निर्णय नं. ९५०३ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

फैसला मिति : २०७२।९।२३।५

०६९-CI-०६९०

 

मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश

 

पुनरावेदक / पक्ष : रामदेवन भन्ने रामदेव महतो नुनियाको छोरा जिल्ला बारा, गाउँ विकास समिति बेलदारी, वडा नं. ८ बस्ने गोखुल महतो नुनियासमेत

विरूद्ध

विपक्षी / प्रत्यर्थी : भारत विहार जिल्ला पूर्वी चम्पारण थाना महुअवा ग्राम विन्दवासिनी हाल बारा जिल्ला बेल्दारी गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ बस्ने दानी महतोको छोरा भुखल महतोसमेत

 

कानूनी राज्यमा Due process of law को पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्ति तथा निकायको दायित्व हो । कानूनको अधीनमा रहि अदालतमा प्रवेश गरेको मुद्दामा माथिल्लो अदालतबाट हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने कानूनको शासनकै उपहास हुन जान्छ । अधिकारप्राप्त न्यायिक निकायसमक्ष साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दायर भई विचाराधीन रहेको विषयमा हस्तक्षेप गरि त्यस्तो मुद्दाको कारवाही स्थगित गर्नु वा जारी भएको म्याद सूचना जारी नगर्नु, त्यसमा कुनै कारवाही नगर्नु भनि रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गरि हस्तक्षेप गर्नु कानूनको मान्य सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुन जाने ।

(प्रकरण नं.४)

कानूनले निर्दिष्ट प्रक्रिया अवलम्बन गरि अदालतसमक्ष प्रतिरक्षा गर्नु पर्नेमा due process of law लाई छलेर निवेदकहरू प्रस्तुत निवेदन गर्न आएको देखिँदा कानूनको व्यवस्था र कार्यविधिलाई निस्तेज पार्ने गरि वा सुरू अदालतसमक्ष विचाराधीन मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरि वा सुरू अदालतको न्यायिक क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरि निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण एवम्‌ परमादेशको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

पुनरावेदक / पक्षका तर्फबाट : 

विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १

सुरू फैसला गर्ने:

माननीय न्यायाधीश श्री दिनेशकुमार कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी

 

आदेश

न्या.देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ : पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०६९।२।३१ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर यसप्रकार छ:- 

 

