निर्णय नं. ९५०८ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

फैसला मिति : २०७२।९।२।५

०७१-CI-०२६२

 

विषय : उत्प्रेषण / परमादेश

 

पुनरावेदक / विपक्षी : काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौंका नायब विकास आयुक्त तथा ऐ. जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंका जिल्ला आयुक्त डा.भाइकाजी तिवारी

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ बस्ने चतुर्भूज भट्टसमेत

 

राज्यले नागरिकको बसोबासको अधिकारको सकारात्मक कार्यान्वयनको लागि संविधानले नै दायित्व सिर्जना गरिराखेको अवस्थामा कुनै नागरिकले आफ्नो सामर्थ्यबाट सिर्जना गरेको बसोबाससँग सम्बन्धित साम्पत्तिक हकमा अतिक्रमण गर्ने कुरा सामान्य अवस्थामा कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । नागरिकको मौलिक हकको रूपमा संविधानले स्थापित गरेको यस्तो अधिकार कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई केही पूर्वतयारी आवश्यक पर्नु एउटा पक्ष हुन सक्छ तर भैरहेको बसोबासमाथि हस्तक्षेप गरी यो हकको निर्वाधरूपमा उपभोगमा असर पुर्‌याउने काममा राज्य क्रियाशील हुन नहुने ।

(प्रकरण नं.८)

बृहत्‌ सार्वजनिक हितको लागि राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण गर्न सक्ने मान्यतालाई अपवादको रूपमा स्वीकारिएको पाइन्छ । खास गरी Eminent Domain र Police Power को सिद्धान्तअनुसार राज्यले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण, नियमन र अङ्कुश लगाउन सक्ने मान्यता रहेको छ । तथापि यसको प्रयोगसमेत राज्यले असीमितरूपमा गर्न सक्दैन । यसका निश्चित सीमा, प्रक्रिया र कार्यविधि रहेका हुन्छन् । त्यसका आधार र सीमाहरू राज्यको कानूनबाट निर्दिष्ट गरिएको हुनुपर्दछ । राज्यले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गर्दा कानूनले निर्दिष्ट गरेका त्यस्ता आधार र सीमाहरूमा बाँधिनु पर्ने । 

(प्रकरण नं.१०)

व्यक्तिको सम्पत्ति राज्यले त्यसरी प्राप्त गर्दा प्रचलित कानूनी कार्यविधिको उचित पालना नगरिएको, व्यक्तिलाई अनुचित मर्का पर्ने गरी काम कारवाही वा निर्णय गरिएको आदि आधार र अवस्थाहरूमा पुनरावेदन गर्न पाउने कुरालाई समेत ती कानूनहरूले स्थापित गरेको देखिन्छ । यसबाट राज्यले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट नागरिकलाई निजको साम्पत्तिक हकबाट वञ्चित गराएको विषय सदैव न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

प्रत्यर्थी निवेदकहरूले घर बसोबास गर्दा कायमै नरहेको मापदण्डका आडमा कुनै पूर्व सूचना वा जानकारीसम्म पनि नदिई हठात् निजहरूको बसोबासको घर कम्पाउण्डमा चिह्न लगाउने र डोजर लगाई भत्काउने कार्य कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित मान्न सकिँदैन । सहरीकरणको क्रममा व्यक्ति विशेषको बसोबासको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्नु पर्ने अवस्थामा सरोकारवाला व्यक्तिलाई पूर्व सूचना दिने, मन्जुरी लिने र निजको बसोबास प्रभावित हुने अवस्थामा निजलाई अर्को बसोबासको व्यवस्थापन गर्न उचित र मनासिब क्षतिपूर्ति तथा समयसमेत प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हुने ।

(प्रकरण नं.२०)

वस्तुतः विकास निर्माण नागरिकहरूको हित र सुविधाकै निमित्त गरिने हुँदा बृहत्तर सामाजिक स्वार्थ वा हितका लागि व्यक्ति विशेषले योगदान पुर्‍याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ । राज्यले सञ्चालन गर्ने विकासका कार्यक्रमहरूमा व्यक्तिगत स्वार्थ वा हितभन्दा सामूहिक हित वा स्वार्थ सर्वोपरी हुन्छ । तथापि विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा सार्वजनिक हितको लागि व्यक्ति विशेषको सम्पत्ति प्राप्त गर्नुपर्दा पनि संविधान वा कानूनले निर्दिष्ट गरेको मापदण्ड वा विधिको उपेक्षा गर्न नहुने ।

(प्रकरण नं.२१)

राज्य नागरिकको संरक्षक भएको हुँदा राज्यले सबै नागरिकहरूको अभिभावकत्व लिन सक्नु पर्दछ । एकथरि नागरिकलाई सुविधा दिने नाममा अर्को थरिमाथि पूर्वाग्रह राखी अन्याय हुने अवस्था राज्यले सिर्जना गर्न हुँदैन । राज्यका क्रियाकलापहरू न्यायोचितमात्र नभई सबै नागरिकका लागि समन्यायिकसमेत हुनु पर्ने । 

(प्रकरण नं.२३)

एक पटक प्रचलित कानूनबमोजिम घर निर्माणको लागि इजाजत लिई विपक्षी निवेदकहरूको बसोबासको लागि घर निर्माण भइसकेपछि त्यस्तो घर रहेको जग्गा नेपाल सरकार वा त्यसको कुनै निकायले बाटो फराकिलो पार्ने प्रयोजनको लागि वा अन्य कुनै सार्वजनिक प्रयोजनका लागि लिनु पर्ने भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही चलाई निवेदकहरूलाई उचित र विधिसम्मतरूपमा क्षतिपूर्ति दिई प्राप्त गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.२४)

 

पुनरावेदक / विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता प्रभुकृष्ण कोइराला

प्रत्यर्थी / निवेदकका तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा ११(१) 

सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४

नगर विकास ऐन, २०४५

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा (१), धारा १९ को उपधारा (२)

नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा (१), धारा २५ (२), धारा ३७ 

 

सुरू आदेश गर्ने :

मा.न्या. श्री प्रेमबहादुर के.सी.

