निर्णय नं. ९५०७ - हक कायम दर्ता बदर

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

फैसला मिति : २०७१।६।२६।१

०६४-CI-०९२१

 

मुद्दा : हक कायम दर्ता बदर

 

पुनरावेदक / वादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २५ मख्खन गल्ली घर भई हाल सिरहा जिल्ला, सिरहा नगरपालिका वडा नं. ४ बस्दै आएकी शोभाकुमारी प्रधानको परलोक भई  निजको  मु.स. गरी आफ्नो  हकमा  समेत  निजको  छोरा  काठमाडौं  जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २५ मख्खन गल्ली बस्ने इन्द्ररवी प्रधानको मृत्यु भई मु.स. गर्ने निजको छोरा ऐ.ऐ. बस्ने प्रकाशरवी प्रधानसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१५ बस्ने सुनमाया  श्रेष्ठसमेत

 

साबिकको नापीमा दर्ता बाँकी रहन गएको जग्गाको हक स्वामित्व निरूपण गर्दा सो नापीमा खडा भएको फिल्डबुकमा लेखिएका व्यहोराहरू महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुन्छ । उस बखतको नापीमा खडा भएको फिल्डबुकमा लेखिने व्यहोराहरू सो जग्गाको स्वामित्वको सम्बन्धमा कालान्तरमा विवाद उठ्ला भनी अनुमान गरी लेखिएका काल्पनिक कुराहरू 

होइनन् । त्यसैले सो फिल्डबुकलाई सो जग्गाको स्वामित्व निर्धारक प्रमाणको रूपमा उच्च महत्त्व दिनु पर्ने ।

त्यस्तो जग्गाको साबिक लगतमा लेखिएको व्यहोरा पनि महत्त्वपूर्ण 

हुन्छ । साबिक लगतमा लगतवालाको नाम, थर, जग्गाको क्षेत्रफल, विरह, जग्गाको मौजा तथा सो लगतको चारकिल्ला र हाल विवादित जग्गाको क्षेत्रफल, विरह, मौजा तथा चारकिल्लालगायतका कुराहरू आपसमा भिडाई त्यस्तो लगतले हाल विवादित जग्गासँग सार्थक सम्बन्ध राख्छ या राख्दैन, सो कुरा हेर्नु उत्तिकै आवश्यक हुने ।

जग्गा पहिचान गर्ने र दाबीकर्ताको जग्गासँगको सम्बन्ध यकिन गर्ने उल्लिखित प्रमाणहरूका अतिरिक्त उक्त जग्गा मोहीले कमाएको भए जग्गाधनीको रूपमा दाबी गर्ने व्यक्तिले मोहीसँग निरन्तर सम्बन्ध बनाई जग्गाको बाली लिएको छ, छैन साथै साबिकमा नापीभन्दा अगाडि सो जग्गाको पोत वा तिरो तिरेको छ, छैन भन्ने अन्य प्रमाणहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । उल्लिखित प्रमाणहरूले दाबीकर्ता व्यक्तिको विवादित जग्गासँगको वैध एवम्‌ सार्थक सम्बन्ध स्थापित गर्दछ र त्यस्तो जग्गाको वास्तविक स्वामित्ववाला यकिन गर्न मद्धत पुग्दछ । स्वामित्वको दाबीकर्ता व्यक्तिले दर्ता हुन बाँकी जग्गामा हक कायममा दाबी गर्दा उल्लिखित प्रमाणहरूलाई सिलसिलेवार रूपमा प्रस्तुत गरी फिल्डबुकमा नाम जनिएको व्यक्ति वा निजको हकवाला आफू रहेको कुरा निर्विवाद तवरले स्थापित गर्न सक्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

साबिकमा खडा भएका फिल्डबुक तथा साबिक लगतमा जग्गाको स्वामित्ववाला भनी नाम लेखिएको व्यक्तिको नाम थरसँग सम्बन्ध देखाउन पछिबाट खडा गरिएका प्रमाणहरूलाई पनि सूक्ष्मतम रूपमा हेरिनु पर्ने ।

