निर्णय नं. ९५०२ - उत्प्रेषण / प्रतिषेध

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

आदेश मिति : २०७१।११।३।१

०६९-wo-०७९३

 

मुद्दा : उत्प्रेषण / प्रतिषेध

 

निवेदिका : जिल्ला सुनसरी धरानस्थित वि.पि.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सेवारत रहि हाल पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, ललितपुरको उपकुलपति पदमा कार्यरत्‌ वर्ष ४४ कि प्रा.डा.संगिता भण्डारी 

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यू तथा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कुलपति डा.बाबुराम भट्टराई, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

 

पदअनुरूप आचरण नगरेको भन्ने कुरा अमूर्त हुन सक्दैन । पदअनुरूप आचरण नगरेको भन्ने कुरा वस्तुगत आधारबाट प्रमाणित भएको देखिनु पर्दछ । तर निवेदकउपरको आरोपहरूलाई पुष्टि गर्ने आधारप्रमाणहरू के थिए, कसरी ती आरोपहरू पुष्टि हुन सके भन्ने कुरा पदबाट हटाइएको जानकारी गराइएको भन्ने पत्रमा उल्लेख भएको देखिँदैन भने विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट पनि सो कुरा पुष्टि हुन नआउने ।

(प्रकरण नं.७)

कुनै पनि संस्थाको उद्देश्य वा लक्ष्य एक्लो व्यक्तिको सक्रियताबाट मात्र सम्भव 

छैन । संस्थाको सबै अवयवहरूको सहयोग, समन्वय र सामूहिक प्रयासबाट मात्र संस्थाले आफ्नो लक्ष्य साध्य गर्न 

सक्छ । उपकुलपति विपक्षी प्रतिष्ठानको प्रमुख पदाधिकारी हो तापनि निजको एक्लो प्रयासबाट मात्र प्रतिष्ठानले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.८)

प्रतिष्ठानलाई सुचारू राख्ने प्रतिष्ठानका कर्मचारी, शिक्षक तथा चिकित्सक एवम्‌ प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकाय मानिएको सभाको कर्तव्य जिम्मेवारीलाई अनदेखा गरि प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उपकुलपतिको मात्र हो भन्ने अर्थ गरि प्रतिष्ठानका कर्मचारी, शिक्षक तथा चिकित्सक र विद्यार्थीहरूले स्वयम्‌ उपकुलपतिको राजीनामा माग गरि वार्ता इन्कार गरि चलाएको अन्दोलनलाई समाधान गर्न नसकेको भन्ने फितलो आधारमा निवेदिका उपकुलपतिको कार्य क्षमताको अभाव वा उपकुलपतिले संस्थाप्रति नकारात्मक भूमिका निभाएको भन्ने विपक्षीहरूको भनाइसित सहमत हुन सकिने आधार नदेखिने ।

(प्रकरण नं.९)

कुनै प्रस्ताव पारित हुनु र नहुनुले पदीय आचरणको मापन हुन सक्दैन । यी निवेदिकाले प्रस्ताव राखेकामा कार्यकारी परिषद्‍बाट ती प्रस्ताव पारित नभएको भन्ने आधारमा निजको पदअनुरूपको आचरण नभएको भनि देखाउन खोज्नुले निजउपर छानबिन समितिको माग राखि कुलपतिसमक्ष निवेदन दिने प्रतिष्ठान सभाका सदस्यहरूमा निवेदक उपकुलपतिप्रतिको पूर्वाग्रह र प्रवृत्त भावना देखिन आउने ।

कानूनले तोकेको कुनै कार्य निवेदिकाबाट हुन नसकेको हो र कानूनविपरीतको कुन कार्य गरेको हो भन्ने पनि स्पष्ट देखिनु 

पर्छ । उपकुलपति जस्तो व्यक्ति नियुक्त हुँदाका अवस्थामा योग्य हुने र नियुक्त भएको केही दिनमा नै अयोग्य भएको भन्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट समर्थित हुन सक्नु पर्ने ।

कुनै पनि संस्थामा कुनै पदाधिकारी पदमा बहाल हुनासाथ उसको कार्य प्रगति एकाएक देखिने होइन । त्यसको  लागि कर्मचारीलगायत संस्थामा आबद्ध सबैंको सहयोग, अनुकूल वातावरण र पर्याप्त कार्य समयको आवश्यक हुने ।

निवेदक उपकुलपतिको पदमा बहाल भै काम गर्ने पर्याप्त समय नपाउँदै र निजले गरेको कार्य प्रगति देखिन नपाउँदै कर्तव्य पालन नगरेको, पद अनुकूलको आचरण नगरेको साथै इमान्दारीपूर्वक कर्तव्यपालन नगरेको भनि आरोप लगाई छानबिन समितिसमेत गठन गर्न माग गर्ने सभाका सदस्यको कार्य नै शङ्कास्पद र नियोजित देखिने ।

सभाका सदस्यले छानबिन समितिको माग गरि निवेदन दिएमा कुलपतिले छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था प्रतिष्ठान ऐनको दफा २६(१) को हो तथापि त्यस्तो समिति गठन गर्नुपर्ने कारण र औचित्यको विचार नै नगरि समिति गठन गर्न कुलपति बाध्य छ भनि अर्थ गरि कानूनको कठोर व्याख्या गर्न मिल्दैन । कुनै पनि कार्य गर्न अख्तियारी राख्ने पदीय जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिले त्यसको ‍औचित्य र आवश्यकताको विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्ने अन्तरनिहित अधिकार अख्तियारवालामा रहन्छ । साथै कुलपतिबाट त्यस्तो कार्य कुन कानूनको प्रतिकूल हो भन्ने पनि हेरिएको देखिनु 

पर्छ । कसैउपर अभियोग लगाउन त्यसलाई पुष्टि गर्ने कार्य पनि कानूनसम्मत नै हुनु 

पर्छ । तसर्थ यी निवेदकलाई पदबाट हटाउनको लागि छानबिन समिति गठन गर्नुपूर्व पर्याप्त आधार र कारण खोलि छानबिन समितिको गठन गर्नुपर्नेमा सो नगरि त्यस्तो समिति गठन गर्ने प्रतिष्ठानका कुलपतिको कार्यलाई कानूनसङ्गत मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

निवेदिकाले समितिसमक्ष उपस्थित भै दिएको अभिव्यक्तिले प्रतिष्ठानमा यी निवेदिकालाई काम गर्न कसरी अवरोध सिर्जना गरिएको रहेछ भन्ने देखिन्छ न कि निजको कार्य असक्षमताको स्वीकारोक्ति । यी निवेदिकाले आफूले कार्य गर्न नसक्नुको कारण देखाउनुलाई निजको असक्षमता हो भन्ने पर्याप्त आधार मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.११)

 

निवेदिकाका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, विद्वान्‌ अधिवक्ता शेरबहादुर के.सी.

प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, चण्डेश्वरप्रसाद श्रेष्ठ र सरिता भण्डारी

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०५१, नि.नं. ४९८५, पृष्ठ ७४४

ने.का.प. २०५३ अङ्क १२,  नि.नं. ६२९५

सम्बद्ध कानून :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, २०, २७ 

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३(१)

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा २०, २०(१), (२), (३), (४), २६(२), २६(५)

सुशासनसम्बन्धी ऐन, २०६४

 

आदेश

न्या.गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७ अनुसार यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअनुसार दायर भै निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :

म निवेदिका वि.पि.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सेवारत रहेकामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको “कुलपति” को हैसियतबाट पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ (यस पछि ऐन भनिएको) को दफा २० को उपदफा (२) अनुसार पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदमा मिति २०६९/०५/०७ मा नियुक्त गर्नु भएको थियो । ऐनको दफा २०(३) बमोजिम सो पदको  पदावधि नियुक्ति मितिले ४ वर्षको निमित्त सुनिश्चित रहेको छ । म निवेदिकाले मिति २०६९/०५/१४ देखि हाजिर भई सेवा गर्न आरम्भ गरेकी छु । म पदमा बहाल भएको लगतैदेखि नै म निवेदिकालाई  असफल तुल्याउने र मेरो कार्यमा बाधा अवरोध पुर्‍याउने प्रतिष्ठानभित्रका केही  व्यक्तिहरूको क्रियाकलाप सुरू भयो ।

म नियुक्ति भएदेखि नै सिमित स्वार्थ भएका व्यक्तिहरूको स्वार्थ पुरा हुन नसकेपछि उजुरकर्ता भनिएका विपक्षी रजिस्ट्रारसमेतका व्यक्तिहरूले कुलपतिलाई सम्बोधन गरि म निवेदिकाले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनि ऐनको दफा २६(१) बमोजिम मउपर छानबिन गर्न समिति गठन भएकाले छानबिन समिति र समिति गठन गर्ने तत्सम्बन्धी निर्णयसमेत बदर गरिपाउन यसै अदालतमा ०६९-Wo-०५८५ को रिट निवेदन दायर गरि ०६९/०८/०४ मा अन्तरिम आदेशसमेत जारी भैरहेकामा उक्त अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाएको स्थिति छ । 