मा.न्या. श्री सहदेवप्रसाद बास्तोला

 

आदेश

न्या.गोपाल पराजुली : पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७०।७।२० को आदेशउपर न्यायप्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम विपक्षीको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर यसप्रकार छ :

काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ (साबिक वडा नं. १०) स्थित कि.नं. १८५ को ०-११-०-१ जग्गा निवेदकमध्येको म चतुर्भुज भट्टको हो । मेरो घरजग्गाको दक्षिणतर्फ गोरेटो बाटो छ । उक्त बाटोमध्ये ३ फिट म निवेदकले उपरोक्त मेरो जग्गामध्येबाटै छोडिदिएको हो । सो बाटो निर्विवादरूपमा प्रयोग भइरहेको छ, कोही कसैको बाधा अड्चन छैन । यसरी ३ फिट जग्गा बाटोको लागि मैले दिएको कुरा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई मिति २०६९।११।१० मा लिखित अनुरोध गरिसकेको छु । काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ (साबिक वडा नं. १०) स्थित कि.नं. १०६ को जग्गा र सोमा बनेको घर निवेदकमध्येको म मन्जुला खनालको हो भने सोही ठाउँको कि.नं. १११ को जग्गा र सोमा बनेको घर निवेदकमध्येको म श्यामचरी भण्डारीको हो । सोही जग्गामा घर बनाई वर्षौंदेखि हामी परिवारसहित निरन्तर बसोबास गरी आएका छौं । हामी निवेदकहरूको घर जग्गा दुई मिटरभन्दा बढी भित्र सारी बाटो बढाउनु पर्ने गरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले पर्खालको बाहिरपट्टि चिह्न लगाएको छ भन्ने सुन्नमा आएकोले हेर्दा हाम्रो घरजग्गाको कम्पाउण्ड वालमा चिह्न र अङ्‍क लगाएको र २०६९।१२।१९ मा डोजर लिएर मञ्जुला खनाल र श्यामचरी भण्डारीको पर्खाल, चतुर्भुज भट्टको अन्दाजी १० फिट पर्खाल डोजरले भत्काई गएका थिए ।

हाम्रो कम्पाउण्ड वालमा लगाएको चिह्न र विपक्षीले गराएको जानकारीअनुसार गैरकानूनीरूपमा हाम्रो घर पर्खाल भत्काई बाटो विस्तार गर्ने प्रबल सम्भावना भएको र सोबमोजिम कार्य गरेमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ समेतले दिएको हक हनन् भई अपूरणीय क्षति हुने भएकोले विपक्षीहरूले हाम्रो घर जग्गामा प्रवेश गर्ने, कब्जा गर्ने, भत्काउने, अन्य तरहले हानि नोक्सानी पुर्‍याउने, हाम्रो स्वीकृति मन्जुरी विना क्षतिपूर्ति नदिई आफूखुसी हाम्रो हकभोग दर्ता तिरोको घर जग्गा बाटोमा गाभी बाटो विस्तार गर्ने गरी हालसम्म कुनै गैरकानूनी कार्य गरिएको भए सो एवम्‌ प्रस्तुत निवेदन विचाराधीन रहेकै बखत हुन सक्ने यससम्बन्धी काम कारवाही तथा निर्णय निरपेक्षरूपमै गैरकानूनी हुने भएकोले बदरभागी छन् ।

अतः विपक्षीहरूको उक्त काम कारवाही र निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकको स्वीकृति मन्जुरी विना गैरकानूनी तवरले निवेदकको घर पर्खाल भत्काई बाटो विस्तारलगायतका कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने निषेधाज्ञा जारी 

गरिपाऊँ । साथै यो निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निवेदकहरूको घर जग्गामा प्रवेश गर्ने, कब्जा गर्ने, भत्काउने, बाटो विस्तार गर्ने जस्ता कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन दाबी ।

निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशको मागतर्फ विचार गरी हेर्दा व्यक्तिको पूर्ण स्वामित्वको सम्पत्तिमा निजको इच्छा विरूद्ध कानूनबमोजिम बाहेक हस्तक्षेप गर्न नपाउने सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको सिद्धान्त हो । अतः निवेदकको हकको बसोबास भएको ठाउँको बाटो निवेदकहरूकै हितका लागि फराकिलो बनाउन आवश्यक भए निवेदकहरू समेतको सहमति लिई कानूनबमोजिम गरी बाटो विस्तार गरिनु पर्छ । निवेदकले देखाएका आशङ्‍काको कार्य भइसकेको नभए उक्त कुरामा ध्यान दिई सो कार्य प्रस्तुत मुद्दा अन्तिम नहुँदासम्म नगर्न पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३क बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०६९।१२।२५ मा भएको 

आदेश ।

रिट निवेदनको प्रकरण नं. १ मा उल्लेख गरेका जग्गाहरू रिट निवेदकको होइन भनी यस प्राधिकरणले कुनै विवाद गरेको छैन । यस प्राधिकरणले मापदण्ड लागू भएपछि बनेका भौतिक संरचनाहरू भत्काउन लागेको हो । मापदण्ड लागू हुनुपूर्व बनेको भौतिक संरचना भएमा सरकारले कानूनबमोजिम मुआब्जा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको छ । विपक्षी रिट निवेदकको निवेदनपत्र झुठ्ठा एवम्‌ गैरकानूनी छ । निवेदकहरूले उल्लेख गरेअनुसार यस प्राधिकरणको तर्फबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ को प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्य नगरेको र पछि पनि नगर्ने व्यहोरा अनुरोध छ भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, केशरमहल काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

विपक्षीको घर कम्पाउण्ड वालमा लिखित जवाफवालाले चिह्न लगाएको भन्न सक्नु भएको 

छैन । त्यस्तै लिखित जवाफवालाले मिति २०६९।१२।१९ गते पर्खालमा डोजर लगाएको भन्न पनि सक्नु भएको छैन । अर्थात् लिखित जवाफवालाको कुनै भूमिका नरहेको/नभएको रिट निवेदकले नै स्वीकार गर्नुभएको छ । विवादित बाटो नगरपरिषद्‍बाट पास भएको बाटो होइन । नगरपालिकाको बजेटबाट निर्माण हुन लागेको बाटोसमेत होइन । महानगरपालिका कार्यालयलाई अनावश्यकरूपमा विपक्षी बनाएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालय, बागदरबारको लिखित जवाफ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण स्थापना हुनुपूर्व उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा गठन भएका नगर विकास समितिले हाल प्राधिकरणले गर्ने कार्य गरिरहेको अवस्था थियो । जहाँसम्म निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको क्षेत्र र बाटो विस्तारको कुरा छ, सो सम्बन्धमा तत्कालीन काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिले २०६४ सालमा नै स्पष्टरूपमा मापदण्ड बनाएर स्वीकृत भैसकेको र सो मापदण्ड कार्यान्वयन गरेको मात्र हो । सो मापदण्ड नगर विकास ऐन, २०४५ बमोजिम नै निर्धारण भएको र हाल कार्यान्वयनमा आएको हुँदा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले कानूनबमोजिम नै काम कारवाही गरिरहेको देखिन्छ । विकासको प्रमुख पूर्वाधार तथा सर्वसाधारणको सबैको लागि अत्यावश्यक सार्वजनिक सडक निर्माण र विस्तार गर्ने कार्यमा प्रतिकूल असर पार्ने र विकास प्रक्रियालाई नै अवरूद्ध गर्ने विपक्षीले जुन रिट निवेदन दायर गर्नु भएको छ त्यो प्रचलित कानून र सार्वजनिक हितका दृष्टिले पनि उपयुक्त हुने देखिँदैन । तसर्थ बिना आधार र कारण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजयोग्य छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत सहरी विकास मन्त्रालयको लिखित जावफ ।