फिल्डबुकमा उल्लिखित एउटा व्यक्तिको नाम थरसँग दाबीकर्ता व्यक्ति वा निजका पूर्वज पिता वा बाजे / पति वा बाजे आदि नाताका व्यक्तिको नाम भिडाउने उद्देश्यबाट फिल्डबुकमा उल्लिखित नामको व्यक्ति जोसुकै भए पनि सो व्यक्ति भन्ने दाबीकर्ताको पिता/बाजे वा पति/बाजे नै एउटै हो भनी अपत्यारिलो, बनावटी या काल्पनिक तवरबाट दाबीकर्ता र फिल्डबुकमा उल्लिखित व्यक्तिको नाम एउटै देखाई तयार गरिएका पछिल्ला प्रमाणहरूलाई सहजै ग्रहण गरी स्वामित्व यकिन गर्न पनि सकिँदैन । पछिबाट खडा भएका प्रमाणहरू निसन्देहरूपमा दर्ताको दाबी गर्नु पर्ने जग्गाको साबिकका लिखतका व्यहोरासँग मिलाउने उद्देश्यबाट खडा भएका छन् भने ती पछिल्ला प्रमाणहरू जग्गाको स्वामित्व यकिन गर्न ग्राह्‍य हुन सक्तैनन् । जग्गा जस्तो विषयमा कुनै व्यक्तिको हक स्वामित्व कायम गर्दा अनुमान गरी कायम गर्न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं.६)

 

पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू मोहनमूर्ति पन्त र प्रवीण नापित

प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने :

मा.जि.न्या.श्री प्रकाशचन्द्र गजुरेल

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने : 

मा.न्या.श्री लक्ष्मणमणि रिसाल

मा.न्या.श्री हरिबहादुर बस्नेत

 

फैसला

न्या. कल्याण श्रेष्ठ : पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६४।८।२४ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :

हाम्रा बाजे हिरा प्रधान भन्ने हिरामान प्रधान भन्ने हिरामान श्रेष्ठ मिति २००१ सालमा परलोक भैसक्नु भएको छ । बाजेका नाममा नापनक्सा भएका काठमाडौं जिल्ला चपली भद्रकाली गा.वि.स. वडा नं. ७(क) का कि.नं. १८५, १८७, १७५, १७६, १८१, १८३, १८४ र कि.नं. १९० का हाम्रा नाममा दर्ता हुने जग्गाहरू विपक्षी सुनमाया श्रेष्ठसमेत वादी र सीता श्रेष्ठसमेत प्रतिवादी भएको किर्ते जालसाजी मुद्दामा वादी सुनमायाका नाममा नामसारी दर्ता हुने गरी मिति २०५२।२।२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिलापत्र भएको रहेछ । मुक्तिप्रसाद प्रधान प्रतिवादी र इन्द्ररवी प्रधानसमेत वादी भएको अंश मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०३९।९।२ को फैसला र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०४०।८।२७ को फैसलासमेतले अंश पाउने ठहरी फैसलाबमोजिम मिति  २०४१।१२।११ मा बन्डा मुचुल्का हुँदा उल्लिखित जग्गाहरू समेत उल्लेख भै बन्डा भएको छ । हाम्रो हक पुग्ने उल्लिखित जग्गाहरू विपक्षीहरूले आपसमा मुद्दा गरी उक्त मिति २०५२।२।२ को मिलापत्रबमोजिम भनी आफ्ना नाममा दा.खा. नामसारी दर्ता गरेको हुँदा उक्त मिलापत्र बदर गरी सो मिलापत्रबमोजिम उक्त जग्गाहरू विपक्षीका नाममा दर्ता गर्ने गरी मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट भएको टिप्पणी आदेश बदर गरी हामी फिरादीहरूका नाममा दा.खा. दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जासमेत पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको 

फिरादपत्र । 

वादी दाबीबमोजिमका कि.नं. १८५, १८७, १७५, १७६,१८१, १८३, १८४ र कि.नं. १९० का जग्गाहरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिलापत्रबमोजिम हाम्रो नाममा दा.खा. दर्ता गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णय र सोबमोजिमको निर्णय दर्ता सदर हुनु पर्दछ । वादीहरूको हकदैया, हदम्याद विहीन फिराद दाबी खारेज गरी ज.मि.को. १४ नं. बमोजिम वादीहरूलाई नै जरिवाना गरी सजायसमेत गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको सुनमाया श्रेष्ठको मु.स. गर्ने रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामकाजी श्रेष्ठको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।