छानबिन समितिले कुलपतिसमक्ष पेस गरेको भनिएको २०६९/०९/२६ को प्रतिवेदनमा के कस्तो प्रतिवेदन सिफारिस छ, सो प्रतिवेदन सिफारिस के कति सदस्य उपस्थित भै निर्णय भएको हो लगायत कुनै पनि सूचना मलाई नदिई मलाई उपकुलपति पदबाट हटाउन उपयुक्त हुने भनि सिफारिस गरिएको हो सोसमेत विपक्षी रजिस्ट्रारबाट जानकारी दिएको पत्रमा समेत खुल्दैन । रजिस्ट्रारबाट दिएको जानकारी पत्रमा जिम्मेवारी पुरा गर्ने, नेतृत्वसीप र क्षमता नदेखिएको, प्रतिष्ठानको उद्देश्यअनुसार काम कारवाही गर्न नसकेको, कार्य सम्पादनमा हस्तक्षेप गरेको जस्ता आरोप लगाई विपक्षीसमेत निष्कर्षमा पुगेको भनि कुलपतिलाई सिफारिस गरि कुलपतिबाट मलाई उपकुलपतिको पदबाट हटाउने निर्णय भएको भनि जानकारी गराइएको पत्रबाट म निवेदकउपरको आरोप तथ्यगतरूपबाट प्रमाणित भएको अवस्था छैन । बिना सबुत कसैको इमान्दारिता माथि शब्दजाल प्रयोग गरि दाग लगाउन मिल्दैन । के कसरी पद अनुकूलको आचरण गर्न नसकेको हो, के कसरी अरूको कार्यमा हस्तक्षेप र संस्थाको उद्देश्यविपरीत काम गरेको हो भन्ने आरोप प्रयोग गर्दैमा पुष्टि हुने होइन । म निवेदकका लागि मिति २०६९/०८/२१ मा लिएको स्पष्टीकरणमा सोधिएको व्यहोराभन्दा बाहिर गई विभिन्न नयाँ र तथ्यहित आरोपहरू सृजना गरि सो सम्बन्धमा सफाई पेस गर्ने मौकासमेत प्रदान नगरि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत पदबाट हटाइएको पत्र बुझाइएको छ । ऐनले पदावधि सुनिश्चित गरेकामा मलाई प्रतिष्ठानको काम गर्न नै नदिई आफैँ बन्द हड्ताल गराई आफ्नै उजुरी गरि कथित समिति गठन गरि कथित सिफारिसको आधारमा मेरो अवकाशको जानकारी गराउने कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ । अत: उल्लिखित आधार कारण एवम्‌ मिसिल संलग्न कागजातबाट विपक्षीहरूले म निवेदिकाउपर लगाइएका आरोपहरू प्रमाणित हुन नसकेको, संस्थामा के कस्तो नकारात्मक भूमिका खेलेको वा के हुन्‌ पदनुकूलको आचरण नगरेको हो सो पुष्टि नगरि कथित हड्‌ताल भएकै आधारमा कानूनबमोजिम प्राप्त म निवेदिकाको संवैधानिक र कानूनी हकबाट वञ्चित गराउने उद्देश्यले कथित उजुरी पार्न लगाई गैरकानूनीरूपले छानबिन समिति गठन गरि सिफारिस गरि मनोगत र आत्म केन्द्रित भई मलाई सेवाबाट हटाउने गरि विपक्षी सभाबाट भएको मिति २०६९/१०/११ को निर्णय र सोको आधारमा विपक्षी कुलपतिबाट मलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदबाट हटाउने गरि भएको भनिएको मिति २०६९/१०/१२ को निर्णय र विपक्षी रजिस्ट्रारले दिएको च.नं. ७९६/०४ मिति २०६९/१०/१२ को पत्र प्रवृत्त भावनाले प्रेरित भई न्यायको विपरीत हुनुको साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, २०,२७ एवम्‌ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा २०(१) (२) (३) (४) र २६(२) एवम्‌ सुशासनसम्बन्धी ऐन, २०६४ समेतको विपरीत भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरि म निवेदिकालाई मिति २०६९/०५/०७ को नियुक्ति पत्रअनुसार ४ वर्षको कर्यकाल विना अवरोध सेवा गर्न दिनु भनि परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरि पूर्ण न्याय पाउँ साथै प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म अन्य व्यक्तिलाई नियुक्त नगर्नु नगराउनु र म निवेदकलाई बिना रोकटोक काम गर्न दिनु भनि अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरि प्रस्तुत विषयलाई अग्राधिकार दिई सुनुवाई गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनि विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीहरूलाई समेत सूचना दिई छलफल गरि निर्णयमा पुग्न वाञ्छनीय देखिएकाले सोको निमित्त विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।१०।२१ को आदेश ।

यसमा सम्बन्धत: ०६९-WO-०८३७ को रिट निवेदन साथै राखि नियमानुसार अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा  विचारार्थ पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।११।८ को आदेश ।

सर्वप्रथम विपक्षीको रिट निवेदन भ्रामक र प्रयोजनहीन रहेको छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ (यसपछि ऐन भनिएको) को दफा २० को उपदफा (३) बमोजिम चार वर्षको लागि विपक्षी उपकुलपतिको पदमा नियुक्त भएपनि निज विरूद्ध सोही ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम प्रतिष्ठान सभाका सातजना सदस्यहरूले विपक्षीको पदअनुरूपको आचरण र जिम्मेवारी पुरा नगरेको भनि प्रतिष्ठानका कुलपति एवम्‌ नेपालको प्रधानमन्त्री म डा. बाबुराम भट्टराईसमक्ष मिति २०६९।८।१२ मा दिएको लिखित निवेदनका सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गर्न कुलपतिको हैसियतमा मैले मिति २०६९।८।२० मा सोही ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम प्रतिष्ठान सभाका सदस्य एवम्‌ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा. शिवकुमार राईको अध्यक्षतामा प्रतिष्ठान सभाका सदस्य, नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुरेशमान श्रेष्ठ एवम्‌ सभाका सदस्य एवम्‌ नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. प्रविण मिश्र रहनु भएको तिन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हुँदा उक्त छानबिन समिति गठन गर्ने कार्यलाई अवैधानिक भन्न नमिल्ने भएकाले विपक्षीको रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेज भागी छ । 

छानबिन समितिले निवेदिकालाई निजउपर परेको लिखित उजुरीको व्यहोरा उल्लेख गरि सो उजुरीको एकप्रति संलग्न गरि सफाइ पेस गर्न पत्र पठाएको र निज उपस्थित भै मौखिक तथा लिखत स्पष्टीकरण पेस गरेकाले सफाइको मौका नदिएको भन्न मिल्दैन । छानबिन समितिले छानबिनको सिलसिलामा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू, उजुरीकर्ताहरू, चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरूसँग बुझि छानबिनको आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरि सङ्कलित प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गर्दा उपकुलपतिमा उपकुलपतिको पदअनुरूपको जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्ने व्यवस्थापकीय कौशल र सीप नरहेको, कार्यकारी परिषद्‌मा छलफल नै नगरि सभामा ठाडो प्रस्ताव पेस गरेको, बुझिएका अधिकांश व्यक्तिहरूले निजलाई उपकुलपतिको पदमा राखिरहन उपयुक्त नभएको एवम्‌ निजको कारणबाट भइरहेको आन्दोलनको कारण प्रतिष्ठानको काम कारवाही प्रभावित भइरहेको अवस्थामा संस्थालाई धरासयी हुनबाट जोगाउन निजलाई उपकुलपतिको पदबाट हटाउन उपयुक्त देखिएको र अब उप्रान्त उपकुलपति नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिबाट vision paper लिई नियुक्ति गर्नु पर्ने भनि मिति २०६९।९।२६ मा छानबिन समितिले सिफारिससहितको लिखित प्रतिवेदन कुलपतिसमक्ष पेस गरेको हुँदा कुनै आधार र कारण बिना हटाइएको भन्ने रिट निवेदिकाको दाबी तथ्यमा आधारित नरहेकाले रिट निवेदन खारेज भागी छ ।

रिट निवेदिकाको सम्बन्धमा प्रतिष्ठान सभाका सात जना सदस्यहरूले कुलपतिसमक्ष दिएको लिखित निवेदन उजुरीमा उल्लिखित आरोप पुष्टि गर्ने आधार विद्यमान छ वा छैन भनि सम्मानित अदालतले रिट निवेदनको रोहबाट निरूपण गर्ने विषय पनि 

होइन । सो सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिले आवश्यक छानबिन गरेर छानबिन समितिको छानबिनको प्रतिवेदन प्रतिष्ठान सभामा पेस भई सो सभाको निर्णयबमोजिम निजलाई कुलपतिको निर्णयबाट हटाइएको र त्यस क्रममा कुनै कानूनी वा प्रक्रियागत त्रुटि नभएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने आधार र कारण रहेको छैन । 

तसर्थ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको तत्कालीन उपकुलपति प्रा. डा. संगिता भण्डारीका सम्बन्धमा लिखित उजुरी परेपछि छानबिन गर्न कानूनबमोजिम छानबिन समितिगठन भै छानबिन समितिले निजलाई उचित र प्रयाप्त मौका दिई सम्बद्ध सरोकारवाला र पदाधिकारीहरू बुझि निजलाई उपकुलपतिको पदबाट हटाउन उपयुक्त हुने भनि गरेको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन प्रतिष्ठानको सभामा पेस भै छलफल गरि सभाको बैठकबाट सर्वसम्मतिबाट पारित गर्ने निर्णय भएकाले रिक्त पदमा जयनारायण शाहलाई नियुक्तिसमेत गरिसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिष्ठानका कुलपति एवम्‌ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको २०६९।११।१८ को लिखित जवाफ । 

रिट निवेदक पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम चार वर्षको लागि उपकुलपतिको पदमा नियुक्त भएको भए तापनि निज विरूद्ध उक्त ऐनको दफा २६(१) बमोजिम प्रतिष्ठान सभाका सात जना सदस्यले पदानुकूलको आचारण र जिम्मेवारी पुरा नगरेको भनि प्रतिष्ठानका कुलपति एवम्‌ प्रधानमन्त्रीसमक्ष दिएको लिखित निवेदनका सम्बन्धमा छानबिन गर्न २०६९/०८/२० मा उक्त ऐनको दफा २६(१) बमोजिम तिन सदस्यीय समिति गठन भै सो समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा दफा २६(२) को प्रक्रिया पुरा गरि निजलाई उपकुलपति पदबाट हटाउने कार्य भएको अवस्था हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन । ऐनको दफा २६(१) बमोजिम गठित समितिले उपकुलपतिले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको वा आफ्नो कर्तव्यको पालन नगरेको भनि सिफारिस गरेमा सो कुरा सभाको बैठकले पारित गरेमा कुलपतिले त्यस्तो उपकुलपतिलाई पदबाट हटाउन सक्ने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट सो मन्त्रालयका सचिव डा.प्रविण मिश्रको मिति २०६९/११/१६ को लिखित जवाफ । 

साबिकमा विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत सञ्चालित र अस्पतालको व्यवस्थापन समिति र कर्मचारीको सामूहिक छलफलपश्चात्‌्‌ हुने निर्णयका आधारमा व्यवस्थापन हुँदै आइरहेको र प्रतिष्ठानको कुनै पनि पदाधिकारी एवम्‌ अधिकृत एवम्‌ कर्मचारीको व्यक्तिगत तवरमा निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन । कार्यकारी परिषद्‌बाट प्रतिष्ठानको सर्वोच्च अङ्ग सभामा छलफल हुने कार्य सूचीको निर्धारण भई सभामा छलफल र निर्णय हुने गरि आएकामा विपक्षी रिट निवेदक उपकुलपति पदमा नियुक्त भएको करिब डेढ महिना पनि नबित्दै मिति २०६९/०६/२२ मा बसेको सभाको बैठकमा प्रतिष्ठानको प्राज्ञिक, आर्थिक प्रशासनिक तथा अस्पतालसम्बन्धी काम कारवाहीमा आवश्यक निर्णय गराउने अधिकार उपकुलपतिमा निहित हुनु पर्ने भनि विशेष प्रस्ताव सिधा प्रस्तुत गर्नु भयो । 

तत्सम्बन्धमा प्रतिष्ठानबाट कुनै पनि प्रस्ताव सभामा पेस गर्दा सिधै प्रस्ताव पेस गर्ने परिपाटी बसाल्नु राम्रो नभएको र सामूहिक नेतृत्व र कार्य सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानको सुसंस्कृतिलाई कायम गर्नु उचित हुने भनि सभामा पेस हुने कुनै पनि प्रस्ताव कार्यकारी परिषद्‌को निर्णय गराएर मात्र ल्याउन सभाबाट निर्देशन भएको थियो । निवेदक उपकुलपतिबाट प्रतिष्ठानको पहिलेदेखिको सामूहिक छलफल र निर्णयका आधारमा विकेन्द्रीकृत कार्य विभाजन गरि कार्य सञ्चालन हुने मूल्य मान्यता र परम्परा तथा प्रतिष्ठानको विद्यमान नियम विनियममाथि प्रहारको सुरूबाट भएको 