तथ्य खण्ड

रामफल महतोको एकमात्र छोरा रामदेव महतो र रामदेव महतोको दुई छोरा क्रमशः हामी गोखुल महतो तथा किसुन महतो भई सुरेश महतो गोखुल महतोको छोरा हुँ ।  स्व. रामदेव महतो भन्ने रामदेवको नाममा नाप नक्सा भएको जिल्ला बारा, गाउँ विकास समिति बेल्दारी वडा नं. १ कि.नं. ५०, कि.नं. १०४, ऐ. वडा नं. २ कि.नं. १४२ का जग्गाहरू पिता, हजुरबुबाको नाममा फिल्डबुक तयार भई सोहीअनुसार जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा कायम भई पिता हजुरबुबाको जीवनकालसम्म पिता हजुरबुबाले तथा २०२९ सालमा वहाँको मृत्युपश्चात्‌् निर्विवादरूपमा हामीले भोगचलन गरि आएका थियौं । हामी दाजुभाइ गोखुल महतो तथा किसुन महतोको बिचमा बारा जिल्ला अदालतमा अंशसमेतका मुद्दा परि मिति २०६७।५।१७ मा मिलापत्र हुँदा कि.नं. ५० तथा कि.नं. १०४ को जग्गाहरू मिलापत्रबाट हामी दाजुभाइको अंशभागमा परि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जासमेत पाई हामीले भोगचलन गरि आएका छौं । सो साबिक कि.नं. १०४ कित्ताकाट भई कि.नं. ४२० तथा कि.नं. ४२१ कायम भएको छ । विपक्षी भुखल महतोले हाम्रो उक्त जग्गामा लोभ गरि हामीउपर बारा जिल्ला अदालतमा मिति २०६७।९।२३ मा किर्ते जालसाजी, जालसाजी तथा दा.खा. निर्णय दर्ता बदर, मिलापत्र बदर हक कायम लिखत दर्ता बदरलगायतका मुद्दाहरू दिएकामा प्रतिउत्तर फिराई मुद्दाको पुर्पक्ष गरि रहेका छौं । कि.नं. १४२ को जग्गा किर्ते जालसाजी गरि विपक्षी भुखल महतोले आफ्नो नाममा दर्ता गराएकाले हामीले बारा जिल्ला अदालतमा जालसाजी तथा टिप्पणी आदेश बदर हक कायम लिखत दर्ता बदर दर्ताको मुद्दाहरू दिई विपक्षीले प्रतिउत्तर फिराई मुद्दा कारवाहीमा छ । विपक्षी भुखल महतोले हामीलाई दुःख हैरान दिने बदनियतले बारा जिल्ला अदालतमा हामीउपर वादी बनि जुन विषय उठान गरि किर्ते जालसाजीलगायतका माथि उल्लिखित मुद्दाको नालेस दिनु भएको छ, पुनः अर्को निकायमा सोही विषयवस्तुलाई पुनः उठान गरि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बारामा सरकारी कागज किर्तेको जाहेरी दर्ता गराई मिति २०६८।४।११ मा बारा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भई हाम्रो नाउँमा सूचना जारी भएको रहेछ । कुनै व्यक्तिउपर एकै कसुरमा एकपटक भन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय गरिने छैन भन्ने ‌संवैधानिक व्यवस्था रहेकामा सोविपरीत जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाराले जाहेरी दर्ता गरि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान कार्य गरि बारा जिल्ला अदालतले स.फौ.नं. १११-५०-०६८-००१६० को मुद्दा दर्ता गरेको कार्यले हामी निवेदकहरूको नेपालको संविधान, २०६३ को धारा २४(६), मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ८९ नं., नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ११(२) द्वारा प्रदत्त हाम्रो हक अधिकारमा हनन् हुन जाने प्रवल सम्भावना रहेकाले भुखल महतोको जाहेरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बारा र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, बाराबाट भएका अनुसन्धानका सम्पूर्ण कार्य तथा बारा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको सरकारी कागज किर्ते मुद्दा र सो मुद्दामा अदालतमा हाजिर हुन जारी भएको म्याद सूचनासमेतका सम्पूर्ण काम कारबाही कानूनविपरीत भएकाले विपक्षीहरूको सो कानूनविपरीतका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ साथै हाम्रो नाममा तामेल भएको म्याद सूचनाको प्रक्रिया स्थगित गरि सोमा कुनै कारवाही नगर्नु, नगराउनु भनि बारा जिल्ला अदालतका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको गोखुल महतोसमेत जना ३ को मिति २०६८।७।२४ को रिट निवेदन ।

निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै, कारण, प्रमाण भए सोसमेत उल्लेख गरि कानूनबमोजिम सूचना म्याद तामेल भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. २, ३ र ४ का हकमा पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, हेटौंडामार्फत र विपक्षी नं. १ का हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनि विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरि लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशको मागको सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई रोहवरमा राखि छलफल गरि आदेश गर्नु उपयुक्त देखिन आएकाले विपक्षीहरूका नाममा सोको सूचना दिई मिति २०६८।८।४ का दिन अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफलका लागि तारेख तोकि सोहि मितिमा उपस्थित हुनु भनि विपक्षीहरूका नाममा सूचना जारी गरि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६८।७।२५ को पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको आदेश ।