प्रतिवादीहरू सीता श्रेष्ठ र शुभद्रादेवी कर्माचार्यले सुरू म्यादै गुजारी प्रतिउत्तर नफिराई बसेका ।  

वादी दाबीको कि.नं. १८५ समेतका जग्गाहरूमा वादीको हक पुगेको मिसिलबाट देखिँदा वादीको हक मेटाउन प्रतिवादीहरू मिली मिति २०५२।२।२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको मिलापत्र बदर भै वादीको हक कायम हुने ठहर्छ । उल्लिखित जग्गाहरू प्रतिवादीको नाउँमा दा.खा. दर्ता नामसारी गर्ने गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णयसमेत बदर हुने ठहर्छ । वादीले उक्त जग्गाका जग्गावाला पशुपति घिमिरेलाई प्रतिवादी कायम नगरेको हुँदा सो बेगर दा.खा. नामसारी गरी हाम्रो नाममा दर्ता गरी लालपुर्जासमेत पाउँ भन्ने वादी दाबीसम्म पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६१।५।१५ को फैसला । 

जग्गाको फिल्डबुकमा हिरामान श्रेष्ठको नाम उल्लेख हुँदैमा सो जग्गा विपक्षीको हकभित्रको हो भन्न सकिन्न । विपक्षीको नाता प्रमाण बदर नहुँदैमा हाम्रो नाउँको जग्गा विपक्षीहरूको हुने भन्न कानूनले कदापि मिल्दैन । जहाँसम्म शोभाकुमारी प्रधान वादी र मुक्ति प्रधान प्रतिवादी भएको अंश मुद्दाको सन्दर्भ छ, सो मुद्दासँग हामीहरूको कुनै सम्बन्ध छैन । यदि २०३९।९।२ मा निजहरूको बिचमा उक्त व्यहोराको फैसला भएको भए २०४८ देखि २०५२ सालसम्म मालपोत कार्यालयमा जग्गा दर्ता गर्ने प्रकृयामा किन जानुभएन ? केवल मोहीको नाम थर मिल्न आएको भनी त्यसलाई मात्र आधार मानी निष्कर्षमा पुग्नु कुनै पनि हालतमा तर्कसङ्गत हुन सक्दैन । तसर्थ हक कायम बदर मुद्दा मात्र दायर गरी सोही मुद्दाबाट मिलापत्र बदर गरी विपक्षीको हक कायम हुने ठहर गरेको सुरूको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र । 

मुद्दा चल्दाचल्दै वादी दाबीको जग्गाको स्वामित्व प्रतिवादीले हक हस्तान्तरण गरेउपर दायर भएको लगाउको जालसाजी मुद्दाबाट समेत लिखत जालसाजी हुने ठहरी फैसला भएकोमा सो फैसलासमेत बमोजिम वादीको नाममा दा.खा. दर्ता हुनु पर्नेमा प्रस्तुत मुद्दाबाट वादी दाबीको जग्गामा वादीको हक कायम हुने ठहर गरेको तर दा.खा. दर्ता गरी वादीको नाउँमा प्रमाण पुर्जा पाउँ भन्ने दाबी पुग्न नसक्ने गरी भएको सुरूको इन्साफ बदर गरी पूर्ण इन्साफ गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र । 

यसै लगाउको फो.पु.नं. ३३३/५५८ समेतको जालसाजी मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएको र प्रस्तुत मुद्दा पनि उक्त मुद्दाको अन्तरप्रभावी मुद्दा भएकोले सुरू फैसला फरक पर्न सक्ने हुँदा पुनरावेदन नगर्ने प्रतिवादीहरूलाई अ.बं. २०२ नं. बमोजिम झिकाउने साथै वादी पक्ष र प्रतिवादी दुई जनाको पुनरावेदन परेको देखिँदा सो पुनरावेदन परेको जानकारी एकअर्कालाई गराई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश ।  

काठमाडौं जिल्ला चपली भद्रकाली गा.वि.स. ७(क) कि.नं. १८५ समेतका जग्गाहरू सुनमाया श्रेष्ठसमेत र शुभद्रादेवी श्रेष्ठसमेत बिच मिति २०५२।२।२ मा मिलापत्र भई मिलापत्रबमोजिम मिति २०५२।३।७ मा सुनमायासमेतका नाउँमा दा.खा. गरी आएको जग्गाहरू तह-तह बिक्री हुँदै आएको लिखत सदर हुनु पर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका सरिता पन्त, पशुपति घिमिरे, शैलेन्द्र खनाल, ज्ञानदेव कटुवाल र विष्णुप्रसाद उपाध्यायको वारेस नरेन्द्र महर्जनले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा गरेको बयान ।