निवेदनमा उल्लिखित जग्गा GLD मा परेको भए सो सम्बन्धमा भए गरेका कागजातसहितको फायल मुद्दा पेसीको दिन देखाई फिर्ता लैजाने गरी विपक्षी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट झिकाई नियमबमोजिम गरी पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०७०।३।१२ मा भएको आदेश ।

निवेदकहरूको पूर्ण स्वामित्व रहेको जग्गामा निजहरूको सहमति लिइबाहेक हस्तक्षेप गर्न नपाउने सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको मूलभूत सिद्धान्त भएको र निवेदकहरूको बसोबास भएको ठाउँमा बाटो फराकिलो गर्ने क्रममा निजहरूसँग सहमति लिई बाटो बिस्तार गर्नुपर्नेमा सो कार्य गरेको भन्ने कुनै कागज प्रमाण नभएको अवस्थामा कानूनबमोजिमको रित पुर्‍याई मात्र गर्नु पर्नेमा सोबाहेक निवेदकहरूको घर जग्गामा प्रवेश गर्ने, कब्जा गर्ने, भत्काउने, बाटो विस्तार गर्ने जस्ता कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७०।७।२० को फैसला ।

पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलामा चित्त बुझेन । काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिको २०४५।७।२९ र २०४६।५।१२ को निर्णयानुसार विपक्षीहरूको क्षेत्रमा गई टोल वडाबासीसँग छलफल गरी उनीहरूको मागअनुसार अस्तव्यस्त सहरलाई व्यवस्थित र बाटो, ढल, पानीलगायतको सुविधाको लागि विस्तार गर्ने निर्णय भई सरकारको निर्देशनमा यस प्राधिकरणले प्रस्तावित सडक अतिक्रमण गरी बनाएको भौतिक संरचना हटाउन चिह्न लगाएको प्रष्ट हुँदाहुँदै त्यसलाई अनदेखा गरिएको छ । सार्वजनिक हितको लागि बाटो विस्तार गर्दा विपक्षीहरूको घरजग्गा क्षतविक्षत भै बसोबास लायक नहुने भनी आत्मनिष्ठरूपमा आदेश गरिएको छ । मापदण्ड लागू हुनुपूर्व निर्मित भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति दिने भनी पटकपटक सूचना जारी गरेको अवस्थामा हचुवाको भरमा उचित र पर्याप्त क्षतिपूर्ति नदिई कुनै कार्य नगर्नु भनी जारी भएको परमादेशले यस प्राधिकरणको सडक विस्तारसम्बन्धी कार्यलाई प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा असर पर्ने भएकोले पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश बदर गरी निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षीको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको निवेदनसहितको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी पुनरावेदक विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री प्रभुकृष्ण कोइरालाले सार्वजनिक हितको लागि बाटो विस्तार गर्दा विपक्षीहरूको घरजग्गा क्षतविक्षत भै बसोबास लायक नहुने भनी आत्मनिष्ठरूपमा भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिरसमेत सुनियो ।

उल्लिखित बहस जिकिरसमेतको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा मूलतः निम्न प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनु पर्ने देखिन आएको छ :

१. नागरिकको बसोबासको अधिकार र व्यक्तिको घर जग्गालगायतको अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने राज्यको अधिकारबिचको सन्तुलन कायम गर्ने आधारहरू के हुन सक्दछन्‌ ?

२. सहरीकरणको क्रममा व्यक्तिको घरजग्गासमेतको सम्पत्तिमा राज्यले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि बाटो विस्तार गर्दा के कस्ता कार्यविधि पुरा गर्नुपर्ने हो ?

३. पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश मिलेको छ, छैन र पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो होइन ?

 

निर्णय निरूपणको लागि तय गरिएका उपरोक्त प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्नुअघि प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य सिंहावलोकन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

निवेदनको व्यहोरा हेर्दा कि.नं. १०६, १११ र १८५ को जग्गामा घर बनाई वर्षौंदेखि परिवारसहित निरन्तर बसोबास गरी आएका छौं । हामी निवेदकहरूको घर जग्गा दुई मिटरभन्दा बढी भित्र सारी बाटो बढाउने गरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले पर्खालको बाहिरपट्टि चिह्न लगाई हाम्रो घर पर्खाल भत्काई बाटो विस्तार गर्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ । सोबमोजिम कार्य गरेमा निवेदकहरूको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ समेतले दिएको हक हनन् भई अपूरणीय क्षति हुने भएकोले हाम्रो घर जग्गामा प्रवेश गर्ने, कब्जा गर्ने, भत्काउने, अन्य तरहले हानि नोक्सानी पुर्‍याउने काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी निषेधाज्ञा र कुनै गैरकानूनी निर्णय गरेको भए उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत माग गरेको देखियो ।

लिखित जवाफ हेर्दा निवेदकले उल्लेख गरेको स्थान काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० हाल वडा नं. ३४ को सिट नं. १०२-११०७-२१ को कि.नं. १८५, १८३, १०६ र १११ को जग्गाको दक्षिणतर्फ तत्कालीन काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिले निर्णय गरेको प्रस्तावित दुई मिटरको G.L.D. सडक हो । उक्त सडक क्षेत्रमा नियमानुसार चिनो लगाई माइकिङ्ग गरी उक्त जग्गाबाहेक अन्यत्र नियमानुसार बाटो विस्तारको कामसमेत भैसकेको छ । नागरिक अधिकार ऐनको दफा ९ को प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्य नगरेको र पछि पनि नगर्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत जिकिर लिएको ‍देखिन्छ ।

