निर्णय नं. ९५०९ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

आदेश मिति : २०७२।५।३१।५

०६९-WO-०४८६

 

विषय : उत्प्रेषण

 

निवेदक : जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० नयाँ बानेश्वरस्थित कर्पोरेट काउन्सिलिङ एण्ड लिगल रिसर्च सेन्टरका अधिवक्ता भरतकुमार लकाईसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

वर्तमान युग आधुनिक सञ्चारको युग भएको र व्यक्ति आफैँ उपस्थित भई सम्बन्धित कार्यालयमा गई पेस गर्नु पर्ने विवरणहरू बुझाउन समय अभावले नभ्याउने मात्र हैन झण्झटिलोसमेत हुने हुँदा सम्भव भएसम्म अधिकांश सरकारी, गैरसरकारी तथा संस्थानहरूले समेत Online Service लाई मान्यता दिई Paperless Office बनाउने अभियानमा नै जुटेको पाइन्छ । यो प्रक्रियाबाट सेवाग्राहीहरूले सहज, सुगम र बिना झन्झट शीघ्ररूपमा सेवा प्राप्त गर्नेमात्र नभई कागजमा खर्च हुने लाखौं करोडौं रकमको बचतसमेत हुने गरेको दृष्टान्त स्वयम्‌ कतिपय Online सेवा प्रयोग हुने कार्यालयहरूमा देखिएको छ । स्वयम्‌ विपक्षीको लिखित जवाफमा अब पुरानो पद्दति अपनाई रहेमा स्वदेश एवम्‌ विदेशमा रहेका कम्पनी तथा संस्थाहरूसँग Correspondent गर्न कठिन हुने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदकहरू जस्ता २१ औं शताब्दीका युवा कानून व्यवसायीहरूले आ-आफ्ना सेवाग्राहीहरूलाई Online प्रक्रिया तथा सेवाको सम्बन्धमा प्रेरित गर्नु पर्नेमा निजहरूले नै त्यस्तो कार्य रोकी पाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सुहाउँदोसमेत देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.५)

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६(२) ले दिएको अधिकारअन्तर्गत कम्पनी (विद्युतीय फाइलिङ) निर्देशिका, २०६९ जारी गरेको देखिएको र उक्त निर्देशिकाले सूचना प्रविधिको विकासमा थप टेवा पुर्‍याएको र सेवा प्रवाहमा समेत सहजता ल्याएको विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको र Delegated Legislation अनुरूप जारी भएको उक्त निर्देशिकाले निवेदकको संविधान प्रदत्त हकमा कुनै असर पारेको नदेखिने । 

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदकका तर्फबाट : 

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता गिताप्रसाद तिमिल्सिना

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

कम्पनी (विद्युतिय फाइलिङ्ग) निर्देशिका, २०६९ को दफा ३, ४, ६ र ९

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६(२) 

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र विद्युतिय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६४

 

आदेश

न्या.सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२/१०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर आदेश यसप्रकार छ :

हामी निवेदकहरू अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी कानून व्यवसाय गरी आइरहेका छौं । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८१ मा कम्पनीको रूपमा स्थापित प्रत्येक कम्पनीले विवरण नबुझाएमा जरिवाना हुने भनी सोही दफाको उपदफा १ देखि ६ सम्ममा रहेको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम हरेक कम्पनीले ऐ. ऐनको दफा २१, ३१, ३२, ५१, ७८, ८०, ९२, १०७, १११, १२०, १२६, १२७, १३१, १५३, १५६, १७७ र १८४ बमोजिमको विवरण ऐनले निर्दिष्ट गरेको समयावधिभित्र नपठाएमा जरिवाना हुने भनी स्पष्ट कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । समयानुकूल आधुनिक ढङ्गबाट सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व भएको सरकारी निकायले सेवाग्राहीलाई यस सेवा सुविधा उपलब्ध गराई सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले आम जनमानसको भावनालाई ठेस पुग्ने गरी निर्णय गर्दै कम्पनीले दर्ता गर्दा र दर्ता भइसकेपछि पेस गर्नुपर्ने विवरण, सूचना वा जानकारी विद्युतिय माध्यमबाट मात्र गर्न सकिने भनी स्वयम्‌ उपस्थित भई वा हुलाकमार्फत पेस गर्ने कागजातलाई विद्युतिय माध्यममार्फत मात्र अनिवार्य दर्ता गर्नेगरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट जारी भएको कम्पनी (विद्युतिय फाइलिङ्ग) निर्देशिका, २०६९ को दफा ३, ४, ६ र ९ को व्यवस्थामा सार्वजनिक हितविपरीत भई बहुसंख्यक सरोकारवाला आफूले पेस गर्ने विवरण स्वयम्‌ उपस्थित भई दर्ता गर्न वञ्चित भएका छन् । कम्पनी ऐन, ०६३ को भावना तथा सोही ऐनको दफा १६, ८१ समेतको प्रतिकूल हुने गरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जारी गरेको निर्देशिका सार्वजनिक सरोकारको विषय हुँदा उक्त निर्देशिकाबाट सम्पूर्ण सरोकारवाला साह्रै अन्यायमा परेको अवस्था छ ।