थियो । विपक्षी निवेदकले कार्यकारी परिषद्‌मा छलफल नै नगराई मिति २०६९/०६/२५ मा शिक्षाध्यक्षको नियुक्तिको सिफारिस भै नियुक्ति भएर आयो । यसैमा प्रतिष्ठानका शिक्षक, चिकित्सक विपक्षीलगायतका कर्मचारीको विरोध सुरू भै विपक्षी निवेदकको क्रियाकलाप प्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्ने क्रममा मिति २०६९/०७/२१ मा प्रतिष्ठानको राष्ट्रिय सल्लाहकार बोर्डको विज्ञप्ति, २०६९/०७/२३ सम्पूर्ण विद्यार्थीको विज्ञप्ति र विपक्षीबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी दमन भएका कारणबाट २०६९/०७/२७ मा प्रतिष्ठानको संघर्ष समितिको अपिल र २०६९/०८/०३ मा पुन: विद्यार्थीहरूबाट विज्ञप्ति प्रकाशित भएको थियो । शिक्षाध्यक्षको नियुक्तिमा चिकित्सकहरूले इच्छा नदेखाएकाले वरिष्ठ शिक्षक, पूर्व पदाधिकारी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाकार समितिसित परामर्श गरि नियुक्ति गरिएको भन्ने विपक्षी निवेदकको विज्ञप्ति प्रकाशित भएपनि  त्यस्तो परामर्श नभएको र राजनैतिक हस्तक्षेपको महसुस भएको भन्ने विज्ञप्तिमार्फत प्रतिक्रिया प्राप्त भएको 

देखिन्छ । जसले गर्दा अस्पतालमा समस्या सृजना भै लामो समयसम्म आन्दोलन भै अस्पतालको छवि धमिलिन पुगेकाले विपक्षी रिट निवेदकको नकारात्मक भूमिका भै पदअनुसारको आचरण र व्यवहार नभएको भन्दै प्रतिष्ठान सभाका सातजना सदस्यले ऐनको दफा २६ बमोजिम कुलपतिसमक्ष निवेदन परि कुलपति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट कुलपतिको हैसियतले तिन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको हो । 

छानबिन समिति गठनपछि निज उपकुलपति स्वत: निलम्बन हुने ऐन दफा २६(२) को कानूनी व्यवस्थाविपरीत निजले उपकुलपतिको हैसियतले प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार, डिन, लेखा शाखा विभागीय प्रमुखहरू समेतलाई पत्राचार गरि विज्ञप्तिसमेत निकालेबाट निजले पदअनुसारको आचरण पुरा नगरेको प्रस्ट छ । लिखित उजुरीका आधारमा कुलपतिबाट छानबिन समिति गठन भएपछि विपक्षीका उपर लागेको आरोप सम्बन्धमा सम्बन्धित आरोपित व्यक्ति, उजुरीकर्ता, प्रतिष्ठानका पदाधिकारी  कर्मचारी एवम्‌ अन्य सरोकारवालासित बुझि प्रमाण सङ्कलन गरि मूल्याङ्कन गरि प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने कानूनी दायित्व हुन्छ । समितिले विपक्षी निवेदकलाई आफूलाई लागेको आरोप प्रमाणसहित खण्डन गर्ने वा प्रतिवाद गर्ने अवसर प्रदान गरि सूचना जारी गरेको र सूचनाबमोजिम उजुरवाला निवेदकहरूले छानबिन समितिमा आफ्नो निवेदनलाई पुष्टि गर्ने कारण आधार पेस गरेका र विपक्षी रिट निवेदकले पनि स्वेच्छाले २०६९/०८/२५ मा लिखित स्पष्टीकरण र सोही मितिमा बयानसमेत दिएबाट समितिले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत पूर्वाग्रहित भै निज विरूद्ध कुनै काम नगरेको प्रस्ट हुन आउँछ । छानबिनको क्रममा समितिले विद्यार्थी, प्रशासन, प्राविधिक तथा शैक्षिक कर्मचारी पदाधिकारी पूर्व उपकुलपति, सल्लाहकार, सेवा आयोगका अध्यक्षलगायतका व्यक्ति बुझ्दा उपकुलपतिको कार्य क्षमता र नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न चिन्न उठाएको र निज संस्थामा रहि रहे संस्था धरासायी हुने धारणासमेत व्यक्त गरेकाले सोहीबमोजिमको प्रतिवेदन कुलपतिसमक्ष पेस भएको हो । यस्तो समितिबाट पेस भएको प्रतिवेदन सभाको बैठकमा पेस गर्नु पर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्था भएबमोजिम मिति २०६९/१०/११ मा समक्ष प्रतिवेदन पेस भै छलफल हुँदा सभाको बैठकको सर्वसम्मतिबाट रिट निवेदक उपकुलपति डा.संगिता भण्डारीलाई उपकुलपति पदबाट हटाउने निष्कर्षमा सभा पुगेको हुँदा छानबिन समितिको उक्त सिफारिससहितको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित भै पदबाट हटाउने निर्णय भै रजिस्ट्रारमार्फत जानकारी गराइएको हुँदा समितिको कुनै पनि कार्यले रिट निवेदिकाको संविधान वा कानून प्रदत्त हक अधिकारमा आघात नपुगेकाले उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार कृष्णबहादुर भण्डारीसमेत जना ६ को मिति २०६९/११/२४ को संयुक्त लिखित जवाफ । 

निवेदिकाले उपकुलपति पदबाट हटाउने विपक्षी पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको निजको स्थानमा डा.जयनारायण साहलाई नियुक्ति गर्ने गरेको निर्णयसमेत बदर गरि पाउन माग गरेको देखिन्छ । सो निर्णयहरू बदर हुने नहुने मूल प्रश्न भै निर्णयको ‌औचित्य र बैधताको सम्बन्धमा पूर्ण सुनुवाई हुँदा नै सम्बोधन हुने विषय भएकाले हाल अन्तरिम आदेशको रोहमा टुङ्गो लगाउन सकिने विषय नदेखिँदा मागबमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन भन्ने लगाउको ०६९-WO-०८३७ को मुद्दामा भएको यस अदालतको मिति २०६९।१२।६ को आदेश । 

नियमबमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढि पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरि निवेदक तथा विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूको बहससमेत सुनि निर्णय सुनाउन पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तथा विपक्षीहरूबाट पेस हुन आएको बहसनोटसमेत अध्ययन गरियो । निवेदकतर्फबाट उपस्थित िवद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले यी निवेदक २०६८।५।७ मा नियुक्त भै २०६९।५।१७ मा हाजिर भै काम गर्न थालेको र शिक्षाध्यक्षको नियुक्तिको लागि सिफारिस गरि २०६९।६।२२ मा सहकुलपतिबाट शिक्षाध्यक्षको नियुक्ति भएबाट शिक्षाध्यक्ष र उपकुलपतिको राजीनामासमेत माग गरि आन्दोलन गरेकाले आन्दोलनरत पक्षसित वार्ता गर्नुको औचित्य नरहेको, त्यस्तो अवस्थामा इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको, पदनुकूलको आचरण नगरेको, पदीय जिम्मेवारी पुरा नगरेको बापतमात्र पदबाट हटाउन सकिने हो तर छानबिन समिति गठनको माग गर्न निवेदन दिने व्यक्तिसमेत आन्दोलनमा सहभागी भएकाले समिति नै पूर्वाग्रही छ । समिति गठनमा गर्न पूर्वसर्त तोकिएको छैन । समिति प्रवृत्त भावना र पूर्वाग्रह प्रेरित भै गठन गरिएको छ । उपकुलपतिलाई पदमुक्त गर्ने प्रकिया एक प्रकारको महाभियोग जस्तै हो । जसको लागि पूर्वसर्त हुनु आवश्यक छ । पदमुक्त गर्ने कारवाही औपचारिक मात्र होइन ठोस र वस्तुगत पनि हुनु पर्छ तर समितिको गठन तथा प्रतिवेदन औपचारिकता मात्र देखिन्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । 