विवादको काठमाडौं जिल्ला चपली भद्रकाली, गा.वि.स. वडा नं. ७(क) को कि.नं. १८५ समेतका ८ कित्ता जग्गाको सम्बन्धमा साबिक जग्गाधनी कान्छा बाजे हिरामान श्रेष्ठ २००८ सालमा र कान्छी बज्यै सन्तकुमारीको २००५ सालमा निधन हुँदा निजहरूको कुनै सन्तान नभै निवेदक सुनमाया श्रेष्ठ, रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामकाजी श्रेष्ठका पति पिता दानबहादुर श्रेष्ठले काजक्रिया गरेको र निजको पनि २०४४ सालमा निधन भएपछि हकवालामध्ये प्रतिवादी सुनमायाको पनि २०५२ सालमा निधन भएकोमा प्रतिवादीहरू रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामकाजी श्रेष्ठसमेत दुई जना भएको व्यहोरा मिति २०४९।८।२६ को नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रबाट देखिन आएको छ । वादीले पेस गरेको मिति २०४६।१०।२९ को नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रमा बाजे हिरा प्रधान भन्ने हिरा श्रेष्ठ भन्ने हिरामान श्रेष्ठ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेबाट एउटै व्यक्तिको ३ वटा नाम हुन सक्ने अवस्था आफैँमा अस्वाभाविक छ । वादीले प्रमाणसाथ पेस गरेको प्रमाण हेर्दा महांकाल गुठी भन्ने देखिएको भै १०२/८७ उल्लेख भएको र त्यसको क्षेत्रफल ४-२-० मात्र देखिन्छ । अर्कोतर्फ यिनै वादीहरूका बिच अंश मुद्दा परी मिलापत्र हुँदा कित्ता नं. र क्षेत्रफलसमेत उल्लेख हुन सकेको छैन । वादीले पक्रेको लगत विर्ता भएको र सो लगतबमोजिम रैकरमा परिणत गरिपाउँ भनी ऐनका म्यादभित्र दरखास्त परेको अवस्था मिसिलबाट देखिँदैन । प्रतिवादीले पेस गरेको लगत हेर्दा टोखा मौजाको र क्षेत्रफल पनि मिल्दोजुल्दो देखिएको छ । विवादको जग्गा हाल यी वादी प्रतिवादीबाहेक अन्य व्यक्तिको नाउँमा दर्ता भएको अवस्था देखिँदा सोउपर नालिस गरेको अवस्थासमेत देखिन 

आउँदैन । यस्तो अवस्थामा प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट वादी दाबी पुग्ने ठहरी भएको फैसला मिलेको देखिएन । वादीको हक कायम नहुने गरी फैसला भएको अवस्थामा दा.खा. नामसारी गरिपाउँ भन्ने जिकिर पनि पुग्न सक्दैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६१।५।१५ को फैसला मिलेको नदेखिएकोले सो फैसला उल्टी भै वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६४।८।२४ को फैसला । 

पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलामा चित्त बुझेन । मिति २०४६।१०।२९ को जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट जारी भएको नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र कानूनको रित पुर्‍याई जो जे बुझ्नु पर्ने प्रमाण, सर्जमिनसमेत बुझी जारी भएको हुँदा त्यस्तो प्रमाण जबसम्म बदर वा निष्क्रिय हुन सक्दैन तबसम्म सो प्रमाणमा लेखिएको व्यहोरालाई अदालतले प्रमाणमा लिनै पर्ने हुन्छ । कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायबाट जारी प्रमाणपत्रमा लेखिएको कुरालाई अस्वाभाविक हो भनी अदालतले भन्न मिल्दैन । सो प्रमाणपत्र हालसम्म जीवितै हुँदा यस सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालत, पाटनले लिएको आधार मिलेको छैन । कुनै अदालत वा सरकारी कार्यालयमा कानूनले राख्नु पर्ने स्याहा, स्रेस्ता वा कागजपत्रमा उल्लेख गरिएका कुराहरू सहीरूपमा उल्लेख गरिएका हुन् भनी अदालतले अनुमान गर्ने छ भन्ने प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(ग) मा भएको कानूनी व्यवस्थाविपरीत भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । हामी वादीका अंशियारबिच काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा परी सो मुद्दामा यी विवादित जग्गाको लगत नं. तायदातीमा खुलाएकै छौं । सो मुद्दामा फैसला हुँदा र बन्डापत्र हुँदासमेत यी जग्गाको विषयमा उल्लेख भएकै हुँदा केवल क्षेत्रफल र कित्ता नं. उल्लेख नभएको भन्ने आधार लिई हालसम्म जीवितै रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला र सोबमोजिमको बन्डा मुचुल्कामा लेखिएको कुरालाई प्रमाणमै नलिई गरिएको फैसला एकतर्फी र त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी फिराद दाबीबमोजिम इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीले यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदन पत्र । 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री मोहनमूर्ति पन्त र श्री प्रवीण नापितले यी पुनरावेदकहरूका बिचमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा परी दाबीका जग्गाको लगत नं. तायदातीमा खुलाइएको अवस्था छ । सो मुद्दा फैसला हुँदा उक्त जग्गाहरू समेत यी पुनरावेदकहरूका बिचमा बन्डा लाग्ने गरी फैसला भई तपसिल खण्डमा समेत उल्लेख भएको छ भने फैसला कार्यान्वयन हुँदा बन्डा मुचुल्कामा समेत उल्लेख भै  पुनरावेदकको हक स्थापित भइरहेको अवस्था छ । अंश मुद्दा गर्दाका अवस्थामा दर्ता हुन बाँकी रहेको सम्म हुँदा अंश भागमा पर्ने पक्षले फिरादमा उल्लिखित ८ कित्ता जग्गाहरू दर्ता गरिपाउँ भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा मिति २०४९।८।२५ मा निवेदन गरी कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेकै बखत प्रतिवादीहरूले उक्त जग्गाहरू दर्ता गरी हक हस्तान्तरणसमेत गरेको कार्य बदनियतपूर्ण हुनका साथै कानूनीरूपले समेत त्रुटिपूर्ण रहेकोमा सोतर्फ विचार र विश्लेषण नै नगरी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर गरी फिराद दाबीबमोजिम निर्णय बदर गरी वादीहरूको हक कायम गरी नामसारीसमेत हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । 

विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहससमेत सुनी पुनरावेदनसहितका मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ र पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय गर्नु पर्ने देखिन आयो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, फिरादमा उल्लिखित कि.नं. १८५, १८७, १७५, १७६, १८१, १८३, १८४ र १९० समेतका विवादित ८ कित्ता जग्गाहरू वादी इन्द्ररवी प्रधानले आफ्ना नाममा दर्ता गराई पाउँ भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा उक्त निवेदन कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेकै समयमा वादी सुनमाया श्रेष्ठसमेत र प्रतिवादी सीता श्रेष्ठसमेतका बिच चलेको किर्ते जालसाजी मुद्दामा उक्त जग्गाहरू सुनमाया श्रेष्ठका नाममा दर्ता कायम हुने गरी मिति २०५२।२।२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिलापत्र गरिएको भन्ने प्रमाण मिसिलहरूबाट 

देखिन्छ । उक्त जग्गाहरू वादी इन्द्ररवी प्रधानसमेत र प्रतिवादी मुक्तिप्रसाद प्रधान भएको अंश मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०३९।९।२ र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४०।८।२७ को फैसलासमेतबाट अंश पाउने ठहरी फैसला भई हाम्रो हक स्थापित भएकोमा उक्त मिति २०५२।२।२ को मिलापत्रले हामीहरूको हक जान नसक्ने हुँदा सो मिलापत्रसमेत बदर गरी उक्त जग्गाहरू हामी फिरादीहरूका नाममा दा.खा. दर्तासमेत गराई पाउँ भन्ने फिराद दाबी रहेको देखिन्छ । वादी दाबी झुठ्ठा हो, दाबीका जग्गाहरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५२।२।२ को मिलापत्रबमोजिम हाम्रो हक कायम भई हाम्रो नाममा दा.खा. दर्तासमेत भइसकेकोमा हाम्रो नाममा दर्ता हुने भनी मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय सदर गरिपाउँ भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा विवादित जग्गाहरूमा वादीको हक कायम हुने ठहर्‍याई भएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाउपर प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन परी वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलाउपर वादीको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको रहेछ । 