निवेदकहरूको घर जग्गामा कानूनबमोजिम बाहेक प्रवेश गर्ने, कब्जा गर्ने, भत्काउने, बाटो विस्तार गर्ने जस्ता कार्य नगर्नु नगराउनु भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट निषेधाज्ञा जारी भएकोमा सो निर्णयउपर चित्त नबुझाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त तथा ऐजनका जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंका जिल्ला आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीको तर्फबाट प्रस्तुत पुनरावेदन परेको देखियो ।

पुनरावेदन पत्रमा मुख्यतः सार्वजनिक हितको लागि बाटो विस्तार गर्दा विपक्षीहरूको घरजग्गा क्षतविक्षत भै बसोबास लायक नहुने भनी आत्मनिष्ठरूपमा आदेश गरिएको छ । मापदण्ड लागू हुनुपूर्व निर्मित भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति दिने भनी पटकपटक सूचना जारी गरेको अवस्थामा हचुवाको भरमा उचित र पर्याप्त क्षतिपूर्ति नदिई कुनै कार्य नगर्नु भनी जारी भएको परमादेशले यस प्राधिकरणको सडक विस्तारसम्बन्धी कार्यलाई प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा असर पर्ने भएकोले पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश बदर गरी निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत जिकिर लिएको पाइन्छ ।

२. अब निर्णय निरूपण हुनुपर्ने पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्ति मानिसका अविभाज्य मौलिक मानव अधिकारहरू हुन् । मानिसको जीवन सम्मानपूर्वक बाँच्नको लागि यी कुराहरूको अपरिहार्यता रहने हुँदा यिनलाई नागरिक स्वतन्त्रताका आधारस्तम्भको रूपमा समेत लिइन्छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ र आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनहरूले हरेक पक्ष राष्ट्रले आफ्ना नागरिकहरूलाई यी अधिकारहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ ।

३. खासगरी आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा ११(१) मा The state parties to the present covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, in including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The state parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international cooperation based on free consent. भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी नागरिकको उचित बसोबासको अधिकारलाई आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा स्वीकार गर्दै पक्ष राष्ट्रले आफ्ना नागरिकलाई सो कुराको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व सिर्जना गरेको देखिन्छ । बसोबासको अधिकारसम्बन्धी यसै प्रावधानका सम्बन्धमा अनुबन्धअन्तर्गतको मानव अधिकार समितिले गरेको चौथो सामान्य टिप्पणीमा The Human Rights to adequate housing, which is thus derived from the rights to an adequate standard of living, is of central importance for the enjoyment of all economic, social and cultural rights. भन्ने उल्लेख गरी बसोबासको अधिकारलाई अन्य अधिकार प्रयोग गर्ने प्रस्थान बिन्दुका रूपमा स्थापित गरेको पाइन्छ ।

४. संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य हुनुका साथै उपर्युक्त अभिसन्धिहरूको अनुमोदन गरिसकेको हुँदा यी अभिसन्धिहरूका व्यवस्थाहरूको पालना गर्नु नेपालको दायित्व हुने कुरामा विवाद रहँदैन ।

५. तत्काल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा (१) र हाल प्रचलित नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा (१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने कुरालाई मौलिक हककै रूपमा प्रत्याभूत गरेको देखिन्छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकअन्तर्गत मानिसको जीवन गुणस्तरीयरूपमा जिउन आवश्यक हुने गाँस, बास, कपास र स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता आधारभूत विषयहरू अन्तरनिहित हुने कुरामा विवाद हुन सक्दैन ।

६. यसका अतिरिक्त हाल प्रचलित नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने र कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भनी बसोबासको हकलाई अनतिक्रम्य मौलिक हककै रूपमा स्थापित गरेको छ । यसरी संविधानले नै बसोबासको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा छुट्टै व्यवस्था गरेबाट राज्यले नागरिकको यस हकलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ बढी नै संवेदनशील भई आवश्यक तयारी गर्नु पर्ने देखिन्छ । अन्यथा संविधानमा यो हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिरहनुको कुनै सार्थकता रहँदैन । संविधानमा मौलिक हकको रूपमा लेखिने तर नागरिकले उपभोग गर्न पाउने कुराको सुनिश्चितता नहुने हो भने संविधानमा आवासको अधिकारलाई मौलिक हक भन्नुको औचित्य हुँदैन ।

७. यद्यपि, संविधानमा राज्यको सकारात्मक दायित्वअन्तर्गत क्रियाशील हुने यस्ता हकहरू एकै पटक पूर्णरूपमा क्रियाशील हुन सक्ने नभई राज्यको आर्थिक स्रोत साधनमा निर्भर रहन्छन् । सोही कारणले संविधानको धारा ४७ ले मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि तिन वर्षको समय सीमा निर्दिष्ट गरेकोसमेत पाइन्छ । साथै कानूनबमोजिम क्रियाशील हुने भए पनि यो अधिकार नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकसँग सम्बन्धित भएको हुँदा यसको कार्यान्वयनलाई राज्यले सर्वोपरि प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । त्यस्तै राज्यले पर्याप्त स्रोत साधनको विनियोजन गरी उपयुक्त नीति, कार्यक्रम र रणनीति बनाई नागरिकको जीवनसँग सान्निध्यता राख्ने यस प्रकारका मौलिक हक कार्यान्वयनमा नतिजामूलक काम गर्न आवश्यक हुन्छ ।

८. राज्यले नागरिकको बसोबासको अधिकारको सकारात्मक कार्यान्वयनको लागि संविधानले नै दायित्व सिर्जना गरिराखेको अवस्थामा कुनै नागरिकले आफ्नो सामर्थ्यबाट सिर्जना गरेको बसोबाससँग सम्बन्धित साम्पत्तिक हकमा अतिक्रमण गर्ने कुरा सामान्य अवस्थामा कल्पनासमेत गर्न 

सकिँदैन । नागरिकको मौलिक हकको रूपमा संविधानले स्थापित गरेको यस्तो अधिकार कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई केही पूर्वतयारी आवश्यक पर्नु एउटा पक्ष हुन सक्छ तर भइरहेको बसोबासमाथि हस्तक्षेप गरी यो हकको निर्वाधरूपमा उपभोगमा असर पुर्‍याउने काममा राज्य क्रियाशील हुनु हुँदैन ।