अतः कम्पनी ऐन, २०६३ मा भएको कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी भएको विपक्षीहरूको क्रियाकलापबाट सरोकारवालाको विवरण, सूचना, जानकारी विद्युतिय माध्यमबाहेक अन्य माध्यमबाट दर्ता नगर्ने नगराउने लगायतका कुनै पनि निर्णय गरे भएको भए सो निर्णय एवम्‌ पत्रहरू लगायत कम्पनी (विद्युतिय फाइलिङ्ग) निर्देशिका, २०६९ को दफा ३, ४, ६ र ९ लगायत नयाँ कायमी दर्तादेखि दर्ता भइसकेका कम्पनीले पेस गर्नुपर्ने विवरण, सूचना तथा जानकारी दर्ता गराउने सम्बन्धमा गरे भएका अन्य सम्पूर्ण काम कारवाही तथा निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी नयाँ कम्पनी दर्ता एवम्‌ दर्ता भइसेकका कम्पनीले बुझ्नुपर्ने विवरण, सूचना तथा जानकारी जुनसुकै माध्यमबाट बुझाउन ल्याए पनि रितपूर्वक भए त्यस्ता विवरण, सूचना एवम्‌ जानकारी दर्ता गरी अभिलेख गर्नु भनी अन्तरिमसहितको परमादेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन दाबी ।

निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने आधार र कारण भए बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा म्याद सूचना जारी गर्नू । अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको स्पष्ट आधार र कारण विद्यमान रहेको नदेखिँदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०७०।१०।०८ को आदेश ।

कम्पनी ऐन, २०६३ को १६(२) मा ऐनको कार्यान्वयन तथा कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी कार्य प्रभावकारी वा व्यवस्थितरूपमा सम्पादन गर्नको लागि रजिस्ट्रारले आवश्यक निर्देशिका बनाइ जारी गर्नसक्ने व्यवस्थाअनुसार कम्पनी (विद्युतिय फायलिङ्ग) निर्देशिका, २०६९ बनाइ जारी गरेको प्रत्यायोजित विधायनअनुरूप छ । Online सेवाले सेवाग्राहीलाई थप सुविधा दिएको, व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता आएको र व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार हुँदै गएको विषय विश्व बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरिएको छ । सेवाग्राहीलाई मर्का परेको, अनावश्यक भार थोपरिएको भन्ने दाबी नितान्त कपोलकल्पित हो । Online व्यवस्था पर्याप्त पूर्वतयारी र कानूनी आधारसहित लागू गरिएको र यो व्यवस्थाअन्तर्गत ५१ हजारभन्दा बढी मेल Online मा सम्प्रेषणसमेत भइसकेको छ । Online सेवालाई पूर्णरूपमा पालना र प्रयोग गर्ने गरी कार्यालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल बार एसोसिएसन र कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपालबिच अलगअलग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको छ । तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, राष्ट्रिय सूचना नीति, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र विद्युतिय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६४ समेतका कानूनले तयार गरिदिएको कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाअन्तर्गत रही यो कार्यालयले Online व्यवस्थालाई अनिवार्यरूपमा लागू गरेको 