३. काठमाडौं जिल्ला चपली भद्रकाली गा.वि.स. वडा नं. ७(क) कि.नं. १८५, १८७, १७५, १७६, १८१, १८३, १८४ र १९० समेतका विवादित ८ कित्ता जग्गाहरू हाम्रा बाजे हिरा प्रधान भन्ने हिरामान प्रधान भन्ने हिरामान श्रेष्ठको हक भएकोमा निजको २००१ सालमा परलोक भएपश्चात् हामीहरूको हक लाग्ने उक्त जग्गाहरूका सम्बन्धमा हामीहरूका बिचमा अंश मुद्दा परी काठमाडौं जिल्ला अदालत र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतसमेतका फैसलाले हाम्रो हक भएको, दर्तासम्म बाँकी रहेकोले दर्ताका लागि मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएकोमा साबिक प्रमाण पेस गरेका बखत कारवाही गर्ने गरी कारवाही स्थगन गर्ने भनी मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०४९।१०।१ मा निर्णय भएको थियो भन्ने फिराद दाबी रहेको देखिन्छ । विवादित जग्गाको मिसिल संलग्न फिल्डबुक उतार हेर्दा जग्गा धनीको महल खाली रही किसानको व्यहोराको महलमा “यो जग्गा का.इ. असन बस्ने हिरामान श्रेष्ठको हो, कुत बुझाई खाई आएको छु” भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । 

४. नापीको समयमा नाप जाँच भई फिल्डबुकसम्म खडा भएको तर सम्बन्धित जग्गाधनीको नाममा दर्ता हुन बाँकी भई बेदर्ता रहेको कुनै जग्गामा साबिक जग्गावालाले वा निजका हकवाला हुँ भनी दर्ता वा हक कायमको दाबी गर्ने व्यक्तिले सो जग्गामा आफ्नो हक पुग्ने वा स्थापित हुने वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाण पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ । यसरी हक कायमको दाबी गर्ने व्यक्तिले देखाएका प्रमाणहरू सो जग्गासँग सम्बन्धित छन् वा छैनन् भन्नेतर्फ अदालतले सूक्ष्म अध्ययन गरी ती प्रमाणहरूबाट दाबीकर्ता व्यक्तिको सो जग्गामा वैध सम्बन्ध देखिन्छ या देखिँदैन भन्ने तथ्यको पहिचान गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले कुनै बेदर्ताको जग्गामा म हकवाला हुँ वा साबिक जग्गावालाको हक लाग्ने जग्गा हो भन्नुमात्र पर्याप्त हुँदैन ।

५. साबिकको नापीमा दर्ता बाँकी रहन गएको जग्गाको हक स्वामित्व निरूपण गर्दा सो नापीमा खडा भएको फिल्डबुकमा लेखिएका व्यहोराहरू महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुन्छ । उस बखतको नापीमा खडा भएको फिल्डबुकमा लेखिने व्यहोराहरू सो जग्गाको स्वामित्वको सम्बन्धमा कालान्तरमा विवाद उठ्ला भनी अनुमान गरी लेखिएका काल्पनिक कुराहरू होइनन् । त्यसैले सो फिल्डबुकलाई सो जग्गाको स्वामित्व निर्धारक प्रमाणको रूपमा उच्च महत्त्व दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसैगरी त्यस्तो जग्गाको साबिक लगतमा लेखिएको व्यहोरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । साबिक लगतमा लगतवालाको नाम, थर, जग्गाको क्षेत्रफल, विरह, जग्गाको मौजा तथा सो लगतको चारकिल्ला र हाल विवादित जग्गाको क्षेत्रफल, विरह, मौजा तथा चारकिल्लालगायतका कुराहरू आपसमा भिडाई त्यस्तो लगतले हाल विवादित जग्गासँग सार्थक सम्बन्ध राख्छ या राख्दैन, सो कुरा हेर्नु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । जग्गा पहिचान गर्ने र दाबीकर्ताको जग्गासँगको सम्बन्ध यकिन गर्ने उल्लिखित प्रमाणहरूका अतिरिक्त उक्त जग्गा मोहीले कमाएको भए जग्गाधनीको रूपमा दाबी गर्ने व्यक्तिले मोहीसँग निरन्तर सम्बन्ध बनाई जग्गाको बाली लिएको छ, छैन साथै साबिकमा नापीभन्दा अगाडि सो जग्गाको पोत वा तिरो तिरेको छ, छैन भन्ने अन्य प्रमाणहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । उल्लिखित प्रमाणहरूले दाबीकर्ता व्यक्तिको विवादित जग्गासँगको वैध एवम्‌ सार्थक सम्बन्ध स्थापित गर्दछ र त्यस्तो जग्गाको वास्तविक स्वामित्ववाला यकिन गर्न मद्दत पुग्दछ । स्वामित्वको दाबीकर्ता व्यक्तिले दर्ता हुन बाँकी जग्गामा हक कायममा दाबी गर्दा उल्लिखित प्रमाणहरूलाई सिलसिलेवाररूपमा प्रस्तुत गरी फिल्डबुकमा नाम जनिएको व्यक्ति वा निजको हकवाला आफू रहेको कुरा निर्विवाद तवरले स्थापित गर्न सक्नु पर्दछ । यी प्रमाणहरूको अभावमा मौखिकरूपमा जग्गामा हक कायमको दाबी गर्नुमात्र पर्याप्त हुन सक्तैन । 