निवेदककै तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री शेर बहादुर के.सी.ले यी निवेदकलाई मिति २०६९।५।७ मा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा २०(२) अनुसार ४ वर्षको लागि नियुक्त गरिएकाले निजको पदावधि सुनिश्चित छ । यी उपकुलपतिले पद बहाली गरेदेखि नै सीमित स्वार्थ भएका व्यक्तिहरूले अस्पतालको नियमित काम कारवाहीमा अवरोध सृजना गरि काम गर्न नदिएको अवस्थामा केही व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्री अर्थात्‌ कुलपतिसमक्ष उजुरी गरि निवेदक विरूद्ध छानबिन समिति गठन गरियो । ऐनको दफा २६ बमोजिम पदीय जिम्मेवारी पुरा नगरेमा, पदअनुरूपका आचरण नगरेमा वा इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको अवस्थामा मात्र निवेदकलाई उपकुलपति पदबाट हटाउन सकिने हो तर निजले उक्त ऐनको दफा २६ विपरीत कुनै कार्य नगरेकाले उक्त छानबिन समिति गठन विरूद्ध निवेदकबाट रिट नं. ०६९-WO-०७९३ को रिट दायर भै अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी भएकामा समेत अदालतको आदेश अटेर गरि विपक्षी कुलपतिबाट विपक्षी जयनारायण शाहलाई उपकुलपति पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भै २०६९।१०।२८ मा नियुक्ति निर्णयसमेत भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्नु परेको हो । लामो समयदेखि रिक्त शिक्षाध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न यी निवेदकले उपकुलपतिको हैसियतले सहकुलपतिसमक्ष ३ जनाको नाम सिफारिस गरि पठाएकोसम्म हो जसमा निवेदकको कुनै पूर्वाग्रह छैन, अस्पतालको सेवा सञ्चालनमा यी निवेदकले कुनै विरोधी भूमिका वा क्रियाकलाप नगरेकामा निवेदक विरूद्ध हठात्‌रूपमा छानबिन समिति गठन गर्नु आफैँमा पूर्वाग्रहित र प्रवृत्त भावनाले प्रेरित छ, त्यसैले सो समितिको गठन तथा त्यसले गरेको सिफारिस बदर भागी छ, निवेदकको पदावधि ऐनको दफा २० अनुसार चार वर्ष सुरक्षित रहेकामा उल्लिखित समितिको सिफारिसमा पदबाट हटाई अर्को व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने निर्णय र कार्य ऐनको दफा २०(३) को विपरीत भएकाले बदर हुनु पर्छ, निवेदकको के कस्तो र कुन व्यवहारबाट पदीय जिम्मेवारी पुरा नभएको हो वा प्रतिष्ठानको अहित हुन गएको भनि विपक्षी छानबिन समितिको प्रतिवेदन तथा सभा र कुलपतिको निर्णयमा खुलाउन सकेको पाइँदैन, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (बैठक सञ्चालन, पदाधिकारीको काम कर्तव्य अधिकार तथा पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६४ (यसपछि नियमावली भनिएको) को नियम ४(४) बमोजिम भनि पदअनुरूपको जिम्मेवारी पुरा गर्ने नेतृत्व, सीप र क्षमता नदेखिएको, आर्थिक काम कारवाहीमा मात्र चासो राखि संस्थाको समग्र उद्देश्य, मर्म, भावनालाई आत्मसात्‌ गर्न नसकेको, अनुचित हस्तक्षेप गरेको भन्नेसमेतको आरोप लगाई पदमुक्त गरिएको तर यी कुरा उजुरी, स्पष्टीकरण पत्र तथा समितिको प्रतिवेदनसमेत अन्य कतै उल्लेख गरि सो आरोप विरूद्ध सफाइ दिन पाउने अवसर नै नदिई स्वच्छ सुनुवाईको सिद्धान्त प्रतिकूल आत्मपरक एवम्‌ स्वेच्छाचारी निर्णय गरि पदमुक्त गरिएकाले विपक्षीको काम कारवाही ऐनको दफा २०(५) को प्रतिकूल छ, पहिलो  रिट नं. ०६९-WO-०५८५ को रिट निवेदनमा २०६९।८।२४ मा अन्तरिम आदेश जारी भैरहेकामा समेत यी निवेदिकाले छानबिन समितिलाई सहयोग पुर्‍याउने मनसायले लिखित बयान तथा जानकारीसमेत गराएकामा एक्कासी यी निवेदकलाई पदबाट हटाउन उपयुक्त हुने भनि प्रतिवेदन दिएको रहेछ तर त्यस्तो प्रतिवेदन दिनुअघि निवेदकले आफूलाई लागेको आरोपको सफाइ पेस गर्ने मौका निवेदकलाई दिनु पर्नेमा नदिई पदबाट हटाउने सिफारिस गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ भने २०६९।१०।११ को निर्णयमा निर्णयकर्तासमेत उजुरीकर्ता भै निवेदक पदमुक्त भएको जानकारीसमेत यिनै व्यक्तिबाट दिएकाले उजुरीकर्ता एवम्‌ निर्णयकर्तासमेत भएको अवस्था हुँदा उक्त निर्णय स्वेच्छादारी तथा बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रही छ, छानबिन समितिले यी निवेदिकाले कुनै पनि कार्य संस्थाको अहित हुने गरि अनुचित किसिमले गरेको भनि प्रमाणित गर्न सकेको अवस्था छैन बरू निवेदक उक्त पदमा नियुक्ति हुनासाथ क्रियाशील भै संस्थाको हित र प्रगतिको काम गर्न खोज्दा खोज्दै समितिमै रहेको व्यक्तिसमेतको उक्साहटमा काम गर्न नदिएको अवस्था हो । तथापि निवेदकले नियुक्तिपश्चात्‌्‌ प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक बैठकहरू सम्पन्न गराएको, बजेटसम्बन्धी सभा सम्पन्न गराएको, मेडिकल काउन्सिलको बैठक गरेको, शिक्षाध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिसलगायतका काम कारवाहीबाट निवेदक उपकुलपतिको कार्य क्षमता र कार्य शैली र कार्य कुसलता हुँदाहुँदै अनावश्यक खोट लगाई मानमर्दनसमेत गर्ने कामसमेत विपक्षीबाट भएको छ । तसर्थ विपक्षी समिति, कुलपतिलगायतका विपक्षीको काम कारबाही निवेदकलाई पद मुक्त गर्न गरेको निर्णय पूर्वाग्रही, प्रवृत्त भावनाले प्रेरित भै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुनुको साथै ऐनको दफा २०, २६ समेतको प्रतिकूल र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०५३, नि.नं. ६२९५, पृष्ठ ८११,  ने.का.प. २०५९, नि.नं. ७०७२, पृष्ठ १, ने.का.प. २०६७, नि.नं. ८५२६, पृष्ठ २११०, ने.का.प. २०६९, नि.नं. ८८५७, पृष्ठ १०४१, मा प्रतिपादित नजिर तथा प्रतिपादित सिद्धान्तहरू समेतको प्रतिकूल हुँदा निवेदकलाई पदबाट हटाउन गरिएको छानबिन समिति गठनको निर्णय र त्यसको प्रतिवेदन, २०६९।१०।११ को सभाको निर्णय र २०६९।१०।१२ को कुलपतिको निर्णय लगायतका कामकारवाही बदर गरि यी निवेदिकालाई पुनः उपकुलपति पदमा बहाल गराउनु भन्ने आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्दै सोहीबमोजिमको बहस नोटसमेत पेस हुन आएको देखियो ।

विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजिवी घिमिरेले प्रतिष्ठान ऐनको दफा २६(१) ले उपकुलपति इमान्दारी नभएमा, पदअनुकूलको आचारण नगरेमा र पदीय जिम्मेवारी कुलपतिले छानबिन समिति गठन गर्ने भनिएकाले समिति गठन अनिवार्य भएकाले समितिको वैधता पुष्टि हुन्छ, छानबिन समितिले सिफारिस गर्नेसम्म हो, त्यो प्रस्ताव सभाले पारित गरेमा कुलपतिले हटाउने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था छ, पदबाट हटाउनु अघि सफाई पेस गर्न मौका प्रदान गर्नु पर्छ भनेकामा त्यो मौका निवेदकलाई उपलब्ध गराइएको हुँदा समितिको काम कानूनबमोजिम कै छ भने निवेदकसमेतले समितिको वैधतालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ, सुनुवाइको मौका प्रदान गरिएको छ त्यसैले समितिको काम कारवाहीलाई चुनौती दिने अधिकार निवेदकलाई छैन, कारण जेसुकै भए पनि कर्तव्य पालन गर्न सकिन भनि लिखितरूपमा स्वीकार गर्नु भएको 

छ । संस्था सुचारू राख्नु पर्नेमा निजका कारण संस्था नै धरासायी हुने अवस्था भएकाले निजलाई पदबाट हटाउन अनिवार्य भएकाले मागबमोजिम रिट जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । 

विपक्षीतर्फ उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले सिफारिस समिति र छानबिन समिति एकै होइनन् । सभाका एक चौथाई सदस्यले निवेदन नगरि छानबिन समिति नै गठन हुन सक्दैन । लिखितरूपमा सभाका सदस्यले माग गरेमा कुलपतिले इन्कार गर्न नसक्ने हुँदा यसले नचाहेमा उपकुलपति बहालमा रहन सक्ने अवस्था हुँदैन । गठित छानबिन समितिले सफाईको मौका दिएकाले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरिएको छैन । विवाद जुनसुकै कारणबाट सिर्जना भए पनि विवादको निरूपण गरि संस्थालाई सुचारू राख्नु पर्ने जिम्मेवारी उपकुलपतिको भएकाले र संस्था सुचारू हुन नसकेबाट निजको कार्यक्षमताको अभाव देखिएको छ । समिति गठन दुषित मनसायबाट भएको होइन । समितिले दिएको प्रतिवेदनसमेत सभाले बहुमतले पारित गरेको छ । त्यसैले निजलाई कानूनबमोजिम नै पदबाट हटाइएकाले रिट जारी हुन सक्दैन भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । 

विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चण्डेश्वरप्रसाद श्रेष्ठले विपक्षी निवेदक संगिता भण्डारीलाई ऐनको दफा २० बमोजिम ४ वर्षका लागि प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा नियुक्त गरिएको हो । तथापि यसरी नियुक्त उपकुलपति सदा सर्वदा सो पदमा रहनै पर्छ भन्ने होइन । ऐनको दफा २६ ले त्यस्तो उपकुलपतिले पदीय जिम्मेवारी पुरा नगरेमा वा पदअनुरूपको आचरण नगरेमा वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेमा प्रतिष्ठान सभाका एक चौथाई सदस्यले कुलपतिसमक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गर्न सक्ने र त्यस्तो समितिले छानबिन गरि त्यस्तो उपकुलपतिलाई पद मुक्त गर्ने गरि प्रतिवेदन पेस गरेमा कुलपतिले सो प्रतिवेदन सभामा पेस गरि सभाले पारित गरेमा कुलपतिले त्यस्तो उपकुलपतिलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने ऐनको दफा २६ को बाध्यात्मक व्यवस्थाअनुरूप निवेदकलाई पदबाट मुक्त गरिएको हो, यी निवेदक प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदमा नियुक्त भई कार्य गर्न थालेपछि शिक्षक कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरूले निज एवम्‌ शिक्षाध्यक्षको राजीनामाको माग गरि चरणबद्ध आन्दोलन गरेको, यसबाट संस्थाको छवि धमिलिएको र उपकुलपतिले आफ्नो पदअनुरूप आचरण व्यवहार नगरि संस्थाप्रति नकारात्मक भूमिका खेलेको समेत कारण संस्था अगाडि बढ्न नसक्ने निर्क्यौल भई सभाका एक चौथाइ सदस्यले निजउपर छानबिन समिति गठन गर्न कुलपतिसमक्ष निवेदन दिई माग गरेकाले त्यसरी माग भएको अवस्थामा कुलपतिले छानबिन समिति गठन गर्नुको विकल्प नरहेको ऐनको दफा २६(१) को कानूनी व्यवस्थाअनुसार छानबिन समिति गठन भएकाले छानबिन समिति कानूनबमोजिम गठन भएको हुँदा त्यस्तो समिति बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग स्वतः गैरकानूनी छ, छानबिन समिति गठनपश्चात्‌्‌ निवेदक समितिसमक्ष उपस्थित भई आफ्नो स्पष्टीकरण दिएको अवस्थामा समितिको वैद्यता माथि प्रश्न उठाउन मिल्ने होइन, छानबिन समितिले कार्य सम्पन्न गरि प्रतिवेदन पेस गरिसकेकाले निवेदकको निवेदनको औचित्य नै समाप्त भइसकेको छ, छानबिन समितिले विपक्षी निवेदकलाई आफ्नो सफाई पेस गर्न निज विरूद्ध परेको उजुरीको प्रतिलिपिसहित जानकारी गराएको र निजबाट स्पष्टीकरणसमेत पेस भएको अवस्था हुँदा सुनुवाईको अवसर प्रदान गरिएको छ, निजको स्पष्टीकरणमा आन्दोलनका कारण म निवेदिकालाई कर्तव्य पालन गर्न बाधा पुगेको र अस्पताल कर्मचारीभित्रैबाट शिक्षाध्यक्ष नियुक्त गर्नु पर्नेमा बाहिरका व्यक्तिलाई गरेको भनि विरोध कार्यक्रम सुरू भएको भन्ने भनाईबाट विपक्षी निवेदकको कार्य असक्षमता पुष्टि हुन्छ, समितिले स्पष्टीकरण माग गरि बयान लिने कार्यसमेत भएपछि पुनः कुलपतिले स्पष्टीकरण लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छैन, उपकुलपति जस्तो पदमा आसिन व्यक्तिले आफ्नो व्यावसायिक योग्यतामात्र भएर हुँदैन संस्था सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक योग्यता र सक्षमता राख्नु पर्नेमा सो भएको देखिँदैन, सामूहिक छलफल र सहमतिका साथ निर्णय गर्ने अस्पतालको परम्परालाई उल्लङ्घन गरि प्राज्ञिक, आर्थिक, प्रशासनिक कारवाहीमा निर्णय गराउने अधिकार उपकुलपतिमा हुनु पर्ने भनि पेस गरेको प्रस्तावमा सबै सदस्यहरू विपक्षमा उभिएको र  विपक्षी निवेदककै कार्यले संस्थाको उद्देश्य पुरा हुन नसक्ने गरि आन्दोलन भै आन्दोलन निरन्तर चलिरहेकामा संवाद आदिबाट टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी भएको उपकुलपतिले चाहेमा समस्या समाधान हुनेमा निज गैरजिम्मेवार रहेकाले समस्या समाधान हुन नसकेको भन्ने निजले छानबिन समितिलाई दिएको बयानबाट देखिएकाले निजको कार्य असक्षमता र पद अनुकूलको आचरण नगरेको स्पष्ट हुन्छ, यस्तो अवस्थामा छानबिन समिति गठन भई समितिले सिफारिस र सभाबाट पारित प्रस्तावअनुसार कुलपतिबाट पदमुक्त गरेको कार्यलाई प्रवृत्त भावना र स्वेच्छाचारी ढङ्गले भएको भन्न मिल्दैन, समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनउपर सभाको बैठकमा पदबाट हटाउन पारित प्रस्तावअनुरूप कुलपतिबाट पदमुक्त गरिएको कार्य कानूनअनुरूप छ । यसरी निजलाई पदमुक्त गरेपश्चात्‌्‌ विपक्षी जय नारायण साहलाई उपकुलपति पदमा नियुक्त गरि निजले कार्य सञ्चालनसमेत गरिरहेको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिम निवेदकलाई उपकुलपति पदमा पुनर्वहाली गराउने र विपक्षी जय नारायण साहलाई उपकुलपति पदबाट हटाई  पाउँ भनि परेको निवेदन स्वयम् गैरकानूनी हुँदा मागबमोजिम आदेश जारी हुन पर्ने होइन, निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्दै सोहीबमोजिमको बहसनोटसमेत प्रस्तुत गर्नु भयो ।