भुखल महतोले गोखुल महतोसमेत उपर र गोखुल महतोसमेतले भुखल महतोउपर दायर गरेका मुद्दाहरू यस अदालतमा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेकै अवस्था भुखल महतोले रिट निवेदकसमेतलाई विपक्षी बनाई सरकारी कागज किर्तेको जाहेरी दिई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अनुसन्धानपश्चात्‌् जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले यस अदालतमा मिति २०६८।५।२ मा सरकारी कागज किर्ते मुद्दाको अभियोगपत्र दायर भई सो मुद्दासमेत हाल कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेकामा यस अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा के हुने भन्ने बारेमा न्याय निरूपण हुँदाका बखत विचार हुने नै हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बारा जिल्ला अदालतको मिति २०६८।८।४ को लिखित जवाफ ।

भुखल महतोको बाजे रामदेवन भन्ने रामदेवको नाममा दर्ता रहेको बारा बेल्दारी-१ को कि.नं. ५०, ४२० र ४२१ जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा मालपोत कार्यालय, बाराबाट प्रमाणित प्रतिलिपि लिई रामदेवनको पछाडि महतो थपि भारत लाइन मेटाई बेल्दारी ८ लेखी अर्कै मतलब र अर्थ आउने गरि सरकारी छाप र दस्तखत भएको सरकारी कागजमा किर्ते गरेकामा निवेदकउपर मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको १ नं. ७ नं. र १२ को कसुर अपराधमा ऐ. महलको ७ नं. को सजाय गरि १२ नं. बमोजिम थप सजायको मागदाबी लिई बारा जिल्ला अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गरिएको हो । दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा र सरकारवादी फौजदारी मुद्दा छुट्टाछुट्टै कसुर अपराधमा मुद्दा दायर भएको देखिँदा निवेदकको दाबीबमोजिम रिट जारी गर्नु पर्ने अवस्था नहुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, बाराको मिति २०६८।८।४ को लिखित जवाफ ।

यसमा एकपटक फैसला भैसकेको कुरालाई लिएर दोस्रो पटक सोही विषयमा दोस्रो मुद्दा चलाएको भन्ने निवेदकको निवेदन व्यहोराबाट नै देखिन नआएको र निवेदनउपर चलेको सरकारी कागज किर्तेसमेतका मुद्दाहरू हाल सुरू अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्ने देखिँदा निवेदकको मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । आदेशको जानकारी पक्षहरूलाई गराई मिसिल नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६८।८।४ को पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको आदेश ।

जिल्ला बारा, गाउँ विकास समिति बेल्दारी वडा नं.१ कि.नं. ५०, ४२० र ४२१ का जग्गा लिन खानको लागि गोखुल महतोसमेतको मिलेमतो संलग्नतामा मालपोत कार्यालय, बाराबाट स्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि लिई रामदेवनको पछाडि महतो थपि, भारत मेटाई बेल्दारी-८ लेखि सरकारी कागज किर्ते गरेको भनि भुखल महतोको मिति २०६८।३।३२ मा यस कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त पर्न आएको हुँदा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ भित्रको प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गर्ने तथा यस कार्यालयको कार्य क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएको हुँदा सरकारी कागज किर्ते मुद्दा मिति २०६८।४।११ मा सरकारी कागज किर्ते शीर्षकमा दर्ता गरि अभियुक्तहरू मध्येका विन्दाप्रसाद महतो पक्राउमा परि सम्पूर्ण अनुसन्धान कार्य पुरा गरि बारा जिल्ला अदालतमा पेस गरिएको हो । रिट निवेदकहरूको रिट निवेदन दाबी जिकिरअनुसार कार्य क्षेत्राधिकार बाहिर गई कानूनविपरीत गैर कानूनी कार्य गरिएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाराको मिति २०६८।८।९ को लिखित जवाफ ।

सरकारी कागज किर्ते मुद्दा र बारा जिल्ला अदालतमा चलेका किर्ते जालसाजीलगायतका अन्य मुद्दाको तथ्य र विवाद अलगअलग छ । दाबीअनुसार एउटै कसुरमा दुईवटा मुद्दा चलाइएको होइन । अपराधबाट बच्न उम्कनका लागि परेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको भुखल महतोको मिति २०६८।८।१३ को लिखित जवाफ ।