हो । सूचना प्रविधिको विकासले सेवा प्रवाहमा पुर्‍याएको सहजतालाई रोक्ने र सेवाग्राहीको पूर्ण हितमा रहेको व्यवस्थाविपरीत दायर भएको प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा ऐ. का रजिस्ट्रार शङ्कर अर्यालको एकै मिलानको पृथकपृथक लिखित जवाफ ।

यस विभागबाट भएको के कस्तो निर्णयबाट निवेदकहरूको कानूनप्रदत्त हकमा आघात पर्न गएको हो । रिट निवेदनमा खुलाउन सक्नुभएको छैन । सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने उद्देश्यबाट कम्पनीले दर्ता गर्दा र दर्ता भइसकेपछि पेस गर्नुपर्ने विवरण, सूचना वा जानकारी विद्युतिय माध्यमबाट मात्र गर्न सकिने गरी गरेको व्यवस्थालाई गलत अर्थ लगाई दायर भएको रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी उद्योग विभागको लिखित जवाफ ।

विपक्षीमध्येका उद्योग मन्त्रालयको तर्फबाट जारी भएको म्यादभित्र लिखित जवाफ पेस भएको रहेनछ ।

नियमबमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन गरी विपक्षीहरूका तर्फबाट विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता गिताप्रसाद तिमिल्सिनाले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६(२) ले दिएको अधिकारअन्तर्गत जारी गरिएको निर्देशिकाले निवेदकहरूको संविधानद्वारा प्रदत्त हकमा आघात पारेको मान्न नमिल्ने हुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो ।

उल्लिखित तथ्य एवम्‌ विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ताले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिरको सन्दर्भमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के रहेछ ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने 

देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले मूलतः निवेदनमा कम्पनीले दर्ता गर्दा र दर्ता भइसकेपछि पेस गर्नुपर्ने विवरण, सूचना वा जानकारी विद्युतिय माध्यमबाट मात्र गर्न सकिने भनी स्वयम्‌ उपस्थित भई वा हुलाकमार्फत पेस गर्ने कागजातलाई विद्युतिय माध्यममार्फत मात्र अनिवार्य दर्ता गर्नेगरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट जारी भएको कम्पनी (विद्युतिय फाइलिङ्ग) निर्देशिका, २०६९ को दफा ३, ४, ६ र ९ को व्यवस्था सार्वजनिक हितविपरीत भएकोले नयाँ कायम दर्तादेखि दर्ता भइसकेका कम्पनीले पेस गर्नुपर्ने विवरण, सूचना तथा जानकारी दर्ता गराउने सम्बन्धमा गरे भएका अन्य सम्पूर्ण काम कारवाही तथा निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी नयाँ कम्पनी दर्ता एवम्‌ दर्ता भइसकेका कम्पनीले बुझ्नुपर्ने विवरण, सूचना तथा जानकारी जुनसुकै माध्यमबाट बुझाउन ल्याए पनि रितपूर्वक भए त्यस्ता विवरण, सूचना एवम्‌ जानकारी दर्ता गरी अभिलेख गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरिपाउँ भनी दाबी लिएको देखिन्छ ।

३. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६(२) मा ऐनको कार्यान्वयन तथा कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी कार्य प्रभावकारी वा व्यवस्थितरूपमा सम्पादन गर्नको लागि रजिस्ट्रारले आवश्यक निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्ने र सो निर्देशिकाको पालना गर्नु प्रत्येक कम्पनी तथा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सोही ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०६९।१०।८ देखि लागू हुने गरी कम्पनी रजिस्ट्रारले कम्पनी (विद्युतीय फाइलिङ) निर्देशिका, २०६९ जारी गरेको तथ्यमा कुनै विवाद रहेको देखिँदैन ।

४. निवेदकको निवेदन जिकिरमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले Online दर्तासम्बन्धी कार्यक्रमको थालनी र सोसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दा निवेदकहरूले भने जस्तो निजहरूको र सम्बन्धित सेवाग्राहीहरूको संविधान प्रदत्त  के कुन मौलिक हकमाथि आघात पुर्‍याएको हो सो कुरा  निवेदकले निवेदनमा खुलाउन सकेको देखिँदैन ।