९. यसैगरी नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १९ को उपधारा (२) र हाल प्रचलित नेपालको संविधानको धारा २५ (२) ले सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरू कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । साथै सम्बन्धित उपधारा (३) ले सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्दासमेत कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको देखिन्छ ।

१०. बृहत्‌ सार्वजनिक हितको लागि राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण गर्न सक्ने मान्यतालाई अपवादको रूपमा स्वीकारिएको पाइन्छ । खास गरी Eminent Domain र Police Power को सिद्धान्तअनुसार राज्यले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण, नियमन र अङ्कुश लगाउन सक्ने मान्यता रहेको छ । तथापि यसको प्रयोगसमेत राज्यले असीमितरूपमा गर्न सक्दैन । यसका निश्चित सीमा, प्रक्रिया र कार्यविधि रहेका हुन्छन् । त्यसका आधार र सीमाहरू राज्यको कानूनबाट निर्दिष्ट गरिएको 

हुनुपर्दछ । राज्यले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गर्दा कानूनले निर्दिष्ट गरेका त्यस्ता आधार र सीमाहरूमा बाँधिनु पर्दछ ।

११. जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१, नगर विकास ऐन, २०४५ लगायतका प्रचलित नेपाल कानूनहरूले बृहत्‌ राष्ट्रिय वा सार्वजनिक हितका लागि व्यक्तिको अचल सम्पत्ति राज्यले प्राप्त गर्न सक्ने अधिकारका साथै त्यसको कार्यविधि र सीमासमेत निर्धारण गरेको पाइन्छ । ती ऐनहरूमा गरिएका मुख्य व्यवस्थाहरूमा अन्य कुराका अतिरिक्त व्यक्तिको अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्नु पर्ने आधार कारणसहितको सार्वजनिक सूचना जारी गरी सम्बन्धित स्वामित्ववालालाई पूर्व जानकारी गराउने, त्यस्तो सम्पत्तिमा जडित पूर्वाधार हटाई नयाँ बसोबासको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने रहेछ भने सोको लागि समय दिने, सम्पत्ति प्राप्त गरेबापत उचित र पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिने, त्यस्तो क्षतिपूर्तिको निर्धारण र प्राप्त गर्ने तरिकाका सम्बन्धमा सुसूचित गराउने लगायतका विषयहरू समेटिएको पाइन्छ ।

१२. साथै व्यक्तिको सम्पत्ति राज्यले त्यसरी प्राप्त गर्दा प्रचलित कानूनी कार्यविधिको उचित पालना नगरिएको, व्यक्तिलाई अनुचित मर्का पर्ने गरी काम कारवाही वा निर्णय गरिएको आदि आधार र अवस्थाहरूमा पुनरावेदन गर्न पाउने कुरालाई समेत ती कानूनहरूले स्थापित गरेको देखिन्छ । यसबाट राज्यले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट नागरिकलाई निजको साम्पत्तिक हकबाट वञ्चित गराएको विषय सदैव न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्ने कुरा स्पष्ट छ ।

१३. यसरी बृहत्‌ सार्वजनिक हितको लागि व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्दासमेत राज्यले आफूलाई निरंकुश वा असीमितरूपमा प्रस्तुत गर्ने नभई संविधान र कानून निर्दिष्ट सीमाहरूको अधीनमा रहनु पर्दछ । अझ व्यक्तिको बसोबासको अधिकार नै अन्यथा हुने स्थितिमा राज्य थप संवेदनशील बन्नु पर्ने हुन्छ ।

१४. अब निर्णय दिनु पर्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, सहरीकरण मानव सभ्यताको धरोहर हो भन्ने तथ्यमा विवाद हुन सक्दैन । मानव सभ्यताको विकासक्रममा ग्रिसको एथेन्स जस्ता प्राचीन सहरहरूको वर्णन पर्याप्त पाइन्छ । नेपालमा पनि मानदेव, अंशुवर्मा, जयस्थिति मल्ललगायतका लिच्छवी र मल्ल कालमा आकर्षक वास्तुकला निर्माण गरी सहरीकरणको विकासको थालनी गरिएको पाइन्छ । अरनिको जस्ता राष्ट्रिय विभूतिहरूले नेपालमा मात्र होइन विदेशमा समेत वास्तुविद्‍का रूपमा ख्याति कमाएको पाइन्छ ।

१५. तथापि आधुनिक सहरीकरणको विकास भने युरोप र अमेरिकी महाद्वीपहरूबाटै हुन पुगेको देखिन्छ । अठारौं शताब्दीमै युरोपका धेरै सहरहरूको निर्माण भैसकेको पाइन्छ । खासगरी औद्योगिकीकरणले युरोप र अमेरिकामा सहरीकरणको विकासमा योगदान पुर्‍याएको देखिन्छ । परम्परागतरूपमा मानिसहरूको बसोबास सहरमाभन्दा गाउँमा बढी हुने गरेकोमा पछिल्लो समयमा गाउँमा भन्दा सहरमा जनसङ्ख्याको चाप बढ्दो छ । विकसित मुलुकहरूले पहिले नै सहरीकरणको वैज्ञानिक कार्ययोजना बनाई त्यसको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरेकाले आधुनिक र व्यवस्थित सहरहरू निर्माण हुन पुगेका छन् ।

१६. अर्कोतर्फ अविकसित, कानून कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर र दुरदृष्टियुक्त सोचको कमी र कमजोर कार्यान्वयन क्षमता भएका मुलुकहरूमा सहरीकरणको अवस्था ज्यादै नै दुरूह र कष्टकर रहेको छ । सहरीकरणको लागि पहिले नै निश्चित र गुणस्तरीय योजना नबनाउनु र बनाएका योजनासमेत प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नुबाट हाम्रो जस्तो मुलुकमा सहरीकरण र यसको बढ्दो चापले पारेको असर थामी नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । राजधानी जस्तो सहरको व्यवस्थित सहरीकरणको लागि बेलैमा योजना नबन्नु, २०४५ सालमा बनेको नगर विकास ऐनसमेत लामो समयसम्म लागू नगर्नु र नियामक निकायहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण काठमाडौं उपत्यकाको सहरीकरणमा राज्यको भूमिका अत्यन्त न्यून हुन पुगी व्यक्तिगत प्रयासबाट विना योजना बस्ती विकास हुँदै गएको देखिन्छ । जसको कारण काठमाडौं उपत्यकामा सडक, खानेपानी, ढल निकास, विद्युत्‌ र टेलिफोन प्रसारण लाइनलगायतका आधारभूत पूर्वाधारहरू योजनाबद्धरूपमा विस्तार हुन सकेको पाइँदैन । जे जति पूर्वाधारहरू खडा भएका हुन्‌ तिनले हालको सहरीकरणको बढ्दो चापलाई थेग्न नसकी अपर्याप्त बन्न पुगेको देखिन्छ ।