विपक्षीतर्फबाट उपस्थित अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सरिता भण्डारीले कानूनको त्रुटि, अधिकारक्षेत्रको गलत प्रयोग, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत, कानूनी उल्लङ्घन आदि कारण भएमा मात्र रिट जारी हुने हो । निवेदकले ऐनको दफा २० को नियुक्ति स्वीकार गरिसकेपछि दफा २६ को कानूनी प्रावधानलाई पनि स्वीकार गर्नु पर्छ, शिक्षक विद्यार्थी कर्मचारीहरूबाट निरन्तर आन्दोलन भै संस्था बचाउनको लागि पनि उपकुलपतिलाई हटाउन भनि सभाका सदस्यहरूले उजुरी दिएका हुन्, दफा २६ को व्यवस्था आदेशनात्मक भएकाले कुलपतिले छानबिन समितिको गठनलगायत समितिको प्रतिवदेन सभाले पास गरेको अवस्थामा उपकुलपतिलाई पदमुक्त गर्नै पर्ने हुन्छ, संस्थाको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सबैलाई मिलाएर लैजानु पर्ने जिम्मेवारी र दायित्व उपकुलपतिको हो, यस्तो दायित्व पुरा गर्न नसकेबाट निजको कार्यक्षमताको अभाव देखियो, सभा प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकाय भएकाले सभाबाट पारित प्रस्तावलाई कुलपतिले इन्कार गर्न नसक्ने हुँदा सभाले पदबाट हटाउन सिफारिस गरेको अवस्थामा कुलपतिले त्यस्तो उपकुलपतिलाई पदबाट हटाउन पर्ने कानूनी व्यवस्था हुँदा निवेदकलाई गैरकानूनीरूपबाट हटाएको नहुँदा रिट जारी हुन सक्दैन भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

यसमा यी निवेदिकालाई कुलपतिबाट पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदमा चार वर्षको लागि नियुक्त गरि प्रतिष्ठानमा भएको आन्दोलनसमेतको कारण निजलाई पदीय जिम्मेवारी पुरा नगरेको वा इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पुरा नगरेको भन्ने आधारमा निज विरूद्ध छानबिन गर्न कुलपतिबाट प्रतिष्ठान ऐनको दफा २० बमोजिम छानबिन समिति गठन भएकामा सो छानबिन समिति गठन हुन नपर्ने गठन भएको छानबिन गर्न नपाउने गरि रोक लगाएको सो समिति बदर गरिपाउँ भनि यी निवेदिकाले यस अदालतमा निवेदन दिए पनि उक्त छानबिन समितिले छानबिनको कार्य सम्पन्न गरि मिति २०६९।९।२६ मा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको र सो प्रतिवेदनका आधारमा २०६९।१०।११ को सभाको निर्णय र सोको आधारमा विपक्षी कुलपतिबाट यी निवेदिकालाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदबाट हटाउने गरि मिति २०६९।१०।१२ को निर्णय र च.नं. ७९६/०४ मिति २०६९।१०।१२ को पत्रबाट निवेदिकालाई जानकारी दिएकाले उक्त निर्णय र पत्रहरू संविधानको धारा १२,  २०, २७ एवम्‌ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४  दफा २०(१), (२), (३), (४), २६(२) एवम्‌ सुशासनसम्बन्धी ऐन, २०६४ समेतको विपरीत भएकाले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरि नियुक्तिपत्र अनुसार ४ वर्षको सेवा अवधिभर कार्य गर्न दिनु भनि परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनि प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखियो ।

आज निर्णय सुनाउन पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल अध्ययन गरि उपर्युक्तबमोजिम विद्वान्‌ कानून व्यावसायीहरूको बहस तथा बहसनोटसमेतलाई अध्ययन गरि निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा देहायका विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । 

(क) निवेदकलाई उपकुलपतिको पदबाट हटाउने कार्य कानूनबमोजिम छ छैन ?

(ख) निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ?

 

२. निर्णयतर्फ  विचार गर्दा यी निवेदिकालाई मिति २०६९।५।७ को निर्णयानुसार कुलपतिबाट पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदमा नियुक्त गरि जिम्मेवारी दिएको पाइन्छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा २० अनुसार उपकुलपतिको पदावधि चारवर्षको हुने भन्ने देखिन्छ । यी निवेदक मिति २०६९।५।७ मा नियुक्ति भै २०६९।५।१४ मा प्रतिष्ठानमा हाजिर भै कार्य गर्न थालेको र निवेदकले सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई सहकुलपतिबाट मिति २०६९।६।२२ शिक्षाध्यक्षको पदमा नियुक्ति गरेदेखि विपक्षी पाटन अस्पतालमा आन्दोलन सुरूभै आन्दोलन निरन्तर चलिरहेकामा समाधान गर्ने जिम्मेवारी भएको उपकुलपतिले समस्या समाधान गर्न नसकेकाले निजको कार्य असक्षमता र पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने आधारमा निजउपर छानबिन समिति गठन भई समितिको सिफारिस र सभाबाट पारित प्रस्तावअनुसार कुलपतिबाट पदमुक्त गरेको देखिन्छ । अस्पतालभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई शिक्षाध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको भनि निज उपकुलपति विरूद्ध कर्मचारी, शिक्षक, चिकित्सक तथा विद्यार्थीहरूबाट विरोध सुरू भएकामा त्यस्तो विरोध तथा आन्दोलनलाई वार्ताबाट समाधान गर्नु पर्ने भनि निवेदकले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन मिति २०६९।७।१६ मा अपिल गरेकामा २०६९।७।१५ मा उपकुलपतिको राजीनामासमेत हाम्रो माग भएकाले वार्ताको औचित्य नरहेको भनि शिक्षक तथा कर्मचारीबाट पत्र प्रस्तुत गरेको भन्ने पनि देखिन्छ । यसैबिचमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट पाटन अस्पतालसमेत विरूद्ध दायर भएको निषेधाज्ञा मुद्दामा सो मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ (१) बमोजिम हड्‌ताल गर्न निषेध गरिएको सेवा हुनाले अस्पतालको सेवा सञ्चालनमा अवरोध नपुर्‍याउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी भएको भए तापनि यी निवेदक र शिक्षाध्यक्षको राजीनामा माग गरि विरोध कार्यक्रम भइरहेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजात र निवेदन लेखबाट देखिन्छ । यसैबिच यी निवेदिकाले पद अनुकूलको आचरण नगरेकाले निजउपर छानबिन गर्न प्रतिष्ठान सभाका ७ जना सदस्यले माग गरेअनुसार प्रधानमन्त्री एवम्‌ कुलपति डा. श्री बाबुराम भट्टराईले तोकेको भनि ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको विज्ञप्ति प्रतिष्ठानको सूचनापाटीमा २०६९।८।२० मा प्रकाशित भएकाले उक्त छानबिन समिति गठन भएको भनि जारी भएको विज्ञप्ति सूचना तथा निर्णयहरूसमेत बदर गरि कुनै पनि गैरकानूनी काम नगर्नु नगराउनु भनि प्रतिषेधको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनि यी निवेदिकाले कुलपतिसमेतलाई विपक्षी बनाई यस अदालतमा रिट नं.०६९-WO-०५८५ को निवेदन दिएकामा निवेदिकालाई अपुरणीय क्षति पुग्ने अवस्था देखिएकाले २०६९।८।२१ मा प्रारम्भ भएको छानबिन समितिको काम कारवाही अगाडि नबढाउन भनि २०६९।९।३ सम्मको लागि मिति २०६९।८।२४ मा यस अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएकामा उक्त छानबिन समिति क्रियाशील भै काम गरेमा निवेदक विरूद्ध निर्णय गर्ने निश्चित अवस्था भइ नसकेको र कानूनविपरीत भएको कुनै पनि निर्णयउपर निवेदिकाले संविधान र कानूनबमोजिम उपचार खोज्न सक्ने सबै सम्भावना विद्यमान रहेको भन्ने आधारमा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने गरि मिति २०६९।९।२२ मा संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको देखियो ।