५. निवेदकको माग दाबी हेर्दा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसँग सम्बन्धित सेवाग्राहीहरूले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी ऐनअनुसार कम्पनी दर्ता गर्दा र दर्ता भइसकेपछि पेस गर्नु पर्ने विवरण, सूचना वा जानकारीहरू स्वयम्‌ उपस्थित भई वा हुलाकमार्फत Hard Copy पेस गर्न चाहेमा छुट दिनुपर्नेमा त्यस्तो विवरण, सूचना वा जानकारीहरू Online सेवामार्फतबाट मात्रै अनिवार्यरूपमा दर्ता गराउने निर्देशिका बनाउन नहुने भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । वर्तमान युग आधुनिक सञ्चारको युग भएको र व्यक्ति आफैँ उपस्थित भई सम्बन्धित कार्यालयमा गई पेस गर्नु पर्ने विवरणहरू बुझाउन समय अभावले नभ्याउने मात्र हैन झण्झटिलोसमेत हुने हुँदा सम्भव भएसम्म अधिकांश सरकारी, गैरसरकारी तथा संस्थानहरूले समेत Online Service लाई मान्यता दिई Paperless Office बनाउने अभियानमा नै जुटेको पाइन्छ । यो प्रक्रियाबाट सेवाग्राहीहरूले सहज, सुगम र बिना झन्झट शीघ्ररूपमा सेवा प्राप्त गर्नेमात्र नभई कागजमा खर्च हुने लाखौं करोडौं रकमको बचतसमेत हुने गरेको दृष्टान्त स्वयम्‌ कतिपय Online सेवा प्रयोग हुने कार्यालयहरूमा देखिएको छ । स्वयम्‌ विपक्षीको लिखित जवाफमा अब पुरानो पद्दति अपनाइ रहेमा स्वदेश एवम्‌ विदेशमा रहेका कम्पनी तथा संस्थाहरूसँग Correspondent गर्न कठिन हुने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदकहरू जस्ता २१ औं शताब्दीका युवा कानून व्यवसायीहरूले आ-आफ्ना सेवाग्राहीहरूलाई Online प्रक्रिया तथा सेवाको सम्बन्धमा प्रेरित गर्नुपर्नेमा निजहरूले नै त्यस्तो कार्य रोकी पाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सुहाउँदोसमेत देखिन आएन ।

६. कम्पनी (विद्युतीय फाइलिङ) निर्देशिका, २०६९ अनुसार प्रारम्भ गरिएको Online सेवाले सेवाग्राहीलाई थप सुविधा दिएको, व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता आएको र व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार हुँदै गएको विषय विश्व बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरिएको, यो सेवाअन्तर्गत ५१ हजारभन्दा बढी मेल Online मा सम्प्रेषणसमेत भइसकेको, Online सेवालाई पूर्णरूपमा पालना र प्रयोग गर्ने गरी कार्यालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल बार एसोसिएसन र कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपालबिच अलगअलग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, राष्ट्रिय सूचना नीति, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र विद्युतिय (इलेक्ट्रोनिक)कारोबार ऐन, २०६४ समेतका कानूनले तयार गरिदिएको कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाअन्तर्गत रही Online व्यवस्थालाई अनिवार्यरूपमा लागू गरेको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ व्यहोरालाई अन्यथा रहेछ भनी अर्थ गर्न मिल्नेसमेत देखिँदैन ।

७. अतः कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६(२) ले दिएको अधिकारअन्तर्गत कम्पनी (विद्युतीय फाइलिङ) निर्देशिका, २०६९ जारी गरेको देखिएको र उक्त निर्देशिकाले सूचना प्रविधिको विकासमा थप टेवा पुर्‍याएको र सेवा प्रवाहमा समेत सहजता ल्याएको विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको र Delegated Legislation अनुरूप जारी भएको उक्त निर्देशिकाले निवेदकको संविधान प्रदत्त हकमा कुनै असर पारेकोसमेत नदेखिँदा निवेदन मागअनुसारको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.गोपाल पराजुली 

 

इजलास अधिकृत : हरिकृष्ण श्रेष्ठ 

इति संवत् २०७२ साल भदौ ३१ गते रोज ५ शुभम् ।