१७. उल्लिखित कारण सिर्जित समस्यासँग निपट्न पछिल्लो समयमा सहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन मुख्य तथा सहायक सडक एवम्‌ भित्री गल्लीहरू विस्तार, खानेपानी तथा ढल निकासको सुधार, नदी र खोला किनाराबाट कोरिडोर सडक निर्माणलगायतका कार्यहरू भैरहेको पाइन्छ । तर यसरी राज्यले पछिबाट सञ्चालन गरेका कतिपय विकास कार्यक्रमबाट अघिदेखि नै बसोबास गरिआएका घना आवादीयुक्त क्षेत्रहरू प्रभावित बन्न पुगेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अझ त्यस्तो कार्य गर्नुपूर्व सम्बन्धित सरोकारवाला र प्रभावित व्यक्ति र समुदायको सहमति लिने, निजहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने तथा समुदाय र प्रभावित व्यक्तिको सहभागितामा त्यस्ता कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा राज्यले आफ्नो शक्तिको आडमा बलपूर्वक व्यक्तिको बसोबाससमेतलाई असर पर्ने गरी निजी सम्पत्तिमा अतिक्रमण गरेको कारणबाट प्रस्तुत मुद्दा र यस्तै प्रकृतिका अन्य कैयौं विवादहरू अदालतसमक्ष आइपुगेको अवस्था हो ।

१८. वस्तुतः सहरीकरण सबैको आवश्यकता हो । सहरीकरणबाट प्राप्त हुने लाभ मुख्यतः सोही स्थानमा बस्ने नागरिकहरू प्रति केन्द्रीत 

हुनुपर्दछ । अन्य मुलुकको दृष्टान्त हेर्दा यसप्रकारको विकास निर्माणमा नागरिकलाई नीति निर्माण, योजना छनोट र कार्यान्वयनसमेतका तिनै चरणमा समावेश गर्ने गरेको पाइन्छ । युरोपियन युनियनको अभ्यास हेर्दा Improving quality of life in Large Urban Distressed Areas प्रोजेक्टले योजनालाई भन्दा प्रक्रियालाई जोड दिएको पाइन्छ । खास गरी सहरीकरण वा विकास आयोजनाको निर्णय निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन पद्दतिमा जनसहभागितालाई केन्द्रबिन्दुमा राखिएको पाइन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि सामूहिक सहभागितामा आधारित नगर विकास योजनालाई नै सहरी विकासको मुख्य मानक बनाइएको पाइन्छ ।

१९. प्रस्तुत मुद्दाको सुरू निवेदनमा उल्लिखित कि.नं. १८५, १८३, १०६ र १११ मा प्रत्यर्थी निवेदकहरूको घर बसोबाससमेत रहेको भन्ने मिसिलको अध्ययनबाट देखिन्छ । हाल पुनरावेदकले विस्तार गर्न लागेको बाटो G.L.D. मापदण्डअन्तर्गतको हो भन्ने तथ्य पनि यस अदालतको आदेशानुसार प्राप्त फायलबाट देखिन्छ । साथै विवादित G.L.D. कार्यक्रम लागू हुनुभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै निवेदकहरूले घर बनाएको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिन आएको छ । सो निर्विवाद तथ्यहरूलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरेको देखिन्छ । यसबाट विवादित G.L.D. कार्यक्रम लागू हुनुभन्दा अगाडि नै कि.नं. १८५, १८३, १०६ र १११ का जग्गामा प्रचलित कानूनबमोजिम नक्सासमेत पास गरी निवेदकहरूले आफू बसोबास गरिरहेका घरहरू बनाएको कुरामा विवाद देखिएन । उक्त जग्गामा घर निर्माण गर्न नक्सा पास गर्दाका बखत उक्त जग्गाबाट हालको विवादित बाटो फराकिलो पार्ने कुनै योजना, मापदण्ड वा कार्यक्रम नभएको कारणले नै प्रचलित कानून र मापदण्डअनुरूप निवेदकका घरहरू निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायले स्वीकृति दिएको मान्नु पर्ने हुन्छ ।

२०. यसरी प्रत्यर्थी निवेदकहरूले घर बसोबास गर्दा कायमै नरहेको मापदण्डका आडमा कुनै पूर्व सूचना वा जानकारीसम्म पनि नदिई हठात्‌ निजहरूको बसोबासको घर कम्पाउन्डमा चिह्न लगाउने र डोजर लगाई भत्काउने कार्य कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित मान्न सकिँदैन । सहरीकरणको क्रममा व्यक्ति विशेषको बसोबासको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्नु पर्ने अवस्थामा सरोकारवाला व्यक्तिलाई पूर्व सूचना दिने, मन्जुरी लिने र निजको बसोबास प्रभावित हुने अवस्थामा निजलाई अर्को बसोबासको व्यवस्थापन गर्न उचित र मनासिब क्षतिपूर्ति तथा समयसमेत प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ ।

२१. विकसित मुलुकहरूमा अवलम्बन गरिने विकासका मोडलहरू अनुकरणीय रहेका हुँदा हाम्रो जस्तो अव्यवस्थित सहरीकरणको कारण सिर्जित समस्यासँग जुधिरहेको मुलुकले त्यस्ता घटनाहरूबाट पाठ सिक्दै जानुपर्ने हुन्छ । वस्तुतः विकास निर्माण नागरिकहरूको हित र सुविधाकै निमित्त गरिने हुँदा बृहत्तर सामाजिक स्वार्थ वा हितका लागि व्यक्ति विशेषले योगदान पुर्‍याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ । राज्यले सञ्चालन गर्ने विकासका कार्यक्रमहरूमा व्यक्तिगत स्वार्थ वा हितभन्दा सामूहिक हित वा स्वार्थ सर्वोपरी हुन्छ । तथापि विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा सार्वजनिक हितको लागि व्यक्ति विशेषको सम्पत्ति प्राप्त गर्नुपर्दा पनि संविधान वा कानूनले निर्दिष्ट गरेको मापदण्ड वा विधिको उपेक्षा गर्न हुँदैन ।