६. यसका अतिरिक्त साबिकमा खडा भएका फिल्डबुक तथा साबिक लगतमा जग्गाको स्वामित्ववाला भनी नाम लेखिएको व्यक्तिको नाम थरसँग सम्बन्ध देखाउन पछिबाट खडा गरिएका प्रमाणहरूको बारेमा पनि सूक्ष्मतम रूपमा हेरिनु पर्दछ । फिल्डबुकमा उल्लिखित एउटा व्यक्तिको नाम थरसँग दाबीकर्ता व्यक्ति वा निजका पूर्वज पिता वा बाजे/पति वा बाजे आदि नाताका व्यक्तिको नाम भिडाउने उद्देश्यबाट फिल्डबुकमा उल्लिखित नामको व्यक्ति जोसुकै भए पनि सो व्यक्ति भन्ने दाबीकर्ताको पिता/बाजे वा पति/बाजे नै एउटै हो भनी अपत्यारिलो, बनावटी या काल्पनिक तवरबाट दाबीकर्ता र फिल्डबुकमा उल्लिखित व्यक्तिको नाम एउटै देखाई तयार गरिएका पछिल्ला प्रमाणहरूलाई सहजै ग्रहण गरी स्वामित्व यकिन गर्न पनि 

सकिँदैन । पछिबाट खडा भएका प्रमाणहरू निसन्देहरूपमा दर्ताको दाबी गर्नु पर्ने जग्गाको साबिकका लिखतका व्यहोरासँग मिलाउने उद्देश्यबाट खडा भएका छन् भने ती पछिल्ला प्रमाणहरू जग्गाको स्वामित्व यकिन गर्न ग्राह्य हुन सक्तैनन् । जग्गा जस्तो विषयमा कुनै व्यक्तिको हक स्वामित्व कायम गर्दा अनुमान गरी कायम गर्न मिल्दैन । त्यो कुरा दाबीकर्ताले माथि विवेचना भएका प्रमाणको सिलसिलेवार प्रस्तुतिबाटै स्थापित गर्न सक्नु पर्दछ ।

