिन 

आउँछ । फैसला कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा र कर्तव्य भएका जिल्ला अदालतको आपसी समन्वयको अभाव र एउटै व्यक्तिका हकमा फरकफरक अदालतबाट दुईवटा कैदी पुर्जी जारी हुँदैमा त्यसको दायित्व बरण गरि कानूनले निर्धारण गरेको बीस वर्षभन्दा बढी कैदमा राख्न न्यायको रोहमा उपयुक्त देखिन 

आउँदैन । कानूनको शासनमा जस्तो सुकै अपराधीलाई पनि कानूनबमोजिम नै सजाय गर्ने र कानूनबमोजिम नै भएको कैद दण्ड जरिवाना असुल गर्नु पर्दछ । धेरै अपराध गरेको आधार र कारणबाट कानूनले तोकेको भन्दा बढी अवधि कैदमा रहने अवस्था सृजना हुनु गैर कानूनी हुन जान्छ ।

८. निवेदकलाई निज प्रतिवादी भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वश्वसहित जन्मकैद भएकामा उक्त मुद्दामा भएको फैसलाअनुरूपको कैदी पुर्जी प्राप्त नहुँदै निवेदक अन्य मुद्दाहरूमा पक्राउ भई अदालतका फैसला र कैदी पुर्जीबमोजिम बीस वर्षभन्दा बढी अवधि निरन्तर कैदमा बसिसकेको देखिन्छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भएको सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरेपछि एकै व्यक्तिलाई एकभन्दा धेरै मुद्दाहरूमा भएको कैद सजायको लगत कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४(६) र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वश्व भएपछि एकभन्दा धेरै मुद्दाहरूमा भएको जरिवानाको सजाय मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको १० नं. बमोजिम स्वतः कट्टा हुने हुँदा स्याङ्‌जा जिल्ला अदालतको पछिल्लो कैदी पुर्जीअनुरूप मिति २०७२।४।१० देखिको निवेदकको थुना गैरकानूनी रहेको देखियो ।

९. तसर्थ, निवेदकलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वश्वसहित जन्मकैद भएको विषयमा विवाद नभएको, सर्वश्व भएपछि जरिवानास्वरूप थप कैदमा बस्न नपर्ने मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको १० नं. को कानूनी व्यवस्था भएको स्थितिमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार रहेको अवधिमा निवेदकले विभिन्न चोरी डाँका अपराध गरे पनि निवेदक प्रतिवादी भएको पछिल्लो ज्यान मार्ने उद्योग र रहजनी चोरी मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०५४।२।१६ को फैसला र कैदी पुर्जी एवम्‌ स्याङ्‍जा जिल्ला अदालतको कैदी पुर्जीसमेत अनुसार मिति २०५२।४।१० देखि हालसम्म निरन्तररूपमा कैद थुनामा बसि २० वर्षभन्दा बढी अवधि कैदमा बसेको र मिति २०७२।४।१० देखिको निवेदकको कैद गैरकानूनी रहेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निवेदक प्रतिवादीका हकमा सङ्क्षिप्त आदेश गरि कैदबाट मुक्त गरिदिने गरि आदेश भई कार्यान्वयन भइसकेको हुँदा केही गरिरहनु परेन । दायरीको लगतकट्टा गरि मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

 

इजलास अधिकृत: कपिलमणि गौतम

इति संवत् २०७२ साल कात्तिक १२ गते रोज ५ शुभम् ।