२२. विकास निर्माणका आयोजना छनौट र निर्माणको चरणदेखि नै सम्बन्धित सरोकारवाला नागरिक वा त्यसबाट प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित हुने व्यक्ति विशेषलाई सुसूचित गराउनु पर्दछ । साथै विकास आयोजनाको सञ्चालनबाट व्यक्तिको घर बसोबासलगायत कुनै सम्पत्तिमा असर पर्ने अवस्था भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम उचित र पर्याप्त क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा नदिई राज्यले आफ्नो शक्तिको आडमा जबरजस्ती त्यस्तो व्यक्तिगत सम्पत्तिमा अतिक्रमण गर्न मिल्दैन ।

२३. राज्य नागरिकको संरक्षक भएको हुँदा राज्यले सबै नागरिकहरूको अभिभावकत्व लिन सक्नु पर्दछ । एकथरी नागरिकलाई सुविधा दिने नाममा अर्को थरीमाथि पूर्वाग्रह राखी अन्याय हुने अवस्था राज्यले सिर्जना गर्न हुँदैन । राज्यका क्रियाकलापहरू न्यायोचितमात्र नभई सबै नागरिकका लागि समन्यायिकसमेत हुनु पर्दछ । खास गरी दीर्घकालीन नीति र योजनाको अभावमा सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबास भएको र त्यसबाट सडक आवागमन, ढल निकास, खानेपानी, विद्युत्‌, टेलिफोनलगायत आधुनिक पूर्वाधारका सेवा विस्तारमा कठिनाई परेको हुन सक्दछ । तर राज्यको नीतिगत कमजोरीका कारण सिर्जित भएको जटिलताको दोष निर्दोष नागरिकले मात्रै बहन गर्नुपर्दछ भन्ने सोच र कार्यशैली न्यायपूर्ण होइन ।

२४. एक पटक प्रचलित कानूनबमोजिम घर निर्माणको लागि इजाजत लिई विपक्षी निवेदकहरूको बसोबासको लागि घर निर्माण भइसकेपछि त्यस्तो घर रहेको जग्गा नेपाल सरकार वा त्यसको कुनै निकायले बाटो फराकिलो पार्ने प्रयोजनको लागि वा अन्य कुनै सार्वजनिक प्रयोजनका लागि लिनु पर्ने भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही चलाई निवेदकहरूलाई उचित र विधिसम्मतरूपमा क्षतिपूर्ति दिई प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ ।

२५. तत्काल प्रचलित कानून र मापदण्डअनुरूप नागरिकले घर निर्माण गरी बसी आएको अवस्थामा पछिबाट तयार पारिएका मापदण्ड वा नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्दा प्रभावित व्यक्तिको सुसूचित मन्जुरी लिने र उचित र पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिई त्यस्तो व्यक्तिको सो सम्पत्त क्षेत्रमा सो कठिनाई हटाउन सडक विस्तारलगायतका पूर्वाधार विकासका कार्यहरू सरकारले सञ्चालन गर्न सक्दछ ।

२६. सडक विस्तार गर्न आवश्यक भएमा राज्यले सडक विस्तारलगायतको सुधार र विकासका कार्यहरू गर्न व्यक्तिको जग्गा वा घर परेमा कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरेरमात्र प्राप्त गर्नु पर्दछ । विकासको नाममा राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति जबरजस्ती मर्का पर्ने गरी लिन र कब्जा गर्न सक्दैन । त्यसमा पनि घरबास भनेको कुनै पनि व्यक्तिको आधारभूत आवश्यकता भित्रको वस्तु हुँदा घरबास भत्काउँदा वा घरबासको जग्गा प्राप्त गर्दा राज्यले अझ बढी संवेदनशीलता देखाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि सहरी क्षेत्रमा विकास निर्माण वा बाटो विस्तार वा G.L.D लगायतको कार्यक्रम लागू गर्नुपूर्व नियमनकारी निकायहरूले देहायका विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ :

१. व्यक्तिको बसोबास र भोगचलनमा रहेको अचल सम्पत्तिलाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै योजना बनाउनुपूर्व सम्बन्धित समुदाय र स्वामित्ववालालाई सूचना दिने, निजहरूलाई सहभागी गराउने र मन्जुरी लिने ।

२. प्रचलित कानूनले तोकेको कार्यविधि र सीमाभित्र रही त्यस्तो सम्पत्तिमा सकेसम्म कमभन्दा कम असर पर्ने गरी विकास योजना बनाउने ।

३. उपर्युक्तबमोजिमको योजना सञ्चालन गर्दा कुनै व्यक्ति आफ्नो घरबसोबासबाट विस्थापित हुने अवस्था भएमा वैकल्पिक बसोबासको लागि आवश्यक पर्ने समयसहित उचित र पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिने ।

४. G.L.D लगायत पहिलेदेखि नै कुनै मापदण्ड निर्धारण र लागू नभएको भित्री गल्ली वा साँघुरो मार्गमा पहिलेबाटै निर्माण भएका घर बसोबास प्रभावित हुने गरी कानूनले तोकेको प्रक्रिया पुरा नगरी, बिना सूचना र कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति नदिई एक पक्षीयरूपमा बाटो विस्तारको लागि आवासीय घरमा चिह्न लगाउन र भत्काउन नहुने । 

५. साबिकमा बाटो नभएको क्षेत्रमा व्यक्तिहरूले आफ्नो जग्गा छाडी कायम भएका भित्री बस्तीका बाटो विस्तार गर्नुपूर्व त्यस्तो कायम भएको बाटोमा पहिले के कुन व्यक्ति वा सँधियारले के कति जग्गा छोडी बाटोको लागि योगदान पुर्‍याएको हो, सो कुरा यकिन गरी पहिले जग्गा छोड्नेलाई दोहोरो मर्का नपर्ने गरी अघि छाडेको जग्गाको अनुपात मिल्ने गरीमात्र थप बाटो विस्तार गर्ने । 

६. साबिकमा दुवैतर्फबाट बराबर योगदान गरी बाटो खोलेको क्षेत्रमा पछि बाटो विस्तार गर्नुपर्दा एकातर्फ घर बसोबास नै भत्काउनु पर्ने र अर्कोतर्फ खाली जमिन रहेमा घर नभत्काई खाली रहेको जग्गाको धनीलाई थप क्षतिपूर्ति दिई त्यस्तो खाली जग्गातर्फबाट बाटो विस्तार गर्ने ।