निवेदकहरूका विरूद्ध दायर हुन आएको सरकारी कागज किर्ते मुद्दामा कानूनको निर्दिष्ट प्रक्रिया अवलम्बन गरि अदालतसमक्ष प्रतिरक्षा गर्नु पर्नेमा Due process of law लाई छलेर निवेदकहरू प्रस्तुत निवेदन गर्न आएको देखिन्छ । कानूनको व्यवस्था र कार्यविधिलाई निस्तेज पार्ने गरि वा सुरू अदालतसमक्ष विचाराधीन मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरि वा सुरू अदालतको न्यायिक क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरि निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गरि रहनु पर्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६९।२।३१ को पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको फैसला ।

मुलुकी ऐन, अ.वं. ८९ नं. को व्यवस्थाबमोजिम एकै प्रकृतिको दुईवटा मुद्दा परेकामा अगाडिको मुद्दामा कारवाही चलाई पछि परेको मुद्दा वातिल गरि मुद्दा छिन्नुपर्छ भन्ने व्यवस्थाको कुनै व्याख्या विवेचना नै नगरि Doctrine of double jeopardy को आधारमा मात्र विवेचना गरि रिट खारेज हुने ठहर गरि भएको पुनरावेदन अदालत, हेटौँडाको फैसला सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त (ने.का.प. २०२९ नि.नं. ६७१ पृ. ७३, ने.का.प. २०२६ नि.नं. ४७३ पृ. ८० समेत) तथा मुलुकी ऐन, अ.वं. ८९ नं. को प्रतिकूल रहि कानून र अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको त्रुटिपूर्ण हुँदा रिट खारेज गर्ने गरि भएको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको फैसला बदर गरि हामीहरूको मागबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको गोखुल महतो नुनिया, किसुन महतो नुनिया र सुरेश महतोको मिति २०६९।९।९ को संयुक्त पुनरावेदनपत्र । 