३. उपर्युक्तबमोजिम आफू विरूद्ध छानबिन हुन नपर्ने गरि आदेश जारी गरि पाउन यी निवेदिकाले यस अदालतमा निवेदन दिए पनि उक्त छानबिन समितिले छानबिनको कार्य सम्पन्न गरि मिति २०६९।९।२६ मा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको र सो प्रतिवेदनका आधारमा २०६९।१०।११ को सभाको निर्णय र सोको आधारमा विपक्षी कुलपतिबाट यी निवेदिकालाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदबाट हटाउने गरि मिति २०६९।१०।१२ को निर्णय र च.नं. ७९६/०४ मिति २०६९।१०।१२ को पत्रबाट निवेदिकालाई जानकारी दिएकाले उक्त निर्णय र पत्रहरू संविधानको धारा १२, २०, २७ एवम्‌ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ दफा २०(१), (२), (३), (४), २६(२) एवम्‌ सुशासनसम्बन्धी ऐन, २०६४ समेतको विपरीत भएकाले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरि नियुक्तिपत्र अनुसार ४ वर्षको सेवा अवधिभर कार्य गर्न दिनु भनि परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनि यसै अदालतमा प्रस्तुत निवेदन दिएको देखिन्छ । तत्पश्चात्‌्‌ मिति २०६९।१०।२९ मा विपक्षी कुलपतिबाट प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदमा विपक्षी जय नारायण साहलाई नियुक्ति गरेकामा सो नियुक्ति गर्ने मिति २०६९।१०।२९ को निर्णय र नियुक्ति पत्रसमेत बदर गरिपाउँ भनि यिनै निवेदिकाले ०६९-WO-०८३७ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको निवेदन पनि दिएको देखिन्छ । 

४. अब निवेदिकालाई उपयुर्क्तबमोजिम पदबाट हटाउने गरि भएको निर्णय कानूनबमोजिम छ छैन भन्ने हेर्नु पर्ने देखिन आयो । यी निवेदिकालाई उपकुलपतिको पदमा नियुक्त गर्न कानूनबमोजिमको योग्यता भएको आधारमा प्रतिष्ठानका कुलपति एवम्‌ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबाट प्रतिष्ठान ऐनको दफा २०(२) बमोजिम उपकुलपतिको पदमा नियुक्त गरेकामा विवाद देखिएन । मिति २०६९।५।७ मा निवेदिका प्रा.डा. संगिता भण्डारी प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा नियुक्त भै २०६९।५।१४ देखि कार्य गर्न सुरू गरेको भन्ने निवेदिकाको निवेदन तथा मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । यसरी नियुक्त प्रतिष्ठानको उपकुलपतिको पदावधि कति हुने र उसको जिम्मेवारी कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा २० को कानूनी व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्नुपर्ने देखियो । प्रतिष्ठानको उपकुलपतिको सम्बन्धमा सो ऐनको दफा २० को कानूनी व्यवस्था यसप्रकार रहेको छः 

“ दफा २० उपकुलपतिः 

(१) उपकुलपति प्रतिष्ठानमा पुरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ । 

(२) उपकुलपतिको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न कुलपतिबाट सहकुलपतिको अध्यक्षतामा सभाको अन्य दुई जना सदस्य रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सिफारिसमा कुलपतिले उपकुलपति नियुक्ति गर्नेछ । 

(३) उपकुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।

(४) उपकुलपतिको काम कर्तव्य र अधिकार पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाको अन्य सर्त तोकिएबमोजिम हुनेछ ।”

 

५. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा उपकुलपतिको पदावधि नियुक्तिको मितिदेखि चार वर्षको लागि सुरक्षित गरि जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ । यी निवेदिका २०६९।५।१४ मा प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदमा नियुक्त भएकाले निजको पदावधि चार वर्षको हुनेमा विवाद देखिएन । उल्लिखित ऐनको उक्त व्यवस्थाअनुसार उपकुलपतिको पदावधि चार वर्षका लागि तोकिएको भए पनि त्यस्तो पदावधि निरपेक्ष भने हुन सक्दैन । उपकुलपतिलाई दिएको जिम्मेवारी, कार्य कुशलता, कार्यक्षमता र संस्थाको उद्देश्यसमेतलाई विचार गरि त्यस्तो क्षमतावान्‌ व्यक्तिमात्र सो पदमा तोकेको समयावधिमा रहन सक्नेमा विवाद हुन 

सक्दैन । प्रतिष्ठानमा पुरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ भन्ने उक्त दफा २०(१) को कानूनी व्यवस्थाअनुसार यी निवेदिका सो प्रतिष्ठानको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी रहेको भन्नेमा पनि विवाद 

छैन । यस्तो पदाधिकारीलाई निजले आफ्नो पदप्रतिको जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेमा, पदअनुसारको आचरण नगरेमा वा इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पुरा गरेको नपाइएमा तोकिएको पदावधि पूर्व नै पदबाट हटाउनसमेत सकिने गरि प्रतिष्ठान ऐनको दफा २६ मा कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा उपकुलपतिलाई पदबाट हटाउने सम्बन्धमा ऐनको दफा २१ को व्यवस्था यसप्रकार रहेको छ । 

(१) उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष वा रजिस्ट्रारले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा नगरेमा वा पद अनुकूलको आचरण नगरेमा वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको छैन भनि सभाका तत्काल कायम रहेका एक चौथाई सदस्यले कुलपतिसमक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा अन्य एक जना सदस्य र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव रहेको तिन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिले उपकुलपति वा शिक्षाध्यक्ष वा रजिस्ट्रारले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको वा आफ्नो कर्तव्य पालन नगरेको सिफारिस गरेमा र सो कुरा सभाको बैठकबाट पारित भएमा कुलपतिले त्यस्तो उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष वा रजिस्ट्रारलाई निजको पदबाट हटाउनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम छानबिन समिति गठन भए पछि उपदफा (२) बमोजिम सभाबाट निर्णय नभएसम्म त्यस्तो पदाधिकारी आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन हुनेछ । 

(४) उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष वा रजिस्ट्रारबाहेक प्रतिष्ठानका अन्य पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउनेसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ । 

(५) उपदफा (२) बमोजिम प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने सिफरिस गर्नुअघि छानबिन समितिले निजउपर लागेको आरोपको सफाई पेस गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । 

 

६. यी निवेदिकालाई उपकुलपतिको पदबाट हटाउन समितिका एक चौथाई अर्थात्‌ ७ जना सदस्यले कुलपतिसमक्ष छानबिन समिति गठन गर्न लिखित निवेदन दिएको आधारमा कुलपतिबाट समिति गठन भै समितिले छानबिन गरि सिफारिससहितको प्रतिवेदन दिएको आधारमा सभाबाट सो प्रतिवेदनमा छलफल र विचार विमर्श भै सभाले पारित गरेको आधारमा कुलपतिबाट पदबाट हटाएकाले निवेदकलाई कानूनबमोजिम हटाइएको भन्ने विपक्षतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताको बहस जिकिर एवम्‌ विपक्षीहरूको लिखित जवाफ देखिन्छ । उल्लिखित दफा २६ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार बहाल रहेको उपकुलपतिलाई हटाउन पदीय जिम्मेवारी पुरा नगरेको, पदअनुरूपको आचरण नगरेको वा इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पुरा नगरेको भनि सभाका एक चौथाई सदस्यले कुलपतिसमक्ष लिखित निवेदन दिनुपर्नेछ र सो आधारमा छानबिन समिति गठन भै छानबिन गर्दा उल्लिखित अवस्था देखिएको अवस्थामा मात्र सभालाई सिफारिस गर्न सक्ने र सभाले त्यस्तो सिफारिसलाई बहुमतले पारित गरेमा कुलपतिले हटाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था देखिन्छ । तर यो कानूनी व्यवस्थाअनुसार हटाउन लागिएको उपकुलपतिले पदीय जिम्मेवारी पुरा नगरेको वा पदअनुसार आचरण नगरेको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पुरा नगरेको भन्ने कुरा आधार प्रमाणसहित प्रमाणित नभई पदबाट हटाउन मिल्ने भने हुँदैन । त्यसरी प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी छानबिन समितिको देखिन्छ । छानबिन समितिले पद अनुकूल आचरण नगरेको, पदीय जिम्मेवारी पुरा नगरेको वा इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको भनि सिफारिसमा उल्लेख गरेर मात्र पुग्दैन सो नभएको वा नगरेको भन्ने कुरा वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि गरेर मात्र सिफारिस गर्नुपर्दछ । यद्यपि यी निवेदकले पद अनुकूलको आचरण नगरेको वा पदीय जिम्मेवारी पुरा नगरेको वा इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको भन्ने आधारमा निजलाई पदबाट हटाएको भन्ने लिखित जवाफ तथा विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूको बहसमा उल्लेख भए पनि यी निवेदकले कुन काम नगर्दा वा कस्तो आचरण गर्दा पदीय जिम्मेवारी पुरा नभएको वा पद अनुकूलको आचरण नभएको वा इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको भन्ने कुरा विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा स्पष्ट उल्लेख गर्न नसक्नुको साथै त्यस्तो कुरा प्रमाणित हुन सक्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस हुन सकेको पाइँदैन ।

७. निवेदिकालाई पदबाट हटाउने गरि जानकारी गराएको भन्ने मिति २०६९।१०।१२ को पत्रमा पदअनुरूपको जिम्मेवारी पुरा गर्ने नेतृत्व, सिप र क्षमता नदेखिएको, प्रतिष्ठानको उद्देश्य अनुरूपको काम कारवाही र विषयवस्तुमा मात्र चासो राखि संस्थानको समग्र उद्देश्यको मर्म र भावना आत्मसात्‌ गर्न नसकेको लगायतका आरोप लगाई पदमुक्त गरिएको भन्ने देखिन्छ । पदअनुरूप आचरण नगरेको भन्ने कुरा अमूर्त हुन सक्दैन । पदअनुरूप आचरण नगरेको भन्ने कुरा वस्तुगत आधारबाट प्रमाणित भएको देखिनु पर्दछ । तर निवेदकउपरको आरोपहरूलाई पुष्टि गर्ने आधारप्रमाणहरू के थिए, कसरी ती आरोपहरू पुष्टि हुन सके भन्ने कुरा पदबाट हटाइएको जानकारी गराइएको भन्ने उक्त पत्रमा उल्लेख भएको देखिँदैन भने र विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट पनि सो कुरा पुष्टि हुन आउँदैन । 

८. कुनै पनि संस्थाको उद्देश्य वा लक्ष्य एक्लो व्यक्तिको सक्रियताबाट मात्र सम्भव छैन संस्थाको सबै अवयवहरूको सहयोग, समन्वय र सामूहिक प्रयासबाट मात्र संस्थाले आफ्नो लक्ष्य साध्य गर्न सक्छ । उपकुलपति विपक्षी प्रतिष्ठानको प्रमुख पदाधिकारी हो तापनि निजको एक्लो प्रयासबाट मात्र प्रतिष्ठानले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने मान्न सकिँदैन । यी निवेदिकाले संस्थाको उद्देश्यविपरीत काम गरेको वा गर्न नसकेको भन्ने आरोप देखिन्छ । तर यस कुराको निज उपकुलपतिको व्यक्तिगतभन्दा पनि संस्थाका कर्मचारीहरूको योगदान र संस्थाको समग्र वस्तुस्थितिको मूल्याङ्कनबाट प्रमाणित हुन 