७. बाटो विस्तार गर्दा घरको न्यूनतम भाग विस्तार गर्न लागिएको बाटोमा पर्ने भएमा त्यस्तो बाटोको लागि निर्धारण गरिएको चौडाइको मापदण्ड नपुगेको भन्ने प्राविधिक कारणले मात्र त्यस्तो संरचना नभत्काउने ।

८. बाटो विस्तारको क्रममा व्यक्तिको घरको केही हिस्सा भत्काउनै पर्ने अवस्थामा समेत घरको संरचना नखल्बलिने गरी सबलीकरण (रेट्रोफिट) को उपाय अवलम्बन गरेर मात्र विस्तार गर्ने ।

९. प्रचलित कानूनबमोजिम नक्सा पास नगरी घरबास वा अन्य कुनै संरचनाको निर्माण गरेकोमा बाटो विस्तार गर्दा त्यस्ता संरचना भत्काउन सकिने ।

१०. भूकम्पलगायत अन्य कारणबाट जीर्ण भई सार्वजनिक बाटोको आवागमन वा छरछिमेकको घर बसोबासलाई जोखिममा पारेको संरचनालाई तत्काल पुननिर्माण गर्नुपर्ने वा हटाउनु पर्ने ।

११. सार्वजनिक जग्गा, मठ मन्दिर, पाटी पौवा, कुवा, पँधेरो वा सार्वजनिक पानीको मुहान, कुलो, नहर वा साबिकदेखि कायम भएको बाटो अतिक्रमण गरी वा एक पटक क्षतिपूर्ति दिई योजना वा मापदण्ड लागू गरिएको क्षेत्रमा सो मापदण्ड बेवास्ता गरी घरबास वा अन्य कुनै संरचनाको निर्माण वा सम्पत्तिको भोगचलन गरेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिइरहन नपर्ने ।

 

२७. यस विवादका प्रत्यर्थी निवेदकहरूले कि. नं. १८५, १८३, १०६ र १११ को जग्गामा G.L.D. कार्यक्रम सुरू हुनुपूर्व नै घर बनाई बसोबास गरी आएकोमा कुनै विवाद देखिएको छैन । पुनरावेदकको जिकिरबमोजिम प्रस्तावित सडक विस्तार गर्ने हो भने निवेदकहरूको जग्गाको प्रायः भाग सडकमा पर्ने हुँदा बाँकी जग्गा उपभोग्य रहने अवस्था देखिँदैन । सो घरजग्गा निःशुल्क प्रदान गर्न निवेदकहरूले मन्जुरी दिएको वा निजहरू सहमत रहेको भनी पुनरावेदकले उल्लेख गर्न नसकेको तथा उक्त घरजग्गा प्राप्त गर्न पुनरावेदक विपक्षीहरूले कानूनबमोजिम प्रक्रिया अपनाएको वा मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएको भनी भन्न सकेको पनि देखिँदैन । विकासको नाममा विधि र प्रक्रिया पुरा नगरी व्यक्तिको सम्पत्ति सरकारले प्राप्त गर्न सक्दैन । यदि उक्त स्थानमा G.L.D. कार्यक्रमअन्तर्गत बाटो विस्तार गर्न आवश्यक देखिएमा निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउन मन्जुर गरेमा बाहेक प्रत्यर्थीहरूलाई क्षतिपूर्ति/मुआब्जा दिएरमात्र राज्यले निजहरूको घरजग्गा प्राप्त गर्नुपर्दछ । प्रत्यर्थी निवेदकहरूले उक्त बाटो विस्तारको लागि आफ्नो घरजग्गा दिन मन्जुर नगरेको अवस्थामा निजहरूको घरजग्गा प्राप्त गर्नु पर्दा कानूनको उचित प्रक्रिया पुरा गरी मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेमा सो केही नगरी प्रत्यर्थी निवेदकहरूको घर जग्गा भत्काई सडक बिस्तार गर्ने भनी माइकिङ् गरी चिह्नसमेत लगाएको कार्यलाई कानूनअनुरूपको रहेछ भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।

२८. पुनरावेदक काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपरोक्तानुसार प्रत्यर्थी निवेदकहरूको घरजग्गामा बाटो विस्तारका लागि चिह्न लगाउने र भत्काउने समेत कार्य गर्नुअघि कुनै पूर्व सूचना वा जानकारी तथा क्षतिपूर्ति दिएको भन्न सकेको 

पाइँदैन । साथै प्रत्यर्थीहरूले घर निर्माण गर्नुअघि नै G.L.D मापदण्ड लागू भएको वा सोबापत क्षतिपूर्ति लिइसकेको भन्न र सोको प्रमाण दिन सकेको पनि छैन । यस स्थितिमा राज्यको जिम्मेवार निकायले नागरिकको संविधान र कानून प्रदत्त हकको संरक्षण गरेको भन्ने नभई उल्टै प्रचलित कानूनले तोकेको कार्यविधि र सीमा नै उल्लङ्‍घन गरी एकतर्फीरूपमा प्रत्यर्थीहरूको घर बसोबास प्रभावित हुने गरी बाटो विस्तार गर्न लागेको भन्ने देखिन आएको छ । सोही आधारको विद्यमानता रहेको निष्कर्षमा पुगी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट प्रत्यर्थी निवेदकहरूको घर बसोबासको अधिकारसमेतको संरक्षण खातिर निजहरूको स्वामित्व र भोगमा रहेको घरजग्गामा गैरकानूनीरूपले प्रवेश गरी चिह्न लगाउने, भत्काउने लगायतका कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी आदेश भएको अन्यथा देखिँदैन ।

२९. अतः उल्लिखित आधार कारणसमेतबाट कानूनबमोजिमको रित पुर्‍याई मात्र गर्नुपर्नेमा बाहेक निवेदकहरूको घर जग्गा प्रवेश गर्ने, कब्जा गर्ने, भत्काउने, बाटो विस्तार गर्ने जस्ता कार्य नगर्नु नगराउनु भनी पुनरावेदक विपक्षीहरूका नाममा निषेधाज्ञासमेत जारी हुने ठहर्‍याई भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७०।७।२० को आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । यस मुद्दामा दिइएको निर्देशनात्मक आदेशको पालना गर्नु भनी विपक्षी पुनरावेदक काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणसमेतलाई अविलम्ब प्रस्तुत मुद्दाको फैसलाको जानकारी गराई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.सुशीला कार्की 

 

इजलास अधिकृत : हरिकृष्ण श्रेष्ठ

इति संवत् २०७२ साल पुस २ गते रोज ५ शुभम् ।