नियमबमोजिम मुद्दा पेसी सूचीमा चढि निर्णायार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरि विवादसँग सम्बद्ध तथ्य तथा प्रमाणसमेतको आधारमा  पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको आदेश मिलेको छ वा छैन र पुनरावेदकको माग दाबीबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गर्न पर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा जिल्ला बारा, गाउँ विकास समिति बेल्दारी वडा नं. १ कि.नं. ५०, कि.नं. १०४ र ऐ. वडा नं. २ कि.नं. १४२ का जग्गाहरू पिता पुर्खाको पालादेखि भोग चलन गरि आएकामा हामी दाजुभाइ गोखुल महतो तथा किसुन महतोको बिच मिति २०६७।५।१७ मा मिलापत्र भई कि.नं. ५० तथा कि.नं. १०४ को जग्गाहरू हामी दाजुभाइको अंशभागमा परि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जासमेत पाई हामीले भोगचलन गरि आएकामा साबिक कि.नं. १०४ कित्ताकाट भई कायम कि.नं. ४२० तथा कि.नं. ४२१ का जग्गाहरू विपक्षी भुखल महतोले लोभ गरि हामीउपर बारा जिल्ला अदालतमा मिति २०६७।९।२३ मा किर्ते जालसाजी, जालसाजी तथा दा.खा. निर्णय दर्ता बदर, मिलापत्र बदर हक कायम, लिखत दर्ता बदरलगायतका मुद्दाहरू दिएकामा प्रतिउत्तर फिराई मुद्दाको पुर्पक्ष गरि रहेको अवस्थामा यिनै जग्गाको विषयलाई लिएर विपक्षी भुखल महतोले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बारामा सरकारी कागज किर्तेको जाहेरी दर्ता गराई मिति २०६८।४।११ मा बारा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भई हाम्रो नाउँमा सूचना जारी गरेको कार्यले हामी निवेदकहरूको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा हनन् हुन जाने प्रवल सम्भावना रहेकाले भुखल महतोको जाहेरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बारा र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, बाराबाट भएका अनुसन्धानका सम्पूर्ण कार्य तथा बारा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको सरकारी कागज किर्ते मुद्दा र सो मुद्दामा अदालतमा हाजिर हुन जारी भएको म्याद सूचनासमेतका सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ साथै हाम्रो नाममा तामेल भएको म्याद सूचनाको प्रक्रिया स्थगित गरि सो मा कुनै कारवाही नगर्नु, नगराउनु भनि बारा जिल्ला अदालतका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन माग रहेको पाइन्छ । भुखल महतोले गोखुल महतोसमेत उपर र गोखुल महतोसमेतले भुखल महतोउपर दायर गरेका मुद्दाहरू अदालतमा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेकै अवस्था भुखल महतोले रिट निवेदकहरू समेतलाई विपक्षी बनाई सरकारी कागज किर्तेको जाहेरी दिई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अनुसन्धानपश्चात्‌् मिति २०६८।५।२ मा सरकारी कागज किर्ते मुद्दाको अभियोगपत्र दायर भई सो मुद्दासमेत हाल कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेकाले यस अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा के हुने भन्ने बारेमा न्याय निरूपण हुँदाका बखत विचार हुने नै हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भनि बारा जिल्ला अदालतको दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा र सरकारवादी फौजदारी मुद्दा छुट्टाछुट्टै कसुर अपराध भई मुद्दा दायर भएको देखिँदा निवेदकको दाबीबमोजिम रिट जारी गर्नु पर्ने होइन भन्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, बाराको जिल्ला बारा, गाउँ विकास समिति बेल्दारी वडा नं.१ कि.नं. ५०, ४२० र ४२१ का जग्गा लिन खाने उद्देश्यले गोखुल महतोसमेतको मिलेमतो संलग्नतामा सरकारी कागज किर्ते गरेको भनि भुखल महतोको जाहेरी परेको हुँदा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ भित्रको मुद्दा भएकाले यस कार्यालयको कार्य क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हुँदा अभियुक्तहरू मध्येका विन्दाप्रसाद महतोलाई पक्राउ गरि बारा जिल्ला अदालतमा पेस गरिएको भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाराको तथा सरकारी कागज किर्ते मुद्दा र बारा जिल्ला अदालतमा चलेका किर्ते जालसाजीलगायतका अन्य मुद्दाको तथ्य र विवाद अलगअलग रहेको भन्ने भुखल महतोको लिखित जवाफ परेको पाइन्छ । निवेदकहरूका विरूद्ध दायर हुन आएको सरकारी कागज किर्ते मुद्दामा कानूनको निर्दिष्ट प्रक्रिया अवलम्बन गरि अदालतसमक्ष प्रतिरक्षा गर्नु पर्नेमा Due process of law लाई छलेर निवेदकहरू प्रस्तुत निवेदन गर्न आएको देखिँदा कानूनको व्यवस्था र कार्यविधिलाई निस्तेज पार्ने गरि वा सुरू अदालतसमक्ष विचाराधीन मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरि वा सुरू अदालतको न्यायिक क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरि निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गरि रहनु नपर्ने हुँदा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनि पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट फैसला भएउपर यी पुनरावेदकको प्रस्तुत पुनरावेदन परेको देखियो । 