सक्नुपर्छ । यी निवेदक २०६९।५।७ मा उपकुलपति पदमा नियुक्त भै २०६९।५।१४ देखि कार्यभार सम्हाल्न थालेकामा निजको कार्यप्रगति देखिन नपाउँदै निज विरूद्धमा प्रतिष्ठानका कर्मचारी एवम्‌ शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिई निजलाई सहयोग नगरेको भन्ने निवेदिकाको निवेदन लेखबाट मात्र होइन “पाटन अस्पतालमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन र कारवाही भन्ने शीर्षकमा - करिब २ महिनादेखि पाटन स्वास्थ्य विद्वान्‌ प्रतिष्ठान (पाटन अस्पताल) मा उपकुलपति र रेक्टरको राजीनामाको कुरा उठाई त्यहाँ कार्यरत्‌ विभिन्न तहका कर्मचारी तथा चिकित्सकहरूले आन्दोलन गर्दै आएको र मङ्सिर १ गतेदेखि OPD (बहिरङ्ग) सेवासमेत स्थगित गरि नियमित कामलाई अवरूद्ध पार्ने काम भएको छ भन्ने २०६९।८।७।५ मा प्रकाशित आर्थिक साप्ताहिकको पृष्ठ २ मा पाटन अस्पतालमा अझै जुहारी शीर्षकमा मिति २०६९।७।२२ को नेपाल समाचार पत्रमा - प्रतिष्ठानका निवर्तमान उपकुलपति अर्जुनबहादुर कार्की र रजिस्ट्रार कृष्णबहादुर भण्डारी र डिन राजेशनाथ गंगोलले गरेको काम कारवाहीप्रति शङ्का उत्पन्न भएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयले फायल मगाएकामा नवनियुक्त उपकुलपति डा.संगिता भण्डारीले रजिस्ट्रार तथा डिनले आफूलाई फायल उपलब्ध नगराएकाले फायल पठाउन नसकेको भनि बताएको भन्ने” समेतको प्रकाशित समाचारबाट समेत पुष्टि हुन आएको छ । 

९. यी निवेदिकाउपर प्रतिष्ठानको उद्देश्यअनुरूप काम कारवाही गर्न नसकेको भन्नेसमेतको आरोप देखिए तापनि यी निवेदिकाले आफू उपकुलपतिमा नियुक्त भए पछि उत्पन्न अवरोध अन्त गर्न निजले प्रयास गरेको कुरा मिति २०६९।८।७ मा लेखिएको पत्र, २०६९।८।७ को विज्ञप्ति, २०६९।७।१९ को अपिलसमेतका मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ तर आन्दोलन रोकि प्रतिष्ठानको कार्य सूचारू गर्न प्रतिष्ठानको सभा, कर्मचारी, शिक्षकलगायत सम्बद्ध पक्ष सबैले के कस्तो सहयोग पुर्‍याउँदा पनि निवेदक उपकुलपतिले काम गर्न नसकेको, कार्यक्षमताको अभाव देखिएको हो भन्ने कुरा विपक्षीहरूले स्पष्ट गर्न सकेको देखिँदैन । प्रतिष्ठानलाई सुचारू राख्ने प्रतिष्ठानका कर्मचारी, शिक्षक तथा चिकित्सक एवम्‌ प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकाय मानिएको सभाको कर्तव्य जिम्मेवारीलाई अनदेखा गरि प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उपकुलपतिको मात्र हो भन्ने अर्थ गरि प्रतिष्ठानका कर्मचारी, शिक्षक तथा चिकित्सक र विद्यार्थीहरूले स्वयम्‌ उपकुलपतिको राजीनामा माग गरि वार्ता इन्कार गरि चलाएको आन्दोलनलाई समाधान गर्न नसकेको भन्ने फितलो आधारमा निवेदिका उपकुलपतिको कार्य क्षमताको अभाव वा उपकुलपतिले संस्थाप्रति नकारात्मक भूमिका निभाएको भन्ने विपक्षीहरूको भनाइसित सहमत हुन सकिने आधार देखिँदैन । 

१०. उपकुलपतिले प्रतिष्ठानको परम्परा विपरीत आर्थिक, प्रशासनिक तथा अस्पतालसम्बन्धी काम कारवाहीमा आवश्यक निर्णय गराउने अधिकार उपकुलपतिमा हुनुपर्ने भनि प्रस्ताव राखेको कार्यबाट पद अनुकूलको आचरण नभएको भन्ने लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको पाइन्छ तर प्रतिष्ठानको कार्य सञ्चालनको प्रमुख जिम्मेवारी पाएको प्रमुख पदाधिकारीले यस्तो प्रस्ताव राख्न नसक्ने भन्ने देखिँदैन भने त्यस्तो प्रस्ताव राख्न निजलाई कानूनले रोक लगाएको पनि देखिँदैन । कुनै प्रस्ताव पारित हुनु र नहुनुले पदीय आचरणको मापन हुन सक्दैन । यी निवेदिकाले उल्लिखित प्रस्ताव राखेकामा कार्यकारी परिषद्‍बाट उक्त प्रस्ताव पारित नभएको भन्ने आधारमा निजको पदअनुरूपको आचरण नभएको भनि देखाउन खोज्नुले निजउपर छानबिन समितिको माग राखि कुलपतिसमक्ष निवेदन दिने प्रतिष्ठान सभाका सदस्यहरूमा निवेदक उपकुलपतिप्रतिको पूर्वाग्रह र प्रवृत्त भावना देखिन आउँछ । यी निवेदक नियुक्ति भएको लगतै शिक्षाध्यक्षको नियुक्तिको विषयलाई लिएर यी निवेदकसमेतको राजीनामाको माग गरि शिक्षक कर्मचारी एकजुट भै आन्दोलनमा उत्रेको अवस्थामा प्रतिष्ठानको कार्य सुचारू राख्ने सम्बन्धमा प्रतिष्ठान सभाका सदस्यहरूको सकारात्मक भूमिका देखिनुपर्नेमा उल्टै कर्तव्य पालन नगरेको, मातहत कर्मचारीहरूलाई काममा लगाउन नसकेको, भनि निजको कार्य क्षमताको अभाव देखाई निजउपर छानबिन समिति गठनको माग राखि कुलपतिसमक्ष निवेदन दिने र कुलपतिबाट पर्याप्त आधार कारण नखोलि छानबिन समिति गठन गर्ने कार्यलाई कानूनअनुरूप हो होइन भनि हेर्नु पर्ने 

हुन्छ । कानूनले तोकेको कुनै कार्य यी निवेदिकाबाट हुन नसकेको हो र कानूनविपरीतको कुन कार्य गरेको हो भन्ने पनि स्पष्ट देखिनु पर्छ । उपकुलपति जस्तो व्यक्ति नियुक्त हुँदाका अवस्थामा योग्य हुने र नियुक्त भएको केही दिनमा नै अयोग्य भएको भन्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट समर्थित हुन सक्नु पर्छ । कुनै पनि संस्थामा कुनै पदाधिकारी पदमा बहाल हुनासाथ उसको कार्य प्रगति एकाएक देखिने होइन । त्यसको  लागि कर्मचारीलगायत संस्थामा आबद्ध सबैंको सहयोग, अनुकूल वातावरण र पर्याप्त कार्य समयको आवश्यक हुन्छ तर यी निवेदक उपकुलपतिको पदमा बहाल भै काम गर्ने पर्याप्त समय नपाउँदै र निजले गरेको कार्य प्रगति देखिन नपाउँदै कर्तव्य पालन नगरेको, पद अनुकूलको आचरण नगरेको साथै इमान्दारीपूर्वक कर्तव्यपालन नगरेको भनि आरोप लगाई छानबिन समितिसमेत गठन गर्न माग गर्ने सभाका सदस्यको कार्य नै शङ्कास्पद र नियोजित देखिन आउँछ । सभाका सदस्यले छानबिन समितिको माग गरि निवेदन दिएमा कुलपतिले छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था प्रतिष्ठान ऐनको दफा २६(१) को हो तथापि त्यस्तो समिति गठन गर्नुपर्ने कारण र औचित्यको विचार नै नगरि समिति गठन गर्न कुलपति बाध्य छ भनि अर्थ गरि कानूनको कठोर व्याख्या गर्न मिल्दैन । कुनै पनि कार्य गर्न अख्तियारी राख्ने पदीय जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिले त्यसको ‍औचित्य र आवश्यकताको विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्ने अन्तरनिहित अधिकार अख्तियारवालामा रहन्छ । साथै कुलपतिबाट त्यस्तो कार्य कुन कानूनको प्रतिकूल हो भन्ने पनि हेरिएको देखिनु पर्छ । कसैउपर अभियोग लगाउन त्यसलाई पुष्टि गर्ने कार्य पनि कानूनसम्मत नै हुनु पर्छ । तसर्थ यी निवेदकलाई पदबाट हटाउनको लागि छानबिन समिति गठन गर्नुपूर्व पर्याप्त आधार र कारण खोलि छानबिन समितिको गठन गर्नुपर्नेमा सो नगरि त्यस्तो समिति गठन गर्ने प्रतिष्ठानका कुलपतिको कार्यलाई कानूनसङ्गत मान्न मिल्ने देखिएन । 

११. निवेदिकालाई पदबाट मुक्त गर्नुपर्नेसम्मको कस्तो कारण परि निजउपर छानबिन समिति गठन गरि छानबिन गर्नु परेको हो ? स्पष्ट नभएको र उपकुलपतिले आर्थिक तथा प्रशासनिक विषयमा परिषद्‌समक्ष राखेको प्रस्ताव पारित हुन नसकेको तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत्‌ कर्मचारीले आफ्नो पदीय कर्तव्यलाई बिर्सिई उपकुलपतिको राजीनामाको माग गरि आन्दोलनमा उत्रेको अवस्थामा त्यस्ता शिक्षक तथा कर्मचारीले काम नगरि अस्पतालको सेवा अवरूद्ध भएको अवस्थालाई पद अनुकूलको आचरण नभएको, कर्मचारीलाई काममा लगाउन नसकि कार्यक्षमताको अभाव भएको भनि देखाइएको आधार र कारण पर्याप्त र तर्कपूर्ण भएको मान्न मिल्दैन । त्यसै गरि आफूउपरको छानबिन समिति गठन भैसकेपश्चात्‌्‌ र यी निवेदकाले सो छानबिन समितिको वैद्यतामा प्रश्न उठाई त्यस्तो समितिबाट आफूउपर छानबिन नहोस्‌ भनि यस अदालतमा रिट निवेदन दायर गरि यस अदालतबाट तत्कालका लागि समितिले यी निवेदिकाउपर छानबिन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत जारी भैरहेको अवस्थामा समिति क्रियाशील भै निजउपर छानबिनको काम जारी राखेकाले यी निवेदिकाले समितिसमक्ष उपस्थित भै “प्रतिष्ठानमा शिक्षक, कर्मचारीले चरणबद्ध आन्दोलन गरेको कारण पूर्णतया म निवेदिकालाई कर्तव्य पालन गर्न नै बाधा अवरोध सिर्जना गरिएको छ”, “शिक्षाध्यक्ष डा. सौम्या भट्टाचार्यले मिति २०६९।६।२५ देखि सेवा गर्न प्रारम्भ गर्नासाथ पाटन अस्पतालभित्रैबाट शिक्षाध्यक्षमा नियुक्ति गर्नुपर्नेमा बाहिरका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको भनि मिति २०६९।६।२८ देखि विरोध कार्यक्रम गरि अस्पतालको काममा अवरोध पुर्‍याउन सुरू भयो” भनि दिएको अभिव्यक्तिबाट निजको कार्य असक्षमता स्पष्ट हुन्छ भनि विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा जिकिर लिएको पनि देखिन्छ । यी निवेदिकाले समितिसमक्ष उपस्थित भै दिएको उपर्युक्त अभिव्यक्तिले प्रतिष्ठानमा यी निवेदिकालाई काम गर्न कसरी अवरोध सिर्जना गरिएको रहेछ भन्ने देखिन्छ नकि निजको कार्य असक्षमताको स्वीकारोक्ति । यी निवेदिकाले आफूले कार्य गर्न नसक्नुको कारण देखाउनुलाई निजको असक्षमता हो भन्ने पर्याप्त आधार मान्न सकिँदैन ।