७. यी पुनरावेदक वादीले साबिक जग्गावाला हिरा प्रधान भन्ने हिरामान प्रधान भन्ने हिरामान श्रेष्ठ हाम्रा बाजे हुन् भन्ने दाबी लिई मिति २०४६।१०।२९ को नाता प्रमाण-पत्र पेस गरेकोमा फिल्डबुकमा लेखिएको जग्गावालाको नामसँग उक्त नाता प्रमाण-पत्रमा उल्लिखित नाम मिले भिडेको देखिँदैन । वादीले पेस गरेको सो नाता प्रमाण-पत्रमा एउटै व्यक्तिको ३ वटा नाम उल्लेख भएको देखिन्छ । एकातिर एउटै व्यक्तिको ३ वटा नाम हुन सक्ने कुरा आफैँमा स्वाभाविक देखिँदैन भने अर्कातिर नाता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएका हिरामान श्रेष्ठ आफ्ना बाजे हुन् भन्ने यी पुनरावेदकहरूले आफ्नो थर प्रधान नै लेखिरहेको मिसिलबाट देखिइरहेको हुँदा दाबीका जग्गाका साबिक जग्गावाला हिरामान श्रेष्ठ यी वादीहरूकै बाजे हुन् भनी मान्न मिल्ने देखिएन । त्यसैगरी उक्त विवादित जग्गाहरू आफ्ना नाममा दर्ता गराइ पाउँ भनी मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिँदा साबिक प्रमाण पेस गरेको बखत कारवाही गर्ने गरी कारवाही स्थगित गर्ने भनी मालपोत कार्यालयबाट मिति २०४९।१०।१ मा निर्णय भएको छ भनी फिराद लेखमा स्वीकार गर्ने यी पुनरावेदक वादीहरूले तत्पश्चात् उक्त कि.नं. का जग्गाहरू दर्ता गर्नका लागि आफ्नो हक पुग्ने प्रमाण पेस गरी दर्ता गराउन क्रियाशील रहेको पनि देखिँदैन । वादीले आफ्नो हक पुग्ने प्रमाण भनी फिरादसाथ पेस गरेको भद्रकाली महांकाल गुठीको लगत नं. १०२/८७ मा उल्लिखित क्षेत्रफलसँग विवादित जग्गाको क्षेत्रफल मिल्न आएको पनि देखिँदैन । 

८. प्रतिवादीहरूको प्रतिउत्तर जिकिर हेर्दासमेत दाबीका जग्गाको साबिक जग्गाधनी कान्छा बाजे हिरामान श्रेष्ठ भएका, निजको २००८ सालमा र कान्छी बज्यै सन्तकुमारीको २००५ सालमा निधन भई निजहरूको कुनै सन्तान नभएकोले हाम्रा बाबु दानबहादुर श्रेष्ठले काजक्रिया गरेकोमा बाबुको पनि २०४४ सालमा निधन भई निजको हक खाने हामी रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामकाजी श्रेष्ठ भएको भनी उल्लेख गरी नाता प्रमाणपत्र पेस गरेको देखियो । प्रतिवादीले पेस गरेको नाता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित नाम र विवादित जग्गाको फिल्डबुकमा लेखिएको जग्गावालाको नाम मिली भिडी रहेको देखिन्छ । प्रतिवादीले जग्गाको हकको स्रोतको रूपमा पेस गरेको टोखा मौजाको लगतमा उल्लिखित जग्गाको क्षेत्रफलसँग विवादित जग्गाको क्षेत्रफल मिल्ने भिड्ने देखिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रतिवादीहरूका बिचमा मुद्दा चली मिति २०५२।२।२ मा मिलापत्र भै दाबीका जग्गा प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूकी आमा सुनमाया श्रेष्ठका नाममा दर्ता कायम भएको देखिन्छ तर यी पुनरावेदकहरूले उक्त जग्गामा आफ्नो हक पुग्ने प्रमाण पेस गर्न नसकेको अवस्थामा वादी दाबीबमोजिम मिलापत्र बदर भै दाबीका जग्गामा वादीहरूको हक कायम दर्ता हुन सक्ने अवस्था देखिन आएन ।

९. अत: माथि उल्लिखित आधार कारणबाट वादी दाबीबमोजिम दाबीका जग्गामा वादीको हक कायम हुने ठहर्‍याएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६४।८।२४ मा भएको फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।

तपसिल

माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम दाबीको जग्गामा वादीको हक कायम हुने ठहराएको सुरूको फैसला उल्टी गरी वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसला सदर हुने ठहरेकाले सुरू फैसलाबमोजिम वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहरेको कोर्ट फी रू. ६६५०।- प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्दा पुनरावेदन अदालत, पाटनको र.नं.३५० मिति २०६२।१।१६ मा धरौटी राखेको देखिँदा उक्त धरौटी रकम कानूनबमोजिम प्रतिवादीहरूलाई नै फिर्ता दिनू भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनमा लेखी पठाइदिनू ..१

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसलाको जनाउ प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूलाई दिई नियमानुसार मिसिल बुझाइदिनू ..........................................२ 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय

 

इजलास अधिकृत : नगेन्द्रकुमार कालाखेती

इति संवत् २०७१ साल असोज २६ गते रोज १ शुभम् ।