३. यसमा एउटै जग्गाको विषयलाई लिएर परेका दुईवटा मुद्दाहरूको सम्बन्धमा मुलुकी ऐन, अ.वं. ८९ नं. को व्याख्या नगरि एक पटक फैसला भइसकेको कुरालाई लिएर दोस्रो पटक सोही विषयमा दोस्रो मुद्दा चलाएको भन्ने निवेदन व्यहोराबाट देखिएन भन्ने आधार लिई Doctrine of double jeopardy को आधारमा मात्र विवेचना गरि रिट खारेज हुने ठहर गरि भएको पुनरावेदन अदालत, हेटौँडाको फैसला कानून र अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर गरि हामीहरूको मागबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर रहेको छ । यी पुनरावेदकउपर विवादित साबिक कि.नं. १०४ हाल कि.नं. ४२० तथा कि.नं. ४२१ का जग्गालाई लिएर विपक्षी भुखल वादी भई बारा जिल्ला अदालतमा किर्ते जालसाजी, जालसाजी तथा दा.खा. निर्णय दर्ता बदर, मिलापत्र बदर हक कायम लिखत दर्ता बदरलगायतका मुद्दाहरू दिई कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको भन्ने निवेदन व्यहोराबाटै खुल्न आएको छ । पुनः सोही कि.नं. ४२० र ४२१ का जग्गाको किर्ते गरेको भनि बारा जिल्ला अदालतमा सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दा दायर गरि कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको भन्ने देखिन्छ । यी पुनरावेदकले जिकिर लिएको मुलुकी ऐन, अ.वं. ८९ नं. को व्यवस्था व्यक्तिवादी देवानी विषयसँग सम्बन्धित रहेको पाइन्छ । सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दा सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दा भई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूचीभित्र पर्ने मुद्दा भएको र यी पुनरावेदकउपर बारा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेका वादी भुखल महतो र प्रतिवादी यी पुनरावेदकहरू भएको किर्ते जालसाजी, जालसाजी तथा दा.खा. निर्णय दर्ता बदरसमेतका मुद्दाहरू सोही जग्गाको सम्बन्धमा परेका भए पनि दुनियाँवादी प्रकृतिका मुद्दा रहेकामा विवाद देखिएन । “…एक वा बढी कानून अन्तर्गतको कसुर हुन्छ भने त्यस्तो कसुरमा एक वा सोभन्दा बढी मुद्दा चल्न सक्छ” भनि किशोर श्रेष्ठ विरूद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हनुमानढोकासमेतको मुद्दा (२०५९ सालको रिट नं. २८४५ आदेश मिति २०६०।२।१४) मा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा आकर्षित हुने देखियो । पुनरावेदकले पुनरावेदनपत्रमा एकै विषयमा दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दा परेको भनि उठाएको भए पनि एउटै जग्गाको सम्बन्धमा परेका मुद्दा भए पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा र दुनियाँवादी फौजदारी/देवानी मुद्दालाई एउटै प्रकृति र एउटै विवाद मान्न मिलेन । 

४. कानूनी राज्यमा Due process of law को पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्ति तथा निकायको दायित्व हो । कानूनको अधीनमा रहि अदालतमा प्रवेश गरेको मुद्दामा माथिल्लो अदालतबाट हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने कानूनको शासनकै उपहास हुन जान्छ । अधिकारप्राप्त न्यायिक निकायसमक्ष साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दायर भई विचाराधीन रहेको विषयमा हस्तक्षेप गरि त्यस्तो मुद्दाको कारवाही स्थगित गर्नु वा जारी भएको म्याद सूचना जारी नगर्नु, त्यसमा कुनै कारवाही नगर्नु भनि रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गरि हस्तक्षेप गर्नु कानूनको मान्य सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुन जान्छ । 

५. तसर्थ कानूनले निर्दिष्ट प्रक्रिया अवलम्बन गरि अदालतसमक्ष प्रतिरक्षा गर्नु पर्नेमा due process of law लाई छलेर निवेदकहरू प्रस्तुत निवेदन गर्न आएको देखिँदा कानूनको व्यवस्था र कार्यविधिलाई निस्तेज पार्ने गरि वा सुरू अदालतसमक्ष विचाराधीन मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरि वा सुरू अदालतको न्यायिक क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरि निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण एवम्‌ परमादेशको आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदन खारेज हुने ठहर गरि भएको सुरू पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०६९।२।३१ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरि मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या.जगदीश शर्मा पौडेल

 

इजलास अधिकृत : इन्दिरा शर्मा 

इति संवत् २०७२ साल पुस २३ गते रोज ५ शुभम् ।