१२. जहाँसम्म सुनुवाईको मौका नै नदिई र आफूउपर लगाइएको आरोपको पुष्टि नै नगरि पदबाट हटाइएको निर्णय गैरकानूनी र पूर्वाग्रहपूर्ण छ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको छ सो सम्बन्धमा पनि यो इजलासको ध्यान आकृष्ट भएको छ । यी निवेदिकाउपर छानबिन गर्न प्रतिष्ठान सभाका सदस्यको लिखित निवेदनअनुसार भनि कुलपतिबाट २०६९।८।२० मा छानबिन समिति गठन भएको छ । छानबिन समितिको गठन ठिक थियो वा थिएन भन्ने सम्बन्धमा कुलपतिले छानबिन समिति गठन गर्नु आवश्यक थियो भनि आफू विश्वस्त हुने कारण र औचित्य खोलि गठन गर्नु पर्नेमा सो नभएको भन्ने सम्बन्धमा माथि उल्लिखित प्रकरणमा उल्लेख गरिसकिएको छ । छानबिन समिति गठन गरेको भए तापनि छानबिन समिति गठन भैसकेपछि त्यस्तो समितिको काम कारवाही निष्पक्ष र पूर्वाग्रहरहित थियो थिएन भन्ने सम्बन्धमा पनि छलफल गर्न सान्दर्भिक देखिन आएको छ । छानबिन समितिले मिति २०६९।८।२१ मा निवेदकलाई सफाई पेस गर्न उजुरीको प्रतिलिपिसहित पठाइएको र २०६९।८।२५ मा यी निवेदकले लिखित तथा मौखिकरूपमा स्पष्टीकरण दिएकाले सुनुवाईको मौका प्रदान गरिएको भन्ने विपक्षीहरूको जिकिर 

देखिन्छ । तर यी निवेदकलाई लगाइएको आरोप यी यी हुन् भनि स्पष्ट उल्लेख गरि स्पष्टीकरण माग गरिएको भन्ने देखिँदैन । खालि तपाईंले पदअनुरूपको आचरण र व्यवहार नगर्नु भएकाले आफूलाई लागेको आरोपको लिखितरूपमा सफाइ पेस गर्नु भनि पत्रमा उल्लेख गर्दैमा आरोपको सफाई दिने मौका प्रदान गरिएको भन्न मिल्ने होइन । ऐनको दफा २६ को व्यवस्था नै प्रतिष्ठानको पदाधिकारीलाई सेवाबाट हटाउने सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था भएको र यस दफाअनुसार गठन गरिएको समिति नै कुनै पदाधिकारीलाई सेवाबाट हटाउन वा नहटाउने सम्बन्धमा छानबिन गर्ने समिति भएकाले छानबिनको आधारमा कुनै पदाधिकारीलाई सेवाबाट हटाउन सिफारिस गर्नुअघि त्यस्तो पदाधिकारीसित उसलाई लागेको आरोपको सम्बन्धमा सफाई पेस गर्न पर्याप्त समयसहितको मौका प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ तर यी निवेदिकालाई उपरोक्तबमोजिम सफाइ पेस गर्न मौका प्रदान गरिएको नभै छानबिनको क्रममा समितिको कार्य सहजताका लागि स्पष्टीकरण सोधिएकोसम्म देखिन्छ तर छानबिनको कार्य समाप्त भै यी निवेदिकालाई पदबाट हटाउन लागिएको छ भन्ने कुराको जानकारी र सोसम्बन्धमा आफ्नो सफाई दिने मौका प्रदान गरिएको भने देखिँदैन । उल्लिखित ऐनको दफा २६(१) मा प्रतिष्ठानको पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने सिफारिस गर्नुअघि छानबिन समितिले निजउपर लागेको आरोपका सफाई पेस गर्ने मौका दिनुपर्नेछ” भन्ने उल्लेख भएकाले छानबिनको क्रममा सोधिएको स्पष्टीकरण नै निवेदकलाई सफाई पेस गर्न दिइएको पर्याप्त मौका हो भनि अर्थ गर्न मिल्दैन । 

१३. पदीय अधिकार स्वेच्छाचारी हुन सक्दैन । कसैलाई नियुक्त गर्ने र बर्खासी गर्ने अधिकार कसैमा निहित छ भन्दैमा त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट प्रयोग गर्न मिल्दैन । यसै सन्दर्भमा “कानूनले कसैलाई अर्काको हक अधिकारमा रोक वा नियन्त्रण लगाउने अधिकार प्रदान गर्दा निस्पक्षता एवम्‌ विवेकसाथ प्रयोग गरियोस्‌ भनेर प्रदान गरेको हुन्छ । अवकास दिने गरि भएको निर्णय व्यक्तिको पदीय हकसम्बन्धी भएकाले यस्तोमा निर्णय गर्दा विवेकपूर्ण र न्यायसङ्गत तरिकाबाट गरिनु पर्छ । अवकासको निर्णय गर्दा आधार कारण खोल्नु नपर्ने भए स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउँछ । यो आधार र कारणबाट अवकास दिएको हो भनि अवकास दिइने कर्मचारीलाई जानकारी गराउन आवश्यक नभएपछि उक्त निर्णय बदनियत (Melafide) पूर्ण हुन सक्छ । आधार कारण नखोलि अवकास दिने गरि भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने” भनि बद्रीकुमार बस्नेत विरूद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्‌ सचिवालयसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (ने.का.प. २०५१, नि.नं. ४९८५, पृष्ठ ७४४) मार “कानूनद्वारा पदावधि निर्धारित भएको पदबाट अवकाश दिने, हटाउने कार्य पनि कानूनबमोजिम नै हुनु पर्ने, सस्पेण्ड वा बर्खास्त गर्न पाउँछ भन्ने उल्लिखित शब्दहरूले नै आरोप लगाई कारवाही हुने कुरालाई इङ्गित गर्दछ । यस्तो अवस्थामा कारवाही गरिने व्यक्तिलाई  सफाईको मौका पनि दिनुपर्ने, कुनै पनि पदमा कानूनबमोजिम नियुक्त पदाधिकारीले कानूनबमोजिम पदबाट हट्नु पर्ने अवस्थामा बाहेक बहाल रहि आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्दै कार्य गर्न पाउने हक राख्ने, कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुरूप बाहेक निवेदकलाई अवकाश दिने कार्यले निवेदकको समानता तथा स्वतन्त्रता जस्तो मौलिक हकमा आघात पुगेको देखिँदा उक्त कार्य संविधान र कानूनसङ्गत भन्न नमिल्ने” भनि डा. टिकाप्रसाद पोखरेल विरूद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रिपरिषद्‌को सचिवालयसमेत भएको (ने.का.प. २०५३ अङ्क १२, नि.नं. ६२९५) उत्प्रेषण मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भैरहेको परिप्रेक्ष्यमा यी निवेदिकालाई सेवाबाट हटाउँदा न त छानबिन समितिले यी निवेदकलाई सेवाबाट हटाउन सिफारिस गर्नुअघि निजलाई आफू विरूद्ध लगाइएको आरोपको सफाई पेस गर्ने मौका दिएको देखियो न त प्रधानमन्त्री एवम्‌ कुलपतिले निवेदिकालाई पदमुक्त गर्दासमेत औचित्यपूर्ण आधार र कारण खोलि पदबाट हटाएको देखिन्छ केवल समितिको सिफारिस सभाबाट पारित भएको भन्ने आधारमा कुलपतिबाट निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने कार्यमा उल्लिखित दफा २६(१) को कानूनी व्यवस्थाको त्रुटि र उल्लिखित कानूनी सिद्धान्त एवम्‌ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको देखियो । यसको साथै यी निवेदक विरूद्ध दिएको उजुरी निवेदनमा रजिस्ट्रार डा. कृष्ण भण्डारीको छाप दस्तखत भएको र निजले सभाको सदस्यको हैसियतले २०६९।१०।११ को सभाको निर्णयमा समेत सही गरि निजबाटै यी निवेदिकालाई पदबाट हटाएको जानकारीसमेत दिएको अवस्था देखिँदा उजुर गर्ने र निर्णय गर्ने व्यक्तिसमेत एकै व्यक्ति भएकोसमेत देखिएकाले विपक्षीहरूको काम कारवाही पूर्वाग्रहित भएको  प्रस्ट हुन आएको छ । 

१४. तसर्थ उपरोक्त उल्लिखित आधार प्रमाणबाट यी निवेदिकालाई छानबिन गर्न गठित छानबिन समितिले पदबाट हटाउन गरेको सिफारिस पारित गर्ने प्रतिष्ठानको सभाको मिति २०६९।१०।११ को निर्णय  र सभाबाट पारित भएअनुसार भनि यी निवेदिकालाई पदबाट हटाउने गरि कुलपतिबाट भएको मिति २०६९।१०।२९ निर्णय र सो निर्णयको प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रारबाट गराइएको जानकारीसमेतका सम्पूर्ण काम कारवाहीमा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा २०(३) तथा दफा २६ (५) को प्रत्यक्ष कानूनको त्रुटि र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लङ्घन भएको देखिएकाले उक्त त्रुटिपूर्ण कारवाहीबाट रिक्त भएको पदमा विपक्षी प्रा.डा. जय नारायण साहलाई नियुक्ति गर्न मिति २०६९।१०।२९ मा कुलपतिबाट भएको निर्णय र नियुक्तिसमेत त्रुटिपूर्ण भै उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने र उपकुलपतिको पदमा यी निवेदिकालाई २०६९।५।७ मा दिएको नियुक्ति कायम भै निजलाई कानूनबमोजिम प्रदान गरिएको पारिश्रमिक र सुविधा प्रदान गरि निजलाई पूर्ववत् उपकुलपतिको पदमा काम गर्न दिनु भनि विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरि मिसिल नियमानुसार गरि अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

 

इजलास अधिकृतः उमानाथ गौतम

इति संवत् २०७१ साल फागुन ३ गते रोज १ शुभम् ।